संबळ, अक्षरमैफल, डिसेंबर 2018
साहित्य महामंडळाचा कारभार नेमका चालतो कसा? साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक होते कशी? यासाठी मतदार कोण असतात? असे कित्येक प्रश्‍न सर्वसामान्य मराठी वाचकांच्या मनात असायचे. महामंडळाची कार्यशैली पाहता या प्रश्‍नांची उत्तरे मिळणार कशी नाहीत किंवा जास्तीचा संभ्रमच कसा तयार होईल याचीच काळजी आत्तापर्यंत घेतल्या गेली.
मराठी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीवर तर गेली काही वर्षे सतत टीका होत आली आहे. पण यातून काहीही शहाणपण शिकायला महामंडळ तयार नव्हते. घटना बदल म्हणजे जगबुडीच आहे. जे आहे तेच कसे योग्य आणि अपरिहार्य आहे असा पवित्रा महामंडळ घेत आले होते. या टीकेची दखल घेत विद्यमान अध्यक्ष श्रीपाद भालचंद्र जोशी यांनी काही एक पावले उचलली. महामंडळाच्या सरकारी लालफितीचा कारभार बनलेल्या व्यवस्थेला हालवले. आणि साहित्य संमेलनाच अध्यक्ष एकमताने महामंडळाच्या बैठकीत ठरविणार असल्याची घोषणा केली. महामंडळाच्या बैठकीत ठरले त्याप्रमाणे पुढच्या वर्षीपासून निवडणुक रद्द होवून निवड करण्याचे ठरले होते.
पण याच्याही एक पाऊल पुढे जात सध्या यवतमाळ येथे होणार्‍या साहित्य संमेलनाचाच अध्यक्ष सहमतीने निवडावा असे प्रयत्न केल्या गेले. त्याला मराठवाडा साहित्य परिषदेने आपल्यापरीने खोडा घालायचा प्रयत्न केला. पण त्या सगळ्यावर मात करत अरूणा ढेरे यांची संमेलन अध्यक्षपदी निवड जाहिर झाली. आणि निवडणुक प्रकरणावर पडदा पडला.
महामंडळाने हे आधीच का नाही केले असा प्रश्‍नही निर्माण होतो. त्यासाठी ही कार्यपद्धती समजून घेतली पाहिजे. अखिल भारतीय साहित्य महामंडळ म्हणजे महाराष्ट्रात पूर्वीपासूनच कार्यरत असणार्‍या विविध विभागांतील साहित्य संस्थांची मिळून तयार झालेली शिखर संस्था होय. या चार प्रमुख संस्था म्हणजे मुंबई मराठी साहित्य संघ (त्यात ठाणे, नवीमुंबईचा पण समाविष्ट नाही), विदर्भ साहित्य संघ (विदर्भाच्या 11 जिल्ह्यांपुरती मर्यादीत), मराठवाडा साहित्य परिषद (मराठवाड्याच्या 8 जिल्ह्यांपुरती मर्यादित) आणि पुणे येथील मराठी साहित्य परिषद (ठाणे पालघर सह नंदूरबार पासून ते कोकणासह पश्चिम महाराष्ट्र अशा 15 जिल्ह्यांपुरती मर्यादीत).
या चारही संस्थांना समान मताधिकार देण्यात आले होते (प्रत्येकी 175). महाराष्ट्रा बाहेरच्या हैदराबाद, वडोदरा, गोवा, गुलबर्गा, रायचुर, दिल्ली येथील संस्थांनाही संलग्नता देत काही मताधिकार देण्यात आले. स्वागत समितीला पण काही मताधिकार बहाल करण्यात आले. अशा पद्धतीनं एकूण एक हजाराच्या जवळपास ही मते होतात. यातील सर्वात मोठा आक्षेप हा मतदार निवडीला होता. लोकशाहीच्या मुळ तत्वालाच हरताळ फासला गेला होता. एखाद्या निवडणुकीसाठी मतदारच पहिले निवडले जातात ही लोकशाही विरोधीच कृती होय. वर्षानुवर्षे हा खेळ चालला. घटक संस्था कार्यकारिणी सदस्य यांना हा मतदार निवडीचा आधिकार देण्यात आला होता. याचा वाईट परिणाम असा झाला की हे पदाधिकारी ठरवतिल तोच मतदार बनू शकत होता. मग स्वाभाविकच ज्याला निवडणुकीला उभे रहायचे आहे आणि निवडुन यायचे आहे त्याला आधीपासूनच घटक संस्थांच्या पदाधिकार्‍यांशी ‘सेटींग’ लावून ठेवणे भाग असायचे. तसे न केल्यास तो कितीही प्रतिभावंत साहित्यीक असला तरी निवडुन येण्याची शक्यता शुन्य.
