Monday, April 22, 2019

खैरे झांबड नको जलील । फक्त हर्षवर्धन जाधव पाटील ॥



औरंगाबाद आणि जालना मतदारसंघात उद्या मतदान होत आहे. जालन्यात शेतकरी संघटनेच्या पाठिंब्यावर माजी न्यायधीश त्र्यंबक जाधव (निशाणी कपबशी) उभे आहेत. त्यांना मतदान करा अशी विनंती मी जालन्याच्या मतदारांना करत आहे.

औरंगाबाद शहरात हर्षवर्धन जाधव यांना पाठींबा दिला म्हणून काही जणांनी माझ्यावर टीका केली. त्याचा खुलासा करण्यासाठी हे लेखी आवाहन. गेली 30 वर्षे खैरे औरंगाबाद शहरात आमदार खासदार मंत्री म्हणून सत्ता उपभोगत आहेत. शहराच्या विकास प्रश्‍नांवर वारंवार त्यांच्याकडे लोकांनी आग्रह धरला. नेहमी ते आश्वासनं देत राहिले. प्रत्यक्षात शहराचे प्रश्‍न गंभीर बनत गेले. आता तर परिस्थिती हाताच्या बाहेर गेली आहे. 2013 मध्ये रस्त्यांवरील खड्ड्यांसाठी मी आंदोलन करून तुरूंगात गेलो. सुटला झाल्यानंतरच्या एबीपी माझावरील जाहिर चर्चेत खा. खैरे यांनी जनतेला नागरी प्रश्‍न सोडविण्याचे आश्वासन दिले होते.  पण खैरे यांनी काहीच केले नाही.
सतत ‘खान पाहिजे की बाण पाहिजे’ असा धर्मांध प्रचार करून सामान्य मतदाराची दिशाभूल केली गेली. औरंगाबाद शहराच्या मतदारांनी मनपा-विधानसभा-लोकसभा सतत सगळं विसरून शिवसेना भाजपलाच पाठिंबा दिला. इतकंच नाही तर मी ज्या भागात राहतो त्या ज्योती नगर भागातून तर शिवसेना नगरसेवक म्हणून सौ. हाळनोर बिनविरोध निवडून गेल्या. मतदारांचे इतके प्रेम लाभूनही त्याची जराशीही उतराई शिवसेना झाली नाही.

त्याचा निषेध म्हणून शिवसेनेला मतदान न करण्याचे आवाहन मी करतो आहे. इम्तियाज जलील हे सुशिक्षीत बुद्धिमान उमेदवार आहेत. पण त्यांनी निवडलेला पक्ष हा धर्मांध आणि मध्ययुगीन बुरसटलेल्या मानसिकतेचा आहे. हा मराठवाडा निजामाच्या जूलमी राजवटीविरोधात लढला आहे. तेंव्हा आम्ही परत त्या रझाकारी मानसिकतेला मत देवू शकत नाही.

कॉंग्रेस हा नेहरू प्रणीत भीकवादी समाजवादी आर्थिक धोरणं राबविणार्‍यांचा पक्ष. सोनिया-राहूल यांच्या नेतृत्वाखालील या पक्षाने खुली आर्थिक धोरणं राबविणार्‍या मनमोहनसिंग यांचा पार कचरा करून टाकत त्यांना आपली भीकवादी धोरणं राबविण्यास भाग पाडले. अजूनही त्यांची मानसिकता बदललेली दिसत नाही. त्यामुळे कॉंग्रेसचे सुभाष झांबड यांना आम्ही मतदान करू शकत नाहीत.

मतविभागणी होवून जलील निवडून येतील म्हणून दिल्लीत मोदींसाठी शिवसेनेच्या खैरे यांना मतदान करा असे भावनिक आवाहन करण्या येत आहे. मी स्वत: जलील यांचा धर्म मुस्लिम आहे म्हणून त्यांना विरोध करत नाहीये. शेतकरी संघटनेने शेख अन्वर मुसा या मुस्लिम युवकालाच निवडणुक मैदानात उतरविले होते. पण तांत्रिक कारणामुळे त्यांचा अर्ज बाद झाला. परिणामी मी (वैयक्तिक पातळीवर. शेतकरी संघटना म्हणून नाही.) जाधवांना पाठिंबा देण्याचे आवाहन करतो आहोत.

हर्षवर्धन जाधव यांना पाठिंबा जाहिर करताच काही जणांनी माझ्यावर जाधवांशी हितसंबंध जूळलेले आहेत असे वाह्यात आरोप केले आहेत. माझा हर्षवर्धन जाधव यांच्याशी कुठलाही परिचय नाही. त्यांच्याशी आत्तापर्यंत मी कधीही बोललेलो नाही. प्राप्त परिस्थितीत आणि जे उमेदवार उभे आहेत त्यांच्यात मला त्यांची उमेदवारी पाठिंबा देण्यालायक वाटली.

या पूर्वीच्या राजकीय कारकिर्दीत हर्षवर्धन जाधव यांनी केलेल्या चुकांची कुठलीही तरफदारी मी करत नाही. भविष्यातही करणार नाही. प्राप्त परिस्थितीत अपात्र इतर उमेदवार किंवा नोटाला मत देवून आपला लोकशाही अधिकार मर्यादित करण्यापेक्षा हर्षवर्धन जाधव यांच्यासारख्या तरूण अपक्ष उमेदवाराच्या पाठिशी राहणे माझ्या सत्सत् विवेक बुद्धीला पटत आहे. म्हणून तसे आवाहन मी सर्व मतदारांना करतो आहे.

मी काही वाद उकरून काढून चर्चेत राहू इच्छितो आणि त्याचा फायदा घेतो असा बेजबाबदार बेताल आरोप करण्यात आला. त्यांना मी इतकेच सांगू इच्छितो

सिर्फ हंगामा खडा करना मेरा मकसद नही
मेरी कोशीश है की ये सुरत बदलनी चाहीये
मेरे सिनेमे नही तो तेरे सिनेमे सही
हो कही भी आग लेकीन आग जलनी चाहीये
- दुष्यंत कुमार

             
श्रीकांत उमरीकर
जनशक्ती वाचक चळवळ,244-समर्थ नगर, औरंगाबाद 431-001. मो. 9422878575
 

Friday, April 12, 2019

पुरोगामी पाढा । भाजपाला पाडा ॥


विवेक, उरूस, एप्रिल 2019

येत्या सार्वत्रिक निवडणुकांत देशभरातील 600 कलाकारांनी भाजपाला पाडण्याचे आवाहन मतदारांना एका पत्रकाद्वारे केले आहे. पुरोगाम्यांच्या पुरस्कार वापसी नंतर या पत्रकाला मोठी प्रसिद्धी माध्यमांनी दिली आहे. यात कोण कोण कलाकार आहेत, त्यांच्या भूमिका काय आहेत, त्यांचा भाजप-संघ, मोदी-शहा यांच्यावर काय आणि कसा राग आहे हे मुद्दे जरा बाजूला ठेवू. पण या निमित्ताने लोकशाहीच्या एका बलस्थानावरच हे लोक घाला घालायला निघाले आहेत त्याची पुरेशी चर्चा झाली पाहिजे. निवडणुक संपूनही जाईल. पण हा विषय मात्र लोकशाहीसाठी कायम महत्त्वाचा आहे. 

1950 ला घटना लागू झाल्यानंतर आपण सार्वत्रिक निवडणुकांची जी पद्धत स्विकारली त्यात एका मतदार संघातून विविध उमेदवारांमधून एक प्रातिनिधीक स्वरूपात निवडल्या जातो. लोकसभेचे 543 मतदार संघ आहेत. म्हणजे 543 उमेदवार प्रतिनिधी म्हणून निवडले जातात. यात इतरांपेक्षा ज्याला किमान 1 मत जास्त मिळाले आहे तो प्रतिनिधी म्हणून निवडला जातो अशी ही पद्धत आहे. ही कितीही दोषास्पद असली तरी हीच पद्धत गेली 65 वर्षे आपल्याकडे चालू आहे. 

उभ्या असलेल्या उमेदवारांपैकी एक आपण निवडतो. ज्या उमेदवारावर आपला राग आहे, जो  आपल्या दृष्टीने अयोग्य आहे त्याला आपण मत देत नाही. इतकी साधी ही गोष्ट आहे. 

आता एकदा ही पद्धत स्विकारली म्हणजे आपण आवडीचा किंवा त्यातल्या त्यात बरा उमेदवार निवडून देत असतो असा याचा अर्थ निघतो. त्यामुळे प्रत्येक पक्ष अथवा अपक्ष स्वतंत्र उमेदवार मला मत द्या असा आग्रह मतदारांना करत असतो. लोकशाहीत निवडून येण्यासाठी येवढी एकच पद्धत वैध रित्या उपलब्ध आहे. मग जाहिरपणे या उमेदवाराला मते देवू नका अशी मोहिम राबविण्या मागे काय हेतू आहेत? आणि जर असं काही करायचं असेल तर सामान्य मतदार एक साधा प्रश्‍न अशी मोहिम राबविण्यार्‍यांना विचारेन. ‘बाबा रे याला मत द्यायचं नाही हे बरोबर आहे पण मग कुणाला द्यायचं ते तू सांग. तूझा कोणता उमेदवार आहे?’ 

नेमका हाच घोळ सध्या ‘भाजपाला पाडा’ म्हणणारे करत आहेत. मुळात एखाद्याला पाडायचे म्हणजे काय? तर त्याला मते देवू नका. कारण पाडण्यासाठीचे स्वतंत्र असे बटन सध्यातरी इ.व्हि.एम. वर बसविलेले नाही. त्यामुळे जो पर्यंत तूम्ही स्वतंत्र पर्याय देवू शकत नाही तोपर्यंत ‘याला पाडा’ मोहिमेला धार येवू शकत नाही. 

याच मानसिकतेच्या लोकांनी काही वर्षांपूर्वी मोठा गाजावाजा करून ‘नोटा’ ची मागणी लावून धरली होती. आणि प्रत्यक्षात ती गेली दोन निवडणुका अस्तित्वात आली आहे. याचा काय उपयोग झाला? जे लोक असे म्हणत होते की उभे असलेले सगळेच उमेदवार आम्हाला नको आहेत त्यांना हे विचारायला पाहिजे की तूम्हाला मग पाहिजे तरी काय? 

‘नोटा’च्या मतदारांची संख्या आत्तापर्यंत तरी नगण्य राहिलेली आहे. स्वत:च्या घरातून बाहेर पडून मतदान केंद्रावर जावून नोटाचे बटन दाबणार्‍यांनी आपली हीच सगळी ताकद प्रस्थापित राजकीय पक्ष किंवा अपक्ष उमेदवार यांचे मत परिवर्तन करण्यासाठी किंवा त्यांच्यावर दबाव यावा म्हणून का नाही वापरली? 

आज जे कलावंत, बुद्धिवादी, लेखक ‘भाजपाला पाडा’ म्हणत आहेत त्यांनी गेली 5 वर्षे एखादा राजकीय पर्याय निर्माण करण्यासाठी का नाही प्रयत्न केले? 2014 मध्ये हीच सगळी मंडळी अण्णा हजारेंच्या प्रभावात येवून आम आदमी पक्षाच्या मागे गेली होती. याच सगळ्यांनी देशभर ‘आप’ हाच जणू प्रस्थापित राजकीय पक्षांना पर्याय आहे असे चित्र निर्माण केले होते. आश्चर्य म्हणजे त्याही निवडणुकीत नोटाचा वापर करणारे होते. त्यांनी ‘आप’लाही इतर प्रस्थापित पक्षांसारखेच नाकारले होते. 

