Saturday, March 28, 2015

गोविंद देशपांडे स्मृती सोहळा : सामाजिक ऋणाची उतराई


दैनिक महराष्ट्र टाईम्स शनिवार २८ मार्च २०१५ 

औरंगाबादच्या जाहिरात क्षेत्रात सुपरिचित असलेले गोविंद देशपांडे यांना जावून आता 8 वर्षे उलटून गेली. काकांची आठवण आजही सर्वांना येत राहते ते त्यांनी विविध लोकांना निरपेक्षपणे केलेल्या मदतीमुळे. काकांना लौकिक अर्थाने कुठलाही वारस नाही. त्यांचे नाव मागे रहावे म्हणून काकांच्या स्मृती प्रित्यर्थ काहीतरी करावे असे माधुरी गौतम, अनिल पाटील, श्रीकांत उमरीकर, नामदेव शिंदे, धनंजय दंडवते यांना वाटले. त्या तळमळीतून ‘‘गोविंद देशपांडे स्मृती सोहळ्या’’चा जन्म झाला.  कुठलेही नाते गोते नसताना, कुठलाही स्वार्थ नसताना, कुठल्याही लाभाची अपेक्षा नसताना एकत्र आलेल्या या मंडळीच्या धडपडीला लोकांनी साथ दिली म्हणूनच ‘‘गोविंद देशपांडे स्मृती सोहळा’’ औरंगाबाद शहरात सामाजिक ऋणाच्या उतराईचे प्रतिक म्हणून ओळखला जातो आहे. 
मूळचे हिंगोली जिल्ह्यातील साखरा या गावचे असलेले गोविंद देशपांडे यांनी औरंगाबादला गरूड ऍड या जाहिरात संस्थेची स्थापना विलास कुलकर्णी यांच्या सहकार्याने केली. अल्पावधीतच नैतिकतेने चालणारी विश्वासार्ह जाहिरात संस्था म्हणून गरूडचे नाव औरंगाबादच्या जाहिरात विश्वात निर्माण झाले. काकांची नैतिकता इतकी की त्यांचे सहकारी विलास कुलकर्णी यांचे निधन झाल्यावरही त्यांच्या कुटूंबियांना नफ्याचा अर्धा वाटा ते शेवटपर्यंत पोंचवत राहिले. एका जाहिरात संस्थेचे संचालक इतकी मर्यादीत त्यांची ओळख नव्हती. विविध क्षेत्रात धडपडणार्‍या तरूणांना, गरजूंना हक्काचे ठिकाण, विश्रांतीची जागा अशी त्यांची खरी ओळख होती. समर्थ नगर मधील त्यांचे कार्यालय म्हणजे एक ‘अड्डा’च होता. साहित्य, कला, सामाजिक क्षेत्रातील तसेच वर्तमानपत्रांच्या क्षेत्रातील कित्येक मान्यवर आपला मोठेपणा विसरून या अड्ड्यावर गप्पा मारायला येवून बसायचे. आमच्यासारख्या पोरासोरांनाही तेथे मुक्त प्रवेश असायचा. डॉ. सोमण हे गोविंदकाकांचे जवळचे मित्र. ते तिथे येवून सिगारेट पीत मस्त गप्पा मारत बसायचे. एकदा त्यांच्याशी गप्पा मारत असताना अचानक काका उठले. माझ्यासोबतच्या जीवन कुलकर्णीला गाडीवर घेवून आत्ता येतो म्हणून तत्काळ बाहेर पडले. मी, डॉ. सोमण, त्यांचे एक कलाक्षेत्रातील मित्र, काकांची सहकारी माधुरी गौतम आम्ही गप्पा मारत होतो. दहाच मिनीटांत काका स्वत: हातात  थर्मासमध्ये चहा घेवून आले. मी आवाकच झालो. सर्द होवून त्यांना म्हणालो, ‘‘काका असे काय केलेत. मला सांगायचे. मी गेलो असतो चहा आणायला.’’ ते म्हणाले, ‘‘अरे आमचा पोरगा नाही आला आज. शिवाय तूमच्या गप्पा मस्त रंगल्या होत्या. तू चांगला मुद्दा मांडत होतास. तूम्हाला कशाला डिस्टर्ब करू.’’ 
3 जूलै 2007 ला काकांचे हृदयविकाराने अचानक निधन झाले. काकांचे सहकारी असलेले माधुरी गौतम, नामदेव शिंदे त्यांच्याकडे सदैव जाणारा मी, जीवन कुलकर्णी, दत्ता जोशी या आम्हा तरूणांना काय करावे हेच कळेना. अतिशय सैरभैर अशी आमची अवस्था झाली. काका नात्याने आमचे कोणीच नव्हते. माझी ऑफिसची जागा खरेदी करणे असो, जीवन कुलकर्णीचे लग्न असो, अनिल पाटीलची नौकरी असो, माधुरी गौतम आणि नामदेव यांना तर त्यांनी जीवनातच उभे केलेले असे कित्येक जणांना त्यांनी निरपेक्षपणे मदत केली होती. त्यांच्या अंत्यविधीच्यावेळी शेवटपर्यंत मला मान वरती करता आलीच नाही. 
हळू हळू जळत गेलात
तूम्ही झालात धूर
गोत्राविना गोतावळ्याच्या
डोळ्यामध्ये पूर
अशी आमची अवस्था झाली होती. काकांचे स्नेही गजानन पाठक, राम भोगले, माजी आमदार कुमुदताई रांगणेकर डॉ. सोमण यांनी आम्हाला धीर दिला आणि गोविंद देशपांडे स्मृती सोहळ्याची कल्पना उचलून धरली. काकांच्या ऋणातून उतराई होण्यासाठी हीच योग्य कृती आहे असे आम्हाला समजावले. 
काकांना श्रद्धांजली म्हणून तीन महिन्यांनी 3 सप्टेंबर 2007 रोजी त्यांच्या ‘अशी माणसं’ या पुस्तकाचे प्रकाशन आम्ही केले. सोबतच त्यांच्या कादंबरीतील काही भागाचे अभिवाचनही केले. याच श्रद्धांजली कार्यक्रमात स्मृती सोहळ्याची घोषणा कुमूदताई रांगणेकर यांनी केली.
काका एक उत्कृष्ठ लेखक होते. गढी (कादंबरी), राजबंदी क्रमांक अठरातेवीस (आणिबाणीच्या काळातल्या तुरूंगवासातील आठवणी), अशी माणसं (व्यक्तिचित्रे), राधा-गिरीधर (कविता), स्वर्ग धरेचे व्हावे मिलन (कविता) ही त्यांची ग्रंथसंपदा त्याची साक्ष आहे. 
गोविंद देशपांडे स्मृती सोहळ्याची सुरवात 28 मार्च 2008 पासून झाली. 28 मार्च हा काकांचा जन्मदिवस. त्यांच्या जयंतीदिनी हा सोहळा आपण साजरा करू असे काकांच्या स्नेहीमंडळीने ठरविले. प्रसिद्ध कवी इंद्रजीत भालेराव यांच्या हस्ते या सोहळ्याचे उद्घाटन झाले. ‘तिफणसाज गोफणगाज’ कृषी संस्कृतीचा साहित्यातून मागोवा घेणारे भाषण इंद्रजीत भालेराव यांनी या प्रसंगी केले होते. दुसर्‍या वर्षी प्रसिद्ध पर्यावरण तज्ज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ते अतुल देऊळगांवकर यांनी ‘जागतिकीकरणाचा वेध’ आपल्या भाषणातून मांडला. तिसर्‍या वर्षी शिक्षण क्षेत्रात आपल्या मुलभूत अभ्यासाने खळबळ उडवून देणारे तळमळीचे कार्यकर्ते हेरंब कुलकर्णी यांनी ‘आपली मुले खरेच शिकतात का?’ या भाषणातून शिक्षणाचे भयानक वास्तव श्रोत्यांसमारे ठेवले. बदलत्या काळातील परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर ऍड. दिनेश शर्मा यांनी स्वतंत्रतावादाची मांडणी चौथ्या वर्षीच्या आपल्या भाषणात केली होती. ज्येष्ठ पत्रकार प्रवीण बर्दापूरकर यांनी पत्रकारितेचे आजचे स्वरूप अतिशय सोप्या पण मार्मिक भाषेत पाचव्या वर्षीच्या या सोहळ्यात विषद केले होते. सहाव्या वर्षीपासून व्याख्यानांशिवाय इतर कलांचा समावेश सोहळ्यात करावा असे ठरविण्यात आले. त्या अनुषंगाने कवी बी. रघुनाथ व वा.रा.कांत यांच्या जन्म शताब्दि वर्षाचे औचित्य साधून त्यांच्या गाण्यांचा कार्यक्रम संजय जोशी यांनी सादर केला. सातव्या वर्षी मराठवाड्यातील उमदे अभिनेते किशोर पुराणिक यांचा ‘मोगलाई धमाल’ हा एकपात्री प्रयोग या सोहळ्यात सादर झाला. 
गोविंद देशपांडे स्मृती सोहळ्याचे हे आठवे वर्ष आहे. सुप्रसिद्ध हिंदी लेखक असगर वजाहत यांच्या गोडसे गांधी. कॉम या नाटकाचे अभिवाचन यावेळी सादर होणार आहे. भारतीय ज्ञानपीठाने या नाटकाचे प्रकाशनही केले आहे. या नाटकाचे भाषांतर अनंत उमरीकर यांनी केले असून लक्ष्मीकांत धोंड यांनी अभिवाचन रंगावृत्ती तयार केली आहे. विश्वनाथ दाशरथे, गिरीश काळे यांनी या नाटकास संगीत दिले असून लक्ष्मीकांत धोंड, मोहन फुले, पद्मनाभ पाठक, सुजाता पाठक, मणीराम पवार, अदिती मोखाडकर हे कलाकार अभिवाचनात सहभागी होणार आहेत.
गोविंद सन्मान 

