मनमोहनांचा असममधून राज्यसभेचा मार्ग बंद !

माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग पंतप्रधान झाले तेंव्हा ते नेमक्या कोणत्या मतदार संघातून निवडून आले होते? कुणालाच फारसे माहित नाही. किंवा त्या आधीही ते नरसिंहराव यांच्या मंत्रीमंडळात वित्तमंत्री होते तेंव्हा त्यांचा मतदार संघ कोणता होता? मनमोहन सिंग कोणत्याही मतदार संघातून लोकांमधून सरळ निवडून आलेले नाहीत. मनमोहन राज्यसभेवर निवडून आले होते.

2004 मध्ये त्यांना राज्यसभेवर निवडून येण्यासाठी कॉंग्रेसने सोयीचे राज्य म्हणून असमची निवड केली. तरूण गोगाई तेंव्हा असमचे मुख्यमंत्री होते. आणि कॉंग्रेसेच तिथे निर्विवाद बहुमत होते. गोगाईंना कुठलेच राजकीय आव्हान त्या राज्यात नव्हते. मग मुळचे पंजाबी असलेले मनमोहन सिंग अचानक असमचे रहिवाशी झाले. त्यांचा पत्ता असमचा दाखविण्यात आला. आणि असम कोट्यातून त्यांना राज्यसभेवर आणण्यात आले. लोकशाहीची उठता बसता आरती करणारे सगळे पुरोगामी तेंव्हा सगळे या मुद्द्यावर चुप राहिले.

देशाचा पंतप्रधान अशा पद्धतीनं खोटेपणा करून दुसर्‍या राज्याचा रहिवाशी दाखविण्यात येतो. शिवाय लोकांमधून निवडून न जाता त्याला मागच्या दाराने संसदेत पोचविले जाते. यावर या लोकशाहीच्या कथित रक्षकांनी आक्षेप का नाही घेतला?

याच कॉंग्रेसचे दुसरे पंतप्रधान नरसिंहराव  पंतप्रधान बनले तेंव्हा खासदार नव्हते. पंतप्रधान झाल्यावर त्यांनी तेलंगणातल्या नंदयाल लोकसभा मतदार संघातून निवडणूक लढवली. आणि लोकांमधून निवडून आले. मग हेच मनमोहन यांच्या बाबतीत का नाही करण्यात आले? सोनियांचे आशिर्वाद मनमोहन यांच्या पाठीशी होते आणि नरसिंह रावांच्या नव्हते हा तो फरक आहे काय? पण असे प्रश्‍न पुरोगाम्यांना विचारायचे नसतात.

आज हा सगळा प्रश्‍न परत उपस्थित होण्याचे कारण म्हणजे असममधून राज्यसभेची निवडणूक होऊ घातली आहे. सध्या मनमोहन असम मधून खासदार आहेत. त्यांची खासदारपदाची मुदत 14 जूनला संपत आहे. कुणालाही वाटेल मग यात चर्चा करण्यासारखे काय आहे. मनमोहन यांना परत कॉंग्रेस खासदारपदी निवडून आणेन. पण इथेच नेमकी गोम आहे. मधल्या काळात ब्रह्मपुत्रा नदामधून (या नदीला नदी न म्हणता नद म्हणतात.) प्रचंड पाणी वाहून गेले आहे. असममधून कॉंग्रेसची केवळ सत्ताच गेली असे नाही तर किमान एक खासदार निवडून येण्यासाठी आवश्यक तेवढेही आमदार त्यांच्यापाशी आता शिल्लक नाही. पहिल्या पसंतीची किमान 43 मते खासदार होण्यासाठी आवश्यक आहे. पण कॉंग्रेसपाशी केवळ 25 आमदार आहेत. कॉंग्रेसला साथ देवू शकणार्‍या बद्रुद्दीन अजमल यांच्या पक्षापाशी 13 आमदार आहेत. सगळी मिळून बेरीज 38 पर्यंतच पोचत आहेत. याच्या उलट सत्ताधारी भाजप कडे स्वत:चे 61 आणि मित्रपक्षांचे 26 आमदार आहेत. शिवाय इतर अपक्षांचाही पाठिंबा आहे. तेंव्हा त्यांचे एक काय पण दोनही खासदार निवडून येवू शकतात.

कॉंग्रेसपाशी आपल्या माजी पंतप्रधानाची खासदारकी वाचविण्याइतकेही आमदार शिल्लक नाहीत.
एकेकाळी कॉंग्रेस पक्षात राज्या राज्यात कधीही नेतृत्व बदल केला जायचा. केंद्रातला मंत्री राज्यात मुख्यमंत्री म्हणून यायचा. मग त्याच्यासाठी तातडीने विधान परिषदेत जागा तयार असायची. तसेच उलट राज्यातला हटविल्या गेलेला मुख्यमंत्री केंद्रात तडजोड म्हणून घेतला जायचा. त्याच्यासाठी राज्यसभेत लाल गालिचे पसरलेलेच असायचे. लोकशाहीचा असा सर्रास खेळखंडोबा कॉंग्रेसने चालविला होता. राज्यातल्या आमदारांना मुख्यमंत्री निवडण्याची संधी क्वचितच दिली जायची. सत्तेच्या मोहापायी कॉंग्रेसचे राज्याराज्यातील नेते केंद्रीय नेतृत्वाला वचकून दबून असायचे. या सगळ्या लोकशाहीच्या मूळ उद्देशाला हरताळ फासणार्‍या एकाधिकारशाहीकडे सगळे काणाडोळा करायचे. 

1989 पासून हे चित्र बदलण्यास सुरवात झाली. हळू हळू राज्यां राज्यांतून कॉंग्रेसची दादागिरी संपूष्टात आली. आज ज्या राज्यांत कॉंग्रेस सत्तेत आहे तिथेही एकाधिकारशाही करावी इतके बहुमत त्यांच्या पाठीशी नाही. त्यामुळे राज्यसभेतील वर्चस्वही आता संपूष्टात आले आहे.

मनमोहनसिंग यांच्या विद्वतेबद्दल कुणालाही आदरच आहे. पण त्यांना आपण लोकनेता म्हणून शकत नाहीत. दहा वर्षे पंतप्रधान राहिलेला माणूस त्याला निवडून देण्यासाठी एक मतदार संघ कॉंग्रेसला बांधता येवू नये हे त्या पक्षाचे अपयश आहे. मनमोहनसिंग कदाचित पंजाबातून राज्यसभेवर निवडले जातील. पण असम मधून पक्षाची इज्जत गेली ती भरून कशी येणार?
 
               
श्रीकांत उमरीकर  जनशक्ती वाचक चळवळ,244-समर्थ नगर, औरंगाबाद 431-001. मो. 9422878575
 

मतदानाचा टक्का । कुणाला धक्का ?

विवेक, उरूस, मे 2019

महाराष्ट्रातील सर्व चारही टप्प्यातील मतदान 29 एप्रिलला पार पडले. निवडणुक आयोगाने जी अंतिम आकडेवारी जाहिर केली त्यानुसार गतवेळे इतकेच मतदान या वेळेसही झालेले दिसून येते आहे (60 टक्के). (देशभरात ही फारसा बदल नाही. जवळपास तेवढेच मतदान झाले आहे)

मतदानाचा हा टक्का तितकाच राहणे यात एक दूसरा छूपा अर्थ आहे. जवळपास 7 टक्के इतकी वाढ मतदारांमध्ये झालेली होती. म्हणजे आधीपेक्षा यावेळेस नविन मतदार नोंदवले गेले ती वाढ महत्त्वाची आहे. टक्का तितकाच राहिला याचा ढोबळ अर्थ असा होतो की नविन मतदारांनी मोठ्या जोमाने मतदान केले.
महाराष्ट्रात सगळ्यात जास्त संख्येने सभा भाजप-शिवसेना यांच्याच झाल्या. एकूण संख्येची बेरीज केल्यास ती युतीच्या बाजूची दिसते. याचा साधा अर्थ परत असा निघतो की सकृत दर्शनी लोकांचा कल परत सत्ताधार्‍यांकडेच आहे.

