पुस्तकांनी समृद्ध भिलार ! मग उर्वरीत गावं का भिकार ?

उरूस, सा.विवेक, 2 जुलै  2017

महाबळेश्वर जवळचे भिलार गाव महाराष्ट्र शासनाने पुस्तकांनी समृद्ध केले. एक अतिशय अभिनव कल्पना शासनाने वास्तवात उतरवली. याच गावात वर्षभर विविध साहित्यिक उपक्रम करण्याचेही नियोजन आता करण्यात आले आहे. मराठी ललित पुस्तकांवर प्रेम करणार्‍या तमाम रसिकांना या घटनेमुळे मनोमन आनंदच झाला असणार. थंड हवेचे ठिकाण म्हणून महाबळेश्वरला जाणारे लोक आता वाट चुकवून भिलारच्या रस्त्याला लागतील आणि पुस्तकांचा आस्वाद घेत काही काळ तिथे रेंगाळतील अशी अपेक्षा. 

आपण एक गाव पुस्तकांनी समृद्ध केले पण महाराष्ट्रातील इतर हजारो छोट्या गावांचे काय? गाव तेथे ग्रंथालय अशी घोषणा करून 50 वर्षे उलटून गेली. शासनाने यासाठी आर्थिक मदतही घोषित केली. सध्या जी दहा हजार सार्वजनिक ग्रंथालयं कागदोपत्री का असेनाच चालू आहेत त्यांना कमी-जास्त अनुदान मिळतही आहे. पन्नास साठ वर्षांत महाराष्ट्रातील पन्नास हजार गावांपैकी केवळ दहा हजार गावांपर्यंतच आपण पुस्तकं पोचू शकलो असे का? 

प्रत्येक वेळी शासनाने काय करावे हे आपण मोठ्या शहाणपणाने सांगतो. खरं तर रस्ते-वीज-पाणी-रेल्वे-सुरक्षा आदी महत्त्वाचे विषय शासनावर सोडून द्यावेत.  पण इतर विषयांतही शासनाचीच जबाबदारी आहे हे आपण किती दिवस म्हणत बसणार आहोत?

विशेषत: साहित्य संस्कृतिविषयक कितीतरी बाबी शासनाच्या खांद्यावरून काढून लोकांनी आपल्या खांद्यावर घेतल्या पाहिजेत आणि व्यवस्थितपणे निभावल्या पाहिजेत. हे आता ठामपणे सांगायची वेळ आली आहे.

भिलारच्या निमित्ताने आता या पैलू कडे सगळ्या या क्षेत्रातल्या सुजाण लोकांनी लक्ष दिले पाहिजे. 

नुसती टिका न करत बसता नेमकं काय केलं पाहिजे हे सांगणं महत्त्वाचे आहे. टिका करणं सगळ्यात सोपं आहे.

ग्रामपंचायत पातळीवर आपण या विषयाचा विचार करू. महाराष्ट्रातील 50 हजार पैकी दहा हजार गावांमध्ये ग्रंथालयं आहेत. जवळपास गावांमध्ये रोजची वर्तमानपत्रं पोचतात. बहुतेक गावांमध्ये फक्त मराठीच वर्तमानपत्रं पोचतं. इंग्रजी पोचत नाही. एक मराठी आणि एक इंग्रजी वर्तमानपत्रं, तसेच शासन मुलांसाठी प्रसिद्ध करतं ते ‘किशोर’ सारखं केवळ 7 रूपये किंमत असलेलं मासिक, इतर काही साप्ताहिके, पाक्षिके, मासिके अशी जवळपास 800 रूपये किंमतीची वाचन सामग्री दर महिन्यात त्या ग्रामपंचायतीला पोचतील अशी व्यवस्था केली गेली पाहिजे. वर्षभराची ही रक्कम दहा हजाराच्या जवळपास जाते. आज ज्या गावांमध्ये ग्रंथालये आहेत ती आणि अजून चाळीस हजार गावे अशा सर्व 50 हजार गावांसाठी वर्षभरासाठी केवळ 50 कोटी इतक्या रकमेची गरज आहे.

ही जबाबदारी घ्यायची कुणी? पैसा कसा उभा करायचा? विविध कंपन्या आपल्या जाहिराती अभिनव मार्गांनी करतच असतात. त्यासाठी त्यांना प्रचंड खर्च येतो. त्या मानाने ही रक्कम अगदीच किरकोळ आहे. अशा कंपन्यांना हाताशी धरून, वर्तमान पत्रं वाटप करणार्‍या यंत्रणेचा उपयोग करून, या गावांपर्यंत ही सामग्री सध्या आहे त्याच यंत्रणेद्वारे पोचू शकते. पंचायतीच्या पारावर, एखाद्या मंदिराच्या ओट्यावर, ओसरीत असा हा खुल्यातील वाचन कक्ष चालवता येईल. ही सगळी वर्तमानपत्रे, मासिके, पाक्षिके नंतर जवळच्या शाळेत जमा करण्यात यावीत. किंवा ग्रामपंचायतीनं ती सांभाळावी.

