मलिक अंबर कबर- पर्यटक बेखबर !

उरूस, सा.विवेक, जूलै 2018

दक्षिण भारताची एक अस्मिता जागृत करण्याचे काम एका परदेशी गुलामाने केले असे सांगितले तर तरूण पिढीला कदाचित आश्चर्य वाटू शकेल. ज्याने शहाजी महाराजांचे लग्न जिजाबाईंशी लावून दिले. ज्याने शिकवलेल्या गनिमी काव्याचा वापर करून पुढे चालून शिवाजी महाराजांनी स्वराज्याचा विस्तार केला. ज्याने जमिनी मोजणीची आदर्श व्यवस्था उभी करून दाखवली. ज्याने महसुलाची रचना आखून दिली. ज्याने शहर नियोजनाचा (टाऊन प्लानिंग) पाया घातला. ज्याने भूमिगत जल योजना 16 व्या शतकात कार्यान्वित करून एक चमत्कार घडविला. ज्याने इमारत बांधकामाचा मध्ययुगात एक सुरेख नमुना सादर केला. औरंगाबाद (तेंव्हाचे खडकी) शहराला देखणेपण प्राप्त करून देणार्‍या मध्ययुगातील 86 वर्षे जगलेल्या या माणसाचे नाव आहे मलिक अंबर.

या मलिक अंबर याचा मृत्यू 14 मे 1626 रोजी झाला. त्याची कबर दौलताबादजवळ खुलताबाद येथे आहे. खुलताबादपासून थंड हवेचे ठिकाण असलेल्या म्हैसमाळला जाणारा जो रस्ता आहे त्या रस्त्यावर सुफी संत जर्जरी बक्ष यांच्या दर्ग्यापाशी ही कबर आहे. त्याला लागूनच सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे प्रसिद्ध असे विश्रामगृह आहे. हे विश्रामगृह तेथील कलात्मक चिनीमातीची क्रॉकरी, सोन्या चांदीचा वर्ख असलेली भांडी, या ठिकाणच्या खानसाम्याने बनविलेल्या समिष भोजनासाठी एकेकाळी अतिशय प्रसिद्ध होते. हे ठिकाण सर्वांना माहित आहे. याला लागूनच चार छोटे घुमट आहेत. त्यापैकी सर्वांत टूमदार देखणा घुमट म्हणजे मलिक अंबरची कबर. 

मलिक अंबरचा जन्म नेमका केव्हा झाला याची निश्‍चित माहिती उपलब्ध नाही. पण 1550 मध्ये बगदाद येथे मीर कासीम या व्यापार्‍याने अंबरला गुलाम म्हणून विकत घेतल्याची नोंद आहे. तेंव्हा तो साधारण 10 वर्षांचा असावा. म्हणजे त्याचा जन्म साधारणत: 1540 चा असल्याचे मानावे लागते. हा व्यापारी अहमदनगरच्या निजामाकडे व्यापारासाठी आला असताना निजामशाहीतील एक सरदार चेंगीजखान याने अंबरला त्याच्याकडून खरेदी केले. आपल्या कर्तुत्वाने अंबर निजामशाही सैन्यात पुढे जात राहिला. 1595 मध्ये निजामशाहीत सुंदोपसुंदी-मोगलांचे आक्रमण-चांदीबिबीचा खुन अशा घटना घडत गेल्या. या सगळ्यात मलिक अंबर पुढे सरसावला आणि त्याने निजामशाही मजबूत करण्यास सुरवात केली. चांदबिबी ही निजामशहाची मुलगी व अदिलशाहीची सुन होती. परिणामी या नात्यासंबंधाचा फायदा घेत दक्षिणेतील राजवटींना एकत्र आणण्याचा प्रयास त्याने केला. मोगल हे बाहेरचे असून सर्व दक्षिणेतील राजांनी त्याविरूद्ध एकवटले पाहिजे हा विचार अंबरने पहिल्यांदा मांडला. अंबर हयात असेपर्यंत मोगलांना निजामशाही संपवता आली नाही. पुढे त्याच्या मृत्यनंतर दहा वर्षांतच निजामशाहीचा अंत झाला. 

मलिक अंबरविषयी जहांगीरनाम्यात जो मजकूर आला आहे तो असा, ‘युद्धकला, सेनापतित्व, व्यवहारज्ञान आणि राज्यशासन यांमध्ये मलिक अंबराच्या तोडीचा दुसरा कोणीही आढळत नाही. त्याने दंगेखोर लोकांना धाकामध्ये ठेविले आणि शेवटपर्यंत आपला मोठा दर्जा राखून सन्मानानें आपली कारकीर्द संपविली. इतिहासामध्ये एक हबशी गुलाम एवढ्या मोठ्या पदावर चढल्याचे दुसरे उदाहरण नाही.’

मलिक अंबरचे शहाजी महाराजांवर पूत्रवत प्रेम होते. त्यांच्या कर्तृत्वाकडे पाहूनच लखुजी जाधव यांना त्यांची मुलगी त्यांनी शहाजीला द्यावी असा आग्रह अंबरने धरला. लखुजी जाधव हे देवगिरीच्या यादवांच्या घराण्याचे वंशज. त्यांना आपल्या घराण्याचा अभिमान. त्या तुलनेत शहाजींचे वडिल मालोजी राजे हे वेरूळचे पाटील. पण मुलगा भविष्यात नाव काढेन हे ओळखून मलिक अंबरने हा आग्रह धरला. जो पुढे खरा सिद्ध झाला. गनिमी काव्याचे तंत्र मलिक अंबरकडून शहाजींनी आणि पुढे शिवाजी महाराजांनी शिकून घेतले.

शिवाजी महाराजांच्या सैन्यात जी एक शिस्त होती त्याचे धागेदोरेही मलिक अंबरपर्यंत पोचतात. 

मलिक अंबरने जमिनीची मोजणी करवून घेतली. जमिनीचे बागायती व जिरायती हे दोन प्रकार पक्के करून त्या प्रमाणे सारा ठरवला. जमिनीच्या उत्पन्नाच्या दोन पंचमांश भाग सारा म्हणून देण्याची प्रथा रूढ केली. धान्य रूपाने सारा गोळा करण्याची पद्धतीत दोष आढळून आल्याने पुढे चालून धान्याची किंमत ठरवून त्या किंमतीचा तिसरा हिस्सा रोकड घेण्याची पद्धत त्याने सुरू केली. याचा चांगला परिणाम असा झाला की लढाया सुरू असल्याच्या अस्थिर काळातही  सरकारी खजिना भरलेला राहिला. शेरशहा सुरीने व्यवहारात नाण्यांचा वापर सुरू केला. त्याच्या नंतर शंभर वर्षांनी मलिक अंबरनेही नाण्यांच्या स्वरूपात सारा वसुलीला सुरवात केली. हे पाऊल त्या काळाच्या मानाने फारच महत्त्वाचे होते.  सैनिकांचे पगार, जमिनीची योग्य मोजणी, सारा वसुलीची पद्धत या सर्व गोष्टी पुढे शिवाजी महाराजांच्या काळात मलिक अंबर पद्धतीनेच चालू राहिल्या. त्यामुळे प्रशासनाच्या पातळीवर जी जबरदस्त पकड त्या काळात महाराजांची राहिली त्याचे काहीसे श्रेय मलिक अंबरला जाते. 

जून्या औरंगाबाद शहराची रचना पाहिल्यास मलिक अंबर एक शहर रचनाकार म्हणूनही कसा द्रष्टा होता याची साक्ष मिळते. आज थोड्याशा पावसांत शहरांची जी दैना उडते आहे ती पाहिली की मलिक अंबरसारख्यांचे महत्त्व जास्तच जाणवत राहते. पाण्याची व्यवस्था केवळ उमीर उमराव राजे रजवाडे यांच्यासाठीच न करता सामान्य लोकांसाठी करून एक वेगळी दृष्टी मलिक अंबरने दाखवली होती. तो स्वत: गुलामातून पुढे असल्यामुळे असेल कदाचित पण त्याचे सामान्य रयतेवर कायम प्रेम राहिले. त्याने जे सैन्य उभे केले तेही बेरडांचे होते. शिवाजी महारांना मावळ्यांचे सैन्य उभे करण्याची प्रेरणा हीच असावी.

मलिक अंबरच्या कबरीपाशी माहिती फलक अजूनही शासनाने लावला नाही. इतके दिवसांपासून इतिहासप्रेमींनी पाठपुरावा केल्याने कबरीच्या दुरूस्तीचे काम बर्‍यापैकी सुरू झाले आहे. पुरातत्व खात्याने संरक्षीत वास्तु असल्याचा फलक लावला आहे. शिवाय एक चौकीदार नेमून सुरक्षेची सोय केली आहे. कबरीच्या परिसरात जो मुसाफिरखाना आहे त्याच्या दुरूस्तीचे कामही मार्गी लागले आहे. 

खुलताबादमध्ये औरंंगजेबाच्या कबरी बद्दल माहिती दर्शविणारे फलक आहेत. औरंगजेबाच्या पन्नास वर्षे आधी दौलताबाद-खडकी परिसराचा विकास करून या परिसराला सुंदर बनविणार्‍या त्याच कबरीच्या जवळ असलेल्या मलिक अंबर कबरीबाबत मात्र अनास्था आहे. 

औरंगजेबाने आपल्या दक्षिण सुभ्याचा कारभार इथून पाहिला पण ही काही त्याची राजधानी नव्हती. या परिसराला यादवांच्या नंतर मोहमंद तुघलकाने संपूर्ण भारतवर्षाची राजधानी बनवली होती. त्यानंतर या परिसरावर खर्‍या अर्थाने कुणी प्रेम केले असेल जीव लावला असेल तर तो मलिक अंबरने. निजामशाहीची राजधानी त्याने अहमदनगरहून देवगिरी किल्ल्यावर आणली. खडकी या छोट्या खेड्याचे मोठे आकर्षक शहर बनवले. बावन्न पुरे आणि बावन्न दरवाजे असे हे देखणे औरंगाबाद शहर म्हणजे मलिक अंबरचे स्वप्न होय. 

पण याच मलिक अंबरची कबर आज उपेक्षेत आहे. मलिक अंबरच्या सर्व वास्तुंवर साखळीला खालच्या बाजूला जमिनीकडे तोंड करून असलेले फुल असे बोधचिन्ह दगडांत कोरलेले असते. आपण गुलाम होतो याची खुण म्हणजे ही साखळी आणि त्याच्या प्रदेशातील अफगाणी फुल यांना या बोधचिन्हावर स्थान आहे. अगदी अंबरच्या कबरीवरही हेच बोधचिन्ह कोरलेले आहे.

मलिक अंबरने ज्या किल्ल्यावर मोगलांच्या बलाढ्य सेनेचा पराभव करून दक्षिणेच्या राजवटींना जीवनदान दिले तो अंतुरचा किल्ला अजिंठ्याच्या डोंगररांगांत अगदी उपेक्षीत अवस्थेत होता. त्या किल्ल्याच्या डागडुजीचे कामही आता बर्‍यापैकी पूर्ण झाले आहे. पण किल्ल्याला जायला चांगला रस्ताच नाही. 

मलिक अंबर कालीन बर्‍याच वास्तु औरंगाबाद परिसरात अगदी धुळखात पडून आहेत. काही दरवाजे तर अगदी मोडकळीस आले आहेत. जे दरवाजे चांगले आहेत त्यांचे तरी सुशोभन करणे व रस्ता त्यांच्या बाजूने काढून देणे गरजेचे आहे.  