या आकडेवारीकडे एक वेगळ्या दृष्टीने पहायला पाहिजे. विरोधी पक्षांनी सरकार विरोधी असंतोष आहे असे वारंवार सांगितले होते. मग याचे प्रतिबिंब मतदानात पडायला हवे होते. जर सरकार वर लोकांचा राग आहे तर तो दोन पद्धतीनं दिसतो. एक तर लोक मतदानाला बाहेरच पडत नाहीत. तसे असेल तर त्याचा फायदा सत्ताधार्‍यांनाच होतो. कारण बदल होत नाही. मतदान जेवढ्याला तेवढे झाले तर त्याचा अर्थ लोकांना फारसा बदल अपेक्षीत नाही.  अशावेळी थोड्याफार जागा कमी जास्त होवून तेच सरकार सत्तेवर राहते. तिसरा प्रकार म्हणजे मतदानात प्रचंड वाढ होणे. यामुळे मात्र सत्ताधारी गोत्यात येतात. विरोधी पक्षांनी तयार केलेल्या वातावरणाचा फायदा त्यांनाच मिळतो. जनमत विरोधात गेल्याचे दिसते. सत्ता पालट होवू शकतो.
महाराष्ट्रात मतदानात काहीच बदल झाला नाही यावरून सत्ताधारी युती 35 जागांपर्यंत सहज पोचू शकते. पाच सात जागांचे नुकसान होवू शकते. विरोधकांना मागच्यावेळी 6 जागा मिळाल्या होत्या. या वेळीस त्या 12-13 पर्यंत पाचू शकतात. 

दोन ठळक मुद्दे या मतदानातून समोर येतात. एक तर कॉंग्रेस राष्ट्रवादी हे प्रमुख विरोधी पक्षाच्या भूमिकेत होते. त्यांना राज्यभर प्रचाराची राळ उडवून देत वातावरण निर्मिती करण्यात अपयश आले. याचाच परिणाम म्हणजे आपल्या आपल्या प्रभावाखालील प्रदेशात त्यांना जास्त मतदान करून घेता आले नाही. पश्‍चिम महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी आणि विदर्भात कॉंग्रेस यांनी असे मतदान करून घेणे अपेक्षीत होते. कारण हे प्रदेश त्यांचे कधीकाळी गढ राहिले होते.

राष्ट्रवादी आणि कॉंग्रेसचे दिग्गज नेते आपआपले मतदार संघ सांभाळण्यातच गुंतून गेले. उर्वरीत महाराष्ट्रात फिरणे त्यांना जमले नाही. हे चित्र चांगले नाही. विधान सभा निवडणुका तोंडावर आहेत. विधान परिषदेतील विरोधी पक्ष नेते धनंजय मुंडे बीडमध्येच अडकून पडलेले आणि विधान सभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील भाजपच्या दरवाज्यावर खुर्ची टाकून बसलेले. एकटे शरद पवार उतरत्या वयात सभा घेत फिरले. कॉंग्रेस अध्यक्ष माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण आपल्या मतदार संघातील मतदान होईपर्यंत बाहेर पडलेच नाहीत. राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष जयंत पाटील यांच्याही प्रभावी सभा कुठे झाल्याची नोंद नाही. कॉंग्रेस राष्ट्रवादीला आपल्या आपल्या प्रभाव क्षेत्रात मतदानांत उत्साह निर्माण करता आला नाही.

दुसरा मुद्दा राज ठाकरेंच्या निमित्ताने समोर आला होता. त्यांनी संपूर्ण महाराष्ट्रात 9 सभा घेतल्या. मग या 9 मतदार संघांत त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी पुढाकार घेवून मतदानाचा टक्का वाढविण्यासाठी काही केले का? राज ठाकरेंचा राजकीय प्रभाव मुंबई-पुणे-नाशिक असा राहिला आहे. इथे त्यांच्या सभा झाल्या. मग मतदानाचा टक्का या ठिकाणी का नाही वाढला? कल्याण आणि पुण्यात तर मतदान लक्ष्यणीय घटल्याचे आकडे आहेत. मुंबईत ते चांगले साडेतीन टक्के वाढल्याचे दिसते आहे. पण इथेही मनसेचे कार्यकर्ते रस्त्याव उतरून मतदान करून घेताना दिसले नाहीत.

‘मोदी-शहांना पाडा’ असा प्रचार राज ठाकरेंनी केला होता. त्याचा अर्थ मोदी शहा विरोधी मतदारांनी घरात बसून राहणे असा काढला का? आणि जर तसे असेल तर त्याचा मोठा फायदा भाजप-सेनेलाच होणार.जेंव्हा प्रत्यक्ष मत मोजणी होईल आणि पक्षनिहाय आकडे बाहेर येतील तेंव्हा राज ठाकरेंना हा प्रश्‍न विचारला गेला पाहिजे.
तिसरा एक महत्त्वाचा घटक म्हणजे वंचित बहुजन आघाडी. दलित मुस्लिमबहुल वस्त्यांमध्ये मतदानाचा उत्साह दिसून आला. या आघाडीचे कार्यकर्ते हिरवे निळे झेंडे घेत मोठ्या संख्येने प्रचारात उतरले होते. प्रकाश आंबेडकर-ओवेसी यांच्या सभाही प्रचंड उत्साहात आणि चांगल्या गर्दीत पार पडल्या.  मतदानाच्या दिवशी मोठ्या प्रमाणात दलित मुस्लिम वस्त्यांमधून मतदान झालेले आढळून आले. लोकं रागां लावून मतदान करत होते. कुणी कितीही कशीही टीका करो प्रकाश आंबेडकर-ओवेसी यांनी वातावरण निर्मिती करण्यापासून ते प्रत्यक्ष मोठ-मोठ्या सभा घेण्यापर्यंत आणि मतदाराला मतदान केंद्रावर आणण्यापर्यंत यश मिळवले. लोकसभेचे मतदारसंघ प्रचंड मोठे (सरासरी 18 लाखाचे मतदान) असल्याने त्यांचा प्रभाव निवडून येण्याइतपत  नाही पडणार. पण येत्या विधानसभेत ही आघाडी अशीच राहिली तर चांगले यश मिळवू शकते. समाजवादी पक्ष, बहुजन समाज पक्ष, आठवलेंचा रिपब्लिकन पक्ष, मुस्लिम लीग ही सगळी मते या वेळेसे वंचित बहुजन आघाडीकडे एकवटलेली दिसतील.

सत्ताधारी भाजप शिवसेना युतीला गेली 5 वर्षे सतत निवडणुका लढविण्याचा मोठा अनुभव आहे. विधानसभा, मनपा, नपा, जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या, ग्रामपंचायत या निवडणुकांत कार्यकर्ते चांगले तयार झाले होते. प्रत्येक बुथवर काम करणारी एक यंत्रणा विकसित केली गेली. अशा बुथ प्रमुखांच्या सभा प्रत्येक मतदार संघानुसार वेगळ्या पार पडल्या. याचा एक मोठा फायदा यावेळेस झाला. भाजप-सेनेने आपल्या मतदाराला घरातून काढून त्याचे मतदान करून घेत आपल्या यशाची निश्‍चिती केल्याचे मतदानातून जाणवते. (यातही परत शिवसेनेचे कार्यकर्ते भाजपसाठी आणि भाजपचे कार्यकर्ते शिवसेनेसाठी किती फिरले याचा शोध घ्यावा लागेल.)

विरोधक नेहमीप्रमाणे केवळ माध्यमांमधूनच आरडा ओरड करत राहिले. विधानसभा डोळ्या समोर ठेवून त्या त्या  मतदार संघात संभाव्य आमदारकीच्या उमेदवाराला योग्य ती रसद पुरवली असती तर त्याने मतदान करवून घेतले असते. तसेच तो उमेदवार पुढे नगर पालिका किंवा महानगर पालिका डोळ्या समोर ठेवत संभाव्य उमेदवाराला कामाला लावू शकत होता. जे की भाजप-सेनेने केले. पण कॉंग्रेस राष्ट्रवादीत हे घडले नाही.
कॉंग्रेस राष्ट्रवादीने राज ठाकरेंना सुपारी दिल्याचा आरोप सत्ताधारी करत आहेत. तो खरा असो की खोटा पण किमान राज ठाकरेंनी या निमित्ताने का होईना पण महाराष्ट्र पिंजून टाकायचा होता. पण त्यांनी केवळ 9 सभा घेतल्या. मोदी देशभर प्रचार करत असताना महाराष्ट्रात जास्त सभा आणि गर्दी जमा करून गेले. राज ठाकरेंसारखे सभा संध्याकाळी 7 वा. घ्यायची, अंतरांवर खुर्च्या पसरवून घ्यायची असे त्यांनी केले नाही. विदर्भात उत्तर महाराष्ट्रात राज ठाकरे गेलेच नाहीत. राज ठाकरेंपेक्षा पंतप्रधान असूनही देशभर सभां घेत महाराष्ट्रात जास्त सभा मोदींनी घेतल्या. आणि त्याही जास्त संख्येने. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तर महाराष्ट्रात आणि लगतच्या गुजरात मध्यप्रदेशात सभांची सेंच्युरी ठोकली. असा प्रचंड उत्साह विरोधी कुणा नेत्याने दाखवला?

