कर्नाटक निवडणुक अंदाजांनी पुरोगामी घायळ

उरूस, सा.विवेक, एप्रिल 2018

कर्नाटकात विधानसभेची निवडणुक होऊ घातली आहे. पुढच्या महिन्यात मतदान होवून नविन सरकार सत्तेवर येईल. या निवडणुकीच्या निकालांचे अंदाज इंडिया टूडे या प्रतिष्ठित वृत्तसंस्थेने जाहिर केले आहेत. या अंदाजांप्रमाणे कॉंग्रेसला जास्तीत जास्त 100 जागा मिळू शकतात. (आपण जास्तीच्याच जागा गृहीत धरू.) भाजपला कमीत कमी 80 जागा मिळू शकतात. (पुरोगाम्यांच्या सोयीसाठी भाजपच्या कमीच जागा गृहीत धरू.) माजी पंतप्रधान देवेगौडा यांच्या जनता दल (धर्मनिरपेक्ष) पक्षाने  मायावतींच्या बहुजन समाजपक्षा सोबत युती केली आहे. त्यांना 35 जागा मिळतील असे हे सर्वेक्षण सांगते. शिल्लक 9 जागा अपक्ष व इतरांना मिळतील असा अंदाज आहे. (एकुण जागा 224 अधिक एक नेमलेला सदस्य). सध्या कॉंग्रेसच्या ताब्यातील हे एकमेव मोठे राज्य आहे. (पंजाब कॉंग्रसच्या ताब्यात आहे पण तिथे लोकसभेच्या केवळ 13 जागा आहेत. तर कर्नाटकात 28 आहेत.) 

आता या सर्वेक्षणानुसार कॉंग्रेसची सत्ता परत येईल का याची खात्री देणं मुश्किल झाले आहे. आणि यानेच पुरोगामी घायाळ झाले आहेत. या सर्वेक्षणाबद्दल संशय यावा अशी एक आकडेवारी यात आहे. ती म्हणजे सत्ता स्थापनेसाठी जास्तीत जास्त लोकांनी कॉंग्रेस आणि जनता दल (धर्मनिरपेक्ष) यांनी एकत्र यावे असे मत व्यक्त केले आहे. 

सध्याचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या हे मुळचे भारतीय लोकदलाचे. मग ते जनता पक्षात गेले. पुढे देवेगौडा यांच्या सोबत जनता दलात राहिले. कर्नाटक जनतादल मंत्रीमंडळात अर्थमंत्री राहिले. अगदी उपमुख्यमंत्री सुद्धा राहिले. नंतर ते कॉंग्रेसमध्ये गेले आणि आमदार म्हणून निवडून आले. 2013 पासून ते मुख्यमंत्री आहेत. अशा या मुळच्या समाजवादी सिद्धरामय्यांचे देवेगौडा यांच्याशी जराही पटत नाही. 

नुकत्यात झालेल्या राज्यसभेच्या निवडणुकीत देवेगौडांच्या पक्षाचे सात आमदार त्यांनी फोडले आणि कॉंग्रेसचा खासदार निवडून आणला. परिणामी देवेगौडांचा उमेदवार पराभूत झाला.

या सगळ्या पार्श्वभूमीवर जे निवडणुकपूर्व अंदाज प्रसिद्ध झाले आहेत ते पुरोगाम्यांसाठी काळजी करणारे आहेत. कारण देवेगौडा आणि सिद्धरामय्या यांच्यात विस्तव आडवा जात नाही. दुसरीकडून देवेगौडांचे चिरंजीव माजी मुख्यमंत्री कुमारस्वामी यांनी जाहिर सभांमधून ‘कुठल्याही परिस्थितीत कॉंग्रेस सोबत जाणार नाही.’ असे ठासून सांगितले आहे. 

यात अजून दूसरी भर म्हणजे ओवैसी यांचा एम.आय.एम.पक्ष उत्तर कर्नाटकातील 50 जागा लढविणार असल्याची घोषणा केली आहे. हा पक्ष भाजपला मदत करतो असा आरोप पुरोगामी आणि कॉंग्रेसवाले करत असतात. तर दुसरीकडे स्वत: ओवैसी ‘कॉंग्रेस व इतर सेक्युलर पक्ष हेच भाजपला मदत करतात’ असा आरोप करत असतात. 

अजूनही डाव्या पक्षांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली नाही. बाजूच्या केरळात डाव्यांच्या नेतृत्वाखालील आघाडी सत्तेत आहे. त्यांचा प्रमुख विरोध कॉंग्रेस प्रणीत आघाडी आत्तापर्यंत करत आलेली आहे. याचा स्वाभाविक परिणाम म्हणजे कर्नाटकात कॉंग्रेसला कसलेही सहकार्य करू नये असा मतप्रवाह कर्नाटाकातील डाव्या गटांमध्ये आहे. त्यांचा कल देवेगौडा-मायावती युतीकडे आहे. ज्या तत्परतेने मायावती यांनी निर्णय घेवून प्रत्यक्ष अंमलबजावणी केली आहे ती तशी करण्याची हिंमत अजूनही डाव्या पक्षांनी केली नाही. 

डाव्यांचा हीच नीती त्यांच्या अंगाशी येत असते. गुजरातमध्ये भाजपच्या विरोधात इतकी राळ उडवून दिली गेली होती पण एकाही डाव्या पक्षाने प्रत्यक्षात तिथे कॉंग्रेससोबत युती केली नाही. आज बेळगांव भागात सभा घेणारे शरद पवार यांनीही गुजरातेत कॉंग्रेसला कात्रजचा घाट दाखवत स्वतंत्र निवडणुका लढविल्या होत्या. 

भीमा कोरेगांवनंतर देशभरच्या दलित राजकारणावर वर्चस्व मिळवू पाहणारे प्रकाश आंबेडकर अजूनही कर्नाटकात फिरकले नाही. गुजरातेत त्यांनी दौरे केले होते. प्रत्यक्ष निवडणुकीत यांनी कसलीच सक्रिय भूमिका घेतली नाही. आता तर तेवढेही त्यांनी कर्नाटकाच्याबाबत केलेले नाही. 

त्रिपुरात मार्क्सवाद्यांची सत्ता होती. त्या ठिकाणी सगळे पुरोगामी एकवटून त्यांनी प्रचार केला असता तर शक्यता होती मार्क्सवाद्यांचा पराभव झाला नसता. तसेही भाजप आणि मार्क्सवाद्यांच्या मतांत फारसा फरक नाही. पण पुरोगामी मोदी द्वेषाने इतके पछाडलेले आहेत की त्यासाठी ते स्वत:चा नाश करून घ्यायला नेहमीच उत्सूक असतात. 

आता कर्नाटकात त्रिशंकु विधानसभा अस्तित्वात आली तर त्यात व्यवहारिक पातळीवर देवेगौडा किंवा कुमारस्वामी हे नितीशकुमार यांच्या पायावर पाय ठेवून भाजप सोबत जाण्याची जास्त शक्यता आहे. 

सर्वेक्षणाप्रमाणे कॉंग्रेस आणि देवेगौडा यांचीच युती होईल हे आपण गृहीत धरू. मग दुसरा प्रश्‍न समोर येतो. भाजपच्या सध्याच्या 40 जागा आहेत त्या वाढून 80 होत आहेत. याचे विश्लेषण काय करणार? कारण गुजरातेत कॉंग्रेसच्या 20 जागा वाढल्या तर त्याचे वर्णन ‘नैतिक विजय’ असे केले गेले होते. मग आता भाजपच्या तर 40 जागा वाढत आहेत. मग त्याचे वर्णन ‘दुप्पट नैतिक विजय’ असे करणार का? 

साधारणत: जानेवारीपासून कर्नाटकाच्या लगतच्या राज्यातील भाजप कार्यकर्त्ये त्या त्या लगतच्या कानडी प्रदेशात   कामाला लागले आहेत. प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघानुसार आखणी केल्या गेली आहे. 2008 ला पहिल्यांदा भाजपने कर्नाटकात सत्ता मिळवली होती. त्यानंतर सत्ता गमावली पण दुसरा क्रमांक शाबूत ठेवत विरोधीपक्षनेते पद पटकावले होते. आताही किमान दोन नंबरचा पक्ष भाजपच असेल हे सर्वच मान्य करत आहेत. 