नांदेड जिल्ह्यात कंधार तालूक्यातील काही गावांनी एक अभिनव प्रयोग चालवला आहे. मंदिराच्या माईकवर रोज सकाळी एक जण वृत्तपत्रातील महत्त्वाच्या बातम्या, लेख यांचे वाचन करतो. सगळ्या गावाला ते ऐकू जाते. मी जेंव्हा त्यांना विचारले की भोंग्यावर कश्यामुळे? तर त्यांनी उत्तर सांगितले की सकाळी लोक शेतावर कामाला निघाले असतात. गडबड असते. तेंव्हा त्यांच्या कानावर हे पडलं तर त्यांना ते सोयीचं जातं. 

आता हे जर ग्रामिण भागातील लोकांना सुचलं असेल तर त्याला आपण सगळ्यांनी मिळून थोडासा रेटा दिला तर ही चळवळ महाराष्ट्रात चांगली पसरू शकते. मी आग्रहाने वर्तमानपत्रे, मासिके, नियतकालिके यांचेच नाव सुरवातीला का घेत आहे? तर त्याचे कारण म्हणजे यांची वितरणाची यंत्रणा अस्तित्वात आहे. आणि आजही महाराष्ट्राच्या खेड्यापाड्यात सुदूरपर्यंत लिखित स्वरूपात काय पोचत असेल तर केवळ पेपर पोचतो. (बाकी टिव्ही, रेडिओ हा विषय आपल्या कक्षेत येत नाही.)

तेंव्हा आपण याचा गांभिर्याने विचार केला पाहिजे. सगळ्यात पहिल्यांदा गावांपर्यंत वर्तमानपत्रे (एक मराठी व किमान एक इंग्रजी), मासिके, नियतकालिके, पाक्षिके पोचवणे. तेथे लोकांना वाचणे, त्यावर चर्चा करणे, आपली मते लेखी स्वरूपात या नियतकालिकांना कळविण्याची सवय लावणे, आवडलेल्या लेखकाचा मो. क्र. दिलेला असेल तर त्याला आवर्जून कळवणे, शक्य असेल त्या लेखकाला गावात आमंत्रित करणे.  हे सगळं करावं अग्रक्रमाने करावे लागेल. 

या पुढची पायरी म्हणजे मग यातील ज्या गावांचा प्रतिसाद योग्य असेल, सकारात्मक असेल, जी गावं आपणहून यात काही गुणात्मक वाढ करून दाखवतील त्या गावांकडे विशेष लक्ष पुरवून त्या ठिकाणी ग्रंथालय उभारणे, असलेलं ग्रंथालय समृद्ध करणे, त्याच्या वतीने विविध उपक्रम कसे साजरे होतील याकडे लक्ष पुरवणे हे सगळं करावं लागेल. 

यातील काहीही करण्यासाठी शासनाची काहीही मदत घेण्याची गरज नाही. शासन त्याच्या त्याच्या परीने जे काही करत आहे त्याची समिक्षा आपण स्वतंत्रपणे करू. त्यावर टिका किंवा त्याची भलामण स्वतंत्रपणे करू. पण शासनावर आपली जबाबदारी ढकलून आपण काहीही न करता मख्ख सारखं बसून राहणं हे सगळ्यात घातक आहे. 

जवळपास सर्वच गावात बर्‍यापैकी मंदिर असते. त्या मंदिराचे बांधकाम आजकाल नव्याने केलेले आढळते. त्या ठिकाणी एखादे कपाट या सगळ्यासाठी ठेवता येईल. शिवाय या मंदिराच्यावतीने वर्षभर विविध उपक्रम राबविले जातात. त्यात भंडारा किमान एकदा दोनदा होतोच. यावर प्रचंड मोठा खर्च होतो. तेंव्हा यातून वाचनासाठी वर्षभराचे दहा हजार बाजूला काढणे मूळीच कठिण नाही. जर एखादे वाचनालय गावात असेल तर त्यांचीही मदत या कामासाठी घेता येईल. त्यांच्याकडे काही वर्तमानपत्रे येतच असतात. 

तेंव्हा आहे त्या स्थितीत एक रूपयाही शासनाकडे भीक न मागता आपली गावं आपण वाचनाच्या प्राथमिक पातळीपर्यंत सहज नेवू शकतो.