चतुरंग शेती : एक अभिनव संकल्पना

रूमणं, बुधवार 3 ऑगस्ट 2016  दै. गांवकरी, औरंगाबाद

मागच्या लेखात झिरो बजेट शेतीवर केलेली टिका काही पाळेकर भक्तांना आवडली नाही. त्यांनी तसा आक्षेप नोंदवला. खरे तर शेती कशी करावी याचे साधे उत्तर परवडणारी शेती करावी. जर झिरो बजेट शेती करून फायदा होत असेल तर कुणाला काहीही न सांगता, त्याची शिबीरं न घेता त्याचा प्रसार होत जाईल. बघता बघता सगळे झिरो बजेट शेतीच करतील. बी.टी. कॉटनचे उदाहरण अतिशय बोलके आहे. जेंव्हा याचा वापर पहिल्यांदा सुरू झाला तेंव्हा प्रचंड प्रमाणावर विरोध झाला. पण  बी.टी. बियाणांची उत्पादन क्षमता पाहता शेतकर्‍यांनी त्याचा मोठ्या प्रमाणावर वापर सुरू केला. कापुस आयात करणारा देश दहा वर्षांत निर्यात करणारा पहिल्या क्रमांकाचा देश ठरला. त्यासाठी कुणालाही पैसे घेवून शिबीरं  भरवावी लागली नाही. त्यासाठी कुणालाही पद्मश्री दिलं गेलं नाही.

याचा अर्थ असा नाही की निसर्गशेती किंवा झिरोबजेट शेतीला आमचा विरोध आहे. याबाबत तब्बल 20 वर्षांपूर्वीच शेतकरी संघटनेचे प्रणेते शरद जोशी यांनी अतिशय सविस्तर असे विचार मांडले होते. त्यांनी ‘चतुरंग शेती’ नावाची एक संकल्पना शेतकर्‍यांसमोर ठेवली होती. ही संकल्पना काळाच्या फार पुढची असल्याने तेंव्हा त्याचे पूर्ण आकलन शेतकर्‍यांना झाले नाही. आज जेंव्हा झिरो बजेट शेतीचा विषय समोर येतो आहे. त्या पार्श्वभूमीवर ही संकल्पना समजून घेणे उचित ठरेल. 

शिवाय दुसराही एक अतिशय महत्त्वाचा विषय सध्या चर्चेत आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या जाचक अटीतून कांदा-बटाटा-फळे-भाजीपाला यांना वगळ्याने जणू काही आता शेतकर्‍यांना कुणी वालीच उरला नाही. शेतकरी आपला माल कुठे आणि कसा विकणार? असे गळे काढले जात आहेत. लगेच या संदर्भातील अतिशय नकारात्मक बातम्या वर्तमानपत्रांमधून छापून आणल्या जात आहेत. याही विषयाला शरद जोशी यांनी ‘चतुरंग शेती’ संकल्पनेत हात घातला आहे. 

काय आहे ही ‘चतुरंग शेती’ ची संकल्पना? यात सीता शेती, माजघर शेती, व्यापार शेती आणि निर्यात शेती अशी चार भागात विभागणी केली आहे. 

शेतीचा शोध बायकांनी लावला असे समाजशास्त्रज्ञ सांगतात. बाईने हातातील काटक्यांनी जमिनीत बियाणे खोलवर पेरले. तिच्यातून परत तेच पीक येतं असं लक्षात आलं आणि शेतीचा शोध लागला. अन्नासाठी वणवण करण्याची गरज नाही. आपले अन्न आपल्या घराजवळच आपण पेरून मिळवू शकतो हे माणसाला कळले. आता हा प्रयोग होता आणि तो बाईने आपल्या घराजवळ केला. शरद जोशी असे मांडतात की आजही शेतकरी महिलेने आपल्या शेतातील काही भागात पीकांसंदर्भातील छोटे मोठे प्रयोग करून पाहिले पाहिजेत. त्यात निसर्ग शेती, झिरो बजेट शेती पण आली. या प्रयोगातून जो काही निष्कर्ष हाती येईल त्या अनुषंगाने शेतात मोठ्या प्रमाणावर त्याचा वापर केला पाहिजे. त्याच्या नोंदी नीट ठेवल्या पाहिजेत. एक वैज्ञानिक दृष्टीकोन बाळगून हे सर्व केले गेले पाहिजे. कुणी गोमुत्रात भिजवून दाणे पेरा म्हणत असेल तर त्याला प्रश्न करता आला पाहिजे की म्हशीच्या मुत्रात भिजवून का नाही करायचे? आणि जर करायचेच असेल तर तूम्ही सांगाता म्हणून नाही. आम्ही स्वत: प्रयोग करून पडताळणी करू. आणि त्या अनुषंगाने त्याचा वापर करू. ही झाली सीता शेती. यात रसायनांचा वापर करून फायदा होतो हे कळले तर बायका त्याचाही अवलंब करतील. स्वयंपाकघरात विविध प्रयोग वर्षानुवर्षे करून चविष्ट टिकावू खुसखुशीत चटकदार पदार्थांची निर्मिती त्या करतच आल्या आहेत. हेच शेतीबाबत केले जाईल. जशी पाळेकरांची बुवाबाजी खपवून घेतली जाणार नाही तशीच बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची दुकानदारीही खपवून घेतली जाणार नाही. जे काही आमच्या फायद्याचे आहे ते आम्ही पारखून प्रयोगानी सिद्ध करून अनुभवांना प्रमाण मानून घेवू.

दुसरा जो भाग शरद जोशींनी विषद केला तो आहे माजघर शेती. आपल्या शेतात जो काही माल तयार होतो तो जसाच्या तसा बाजारात आणायचा नाही. त्यावर किमान काही प्रक्रिया करून बाजारात आणायचा. मालाची स्वच्छता करायची. त्याची प्रतवारी करायची. त्याला चांगल्या कमी वजनांच्या पिशव्यांमधून भरायचे. आणि मगच बाजारात विकायला आणायचे. आपल्या मालावर प्रक्रिया करणारे मोठ मोठे कारखाने उभे राहतात, आपल्या मालावर केवळ प्रक्रिया करून ते नफा कमावतात आणि आपण त्याचे उत्पादन करून तोट्यात राहतो. तेंव्हा किमान छोटी मोठी प्रक्रियातरी आपल्याच माजघरात झाली पाहिजे. शिवाय फुटाणे, लाह्या, कुरड्या, पापड्या, लोणची यासारखे पदार्थ तयार करून आपण ते बाजारात विक्रीला नेले पाहिजे. शेतमालावर किमान प्रक्रिया करण्याची वृत्ती आपण बाळगणे म्हणजे माजघर शेती.

तिसरा प्रकार शरद जोशींनी सांगितला तो म्हणजे व्यापार शेती. आपल्या शेतमालाच्या व्यापार आपणच करावा. वाजपेयी सरकारच्या काळात ‘कृषी कार्य बला’ची स्थापना शरद जोशींच्या अध्यक्षतेखाली करण्यात आली होती. त्याच्या अहवालात शेतीसंबंधी अतिशय मोलाच्या सुचना शासनाला या समितीने केल्या होत्या. त्यात व्यापारासंबंधी एक सुचना होती. शेतकर्‍याला त्याच्या धान्याच्या साठवणुकीसाठी मोठ्या गोदामांची सोय असावी. आणि या मालाच्या बदल्यात 70 टक्के इतकी रक्कम त्याला त्वरित देण्याची पतपुरवठ्याची सोय असावी. जेणे करून अन्नधान्याच्या बाजारात जे प्रचंंड चढ उतार होतात ते होणार नाहीत. शिवाय शेतकर्‍याला आपल्या धान्याची योग्य किंमत मिळेल. आज तुरीची दाळ 70 रूपयांपासून ते 230 रूपयांपर्यत हेलकावे खाते आणि याचा कुठलाच फायदा शेतकर्‍याला होत नाही. शिवाय ग्राहकाचा खिसा कापला जातो तो वेगळाच. तेंव्हा व्यापार शेती करताना माल बाजारात आणल्याबरोबर तो न विकता केवळ गोदामात साठवून ठेवता यावा. आणि त्या बदल्यात किमान 70 टक्के रक्कम तेंव्हाच्या बाजारपेठे प्रमाणे शेतकर्‍याला मिळावी. यासाठी शेतकर्‍यांनी प्रयत्न करावेत. तसेच छोटे आठवडी बाजार जवळपास भरतात त्या ठिकाणी जावून आपल्या मालाच्या विक्रीचा प्रयत्न शेतकर्‍यांनी करावा. आज गावोगावी दहावी बारावी शिकून कामाशिवाय बेकार बसलेल्या तरूण मुलांचे घोळके नाक्या नाक्यावर रिकामे उभे असतात. ही शेतकर्‍यांची तरूण पिढी या व्यापारात कामाला येवू शकते. त्यांना यातून मोठ्या प्रमाणावर रोजगार मिळू शकतो.

शेवटचा जो प्रकार शरद जोशी यांनी विषद केला आहे तो आहे निर्यात शेतीचा. काही प्रकारचा शेतमाल हा असा असतो की ज्याला परदेशात चांगला भाव मिळू शकतो. त्यासाठी परदेशात जे निकष लावले जातात त्याप्रमाणे हा माल  असला पाहिजे. म्हणजे मागणी प्रमाणे विशिष्ट दर्जाचा माल आपल्या शेतात तयार करणे आणि त्याला परदेशी बाजारपेठ मिळवणे. यातून जास्तीचा नफा शेतकर्‍याला मिळू शकतो. हापूस अंबे, द्राक्ष, फुलं याबाबत आपल्या शेतकर्‍यांनी परदेशी बाजारपेठ मिळवून दाखवली आहे. अर्थात निर्यात शेती हा काही सर्वच शेतकर्‍यांना जमाणारा भाग नाही. शिवाय काही जणांना या व्यापारातील खाचेखोचे उमगत नाहीत. त्यासाठी परवानगी देणारी जी दिल्लीतील सरकारी यंत्रणा आहे तिचीही डोकेदुखी शेतकर्‍यांना जाणवते. पण चिवटपणे यासाठी प्रयत्न केले तर फायदा होवू शकतो. 

अशा प्रकारे विविध प्रयोगांनी शेतात चांगले उत्पादन घेणे, त्यावर प्रकिया करणे, त्याचा व्यापार करणे आणि प्रसंगी निर्यातही करणे अशा माध्यमातून शेतात घेतलेल्या कष्टाला जास्तीत जास्त मोबदला मिळवता येवू शकतो. अशी एक व्यवस्थित विचारपूर्वक मांडणी शरद जोशी यांनी 1994 मध्ये केली होती.  आता शेतीच्या व्यापारांवरील बंधनं शिथिल होत चालली आहेत. शेतकर्‍यांची बाजारपेठेतील ताकद वाढत आहे. अशा परिस्थिती झिरो बजेट शेती का निसर्ग शेती का रासायनिक शेती? शेतमाल विकायचा कसा? विकत घेणार कोण? शेतकर्‍यांना शासनाशिवाय वाली कोण? असल्या उथळ चर्चा न करता शेतीच्या विकासाचा समग्र विचार करावा. ज्यातून शेतकर्‍यांचा आणि देशाचाही फायदा होईल.    