भाजपला सत्ता न मिळता त्याच्या जागांची संख्या दुप्पट झाली तरी त्यांचा फायदाच आहे. पण कॉंग्रेसची जर सत्ता यदा कदाचित गेलीच तर ती हानी कॉंग्रेस कशी भरून काढणार आहे? 

आणीबाणीनंतर झालेल्या निवडणुकीत इंदिरा गांधी स्वत: हारल्या होत्या. पण लगेच त्यांनी कर्नाटकातील चिकमंगळूर येथून पोटनिवडणुक लढवली आणि दणदणीत विजय मिळवत राजकारणात पुनरागमन केले. हा दैदीप्यमान इतिहास कॉंग्रेसचे कार्यकर्ते विसरू पहात असतील तर पक्षासाठी ते मुश्किल आहे. सिद्धरामय्या समाजवादी चळवळीतून राजकारणात आले. कॉंग्रेस तर सेक्युलर राजकारणाचे पेटंट आपल्याकडेच आहे अशा तोर्‍यात असते. मग याच कॉंग्रेस सरकारने लिंगायत धर्माच्या स्फोटक मागणीला निवडणुकीच्या तोंडावर हवा का दिली? समोर भाजपकडे येदूरप्पांच्या रूपाने हुकमाचा लिंगायत एक्का असताना ही खेळी खेळण्यात नेमका कुठला राजकीय शहाणपणा होता? 

1989 पासून सतत मिळणारी मते आणि जागा यांचे संतुलन भाजप राखत आला आहे असे सखोल विश्लेषण सुहास पळशीकर यांच्यासारख्या राजकीय अभ्यासकाने केले आहे. देश पातळीवरील हे विश्लेषण कर्नाटकातही गेल्या वीस वर्षांपासून बाबतीत दिसून येते आहे. दक्षिणेतील पहिली लोकसभेची जागा भाजपने इथूनच जिंकली होती. याच राज्यात पहिल्यांदा स्वत:च्या बळावर  सरकारही स्थापन केले होते. आज सर्वेक्षण करताना त्यांना किमान दोन नंबरच्या जागा आणि कॉंग्रेसच्या बरोबरीने मते ही वस्तुस्थिती अभ्यासकांना मान्य करावी लागते आहे. 

खरं तर भाजपचे यश चिवटपणे सातत्याने राबणारे हजारो लाखो कार्यकर्ते यांच्यामुळे आहे. भाजपवर मात करावयाची असेल तर असे नि:स्वार्थी कार्यकर्ते तयार करावे लागतील. त्यांना सतत विधायक कार्यात गुंतवून ठेवावे लागेल. त्यासाठी सामाजिक संस्थांची मोठ्या प्रमाणात उभारणी करावी लागेल. पण हे काहीच न करता भाजपच्या नावाने बोटे मोडत राहणे येवढा एकच उद्योग पुरोगामी करत आहेत. अगदी कुमार केतकरांसारखे विद्वानही ‘2019 मध्ये भाजप जिंकल्यास देशात लोकशाही उरणार नाही’ असली बीनबुडाची विधानं करत आहेत. याचा परिणाम इतकाच होतो की काठावरचा मतदारही भाजपकडे झुकतो.

सर्वेक्षणात कुणालाच स्वत:च्या बळावर सत्ता मिळणार नाही असे भाकित आहे. आणि हीच पुरोगाम्यांना घायाळ करणारी बाब आहे. कारण इतरांसोबत जूळवून घेणे हे यांच्या डिएनए मध्येच नाही. असं नेहमी गमतीत म्हटलं जातं की दोन डावे मिळून तिन पक्ष स्थापन करतात.  (सट्टेबाजांनी भाजप ला पसंती दिली आहे)        

   श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575

बाबासाहेबांची जयंती अशी साजरी केली तर...

उरूस, सा.विवेक, एप्रिल 2018

बा.भ. बोरकरांची एक मोठी सुंदर कविता आहे ज्यात त्यांनी निळ्या रंगाच्या विविध छटांचे वर्णन केले आहे

मोरपिसाच्या डोळ्याचा एक मखमाली निळा

इंद्रनिळांतला एक गोड राजबिंड निळा

विसावल्या सागराचा एक ओलसर निळा

आभाळाच्या घुमटाचा एक गोलसर निळा

असे नानागुणी निळे किती सांगू त्यांचे लळे?

ज्यांच्यामुळे नित्य नवे गडे तुझे माझे डोळे 

अशा निळ्या रंगांच्या विविध सुंदर छटा असताना आपण त्याचा एकच राजकिय अर्थ काढतो हा निळ्या रंगावर अन्यायच नाही का? याच पद्धतीनं बाबासाहेबांच्या एकाच पैलूवर चर्चा होत राहते हा त्यांच्यावर पण अन्याय नाही का? बाबासाहेब केवळ दलितांचेच नेते होते असं ठसविल्याने आपण त्यांना लहान करत चाललो आहोत हे कसे लक्षात येत नाही? बरं ज्या दलितांसाठी बाबासाहेबांनी लढा उभारला त्या दलितांच्या इतर काही पैलूंवर दूर्लक्ष करून त्यांच्यावरही अन्याय केला जातो. सामाजिक-राजकिय लढे देत असताना हा दलित समाज कलेच्या बाबतीत आणि कारागिरीच्या बाबतीत एकेकाळी अग्रेसर होता हे विस्मरणात जाते. 

जून्या काळी बोली भाषेत एक म्हण होती, ‘कुणब्या घरी दाणं, बामणाघरी लिवणं आणि म्हारा-मांगाघरी गाणं पिकलंच पाहिजे’. यातील दलितांकडे असलेला कलेचा जो पैलू आहे त्याकडे स्वातंत्र्योत्तर काळात अक्षम्य दुर्लक्ष केल्या गेले. तसंच छोटे मोठे उद्योग करणे, चांभारकीचा व्यवसाय करणं, शिंदीच्या फोकांपासून फडे बनवणे, शेतीसाठी लागणारी अवजारं तयार करणे असे कितीतरी उद्योग दलितांनी वर्षानूवर्षे केले. बांधकामांतही गवंडी काम करण्यात दलित समाज पुढे असायचा. कित्येक गावात सुईणीचे काम पूर्वाश्रमीचे महार किंवा मांग स्त्रिया मोठ्या कुशलतेने करायच्या (नामदेव च. कांबळे यांच्या साहित्य अकादमी प्राप्त ’राघववेळ’ कादंबरीची नायिका वालंबी ही सुईणच दाखवली आहे).  मग ही कारागिरी अजून वाढावी त्यातील आधुनिक तंत्रं दलितांच्या हाती यावे त्यांना त्यातील कुशलता प्राप्त व्हावी यासाठी आपण काय केलं? 

बाबासाहेबांच्या शतकोत्तर रौप्यमहोत्सवी जयंतीनंतर आता तरी आपण हा विचार करणार आहोत की नाही? का बाबासाहेबांची जयंती म्हणजे केवळ वस्तीच्या जवळपासचा 2 कि.मी.चा परिसर निळ्या झेंड्यांनी सजवून टाकणे, कमानी उभारणे, निळ्या दिव्यांची आरास करणे, प्रत्यक्ष जयंतीच्या दिवशी डिजे जावून जंगी मिरवणूक काढणे, शहरा शहरातील गावा गावातील बाबासाहेबांच्या पुतळ्याजवळ प्रचंड जत्रा भरवणे, लाखो रूपयांच्या सुपार्‍या देवून ऑर्केस्ट्रा आणणे इतकाच अर्थ आहे काय? 