मतदानाचा जेवढ्यास तेवढा टक्का हा विरोधकांना एक धक्का आहे. सत्ताधार्‍यांच्या विरोधात प्रचंड असंतोष जनतेत आहे असा जर यांचा दावा होता, मोदी-शहा यांना पाडा असा जर राज ठाकरेंचा आग्रह होता तर वंचित बहुजन आघाडीने जे अल्प प्रमाणात करून दाखवले ते यांनी मोठ्या प्रमाणात करायला हवे होते. आपल्या मतदारांना घरातून बाहेर काढून मतदान करून घ्यायला हवे होते. मतदानाची टक्केवारी लक्ष्यणीय अशी वाढवून दाखवायला हवी होती. पण ही संधी विरोधकांनी घालवली. आताही ज्या जागा विरोधकांच्या निवडून येतील त्या जनमताचा रेटा असेल. विरोधकांची किमया नसतील.
               
श्रीकांत उमरीकर  जनशक्ती वाचक चळवळ,244-समर्थ नगर, औरंगाबाद 431-001. मो. 9422878575
 

प्रियंका आणि वाराणशी । माध्यमे तोंडघशी ॥

2019 च्या लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्ये काय असेल तर माध्यमे, पुरोगामी विचारवंत पत्रकार यांची पतंगबाजी. वारंवार माध्यमे काहीतरी बातमी लावून धरतात. आणि काही दिवसांतच त्या पतंगबाजीचे चिंधड्या उडालेल्या समोर येतात. गेली काही दिवस प्रियंका गांधी वाराणशीमधून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विरोधात निवडूका लढविण्याची बातमी मोठ्या प्रमाणात चालविली गेली. प्रियंका यांनीही कधी याचा स्पष्ट शब्दांत नकार दिला नाही.  यावर किमान चर्चा करून विचार करून काहीतरी मांडले जायला हवे होते. पण तो आणि तितका विचारच कुणाला करायचा नाही असे आता सिद्ध होते आहे. 25 एप्रिल रोजी मोदींनी मोठा रोड शो करत आपला उमेदवारी अर्ज दाखल केला. कॉंग्रेसच्या वतीने 2014 मध्ये पराभूत उमेदवार अजेय राय यांनाच परत उमेदवारी घोषित झाली. प्रियंकांच्या उमेदवारीच्या ‘पतंगबाजी’वर पडदा पडला.

हे असं वारंवार का होते आहे? ‘महागठबंधन’ चा पतंग उडवून झाला. त्याच्या चिंधड्या झाल्या. आप आणि कॉंग्रेसची दिल्लीतील आघाडी तर इतकी ताणल्या गेली की शेवटी ती तुटली तरी त्याची कुणाला बातमीही करावी वाटली नाही. झाली असती तरी कुणी त्याकडे लक्ष दिले नसते इतकी त्याची रया निघून गेली.

गुजरात विधानसभा निवडणुकांपासून अल्पेश ठाकोर-जिग्नेश मेवाणी- हार्दिक पटेल यांच्या नेतृत्वाचे पतंग हवेत उडवल्या गेले. अल्पेश यांनी कॉंग्रेस पक्षच सोडला, हार्दिक पटेल यांना त्यांच्यावरील गुन्ह्यांमुळे निवडणुक लढविण्यास बंदी घालण्यात आली, जिग्नेश मेवाणी गुजरात सोडून बिहारात निघून गेले. याही पतंगाच्या चिंधड्या उडाल्या.

पत्रकारांची खरी गोची राहूल गांधींनी केली केरळमधील वायनाड मधून उमेदवारी घोषित करून. केरळात भाजपची राजकीय ताकद अतिशय कमी आहे. केरळात कॉंग्रेसचा मुख्य विरोधक म्हणजे डावी आघाडी. त्यांच्या विरोधात लढून राहूल काय मिळवणार? यात परत माध्यमे फसली. वायनाड मधील निवडणूकही पार पडली. पण तिथल्या बातम्या काही  माध्यमांना देता आल्या नाहीत किंवा द्याव्या वाटल्या नाहीत.

बिहारमध्ये बेगुसराय मध्ये कन्हैय्या कुमार यांच्या विरोधात लालूंच्या राजदचा उमेदवार उभा आहे. याही लढाईवर काय बोलावे ते माध्यमांना कळत नाहीये. कारण यांनीच अशी पतंगबाजी केली होती कन्हैय्या कुमार हे सगळ्या विरोधी पक्षांचे मिळून उमेदवार असतील भाजप विरोधात. पण प्रत्यक्षात तसे काही घडले नाही. ज्या राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने मागच्या वर्षी ऑगस्ट मध्ये मराठवाड्यात कन्हैय्या कुमार यांच्या सभा आयोजीत केल्या होत्या. त्याच राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने कम्युनिस्टांना आपल्या सोबत निवडणुकीत घेतले नाही. परभणीला राष्ट्रवादीच्या विरोधात कन्हैय्याच्या पक्षाचा उमेदवार उभा होता. आणि आता हेच राष्ट्रवादीचे आमदार बाबा जानी बेगुसराय मध्ये कन्हैय्या कुमार यांच्या प्रचारार्थ सभा घेत आहेत. मग या सगळ्यात भाजप विरोधी ‘महागठबंधन’ च्या पतंगबाजीचे काय झाले? 

या सगळ्या घटना पाहिल्यावर लक्षात येते आहे की पत्रकार माध्यमे पुरोगामी विचारवंत यांना भाजप-मोदी-अमित शहा-संघ विरोधाची कावीळ झाली आहे. त्या दृष्टीने हे कुठल्याही छोट्या मोठ्या घटनेकडे पहात आहे. वाळलेलं पान जरी पाठीवर पडलं तरी आभाळ कोसळले म्हणणार्‍या सश्यासारखी यांची अवस्था झाली आहे.

यामुळे एक मोठा तोटा संभावतो आहे. उद्या या सगळ्यांनी मिळून भाजप सरकारच्या काही चुक निर्णयांवर, गैरव्यवहारावर, लोकशाही विरोधी धोरणांवर टीका केली तर वाचणार्‍याला त्यावर विश्वास बसणार नाही. लांडगा आला रे आला सारखे होवून बसेल. माध्यमांनी जागल्याची भूमिका निभवायची असते. पण त्याचा अर्थ असा नाही प्रत्येक छोट्या मोठ्या बाबतीत  बोंेब मारून घाबरावयाचे असते. सरकारच्या चांगल्या कामाचे कौतूक करायचे नसेल तर आपण समजू शकतो. पण चुक  पद्धतीनं किंवा अस्थानी टीका करू नये. त्यामुळे टीकेची तीव्रता कमी होते. गांभिर्य नष्ट होते.

ई.व्हि.एम. वर प्रचंड गदारोळ विरोधी पक्षांकडून माजवला जातो आहे. त्याला इतकी प्रसिद्धी देण्याचे काय कारण? सगळे राजकीय पक्ष बाजूला ठेवून तंत्रज्ञान क्षेत्रांतील तज्ज्ञांकडून यावर लेख लिहून घेता आले असते. त्यांच्या मुलाखती प्रसारीत करता आल्या असत्या. एखादे डमी मशिन मिळवून प्रत्यक्षात एक डमी मतदान घेवून त्याचे सगळे चित्रण करून ते दाखवता आले असते. पण असे काहीच केल्या जात नाही.

प्रियंका यांची एक तरी सविस्तर मुलाखत कॉंग्रेस पक्षाच्या पूर्व उत्तर प्रदेश कार्यकारिणीवर सरचिटणीस म्हणून नियुक्ती झाल्यावर आली का? किंवा उत्तर प्रदेश मध्ये कॉंग्रेसची संघटनात्मक ताकद काय आहे? जिल्हा अध्यक्षांनी नियुक्ती झाली आहे का? आता ज्या जागा कॉंग्रेस लढवत आहे त्यांचा काही एक आढावा घेत या पूर्वी तिथे कॉंग्रेसची काय परिस्थिती राहिली? असं काहीही होताना दिसत नाही.

पत्रकारिता म्हणजे काहीतरी सनसनी उडवून द्यायची. त्याला काही आगापिछा असण्याची गरजच नाही. नंतर या गोष्टींना सामान्य लोकांनी दुर्लक्षिले तरी चालेल. आताही जेंव्हा प्रियंका यांच्याऐवजी अजय राय यांना उमेदवारी देण्यात आल्यावर त्याबाबत जराही अंदाज पत्रकारांना का आला नाही?