आठव्या वर्षापासून एक नविन उपक्रम सुरू करण्यात येतो आहे. गरूड परिवारातील अनिल पाटील यांनी गोविंद देशपांडे यांच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ एखादा पुरस्कार असावा अशी कल्पना मांडली होती. ती सगळ्यांनाच आवडली. त्या अनुषंगाने पहिला गोविंद सन्मान ज्येष्ठ पत्रकार मा. गोपाळ साक्रिकर यांना जाहिर झाला आहे. रोख अकरा हजार रूपये, शाल, स्मृतिचिन्ह असे या पुरस्काराचे स्वरूप आहे. मरावाड्यातील साहित्य, संगीत, कला, राजकीय, शैक्षणिक व सामाजिक क्षेत्रात भरीव कामगिरी केलेल्या ज्येष्ठ व्यक्तीस या पुरस्काराने सन्मानित करण्यात येणार आहे.
इंद्रजीत भालेराव यांनी एका कवितेत असे लिहून ठेवले होते


ओझे फेडायचे नाही
ऋण राहू देत शिरी
असे कोण कोणासाठी
हात देतो घरी दारी
गोविंद देशपांडे यांचे आमच्यावर आणि समाजावरच असलेले ऋण हे न फिटणारेच आहे. त्यांची किंचितशी उतराई म्हणून हा सोहळा साजरा होतो आहे. 
श्रीकांत उमरीकर, संयोजक, गोविंद देशपांडे स्मृति सोहळा, औरंगाबाद.    

Friday, March 6, 2015

ग्रंथालय पडताळणीचा पट आणि बुद्धिचा रिकामा घट


दैनिक कृषीवल मे २०१२ 

महाराष्ट्रातील 12 हजार सार्वजनिक ग्रंथालयांची पटपडताळणी 21 मे पासून सुरू झाली आहे. या पडताळणीच्या सुरस कथा अपेक्षेप्रमाणेच मोठ्या प्रमाणात बाहेर येऊ लागल्या आहेत. पटपडताळणी सुरू होण्या आगोदरच एक मोठा भ्रष्टाचार शासनाने अधिकृतरित्या करून ठेवला आहे. त्याची आधी चर्चा व्हायला हवी होती. मागच्या मार्च महिन्यात या वाचनालयांना दिल्या गेलेलं एकूण अनुदान 60 कोटी रूपयांचे आहे. हे अनुदान वाटप करणे, या वाचनालयांचे प्रस्ताव दाखल करून घेणे, त्यांची तपासणी करणे, त्यांना मान्यता देणे, त्यांना वर्गवाढ देणे या करिता शासनाचा ग्रंथालय विभाग काम करतो. हा विभाग तंत्रशिक्षण विभागाअंतर्गत येतो. नागपुर, अमरावती, नाशिक, औरंगाबाद, पुणे आणि मुंबई असे महसुल विभागाप्रमाणे याही क्षेत्रात विभाग करण्यात आले आहेत. या सगळ्या ठिकाणी शासनाची विभागीय ग्रंथालय केंद्र आहे. शिवाय आता जवळपास प्रत्येक जिल्ह्यात शासनाचे म्हणून जिल्हा ग्रंथालय आहे. या सगळ्यावर होणारा वार्षिक खर्च हा 92 कोटी आहे. म्हणजे 60 कोटीचे अनुदान वाटप करण्यासाठी 92 कोटी रूपये खर्च. म्हणजे 32 कोटी रूपयांचा प्रत्येक वर्षी होणारा हा अधिकृत भ्रष्टाचार नव्हे काय?