किमान हजार वर्षांचा इतिहास आहे की दलितांनी कलेची जोपासना केली. ज्या काळात कलेची उपेक्षा केली जायची त्या काळात ही कला प्राणपणाने जपली. आता कलेला आणि कलाकारांना बरे दिवस आले आहेत, प्रतिष्ठा मिळत आहे, पैसाही मिळत आहे आणि या काळात मात्र कलेच्या प्रांतात दलितेतरच घुसून पुढे पडत असलेले दिसतात. हे काय गौडबंगाल आहे?

बाबासाहेबांच्या नावाने एक तरी भव्य असा संगीत महोत्सव/लोककला महोत्सव भरवून आदरांजली वहाणं का कुणाला सुचत नाही? तमाशा ही केवळ उपहास करण्याची कला आहे का? ओडिशाच्या मंदिरातून केले जाणारे नृत्य आता ‘ओडिसी’ नृत्य म्हणून विश्वविख्यात बनले आहे ते केवळ गेल्या 100 वर्षांत. एका पद्मविभुषण केलुचरण महापात्रा नावाच्या गुरूनं अखंड मेहनतीने या नृत्य प्रकाराला शास्त्रीय बैठक प्राप्त करून दिली आणि मान्यता मिळवून दिली. दक्षिणेतील मंदिरांमध्ये देवदासी करत असलेल्या नृत्याला गेल्या शंभर वर्षात भरतनाट्यम म्हणून मान्यता मिळाली. मग महाराष्ट्रातल्या लावणीला एक शास्त्रीय नृत्य म्हणून मान्यता मिळविण्यासाठी का नाही एखाद्या दलित कलाकाराला आपले आयुष्य वेचावे वाटले? उद्या जर लावणीला एक शास्त्रीय नृत्य म्हणून मान्यता मिळाली तर तो काय बाबासाहेबांचा अपमान ठरणार आहे? 

पद्मश्री मिलींद कांबळे यांनी दलितांमधील उद्योजकतेचे गुण हेरून दलित उद्योजक संघटनेची स्थापना केली. ही बाबासाहेबांना आदरांजली नाही का? कले इतकीच विविध क्षेत्रातील कारागिरी दलितांच्या रक्तात आहे मग तिचा विकास करण्याची योजना का नाही आखली जात? 

गावगाड्यात सेवा व्यवसाय हे दलित आणि इतर मागास वर्गीयांनी हजारो वर्षे बिनबोभाट निमूटपणे अन्याय सहन करत सांभाळले. छोटी मोठी उद्योजकता प्राणपणाने जपली. त्यासाठी कुठलीही प्रतिष्ठा पैसा मान मरातब त्यांना मिळाला नाही. आता स्वातंत्र्योत्तर कालखंडात या गोष्टी मिळायची शक्यता निर्माण झाली असताना आपण दलितांना यापासून जाणिवपूर्वक का दूर ठेवतो? 

सरसकट सर्व दलितांना आरक्षण आणि सरकारी नौकर्‍या, सरकारी योजनांचे गाजर दाखवून भूलावले जात आहे. पण या सोबतच ज्या काही मोजक्या का असेना दलित तरूणांची कलेत काही करायची इच्छा आहे, त्यांच्या गुणसूत्रांत कलेचे गुण आहेत त्यांना त्यासाठी प्रोत्साहन मिळावे, प्रशिक्षण मिळावे यासाठी काही पोषक वातावरण आपण तयार करतो का? 

इतर सवर्णांचे सोडा पण दलित मध्यमवर्गात अजूनही कलेच्याप्रती आस्था दिसून येत नाही. मुलानं चाळीस हजाराचे एखादे वाद्य मागितले तर किती दलित नोकरदार प्राध्यापक अधिकारी सहज घेवून देतील? ‘डफडे वाजवून पोट भरतं का’ असे वाक्य एका मित्राच्या घरी ऐकून मी सर्द झालो. आणि हाच मित्र पोरासाठी महागडी गाडी सहज घेवून द्यायला तयार होतो, त्याला रस नसताना जबरदस्ती विज्ञान विषयात प्रवेश देवून क्लासेसची दोन लाख रूपये फी भरतो, पोराचा स्कोअर आला नाही तर परत त्याला प्रवेश परिक्षा देण्यासाठी भाग पाडतो. हा अट्टाहास का? ज्याला रस आहे अशा दलित तरूणांना जर संगीत शिकण्यासाठी जरासे पोषक वातावरण दिले तर शक्यता आहे तो त्या क्षेत्रात काहीतरी भरीव करू शकेल.

हीच बाब छोट्या मोठ्या उद्योग व्यवसायांबाबत. आज महानगरांमध्ये कचर्‍याचा प्रश्‍न अतिशय गंभीर बनला आहे. यात काम करणार्‍या जवळपास सगळ्या महिला या दलितच आहेत. मग कुणी त्यांना प्रोत्साहन देवून यातील उद्योगाच्या संधी हेरत का नाही मदत करत? या कोरड्या कचर्‍याच्या व्यवसायात जे सध्या काम करत आहेत त्यांच्या अडचणी ओळखून त्या दूर करण्यासाठी प्रयत्न करणे ही बाबासाहेबांना आदरांजली नाही का ठरणार? ही कचरा वाहतूक, या कचर्‍यावर प्रक्रिया असे कितीतरी छोटे मोठे उद्योग उभे राहू शकतात. याचा व्यवसाय-व्यापार गतीमान होवू शकतो. 

पण असा वेगळा विचार आम्हाला करावासा वाटत नाही. हे असे मांडले तर तो दलितांचा अपमान समजला जातो. याच्या उलट सरकारी नौकरी, सरकारी योजना, सरकारी घरे, सरकारी वसतीगृह असल्या भीकमाग्या योजना समोर ठेवल्या तर सगळ्यांच्याच तोंडाला पाणी सुटते. आता तर सवर्णही आम्हीच कसे मागस आहोत याचे जाहिर प्रदर्शन मोर्चे काढून करत आहेत. आम्हाला मागास म्हणा आसा उरबडवा आक्रोश केला जात आहे. या काळात जे खरंच मागास आहेत त्यांना स्वत:च्या पायावर उभे राहणे, उद्योजकता त्यांच्या अंगात बाणवणे, कलेचे संस्कार करणे हे सगळे मुर्खपणाचेच वाटू शकेल.

पण या गोष्टींची नितांत गरज आहे. माझ्याकडे एक दिलत तरूण नौकरी मागण्यासाठी आला होता. तो केवळ बारावी पास होता. त्याच्याशी थोडी चर्चा केल्यावर त्याला नृत्यामध्ये गती असलेली आढळून आली. तो कोरिओग्राफर म्हणून चांगले काम करू शकतो हे मी त्याच्या लक्षात आणून दिले. एका वर्षात अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे की त्याला भरपूर काम कोरिओग्राफीत मिळाले, पैसाही मिळाला, आवडीचे काम असल्याने समाधानही मिळाले. असे कितीतरी तरूण कलेत, कारागिरीत पारंगत आहेत. पण आपण त्यांना ओळखत नाही. ही आपली शोकांतिका आहे. अशांना ओळखून त्यांना प्रोत्साहन देवून बाबासाहेबांची जयंती साजरी करता येणार नाही का? ...    

   श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575

राजू शेट्टी : ‘स्वाभिमाना’ची वाजली शिट्टी

उरूस, सा.विवेक, एप्रिल 2018

आमच्या परिसरात एखाद्या गोष्टीचा शेवट झाला की ‘शिट्टी वाजली’ असं म्हटलं जातं. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक खा. राजू शेट्टी ज्या पद्धतीनं सध्या कॉंग्रेसशी जवळीक साधत आहेत ते पाहता राजू शेट्टी यांच्या ‘स्वाभिमानाची’च शिट्टी वाजली असं म्हणावं लागेल. (राजू शेट्टी यांचे निवडणुक चिन्हही शिट्टीच होतं.)