या नकार दर्शविणार्‍या माणसांवर सरकार चालत नाही.  टीका करण्यापूरतं, वैचारिक सभांमधून, कार्यशाळांमधून, राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय परिसंवादांतून भाषणं करणं यापुरतं हे नाटक ठीक आहे. 

आज जे मोदींना पाडा म्हणत आहेत त्यांनी अरविंद केजरीवाल यांना आधी प्रश्‍न विचारला पाहिजे की तूम्ही पर्याय म्हणून समोर आला होतात. आम्ही तूम्हाला दिल्लीची सत्ता सोपविली होती. त्याचे तूम्ही काय केले?

व्यवहारिक पातळीवर सामान्य लोकांमध्ये मिसळणे, त्यांच्या समस्या समजावून घेणे, त्यासाठी उभ्या आडव्या दिशेने देशभर प्रवास करणे हे सगळं तथाकथित बुद्धिवादी कलाकार विचारवंत लेखक हे विसरूनच गेले आहेत. 1980 नंतर फार मोठ्या प्रमाणावर विरोधी पक्षांचे (म्हणजे कॉंग्रेसेतर) एनजीओकरण झाले. या लोकांना मोठ्या प्रमाणात माध्यमांमधून प्रसिद्धी मिळायला लागली. यातही डाव्या समाजवादी मंडळींचे वर्चस्व मोठ्या प्रमाणात होते. त्यामुळे ही मंडळी या प्रसिद्धीलाच आपलं मोठेपण मानून भ्रामक समजूत करून घ्यायला लागली. यांना कॉंग्रेसने मोठ्या प्रमाणावर पोसले होते. आता कॉंग्रेसची सत्ता गेल्यावर गेली पाच वर्षे हे व्याकुळ झाले आहेत. निधीचा मुख्य आधारच तुटला आहे. 

2014 च्या निवडणुकीत संपूर्ण महाराष्ट्रात आम आदमी पक्षाचा दणकुन पराभव झाला. यात एकाच उमेदवाराची अमानत रक्कम वाचली. ज्याला सगळ्यात जास्त मते मिळाली होती तो उमेदवार म्हणजे चंद्रपुर मतदारसंघातील शेतकरी संघटनेचे नेते माजी आमदार वामनराव चटप. त्यांना सव्वादोन लाख मते मिळाली होती. पण याच्या अगदी विपरित केवळ 75 हजार मते घेवून अमानत रक्कम गमावलेल्या मेधा पाटकरांची जास्त हवा माध्यमांनी निवडणुकीपूर्वी केली होती. ही नेमकी काय मानसिकता आहे? 

कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी आणि भाजप-संघ हे धनदांडगे, वर्चस्ववादी, घराणेबाज पक्ष आहेत. यांना सत्तेचा माज आहे. मग उर्वरीत जे काही पक्ष आहेत त्यांच्या पाठीशी हे सगळे महान कलाकार बुद्धिवंत विचारवंत लेखक का नाही उभे राहत? यांनी पत्रक काढून या पैकी त्यांना जे उमेदवार योग्य वाटतात त्यांना आपला पाठिंबा का नाही दिला? असं केलं असतं तर यांचे हेतू स्वच्छ आहेत हे लक्षात आले असते. पण यांनी केवळ ‘भाजपाला पाडा’ असा एक कलमी कार्यक्रम घेवून आपले हेतू शुद्ध नाहीत, लोकशाही निकोप बनविण्याचे नाहीत हेच सिद्ध केले आहे.

भाजप संघाला विरोध करण्याच्या  10 टक्केही आवेश हे लोक वंचित बहुजन आघाडी, कम्युनिस्ट पक्ष, समाजवादी पक्ष, बहुजन समाज पक्ष यांच्यावर चांगले उमेदवार देण्यासाठी दबाव म्हणून का दाखवत नाहीत? किंवा या सगळ्या कलाकारांनी मिळून प्रतिक म्हणून महाराष्ट्राच्या प्रत्येक विभागत (कोकण, मुंबई, पश्चिम महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्र, मराठवाडा व विदर्भ) एक असे 6 उमेदवार उभे केले?

पण हे यांनी केले नाही. इतकेच नाही जे कुणी लेखक कलावंत बुद्धिवादी विचारवंत आहेत ते नियमित मतदान करतात की नाही हे का नाही तपासले? सुशिक्षीत म्हणवून घेणार्‍या लोकांमध्ये मतदानाचे प्रमाण कमी असल्याचे सतत आढळून येते. यावर हे शहाणे लोक बोट का नाही ठेवत? नेहमी ग्रामीण भागात मतदान जास्त असते पण उलट शहरी भागात मतदान तुलनेने कमी किंवा फार तर तेवढेच आढळते. नसरूद्दीन शहा, अमोल पालेकर, कोंकणा सेन शर्मा, अनुराग कश्यप यांनी आपल्या राहत्या भागातील बुथवर जावून 100 टक्के मतदान झालेच पाहिजे यासाठी काय आग्रह धरला?

हे लोक ढोंगी आहेत म्हणून यांची फारशी दखल सामान्य जनता घेत नाही. केवळ माध्यमं यांना प्रसिद्धी देतात म्हणून हे असा एक भास निर्माण करतात की यांनी उपस्थित केलेला मुद्दा किती महत्त्वाचा आहे आणि त्याला लोकांमध्ये किती मोठा पाठिंबा आहे. विविध नायक नायिकांनी सतत प्रस्थापित पक्षांकडून तिकीट घेवूनच निवडणुका लढवल्या आहेत. दक्षिणेतील अभिनेते ज्या प्रमाणे स्वतंत्र पक्ष स्थापून सक्रियपणे राजकारणात उतरतात तसे काहीच या कलाकारांनी केले नाही. या सोबतच येणारा पुढचा गंभीर आरोप म्हणजे ज्या नट नट्यांनी राजकीय पक्ष स्थापन केले त्यांनी तरी असे काय वेगळे राजकारण सिद्ध करून दाखवले?  

केवळ कुणाला पाडा असा संदेश घेवून जाणे हे लोकशाहीला घातक आहे. या सोबतच सक्षम पर्याय समोर ठेवावा लागतो. या कलाकारांच्यापुढे जात राज ठाकरे यांनी दिवाळखोरपणा केला आहे. त्यांचा तर स्वतंत्र राजकीय पक्ष असताना त्यांनी निवडणुकाच न लढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. इथपर्यंतही ठीक होते. पण ते आता भाजप विरोधी सभा घेत निघाले आहेत. त्यांना कुणीतरी विचारायला पाहिजे की भाजपाला मते देवू नका हे ठीक आहे पण मग कुणाला मते द्यायचे ते तरी सांगा? शिवाय तूम्ही 13 वर्षांपासून राजकीय पक्ष चालवत आहात तूम्हाला समर्थ पर्याय का नाही उभा करता आला? 13 वर्षातच गुजरातमधून बाहेर पडून मोदी देशाचे पंतप्रधान बनले होते ना.  तूमच्यापेक्षा मायावतींच्या बहुजन समाज पक्षाला महाराष्ट्रात जास्त मते मिळतात. ही मते म्हणजे तूमच्या विश्वासार्हतेवर सामान्य मतदारांनी लावलेली थप्पड आहे. असे कुणीतरी खडसावून राज ठाकरेंना सांगायला हवे.

‘भाजपला पाडा’ असा एकच पाढा जर हे पुरोगामी घोकत राहिले तर लोक यांनाच राजकीय दृष्ट्या बेदखल करतील यात शंका नाही. या पूर्वी आम आदमी पक्षाला भारतभर झटका मिळालेलाच आहे. पण यातून शहाणपण शिकायचे नसेल तर त्याला कुणी काही करू शकत नाही.  
            
श्रीकांत उमरीकर 


जनशक्ती वाचक चळवळ,244-समर्थ नगर, औरंगाबाद 431-001. मो. 9422878575

Monday, April 8, 2019

कॉंग्रेस, डावे आणि ‘हात’ तोडा !!


विवेक, उरूस, एप्रिल 2019

ही निवडणुक कुणाच्या फायद्याची किंवा तोट्याची असेल त्याचा निकाल 23 मेलाच लागेल. पण त्यापूर्वी डावे मात्र तोटा झाल्या प्रमाणे आरोप करत सुटले आहेत. आणि त्याचे मुख्य कारण भाजप संघ नसून कॉंग्रेस आहे. डाव्यांचे चिन्ह आहे विळा हातोडा. पण मतदानापुर्वीच कॉंग्रेसने आपल्या हाताने डाव्यांचा हातोडा मोडला आहे.

भाजप विरोधी एक मोठी आघाडी भारतभर तयार करण्याच्या हालचाली कर्नाटकातील निवडणुकांनंतर सुरू झाल्या. यात डाव्यांना भरोसा वाटत होता की भाजप संघाच्या भितीने कॉंग्रेसवाले नरम पडतील. मग आपण त्यांच्या सोबत आघाडी बनवूत. या आघाडीत इतरांचे अडथळे होते पण त्यांना फारसे महत्त्व देण्याची गरज नाही. कॉंग्रेसवाले आपलं ऐकतीलच. त्यांच्याही भवितव्याचा प्रश्‍न आहे. 

भाजप विरोधी महागठबंधनला ममता, चंद्राबाबू, मायावती, अखिलेश, चंद्रशेखर राव यांनी वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या होत्याच. दिल्लीत केजरीवाल यांना स्वत: कॉंग्रेसनेच झिडकारले. पवारांनी महाराष्ट्रात, देवेगौडांनी कर्नाटकात, स्टॅलिन यांनी तामिळनाडूत आणि लालूंनी बिहारात  कॉंग्रेसला आपल्या सोबत घेत तडजोड केली. स्वाभाविकच डाव्यांना असं वाटत होतं की आपल्यालाही या महागठबंधनच्या गाडीत जागा मिळेल. पण तसं काही घडलं नाही. कॉग्रेससोबत तडजोड करणार्‍या पवारांनी डाव्यांना मात्र खड्यासारखे बाजूला ठेवले. नाशिक जिल्ह्यातील दिंडोरीची जागा त्यांना दिली नाही. लालूप्रसादांनी बिहारात कन्हैय्याला पाठिंबा देण्याचे नाकारले. 

पश्चिम बंगालात तर डाव्यांची विचित्र पंचाईत झाली. भाजप ममता तर हाडवैरी. उरली फक्त कॉंग्रेस. तर तिथेही कॉंग्रेसने डाव्यांसोबत आघाडी करायला नकार दिला.  मागल्या लोकभेत डाव्यांना पश्चिम बंगालात फक्त दोन जागा मिळाल्या होत्या. उलट कॉंग्रेसला त्यांच्या दुप्पट म्हणजे 4 जागा मिळाल्या होत्या. पश्चिम बंगालातील कॉंग्रेसच्या लोकांनी डाव्यांना सोबत घेण्यास नकार देत सर्वच जागा लढवायची तयारी दाखवली. या भूमिकेमुळे डावे हताश झाले. 