भाऊ तोरसेकर यांच्यासारख्या ज्येष्ट पत्रकारांनी वारंवार प्रियंकांच्या राजकीय ताकदीबाबत लिहीलं आहे. प्रस्थापित माध्यमांवर ताशेरे ओढले. ज्येष्ट पत्रकार संपादक प्रवीण बर्दापूरकर यांनी महाराष्ट्रातील पत्रकारांच्या ‘मंत्रीमंडळाचा विस्तार’ या पतंगबाजीवर झोड उठवली होती. पण आपली माध्यमं सुधरायला तयार नाहीत.
मोदी हरायला पाहिजे असं वाटणं वेगळं आणि मोदी हरण्यासारखी परिस्थिती आहे हे नोंदवणे वेगळं. नीरजा चौधरी सारख्या पत्रकार ज्या तटस्थ किंवा मोदी विरोधी राहिल्या आहेत त्यांनी स्पष्टपणे मोदींच्या बाजूने ‘अंडरकरंट’ म्हणजेच सुप्त लाट असल्याचे लिहीले आहे. आपल्या मुलाखतीतही सांगितले आहे. त्यांनी जो संदर्भ दिलाय तो मोदींच्या वाराणशीच्या रोड शो चा आणि प्रियंकाच्या माघारीचाच आहे. पण हे असं काही पत्रकारांना दिसत नाहीये का?

आज कॉंग्रेस केवळ 350 जागांच्या आसपास लढत आहे. हा पक्ष प्रत्यक्षात सगळ्या जागाच लढत नाहीये. शिवाय पूर्वीपेक्षाही कमी जागा लढवत आहे. हा मुद्दा गंभीर आहे. पण पत्रकार हे समजून नीट मांडायलाच तयार नाहीत. अरविंद केजरीवाल यांनी कॉंग्रेससोबत युती करण्याच्या सगळ्या शक्यता खुल्या ठेवल्या. पण त्याला राहूल गांधींनी वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या.

प्रियंका यांनी तर असे विधानच केले आहे की उत्तर प्रदेशात आम्ही विजयासाठी लढत नाहीत. जिथे जिथे आमचे हलके उमेदवार असतील तिथे आम्ही भाजपाची मते खावूत. आता याला काय म्हणायचे? एकीकडे भाऊ तोरसेकर सारखे पत्रकार राहूल-प्रियंका यांच्यावर टीकेची झोड उठवत असताना हे सातत्याने सांगत आहेत की हे आपल्याच पक्षाचे नुकसान करायला बसले आहेत. आणि पुरोगामी पत्रकार मात्र यांच्या जीवावर भाजपचा पराभव होणार याची ग्वाही देत आहेत.   म्हणजे परत परत पत्रकार माध्यमे तोंडघाशी पाडण्याचे काम राहूल-प्रियंका करत आहेत. 23 मेच्या निकालानंतर तर माध्यमे जास्तीच तोंडघशी पडतील असे दिसते आहे. 
   
               
श्रीकांत उमरीकर
जनशक्ती वाचक चळवळ,244-समर्थ नगर, औरंगाबाद 431-001. मो. 9422878575

 

लोकसभा निवडणुक आणि केतकरांचा खोटारडेपणा !

लोकसभा निवडणुकीची तिसरी फेरी पार पडली. एकूण 302 मतदारसंघात आत्तापर्यंत मतदान झाले. झालेले मतदान एकूण सरासरीपेक्षा जास्त असल्याचे आकडेही एव्हाना हाती आले आहेत. ज्या भागामध्ये मतदानाबाबत शंका होत्या, गोंधळाची शक्यता होती, रक्तपाताची भिती व्यक्त होत होती तिथेही शांततेत मतदान पार पडले. झारखंड, छत्तीसगढ सारखा नक्षली प्रभावी प्रदेश, कश्मिर, पश्चिम बंगाल येथे मोठ्या प्रमाणात हिंसाचार पूर्वी झालेला होता. या वेळेसे सर्वत्र किरकोळ अपप्रकार वगळता मतदान शांततेत पार घडले.

दोन तृतियांश जागांवर मतदान पार पडले आहे. शक्यता आहे उर्वरीत भागांतही अशाच प्रकारे मतदान होईल. मग  प्रश्‍न उपस्थित होतो कॉंग्रेसचे खासदार आणि एकेकाळचे पत्रकार राहिलेले मा. कुमार केतकर सारख्यांनी निवडणुकाच होणार नाहीत ही भिती कशाच्या आधारावर व्यक्त केली होती? मोदी हुकूमशहा आहेत ते निवडणुका घेणारच नाहीत हा आरोप का केला गेला होता?

2014 ला मोदी निवडुन आल्यानंतर भारतात 27 निवडणुका विधानसभांच्या पार पडल्या. यातील एक तरी निवडणुक दिलेल्या मुदतीपेक्षा लांबली काय? एका तरी निवडणुकीत पूर्वीपेक्षा जास्त हिंसाचार झाला, मतदानाचे प्रमाण अत्यल्प राहिले असे काही घडले का? मग हा आरोप नेमका कोणत्या आधारावर केला गेला?

जम्मु कश्मिरमध्ये तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकाही या नविन सरकारने घेवून दाखवल्या. कश्मिर विधानसभेची निवडणुक सध्या लांबलेली आहे. इतका एक अपवाद वगळता देशभरात कुठलीही निवडणुक लांबली नाही. कश्मिरात लोकसभेच्या निवडणुका बाकी देशासोबत होत आहेत. अलीकडच्या काळातील कदाचित ही पहिलीच निवडणुक असावी ज्यावेळी संपूर्ण 543 मतदारसंघात निवडणुक होत आहे. मग असला आरोप केतकरांसारखे विद्वान का करतात?

दुसरा एक आरोप असा आहे की पराभव झाल्यावर मोदी सत्ता सोडणारच नाहीत. आता याचा खुलासा प्रत्यक्ष मोदींचा पराभव झाल्यावरच होवू शकेल. पण आत्तापर्यंत ज्या ज्या राज्यांमध्ये भाजपचा पराभव झाला तेथील सत्ता भाजपने सोडलीच नाही असे कुठे घडले आहे का? कर्नाटकात भाजपाने अट्टाहासाने सरकार बनवले. मुख्यमंत्री म्हणून येदूरप्पा यांनी शपथ घेतली. पण त्यांना बहुमत सिद्ध करता आले नाही तेंव्हा महिन्याच्या आतच राजीनामा द्यावा लागला. आणि कुमारस्वामी यांनी कॉंग्रेसच्या पाठिंब्यावर सरकान बनवून मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली. गेली आठ महिने हे सरकार चालू आहे. स्वत:ला सत्ता भेटावी म्हणून धच्चोटपणा भाजपने केला हा आरोपही मंजूर करू. पण जेंव्हा सभागृहात बहुमत सिद्ध करता आले नाही तेंव्हा मुकाट राजीनामा देवून कुमारस्वामींच्या सत्तास्थापनेचा मार्ग भाजपच्या येदूरप्पांना मोकळा करावा लागला. हे सगळे समोर असताना कुमार केतकर मोदी सत्ता सोडणार नाहीत असा आरोप का करतात?

1975 मध्ये अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निकाल विरोधात गेल्यावर केतकर ज्यांची आरती ओवाळतात त्या इंदिरा गांधींनीच सत्ता न सोडता आणीबाणी लादून आपण हुकूमशहा आहोत हे सिद्धच केले होते. त्या इंदिरा गांधींचे आणि विशेषत: आणीबाणीचे समर्थन करणारे कुमार केतकर मोदींवर हुकूमशहा असल्याचा आरोप करतात तेंव्हा मोठी गंमत वाटते.

मोदी पंतप्रधान होणे हा आंतरराष्ट्रीय कटाचा भाग असल्याचा आरोप केतकर करतात. खरं म्हणजे मोदी हुकूमशहा आहेत म्हणून तथ्यहीन टीका करणे हाच एक मोठ्या कटाचा भाग आहे की काय अशी शंका आता येवू लागली आहे.

दहा वर्षांपूर्वी केतकरांना ज्येष्ठ पत्रकार अनंत भालेराव स्मृती पुरस्कार प्रदान करण्यात आला होता. सध्याची जागतिक परिस्थिती यावर बोलताना भाषणाच्या शेवटी अचानक एक वाक्य केतकर बोलून गेले. ‘... सध्यातरी जगात एकच माणूस विचार करतो आहे. आणि तो म्हणजे बराक ओबामा.’

ज्याचा किमान अभ्यास आहे अशी कुणीही व्यक्ती  बराक ओबामा यांना विचारवंत म्हणून स्विकारेल का? अमेरिकेत सतत सुमार लोकच अध्यक्षपदी विराजमान झालेले आहेत. त्यातल्या त्यात ओबामा शहाणे असं फारतर म्हणता येईल. मग अशा परिस्थितीत कुमार केतकर बराक ओबामा यांचे कौतूक करताना, ‘... जगात सध्या एकच माणूस विचार करतो आहे’ असं करतात तेंव्हा ते कसे पटणार? असं बोलणं म्हणजे आंतरराष्ट्रीय कटाचा भागच वाटू लागतो. म्हणजे ओबामांचे कौतुक करणे आणि आपल्या देशात लोकशाही मार्गाने मिळालेले पंतप्रधानपद कटाचा भाग म्हणणे हे काय कोडे आहे? 