1980 नंतर शेतकरी संघटनेची आंदोलनं महाराष्ट्रभर पसरत गेली पण त्याला पश्चिम महाराष्ट्रात फारसा प्रतिसाद सुरवातीला मिळत नव्हता. खरं तर शरद जोशी आधीपासून सांगत होते की कोरडवाहू आणि बागायती असा कसलाच भेद नाही. शोषण सर्वच शेतमालाचे होते. पण सहकाराच्या कृत्रिम ग्राईप वॉटरवर बाळसे धरलेला साखर उद्योग भल्या भल्यांची दिशाभूल करत होता. उसाचेही प्रश्‍न आहेत. उसाचाही उत्पादन खर्च भरून निघत नाही हे पश्चिम महाराष्ट्रात कुणाला पटत नव्हतं. 1995 ला शरद जोशी यांनी औरंगाबादेत उसाची झोनबंदी उठविण्यासाठी उपोषण केलं. तेंव्हा गोपिनाथ मुंडे उपमुख्यमंत्री होते. त्यांनी या प्रश्‍नात लक्ष घातलं. शरद जोशींची मागणी मान्य झाली. उसाची झोनबंदी उठली. साखर उद्योगाला जराशी मोकळी हवा लागली. साखर कारखान्यांची संख्या पश्चिम महाराष्ट्रात वाढायला लागली. स्पर्धा निर्माण झाली. आत्तापर्यंत एकाधिकारशाहीनं काय आणि कसे नुकसान केले ते शेतकर्‍यांच्या लक्षात यायला लागले. आत्तापर्यंत झोपी गेलेला पश्चिम महाराष्ट्रातला शेतकरीही जागा व्हायला लागला. पश्चिम महाराष्ट्रात शेतकरी संघटनेला मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद मिळायला सुरवात झाली. शेतकरी संघटनेचे जे अधिवेशन मिरज येथे 1999 ला झाले त्याचे आयोजन रघुनाथदादा पाटील यांनी केले होते. त्या अधिवेशनाच्या यशस्वीतेत राजू शेट्टी व सदाभाऊ खोत यांचे मोठे योगदान होते. 

शेतकरी चळवळीला मिळत चाललेला प्रचंड प्रतिसाद पाहता राजू शेट्टी यांची महत्वाकांक्षा जागी झाली. त्यांनी रघुनाथदादा पाटील यांच्यासोबतच्या क्ष्ाुल्लक मतभेदांचे कारण पुढे करून शेतकरी संघटना सोडली आणि आपली स्वतंत्र स्वाभिमानी शेतकरी संघटना उभी केली. खरं तर तेंव्हाच राजू शेट्टी यांनी वेगळं नाव, वेगळा झेंडा, वेगळा बिल्ला तयार केला असता तर त्यांच्या हेतूबद्दल कुणाला काही शंका राहिली नसती. पण त्यांनी तसं केलं नाही. दिशाभूल करणारा हुबेहुब शेतकरी संघटने सारखाच बिल्ला फक्त खाली छोट्या अक्षरात स्वाभिमानी लिहीलेलं, त्याच पद्धतीचा झेंडा, त्याच पद्धतीचे बॅनर रंगवायला सुरवात केली आणि त्यांचा हेतू स्वच्छ नसल्याचे सगळ्यांच्याच लक्षात आले. 

पश्चिम महाराष्ट्रात ज्यांना शेतकर्‍यांची चळवळ मोडून काढायची होती त्या सर्वांना ही फुट म्हणजे सुवर्ण संधीच वाटली. शिवाय दक्षिण महाराष्टात शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी विरूद्ध कॉंग्रेसचा एक गट कार्यरत होताच. तसेच मराठा विरूद्ध मराठेतर असाही एक वाद त्या परिसरात टोकाला गेला होता. या सगळ्याचा परिणाम म्हणजे 2004 च्या विधानसभेत राजू शेट्टी आमदार म्हणून निवडून आले. शेतकरी नेता असल्याची एक प्रतिमा राजू शेट्टींनी माध्यमांच्या सहाय्याने तयार केली. 2009 च्या लोकसभा निवडणुकीत राजू शेट्टी, सदाशिव मंडलीक आणि कॉंग्रेसचे प्रतिक पाटील अशी एक छुपी युतीच तयार झाली. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला पराभूत करायचे म्हणून प्रतिक पाटील यांच्या बरोबर या दोघांना इतरांनी बळ पुरवले. पुढे हे तिघे निवडुन गेल्यावर ‘एकावर दोन फ्री’ असे पोस्टर्स सांगलीत या तिघांच्या फोटोसह कार्यकर्त्यांनी झळकावले होते. 

शेट्टी खासदार झाले. त्यांना कॉंग्रेसची साथ होती तिथेच त्यांचा स्वाभिमान गहाण पडला होता. पण ते कागदोपत्री अपक्ष खासदार होते. त्यामुळे याची उघड चर्चा झाली नाही. पुढे रागरंग पाहून ते  भाजपच्या गोटात गेले.  ज्या शरद जोशींनी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीची साथ 1999 मध्ये दिली म्हणून शेतकरी संघटना सोडली असे सांगणारे राजू शेट्टी स्वत:च तिकडे गेले. राजू शेट्टी खासदार झाले पण त्यांना आपला एकही कार्यकर्ता आमदार म्हणून निवडुन आणता आला नाही. यातूनच त्यांची लोकनेता ही प्रतिमा धुसर होवून सौदेबाज ही प्रतिमा ठळक बनली. 2014 च्या लोकसभेत भाजपला विविध घटकांची सोबत हवी होती. त्यात रामदास आठवले, विनायक मेटे, महादेव जानकर यांच्या सोबतच राजू शेट्टीही अलगद भाजपच्या मांडीवर जावून बसले. स्वत:सोबत त्यांनी सदाभाऊ खोत यांनाही माढ्यातून खासदारकीला उभे केले. जानकर, खोत पडले पण राजू शेट्टी भाजपच्या लाटेत निवडून आले. 

भाजपाच्या सोबत गेलो तर पुढची निवडणुक अवघड आहे हे लक्षात आले. कारण शेतकरी असंतोषाने धुमसत होते. त्याचा परिणाम स्वत: राजू शेट्टीवरच होण्याची जास्त शक्यता होती. त्यांचे सहकारी सदाभाऊ खोत विधान परिषदेवर आमदार झाले आणि राज्य मंत्री बनले. मग तर त्यांच्या पक्षातील व संघटनेतील कुरबूर प्रचंडच वाढली. सदाभाऊ खोत यांनी बाहेर पडून रयत क्रांती संघटना काढली व आपले मंत्रीपद वाचवले. शरद जोशींशी शेट्टींनी केलेल्या द्रोहाचे उट्टं त्यांच्याच सहकार्‍याने असे फेडले.

राजू शेट्टी यांनी योगेंद्र यादवांसोबत काही काळ चुंबाचुंबी केली. दिल्लीला एक मेळावा आयोजीत केला. देशभरच्या 184 शेतकर्‍यांच्या संघटना एकत्र करून देशव्यापी काहीतरी मोठं केल्याचा आभास निर्माण केला. (त्या मेळाव्याला दोन चार हजार लोकही जमा झाले नाहीत.) पण मुळातच त्यांच्या विचारात व मांडणीत स्पष्टता शिल्लक राहिलेली नव्हती. शेतकर्‍यांचा संप झाला तेंव्हा त्यापासून दूर रहायचे का त्यात शिरून फायदा मिळवायचा याचेही कोडे त्यांना सुटले नाही. 

शेतकरी संपातील मागण्या डाव्यांच्या दबावाखाली मुळ शेतकरी आंदोलनाच्या मांडणीला विसंगत अशा बनत गेल्या. पण त्याचे कुठलेच आकलन राजू शेट्टींना झाले नाही. परिणामी तेही सगळे आंदोलन त्यांच्या हातून निसटले. नाशिक पासून मुुंबईला निघालेला डाव्यांचा किसान लॉंग मार्च हा राजू शेट्टींना टाळूनच निघाला. 

भाजप-समाजवादी-साम्यवादी असे सगळे भोज्जे शिवल्यावर आता शेट्टी कॉंग्रेसच्या आश्रयाला गेले आहेत. म्हणजे ज्या कॉंग्रेसच्या नेहरूनीतीने शेतकर्‍यांना लुटले म्हणून शेतकरी आंदोलन उभे राहिले. हे आंदोलन उभे राहिले म्हणून राजू शेट्टी त्यात सहभागी झाले. या सहकारा विरूद्ध कडक भूमिका घेतली म्हणून त्यांच्या मागे लोक आले. आणि आता तेच शेट्टी याच आपल्या विरोधकाला सामिल होत आहेत. याला काय म्हणावे? 

