(पार्श्वभूमी : औरंगाबादेत राज्यस्तरिय शिक्षक साहित्य संमेलन 15,16 एप्रिल रोजी संपन्न झाले. त्या संमेलनाच्या अध्यक्षस्थानी बालाजी मदन इंगळे यांची निवड करण्यात आली होती. त्यांची कादंबरी ‘झिम पोरी झिम’ ही विशेष गाजली. या कादंबरीची संमेलनाच्या निमित्ताने विशेष आवृत्ती आम्ही प्रकाशीत केली. प्रत्यक्षात या पुस्तकाच्या केवळ 6 प्रतिंची विक्री संमेलनात झाली. इतरही पुस्तके जसे की केवळ 7 रूपये किमतीचे शासनाचे ‘किशोर’ मासिक, शिवाजी महाराजांवरचा बालभारतीने काढलेला अप्रतिम स्मृतीग्रंथ यांचीही विक्री झाली नाही. याबद्दल फेस बुकवर टिका करणारी पोस्ट टाकल्यावर संयोजकांपैकी काही जणांनी वैयक्तिक पातळीवर हीन भाषेत टिका सुरू केली. शिवाय आम्ही पुस्तकांच्या गाळ्यासाठी भरलेले रूपये अधिक एक रूपया असे 1001 रूपये बंद पाकिटात घालून आमच्या कार्यालयात माझ्या अनुपस्थितीत माझ्या सहकार्‍याकडे सुपूर्त केले. या सगळ्या प्रकरणात चर्चेला अतिशय वाईट वळण लागलेले पाहून मी मूळ पोस्ट काढून टाकली. या विषयावर सांगोपांग चर्चा व्हावी, मी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांचा गांभिर्याने विचार व्हावा यासाठी हा लेखनप्रपंच. दुष्यंतकुमारच्या भाषेत सांगायचे तर
सिर्फ हंगामा खडा करना मेरा मकसद नही
मेरी कोशीश है की ये सुरत बदलनी चाहिये
या लेखावर प्रतिक्रिया देताना कृपया वैयक्तिक संदर्भ टाळावेत. मी स्वत: लेखक आहे, वाचक आहे, प्रकाशक आहे, ग्रंथ वितरक आहे, संपादक आहे, पुस्तकांच्या अक्षरजूळणीचे काम करू शकतो म्हणजे अंशत: मुद्रकही आहे. तेंव्हा कुठल्या एकाच एकांगी भूमिकेतून हा विषय मांडत नाही. शिवाय माझ्या प्रकाशनापुरताही हा विषय मर्यादीत नाही.
23 एप्रिल हा जागतिक ग्रंथ दिन. विख्यात नाटककार विल्यम शेक्सपिअर याचा जन्मदिन आणि स्मृतीदिनही. पुस्तकांची विक्री झाली नाही म्हणून माझ्या तक्रारीवर उलट भाषेत टिका करणार्‍यांनी याचे उत्तर द्यावे औरंगाबाद शहरात एक अपवाद वगळता उद्या जागतिक ग्रंथ दिनाच्या निमित्त एकाही कार्यक्रमाचे आयोजन का करण्यात आले नाही? जे साहित्यीक कार्यक्रम उद्या संपन्न होणार आहेत त्यांनी आपल्या पत्रिकेत जागतिक ग्रंथ दिनाचा उल्लेखही करू नये ही अनास्था कशासाठी?)
अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनांची परंपरा शंभर वर्षांपेक्षाही जास्त आहे. (पहिले साहित्य संमेलन इ.स.1878, अध्यक्ष न्या.म.गो.रानडे) पण ही संमेलने तशी अतिशय आटोपशीर अशी भरवली जात. त्यांचे स्वरूप अतिशय मर्यादित होते. साहित्य संमेलनांना व्यापक असे स्वरूप प्राप्त झाले ते 1985 साली. हे साहित्य संमेलन नांदेड शहरात संपन्न झाले होते. त्याचे अध्यक्ष होते कथाकार शंकर पाटील. कॉंग्रेसचे बडे नेते मा. शंकरराव चव्हाण हे स्वागताध्यक्ष होते. ज्येष्ठ साहित्यिक नरहर कुरूंदकर यांच्या अकाली निधनाची जखम ताजी होती. त्या पार्श्‍वभूमीवर भव्य मंडप, रसिकांची अलोट गर्दी, साहित्य महामंडळाच्या सदस्यांची-निमंत्रित लेखकांची राहण्याची खाण्याची अलिशान व्यवस्था, वर्तमानपत्रांमधून भरपूर प्रसिद्धी, संमेलनावर लेख असे सगळे पहिल्यांदाच इतक्या मोठ्या प्रमाणावर घडले.
आणि तेंव्हापासून संमेलन म्हणजे साहित्य क्षेत्रातील लोकांच्या मर्यादेपुरता विषय न राहता तो एक मोठा भव्य असा ‘इव्हेंट’ होण्यास सुरवात झाली.
तरी सुरवातीच्या काळात या सगळ्या प्रकारात साहित्य महामंडळाचा, मोठ मोठ्या साहित्यिकांचा एक नैतिक दबाव आयोजकांवर असायचा. त्यामुळे प्रत्यक्ष साहित्य संमेलनाच्या आयोजनात, कार्यक्रमांत, निमंत्रितांच्या यादीत इतरांचा फारसा हस्तक्षेप नसायचा. पुस्तकांची विक्री हा विषय महत्त्वाचा होता कारण इतर वेळी पुस्तके उपलब्ध नसायची. ग्रामीण भागात, छोट्या गावात संमेलन भरायचे तेंव्हा संमेलनात भरणार्‍या ग्रंथ प्रदशर्नाला प्रचंड प्रतिसाद मिळायचा.
पुढे 1995 मध्ये परभणीला नारायण सुर्वे यांच्या अध्यक्षतेखाली साहित्य संमेलन संपन्न झाले. त्यावेळी स्वागताध्यक्ष होते कॉंग्रेसचे वजनदार नेते मा. रावसाहेब जामकर. कार्याध्यक्ष होते परभणीचे निवासी उपजिल्हाधिकारी लेखक कादंबरीकार लक्ष्मीकांत देशमुख. यांनी एक अतिशय चांगले नियोजन या काळात केले. जिल्हा परिषद, सार्वजनिक ग्रंथालये, महाविद्यालयांची ग्रंथालये यांना या काळात ग्रंथ खरेदीसाठी निधी उपलब्ध होईल याची चोख व्यवस्था केली.
दुसरं महत्त्वाचे काम प्रमुख कार्यवाह देविदास कुलकर्णी यांनी केले. त्यांनी संमेलनाच्या आधी दोन वर्षांपासून साहित्य परिषदेची शाखा पुनर्जिवित केली, विविध साहित्यीक उपक्रम शहरात घ्यायला सुरवात केली, जिल्हा संमेलनांनी संपूर्ण जिल्हा पिंजून काढला. या सगळ्यांचा एकत्रित परिणाम असा झाला की वैयक्तिक ग्राहक, ग्रंथालयांचा घावूक प्रमाणातील मोठा ग्राहक एकत्र आले. त्यामुळे पहिल्यांदाच मराठी साहित्य संमेलनाच्या इतिहासात ग्रंथविक्रीने विक्रम प्रस्थापित केला.
साहित्य संमेलनाच्या आयोजनात कार्यक्रमांची आखणी दर्जेदार होण्यात ज्येष्ठ समिक्षक चंद्रकांत पाटील, डॉ. सुधीर रसाळ, सुप्रसिद्ध कवी इंद्रजीत भालेराव आदींनी जातीने लक्ष घातले होते. म्हणजे गर्दी मोठ्या प्रमाणात जमा झाली, ग्रंथ विक्री मोठ्या प्रमाणात झाली, शिवाय वाङ्मयीन कार्यक्रमांचा दर्जाही कायम राहिला. असा तिहेरी योग नंतर साहित्य संमेलनात घडून आलाच नाही.
