दैनिक पुण्य नगरी, उरूस, २६ जुलै २०१५
महाराष्ट्रातल्या विना अनुदानित शिक्षण संस्था आणि खासगी शिकवण्या (क्लास) यांच्यावर नियंत्रण आणण्यासाठी पावले उचलणार असल्याचे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी जाहीर केले आहे. खासगी संस्था सामान्य विद्यार्थ्याला लूटतात नफेखोरी करतात. मग त्यांच्यावर कारवाईचा बडगा उचलणे सरकारचे कर्तव्यच आहे. सरकारला सामान्य माणसाची किती काळजी आहे हे दाखविण्यासाठी असे काहीतरी पाऊल उचलणे शासनाला भाग आहे.
पण खरी परिस्थिती काय आहे? महाराष्ट्रात खासगी संस्था इतक्या का वाढल्या? गांवोगावी गल्लो गल्ली खासगी शिकवण्याचे पेव का फुटले?
माणसाला घरी जेवायला घातले नाही तर बाहेर जाऊन जेवावे लागते. मग दोष घरच्या आईवर / बायकोला द्यायचा का बाहेरच्या हॉटेलवाल्याला द्यायचा कारवाईचा बडगा घरावर उगारायचा का हॉटेल वर?
शासनाने दोन वर्षांपूर्वी शाळांची पटनोंदणी तपासण्यासाठी मोठे सर्वेक्षण घेतले होते त्यात १४,००० शाळांमध्ये विद्यार्थी संख्या २० पेक्षाही कमी अढळली या सर्व शाळा बंद करण्याची शिफारस केल्या गेली यातील १३५०० इतक्या शाळा जिल्हा परिषदेच्या म्हणजे शासनाच्या स्वत:च्याच होत्या मग याच्यावर काय कारवाई झाली?
खासगी शाळा प्रचंड शुल्क आकारतात सामान्य गरिब माणसाला आपल्या पोराला तिथे शिकवता येत नाही. म्हणून शासनाने नियम केला की विनाअनुदानित खासगी शाळांमध्ये २५ टक्के प्रवेश राखीव असतील. ते शासनाकडून भरल्या जातील.
आता साधा प्रश्‍न आहे जर शासनाच्या स्वत:च्या १३,५०० शाळा बंद पडत आहेत आणि पालकांना आपली मूलं तिथून काढून खासगी शाळांत टाकावीत असे वाटते आहे याचे कारण काय? म्हणजे खासगी शाळांमध्ये २५ टक्के जागा राखीव ठेवाव्यात यातच शासनाचे अपयश मान्य केल्यासारखे आहे. आज महाराष्ट्रात कुठल्याही सरकारी शाळेत प्रवेशासाठी रांग लागली, गर्दी उसळली, पोलिसांना बोलवावे लागले असे घडले का?
उलट खासगी शाळांमध्ये प्रवेश मिळावा म्हणून रात्रभर पालक दरवाज्यापाशी बसून होते रांगा लावून असे मात्र घडले आहे. खासगी शाळांमध्ये २५ टक्के प्रवेश दिले तर त्यांची फिस किती? आणि ती भरायची कोणी?
पाच वर्षांपूर्वी जेव्हा याची चर्चा सुरू झाली तेंव्हा कल्याणकारी राज्याचे भूत डोक्यात शिरलेल्या आपल्या सरकारने असे ठरविले की हे शुल्क स्वत: शासनाने त्या शाळेत जमा करायचे. मग आता प्रश्‍न येतो हे पैसे किती? खासगी शाळा प्रचंड शुल्क आकारतात त्यांनी ठरवलेले शुल्क तर देता येणार नाही शासन जेवढा खर्च प्रत्येक मुलासाठी वर्षभरात करते तेवढा द्यावा असा प्रस्ताव समोर आला.