    

           

श्रीकांत अनंत उमरीकर, औरंगाबाद. 9422878575

देरसू उझाला- जंगलातल्या माणसाची गोष्ट

उरूस, पुण्यनगरी, 1 ऑगस्ट 2016

अतिशय घनदाट जंगल आहे. इतके की दोन फुटावरचेही काही दिसू नये. या जंगलात दोन माणसे चालली आहेत. त्यातील एकाला कशाची तरी चाहूल लागते. त्याला खात्री पटते तो वाघच असावा. बरोबरच्या दूसर्‍या माणसाला तो सांगतो की ‘अंबा (रशियातील आदिवासी भाषेत वाघाला अंबा म्हणतात) आपल्या मागावरच आहे. बघ त्याच्या पावलाचा ठसा उमटला आहे. अजून त्यात पावसाचे पाणी साठले नाही. म्हणजे तो ताजा असणार. अंबा शेजारच्या झाडीत उडी मारून बसला असणार.’

मग तो त्या वाघाच्या दिशेने तोंड करून म्हणतो, ‘का मागे येतोस अंबा? काय पाहिजे? आम्ही आमचा रस्ता, तू तूझा रस्ता पकड. त्रास देऊ नकोस. का मागे मागे येतोस? तैगा मोठ्ठे! तुला मला भरपुर जागा. मग मागे मागे काय?’ आणि आश्चर्य म्हणजे हे ऐकून तो वाघ दूसरीकडे निघून जातो. 

जंगलाची नस आणि नस ओळखणारा, प्राण्यांच्या प्रत्येक हालचालींना पंचेद्रियांनी टिपून घेणारा आणि त्याचा योग्य तो अर्थ लावणारा असा कुणी माणूस असेल याच्यावर आपला विश्वासच बसत नाही. पण हे सत्य टिपले आहे रशियन लेखक व्लादिमीर अर्सेनीव याने. ऑस्कर विजेता जगप्रसिद्ध सिने दिग्दर्शक अकिरा कुरासावा याचा ‘देरसू उझाला’ हा अतिशय गाजलेला चित्रपट. त्यावर भरपूर लिहील्या गेले आहे. हा चित्रपट ज्यावर बेतला आहे ती ‘देरसू उझाला’ नावाची रशियन कादंबरी आता मराठीत अनुवादीत झाली आहे. जयंत कुलकर्णी यांनी केलेला हा अनुवाद राजहंस प्रकाशनाने प्रसिद्ध केला आहे. त्याच कादंबरीतील हा प्रसंग आहे. 

ही आहे जवळपास 100 वर्षांपूर्वीची गोष्ट (१९०२ मधील). रशियन सैन्यात व्लादिमीर अर्सेनिव हा सर्व्हेयर म्हणून काम करत होता. चीन आणि रशियाच्या सरहद्दीवर सुसोरी नदीच्या आजूबाजूच्या प्रदेशाचे नकाशे तयार करण्याचे काम त्याच्या तुकडीला देण्यात आले. त्या काळात नकाशे तयार करण्यासाठी त्या भागात प्रत्यक्ष जावून अतिशय चिवटपणे काम करावे लागायचे. 

रशिया आणि चीनच्या सरहद्दीवरील तैगा जंगलात ही तुकडी फिरत असताना त्यांना वाटाड्या म्हणून त्या परिसरातील आदिवासी ‘देरसू उझाला’ भेटला. आणि इथून सुरू झाला हा दोन मित्रांचा प्रवास. व्लादिमीर आणि देरसू यांच्यातील सुंदर नातेसंबंधावर आधारीत ही कादंबरी आहे. खरं तर देरसू आणि जंगल या नात्याला शांतपणे निरखणारा व्लादिमीर असेच म्हणायला हवे. एक माणूस जंगलात किती गुंतून गेलेला असतो. त्याचे बारकावे त्याच्या रोमारोमात कसे भिनलेले असतात. त्याचं आयुष्य म्हणजे जंगलच. त्याशिवाय त्याला दूसरं काही आयुष्य असूच शकत नाही. जगातील श्रेष्ठ वाङ्मयात देरसू सारखे जंगलाचाच एक भाग होवून गेलेली दूसरी व्यक्तीरेखा सापडणे दूर्मिळ. 

व्लादिमीर आपल्या तुकडीसह जंगलात मुक्कामाला असताना काळवीटाची शिकार करत निघालेला त्याच्या मागावर असलेला देरसू जंगलात आग पाहून यांच्या तंबुपाशी आला. देरसूच्या पहिल्या दर्शनाचे वर्णन व्लादिमीरने केले आहे, ‘त्याच्या अंगावर हरणाच्या कातड्याचे जाकीट होते, खाली त्याच कातड्याची तुमान होती. त्याच्या डोईला कसलेतरी फडके गुंडाळलेले होते व पायात कुठल्यातरी प्राण्याच्या कातड्याचे जोडे घातलेले. पाठीवर झाडांच्या वल्कलांचा पिट्टू अडकवला होता. त्याने हातात एक बर्डिआंका बनावटीची जुनाट रशियन रायफल धरली होती व दूसर्‍या हातात नेम धरण्यासाठी उपयोगी असलेली बेचक्याची काठी.’

या वर्णनातूनच देरसूचे व्यक्तिमत्व आपल्या समोर येते. हा माणूस आयुष्यात कधीही झोपडीत घरात झोपला नाही. जंगलात पाऊस पडायचा तेंव्हा पानांचा लाकडाचा तात्पुरता आसरा करून आपल्याला झोपण्यासाठी तो जागा तयार करायचा. भयानक रोगाच्या साथीत घरचे सगळे मृत्यूमुखी पडले. हा एकटाच वाचला. मग याने जे काही घर म्हणून होते ते चक्क जाळूनच टाकले आणि आख्खे आयुष्यात जंगलाला वाहिले. 

देरसू व्लादिमीर यांच्या तुकडीबरोबर त्यांना वाटाड्या म्हणून राहिला. त्याला जंगलाचे अतिशय बारिक ज्ञान होते. आभाळात ढग दिसताच ही सगळी तुकडी पावसापासून वाचायची तयारी करायची तेंव्हा देरसू मजेत असायचा. आणि यांना सांगायचा, ‘घाई नाही. आज रातच्याला पाऊस. आत्ता नाही.’ यांना कळायचे नाही ढग तर दाटून आलेत मग हा पाऊस नाही कसा म्हणतो. मग तो समजावून सांगायचा.  ‘तुम्हीच बघा. छोटे पक्षी येतात जातात. चिवचिव. पाऊस येणार हे गप्प बसतात. झोपतात.’ आणि खरंच दिवसभर पाऊस यायचा नाही. तो रात्री यायचा. देरसू अतिशय कमी आणि तुटक बोलायचा. त्याची भाषा नेमकी असायची. त्याच्या या भाषेची गंमत लेखकाने फार बारकाईने नोंदवून ठेवली आहे. 

या जंगलात फिरताना काही वस्त्या, त्यात राहणारे लोकं, त्यांच्या देवतां यांचीही फार सुंदर वर्णनं या पुस्तकात आली आहेत. ती वाचली की लक्षात येतं जगात कुठेही जा माणूस इथून तिथून एकच. दूसर्‍या सर्वेक्षणाच्या दौर्‍यात देरसू परत भेटतो तेंव्हा ते ज्या भागात फिरत असतात तिथे त्यांना लाकडाच्या ओंडक्यांनी बांधलेले एक देऊळ दिसले. ‘त्यात चिनी देवदेतांच्या ओबडधोबड कोरलेल्या मुर्ती उभ्या होत्या. त्या मुर्तीसमोर लाकडाच्या दोन पेट्या होत्या, ज्यांवर मेणबत्त्यांचे मेण पडले होते. दुसर्‍या बाजूला खडीसाखरेचे तुकडे व तंबाखु पउली होती. बहुधा तो त्या जंगलच्या देवाला नैवेद्य असावा. जवळच्याच एका झाडाच्या फांदीवर लाल रंगाचा झेंडा फडफडत होता ज्यावर लिहीले होते ‘पर्वतदेवाला अर्पण !’

हे वर्णन वाचताना आपल्याला वाटते की सह्याद्रीच्या जंगलात एखाद्या कपारीत दगडाला शेंदूर फासून त्याची पुजा करण्याची जी मानसिकता आहे तिच्यात आणि यात काही फरकच नाही. 

जंगलातल्या या माणसाला माणसात आणण्याचा प्रयत्न व्लादिमीरने केला. त्याला आपली मोहिम संपली तसे सोबतच आपल्या गावी घेवून आला. आपल्या घरातली एक खोली त्याला रहायला दिली. पलंगावर झोपताना तो त्याच्या जवळचे मेंढीचे कातडे गादीवर अंथरून मगच झोपायचा. घरातील शेकोटीची जागा (फायर प्लेस) त्याला आवडायची. त्यात जळणारे लाकुड तेवढे त्याला त्याच्या जंगलातल्या दिवसांची आठवण करून द्यायचे. लाकडे पैसे देवून आणावी लागतात हे देरसूला पटले नाही. एकदा त्याने बागेतील झाड शेकोटीसाठी तोडले. त्या शहरातील नियामप्रमाणे त्याला पोलिसांनी पकडून नेले. या सगळ्याचा देरसूवर जास्तच भयानक परिणाम झाला. शहरातील माणूस आपल्या मनाप्रमाणे जगू शकत नाही हे त्याला मनोमन पटले. पाण्यासाठीही पैसे द्यावे लागतात हे जेंव्हा त्याला कळले तेंव्हा तर तो पुरता ढासळला. दोन दिवसात तो घर सोडून निघून गेला. 

कांही दिवसांतच व्लादिमीरला एक तार आली. ‘तूम्ही तैगाला पाठवलेल्या माणसाचा खुन झालाय.’ पोलिस स्टेशनला देरसूला नेले तेंव्हाच त्याच्या जवळ व्लादिमीरने आपले ओळखपत्र ठेवून दिले होते. म्हणून त्याला तार आली होती. काही तरी विसरलेले आठवावे असे भाव देरसूच्या चेहर्‍यावर होते. झोपेतच त्याचा खुन झाला असावा. त्याची रायफल चोरण्याच्या इराद्याने त्याला मारण्यात आले असावे. दोन भल्यामोठ्या देवदार वृक्षांच्या सान्निध्यात देरसूला पुरण्यात आले. त्याच्या कबरीवर त्याच्यापाशी असायची ती नेहमीची बेचक्याची काठी व्लादिमीरने खोचून ठेवली. एक जंगलातला माणूस जंगलातल्या मातीत गाढ झोपी गेला. 

