उद्याचा मराठवाडा, रविवार 23 सप्टेंबर 2018
जेएनयु (जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ, दिल्ली) च्या विद्यार्थी संसदेच्या निवडणुका नुकत्याच पार पडल्या. या निवडणुकांत चारही जागांवर (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सरचिटणीस, सहचिटणीस) डाव्या आघाडीच्या उमेदवारांनी बाजी मारली. मागील वर्षीही डाव्या आघाडीच्याच उमेदवारांनी बाजी मारली होती.
या चारही जागी चार विविध विद्यार्थी संघटनांचे उमेदवार विजयी झाले. पण बातम्या मात्र अशा आल्या की वाचणार्‍यांना वाटावे एकाच डाव्या संघटनेचा विजय झाला आहे. या उलट सर्वच ठिकाणी दुसर्‍या क्रमांकावर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदचे उमेदवार होते. त्यांना मिळालेली मते कमीच आहेत पण गेल्या वर्षीही त्यांना इतकीच मते मिळाली होती.
या बातम्या वृत्तपत्रांमध्ये प्रसिद्ध झाल्या पण ‘एक्सप्रेस’ किंवा ‘द हिंदू’ सारखे मोजके वृत्तपत्र सोडता कुणीच संपूर्ण सत्य समोर मांडले नाही. 2016 पासून डाव्यांच्या वर्चस्वाला धक्के बसायला सुरवात झाली होती. या वर्षी सर्वात जास्त मते विद्यार्थी परिषदेलाच मिळाली आहेत.
जे चार उमेदवार विजयी झाले आहेत ते या प्रमाणे अध्यक्ष- एन.साई बालाजी (ए.आय.एस.ए.- ऑल इंडिया स्टूडंटस असोसिएशन), उपाध्यक्ष -सारीका चौधरी (डि.एस.एफ.- डेमॉक्रॅटिक स्टूडंट्स फेडरेशन), सरचिटणीस-ऐजाज एहमद (एस.एफ.आय.-स्टूडंट फेडरेशन ऑफ इंडिया), सहचिटणीस-अमुथा जयदीप (ए.आय.एस.एफ.- ऑल इंडिया स्टूंडटस फेडरेशन).
या चारही संघटना पहिल्यापासून एकत्र होत्या असे नाही. आत्तपर्यंत ए.आय.एस.ए. आणि एस.एफ.आय. हे दोघे युती करून निवडणुका लढवायचे. बाकीचे त्यांच्या सोबत नव्हते. विद्यार्थी परिषदेचे आवाहन तगडे होत गेले तस तसा डाव्यांचा आत्मविश्वास ढळत गेला. मागील वर्षी डि.एस.एफ. ला त्यांनी सोबत घेतले आणि आपली आघाडी निवडुन आणली. या वर्षी आहे त्या बळावरचा त्यांचाच विश्वास उडाला असावा. म्हणून या तीन विद्यार्थी संघटनांनी ए.आय.एस.एफ. ही चौथी संघटना आपल्या सोबत घेतली. आणि चौघांनी मिळून या निवडणुका लढवल्या.
हे सगळं केल्यावर यांना किती मते मिळाली? पूर्वी यांना दोघांना मिळून 42 टक्के इतकी मते मिळायची. आता इतर दोघांना बरोबर घेतल्यावर मतांची बेरीज जावून पोचत आहे 45 टक्के इथपर्यंत. म्हणजे गेल्या तीन वर्षांत विद्यार्थी परिषद जी की कधीच सत्तेची पदं जिंकू शकत नव्हती. ज्यांचा काहीच पाया इथे नाही असे सगळेच सांगत होते. असं असतनाही त्यांची भीती का निर्माण झाली? युतीत नसलेल्या इतर दोन संघटनांना सोबत घेवून किती मते जास्तीची मिळाली? तर सगळी मिळून 3 टक्के मते वाढली.
