Wednesday, October 3, 2018

उसापासून सरळ इथेनॉलच काढू द्या ।


उरूस, सा.विवेक, ऑक्टोबर 2018

गणपती संपले की नेहमी चर्चा सुरू होते ती उसाचा गळीत हंगाम कधी सुरू होणार याची. सध्या साखरेचा बाजार संपूर्णपणे पडलेला आहे. जास्तीच साखर शिल्लक आहे. परदेशी बाजारपेठही कोसळलेली असल्याने साखर निर्यात करणे म्हणजे आतबट्ट्याचाच व्यवहार आहे. 

महाराष्ट्र शासनाने 20 ऑक्टोबरपासून उसाचा गळीत हंगाम सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. पण मोठं संकट हे आहे की अतिरिक्त साखरेचा प्रश्‍न मिटवायचा कसा? दुसरा गंभीर प्रश्‍न असा आहे की मागच्यावर्षी गाळप केलेल्या साखरेचे एकूण 8 हजार कोटी रूपयांची देणी शिल्लक आहेत. थोडक्यात मागील उधारीच पूर्ण केली गेली नाही तर नविन खरेदी कुठून आणि कशी करायची?

साखर उद्योगातील किचकट आकडेवारी, गाळप हंगामाचे शास्त्र, शासकीय धोरणं हे सगळं बाजूला ठेवूया. एक सामान्य माणूस ज्याचा शेतीशी आणि शेतमाल उद्योगाशी फारसा संबंध येत नाही त्याला एक साधा बालीश वाटावा असा प्रश्‍न पडतो. की इतर कुठलाही उद्योग केंव्हा सुरू करावा, किती उत्पादन काढावे यासाठी सरकारची परवानगी घ्यावी लागत नाही. किती मोटारसायकल तयार कराव्यात यासाठी मंत्रालयात बैठक होत नाही. कारचा कारखाना किती दिवस चालवावा याचा निर्णय कुठले मंत्रिमंडळ घेत नाही. इतकेच काय तर कच्च्या शेतमालावर प्रक्रिया करणारे इतर उद्योग आहेत त्यांच्याबाबतही सरकार निर्णय घेत नाही. लोणच्याचे उत्पादन किती व्हावे, कैर्‍या काय भावाने खरेदी कराव्यात, या लोणच्याची निर्यात करायची असेल तर काय सरकारने कोटा ठरवून दिला असं काही काही होताना दिसत नाही. मग साखर ही अशी काय गोष्ट आहे की जीच्यावर सगळी बंधनं लादली जातात. आणि इतकं होवूनही न शेतकर्‍याला समाधान ना कारखाने नफ्यात, ना सरकार खुष (कारण आंदोलने उभी राहतात नेहमी).

या सगळ्याचे  मुळ आहे आवश्यक वस्तू कायद्यात. साखर उद्योग हा संपूर्णत: सरकारी बंधनात जखडून गेलेला आहे. साखर हे उत्पादन आवश्यक वस्तु कायदा (इसेन्शीयन कमोडिटी ऍक्ट- पूर्वीचे अतिशय चुकीचे भाषांतर म्हणजे जीवनावश्यक वस्तु कायदा) अंतर्गत येते. परिणामी यावर शासनाचा लगाम आवळलेला राहतो. 

सध्याची परिस्थिती एका उलट्या अर्थाने या उद्योगाला अतिशय पोषक अशी आहे.  साखरेचे भाव पडलेले आहेत आणि पेट्रोलचे भाव प्रचंड चढले आहेत. एक टन (हजार किलो) उसाचे गाळप केले तर त्यापासून तयार होणार्‍या साखरेचे प्रमाण आहे 100 किलो. या साखरेचा भाव होतो 30 रूपय दराप्रमाणे 3000 रू. पण तेच या साखर कारखान्यांमध्ये  एक छोटीशी तांत्रिक दुरूस्ती केली तर हाच कारखाना इथेनॉल निर्मीतीसाठी वापरता येवू शकतो. एक टन उसापासून  70 लिटर इथेनॉल तयार होते. या इथेनॉलचा सध्याचा भाव आहे 60 रू. म्हणजेच 70 लिटरचे झाले 4,200 रूपये. केवळ एक साधी तांत्रिक दुरूस्ती केली तर हे सगळे कारखाने साखर कारखाने न राहता इथेनॉल निर्मिती कारखाने बनतात. यामुळे तयार होणार्‍या उत्पादनाला जास्त भाव मिळू शकतो. 

सध्या भारतभर पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळण्याचे प्रमाण अधिकृत रित्या 5 ते 10 टक्के आहे. हेच प्रमाणे तातडीने कुठलीही फारशी तांत्रिक दुरूस्ती न करता 20 टक्क्यांपर्यंत करता येवू शकते. तंत्र शास्त्राचे अभ्यासक अभियंते हे सगळे तर ब्राझिलच्या धर्तीवर 40 टक्के इथेनॉल पेट्रोल मध्ये मिसळता येवू शकते असे सांगतात. 

या सगळ्या पार्श्वभूमीवर या सगळ्या साखर कारखान्यांना त्यांच्या एकूण गाळप क्षमतेपैकी अर्धी क्षमता निव्वळ इथेनॉल तयार करण्यासाठी सांगितली तर साखरेचे उत्पादन निम्मे होईल. अतिरिक्त असलेली साखर आणि आता तयार होणारी साखर यांची बेरीज करून आपली सध्याची गरज आरामात भागते. आणि उरलेला अर्धा ऊस हा इथेनॉल निर्मितीसाठी वापरला जावू शकतो. 

आज पेट्रोलचे भाव प्रचंड वाढले आहेत. सोबतच यासाठी अमुल्य असे परकिय चलन खर्ची पडत आहे. मग जर हाच ताण हलका करून यामध्ये इथेनॉलचा वापर वाढवला तर किंमतीही काही प्रमाणात नियंत्रणात येवू शकतात. शिवाय परकिय चलन वाचू शकते. 

हे जर इतके सोपे आहे तर केले का जात नाही असाच प्रश्‍न सर्वसामान्यांना पडतो. खरे म्हणजे महाराष्ट्रातील बहुतांश साखर उद्योग हा राजकारण्यांच्या मांडीखाली दबला आहे. जूने कॉंग्रस राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे बहुतांश नेते या कारखान्यांचे संचालक आहेत. त्यामुळे साखरविषयक धोरणे बदलणे आत्तापर्यंत कठीण बनले होते. यातील न सांगीतली जाणारी दुसरी एक गंभीर बाब म्हणजे साखर कारखाना पूर्ण कार्यक्षमतेने न चालविणे हे दोन नंबरच्या व्यवहारासाठी फायदेशीर होते. उदा. कमी साखर उतारा असणार्‍या कारखान्यांच्या मळीत अल्कोहलचे प्रमाण जास्त असायचे. परिणामी ही मळी खरेदी करून त्यापासून दारू तयार करणार्‍यांचा फायदा व्हायचा. ह्या डिस्टलरी आणि साखर कारखाने यांचे साटेलोटे कुणी उघड करून सांगत नाही. जगभरात मळीपासून दारू हा प्रकार चालत नाही. तिथे धान्यांपासून, फळांपासून दारू तयार केली जाते. पण भारतात मात्र अकार्यक्षम साखर कारखान्यांच्या मळीच्या जीवावर आपला दारूचा प्रचंड मोठा डोलारा उभा आहे. तेंव्हा हे कारखाने असेच बुडीत राहण्यात त्यांचे हितसंबंध अडकले आहेत.

जर उसापासून इथेनॉल काढल्या गेले तर स्वाभाविकच शिल्लक रहाणार्‍या चोथ्यात अल्कोहलचे प्रमाण जवळपास शुन्यच असेल. म्हणजे दारूवाल्यांना दारूसाठी अन्नधान्यावर अवलंबून रहावे लागेल. तसेही आपल्याकडे धान्य जास्तीचेच आहे. 

केवळ ऊसच नाही तर ज्वारीचेही नविन वाण ज्या पासून इथेनॉल चांगल्या प्रमाणात तयार करता येवू शकते हे विकसित केले गेले आहे. या ज्वारीला तर उसाच्या दसपट कमी पाणी लागते. जट्रोफा लागवडीचे प्रयोगही काही वर्षांपूर्वी पासून सुरू झाले आहेत. या जट्रोफापासूनही इथेनॉल तयार करता येवू शकते. 

खरं तर मुळ मागणी शेतकरी चळवळीने सातत्याने पुढे आणली आहे ती म्हणजे साखर उद्योग निर्बंध मुक्त करावा. आजा पेट्रोल महाग आहे म्हणून उसापासून साखरेऐवजी इथेनॉल काढूत पण उद्या जर पेट्रोलचे भाव जगभरात पडले तर आम्ही साखरच बनवू. साखरेचेही भाव पडले तर त्यापासून वीज तयार करून. म्हणजे ऊस ही एक बायोएनर्जी आहे. त्यापासून काय बनवायचे हे आम्ही बाजाराची काय परिस्थिती आहे त्याप्रमाणे ठरवू. त्यासाठी शासनाने हस्तक्षेप करू नये. 