कालपर्यंत केतकर केवळ पत्रकार होते. त्यामुळे त्यांनी विविध वेळी भाषणांमधून मोदी भाजप संघावर आरोप करणे समजू शकत होतो. पण आता ते सगळ्यात जून्या पक्षाचे राज्यसभेत अधिकृत प्रतिनिधी आहेत. आताही ते केवळ बीनबुडाचे आरोप करत तोंडाची वाफ दवडणार असतील तर त्यांना कुणी गांभिर्याने घेणार नाही. ज्या पद्धतीनं माध्यमे मोदी-भाजपची बाजू घेणे किंवा विरोध करणे असा आंधळेपणा करत आपली विश्वासार्हता गमावून बसले आहेत तसेच केतकरांचे होईल.

लोकसभा निवडणुक म्हणजे एक मोठी संधी केतकरांसारख्या विचारवंतांना होती. भाजप मोदी विरोधात देशभर एक मोठी वैचारिक आघाडी ते उघडू शकत होते.  काही महत्त्वाच्या मुद्द्यांच्या आधारे भाजप संघाला घेरण्याचे काम सहज शक्य होते. तर तेही करण्यात ते कमी पडत आहेत.

केतकरांना ‘सुमार केतकर’ म्हणून जे ट्रोलींग समाजमाध्यमांवर केलं जातं त्यासाठी ते स्वत:च जबाबदार आहेत. आत्तापर्यंत शांततेत पार पडलेल्या निवडणुका हा ‘निवडणुका होणारच नाहीत’, ‘मोदी हुकूमशहा आहेत’ या केतकरांच्या आरोपातील खोटारडेपणाचा मोठाच पुरावा आहेत.   
         
श्रीकांत उमरीकर
जनशक्ती वाचक चळवळ,244-समर्थ नगर, औरंगाबाद 431-001. मो. 9422878575
 

अल्पेश ठाकोरांनी सोडला कॉंग्रेसचा ‘हात’..

विवेक, उरूस, एप्रिल 2019

गुजरातमधील कॉंग्रेसचे आमदार अल्पेश ठाकोर यांनी आपल्या दोन सहकारी आमदारांसह (धवलसिंग ठाकोर, भरतजी ठाकोर) कॉंग्रेसचा राजीनामा दिला आहे. ऐन लोकसभा निवडणुकीच्या काळात कॉंग्रेसला एक धक्का बसणारी ही बातमी बहुतांश माध्यमांनी दाबून टाकली आहे. त्याचे तसे एक कारणही आहे. अल्पेश ठाकोर सारख्यांना माध्यमांनीच मोठे केले होते. त्यामुळे आपले चुक आकलन ते कशाला जाहिरपणे मांडत बसतील. 

मुळात अल्पेश काही कॉंग्रेसचे कार्यकर्ते नाहीत. पण मोदींच्या अंधविरोधासाठी गुजरात विधानसभा निवडणुकीत माध्यमांनी ज्याला जमेल त्याला हाताशी धरत विरोधी प्रचाराची राळ उडवून दिली होती. गुजरातमधून तीन वेगळे चेहरे तेंव्हा माध्यमांच्या हाती लागले. त्यात दलित चळवळीतून पुढे आलेला जिग्नेश मेवाणी, पाटीदार आंदोलनातील हार्दिक पटेल आणि गुजरात ठाकोर क्षत्रीय सेनेचे अल्पेश ठाकोर हे प्रमुख होते. यातील कोणीच मुळचा कॉंग्रेसी नाही. पण केवळ भाजप विरोध या एका सुत्रात सगळ्यांना बांधून भाजपचा पराभव घडवून आणण्याचा माध्यमांचा हेतू होता. 

भाजप विरोधाच्या या दबावात अल्पेश ठाकोरांच्या गुजरात ठाकोर क्षत्रीय सेना या संघटनेने कॉंग्रेसशी आघाडी केली. कॉंग्रेसच्या चिन्हावर त्यांच्या संघटनेचे तीन आमदार निवडूनही आले. आता स्वाभाविक यांची अपेक्षा होती की ज्या मागण्या यांनी केल्या होत्या त्याची दखल घेतली जावी. पण कॉंग्रेस मुळातच एक ढिसाळ असे संघटन आहे. सत्तेच्या स्वार्थाने ते जोडून ठेवल्या गेलेले दिसत होते.  पण आता सत्ताही नाही. त्यामुळे माणसे जोडून ठेवणे जमेना. 

खरा संघर्ष तेंव्हा सुरू झाला जेंव्हा कॉंग्रेसने पाटीदार आंदोलनाशी जवळीक सुरू केली. हे आंदोलन पटेलांना आरक्षण देण्याच्या मुद्द्यावरून पेटलं. ही मागणीच मुळात अल्पेश ठाकोर यांच्या ओ.बी.सी. हीताच्या विरोधी आहे. कारण पटेलांना आरक्षण देण्यासाठी त्यांचा समावेश ओ.बी.सी. मध्ये करावा लागणार. आणि तसे केले तर जे आधीपासून या प्रवर्गात मोडतात त्यांच्यावर अन्याय होणार. आधीच जागा थोड्या. त्यात पटेलांसारखी तगडी जात यात आली तर आपला निभाव लागणार नाही अशी एक भावना इतर मागास वर्गीयांमध्ये निर्माण झाली.

हा केवळ गुजरातचाच प्रश्‍न नाही. सर्वत्र जिथे जिथे शेती करणार्‍या गावगाड्यांतील प्रमुख जाती आरक्षणासाठी रस्त्यावर उतरल्या तिथे तिथे त्या जाती आणि ओ.बी.सी. यांच्यात एक सुप्त संघर्ष आहे. जसे की महाराष्ट्रात मराठा वि. कुणबी, मराठा वि. माळी असा एक संघर्ष आहे. 

भाजपला विरोध करताना असले परस्पर विरोधी घटक एकत्र आणून एक मोट माध्यमे बांधू पहात होते. त्याचा फायदा राजकीय पक्ष म्हणून कॉंग्रेस घेवू इच्छित होती. आणि त्यांनी तो तसा घेतलाही. पण हे फार काळ टीकणारे नव्हते.

लोकसभेचा बिगुल वाजायला सुरवात झाली तेंव्हा ठाकोर क्षत्रिय सेनेने आपल्या उमेदवाराला लोकसभेत तिकीट मिळावं अशी मागणी केली होती. पण ती काही कॉंग्रेसने स्विकारली नाही. तेंव्हा या संघटनेच्या कार्यकारिणीत कॉंग्रेसला सहकार्य न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या बैठकीस स्वत: अल्पेश ठाकोर हजर नव्हते. त्यांना 24 तासाच्या आत कॉंग्रेस सोडा अन्यथा संघटना सोडा असा ‘अल्टीमेटम’ देण्यात आला. त्याला प्रतिसाद देत अल्पेश ठाकोर यांनी दोन आमदार सहकार्‍यांसह कॉंग्रेसचा राजीनामा देणे पसंद केले. 

एक राजकीय पक्ष म्हणून कॉंग्रेस किंवा भाजप यांची धोरणं काय आणि कशी आहेत हा  स्वतंत्र चर्चेचा मूद्दा आहे. पण माध्यमांनी गेली काही दिवस ‘महागठबंधन’ ची पतंगबाजी सुरू केली होती. त्याच्या अशा रोज चिंधड्या उडत आहेत. ही एक मोठी गंभीर विचार करण्यासारखी गोष्ट आहे.

ज्या पद्धतीनं गुजरात विधानसभेत अल्पेश-जिग्नेश-हार्दिक यांना भाजप विरोधी म्हणून मिरवलं गेलं, त्यांचा वापर करून घेतला गेला ते आज लोकसभेच्यावेळी कुठे आहेत? त्याचा पाठपुरावा ही माध्यमांतली पुरोगामी मंडळी का करत नाहीत? हार्दिक पटेल यांच्यावर गुन्हा असल्याने त्यांना निवडणुक लढविण्यास बंदी घातली गेली आहे. जिग्नेश मेवाणी पार बिहारात जावून कन्हैय्या कुमार साठी बेगुसराय मध्ये सभा घेत आहे पण गुजरात मध्ये फिरायला आणि कॉंग्रेसचा प्रचार करायला तयार नाहीत. आणि अल्पेश यांनी तर कॉंग्रेसच सोडली आहे. 