संमेलनाची भव्यता सगळ्यांचा डोळ्यात शिरली पण त्यामागची वाङ्मयीन मेहनत लक्षात आली नाही. परिणामी 1995 नंतर साहित्य संमेलनाची नाळ पुस्तक विक्रीशी आणि विशेषत: वाङ्मयीन पुस्तक विक्रीशी जूळली नाही. (अपवाद 1997 नगर, 2004 औरंगाबाद.) कारण हे काम अतिशय जिकीरीचे आहे. संमेलनाचा वाढता खर्च पाहून प्रमाणिक साहित्यप्रेमी कार्यकर्ता दूर जायला सुरवात झाली. भव्य प्रमाणात संमेलन घेणे हे त्याच्या कुवतीच्या बाहेरचे होवून बसले.
मग स्वाभाविकच संमेलनाची सुत्रे साहित्यबाह्य घटकांच्या हातात गेली. इथूनच खरी शोकांतिका सुरू झाली. पैश्याचा सहाय्याने, सत्तेच्या आधाराने नुसता कार्यक्रमाचा भपका करणे शक्य आहे. मोठ मोठ्या नट नट्यांना बोलावून गर्दी गोळा करणे शक्य आहे. राजकिय नेत्यांना बोलावून मंडप गच्च भरवता येणे शक्य आहे. पण त्याचे रूपांतर वाचकात साहित्य रसिकात करता येणे शक्य नाही. संमेलनाचा परिसर चकाचक केला, मंच अतिशय उत्कृष्ठ उभारला, नितीन देसाई सारख्या अव्वल दर्जाच्या नेपथ्यकाराला बोलावून एक कोटीचा देखावा उभा केला तरी ललित पुस्तकांची विक्री होते असे नाही. त्या परिसरातील वाङ्मयीन जाण वाढते असे नाही.
हळू हळू साहित्य संमेलन एक इव्हेंट बनत गेले. त्याचा कळस गाठला तो 2016 ला पिंपरी चिंचवडला झालेल्या साहित्य संमेलनाने. कोटीच्या कोटी उड्डाणे या संमेलनाने घेतली. पण संमेलनाचा अध्यक्ष कोण आहे? त्याची पुस्तके कोणती? त्याचे भाषण कुठे आहे? स्मृतीचिन्हावर त्याचे नावही का नाही? असे सगळे प्रश्‍न पहिल्यांदाच गांभिर्याने पुढे आले. इतकेच नाही तर शासनाने दिलेला 25 लाखाचा निधी तोंडावर परत फेकत बाकी तूम्हाला आता आमच्या खर्चाचा हिशोब मागायचा अधिकार नाही इतका उर्मटपणाही संयोजकांत आला.
या सगळ्यांतून ज्यासाठी हा आटापिटा 1878 पासून सुरू होता तो विषयच बाजूला पडला. कुसूमाग्रजांची एक अप्रतिम कविता आहे. मंदिरातून देवाची मुर्ती एका भणंग भक्ताच्या हाकेमुळे बाहेर रस्त्यावर येते आणि त्यासोबत निघून जाते. गायब होवून जाते. आणि मग ‘मंदिर सलामत तो मुर्ती पचास’ असे म्हणत मंदिरातील पुजारी जयपूरला नविन संगमरवरी मुर्ती घडविण्याची ऑर्डर कशी दिली आहे, ती कशी लवकरच येणार आहे, तोपर्यंत तूम्ही रिकाम्या गाभार्‍याचेच दर्शन घ्या असं दर्शनाला येणार्‍या भक्ताला सांगतोे. याच पद्धतीनं आता साहित्य संमेलनातून साहित्यीक, त्याचे लिखाण, त्यांची पुस्तके हे विषयच गायब होवून गेले आहेत. बाकी सगळा झगमगाट आहे, जेवायची रहायची खास सोय आहे, पण पुस्तकांशी कुणालाच देणेघेणे नाही हे कटू सत्य समोर येते आहे.