ही पटपडताळणी होते आहे ती महसूल विभागाकडून. म्हणजे आहे ती कामं बाजूला ठेवून हे कर्मचारी पटपडताळणीचं काम करणार. मग प्रश्न असा आहे की हे करण्यासाठी जो विभाग काम करतो आहे, त्या विभागातील कर्मचारी 92 कोटी रूपये खर्च करून पोसले जात आहेत ते कशासाठी? जे काम त्यांना जमलं नसेल तर ते पहिल्यांदा दोषी का समजू नयेत?

पटपडताळणी होणार म्हटल्यावर काही वाचनालयांनी भराभर पावले उचलायला सुरवात केली. ग्रंथालय म्हटल्यावर किमान त्या ठिकाणी ग्रंथ तरी पाहिजेत ना. तीच तर सगळीकडे बोंब. मग धडाक्यात ग्रंथखरेदी सुरू झाली. 

मी काही मान्यवर प्रकाशकांनी विचारलं की ‘तूमच्याकडे आता रांगा लागल्या असतील.’  तर ते म्हणाले ‘नाही!’ मला कळेना असं कसं? मी वितरकांना गाठलं. त्यांना विचारलं , ‘तूमच्याकडे ग्रंथ खरेदी जोरात चालू असेल ना.’ ते म्हणाले, ‘हो. काय सांगावं ** खाजवायला वेळ नाही.’  ‘बरं मग कुठली पुस्तकं तूम्ही विकता?’ ‘जो प्रकाशक 85 % सवलतीत पुस्तकं देतो तीच आम्ही विकतो. कारण आम्हाला 70 % इतकी सवलत वाचनालयांना द्यावी लागते.’  ‘बरं वाचनालयांची कागदोपत्री बिलं किती टक्क्यांनी होतात?’ ‘फक्त 15 टक्क्यांनी!’

म्हणजे विचार करा. ज्यानं पुस्तक लिहीलं, ज्यानं पुस्तक छापलं, ज्यानं पुस्तक विकलं त्या सगळ्या महाभागांना मिळून (त्यांनी एकमेकांना किती लुबाडलं हा विषय वेगळा) एकूण मिळते पुस्तकाच्या छापील किमतीच्या 30 % इतकी रक्कम. आणि जो या व्यवस्थेत काहीच न करता फक्त खेळतो त्याला मिळतात 70 %. यातील 15 % सुट वजा केली तर वाचनालय चालवणारे आणि त्यांची तपासणी करणारे, त्यांना मान्यता देणारे मिळून कमावतात 55 % इतकी रक्कम. म्हणजे जो या निर्मितीत प्रत्यक्ष मेहनत करतो, आपली बुद्धी, पैसा, कौशल्य खर्च करतो त्या सगळ्यांची मिळून कमाई 30 रूपये. आणि जो फक्त या व्यवस्थेशी खेळतो, कुठलेही सकारात्मक योगदान या व्यवस्थेस देत नाही, दलाली करतो तो कमावतो 55 रूपये. अशी व्यवस्था किती काळ टिकेल? आणि का टिकावी?

हिंदी कवी धुमिल यांची संसद से सडक तक या काव्य संग्रहात एक फार चांगली कविता आहे
एक आदमी रोटी बेलता है
दुसरा आदमी रोटी खाता है
एक तिसरा भी आदमी है
जो न रोटी बेलता है
न रोटी खाता है
वो सिर्फ रोटीसे खेलता है
मै पुछता हूं ये तिसरा आदमी कौन है
मेरे देश की संसद मौन है

व्यवहारिक पातळीवर विचार केला तरी असं वाटतं की पुस्तक लिहीणे, पुस्तक छापणे, पुस्तक विकणे ही झकमारी करण्यापेक्षा वाचनालय काढावं, पैसे चारून आपले हित साधून अनुदान मिळवावं आणि आरामात जगावं. ही प्रेरणा वाढीस लागली तर याला कोण जाबाबदार आहे?

मराठीतील एक मान्यवर लेखक, मोठमोठे मानसन्मान प्राप्त केलेले, त्यांचं एक पुस्तक प्रकाशित झाल्याच्या दुसर्‍याच महिन्यात 80 % सवलतीत बाजारात आले. मी त्यांना सविस्तर पत्र पाठवून विचारले की तूमच्यासारख्या लेखकाने असं का केलं? या प्रकाशकाकडे कुठलीच विश्वासार्हता नसताना त्याला तूम्ही पुस्तक का दिलं. त्यांनी दिलेलं उत्तर मोठं मासलेवाईक आहे. ते म्हणाले ‘मग आम्ही लेखक काय करणार? माझं पुस्तक दुसरा कोणी छापायला तयारच नव्हता. हा छापतो म्हणाला शिवाय काही पैसे पण देतो म्हणाला. मी दिलं.’ वरवर ह्या लेखकाचा युक्तिवाद खरा वाटू शकेल. पण मुळात प्रश्न आहे की आपले लेखक स्वत:च्या लिखाणापोटी गंभीर आहेत का? आपलं पुस्तक कसं बाजारात यावं, कुठल्या प्रकाशकाकडून यावं, त्याचं स्वरूप कसं असावं याबद्दल त्यांना काहीच वाटत नाही का? 

दुर्दैवानं याचं उत्तर होय असं आहे. या सगळ्या गैरव्यवहाराला पहिल्यांदा सुरवात होते ती लेखकांपासून. मी स्वत: प्रकाशक आहे. मी लेखक असून माझा अनुभव असा आहे की लेखक घायकुतीला आलेला असतो. पुस्तक निघतंय ना यातच तो समाधानी. मग त्याचं पुढे काही का होईना. पुढचे सगळे महाभारत म्हणजे याचाच परिपाक होय.

पटपडताळणी पार पडेल. त्यातून अजून सुरस कथा बाहेर येतील. त्याचा अहवाल तयार होईल. आणि तो अहवाल लालफितीत अडकून बसेल. होणार काहीच नाही.

यासाठी काय करायल पाहिजे? सगळ्यात पहिल्यांदा नविन ग्रंथालयांना मान्यता देण्याचं थांबवून जुन्या ग्रंथालयांच्या समस्यांना हात घालायला हवा. पाच वर्षे कुठल्याही नविन ग्रंथालयांना मान्यता न देता जुन्यांची तपासणी, त्यांच्या समस्या समजून घेणे, त्यांच्या गैरव्यवहारांना कडक शासन, प्रसंगी दोषी ग्रंथालय बंद करणे, त्यांचे अनुदान थांबवणे शिवाय दिलेले अनुदान संचालक मंडळाकडून वसूल करणे आदी कठोर उपाय योजावे लागतील. 