गेली 15 वर्षे शेट्टी शेतकरी संघटनेतून बाहेर पडून स्वतंत्रपणे संघटना चालवित आहेत. शरद जोशी यांनी शेतकरी प्रश्‍नाची जी मांडणी केली त्यापेक्षा वेगळे एक अक्षर तरी राजू शेट्टी यांनी मांडले आहे का? 

स्वामिनाथन आयोगाची शिफारस आता राजू शेट्टी सतत करत असतात. त्यातील व्यवहारिक आणि वैचारिक गल्लत त्यांना लक्षात तरी येते का? आत्ता कापसाची कोंडी बोंड अळीमुळे झाली त्यावर राजू शेट्टींचा स्वाभिमानी पक्ष काय भुमिका घेणार? 

मुळात आता प्रश्‍न असा आहे की शेट्टी जर कॉंग्रेसच्या दावणीला जाणार असतील तर आत्तापर्यंत कॉंग्रेसनी जी शेतीविरोधी धोरणे राबविली होती त्याबाबत शेट्टी काय बोलणार? ज्या कॉंग्रेसशी राजू शेट्टी युती करायला निघाले आहेत त्यांच्या मांडीला मांडी लावून शरद पवार बसले आहेत. मग त्याच्या बाजूला हे बसणार का? गेली 15 वर्षे शरद पवारांना जो विरोध शेट्टींनी केला तो खोटा होता की काय? तेंव्हा वैचारिक विरोध होता तर मग आता काय वैचारिक साम्य निर्माण झाले आहे? कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीच्या शेतीविषयक धोरणात काय फरक पडला आहे? पंजाबात-कर्नाटकात कॉंग्रेसचे सरकार आहे. तिथे शेतकर्‍यांसाठी काय हिताचे निर्णय घेतल्या गेले की जेणे करून शेट्टींना या पक्षांची साथ द्यावी वाटू लागली आहे? संविधान बचाव मोर्चा शेट्टी यांनी आयोजित केला होता मुंबईत. मग ह्याच संविधानाचे ९ वे कलम शेतकऱ्यावर अन्याय करणारे आहे हे त्यांना का नाही लक्षात आले? का शेती विरोधी कायदे तसेच राहावेत ह्या मताचे शेट्टी आता बनले आहेत? शरद जोशी यांची काहीच शिकवण नं घेता हे मडके कच्चेच राहिले की काय? 

शरद जोशींपासून वेगळे झालेले अनिल गोटे, पाशा पटेल, शंकर धोंडगे, राजू शेट्टी, सदाभाऊ खोत आणि रविकांत तुपकर यांना आमदारकी, मंत्रीपदं, महामंडळाचे अध्यक्षपद असले लाभ मिळाले. मग यांनी या पदांचा वापर करून शेतकरी हितासाठी काय काय निर्णय घ्यायला सरकारला भाग पाडले, यंत्रणेवर दबाव टाकून शेतकरी हिताची कामं करून घेतली याचा हिशोब शेतकर्‍यांसमोर मांडायला पाहिजे. पण हे होताना दिसत नाही. 

‘भीक नको हवे घामाचे दाम’ अशी शेतकरी संघटनेची स्वाभिमानी घोषणा होती. संघटनेतून बाहेर पडलेले कुठलाही स्वाभिमान न दाखवता सत्तेच्या पदासाठी लाचार झालेले पाहिले की यांच्या स्वाभिमानाने कधीच शिट्टी वाजवली आहे हे लक्षात येते. ‘सरकार समस्या क्या सुलझाये सरकार खुद समस्या है’ अशी घोषणा देत देत ज्यांचा वैचारिक पिंड पोसला गेला ते क्षणात बदलतात आणि सरकारी योजनांची/हस्तक्षेपाची शिफारस करायला लागतात हे पाहिले की चकित व्हायला होतं. उद्या लोकसभेला राजू शेट्टी यांच्या विरोधात भाजपने सदाभाऊ खोत यांनाच उभे केले तर हे दोघेही कुठल्या भाषेत एकमेकांना उत्तर देतील?  

     श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575

‘विचारवेध’ला हेरंब कुलकर्णींची अलर्जी का?

संबळ, अक्षरमैफल, मार्च 2018

प्रसंग फार विचार करायला लावणारा आहे. कारण हा विषयच विचारवेध संमेलनाशी निगडित आहे. आंबेडकर अकादमीच्या वतीने विचारवेध साहित्य संमेलनांचे आयोजन किशोर बेडकीहाळ आणि त्यांचे सहकारी करत आले होते. त्यांनी काही संमेलने घेतली आणि हा उपक्रम नंतर 2005 मध्ये बंद पडला. इतरांनी पुढाकार घेवून हवा तर तो सुरू करावा पण आम्ही आता त्यात पुढाकार घेणार नाही अशी काहीशी भूमिका किशोर बेडकीहाळ यांनी घेतली होती. 

हे बंद पडलेले विचारवेध संमेलन आनंद करंदीकर यांनी मागील वर्षापासून परत सुरू केले. नुकतेच पुण्यात दुसरे (बंद पडल्यानंतरचे) विचारवेध संमेलन पार पडले. हे संमेलन शिक्षण याविषयावर आयोजीत केले होते. 

शिक्षण क्षेत्रात सक्रिय असलेले हेरंब कुलकर्णी यांनी संमेलनात सहभागी करून न घेतल्याची आपली खंत समाज माध्यमांतून (फेसबुक) जाहिर मांडली. 1995 पासून हेरंब कुलकर्णी हे नांव शिक्षण क्षेत्रांत चर्चेत आलं. त्यांनी सहावा वेतन आयोग नाकारला होता. मी करत असलेल्या कामासाठी मला पाचवा वेतन आयोग पुरेसा आहे. जास्तीचे पैसे मला नकोत. असं बाणेदारपणे सांगत सरकारी पैसे नाकारणारा हा एकटाच बहाद्दर निघाला. त्यांच्या या भूमिकेचे स्वागत करायला एकट्या शरद जोशींशिवाय तेंव्हा कुणीही पुढे आले नव्हते.  

हेरंब कुलकर्णी अहमदनगर जिल्ह्यात अकोले तालुक्यात शिक्षक म्हणून कार्यरत आहेत. गेली 25 वर्षे ते या क्षेत्रातबाबत सतत लिहीत आले आहेत. विविध मान्यवरांचे विचार पचवून शिक्षणाचे प्रयोग करत आले आहेत. केवळ आपल्याच अनुभवांवर अवलंबुन न राहता त्यांनी उभा महाराष्ट्र पालथा घालून या क्षेत्रातील कामं डोळसपणे बघितली. आपला सगळा अनुभव वारंवार नोंदवून ठेवला आहे. एक दोन नाही तर दहा पुस्तके त्यांनी शिक्षण, शालेय विद्यार्थी, पालक, मुलांचे वाचन याच विषयावर लिहीली आहेत.

विचारवेध संमेलन भरविणारी जी डावी मंडळी आहेत त्यांना खटकावी अशी कुठलीही ‘संघिष्ट’ पार्श्वभूमी हेरंब यांची नाही. ते साने गुरूजींना आपला आदर्श मानतात. त्यांनी साने गुरूजींच्या शिक्षणविचारांना आपल्या मनात कायम मानाचे स्थान दिले आहे. मग असे सगळे असतांनाही ‘विचारवेध’ वाल्यांना हेरंब कुलकर्णी यांची अलर्जी का आहे? 

वैयक्तिक पातळीवर हेरंब यांचे वर्तन संशयास्पद आहे, त्यांच्या चारित्र्यावर काही शिंतोडे उडाले आहेत, सार्वजनिक जिवनात त्यांच्या भूमिका समाजघातक आहेत असं काही आहे का? तर ते तसंही नाही. कारण हेरंब यांचे वैयक्तिक आणि सार्वजनिक चारित्र्य स्वच्छ आहे.