एक फार मोठी विलक्षण अशी कथा व्लादिमीर अर्सेनीव यांनी लिहून ठेवली आहे. झाडे, पक्षी, पाखरे, प्राणी, पाऊस, नदी, डोंगर यांच्यासारखाच देरसू एक जीव होता. तो त्यांच्यात पूर्ण एकरूप झालेला होता. हे पुस्तक वाचताना जंगलाचे, आदिमतेचे माणसाच्या रक्ताला कसे आकर्षण आहे हे जाणवते. कारण आपणही नकळतपणे देरसूच्या भूमिकेत शिरलेलो असतो.     

       श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575

मुबारक तू न आयेगी पलट कर, तूझे लाख हम बुलाये

उरूस, दै. पुण्यनगरी, 25 जूलै 2016

‘हमारी याद आयेगी’ या गाण्यानं रसिकांच्या मनात घर केलेल्या मुबारक बेगम यांनी 18 जूलैला या जगाला  खुदा हाफिज केला आणि वयाच्या 80 व्या वर्षी निरोप घेतला. गेल्या कांही वर्षांपासून त्यांची तब्येत अतिशय खालावल्याच्या बातम्या येत होत्या. विविध संस्था, महाराष्ट्र शासन, दिनानाथ मंगेशकर ट्रस्ट यांनी त्यांना काही मदतही केली. पण खालावलेली तब्येत आणि वय यावर काही उपाय निघाला नाही. 

त्यांच्या गाण्यांवर लिहीतांना आवर्जून ‘हमारी याद आयेगी’ (1962) या चित्रपटातील स्नेहल भाटकरांच्या याच गाण्याचा उल्लेख केला जातो. त्याशिवाय बाकीच्या गाण्यांबाबत फारसं सांगितलंच काही जात नाही. 

मुबारक बेगम यांचा आवाज उपशास्त्रीय संगीत विशेषत: ठुमरी, मुजरा, कव्वाली साठी फार कल्पकतेने मोठमोठ्या संगीतकारांकडून वापरल्या गेला. त्यांचे वरील गाजलेले गाणे शिवाय ‘हमराही’ (1963) मध्ये शंकर जयकिशन च्या संगीतात गाजलेले ‘मुझको अपने गले लगा लो, ए मेरे हमराही’, शगुन (1964) मध्ये खय्याम यांनी तलत महमुद सोबत गावून घेतलेले ‘इतने करीब’ किंवा मदन मोहनने ‘आंधी और तुफान’ (1964) मध्ये गाऊन घेतलेली गोड अंगाई ‘चांद गगन मे’ ही गाणी चांगलीच आहेत. पण ज्या पद्धतीनं त्यांचा आवाज ठुमरी-मुजरा-कव्वालीत खुलला तसा इथे नाही. 

बिमल रॉय (ज्यांचा जन्मदिवस नेमका याच महिन्यात आहे 12 जूलै) यांचा ‘देवदास’ (1955) हा गाजलेला चित्रपट. दिलीपकुमार-वैजयंतीमाला-सुचित्रा सेन यांच्या अभिनयाने नटलेल्या या चित्रपटाला सचिन देव बर्मन यांचे संगीत होते. या चित्रपटात एक फार चांगली ठुमरी मुबारक बेगम यांच्याकडून सचिनदांनी गाऊन घेतली आहे.  ‘वो न आयेंगे पलट कर उन्हे लाख हम बुलाये, मेरी हसरतों से केह दो के ये ख्वाब भूल जाये.’ या साहिरच्या शब्दांत चंद्रमुखीची वेदना वैजयंतीमालाने पडद्यावर जिवंत केली आहे. सारंगी-तबला-पेटी इतक्यांचा माफक वापर कुठेही मुबारक बेगमच्या आवाजाला वरताण होत नाही. हे मुबारक बेगम यांचे पडद्यावरचे पहिले गाणं ज्याची मोठ्या प्रमाणावर दखल घेतल्या गेली. (त्यापूर्वीही त्या चित्रपटात गायल्या होत्या)

उत्तर भारतात नौटंकी हा प्रकार फार लोकप्रिय आहे. संगीतकार रोशन यांनी मुबारक यांच्या आवाजाचा पोत ओळखून रंगीन राते (1956) चित्रपटात ‘घुंघट हटाके, नजरे मिलाईके, बलमासे कह दूंगी बात’ हे गाणे दिलेले आहे. सुधा मल्होत्रासोबत हे गाणे गाताना मुबारक बेगमचा आवाज मस्त फुलला आहे. समोरचे रसिक शिट्ट्या मारतात तेंव्हा एक शिट्टी मुबारक बेगमची पण या गाण्यात आली आहे. त्याने तर गाण्याची मजा अजूनच वाढली. 

बिमल रॉय यांना मुबारक यांच्या आजावाचा लहेजा भावला असावा म्हणूनच कदाचित त्यांच्या मधुमती (1958) मध्येही त्यांनी मुबारक बेगम यांचे एक गाणे वापरले आहे. सलिल चौधरी यांचे संगीत या चित्रपटाला आहे. जो मुजरा मधुमती मध्ये घेतलेला आहे त्याचा ठेका, शैलेंद्रचे शब्द आणि मुबारक बेगम यांचा आवाज असा मस्त त्रिवेणी संगम झालेला आढळतो. ‘हम हाल ए दिल सुनायेंगे, सुनिये के न सुनिये’ असे त्या गाण्याचे बोल आहेत.  ‘तूम्हारा दिल मेरे दिल के बराबर हो नही सकता, वो शिशा हो नही सकता ये पत्थर हो नही सकता’ असा जीवघेणा शेर फेकुन मुबारक बेगम यांनी या गाण्याची सुरवात केली आहे. आता या ठिकाणी दुसरा आवाज आपण कल्पनेत आणूच शकत नाहीत.

इक्बाल कुरेशी या हैदराबादच्या संगीतकाराने ‘ये दिल किसको दू’ (1963) मध्ये आशा-मुबारक  यांच्या आवाजात एक मुजरा गीत दिलेले आहे. यात जयश्री गडकर नऊवारीत नृत्य करताना दिसते. ‘हमे दम दै के सौतन घर जाना’ असे त्या गाण्याचे बोल आहेत. सारंगीसोबत सतारीचाही चांगला वापर इक्बाल कुरेशीने केला आहे. गाण्यात शेवटचा तुकडा लावणीच्या शैलीत घेवून मजा आणली आहे. मुजर्‍याचा धागा तसाही लावणीशी जूळतोच.  

अतिशय कमी चित्रपटांना संगीत देणारे संगीतकार खय्याम यांनीही ‘मोहब्बत इसको कहते है’ (1965) मध्ये एका सुंदर मुजरा गाण्यात मुबारक बेगम यांचा आवाज वापरला आहे. ‘मेहफिल मे आप आये, जैसा की चांद आया, ये रूख पे काली जूल्फे, ये बादलों का साया’ अशा मजरूहच्या शब्दांमध्ये सुमन कल्याणपुरसोबत मुबारक  यांनी रंग भरला आहे. सुमन कल्याणपुरच्या आवाजाच्या पार्श्वभूमीवर मुबारक बेगम यांचा धारदार आवाज मुजर्‍यासाठी जास्त उठून दिसतो. किंवा तशा उद्देशानेच ही योजना केली असावी. (u tube वर चुकून सुमन कल्याणपूर सोबत आशा भोसले यांचे नाव पडले आहे.)

शंकर जयकिशन यांनी याच वर्षी ‘आरजू’ मध्ये आशा सोबत मुबारक बेगमच्या आवाजात ‘जब इश्क कही हो जाता है’ ही वेगळ्या धाटणीची कव्वाली दिली आहे. तिथेही आशा भोसले पेक्षा मुबारक बेगम यांचा वेगळा ठोकर आवाज मुजरा-कव्वाली-ठुमरीला जास्त पोषक आहे हे स्पष्ट लक्षात येते. या कव्वालीत तर पियानोचाही वापर शंकर जयकिशन यांनी केला आहे.

मदन मोहन यांनी ‘नींद हमारी ख्वाब तुम्हारे’ (1966) मध्ये एक मुजरा दिला आहे. ‘साकिया एक जाम वो भी तो दे, जो तेरी आंख से छलकता है, जो भरी है तेरी सुराही से, उसका दौर तो रोज चलता है’ असे राजेंद्रकृष्ण यांच्या गझलेचे बोल आहेत. आशा भोसले सोबतचा हा मुजरा मुबारक बेगम यांनी त्याच ठसक्यात गायला आहे.

शेवटचा कृष्णधवल चित्रपट म्हणजे सरस्वतीचंद्र (1968). त्यातल्या ‘फुल तूम्हे भेजा है खत मे’ किंवा ‘ओ मै तो भूल चली बाबूल का देस’ सारख्या गाण्यांना अपार लोेकप्रियता लाभली. कल्याणजी आनंदजींना सुरवातीच्या काळात मोठे नाव मिळवून देणारा हा चित्रपट. याच चित्रपटात मुबारक बेगम यांच्या आवाजात एक लक्षणीय मुजरा आहे. ‘वादा हमसे किया, दिल किसी को दिया, बेवफा हो बडे, हटो जावो पिया’ असे इंदिवर यांनी लिहीलेले बोल आहेत. मुजर्‍याची जी पारंपरिक धाटणी आहे तिच्यात कुठेही बदल न करता वेगळा रंग कल्याणजी आनंदजी यांनी भरला आहे. मोठ मोठ्या लोकांनी ज्यापद्धतीने आधी संगीत दिले त्याचे दडपण त्यांच्यावर नक्कीच असणार.

मुबारक बेगम यांच्या आवाजात चित्रपटांशिवाय अजून काही ठुमर्‍या आल्या असत्या तर उपशास्त्रीय संगीताचे दालन समृद्ध झाले असते. या शिवाय गझलही त्यांच्या आवाजात शोभली असती. जी की फारशी आढळत नाही. बेगम अख्तर यांनी सुरवातील चित्रपटांत पार्श्वगायन केलं आहे. नायिका म्हणून कामही केलं आहे. पण नंतर त्यांनी पूर्णत: ठुमरी-गझलेला वाहून घेतलं. ठुमरी गायिका निर्मला देवी (गोविंदाची आई) यांनीही सुरवातीला चित्रपटांमध्ये पार्श्वगायन केलं. पण नंतर पूर्णत: ठुमरीला वाहून घेतलं. लक्ष्मीशंकर यांच्या सोबतच्या त्यांच्या जुगलबंदीतील ठुमर्‍यांनी तर मोठी लोकप्रियता मिळवली. सिद्धेश्वरी देवी-रसूलनबाई-निर्मला दवी-लक्ष्मी शंकर-गिरीजा देवी-शुभा गुर्टू या परंपरेत मुबारक बेगम यांनी नक्कीच स्थान मिळवलं असतं. 