खरा बॉंबगोळा टाकला राहूल गांधी यांनी. अमेठी सोबतच त्यांनी केरळातील वायनाड मतदारसंघातून निवडणुक लढवायचे जाहिर केले. आता मात्र डाव्यांचा संताप संताप झाला. केरळ हा त्यांचा शिल्लक शेवटचा गढ आहे. भारतभर भाजप विरोधी सर्व असे वातावरण असताना केरळात मात्र डावी आघाडी विरोधी कॉंग्रेस आघाडी अशी लढाई आहे. पण ही लढाई मित्रत्वाची असावी अशी एक भाबडी स्वप्नाळू अपेक्षा डाव्यांची होती. 

ए.के.अँटोनी सारख्या ज्येष्ठ कॉंग्रेस नेत्याला केरळात आपला नेमका शत्रू कोण हे माहित होते. राहूल गांधींनी  केरळातून निवडणूक लढवावी अशी ठाम भूमिका त्यांनी घेतली. त्याला प्रदेश कॉंग्रेसच्या सर्व पदाधिकार्‍यांनी, कार्यकर्त्यांनी उत्साहाने प्रतिसाद दिला. आता ही जागा नेमकी कर्नाटक केरळ आणि तामिळनाडू यांच्या सीमेवरची आहे. या जागी मुस्लिम लीगचा उमेदवार कॉंग्रेसच्या पाठिंब्यावर निवडून आलेला आहे. त्यांनी राहूल गांधींना सर्व सहकार्य करण्याची तयारी दर्शविली आहे. 

देशभरात भाजपशी लढाई असताना राहूल गांधींनी डाव्यांविरूद्ध तलवार कशाला उगारली अशी मांडणी वृंदा करात, सिताराम येच्युरी, प्रकाश करात हे नेते करत आहेत. या त्यांच्या तक्रारीत अजून एक छूपा अर्थ दडलेला आहे. मुस्लिम लीगची जागा राहूल गांधी लढवणार आहेत. मुस्लिम ख्रिश्‍चनांचा प्रभाव असलेल्या मतदार संघातून ते निवडून आले तर त्याचा दूसरा परिणाम असा होईल की हिंदू मते भाजपकडे ढकलले जातील. या मुद्द्याचा भाजप आपल्या फायद्यासाठी जोरदार प्रचार करेल. काठावरची हिंदू मतेही तिकडे खेचली गेली तर त्याचा फटका डाव्यांनाच बसेल. तामिळनाडू आणि केरळात भाजपचा जोर नाही. पण कर्नाटकात आहे. आधीही भाजपने तिथे चांगली बाजी मारलेली आहे. राहूल गांधींच्या ख्रिश्‍चन मुस्लिम मतदारसंघात मते मिळविण्याचा फायदा भाजपला कर्नाटकात चांगला मिळू शकतो. 

डाव्यांची दुहेरी खेळी अशी होती की कॉंग्रेस सोबत युती झाल्यास आपल्या जागा वाढतील. भाजप विरोधी कुणालाच बहुमत मिळाले नाही तर आपल्याच्या पाठिंब्याशिवाय कॉंग्रेसला सरकार बनविता येणार नाही. मग आपण परत 2004 प्रमाणे आपल्या अटींवर नविन सरकारला नाचवू.  

आता अडचण अशी आहे की देशभरात भाजप आघाडी विरूद्ध कॉंग्रेस प्रणित आघाडी विरूद्ध प्रादेशिक पक्ष विरूद्ध सपा बसपा विरूद्ध डावे अशी लढत आहे. याचा प्रादेशिक पक्षांना आपल्या आपल्या बालेकिल्ल्यात बर्‍यापैकी फायदा होवू शकतो. प्रत्येकी 10-15 खासदार निवडून आले तरी खुप झाले. त्याचा उपयोग करून बहुमत हुकलेल्या पक्षाशी सौदेबाजी करता येऊ शकते. पण डाव्यांची मात्र ही स्थिती नाही. त्यांचे सध्या देशभरात केवळ 9 खासदार आहेत. आणि केरळ शिवाय आता कुठलेच राज्य प्रभाव क्षेत्र म्हणून शिल्लक राहिलेले नाही. 

दुसरा एक तोटा लक्षात आल्याने असेल कदाचित त्यांचा संताप होतो आहे. ज्यांना भाजपवर राग आहे तो मतदार सरळ कॉंग्रेसकडे किंवा उपलब्ध असलेल्या प्रादेशिक पक्षाकडे जाईल. तो मतदार डाव्यांकडे वळण्याची शक्यता नाही. म्हणजे जे काही पानिपत 2014 मध्ये झाले होते त्याच्यापेक्षाही भयानक स्थिती या निवडणुकीत होण्याची शक्यता आहे. खासदार निवडून येणे तर दूरच पण मतेही किती मिळतील ही शंका आहे. पहिल्यांदाच मान्यताप्राप्त पक्ष म्हणून जी मते मिळायला हवी (एकूण मतदानाच्या 4 टक्के) ती पण मिळतील की नाही याची भिती वाटते आहे. महागठबंधन ची पतंगबाजी जाऊ द्या पण किमान कॉंग्रेस सोबत आघाडी झाली असती तरी पक्ष म्हणून देश पातळीवर मान्यता टिकावी इतकी मते पदरात पडली असती. 

डाव्यांची ही एक नेहमीच शोकांतिका राहिली आहे की त्यांना स्वत: होवून काहीच करायचे नाही. निवडणुकीत मेहनत घ्यायची नसते.  यांनी समाजवादी विचार पहिल्यांदा नेहरूंच्या डोक्यात घुसवून पाहिला. डाव्यांमधले समाजवादी तर कॉंग्रेस पक्षात गेलेही. कम्युनिस्टातले डांग्यांसारखे लोक तर कॉंग्रेसची बी टीम म्हणून टिकेचे धनी झाले. त्यांच्यावर टिकेची झोड उठविणारे, त्यांना पक्षातून काढून टाकणारे आता कॉंग्रेसकडे युतीसाठी भीक मागत आहेत. हा काळाने उगवलेला सुडच म्हणावा लागेल. 

1984 ला देशभर इंदिरा गांधींच्या हत्येमुळे सहानुभूतीची लाट होती. महाराष्ट्रात कॉंग्रेस 48 पैकी 47 जागा लढवित होती. केवळ एकच जागा कॉं. डांगेंची मुलगी रोझा देशपांडे यांच्यासाठी सोडली होती. त्या जागेवर त्यांच्या विरूद्ध कामगार नेते दत्ता सामंत उभे होते. मधु दंडवते (राजापुर), शरद पवार (बारामती), साहेबराव पाटील डोणगांवकर (औरंगाबाद) आणि दत्ता सामंत (मुंबई) या चारच जागा विरोधकांच्या निवडून आल्या. बाकी सर्व 44 जागा कॉंग्रेसने जिंकल्या होत्या. तेंव्हा गुरूदास कामत सारख्यांनी कडवट पणे विधान केले होते की रोझा देशपांडेंची जागा आम्ही उगीच सोडली. तिथेही पंजा चिन्ह असले असते तर कुणीही उमेदवार निवडून आला असता. व्यवहारिक पातळीवर हे खरंही होते की काय म्हणून डाव्यांना कॉंग्रेसने पाठिंबा देवून मोठे करावे?

केरळ, पश्चिम बंगाल आणि त्रिपुरा या तिन्ही राज्यांत त्यांचा मुख्य शत्रू कॉंग्रेसच राहिला आहे. यात कुठेही भाजपचा  संबंध नव्हता. उलट या डाव्यांबाबत नरम भूमिका घेतल्यानेच आपले नुकसात होते आहे. त्रिपुरा त्याचे जिवंत उदाहरण आहे.  याचा व्यवहारिक  पैलू म्हणजे डाव्यांचा आणि कॉंग्रेसचा मतदार एकच असल्याने त्यांनी आपसात युती करून स्वत:चे नुकसान का करून घ्यावे? त्यामुळे साहजिकच कॉंग्रेसच्या हाताने डाव्यांचा हातोडा तोडून टाकला. 

निवडणुकीत प्रत्यक्ष जास्तीत जास्त उमेदवार उभेच करावे लागतात. त्यासाठी केवळ चर्चा करून काहीच होत नाही. डाव्यांच्या राजकारणाचा सगळा भर जमिनीवरचे राजकारण करण्यापेक्षा चर्चेवरच राहिला आहे. आज इतके नुकसान होवूनही डझनभर डावे कम्युनिस्ट एक होवून एक बलवान मजबूत कम्युनिस्ट पक्ष का तयार करत नाहीत? या विविध डाव्या पक्षांमध्ये असे कोणते वैचारिक मतभेदाचे मुद्दे शिल्लक राहिले आहेत? 

काहीतरी आत्मनाशाची बीजेच कदाचित या विचारसरणीत असावीत. भारतासारख्या लोकशाही देशात काही काळ यांना लोकांनी आपलेसे केले. काही राज्यांमध्ये दीर्घकाळ सत्ता बहाल केली. केंद्रातही अप्रत्यक्षरित्या सत्ता देवून यांना संधी दिली. पण डाव्यांनी संधीची मातीच केली. कॉंग्रेसवाले व्यवहारी आहेत. त्यांनी युती तोडून डाव्यांना त्यांची जागा दाखवून दिली आहे. पूर्णत नविन मांडणी, सर्व डाव्या पक्षांचे एकत्रिकरण, जनआंदोलनाची नविन भाषा असं केल्याशिवाय डाव्यांना काही भवितव्य भारतीय लोकशाहीत आहे असे दिसत नाही.   
(छायाचित्र सौजन्य सा. विवेक)

    श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575      

Friday, April 5, 2019

एक ‘गरिब’ झेलू बाई दोन ‘गरिब’ झेलू... !


दैनिक महाराष्ट्र टाईम्स, २ एप्रिल २०१९ 
प्रसिद्ध व्यंगचित्रकार अजीत नैनन यांचे एक व्यंगचित्र आहे. खेड्यातील एका झोपडीसमोर गरिबांसाठी काम करणार्‍या स्वयंसेवी संस्थेचे (एन.जी.ओ.) प्रतिनिधी उभे आहेत. उघडं नागडं पोर त्यांच्याकडे पाहून आपल्या बापाला विचारतं

‘हे काय करतात?’
‘ते गरिबांसाठी काम करतात.’
‘अशानं काय होतं?’
‘त्यांची गरिबी दूर होते.’

गरिबांसाठीच्या योजनांवर या व्यंगचित्राइतकं मार्मिक भाष्य दूसरं नाही. 

आपल्याकडे सगळ्या गरिबांसाठीच्या योजना ह्या राबविणार्‍यांची गरिबी दूर करण्यासाठीच आहेत.

