बंदी लावू बंदी काढू शेतकर्‍याला मातीत गाडू

--------------------------------------------------------------
२१ मार्च २०१२ पाक्षिक शेतकरी संघटक मधील अग्रलेख
-------------------------------------------------------------

गेली 32 वर्षे शेतकरी संघटना सातत्याने असं सांगत आली आहे, ‘शेतकर्‍याचे मरण हेच शासनाचे धोरण’ पण हे कोणाला विशेषत: डाव्या विचारवंतांना फारसे पटत नव्हते. परवाच्या कापूस निर्यातबंदीच्या हप्ताभराच्या खेळीने सगळ्यांसमोरच परत एकदा जुनीच गोष्ट स्पष्टपणाने आली आहे. मान्य करायचं की नाही, हा ज्याचा त्याचा प्रश्र्न आहे. प्रचंड प्रमाणात विरोध आणि असंतोष जाणवताच घातलेली बंदी काढण्याचं नाटक व्यापार मंत्री आनंद शर्मा यांनी केलं. इथून पुढे जी काही चौकशी व्हायची ती होत राहील. जे काही आरोप, प्रत्यारोप व्हायचे ते होत राहतील; पण या निमित्ताने संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारची नियत स्वच्छपणे समोर आली आहे. ‘आम आदमी’चं नाव घेत चालवल्या जाणार्‍या सगळ्या योजना या प्रत्यक्षात ‘आम आदमी’ला खड्‌ड्यातच घालणार्‍या आहेत. हे वेगळं सांगायची गरज नाही. कापूस निर्यातबंदीच्या खेळामुळे परत एकदा हा विचार करण्याची गरज आली आहे. शासकीय हस्तक्षेप असावा की नसावा, खरे तर हा आता प्रश्र्नच उरलेला नसून शासकीय हस्तक्षेप पूर्णपणे हद्दपार झाला पाहिजे, याच निष्कर्षाला सगळे येऊन ठेपले आहेत. किंबहुना परिस्थितीही तशीच आहे; पण तसं मान्य न करता काहीतरी उचापती करून विकासाच्या गाड्याला खिळ घालायची आणि आपलं अस्तित्व सगळ्यांच्या नजरेस आणून द्यायचं, असला कारभार नोकरशाहीने आणि स्वाभाविकच त्यांच्या बोलवत्या राजकीय धुरीणांनी दाखवून दिला आहे. महाराष्ट्रातील निवडणुका आणि उत्तरप्रदेश पंजाबातील निवडणुकांनीही सर्वसामान्य जनतेचा कल कॉंग्रेसविरोधी असल्याचे स्पष्ट केले आहे. राष्ट्रीय म्हणवून घेणार्‍या कॉंग्रेस आणि भाजपला फक्त जागाच नव्हे, तर मतांच्या टक्केवारीनेही धोबीपछाड देऊन जनतेने गप्प केले आहे. पण यापासून कुठलाही बोध घ्यायची तयारी या सरकारची आहे, असे दिसत नाही. नसता कापसाच्या निर्यातबंदीचा खेळ करण्याची उठाठेव सरकारने केलीच नसती. यावरून शेतीविषयक धोरणांमध्ये शेतकर्‍यांच्या विरोधातील सूत्र जाणवल्याशिवाय राहात नाही. म्हणजे एकीकडे अन्नधान्य सुरक्षा विधेयकाची चर्चा करायची आणि दुसरीकडे शेतकरी जगूच नये, अशी व्यवस्था करायची. ग्रामीण रोजगार योजनांसारख्या शेतीच्या मुळावर उठणार्‍या योजना राबवायच्या आणि दुसरीकडे शेतकर्‍यांचं आम्ही भलं करतो आहोत म्हणत अनुदानांची खैरात उधळायची ही खैरात शेतकर्‍यांच्या पदरी पडू नये, याची मात्र पुरेपूर काळजी घ्यायची. प्रश्र्न इतकाच आहे, असला खेळ किती दिवस चालणार? हे वारंवार सिद्ध झालेलं आहे- इतर कुठल्याही उत्पादनांपेक्षा शेती उत्पादनाच्या माध्यमातून परकीय बाजारपेठ आपण ताब्यात घेऊ शकतो. यातून आपली निर्यात वाढून परकीय चलन काही प्रमाणात मिळू शकते. ज्या आयटी क्षेत्राचा गवगवा मागच्या दशकात करण्यात आला होता, त्या क्षेत्राचं पितळ आता उघडं पडत चाललं आहे. पायाभूत उद्योग सुधारलेच नाहीत, तर नुसते सेवाक्षेत्र