सुरवातीला चित्रपटांमध्ये ठुमर्‍यांना विशेष जागा होती. पाकिजा चित्रपट गुलाम मोहम्मद यांनी संगीतबद्ध केला. पण त्यांच्या निधनानंतर नौशाद यांनी या चित्रपटाचे अपुरे काम पुर्ण केले. त्यात तीन ठुमर्‍या त्यांनी परवीन सुलताना, वाणी जयराम आणि जुन्या पिढीची गायिका राजकुमारी यांच्या आवाजात गाऊन घेतल्या होत्या. नंतरच्या काळात चित्रपटांमधुन ठुमरी-मुजरा-नौटंकी प्रकारातील गाणी हद्दपार झाली. साहजिकच मुबारक बेगम सारख्या आवाजाची गरज कुणाला वाटेनाशी झाली. आणि ही गुणी गायिका बाजूला पडली. 

देवदास मधली ठुमरीचे बोल आता रसिक मुबारक बेगम यांच्यासाठी म्हणतील ‘वो ना आयेंगे पलटकर, उन्हे लाख हम बुलाये !’

श्रीकांत अनंत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, 9422878575

लढा बाजारपेठेच्या स्वातंत्र्याचा

सा. विवेक, २४-३० जूलै 2016

एखाद्याचे आपल्याला भले करावयाचे असेल तर त्याला हवी ती आणि आपल्याला शक्य असेल ती मदत करून ते करता येवू शकते. पण तूझे भले मीच करणार आहे, तूझे भले इतर कोणीही करू शकत नाही. इतकेच नाही तर यापुढे जावून तू भले करून घेण्यासाठी दुसरीकडे कुठे गेलास तर खबरदार. माझ्याशी गाठ आहे. असे जर कोणी वागू लागला तर काय होणार? 

शेतकर्‍यांच्या बाबत अशीच भूमिका सरकारची तयार झाली होती. ही मोडून काढण्यासाठी सातत्याने शेतकर्‍यांनी आंदोलने केली. गेली 35 वर्षे शेतकरी आपल्या अन्यायाविरूद्ध लढतो आहे. 

उसाला झोनबंदी एकेकाळी होती. युती शासनाच्या 1995-99 काळात ती उठवल्या गेली. कापूस एकाधिकार होता. तो 2003 मध्ये उठवला गेला. याच धर्तीवर आता फळे, भाजीपाला, कांदा-बटाटा यांना कृषी उत्पन्न बाजार समितीतून वगळ्याचा निर्णय विद्यमान सरकारने घेतला आहे. या विरोधात व्यापार्‍यांनी चार दिवस संप करून बघितला. शासनाने कडक भूमिका घेतली. स्वत: पणन मंत्री सदाभाऊ खोत दादरच्या मंडईत शेतकर्‍यांचा माल विक्री करण्यासाठी उभे राहिले. व्यापार्‍यांना येाग्य तो संदेश गेला. व्यापार्‍यांनी आपला संप मागे घेतला. 

ही कृषी उत्पन्न बाजार समिती शेतकर्‍यांसाठी बेजार समिती का बनली? 

शेती हा जगातील मानवाचा पहिला व्यवसाय. स्वाभाविकच शेतमालाचा व्यापार हाच जगातील पहिला व्यापार. या शेतमालात नाशवंत (फळे, भाजीपाला) वस्तुंचे प्रमाण प्रचंड. म्हणून साहजिकच शेतमालाच्या बाबतीत काही वेगळी परिस्थिती इतर मालाच्या व्यापारापेक्षा तयार होते. विक्रीस आणलेला माल वापस नेणे शेतकर्‍याला शक्य नसते. तो विकला गेला तरच त्याला काही किंमत आहे. शेतकर्‍याची दुसरी अडचण म्हणजे त्याची आर्थिक परिस्थिती. ही बेतास बात असल्याकारणाने धान्यासारख्या टिकणार्‍या शेतमालाच्या बाबतही तो फार काळ तग धरू शकत नाही. त्याला तातडीने विक्री करू त्याचे पैसे करणे भाग आहे. 

यावर तोडगा काढण्यासाठी म्हणून कृषी उत्पन्न बाजार समितीची स्थापना करण्यात आली. शेतकर्‍याचा सर्व शेतमाल विकत घेण्याची आणि त्याला 24 तासाच्या आत पैसे देण्याची व्यवस्था करण्यात आली. पण हे करत असतानाच सुरवातीपासूनच यात एक अन्यायकारक अट टाकण्यात आली. शेतमाल विक्रीची जी काही पारंपरिक पद्धत चालू होती तिच्यावर पूर्णत: बंधन आले. शेतकर्‍यांनी आपला सर्व शेतमाल बाजार समितीच्या आवारातच आणला पाहिजे अशी अट घालण्यात आली. यामुळे झाले असे की हळू हळू बाजारसमितीचा एकाधिकार निर्माण झाला. आणि कुठल्याही एकाधिकारशाहीत जे दोष, विकृती तयार होतात त्यांची लागण बाजार समितीलाही झाली. 

मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे उदाहरण अतिशय बोलके आहे. 1995 मध्ये ही बाजार समिती मुंबई बाहेर काढून नवी मुंबईत वाशी येथे हलविण्याचा निर्णय झाल्यावर सगळ्या व्यापारी-अडते-हमाल यांच्या संघटनांनी अशी अट घातली की सर्व मुंबईचा शेतमालाचा व्यापार केवळ या एकाच ठिकाणाहुन होईल. तरच आम्ही या स्थलांतराला परवानगी देतो. अन्यथा आमचा विरोध राहिल. म्हणजे बाजार समिती सुद्धा विविध ठिकाणी निर्माण करता येऊ शकते हे स्पर्धेचे किमान तत्त्वही पायदळी तुडविले गेले. गेली 20 वर्षे या बाजारसमितीचा हुकुमशाही कारभार सार्‍या मुंबईने अनुभवला आहे.

शेतकर्‍यांच्या हितासाठी ही सगळी व्यवस्था उभी केली आहे असे म्हणत असताना जर शेतकर्‍याच्या मालाला किंमत भेटत नसेल, वाहतुक-हमाली-तोलाई-अडत देवून त्याला उलट पदरचीच रक्कम भरायची वेळ येत असेल तर ही व्यवस्था उद्ध्वस्त झालेलीच चांगली असे त्याला वाटणारच. ‘काकड्या मुंबईच्या बाजारात विकल्या आणि व्यापार्‍यांने उलट मलाच पत्राने कळवले की सगळे विकून तुमच्याकडेच पैसे फिरतात.’ असा अनुभव शेतकरी नेते शरद जोशी यांनी नोंदवून ठेवला आहे. आपण पिकवलेला माल विकल्यावर परत आपल्यालाच पैसे भरायची वेळ येते हे अजब गणित जगात कुठेही घडणे शक्य नाही ते आपल्याकडे शेतकर्‍याच्या बाबत घडले. 

स्वाभाविकच या बाबत एक मोठा असंतोष शेतकर्‍यांमध्ये तयार होत गेला. दुसर्‍या बाजूने सामान्य ग्राहक जेंव्हा बाजारात जातो तेंव्हा त्याला मोजावी लागणारी किंमतही वाजवी नव्हती. शेतकर्‍याच्या पदरात पडलेली किंमत आणि ग्राहकाला मोजावी लागलेली किंमत यात प्रचंड दरी पडत गेली. तेंव्हाच ही अजागळ अर्थशास्त्रीय व्यवस्था फार काळ टिकणे शक्य नाही हे स्पष्ट होत गेलं. पण राजकीय आशीर्वादाने हे सगळे चालू होते. त्यामुळे त्यात बदल होण्याची शक्यता फारशी दिसत नव्हती. बाजार समित्यांवर असलेल्या राजकीय पकडीमुळे ही कॅन्सरची गाठ सोडवायला कुणी तयार नव्हते. दोन वर्षांपूर्वी महाराष्ट्रात सत्तांतर झाले आणि हा प्रश्न सुटण्याची शक्यता निर्माण झाली.   

शासनाच्या अध्यादेशाकडे या सगळ्या पार्श्वभूमीतून बघितले गेले पाहिजे. जो अध्यादेश शासनाने काढला आहे त्यात बाजार समिती बरखास्त केली नाही. केवळ तिचा एकाधिकार संपुष्टात आणला आहे. हे पहिल्यांदा लक्षात घेतले पाहिजे. जे कोणी ‘पर्यायी व्यवस्था काय?  आता शेतकर्‍यांचे काय होणार? शेतकरी आपला माल विकू कसा शकतो?’ असे प्रश्न निर्माण करत आहेत त्यांनी लक्षात घ्यावे की ज्यांना कुणाला शेतकर्‍यांचा कळवळा दाखवायचा आहे त्यांनी बाजार समितीत जाऊन शेतकर्‍यांच्या मालाला जास्तीचा भाव देवून खरेदी करावी. 

बाजार समितीबद्दल राग का आहे त्याची कारणे नीट लक्षात घेतली पाहिजेत.

1. कित्येक वर्षांच्या एकाधिकारशाहीमुळे बाजार समितीची कार्यक्षमता पूर्णत: घसरली. स्पर्धाच नसल्याने त्यांना कार्यक्षमतेची गरजच उरली नाही.

2. शेतकर्‍याच्या मालाची मोजणी करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान, मालाची वर्गवारी, मालाची साफसुफ, साठवण्यासाठी शीतगृहांची व्यवस्था असे काही काही बाजार समितीकडून करण्यात आले नाही.

3. शेतकर्‍याचा बीलातून जे पैसे कापले गेले त्याचा नेमका काय उपयोग बाजार समितीच्या विकासासाठी करण्यात आला? यातील किती व्यवहार मुळात नोंदवल्या गेले. हा आरोप कॅग सारख्या संस्थांनी ठेवला की बाजार समितीच्या आवारातील फक्त 40 % इतक्याच व्यापाराची नोंद अधिकृतरित्या केल्या जाते. जवळपास 60 % इतक्या शेतमालाचा व्यवहार हा अंधारातच ठेवला जातो. परिणामी यातून मोठ्या प्रमाणात काळा पैसा तयार होतो.

4. शेतकरी पहाटे पहाटे आपला माल विक्रीसाठी घेवून येतो. आणि चार ते पाच तासात हा सगळा व्यवहार पूर्ण होवून हा शेतमाल किरकोळ व्यापारी घेवूनही गेलेले असतात. सुर्य उगवतो तेंव्हा बाजार समितीच्या आवारात काहीच शिल्लक राहिलेले नसते. केवळ काही तासांचा हा सौदा असेल तर त्याची एवढी पत्रास ठेवायचे काय काय? हे तर कुठेही होवू शकते. 

यातील कुठल्याही बाबींचा खुलासा आजतागायत बाजार समितीने/व्यापार्‍यांनी केला नाही. 