महाराष्ट्रातल्या खासगी विनाअनुदानित मराठी शाळांच्या संस्थांनी शासना समोर प्रस्ताव दिला की २५ टक्के कशाला १०० टक्के प्रवेश तुम्हीच करा या सगळ्या विद्यार्थांवर शासन एरव्ही जो खर्च करतो तेवढाच आम्हाला द्या. शासकीय फुकट शिक्षण फार चांगले आहे. गरीबांचा तो हक्क आहे अशी मांडणी करणार्‍या विचारवंतांना हा प्रस्ताव फार चांगला वाटला पण जेंव्हा शासन स्वत:च हा प्रस्ताव स्विकारायला तयार होईना तेंव्हा शासनाचे ढोंग उघडे पडले.
खासगी मराठी शाळा तेंव्हा प्रत्येक विद्यार्थ्याला वार्षिक ४००० रूपये सरासरी शुल्क अकारत होत्या. आणि शासनाचा अधिकृत आकडा प्रत्येक मुलासाठी वार्षिक १२००० रूपये इतका प्रचंड होता आजही शासन प्रचंड खर्च करून शिक्षणाचे नाटक करते मग हाच खर्च खासगी संस्थांना द्यायला तयार आहे का?
म्हणजे सामान्य माणसाच्या खिशातून जो पैसा कर रूपाने शासन काढून घेते त्याचा विनियोग नीट होत नाही. वार्षीक १२,००० खर्च करून पोराला शिक्षण भेटत नाही. म्हणून पालकाला ट्युशन लावावी लागते. म्हणजे परत किमान ५०० रूपये महिना ६,००० रूपये वर्षाला खर्च करावा लागतो.
यापेक्षा शासनाने आपल्या शाळा बंद करून टाकाव्यात सगळे खासगी संस्थावाले/क्लास ट्युशनवाले कितीतरी कमी पैशात मुलांना शिक्षण देतील खुली स्पर्धा असेल तर हे शुल्क अजूनच कमी होईल.
आजही खासगी विनाअनुदानित मराठी शाळांचा प्रत्येक विद्यार्थ्यामागचा खर्च शासनाच्या खर्चापेक्षा कमी आहे. याचे कारण काय? याच्याकडे कधीतरी डोळे उघडून बघणार नाही का?
२००३ मध्ये विनाअनुदानित मराठी शाळांना परवानगी देण्याचा विषय शासना समोर होता. जयराज फाटक तेंव्हा शिक्षण सचिव होेते. शासनाच्या बैठकीत एन.डी. पाटील यांच्या सारखे ज्येष्ठ उपस्थित होते. उपस्थित असलेल्या पैकी कुणाची मुलं/ नातवंडं सध्या सरकारी शाळेत शिकतात? असा प्रश्‍न जयराज फाटक यांनी विचारला आश्चर्य म्हणजे खासगी विना अनुदानित शाळांच्या नावाने खडे फोडणार्‍या, त्यांना विरोध करणार्‍या कुणाचीही मुले/ नातवंडे सरकारी शाळेत शिकत नाहीत हे सत्य समोर आले.
सरकारी शाळा चांगल्या आहेत का वाईट याची चर्चा नंतर करू गरीबांना शिक्षण फुकट कसे द्यायचे हे पण नंतर बघू आधी ही सगळी चर्चा करणारे/ धोरण ठरविणारे आपल्या मुलांना कोणत्या शाळेत शिकवतात हे तपासले पाहिजे.
खासगी संस्था, क्लासेस हे जर पापच असेल तर ते शासकीय धोरणाचे पाप आहे. ते निस्तरायचे असेल तर कारवाई शासकीय संस्थावर करायला पाहिजे. खासगीवर नाही.
वेतन आयोगाप्रमाणे पूर्ण पगार घेणारा शिक्षक सरकारी शाळेत नीट शिकवत नाही पण खासगी संस्थेतला शिक्षक मात्र कमी पैशात तुलनेने चांगले काम करतो हे कसे काय?