विस्तारून चालत नाही. त्याचबरोबरीने उद्योगांना कच्चा माल किंबहुना एका अर्थाने भांडवलच पुरवणारे शेतीक्षेत्र मागास ठेवून जमत नाही. कामगारांच्या शोषणावर उद्योगी भांडवलाची निर्मिती होते हे मांडणारी विचारसरणी मुळातच कच्चा माल जो मिळतो तो शेतीच्या शोषणातूनच मिळतो हे सांगत नाही. बाकी सर्व मोठमोठ्या गोष्टी करत असताना सगळ्यांच्या मुळाशी असलेल्या शेती उद्योगाबाबत आम्ही उदासिनता दाखवतो. त्याच्या जिवाशी खेळ होईल असे डावपेच आखतो. याचाच परिणाम म्हणजे गेल्या सत्तर एक वर्षांत हे क्षेत्र उजाड होत गेले. लोकांचे स्थलांतर झाले. तरीही शेतीवरची लोकसंख्या बरीचशी शिल्लक आहे. जिच्या कल्याणासाठी इतकंच नव्हे, एकूणच सगळ्या देशाच्या कल्याणासाठी तिची उपेक्षा थांबवणं अत्यंत आवश्यक आहे. खुली व्यवस्था आल्याच्या नंतर शेतीला खुलेपणाचा वारा लागेल, अशी अपेक्षा करण्यात येत होती. प्रत्यक्षात मात्र तसं काही, घडलं नाही. वेगवेगळ्या निमित्ताने शेतीभोवती कुंपणं घालणं चालूच आहे. ‘खुल्या व्यवस्थेमध्ये काही खरं नाही हे आम्ही तुम्हाला सांगतच होतो,’ असे बाष्कळ उद्गार डावे विचारवंत बर्‍याचदा काढताना आढळतात. त्या सगळ्यांची तोंडं आता गप्प का आहेत? गेल्या सात दिवसांतल्या निर्यातबंदीची कारणमीमांसा हे डावे विचारवंत काय म्हणून करणार आहेत? जर जागतिक पातळीवरती व्यापार खुला राहिला, तर त्याचा फायदा इतर कशापेक्षाही शेतीला नेहमीच होतो, हे सिद्ध झालेलं आहे. जेव्हा जेव्हा कृत्रिमरीत्या हस्तक्षेप केल्या जातो, तेव्हाच ही बाजारपेठ नासते आणि शेतकर्‍याचे प्राण कंठाशी गोळा होतात. आता एकदा या सगळ्यांचा विचार करून शेतमालाच्या व्यापारविषयक निश्र्चित धोरण ठरविण्यात यावे. खरे तर आंतरराष्ट्रीय दबाव अशा तर्‍हेने कार्यरत आहे. दिल्लीच्या सरकारला मनात असूनही असले छचोर चाळे फार काळ करता येणार नाहीत. मागचं अख्खं दशक युद्ध, शीतयुद्ध आणि युद्धखोर कारवाया यांनी गाजलं. त्याने संपूर्ण जगाला वेठीस पकडलं. मोठमोठ्या अर्थव्यवस्थांचा डोलारा साफ कोसळला. ज्याचाच परिणाम म्हणजे 1991 नंतर खुलेपणाची चर्चा करणं सर्वांनाच भाग पडलं. हे शतक व्यापार आणि तंत्रज्ञानाच्या क्रांतीचं आहे. ही अर्थव्यवस्था जिला बाजारू अर्थव्यवस्था म्हणून कितीही हिणवलं तरी, तीच पुढे नेणारी ठरणार आहे. हे निश्र्चित आहे. स्वातंत्र्यलढ्यात भाग घेतलेल्या स्वातंत्र्य सैनिकांना तेव्हाचे प्रस्थापित नोकरदार असं हिणवायचे, ‘अरे इंग्रज इतका बलवान आहे, तो तुमच्या या पोरकट चाळ्यांनी, खादीच कपडे वापरल्याने, चरख्यावर सूत कातल्याने स्वातंत्र्य द्यायला मूर्ख थोडाच आहे.’ पण आश्र्चर्य म्हणजे असं म्हणणारेच मूर्ख ठरले. खादी घालणारे आणि चरख्यावर सूत काढणारे शतकाचा उंबरठा ओलांडून स्वातंत्र्याच्या वाटेने कितीतरी पुढे निघून गेले. आजपरत हीच परिस्थिती आहे. वेगवेगळ्या मार्गाने बंदी घालणारे अडथळे आणणारे स्वत:ला शहाणे समजत आहेत; पण उद्याचा काळ हा सर्व बंधनांतून मुक्त होऊन जागतिक पातळीवर एका वेगळ्या स्वातंत्र्याचा प्रत्यय मिळण्याचा काळ आहे. व्यापारातील ही क्षूद्र बंधने गळून पडतील आणि सगळ्यांनाच विशेषत: शेतकर्‍याला आर्थिक स्वातंत्र्य प्राप्त होईल.