मलिक अंबरवर वि.स.वाकसकर यांनी लिहीलेले ‘मलिक अंबर’ हे छोटे पुस्तक (प्रकाशक शब्दालय, श्रीरामपुर) आणि नरेंद्र मोहन यांनी हिंदीत लिहीलेले नाटक वगळता फारसे साहित्य उपलब्ध नाही.  दक्षिणेच्या अस्मितेचे प्रतिम म्हणून मलिक अंबरची आठवण सदैव जागती ठेवली पाहिजे. अंबर नसता तर या प्रदेशाची अस्मिता मोगलांनी चिरडून टाकली असती.
(छायाचित्रे व्हिन्सेंट पास्किलीनी या फ्रेंच मित्राने काढलेली आहेत. दरवाजाच्या जाळीचे छायाचित्र श्याम देशपांडे यांनी काढलेले आहे. दोघांचे आभार. )


श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575

पंढरीची वारी : एक वेगळा विचार !

उरूस, सा.विवेक, जूलै 2018

सध्या तरूणांमध्ये स्टँड -अप कॉमेडीची चांगली क्रेझ आहे. सोशल मिडीयावर हे व्हिडीओ सर्रास फिरत असतात. त्यांना मोठा प्रेक्षकवर्गही लाभला आहे. सोशल मिडीयावर एका तरूण मित्राच्या पाहण्यात निवृत्तीमहाराज देशमुख इंदूरीकर यांच्या किर्तनाचा व्हिडीओ आला. तो उत्स्फुर्तपणे म्हणाला, ‘अरे ही तर स्टँड-अप कॉमेडीच आहे.’ त्या तरूणाला हे किर्तन आवडलं आणि त्यानं त्याच्या मित्रांमध्ये तो लोकप्रिय करून टाकलं. 

निवृत्तीमहाराज वारकरी परंपरेतील किर्तन करतात. त्या किर्तनाला त्यांनी चालू घटनांचे संदर्भ देवून आपल्या शैलीची फोडणी देवून चटकदार बनवले. परिणामी संत वाङ्मयाचा मोठा विचार आकर्षक परिभाषेत सामान्य जनतेला जावून भिडतो आहे. चालू काळाशी जूळून घेणे हे वारकरी संप्रदायाचे वैशिष्ट्य गेली शेकडो वर्ष महाराष्ट्रात दिसून येते आहे. किमान सातशे वर्षांपासून वारकरी संप्रदायाचे प्रमुख लक्षण असलेली आषाढीची वारी दिवसेंदिवस वर्षानूवर्षे लोकप्रियच होत गेलेली दिसून येते आहे.

संतांनी जो अध्यात्म विचार सांगितला त्यावर प्रचंड अभ्यास गेल्या काही शतकांमध्ये वारकरी संप्रदायातील अभ्यासकांनी आणि स्वतंत्रपणे विद्यापीठीय पातळीवरही झाला आहे. समाजमनावर धर्माचा असलेला पगडा मोठा आहे त्यामुळे वारी सारख्या गोष्टींना लोकप्रियता लाभणे स्वाभाविकही आहे. 

आषाढीची वारी म्हणजे पंढरपुर, देहु आळंदीवरून निघालेल्या पालख्या, आषाढीच्या काळात पंढरपुरला झालेली गर्दी, भाविकांची सोय-गैरसोय, सामान्य वारकर्‍यांचा भक्तिभाव याचीच सगळी चर्चा होत राहते. पण या निमित्ताने गावोगावी एक वेगळं सामाजिक ऐक्य पहायलं मिळतं त्याचा विचार व्हायला पाहिजे. 

आषाढीची वारी महाराष्ट्राच्या काना कोपर्‍यातून निघते. या निमित्ताने जे लोक वारीला जायला निघतात त्यांना निरोप देण्यासाठी आख्खा गाव लोटतो. काही अंतरापर्यंत लोक यांच्या सोबत पायी चालतात. ही दिंडी पायीच करायची असते. जे लोक वारीला निघतात त्यांनी सोबत अतिशय किमान सामान घेतलेले असते. गरीबी आहे म्हणून सामान कमी असते असे नसून श्रीमंत असला तरीही तो वारीत साधेच राहतो हे महत्त्वाचे.

गावोगावी जिथून ही पालखी जाणार असेल तिथे तिथे वारकर्‍यांची खाण्या पिण्याची राहण्याची सोय केली जाते. महाराष्ट्राच्या कानाकोपर्‍यातून संतांच्या पालख्या पंढरीला निघतात तेंव्हा ज्यांना जाणे शक्य नाही ते आपली भावना या पालख्यांचे दर्शन घेवून व्यक्त करतात. 

परभणी हे माझे जन्मगांव. येथे शेगांवहून निघालेली गजानन महाराजांची पालखी दरवर्षी पंढरीला जाताना परभणीला  थांबते. त्या दोन दिवसांत गावात एक वेगळा उत्साह संचारलेला मी अनुभवला आहे. पूर्वी घरोघरी वारकर्‍यांसाठी अन्न शिजायचे. हे अन्न गोळा करून वाटले जायचे. आता जरा आधुनिक पद्धतीनं आचारी लावून वारकर्‍यांना अन्नदान केले जाते. 

लाखो लोकांची पाण्याची, अन्नाची, निवासाची सोय उभा महाराष्ट्र या काळात करतो. यासाठी कसलाही जी.आर. काढायची गरज शासनाला पडत नाही. कुठेही कुणाला ठराव घ्यावा लागत नाही. कुणी कुणाला आमंत्रण देत नाही. वारीच्या काळात सगळे सामाजिक भेद गळून पडलेले आढळून येतात. 

तरूणांचा सहभाग गावोगावी मोठ्या प्रमाणात दिसून येतो. स्वयंसेवक म्हणून हे तरूण मोठ्या उत्साहाने काम करताना आढळून येतात. एरव्ही तरूण सहभागी होत नाहीत म्हणून ज्येष्ठ लोक तक्रार करत असतात. पण आषाढीच्या काळात महाराष्ट्रभर ज्या दिंड्या निघतात त्यांच्या संयोजनात फार मोठ्या प्रमाणात तरूणाई उत्स्फुर्तपणे काम करताना दिसते. 

जैन, बौद्ध आणि अगदी मुसलमानही या दिंड्यांच्या काळात आपल्या आपल्या परीने योगदान देवून आषाढी वारी हा महाराष्ट्राचा सगळ्यात मोठा सामाजिक सण आहे हे अधोरेखित करतात. 

वारकरी संप्रदायाने जो सोपेपणा अध्यात्मात आणला तो लक्षात घेतला पाहिजे. तूम्ही वारकरी आहात म्हणजे काय? तर तूम्ही तुळशीची माळ गळ्यात घातली पाहिजे. शाकाहार केला पाहिजे. धूतवस्त्र परिधान करून विठ्ठल-रूक्मिणीच्या मुर्तीला फुलं वाहणे, तुळशीची मंजिरी वाहणे. दर महिन्यात एकादशिला उपवास करणे. वर्षातून पंढरीची एक वारी करणे. (खरं तर एकूण चार वार्‍या आहेत. आषाढी-कार्तिकी-माघी-चैती. पण यातील आषाढी आणि त्या खालोखाल कार्तिकी जास्त लोकप्रिय आहे.) प्रत्येक वारकर्‍याने दुसर्‍या वारकर्‍याच्या ठायी देव आहे असे समजून त्याच्या पाया पडणे. बस्स झालात तूम्ही वारकरी. 

वारकरी संप्रदायाचे तीन प्रमुख ग्रंथ प्रस्थान त्रयी म्हणून मानले जातात. 1. ज्ञानेश्वरी 2. एकनाथी भागवत 3. तुकाराम गाथा. या ग्रंथांचे वाचन वारकर्‍याने करावे असे अभिप्रेत आहे. या ग्रंथांचे सप्ताह आयोजीत केले जातात. वारकरी किर्तन करणारे याच ग्रंथांतील रचनांचे दाखले देतात.

ब्राह्मणी परंपरेत मठ आणि त्यांचे अधिपती यांचे मोठे प्रस्थ होते. गुरू परंपरा होती. त्याला विरोध करत वारकरी संप्रदाय उदयाला आला. आज ब्राह्मण तर सोडाच पण बहुजन समाजातील महाराज बुवा त्यांचे मठ, त्यांचे भले बुरे उद्योग, त्यांच्या आश्रमांशी संबंधीत जमिन जुमल्यांची प्रकरणं हे सगळं समोर घडताना पाहून सात आठशे वर्षांपूर्वी ज्ञानेश्वर-नामदेव-तुकाराम या संतांना किती दूरदृष्टी होते हे कळून चुकते. त्यांनी आपल्या समाजाला ओळखून वारकरी संप्रदायाची आखणी केली आणि तो साधेपणा जोपासला. 

वारी पायीच करण्यात एक फार व्यापक समाज दृष्टी दिसून येते. हे लक्षात घेतले पाहिजे. आज विविध व्यापात नको तेवढे गुंगून गेलेली माणसे ‘स्ट्रेस’ कमी करण्यासाठी हजारो लाखो रूपये देवून उपाय करताना आढळून येतात. मानसोपचार तज्ज्ञांची मदत घेतात. तेंव्हा लक्षात येते की आषाढीची वारी म्हणजे एक प्रचंड मोठे ‘स्ट्रेस बस्टर’च आहे. 

अजून एक मुद्दा म्हणजे भारतीय मानस हे समाजप्रिय म्हणूनच ओळखले जाते. एकट्याने वारीला जाणे अभिप्रेत नाही. त्यासाठी बरोबर दिंडी असली पाहिजे ही संकल्पनाही सामाजिकबंध घट्ट करणारी आहे.

वारीत जे दहा पंधरा लाख लोक सहभागी होतात हा आकडा केवळ दिसणारा आकडा आहे. खरे तर आख्खा 12 कोटीचा महाराष्ट्रच वारीत सहभागी झालेला असतो. या निमित्ताने गावोगावी अभंगांचे कार्यक्रम आयेाजीत होतात. अभंगवाणीला पूर येतो. संतांच्या रचना नव्याने समोर येतात. या रचनांचा अन्वयार्थ लावणारे अभ्यासक समोर येत राहतात. नविन गायक मंडळी या रचनांना आर्तपणे आळवताना दिसतात.

पंढरीची वारी ही केवळ काही लाख लोकांची पंढरीच्या दिशेने निघालेली दिंडी उरत नाही. ही वारी म्हणजे आख्ख्या महाराष्ट्राची स्वत:च्या काळजात लपलेल्या विठ्ठलाचा शोध घेत निघालेली एक आंतर्यात्रा आहे.

अशी मांडणी आधुनिक विचार करणार्‍यांना पचत नाही. आधुनिक म्हणवणार्‍या कित्येकांनी मुळात वारकरी संप्रदायावर टीकेचा आसूड ओढलेला आहे. ते स्वाभाविकही होते. पण आजच्या काळात वारीचा सगळ्यांनीच एक वेगळा विचार करावा याची आवश्यकता वाटते. 

माणूस एकटा पडत चालला आहे. आधुनिक जगात वावरताना एकत्र कुटूंब पद्धतीवर आघात होत असताना, नातेसंबंध क्षीण होत जात असताना, एकाकी पणाची भावना तीव्रतेने घेरत जाते. मग सामाजिक पातळीवर कुठल्याही स्वार्थाशिवाय कुठल्याही व्यवहारीक उद्दीष्टांशिवाय माणसे जमवायची कशी? त्यांच्यात संवादाचे पूल बांधायचे कसे? आधुनिक कुठलाच उपाय इतक्या मोठ्या प्रमाणात समर्थपणे आपल्याला योजता आलेला नाही.    

