दै. पुण्यनगरी, उरूस, मंगळवार 12 ऑगस्ट 2014
आजपासून बरोबर 3 दिवसांनी देशाचे पंतप्रधान लाल किल्ल्यावर तिरंगा फडकावतील. आणि जनतेला संबोधित करतील. 68 वेळा ही कवायत केल्या गेली. विविध पंतप्रधानांनी लाल किल्ल्यावर तिरंगा फडकावला. सध्याचे पंतप्रधान कॉंग्रेसेतर पहिले पंतप्रधान आहेत ज्यांना स्वत:च्या बळावर पूर्ण बहुमत मिळाले आहे. कॉंग्रेसशिवाय कुणालाही हे भाग्य लाभले नव्हते. पण सर्व पंतप्रधानांमध्ये शेतकरी विरोधाचे सूत्र मात्र समान आहे. ‘शेतकर्‍याचे मरण हेच सरकारचे धोरण’ अशी घोषणाच शेतकरी चळवळीने दिली होती. सर्व शेतकर्‍यांना मोठी आशा होती की हे नविन मोदी सरकार तरी ही घोषणा खोटी ठरवेल. पण याही सरकारने कांदा, बटाटा यांना जिवनावश्यक वस्तूंच्या यादीत टाकूले. कांद्याचे निर्यात मुल्य वाढविले, जनुकीय बियाण्यांच्या चाचण्या घेण्यास का-कू करून आपण काही फार वेगळे नाही हे दाखवून दिले.
दिल्लीच्या सरकारचा अन्याय कमी पडला म्हणून की काय मुंबईचे सरकारही आपल्या कडून होईल तो अन्याय करून आपणही मागे नाही हेच दाखवून देत आहे. पंधरा ऑगस्टच्या मुहूर्तावर परभणीच्या शेतकर्‍यांवर मुंबईच्या सरकारने गुन्हे नोंदवून तुरूंगात टाकण्याची तयारी चालविली आहे. हे शेतकरी नक्षलवादी आहेत का? हे दहशतवादी आहेत का? काही आतंकवादी कारवाया यांनी केल्या आहेत का? कुठे बलात्कार करण्यात यांचा पुढाकार आहे का? काही चोरी खुन लाच लुचपत अशी काही प्रकरणे आहेत का? तर तसे काहीच नाही. कारण असे काही करणार्‍यांना पकडण्याचा पुरूषार्थ सरकार दाखवित नसते. या शेतकर्‍यांनी जो गुन्हा केला आहे तो सरकारच्या दृष्टीने फारच भयानक गुन्हा आहे. या शेतकर्‍यांनी आपल्या पडिक शेतात पेरणी करण्याचा घोर अपराध केला आहे. तेंव्हा त्यांना तुरूंगात टाकणे सरकारचे आद्य कर्तव्यच नाही का?
गोष्ट तशी फार मोठी नाही आणि समजायलाही फार अवघड नाही. परभणीला कृषी विद्यापीठ स्थापन करण्याचा शासनाचा निर्णय झाला. परिणामी विद्यापीठासाठी म्हणून दहा हजार एकर जमिन (चार हजार हेक्टर) शेतकर्‍यांकडून संपादित करण्यात आली. 1972 ते 1976 या काळात हे संपादन पूर्ण झाले. शेतकर्‍यांकडून जमिनी घेताना त्यांचे पुनर्वसन आणि घरटी एक नौकरी असे आश्वासन देण्यात आले. जमिनीच्या बदल्यात शेतकर्‍यांना मिळालेला मोबदला मामुली होता.
प्रत्यक्षात काय घडले? शेंद्रा, बलसा, सायाळा या गावच्या जमिनी संपादित केल्या गेल्या पण या शेतकर्‍यांचे पुनर्वसन झालेच नाही. शिवाय नौकर्‍यांचे आश्वासनही नुसते कागदोपत्रीच राहिले. विद्यापीठाने ही जमिन 1990 सालापर्यंत जवळपास 14 वर्षे वहित केली. शेतीच्या उत्पन्नावर विद्यापीठाचा खर्च चालावा अशी संकल्पना होती. विद्यापीठाच्या लक्षात आले की शेतीतून फायदा होणे तर दूरच उलट खर्चच होतो. मग विद्यापीठाने सरकारकडे हात पसरले. अनुदानाचा ओघ सुरू झाला. शेती पडिक राहिली. शेवटी 2001 साली विद्यापीठाने जाहिर केले की 'एकूण जमिनीपैकी 2380 हेक्टर जमिन म्हणजे सहा हजार हेक्टर जमिन अतिरिक्त आहे. आम्ही ती कसू शकत नाही.' ज्या शेतकर्‍यांची ही जमिन होती ते इतरत्र मजूरी करून आपली गुजराण करत होते.