शेती अफूची नशा कुणाची?

--------------------------------------------------------------
६ मार्च २०१२ पाक्षिक शेतकरी संघटक मधील अग्रलेख
-------------------------------------------------------------

महाराष्ट्रातील सांगली, कोल्हापूर, बीड, परभणी भागात शेकडो एकरांवर अफूची शेती आढळून आल्याने फार मोठा गहजब झाला, असं चित्र रंगवल्या जात आहे. ज्या पद्धतीने गावोगाव अवैधरीत्या दारूचे गुत्ते चालू असतात आणि अचानक पोलिसांनी धाड टाकली आणि अवैध दारू सापडली अशी बातमी येते, तसं काहीसं या बाबतीत झालं आहे. ही गोष्ट सुरुवातीलाच लक्षात घ्यायला पाहिजे- या प्रकरणात सगळ्यात नालायकपणा सिद्ध होतो तो पोलिस खात्याचा! शेतकरी हे पीक ‘खसखशीचं’ म्हणून घेत आहेत. आजही बोंडांपासून अफू तयार करण्याचं तंत्र शेतकर्‍याला फारसं अवगत नाही. त्यामुळे अफूची बोंडे खरेदी करणारे व्यापारी त्यापासून विविध मादक पदार्थ तयार करणारे, या व्यापारात अगदी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर होणार्‍या तस्करीत सामील असणारे या सगळ्यांवर सगळ्यात पहिल्यांदा गुन्हे दाखल व्हायला पाहिजेत. इतकेच नाही तर कडक कारवाई ताबडतोब केली जायला हवी. हे सगळं सोडून बळी जातो आहे तो सामान्य शेतकर्‍याचा. ज्याला या सगळ्यांतून मिळणारा वाटा अतिशय अल्प आहे. इतर पिकांपेक्षा खसखशीचे हे पीक बरे, कारण त्यातून काहीतरी नगदी रक्कम पदरात पडते.
स्वातंत्र्याच्या 65 वर्षांनंतर आपण उभारलेल्या व्यवस्थेचा फोलपणा वेळोवेळी उघड पडत चालला आहे. कायदा आणि सुव्यवस्था हे शासनाचे प्रमुख काम असायला हवे; पण हे शासन नोकरदारांचे पगार करण्यात आणि ते नोकरदार हप्ते खाण्यात इतके मग्न आहेत, की त्यांना त्या पलीकडे काहीच दिसत नाही. शिक्षणव्यवस्था इतकी पोकळ झाली आहे. शाळेत नेमकी किती मुलं आहेत. त्यातली खरी किती याची मोजणी होऊनही नेमका आकडा बाहेर सांगायला शासन तयार नाही. त्यांच्यावर कारवाई करणं तर दूरच राहिलं. विविध घोटाळ्यांचे नुसते आकडे वाचले तरी डोकं गरगरायला होतं आहे. मग या घोटाळ्यांना जबाबदार असणार्‍यांवर कारवाई कशी करणार? अफूच्या या भानगडीतून अगदी ग्रामीण पातळीवर जी एक प्रशासकीय यंत्रणा आपण उभारली होती, तिचं पोकळपण परत एकदा स्पष्टपणे सिद्ध झालं आहे.
मधल्या काळात महाराष्ट्र शासनाने महात्मा गांधी तंटामुक्ती अभियान, राष्ट्रसंत गाडगेबाबा स्वच्छता अभियान आदी योजना वाजतगाजत सुरू केल्या होत्या. या योजनांचा अर्थच मुळी हा होता, आम्ही तुमच्यासाठी काहीही करू शकत नाही, तुमचा तुम्ही विकास करून घ्या, तुमचे तुम्ही भांडणं मिटवून घ्या, तुमची तुम्ही स्वच्छता करून घ्या... फार तर आम्ही तुमच्यामध्ये स्पर्धा लावून तुम्हाला पुरस्कार म्हणून थातूरमातूर रक्कम देऊत. म्हणजे जुन्या काळी जो काही भलाबुरा गावगाडा चालला होता- ज्याला अगदी इंग्रजांनीही हात घातला नव्हता, तो गावगाडा आम्ही मोडून टाकला आणि आता 65 वर्षांनंतर आम्ही हे अप्रत्यक्षरीत्या कबूलच करतो आहोत, गावपातळीपर्यंत प्रशासकीय यंत्रणा राबवण्यात आम्ही पूर्णपणे नालायक ठरलो आहोत.