कुणी कितीही टीका करो या भूमितील परंपरा या अव्याहतपणे चालत राहिलेल्या आहेत. त्यांच्यात बदल निश्चितच झाले. पण ही परंपरा मिटलेली नाही. उलट वर्धिष्णु होत राहिलेली आहे. शांततेच्या मार्गाने दहा बारा लाख लोक भजन किर्तन करत स्त्री पुरूष तरूण वृद्ध शेकडो किमी चालत जातात हे एक जागतिक आश्चर्य आहे. सात आठशे वर्षे चालत असलेली असली अपूर्व घटना जगाच्या इतिहासात दूसरी नाही.  वारीचा विचार आपण वेगळा असा केला पाहिजे.

(मी स्वत: वारी केलेली नाही. मी वारकरी नाही. मी मनुस्मृती-चातुर्वण्याचा किंचितही समर्थक नाही. पण वारकरी संप्रदाय ही सामाजिक पातळीवरची मोठी क्रांती आहे असे मानतो.)

                        श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575 

साहित्य संमेलन संदर्भहीन झाले आहे..

उरूस, सा.विवेक, जूलै 2018

सतत अपघात करणार्‍या नीट न चालणार्‍या गाडीबद्दल गांभिर्याने चर्चा चालू होती. चालविणारा बदलला पाहिजे. चालक निवडण्याची पद्धत बदलली पाहिजे असे मुद्दे चर्चेत होते. नविन पद्धतीने चालकाची निवड करण्यात आली. पण अडचण अशी की तरी अपघात होतच राहिले. मग लक्षात आले की गाडीची दिशाच चुकली आहे. शिवाय गाडी पार जूनी होवून गेली आहे. तेंव्हा केवळ चालविणारा बदलून किंवा तो निवडायची पद्धत बदलून काहीच होणार नाही. गाडीच भंगारमध्ये टाकण्याची वेळ आली आहे 

अखिल भारतीय साहित्य महामंडळाचे असेच होवून बसले आहे. 

नुकतेच साहित्य महामंडळाने साहित्य संमेलन अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीची पद्धत रद्द करून महामंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेवून अध्यक्ष निवडला जाईल अशी घटना दुरूस्ती करण्याचा निर्णय घेतला. प्रत्यक्षात हा निर्णय  काही किचकट प्रक्रिया पार पडून अंमलात येईल.

पण आता नविन परिस्थितीत काही नविन प्रश्‍न निर्माण झाले आहे. आणि त्याची उत्तरे महामंडळाकडे सध्या नाहीत. 

1995 ला परभणीला 68 वे साहित्य संमेलन संपन्न झाले होते. त्यावेळी एकूण खर्च झाला होता 32 लाख रूपये. (जमा झाले होते 40 लाख रूपये. शिल्लक 8 लाख रूपयांचा ‘अक्षर प्रतिष्ठा’ नावाने ट्रस्ट केला गेला.) पुस्तकांची विक्री मोठ्या प्रमाणात झाली होती. त्याकाळी चांगल्या मराठी ललित पुस्तकाची आवृत्ती 1100 ते 2000 प्रतींची असायची. (सार्वजनिक ग्रंथालयांची संख्या सर्व मिळून 8 हजार होती.) 2016 मध्ये संमेलनाचा खर्च 10 कोटी पर्यंत पोचला आहे. आणि चांगल्या मराठी ललित पुस्तकाची आवृत्ती 300 प्रतींची निघायचीही मारामार होवून बसली आहे. (सार्वजनिक ग्रंथालयांची संख्या 25 हजाराच्याही पुढे गेली आहे.)

हे कशाचे लक्षण आहे? 

विद्यापीठात मराठी शिकणार्‍यांची संख्या प्रचंड घटली आहे. मराठी भाषेसंबंधी जी कामे बाहेर व्यवहारात केली जातात त्यासाठी अभ्यासक्रमात कसलीही तरतूद केलेली आढळत नाही. ही तक्रार केली तर या बाबी महामंडळाच्या कक्षेबाहेरच्या आहेत असा युक्तिवाद केला जातो. मग महामंडळाच्या कक्षेत काय येते? 

राज्य मराठी विकास संस्थेने (डॉ. नागनाथ कोत्तापल्ले अध्यक्ष असताना) 4 वर्षांपूर्वी संगणक-मोबाईल-मेल करताना मराठी टंक (फॉण्ट) कसे सुलभ पद्धतीनं वापरता येतील अशी चर्चा सुरू केली. विभागवार बैठका घेतल्या. त्यातून काय निष्पन्न झाले तेच जाणोत. पण काही दिवसांतच आय आय टी मुंबईच्या तरूण अभियंत्यानी  ‘स्वरचक्र’ या नावाने सुंदर असे मराठी फॉण्टचे ऐप  विकसित केले. सर्व मोबाईल धारकांना हे वापरासाठी आंतरजालावर (नेटवर) मोफत उपलब्ध करून दिले. लाखो लोकांनी हे आपल्या मोबाईलवर उतरवून घेतले. आणि आता मोठ्या प्रमाणात वापरले जात आहे. आणि इकडे राज्य मराठी विकास संस्था बैठकाच घेत बसली आहे. 

हीच परिस्थिती महामंडळाची होवून बसली आहे. साहित्य संमेलनाला पर्याय म्हणून मोठ्या प्रमाणावर ‘लिटरेचर फेस्टिवल’ चे आयोजन करण्यात येत आहे. छोट्या मोठ्या प्रमाणात साहित्यविषयक कार्यक्रमांचे आयोजन अभिनव पद्धतीने केल्या जात आहे. त्याला तरूणाईचा मोठा प्रतिसाद मिळत आहे. इंग्रजीत होणारे ‘लिट फेस्ट’ आता मराठी साहित्यासाठीही भरत आहेत. रटाळ कार्यक्रमांना फाटो देवून आकर्षक स्वरूपात चटपटीत मुलाखती, अभिवाचन, स्टँड-अप कॉमेडी या विविध रूपांनी नविन साहित्य मुलांना आकर्षून घेते आहे.

नविन चित्रपट, लघुपट, नाटके, मंचीय सादरीकरण या सगळ्यांतून लेखकांना एक महत्त्वाचे स्थान दिल्या जात आहे.  कवितांचा वापर प्रभावीपणे केला जातो आहे. ललित गद्याचे उतारे मंचावर सादर करताना विविध प्रयोग केले जात आहेत. 

मुलाखतींपेक्षाही वेगळ्या अशा वाङ्मयीन अनौपचारिक गप्पा रसिकांना मोहवत आहेत. 

गंभीर लिखाणावरही चर्चा मोठ्या हिरीरीने समाज माध्यमांवर (सोशल  मिडीया) केल्या जातात. यातील बहुतांश चर्चा या उथळ असतात त्यांना आपण बाजूला ठेवू. पण किमान 20 टक्के चर्चा अतिशय गांभिर्याने केल्या जाताना आढळतात. चांगल्या पुस्तकांचे संदर्भ दिले जातात. त्यातील वैचारिक मांडणीवरून खंडन मंडन होताना दिसते. काही व्हाटस् ग्रुप महामंडळा पेक्षाही गांभीर्याने साहित्यावर चर्चा करतात, कार्यक्रमांचे नियोजन करतात. 

या सगळ्यात एक रसरशीतपणा भरून राहिला आहे. नविन चित्रपटांवर मोठ्या प्रमाणात गांभिर्याने लिहील्या जात आहे. भाषेचा वापर फार मोठ्या प्रमाणावर समाज माध्यमांवर होताना दिसतो आहे. जो वर्ग कधी लिहू शकेल याचा विचारही आपण केला नव्हता असा मोठा वाचक वर्ग आपले मत धाडसाने मांडताना दिसतो आहे. आणि हे सगळं उत्साहानं भरलेलं वातावरण सभोवताली असताना साहित्य महामंडळ काहीतरी जुनकट पांघरून कुबट वास मारत अंधार्‍या कोपर्‍यात पडून असलेलं दिसून येत आहे. 

संगणकाचा वापर प्रचंड प्रमाणात होत असताना, हातातील मोबाईल संगणकात बदलून जात असताना कुणीतरी जून्या टायपिंग मशिनवर बसून खडल खट खडल खट टाईप करत बसावं तसं महामंडळाचे झाले आहे. दोन्ही हाताचे अंगठे वापरत तरूणाई पटापट लिहीत चाललेली असताना हे महामंडळ जुन्या अर्थाने अंगठेबहाद्दर बनून गेलेले आढळते आहे. 

खरं तर महामंडळ, त्याच्या घटक संस्था, त्यांचे अजीव सभासद, त्यांचे क्ष्ाुद्र राजकारण, साहित्य संमेलन, रटाळ परिसंवाद, पुस्तक प्रकाशनांचे कृत्रिम कार्यक्रम, जून्या पद्धतीची नीरस कविसंमेलने, अगम्य विषयांवरील भरताड भाषणे हे सगळंच नविन लेखक वाचक पिढीनं मोडीत काढून टाकलं आहे.

उर्दू भाषेवरचा ‘सुखन’ सारखा अनोखा प्रयोग नविन मुलं प्रचंड ताकदीने करत आहेत, दोन हजार वर्षांपूर्वीच्या हाल सातवाहनाच्या ‘गाहा सत्तसई’ सारख्या अभिजात वाङ्मयावर जोशपूर्ण मंचिय सादरीकरण होत आहे, महानोरांच्या पच्याहत्तरीत त्यांच्या ‘अजिंठा’ या खंडकाव्याला मंचावर गीत नृत्य अभिवाचनाद्वारे रंगवले जात आहे, प्रकाश नारायण संतांच्या कथा अभिवाचनातून सामान्य रसिकांच्या काळजाला थेट भिडवल्या जात आहेत, कालिदासाचे ‘मेघदुत’ अशा अभिनव पद्धतीनं सादर होत आहे की तरूण कालिदासची पुस्तके शोधत आहेत, शेक्सपिअर प्रचंड मेहनतीने मंचावर अवतरत आहे,  असे कितीतरी नविन आयाम साहित्याला मिळत चालले आहेत. 

अभियांत्रिकी, व्यवस्थापन, वैद्यकिय शिक्षण घेणारे विद्यार्थी यांना साहित्य संस्थांनी कधीच जवळ केलं नाही. मंचिय सादरीकरणाची पुण्यात जी ‘फिरोदिया करंडक’ स्पर्धा होते त्यात हीच अभियांत्रिकीची मुले अभिजात वाङ्मयातील मंटो, गालिब, फैज यांच्या रचनांचा उत्तम वापर करून नव नवे प्रयोग करतात, अक्षर सुलेखनाचा देखणा (कॅलिग्राफी) अविष्कार मंचावरून घडवतात आणि या सगळ्यांच्याबाबतीत महामंडळ व त्याच्या घटक संस्था अनभिज्ञ आहेत. 

साहित्य संमेलनाचा अध्यक्ष कसा निवडला जावा? संमेलन कसे असावे? घटक संस्थांनी काय काम करावे? यावर चर्चा करत बसण्यात काहीही अर्थ नाही. नविन पिढीनं हे मोडित काढलं आहेच. आता अधिकृतरित्या शासनाने यांचा निधी बंद करून यांना कडक समज दिली पाहिजे. या संस्थांची समाजाला गरज असेल तर समाजाने आपल्या जीवावर त्या पोसल्या पाहिजेत. 

एकेकाळी तमाशासारखी कला लोकांनी आपल्या जीवावर पोसून वाढवलेली याच महाराष्ट्राने अनुभवली आहे. किर्तनाला आजही लोकाश्रय आहे. पंढरीची वारी आजही लोकांच्या आशिर्वादाने आश्रयाने यशस्वी झालेली दिसते. शासकीय अनुदानाचा डोस घेणारे कुपोषित आहेत पण तेच लोकांचा पाठिंबा असलेले स्टँडअप कॉमेडि शो बाळसे धरताना दिसत आहेत. 