महगठबंधनची पतंगबाजी अजून एका उदाहरणात दिसून आली. उत्तर प्रदेशच्या पोटनिवडणुकीत गोरखपुर या योगी अदित्यनाथ यांच्या मतदारसंघात भाजपचा पराभव करून समाजवादी पक्षाचा उमेदवार जिंकला होता. त्याचे नाव होते प्रवीण निषाद. हा काही मुळचा समाजवादी पक्षाचा उमेदवार नव्हता. त्याला या निवडणुकीपुरते उसने घेण्यात आले होते. पाठोपाठ इतरही मतदारसंघात पोटनिवडणुकीत भाजपचा पराभव झाला. की लगेच महागठबंधनच्या पतंगबाजीस सुरवात झाली होती. आता नेमके लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर या प्रवीण निषाद यांनी समाजवादी पक्षातून बाहेर पडून भाजपत प्रवेश केला आहे. आणि तो आता भाजपच्या तिकीटावर निवडणुक लढवत आहे. 

अल्पेश ठाकोर भाजपात जातील का हे अजून स्पष्ट नाही. ते तसे जाणार नाहीत असे आपण गृहीत धरू. पण मुळ प्रश्‍न तसाच राहातो की या सगळ्यांना भाजप विरोधी आघाडीत सामील करून घेत असताना भक्कम अशा एखाद्या पक्ष संघटनेने सांभाळून का नाही घेतलं? भाजप निवडणुकीच्या तोंडावर शिवसेना-नितीशकुमारांचा जनता दल- अकाली दल यांच्याशी जूळवून घेत प्रसंगी पडतं घेत काही जागा जिंकलेल्या सोडत तडजोड करतो आहे. तामिळनाडूत नविन समिकरणं जूळवली जात आहेत. इशान्य भारतात तर अतिशय नव्याने सगळी जूळवाजूळव केली आहे. अरूणाचल प्रदेश मधून एक खासदार बिनविरोध निवडून आणण्यात भाजपला यश मिळाले आहे. 

या पार्श्वभूमीवर प्रमुख विरोधी पक्ष असलेला, गेल्या लोकसभेत 19 टक्के मते मिळवणारा कॉंग्रेस पक्ष कसा वागत आहे? महाराष्ट्राचा अपवाद वगळता अख्ख्या भारतभर कुठेही कॉंग्रेसने समाधानकारक रित्या आपल्या सहकारी पक्षांशी जूळवून घेतलेले नाही. दिल्लीतील आम आदमी पक्षाची तर अशी अवस्था आहे की कॉंग्रेसने त्यांना इतके झुलवले आहे की प्रत्यक्ष अर्ज भरायची शेवटची तारीख निघून गेली आणि आघाडी झालीच नाही. 

अल्पेश ठाकोर यांच्या उदाहरणावरून एक स्पष्ट झालं आहे. निवडणुकीत विरोधकांना हरवण्यासाठी राजकीय तडजोडी केल्या जातात. पण विजय मिळवल्या नंतर तो पचविण्यासाठी अजून जास्त मेहनत करावी लागते. सत्ता जिंकायची असेल तर ठाकोर क्षत्रिय सेनेची जी काही मागणी आहे ती विचारात घेवून कॉंग्रेसने वागायला हवे होते. त्यांच्या उमेदवाराला काही जागा सोडायला हव्या होत्या. प्रसंगी पडतं घेवून आपले राजकीय चातुर्य दाखवायला हवे होते. पण हे काहीच झाले नाही.

आता राजकीय अभ्यासक पुरोगामी पत्रकार विचारवंत यांनी उत्तर द्यायला हवे. एक तटस्थ विश्लेषक म्हणून तूम्ही भाजप-शहा-मोदी-संघाला विरोध करता. पण सोबतच या विरोधासाठी म्हणून कॉंग्रेसचे दोष काय म्हणून झाकून ठेवता? त्यांच्याकडे तटस्थपणे पाहून का नाही विश्लेषण केल्या जात? 

अल्पेश ठाकोर-हार्दिक पटेल यांच्यातील विरोधाचे मुद्दे पत्रकारांना माहित नव्हते का? कन्हैय्या कुमार आणि कॉंग्रेस यांच्यातील विरोध, कन्हैय्या आणि दलित संघटना यांच्यातील ताण तणाव पत्रकारांनी का नाही समजून घेतला? 

ज्या पद्धतीनं 1977 साली कॉंग्रेसला  विरोध करत विविध पक्ष एकत्र आले होते पण ते सगळे आपसांत एक नव्हते. 1989 ला जनता दलाला पाठिंबा देणारे सगळे एकजिनसी एक विचाराचे नव्हते. याच पद्धतीनं आता भाजप विरोधी म्हणून जे कुणी आहेत ते सगळे एकत्र असतील असं का गृहीत धरलं जात आहे? 

तेलंगणाचे मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव यांनी भाजप-कॉंग्रेस विरोधी स्वतंत्र तिसरी आघाडी अशी एक व्यवहार्य संकल्पना मांडली होती. पण डाव्यांनाच कॉंग्रेस प्रेमाचा उमाळा आला होता. ‘आप’लाही कॉंग्रेस शिवाय करमत नव्हते. महाराष्ट्रात शरद पवारांना एक चांगली संधी चालून आली होती. त्यांनी ज्या मुद्द्यावर कॉंग्रेस सोडली व मुख्यमंत्री पद मिळवलं तीच कॉंग्रेस विरोधाची दिशा पकडत या तिसर्‍या आघाडीला बळ देता आले असते.  शरद पवार, अरविंद केजरीवाल, ममता बॅनर्जी, नविन पटनायक, जगनमोहन रेड्डी, चंद्रशेखर राव, एम.के.स्टॅलिन, मायावती, अखिलेश अशी एक भक्कम तिसरी आघाडी उभी राहिली असती. प्रत्येकाचे प्रभाव क्षेत्र वेग वेगळे असल्याने मतभेदाचा मुद्दाच नव्हता. आणि पुढे पंतप्रधानपद ज्याच्या त्याच्या संख्येने ठरले असते. पण कॉंग्रेसला सोबत घेण्याचा एक दबाव माध्यमांनी विचित्र पद्धतीनं यांच्यावर टाकला. पुरोगामी विचारवंत कॉंग्रेसचे भाट असल्यासारखे भाजपची भिती दाखवत यांना कॉंग्रेसच्या कळपात खेचत राहिले. परिणामी भाजप विरोधी कुठलीच भक्कम आघाडी उभी राहू शकली नाही. 1971 च्या निवडणुकांत ज्या पद्धतीनं विरोधी पक्षांनी आपसांत लढून इंदिरा गांधींना विजय सहज करून दिला होता तशीच ही स्थिती आहे. सगळ्या विरोधी पक्षांनी मिळून मोदींची वाट सोपी करून दिली आहे. 

आज अल्पेश ठाकोर सारखी उदाहरणं समोर येत आहेत. निवडणुक निकालानंतर अजून फाटाफुट विरोधी पक्षांमध्ये दिसून येईल.     

              

श्रीकांत उमरीकर 

जनशक्ती वाचक चळवळ,244-समर्थ नगर, औरंगाबाद 431-001. मो. 9422878575

खैरे झांबड नको जलील । फक्त हर्षवर्धन जाधव पाटील ॥

औरंगाबाद आणि जालना मतदारसंघात उद्या मतदान होत आहे. जालन्यात शेतकरी संघटनेच्या पाठिंब्यावर माजी न्यायधीश त्र्यंबक जाधव (निशाणी कपबशी) उभे आहेत. त्यांना मतदान करा अशी विनंती मी जालन्याच्या मतदारांना करत आहे.

औरंगाबाद शहरात हर्षवर्धन जाधव यांना पाठींबा दिला म्हणून काही जणांनी माझ्यावर टीका केली. त्याचा खुलासा करण्यासाठी हे लेखी आवाहन. गेली 30 वर्षे खैरे औरंगाबाद शहरात आमदार खासदार मंत्री म्हणून सत्ता उपभोगत आहेत. शहराच्या विकास प्रश्‍नांवर वारंवार त्यांच्याकडे लोकांनी आग्रह धरला. नेहमी ते आश्वासनं देत राहिले. प्रत्यक्षात शहराचे प्रश्‍न गंभीर बनत गेले. आता तर परिस्थिती हाताच्या बाहेर गेली आहे. 2013 मध्ये रस्त्यांवरील खड्ड्यांसाठी मी आंदोलन करून तुरूंगात गेलो. सुटला झाल्यानंतरच्या एबीपी माझावरील जाहिर चर्चेत खा. खैरे यांनी जनतेला नागरी प्रश्‍न सोडविण्याचे आश्वासन दिले होते.  पण खैरे यांनी काहीच केले नाही.
सतत ‘खान पाहिजे की बाण पाहिजे’ असा धर्मांध प्रचार करून सामान्य मतदाराची दिशाभूल केली गेली. औरंगाबाद शहराच्या मतदारांनी मनपा-विधानसभा-लोकसभा सतत सगळं विसरून शिवसेना भाजपलाच पाठिंबा दिला. इतकंच नाही तर मी ज्या भागात राहतो त्या ज्योती नगर भागातून तर शिवसेना नगरसेवक म्हणून सौ. हाळनोर बिनविरोध निवडून गेल्या. मतदारांचे इतके प्रेम लाभूनही त्याची जराशीही उतराई शिवसेना झाली नाही.