अफूचा उपयोग भारतामध्ये काय आणि कशापद्धतीने होतो याची चर्चा याच अंकातल्या लेखांमध्ये आम्ही दिलेली आहे, शासनाने या संदर्भात काहीएक स्पष्ट भूमिका घेऊन पारदर्शीपणे नियम तयार करावेत. त्या नियमांचे पालन करण्यास शेतकरी कटीबद्ध आहे. भारतीय समाजाची ही एक मोठी परंपरा आहे, अगदी दुष्काळाच्या काळातही अन्नधान्याची मागणी करत लोकांनी धान्याच्या गोदामासमोर प्राण सोडले, कित्येक लोक भुकेने मेले; पण लोकांनी गोदामं फोडली नाहीत. नैतिकतेची एक चाड सर्वसामान्य भारतीय माणसाला आणि त्यातही विशेषत: शेतकर्‍याला- कुणब्याला नेहमीच राहिली आहे, कारण हा जो गावगाडा आहे, तो आपल्यामुळे चालतो आहे, याचे एक सम्यक भान त्याला नेहमीच होते. गावगाडा नीट चालावा म्हणून प्राणपणाने प्रयत्न, त्या त्या वेळच्या धुरीणांनी केलेलेच होते. गावातून एखादं कुटुंब विस्थापीत होत असेल, कुणाला खायला अन्न नसेल तर त्याची वास्तपुस्त करण्याचे कर्तव्य गावचा पाटील हा नेहमीच दाखवत आला होता. सगळ्या दोषांसगट ही व्यवस्था किमान काही हजार वर्षे टिकली हे लक्षात घ्यायला पाहिजे. या व्यवस्थेतले दोष दूर करून हिला बळकटी आणता आली असती आणि गावगाड्याचा कणा असलेला कुणबी सामर्थ्यवान कसा होईल हे बघितले असते, तर आज जी अनागोंदीची परिस्थिती दिसते ती तशी दिसली नसती. आपली व्यवस्था कुठल्या दिशेनं हाकायची याचे एक उपजत ज्ञान आणि साहजिकच भानही गावगाड्यातल्या धुरीणांना होते. नवीन व्यवस्थेत सरसकटपणे ग्रामीण माणसाला अडाणी ठरवण्यात आलं. त्याच्या ज्ञानाला पूर्णपणे अडगळीत टाकण्यात आलं आणि त्या जागी बिनकामाची ऐतखाऊ अशी पांढरा हत्ती शोभणारी नोकरशाही आम्ही आणून बसवली. ही नोकरशाही हप्ते खाऊन डोळे मिटून घेते आणि मग अचानक शेकडो एकरांमध्ये अफूची शेती सापडली, ‘हे कसे काय झाले बुवा!’ असे म्हणत आश्र्चर्य व्यक्त करते. जणू काही एका रात्रीतून शेकडो एकरांमध्ये अफूची झाडे तरारून आली आहेत.
सर्वसामान्य शेतकर्‍यांची परिस्थिती काय आहे, हे सांगणंही मोठं मुश्किल होऊन बसलं आहे. आंध्रप्रदेशमध्ये मोठ्या प्रमाणात तांदूळ पिकला, तांदळाचे भाव पडले, हा तांदूळ खरेदी करायला आणि साठवायला शासनाची क्षमताही नाही आणि मानसिकता तर मुळीच नाही. तोच तांदूळ जरा बरा भाव मिळतो म्हणून महाराष्ट्रात आणावा, तर या शेतकर्‍यांवर कायदा मोडला म्हणून कारवाई करण्यात येते. खसखशीच्या साठी पीक घ्यावं तर त्याला अफू म्हणून शिक्षा होते. परदेशामध्ये साखर विकायला न्यावी तर भाव कोसळलेले असतात, अशी मोठी बिकट परिस्थिती सध्या आलेली आहे. महाराष्ट्रातल्या निवडणुकांतून जनतेने एक फार चांगला संदेश राज्यकर्त्यांना आणि विरोध पक्षांनासुद्धा दिला होता. पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका आणि सिंधुदूर्ग व लातूर जिल्हा परिषद वगळता कुठेच कुठल्याही एका पक्षाला काठावरचं का होईना; पण बहुमत जनतेने दिलेलं नाही. यातून काही एक शहाणपणाचा बोध राजकीय पक्षांनी घ्यावा अशी अपेक्षा आहे; पण ते घेतील याची शक्यता कमी आहे. शेतकर्‍यानं पिकवलेल्या खसखशीच्या पिकातून त्याला काय मिळालं हे सोडून द्या; पण आमच्या व्यवस्थेला मात्र एकूणच फार मोठी गुंगी आली आहे, असं दिसतं आहे.