चेतन भगतवर कुणी कितीही टीका करो पण त्याने मोठ्या प्रमाणात तरुणांना वाचनाकडे खेचून घेतले हे मान्य करावे लागेल. देवदत्त पट्टनायकच्या पौराणिक कथांच्या पुस्तकांवर वाचकांच्या उड्या पडल्या आहेत. त्याच्या पुस्तकांना साहित्य संस्कृती मंडळाचे अनुदान देण्याची गरज पडली नाही. 

नविन पिढीला साहित्या बाबत प्रचंड आस्था आहे. पण या पिढीसाठी हे पाणी आमच्याच ओंजळीतून गेले पाहिजे हा हट्ट महामंडळासारख्या संस्थांनी सोडून दिला पाहिजे. उलट  ज्या खळाळत्या नदीकाठावर रसिक या साहित्य रसाचा आस्वाद घेत आहेत तेथे चार दोन बरे घाट बांधून काही पुण्य करता येत असेल तर ते काम महामंडळाने करावे. नसता हा सगळा उद्योग संपूर्णत: बंदच करून टाकण्याच्या लायकीचा उरला आहे.   

                       श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575

दीडपट भावाचे दीड शहाणपण !

उद्याचा मराठवाडा, रविवार 8 जूलै 2018

ज्याला कळतं त्याला शहाणं आणि ज्याला कळत नाही त्याला मुर्ख समजलं जातं. पण ज्याला काही कळत नाही आणि तरी कळल्याचा आव आणतो त्याला दीडशहाणं समजलं जातं. स्वामिनाथन हे कृषीतज्ज्ञ शास्त्रज्ञ आहेत. पण त्यांना कृषी अर्थ शास्त्रातलं काही कळत असेल असे नाही. त्यांनी एक दीडशहापणाची शिफारस आपल्या अहवालात केली. ही शिफारस होती उत्पादन खर्च अधिक 50 टक्के नफा इतका भाव शेतमालाला देण्याची.

स्वामिनाथन यांच्या कृषी विषयक शिफारशी लागू करण्याचे आश्वासन मोदींनी 2014 च्या निवडणुक प्रचारात दिले होते. त्याला जागून दीडपट भावाची घोषणा केंद्र शासनाने केली.

ज्याला शेतीतले फारसे समजत नाही, कधी शेतीचा संबंध आला नाही त्या कुणाही सामान्य माणसाला असे वाटू शकेल की शेतकर्‍यासाठी ही किती चांगली घोषणा आहे. त्याला जो काही खर्च येतो आहे तो तर भरून निघतो आहेच पण शिवाय वरती 50 टक्के इतकी नफ्याची रक्कमही पदरात पडते आहे. नाही तरी तसे कुठल्या धंद्यात खात्रीने 50 टक्के इतका नफा मिळतो? 

सगळ्यात पहिला मुद्दा- शासनाने धान्याचे जे काही भाव जाहिर केले आहेत त्या वरून असा एक गैरसमज होवू शकतो की शासन धान्य खरेदी करते. कारण सरळ साधी गोष्ट आहे तूम्ही जर घेणार असाल तर सांगा की कितीला खरेदी करणार? नसता तूम्हाला काय देणं घेणं? वस्तुस्थिती अशी आहे की पंजाब-हरियाणात गहू आणि महाराष्ट्राच्या पूर्व विदर्भातील 5 जिल्ह्यातील तांदूळ वगळता शासन कुठल्याही धान्याच्या खरेदीची हमी देत नाही. गेल्या 70 वर्षांत गव्हा तांदूळाच्या खरेदीची यंत्रणा सक्षमपणे उभारणे शासनाला जमले नाही. मग 14 शेतमालाचे भाव जाहिर करून शासन नेमका कुणाचा आणि कुठला हेतू साध्य करणार आहे?

गेली दोन वर्षे महाराष्ट्रात एकट्या तुरीचा घोळ निस्तरता निस्तरता शासनाच्या तोंडाला फेस आला आहे. अजूनही पूर्वी खरेदी केलेल्या तुरीची डाळ करून बाजारात आणता आलेली नाही. खरेदी करतो म्हणून नोंदणी केलेली पण खरेदी न केलेली तूर तशीच पडून राहिली. तिचे काय करावे शासनाला सुचले नाही. जी तूर खरेदी केली तिचे पैसे काय आणि कसे दिले हे शेतकर्‍यालाच माहित. शेतकर्‍यांकडून खरेदी करून व्यापार्‍यांनी तूर शासनाला विकून जो काही काळा बाजार केला त्याबद्दल तर विचारायलाच नको. अगदी मंत्री पातळीवरील नेतेही तूरीच्या काळ्या बाजारात कसे अडकले याच्या सुरस कथा अजूनही ताज्याआहेत.  केवळ एका पिकाच्या बाबतीत महाराष्ट्र या एका राज्यात असे घडलेले नुकतेच शेतकर्‍यांनी अनुभवले आहेत. मग साधी कल्पना करा की संपूर्ण भारतात उत्पादित झालेला शेतमाला (धान्य) शासन कसे खरेदी करणार? प्रत्यक्षात सोडा केवळ कल्पना केली तरी अंगावर काटा येतो. 

म्हणजे शासन संपूर्ण शेतमालाची खरेदी करू शकत नाही हे तर सूर्यप्रकाशाइतके स्पष्ट आहे. मग असा मुद्दा उपस्थित होतो की हे भाव जाहिर करून काय साध्य होणार? 

दुसरा मुद्दा जो नेहमीच गंभीर रहात आला आहे. उत्पादन खर्च कसा काढला जातो? आपण साधे गव्हाचे उदाहरण घेवू. महाराष्ट्रात जिथे दोनहजार एकशे रूपये गव्हाचा उत्पादन खर्च निघतो तर पंजाबात हाच उत्पादन खर्च अकराशे रूपये इतका कमी येतो. मग सरासरीने भाव जाहिर करून नेमका कुणावर अन्याय करणार? 

उत्पादन खर्चात काय काय गृहीत धरावे याचा घोळ अजूनही मिटला नाही. ज्या स्वामिनाथनच्या शिफारशी शासनाने स्विकारल्या असे सांगितले जात आहे त्यांनी उत्पादन खर्चात शेतजमिनीचे भाडेकिंमत पण पकडली आहे. जी या शासनाने हे हमीभाव जाहिर करताना वगळली आहे. असे कितीतरी घटक आहेत. मग ज्या मूळ गृहीतकांवरच गंभीर आक्षेप आहेत. ते मान्य करायचे कसे? 

वादासाठी असेही मान्य करू की उत्पादन खर्च सर्वांना मान्य आहे. पुढचा मुद्दा येतो 50 टक्के नफ्याचा. कुठल्याही उत्पादनावर किती नफा मिळवावा किंवा किती नफा मिळतो हे सर्व बाजारात ठरते. वाट्टेल ती किंमत लावली म्हणजे ती वस्तु विकली जातेच असे नाही. काही काळ कदाचित विकली जाईलही. पण जसजशी स्पर्धा खुली होत जाते तस तशा किंमतींवर  म्हणजेच नफ्यावर बाजाराचा दबाव यायला लागतो. उत्पादक आणि ग्राहक यांच्या परस्पर दबावात किमती ठरतात. 

जर कुणी कसल्या कारणाने नफ्याचे एक विशिष्ट प्रमाण ठरवून देणार असेल तर बाजाराचा ओघ तिकडेच वळेल आणि बाजारच कोसळेल. जसे की एकेकाळी जमिन जुमल्याचे भाव बेसुमार वाढत गेले. मग कुणीही त्यात पैसे गुंतवले. ज्यांचा पैसा दोन नंबरचा होता त्यांना आपण बाजूला ठेवू. पण ज्यांचा पैसा घामाचा होता म्हणजेच कर भरलेला होता त्यांनीही पण ‘रियल इस्टेट’ मध्ये गुंतवणूक केली. याचे परिणाम काय झाले ते आपल्या समोर आहेत. आज अशी परिस्थिती आहे की ज्या भावात घर घेतले होते त्या भावाच्याही खाली किंमती उतरल्या आहेत. बहुतांश व्यवहार ठप्प झाले आहेत किंवा तोटा सहन करून व्यवहार होत आहेत. 

म्हणजे बाजारात असा काही विचित्र पद्धतीनं कुणी हस्तक्षेप केला तर त्याचा परिणाम म्हणजे विकृती तयार होतात. बाजारच कोसळू शकतो. अर्थशास्त्राच्या परिभाषेत नफ्याचे असे ठराविक प्रमाण कायम करता येत नाही. 50 टक्के नफा ठरवून ठरवून देणे याला बाजाराच्या अर्थशास्त्रात शुद्ध मुर्खपणा म्हणतात. 

खरं तर निव्वळ मुर्खपणा असला असता तरी यावर इतकी टीका करण्याचेही काही कारण नव्हते. पण हे जाणीवपूर्वक केले गेले आहे. कुठल्याही निमित्ताने शेतमाला बाजारपेठेत ढवळाढवळ करणे हे स्वतंत्र भारतातील सर्व सरकारांचे आद्य कर्तव्य राहिलेले आहे. या निमित्ताने शेतमालाचे भाव पाडता येतात. आज दीडपट वाढ करणारे जेंव्हा आंतरराष्ट्रीय बाजारात भाव वाढतात तेंव्हा निर्यातबंदी का लादतात? किंवा उद्या भाव कोसळले तर हे आपल्या शेतमालाचे काय करणार? या पडलेल्या भावाचा बाहेरच्या देशातील शेतमाल आपल्याकडे आला तर त्याला तोंड कसे देणार?  जिथे प्रत्यक्ष खरेदी करायची नाही तिथे दीडपट भाव वाढवायची नाटके चालविली जातात. आणि जेंव्हा प्रत्यक्ष बाजारात धान्याचे भाव वाढतात तेंव्हा तर्‍हे तर्‍हेची बंधने घातली जातात. आवश्यक वस्तु कायद्याचा चाबुक उगारला जातो, गोदामांवर छापे घातले जातात, निर्यातबंदी लादली जाते. 

ज्या 14 शेतमालाचे भाव दीडपट वाढीसह केंद्र शासनाने जाहिर केले आहेत ते कसे फसवे असून प्रत्यक्षात उणेच आहेत हे कृषी पत्रकार रमेश जाधव यांनी सविस्तर आकडेवारीसह सिद्ध केले आहे. शासनाने जो उत्पादन खर्च पकडला आहे तो असा आहे की ज्यामुळे केवळ आकड्यांचा खेळ व्हावा. प्रत्यक्षात शेतकर्‍याला फायदा तर काहीच नाही पण तोटाच व्हावा. जो उत्पादन खर्च स्वामिनाथन आयोगाने सुचवला तसा गृहीत धरलेलाच नाही. (खालील टेबलात पहिला स्तंभ शासनाने गृहीत धरलेला उत्पादन खर्च आहे. दुसर्‍यात स्वामिनाथन द्वारे काढलेला उत्पादन खर्च. तिसर्‍या स्तंभात जाहिर केलेले हमीभाव. चौथ्या स्तंभात स्वामिनाथन प्रमाणे येणारा हमी भाव. पाचव्या स्तंभात दोन्हीची वजाबाकी)

धान  1166 1560 1750 2340 -5900.