भाजीपाला, फळे यांच्या व्यापाराच्या नियंत्रणमुक्तीचे चांगले परिणाम हळू हळू दिसायला लागतील. सगळ्यांनी असे गृहीत धरले आहे की शेतकर्‍याला त्याचा माला विकता येणारच नाही. तेंव्हा त्याला बाजार समितीच्या आवारात यावेच लागेल. पण हे लक्षात घेतले पाहिजे की कालपर्यंत कायद्याच्या अटीमुळे शेतकर्‍यांच्या बांधावरून परस्पर खरेदी करणे याला बंधन होते. म्हणून ही खरेदी होवू शकली नाही. 

पण आता ही जाचक अट निघाल्याने शेतमालाची खरेदी शेतकर्‍याच्या बांधावरून होवू शकते. दुधाचे उदाहरण यासाठी अतिशय समर्पक आहे. दुधाचे संकलन करण्यासाठी अगदी गावोगावी छोट्या छोट्या गाड्या दुध संघाच्या वतीने/ खासगी कंपन्यांच्या वतीने पाठविण्यात येतात. कुठलाही शेतकरी आपले दुध लांब अंतरा पर्यंत वाहून आणून विकत नाही. चितळेचे दुध प्रसिद्ध आहे. पण चितळे यांनी एकही गाय किंवा म्हैस पाळलेली नाही. तर त्यांनी शेतकर्‍यांकडून दुध खरेदी करण्याची व्यवस्था उभी केली आहे. याच पद्धतीने आता फळे, भाजीपाला यांच्या खरेदीची एक यंत्रणा विविध कंपन्या, संस्था, व्यापारी उभ्या करतील. जेणे करून शेतकर्‍याला त्याचा माल दूर अंतरापर्यंत वाहून नेण्याची गरजच शिल्लक राहणार नाही.

आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून बाजार समित्यांनी त्यांचा कारभार सुधारावा अशी मागणी वारंवार केल्या गेली. बाजार समित्यांच्या सुधारणांसाठी ‘मॉडेल ऍक्ट’ 2004 मध्ये पारित करण्यात आला. पण त्याची अंमलबजावणी झालीच नाही. आता हेच आधुनिक तंत्रज्ञान नविन व्यापारी शेतमालाच्या खरेदीसाठी व्यापाराच्या गरजेपोटी वापरतील. जसे की शेतकर्‍यांच्या शेतात काय भाजीपाला आहे याची नोंद व्यवस्थितरित्या ठेवल्या जावू शकते. त्याचा उपयोग करून कुठला माल केंव्हा आणि किती बाजारात यावा हे गरजेप्रमाणे ठरविले जावू शकते. त्यामुळे एक तर मालाला भाव चांगला मिळेल, शिवाय गरज नसलेला माल बाजारात येण्यापासून रोकला जावू शकेल. 

आत्तापर्यंत बाजार समितीच्या व्यवस्थेमध्ये 40 % शेतमाल हा सडून जात होता. म्हणजे केवळ 60 % इतकाच शेतमाल ग्राहकापर्यंत चांगल्या अवस्थेत पोचत होता. हे नुकसान प्रचंड आहे. आता जर व्यापार्‍यांना खरेदीची सुट असेल तर शेतमालाची साठवणुक करणे, त्यांची साफसफाई करणे, त्याची प्रतवारी (ग्रेडिंग) करणे आदी कामे उत्साहाने केली जातील आणि त्याला त्याप्रमाणे चांगला भावही मिळेल. सध्याच्या व्यवस्थेत सगळ्या मालाला एकच भाव मिळतो. म्हणजे छोटा कांदा, मोठा कांदा एकाच भावात खरेदी केला जातो. आणि मग व्यापारी त्याला चाळणी लावून आपल्या सोयीने विकतो. पण हा फायदा तो शेतकर्‍यांपर्यंत पोचवत नाही. कारण त्याला स्पर्धा नाही. आता जेंव्हा स्पर्धेमध्ये कुणी व्यापारी शेतकर्‍याला आवाहन करेल की जर तू तूझ्याकडचा कांदा छाटणी करून दिला तर तूला जास्त भाव मिळेल तर तो शेतकरी तसे करून देईल आणि त्याला जास्तीचे पैसे मिळतील. 

केळीची खरेदी ही वजनावर होते आणि विक्री ही नगावर होते हा मोजमापातील अन्याय खुल्या स्पर्धेमुळे दूर होईल. मोसंबीची खरेदी मोजमाप किंवा वजनावर न होता नजर लिलावाने ढिग करून होते. पण विक्री मात्र नगावर किंवा वजनवार होते. हे सगळे अन्याय्य प्रकार खुली स्पर्धा जिथे असेल तिथे नाहिसे होती.

याचा अजुन एक मोठा फायदा आठवडी बाजारावर होईल हे लक्षात घेतले जात नाही. भारतात पाच लाखांच्यावर खेडी आहेत. त्या सगळ्यांमध्ये आठवडी बाजाराची परंपरा शेकडो वर्षांपासून चालत आली आहे. साधारणत: दहा गावांमागे एक मोठा बाजार असे गृहीत धरले तर महत्त्वाचे किमान 50 हजार आठवडी बाजार भारतात आहेत. या बाजारांमध्ये शेतकरी आपला माल विक्रीला नेतो. शिवाय गरजेच्या वस्तु विकतही घेतो. म्हणजे तो विक्रेता पण आहे आणि ग्राहकही आहे. शेतमालच्या विक्रीवर बंधनं असल्याने या बाजारामध्ये मोठ्याप्रमाणात माल आणण्यास तो बिचकत होता. बाजार समित्यांची दादागिरी ही मोठ्या शहरांमधील गंभीर बाब आहे. पण छोट्या गावांमध्ये मात्र या बाजार समित्यांचा प्रभाव नाही. (अन्नधान्याच्या बाजाराबाबत तो अजूनही सर्वत्र आहे) महाराष्ट्रात महानगर पालिकांची संख्या 26 आहे. यांच्या कार्यक्षेत्रात बाजार समित्यांचा दबदबा फळे भाजीपाला व्यापारात होता. जो आता राहणार नाही. पण या बाहेर 226 नगर पालिकांचे क्षेत्र असे आहे की जिथे भाजीपाला आणि फळांचा व्यापार मोठ्याप्रमाणात स्थानिक लोकांकडून चालविला जातो. या व्यापारालाही आता नविन अध्यादेशामुळे गती प्राप्त होवू शकते. 

अंबा, द्राक्षे, सोयाबीन यासारखा शेतमाल कधीच कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या नियंत्रणात नव्हता. परिणामी आज त्यांची बाजारपेठ विस्तारलेली दिसते. पर्यायी व्यवस्था काय असा प्रश्न जे निर्माण करतात त्यांनी या बाजारपेठांकडे लक्ष द्यावे. पानटपरीवर लागणारे विड्याचे पान, त्याचाही व्यापार या बाजार समितीच्या नियंत्रणाबाहेरच होता. 

जिवनावश्यक वस्तुंचा कायदा लावून अन्नधान्याची बाजारपेठ शासनाने आपल्या पंजाखाली दाबून ठेवली आहे. डाळिंच्या बाबत जिवनावश्यक वस्तुंचा कायदा लावला, डाळीचे वाटप स्वस्त धान्य दुकानांवरून राशन कार्डवर देण्याची व्यवस्था केली. इतके करूनही डाळीचे भाव नियंत्रणात राहात नाही. आणि याच्या नेमके उलट तिकडे डाळीला पर्याय म्हणून अंडे उपलब्ध आहेत. त्यांचे भाव कुठलाही कायदा न लावता बाजारपेठेने नियंत्रणात आणून दाखवले आहे. पावसाळ्यात, श्रावणात हे अंडे अगदी दोन ते तीन रूपयांपर्यंतही मिळते. आणि नियंत्रणातील डाळ 200 चा आकडा ओलांडते.

शेतमालाच्या व्यापारावरील नियंत्रण उठवले तर पर्यायी व्यवस्था काय असे विचारणार्‍यांनी अंड्याचा व्यापार हे उदाहरण डोळ्यासमोर ठेवले पाहिजे. अंडे हे वाहतुकीला अतिशय नाजूक. पण आज जवळपास सर्व खेड्यांपर्यंत ही अंडी पोचवण्याची/खरेदी करण्याची व्यवस्था खराब रस्त्यांमधूनही खासगी व्यापार्‍यांनी उभी करून दाखवली आहे. अशीच एक व्यवस्था वर्तमानपत्रांनी वितरणाची उभारून दाखवली आहे. महाराष्ट्राच्या जवळपास सर्व खेड्यांमध्ये रात्री उशीरापर्यंत छापल्या गेलेले वर्तमानपत्र सुर्य उगवायच्या आत पोचलेले असते. यात कुठेही शासनाची कसलीही यंत्रणा काम करत नाही. शासनाची कुठलीही मदत या वितरण व्यवस्थेला मिळत नाही. 

फळे भाजीपाल्याची खरेदी करण्याची आणि जागोजागी ती विकण्याची यंत्रणा अतिशय चोखपणे उभी राहू शकते. त्यासाठी वेगळे कुठले काहीही उपाय करण्याची गरज नाही. आज ज्या व्यापार्‍यांना शासनाने परवाने वाटले आहेत त्यांना कृषी उत्पन्न बाजर समितीच्या आवाराबाहेरही व्यापार करण्याची परवानगी देण्यात आली पाहिजे. शिवाय ज्यांच्याकडे सातबारा आहे त्याला आपोआपच शेतमालाच्या विक्रीची परवानगी आहेच असे गृहीत धरले पाहिजे. 

या सगळ्या व्यवहारावर जर शासनाला कर हवा असेल तर त्यासाठी शेतकर्‍याच्या सातबारावर नोंदी करून तशी व्यवस्था करता येईल. उलट शासनाने शेतकर्‍याला उत्पन्नावर आधारीत कर लावावच. म्हणजे शेतकर्‍याला उत्पन्न किती हे तरी मोजण्याची व्यवस्था होईल. (शेतकरी चळवळीने ही नेहमीच मागणी केली आहे.) आणि त्याचा परिणाम म्हणजे शेतीच्या नावाखाली आपला काळा पैसा लपविणार्‍यांचे पितळ तरी उघडे पडेल. 

कृषी उत्पन्न बाजार समिती ही व्यवस्था कालबाह्य झाली आहे. तिच्याच आधुनिक काळाप्रमाणे बदल झाले पाहिजेत. शिवाय इतर खरेदी व्यवस्थांशी स्पर्धा करत तिने काम केले पाहिजे. तरच तिचा काही एक उपयोग असेल. नसता या सगळ्या बाजार समित्या बंद पडलेल्याच चांगल्या.      

श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद. 9422878575.

‘झिरो बजेट शेती’ची बुवाबाजी !