आपल्याला मतदार केले जावे म्हणून त्या त्या घटक संस्थेचे आजीव सभासद पदाधिकार्‍यांभोवती घुटमळत बसायचे. याचा गैरफायदा घेतला जायचा. या सगळ्यांतून एक विकृती तयार झाली होती. घटक संस्थांचे काही पदाधिकारी खासगीत सरळ सरळ ‘आम्ही याला अध्यक्ष केला. आम्ही त्याला अध्यक्ष तर बापजन्मीही होवू देणार नाही.’ असली भाषा करायला लागले होते. मतदाराची निवडच कार्यकारिणीने केलेली असल्याने पुढे जेंव्हा प्रत्यक्ष मतदानाची वेळ यायची तेंव्हा या मतदारांकडून कोर्‍या मतपत्रिका मागवल्या जायच्या. नाही म्हणायची हिंमतही या मिंध्या मतदारांकडे नसायची. विनय हर्डीकरांसारखे ‘सुमारांची सद्दी’ म्हणतात ती अशा सुमारांना 100 टक्के लागू पडायची. या सगळ्या प्रकारांतून साहित्य संस्था, साहित्य महामंडळ, साहित्य संमेलन यापासून अव्वल दर्जाचे प्रतिभावंत दूर रहाणे पसंद करायला लागले.
ज्या सुमार पद्धतीने हे सगळं चालू होतं त्यातून खरा वाचक पण दूर जायला लागला. काही ठिकाणी आयोजक आमदार खासदार मंत्र्यांनी आपल्या आपल्या पद्धतीनं आयोजनात नट नट्यांना बोलावून आपल्यापुरती गर्दी जमा करण्याचे कसब दाखवले. संमेलनाचा भपका काही आयोजकांनी दाखवून दिला. पण या सगळ्यांतून साहित्य व्यवहाराला फारसे काहीच मिळाले नाही. बघ्यांची गर्दी जमा करून साहित्याला काय उपयोग होणार? तिथे रसिक वाचकांची दर्दी लोकांचीच गर्दी हवी असते. पण हे समजून घेतल्या गेले नाही.
याचा एक दुसरा परिणाम असा झाला की स्थानिक पातळीवर विविध साहित्य संस्था ज्या की प्रामाणिकपणे वाङमयीन कार्यक्रमांचे आयोजन करत होत्या त्यांच्या कार्यक्रमांना मोठ्या प्रमाणावर साहित्य रसिकांची गर्दी जमा व्हायला लागली. अगदी छोटे छोटे मेळावे, प्रकाशन समारंभ, कविसंमेलने उत्साहात साजरे व्हायला लागले. ग्रामीण आदिवासी दलित साहित्य संमेलनांमधून उत्साहाचे उधाण दिसून यायला लागले. ज्या प्रतिभावंत लेखक कवींना महामंडळाच्या राजकारणामुळे अखिल भारतीय साहित्य संमेलनात निमंत्रण नाकारल्या जायचे त्यांना अशा छोट्या कार्यक्रमांतून मोठी मागणी यायला लागली. त्यांच्यासाठी रसिक गोळा व्हायला लागले.
वर्तमानपत्रांच्या पुरवण्यांमधून सातत्याने लेखन करणार्‍यांना वाचक वर्ग लाभायला लागला. हीच प्रथा आता समाज माध्यमांनी (सोशल मिडीया) उचलून धरली आहे. प्रस्थापित साहित्य महामंडळाच्या संमेलनाला पूर्णत: बाजूला ठेवून लेखक वाचक संवादाचा प्रवाह खळाळता ठेवण्यात समाज माध्यमे काही प्रमाणात यशस्वी झालेली दिसून येत आहेत.
डोंबिवली सारख्या ठिकाणी साहित्य संमेलन भरले तेंव्हा त्याकडे पाठ फिरवून साहित्य रसिकांनी आपला निषेध व्यक्त केला. वडोदरा येथे साहित्य संमेलन झाले. संमेलन अध्यक्ष बोलायला उभे राहिले तेंव्हा मंचावरून मुख्यंमंत्र्यांसह सर्व प्रमुख पाहूणे आणि समोर प्रेक्षागृहातून बहुतांश रसिक हे उठून गेलेले होते.
याच्या नेमके उलट ‘दिव्य मराठी’ सारख्या वृत्तपत्रांनी लिटरेचर फेस्टीवल भरवले तर त्याला रसिकांनी उत्तम प्रतिसाद दिला. शेषराव मोरेंसारख्या वक्त्याला ऐकायला लोक जमिनीवर बसून राहिले. महामंडळाच्या साहित्य संमेलनात उपचाराचा स्वागताचा इतका औपचारिक फापटपसारा असतो की तो आवरता आवरता मुख्य भाषण ऐकण्यापर्यंत कुणातच सहनशक्ती शिल्लक राहिली नसते.