दुसरीकडे विद्यार्थी परिषदेने गेल्या तीन निवडणुकांत 21 टक्के इतकी मते राखली आहेत. आणि या सोबतच विचार करण्यासारखा दुसरा मुद्दा म्हणजे त्यांना मिळालेला दुसरा क्रमांक.
तथाकथित डाव्या आघाडीत कॉंग्रेस प्रणीत एन.एस.यु.आय. ही संघटना सामील नव्हती. त्यांनी स्वतंत्रपणे निवडणुका लढवून स्वत:ची धूळदाण उडवून घेतली. ज्या दलित शोषितांची भाषा सतत डाव्यांच्या तोंडी असते त्या दलित विद्यार्थ्यांनी आपली एक स्वतंत्र विद्यार्थी संघटना बळकट केली आहे (बापसा- बिरसा आंबेडकर फुले विद्यार्थी संघटना). गेल्या काही निवडणुकांत त्यांनी आपली ताकद दाखवून द्यायला सुरवात केली आहे. दोन वर्षांपूर्वी तर त्यांचा उमेदवार राहूल सोनपिंपळे अध्यक्षपदासाठी दुसर्‍या क्रमांकावर आला होता. जनता दल सेक्युलर पक्षाच्या विद्यार्थी संघटनेने सुद्धा आपले उमेदवार उभे केले होते.
जर भाजप विरोधी देशभर महागंठबंधनाच्या रूपाने तगडे आवाहन उभे करायचे मनसुबे विरोधी पक्षांनी चालविले आहेत तर मग याचे उत्तर दिले गेले पाहिजे. विद्यार्थी परिषदेच्या विरोधात सर्वत्र एकच एक उमेदवार देवून आपली लढाई कशी प्रतिकात्मक आहे याचा संदेश का दिला गेला नाही?
जेएनयु मधील विद्यार्थी संसद हा तसाही डाव्यांचा गढ मानला जातो. मग यांनी पुढाकार घेवून भाजप विरोधात सर्वच पक्षांच्या विद्यार्थी संघटनांची युती का नाही घडवून आणली? तसाही विजय मिळणारच होता. त्रिपुरात किंवा कर्नाटकात किंवा गुजरातमध्ये विधानसभा निवडणुका झाल्या. या सगळ्या निवडणुकांत प्रतिक म्हणून सर्व विरोधी पक्ष एकत्र का नाही आले? गुजरात भाजपचा बालेकिल्ला आहे म्हणून त्याचा विचार बाजूला ठेवू. पण त्रिपुरा आणि कर्नाटक तर भाजपचे नव्हते. मग जर इथे बलवान पक्षाच्या पाठीमागे इतरांनी आपले बळ लावले असते तर त्रिपुरा असे हातचे गेले नसते. आणि कर्नाटकात स्पष्ट बहुमत मिळाले असते. आपल्याकडे विजयाला फार महत्त्व दिले जाते. प्रत्यक्ष मते किती मिळाली यापेक्षा जागा निवडुन आल्याला महत्त्व आहे. मग इथे तर सतत जागा निवडुन आलेल्या असताना डाव्यांच्या विद्यार्थ्यांच्या संघटना इतक्या सुस्त का बसून आहेत?
दुसरा एक मुद्दा आता जेएनयुच्या निमित्ताने समोर येतो आहे. ज्याचा विचार डाव्या व इतर पुरोगामी पक्षांनी गांभिर्याने केला पाहिजे. कन्हैयाकुमार आता अधिकृतपणे भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या कार्यकारिणीवर निवडुन गेलेला आहे. हे अतिशय योग्य असे लोकशाहीला पोषक पाउल आहे. केवळ मोदींना हरवले पाहिजे, भाजपचा पराभव झाला पाहिजे असे न म्हणता नेमका पर्याय पण समोर ठेवला पाहिजे.