मूळात गरिब गरिब हा खेळ कधी सुरू झाला? दुसर्‍या महायुद्धाच्या काळात सैन्यासाठी अन्न पुरवणे हा एक मोठा जिकीरीचा विषय होता. त्यासाठी इंग्रजांनी आपल्याकडे रॅशनिंग व्यवस्था सुरू केली. ही व्यवस्था म्हणजे या ‘गरिब’ खेळाची सुरवात मानता येईल. पुढे स्वातंत्र्यानंतरही ही योजना बंद झाली नाही. कारण गरिबांना धान्य पुरवणे यात इतरांचे मोठे हीत सामावलेले होते. त्यामुळे ‘गरिबांचे कल्याण हेच आमचे हीत’ हे बिरूद लावत हा कारभार सुरूच राहिला. त्यासाठी ‘लेव्ही’च्या नावाखाली शेतीचे अधिकृत शोषण सुरू झाले.  

1965 च्या हरितक्रांतीनंतर जगभरातून अन्नधान्याचा तुटवडा हा विषय जवळपास संपून गेला. शिल्लक राहिला तो विषय म्हणजे या अन्नधान्याचे वाटप. त्यातील त्रृटी आजही आहेत. परिणामी मेळघाट सारख्या अदिवासी भागांत कुपोषणाची बळी आढळतात. (आता त्यांचे प्रमाण कमी झाले आहे.)

सगळ्याच राजकीय पक्षांचा हा गरिबीचा खेळ अतिशय आवडता आहे. 1971 ला इंदिरा गांधींनी गरिबी हटाव ची घोषणा दिली. विरोधकांची खिल्ली उडवताना इंदिरा गांधींनी याचा चपखल उपयोग करून घेतला. ‘मै केहती हू गरिबी हटाव, वो केहते है इंदिरा हटाव.’ सोशल मिडिया नसण्याच्या त्या काळातही इंदिरा गांधींचा हा प्रचार वार्‍यासारखा पसरला आणि त्यांना दोन तृतियांश इतके बहुमत संसदेत मिळाले. तेंव्हापासून ‘गरिबी’ हे निवडणुकीतलं चलनी नाणे बनले. 

पुढे आलेले जनता पक्षाचे सरकारही याला अपवाद ठरले नाही. मोहन धारिया तेंव्हा व्यापार मंत्री होते. त्यांनी कांद्याची निर्यात रोखली. परिणामी भारतात कांद्याचे भाव कोसळले. शेतकर्‍यांमध्ये मोठा असंतोष निर्माण झाला. चाकणला प्रचंड मोठा रास्ता रोको झाला. शासनाच्या कांदा धोरणाच्या मुळाशी ‘गरिबांना कांदा स्वस्त हवा.’ हीच मानसिकता होती.

आज इतक्या वर्षांनंतरही हीच परिस्थिती कायम आहे. गरिबांच्या नावाने राजकारण करण्याला प्राधान्य मिळत राहिले आहे. संपुआ-1 च्या काळात डाव्या पक्षांच्या पाठिंब्याावर मनमोहन सरकार सत्तेवर आलं. त्या काळात मनरेगा सारख्या योजना राबविण्यात आल्या. अन्नसुरक्षेच्या नावाखाली सार्वजनिक धान्य वितरण व्यवस्थेला बळकटी देण्यात आली. या दोन्हीमुळे ‘गरिबी’ चे राजकारण जोरात सुरू झाले. मूळात प्रश्‍न असा उभा राहतो की गेली 50 वर्षे आपण मोठ्या प्रमाणात गरिबीचे राजकारण करतो आहोत मग गरिबी संपत का नाहीये? गरिबीचा उगम कुठे आहे? 

1980 पासून शेतकरी चळवळीनं आग्रहानं हे कटू सत्य पुढे आणलं की भारतातील कोरडवाहू शेती ही गरिबीचा सगळ्यात मोठा कारखाना आहे. आणि या कोरडवाहू शेतीची सतत उपेक्षा करण्याचे अधिकृत धोरण शासन राबवत आहे. परिणामी गरिबी दूर करण्याची भाषा करत असताना ती कायम राहिली पाहिजे असंच धोरण राबविल्या गेले आहे.

गरिबी कायम स्वरूपी रहावी याचे काही एक राजकीय फायदे मिळत आलेले आहेत. कारण गरिबांसाठी काही तरी करतो आहोत हे दाखवत राहणे हे आपल्या सगळ्या समाजालाच आवडते. सरकार तर सोडाच पण खासगी संस्थांनाही गरिबांसाठी काही तरी करण्याचे दाखविण्यात विलक्षण रस असतो. नाना पाटेकर मकरंद अनासपुरे यांनी आत्महत्याग्रस्त शेतकर्‍यांच्या विधवांना पैश्याची मदत केली. त्याला मोठी प्रसिद्धी माध्यमांनी दिली. पण कुणीही असा प्रश्‍न विचारला नाही की या विधवांना उपजिविकेसाठी दूसरा काही मार्ग कामयस्वरूपी उभारून देण्यासाठी का नाही प्रयत्न केल्या गेले? नाम फाउंडेशनला लाखा लाखाचे धनादेश देणार्‍यांनी आत्महत्याग्रस्त शेतकर्‍यांच्या घरात किमान एक नौकरी/ रोजगार/ छोटा उद्योग व्यापार उभारून देण्याची जाबाबदारी का नाही घेतली? 

जळगांवचे डॉ. सुनील मायी यांनी भिकार्‍यांच्या प्रश्‍नावर मोठे संशोधन करून आपला अभ्यास मांडला आहे. त्यांचा एक निष्कर्ष मोठा धक्कादायक आहे. भिक मागण्यापेक्षा भिक देणार्‍यांची ती जास्त गरज असते असा तो धक्कादायक निष्कर्ष आहे. हिंदू, जैन आणि इस्लाम या धर्मांमध्ये दानाला महत्त्व असल्याकारणाने भिकार्‍यांची संख्या जास्त आहे. या उलट शीख, बौद्ध आणि क्रिश्चन यांच्यात भीकेला जराही स्थान नाही. परिणामी या धर्मांमध्ये भिकारी आढळत नाही. हे निरीक्षण अतिशय नेमके असे आहे. शीखांनी गरिबांची व्यवस्था आपल्या लंगरमध्ये करून दिली. किमान काम पण त्यांच्या हाताला मिळवून दिले. भगवान गौतम बुद्धांनीही आपल्या धर्मात अशा भिकार्‍यांना जागा ठेवली नाही. 

म्हणजे भीक ही मागणार्‍यापेक्षा देणार्‍याची गरज आहे हे एकदा लक्षात घेतले म्हणजे ‘गरिबी’चा खेळ खेळण्यात कुणाला जास्त रस आहे हे सहजच उमगून येते. 

सगळे राजकीय पक्ष गरिबांच्या भावनांशी निवडणुकांच्या निमित्ताने खेळत असतात. कारण त्यांना त्यांचा राजकीय ‘उल्लू’ सिधा करून घ्यायचा असतो. तसेच नौकरशाहीला या योजना राबविण्यात प्रचंड रस असतो. कारण या योजनांमध्ये ‘मलिदा’ मिळण्याची शक्यता जास्त असते. मनरेगाचे उदाहरण ताजे आहे. जेंव्हापासून हे पैसे मजूरांच्या खात्यात सरळ जमा होणार असा निर्णय घेण्यात आला तेंव्हापासून सर्वत्र ही योजना राबविण्यातील नौकरदारांचा ठेकेदारांचा रसच संपून गेला. 

गरिबीचे राजकारण करण्यात डाव्यांना आधिपासून प्रचंड रस राहिलेला आहे. मनरेगाचे समर्थन करणारे गरिबाला रोजगार मिळावा असा मुद्दा पुढे मांडतात. ते या प्रश्‍नाचे उत्तर देत नाहीत की आज कुठल्याही तालूक्याच्या ठिकाणी खुल्या बाजारात मजूरीचा दर किमान 250 रूपये होवून बसला आहे. जेा की मनरेगाच्या दरापेक्षा जास्त आहे. मग तूम्ही हे मनरेगाचे राजकारण का पुढे रेटत अहात? गरिबांसाठी सगळ्यात मोठा रोजगार हा शेतीतच उपलब्ध आहे. मग त्या शेतीची उपेक्षा करून गरिबी हटावचा कार्यक्रम कसा काय यशस्वी करता येईल? बहुतांश गरिब हे शेतीशी निगडीत आहेत. मग तो जे अन्नधान्य पिकवतो त्याच अन्नधान्याच्या रॅशनिंगच्या योजना त्यांच्या माथी का मारल्या जातात? 

शहरातील गरिब झोपडपट्टीवासी हा खेड्यातून स्थलांतर करूनच आलेला वर्ग आहे. मग त्याला त्याच्या शेतीतून हुसकावून लावल्यावर परत त्याची काळजी म्हणून या ‘गरिबीच्या’ योजना राबविल्या जातात. 

महात्मा गांधी असे म्हणायचे की गरिबांसाठी काही करण्यापेक्षा गरिबाच्या छातीवरून आधी उठा. सध्या हीच परिस्थिती आहे. गरिबांच्या छातीवर सरकारी धोरणं अशी बसली आहेत की त्यांना ती उठू देत नाहीत. परिणामी गरिब हा गरिबीतून बाहेर येवू शकत नाही. 

कुठल्याही अर्थशास्त्रज्ञाने गरिबाच्या खात्यात सरळ पैसे जमा करण्याचे योजनेचे शास्त्रीय भाषेत समर्थन करून दाखवावे. ही गोष्ट अर्थशास्त्रात बसतच नाही तीचा गौरव अमर्त्यसेन यांच्यापासून रघुराम राजन सारखे लोक करतात तेंव्हा अर्थशास्त्राचे किमान ज्ञान असणारा कुणीही अवाक होतो. भारत हा देश समाजशास्त्रज्ञांच्या तोंडाला पाणी सुटणारा आणि अर्थशास्त्रज्ञांच्या डोळ्यात पाणी आणणारा देश आहे असं म्हणतात ते यामुळेच पटतं 

गरिबी दूर करण्याचा राजमार्ग शेती विरोधी कायदे खारीज करणे, ग्रामीण भागात किमान संरचनांचे सुविधांचे जाळे निर्माण करणे, शेतीला उद्योगाचा दर्जा देवून तिच्या मार्गातील अडथळे दूर करणे हाच आहे. सगळ्यात जास्त लोकसंख्या सामावून घेण्याचे सामर्थ्य फक्त शेतीतच आहे. 40 टक्क्यांच्या जवळपास लोकसंख्या शहरात आली तर शहरांची सगळी व्यवस्था कोलमडून पडली आहे. अजून माणसं शहरात आली तर काय होईल? आणि शहरातील स्थलांतरे ही गरिबांचीच जास्त आहेत. हे लक्षात घेतले तर ग्रामीण भागाची शेतीची उपेक्षा ही आता न परवडणारी बाब आहे हे लक्षात येईल.   

