उरूस, 12 फेब्रुवारी 2021
कालच कॉंग्रेसने सभात्याग करून संधी गमावली असं मी लिहीलं होतं आणि आज लगेच त्याच्या विरूद्ध लिहावं लागेल इतका मुर्खपणा कॉंग्रेस करेल असे वाटलं नव्हते. विरूद्ध म्हणजे काल न बोलता संधी गमावली असं लिहीलं आणि आज बोलून संधी गमावली असं लिहावं लागत आहे.
कॉंग्रेस नेते राहूल गांधी 17 वर्षांपासून खासदार आहेत. इतक्या दीर्घकाळ संसदसदस्य राहूनही ज्याला संसदीय कामकाजाची पुरेशी माहिती नाही असा एकमेव माणूस म्हणजे राहूल गांधी. राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर चर्चा चालू होती तेंव्हा यांना बोलण्याची पूर्ण संधी होती. ती यांन गमावली. दुसर्‍या दिवसापासून अर्थसंकल्पावर चर्चा चालू झाली. त्यात सहभागी होताना राहूल गांधी आपण काल काय वागलो हे विसरून गेले. आपला पक्ष काल कसा बेजबाबदारपणे वर्तन करत होता हे विसरून गेले. आपल्या पक्षाचा सभात्याग विसरून गेले आणि आज अचानक अर्थसंकल्पावर बोलायला संधी मिळाल्यावर परत कृषी कायद्यांवर बेताल बडबड करायला लागले.
बरं त्यांच्या भाषणांत काही महत्त्वाचे मुद्दे असले असते तरी त्यातून आंदोलनाचे शेतकर्‍यांचे आणि एकूणच देशाचे काही एक भले होण्याची शक्यता होती. त्यांच्या पक्षाचेही थोडेफार भलेच झाले असते. पण तसेही काही त्यांना मांडता आले नाही. एक तर ते काय बोलतात ते त्यांनाच कळत नाही. बेभान होवून बोलत राहणे. मेंदू पूर्णपणे बाजूला ठेवून त्यांची जीभ थयथयाट करत असते.
अर्थसंकल्पावर बोला असा आग्रह धरल्यावर हां बजेटपे बोलंेंगे असं ते सुरवातीला बोलले. आणि आश्चर्य म्हणजे शेवटी म्हणाले की मै बजेटपे नही बोलूंगा. आता कमाल झाली. विषय काय चालू आहे आणि तूम्ही बोलता काय? यावरून संसदेत गोंधळ झाला. पण तरी राहूल गांधी यांनी ऐकलेच नाही परत कृषी कायद्यांवर बोलतच राहिले.
आता राहूल गांधींचे ज्ञान पहा. पहिल्या कृषी कायद्यावर बोलताना (नाव न घेता ते पहिला दुसरा तिसरा असंच बोलले आहेत) ‘कोई भी आदमी देशमे कितना भी अनाज फल सब्जी खरीद सकता है.’ राहूल गांधींना नेमकं भाषण कोण लिहून देतं? त्यांना खरेदी आणि विक्री यातला फरक समजत नाही का? कृषी कायद्यांचा विषय शेतकर्‍याने धान्य कुठे विकावे या संदर्भात आहे. आणि राहूल गांधी चक्क खरेदीची गोष्ट करत राहिले. त्यांची अर्थविषयक आणि वाणिज्यविषयक जाण तर अगदी लहान मुलाइतकीही नाही. ‘अगर देश मे अनलिमिटेड खरेदी हो जायेगी तो मंडी मे कौन जायेगा?’ असा प्रश्‍न त्यांनी आपल्या भाषणांत विचारला.
अर्थ-वाणिज्य-व्यापार याचे अ ब क ड ज्याला माहित आहे त्या कुणीही मला या प्रश्‍नाचा अर्थ सांगावा. कृषी उत्पन्न बाजार समिती ही जागा शेतकर्‍यांना शेतमाल विक्री अनिवार्य करणारी जागा आहे. त्यावरून वाद चालू आहे. या शिवाय शेतकर्‍यांना दुसरा पर्याय उपलब्ध करून द्या अशी आग्रही मागणी शेतकरी संघटनेने 40 वर्षांपासून लावून धरली होती. त्या अनुषंगाने शेतकर्‍यांना आपला माल विक्रीसाठी कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या बाहेर दुसरा पर्याय उपलब्ध करून देण्यासाठी हा कायदा बनवला गेला आहे. आणि राहूल गांधी संसदेत उभं राहून विक्रीच्या ऐवजी खरेदीच्या गोष्टी करतात. निर्बुद्धतेची कमाल आहे. ‘पहिले कानून का कंटेंट मंडि का खत्म करनेका है.’ असा आरोप राहूल गांधी यांनी केला. वस्तुत: कायद्यात कुठेही कृषी उत्पन्न बाजार समिती बंद करण्याबाबत एकही शब्द नाही. उलट प्रत्यक्ष अर्थसंकल्पात नविन कृषी उत्पन्न बाजार समित्या स्थापन करणे आणि आहे त्यांचे सक्षमीकरण करणे व इ-नाम द्वारे एकमेकांना जोडणे याची तरतूद करून ठेवण्यात आली आहे.