त्याचा निषेध म्हणून शिवसेनेला मतदान न करण्याचे आवाहन मी करतो आहे. इम्तियाज जलील हे सुशिक्षीत बुद्धिमान उमेदवार आहेत. पण त्यांनी निवडलेला पक्ष हा धर्मांध आणि मध्ययुगीन बुरसटलेल्या मानसिकतेचा आहे. हा मराठवाडा निजामाच्या जूलमी राजवटीविरोधात लढला आहे. तेंव्हा आम्ही परत त्या रझाकारी मानसिकतेला मत देवू शकत नाही.

कॉंग्रेस हा नेहरू प्रणीत भीकवादी समाजवादी आर्थिक धोरणं राबविणार्‍यांचा पक्ष. सोनिया-राहूल यांच्या नेतृत्वाखालील या पक्षाने खुली आर्थिक धोरणं राबविणार्‍या मनमोहनसिंग यांचा पार कचरा करून टाकत त्यांना आपली भीकवादी धोरणं राबविण्यास भाग पाडले. अजूनही त्यांची मानसिकता बदललेली दिसत नाही. त्यामुळे कॉंग्रेसचे सुभाष झांबड यांना आम्ही मतदान करू शकत नाहीत.

मतविभागणी होवून जलील निवडून येतील म्हणून दिल्लीत मोदींसाठी शिवसेनेच्या खैरे यांना मतदान करा असे भावनिक आवाहन करण्या येत आहे. मी स्वत: जलील यांचा धर्म मुस्लिम आहे म्हणून त्यांना विरोध करत नाहीये. शेतकरी संघटनेने शेख अन्वर मुसा या मुस्लिम युवकालाच निवडणुक मैदानात उतरविले होते. पण तांत्रिक कारणामुळे त्यांचा अर्ज बाद झाला. परिणामी मी (वैयक्तिक पातळीवर. शेतकरी संघटना म्हणून नाही.) जाधवांना पाठिंबा देण्याचे आवाहन करतो आहोत.

हर्षवर्धन जाधव यांना पाठिंबा जाहिर करताच काही जणांनी माझ्यावर जाधवांशी हितसंबंध जूळलेले आहेत असे वाह्यात आरोप केले आहेत. माझा हर्षवर्धन जाधव यांच्याशी कुठलाही परिचय नाही. त्यांच्याशी आत्तापर्यंत मी कधीही बोललेलो नाही. प्राप्त परिस्थितीत आणि जे उमेदवार उभे आहेत त्यांच्यात मला त्यांची उमेदवारी पाठिंबा देण्यालायक वाटली.

या पूर्वीच्या राजकीय कारकिर्दीत हर्षवर्धन जाधव यांनी केलेल्या चुकांची कुठलीही तरफदारी मी करत नाही. भविष्यातही करणार नाही. प्राप्त परिस्थितीत अपात्र इतर उमेदवार किंवा नोटाला मत देवून आपला लोकशाही अधिकार मर्यादित करण्यापेक्षा हर्षवर्धन जाधव यांच्यासारख्या तरूण अपक्ष उमेदवाराच्या पाठिशी राहणे माझ्या सत्सत् विवेक बुद्धीला पटत आहे. म्हणून तसे आवाहन मी सर्व मतदारांना करतो आहे.

मी काही वाद उकरून काढून चर्चेत राहू इच्छितो आणि त्याचा फायदा घेतो असा बेजबाबदार बेताल आरोप करण्यात आला. त्यांना मी इतकेच सांगू इच्छितो

सिर्फ हंगामा खडा करना मेरा मकसद नही
मेरी कोशीश है की ये सुरत बदलनी चाहीये
मेरे सिनेमे नही तो तेरे सिनेमे सही
हो कही भी आग लेकीन आग जलनी चाहीये
- दुष्यंत कुमार

             
श्रीकांत उमरीकर
जनशक्ती वाचक चळवळ,244-समर्थ नगर, औरंगाबाद 431-001. मो. 9422878575
 

पुरोगामी पाढा । भाजपाला पाडा ॥

विवेक, उरूस, एप्रिल 2019

येत्या सार्वत्रिक निवडणुकांत देशभरातील 600 कलाकारांनी भाजपाला पाडण्याचे आवाहन मतदारांना एका पत्रकाद्वारे केले आहे. पुरोगाम्यांच्या पुरस्कार वापसी नंतर या पत्रकाला मोठी प्रसिद्धी माध्यमांनी दिली आहे. यात कोण कोण कलाकार आहेत, त्यांच्या भूमिका काय आहेत, त्यांचा भाजप-संघ, मोदी-शहा यांच्यावर काय आणि कसा राग आहे हे मुद्दे जरा बाजूला ठेवू. पण या निमित्ताने लोकशाहीच्या एका बलस्थानावरच हे लोक घाला घालायला निघाले आहेत त्याची पुरेशी चर्चा झाली पाहिजे. निवडणुक संपूनही जाईल. पण हा विषय मात्र लोकशाहीसाठी कायम महत्त्वाचा आहे. 

1950 ला घटना लागू झाल्यानंतर आपण सार्वत्रिक निवडणुकांची जी पद्धत स्विकारली त्यात एका मतदार संघातून विविध उमेदवारांमधून एक प्रातिनिधीक स्वरूपात निवडल्या जातो. लोकसभेचे 543 मतदार संघ आहेत. म्हणजे 543 उमेदवार प्रतिनिधी म्हणून निवडले जातात. यात इतरांपेक्षा ज्याला किमान 1 मत जास्त मिळाले आहे तो प्रतिनिधी म्हणून निवडला जातो अशी ही पद्धत आहे. ही कितीही दोषास्पद असली तरी हीच पद्धत गेली 65 वर्षे आपल्याकडे चालू आहे. 

उभ्या असलेल्या उमेदवारांपैकी एक आपण निवडतो. ज्या उमेदवारावर आपला राग आहे, जो  आपल्या दृष्टीने अयोग्य आहे त्याला आपण मत देत नाही. इतकी साधी ही गोष्ट आहे. 

आता एकदा ही पद्धत स्विकारली म्हणजे आपण आवडीचा किंवा त्यातल्या त्यात बरा उमेदवार निवडून देत असतो असा याचा अर्थ निघतो. त्यामुळे प्रत्येक पक्ष अथवा अपक्ष स्वतंत्र उमेदवार मला मत द्या असा आग्रह मतदारांना करत असतो. लोकशाहीत निवडून येण्यासाठी येवढी एकच पद्धत वैध रित्या उपलब्ध आहे. मग जाहिरपणे या उमेदवाराला मते देवू नका अशी मोहिम राबविण्या मागे काय हेतू आहेत? आणि जर असं काही करायचं असेल तर सामान्य मतदार एक साधा प्रश्‍न अशी मोहिम राबविण्यार्‍यांना विचारेन. ‘बाबा रे याला मत द्यायचं नाही हे बरोबर आहे पण मग कुणाला द्यायचं ते तू सांग. तूझा कोणता उमेदवार आहे?’ 

नेमका हाच घोळ सध्या ‘भाजपाला पाडा’ म्हणणारे करत आहेत. मुळात एखाद्याला पाडायचे म्हणजे काय? तर त्याला मते देवू नका. कारण पाडण्यासाठीचे स्वतंत्र असे बटन सध्यातरी इ.व्हि.एम. वर बसविलेले नाही. त्यामुळे जो पर्यंत तूम्ही स्वतंत्र पर्याय देवू शकत नाही तोपर्यंत ‘याला पाडा’ मोहिमेला धार येवू शकत नाही. 

याच मानसिकतेच्या लोकांनी काही वर्षांपूर्वी मोठा गाजावाजा करून ‘नोटा’ ची मागणी लावून धरली होती. आणि प्रत्यक्षात ती गेली दोन निवडणुका अस्तित्वात आली आहे. याचा काय उपयोग झाला? जे लोक असे म्हणत होते की उभे असलेले सगळेच उमेदवार आम्हाला नको आहेत त्यांना हे विचारायला पाहिजे की तूम्हाला मग पाहिजे तरी काय? 

‘नोटा’च्या मतदारांची संख्या आत्तापर्यंत तरी नगण्य राहिलेली आहे. स्वत:च्या घरातून बाहेर पडून मतदान केंद्रावर जावून नोटाचे बटन दाबणार्‍यांनी आपली हीच सगळी ताकद प्रस्थापित राजकीय पक्ष किंवा अपक्ष उमेदवार यांचे मत परिवर्तन करण्यासाठी किंवा त्यांच्यावर दबाव यावा म्हणून का नाही वापरली? 