(व्यंगचित्र सौजन्य दैनिक महाराष्ट्र टाईम्स) 

श्रीकांत उमरीकर 


जनशक्ती वाचक चळवळ,244-समर्थ नगर, औरंगाबाद 431-001. मो. 9422878575

Thursday, April 4, 2019

सुफी : हिंदू-मुस्लिम जोडणारा रेशमी धागा


संबळ, अक्षरमैफल, एप्रिल 2019

औरंगाबाद शहरात जिथे औरंगजेबाचा राजवाडा होता (होता म्हणायचे कारण आता केवळ अवशेष शिल्लक आहेत) त्या किलेअर्क  परिसरात नौबत दरवाज्या जवळ कबरस्तानात एक छोटी मजार आहे. बाकी सगळ्या उजाड वातावरणात ही छोटीशी वास्तू वेगळी उठून दिसते. गालिबच्याही आधी ज्यांनी उर्दूत पहिली गझल लिहीली त्या वली औरंगाबादी सोबतचा शायर सिराज औरंगाबादी याची ही कबर आहे. या सिराजची एक गझल आजही जगभरचे कव्वाल गातात. पाकिस्तानातले कराचिचे कव्वाल फरिद्दूदिन अय्याज व अबु मुहम्मद यांच्या सारख्यांनी लोकप्रिय केलेल्या या गझलेचे शब्द आहेत

खबर-ए-तहव्वूरे इश्क सून 
न जूनू रहा न परि रही
न तो तू रहा ना तो मै रहा
जो रही सो बेखरी रही

सिराजचा काळ (1712-1763) हा तसा अलीकडचा काळ. सिराज यांनी चिश्ती संप्रदायाचे सुफी संत शाह अब्दुर्रहमान यांच्या पासून दिक्षा घेतली होती. याच्याही पेक्षा जूनी रचना अमीर खुस्रो (1253-1325) ची ‘मै निजाम से नैना लडायी रे’ ही पण हे कव्वाल गातात. अमीर खुस्रो ख्वाजा निजामोद्दीन औलिया यांना आपला गुरू मानत. तेंव्हा उर्दू भाषा जन्मलेलीच नव्हती. तेंव्हा अमीर खुस्रोने आपल्या रचना त्या काळातील बोली असलेल्या ‘खडी बोली’ मध्ये केल्या आहेत. 

इस्लामचा भारतात जो प्रवेश झाला तो क्रुर राज्यकर्त्यांमुळे झाला असा गैरसमज बाळगला जातो. पण प्रत्यक्षात असे नाही. इस्लामचा सगळ्यात पहिला ठळक संदर्भ प्रत्यक्ष मुहम्मद पैगंबरांच्या हयातीतलाच आहे. केरळचा राजा चेरामन हा मक्केत गेला आणि त्याने इस्लाम स्विकारला. पैगबरांच्या नात्यातील मुलीशी लग्न केले (भाची किंवा पुतणी). परत येत असताना वाटेतच त्याचे निधन झाले. भारतीय किनार्‍यावर त्याची नाव लागल्यानंतर त्याच्या राणीने या राजाच्या स्मृतीत प्रार्थना स्थळ उभारण्याचे ठरवले. भारतातील ही पहिली मस्जिद (आणि जगातील दुसरी) केरळात आहे जिचे नाव ‘चेरामन जामा मस्जीद’ असेच आहे. जिचे तोंड पश्चिमेस नसून हिंदू पद्धतीप्रमाणे पूर्वेलाच आहे. शिवाय इथे रोज हिंदू पद्धतीप्रमाणे दिवाही लावला जातो. 

जालंधर येथील इमाम नसिरूद्दीन (इ.स. 945) आणि डाक्का येथील अल कादर (इ.स.951) या सुफी संतांच्या कबरी इस्लामी राज्यकर्त्यांच्या आगमनाच्या कितीतरी आधीच्या आहेत. 

सर्व सुफी संतांमध्ये सगळ्यात जास्त ज्यांना लोकप्रियता लाभली ते चिश्ती संप्रदायाचे संत म्हणजे अजमेर येथील ख्वाजा मोईनोद्दीन चिश्ती (इ.स. 1192). हजरत मुहोम्मद पैगंबरांपासून सुफींमधील चिश्ती संप्रदायाची सुरवात होते असे मानले जाते. पैगबरांना पहिले ख्वाजा मानले जाते. मोईनोद्दीन चिश्ती हे 17 वे ख्वाजा होते. 

सुफींचे चार प्रमुख संप्रदाय आहेत. 1. चिश्ती 2. सुर्‍हावर्दी 3. कादरी 4. नक्क्षबंदी.

महाराष्ट्रीय परंपरेत सुफी संतांचे एक मोठे योगदान राहिले आहे. (या लेखाची मर्यादा महाराष्ट्रातील सुफींपुरती आहे)

महाराष्ट्रात पहिला संदर्भ सुफी संतांचा मिळतो तो औरंगाबाद जिल्ह्यात. डोणगांव येथे समाधिस्त असलेले संत नुरूद्दीन हे महाराष्ट्रातील पहिले सुफी संत. संत एकनाथांचे गुरू संत जनार्दन स्वामी हे देवगिरीच्या किल्ल्याचे किल्लेदार होते. या जनार्दन स्वामींचे गुरू म्हणजे चांद बोधले. हे चांद बोधले सुफींच्या कादरी परंपरेतील होते. चांद बोधले हे सुफी परंपरेतील हिंदू संत. ते दत्तसंप्रदायी होते. वारकरी संत शेख महंमद यांचे वडिल राजे महंमद हे ग्वाल्हेरच्या कादरी परंपरेतील सुफी संत होते. हे राजे महंमद हे चांद बोधले यांचे गुरू. याच चांद बोधलेंचे दोन शिष्य म्हणजे संत जनार्दनस्वामी (संत एकनाथांचे गुरू) आणि शेख महंमद.   

चांद बोधले यांनी सुफी संप्रदाय स्विकारला म्हणून त्यांची समाधी बांधण्यास हिंदू तयार नव्हते. तर त्यांनी इस्लाम स्विकारला नसल्या कारणाने मुसलमान त्यांच्या कबरीसाठी पुढे येत नव्हते. अशा परिस्थितीत संत जनार्दन स्वामींनी  आपल्या अधिकारात गुरूची समाधी बांधली. ही समाधी देवगिरी किल्ल्याच्या अगदी समोरच आहे. सध्या ही समाधी दुर्लक्षीत अवस्थेत आहेत. कमानी भक्कम असल्यातरी एका बाजूची भिंत ढासळायला लागली आहे. छताचा काही भाग कोसळला आहे.

चांद बोधलेंचे दूसरे शिष्य म्हणजे शेख महंमद. शेख महंमद हे वारकरी संप्रदायातील संतकवी म्हणून प्रसिद्ध आहेत. पण हे मुलत: सुफींच्या कादरी परंपरेतील आहेत. शेख महंमदांचे मुळ घराणे बीड जिल्ह्यातील धारूरचे. शेख महंमद यांच्या लिखाणात वारकरी संप्रदायातील अद्वैतमत, नाथ संप्रदायातील योगसाधना आणि सुफीमत असा तिन्हींचा संगम आहे. शेख महंमदांच्या रचनांचा अभ्यास वारकरी मंडळीत होत राहिलेला आहे. 

मुसलमानात होऊनिया पिरू । 
मराठियांत म्हणती सद्गुरू ।
तोचि तारील हा भवसागरू ।
येर बुडोन बुडविती ॥

अशा सुबोध प्रसादिक शब्दरचनेत आपले मनोगत शेख महंमदांनी मांडून ठेवले आहे. 

सर्व महाराष्ट्री सुफी संतांमध्ये सर्वात जास्त प्रभाव मराठी मनावर अजूनही टीकून आहे तो शेख महंमद यांचा. शेख महंमद यांनी आपल्या सुफी कादरी परंपरेचा वारकरी संप्रदायाशी संयोग घडवून आणला आणि एक सुंदर अशी साहित्य निर्मिती झाली. ‘ज्ञानयाचा एका, नामयाचा तुका आणि कबीराचा शेका’ अशी एक सुंदर म्हणच आहे. ज्ञानेश्वरांची तत्त्वज्ञान सांगण्याची परंपरा एकनाथांनी चालवली, नामदेवांच्या काव्यगुणांचा वारसा तुकारामांमध्ये सापडतो त्या प्रमाणेच कबीराच्या निर्गूणाची परंपरा शेख महंमद मध्ये आढळते. 

शेख महंमदांनी आपल्या काळांतील मुसलमान राज्यकर्त्यांनी ज्या प्रकारे हिंदू मंदिरांचा विद्धंस केला त्यावर अतिशय परखडपणे कोरडे ओढले आहेत. ते लिहीतात

अनिवार पंढरी । अविनाश श्रीहरी ।
वाहीन अंतरी । व्यापुनि अलिप्त ॥
मूर्ती लपविल्या । अविंधी फोडिल्या ।
म्हणती दैना जाल्या । पंढरीच्या ॥
अढळ न ढळे । ब्रह्मादिकां न कळे ।
म्हणती आंधळे । देव फोडिले ॥
चराचरीं अविट । गुप्त ना प्रकट ।
ओळखावा निकट । ज्ञानचक्षे ॥
हरि जित ना मेे । आले ना ते गेले ।
हृदयांत रक्षिले । शेख महंमद ॥

या शेख महंमदांची समाधी श्रीगोंदा येथे आहे. 

सुफींच्या चिश्ती परंपरेतील 21 वे ख्वाजा बुर्‍हानोद्दीन गरीब व 22 वे ख्वाजा जैनोद्दीन चिश्ती यांच्या समाध्या खुलताबाद येथे आहेत. बुर्‍हानोद्दीन गरीब यांच्या जवळच पहिले निजाम मीर कमरूद्दीन यांचीही कबर आहे. या बुर्‍हानोद्दीन गरीब यांच्या दर्ग्यात कव्वाली गायनाची शेकडो वर्षांची परंपरा आहे. आजही खुलताबादला या दर्ग्यात देश विदेशातून कव्वाल येवून आपली हजेरी लावून जातात. 

21 वे ख्वाजा बुर्‍हानोद्दीन गरीब यांच्या नंतरचे 22 वे ख्वाजा म्हणजे जैनोद्दीन चिश्ती. औरंगजेब यांना आपले गुरू मानायचा. आपल्या मृत्यूनंतर आपल्याला याच गुरूच्या सान्निध्यात पुरावे अशी इच्छा त्याने व्यक्त केली होती. त्याप्रमाणे आलमगीर औरंगजेबाची कबर याच जैनोद्दीन चिश्ती दर्ग्यात आहे. या दर्ग्यात गायनाला बंदी आहे. इथे कव्वाली गायली जात नाही. 

अजेमरच्या ख्वाजा मोईनोद्दीन चिश्तीच्या उरूसानंतर भारतातील सगळ्यात मोठा उरूस मराठवाड्यात परभणी येथे भरतो. सुफी संत हजरत तुरूत पीर हे कादरी परंपरेतील संत आहेत. यांनी रामदासांच्या मनाच्या श्लोकांचा ‘मन समझावन’ नावाने दखनी भाषेत अनुवाद केलेला आहे. 

जून्या हैदराबाद संस्थानात गुलबर्गा रायचूर बीदर हे कर्नाटकातील तीन जिल्हे समाविष्ट होते. महाराष्ट्राला लागून असलेल्या या परिसरात बीदर येथील बादशहा शहा मुंतोजी ब्राह्मणी (इ.स. 1575-1650) हे ‘मृत्युंजय स्वामी’ या नावाने ओळखले जातात. हे कादरी परंपरेतील सुफी संत होत. 

शाह मुतबजी ब्रह्मणी । 
जिनमे नही मनामनी ।
पंचीकरण का खोज किये ।
हिंदू-मुसलमान येक कर दिये ॥ 

अशी त्यांची रचनाच प्रसिद्ध आहे. 