साहित्य अकादमी, नॅशनल बुक ट्रस्ट, माहिती व प्रसारण खाते, साहित्य संस्कृती मंडळ, राज्य मराठी विकास संस्था, पाठ्य पुस्तक निर्मिती मंडळ, तंत्र शिक्षण विभाग, बालभारती या सगळ्या शासकीय संस्था पुस्तके प्रकाशित करतात. पण ही पुस्तके सार्वजनिक ग्रंथालयांमध्ये आढळत नाहीत. शासनाने अनुदानातून कपात करून ही पुस्तके सरळ या वाचनालयांना द्यावीत. 

वाचन संस्कृतीच्या विकासासाठी फक्त ग्रंथ खरेदीसाठी अनुदान देऊन भागत नाही. तेंव्हा प्रकाशक परिषदांना काही निधी उपलब्ध करून द्यावा. प्रकाशकांनी हाती घेतलेल्या मोठ्या प्रकल्पांना कसल्या प्रकारे मदत देता येईल याचा विचार करावा. राजा राम मोहन रॉय संस्था जी ग्रंथ खरेदी करते त्याची व्याप्ती कशी वाढवता येईल याची चाचपणी करावी. शासन दरवर्षी पुरस्कार देऊन वाङ्मयीन कर्तव्य पार पाडते. ही पुस्तके वाचनालयांमधून मात्र दिसत नाहीत. तेंव्हा पुरस्कार प्राप्त पुस्तकांच्या किमान काही प्रती खरेदी करून त्या या सार्वजनिक ग्रंथालयांना दिल्या जाव्यात. 

माहिती खात्याच्या वतीने ग्रंथ प्रदर्शनाचा उपक्रम डिसेंबर जानेवारी महिन्यात घेण्यात आला होता. त्याची व्याप्ती वाढवून त्यासाठी काही निधी दिल्या जावा. 

असं कितीतरी उपाय करता येतील. मुळात रस्ते वीज पाणी सारख्या मुलभूत समस्या न सोडवता येणार्‍या या लकवाग्रस्त शासनाकडून या अपेक्षा कराव्यात का हाच मला प्रश्न आहे. 

तेंव्हा सगळ्यात जालीम आणि असली उपाय सुचतो. तो म्हणजे पाच वर्षाची मुदत देऊन हे अनुदान आणि ते वाटप करण्यासाठी होणारा वेतनावरचा खर्च सगळाच टप्प्या टप्प्यानं कमी करावा. ज्यांना स्वत:च्या जिवावर वाचनालये चालवायची त्यांनी चालवावीत. फारच वाटले तर शासनाने स्वत: छापलेली पुस्तके त्यांना अनुदानापोटी द्यावीत. इतकंच. 

Sunday, March 1, 2015

दिवाळी अंकांबद्दलची संपलेली असोशी



'अंतर्नाद' मार्च २०१५ मध्ये प्रसिद्ध झालेला लेख 


दिवाळी अंकांबद्दल काही लिहायचे म्हटलं तर लवकर लिहूनच होईना. एरव्ही लिखाणाचा उत्साह असलेला मी. पण या विषयात मात्र असा का वागतो आहे?  

बरोब्बर 20 वर्षांपूर्वीचा प्रसंग आहे. 1995 मध्ये जानेवारी महिन्यातच परभणीला अखिल भारतीय साहित्य संमेलन भरले होते. संमेलन अध्यक्षांच्या अधिकारात असलेला साहित्य पुरस्कार नारायण सुर्वे यांनी प्रकाश नारायण संत यांना जाहिर केला होता. त्यामुळे प्रकाश संत संमेलनाला हजर होते. आम्ही तरूण मित्र मोठ्या उत्सुकतेने त्यांच्याभोवती कोंडाळे करून होतो. त्याचे साधे कारण म्हणजे त्यांच्या कथा दिवाळी अंकातून वाचायला मिळाल्या होत्या. पण त्यांचे पुस्तक आलेले नव्हते. पुढची दोन तीन वर्षे प्रकाश संतांच्या कथांसाठी म्हणून दिवाळी अंक आवर्जून विकत घेतलेले मला आठवतात. हीच बाब अनिल अवचट यांच्या लेखांबाबत. सदा डूंबरे साप्ताहिक सकाळ मध्ये दरवर्षी एक मोठा लेख अवचटांकडून लिहून घ्यायचे. अक्षरच्या दिवाळी अंकात एखादी वेगळी कादंबरी (ऍडम-रत्नाकर मतकरी, तृष्णा-सुमेध वडावाला रिसबूड) वाचायला मिळायची. एरवी कुठे फारसे न वाचायला मिळणारं विनय हर्डीकर यांचे लेखन कालनिर्णयच्या दिवाळी अंकात साळगांवकर  छपायचे. ‘सुमारांची सद्दी’ हा हर्डीकरांचा गाजलेला लेख असाच दिवाळी अंकातून भेटला होता. अगदी अलिकडच्या काळात आसाराम लोमटे याची कथा ज्या दिवाळी अंकात आहे तो अंक आवर्जून घेतलेला आठवते. शब्दच्या दिवाळी अंकात ‘नसिरूद्दीन शहा आणि ओम पुरी’ यांची तुलना करणारा श्रीकांत बोजेवार यांचा सुंदर लेख अजूनही आठवतो. एरव्ही वाचायला न मिळणारे बब्रूवान रूद्रकंठवार याचे उपहास उपरोध अंगानं जाणारं लिखाण  पद्मगंधा, लोकसत्ता, मटाच्या दिवाळी अंकातूनच उराउरी भेटल्याचे कित्येक वाचकांनी मोठ्या मोठ्या लेखकांनी लेखकाला कळवलेले मला माहित आहे.  फार वर्षांनी मौजेच्या दिवाळी अंकात अनुराधा पाटील यांची ‘ती पान लावते’ ही कविता वाचायला मिळाली आणि त्या वर्षी दिवाळी जास्तच उजळली असं मलाच वाटलं. दिवाळी अंकांमध्ये आत्ताआत्तापर्यंत काही एक मजकूर संपादक अशा पद्धतीनं द्यायचे की त्या प्रभावात दिवाळीच्या मागचे पुढचे काही दिवस भारून जायचे.

मग आता नेमकी काय परिस्थिती आहे? आताचे दिवाळी अंक निराशा करतात. आवर्जून ते घ्यावेत आणि वाचावं अशी असोशीच राहिली नाही. अंक न घेता असं बोलणं ही पळवाट असू शकते. पण मी तसं केलं नाही. तब्बल 15 दिवाळी अंक खरेदी केले. अजून 15 खरेदी करून नातेवाईक मित्रांना सप्रेम भेट दिले. 