जिग्नेश मेवाणी, अल्पेश ठाकुर, चंद्रशेखर आझाद, उमर खालीद, हार्दिक पटेल यांनी जनतेमधील असंतोष संघटीत करण्यासाठी अधिकृत राजकीय पक्षांमध्ये प्रवेश करून लोकशाहीच्या मार्गाने भाजपचा पराभव करून दाखवावा. मोदींना हरवून दाखवावे. केवळ रस्त्यावरची आंदोलने नेहमी नेहमी करून उपयोग नाही.
जेएनयु मध्ये अभियांत्रिकी, व्यवस्थापन, योग यांचे उच्च शिक्षण देण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे. यावर डाव्यांकडून आलेली प्रतिक्रिया मोठी विचित्र आहे. हे विषय आणि समाज विज्ञान, भाषा इत्यांदींची रास जूळत नाही. परिणामी जेएनयु मध्ये हे विषय शिकवले जावू नयेत. खरे तर कुठलेही विद्यापीठ हे कोणत्याही ज्ञानशाखेसाठी खुले असले पाहिजे. जगभरात असला खुळचटपणा काही कुठे आढळत नाही. मग जेएनयु मधील जे सध्याचे विषय आहेत (ह्युमॅनिटीज, सोशालॉजी, हिस्टरी) त्यांच्यापुरते हे विद्यापीठ मर्यादीत न ठेवता त्याच्या कक्षा रूंदावल्या गेल्या पाहिजेत. तसा प्रस्ताव जर विचाराधीन असेल तर त्याला पाठिंबाच दिला गेला पाहिजे.
याला विरोध करून डावे त्यांच्याविषयी प्रतिकूल चित्र सामान्य जनतेसमोर रंगवत आहेत. आधुनिक तंत्रज्ञान नविन जगात जे उपयुक्त आहेत त्याला डाव्यांचा विरोध आहे. एकेकाळी संगणक येणार म्हटल्यावर यांनीच विरोध केला होता. सहा आसनी रिक्शा आल्या की विरोध. आता ओला टॅक्सी आल्या की विरोध. प्रत्येक आधुनिक गोष्टींना विरोध अशी प्रतिमा होणे घातक आहे.
जेएनयु हा डाव्यांचा बालेकिल्ला राहिला आहे असे म्हणत असताना त्याचे जुनकट स्वरूप तसेच राहू देणे अपेक्षीत आहे का? नविन काही स्विकारणार की नाही? या वर्षी लक्षणीय मतदान झाले आहे. याचा संदेश काय? विद्यार्थी परिषदेचा पराभव करण्यासाठी दोन असलेल्या विद्यार्थी संघटना आज चार झाल्या आहेत. उद्या त्यांची संख्या अजून वाढू शकते.
कॉंग्रेस आणि दलित पक्षांच्या विद्यार्थी संघटना दोन हात दूर आहेत हे डाव्यांसाठी चांगले चित्र नाही. छत्तीसगढ मध्ये मायावतींनी अजीत जोगींशी युती केली आहेत. मध्य प्रदेशातील काही उमेदवार घोषितही केले आहेत. महाराष्ट्रात प्रकाश आंबेडकर ओवेसी सोबत युती करत आहेत. यामुळे महागठबंधनाची भाषा दुबळी बनत चालली आहे.
जेएनयु मध्येच अडकून पडलेली डावी चळवळ आता राजकीय पर्याय म्हणून सक्षमपणे समोर यायची असेल तर तीने भाजपेतर पक्षांमध्ये एकी घडवून देशपातळीवर सक्षम पर्याय उभा करायला हवा. खरे तर कॉंग्रेसला दूर ठेवणे एकवेळ समजण्यासारखे आहे. पण जेएनयु मध्ये दलित विद्यार्थी संघटना का दूर ठेवल्या गेल्या याचा विचार झाला पाहिजे. आणि दलित जर दूर जाणार असतील तर मग ‘सावध ऐका पुढल्या हाका’ असंच म्हणावे लागेल.
श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575