स्कुटर बनविणारे आता नंतर मागणी वाढली तशी मोटार सायकल बनवायला लागले, परत मागणी वाढली की स्कुटी सारखी वाहने बनवायला लागले. बाजारात जशी मागणी असेल त्या प्रमाणे उत्पादन केले जाण्याचे स्वातंत्र्य कारखान्यांना असले पाहिजे. तर ते कारखाने टीकतील. नसता त्यांचा नाश अटळ आहे. 

आज जे सहकारी साखर कारखाने आहेत त्यांची गाळप क्षमता, त्यांची जूनी यंत्रणा, त्यांची कार्यक्षमता, त्यांचे अदूरदर्शी व्यवस्थापन हा सगळा गबाळग्रंथी कारभार का टीकवायचा? हे सगळं करदात्यांचे पैसे खर्च करून अनुदान देवून का जगवायचे? हे मरत असेल तर याला खुशाल मरू द्या. 

कार्यक्षम पद्धतीने उसापासून इथेनॉल, साखर, वीज, गुळ पावडर ज्याला मागणी असेल ते बनविणारे कारखाने विकसित झाले तर त्याचा फायदा सामान्य शेतकर्‍यांनाच मिळणार आहे. भाव मिळण्यासाठी शेतकर्‍यांना रस्त्यावर उतरण्याची गरजच पडणार नाही. ‘ऊस नाही काठी आहे । कारखानदारांच्या पाठी आहे ॥ अशा घोषणा निर्माणच होणार नाहीत. उलट जास्तीच जास्त कार्यक्षमतेने कारखाना चालवून त्यापासून जास्तीत जास्त भाव मिळतो तो पदार्थ तयार होत असेल तर कारखान्यांमध्येच स्पर्धा लागेल जास्तीत जास्त भाव देवून ऊस खरेदी करण्याचा. हे आधुनिक कारखानदार ऊस शेतकर्‍याच्या बांधावर जावून खरेदी करतील. तिथेच काटाकरून त्याला पैसे देण्याची व्यवस्था होईल. 

आजही गुळ पावडर तयार करणारे कारखानदार शेतकर्‍याच्या प्रत्यक्ष शेतात जावून खरेदी करत आहेत. (असा कारखाना नांदेड जिल्ह्यात सध्या कार्यरत आहे. आणि तयार झालेली सगळी गुळ पावडर विकल्या जाते. मोठ्या प्रमाणात निर्यातही होते.) असे झाले तर शासनाचे साखर आयुक्तालय नावाचा पांढरा हत्ती बंद करून टाकता येईल. शासनाला कुठलेच निर्यण घेण्याचा ताण पडणार नाही. शेतकर्‍यांना आंदोलनाचा ताण पडणार नाही.

नविन तंत्रज्ञान युक्त आधुनिक जगात जूनाट विचार करून भागणार नाही. साखर कारखाने जुन्या विचारांपासून मुक्त केले पाहिजेत. आधुनिक उत्पादनांासाठी सज्ज केले पाहिजेत.  

(वाचकांना कळावी म्हणून सगळी तांत्रिक माहिती ढोबळपणाने मांडली आहे. यातील तांत्रिक अडचणी समजून घेणे आणि त्यावर मात करणे ही फारशी अवघड गोष्ट नाही. इच्छूक  लोकांनी या क्षेत्रातील तज्ज्ञांशी चर्चा करावी.)

                        श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575 

Friday, September 28, 2018

कविता तुझ्या आठवणीत तुझीच - ग्राफिटी वॉल




कविता महाजन 27 सप्टें 2018


तू हसायचीस खळखळून
बोलयचीस भरभरून
भांडायचीस कडकडून
सगळं कसं रसरशीत
उसळून आलेलं
आतून
मग तास संपायच्या आधीच
घंटा वाजायच्या आतच
का गेलीस निघून?
ही कुठली बंडखोरी?

तूला श्रद्धांजली तरी कसे म्हणू?
आम्ही सगळेच तर थोडे थोडे
गेले आहोत तूझ्यासोबत मरून...

आता हे तूझेच शब्द तूलाच...

कादंबरी आणि कविता हे दोन महत्त्वाचे वाङ्मयप्रकार समर्थपणे हाताळत असतांना कविता महाजन यांना  सदर लेखन करावंसं वाटलं. आजूबाजूला जे काही घडत असतं त्याचे परिणाम लेखकावर होत असतात. त्यांना तोंड देतांना त्यातून छोट्या आवाक्याची साहित्य निर्मिती होते. प्रसंग घटना यांचा आवाका छोटा असला तरी त्यांची ताकद मोठी असते. ती ओळखून त्यावर यथायोग्य टिपणी करणं हे आव्हान लेखकासमोर असते. आपल्या या सदर लिखाणात येणारे विषय, त्यावर व्यक्त होणारी वाचकांची प्रतिक्रया याची अतिशय स्पष्ट जाणीव लेखिकेला आहे. सदरातील शेवटच्या लेखात ती लिहून जाते

खरं आणि स्पष्ट लिहिण्या-बोलण्यात त्रास असतो. पण खोटं बोलण्याच्या, अर्धवट बोलण्याच्या, आडपडदे ठेवण्याच्या आणि मुस्कटदाबीच्या त्रासाहून तो निश्‍चितच कमी असतो. म्हणून मला पारदर्शक असंण आवडतं आणि तुलनेत परवडतंदेखील. 

इतकी भूमिका स्वच्छ असल्यावर लेखन आपोआपच एका दर्जापर्यंत पोंचलेलं असंतं हे सांगायला समिक्षकाची गरज नाही. सदरातील चाळीस लेख या पुस्तकांत समाविष्ट आहेत.  आदिवासींचे प्रश्‍न, शेतकर्‍यांचे प्रश्‍न, वाङ्मयीन संस्कृती, सामाजिक जीवनात येणारे विविध प्रसंग या सगळ्यांना सारख्याच साधेपणानं सामोरं जात लेखिकेनं टिपलं आहे. शब्दांचा फुलोरा टाळून अनुभवांना साध्या शब्दांत मांडणं हे अवघड आहे.
काही विवाद्य विषयावर लिहितांना (उदा. ‘कविता आणि काण्डॉम’, ‘पुरुषवेश्या ाणि गिर्‍हाईक बायका’, ‘आतल्या दुनियेतले अनुभव’) गांभिर्याची कसोटीच लागते. ही कसोटी कविता महाजन यांनी उत्तम निभावली आहे. आणि हे विषय मांडत असतांना स्वत:चा दृष्टिकोनही जपला आहे.

कवितेला ‘श्‍वास घ्यायची जागा’ संबोधून आपल्या संवेदनांची जातकूळीच या लेखिकेनं सांगितली आहे. कवितेची इतकी नेमकी जागा एखाद्या समिक्षकालाही  करता येणार नाही. स्त्री-पुरूष असा भेद वाङ्मयीन क्षेत्रात केला जातो आणि ते लेखिकेला खुपत जातं. त्याबद्दलची मतं तीनं तीव्रतेनं व्यक्त केली आहेत. केवळ स्त्री म्हणून बोलावण्यापेक्षा एक व्यक्ती म्हणून ही बोलवा ही भूमिका तर तकलादू स्त्री-वादी चळवळीच्याही सीमा ओलांडून जाणारी आहे. शेतकरी महिला आघाडीच्या चांदवडच्या अधिवेशनात 1986 साली एक घोषणा दिली गेली होती ‘स्त्री शक्तीच्या जागरणात स्त्री-पुरूष मुक्ती’. या पद्धतीनं कविता महाजन आपली भूमिका व्यक्तीच्या पातळीवर पोंचवतात तेंव्हा साहजिकच त्याला एक उंची प्राप्त होते. त्यांच्या खास महाजनी शैलीत त्यांनी लिहीलंय

‘स्त्री-पुरूष भेद हे आजतरी साहित्यात करण्याची गरज राहिलेली नाही. तो फारफार तर टॉयलेटमध्ये करावेत, कारण तिथं बांधकाम वेगळं करावं लागतं, इतकंच.’