ज्या दिवाळी अंकाची नेहमीच चर्चा होते तो मौजेचा दिवाळी अंक या वर्षी बरेचसे समाधान देतो. त्यातही परत गंमत अशी की जे ज्येष्ठ म्हणून नावाजलेले लेखक आहेत (मधु मंगेश कर्णिक, विजया राजाध्यक्ष) निराश करतात. तर स्टीफन परेरा सारखे तुलनेने नविन लोक आपल्या प्रतिभेने लक्ष खेचून घेतात. समीर कुलकर्णी यांची याच अंकातील कथा मिलिंद बोकील यांच्या प्रभावातली वाटते. अनाथ असलेल्याने आपल्या मुळांचा शोध घेत जाणे हा विषय यापूर्वीही मौजेच्या दिवाळी अंकातूनच आलेला आहे. आशा बगेंच्या दोन लघुकथा या अंकांत आहेत. बगेंच्या कथा आणि दिवाळी असं काहीसं समिकरणच माझ्या मनात तयार झालंय. त्यांची पुस्तकं नंतर वाचनात आली. वि.ज.बोरकरांचा ‘मित्र’ नावाचा एक सुंदर लेख या अंकात आहे. लेखक म्हणून परिचित असलेले बोरकर मित्रांच्या बाबतीत ‘मला मित्र नाही’ म्हणत कसे मित्रात गुंतत जातात आणि तोही परत आरती प्रभूंसारखा कवी मित्र असेल तर विचारायलाच नको. अशा काही मित्रांबाबत बोरकरांनी फार छान लिहीलं आहे. 

मौजेच्या दिवाळी अंकात नरेंद्र चपळगांवकरांचा एक लेख हमखास असतो. किंबहूना असा एखादा लेख चपळगांवकर केवळ मौजेसाठीच राखून ठेवत असावेत. त्यांनी हैदराबाद संस्थानातील माणसांबाबत लिहीलेले बरेच लेख मौजेच्या दिवाळी अंकातून आलेले आहेत. यावेळी त्यांनी नामदार गोखलेंवर लिहीले आहे. पण हैदराबाद संस्थानातील व्यक्तींवर लिहीताना जे लालित्याचे पाझर त्यांच्या लिखाणाला फुटतात ते इतर विषयांवर लिहीताना फुटत नाही. परिणामी हे लिखाण काहीसं कोरडं वाटत रहातं. राम पटवर्धनांवर विकास परांजपेंनी लिहीलेला लेख फार आत्मिय झालेला आहे. परांजपे प्रकाशक म्हणून सर्वांना परिचीत आहेत. पण लेखक म्हणून त्यांचा मला तरी परिचय पहिल्यांदाच होतो आहे. खरं तर विजय कुवळेकर, श्रीनिवास विनायक कुलकर्णी यांचे व्यक्तीपर लेखही याच अंकात आहेत. ते नावाजलेले लेखक आहेत आणि त्यांनी ज्यांच्यावर लिहीले तेही (विश्राम बेडेकर, शांताबाई शेळके) नावाजलेले आहेत. पण फार सराईतपणा लेखनाला आडवा येतो की काय असे वाटते आहे.

अक्षरच्या दिवाळी अंकात बालाजी सुतार याचा सेल्फी या विभागातील लेख आणि राजकुमार तांगडे यांची कथा या  काहीतरी वेगळं सांगू पहात आहेत. मिलींद बोकील यांची कथाही याच अंकात आहे. पारध्यांच्या मुलांसाठी असलेल्या वस्तीगृहातील मुलगा बंधनं न आवडून पळतो. वस्तीकडे येतो तर तिथे वस्तीच जागेवर नसते. आणि त्याचा शोध घेत त्याचे गुरूजी त्याच्या मागोमाग येवून त्याला गाठतात. परत त्याला चल म्हणून घेवून जातात. बोकील एकट्या माणसांचा वेध आपल्या कथा कादंबर्‍यांतून घेताना मनोविश्लेषणाच्या पातळीवर एकसारखीच वर्णनं करत राहतात. (महेश्वर सारखी कथा, गवत्या सारखी कादंबरी किंवा चित्तासारखी कथा.)
‘मिळून सार्‍याजणी’च्या दिवाळी अंकात बळीराजाचे चांगभलं नावावं विशेष विभाग आसाराम लोमटे यांनी संपादित केला आहे. प्रतिमा इंगोले यांनी शेतकरी स्त्रीच्या आत्महत्येवर लिहून शेतकरी स्त्री आत्महत्या करत नाही हा बाष्कळ समज खोडून काढला आहे हे बरेच झाले. ‘चांदवडची शिदोरी’ नावानं शरद जोशी यांनी शेतीच्या अंगाने स्त्रीप्रश्नाची मांडणी सविस्तरपणे केली आहे. शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्या सरोज काशीकर यांनी आपल्या लेखात हा आढावा घेतला आहे. या विभागाचे संपादन करताना ‘जागतिकीकरण म्हणजे पर्वणीच असे मत एका बाजूला तर जागतिकीकरणानेच शेतकरी देशोधडीला लावला असे मत दुसर्‍या टोकाला’ असे वाक्य लोमटेंनी वापरले आहे. वस्तूत: जागतिकीकरण म्हणजे पर्वणी असे कोणी म्हटले हे त्यांनी स्पष्ट केले नाही. पूर्वीच्या व्यवस्थेनं अन्याय केला तेंव्हा ती नाकारण्याकडे कल असणे स्वाभाविक आहे. नविन व्यवस्था अजून पुरती शेतीला लागू झालीच नाही हा अरोपच मुळी खुल्या व्यवस्थेचे समर्थक अशा शेतकरी संघटनेने केला आहे. दुसरी एक बाब या विभागात लोमटे समाविष्ट करू शकले असते. भारतात आठवडी बाजार नावाची संकल्पना फार पूर्वीपासून रूळली आहे. या व्यवस्थेत ग्रामीण स्त्रीयांचा सहभाग फार मोठ्या प्रामाणात आहे. हे सगळे बाजार ग्रामीण भागातच प्रामुख्याने भरतात. या ठिकाणी आपल्या शेतातील माल विक्रीला आणणे आणि आपल्या गरजेपुरत्या वस्तूंची खरेदी करणे अशी विक्रेता आणि ग्राहक दुहेरी भूमिका शेतकरी निभावतो. त्यावर काही प्रकाश पडायला हवा. 