संकरीत ज्वारी  1619 2183 2430 3274.5 -844.5

बाजरी 0990 1324 1950 1986 -033.0

मका 1131 1480 1700 2220 -520

तूर 3432 4981 5675 7471.5 -1796.5

मूग 4650 6161 6975 9241.5 -2266.5

उडीद 3438 4989 5600 7483.5 -1883.5

सूर्यफुल 3592 4501 5388 6751.5 -1363.5

सोयाबीन  2266 2972 3399 4458 -1059

कापुस 3433 4514 5150 6771 -1621

(हे आकडे कृषी मुल्य व किंमत आयोगानेच जाहिर केलेले शासकीय आकडे आहेत. त्यात रमेश जाधव या पत्रकार मित्राने किंवा मी मनाने कुठलीही ढवळा ढवळ केलेली नाही.)

कुणाही सामान्य माणसाला असा प्रश्‍न पडतो की शासनाला जर सर्व शेतमाल खरेदी करता येत नसेल तर शासनाने हा नसता उद्योग करावाच का? गहू-तांदूळ-दाळ असे काही अन्नधान्य जिवनावश्यक आहेत हे गृहीत धरून दारिद्य्र रेषेखालील गरिबांसाठी बाजारभावाप्रमाणे यांची खरेदी  करून आपल्या गोदामात साठवून ठेवावी. खरे तर हेही करण्याची आता गरज नाही. महिन्याला एका व्यक्तीला जेवढे अन्नधान्य लागते तेवढ्या किंमतीची फुड कुपन्स त्या गरिबाला वाटप केली जावीत. त्या गरिबाने ही फुड कुपन्स दुकानात द्यावीत आणि आपल्या गरजेचे धान्य खरेदी करावे. किंवा ही रक्कम गरीबाच्या खात्यात वर्ग करण्यात यावी. बाकी सरकारने शेतमालाचा बाजारात हस्तक्षेप करावाच का? शेतमालाची बाजारपेठ मुक्त करणे याला दुसरा कुठलाच पर्याय नाही. बाकी सर्व उपाय हे भूलभुलैया आहेत. आपले शेतीविरोधी धोरणाचे पाप शासन या शिफारशी मागे लपवीत आहे.  

                  श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575

राष्ट्रीय नाट्य विद्यालयाचा हिंदी नाट्य समारोह !

उरूस, सा.विवेक, जून 2018

‘एन.एस.डी.’ या लघुनावाने ओळखली जाणारी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, दिल्ली ही संस्था भारतातीलच नव्हे तर आशियातील एक आगळीवेगळी अशी संस्था आहे. इब्राहीम अल्काझी यांनी नावारुपाला आणलेली ही संस्था सध्या एका मराठी माणसाच्या नेतृत्वाखाली काम करते आहे याचा आपल्याला अभिमान वाटायला हवा. बीडचे रंगकर्मी प्रा. वामन केंद्रे हे सध्या राष्ट्रीय नाट्य विद्यालयाचे संचालक म्हणून काम पहात आहेत.

अभिनयाचे प्रशिक्षण देणारी संस्था म्हणून ‘एन.एस.डी.’ जास्त परिचित आहे. पण या संस्थेच्या वतीने दुसरे एक महत्त्वाचे काम केले जाते त्याचा फारसा परिचय सामान्य रसिकांना नाही. राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नाट्यक्षेत्रात  उल्लेखनिय काम करणार्‍या चांगल्या संस्थांची नाटके देशातील विविध ठिकाणी एनएसडीच्या वतीने सादर केली जातात. हे प्रयोग म्हणजे सामान्य रसिकांसाठीचे खुले नाट्य विद्यापीठच आहेत. यातून रंगमंचावरील जे विविध नाट्यअविष्कार पहायला भेटतात त्याने सामान्य रसिकांच्या अभिरूचीचे उन्नयन होण्यास फार मदत होते. 

शिवाय दुसरे एक महत्त्वाचे काम या संस्थेच्यावतीने केल्या जाते. ‘रंगमंडली’ या नावाने या संस्थेची स्वत:ची एक नाटक कंपनी आहे. यात नाट्य विद्यालयातून शिकून बाहेर पडलेले विद्यार्थी भरती केले जातात. या विद्यार्थ्यांना दोन वर्षांसाठी नोकरीवर घेतले जाते. यांनी विविध नाट्यप्रयोग बसवून भारतभर सादर करावेत अशी ही योजना आहे. 

औरंगाबादेत बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या नाट्यशास्त्र विभागाच्या सहकार्याने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालयाने ग्रीष्मकालीन नाट्य समारोह 16 ते 20 जून या काळात आयोजीत केला होता. या रंगमंडलीच्या 50 कलाकारांनी मिळून एकूण पाच हिंदी नाटके सादर केली. (वामन केंद्रे लिखीत ‘गजब तेरी अदा’, अजय शुक्ला लिखीत ‘ताज महाल का टेंडर’, महाश्वेता देवी यांच्या कथेवरचे उषा गांगुली दिग्दर्शित ‘बांयेन’, असीफ अली हैदर यांचे कश्मिरवरचे ‘खामोशी सिली सिली’ आणि विजय तेंडूलकरांचे गाजलेले नाटक ‘घाशीराम कोतवाल’. याचे हिंदी रूपांतर वसंत देव यांनी केले आहे.)

या सर्व नाटकांचे वैशिष्ट्य म्हणजे नाट्य विद्यालयाच्या शिस्तीत बसवलेले सफाईदार सादरीकरण. एखादा नट मंचावर येवून विनाकारण फिरतो आहे, किंवा नेपथ्याच्या नावाखाली टेबल खुर्ची सोफा असे काहीतरी कालबाह्य वाटणारा बॉक्स टाईप सेट लावला आहे किंवा संगीताच्या नावाखाली काहीतरी तयार संगीताचे तुकडे उचलून योजना केली आहे असे काही काही आढळले नाही. 

याच्या उलट अतिशय वेगळी अशी नेपथ्य रचना (‘गजब तेरी अदा’ मध्ये राजासाठी एक नुसता उंचवटा व त्याला दोन्ही बाजूंनी उतार, ‘घाशीराम’ मध्ये मध्यभागी एक चौरस व त्याला चारी बाजूंनी छोटे उतार, ‘खामोशी सिली सिली’ मध्ये कश्मिरची आठवण जागविणारे लाकडी फळ्यांपासून बनविलेले अप्रतिम हलते नेपथ्य, ‘बांयेन’ मध्ये उंचावरून सोडलेले दोरखंड). ‘बांयेन’ या नाटकात मोठ्या जाड अंबाडीच्या दोर्‍यांची जाळी वापरून त्याच्या पाठीमागून प्रकाशझोत टाकण्यात आला होता. त्याचा परिणाम इतका विलक्षण होता की रसिक त्या नेपथ्यालाही दाद देवून गेला. प्रकाश योजना हा पण एक लक्षणीय भाग या नाटकांचा होता.  

बायेन नाटकात तळ्याकाठचे दृश्य दाखविताना प्रकाश योजनेतून पाण्याच्या लाटा अप्रतिम दाखविल्या होत्या..

कश्मिरचे वातावरण दाखविताना घोडागाडी प्रत्यक्ष मंचावर दाखवित घोड्याशिवाय ती ओढणार्‍याचे कष्ट एक वेगळाच आशय समोर प्रकट करत होते. 

संगीत आणि नृत्य या बाबत तर सर्व नाटकांत इतके विविध प्रयोग सादर झाले की हे सगळं आपण इतर नियमित सादर होणार्‍या नाटकांत न वापरता किती मोठी हानी करून घेत आहोत असेच वाटत राहिले.

‘गजब तेरी अदा’ मध्ये सर्व दहा स्त्री पात्रांच्या हातात देवघरात असतात तशा थोड्या मोठ्या घंटा दिल्या होत्या. त्यांचा एक सुरेख मंजूळ आवाज शिवाय हलगीचा ठेका यातून एक वेगळंच सळसळतं संगीत कानावर पडत होतं आणि परिणाम साधत होतं. 

‘बांयेन’ या नाटकांत एक शेवटचा प्रसंग आहे. बंडखोर लोक रेल्वे पटरीवर मोठमोठे लाकडं आणून टाकतात आणि रेल्वेला अपघात व्हावा अशी व्यवस्था करतात. या प्रसंगात सर्व पुरूष पात्र हातात दोन मोठे बांबू घेवून येतात. बांबू जमिनीवर आपटताना एक अतिशय भयसुचक ठेका सगळ्या कलाकारांनी पकडला होता. 

‘खामोशी सिली सिली’ नाटकांत कश्मिरी संगीतात वापरल्या जाणार्‍या रबाब, सारंगी, संतुरचा अतिशय नेमका वापर केला गेला होता. 

कोरिओग्राफी (नृत्यरचना) ही पण एक वेगळी दखल घ्यावी अशी बाब या नाटकांमधून दिसून आली. घाशीराम सारख्या नाटकांत बावनखणीतील लावणी, किर्तन अशा कितीतरी वेळी वेगवेगळ्या नृत्यअदा कलाकारांनी अप्रतिम रित्या सादर केल्या. अगदी गुन्हेगाराला शिक्षा देताना एक कलाकार शरिराच्या वेगवेगळ्या हालचाली करत त्या गुन्हेगारापाशी येतो आणि त्याच्या डोक्यावर आपल्या दोन हातांनी हातात शस्त्र आहे असे समजून अशा काही हालचाली करतो की पाहणार्‍याला खरोखरच्या शस्त्रानेच शिक्षा केली आहे असे वाटावे. 

‘बायेंन’ सारख्या नाटकांत स्त्री पात्रांसाठी बंगाली पद्धतीच्या साडीचा फार नेमका वापर केला गेला आहे. लग्न प्रसंगीचे कपडे, करूण मृत्यूचा प्रसंग असतानाचे कपडे, पांढरी लाल काठाची साडी वापरत सुचकपणे ती नेमकी संस्कृती समोर उलगडणे हे सगळं ठसठशीतपणे लक्षात रहावं असं होतं. 

नाटक ही सादरीकरणाची कला आहे. ते सादरच झाले पाहिजे आणि बघितले गेले पाहिजे. यासाठी जे प्रयत्न राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय करत आहे त्याला दाद दिलीच पाहिजे. 

राष्ट्रीय नाट्य विद्यालयात ज्या पद्धतीने ही नाटके सादर करण्यासाठी एक रंगमंडल कंपनी तयार करून (रेपटरी कंपनी) मेहनत घेतली जाते त्याप्रमाणे विविध ठिकाणी जे नाट्यशास्त्र विभाग आहेत त्यांना असे करणे अनिवार्य केले जावे. नाटक ही केवळ वर्गखोलीत बसून शिकण्याची गोष्ट नाही. ते सादर झाले पाहिजे. खरे तर ज्या ज्या ठिकाणी स्थानिक स्वराज्य संस्थेची नाट्यगृहे आहेत त्या ठिकाणीच नाट्यशास्त्र शिकणार्‍या विद्यार्थ्यांची सोय केली पाहिजे. जसे की वैद्यकिय महाविद्यालय हे रूग्णालयाला जोडूनच असते. त्याप्रमाणे नाट्यशास्त्राचे प्रशिक्षण हे नाट्यगृहाला जोडूनच दिले जावे. 

रा.ना.वि.च्या या सादरीकरणातून काही एक प्रश्‍न निर्माण होतात. महाराष्ट्र पातळीवर राज्य नाट्य स्पर्धा गेली 50 वर्षे होत आहेत. नाटक हे जर सादर करण्यासाठीच आहे तर महाराष्ट्रात ज्या नाटकाला पहिले दुसरे तिसरे बक्षिस मिळाले आहे अशा नाटकाचा प्रयोग महाराष्ट्राच्या विविध भागात सादर झाला पाहिजे. जर शासन आधीच इतका खर्च या स्पर्धेवर करत आहे तर या कलाकारांना किमान 20 प्रयोग महाराष्ट्राच्या विविध ठिकाणी करायला मिळावेत. हे सहज शक्य आहे.