कविता महाजन यांचे बहुतांश लेख हे लेखक म्हणून समाजात वावरत असतांना आलेल्या अनुभवांवर आधारलेले आहेत. आणि ते स्वाभाविकच आहेत. सामान्य वाचकांच्या प्रतिक्रिया, ज्येष्ठ लेखक मित्रांच्या प्रतिक्रिया, वाङ्मयीन उपक्रमांच्या आयोजनातलं राजकारण, वाचक-लेखक संबंध, लेखक-प्रकाशक संबंध असे अनेक विषय यात आलेले आहेत. मौज प्रकाशन गृह, साहित्य अकादमी, राजहंस प्रकाशन, तुला प्रकाशन अशा विविध प्रकाशकांशी कविता महाजन यांचे लेखक म्हणून संबंध आले. या सगळ्यातून लेखन-वाचन-प्रकाशन याबाबतची एक निकोप दृष्टि त्यांना असल्याचं लिखाणातून आढळतं.

सगळ्या लेखनात ‘टाकलेली माणसं’ हा लेख मला नितांत आवडला. सत्कार समारंभानंतर लेखिका एकटीच कमी वर्दळीच्या आणि रिकाम्या गल्ल्यांमधून फिरते. तीला एक म्हातारी भिकारीण दिसते. ती तीला ‘मुली’ असं संबोधते आणि लेखिकेच्या मनातील तार हलते. तीला देतायेण्यासारखं काहीच नसतं. ती स्वत:जवळची एक पन्नास रूपयाची नोट तीला देते. हे सगळंच वर्णन फारच अप्रतिम आहे. भिकारणीच्या निमित्ताने सगळ्याचंच एकटेपण लेखिकेनं अधोरेखित केलं आहे.

विदर्भातले साहित्यिक आत्महत्या का करत नाहीत? असं उपरोधिक शिर्षक असलेला एक चांगला लेख या पुस्तकात आहेत. चंद्रकांत देवतालेंच्या कवितेवर आधारित ‘थोडीशी मुलं आणि बाकी मुलं’ हा पण एक खूप चांगला लेख आहे. सामाजिक पातळीवर काम करणार्‍या संस्था, शासकीय धोरण, राज्यकर्ते-साहित्यीक यांच्या ढोंगी भूमिका या सगळ्याचा यथोचित उहापोह काही लेखांमधून केला गेलेला आहे.

आपण लिहितो म्हणजे काय, लिखाण कशासाठी असतं, लेखक म्हणून काय जबाबदार्‍या असतात यांचं फार चांगलं भान लेखिकेला आहे म्हणूनच विविध विषयांवरचे हे लेख वाचनिय तर झाले आहेतच पण त्यांना एक गंभीर भान आहे. आपल्या लेखनाबद्दल शेवटच्या लेखात लेखिका लिहिते

‘वेगळ्या विषयांवरचं लेखन छापण्याचं धाडस दाखवणारे वृत्तपत्र-मासिकांचे संपादक आणि पुस्तकांचे प्रकाशक मला भेटले आहेत. ज्यांना माझा प्रामाणिकपणा, माणसांविषयीचा कळवळा आणि या जगातली अनेक जगं पाहण्याचं माझं कुतूहल कळलं आहे. अशी नितळ, निखळ विचारांची माणसंही मला माझ्या हयातीतच भेटली आहेत ही निश्‍चितच मला पाठबळ देणारी गोष्ट आहे.’

मोठा लेखन प्रकार हाताळणार्‍या कविता महाजन यांनी सदरा सारख्या छोट्या लेखन प्रकारातही जान ओतली हे विशेष.

ग्राफिटी वॉल/ लेखिका: कविता महाजन/ पृष्ठे: 200/ किंमत 225/-, प्रकाशक: राजहंस प्रकाशन प्रा.लि., पुणे
  

Tuesday, September 25, 2018

‘गीत गोपाल’- गदिमांची आठवण रसाळ ॥


उरूस, सा.विवेक, सप्टेंबर 2018

गदिमांची जन्मशताब्दि चालू आहे. त्यांच्या आठवणींत महाराष्ट्रभर कार्यक्रम होत आहेत. पण गदिमांच्या एका रचनेची मात्र फारशी आठवण काढल्या जात नाही. ती म्हणजे कृष्ण कथेची गदिमांनी केलेली रसाळ मांडणी ‘गीत गोपाल’. ‘गीत रामायणा’ला प्रचंड लोकप्रियता लाभली. तशी ‘गीत गोपाल’ला लाभली नाही. 

गदिमांनी कृष्ण कथेची 35 गीतं लिहीली. यातील 17 गाण्यांना सी.रामचंद्र यांनी मधुर स्वरसाज चढवला. ही गीतं 1967 मध्ये पहिल्यांदा पुस्तक रूपात प्रसिद्ध झाली. लोकमान्य टिळकांचे नातू जयंतराव टिळक यांनी आपल्या ‘केसरी प्रकाशना’च्या वतीने हे प्रसिद्ध केलं. अनंत सालकरांनी त्याची सुंदर अशी सजावट केली आहे. 

या जन्माष्टमीला ‘गीत गोपाल’ वर एक सुंदर कार्यक्रम औरंगाबादला सुप्रसिद्ध गायक पं. विश्वनाथ दाशरथे आणि श्रद्धा जोशी यांनी सादर केला. लक्ष्मीकांत धोंड यांनी याची आखणी केली होती. त्या निमित्त ‘गीत गोपाल’च्या आठवणी परत जागविल्या गेल्या.

कृष्ण गोकुळ सोडून गेल्यावर राधिका एकाकी झाली आहे. कदंबतळी बसून ती आसवे ढाळत कृष्णाची आठवण काढत आहे. या प्रसंगावर गदिमांनी लिहीलेलं गीत होतं

शरच्चंद्रिका मूक हुंकर देते
वनी राधिका गीतगोपाल गाते
जगा विस्मरे गोपिका कृष्णवेडी
स्मृतींनी सख्याचें चरिच्चित्र काढी
सुगंधापरी वाहती भावगीतें 

स्वत: सी. रामचंद्र यांनीच हे गीत गायलं आहे. गदिमांनी जे लिहीलं तसंच ‘सुगंधापरी वाहती भावगीतें’ अशी ही सगळी मधुर गीतं आहेत. 

कृष्ण गोकुळात वाढत असताना ‘दिवस मास चालले, बाळकृष्ण वाढतो । समय-पुरुष भूवरी, स्वर्ग-चित्र काढतो’ अशा शब्दांत गदिमांनी वर्णन केलं आहे. या गाण्याला सी.रामचंद्र यांनी गुजराती लोकसंगीतातील गरब्याची सुरावट योजली आहे. 

‘आई तू गोरी, बाबा गोरे, मी गोरा मग हा कृष्णच का काळा?’ असा एक बालीश प्रश्‍न छोट्या बलरामाला पडतो. आणि  यावर एक अतिशय गोड गाणं गदिमांनी लिहीलं. ‘दूद नको पाज्यूं हलीला, काल्या कपिलेचे । काला या मनती आइ ग पोल गुलाख्याचे’ काळ्या कपिलेचे दूध पिल्याने हा काळा झाला असा निरागस गोड तर्क गीतांतून मांडला आहे. याला चालही  बालगीताची सुंदर लावली आहे. राणी वर्मा यांच्या आवाजात हे गाणं आहे. 

औरंगाबादला हा कार्यक्रम चालू असतांना चित्रकार सरदार जाधव हे चित्र रेखाटत होते. प्रत्यक्ष मंचावर सर्व प्रेक्षकांच्या साक्षीने कोर्‍या कॅनव्हास वर रंगांची उधळण चालू होती. हळू हळू चित्र आकार घेत होते. आधी त्यांनी पिवळा रंग कडेकडेने फासून घेतला. मधल्या मोकळ्या जागेला हळू हळू कृष्णाचा आकार येत गेला. 

‘प्रलय घन दाटले, चहुदिशी अंबरी । जलनिधी पालथे होति जणु भूवरी’ असे घनगंभीर आवाजातील गीत विश्वनाथ दाशरथे यांनी सुरू केले आणि सरदार यांनी कॅनव्हासवर वरच्या बाजूला निळे काळे पावसाळी रंग ब्रशनी पसरावाला सुरवात केली. त्याचे काही ओघळ अपसुकच खाली आले. आणि त्यातून एक सुंदर अशी आकृती कोसळणार्‍या पावसाची तयार झाली. 

एकीकडे गाणं आणि दुसरीकडे कॅनव्हासवर रंगांची उधळण अशी जूगलबंदी रसिकांना अनुभवायला येत होती. 

‘सर्पफणीवर कृष्ण नाचला यमुनेच्या डोही, अशी अलौकिक कथा कुणी कधी ऐकलीच नाही’ हे गाणं गदिमांनी प्रसादिकपणे लिहीलं. हे गाणं स्वत: सी.रामचंद्र यांनीच गायलं आहे. हे गाणं चालू असताना सरदार जाधव यांनी चित्राच्या मधल्या मोकळ्या जागेच्या तळाशी यमुनेचा प्रवाह आणि त्यात सर्पफणी अशी योजना ब्रशच्या फटकार्‍यात केली. आणि जेंव्हा गाणं संपत आलं तेंव्हा ब्रशच्या एका फटकार्‍यात त्यावर नाचणारी कृष्णाची आकृती प्रकट झाली. 