सुफी संतांचे महाराष्ट्रात विविध स्मृती स्थळे आहेत. त्या ठिकाणी उरूस भरतात. या दर्ग्यांमधून कव्वालीच्या रूपाने संगीत परंपरेचेही जतन केले जाते. ही पीरांची ठीकाणं हिंदूंचीही श्रद्धास्थळे आहेत. याचे सर्वात मोठे उदाहरण महाराष्ट्राची अस्मिता असलेले शिवाजी महाराज यांच्या बाबतीतच आहे. शिवाजी महाराजांचे आजोबा मालोजी राजे यांनी पुत्र प्राप्तीसाठी शाह शरीफ दर्ग्यात नवस बोलला होता. हा दर्गा अहमद नगर येथील भिंगार परिसरात आहे. पुत्र झाल्यास त्याचे नाव पीरावरून ठेवले जाईल असा तो नवस होता. पुढे मालोजी राज्यांच्या पत्नी दीपाबाई यांच्या पोटी दोन पुत्र जन्मले. या दोघांची नावे शाह शरीफ दर्ग्याच्या नावावरून शाहजी आणि शरीफजी अशी ठेवण्यात आली. या दर्ग्याला उत्पन्नासाठी दोन गावे इनाम दिल्याची कागदपत्रे मराठा रिसायतीत सापडली आहेत. छत्रपती शाहूंपासूनची काही कागदपत्रेही उपलब्ध आहेत. 

इस्लामच्या भारतातील आगमनांनंतर तीन गोष्टीत ठळकपणे इस्लाम-हिंदू परंपरेचा मिलाप झाल्याचे दिसून येते. त्यातील सगळ्यात जूने संदर्भ सुफी संगीत आणि साहित्याचे आहेत. इस्लामच्या जगातील इतर भागांतील संगीतापेक्षा भारत उपखंडातील संगीत वेगळं आढळून येतं. सुफी साहित्याचीही समृद्धी भारतात सगळ्यात जास्त आहे.

दुसरी ठळक बाब म्हणजे स्थापत्य. इस्लामी राज्यकर्त्यांनी मंदिरं पाडून मस्जिदी बनविल्या याची शेकडो हजारो उदाहरणं आहेत. पण या सोबतच या परिसरात ज्या काही नविन वास्तू उभारल्या त्या अतिशय अप्रतिम अशा आहेत. ताजमहाल सारख्या वास्तू ज्यांच्या कळसावर कमळाच्या फुलांसारखी हिंदू प्रतिकं कोरली आहेत ही अतिशय ठळक अशी उदाहरणं आहेत. ताजमहाल नव्हे तेजोमहाल म्हणत पोरकटपणा करणार्‍यांनी हे समजून घेतलं पाहिजे बिहार मधील शेरशहा सुरींचा मकबरा (इ.स.1545), दिल्लीतील हुमायून मकबरा (इ.स.1572), औरंगाबादचा बिबी का मकबरा (इ.स.1678) आणि जूनागढच्या नवाबाचा मकबरा (इ.स.1892)अशी किमान चारशे वर्षांची एकाच पद्धतीचे मकबरे बांधण्याची परंपरा मुसलमान राज्यकर्त्यांची आहे. ताजमहाल या मालिकेतील सर्वात सुंदर अशी निर्मिती आहे (इ.स. 1648). तेंव्हा आरोप करताना त्यातील तथ्य समजून घेतलं पाहिजे. हिंदू पद्धतीत गर्भगृह कधीच प्रशस्त भव्य असे बांधले जात नाही. ते आधीपासून लहान कमी उंचीचे असे राहत आले आहे. (अपवाद वेरूळचे कैलास लेणे. पण ते पारंपरिक अर्थाने मंदिर म्हणून पूजा होत नाही.) या उलट मुसलमानी मकबर्‍यांमध्ये आतील मोठ्या जागेत कबर असते. खांब कमानी अशा कितीतरी बाबी इस्लामी स्थापत्याची वैशिष्ट्ये आहेत.  

परंड्याच्या (जि. उस्मानाबाद) किल्ल्यातील मस्जिद तर जगातील एकमेव अशी हिंदू पद्धतीचे खांब आणि छत असलेली मस्जित असावी. ही मस्जिद म्हणजे मंदिर तोडून त्याचे खांब वापरून बांधलेली नाही. गुलबर्ग्याचा बहामनी सुलतान  याचा वजीर महमुद गवान याने या परिसरातील हिंदू कारागिरांना आमंत्रित करून खास बांधून घेतली आहे. इस्लामला मानवी आकृत्या मंजूर नाही म्हणून खांबांवर किंवा इतरत्र कुठेही मानवी शिल्प नाहीत. बाकी सर्व कलाकुसर हेमाडपंथी मंदिरांतील खांबांप्रमाणेच आहे.  

इस्लामवर हिंदूंचा ठळक प्रभाव असलेली तिसरी गोष्ट म्हणजे उर्दू भाषा. ही भाषा दिल्लीत जन्मली. इस्लामला विरोध करणार्‍यांना हे लक्षात येत नाही उर्दू ही कुठल्याही मुसलमानी प्रदेशात जन्मलेली भाषा नाही. भारतीय उपखंड वगळता ही भाषा कुठल्याही इस्लामी देशात बोलली जात नाही. या भाषेच्या पूर्वी दक्षिणेतील सुफी संतांनी ‘दखनी’ भाषेत तर उत्तरेतील संतांनी ‘खडी बोलीत’ रचना केल्या आहेत. त्या मोठ्या प्रमाणात उपलब्धही आहेत. 

आज  इस्लामचे कट्टरपंथी अनुयायी हा सुफी उदारमतवादी प्रवाह थांबवायला निघाले आहेत. भारतातील बहुतांश मुसलमान हे सुफी प्रभावातील आहेत. तेंव्हा त्यांच्या या भावनेची बूज ठेवत आपण हे सुफी संगीत, सुफी अध्यात्म आणि स्थापत्याच्या रूपाने ही सौंदर्यवादी परंपरा जतन केली पाहिजे. कारण यातून आपल्याच संस्कृतीचे प्रगल्प पैलू जगासमोर येत गेले आहेत.

(लेखातील छायाचित्र बुऱ्हानोद्दिन गरीब दर्गा, खुलताबाद)

(या लेखासाठी संदर्भ खालील पुस्तकांतून घेतले आहेत. अभ्यासकांनी ही पुस्तके जरूर वाचावीत.)
1. सुफी तत्त्वज्ञान : स्वरूप आणि चिंतन/ डॉ. मुहम्मद आजम/ पद्मगंधा पुणे 
2. इमारत/ फिरोज रानडे/ मौज मुंबई
3. मुसलमान (सूफी) संतांचे मराठी साहित्य/ डॉ. यु.म.पठाण/ म.रा.साहित्य संस्कृती मंडळ मुंबई
4. मुसलमान मराठी संतकवी/ रा.चिं.ढेरे/पद्मगंधा पुणे
5. दखनी भाषा-मर्‍हाटी संस्कृतीचा एक आविष्कार/श्रीधर रंगनाथ कुलकर्णी/राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई.  
     


श्रीकांत उमरीकर, जशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद. मो. 9422878575

Friday, March 29, 2019

‘कन्हैया कुमारा’ । संसद उंबरा । गाठणार कसा? ॥


विवेक, उरूस, मार्च 2019

सहा महिन्यांपूर्वी कन्हैय्या कुमार यांनी देशभरात भाषणांचा सपाटा लावला होता. संविधान बचाव असे ते अभियान होते. या सभांना किती उपस्थिती आहे हे कधीच दाखवले जायचे नाही. पण या भाषणांना माध्यमांतून मोठी प्रसिद्धी मिळायची. त्या वातावरणात पत्रकारांनी त्यांना विचारले होते ‘तूमची राजकीय भूमिका काय? तूम्ही आत्तापर्यंत विद्यार्थी होता पण आता भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सी.पी.आय.) चे राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य अहात. पक्षाचे अधिकृत नेते अहात. भाजपला विरोध करायचा म्हणजे केवळ भाषणं करून जमत नाही. प्रत्यक्ष निवडणुकीत उतरावे लागते.’ यावर उत्तर देताना कन्हैय्या कुमार यांनी आपण बिहारमधील बेगुसराय या आपल्या मतदारसंघातून लोकसभा लढवायचे जाहिर केले होते. 

लगेच पुरोगामी माध्यमांना आनंदाचे भरते आले. त्यांनी यावर मोठ्या बातम्या केल्या. आणि असं चित्र उभे केलं की आता केवळ निवडणुकीची घोषणा व्हायची किरकोळ औपचारिकता बाकी आहे. कन्हैय्या कुमार यांना प्रचंड असा प्रतिसाद लोकांमधून मिळतो आहे. भाजप विरोधी पक्षही त्यांना ‘महागठबंधन’चा एकमेव उमेदवार म्हणून उभा करतील आणि ते निवडून येतील. 

पत्रकारांनी मग यावर प्रतिक्रिया म्हणून मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांना विचारले. नितीशकुमार स्वत: विद्यार्थी दशेपासून राजकारणात आहेत. त्यांनी तथाकथित ‘महागठबंधन’ची चव चांगलीच चाखली आहे. त्यांनी फार जबाबदारीने प्रतिक्रिया दिली, ‘लोकशाहीत प्रत्येकाला निवडणुक लढवायचा अधिकार आहे. कन्हैय्या एका मोठ्या राजकीय पक्षाचे नेते आहेत. निवडणूक लढवणे न लढवणे हा संपूर्णत: त्यांचा आणि त्यांच्या पक्षाचा निर्णय आहे. माझ्या त्यांना निवडणुकांच्या सक्रिय राजकारणा साठी शुभेच्छा !’

यातील गोम पत्रकारांच्या लक्षात आली नाही किंवा त्यांना ती लक्षात घ्यावी वाटली नाही. पत्रकारांनी खरं तर बिहारातील ‘महागठबंधन’ चे मुख्य सुत्रधार लालुप्रसाद किंवा त्यांचा वारसा चालविणारे त्यांचे चिरंजीव तेजस्वी यादव यांना विचारायला हवे होते. पण त्यांनी या पुरोगामी नेत्यांना गृहीत धरले. आणि नेमकी हीच चुक पुरोगामी पत्रकारांची झाली. जी गोष्ट इतक्या दीर्घ अनुभवांनी नितीश कुमारांना कळली होती ती तथाकथित पुरोगामी पत्रकारांना कळण्याची शक्यता नव्हती. त्यांनी आपल्या बातम्या लेख आंधळ्या भाजप संघ द्वेषाच्या जोशात रंगवायला सुरवात केली.