संमेलने साध्या स्वरूपात होत होती ती आता भव्य दिव्य होत आहेत. प्रचंड प्रमाणात खर्च नको त्या बाबींवर केला जात आहे. संमेलनाची होर्डिग्ज गावभर लावलेली असतात. प्रत्यक्ष संमेलनाचा परिसर करोडो रूपये खर्च करून सजवला असतो. ठाण्याच्या साहित्य संमेलनात (2010) एकूण एक कोटी दहा लाख रूपये खर्च झाला होता. त्या आयोजकांनी प्रमाणिकपणे खर्चाचे विवरण जाहिर केले. त्यातील साहित्यीकांचे मानधन व प्रवास खर्चापोटी झालेली रक्कम होती 9 लाख रूपये. म्हणजे एकूण खर्चाच्या केवळ दहा टक्के रक्कम प्रत्यक्ष साहित्यीकांवर खर्च झाली होती. 90 टक्के रक्कम इतरच बाबींवर खर्च झाली होती.
पुस्तक विक्रीची तर अतिशय दारूण अशी अवस्था सतत राहिली आहे. एका गाळ्याला आजकाल साहित्य संमेलनात किमान 5 हजार रूपये भाडे आकारले जाते. पुस्तकाचा एक गाळा सांभाळायला किमान दोन माणसं चार दिवस म्हणजे त्यांचाच किमान खर्च 5 हजार इतका होतो. बाकी पुस्तके नेणे आणणे याचा खर्च अजून एक 5 हजार इतका होतो. म्हणजे एका गाळ्यासाठी प्रकाशकाला पंधरा हजार रूपये खर्च किमान करणे भाग आहे.
हा खर्च निघायचा असेल तर किती ग्रंथ विक्री झाली पाहिजे? ज्या पुस्तकांना वाचक किमान हात लावतात, त्यांची दखल घेतात त्या सगळ्या दर्जेदार पुस्तकांचे प्रकाशक केवळ 30 टक्के इतके व्यापारी कमिशन देतात. वाचकांना किमान दहा टक्के सुटीची अपेक्षा असते. दहा टक्के किमान खर्च आणि दहा टक्के एकूण नफा असे सगळे गणित मांडले तर 15 हजार रूपयांचा खर्च काढण्यासाठी दीड लाख रूपयांच्या पुस्तकांची विक्री (छापिल किंमत) झाली पाहिजे. म्हणजेच गल्ला किमान रोख 1 लाख 35 हजार आला पाहिजे. तर हे सगळं गणित परवडतं. यापेक्षा खाली गेलं तर तोटा सुरू झाला असं व्यवहारिक भाषेत गणलं जातं.
ज्या परभणीच्या साहित्य संमेलनाचा सुरवातीला उल्लेख आला आहे त्याचा एकूण खर्च झाला होता 32 लाख रूपये. त्यावेळी पुस्तकांची आवृत्ती अकराशे प्रतींची निघायची. (ही सगळी चर्चा अर्थातच साहित्यीक मुल्य असलेल्या पुस्तकांची केली जाते आहे. जगावे कसे, हसावे कसे, यशस्वी कसे व्हावे, नखे कशी काढावी, पोळ्या कशा कराव्या, बायको माहेरी गेल्यावर पुरूषांनी करावयाच्या सोप्या पाकक्रिया या पुस्तकांची नाही. ती सगळी व्यवसायिक पुस्तके आहेत. त्यासाठी शासनाने आणि साहित्यावर प्रेम करणार्‍या रसिकांनी पदरमोड करून, शक्ती-वेळ-पैसा खर्च करून संमेलन भरविण्याची गरज नाही.) आणि आज काय परिस्थिती आहे? संमेलन 10 कोटी वर गेले आणि पुस्तकाची आवृत्ती अर्ध्यावर आली. मराठीतील किमान नाव घ्यावा असा कुणीही दर्जेदार लेखक घ्या त्याचा कोणताही प्रकाशक असो तो फक्त 500 प्रतींची आवृत्ती काढतो. कशामुळे? तर ती विकली जात नाही. प्रती सांभाळण्याचा खर्च मोठा आहे.