ज्या कामासाठी सरकाने जमिनी संपादित केल्या ते काम झाले नाही किंवा ते उद्दीष्ट सफल झाले नाही तर त्या जमिनी मुळ मालकाला परत द्याव्या अशी नियमाप्रमाणे तरतूद आहे. त्याप्रमाणे ही अतिरिक्त पडिक जमिन आपली आपल्याला परत द्यावे अशी मागणी शेतकर्‍यांनी सरकारकडे केली. सरकारने त्याकडे अर्थातच लक्ष दिले नाही. मग ही जमिन निदान कसू द्या अशी मागणी शेतकर्‍यांनी केली.त्याकडेही सरकारने फारसे लक्ष दिले नाही. काही शेतकर्‍यांनी 2002 सालापासून या जमिनीची मशागत सुरू केली. सर्व शेतकर्‍यांनी ही मशागत करून पेरणी केली नव्हती. बारा वर्षे वाट पाहण्यात गेली तेंव्हा अजून काही शेतकर्‍यांनी असे ठरविले की आपणही आपले पडिक शेत मशागतीने सुधारू आणि जमेल तसा पेरा करू. एरव्ही जमिन पडिक ठेवणार्‍या विद्यापीठ प्रशासनाला 12 वर्षांनंतर पहिल्यांदाच जाग आली. आणि त्यांनी यावेळी शेतकर्‍यांना धडा शिकवायची तयारी चालू केली. सरकारने चालविलेल्या दडपशाहीचे चटके बसण्यास सुरूवात होताच सर्व शेतकर्‍यांनी मिळून शेतकरी संघर्ष समिती स्थापन केली. शेतकरी संघटनेच्या स्थानिक कार्यकर्त्यांशी संपर्क केला. प्रकल्पग्रस्त शेतकर्‍यांचा एक मेळावा घेण्याचे ठरविले. शेतकरी संघटनेचे नेते शरद जोशी, अध्यक्ष गुणवंत पाटील हंगरगेकर, माजी आमदार वामनराव चटप यांना आमंत्रित केले. हा मेळावा होण्याच्या दोन दिवस आधी शेतकर्‍यांना धडा शिकविण्यासाठी विद्यापीठ प्रशासनाने वहित जमिनीवर केलेला पेरा ट्रॅक्टर लावून मोडून काढला. दिवसा ढवळ्या आपलेच शासन आपल्याच शेतात आपण केलेली मेहनत मातीमोल करताना शेतकरी डोळ्यात पाणी आणून पहात राहिले.
शेतकर्‍यांच्या मेळाव्यात आजारपणामुळे शरद जोशी उपस्थित राहू शकले नाहीत. पण गुणवंत पाटील हंगरगेकर, माजी आमदार वामनराव चटप, गोविंद जोशी आणि ऍड. अनंत उमरीकर यांनी शेतकर्‍यांना मार्गदर्शन करून शांततेच्या मार्गाने अहिंसक पद्धतीने लढा उभारण्याचे सांगितले. शंतकर्‍यांनी हे शांतपणे एैकून घेतले. शेतकरी घरी परतले पण प्रमुख कार्यकर्त्यांवर गुन्हे नोंदवून त्यांना तुरूंगात डांबण्याचे उद्योग शासनाने सुरू केले. लढा उभारणारे तरूण नेतृत्व किशोर ढगे याच्यावर गुन्हे नोंदवले गेले आहेत. उद्या पंधरा ऑगस्ट आहे. स्वातंत्र्यदिनाच्या पूर्वसंध्येला शेतकर्‍याला तुरूंगाचा आहेर देण्याची योजना शासनाने आखली आहे.
कृषी विद्यापीठातूनच एकेकाळी शेतकरी चळवळीचे वादळ उठले होते. तेंव्हा विद्यार्थी असलेले शेतकरी संघटनेचे ज्येष्ठ कार्यकर्ते लातूरचे प्रा. डॉ. शेषराव मोहिते यांची एक कविता त्या काळात फार गाजली होती. पंधरा ऑगस्टच्या पार्श्चभूमीवरील शेषराव यांची कविता ‘आमचा 15 ऑगस्ट कवा हाय?’ असा प्रश्न इतर सामान्य जनतेला विचारीत होती. आजही हीच परिस्थिती पाहून शेषराव यांनी याहून काय वेगळे लिहीले असते..
आमचा पंधरा ऑगस्ट कवा हाय?
जवा उद्या पंधरा ऑगस्ट असायचा
तवा माय माझी
अंगावरले फाटके कपडे टाचायची
नवे कपडे नाहीत म्हणून
बापावर राग काढायची
कर्मावर बोटं मोडाची
तवा बाप माझा
कोपर्‍यातल्या दिव्या जवळ बसून
पायातले काटे काढायचा
तिथं मेण लावून जाळायचा
ओठावर ओठ गच्च दाबून
डोळ्यातून टिपं गाळायचा
जवा उद्या पंधरा ऑगस्ट असायचा
पण
अलिकडे अलिकडे
पंधरा ऑगस्ट आला की
माझा बाप बिथरल्यावानी करतोय
कुळवाचं रूमणं हातात घेतोय
आणि नाशिकात निपाणीत
सांडलेल्या रक्ताच्यान
आमचा पंधरा ऑगस्ट
कवा हाय मनतोय.
आमचा पंधरा ऑगस्ट कवा हाय?
- शेषराव मोहिते
तेंव्हा नाशिक निपाणीत शासनाने केलेल्या गोळीबारात शेतकर्‍यांचे रक्त सांडले होते. आता तीस वर्षे उलटून गेली. तेहतीस शेतकरी शासनाच्या गोळीबारात शहीद झाले. पण परिस्थिती तीच आहे. नौकरी मिळत नाही आणि स्वत:ची पडिक जमिन कसायला गेलं, परत मागायला गेलं की मायबाप सरकार तुरूंगात टाकतंय, उद्या गोळ्याही झाडायला कमी करणार नाही. पंधरा ऑगस्ट तूमचा आहे. मग आमचा पंधरा ऑगस्ट म्हणजेच स्वातंत्र्य दिन कवा हाय? असं म्हणत आर्त टाहो फोडणार्‍या शेतकर्‍याचा आवाज आम्हाला कधी ऐकू येणार?
श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575