‘गीत गोपाल’ मध्ये कोजागिरीच्या चांदण्यावर एक अप्रतिम गीत आहे. ‘शरदामधल्या संध्याकाळी, शांती नांदे उभ्या गोकुळी । निळ्या नभाच्या भाळावरती, पूर्ण चंद्र साजतो । पावा वनिं वाजतो ॥ हे गाणं श्रद्धा जोशीच्या सुरेल आवाजात  सादर झाले. हे गाणं चालू असताना चित्रकार सरदार यांनी कृष्णाच्या हृदयस्थानी थोडे खाली निळसर रंगांच्या छटा काढल्या आणि अचानक ब्रश खाली ठेवला. आणि रंगांच्या त्या ओघळांमधून अंगठ्याच्या साहाय्याने चंद्राची कोर रेखली. व्हिन्सेंट व्हॅन गॉग याच्या बद्दल अशी दंतकथा सांगितली जाते. की ‘गव्हाच्या शेतावरील कावळे’ या चित्राच्या प्रसंगी शेतात उघड्यावर तो चित्र रेखाटत असताना आभाळ दाटून आले. व्हॅन गॉग ने त्वरीत ब्रश टाकून दिला. आणि  पेस्ट तशाच कॅनव्हासवर पिळून बोटांनी त्या रंगाला आकार दिले. ही आठवण सरदार यांनी बोटाच्या आधाराने चंद्रकोर रेखली तेंव्हा रसिकांना आली असावी. आणि गाण्याला दाद द्यावी तशी त्या चंद्रकोरीलाही दाद मिळाली. 

‘गीत गोपाल’ मधील शेवटचे गीत म्हणजे एक प्रकारे भैरवीच आहे. राधा खिन्न एकटी बसलेली आहे आणि तीला सगळं आठवत आहे अशी सुरवात आहे. मग हीच राधिका अशी अपेक्षा व्यक्त करते आहे की
‘माझ्यासाठी तरी एकदा । गोकूळि येउन जाइ मुकूंदा ॥ या गाण्यामध्ये एक आर्त कडवं गदिमांनी असं काही लिहीलं आहे की कुणाच्या डोळ्यात अश्रु दाटून यावा. 

पाजिलेंस तू अमृत पार्था
एक अश्रू दे मजला आर्ता
एकवार दे दृढालिंगना
तीच घटी मज ठरो मोक्षदा ॥

गदिमांच्या या रसाळ रचनेची आठवण औरंगाबादकरांनी  गोपाळकाल्याच्या दिवशी जागविली. या गाण्यांवर कथ्थक शैलीतील नृत्यही सादर झाले. कथ्थक नृत्यांगना प्रीती विखरणकर आणि त्यांच्या शिष्यांनी चार गाण्यांवर नृत्य सादर केलं. ‘सर्पफणीवर कृष्ण नाचला’ या गाण्यात गोपी यमुना तटावरती खेळ खेळत आहेत असा एक प्रसंग आहे. त्यांच्या हातात चेंडू त्या उडवतात आणि झेल घेतात. ही झेला झेली नृत्य करताना बासरीच्या सुरावर अतिशय अप्रतिम अशी रसिकांसमोर नृत्य करताना सादर केल्या गेली. ‘काजळ कसले रंग रात्रीचा नेत्री मी भरते । भेटते स्वप्नी श्रीहरीते ॥ या गाण्यावरचे नृत्यही सुंदर होते. यातील गोपीची भावना कथ्थक मुद्रांमधून नजाकतीनं पेश झाली.  

गदिमांची आठवण जागविताना सी. रामचंद्र यांच्या सांगितीक प्रतिभेचाही अनुभव रसिकांना येत होता. शब्द-सुर यांची तर जुगलबंदी होतीच. पण यासोबत नृत्याच्या रूपाने घुंगरांचीही जुगलबंदी पहायला मिळाली.

शेवटच्या गाण्यात श्रद्धा जोशी हीचा आर्त सुर लागला होता आणि तेंव्हाच चित्रकार सरदार जाधव यांनी चित्राच्या खालच्या बाजूला जिथे पौर्णिमेच्या निळ्या नभाचे ओघळ कृष्णाच्या हृदयापासूनच जणू येत आहेत असे भासणारे त्यांच्या छायेत विरहदग्ध राधा रंगवायला सुरवात केली. भैरवी संपली तेंव्हा राधेचेही चित्र पूर्ण झाले होते. 

दोन तासांच्या कार्यक्रमात कोर्‍या कॅनव्हासवर बघता बघता ‘गीत गोपाल’ चे रंग उमटले होते. त्यात यमुनातटीच्या गायी होत्या, गोवर्धन पर्वत होता, रास खेळणार्‍या गोपी होत्या, दही घुसळण्याठी डेरा होता, प्रेमाची भाषाच असलेली राधा होती आणि सगळ्याच्या मध्ये अलवारपणे कृष्णाची आकृती उमटून आली होती. (हे चित्र सोबत जोडले आहे.) 

या चित्राचा शेवटी लिलाव केल्या गेला. व कार्यक्रमाची सर्व रक्कम केरळ पुरग्रस्त निधीसाठी देण्यात आली. 

हा पण कार्यक्रमाचा एक वेगळाच पैलू जो की नावाजला गेला पाहिजे. ‘ए मेरे वतन के लोगो’ हा कार्यक्रम युद्धनिधीसाठी मदत म्हणून सादर झाला होता. अशी आठवण नेहमी सांगितली जाते.  भारतात कलाकार आपली सामाजिक बांधिलकी नेहमीच जपत आले आहेत. केरळच्या पुरग्रस्त निधीसाठी गायक, वादक, चित्रकार, नृत्यांगना, नट हे एकत्र येतात आणि एक अप्रतिम स्वर-नृत्य-चित्र अविष्कार सादर करतात हे विशेष. 

आकाशवाणी कलाकार लक्ष्मीकांत धोंड यांनी काही कविता वाचून दाखवल्या. त्यातील शब्दकळेचे सौंदर्य त्यांच्या प्रभावी वाचनाने रसिकांच्या मनात जोमदारपणे ठसले. 

कृष्णाची गाणी आणि बांसरी नाही असे होवूच शकत नाही. पावा वनी वाजतो सारखे गाणे तर केवळ बासरीचेच. तरूण बासरीवादक गिरीश काळे यांनी आपल्या दमदार फुंकरीने कृष्णाचाच आभास जणू सभागृहात उत्पन्न केला. बासरी हे अगदी आद्य असे वाद्य समजले जाते. लक्ष्मीकांत तांबोळी यांची एक रचना निवेदन करताना सांगितली गेली. राधा असं म्हणते आहे कृष्णाला

ओढाळ गुरे हाकाया । मी दिली तूला जी काठी
तू केला त्याचा पावा । या तूझ्या राधिकेसाठी

या ओळी खरंच अप्रतिम आहेत. एक साधी काठी पण कृष्णानं त्याची बांसरी बनवली आणि जगाला कलेची अप्रतिम अशी देणगी मिळाली. राधेला उत्तर देताना कृष्ण असं सांगतो आहे

तू गीत दिले मज बाई । मी केली त्याची गीता
कान्हाच होऊनी काना । गीतेत अडकला आता 

गीत आणि गीता यातील सुक्ष्म फरक कविवर्य लक्ष्मीकांत तांबोळी यांनी अतिशय नेमका असा आपल्या शब्दांत मांडला आहे.

औरंगाबादकर रसिकांना एक अतिशय कलासमृद्ध असा अनुभव या कार्यक्रमाच्या रूपाने पहायला मिळाला. 

एकीकडे समाजात असहिष्णुतेचे वातावरण आहे असं आपण म्हणतो. पण दुसरीकडे दहीहंडीचा आरडा ओरडा बाजूला ठेवून कुणी सुरेल अशी संगीतसाधना करतो आहे. कुणी त्या सुरांवर आपल्या कोर्‍या कॅनव्हासवर रंग भरतो आहे. कुणी त्याला बासरीचा अप्रतिम सुर देवून स्वर्गीय संगीताचा भास निर्माण करतो आहे. कवी आपल्या शब्दांनी रसिकांना बांधून ठेवत आहेत. आणि रसिक त्याला भरभरून दाद देत आहेत. या कार्यक्रमाला रसिकांनी उदार अंत:करणाने देणग्या दिल्या. ही सगळी मदत केरळ पुरग्रस्तांसाठी करण्यात आली. हे सगळं फारच महत्त्वाचं आणि सकारात्मक असं आहे. 
( दूसरे चित्र म्हणजे गोपाल कार्यक्रमाची पत्रिका.. या पत्रिकेवर गीत गोपाल पुस्तकाचे जे मुखपृष्ठ वापरले आहे.)