अडचण आहे ती हेरंब यांनी घेतलेल्या शिक्षण क्षेत्रातील भूमिकांची. हेरंब यांचा गुन्हा म्हणजे साने गुरूजी, महात्मा गांधीं सोबतच ते शरद जोशींना मानायला लागले. त्यांच्या विचारांचा वापर करून शैक्षणिक क्षेत्रात काही सुत्र नव्यानं प्रस्थापित करायला लागले. आणि इथेच नेमका डाव्यांचा पोटशुळ उठला. 

2009 मध्ये शिक्षण हक्क कायदा लागू झाला. 6 ते 14 वर्षे वयोगटाच्या सर्व बालकांना शिक्षण मोफत व सक्तीचे करण्यात आले. हे सगळे डाव्यांच्या प्रचंड दडपणामुळे मनमोहन-सोनिया सरकारने केले. डाव्यांची ही खासियतच आहे की लोककल्याणकारी धोरणाच्या नावाने सरकारवर जास्तीत जास्त गोष्टी सोपवायच्या. जास्तीत जास्त सरकारीकरण झाले की लोकांचे भले होते हा त्यांचा लाडका सिद्धांत.

हेरंब यांना ग्रामीण भागात फिरताना शिक्षणाची दशा जाणवायला लागली. म्हणायला शासनाची शाळा आहे. कागदोपत्री सर्व विद्यार्थ्यांची सोय होईल एवढ्या वर्गखोल्या बांधल्या गेल्या आहेत. शिक्षकांची नेमणुक झालेली आहे. त्यांना सध्या सहाव्या वेतन आयोगाप्रमाणे पूर्ण पगार मिळतो आहे. कपाटात बंदिस्त पुस्तके, प्रयोगाचे सामान आहे. अनुदानित शाळांतील सर्व शिक्षकांनाही पगार मिळतो आहे. आज घडीला शासनाच्या शाळा, शासन आणि अनुदानित शाळा यातील विद्यार्थ्यांची संख्या 1 कोटी 73 लाख इतकी प्रचंड आहे. 35 हजारांपेक्षाही जास्तीचे शिक्षक अतिरिक्त आहेत. असं असताना विना अनुदानित शाळांतील विद्यार्थ्यांची संख्या 50 लाख इतकी झालेली पाहून हेरंब सारख्यांना चकित व्हायला झालं. शासकीय शाळांतील किंवा शासन 100 टक्के अनुदान देतं त्या शाळांतील विद्यार्थ्यांना दर्जदार शिक्षण मिळत नाही म्हणून बाहेर शिकवणी लावणं भाग पडत आहे. आज संपूर्ण महाराष्ट्रात अशी परिस्थिती आहे की 11-12 वी विज्ञान विषय शिकणार्‍या विद्यार्थ्याला शिकवणी लावावीच लागते. कुठलीच अनुदानित शाळा अभ्यासाची खात्री घेत नाही. या वर्गांचे जवळपास सर्वच शिक्षक रिकामे बसून आहेत. 

मग हेरंब जाणिवपूर्वक शरद जोशींनी मांडलेला खुल्या स्पर्धेचा विचार शिक्षण क्षेत्रात कसा लागू करता येईल याची चाचपणी करायला लागले. यातून त्यांच्या हाती शिक्षण क्षेत्रात व्हाऊचर्सचा वापर करण्याचे सुत्र लागले.    हे सूत्र ते  हिरीरीने मांडायला लागले. 

हे सूत्र मोठं गंमतशीर आहे. एका विद्यार्थ्यावर शासन किती खर्च करतं? इ.स. 2009 मधला हा आकडा साधारणत: 12 हजार रूपये प्रती विद्यार्थी प्रती वर्ष असा होता. हेरंब कुलकर्णी असं मांडतात की या रकमेचे व्हाउचर शासनाने विद्यार्थ्याच्या पालकाला वर्षाच्या सुरवातील द्यावे. ज्या शाळा आपल्या आजूबाजूला आहेत त्यातील जी शाळा आपल्या मुलासाठी योग्य वाटेल त्या शाळेत पालकाने आपल्या मुलाला दाखल करावे. हे व्हाउचर त्या संस्था चालकांकडे त्याने प्रवेश घेताना जमा करावे. अशी गोळा झालेली व्हाउचर्स संस्थेने शासनाकडे देवून तितक्या रकमेचे अनुदान पदरात पाडून घ्यावे. याद्वारे खासगी -सरकारी-निमसरकारी सगळ्या शाळा एका समान स्पर्धेच्या पातळीवर येतील. शिवाय पालकांना प्रत्यक्ष पैसे मोजावे लागणार नसल्याने डावी मंडळी जी ओरड करतात ती बाजारवादी व्यवस्था इथे येण्याचे काही कारण नाही. पण स्पर्धा मात्र असल्याने पालकांना आपल्या पाल्यासाठी शिक्षणाचा दर्जा वाढवून मिळेल. (या विषयात हेरंब यांनी सविस्तर लिहीले आहे. ते मिळवून आवर्जून वाचा)

हे असं करायचं म्हणजे डाव्यांच्या पोटात गोळा उठतो. स्पर्धा म्हटलं की त्यांना नकोसेच वाटते. आज भारतात शिक्षणाची काय अवस्था आहे त्यावर परत वेगळं काही बोलण्याची गरज नाही. शिक्षण शासनाची जबाबदारी आहे की नाही या विषयावरचा वादही इथे बाजूला ठेवूया. मुद्दा इतकाच आहे की जर हा दर्जा कमालीचा घसरला आहे तर त्यावर उपाययोजना करणार की नाही? 

महाराष्ट्रात कायम स्वरूपी विनाअनुदान शाळांच्या विषयावर इ.स. 2002 मध्ये तत्कालीन आघाडी सरकारमध्ये विचार मंथन चालू होते. या प्रस्तावाला प्रचंड विरोध होत असलेला पाहून शिक्षण सचिव जयराज फाटक यांनी बैठकीत असा प्रश्‍न विचारला की इथे उपस्थित असलेल्या किती लोकांची मुलं नातवंडं जिल्हा परिषदेच्या शाळेत शिकतात? एकानंही होय म्हणून उत्तर दिलं नाही.एन.डी.पाटील यांच्या सारखी दिग्गज मंडळीही त्या समितीत होते. (परभणीला संपन्न झालेल्या विचारवेध संमेलनाचे एन.डी. पाटील अध्यक्ष होते.) जर कुणी स्वत:च्या जिवावर शिक्षणाचे पुण्य काम करत असेल तर त्याची अडवणूक करण्याचे काय काम? ही संस्था कुठल्याही प्रकारची मदत सरकारकडे मागत नाही. ‘कायमस्वरूपी विनाअनुदानित’ अशा शाळांना तेंव्हा मंजूरी देण्यात आली. 

कालांतराने यातील बहुतांश शाळा ज्या की राजकीय हेतूनेच स्थापन झाल्या होत्या शिक्षक आमदारांना हाताशी धरून हळूच कायमस्वरूपी शब्द उडवून ‘विनाअनुदानित’ बनल्या. मग  टप्प्या टप्प्याने अनुदान घ्यायला लागल्या. (आजही अनुदानास पात्र असणार्‍या पण अनुदान न घेणार्‍या 93 शाळा आहेत. अशीच एक शाळा आम्ही परभणीत गेली 15 वर्षे चालवित आहोत. )

हे सगळं पहात/ अनुभवत असताना हेरंब कुलकर्णी यांनी व्हाउचर्स पद्धतीचा काटेकोर अभ्यास केला. ग्रामीण भागात वाडी वस्त्यांवर आदिवासी तांड्यांवर जावून शिक्षणाची व्यथा समजून घेतली. आज त्यांनी आपल्या अभ्यास अनुभवांतून केलेली मांडणीच विचारवेधच्या डाव्या मंडळींना खटकते आहे. त्याला कुठलंही ठोस उत्तर द्यायला ही मंडळी तयार नाहीत. मग त्यांनी साधा उपाय केला की हेरंब कुलकर्णी यांना आपल्या संमेलनाकडे फिरकूच दिले नाही.  