प्रत्यक्ष निवडणुकीची घोषणा झाली. निवडणुका होणारच नाही अशी बोंब आधीच पुरोगाम्यांनी केली होती. त्यामुळे प्रत्यक्ष निवडणुका जाहिर झाल्या तेंव्हा त्यांना जरा धक्काच बसला. मग ‘महागठबंधन’ची बोलणी सुरू झाली. प्रत्यक्ष निवडणुका जाहिर झाल्या नव्हत्या तोपर्यंत महागठबंधन हा विषय जोरात होता. पण प्रत्यक्ष 

जेंव्हा लढाईचा खरा डंका झडाया लागला
जो तो आपापल्या तंबूत दडाया लागला

असे जे सुरेश भटांनी लिहीले आहे त्या प्रमाणे सुरू झाले. आपल्या आपल्या पक्षात सगळे दडायाला लागले. काहींनी तर निवडणुकीत सपशेल माघारच घेतली. कन्हैय्या कुमार यांच्या बिहारात ‘महागठबंधन’ जो प्रयोग सुरू झाला त्यात नेमकी डाव्या पक्षांनाच जागा शिल्लक ठेवण्यात आली नाही. लालूंच्या राष्ट्रीय जनता दलाने 40 पैकी 20 जागा स्वत:कडे ठेवल्या. यातील एक जागा शरद यादवांना सोडली. अट इतकीच की त्यांनी राजदच्या चिन्हावर लढायचे. आणि आपला पक्ष निवडणुकीनंतर राजदमध्ये विलीन करायचा. एक जागा सी.पी.आय. (एम.एल.) या कम्युनिस्ट गटाला सोडली. 

आता उरलेल्या जागांपैकी किमान एक जागा कन्हैया कुमार साठी सोडतील असे अपेक्षीत होते. पण ते तसे घडले नाही. आणि यासाठी जे कारण देण्यात आलं ते पुरोग्याम्यांच्या तोंडात चपराक मारणारं आहे. तेजस्वी यादव म्हणाले की बेगुसराय येथे भाजपने केंद्रिय मंत्री गिरीराज सिंह यांना तिकीट दिले आहे. ते कन्हैय्याकुमार यांच्याच जातीचे (भूमीहार) आहेत. मग कन्हैय्या कुमार यांना मतं कोण देणार? त्यापेक्षा आम्ही तिथे मुस्लिम उमेदवार देणार आहोत. 

तेजस्वी यादव यांचे हे जातीचे ‘तेजस्वी’ गणित. याला नेमके काय उत्तर आहे पुरोगाम्यांकडे? महागठबंधनची पतंगबाजी करत असताना खेळ प्रत्यक्ष खेळपट्टीवरच खेळावा लागतो, ‘कॉमेंटरी बॉक्समध्ये’ बसून खेळता येत नाही हे साधं तत्त्व पुरोगामी पत्रकार विसरले. 

बिहारमधील लालूप्रणित या ‘महागठबंधन’ मध्ये कॉंग्रेसच्या वाट्याला 9 जागा आल्या आहेत. आणि अगामी राज्यसभा निवडणुकीत एक जागा त्यांना मिळणार आहे. उपेंद्र कुशवाह जे की आधी रालोआचे घटक होते त्यांच्या राष्ट्रीय लोक समता पक्षाला 5, माजी मुख्यमंत्री जितन राम मांझी यांच्या हिंदुस्थानी अवाम मोर्चा (धर्मनिरपेक्ष) या पक्षाला 3, मुंबईचे व्यवसायीक मुकेश सैनी यांच्या विकासशील इन्सान पक्षाला 3 जागा सोडण्यात आल्या आहेत. 

म्हणजे जितनराम मांझी, उपेंद्र कुशवाह, मुकेश सैनी यांच्यासाठी एकूण 11 जागा सोडायला पुरोगामी हृदय सम्राट लालू प्रसाद यादव (आडवाणींची रथयात्रा रोकणारे म्हणून पुरोगामी हृदय सम्राट)  तयार झाले. पण कन्हैय्या कुमारांसाठी एकही जागा सोडायला तयार नाहीत. इतकेच नाही तर आख्ख्या बिहारात डाव्यांना जागा सोडल्या गेली नाही. मागच्या निवडणुकीतही ही जागा सोडण्यात आली नव्हती. 

कम्युनिस्टांची ही गोची केवळ बिहारमध्येच केल्या गेली आहे असे नाही. डाव्यांचा एकेकाळचा गढ असलेल्या पश्चिम बंगाल मध्येही अगदी त्यांच्या विद्यमान खासदारांच्याही जागा सोडायला कॉंग्रेस तयार नाही हे पाहून शेवटी ही आघाडीच बारगळली. लांब कशाला आपल्या महाराष्ट्रातही हीच परिस्थिती आहे. 

नाशिक जिल्ह्यात दिंडोरी मतदारसंघात कम्युनिस्टांचे चांगले काम आहे. ही जागा विद्यमान आमदार जिवा पांडू गावित यांना हवी होती. पण राष्ट्रवादीने इथे आपला उमेदवार घोषित करून डाव्यांना चित करून टाकले. दुसरी जागा पालघरची होती. पण या ठिकाणी बहुजन विकास आघाडीला जागा सोडून हा रस्ताही बंद केला. सोलापुरला लोकसभा नाही पण पुढे चालून विधानसभा नरसय्या अडाम यांच्या रूपाने लढविता आली असती. पण तिथेही अडाम यांनाच पक्षातून काढून टाकून डाव्यांनी आपल्याच पायावर कुर्‍हाड (किंवा त्यांच्या चिन्हात असलेला कोयता) मारून घेतली आहे. 

आता प्रश्‍न निर्माण होतो की कन्हैय्या सारखे जेंव्हा भाजप-संघ-मोदी विरोधात आपल्या भाषणांतून तोफा डागत असतात  त्याचा फायदा कुणाला होणार? आणि हे कशासाठी असा फुकटचा प्रचार करत राहिले? 

परभणी लोकसभा मतदार संघात तर विचित्र परिस्थिती आहे. कन्हैय्याच्याच पक्षाचा (सी.पी.आय.) अधिकृत उमेदवार कॉ. राजन क्षीरसागर लोकसभेसाठी उभा आहे. त्याच्या विरोधात राष्ट्रवादीचा उमेदवार आहे. आणि सहा महिन्यांपूर्वी याच राष्ट्रवादीच्या लोकांनी कन्हैय्याच्या सभा संपूर्ण मतदार संघात ‘संविधान बचाव’ या नावाने धडवून आणल्या होत्या. मग राष्ट्रवादीने ही जागा कम्युनिस्टांसाठी का नाही सोडली? 

जर सोडायचीच नव्हती तर कन्हैय्याला बोलावून त्याच्या सभा का घडवून आणल्या? याचा अतिशय वाईट असा अर्थ निघू शकतो की केवळ भाजप-संघ विरोधी वातावरण तयार करण्यासाठी या भाषणांच्या सुपार्‍या देण्यात आल्या होत्या. त्यात प्रत्यक्ष डाव्या राजकारणाचा बळी गेला तरी हरकत नाही. आज देशभरात रालोआ विरूद्ध कॉंग्रेस प्रणित संपुआ विरूद्ध प्रादेशिक पक्षांची आघाडी (ममता, चंद्रबाबू, नविन पटनायक, चंद्रशेखरराव, केजरीवाल) विरूद्ध सपा अधिक बसपा विरूद्ध डावे लढत आहेत. म्हणजे भाजप विरोधात अधिकृतरित्या चार आघाड्या तयार झाल्या आहेत. मग कर्नाटकाच्या निवडणुकीत हात उंच  करून महागठबंधनच्या घेतलेल्या शपथा कुठे गेल्या?

सत्ताधारी आणि विरोधक हे सर्व राजकारणच करत असतात. त्यामुळे त्यांच्या आघाड्या आणि विरोध हा मुद्दा आपण जरा बाजूला ठेवू. हे चालणारच आहे. मग महागठबंधनच्या नावाने आपल्या लेखण्या झिजवणारे जे पत्रकार होते आणि आजही आहेत ते ही पतंगबाजी कशासाठी करत आहेत?  कन्हैय्या कुमार, जिग्नेश मेवाणी, हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकुर, उमर खालीद ही सगळी पिलावळ काही दिवसांपूर्वी माध्यमांनी मोठी केली होती, यांना अवास्तव प्रसिद्धी देण्यात आली होती ती कशासाठी? 

आज डाव्या पक्षांत निष्ठेने वर्षानूवर्षे काम केलेले निस्पृह कार्यकर्ते आहेत. त्यांना बाजूला ठेवून या उठवळ तरूणांना मोठं करण्यात आलं हे कशासाठी? ही कुणाीच बौद्धिक दिवाळखोरी आहे?

भाजपला पराभूत करायचे असेल तर प्रत्यक्ष निवडणुकीला उभं राहून सक्षम विरोध करून दाखवावा लागतो. मग कन्हैय्याला जर त्याच्या जातीवरून पुरोगामीच आत्ता घेरत असतील तर हे राजकारण पुढे फलदायी होणार कसे?

लोकशाहीत निवडणुकांना अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. लोकांसमोर तूम्ही पर्याय उभा केला पाहिजे. लोकांनी तूमच्यावर  विश्वास दाखवत तूम्हाला मते दिली पाहिजेत. मग निवडून आल्यावर वैध मार्गाने तूम्हाला सत्ताधार्‍यांना विरोध करणारा सक्षम विरोधी पक्ष बनता आला पाहिजे. आणि आपल्या कामांतून अजून एक पायरी पुढे चढून तूम्हाला मतदारांनी सत्ताधारी बनविले पाहिजे. हे सगळे विसरून केवळ भाषणबाजी करून सत्ताधार्‍यांना विरोध केला तर त्याचा फारसा उपयोग होत नाही. उद्या लोक यांना ऐकणारही नाही.    
   
  श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575

Sunday, March 24, 2019

‘कोळसा’ लावतो । वंचितांना चूना । युद्धाआधी हार । रोग आहे जूना ॥


विवेक, उरूस, मार्च 2019

अपक्षेप्रमाणे कोळसे पाटील यांनी आपला रंग दाखवला. वंचित बहुजन आघाडीने जाहिर केलेली उमेदवारी नाकारताच आक्रस्ताळेपणा करत पाठिंबा नाकारल्याचे पत्रकच काढले. कॉंग्रेस सोबत युती करण्याचा आपला आग्रह होता. पण प्रकाश आंबेडकरांनी ते नाकारून भाजप-संघाच्या सोयीची भूमिका घेतली आहे. वंचित बहुजन आघाडी महाराष्ट्रात स्वतंत्रपणे लढल्यास त्याचा तोटा कॉंग्रेस राष्ट्रवादीलाच होणार आहे. असं कोळसे पाटील यांचे म्हणणे आहे. 

निवडणूकीचे युद्ध सुरू होण्याआधीच ही फाटाफुट का झाली? हे सगळे प्रकरण मुळापासून समजून घेतले पाहिजे. 

भीमा कोरेगांव दंगल प्रकरणात एल्गार परिषदेचे आयोजन एक महत्त्वाची घटना आहे. या एल्गार प्रकरणात कोळसे पाटील अडकले आहेत. महाराष्ट्रात मराठेतर मुख्यमंत्री सत्तास्थानी आल्यापासून मराठा जातीच्या संघटनांची डोकी भडकावून त्यांना रस्त्यावर उतरविण्याचे काम करण्यात स्वत: कोळसे पाटील अग्रेसर राहिलेले आहेत. कोळसे पाटीलांसोबतचा भडक जातीयवादी विचारांचा संभाजी ब्रिगेड सारखा गट कोपर्डी प्रकरणापासून दलितांवर प्रचंड संतापलेला होता.  आधी घडलेल्या दलित मुलींवरील अत्याचार प्रकरणाने दलित सवर्ण ताण वाढीस लागलेला होताच. ऍट्रासिटी प्रकरणात गावोगाची मराठा तरूण मुले अडकत चालली आहेत हे अस्वस्थतेचं कारण होतं. 

