मराठी भाषा दिन तुपाशी । मराठी ग्रंथालये उपाशी

दै. पुण्यनगरी, उरूस, मंगळवार 4 मार्च 2014


मराठी भाषा गौरव दिन 27 फेब्रुवारी रोजी महाराष्ट्रभर साजरा करण्यात आला. कविवर्य कुसुमाग्रजांचा वाढदिवस मराठी भाषा गौरव दिन म्हणून साजरा करण्यात येतो. शासनाचे वाङ्मयीन पुरस्कार या दिवशी मुंबईमध्ये वितरीत करण्यात आले.  सगळ्यांनी मराठीचे गोडवे गायले. हे एक बरं असतं एखादा दिवस शोधून काढायचा आणि तेवढ्या दिवसापुरतं ‘‘मराठी मराठी’’ करायचं. बाकी मग ‘मराठीच्या पाठीत घाला काठी’.
मराठी दिनाचा समारंभ साजरा होताना मराठी पुस्तकांची काय अवस्था आहे? ही पुस्तके बारा हजार ग्रंथालये महाराष्ट्राच्या कानाकोपर्‍यातील वचकांपर्यंत नेतात त्यांची काय अवस्था आहे? अतिशय किरकोळ कारणे सांगून पाच हजार ग्रंथालयांचे अनुदान शासनाने रोकून ठेवले आहे. दहा हजार कर्मचार्‍यांचे पगार थांबले आहेत. पटपडताळणी महसुल विभागाने केली. त्यांना या विषयाची काही फारशी माहिती नाही. त्यांनी जी ग्रंथालये बंद करा अशी शिफारस केली त्यांच्याबद्दल कोणी आक्षेप घेणार नाही. त्यांच्यावर कारवाई झालीच पाहिजे. पण जी ग्रंथालये एक दोन नाही तर शंभर शंभर वर्षे झाली चालु आहेत. त्यांच्यावर किरकोळ चुका दाखवत कारवाईचा दंडा का उगारला गेला?
माजी आमदार गंगाधर पटणे यांनी मुंबईला उपोषण केलं. राष्ट्रवादीचे राजेश टोपे हे या खात्याचे मंत्री आहेत. त्यांनी पाच फेब्रुवारी रोजी होणार्‍या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत हा विषय ठेवून प्रश्न मार्गी लावण्याचे लेखी आश्वासन दिले व पटणे यांना उपोषण सोडावे लागले. पटणे पडले परिवर्तनवादी चळवळीतील कार्यकर्ते. आमदार राहिले तरी त्यांना राजकीय कावा कुठून कळणार. आज महिना उलटून गेला पण कुठेच काही हालचाल झाली नाही. आता सगळ्यांच्या पायात निवडणुकांची घुंगरं वाजायला लागली. त्यात ग्रंथालय चळवळीचा क्षीण आवाज ऐकू येणार कसा.
महाराष्ट्रात बारा हजार सार्वजनिक ग्रंथालये आहेत. वीस पंचेवीस वर्षापुर्वीपर्यंत अशी परिस्थिती होती की गावोगावचे ग्रंथप्रेमी निष्ठेने पदरमोड करून ग्रंथालये चालवायचे. बघता बघता ग्रंथालयांची मान्यता हा राजकीय चळवळीत कार्यकर्ता जगविण्याचा एक मार्ग झाला आणि चळवळीची पुरती वाट लागली. जे लोक निष्ठेने हे काम करत होते ते बाजूला राहिले. आज राजकीय वजन वापरून आपले वाचनालय सोडवून घेण्यात बरेचसे राजकीय कार्यकर्ते यशस्वी ठरले. आणि निष्ठेने काम करणार्‍या कित्येक वर्षांची परंपरा असलेल्या ग्रंथालयांवर मात्र कारवाईची कुर्‍हाड कोसळली.
आज महाराष्ट्रात परिस्थिती अशी आहे की शासनाची स्वत:ची म्हणजेच जिल्हा ग्रंथालये, नगर पालिका, महानगर पालिका यांची ग्रंथालये आहेत. त्यांच्या कर्मचार्‍यांना शासकीय नियमाप्रमाणे व्यवस्थित पगार मिळतो. या ग्रंथालयात ग्रंथ खरेदी होत नाही. कारण काय तर सगळा पैसा पगारात आणि आस्थापनेच्या इतर बाबींवरच खर्च होऊन जातो. या ग्रंथालयातील वाचन कक्ष शासकीय वेळेप्रमाणे म्हणजे दहा ते पाच चालू असतो. शिवाय सुट्ट्यांच्या काळात तो बंदच असतो. शासकीय ग्रंथपालाचा किमान पगार छत्तीस हजार आहे. याच्या नेमके उलट सार्वजनिक ग्रंथालयांची स्थिती आहे. येथील वाचन कक्ष जास्तीत जास्त काळ चालू ठेवला जातो. मुलांना हवं ते पुस्तक उपलब्ध करून देण्यासाठी ग्रंथपालाला झटावे लागते. सर्वात मोठ्या जिल्हा ‘अ’ वर्ग ग्रंथालयाच्या ग्रंथपालाला दहा हजार मानधन (पगार नाही) मिळते. म्हणजे शासकीय ग्रंथपालाच्या एक चतुर्थांश पगार घेवून हा ग्रंथपाल त्याच्या कित्येकपट काम करतो. आपल्याकडे एक म्हण आहे ‘‘सतीच्या घरी बत्ती आणि शिंदळीच्या दारी हत्ती ’’ अशीच ही स्थिती आहे.