साहित्य संमेलनाचे संयोजक 1985 पासून सतत राजकारणीच राहिलेले आहेत. शासकीय धोरण ठरविणारी हीच माणसे आहेत. आज या सर्व लोकांनी मिळून जे धोरण ठरविले त्यानुसार सार्वजनिक ग्रंथालयांची संख्या झाली आहे 12 हजार. अकरा विद्यापीठांमधील महाविद्यालयांची संख्या आहे जवळपास 5 हजार. प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालयांची संख्या आहे 25 हजार. म्हणजे आज घडीला महाराष्ट्रात 42 हजार ठिकाणं अशी आहेत जिथे कागदोपत्री ग्रंथालये आहेत.
मग एक साधा प्रश्‍न निर्माण होतो या इतक्या मोठ्या प्रमाणात ग्रंथालये असताना कुठल्याही किमान दर्जा असलेल्या पुस्तकाची आवृत्ती 500 ची किंवा त्यापेक्षाही कमी संख्येची का निघते?
ज्या साहित्य संमेलनावरून ही चर्चा उत्पन्न झाली त्या संमेलनाचे अध्यक्ष बालाजी मदन इंगळे यांच्या ‘झिम पोरी झिम’ या कादंबरीला महाराष्ट्र शासनाचा उत्कृष्ट वाङ्मय निर्मिती पुरस्कार मिळाला आहे. ज्यांचा सत्कार केला गेला ते रवी कोरडे, वीरा राठोड यांच्या पुस्तकांना साहित्य अकादमीचे मानाचे पुरस्कार प्राप्त झाले आहेत. मग यांच्याही पुस्तकांच्या आवृत्त्या लवकर का संपत नाहीत?
साहित्य संमेलनात पाहुण्यांना फेटे बांधणे, शाली पांघरणे, मोठे हार किंवा पुष्पगुच्छ देणे, स्मृती चिन्ह देणे यावर प्रचंड खर्च केला जातो. जो पूर्वी फारसा होत नव्हता. मग या ऐवजी पुस्तके का भेट दिली जात नाहीत?
बरं नुसती पुस्तकं देवूनही भागणार नाही. मुळ प्रश्‍न असा आहे की आम्ही वाङ्मयापोटी आस्था निर्माण करण्यात कमी का पडतो? म्हणजे जो संमेलनाचा अध्यक्ष आहे त्याचे जे काही महत्त्वाचे पुस्तक आहे त्याबाबत काही जागृती करणे आम्हाला आवश्यक का वाटत नाही?
म्हणजे संमेलन किंवा साहित्यीक कार्यक्रम म्हणजे नुसताच झगमगाट पण पुस्तकांशी संबंधीत कार्यक्रम मात्र आम्ही करणार नाहीत असे कसे जमणार? ज्यावर हा सगळा साहित्य व्यवहाराचा डोलारा उभा आहे त्या पुस्तकांनाच दुय्यम समजून कसे चालणार?
इंद्रजीत भालेराव यांनी यादृष्टीने एक आदर्श उदाहरण समोर घालून दिले आहे. ते सतत आपल्याा विद्यार्थ्यांशी पुस्तकांबाबत बोलत राहतात. शहरात आलेल्या मोठ्या लेखकाला आपल्या महाविद्यालयात बोलावतात. आपल्या विद्यार्थ्यांना त्याच्याशी संवाद करायला सांगतात. त्याची पुस्तकं स्वत: खरेदी करून विद्यार्थ्यांना वाचायला देतात. नुकतेच त्यांनी बी.ए.तृतीय वर्षाच्या विद्यार्थ्यांना निरोप समारंभ म्हणून घरी बोलावले. जेवू घातले. साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त आसाराम लोमटे यांचा सत्कार केला. महत्त्वाचे म्हणजे आसारामची पुस्तके प्रकाशकाकडून खरेदी करून या सर्व विद्यार्थ्यांना सप्रेम भेट दिली. हे असे काही करावे असे इतरांना का सुचत नाही?
