(दै. पुण्यनगरी, उरूस, मंगळवार 25 नोव्हेंबर 2014 )
पूर्वी राजदरबारात फडावर बसून सगळे हिशोब लिहून काढायचा त्याला फडणवीस म्हणत. या फडणवीसाला किती पैसे उत्पन्न आलं आणि किती खर्च झाला याची इत्यंभूत माहिती असायची. कारण तो सगळा हिशोबच त्याच्या हातातून व्हायचा. अशी फडणवीशी करणार्‍यांच्या कुळातलेच देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदी बसले. त्यांनाही आपल्या पूर्वजांची हिशोबाची कला थोडीफार अवगत असणारच. त्यांनी पहिल्या पंधरा दिवसातच शेतकर्‍यांसाठी दिलासा देणारा एक निर्णय घेतला. ज्या गावात उत्पादन अपेक्षेपेक्षे कमी आले आले त्या गावची आणेवारी (16 आणे म्हणजे शंभर टक्के उत्पादन. आठ आणे म्हणजे अर्धे. नविन पिढीला हा आण्यांचा हिशोब कळत नाही म्हणून सांगावे लागते.) पाहून त्याप्रमाणे पंचनामे केले जातात. या सरकारने आणेवारी पन्नास टक्क्यांपेक्षा कमी असलेल्या गावांचे सरसकट पंचनामे करून दुष्काळग्रस्त जाहिर करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
कुठलाही भेद न करता सगळा शेतकरीवर्गच तोट्यात रहात आला आहे असे सविस्तर आकडेवारीसह शेतकरी संघटनेने 35 वर्षांपूर्वी मांडले. पण आत्ता आत्तापर्यंत पाणीवाला बागायदार शेतकरी आणि कोरडवाहू जिरायती शेतकरी असे भेद भले भले म्हणणारे विद्वान करायचे. त्यातल्या त्यात डाव्या विद्वानांना तर उसवाला- नगदी पिकेवाला शेतकरी म्हणजे कर्दनकाळ, मजूरांचा शत्रू वाटायचा. मराठी चित्रपटांनी बागायती शेतकर्‍यांची जी प्रतिमा तयार केली तीच सर्व शेती न करणार्‍या पंख्याखालच्या किंवा एसीत बसून विचार करणार्‍यांच्या मनात ठसली. पांढरे शुभ्र धोतर, दक्षिण उत्तर दिशा दाखविणारी कडक पांढरी टोपी, अक्कडबाज मिशा, काम करणार्‍या चापून चोपून लुगडं नेसलेल्या मोलकरणीकडे पाहणारी वासना भरली नजर असा निळू फुले टाईप माणूस म्हणजे बागायती शेतकरी. आपल्या खर्जातल्या आवाजात तो त्याला चार भल्या गोष्टी सांगणार्‍या सामान्य कपड्यातल्या माणसाला सुनावणार,
‘‘मास्तर तूम्ही बोलता किती, तूमचा पगार किती.....’’
आणि काम करणार्‍या बाईला सांगणार, ‘‘वाड्यावर या जरा संध्याकाळी 'कामा'साठी...’’
आता असा गैरसमज इतरांचा झाला तर निदान एकवेळ समजण्यासारखे तरी आहे. पण शेतकर्‍यांच्या पोटी जन्मलेली पोरं जेंव्हा मंत्रालयाच्या सहाव्या मजल्यावर चढली, मंत्रीपदाचे चिलखत त्यांच्या अंगावर चढले आणि आश्चर्य म्हणजे त्यांच्याही बुद्धीवर शेतकर्‍यांच्या बाबतीतले गैरसमज चढले. सरकारी पैशावर पोसल्या गेलेले विद्वान विचारवंत प्राध्यापक विविध सरकारी समित्यांवरील तज्ज्ञ सारेच शेतीविरोधी बोलायला लागले. नरेंद्र जाधव यांच्यासारख्या विद्वानाचा तर इतका तोल गेला की शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांचा आकडा इतर आत्महत्यांपेक्षा फार काही जास्त नाही तेंव्हा हा काही फार गंभीर विषय नाही असे ते बोलायला लागले.
देवेंद्र फडणवीस यांना हिशोब तपासताना शेतीच्या खाती काहीच जमा नाही हे कदाचित लक्षात येत चालले असावे. आणि त्यांनी आणेवारी कमी असलेल्या अख्ख्या गावाचाच पंचनामा करण्याचा निर्णय घेतला.
खरं तर आता अख्ख्या शेतीचाच पंचनामा करण्याची वेळ आली आहे. जागतिकीकरणाला उठता बसता शिव्या घालणे हा एकमेव कुलधर्म कुळाचार असल्यासारखे डावे विचारवंत वागत होते. त्यातील एकानेही असे कबूल केले नाही की शेती क्षेत्राला क्षेत्राला खुल्या व्यवस्थेचा वारा फारसा लागू दिला गेला नाही. मग जर खुली व्यवस्था आलीच नाही तर तिच्यावर टिका करण्यात काय अर्थ आहे?