शासकीय ग्रंथालयांमध्ये वाचन कक्ष लावयचा असेल तर राजपत्रित अधिकार्‍याची सही लागते, शिवाय हवे ते पुस्तक मिळत नाही. या सगळ्यातून त्रस्त झालेला सामान्य माणुस आपल्या मुलाला सार्वजनिक ग्रंथालयांकडे पाठवितो. आश्चर्य म्हणजे शासकीय कर्मचार्‍यांची मुलंही अभ्यासासाठी शासकीय ग्रंथालयात जात नाहीत. ती येतात परत याच सार्वजनिक ग्रंथालयांमध्ये.
शासनाने सामान्य लोकांसाठी शाळा काढल्या, दवाखाने उभारले, वाहतुकीची व्यवस्था केली, सहित्य संस्कृती मंडळ काढले, वाचनालयांना अनुदान द्यायला सुरवात केली. आज या सगळ्याची काय परिस्थिती आहे? जगदिश भगवती सारख्या अर्थतज्ज्ञांने असा आरोप केला होता की ‘‘गरीबांसाठी चालविल्या गेलेल्या सुविधा या कालांतराने गरीब सुविधा बनतात.’’ आज शासनाने इतर गोष्टींसारखीच सार्वजनिक ग्रंथालयांचीही स्थिती अशीच करून ठेवली आहे.
आज हा सगळ्यात मोठा प्रश्न आहे की सार्वजनिक ग्रंथायाच्या पाठीशी सामान्य जनता उभी राहणार आहे का? हा प्रश्न सोडविण्याची राज्यकर्त्यांची मुळीच इच्छा नाही हे तर स्पष्ट आहे. फक्त देखावा करण्यात सरकारला रस आहे. एकीकडे वाङ्मयीन पुरस्काराची रक्कम वाढवायची. दुसरीकडे 27 फेब्रुवारी मराठी भाषा दिन म्हणून साजरा करायचा. प्रत्येक जिल्ह्यात ग्रंथ महोत्सव भरवायचा. जिल्हा परिषदेच्या वतीने सर्व शिक्षा अभियाना अंतर्गत वेगळा ग्रंथ महोत्सव भरवायचा. आणि हे सगळं चालु असताना सार्वजनिक ग्रंथालये मात्र अनुदानाअभावी उपाशी ठेवायची.
अकबर बिरबलाची एक गोष्ट आहे. की एक शेळी महिनाभर सांभाळायची. पण अट अशी की तीचे वजन वाढले नाही पाहिजे. शिवाय कमीही झाले नाही पाहिजे. मग नेहमीप्रमाणे बिरबल युक्तिने ते घडवून आणतो. तो काय करतो तर शेळीला भरपुर खाऊपिऊ घालतो पण तिच्या समोर वाघाचे चित्र टांगून ठेवतो. परिणामी तिचे वजन वाढतही नाही किंवा कमीही होत नाही.
सार्वजनिक ग्रंथालयाबाबत शासनाने बिरबलाची युक्ति केली आहे. पण त्यात एक साधी माणुसकीही दाखविण्यास शासन विसरले. वाघाचे चित्र समोर ठेवले तरी बिरबलाने शेळीला चारा घातला होता. इथे नियमांचे उग्र चित्र नसून प्रत्यक्ष कृतीच आहे.  शिवाय ग्रंथालयांचे अनुदानही बंद करून टाकले आहे. म्हणजे उपासमारी व समोर प्रत्यक्ष वाघ-मग शेळी हमखास मरणारच.
ग्रंथालय टिकावीत ही तळमळ सर्वांना वाटली तरच ती टिकतील. काही मोजक्या कार्यकर्त्यांनी धडपड केली म्हणजे पुरेसे आहे असे नाही. पूर्वी मराठी शाळांमध्ये ग्रंथालय असायचे. शाळांचे वेतनोत्तर अनुदान बंद झाल्यावर सगळ्यात पहिल्यांदा या शालेय ग्रंथालयांना घरघर लागली. आज तर महाराष्ट्रातील कुठल्याही माध्यमिक शाळेत जा. त्यांच्या ग्रंथालयात जुनीपुराणी पुस्तके आढळतील. कारण नवीन पुस्तके घ्यायला पैसाच नाही. शालेय ग्रंथालय चळवळ शासनाने पुर्णपणे मारून टाकली. महाविद्यालयातील ग्रंथालये एकेकाळी ललित-वैचारिक साहित्याने समृद्ध होती. पण विद्यापीठ पातळीवरच्या राजकारणाने अभ्यासक्रम सतत बदलत राहतो. मग ग्रंथालयांचा पैसा अभ्यासक्रमाची पुस्तके खरेदी करण्यातच खर्च होतो. परिणामी त्यांच्याकडेही ललित-वैचारिक साहित्याच्या खरेदीला निधी उरत नाही. म्हणजे हाही मार्ग गेल्या काही वर्षांत बंद झाला आहे.
सार्वजनिक ग्रंथायांमधुन ललित- वैचारिक साहित्याची भुक काही प्रमाणात भागविली जात आहे. आणि आज शासन या ग्रंथालयांची उपेक्षा करते आहे. हागणदारी मुक्त महाराष्ट्र लवकरच ग्रंथमुक्त महाराष्ट्र होईल असे प्रयत्न शासनाचे चालू आहेत.
श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575