राजा राम मोहन रॉय प्रतिष्ठान कलकत्ता गेली कित्येक वर्षे मराठीतील उत्कृष्ठ पुस्तके निवडते. त्यांची खरेदी करून सार्वजनिक ग्रंथालयांना मोफत वाटते. असे आत्तापर्यंत महाराष्ट्रातल्या एखाद्या संस्थेला का नाही सुचले?
महत्वाची बाब म्हणजे पुस्तक विषयक कार्यक्रम का नाही करावे वाटत? परभणीला 117 वर्षे जून्या असलेल्या गणेश वाचनालयाने ‘एक पुस्तक एक दिवस’ असा एक उपक्रम गेली 15 वर्षे चालवला आहे. बुलढाण्याला नरेंद्र लांजेवार मुलांसाठी पुस्तक विषयक अतिशय कल्पक उपक्रम राबवत असतात. नाशिकला कुसुमाग्रज प्रतिष्ठान ग्रंथ पेटी योजना राबवते. नागपुरला माझा ग्रंथ संग्रह (माग्रस) ही योजना राबवली जाते. या अशा अभिनव उपक्रमांना आम्ही बळ का पुरवत नाहीत? यांची संख्या वाढत का नाही? का नाही गावोगावी जी ग्रंथालये आहेत त्यांना केंद्रभागी ठेवून असे उपक्रम आखले जात?
वाचन संस्कृती वाढण्यासाठी काय करावे लागेल? असा प्रश्‍न बर्‍याचदा विचारला जातो. महात्मा गांधींना एकदा एका पत्रकाराने विचारले होते की ‘शांतीचा मार्ग कोणता?’ गांधीनी हसून उत्तर दिले होते की ‘शांतीचा म्हणून काही मार्ग नाही. शांती हाच मार्ग आहे.’ तसेच वाचन संस्कृती वाढविण्यासाठी आपल्याला उत्तर द्यावं लागेल, ‘काहीच नाही आधी वाचलेच पाहिजे.’
सगळ्यात पहिल्यांदा शालेय ग्रंथालये जी 20 वर्षांपासून पुरेशा निधीच्या अभावी उद्ध्वस्त झाली आहेत ती तातडीने उभी करावी लागतील. त्यासाठी सगळी शक्ती पणाला लावावी लागेल.
सार्वजनिक ग्रंथालयांपैकी जिल्हा ग्रंथालय म्हणून एकाला दर्जा दिलेला असतो. तसेच तालूका ग्रंथालय म्हणूनही दर्जा दिलेला असतो. अशा महाराष्ट्रातील सर्व तालूक्याच्या ठिकाणी किमान एक ग्रंथालय निवडून त्याला ‘वाचन केंद्र’ म्हणून विकसित करावे लागेल. त्याचा समन्वय जिल्हा ग्रंथालयाकडे सोपवावा लागेल.
साहित्य संमेलनात जे पुस्तक प्रदर्शन भरविले जाते त्याची जबाबदारी संपूर्णत: प्रकाशक परिषद, ग्रंथ विक्रेत्यांच्या संस्था यांच्याकडे सोपवावी लागेल.
शासनाने दरवर्षी जिल्हा ग्रंथ महोत्सव भरविण्याची योजना गेली 4 वर्षे राबविली होती. यावर्षी ती पुर्णत: बासनात गुंडाळली गेली. हे शासनाच्या अखत्यारीतील काम नाही. यासाठी प्रकाशक-ग्रंथ विक्रेते यांच्याशी संपर्क साधून स्थानिक शैक्षणिक संस्था, स्थानिक सार्वजनिक ग्रंथालये यांच्या सहाय्याने जिल्हा ग्रंथमहोत्सव ही संकल्पना राबवावी लागेल.