कापसाचे भाव पडले की ओरड होते. पण जेंव्हा जागतिक बाजारपेठेत कापसाचे भाव तेजीत होते तेंव्हा कापसाच्या निर्यातीला बंदी घातली गेली. कारण काय तर तेंव्हाचे वस्त्रोउद्योग मंत्री मुरासोली मारन ज्यांचा स्वत:चा प्रचंड मोठा कापड उद्योग आहे त्या उद्योगाला कापूस स्वस्तात भेटला पाहिजे. ज्यावेळेस साखरेचा भाव चढला तेंव्हा ब्राझिलहून कच्ची साखर आयात करण्यात थोडीही लाज भारत सरकारला आणि या आयातीचे समर्थन करणार्‍यांना वाटली नाही. ज्या वेळेस भाव चढले तेंव्हाही त्याचा फायदा शेतकर्‍याला मिळू दिला गेला नाही. आणि हे सगळे ज्याला नगदी पिके म्हणतात त्या बाबतीत घडले. एकाही डाव्या विचारवंताने याबद्दल तोंड उघडले नाही.
आता साखर उस सोयाबीन सगळ्यांचेच भाव पडले आहेत. कोरडवाहू शेतकरी तर कधीचाच मेला होता. आता बागायतदारही मरू लागला आहे. शेतकरी संघटनेने शेतकर्‍यांमध्ये भेद करण्याला तात्त्विक पातळीवर विरोध केला होता. तेंव्हा शेतकरी संघटनेचे ग्रामीण भागात तुफान भाषण करणारे एक वक्ते असे म्हणायचे, ‘‘हजामत दोघांचीबी होतीया, बागायतवाल्यांची पान्याने होतीया आन् जिरायतवाल्यांची बीनपान्याची. हजामत तर ठरलेलीच हाय.’’ असं आपल्या गावठी भाषेत सांगून शेतीचे अर्थशास्त्र मुंडाश्यावाल्यांच्या डोक्यात ठसवायचे. आणि हे अगदी तंतोतंत खरंही आहे.
शेतीवरील कर्जमाफी प्रकरणात असाच भेद आघाडी सरकारने केला होता. पाच एकर वाल्यांना कर्जमाफी आणि त्यावर ज्यांची जमिन आहे त्यांना नाही. आता ज्या घरात वाटण्या झाल्या नाहीत, अजून शेत म्हातार्‍या बापाच्याच नावावर आहे त्या शेतकर्‍यांना कर्जमाफी मिळाली नाही. पण ज्या घरात भावाभावानं भांडणं केली, एकमेकांची डोकी फोडली, धुर्‍यावरून अंगावर धावून गेले त्यांच्या वाटण्या झाल्या. म्हणजे पंधरा एकर शेती असणार्‍या बापाच्या चार पोरांनी वाटण्या करून घेतल्या. त्यांच्या प्रत्येकाच्या नावावर आणि तीन तीन एकर आणि बापाच्याही नावर तीन एकर जमिन ठेवली. तर त्यांना कर्जमाफी मिळाली. आणि ज्या बापाच्या नावावर दहा एकर जमिन होती, दोन पोरं गुण्यागोविंदानं नांदत होते, कष्ट करून शेती पिकवीत होते त्यांना कर्जमाफी मिळाली नाही.
कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या बाबत तर काही बोलूच नये इतका आनंद. शेतीच्या व्यापार्‍याला कुठलीही मदत आजतागायत दिल्या गेली नाही. उलट उद्योगांना हव्या त्या सवलती. बजाज कंपनीची "चेतक" नावाची स्कुटर विदेशात विकली जावी म्हणून शासनाने तिला एकेकाळी भरपूर सवलती दिल्या. इतकंच काय पण जर भारतात कोणाला स्कुटर घ्यायची तर त्यासाठी डॉलरमध्ये रक्कम मोजावी लागायची. माझ्या वडिलांनी 1982 साली माझ्या अमेरिकेतील आत्तेबहिणीकडून चार हजार डॉलर घेवून ही गाडी खरेदी केली व तिच्या भारतातील खात्यात भारतीय चलनात पैसे भरले. इतकं करूनही बजाजनं काही दिवसांतच स्कूटर तयार करणं बंद केलं. आणि इकडे शेतकरी कुठलीही मदत नसताना घाम गाळून उत्पादन काढतो आहे तर त्याला मात्र निर्यातबंदी व्यापरबंदी करून जायबंदी केलं जातं. परदेशात सोडा देशातल्या देशात शेतमाल विक्रीवर प्रचंड बंधनं आहेत. ‘‘सतीच्या घरी बत्ती आणि शिंदळीच्या घरी हत्ती !’’ तशीच ही गत झाली.
आता शेतकर्‍यांमधील-पिकांमधील-प्रदेशांमधील सगळे भेद काढून टाकून सरसकट सगळ्या शेतीचा- शेतकर्‍याचा पंचनामा करण्याची वेळ आली आहे. शेतीला कुठलीही मदत करण्याची गरज नाही. पहिल्यांदा शेतकर्‍यांचे कल्याण करतो म्हणून शेतकर्‍यांच्या उरावर बसलेल्या ज्या योजना आहेत त्या दूर करा. कारण त्यांतून फक्त सरकारी नोकरांचे दलालांचे भले झाले. शेतकरी तर नाडला गेलाच पण सामान्य ग्राहकही नाडला गेला.
तेंव्हा देवेंद्र फडणवीस एकदा महाराष्ट्रातल्या सार्‍या शेतकर्‍यांचा पंचनामा तूम्ही कराच. शेतकर्‍यांच्या पोटी जन्मलेल्या, शेतकर्‍यांची जातीत जन्मलेल्या, भुईमुगाच्या शेंगा जमिनीत लागतात की झाडाला लागतात हे माहित असणार्‍यांची राजवट लोकांनी बघितली. त्याचे परिणाम भोगले. आता शेतकर्‍याच्या पोटी/शेतकर्‍याच्या जातीत न जन्मलेल्यांकडून अपेक्षा करून पाहूत.
श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575