दलित-मराठा ताणतणावात आपला स्वार्थ साधून घेण्याची संधी नक्षलवादी गटांना जाणवली. त्यांनी भीमा-कोरेगांव प्रकरणातून या सगळ्याचा जास्त भडका उठेल हे पाहिले. आश्चर्य म्हणजे एल्गार परिषदेतील कोळसेपाटील किंवा प्रकाश आंबेडकर हे कुणीच प्रत्यक्ष भीमा-कोरेगांवला 1 जानेवारीला गेले नाहीत. एल्गार परिषदेत नक्षलवादी समर्थक कम्युनिस्ट, कोळसेपाटील यांच्या रूपाने संभाजी बिग्रेड आणि प्रकाश आंबेडकरां सोबतचे दलित असे एकत्र आले होते. 

या सर्वांचे एकत्रिकरण हेच संशयास्पद होते. कारण बाबासाहेबांनी कम्युनिस्टांना आपल्या समाजकार्यात दूर ठेवले होते. त्यांच्याशी असलेला विरोध स्पष्टपणे लिहूनही ठेवला होता. बाबासाहेबांना प्रत्यक्ष निवडणुकीत पराभूत करण्यात कॉंग्रेस सोबत कम्युनिस्टही होते. शिवाय वैचारिक दृष्ट्या 'वर्ग संघर्ष' आणि 'वर्ण संघर्ष' यात बाबासाहेब नेहमीच वर्ण संघर्ष हाच कसा भारतीय परिप्रेक्षात महत्त्वाचा ठरतो हे मांडत आले. याच्या उलट कम्युनिस्टांना भारतातील वर्ण संघर्षाची तीव्रता कधीच पटली नव्हती. 

दुसरा घटक कोळसे पाटील यांचा संभाजी ब्रिगेडचा. महाराष्ट्राची निर्मिती करताना बाबासाहेब छोट्या राज्यांच्या बाजूने होते. विदर्भ वेगळा करा शिवाय उत्तर महाराष्ट्र आणि मराठवाडा यांचे एक राज्य करा असे त्यांनी मांडले. याचे कारण देत असताना पश्चिम महाराष्ट्रातील मराठा वर्चस्ववादी राजकारण इतर जातींना भारी ठरेल अशी मांडणी बाबासाहेबांनी केली आहे. ही मांडणी गैरसोयीची असल्याकारणाने कुणी समोर आणत नाही. 

दलित-मराठा-कम्युनिस्ट हे तिन्ही घटक निवडणुकीसाठी एकत्र राहणे शक्य नाही हा आत्तापर्यंतचा इतिहास आहे. पण तरी भीमा कोरेगांवच्या निमित्ताने असा एक प्रयोग केला गेला. प्रत्यक्ष निवडणुका जाहिर होईपर्यंत हा फुगा फुगत राहिला. प्रकाश आंबेडकर वंचित बहुजन आघाडीचा ढोल वाजवत राहिले. त्यांनी एम.आय.एम. सारख्या जातीयवादी धर्मांध पक्षाला सोबत घेतले तेंव्हाच त्यांचे हेतू काहीतरी वेगळेच असल्याचे जाणवत होते. ही मोट कॉंग्रेस राष्ट्रवादीशी बांधून भाजप विरोधी एकसंध भक्कम आघाडी उभी करता येऊ शकेल असे भल्या भल्यांना वाटत होते. 

प्रकाश आंबेडकर आधीपासूनच राष्ट्रवादीवर टीकेची राळ उठवत होते. कॉंग्रेस राष्ट्रवादी आघाडी तुटण्याची शक्यता नव्हती. प्रकाश आंबेडकरांना आघाडीत समाविष्ट करून घेणे शक्यच होणार नाही अशी स्थिती स्वत: आंबेडकरांनीच आणली. परस्पर उमेदवार जाहिर करून टाकले. ‘संघाला संविधानाच्या चौकटीत आणा’ असली संदिग्ध मागणी कॉंग्रेस पुढे ठेवली. त्यांना काय म्हणायचे ते आजतागायत कुणाला कळले नाही. 

ही आघाडी जमत नाहीये असे पाहिल्यावर कोळसे पाटील यांनी आपल्या पुरती औरंगाबादची जागा निश्‍चित करायला सुरवात केली. त्यांच्या उमेदवारीला कॉंग्रेस राष्ट्रवादीने पाठिंबा द्यावा. ते जनता दल (सेक्युलर) या पक्षाच्या वतीने उमेदवारी भरतील. वंचित बहुजन आघाडीने त्यांनी उमेदवारी जाहिरही केली. पण ज्या औरंगाबादमध्ये एम.आय.एम. बळकट आहे तिथे हे बाहेरचे पार्सल स्विकारण्यास एम.आय.एम.चे आमदार इम्तियाज जलील यांनी नकार दिला.

एकीकडे भाजप-सेना आपले सगळे मतभेद बाजूला ठेवून जागावाटप करून मोकळे झाले. त्यांनी त्यांचे असंतुष्ट बंडोबा थंड केले. विभागीय मेळावे घ्यायला सुरवात केली. कार्यकर्ते कामाला लागले. आणि इथे जागा कुणी लढवायची हेच ठरत नाही. कॉंग्रस राष्ट्रवादीने कोळसे पाटीलांना पाठिंबा देण्याचा प्रस्ताव तात्काळ उडवून लावला. 

प्रकाश आंबेडकरांनी एम.आय.एम.पुढे गुडघे टेकले व औरंगाबाद सेाबतच मुंबईची एक जागा त्यांच्यासाठी सोडून बाकीचे उमेदवार जाहिर केले. 

कोळसे पाटलांनी वंचित बहुजन आघाडी विरोधात जाहिर पत्रकच काढले. 

एल्गार परिषदेचा तिसरा घटक म्हणजे कम्युनिस्ट. कम्युनिस्टांनीही या वंचित बहुजन आघाडीपासून अंतर राखले.  त्यांना कॉंग्रेस राष्ट्रवादीसोबत जायचे होते. त्यासाठी माजी आमदार नरसय्या आडम यांच्या सारख्या ज्येष्ठ कार्यकर्त्याला त्यांनी पक्षातून काढून टाकले. तिकडे दिंडोरी मतदार संघात जिवा पांडून गावीत यांना उमेदवारी हवी होती. पण ती जागा राष्ट्रवादीने सोडली नाही. जनतादलाचे माजी खासदार हरिभाऊ महाले यांच्या मुलाला राष्ट्रवादीने तिकीट देवून पुरोगामी राजकारणाचा बळी घेतला. शेकापचा त्यांनी आधीच घेतला होता. मार्क्सवादी राष्ट्रवादी आणि कॉंग्रेस दोघांकडूनही नाकारले गेले. 

एल्गार परिषद- भीमा कोरेगांव दंगल यातून मतांचे धृवीकरण करून सत्ताधार्‍यांना गोत्यात आणायची सगळी खेळी ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर संपूर्णत: फसली. कम्युनिस्टांनी काढलेले आदिवासी मोर्चे, वंचित बहुजनांने मोठ मोठे मेळावे, लाखोंच्या संख्येने निघालेले मराठ्यांचे मोर्चे याचा कुठलाही राजकीय लाभ उठविण्यात विरोधक यशस्वी ठरले नाहीत.
 
आज युती विरूद्ध आघाडी अशी निवडणु क होत आहे. पण या शिवाय जे काही छोटे राजकीय पक्ष शिल्लक आहेत त्यांना सगळ्यांना एकत्र येवून एक सशक्त वंचित बहुजन आघाडी नावाने तिसरी ताकद उभी करण्यातही अपयश आले. 

भाजप-सेना-कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी यांना विरोध करताना त्यांच्यावर मनुवादी, ब्राह्मणी, घराणेशाहीचे समर्थक, धन दांडगे अशी बेफाम टीका करणारे प्रकाश आंबेडकर स्वत: सोबत कम्युनिस्ट, समाजवादी पक्ष, बहुजन समाज पक्ष, जनता दल (सेक्युलर), स्वाभिमानी पक्ष, आम आदमी पार्टी यांना का नाही सोबत घेवू शकले? वंचित बहुजन आघाडी म्हणत असताना प्रकाश आंबेडकरांना महाराष्ट्रात अस्तित्वात असलेल्या इतर दलित गटांनाही का नाही सोबत घेता आले?   असे प्रश्‍न त्यांना पत्रकारांनी अभ्यासकांनी सामान्य मतदारांनी विचारले पाहिजेत.
 
कोळसे पाटील उमेदवारी नाकारली गेल्यावर शांत बसले असते तरी हे मतभेद दबून राहिले असते. लगेच विरोधी पत्रक काढून कोळसेंनी काय मिळवलं? आपल्या कृत्याने वंचित आघाडीला ‘चुना’ लागतोय हे त्यांना कळत नाही का? किंबहुना तसा तो लागावा म्हणूनच ही खेळी आहे का? 

कम्युनिस्टांचे काही गट स्थानिक पातळीवर वंचित बहुजन आघाडीचे काम करत आहेत. अधिकृत रित्या कम्युनिस्टांचा उमेदवार परभणी मतदार संघातून उभा आहे. पण लालनिशाण गटाचे लोक वंचित बहुजन आघाडीच्या मुस्लिम उमेदवाराच्या पाठीशी आहेत. ही सगळी फाटाफुट सामान्य मतदाराला काय संदेश देते?

युद्धाआधीच हारण्याची कडेकोट तयारी अशा प्रकारे वंचित बहुजन आघाडीने करून ठेवली आहे. हा एक तिसर्‍या आघाडीच्या राजकारणाला शापच आहे. जनता दलाच्या रूपाने जो प्रयोग देशभर विश्वनाथ प्रताप सिंहांच्या नेतृत्वाखाली समोर आला होता त्याला महाराष्ट्राने बर्‍यापैकी प्रतिसाद तेंव्हा दिला होता. कॉंग्रेस (शरद पवार तेंव्हा कॉंग्रेसमध्येच होते. मुख्यमंत्रीही होते.) विरूद्ध भाजप-सेना अशी निवडणुक होत असताना जनता दलाने तिसरी आघाडी उभी केली. एक दोन नाही तर 6 खासदार व पुढे चालून विधानसभेत 24 आमदार निवडून आणले होते. ही सगळी पुरोगामी चळवळ पुढे लयाला गेली. प्रकाश आंबेडकरांनी या सगळ्या घटकांना जोडून घ्यायचे काम भीमा कोरेगांव नंतर केले असते तर आज कॉंग्रेस समोर लाचारी न करता स्वतंत्रपणे आव्हान उभे करता आले असते. यांना सोबत घ्यायच्या ऐवजी एम.आय.एम. सारख्यां धर्मांधांना सोबत घेवून आपसूकच मतांचे धृवीकरण घडवून आणले.  

आत्तापर्यंत झालेल्या घडामोडी पाहता वंचित बहुजन आघाडी सामान्य मतदारांनी सत्तेपासून वंचित ठेवल्याचे चित्र 23 मेला दिसून येईल याचीच जास्त शक्यता आहे.

श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575