आज जे कलावंत, बुद्धिवादी, लेखक ‘भाजपाला पाडा’ म्हणत आहेत त्यांनी गेली 5 वर्षे एखादा राजकीय पर्याय निर्माण करण्यासाठी का नाही प्रयत्न केले? 2014 मध्ये हीच सगळी मंडळी अण्णा हजारेंच्या प्रभावात येवून आम आदमी पक्षाच्या मागे गेली होती. याच सगळ्यांनी देशभर ‘आप’ हाच जणू प्रस्थापित राजकीय पक्षांना पर्याय आहे असे चित्र निर्माण केले होते. आश्चर्य म्हणजे त्याही निवडणुकीत नोटाचा वापर करणारे होते. त्यांनी ‘आप’लाही इतर प्रस्थापित पक्षांसारखेच नाकारले होते. 

या नकार दर्शविणार्‍या माणसांवर सरकार चालत नाही.  टीका करण्यापूरतं, वैचारिक सभांमधून, कार्यशाळांमधून, राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय परिसंवादांतून भाषणं करणं यापुरतं हे नाटक ठीक आहे. 

आज जे मोदींना पाडा म्हणत आहेत त्यांनी अरविंद केजरीवाल यांना आधी प्रश्‍न विचारला पाहिजे की तूम्ही पर्याय म्हणून समोर आला होतात. आम्ही तूम्हाला दिल्लीची सत्ता सोपविली होती. त्याचे तूम्ही काय केले?

व्यवहारिक पातळीवर सामान्य लोकांमध्ये मिसळणे, त्यांच्या समस्या समजावून घेणे, त्यासाठी उभ्या आडव्या दिशेने देशभर प्रवास करणे हे सगळं तथाकथित बुद्धिवादी कलाकार विचारवंत लेखक हे विसरूनच गेले आहेत. 1980 नंतर फार मोठ्या प्रमाणावर विरोधी पक्षांचे (म्हणजे कॉंग्रेसेतर) एनजीओकरण झाले. या लोकांना मोठ्या प्रमाणात माध्यमांमधून प्रसिद्धी मिळायला लागली. यातही डाव्या समाजवादी मंडळींचे वर्चस्व मोठ्या प्रमाणात होते. त्यामुळे ही मंडळी या प्रसिद्धीलाच आपलं मोठेपण मानून भ्रामक समजूत करून घ्यायला लागली. यांना कॉंग्रेसने मोठ्या प्रमाणावर पोसले होते. आता कॉंग्रेसची सत्ता गेल्यावर गेली पाच वर्षे हे व्याकुळ झाले आहेत. निधीचा मुख्य आधारच तुटला आहे. 

2014 च्या निवडणुकीत संपूर्ण महाराष्ट्रात आम आदमी पक्षाचा दणकुन पराभव झाला. यात एकाच उमेदवाराची अमानत रक्कम वाचली. ज्याला सगळ्यात जास्त मते मिळाली होती तो उमेदवार म्हणजे चंद्रपुर मतदारसंघातील शेतकरी संघटनेचे नेते माजी आमदार वामनराव चटप. त्यांना सव्वादोन लाख मते मिळाली होती. पण याच्या अगदी विपरित केवळ 75 हजार मते घेवून अमानत रक्कम गमावलेल्या मेधा पाटकरांची जास्त हवा माध्यमांनी निवडणुकीपूर्वी केली होती. ही नेमकी काय मानसिकता आहे? 

कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी आणि भाजप-संघ हे धनदांडगे, वर्चस्ववादी, घराणेबाज पक्ष आहेत. यांना सत्तेचा माज आहे. मग उर्वरीत जे काही पक्ष आहेत त्यांच्या पाठीशी हे सगळे महान कलाकार बुद्धिवंत विचारवंत लेखक का नाही उभे राहत? यांनी पत्रक काढून या पैकी त्यांना जे उमेदवार योग्य वाटतात त्यांना आपला पाठिंबा का नाही दिला? असं केलं असतं तर यांचे हेतू स्वच्छ आहेत हे लक्षात आले असते. पण यांनी केवळ ‘भाजपाला पाडा’ असा एक कलमी कार्यक्रम घेवून आपले हेतू शुद्ध नाहीत, लोकशाही निकोप बनविण्याचे नाहीत हेच सिद्ध केले आहे.

भाजप संघाला विरोध करण्याच्या  10 टक्केही आवेश हे लोक वंचित बहुजन आघाडी, कम्युनिस्ट पक्ष, समाजवादी पक्ष, बहुजन समाज पक्ष यांच्यावर चांगले उमेदवार देण्यासाठी दबाव म्हणून का दाखवत नाहीत? किंवा या सगळ्या कलाकारांनी मिळून प्रतिक म्हणून महाराष्ट्राच्या प्रत्येक विभागत (कोकण, मुंबई, पश्चिम महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्र, मराठवाडा व विदर्भ) एक असे 6 उमेदवार उभे केले?

पण हे यांनी केले नाही. इतकेच नाही जे कुणी लेखक कलावंत बुद्धिवादी विचारवंत आहेत ते नियमित मतदान करतात की नाही हे का नाही तपासले? सुशिक्षीत म्हणवून घेणार्‍या लोकांमध्ये मतदानाचे प्रमाण कमी असल्याचे सतत आढळून येते. यावर हे शहाणे लोक बोट का नाही ठेवत? नेहमी ग्रामीण भागात मतदान जास्त असते पण उलट शहरी भागात मतदान तुलनेने कमी किंवा फार तर तेवढेच आढळते. नसरूद्दीन शहा, अमोल पालेकर, कोंकणा सेन शर्मा, अनुराग कश्यप यांनी आपल्या राहत्या भागातील बुथवर जावून 100 टक्के मतदान झालेच पाहिजे यासाठी काय आग्रह धरला?

हे लोक ढोंगी आहेत म्हणून यांची फारशी दखल सामान्य जनता घेत नाही. केवळ माध्यमं यांना प्रसिद्धी देतात म्हणून हे असा एक भास निर्माण करतात की यांनी उपस्थित केलेला मुद्दा किती महत्त्वाचा आहे आणि त्याला लोकांमध्ये किती मोठा पाठिंबा आहे. विविध नायक नायिकांनी सतत प्रस्थापित पक्षांकडून तिकीट घेवूनच निवडणुका लढवल्या आहेत. दक्षिणेतील अभिनेते ज्या प्रमाणे स्वतंत्र पक्ष स्थापून सक्रियपणे राजकारणात उतरतात तसे काहीच या कलाकारांनी केले नाही. या सोबतच येणारा पुढचा गंभीर आरोप म्हणजे ज्या नट नट्यांनी राजकीय पक्ष स्थापन केले त्यांनी तरी असे काय वेगळे राजकारण सिद्ध करून दाखवले?  

केवळ कुणाला पाडा असा संदेश घेवून जाणे हे लोकशाहीला घातक आहे. या सोबतच सक्षम पर्याय समोर ठेवावा लागतो. या कलाकारांच्यापुढे जात राज ठाकरे यांनी दिवाळखोरपणा केला आहे. त्यांचा तर स्वतंत्र राजकीय पक्ष असताना त्यांनी निवडणुकाच न लढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. इथपर्यंतही ठीक होते. पण ते आता भाजप विरोधी सभा घेत निघाले आहेत. त्यांना कुणीतरी विचारायला पाहिजे की भाजपाला मते देवू नका हे ठीक आहे पण मग कुणाला मते द्यायचे ते तरी सांगा? शिवाय तूम्ही 13 वर्षांपासून राजकीय पक्ष चालवत आहात तूम्हाला समर्थ पर्याय का नाही उभा करता आला? 13 वर्षातच गुजरातमधून बाहेर पडून मोदी देशाचे पंतप्रधान बनले होते ना.  तूमच्यापेक्षा मायावतींच्या बहुजन समाज पक्षाला महाराष्ट्रात जास्त मते मिळतात. ही मते म्हणजे तूमच्या विश्वासार्हतेवर सामान्य मतदारांनी लावलेली थप्पड आहे. असे कुणीतरी खडसावून राज ठाकरेंना सांगायला हवे.

‘भाजपला पाडा’ असा एकच पाढा जर हे पुरोगामी घोकत राहिले तर लोक यांनाच राजकीय दृष्ट्या बेदखल करतील यात शंका नाही. या पूर्वी आम आदमी पक्षाला भारतभर झटका मिळालेलाच आहे. पण यातून शहाणपण शिकायचे नसेल तर त्याला कुणी काही करू शकत नाही.  

            

श्रीकांत उमरीकर 

जनशक्ती वाचक चळवळ,244-समर्थ नगर, औरंगाबाद 431-001. मो. 9422878575