                        श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575

Sunday, September 23, 2018

जेएनयु निवडणुका- सावध ऐका पुढल्या हाका !


उद्याचा मराठवाडा, रविवार 23 सप्टेंबर 2018

जेएनयु (जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ, दिल्ली) च्या विद्यार्थी संसदेच्या निवडणुका नुकत्याच पार पडल्या. या निवडणुकांत चारही जागांवर (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सरचिटणीस, सहचिटणीस) डाव्या आघाडीच्या उमेदवारांनी बाजी मारली. मागील वर्षीही डाव्या आघाडीच्याच उमेदवारांनी बाजी मारली होती. 

या चारही जागी चार विविध विद्यार्थी संघटनांचे उमेदवार विजयी झाले. पण बातम्या मात्र अशा आल्या की वाचणार्‍यांना वाटावे एकाच डाव्या संघटनेचा विजय झाला आहे.  या उलट सर्वच ठिकाणी दुसर्‍या क्रमांकावर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदचे उमेदवार होते. त्यांना मिळालेली मते कमीच आहेत पण गेल्या वर्षीही त्यांना इतकीच मते मिळाली होती.

या बातम्या वृत्तपत्रांमध्ये प्रसिद्ध झाल्या पण ‘एक्सप्रेस’ किंवा ‘द हिंदू’ सारखे मोजके वृत्तपत्र सोडता कुणीच संपूर्ण सत्य समोर मांडले नाही. 2016 पासून डाव्यांच्या वर्चस्वाला धक्के बसायला सुरवात झाली होती.  या वर्षी सर्वात जास्त मते विद्यार्थी परिषदेलाच मिळाली आहेत. 

जे चार उमेदवार विजयी झाले आहेत ते या प्रमाणे अध्यक्ष- एन.साई बालाजी (ए.आय.एस.ए.- ऑल इंडिया स्टूडंटस असोसिएशन), उपाध्यक्ष -सारीका चौधरी (डि.एस.एफ.- डेमॉक्रॅटिक स्टूडंट्स फेडरेशन), सरचिटणीस-ऐजाज एहमद (एस.एफ.आय.-स्टूडंट फेडरेशन ऑफ इंडिया), सहचिटणीस-अमुथा जयदीप (ए.आय.एस.एफ.- ऑल इंडिया स्टूंडटस फेडरेशन). 

या चारही संघटना पहिल्यापासून एकत्र होत्या असे नाही. आत्तपर्यंत ए.आय.एस.ए. आणि एस.एफ.आय. हे दोघे युती करून निवडणुका लढवायचे. बाकीचे त्यांच्या सोबत नव्हते. विद्यार्थी परिषदेचे आवाहन तगडे होत गेले तस तसा डाव्यांचा आत्मविश्वास ढळत गेला. मागील वर्षी डि.एस.एफ. ला त्यांनी सोबत घेतले आणि आपली आघाडी निवडुन आणली. या वर्षी आहे त्या बळावरचा त्यांचाच विश्वास उडाला असावा. म्हणून या तीन विद्यार्थी संघटनांनी ए.आय.एस.एफ. ही चौथी संघटना आपल्या सोबत घेतली. आणि चौघांनी मिळून या निवडणुका लढवल्या. 

हे सगळं केल्यावर यांना किती मते मिळाली? पूर्वी यांना दोघांना मिळून 42 टक्के इतकी मते मिळायची. आता इतर दोघांना बरोबर घेतल्यावर मतांची बेरीज जावून पोचत आहे 45 टक्के इथपर्यंत. म्हणजे गेल्या तीन वर्षांत विद्यार्थी परिषद जी की कधीच सत्तेची पदं जिंकू शकत नव्हती. ज्यांचा काहीच पाया इथे नाही असे सगळेच सांगत होते. असं असतनाही त्यांची भीती का निर्माण झाली? युतीत नसलेल्या इतर दोन संघटनांना सोबत घेवून किती मते जास्तीची मिळाली? तर सगळी मिळून 3 टक्के मते वाढली. 

दुसरीकडे विद्यार्थी परिषदेने गेल्या तीन निवडणुकांत 21 टक्के इतकी मते राखली आहेत. आणि या सोबतच विचार करण्यासारखा दुसरा मुद्दा म्हणजे त्यांना मिळालेला दुसरा क्रमांक. 

तथाकथित डाव्या आघाडीत कॉंग्रेस प्रणीत एन.एस.यु.आय. ही संघटना सामील नव्हती. त्यांनी स्वतंत्रपणे निवडणुका लढवून स्वत:ची धूळदाण उडवून घेतली. ज्या दलित शोषितांची भाषा सतत डाव्यांच्या तोंडी असते त्या दलित विद्यार्थ्यांनी आपली एक स्वतंत्र विद्यार्थी संघटना बळकट केली आहे (बापसा- बिरसा आंबेडकर फुले विद्यार्थी संघटना). गेल्या काही निवडणुकांत त्यांनी आपली ताकद दाखवून द्यायला सुरवात केली आहे. दोन वर्षांपूर्वी तर त्यांचा उमेदवार राहूल सोनपिंपळे अध्यक्षपदासाठी दुसर्‍या क्रमांकावर आला होता. जनता दल सेक्युलर पक्षाच्या विद्यार्थी संघटनेने सुद्धा आपले उमेदवार उभे केले होते.  

जर भाजप विरोधी देशभर महागंठबंधनाच्या रूपाने तगडे आवाहन उभे करायचे मनसुबे विरोधी पक्षांनी चालविले आहेत तर मग याचे उत्तर दिले गेले पाहिजे. विद्यार्थी परिषदेच्या विरोधात सर्वत्र एकच एक उमेदवार देवून आपली लढाई कशी प्रतिकात्मक आहे याचा संदेश का दिला गेला नाही? 

जेएनयु मधील विद्यार्थी संसद हा तसाही डाव्यांचा गढ मानला जातो. मग यांनी पुढाकार घेवून भाजप विरोधात सर्वच पक्षांच्या विद्यार्थी संघटनांची युती का नाही घडवून आणली? तसाही विजय मिळणारच होता. त्रिपुरात किंवा कर्नाटकात किंवा गुजरातमध्ये विधानसभा निवडणुका झाल्या. या सगळ्या निवडणुकांत प्रतिक म्हणून सर्व विरोधी पक्ष एकत्र का नाही आले? गुजरात भाजपचा बालेकिल्ला आहे म्हणून त्याचा विचार बाजूला ठेवू. पण त्रिपुरा आणि कर्नाटक तर भाजपचे नव्हते. मग जर इथे बलवान पक्षाच्या पाठीमागे इतरांनी आपले बळ लावले असते तर त्रिपुरा असे हातचे गेले नसते. आणि कर्नाटकात स्पष्ट बहुमत मिळाले असते. आपल्याकडे विजयाला फार महत्त्व दिले जाते. प्रत्यक्ष मते किती मिळाली यापेक्षा जागा निवडुन आल्याला महत्त्व आहे. मग इथे तर सतत जागा निवडुन आलेल्या असताना डाव्यांच्या विद्यार्थ्यांच्या संघटना इतक्या सुस्त का बसून आहेत? 

दुसरा एक मुद्दा आता जेएनयुच्या निमित्ताने समोर येतो आहे. ज्याचा विचार डाव्या व इतर पुरोगामी पक्षांनी गांभिर्याने केला पाहिजे. कन्हैयाकुमार आता अधिकृतपणे भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या कार्यकारिणीवर निवडुन गेलेला आहे.  हे अतिशय योग्य असे लोकशाहीला पोषक पाउल आहे. केवळ मोदींना हरवले पाहिजे, भाजपचा पराभव झाला पाहिजे असे न म्हणता नेमका पर्याय पण समोर ठेवला पाहिजे. 

जिग्नेश मेवाणी, अल्पेश ठाकुर, चंद्रशेखर आझाद, उमर खालीद, हार्दिक पटेल यांनी जनतेमधील असंतोष संघटीत करण्यासाठी अधिकृत राजकीय पक्षांमध्ये प्रवेश करून लोकशाहीच्या मार्गाने भाजपचा पराभव करून दाखवावा. मोदींना हरवून दाखवावे. केवळ रस्त्यावरची आंदोलने नेहमी नेहमी करून उपयोग नाही. 