जर शासकीय शाळांचा दर्जा चांगला राहिला असता तर पालकांनी आपली पोरं खासगी शाळांमध्ये टाकलीच नसती. उलट आज ज्या काही खाजगी संस्था आहेत/ क्लासेस आहेत त्यांच्याच जिवावर पोरांचे शिक्षण चालू आहे. स्वत:च्या अकार्यक्षमतेवर पांघरूण घालायचे आणि दुसर्‍यावर कारवाई करायची असे केले तर शिक्षणाचे अजूनच हाल होतील.
सगळे आमदार, खासदार, मंत्री, नगरसेवक, पंचायत सदस्य, सरकारी अधिकारी, शासकीय गुत्तेदार या सगळ्यांच्या मुलांना सरकारी शाळेतच शिकण्याची सक्ती केली तर चालेल का? सरकारी फुकट शिक्षणाचा कळवळा असणार्‍यांना हे चालेल का?
शासनाला इतका कळवळा असेल तर त्याने आपल्या शाळा अजून चांगल्या कराव्यात फुकट जेवण द्यावे फुकट रहायची व्यवस्था करावी. फुकट कपडे द्यावे असा सगळा फुकट उद्योग करूनही लोक आपली पोरं सरकारी शाळेत घालायला तयार नाही. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात मागच्या वर्षी एकूण जागांपैकी ३४ टक्के जागा रिकाम्याच राहिल्या यातीलही बहुतांश जागा राखीव होत्या. म्हणजे सर्व सोयीसवलती देऊनही मुलं शिकायला तयार नाहीत.
उलट गल्ली बोळातील खासगी क्लासेस/ स्पर्धा परिक्षा यांच्याकडे गर्दी उसळलेली असते.
याचा अर्थ सरळ आहे शासनाने विद्यापीठ, महाविद्यालय, माध्यमिक शाळा, प्राथमिक शाळा हा सगळा पसारा केवळ शिक्षकांचे नोकरदारांचे पगार व्हावेत म्हणून उभारले आहेत. त्याचा परिणाम मुलांच्या शिक्षणाशी काहीही संबंध नाही.
शासनाचे शिक्षण भाकड बनले आहे. त्याच्यामुळे रोजगार भेटत नाही. या शिक्षणामुळे माणूस भेकड बनतो. त्यामुळे सामान्य लोकांनी याकडे पाठ फिरवली आहे.
आमच्या घराजवळ कटिंगच्या दुकानात कटिंग करणार्‍याला मी विचारले ‘मित्रा तू न्हावी जातीचाच आहेस का? आणि तुला हे शिक्षण कुठून भेटले?’ त्याने उत्तर दिले ‘मी न्हावी जातीचाच आहे. मला माझ्या मामांनी शिकवले. आणि इथे येऊन दुकान टाकले.’
आमच्या घराजवळच्या धोब्यालाही मी हाच प्रश्‍न विचारला गल्लीतल्या चप्पल दुरूस्ती करणार्‍याला हेच विचारले. दुकानदाराला विचारले मोबाईल दुरूस्ती करणार्‍या जावेदला विचारले भंगार/ रद्दी विकत घेणार्‍या अकबरला विचारले.
कोणीही मला शासकीय शाळेत व्यवसायाचे शिक्षण मिळाले असे सांगितले नाही. सगळ्यांनी व्यवसाय कौशल्य खासगी पातळीवर मिळवले होते मग हा सरकारी शिक्षणाचा पांढरा हत्ती का पोसायचा?
आपल्या मुलाला/ नातवाला सरकारी शाळेत शिकवले असेल तरच शासकीय फुकट शिक्षणाची भलावण करावी असा नियम केला तर या विषयावर ढोंग करणार्‍यांची बोलतीच बंद होईल.
नविन काळात मुलं इतर मार्गांनी चांगले शिकतील आणि शाळेत जाणेच नाकारतील मग काय करणार?
जनशक्ती वाचक चळवळ, श्रीकांत उमरीकर - ९४२२८७८५७५