डाव्या समाजवादी मंडळींची एक मोठीच गोची आहे. महात्मा गांधींचे नाव तर त्यांना नित्य वापरायचे असते पण ह्याच महात्मा गांधींचे काही विचार त्यांच्यासाठी गैरसोयीचे ठरतात. गांधी अ-सरकारवादी होते. असगर वजाहत यांच्या ‘गांधी@गोडसे डॉट कॉम’ या नाटकांत मोठा मजेशीर प्रसंग आहे. गोडसेच्या गोळीने महात्मा गांधींची हत्या होत नाही. गांधीजी वाचतात. मग पुढे ते नेहरू सरकार विरोधात आंदोलन करतात म्हणून त्यांना तुरूंगात टाकावे लागते. आणि ते आपल्याला गोडसेच्याच बराकीत ठेवा असा आग्रह करतात. अशी ती नाटकाची मध्यवर्ती कल्पना आहे. यातील आमच्या गावात आमचे सरकार ही गांधींची भूमिका नेहरू सरकारच्या मंत्र्यांना अधिकार्‍यांना कळत नाही. त्यांना सगळे नियंत्रण दिल्लीत बसणार्‍या सरकारच्या हातात हवे असते. आणि गांधी त्याला विरोध करतात. आमच्याकडे निवडणुका घेवू नका. आम्ही आमचे सरकार निवडले आहे. अशी त्यांची भूमिका असते. 

महात्मा गांधींनी शिक्षणाबाबतही मोठी अफलातून भूमिका घेतली आहे. अनौपचारिक शिक्षणाचा आग्रह गांधी धरत असत. हेरंब कुलकर्णी नेमका हाच धागा पकडून शिक्षणाची नवी मांडणी करू पहातात. आणि हीच डाव्यांना खटकणारी बाब आहे. यांची दादागिरी इतकी की गांधीही आम्ही हवा तेवढाच सोयीने वापरू. बाकी गांधी आम्ही बासनात बांधून गुंडाळून ठेवू. 

नेहरूंनी कायम प्रचंड सरकारी हस्तक्षेपाचे समर्थन केले. शिक्षणातही नेहरूंची शासकीय हस्तक्षेपाची धोरणं सोनिया-मनमोहन यांनी कळसाला नेली. आता याविरूद्ध मोठ्या प्रमाणावर आवाज उठत आहे. जगात आपल्या शिक्षणाच्या दर्जाची छी थू होते आहे. जगातील पहिल्या 100 विद्यापीठात आपले एकही विद्यापीठ नाही. मग ही सगळी प्राध्यापकांची प्रचंड पिलावळ सातवा वेतन आयोग देवून पोसायची कशाला? या शिवाय विनाअनुदानित काही संस्था उभ्या रहात असतील आणि  सामान्य विद्यार्थ्याला याचा फायदा होत असेल तर या दोघांत स्पर्धा उभी रहायला काय हरकत आहे? याचे कुठलेच समर्पक उत्तर डाव्यांकडे नाही. 

ज्या शाळा बंद कराव्या लागल्या त्या विद्यार्थीसंख्या पुरेशी नाही म्हणून. विद्यार्थी आहेत पण शासन क्रुरपणे शाळा बंद करतं आहे असं कुठेही घडलं नाही. गरीब पालक आपल्या मुलांना या फुकटच्या शाळांमधून पाठवायला नाखुष आहेत याची कारणं डाव्यांना का शोधावी वाटत नाहीत? 

पूर्वी गावकुसाबाहेर दलितांना ढकलून अस्पृश्यता पाळली जायची. आता डावे स्वत:चा जगभरच्या मुख्य प्रवाहातून बाजूला होवून हेरंब सारख्यांना अस्पृश्य म्हणून वगळत स्वत:चा बाजूला डबकं करून बसू पहात असतील तर त्याला कोण काय करणार? 

   

श्रीकांत उमरीकर, मो. 9422878575

वाङमयिन ‘अस्मिते’चा ‘आदर्श’ : डॉ. गंगाधर पानतावणे

उरूस, सा.विवेक, एप्रिल 2018

औरंगाबादच्या वायव्येला मुकबरा आणि लेण्यांचा मोठा रम्य असा टेकड्यांचा परिसर आहे. याच परिसरात बाबासाहेबांनी आपल्या ‘पिपल्स एज्युकेशन सोसायटी’ या संस्थेसाठी जागा घेतली आणि मिलींद महाविद्यालयाची स्थापना केली. तेंव्हापासून हा परिसर ‘मिलींद परिसर’ म्हणून ओळखला जातो. तेंव्हाच्या मराठवाडा विद्यापीठाची स्थापनाही याच परिसरात झाली. पुढे याच विद्यापीठाच्या नामांतराचा लढा मोठा गाजला. या परिसरातील बौद्ध लेण्यांमुळे हा परिसर भारलेला भासतो. 

याच परिसरात विद्यापीठाकडे जाणार्‍या मुख्य रस्त्यावर ‘श्रावस्ती’ हा पानतावणे सरांचा बंगला म्हणजे दलित साहित्य चळवळीचे मोठे उर्जा केंद्र. आपल्या ‘अस्मितादर्श’ या नियतकालीकाचा कारभार सर शेवटपर्यंत याच ठिकाणाहून पहात होते. सरांना पद्मश्री सन्मान जाहिर झाला. त्यांचे सगळे विद्यार्थी, चाहते, अस्मितादर्शचे वाचक सरांचा मोठा भव्य सत्कार सोहळा करण्यासाठी उत्सुक होते. पण त्यांच्या निधनाची वार्ता आली आणि सगळेच मनापासून हळहळले. 

पानतावणे सर मुळचे विदर्भातील. सुरवातीला ते मिलींद महाविद्यालयात प्राध्यापक म्हणून लागले आणि पुढे तेंव्हाच्या मराठवाडा विद्यापीठाच्या मराठी विभागात प्राध्यापक म्हणून कार्यरत झाले ते अगदी निवृत्ती होईपर्यंत. 

सरांची रहाणी टापटीप असायची. पूर्ण बाह्याची चॉकलेटी रंगाची सफारी, डोळ्यांना जाडसर फ्रेमचा चष्मा, धारदार स्वच्छ आवाज, शांतपणे पण ठासून बोलायची शैली अशा त्यांच्या व्यक्तिमत्वाची छाप समोरच्यावर पडून जायची. सरांच्या कविता सुरवातील प्रतिष्ठान या मराठवाडा साहित्य परिषदेच्या नियतकालीकांत प्रसिद्ध झाल्या. पण नंतर आपल्या सृजनात्मक लेखनाला बाजूला ठेवून त्यांनी नवोदित दलित लेखकांच्या लेखनाची पाठराखण करायचा अवघड मार्ग अवलंबिला. ‘लिंबाणीच्या झाडामागे’ या अंगाईमध्ये एक ओळ अशी आहे ‘देवकी नसे मी बाळा, भाग्य यशोदेचे भाळी’ पण पानतावणे सरांनी देवकी असूनही हे नवोदितांच्या लेखनाची पाठराखण करण्याचे यशोदेचे काम केले.

सरांची ओळख त्यांनी गेली 60 वर्षे अखंडपणे चालविलेल्या ‘अस्मितादर्श’ या नियतकालिकासाठी मराठी साहित्य विश्वात ठसल्या गेली आहे. जेंव्हा दलितांचे साहित्य असा शब्दप्रयोगही रूजला नव्हता तेंव्हा दै. मराठवाडाने तेंव्हा या विषयावर एक परिसंवाद घेतला. त्याच काळात मराठवाडा साहित्य संमेलनातही या विषयावर चर्चा झाली. 

60 च्या दशकात सुरू झालेल्या या चर्चेने गंभिर स्वरूप प्राप्त केले. बघता बघता दलित साहित्याचा एक अतिशय जोमदार असा प्रवाह मराठीत खळाळू लागला. या प्रवाहाचे संगोपन करण्याचे काम ‘अस्मितादर्शने’ केले.