रूमणं, बुधवार 20 जूलै 2016  दै. गांवकरी, औरंगाबाद

सध्या एक विषय मोठा चर्चेचा केला जातो आहे. तो म्हणजे ‘झिरो बजेट शेती’. एका साप्ताहिकाने मे महिन्यात  झिरो बजेट शेतीवर मुखपृष्ठ कथाच केली आहे. त्याची चिरफाड करणारा शेतीप्रश्नाचे अभ्यासक जयसिंगपुरचे अजीत नरदे यांचा लेखही पाठोपाठ प्रसिद्ध झाला. पण या ‘झिरो बजेट शेती’ची बुवाबाजी करणार्‍या सुभाष पाळेकरांनी कुठलेही उत्तर दिले नाही की आपल्यावरचे आक्षेप खोडून काढले नाहीत. ते काढणारही नाहीत कारण ही सगळी बुवाबाजीच आहे.

काय आहे ही ‘झिरो बजेट शेती’? भारतीय शेतीची समस्या ही मुळात ‘शेतमालाला उत्पादन खर्चावर आधारीत रास्त भाव न मिळणे’ ही आहे असे शेतकरी चळवळीने 40 वर्षांपूर्वी स्पष्टपणे सांगितले. त्याला विविध आकडेवारींचा आधार दिला. मोठ मोठी आंदोलने उभारली. त्याचा कुठलाही संदर्भ न घेता ‘झिरो बजेट शेती’ नावानं काही एक बुवाबाजी 2016 सालात का चालू राहते?

गालिबने एके ठिकाणी अतिशय सुंदर लिहून ठेवलं आहे

हमको मालूम है जन्नत की हकिकत लेकीन

दिल को बेहलाने को ये खयाल अच्छा है गालिब

तसं ज्यांनी ज्यांनी प्रत्यक्ष शेती करून पाहिली आहे आणि आता शेती सोडून शहरात येवून मुला बाळांच्या संसारात रमले आहेत किंवा ज्यांचा शेतीशी काहीही संबंध नाही त्या सगळ्यांना ‘झिरो बजेट शेती’ हा खुळखुळा मनाला रिझवण्यासाठी चांगला वाटतो आहे. 

शेतकरी कर्जात बुडाला आहे, शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या प्रचंड प्रमाणात झाल्या आहेत, खेड्यातून शहराकडे लोकांचा ओघ वाहतच आहे. अशावेळी मूळ प्रश्नावर काही उपाय करणे शक्य नाही, किंवा करायचाच नाही, किंवा ज्यांचे हितसंबंध शेतीच्या शोषणात गुंतले आहेत त्यांना तो होवू द्यायचा नाही अशावेळी ‘झिरो बजेट शेती’चा खुळखुळा कामा येतो. 

हा विषय खरं तर फार गांभिर्याने घ्यावा असाही नव्हता. पण नुकताच या सुभाष पाळेकरांना केंद्र सरकारने पद्मश्री सन्मान देवून गौरविले आहे. तेंव्हा शेती अर्थशास्त्राच्या दृष्टीने या बाष्कळ संकल्पनेचा समाचार घेणे भाग आहे.

शेतकरी कर्जात का रूतत जातो? कारण त्याचा शेती करण्याचा खर्च वाढत जातो. मग यावर उपाय काय तर शेतकर्‍याने काटकसरीने शेती करावी. म्हणजेच आपल्या शेतात तयार झालेले बियाणेच परत वापरावे. आपल्या शेतात तयार झालेला चाराच जनावरांना खाऊ घालावा. रसायनांचा वापर करू नये. कुठलीही कीटकनाशके फवारू नयेत. गोमुत्राचा वापर करावा. गाईचे शेण सर्वात पवित्र. त्याचाच खत म्हणून वापर करावा. आपल्या शेतात आपणच राबावे. जास्तीचे मजूर लावू नयेत. कष्टाने शेती करावी. नैसर्गिक शेती करावी. म्हणजे फारसा काही खर्च न होता उत्पन्न येते. आता अशा शेतमालाला कितीही भाव मिळाला तरी हरकत नाही. असे साधारणत: या ‘झिरो बजेट शेती’चे तत्त्वज्ञान आहे. आणि यावर पद्मश्री सुभाष पाळेकर भारतभर व्याख्यानं देत फिरतात. कार्यशाळा घेतात.

खरं तर पाळेकरांची बुवाबाजी एकाच कृतीतून स्पष्ट होते. जर ‘झिरो बजेट शेती’ म्हणजे एक यशस्वी शेतीचा प्रकार आहे तर पाळेकर आता शेती करण्याच्या ऐवजी भारतभर का फिरत आहेत? त्यांच्या शेतावर जगभरच्या लोकांनी येवून त्यांचा प्रयोग समजून घ्यावा. पाळेकरांचा अभियंता असलेला आणि प्राध्यापक असलेला असे दोन्ही मुलं आता त्यांच्या या ‘शिबीरांच्या’ सत्संगात त्यांच्यासोबत शिबीराच्या फायदेशीरल व्यवसायात पूर्णवेळ उतरले आहेत. 

जादू करून दाखवणारा कसा दहा रूपयाच्या नोटेतून शंभराची नोट काढून दाखवतो. तसे ही शेती कशी फायदेशीर आहे हे प्रत्यक्ष शेती न करता पाळेकर ‘शिबीरांच्या’ जादूगिरीतून सांगत फिरत आहेत. कारण जर खरेच दहा रूपयांच्या नोटेतून शंभराची नोट निघाली असती तर जादूगाराला दारोदार भिक मागत फिरावे लागले नसते.

आजतागायत पाळेकरांनी त्यांच्या शेतात एकरी किती उत्पन्न आले, त्यासाठी गेली दहा वर्षे अभ्यास करून तयार केलेली ही आकडेवारी, त्याला बाजारात मिळालेला हा भाव असे काही शास्त्रशुद्ध पद्धतीने मांडले नाही. 

एक अतिशय साधा प्रश्न की झिरो बजेट शेती ही संकल्पना शेतीतच का? पाळेकरांनी झिरो बजेट कारखाना का नाही काढला? झिरो बजेट बँक का नाही स्थापन केली? झिरो बजेट दुकान का नाही काढले? हे सगळे सत्याचे प्रयोग शेतीवरच का?

दुसरा प्रश्न तर फारच गंभिर आहे. जगात विसाव्या शतकाच्या सुरवातीपर्यंत सगळी शेती जवळपास निसर्ग शेतीच होती. थोडक्यात पाळेकरांच्याच भाषेत सांगायचे तर ‘झिरो बजेट शेतीच’ होती. मग जगाची भूक का भागली नाही? 1972 चा जो भयाण दुष्काळ भारतात पडला त्यात लोकांना खायला अन्न नव्हते. ही सगळी देणगी निसर्ग शेतीचीच होती. लेाकांना खायला घालणे शक्य नाही हे कळल्यावर संकरीत (हायब्रीड) बियाणांचा शोध कृषी शास्त्रज्ञांनी लावला. मोठ्या प्रमाणावर धान्य बाहेरून आयात करावे लागले. हरितक्रांती सारख्या योजना राबवाव्या लागल्या. इतके केल्यावर कुठे आपण 130 कोटी जनतेला खायला घालू शकलो. आताही जो दुष्काळ होता तो पाण्याचा होता. पण अन्नधान्याचा नव्हता. आताही शासनाच्या गोदामात धान्य सडून जाते. पण धान्य नाही अशी परिस्थिती गेल्या 45 वर्षांत आलेली नाही. जगातही अन्नधान्य गरजूंपर्यंत पोचविण्यात अडथळा येतो पण धान्याची कमतरता आहे असे नाही. हे पाळेकरांसारखे शेतीप्रश्नाची बालिश समज असलेले लोक समजूनच घेत नाहीत.

पाळेकर ज्या विदर्भातील आहेत त्या ठिकाणी शेतकर्‍यांच्या सर्वात जास्त आत्महत्या  झाल्या. मग यासाठी त्यांच्या ‘झिरो बजेट शेती’त काय उपाय आहेत?  या प्रश्नाचेही उत्तर ते देत नाहीत. अर्थशास्त्राचा साधा नियम आहे जर गुंतवणूकच होणार नसेल तर त्यातून फारसे उत्पन्नही होणार नाही. परिणामी त्याकडे व्यवसाय म्हणून कुणी बघणारही नाही. सध्याही शेतीचा राष्ट्रीय उत्पन्नातील वाटा जेमतेम 12 टक्के इतका घसरला आहे. एकूण पतपुरवठ्यातील शेतीचा पतपुरवठा अतिशय नगण्य आहे.  ज्याच्या किमान गरजाही पूर्ण होत नाहीत त्याला तूम्ही आता काय म्हणून काटकसर कर असे सांगणार अहात? 

आजही भारतात किमान 60 टक्के इतकी जनता शेतीवर अवलंबून आहे. आणि यातील बहुतांश जनता दारिद्य्ररेषेच्या खाली जगत आहे. याचा अर्थ सरळ होतो की शेती हा दारिद्य्र निर्माण करणारा कारखाना आहे. मग अशा कारखान्याची दूरूस्ती करायला पाहिजे. त्यांना आर्थिक मदत करायला पाहिजे. त्यांच्यासाठी बाजारपेठ खुली करायला पाहिजे. त्यांच्यावरची बंधनं उठवायला पाहिजे. त्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाचा लाभ मिळावा अशी सोय पाहिली पाहिजे. पण हे सगळं सोडून देवून त्यांना ‘तूम्ही काटकसरीने शेती करा. तूम्ही गोमुत्राचा वापर करा. तूम्ही निसर्ग शेती करा.’ हा असला अव्यवहारी सल्ला का दिला जातो आहे? 

पाळेकरांनी हा सल्ला शहरातील सधन निवृत्त नोकरदारांना द्यावा. त्यांच्यापाशी भरपूर वेळ आहे. सातव्या वेतन आयोगाने आता निवृत्ती वेतनाचे बर्‍यापैकी पैसे त्यांना मिळतील. बर्‍यापैकी पैसे खर्च करून त्यांनी पाळेकरांच्या शिबीरात जावून शिक्षण घ्यावे. ज्यांनी पाळेकरांचा उदोउदो चालवला आहे त्यांनी आपल्या शाखांवर आता हाच विषय चर्चेला घ्यावा. याच विषयावर बौद्धिकं घ्यावीत. पण ज्याचे पोट शेतीवर अवलंबून आहे त्यांची दिशाभूल पाळेकरांनी करू नये. 

एकीकडे महाराष्ट्रातले सरकार कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या जोखडातून फळे भाजीपाला यांची मुक्तता करून शेतकरी संघटनेची कित्येक वर्षांची शास्त्रशुद्ध मागणी पूर्ण करून शेतकर्‍यांच्या मालाला खुला वारा मिळावा असा निर्णय घेतं आहे. आणि दुसरीकडे केंद्रातील सरकार सुभाष पाळेकर प्रणीत ‘झिरो बजेट शेती’च्या बुवाबाजीला पद्मश्री देवून गौरविते आहे. काय म्हणावे या विरोधाभासाला?   