जेएनयु मध्ये अभियांत्रिकी, व्यवस्थापन, योग यांचे उच्च शिक्षण देण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे. यावर डाव्यांकडून आलेली प्रतिक्रिया मोठी विचित्र आहे. हे विषय आणि समाज विज्ञान, भाषा इत्यांदींची रास जूळत नाही. परिणामी जेएनयु मध्ये हे विषय शिकवले जावू नयेत. खरे तर कुठलेही विद्यापीठ हे कोणत्याही ज्ञानशाखेसाठी खुले असले पाहिजे. जगभरात असला खुळचटपणा काही कुठे आढळत नाही. मग जेएनयु मधील जे सध्याचे विषय आहेत (ह्युमॅनिटीज, सोशालॉजी, हिस्टरी) त्यांच्यापुरते हे विद्यापीठ मर्यादीत न ठेवता त्याच्या कक्षा रूंदावल्या गेल्या पाहिजेत. तसा प्रस्ताव जर विचाराधीन असेल तर त्याला पाठिंबाच दिला गेला पाहिजे. 

याला विरोध करून डावे त्यांच्याविषयी प्रतिकूल चित्र सामान्य जनतेसमोर रंगवत आहेत. आधुनिक तंत्रज्ञान नविन जगात जे उपयुक्त आहेत त्याला डाव्यांचा विरोध आहे. एकेकाळी संगणक येणार म्हटल्यावर यांनीच विरोध केला होता. सहा आसनी रिक्शा आल्या की विरोध. आता ओला टॅक्सी आल्या की विरोध. प्रत्येक आधुनिक गोष्टींना विरोध अशी प्रतिमा होणे घातक आहे. 

जेएनयु हा डाव्यांचा बालेकिल्ला राहिला आहे असे म्हणत असताना त्याचे जुनकट स्वरूप तसेच राहू देणे अपेक्षीत आहे का? नविन काही स्विकारणार की नाही? या वर्षी लक्षणीय मतदान झाले आहे. याचा संदेश काय? विद्यार्थी परिषदेचा पराभव करण्यासाठी दोन असलेल्या विद्यार्थी संघटना आज चार झाल्या आहेत. उद्या त्यांची संख्या अजून वाढू शकते. 

कॉंग्रेस आणि दलित पक्षांच्या विद्यार्थी संघटना दोन हात दूर आहेत हे डाव्यांसाठी चांगले चित्र नाही. छत्तीसगढ मध्ये मायावतींनी अजीत जोगींशी युती केली आहेत. मध्य प्रदेशातील काही उमेदवार घोषितही केले आहेत. महाराष्ट्रात प्रकाश आंबेडकर ओवेसी सोबत युती करत आहेत. यामुळे महागठबंधनाची भाषा दुबळी बनत चालली आहे.

जेएनयु मध्येच अडकून पडलेली डावी चळवळ आता राजकीय पर्याय म्हणून सक्षमपणे समोर यायची असेल तर तीने भाजपेतर पक्षांमध्ये एकी घडवून देशपातळीवर सक्षम पर्याय उभा करायला हवा. खरे तर कॉंग्रेसला दूर ठेवणे एकवेळ समजण्यासारखे आहे. पण जेएनयु मध्ये दलित विद्यार्थी संघटना का दूर ठेवल्या गेल्या याचा विचार झाला पाहिजे. आणि दलित जर दूर जाणार असतील तर मग ‘सावध ऐका पुढल्या हाका’ असंच म्हणावे लागेल.   
 
             श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575

Sunday, September 16, 2018

बी. रघुनाथ महोत्सव - रसिक मनांचा उत्सव


उद्याचा मराठवाडा, रविवार 16 सप्टेंबर 2018

बी. रघुनाथ हे मराठवाड्यातील स्वातंत्र्यपूर्व काळातले महत्त्वाचे लेखक. त्यांच्या स्मृती प्रित्यर्थ गेली 16 वर्षे परभणीत ‘बी. रघुनाथ महोत्सवा’चे आयोजन करण्यात येते. औरंगाबादला गेली 29 वर्षे ‘नाथ संध्या’चे आयोजन करण्यात येते. बी. रघुनाथांच्या नावे एका लेखकाला पुरस्कारही देण्यात येतो.

एरव्ही सतत शासनाने काही तरी करा म्हणून सगळे आग्रह धरत असतात. पण मराठवाड्यात लेखक, रसिक साहित्यप्रेमी, सार्वजनिक ग्रंथालये, उद्योगपती एकत्र येतात आणि लेखकाच्या स्मृतीत उत्सव साजरा करतात ही या निमित्ताने समोर येणारी बाब फार महत्त्वाची आहे. म्हणूनच हा उत्सव टिकून आहे. त्यात औपचारिकता नसून उत्स्फुर्तता आहे.

औरंगाबादला बी. रघुनाथ यांच्या स्मृती दिनी ‘नाथ संध्या’ कार्यक्रमात रेखा बैजल यांच्या ‘प्रलयंकार’ कादंबरीला बी. रघुनाथ पुरस्कार मिलींद बोकील यांच्या हस्ते प्रदान करण्यात आला. या सोहळ्यात ‘साहित्याची लोकनीती’ या विषयावर बोकीलांनी व्याख्यान दिले. सरकार आणि साहित्यीक या विषयावर त्यांनी आपले परखड विचार रसिकांसमोर मांडले. सरकार कडून काहीच न घेता उलट सरकारलाच आपण दिलं पाहिजे. सरकार कडून उपकृत होणारे लेखक सरकार विरोधी भूमिका कसे घेवू शकतील? उलट रसिकांच्या आधारानेच वाङ्मय चळवळ उभी रहायला हवी. साहित्य मंचावर राजकारणी नकोतच. बोकीलांचे विचार बर्‍याच बोटचेप्या लेखकांना परवडणारे पचणारे नाहीत.

गेल्या काही वर्षांत साहित्य संमेलने अक्षरश: राजकारण्यांची बटीक बनली आहेत. अशा वातावरणात बोकीलांचे परखड बोल अंधारात चमकणार्‍या दिव्यांसारखेच वाटले. कुठलाही कार्यक्रम घ्यायचा म्हटलं की आमदार खासदार मंत्री माजी मंत्री किमान नगरसेवक नगराध्यक्ष महापौर यांचे कृपाछत्र असल्याशिवाय पार पडतच नाही. ही फार वाईट स्थिती आहे.

लेखकाच्या बाजूला बसलो तर राजकारण्यांना अंगाराचा भास झाला पाहिजे अशी अपेक्षा बोकीलांनी व्यक्त केली. पण नेमकी याच्या उलट परिस्थिती आहे.

नुकतेच बडोदा साहित्य संमेलनाचे उदाहरण समोर आहे. महामंडळाचे अध्यक्ष श्रीपाद भालचंद्र जोशी मुख्यमंत्र्यासमोर अनुदानासाठी अक्षरश: गयावया करत होते. साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष लक्ष्मीकांत देशमुख बोलायला उभे राहिल तोपर्यंत रात्रीचे 9 वाजून गेले होते. दुपारी 4 पासून रसिक येवून बसलेले. अध्यक्षांचे भाषण सुरू झाले तोपर्यंत सर्व मान्यवर पाहूणे निघून गेले होते. समोरचा मंडपही जवळपास रिकामा झाला होता. ही परिस्थिती का आली? कुणी ओढवून घेतली?

औरंगाबादच्या कार्यक्रमात चंद्रकांत काळे आणि संचाने ‘आज या देशात’ नावाने विविध भारतीय भाषांमधील सामाजीक कवितांचा अप्रतिम असा कार्यक्रम सादर केला. असे कार्यक्रम लेखकांच्या स्मृती सोहळ्यात का नाही साजरे केले जात?

औरंगाबाद नंतर परभणीला 9 ते 12 सप्टेंबर असा चार दिवस ‘बी. रघुनाथ महोत्सव’ आयोजीत केला होता. या चारही दिवसात एकही आमदार खासदार मंत्री नगरसेवक कुणाही राजकीय व्यक्तीला मंचावर आमंत्रित केल्या गेले नाही. कुणाही राजकीय नेत्याच्या हस्ते पाहुण्यांचे स्वागत वगैरे केल्या गेले नाही. उपस्थित रसिक, लेखक यांनाच बोलावून त्यांच्या हस्ते स्वागत करण्यात आले. ही प्रथा अतिशय चांगली आहे. पाहुण्यांचे स्वागत पुस्तक देवून करण्यात आले. हा पण एक स्तुत्य उपक्रम आहे. याचाही आता सर्वत्र विचार झाला पाहिजे. साहित्यीक उपक्रमांत महागडे पुष्पगुच्छ, महागडे स्मृतीचिन्ह देण्यांची काय गरज आहे? ठाण्याच्या साहित्य संमेलनात तर स्मृतीचिन्हांवर लेखकांच्या प्रवासखर्च मानधनापेक्षा जास्त पैसे 2010 मध्ये खर्च झाले होते. तेंव्हा हे सगळे टाळले गेले पाहिजे.