रा.ना.वि. च्या प्रयोगांमधून भारतभर अतिशय प्रतिभावंत कलाकार विखुरलेले आहेत हे लक्षात येते. मग यांना मंच मिळाला तर यांची कला रसिकांसमारे येईल. टिव्हीने रंगमंच खावून टाकला म्हणून तक्रार करत न बसता अशी प्रत्यक्ष कृती केली पाहिजे.  

पाच दिवस चाललेल्या या नाट्य समारोहाला तरूणांनी प्रचंड गर्दी केली होती. खुर्च्यांवर जागा नाही मिळाली तर   जमिनीवर बसून तरूणांनी नाटके बघितली. त्यांना दाद दिली. टाळ्यांचा कडकडाट केला. संवादाला संगीताला नेपथ्याला नेमक्या जागी दाद दिली. याची दखल घेतल्या गेली पाहिजे.

गाणं किंवा नाटक हे सादरच झाले पाहिजे. त्याची नुसती चर्चा करून काही फायदा नाही. राष्ट्रीय नाट्य विद्यालयाच्या माध्यमातून जगभरच्या, भारतभरच्या प्रतिभावंत कलाकारांना पहायला मिळते, त्यांची सादरीकरणं समोर येतात ही मोठीच उपलब्धी आहे. 

लोकगीतं, लोकसंगीत याचा उपयोग रंगभूमीवर फार चांगल्या पद्धतीनं केल्या गेलेला यात समारोहात दिसून आला. लोककलांनाही एक चांगले व्यासपीठ रा.ना.वि. उपलब्ध करून देत आहे याचीही नोंद करायला हवी.         

 

                  श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575

‘आरेसेस’- संघद्वेषाचा नुसता फेस ।

उद्याचा मराठवाडा, 3 जुलै  2018

इ.स.2014 मध्ये लोकशाहीच्या मार्गाने भारतीय जनता पक्षाने स्वबळावर केंद्रात बहुमत मिळवले व सत्ता हस्तगत केली. अजूनही हे लोकशाही परिवर्तन, लोकशाही मानणार्‍या, पुरोगामी विचारवंत अभ्यासक पत्रकार यांना पचलेले दिसत नाही. लोकांनी तर मते दिली आहेत. सत्तेवरून निदान पाच वर्षे तर हे सरकार हटणार नाही. मग शिल्लक एकच मार्ग राहतो. तो म्हणजे लेख लिहून/भाषणं करून/पुरस्कार वापसी करून या सरकारवर टीका करायची. लोकशाहीत तेही मंजूर आहे. पण असे लिखाण करण्यासाठी मोठा अभ्यास, मोठी बैठक आवश्यक आहे. फुटकळ लेख लिहायचे आणि मग त्याचे पुस्तक करून आपला संघद्वेष सिद्ध करायचा याला काय म्हणावे? 

प्रा.जयदेव डोळे यांचे ‘आरेसेस’ हे पुस्तक अशाच संघद्वेषाचा एक नमुना आहे. सदर पुस्तक एप्रिल 2017 ला प्रकाशीत झाले. अपेक्षेप्रमाणे डाव्यांचे गृहप्रकाशन असलेल्या ‘लोकवाङ्मयगृह’ या प्रकाशन संस्थेने ते प्रकाशीत केले. या पुस्तकाची दुसरी आवृत्तीही लगेच सहा महिन्यांत प्रकाशीत झाली आहे. 

खरं तर जयदेव डोळे यांच्या समोर त्यांचे वडिल प्राचार्य ना.य. डोळे यांचे उदाहरण होते. डोळे सरांनी ‘राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि राष्ट्र सेवा दल’ या नावाने सविस्तर पुस्तकच लिहीले होते. 92 वर्षांची एखादी संघटना देंशाच्या सामाजिक जीवनात काही एक काम करते आहे. तिच्या राजकीय शाखेने स्वत:च्या जीवावर लोकशाही मार्गाने सत्ता संपादून दाखविली आहे. असे असताना तिचा सविस्तर सखोल अभ्यास टीकेसाठी का करावा वाटत नाही? स्वत: डोळेंनीच मनोगतात असे लिहीले आहे, ‘संघाचा अभ्यास समाजशास्त्रीय, धर्मशास्त्रीय, जातिव्यवस्थात्मक, राजकीय, मानसशास्त्रीय, ऐतिहासिक अशा अनेक बाजूंनी करता येतो. माझा प्रयत्न त्या मानाने अगदीच त्रोटक आणि वरवरचा आहे.’ 

पुस्तकाच्या मुखपृष्ठावर खाकी चड्डीतला एक स्वयंसेवक दाखवला आहे. आता डोळे यांना संघाचा गणवेश बदलला हे माहित नाही का? हाफ चड्डी म्हणून हिणवण्यात जी सोय आहे ती फुल पँट मध्ये नाही याचे दु:ख होते आहे की काय? या स्वयंसेवकाच्या हातात मोबाईल आहे. म्हणजे चालू काळच डोळेंना सुचवायचा आहे. बाकीचे लोक पारंपरिक कॅमेरे घेवून फोटो काढत आहेत. आणि हा स्वयंसेवक मात्र मोबाईल कॅमेर्‍याने फोटो काढत आहे. म्हणजे संघ आधुनिक होतो आहे असा अर्थ निघतो. जो की डोळेंच्या पुस्तकातील निष्कर्षाच्या अगदी विपरीत आहे. मग डोळेंना काय सुचवायचे आहे? आपल्या मुखपृष्ठासाठी एकेकाळी प्रसिद्ध असलेल्या लोकवाङ्मयगृहाची ही घसरण संघद्वेषाची धूळ डोळ्यात गेल्याने झाली का? प्रसिद्ध चित्रकार संदेश भंडारे यांना हे चित्र टिपताना हे लक्षात आले नाही का? 

संघावर टीका करताना डोळे कसे बहकत जातात याचे उदाहरण पहिल्याच लेखात आहे. लेखाचा शेवट करताना डोळे लिहीतात, ‘.. किंबहुना शाखांच्या जागा मोकळ्या करून गरीब छोट्या व्यापार्‍यांसाठी त्या उपलब्ध करून दिल्या तरी खुप झाली राष्ट्रसेवा !’.. आता डोळ्यांना हेच माहित नाही की संघाची शाखा सार्वजनिक खुल्या जागांवर भरते. या जागा संघाच्या मालकीच्या नाहीत. मग त्या मोकळ्या करून गरीब छोट्या व्यापार्‍यांना कशा देणार? चला या निमित्ताने का होईना समाजवादी डोळ्यांना व्यापारीही छोटा गरीब असतो हे मान्य झाले. नसता व्यापारी शोषण करणारा श्रीमंत गलेलठ्ठ इतकीच यांची समज. 

मोहन भागवत यांचे एक चिंतन फेसबुकवर डोळ्यांच्या वाचनात आले. फेसबुकवरील मजकूर हा मुळ चिंतनाचे संपादित रूप आहे. यातील भागवतांच्या एका वाक्याचा आधार घेत डोळे वडाची साल पिंपळाला कशी जोडतात ते पहा. भागवतांचे वाक्य असे आहे, ‘..... सामाजिक जीवन के मूलभूत ढाचों का मानवीय मूल्यों पर आधारित आधारभूत परिवर्तन अनिवार्य है. फिर विषय चाहे सामाजिक सुरक्षा, व्यवस्था, अवसर अथवा शिक्षाका ही क्यों न हो.’

आता यात असे काय भयंकर आहे? डोळे लगेच आरोप करतात की संघाला राज्यघटना बदलायची आहे. राज्यघटनेनुसार चालणारे जीवन संघाला त्यांच्या मापदंडानुसार बदलून हवे आहे. सामाजिक सुरक्षा असा शब्द अल्पसंख्यांक, आदिवासी, अनुसूचित जाती, महिला आदीऐवजी वापरला आहे, व्यवस्था म्हणजे लोकशाही प्रजासत्ताकाची राज्य व्यवस्था, अवसरचा अर्थ स्पष्टपणे आरक्षण होतो असे जावाई शोध डोळे लावतात. शिक्षा म्हणजे शिक्षण जे सर्वांना मोफत दिले जाते ते चुक आहे असेच भागवतांना म्हणायचे आहे असा उलटासुलटा अर्थ डोळे काढतात. आता या आटापिट्याला काय म्हणावे? 

एका लेखाचे शिर्षकच ‘नमस्ते सत्ता वत्सले..’ असे आहे. आता भारतीय जनसंघाची स्थापना कधी झाली? आपली राजकीय भूमिका संघाने कधी लपविली आहे का? सत्ता राबविण्या संदर्भात काही घोळ आहे असे मानण्याचा घोळ डोळे का करत आहेत? ‘जो जो सण उत्सव पूजाअर्चा यांत सामील होत जाईल तो तो आपला हे संघाचे तत्त्व आहे.’ असा आरोप डोळे या लेखात करतात. पश्चिम बंगाल मध्ये दुर्गापुजा म्हणजे एक सार्वजनिक उत्सव आहे. डावे पक्षही त्यात मोठ्या प्रमाणात नेहमीच सहभागी झाले आहे. मग डाव्यांना संघाने किंवा संघाला डाव्यांनी आपला मानला का? मुंबईत किंवा संपूर्ण महाराष्ट्रात गणेश उत्सव मोठ्या प्रमाणात आहेत. मग या सर्वठिकाणी संघ विस्तारला का?   किंवा दक्षिण भारतात मोठ्या प्रमाणात मंदिरांचे उत्सव, पूजा, कर्मकांड चालत असतात. अगदी आजही मंदिरात प्रवेश करताना कुठले वस्त्र परिधान करावे यांवरही बंधनं आहेत. या सगळ्या ठिकाणी संघ कुठे आहे? चार धाम यात्रा, बारा ज्योतिर्लिंगाची यात्रा किंवा महाराष्ट्रातील अष्ट विनायक, भातरभरची देवीची 52 शक्तिपिठे (महाराष्ट्रातील साडेतीन शक्तिपीठं) या सर्व ठिकाणी काय संघाच्या विशेष शाखा आहेत? 

शंकराचार्यांची विविध पिठं आहेत. यातील कुठल्या शंकराचार्यांच्या निवडीवर संघाचे नियंत्रण राहिले आहे? डोळे उचलली जीभ लावली टाळ्याला या पद्धतीनं बेफाम आरोप करत आहेत. अहिल्याबाईंनी ज्या पद्धतीनं भारतभरच्या देवस्थानांचा जिर्णोद्धार केला, त्यांना वर्षासनं लावून दिली, देवीदेवतांना दागिने अर्पण केले तसं काही कुठे संघाने केलं आहे का? दसर्‍याचे एक शस्त्रपुजन आणि गुरूपौर्णिमेचा उत्सव हे दोन काहीसे अपवाद वगळता हिंदूंच्या कुठल्या सण समारंभांना संघाच्या वार्षिक नियोजनात महत्त्वाचे स्थान आहे?

संघाशी संबंधीत एकनाथजी रानडे यांनी कन्याकुमारीला विवेकानंद स्मारक उभे केले. पण त्याची ख्याती एक धार्मिक स्थळ म्हणून आजतागायत झालेली नाही. इतकेच काय पण विवेकानंद आश्रमाचे- रामकृष्ण मिशनचे काम ज्या पद्धतीनं विस्तारले त्याला परंपरा कर्मकांड पूजा उत्सव सण समारंभ अशी किनार कुठे लाभली? काही ठराविक तिथीला लोक विवेकानंदांची यात्रा करत आहेत असं घडलं का? 