अरूण शेवतेंनी ‘ऋतूरंग’ चा अंक स्थलांतर विशेषांक म्हणून काढला आहे. पण गंमत म्हणजे मुखपृष्ठावर चित्र मात्र गावगाड्यातच राहणार्‍या वासुदेवाचे आहे. स्थलांतराच्या संदर्भात एखादे चित्र दिले असते तर जास्त संयुक्तिक वाटले असते. यात सायली राजाध्यक्ष यांचे कुलदीप नय्यर आणि असिफ नुरानी यांच्या लिखाणाचे अनुवाद आणि विजय पाडळकर यांनी गुलजारांच्या लेखनाचा केलेला अनुवाद हे पुर्वीच्या छापिल पुस्तकांतून घेतले आहेत. हे शोभणारं नाही. पूर्वी प्रकाशित मजकूर परत देण्यात काय हाशील? नरेंद्र मोहन यांनी संपादित केलेल्या ज्ञानपीठ प्रकाशनाच्या पुस्तकातील चार कथा आहेत ते आपण समजू शकतो. त्या हिंदी कथांचा मराठी अनुवाद करून घेण्याचे श्रेय संपादकाकडे जाते. पण मराठीत प्रसिद्ध मजकूर परत देण्यानं आपण वाचकांचा विश्वास गमावतो हे ध्यानात घ्यायला हवं.

नियतकालिकांचे दिवाळी अंक हा एक वेगळाच विषय होवू शकतो. नियमित काम करणारे पत्रकारच परत दिवाळी अंकात लिहीतात असं दिसतं आहे. श्रीकांत बोजेवार, मुकूंद कुळे, विजय चोरमारे, जयंत पवार, गिरीश कुबेर, स्वप्नसौरभ कुलश्रेष्ठ, सुहास सरदेशमुख, दिनेश गुणे, मार्कुस डाबरे हे पत्रकार त्यांच्याच दिवाळी अंकात लिहीतात. लोकसत्ताच्या दिवाळी अंकात ’राजकीय दहशतीचा उदयास्त’ या विभागात  विजयसिंह मोहिते पाटील (सोलापुर), पद्मसिंह पाटील (उस्मानाबाद), नारायण राणे (सिंधुदुर्ग) आणि भाई ठाकूर (वसई-विरार) यांच्यावर स्थानिक पत्रकारांनी लिहीले आहे. या लिखाणाला तोच वर्तमानपत्री वास येत राहतो. खोलात जावून एकूणच महाराष्ट्रातील राजकीय दहशत हा विषय मांडण्याऐवजी तुकडे तुकडे करून मांडण्याची वर्तमापत्री पद्धत दिवाळी अंकात काय कामाची? 

‘युनिक फिचर्स’ एकेकाळी वर्तमानपत्रांना असा गोळा केलेला मजकूर त्यावर हात फिरवून देण्यासाठी प्रसिद्ध होती. आता दिवाळी अंकांना त्याची गरज वाटत नाही बहुतेक. एरव्ही युनिक फिचर्सचे लेख दिवाळी अंकात हमखास दिसायचे. आपल्याच पत्रकारांना लेखक करण्याचा आटापिटा वर्तमानपत्रांच्या संपादकांना का करावा वाटतो आहे? त्या ऐवजी या विषयात काम करणार्‍या लेखकांना पुरेसा वेळ देवून त्यांना काही संदर्भ पुरवून टिकणारे लेखन करून ते दिवाळी अंकात छापावे का वाटत नाही? का जाहिराती तशाच छापता येत नाहीत म्हणून मध्ये मध्ये काही मजकूर टाकणे आवश्यक आहे इतकेच मजकुराचे महत्त्व आहे? आहेच हाताशी आपले वार्ताहर, जूंपा त्यांना कामाला. माध्यमांवर गिरीश कुबेर स्वत:च संपादक असताना लिहीतात. मग तटस्थता येणार कुठून? एखाद्या बाहेरच्या माणसाने जास्त कठोरपणे प्रसंगी लोकसत्तावर टिका करून लिहीले असते. कुबेर लोकसत्ताची चिकित्सा करणार का? श्रीकांत बोजेवार यांनी  ‘गांधी पुन्हा पुन्हा’ हा लेख महाराष्ट्र टाईम्स च्या दिवाळी अंकात लिहीला आहे. मला एक साधा प्रश्न आहे जर हा लेख इतर कोणी लिहीला असता तर तो दिवाळी अंकात आला असता का? कारण हा ललित लेख आहे. त्याच्या दर्जाच्या प्रश्न नाही कारण बोजेवार प्रतिभावंत आहेतच. प्रश्न वर्तमानपत्रांच्या औचित्याचा आहे. या संपादकांना आपल्या लेखणीचा इतका मोह का होतो? (गिरीश कुबेर संपादक आहेत म्हणून त्यांचे सदर वर्ष संपले तरी चालू असते. श्रीकांत बोजेवार, प्रविण टोकेकर हे संपादक आहेत म्हणून त्यांची सदरं वर्षानुवर्षे चालतात. एखाद्या बाहेरच्या लेखकाला सलग दोन तीन वर्षे लिहू दिलं जातं असं मराठीत कुठे घडतंय?)

पद्मगंधा प्रकाशनाने उत्तम अनुवाद नावाने वेगळा दिवाळी अंक काढण्याची प्रथा दहा वर्षांपासून सुरू केली आहे. या वर्षी हा अंक  युद्धसाहित्याला वाहिलेला आहे. यात भारतीय कथा कमी असून परदेशी कथा जास्त आहेत. अर्थातच भारतीय भूमीवर अलिकडच्या काळात युद्धं कमी घडले. त्यावर साहित्यही कमीच आहे. त्यामुळे हे स्वाभाविकच आहे. उलट युरोपात गेल्या शतकातील मोठा काळ युद्धाने व्यापलेला आहे. तिकडे त्यावर आधारीत लिहीलंही बरंच गेलं आहे. पद्मगंधाचा नियमित दिवाळी अंक ‘भूमी’ या विषयाला वाहिलेला आहे. पण ऋतूरंग प्रमाणेच यांचेही मुखपृष्ठ आणि आतील मुख्य विभाग यात तफावत झाली आहे. दिलीप रानडे यांचे चित्र ‘भूमी’शी नाते सांगत नाही. या विभागात भूमितत्त्व सांगताना अरुणा ढेरे यांनी भूमीकन्या सीतेचा उल्लेख केला आहे. शेतकरी चळवळीत अशी मांडणी केली जाते की शेतीचा शोध बाईने लावला. माणसाची म्हणून जी संस्कृती आहे ती शेतीची संस्कृती आहे. मारून खाणारा माणूस पेरून खायला लागला आणि हाच मानवी संस्कृतीचा आरंभ बिंदू होय. या विभागात भूमीतत्त्व म्हणत असताना त्याचा शेतीशी असलेला अनुबंध ठळकपणे जोडणारा लेख आला असता तर जास्त संयुक्तिक वाटले असते. 