ग.दि.माडगुळकरांची जन्मशताब्दि आहे याचे औचित्य राखत त्यांच्या दुर्लक्षीत राहिलेल्या ‘गीत गोपाल’ चे सादरीकरण बी. रघुनाथ महोत्सवात परभणीला करण्यात आले. ‘गीत रामायण’ सारखेच ‘गीत गोपाल’ गदिमांनी लिहीले. सी. रामचंद्र सारख्या प्रतिभावंत संगीतकाराने त्याला सुंदर गोड चाली दिल्या. बकुल पंडित, प्रमिला दातार, राणी वर्मा यांनी ही गाणी गायली आहेत. स्वत: सी. रामचंद्र यांनीही काही गीतं गायली आहेत. पण हे फारसे कानावर पडत नाही. औरंगाबादचे गायक पं. विश्वनाथ दाशरथे यांनी यातील 12 गाणी निवडुन ती बसवली. एकूण 35 कविता गदिमांनी गीत गोपाल मध्ये लिहील्या आहेत. त्या पैकी ज्यांची गाणी झाली नाहीत अशा दहा निवडक कवितांचे भावनोत्कट अभिवाचन आकाशवाणीचे निवृत्त निवेदक रंगकर्मी लक्ष्मीकांत धोंड यांनी केले.
हे जे प्रयोग या निमित्ताने केले जातात यांची दखल साहित्य क्षेत्राने घेतली पाहिजे. लेखकांच्या स्मृतीत सोहळे होत आहेत. ज्या मोठ्या लेखकांची जन्मशताब्दि आहे त्यांच्या उत्कृष्ठ साहित्य कृतींना उजाळा दिला जातो आहे. हे महत्त्वाचे आहे.

नवनाथ गोरे या तरूण लेखकाला यावर्षीचा युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार जाहिर झाला. त्याच्या ज्या कादंबरीला हा पुरस्कार जाहिर झाला त्या ‘फेसाटी’ वर फारशी चर्चाच झाली नाही. उलट नवनाथ गोरेचे घर, त्याचे कुटूंबिय, त्याची परिस्थिती यावरच इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांनी अवास्तव भर दिला. याबाबत खंत बी. रघुनाथ महोत्सवात प्रा. डॉ. पी.विठ्ठल यांनी व्यक्त केली. त्यांची खंत खरीच आहे. ज्या पुस्तकासाठी पुरस्कार आहे त्याची सविस्तर चर्चा होणे साहित्य व्यवहारासाठी आवश्यक आहे. असे असताना आपण केवळ उथळपणे याकडे पाहतो हे चूक आहे.

अभिनेत्री मीनाकुमारी यांच्यावर डॉ. वृषाली किन्हाळकर यांनी ‘अजीब दास्तां है ये’ हा दृक श्राव्य कार्यक्रम साजरा केला. त्यात मीनाकुमारी यांनी लिहीलेल्या कवितांचा आवर्जून उल्लेख केला. शिवाय त्यांच्या आवाजातील त्यांच्या गझलेचे एक ध्वनीमुद्रणही ऐकवले. लेखकाच्या स्मृतीत हा सोहळा असल्या कारणाने मीनाकुमारीचा कवयित्री म्हणून हा संदर्भ जास्त महत्वाचा.

हिंगोलीचे डॉ. प्रेमेंद्र बोथरा यांनी ‘पक्ष्यांचे सहजीवन’ या विषयावर अप्रतिम असे दृक श्राव्य व्याख्यान दिले. त्यांच्या संग्रही असलेले पक्ष्यांचे सुंदर छायाचित्रे शिवाय काही व्हिडिओ पाहताना प्रेक्षक चकित झाले. विशेषत: हजारोंच्या संख्येने असलेल्या पळसमैनांचे आभाळातील समुह नृत्य तर थक्क करणारे होते. मारूती चितमपल्ली सारख्या लेखकांने जंगलातले हे विश्व फार समर्थपणे मराठी साहित्यात आणले. आपल्या आयुष्यातील पशुपक्षांचा प्रचंड असा अनुभव शब्दांत बांधून  ठेवला. डॉ. बोथरा सारखे लोक जेंव्हा चितमपल्लींच्या पावलावर पाऊल ठेवून या क्षेत्रात काम करतात हे पाहून समाधान वाटते. आता त्यांच्यासारख्यांनी चितमपल्लींसारखे हे अनुभव शब्दबद्ध करायला पाहिजेत.

परभणीचे गणेश वाचनालय गेली 16 वर्षे हा उपक्रम घेत आहे. 117 वर्षे जून्या असलेल्या या वाचनालयाचा आदर्श इतर जिल्हा अ वर्ग ग्रंथालयांनी आवर्जून घ्यायला हवा. महाराष्ट्रात नाशिकला सावाना, अकोल्यात बाबुजी देशमुख वाचनालय अशा काही संस्था असे उपक्रम सातत्याने चालवतात. प्रत्येक जिल्ह्यात हे व्हायला हवे. जिल्हा अ वर्ग वाचनालय आणि तालुका अ वर्ग वाचनालय यांनी अशा पद्धतीनं साहित्यीक उपक्रम छोट्या मोठ्या प्रमाणात चालवले तर साहित्य चळवळीला उर्जित अवस्था प्राप्त होईल. ही सगळी चळवळ दुदैवाने सरकार अनुदान केंद्री होवून बसली आहे.

बी. रघुनाथ महोत्सव झाला की लगेच गणपती उत्सव सुरू झाला आहे. थोड्या दिवसात नवरात्र उत्सव सुरू होतो आहे. या उत्सवांवर प्रचंड पैसा महाराष्ट्रात खर्च होताना दिसतो. मग साहित्यीक उपक्रमांसाठी याच्या किमान दहा टक्के तरी निधी का नाही उभा केल्या जात?

सर्वसामान्य रसिक साधे चित्रपटाला जायचे म्हटले तर 100 रूपयांचे किमान तिकीट आता तालुका पातळीवरील गावात काढतो आहे. मग हाच रसिक साहित्यीक कार्यक्रमांसाठी देणगी का नाही देवू शकत? काय म्हणून या क्षेत्राने कायम सरकारकडे आशाळभूतपणे अनुदानासाठी हात पसरत रहायचे? अगदी खेड्यात सुद्धा हरिनाम सप्ताह, भागवत सप्ताह लोकवर्गणीतून साजरे होतातच ना. 

बी. रघुनाथ महोत्सवाने एक आदर्श मराठवाड्यातील साहित्यीक संस्था, रसिक, लेखक यांच्यासमोर उभा करून ठेवला आहे. गावोगावी या धरतीवर साहित्यीक उपक्रम साजरे झाले पाहिजेत. 

(लेखात वापरलेले रेखाचित्र प्रसिद्ध लेखक चित्रकार ल मं कडू यांचे आहे.. औरंगाबाद ला त्यांना बी रघुनाथ पुरस्कार "खारीच्या वाटा" कादंबरी साठी प्रदान करण्यात आला त्या कार्यक्रमात त्यांनी हे चित्र भेट दिले .. )

             श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575      

Thursday, September 13, 2018

शरद जोशी म्हणाले मातीसाठी लढा मग शेतकरी जातीसाठी का लढत आहेत ?


उद्याचा मराठवाडा ९  सप्टेंबर 2018

(शेतकरी नेते शरद जोशी यांची ३ सप्टेंबर ही ८३ वी जयंती)
गेली दहा वर्षे शेती करणार्‍या जाती मोठ्या प्रमाणात आरक्षणाची मागणी करत रस्त्यावर उतरत आहेत. हरियाणात जाट, राजस्थानात गुज्जर, गुजरातेत पाटीदार आणि महाराष्ट्रात मराठा या त्या प्रमुख शेतीकरणार्‍या जाती. भारतीय जनता पक्षाची सत्ता केंद्रात आल्यापासून तर यांची आंदोलने अजूनच तीव्र झाली आहेत.

नेमक्या शेती करणार्‍या जातींमध्येच जास्त अस्वस्थता का आहे? 

यासाठी पन्नास वर्षांपूर्वीचा इतिहास डोळ्याखालून घालावा लागेल. भारतात साधारणत: 1965 च्या हरितक्रांतीनंतर अन्नधान्याचे उत्पादन प्रचंड प्रमाणात वाढलेले दिसून येते. परदेशातून आलेल्या मिलो सारख्या निकृष्ट दर्जाच्या जनावरांचा खावू घातल्या जाणार्‍या धान्याची जहाजे भारतीय बंदरात यायची आणि मगच आपण आपल्या जनतेला ते धान्य पुरवू शकायचो. अशी हलाखीची परिस्थिती अन्नधान्याच्या बाबतीत होती. लाल बहादूर शास्त्री यांनी पंतप्रधान असताना दिवसातून एकवेळ उपास करण्याच आवाहन जनतेला केले होते. ते स्वत:पण असा उपवास करायचे. हरितक्रांती नंतर ही परिस्थिती बदलली. अन्नधान्याची मुबलकता झाली. देश धान्याच्या बाबत स्वयंपूर्ण झाला. नेमकी इथूनच शेतकर्‍याची मात्र वाईट दशा सुरू झाली. धान्याचे उत्पादन वाढले पण धान्याच्या किंमती वाढू नयेत अशी सरकारी धोरणे क्रुरपणे अंमलात यायला सुरवात झाली. 