‘दुसरे कानून का कटेंट इसेंन्शीएल कमोडिटीज ऍक्ट को खतम करने का. दुसरे कानून का कंटेंट जमाखोरी को अनलिमिटेड तरीकेसे देश मे चालू करनेका.तिसरे कानून का कंटेंट जब एक किसान हिंदूस्तान के सबसे बडे उद्योगपती के सामने जाकर आपने अनाज के लिऐ अपने सब्जी के लिऐ आपने फल के लिऐ सही दाम मांगे तो उसको अदालत मे नही जाने दिया जायेगा.’े
असले अगम्य तारे राहूल गांधी यांनी लोकसभेत काल तोडले. खरं तर आवश्यक वस्तू कायदा अजूनही तसाच शाबूनत आहे. त्यातून शेतमाल वगळला गेला आहे. करार शेती करताना या बद्दलचे विवाद सोडविण्यासाठी दाघांच्या संमतीने लवाद नेमण्याची तरतूद कायद्यांत होती. त्यावर आंदोलकांची चर्चेत आक्षेप घेतल्यावर त्यात बदल करण्याची घोषणा कृषी मंत्र्यांनी तेंव्हाच केली. न्यायालयात गेलं तर प्रचंड वेळ लागतो आणि न्याय मिळत नाही अशीच सर्वसामान्य शेतकर्‍यांची तक्रार असते म्हणून लवाद नेमा किंवा न्याय दंडाधिकार्‍यांपुढे ही प्रकरणं चालवा असा प्रस्ताव होता. पण त्यातही बदल करण्याचे मान्य केल्यावर राहूल गांधी यावर काहीच अभ्यास न करता लोकसभेत काहीही बरळत राहणार असतील तर त्यावर काय बोलणार?
म्हणजे काय बोलत नव्हते म्हणून टीका झाली. आज कशाला बोलले म्हणून टीका करावी लागत आहे. आपण देशाच्या सर्वौच्च सभागृहात बसलो आहोत. एक दोन नव्हे तर गेली 17 वर्षे लोकसभा सदस्य आहोत. आपल्या बोलण्याची नोंद राष्ट्रीय पातळीवर घेतली जाते. याचं कसलंच आणि काहीच भान राहूल गांधींना नसू नये याची कमाल वाटते.
खरी कमाल तर त्यांचे पक्षातील सहकारी आणि कुमार केतकरांसारखे पक्षाचे विद्वान खासदार यांची वाटते की हे लोक नेमकं करतात तरी काय? सगळे पुरोगामी पत्रकार विचारवंत जेंव्हा सत्ताधार्‍यांवर धारेवर धरत असतात, मग त्यांना हा विरोधकांचा निर्बुद्धपणा दिसत नाही काय?
संसद म्हणजे पोरखेळ समजला जाते आहे का? राहूल गांधी असा अरोप करतात की 40 टक्के धान्य एकच उद्योगपती खरेदी करून टाकेल. त्यांना हे तरी माहित आहे का की इतक्या धान्याच्या खरेदीसाठी किती पैसे लागतील. किती जागा लागेल. वाहतूकीची काय यंत्रणा लागेल. संपूर्ण देशभरांतील कृषी बाजारांपैकी 40 टक्के मालावर नियंत्रण म्हणजे किती प्रचंड गोष्ट आहे याची जरा तरी कल्पना राहूल गांधींना आहे का?
बोलताना भाज्या आणि फळांचा उल्लेख राहूल गांधींनी केला. त्यांना हे तरी माहित आहे का की आत्ताच कृषी बाजारात यांच्या विक्री आणि खरेदीला मोकळीक आहे. मग असं असताना अदानी अंबानी यांनी या बाजारात आपला एकाधिकार प्रस्थापित केला आहे का?
ज्याचा उल्लेख राहूल गांधींनी केला नाही त्या दुधाचे उदाहरण लक्षात घेण्यासारखे आहे. अशोक गुलाटी यांनी ही बाब निदर्शनात आणून दिली होती. मोदींनीही आपल्या भाषणात यात डाळींचा पण उल्लेख करून असं सांगितले होते की धान्य आणि डाळी यांची एकत्रित जेवढी उलाढाल आहे त्यापेक्षा एकट्या दुध आणि दुग्धजन्य पदार्थांची उलाढाल त्याच्या अडीचपट आहे.
याची कशाचीच नोंद राहूल गांधी आपल्या भाषणात घेत नाहीत म्हणजे कमाल आहे. त्यांना जर अशी पोरकट भाषणं करायची असतील तर संसदेत जायचेच कशाला? रोज त्यांनी पत्रकार परिषद घ्यावी आणि आपले आकलेचे तारे तोडावे. पुरोगामी पत्रकार त्यांना कुठलाच जाब विचारणार नाहीतच. आणि हे दिव्य ज्ञान सामान्य भारतीयांना रोजच्या रोज होत राहील. त्यातून एक मात्र मोठा तोटा मनोरंजन उद्योगांतील कलावंतांना होवू शकते. स्टँडअप कॉमेडी करणार्‍यांच्या पोटावर पाय येवू शकतो. त्यांना काही तरी अनुदान भत्ता सरकारने सुरू करावा. इतकेच.
श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575