स्वत: शासन साहित्य संस्कृती मंडळ, राज्य मराठी विकास संस्था, तंत्रशिक्षण विभाग, पाठ्यपुस्तक निर्मिती मंडळ अशा विविध विभागांद्वारे पुस्तके प्रकाशित करते. आजतागायत शासनाला या पुस्तकांची निर्मिती, वितरण यांची कार्यक्षम यंत्रणा उभी करता आलेली नाही. तेंव्हा शासनाची जी सर्व प्रकाशने आहेत त्यांची छपाई, वितरण यासाठी खासगी विक्रेत्यांच्या सहाय्याने सक्षम अशी यंत्रणा महाराष्ट्रभर उभारली गेली पाहिजे.
वाचनाबद्दल आस्था असणार्‍या प्रत्येकाने स्वत:ला विचारले पाहिजे की मी काय वाचतो? मी वाचनासाठी अजून काय केले पाहिजे? माझ्या मुलांवर वाचनाचा संस्कार व्हावा म्हणून मी काय केले पाहिजे?
साहित्य संमेलन ही वर्षभर त्या त्या भागात किंवा महाराष्ट्रभर जी काही वाङ्मयीन चळवळ चालते त्याची परिणती असायला पाहिजे. कुणीही उठतो की सरळ पंढरपुरला आषाढीच्या वारीला निघतो असे होत नाही. गावोगावी विठ्ठलाची मंदिरं असतात. गावोगावी वारकरी पहिल्यांदा आपल्या गळ्यात माळ घालून वारकरी संप्रदायाची दिक्षा घेतो. धुत वस्त्र घालून देवाची पुजा, महिन्यातील दोन एकाशींला उपवास, मांसाहार-दारूचा त्याग, प्रत्येकाच्या ठायी परमेश्वर आहे असे कल्पून कुणा एकाला गुरू न मानता सर्वांना नमस्कार करणे. नियमित भजन किर्तन श्रवण करणे. या सगळ्याची परिणती म्हणजे वर्षातून एकदा पंढरपुरची आषाढी वारी.
या प्रमाणे महाराष्ट्रात वर्षभर विविध साहित्यीक उपक्रम घेतले जावेत. पुस्तकं वाचली जावीत. त्यावर गंभीर चर्चा घडाव्यात. सखोल विचारमंथन व्हावे. विविध संमेलने महाराष्ट्रभर भरविली जातात. त्यांच्या अध्यक्षांना एकत्र करून, त्या संमेलनातील विशेष चर्चांची दखल घेवून, विविध मतमतांतरांचा आदर ठेवून, त्या त्या मान्यवर वक्त्यांना आमंत्रित करून (अर्थात त्यांनी आपले विचार लेखी स्वरूपात दिले तरच) अखिल भारतीय संमेलन संपन्न केले पाहिजे. अखिल भारतीय साहित्य संमेलन म्हणजे वाङ्मयीन आषाढीची वारी ठरली पाहिजे. त्याला जोडून प्रकाशकांच्या संस्था, ग्रंथालयांच्या संस्था यांनीही आपली वार्षिक अधिवेशनं घेतली पाहिजे. म्हणजे तीन दिवस साहित्य संमेलन, एक दिवस प्रकाशकांचे अधिवेशन, एक दिवस ग्रंथालय संघाचे अधिवेशन आणि दोन दिवस वाङ्मयाशी संबंधित सांस्कृतिक कार्यक्रम असा सात दिवसांचा ‘माय मराठी उत्सव’ आपण साजरा केला पाहिजे. या सातही दिवस भव्य असे ग्रंथ प्रदर्शन भरविले जावे. वर्षभर ज्या पुस्तकाची, लेखकाची चर्चा होईल त्या पुस्तकासाठी आपसुकच रसिकांच्या उड्या पडतील. त्या लेखकाला भेटण्याला रसिक उत्सूक असतील.
पण हे काहीच न करता केवळ झगमगाटी उत्सवी स्वरूपातील साहित्यीक ‘इव्हेंट’ म्हणून जर आम्ही साहित्य संमेलनं साजरे करणार असू तर त्याचा वाङ्मयीन संस्कृतीला काडीचाही उपयोग होणार नाही.
-श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 431 001. 9422878575.
उरूस, सा.विवेक, 9 जूलै 2017