पानतावणे सरांचा पिंड मिलिंद परिसरात तयार झाला होता. प्राचार्य म.भि.चिटणीस, म.ना. वानखेडे यांच्यासारख्यांनी  मे.पुं. रेंगे, भालचंद्र फडके आदिंसोबत मिलींदच्या विद्यार्थ्यांची मनोभूमी सुपिक करण्याचे मोठे काम केले. बाबासाहेबांच्या व्यक्तिमत्वाने भारलेली ही पिढी. बाबासाहेबांच्या संस्थेत काम करत असताना पुरोगामी विचारांचे वारे इथे सतत कसे वहात राहतील याचाच विचार केला गेला. पानतावणे सरांना प्रेरणा याच परिसरात मिळाली. सरांना शेवटपर्यंत याची जाणीव होती. पुरोगामी चळवळीत दलितेतर प्राध्यापक, विचारवंत, लेखक यांनीही मोठे योगदान दिले. या सगळ्यांना उदारपणे पानतावणे सरांनी ‘अस्मितादर्श’ च्या व्यासपीठावर स्थान दिले. केवळ जन्माने दलित आहे तोच दलित साहित्यीक असे न मानता दलितांबद्दल लिहीणारा प्रत्येकजण त्यांना आपला वाटायचा. 

केवळ नियतकालिक काढून भागणार नाही हे ओळखून पानतावणे सरांनी अस्मितादर्श साहित्य मेळावेही आयोजीत करायला सुरवात केली. तेंव्हाच्या प्रस्थापित साहित्य संमेलनांमध्ये (जे अजूनही चालूच आहे) नविन लेखकांची कोंडी होत होती. जिथे सगळ्यच नविन लेखकांची कोंडी होते तिथे नविन दलित लेखकांना कोण विचारणार? ही कोंडी फोडण्यासाठी हे अस्मितादर्श मेळावे उपयुक्त ठरू लागले. या मेळाव्यांचे स्वरूप व्यापक होत गेले. संपूर्ण महाराष्ट्रात सदर मेळाव्यांचे आयोजन करून सरांनी कार्यकर्त्यांचे एक मोठे जाळे तयार केले. 

एरव्ही दलित चळवळ म्हणजे रस्त्यावर उतरून काहीतरी मोर्चा काढणार, आंदोलन करणार असे स्वरूप असताना साहित्य चळवळीद्वारे एक वैचारिक पाठबळ पुरविण्याचे काम पानतावणे सरांनी केले हे फार मोलाचे होते.

स्वातंत्र्यानंतर दलितांचे स्थलांतर  शहरांत मोठ्याप्रमाणात सुरू झाले. या शहरी दलितांना अगदी राहण्यासाठी जागाही मुख्य वस्तीत दिल्या जात नव्हत्या. शहराच्या मुख्य सांस्कृतिक साहित्यीक संस्थांत दलितांचा सहभाग अतिशय नगण्य असायचा. अशा काळात साहित्यिक सांस्कृतिक दलित अस्मिता काळजीपूर्वक जोपासणे मोठी करणे मुख्य प्रवाहाशी फटकून न राहता समन्वय साधणे हे फार जिकीरीचे किचकट काम पानतावणे सरांनी केले. शहरी दलितांमधील मध्यमवर्ग सांस्कृतिक चळवळीत पुढे आला पाहिजे, त्यांनी आपल्या समाजाची वैचारिक जाण उंचावत नेली पाहिजे अशी त्यांची भूमिका असायची. 

पानतावणे सरांनी अखिल भारतीय साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदाची निवडणुकी लढवली. त्यांचा पराभव झाला तरी त्याची कटूता त्यांनी मनात बाळगली नाही. साहित्य महामंडळाकडून पहिल्या विश्व संमेलनाच्या अध्यक्षपदासाठी त्यांच्या नावाचा प्रस्ताव एकमताने आला आणि अध्यक्षपदी त्यांची निवड झाली तेंव्हा त्यांनी हे पद मोकळेपणाने स्विकारले. जूनी पराभवाची खंत उगाळली नाही. सरांच्या अशा वागण्याने त्यांचा पराभव करणारेच खजील झाले असतील. 

वैचारिक अस्पृश्यता सरांनी कधी बाळगली नाही. संघ प्रणीत समरसता व्यासपीठावर सर गेले तेंव्हा त्यांच्यावर तथाकथित पुरोगाम्यांनी प्रचंड टीका केली. पण सरांनी असल्या विरोधाला फारशी भीक घातली नाही. ‘मी आंबेडकरी विचारांचा पाईक आहे. हा विचार कुठल्याही मंचावरून मी मांडेन. त्याला विरोध झाला तर मी त्या मंचावर जाणार नाही’ अशी सरांची स्वच्छ भूमिका होती.

सरांचे स्वत:चे संदर्भ ग्रंथालय अतिशय समृद्ध असे होते. पुस्तकांच्या गराड्यातच ते रहात असं म्हणायला हरकत नाही. अस्मितादर्श नियतकालिकाचे सगळे जूने अंक डिजीटल स्वरूपात जतन करून ठेवण्याचा प्रकल्प त्यांच्या मनात आकारत होता. त्या दृष्टीने कामही सुरू झाले होते. पण त्याला गती मिळू शकली नाही. सरांच्या समोर जर हे काम झाले असते तर त्यांना मोठे समाधान मिळाले असते.

दलित समाजात पानतावणे सरांसारखे बुद्धिमान प्रतिष्ठीत व्यक्तिमत्वे संख्येने कमी आहेत. हे लोक दलित समाज आणि इतर समाज यांच्यात संवादाचा पूल म्हणून महत्त्वाची भूमिका निभावत असतात. राखीव जागांचे धोरण ठरवत असताना हे आरक्षण प्रातिनिधीक असावं असं घटनाकारांच्या डोळ्यासमोर होतं. आरक्षण मिळालेल्या व्यक्तीने आपल्या समाजासाठी याचा वापर करावा. हा आशय पुरता ध्यानात ठेवून साहित्यिक सांस्कृतिक दृष्ट्या पानतावणे सरांनी काम केले. 

दोन गोष्टींची खंत त्यांना सतत जाणवायची आणि ते बोलूनही दाखवायचे. बाबासाहेबांच्या ‘पिपल्स एज्युकेशन सोसायटी’ या संस्थेच्या कारभारावर ते अत्यंत नाराज असायचे. ही संस्था शैक्षणिक क्षेत्रात एक आदर्श संस्था व्हायला हवी होती. तसे झाले असते तर बाबासाहेबांचे स्वप्न खर्‍या अर्थाने साकारले असते असे त्यांना वाटायचे. 

तसेच दुसरी बाब म्हणजे रिपब्लिकन राजकारणाची झालेली फरफट. रिपब्लिकन गटांचे ऐक्य व्हावे व उपेक्षितांना न्याय देणारा एक समर्थ राजकीय पर्याय उभा रहावा या माताचा सतत पाठपुरावा  सरांनी केला. 

एक विचारवंत म्हणून आपली भूमिका निभावण्यात त्यांनी कुठेही कुचराई केली नाही. बोलण्यातला सौम्यपणा कधी बिघडू दिला नाही. शिव्यांनी भरलेली जहाल भाषा त्यांनी कधीच वापरली नाही. 

मराठवाड्यात नाटककार दत्ता भगत, प्रा. अविनाश डोळस आणि डॉ. गंगाधर पानतावणे यांनी दलितत्वाचा शिक्का न मिरवता मुख्य प्रवाहातील वैचारिक साहित्यीक व्यक्तिमत्व म्हणून सन्मानाचे स्थान पटकावले. पानतावणे सरांच्या जाण्याने साहित्य क्षेत्राचे तर मोठेच नुकसान झाले आहेच पण दलित व इतर समाजाच्या संवादाचा सेतू असणारे व्यक्तिमत्व गेले हे दु:ख मोठे आहे.  

सरांच्या स्मृतीस विनम्र अभिवादन ! 

       श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575