सांगलीच्या साहित्य संमेलनात राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील यांच्या उपस्थितीचे इतके अवडंबर माजवल्या गेले की शेवटी माजी अध्यक्ष अरूण साधू यांनी उद्घाटन समारंभावरच बहिष्कार टाकला.
साहित्य संमेलनाच्या नियोजनातही तोचतोचपणा यायला लागला होता. काही परिसंवादांचे विषय तर अक्षरश: कालबाह्य झालेले होते. पण त्यावर कुणीही पुनर्विचार करायला तयार नव्हते. कवी संमेलनामध्ये होणारी कविंची प्रचंड गर्दी आणि ढासळलेला कवितांचा दर्जा ही तर एक चिंतेचीच बाब होवून बसली होती.
संमेलनाच्या आयोजनात वाढलेला प्रचंड राजकीय हस्तक्षेप यावर तर काही न बोललेलेच बरे. विभागीय आणि अखिल भारतीय साहित्य संमेलनांचा हिशोब पकडला तर 2003 ते 2017 या पंधरा वर्षांत 10 वेळा संमेलनाचे उद्घाटन शरद पवारांच्या हस्ते झाले. पवारांची या संमेलनातील भाषणे कुणा हौशी पत्रकाराने गोळा करून संपादन करून त्याचे पुस्तकच प्रसिद्ध करावे. म्हणजे शरद पवारांनी नेमकी साहित्य विषयक काय भूमिका मांडली हे तरी एकत्रितपणे सर्वांच्या समोर येईल.
राजकारण्यांच्या मदतीने भपक्यात संपन्न झालेल्या संमेलनाचा काही एक उपयोग होतो हे पण सिद्ध होवू शकलेलं नाही. कारण गेल्या 25 वर्षांत कुठल्याही दर्जेदार साहित्यीक पुस्तकाची आवृत्ती जास्त संख्येची निघत नाहीये. उलट दोन हजार पर्यंत प्रकाशीत होणारी आवृत्ती आता जेमतेम 300 प्रतींपर्यंत घसरलेली आहे.
विधान परिषदेत साहित्यीक कलाकार यांच्यामधून एक प्रतिनिधी नेमण्याचा प्रघात आहे. ना.धो. महानोरांसारख्या कवीने विधान परिषदेत दीर्घकाळ (12 वर्षे) लेखक कलाकारांचे प्रतिनिधीत्व केले. या जागेवर नंतर सर्रास राजकीय कार्यकर्त्यांची निवड सत्ताधारी करायला लागले. आणि या राजकारण्यांना साहित्य महामंडळ आपल्या संमेलनाच्या उद्घाटनाला बोलवते? शिक्षण मंत्री फौजिया खान यांना साहित्यीकांच्या कोट्यातून विधान परिषदेवर नेमल्या गेले आणि नंतर प्रघात मोडून मंत्रीही बनविल्या गेले. पण याचा साधा निषेधही महामंडळाने केला नाही.
या सगळ्या प्रकारांमुळे महामंडळाची वाङ्मयीन विश्वासार्हता धोक्यात येत गेली. अध्यक्षाची निवड तर त्यातील सर्वात ठळक घटक. सुमार दर्जाचे लेखक अध्यक्ष म्हणून निवडून देताना आपण सामान्य वाचकांवर अन्याय करतो आहोत याचे भान राखल्या गेले नाही.
जून्या सगळ्या चुकांपासून शिकत महामंडळाने निवडणुक रद्द करून अध्यक्षाची निवड करून एक चांगले पाऊल टाकले आहे. आता साहित्य संमेलनाचे उद्घाटन करण्यासाठी भारतीय पातळीवरील एखाद्या मोठ्या प्रतिभावंत लेखकाला आमंत्रित करून संमेलनाचा दर्जा उंचवावा. तसेच संमेलनाचे आयोजनात काही एक वेगळेपण राखल्या गेले पाहिजे. कवी संमेलनातील कवींची मर्यादीत संख्या, परिसंवादाचे बदललेले विषय, वक्त्यांना भाषण लेखी स्वरूपात देण्याचे बंधन, अध्यक्षाच्या भाषणावर चर्चा, लेखक तुमच्या भेटीला सारख्या उपक्रमांमधुन लेखकाचा वाचकाशी थेट संवाद, ग्रंथ प्रदर्शन आयोजनात व्यवस्थितपणा, प्रकाशक-ग्रंथालय कार्यकर्ते-ग्रंथ विक्रेते यांचा सक्रिय सहभाग अशा कितीतरी गोष्टी आवर्जून करता येतील.
अरूणा ढेरे यांची अध्यक्षपदी निवड सर्वार्थाने योग्य आहे. ही निवड सार्थ होण्यासाठी संमेलनाचे आयोजनही नाविन्यपूर्ण पद्धतीनं केल्या जावे.
श्रीकांत उमरीकर, जशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद. मो. 9422878575