विश्वसंवाद केंद्राने पत्रकारांना नारद पुरस्कार देण्यास सुरवात केली म्हणून टीका करणारा डोळ्यांचा एक लेख या पुस्तकात आहे. यात त्यांनी महात्मा फुल्यांनी हिंदू देवदेवतांची कशी हेटाळणी केली हे सोदाहरण सांगितले आहे. संघ या प्रदेशातील परंपरांना मानतो असा तूम्हीच आरोप करत आहात तर त्यांनी त्या परंपरेतील जून्या देवतांच्या नावे पुरस्कार देण्यास सुरवात केली तर त्यात गैर ते काय आहे? डाव्यांनी कठोरपणे हिंदू धर्माची चिकित्सा केली टिका केली तरी या प्रदेशातील लोक त्या देवतांची पुजा करतातच ना? तूम्हाला हा पुरस्कार कुणी देतो म्हणाले तर नाकारायचा हक्क आहे. पण 'असे पुरस्कार का दिल्या जातात?' ही टीका अनाठायी आहे.

काही ठिकाणी डोळे बौद्धीक भ्रष्ट मार्गांचा अवलंब करतात तेंव्हा अचंबा वाटतो. संघाला स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, समाजवाद या मुल्यांवर विश्वास नाही असा आरोप करताना डोळे जाणून बुजून ‘समाजवाद’ हे कसे आधुनिक जगाचे मुल्य आहे आणि ते कसे सर्वांनी मानले पाहिजे असा आपला समाजवादी हट्ट मांडतात. स्वातंत्र्य, समता, बंधुता ही फ्रेंच राज्यक्रांतीनंतर समोर आलेली आधुनिक मुल्ये जगाने आता स्विकारली आहेत. पण यात समाजवाद कुठून आला? आणि तो संघाने का मान्य करावा? संघच कशाला समाजवाद्यांखेरीज इतरांनी तो का स्विकारावा? हा कसला आग्रह डोळ्यांचा? बरं याच पुस्तकात संघ घटनेची चौकट मोडायला निघाला असा आरोप डोळे करतात. मग भारताच्या मुळ घटनेत समाजवाद हा शब्द नाही. तो नंतर इंदिरा गांधींनी घुसडला. घटनेचे 9 वे परिशिष्ट घुसडून नेहरूंनी शेतकर्‍यांचा जमिनीवरचा अधिकार काढून घेतला. ही घटनेची चौकट मोडली गेली ते डोळ्यांना गोड वाटले का? बाबासाहेबांची मुळ घटना तशीच ठेवा असा आग्रह धरला तर तो डोळ्यांना मान्य होईल का? संघाला घटना मोडीत काढायची म्हणून आक्रोश करणार्‍या डोळ्यांनी घटना प्रत्यक्षात मोडली त्या बाबत काय भूमिका घेतली? म्हणजे यांच्या समाजवादी विचारांसाठी घटना उलटी पालटी केली तर चालते आणि संघ तसे करणार आहे अशी केवळ कल्पना करून टीका चालू केली जाते. या दुटप्पी भूमिकेला काय म्हणावे?  

संघाच्या आर्थिक धोरणांवर टीका करताना संघाला अर्थशास्त्र कसे कळत नाही असे म्हणत रघुराम राजन यांना पहिला कार्यकाळ संपताच संघाच्या दबावाने भाजप सरकारने कसे बाजूला टाकले असा आरोप करतात. आसा आरोप करताना डोळेंच्या लगेच लक्षात येते की आपण भांडवलशाहीचे समर्थक असलेल्या राजन यांची भलावण करतो आहोत. ते लगेच सावरून घेत लिहीतात, ‘.. राजन यांच्यासारख्या निखालस भांडवलदारी समर्थक अर्थतज्ज्ञची आपण बाजू घेण्याचाही मुद्दा नाही. आर्थिक प्रश्‍नापेक्षा देशभक्तीला महत्त्व देताना संघ बाजू भांडवलशाहीची घेतो, हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे.’ याच लेखात भारतीय मजदूर संघाचे राष्ट्रिय अध्यक्ष वैद्यनाथ राय यांची भाजप सरकारवर कडक टीका करणारी मुलाखतही डोळेंनी उदघृत केली आहे. म्हणजे डोळेंना नेमके काय म्हणायचे आहे? संघ स्वदेशी जागरण मंचच्या माध्यमातून परकिय वस्तु परकिय गुंतवणूक याला विरोध करत आला आहेच. आणि संघाला विरोध करून भाजप सरकारने असे काही निर्णय घेतले आहेत. आधीच्याच लेखात सर्व मंत्र्यांना बोलावून संघ विचारांची शपथ कशी घ्यावी लागते आणि त्यानूसार काम करावे लागले अशी टीका डोळे करतात. आणि लगेच संघाचे आदेश भाजप कसा ऐकत नाही असेही म्हणतात. म्हणजे भाजप सरकार सत्तेवर असताना देशाच्या हिताप्रमाणे आणि संविधानाच्या चौकटीप्रमाणेच काम करते हेच सिद्ध होते ना. मग तुमचा आरोप काय आहे? संघाचे भाजप ऐकत नाही ही चांगली गोष्ट आहे की चुक? 

या सगळ्यांतून डोळे आपलाच गोंधळ सिद्ध करतात. टीका करण्याच्या नादात डोळे कधी कधी शब्दांचा विपर्यास करतात. अ.भा.वि.(द्रु)प. नावाच्या लेखात शेवटची ओळ अशी आहे, ‘... पण त्याला (विद्यार्थी परिषदेचा कार्यकर्ता) क्रौर्य व शिस्तपालन यांतला फरक कळत नाही आणि रोहित मारला जातो.’ वाचून कुणालाही असे वाटेल की परिषदेच्या कार्यकर्त्यांनी रोहित वेमुलाला ठेचून ठेचून ठार मारले. जेंव्हा की वास्तवात वेमुलाने आत्महत्या केलेली असते. शिवाय वेमुला ज्या डाव्यांच्या विद्यार्थी संघटनेचा सभासद असतो तो सतत ‘कम्युनिस्टांच्या पॉलिट ब्युरोत दलितांना स्थान का नाही?’ असे विचारतो आहे ज्याकडे डोळ्यांसगट सगळे डावे पुरोगामी सोयीस्कररित्या दुर्लक्ष करतात आणि आरोप मात्र विद्यार्थी परिषदेवर करून मोकळे होतात. महात्मा गांधींचा ‘वध’ केला ही भाषा वापरली तर डोळे संतापून जातात कारण तो ‘खूनच’ आहे अशी मांडणी ते करतात. मग रोहित वेमुलाची आत्महत्या ही डोळेंकडून हत्या कशी काय संबोधली जाते? 

डोळेंची चटकदार भाषा वापरण्याची सवय कधी कधी इतकी विचित्र बनते की आपण काय लिहीतो आहेत हे त्यांना तरी कळते का अशी शंका येते. असमच्या निवडणुका भाजपने जिंकल्या याचा काही तरी विलक्षण त्रास डोळ्यांना होतो आहे. (लेख लिहीला तेंव्हा त्रिपुराच्या निवडणुका झाल्या नव्हत्या. तो निकाल आल्यावर तर डोळ्यांना कसली उबळ आली असेल!) डोळे लिहीतात, ‘..1956 साली पहिला स्वयंसेवक असमला पोचला आणि मग हळू हळू इतके पोचले की त्यांनी 2016 ची विधानसभा भाजपच्या हवाली केली. चहा पिता पिता प्रत्येक स्वयंसेवकाला असम जिंकण्याची शपथच बहुधा घ्यावी लागली. खेरीज चायवाल्या पंतप्रधानाला चहाचे मळे भेट म्हणून देणे हे केवढे औचित्यपूण कर्तृत्व ! चिअर्स !! नव्हे, चायर्स !’.. काय ही भाषा? मोदिंना चायवाला म्हणून हिणवणे वैचारिक म्हणविल्या जाणार्‍या लेखनात कसे शोभणार? लोकशाहीच्या मार्गाने असमची सत्ता भाजपने मिळवल्यानंतर त्या सगळ्या निकालाचे विस्तृत परिक्षण करण्याऐवजी काय ही उथळ शेरेबाजी? या ठिकाणची असम गण परिषद सारखी संघटना की जी नंतर पक्ष बनून सत्तेवर आली होती जी आज भाजपबरोबर आहे. हा पुरोगामी राजकारणाचा पराभव आहे हे समजून आत्मपरिक्षण का नाकारले जाते? 

आर्थिक प्रश्‍नावर संघावर टीका करताना डोळे वारंवार आक्षेप घेतात. खरं तर संघानं याबाबत कुठलेही धोरण स्पष्ट केले नाही हाच आरोप डोळे करतात. मग परत टीका कशासाठी? समजा संघ काही स्पष्ट भूमिका घेणारच नाही तर त्यात नेमकी काय अडचण आहे? डोळ्यांना जी काय टीका करायची ती भाजप सरकारच्या धोरणांवर करावी. 

संघाचा जो कारभार चालतो त्याच्या आर्थिक उलाढालींवरही डोळे शंका उपस्थित करतात. संघांशी संबंधीत ज्या ज्या संस्था देशभर (विदेशातही) काम करतात त्या संबंधीत जिल्ह्यात धर्मादाय आयुक्तांकडे नोंदवलेल्या आहेत. माहितीच्या अधिकारात त्यांच्या आर्थिक उलाढालींची/ देणग्यांची/ शासकीय अनुदानांची माहिती सहज काढता येते. मग तसे न करता संघावर आर्थिक गैरव्यवहाराचे शिंतोडे उडवून डोळ्यांना नेमके काय साधायचे आहे? डोळे ज्या विद्यापीठात प्राध्यापक म्हणून काम करायचे त्या विद्यापीठाअंतर्गत संघाशी संबंधीत किमान 50 तरी महाविद्यालये आहेत. मग यांच्यातील शिक्षणाचा दर्जा, यांचे आर्थिक गैरव्यवस्थापन, यांच्या गैरकारभाराचे काही पुरावे असे नीट गोळा करून यावर डोळे सविस्तर लिहू शकले असते. पण तसं काही डोळे करत नाहीत. 

हे पुस्तक म्हणजे संघावरची उथळ शेरेबाजी आहे. खरं तर डोळे बुद्धीमान आहेत. एखादा प्रतिभावान गायक आपल्या संथ ख्यालाचे सौंदर्य चटकदार ताना पलटे आलापींची अतिरिक्त बरसात करून बिघडवून टाकतो तसे डोळे करतात (उदा. वसंतराव देशपांडे). त्यांची संघावरच्या टीकेची दिशा येाग्यच आहे. कितीतरी महत्त्वाचे मुद्दे त्यांच्या लिखाणात इतस्तत: विखुरलेले सापडतात. त्यांचे आक्षेपही मुलभूतच आहेत. पण व्रात्यपणे डोळे संघद्वेषात आपलीच लेखन रांगोळी विस्कटून टाकतात. 

आपल्या वडिलांचा आदर्श डोळ्यांसमोर ठेवून जयदेव डोळे यांनी संघावर सविस्तर मोठा ग्रंथ लिहावा. त्यासाठी जो काही अभ्यास करावा लागेल तो करावा. त्यासाठी पुरेसा वेळ त्यांना आता निवृत्तीनंतर उपलब्ध आहे. तसं काही केलं तर त्याची दखल मोठ्या प्रमाणात घेतली जाईल. अशा फुटकळ पुस्तकांना फारसे आयुष्य नसते. सदरांची पुस्तके करून आपल्या नावावर पुस्तकांची संख्या वाढवायची असला बालीश उत्साह आता डोळ्यांच्या वयाला, ज्ञानाला, प्रतिष्ठेला शोभत नाही.