    

           

श्रीकांत अनंत उमरीकर, औरंगाबाद. 9422878575

समलिंगी चित्रपट महोत्सव ‘कशिश’च्या निमित्ताने

उरूस, दै. पुण्यनगरी, 18 जूलै 2016

गेल्या दोन महिन्यात दोन घटना देशात आणि परदेशात घडल्या. या दोन्ही घटना समलिंगी लोकांशी संबंधीत होत्या. एक सांस्कृतिक तर दुसरी हिंसक. जूनमध्ये अमेरिकेतील फ्लोरिडा राज्यात ओरलँडो येथे समलिंगी क्लब मध्ये ओमर मतीन या तरूणाने बेछुट गोळीबार करीत पन्नासपेक्षा जास्त लोकांना ठार केले. कारण केवळ इतकेच की ते सर्व समलिंगी होते. आणि इस्लामला असे संबंध मान्य नाहीत. म्हणून या लोकांचा जगण्याचाच अधिकाराच हिरावून घेतला. 

हे सगळं पुढारल्या म्हणविल्या गेलेल्या अमेरिकेत घडले. आणि त्याच्या एकच महिना आधी भारतात काय घडलं? तर जगभरातील समलिंगी चित्रपटांना मुंबईत सन्मानाने आमंत्रित करण्यात आले. त्यांचा एक मोठा महोत्सव ‘कशिश 2016’ नावाने भरविल्या गेला. थोडे थोडके नाहीत तर जगभरातील 53 देशांमधील 182 चित्रपट या महोत्सवात 5 दिवस दाखविले गेले. 

या महोत्सवाचा उद्देश केवळ चित्रपट दाखविणे इतका मर्यादित नाही. या निमित्ताने देशभरातील समलिंगी एकत्र जमा होतात. खरेतरे या समलिंगींना समदु:खी असंही म्हटलं पाहिजे कारण अजूनही कायद्याने भारतात या संबंधांना मान्यता नाही. परिणामी एक सामाजिक प्रतिष्ठा मिळविण्यासाठी त्यांना धडपडावं लागतं. कुटूंब, समाज, मित्र कुणीच त्यांना फारसे समजून घेत नाही हे या लोकांचे दु:ख आहे. त्यामुळे समलिंगी-म्हणजे समदु:खी असे समिकरण सध्या भारतात होवून बसले आहे. 

सात वर्षांपूर्वी मुंबईत अतिशय थोड्या लोकांच्या उपस्थितीत श्रीधर रंगायन यांनी हा उपक्रम सुरू केला. यात समलिंगी मित्रांनी एकत्र जमणे, एकमेकांना समजून घेणे, विचारांची देवाणघेवाण असा स्वच्छ हेतू होता. त्याला निमित्त म्हणून चित्रपट एकत्र बघणे असा प्रस्ताव समोर आला. हे चित्रपट एरव्ही चित्रपटगृहात लागत नाहीत. आता इंटरनेटच्या माध्यमाने हे चित्रपट पाहण्याची चांगली सोय केली आहे. अगदी नुकताच भारतात प्रदर्शित झालेला ‘अलिगढ’ हा गे संबंधांवरील चित्रपट प्रत्यक्ष अलिगढ या गावात प्रदर्शित होवू शकला नाही. 

या चित्रपट महोत्सवाला श्याम बेनेगल सारख्या चित्रपट महर्षींने पाठिंबा दिला. सेलिना जेटली सारख्या सेलिब्रिटी नायिकेने याचा पुरस्कार केला. यामुळे समलिंगी लोकांसाठी काम करणार्‍या संस्थांना नैतिक बळ मिळाले. समलिंगींसाठी काम करणार्‍या ‘हमसफर’ संस्थेनेही या महोत्सवाचे सह-आयोजकत्व स्विकारले होते. अशोक रावकवी जे की सातत्याने या प्रश्नावर भारतात आवाज उठवत आहेत ते यात सक्रिय सहभागी होते.

या महोत्साच्या बातम्या मराठी वृत्तपत्रांमध्ये अतिशय तुरळक छापून आल्या. त्या मानाने इंग्रजी वृत्तपत्रांनी या उपक्रमाची चांगली दखल घेतली. एकिकडे परदेशात समलिंगीवर गोळीबार होतो आहे आणि भारतात त्यांचा एकत्र मेळावा जमून काही चांगली कलात्मक सांस्कृतिक चळवळ रूजविण्याचा प्रयत्न होतो आहे हे निश्‍चितच कौतुकास्पद आहे. 

या चळवळीला सर्व समाजाने खुल्या मनाने पाठिंबा दिला पाहिजे. हे सर्व उपक्रम मोठ्या शहरात चालतात, मोठी वृत्तपत्रे त्यांच्या बातम्या छापतात. छोटी शहरे, छोटी गावे किंवा खेडेगावात असे काहीच घडत नाही. जणू काही तिथे समलिंगी व्यक्ती राहतच नाहीत असा आपला समज असतो. पण सध्या महाराष्ट्रात सर्वत्र अनौपचारिकरित्या समलिंगी व्यक्ती एकमेकांच्या संपर्कात येवून छोटे छोटे गट बनवित आहेत. 

औरंगाबाद शहरात अशा काही तरूणांशी आम्ही संपर्क केला. औरंगाबादेत समलिंगीसाठी काम करणार्‍या संस्था नसल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली. अधून मधून हे मित्र एकमेकांशी भेटतात. आपल्या भावना एकमेकांजवळ बोलून दाखवतात. केतन (खरे नाव सांगायला तयार झालेला तरूण), नितीन, रोहित, अविनाश, तौसिफ, अकबर (नावे बदलली) हे विविध ठिकाणी काम करणारे, शिकणारे तरूण आहेत. त्यांच्या मनात समलिंगी असण्याबद्दल कुठलाही गोंधळ नाही. आम्हाला समाजाने स्विकारावे इतकीच त्यांची अपेक्षा आहे. केतनने तर त्याच्या घरात आपला लैंगिक कल काय आहे हे  उघड सांगितले आहे. पण बाकिच्यांची मात्र अजून कुचंबणा चालूच आहे. 

रोहित बँकेत चांगली नौकरी करतो. त्याच्या लग्नाची तयारी घरच्यांनी चालू केली आहे. त्याच्यासमोर पेच आहे की आता घरच्यांना कसे सांगायचे आणि त्यांना ते पचेल का? न सांगावे तर ज्या मुलीशी लग्न होईल तिच्या आयुष्याचा खेळ कसा होवू द्यायचा? तो ज्या लहान गावात नौकरी करतो तिथे त्याला या बाबत बोलायलाही कुणी मित्र नाहीत. मग तो सुट्टी असली की औरंगाबादला येवून केतन, रोहित, नितीन, अकबर यांच्यासोबत मिसळतो. सुट्टी घालवतो. 

खरे तर समलिंगी म्हटलं की त्यांना तृतिय पंथी समजण्याची चुक सरसकट केली जाते. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रश्नावर नुकताच एक महत्त्वपूर्ण निकाल देवून केंद्र शासनाला फटकारले आहे. समलिंगी आणि तृतिय पंथी यांच्यात गल्लत न करण्याच्या स्पष्ट सुचनाच देवून टाकल्या आहेत. स्त्री-स्त्री संबंध म्हणजे लेस्बीयन, पुरूष-पुरूष संबंध म्हणजे गे, स्त्री आणि पुरूष दोघांशीही लैंगिक संबंध म्हणजे बायसेक्शुअल, तृतिय पंथी म्हणजे ट्रान्सजेंडर अशा सगळ्यांना मिळून एल.जी.बी.टी. संबोधले जाते. याची माहिती इतर सामान्य माणसांना बर्‍याचदा नसते. यामुळे आमच्याकडे संशयाने बघितले जाते अशी खंत अविनाश ने व्यक्त केले.

बर्‍याच स्वयंसेवी संस्था अशा लोकांसाठी काम करायचे म्हणजे केवळ कंडोम वाटप करणे अशा गैरसमजात आहेत. याच्या पलिकडे जावून या सर्वांना एक व्यक्ती म्हणून समाजाचा घटक म्हणून सन्मानाने जगता यावे, प्रतिष्ठा प्राप्त व्हावी यासाठी प्रयत्न केले जात नाहीत. या व्यक्ती दडपणामुळे स्वत: पुढे येवू शकत नाहीत. येत नाहीत. आणि दुसरीकडून समाज रूढी परंपरेत अडकला असल्याने तो आपणहून पुढाकार घेवून यांच्यासाठी काही करायला तयार होत नाही. असा विलक्षण पेच समलिंगीं बाबत तयार झाला आहे.

कालपर्यंत असे संबंध गुन्हा समजल्या जात होते. पण सर्वोच्च न्यायालयाने प्रौढ व्यक्तींमधील समलिंगी संबंधांना गुन्हा ठरविणे रद्द केल्याने मोठा दिलासा यांना मिळाला आहे. आता समलैंगिकतेला कायद्याने मान्यता मिळावी म्हणून विविध संस्था/व्यक्ती न्यायालयात झटत आहेत. 

महाराष्ट्रात बिंदू माधव खिरे यांची ‘समपथिक’ संस्था एल.जी.बी.टी.साठी मोठ्या तळमळीने आणि निष्ठेने काम करीत आहे. त्यांनी या विषयावरील पाच पुस्तके प्रकाशित केली आहेत. खिरे यांची पुस्तके दुकानात ठेवून घ्यायलाही दुकानदार तयार नव्हते. औरंगाबाद मध्ये ही पुस्तके आता उपलब्ध आहेत.

ज्या पद्धतीने एक मोठा चित्रपट महोत्सव मुंबईला भरविला जातो आहे, त्याच धर्तीवर काही एक सांस्कृतिक उपक्रम छोट्या गावांमध्येही संपन्न झाले पाहिजेत. एल.जी.बी.टी. लोकांना त्यात सहभागी होता आले पाहिजे अशी अपेक्षा केतनने व्यक्त केली. जर कायद्याचा अडसर दूर झाला तर बहुतांश लोक उजळ माथ्याने समोर येवून आपली समलैंगिक ओळख जगाला सांगू शकतील आणि आपल्या आवडत्या व्यक्तीशी आयुष्यभरासाठी अधिकृतरित्या लग्न करून खुशीने राहू शकतील.

(या विषयावर कुणीही समलिंगी व्यक्तींनी संपर्क केला तर त्यांची ओळख गुप्त राखली जाईल. एक सामाजिक संस्था यासाठी पुढाकार घेवून काम करतआहे. इच्छा असेल त्या समलिंगी व्यक्तींना त्यांच्याशी जोडून घेतले जाईल.) 

      

श्रीकांत अनंत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575.

दलितांना मंत्रिपदे : पक्षातील उपाशी- बाहेरचे तुपाशी !!