या वर्षीच्या दिवाळी अंकात चित्रपटांविषयी जास्त मजकूर आहे. विशेष उल्लेख करायला हवा तो मौजेच्या दिवाळी अंकातील परिसंवादाचा. गणेश मतकरी यांनी मेहनतीने हा परिसंवाद घडवून आणला. यात चित्रा पालेकर यांच्यापेक्षा गणेश मतकरी, परेश मोकाशी, सचिन कुंडलकर ही नविन नावे जास्त सविस्तरपणे समजुतदारपणे स्वत:तून बाहेर येवून नविन पिढीशी आणि काळाशी सुसंगत असे काही मांडतात. सचिन कुंडलकरने आपल्या अभिरूचीसमोर कित्येक प्रश्न उभे केले आहेत. धर्मकिर्ती सुमंत याने गुरूदत्त बद्दल वेगळं लिहीलं आहे.  अक्षरच्या दिवाळी अंकात सोनाली नवांगुळ यांनी पटकथाकार उर्मीला जुवेकरची मुलाखत घेतली आहे. जुवेकरांनी  ‘फिल्मची पटकथा म्हणजे सहित्य नव्हे’हे सांगून बरं केलं. नसता चित्रपट मालिकांत संवाद पटकथा लिहून लेखक म्हणून मिरवायला आपल्याकडे सुरवात झाली होती.  मंगेश हाडवळे आणि नागराज मंजूळे यांनी मटाच्या दिवाळी अंकात लिहीलं आहे. मंजूळे यांना आपण ‘फँड्री’त अडकवून संपवून टाकणार आहोत असे दिसते आहे. त्यातून तेही बाहेर पडताना दिसत नाहीत. बाबू मोशाय यांनी ललिता पवार यांच्यावर चंद्रकांत दिवाळी अंकात ‘मिस अंबू’ हा अतिशय मस्त लेख लिहीला आहे. त्यांच्या लेखनाच्या चाहत्यांना तो जरूर आवडेल.

अनुभवच्या दिवाळी अंकात व्हॅन गॉगवर वसंत आबाजी डहाकेंचा अतिशय चांगला मोठा लेख आहे. सामाजिक चळवळींपासून आपले लेखक कलाकार स्वत:ला दूर ठेवतात. त्यावर फारसे काहीच भाष्य न करता डहाकेंनी व्हॅन गॉगच्या आयुष्यातील एका प्रसंगाचा शेवटी उल्लेख केला आहे. ‘मृत्यूपूर्वी काही दिवस आधी व्हिन्सेंटने ‘आवेर टाऊन हॉल ऑन 15 जुलै 1890’ हे चित्र काढलं होतं. बॅस्टिलचा तुरूंग फोडून मुक्तीची घोषणा झाल्याला 101 वर्ष पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने जो उत्सव साजरा झाला होता त्याचं हे चित्र. स्वातंत्र्य, समता, बंधुता ही तीन मुल्य देणार्‍या फ्रेंच राज्य क्रांतीविषयीची आदरभावनाच व्हिन्सेंटने या चित्रतून व्यक्त केली होती.’ 

याच अंकात ‘मी शिष्य मी गुरू’ हा आरती अंकलीकर यांचा लेख आहे. आपल्याकडे गायक, चित्रकार, शिल्पकार, वादक यांनी फार कमी लिखाण केलं आहे. किंवा त्यांच्याकडून आपण लिहून घेतलं नाही. हा विभाग आता समृद्ध करायला हवा. किशोरी आमोणकर, भीमसेन जोशी, कुमार गंधर्व यांच्यावरची पुस्तकं आली. धोंडूताई कुलकर्णी यांचे चरित्रही नुकतेच आले. अशोक रानडे यांचे लिखाण अजून ग्रंथरूपात येतेच आहे. पण अजून बर्‍याच कलाकारांवर लिहीलं गेलं पाहिजे. विविध दिवाळी अंकात जे लिहीलं गेलं आहे ते एकत्रित केलं पाहिजे. बहुतेक मागच्यावर्षीच्या पद्मगंधाच्या दिवाळी अंकात हरिप्रसाद चौरसिया यांनी आपल्या गुरू अन्नपूर्णा देवी यांच्यावर लिहीलं होतं.

‘साधना’ आणि ‘युगांतर’ हे दोन दिवाळी अंक संपूर्णपणे वैचारिक लेखांनी भरलेले आहेत. त्यावर विविध अंगांनी चर्चा होऊ शकते. उदा. शेतकरी आंदोलनाने काय मिळवले या रमेश पाध्ये यांच्या युगांतर मधील लेखाचा कडवा प्रतिवाद करता येतो. किंवा ‘साधना’मध्ये जब्बार पटेल यांची विनोद शिरसाठ यांनी मुलाखत घेतली आहे. पटेल यांचा नुकताच आलेला यशवंतराव चव्हाणांवरचा चित्रपट निराशा करणारा असताना आणि नविन दिग्दर्शक त्यांच्यापुढे निघून गेले असताना परत त्यांची मुलाखत कशासाठी? हा प्रश्न पडू शकतो. एकीकडे जागतिकीकरणाच्या खुलीकरणाच्या काळात नविन दिग्दर्शक निर्माते देशात परदेशात आपल्या चित्रपटांना बाजारपेठ मिळविण्याचे प्रयत्न करत आहेत. झी सारख्या वाहिन्यांचे पाठबळ घेवून चित्रपट निर्मिती होते आहे. असं असताना सरकारी पैशावर कला पोसणार्‍या आणि ती निर्मितीही परत सुमार झाली असताना अशा मुलाखती का? 

अर्थात याची उत्तरे कोणी देत नाही. हे मुद्दे वादासाठी चर्चेसाठी नसून आपण अंतर्मुख होवून विचार करावा यासाठी आहेत. ‘वाचकांची लोकशाही कशी येईल?’ हा एक अतिशय महत्त्वाचा मुद्दा मिलींद बोकील यांनी ‘ललित’ च्या दिवाळी अंकात उपस्थित केला आहे. यासाठी बोकिल ज्या डाव्या बाजूला नकळतपणे असतात त्याचाच अडथळा आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. आजही मराठी पुस्तकांची आणि परिणामी दिवाळी अंकांचीही बाजारपेठ ही ग्राहककेंद्री नसून ती सरकारी अनुदानावर चालणार्‍या वाचनालयकेंद्री झाली आहे. सरकारी मदत हा एक मोठा अडथळा आहे. तो दूर झाला तर खुल्या बाजारात दिवाळी अंक येवू शकतील. आपल्या शेजारचे वाचनालय दिवाळी अंक खरेदी करून आपल्याला पोचविणार नाही हे एकदा कळले की वाचक जमेल तितके दिवाळी अंक स्वत: खरेदी करतील किंवा काही मित्र मिळून खरेदी करतील. आणि सरकारी अनुदानामुळे येणारी लाचारी संपेल. परिणामी चांगले लेखक, चांगला मजकूर, त्यावर काम करणारे संपादक, चांगली मांडणी करणारे चित्रकार ग्राफिक डिझायनर यांना किंमत येईल. आताही दिवाळी अंकाच्या एकूण उलाढालीमध्ये लेखकाचे मानधन हा फार छोटा हिस्सा आहे.  