     

श्रीकांत उमरीकर, 

जशक्ती वाचक चळवळ, 

औरंगाबाद. 

मो. 9422878575

बंदच पडू द्या एसटी !

उरूस, सा.विवेक, जून 2018

भर दिवाळीत संप करून प्रवाश्यांचे हाल करणार्‍या एस.टी. महामंडळाने परत सुट्ट्यांच्या काळात संप पुकारून सगळ्या जनतेले वेठीस धरले. सामान्य प्रवाशांची उमटलेली प्रतिक्रिया महामंडळासाठी अतिशय वाईट अशी होती. एक तर गेली पन्नास वर्षे काम करणारं हे महामंडळ अजूनही किमान सोयी प्रवाशांना देवू शकलेलं नाही. वाहतुकीत काळानुरूप बदल करू शकलेलं नाही. महाराष्ट्रात गावोगावी अतिशय मोक्याच्या ठिकाणी महामंडळाच्या जागा आहेत. इतका मोठा प्रचड पसारा आहे. आणि असं असतानाही हे महामंडळ सतत तोट्यातच जात आहे.

दुसरीकडून कर्मचारी विशेषत: गाड्यांचे वाहक आणि चालक हे वेतनावर प्रचंड नाराज आहेत. पेट्रोलियम इंधनांच्या किंमतीत झालेल्या वाढीनेही महामंडळाचे कंबरडे मोडले आहे. प्रवाशी नाराज, कर्मचारी नाराज, शासकीय दृष्टीने विचार केला तर प्रचंड तोटा खात्यावर दिसतो आहे. मग हे महामंडळ चालू ठेवण्याचा अट्टाहास कशासाठी?

एस.टी. महामंडळ बरखास्त करा असं म्हटलं की गरिबांचा कळवळा असणारे लगेच टीका सुरू करतात. यावेळेस तर अशी परिस्थिती आहे की एस.टी.ने जी भाडेवाढ केली आहे त्यापेक्षा खासगी वाहतुकीचे भाडे कितीतरी कमी झालेले आहे. मग गरिबांचा कळवळा असणारे आता काय भूमिका घेणार? सरकारी वाहनापेक्षा खासगी वाहनांचा प्रवास स्वस्त झाला तर गरिबांनी अट्टाहासाने सरकारी वाहनानेच प्रवास करायचा काय?
गरिबांच्या प्रवासाची काळजी करणारे याचे उत्तर देत नाहीत की अजूनही ज्या ठिक़ाणी एस.टी.पोचली नाही तिथे गरिब कसा प्रवास करतात? किंवा आपल्या आडवळणाच्या गाव/वस्ती पासुन मुख्य रस्त्यावर एस.टी.चा थांबा आहे तिथपर्यंत कसा प्रवास करतात? एस.टी. उपलब्ध नसताना एका ठिकाणाहून दुसर्‍या ठिकाणी कसा प्रवास केला जातो?

आजही महाराष्ट्रात 22 टक्के गावे/वस्त्या/तांडे यांच्यापर्यंत एस.टी. पोचू शकलेली नाही. किंवा एखादीच फेरी एस.टी.ची केली जाते. परत दिवसभर वाहनच उपलब्ध नसते. मग ही सगळी वाहतुकीची जबाबदारी कोण पार पाडते?

स्वातंत्र्यानंतरचा मोठा कालखंड हा नेहरूंच्या समाजवादी धोरणाचा कालखंड म्हणून ओळखला जातो. इतर विविध गोष्टींप्रमाणे सामान्य लोकांसाठी वाहतुकीची व्यवस्था करणे ही पण शासनाचीच जबाबदारी मानल्या गेली. आणि त्या प्रमाणे रेल्वे असो की बस असो ही धोंड शासनाने आपणहुन गळ्यात घेतली. यातील रेल्वेच्या बाबतीत शासनाची जबाबदारी समजू शकतो कारण त्या क्षेत्राची गुंतागुंत मोठी आहे. पण रस्ता वाहतुकीबाबत हळू हळू शासनाने यातून बाजूला व्हायला काय हरकत आहे?

1991 नंतर आर्थिक उदारीकरणाची धोरणे राबवायला सुरवात झाली. त्याची चांगली फळं कितीतरी क्षेत्रात आता दिसत आहेत. बेकरी, स्कुटर, घड्याळ, घरबांधणी, सिंमेंट, टेलिफोन असे कितीतरी उद्योग शासन चालवित होते किंवा शासनाचा त्यावर प्रचंड अंकुश होता. पण जसे जसे हे क्षेत्र खुले झाले त्याचा मोठा फायदा सामान्य ग्राहकाला झाला. आज यातील कितीतरी सेवा स्वस्त आणि दर्जेदार स्वरूपात ग्राहकाला मिळत आहेत.
म्हणजे सुरवातीला खासगी उद्योजक गुंतवणुक करू शकत नव्हते तोपर्यंत शासनाने हे सर्व करणे मान्य होण्यासारखे तरी होते. पण आज परिस्थिती अशी आहे की खासगी क्षेत्र मोठी गुंतवणुक करू पहात असेल तर शासनाने अट्टाहासाने त्यात राहण्यासारखे खरंच काय आहे?

प्रवासी वाहतुकीचा विचार केला तर छोट्या गाड्या- ज्यांना उपहासाने काळीपिवळी किंवा डुक्कर म्हणून संबोधले जाते आज फार मोठा भार वाहून नेत आहेत. मग यांच्यात सुधारणा होण्यासाठी, यांच्यात खुली निकोप स्पर्धा राहण्यासाठी, वाहतुकीसाठी चांगले रस्ते उभारण्यासाठी प्रयत्न व्हायला हवे.

एखाद्या गावात एस.टी. जात नाही कारण बारमाही चांगला रस्ता नाही. मग तिथे अट्टाहासाने एस.टी. चालवून ती खिळखिळी करण्यापेक्षा अतिशय चांगला रस्ता बांधला जावा. जेणेकरून त्यावरून इतर खासगी वाहने आरामात प्रवासी वाहतुक करू शकतील.

खासगीकरणावर सामान्य पद्धतीनं होणारी टीका म्हणजे भाडेवाढ करून हे प्रवाशांना लुटतील. आज एस.टी.पेक्षा कमी दराने खासगी वाहतूक होते आहे. मग कोण प्रवाशांना लुटतो आहे? शिवाय एस.टी.चा तोटा म्हणजे सामान्य माणसांच्या खिशातूनच गेलेले पैसे. याचा विचार का नाही केला जात?

गेल्या 50 वर्षांत एस.टी.त कोणते बदल झाले? इतक्या आधुनिक प्रकारच्या गाड्या बाजारात आल्या आहेत. रस्त्यावर चांगल्या पद्धतीनं वाहतूक करत आहेत. मग अशा आधुनिक गाड्या एस.टी.च्या ताफ्यात किती आहेत?
एकाच आकाराच्या गाड्या काय म्हणून एस.टी.चालवते? छोट्या रस्त्यांवर कमी प्रवाशांची वाहतुक करण्यासाठी छोट्या गाड्या काय म्हणून चालविल्या जात नाहीत?

एस.टी.आणि रेल्वे दोन्हीही सरकारी आहेत. मग रेल्वे स्टेशनच्या आवारातच एस.टी.ला थांबण्याची सोय का नाही केली जात? जेणे करून रेल्वेतून उतरलेला प्रवासी एस.टी. पकडून पुढच्या प्रवासाला जावू शकेल. पण हा साधा विचारही केला जात नाही.

एस.टी. महामंडळाकडे महाराष्ट्रातील सर्व तालुक्याची आणि मोठी अशी गावं मिळून जवळपास 300 ते 400 ठिकाणी अतिशय मोक्याच्या जागा आहेत. या जागा खासगी उद्योजकांसाठी खुल्या केल्या तर त्या विकसित होवू शकतील. त्यातून मोठा निधी शासनाला उपलब्ध होईल. या जागा खासगी वाहनांसाठी उपलब्ध करून देण्यात याव्यात. शिवाय या ठिकाणी विविध आस्थापना, व्यवसायिक कार्यालये उभारली जावू शकतात. बाहेरगावाहून आलेल्या माणसाला जिथे काम करावयाचे आहे असे ठिकाण एस.टी.स्टँडच्या परिसरात असेल तर त्याला सोयीचे जावू शकते. शिवाय तिथेच जर राहण्याची जेवण्याची चांगली सोय असेल तर (सध्याच्या एस.टी. कँटिनबाबत काही न बोललेचे बरे) त्याचाही उपयोग जास्त होवू शकतो. अशा प्रकारे जवळपासच्या काही गावांसाठी आणि त्या छोट्या शहरासाठी हे एक मोठे व्यापारी केंद्र -प्रवाशी वाहतुकीचे केंद्र म्हणून विकसित होवू शकते.

जिथे खासगी वाहतुकदार सेवा देणार नाहीत त्या ठिकाणी शासनाने वाहतुक व्यवस्था सांभाळावी. पण जिथे खासगी वाहने चालतात त्या रस्त्यावर परत एस.टी.चा तुटका फुटका लालडब्बा चालवायची काही गरज नाही.

सिमेंट उद्योग शासनाच्या पंजाखाली होता. तेंव्हा घरबांधणीचा वेग कमालीचा कमी होता. पण हा उद्योग खुला झाला आणि त्यानंतर घरबांधणी उद्योगाने प्रचंड मोठी झेप घेतली. शिवाय सामान्य लोकांना सिमेंट स्वस्त मिळायला लागले. त्याचा काळाबाजार थांबला. टेलिकॉम उद्योगात शासनाची एकाधिकारशाही होती तेंव्हा हा उद्योग अतिशय छोटा होता. खासगीकरणानंतर याही उद्योगाने प्रचंड झेप घेतली. आणि सामान्य ग्राहकाला स्वस्त सेवाही उपलब्ध झाली.

आज एसटी नेही हाच मार्ग अवलंबला तर मोठ्या प्रमाणात खासगी भांडवल या क्षेत्रात येईल. स्पर्धा खुली ठेवली तर सामान्य ग्राहकाला त्याचा फायदा होवून चांगली व स्वस्त सेवा मिळू शकेल. ही सगळी वाहतुक कशी व्हावी, त्याचे नियम काय असावेत, गाड्या कशा असाव्यात याकडे शासनाने लक्ष घालावे. किंबहुना शासनाचे कामच हे आहे.

आज महाराष्ट्रात रस्त्याची कामं मोठ्या प्रमाणात सुरू आहेत. येत्या काही वर्षांत चांगल्या रस्त्यांचे जाळे उभारलेले आपल्याला दिसेल. नेहमीच असे घडले आहे की चांगल्या रस्त्यावर खासगी वाहतुकी वाढली आहे. स्पर्धे मुळे दरही कमी झालेले आहेत. आणि याचा फायदा प्रवाशांना मिळाला आहे. म्हणजे शासनाने रस्ते उभारणीसाठी जितका जास्त निधी वापरला तितके प्रवाशांचे जास्त कल्याण झाले. या उलट रस्त्यांकडे लक्ष न देता एस.टी.च्या वाहनांची संख्या वाढवली तर त्याचा उपयोग प्रवाशांना झाला नाही.

तटस्थपणे विचार केला तर असे लक्षात येते की एस.टी. महामंडळ बंद करून हे क्षेत्र खासगी निकोप स्पर्धेसाठी शासनाने खुले करून द्यावे. ज्या भागात खासगी वाहतुकदार जाणार नाहीत तेवढा भाग अपवाद म्हणून स्वत: सांभाळावा. यात सगळ्यांचेच हित आहे.   

                  श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575