उरूस, दै. पुण्यनगरी, 11 जूलै 2016

रामदास आठवले यांनी केंद्रात राज्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. आठवलेंच्या पक्षाचा लोकसभेत एकही खासदार नाही. त्यांच्या पक्षाचा एकही सदस्य महाराष्ट्राच्या विधानसभेत नाही. स्वत: आठवले भाजपाच्या कोट्यातून राज्यसभेवर निवडले गेले आहेत. ज्या पक्षाला स्वत:ला पूर्ण बहुमत केंद्रात आहे त्याला स्वत:च्या पक्षातील दलित दिसले नाहीत का? असा प्रश्न निर्माण होतो. (महाराष्ट्रात भाजपकडून दोन बौद्ध खासदार निवडून आले आहेत-लातूर व सोलापूर) 

मग जर दलितांचे प्रतिनिधी पक्षाच्या बाहेरचेच असतील तर पक्षातील दलितांनी काय करायचे? हा फक्त भाजपापुरता प्रश्न नाही. सर्वच पक्षांबाबत ही परिस्थिती आहे. बाबासाहेब आंबेडकर हे केवळ दलितांचे प्रतिनिधी होते असे नाही. ते प्रकांड पंडित होते. लोकशाहीची सुरवात होती तेंव्हा सर्वांना समाविष्ट करून घेण्याचा नेहरूंचा आणि पर्यायाने कॉंग्रेसचा दृष्टीकोन होता. अगदी श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांनाही नेहरूंच्या मंत्रीमंडळात स्थान होते. 

तेंव्हा रामदास आठवले आणि बाबासाहेब अशी तुलना करण्याचे काही कारण नाही. तेवढी पात्रताही आठवलेंची नाही. कॉंग्रेंसमध्ये महाराष्ट्रात सुशीलकुमार शिंदे, नासिकराव तिरपुडे असे दलित नेतृत्व होते की ज्यांना महत्त्वाची पदे दिल्या गेली. दादासाहेब रूपवते किंवा दादासाहेब गायकवाड यांनीही कॉंग्रेसमध्ये प्रवेश करून दलितांचे हित साधण्याचा प्रयास केला. केंद्रीय पातळीवर बाबु जगजीवनराम यांचे नेतृत्व प्रस्थापित व्हावे असा प्रयास होता.  त्यांची मुलगी मीराकुमार या लोकसभेच्या सभापती होत्या. 

कांशीराम आणि नंतर मायावती यांच्या प्रवेशाने एक आश्चर्यकारक फरक देशातील दलित राजकारणात झाला. लाचारीने सत्तेचा एखादा तुकडा मागून हयात घालवावी अशी परिस्थिती राहिली नाही. बरोबरीने मांडीला मांडी लावून दलित नेतृत्व सत्तेत वाटा मागायला लागले. इतकेच नाही तर स्वत:च्या जीवावर संपूर्ण बहुमत मिळवण्याचे आश्चर्य उत्तर प्रदेशात मायावती यांनी घडवून आणले. 

प्रकाश आंबेडकरांनी अकोला जिल्हापुरते भारिप-बहुजन महासंघाची रणनिती यशस्वी करून दाखवली व जिल्हा परिषदेवर वर्चस्व मिळवले. रिपाईचे महाराष्ट्रातील विविध गट तट राज्याच्या पातळीवर नाही जमले तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पातळीवर म्हणजे महानगर पालिका, नगर पालिका, जिल्हा परिषदा यांच्यात सत्तेची छोटी मोठी पदे पटकावत आले आहेत. दलितांना मोठ्या पक्षात सामील होण्यापेक्षा आपला एखादा पक्षाचा छोटा तुकडा जिवंत ठेवावा व त्याद्वारे सत्तापदे मिळवित सौदेबाजीची ताकद वाढवत न्यावी हे जास्त सोयीस्कर वाटते.

रिपाईच्या गंगाधर गाडे, प्रीतमकुमार शेगांवकर आणि सुलेखा कुंभारे या कार्यकर्त्यांनाही मंत्रिपदाची झूल पांघरायला भेटली. गंगाधर गाडे तर आमदार नसतांनाही मंत्री झाले. सहा महिन्यानंतर कुठल्याच सभागृहाचे सभासद न होता आल्याने त्यांना राजीनामा द्यावा लागला. बाहेरच्या दलित नेतृत्वाला गोंजरण्यासाठी मंत्रीपदाची त्यांची हौस बीन आमदारकीची भागवली गेली. 

मग या उलट एखाद्या मोठ्या पक्षात (भाजप, कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना) दलित नेतृत्व का तयार होत नाही? का ते तयार होवू नयेत अशीच व्यूह रचना केली जाते? हा खरा प्रश्न आहे. शिवसेनेचे औरंगाबादचे सध्याचे खासदार आणि आमदार हे दोन्ही दलित आहेत. पण त्यांना कुठेच मंत्रिपद मिळाले नाही. 

दलितातही परत पूर्वाश्रमीच्या महारांशिवाय इतर जातीचे आमदार/खासदार/नगरसेवक हे विविध पक्षांमध्ये मोठ्या प्रमाणात आढळतात. पण पूर्वाश्रमीचे महार आणि आताचे बौद्ध (नवबौद्ध) नेतृत्व हे फक्त रिपब्लीकन पार्टी ऑफ इंडिया मध्येच आढळून येते हे काय गौडबंगाल आहे? आणि हे बाहेर तयार झालेले नेतृत्व प्रस्थापित पक्षांना मोहिनी घालते. परिणामी निवडून आले नाही तरी यांना सोबत घेवून आपण सत्तेचा सोपान चढू शकतो असेच प्रस्थापित पक्षांना वाटत राहते. 

पक्षातील नेतृत्वाचे खच्चीकरण करायचे आणि बाहेरच्यांना पदे द्यायची हे फक्त दलितांपुरते मर्यादित नाही. तर हा अनुभव इतर चळवळींनाही आला आहे.

पाशा पटेल हे शेतकरी संघटनेमधून भाजपाने आयात केलेले नेतृत्व. त्यांना काही काळ विधान परिषदेवर आमदारकीही दिली. आता जवळपास 16 वर्षांपासून ते भाजपाच्या मांडवाखाली नांदत आहेत. असे असताना शेतकरी संघटनेतील सदाभाऊ खोत यांना विधान परिषदेवर घेवून मग मंत्री केले जाते. मग पाशा पटेल यांना (त्यांचे मुस्लीम असणे बाजूला ठेवून.) शेतकरी नेता म्हणून मंत्री का नाही केले जात? शेतकरी संघटनेचे दुसरे नेते शंकर धोंडगे यांनाही 16 वर्षांपूर्वी राष्ट्रवादीने आपल्या पदराखाली घेतले. त्यांना एकवेळ आमदार म्हणून निवडून येता आले. नंतर त्यांचा कुठलाही उपयोग राष्ट्रवादीने शेतकर्‍यांच्या प्रश्नासाठी केला नाही. 

म्हणजे प्रस्थापित पक्षातील कार्यकर्ते हे आता विविध चळवळीत सक्रिय राहण्यास समर्थ राहिले नाहीत. म्हणून मग चळवळींचे नेतृत्व आयात करण्याचा सोपा उपाय केला जातो. 

रामदास आठवले यांनी मंत्रिपदाची शपथ घेतली आणि लगेच आंबेडकर भवनच्याप्रश्नावर भव्य मोर्चाचे आयोजन प्रकाश आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली करण्याचे घोषित झाले आहे. आता रामदास आठवले या मोर्चात सामिल होणार का?  आठवले आता सरकारचा भाग आहेत. मग ते स्वत:ला बाबासाहेबांचे सच्चे अनुयायी म्हणवून घेत मंत्रिपदाची झूल बाजूला ठेवून निळ्या झेंड्याखाली येतील का? 

1997 च्या लोकसभा निवडणुकीत एक चांगला प्रयोग शरद पवारांनी करून दाखवला होता. खुल्या जागांवरून चार दलित नेत्यांना त्यांनी खासदार म्हणून निवडून आणले होते. (प्रकाश आंबेडकर-अकोला, रा.सु.गवई-अमरावती, जोगेंद्र कवाडे-भंंडारा, रामदास आठवले-मुंबई) पण याच शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी पक्षात दलित नेतृत्व का फुलले नाही?

सुशीलकुमार शिंदे हे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणून निवडल्या गेले. पण प्रत्यक्ष निवडणुक झाल्यानंतर कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीला बहुमत मिळाले तेंव्हा ज्यांच्या नेतृत्वाखाली ही निवडणुकी लढवली त्या सुशीलकुमारांना बाजूला ठेवून विलासराव देशमुख यांना मुख्यमंत्री नेमण्यात आले. सुशीलकुमार शिंदे हे कॉंग्रेसचे दलित नेतृत्व निवडून दिलेल्या आमदारांना नको होते का? निवडुन येण्यापुरते ‘सोशल इंजिनिअरिंग’ चे नाटक करण्यापुरते शिंदे चालतील, पण प्रत्यक्ष सत्ता भोगण्याची वेळ आली तर मात्र दलितांचे नेतृत्व आम्ही स्विकारणार नाही असा पुरोगामी महाराष्ट्राचा देशाला संदेश होता का? (बाबू जगजीवनराम यांना पंतप्रधानपद देण्यात अशीच काही अडचण तेंव्हा उद्भवली होती का?)

हेच दलित नेतृत्व जेंव्हा स्वतंत्रपणे मायावती यांच्या रूपाने वेगळा पक्ष स्थापन करून समोर येते तेंव्हा ते हाच ‘सोशल इंजिनिअरिंग’ चा प्रयोग उलटा राबविते. दलितांशिवाय आम्ही इतरही समाजघटकांना बरोबर घेवू असा संदेश देते.  लोकंही त्याला प्रतिसाद देतात.

जर हे असेच वातावरण राहिले तर प्रस्थापित पक्षात केवळ होयबा दलित नेतृत्व शिल्लक राहिल. आणि ज्याला थोडेफार डोके आहे, नेतृत्वगुण करण्याची उर्मी आहे, वेगळी प्रतिभा आहे ते आप-आपला छोटा मोठा पक्ष स्थापन करून सौदेबाजीची आपली ताकद वाढवित राहतील.

आता प्रस्थापित पक्षांसमोर आव्हान आहे की आपल्या पक्षातील सर्व जातीधर्माचे नेतृत्व फुलू द्यायचे की आयात दलितांना पद देवून त्यांचे महत्त्व वाढवायचे? आणि महाराष्ट्रापुरता विचार केला तर ऍड. प्रकाश आंबेडकरांसारख्या नेतृत्वाने इतर समाज घटकांना सोबत घेवून एक सक्षम पक्ष उभा करायचा? का रामदास आठवले सारखे वैयक्तिक मंत्रिपदे मिळवून पक्षातील कार्यकर्त्यांना, समग्र दलितांच्या हिताला वार्‍यावर सोडायचे?    

श्रीकांत अनंत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575.