दिल्लीत चालू असलेल्या कृषी आंदोलनाचा पुरता विचका झालेला आहे. आंदोलन अक्षरश: गुंडाळल्या जात आहे. स्थानिक लोकांचा रोष प्रकट होतो आहे. सर्वसामान्य जनतेची सहानुभूती संपली आहे. लालकिल्ल्याने आंदोलनाचे तोंड लाल केल्यानंतर आता काय करावे असा प्रश्‍न निर्माण झाला होता. त्यात एक आशेचा दिवा दिसून आला. तो म्हणजे आण्णा हजारे. त्यांनी या आंदोलनास पाठिंबा देण्याचे घोषित केले. त्यासाठी आण्णा उपोषण करणार होते. सगळ्या डाव्या पुरोगाम्यांचे डोळे चकाकले. याच आण्णामुळे अरविंद केजरीवाल सारखे उटपटांग सत्तेत येवू शकले. याच आण्णांचा फायदा घेवून त्यांना आपला पक्ष उभारता आला. योगेंद्र यादव खुष झाले की आता परत काहीतरी घडू शकेल. त्यातच राजेश टिकैत यांनी रडापड करून लोक गोळा करायला सुरवात केली. आंदोलन परत पेटणार याची सर्वांनाच खात्री पटली.
पण परत एकदा यांच्या मनसुब्यांवर पाणी फिरले. तसे तर सरकारने गोळीबार न करून चळवळीचे आतोनात नुकसान करून ठेवले होतेच. जर तसं काही घडलं असतं तर यांना कांगावा करता आला असता. पण तरी हे आंदोलन जराफार जोर धरून होतं. आण्णांचे उपोषण म्हणजे बुडत्याला काडीचा आधार.
महाराष्ट्राचे विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस आण्णांना जावून भेटले. त्यांच्याशी कृषी कायद्यांवर चर्चा केली. आण्णांच्या शंकांचे निरसन केले. आण्णांनी सुचविलेल्या दुरूस्त्या समितीसमोर मांडण्याचे आश्वासन दिले. सरकार हे बदल करेल याची खात्री दिली. कृषी कायद्यांत शेतकरी विरोधी असे काही नाही हे पटवून दिले. आण्णा तसे एकदम सरळ मनाचे. त्यांना देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलेले पटले. आणि त्यांनी आपले प्रस्तावित उपोषण मागे घेतले.
खरं तर आण्णाच काय पण ज्याला कुणाला सरळ मनाने स्वच्छ इराद्याने हे समजून घ्यायचं आहे त्याच्यासाठी खरंच हा मसुदा सोपा आहे. त्यात अवघड असे काहीच नाही. ज्या काही अडचणी आहे त्यावर सरकार चर्चा करण्यास तयार आहे. सर्वौच्च न्यायालयाने जी समिती नेमली आहे तिनेही यावरच्या सुचना आक्षेप मागवले आहेत.
पण हे जाणून बुजून समजून घ्यायचं नाही असं ज्यांचं धोरण आहे त्यांचे समाधान करता येत नसते. भ्रमावर काहीच उपाय योजना करता येत नाही. शंकाच मनात बाळगायची आहे तर त्याचे समाधान कसे करणार? झोपेचे सोंगच घेतले तर त्याला जागे करता येत नाही.
हा संपूर्ण मसुदा भाजप संघ मोदी अमितशहा यांनी तयार केलेला नाही. गेली 31 वर्षे सरकारी पातळीवर चालू असलेल्या विविध समित्या त्यांचे अहवाल, सचिव पातळीवरचे प्रस्ताव, वारंवार झालेली चर्चा याचा सगळा परिपाक आहे. विविध राज्यांनी या कायद्यांना कमी जास्त प्रमाणात अंशत: का होईना आपआपल्या राज्यांत लागू केले आहे. तोही अनुभव सरकारच्या गाठीशी आहे. असं असतानाही केवळ आणि केवळ अडमुठपणा करत ‘कनून वापस लो’ असाच जर कुणी धोशा लावत असेल तर काय करणार?