आजचे दिवाळी अंक निराशा करतात ते या पार्श्वभूमीवर. मौज, पद्मगंधा, शब्द, साधना, युगांतर, उत्तम अनुवाद, दिपावली यांनी किमान काहीतरी अभिरूचीत संपन्नता आणल्याचे समाधान तरी दिले. इतरांनी तेही नाही. 

मी कवितांबाबत काही लिहीले नाही कारण बहुतांश कविता निराश करणार्‍या आहेत. नाविन्य म्हणत असताना परत एकाच साच्यात कविता अडकत चालली आहे. एकतर ग्रामीण भागातील कविता जी काळ्या आईच्या शपथेत अडकली आणि शहरी म्हणविणारी कविता बाजार नावाच्या तोंड रंगविलेल्या वेश्याच्या मिठीत गुदमरली अशी काहीशी स्थिती आहे. फक्त कविताच नाही तर नविन व्यवस्था किती घातक आहे बाजार किती वाईट आहे, जागतिकीकरण कसे भयानक आहे हे लिहीणारे जवळपास सगळेच शहरात निमशहरात राहणारे, मोबाईलपासून सर्व आधुनिक सोयी वापरणारे आहेत. आणि गाणे मात्र गरीबीचे, जुन्या व्यवस्थेचे, गाव किती चांगले होते, आधी माणसे माणसाला कशी विचारत होती, बाईला कशी किंमत होती अशीच असते. अभिराम भडकमकर यांच्या कादंबरीचा एक अंश लेाकसत्ताने छापला आहे. ही कादंबरी लगेच प्रकाशितही झाली. इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यमांची गती किती भयानक आहे, माणसाच्या मरणाचे कसे भांडवल केले जाते. शहरी व्यवस्थेत कशी गळाकापू स्पर्धा आहे. वगैरे वगैरे रंगवत असताना अप्रत्यक्षरित्या खेड्यात कसं बरं चाललं आहे हेच सुचविलं जातं. याला काय म्हणायचं? बरं हे सगळं बालाजी सुतार, राजकुमार तांगडे सारख्याने खेड्यात राहून लिहावं तर ते एकवेळ समजू शकेल. पण शहरात राहूनही गरीबीचं खेड्याचं समर्थन करणारा कविता आणि कथांमधला ऐवज काय म्हणून समजून घ्यावा? का लिखाणाच्या बाबतीत गरीबीला जे ‘सेक्स’अपील आहे ते शहरी आधुनिकीकरण, श्रीमंतीला नाही असे समजायचे का? मोठ्या मोठ्या वृत्तपत्रांत- ज्यांची मालकी बड्या औद्यागिक कंपन्यांकडे आहे-नौकरी करायची, सरकारी लठ्ठ पगाराच्या नौकर्‍या करायच्या आणि भूमितत्त्व म्हणत दिवाळी अंकात लेख लिहून काळ्या आईच्या नावानं गळा काढायचा हे नेमकं कशाचे द्योतक आहे ?  हे एक ढोंग आपले बरेच लेखक कसोशीने पाळताना दिसतात म्हणून दिवाळी अंकाबद्दलची असोशी संपत चालली आहे असे वाटते.

काहीतरी जाहिराती गोळा करून अंक काढायचा. यातही परत एक गोम आहे. बँका मोठ्या कंपन्या यांत जोपर्यंत मराठी माणसे जनसंपर्क अधिकारी पदावर होते तोपर्यंत जाहिराती मिळायच्या. जेंव्हा दुसरे अमराठी अधिकारी आले तेंव्हा हिंदी गाण्यांचे कार्यक्रम किंवा हनीसिंग वग़ैरे उठवळांचे कार्यक्रम यांच्याकडे कंपन्यांचा पैसा प्रायोजकत्वाच्या नावाखाली वळला. शिवाय काही अधिकार्‍यांनी आपणच अंक काढायला सुरवात केली. महाराष्ट्र बँकेतून निवृत्त झाल्यावर एका लेखक मित्राने  दिवाळी अंक काढाला परिणामी महाराष्ट्र बँकेची जाहिरात त्यांना मिळाली. लेखक असणाऱ्या एका सनदी अधिकाऱ्याने   संपूर्ण ग्लेज्ड कागदावरचा दिवाळी अंक काढला ज्यात स्वत:चीच एक कादंबरी आणि स्वत:वरच एक परिचयात्मक लेखक छायाचित्रासह आपल्या पुस्तकांच्या मुखपृष्ठांसह छापला आहे. जे वर्षानूवर्षे दिवाळी अंक काढत आहेत त्यांच्या पाठीशी ही पुण्याई यांनी का नाही उभी केली हा प्रश्न आहे.  साहित्य संमेलन भरविणारे सगळे स्वागताध्यक्ष तपासा. यातील कोणीतरी एकातरी दिवाळी अंकाला आपली, आपल्या संस्थेची, कंपनीची जाहिरात दिली आहे का? वर्तमानपत्रांच्या दिवाळी अंकांना जाहिराती दिल्या जातात त्याची कारणे शोधायला कुठलीही समिती स्थापन करण्याची गरज नाही.

एकीकडे भरमसाठ पैसा साहित्याच्या नावाने संमेलने, गावोगावीचे पुरस्कार, साहित्य मेळावे यांवर उधळले जातात. विद्यापीठांतील मराठी विभागात कार्यरत प्राध्यापकांची संख्या महाराष्ट्रात 5000 इतकी आहे. यांच्यावर दरवर्षी शासनाचे 500 कोटी रूपये खर्च होतात. आणि दिवाळी अंकासाठी मात्र खिशात हात घालायला हा महाराष्ट्र मागेपुढे पहातो. हे एक दुसरे ढोंग आपली व्यवस्था कसोशीने पाळते म्हणूनच दिवाळी अंकांबद्दलची असोशी संपत चालली आहे.   
    (अर्थात याला माझ्या वाचनाची मर्यादा आहे. शिवाय माझ्या वाचनात न आलेला मजकूर चांगला असू शकतो.)  
000
श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद. 9422878