आण्णांनी आता पुरोगाम्यांची पूर्णच गोची करून टाकली आहे. एक तर उपोषण रहित केले. त्याहीपेक्षा हे कायदे शेती विरोधी नाही हे पण सांगितले. पुरोगाम्यांच्या मते भाजप मोदी शहा यांनी केलेले कायदे शेती विरोधी नाहीत असे म्हणणे हा तर आण्णांचा फारच मोठा गुन्हा झाला. निदान आण्णा शांत बसले असते तरी चाललं असतं. उपोषणाचा विषय मागे पडला तरी चालला असता. पण यांनी या कायद्यांच्या बाजूने बोलावे म्हणजे काय?
उद्धालक ऋषींच्या बायकोसारखी पुरोगाम्यांची स्थिती झाली आहे. जे काही सांगितले त्याच्या नेमके ती उलटं करायची. तसं यांचे आहे. मोदींनी काहीही ठरवो. त्याला विरोध करायचाच. ते नेमके काय आहे हे पण पहायचे नाही. हे कायदे काय आहेत, त्यातील कलम काय याची जराही चर्चा करायची नाही. मोदींनी केले आहेत ना हे कायदे, मग त्याचा विरोध हा केलाच पाहिजे. भाउ तोरसेकर विश्लेषण करतात तसे हे सर्व लोक मिळून मोदींची लोकप्रियता वाढविण्यास मन:पूर्वक प्रयत्न करतात. कुठे जरा मोदींची लोकप्रियता कमी पडत असली की लगेच हे बाह्या सरसावून पुढे येतात. राहूल गांधी तर या माहिमेचे सेनापतीच आहेत. आताही त्यांना साक्षात्कार झाला की हे सरकार शेतीकरी विरोधी आहे. याच कायद्यांचा समावेश त्यांच्या जाहिरनाम्यात होता याची एकही पत्रकार त्यांना आठवण करून द्यायला तयार नाही. त्यांच्याच पक्षाचे मुख्यमंत्री कॅ. अमरिंदर सिंग यांनी शेती विषयक करार पंजाबात केले याची कुणीही राहूल गांधींना आठवण करून देत नाही. यांचा एक कलमी कार्यक्रम चालू आहे ‘कनून वापस लो’. म्हणजे 2019 च्या लोकसभे आधी ‘चौकीदार चोर है’ हा यशस्वी खेळ यांनी केला होता. त्यामुळे भाजपच्या जागा 272 वरून 303 वर पोचल्या. आता ‘कनून वापस लो’ या खेळामुळे या जागा निश्चितच 350 वर कशा पोचतील याची काळजी विरोधी पक्ष घेत आहेत.
आण्णांनी या खेळात सहभागी व्हायचे नाकारले याचे आता या सर्व पुरोगाम्यांना दु:ख झाले असणार. नेमके कॉंग्रेस सरकार विरोधात आण्णा कसे आंदोलन करत होते. पण भाजप मोदी विरोधात ते तितक्या तीव्रतेने आंदोलन करत नाहीत. आणि आता तर उपोषणच रहित केले आहे. तेंव्हा आण्णा हे भाजपचेच हस्तक आहेत हा आरोप होणार.
आता लगेच समाजवादी परिवारांतील तथाकथित विद्वान यावर लेख लिहीणार. आता यांना लगेच आण्णांची सगळी कुंडली आठवणार. हेच पत्रकार 2012 मध्ये आण्णांच्या आंदोलनास पाठिंबा देण्यासाठी इतके उतावळे झाले होते की देशभरच्या छोट्या मोठ्या सर्व इंडिया अगेन्सट करप्शन चळवळीला यांनी मोठ्या प्रमाणात नको इतकी प्रसिद्धी दिली.
औरंगाबादला आमच्या मराठवाडा साहित्य परिषदेने या चळवळीला पाठिंबा देण्यासाठी एक दिवसाचे धरणे आंदोलन करण्याचे ठरवले. आमचा आवाका अतिशय मर्यादीत. मराठी लेखक मुळातच कुठल्याच कारणासाठी रस्त्यावर उतरत नाही. आम्ही अक्षरश: 8/10 जणच जमा झालो. औरंगाबादला पैठणगेटला गोविंदभाईंच्या पुतळ्याजवळ एक फलक लावून धरणे आंदोलनात बसलो. अगदी जूजबी अशी गर्दी जमा झाली. येणारे जाणारे तर ढुंकूनही बघत नव्हते. भर चौकात बसूनही कुणी आपल्याकडे पहातही नाही ही भावना मोठी विचित्र होती. पण माझ्यासारख्या चळवळीतल्या कार्यकर्त्याला याची कल्पना होती. पण बाकीचे दोन तीन लेखक कवी मित्र जरा अस्वस्थ झाले. पत्रकार आले त्यांनी फोटो घेतले, बाईट घेतल्या. आम्ही आपले शांतपणे दुपारी घरी निघून गेलो. संध्याकाळपासून टिव्ही आणि दुसर्‍या दिवशी वर्तमानपत्रांत त्या धरण्याचे मोठे फोटो आणि त्याला मिळालेली प्रसिद्धी पाहून आम्हीच चकित झालो. कालपर्यंत यासगळ्याकडे दुर्लक्ष करणारे आमचेच लेखक मित्र खणाखण फोन करून अभिनंदन करायला लागले. आमचा पण पाठिंबा आहे म्हणून सांगायला लागले. ही कमाल होती पत्रकारांची. या पत्रकारांनी तेंव्हा आण्णांना डोक्यावर घेतले होते. त्यांना प्रसिद्धी देणे जणू काय यांचीच व्यवसायीक गरज होती. आणि आण्णांमुळे आणि पुढे केजरीवाल यांच्यामुळे सामान्य लोक, लेखक वगैरे यांच्या सहभागाला मोठी प्रसिद्धी मिळायला लागली.
पुढे याच जागेवर आम्ही 19 मार्चला साहेबराव करपे या नोंदल्या गेलेल्या पहिल्या शेतकरी आत्महत्येच्या स्मरणार्थ एक दिवसाचे अन्नत्याग आंदोलन केले. त्याला प्रत्यक्षात संख्येच्या दृष्टीने मोठा प्रतिसाद होता. पण पत्रकारांना या विषयाशी फारसे देणे घेणे नव्हते. त्यामुळे ही बातमी अगदी लहान स्थानिक आवृत्तीपुरती मर्यादीत राहिली. म्हणजे तेंव्हा या पत्रकारांना शेतकर्‍यांच्या आत्महत्येचा हा विषय महत्त्वाचा वाटत नव्हता. आज दिल्लीतल्या बड्या बागयतदार गहू तांदळाच्या ट्रॅक्टरवाल्या शेतकर्‍यांच्या आंदोलनाला प्रसिद्धी देणारे हेच पत्रकार (ही भाषा डाव्यांचीच आहे शेतकरी संघटनेची नाही) 19 मार्चच्या अन्नत्याग आंदोलनाला पुरेशी प्रसिद्धी देत नाहीत हा अगदी माझा वैयक्तिक अनुभव आहे. वैयक्तिक म्हणजे माझे फोटो छापत नाहीत नाव घेत नाहीत असा नाही. ते तर त्यांनी आण्णांच्या आंदोलनात छापले होतेच. अगदी पहिल्या पानावर छापले होते. वैयक्तिक म्हणजे मी स्वत: अनुभव घेतलेला असे.
आण्णा हे एक चलती नाणं होतं पत्रकारांसाठी आणि पुरोगाम्यांसाठी तोपर्यंत यांना आण्णा हवे होते. पण आण्णांनी स्वत:शी प्रमाणिक राहून हा विषय समजून घेतला आणि स्वच्छपणे उपोषण रहित केल्याचे घोषित केले. यामुळे पुरोगाम्यांचा तिळपापड झाला आहे. पुरोगामी पत्रकारही आता आण्णांवर झोड उठवल्याशिवाय राहणार नाहीत. आण्णांनी पुरोगाम्यांची अब्रुच निलाम केली असे म्हणावे लागेल.
कुणी काहीही म्हणो सामान्य शेतकरी सामान्य लोक आण्णांवर खुष आहेत. आण्णांनी कृषी कायदे समजून घेतले ही एक मोठी गोष्ट झाली. अन्यथा कुणीही विरोधक हे कायदे काय आहे हे समजूनच घ्यायला तयार नाही. आण्णांनी पुरोगाम्यांची खरी किरकिरी करून ठेवली आहे. आण्णा मनापासून तूम्हाला धन्यवाद !
श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575