एके काळी तर अशी परिस्थिती होती की लेव्हीच्या नावाखाली सक्तीची धान्य वसुली सरकारी भावाप्रमाणे केली जायची. जर तुमच्या शेतात धान्य (विशेषत: गहु ज्वारी) पेरलेलंच नसेल तर तेवढ्या किमतीचे धान्य बाजारातून खरेदी करून सरकारला भरावे लागायचे. असा भयानक अन्याय या शेतकरी जातींवर त्या काळात केला गेला. एकीकडे धान्याची कोठारे तुडूंब भरली आणि दुसरीकडे अन्नदात्याच्या पाठीवर धोरणाचा चाबुक वाजवला जावू लागला. 

1980 मध्ये महाराष्ट्रात चाकणला शरद जोशींनी शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नाला वाचा फोडत आंदोलन उभे केले. बघता हा वणवा संपूर्ण देशात पेटत गेला. पंजाबात-हरियाणा-उत्तरप्रदेशात ‘किसान युनियन’, गुजरातेत ‘खेडूत समाज’, कर्नाटकात ‘रयत संघम’, आंध्र प्रदेशात ‘रयतु सभा’ आणि महाराष्ट्रात ‘शेतकरी संघटना’ अशा शेती प्रमुख असणार्‍या सर्वच प्रदेशांत शेतकरी चळवळ मोठ्या प्रमाणात सुरू झाली. या सगळ्यांना वैचारिक पक्के अधिष्ठान पुरविण्याचे काम शेतकरी संघटनेच्या माध्यमातून शरद जोशींनी केले. 

शरद जोशींनी 1991 च्या जागतिकीकरण पर्वात डंकेल प्रस्तावाचे जोरदार समर्थन करताना शासकीय आकडेवारीचा आधार घेत हे सप्रमाण सिद्ध करून दाखवले की शेतकर्‍यांच्या मालाला जाणिवपूर्वक कमी किंमत दिली जाते. शेतमालाची लुट केली जाते. शेवटी भारत सरकारलाही अपरिहार्यपणे जागतिकीकरण करारावर सह्या करताना याची कबुली द्यावी लागली की आम्ही शेतीला उणे 72 टक्के इतकी सबसिडी देतो. म्हणजे 100 रूपये जिथे द्यायला पाहिजे तिथे केवळ 28 रूपयेच मिळावे अशी व्यवस्था करतो. 

नेमकं याच काळात 1990 ला विश्वनाथ प्रताप सिंह यांनी मंडल आयोगाच्या शिफारशी स्विकारण्याची घोषणा केली. तेंव्हा पासून इतर मागास वर्गाला अनुसूचीत जाती जमातींसारख्या राखवी जागा प्राप्त झाल्या.
शेतीची होत असलेली सरकारी पातळीवरची उपेक्षा आणि दुसरीकडे ज्या काही थोड्याफार नौकर्‍या शिल्लक होत्या त्यांच्यावर मंडल आयोगाने घातलेला घाला याचा एकत्रित परिणाम म्हणजे शेती करणार्‍या जातीतील तरूणांची घुसमट वाढत गेली. 

जागतिकीकरण पर्वात विविध क्षेत्रांत एक मोकळेपणा, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, खुली स्पर्धा, नविन संकल्पनांचा वापर या सगळ्याचा अनुभव सामान्य जनतेला येत गेला. पण नेमकं शेतीबाबत हे घडले नाही. 
साधे एकपडदा चित्रपटगृहे जावून बहुपडदा प्रंचड मोठी चित्रपटगृहे आली. मोठ मोठ्या बाजार संकुलांची उभारणी छोट्या छोट्या गावांपर्यंत झाली. इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रात तर रोज काहीतरी नविन नविन पहायला मिळायला लागले. स्पर्धेत वस्तुंच्या किमती धडाधड कमी होत गेलेल्या अनुभवायला यायला लागल्या. 

दुचाकी चारचाकी वाहनांच्या क्षेत्रात प्रचंड बदल दिसून यायला लागले. एकेकाळी लुना, बजाजची स्कुटर आणि प्रिमिअर अंबॅसिडर गाड्या याखेरीज दृष्टीस काहीच पडायचे नाही. आता महिन्याला नविन पद्धतीची दुचाकी चार चाकी रस्त्यावर दिसायला लागली. एकेकाळी साधी दुचाकी लुना घ्यायची तरी नंबर लावायला लागायचा हे आजच्या मुलांना सांगितले तर त्यांना विश्वास बसणार नाही. टेलीफोन मिळवायचा तर नंबर लावायला लागायचा. सिमेंट खरेदी करायचे तर सरकारी परवानगी लागायची. या सिमेंट खरेदी परवानगी घोळात अंतुलेंसारख्या मुख्यमंत्र्याचे पद गेले. 

बाजारातील हे सगळे बदल शेतीक्षेत्रात मात्र आले नाहीत.

कुठलाही शेतमाल भारतात कुठेही जावून विकायचे स्वातंत्र्य अजूनही शेतकर्‍याला नाही. शेतमालावर प्रक्रिया करण्याचे स्वातंत्र्य अजूनही नाही. शेती क्षेत्रात सहकारी कारखान्यांची अजागळ व्यवस्था अजूनही अजूनही जिवंत आहे. 

शेतमाल हा असा एकमेव माल आहे ज्याची निर्यात करून देशाला चार डॉलर मिळवून देतो म्हटले तर शासनाच्या पोटता गोळा उठतो आणि ही निर्यात रोकली जाते. तिच्यात अडथळे आणले जातात. इतर कुठलेही उत्पादन निर्यात करायची म्हटली तर त्याला लाल गालिचा अंथरला जातो. विविध अनुदाने दिली जातात. सोयी सवलतींची खैरात होते. मग शेतमालासाठी अशी सावत्र वागणुक का? 

1980 पासूनच्या शेतकरी आंदोलनाने शेतीच्या शोषणाचे सगळे वैचारिक मुद्दे स्पष्टपणे पुढे आणले. त्याची शास्त्रशुद्ध मांडणी केली. 

देशातील जास्तीत जास्त लोकांना रोजगार देणारे क्षेत्र म्हणजे केवळ आणि केवळ शेतीच आहे. असं असताना शेतीची प्रचंड उपेक्षा जून्या काळात तर झालीच. पण जागतिकीकरण पर्वातही होत आहे. 
या शेतीवर अवलंबून असणार्‍या शेतकरी जातींची त्यामुळे घुसमट चालू झाली आहे. 

दुसरीकडे याच काळात सरकारी नौकरांचे पगार प्रचंड वाढत गेले. आता सातवा वेतन आयोग लागू झाला तर एकुण उत्पन्नाच्या 60 टक्के इतकी रक्कम केवळ 3 टक्के असणार्‍या शासकीय कर्मचार्‍यांवर खर्च होणार आहे. शिवाय हे शासकीय कर्मचारी काम काय आणि कसे करतात हे जगजाहिर आहे. त्यामुळे सरकारी नौकरी मिळविण्यासाठी सामान्य माणूस जिवापाड धडपड करतो. 

या नौकर्‍या एकेकाळी ब्राह्मणांनी पटकावल्या. आता अनुसूचित जाती जमाती, इतर मागास जाती यांच्या वाट्याला या नौकर्‍या जात आहेत. या सर्वात शेतकरी असणार्‍या सवर्ण जातींच्या वाट्याला फारसे काही लागत नाही. 

राजकारणात वर्षानुवर्षे या वर्गाचे वर्चस्व राहिलेले होते. 1991 नंतर मुळात सरकारच्या स्वरूपातच बदल होत गेले. सरकारी कामे जास्तीत जास्त बाहेरून करून घेण्याचे प्रमाण वाढले. तसेच तंत्रज्ञानाचा वापर वाढल्याने मनुष्यबळाची गरज कमी भासू लागली. सरकारी अनुदानांना कात्री लागू लागली. याचाही आघात शेतकरी जातींवर व्हायला लागला. एकेकाळी सहकार क्षेत्रात महाराष्ट्रातील शेतकरी जातीचे म्हणजेच मराठ्यांचे प्रचंड वर्चस्व होते. आज हा सहकारच कोसळून पडत आहे. सगळ्या जिल्हा सहकारी बँका गाळात गेल्या आहेत. सहकारी पतपेढ्या बंद पडल्या आहेत. सहकारी साखर कारखाने तर शेवटच्या घटका मोजतच आहेत. 

मग या ओसाडगावच्या पाटीलक्या घेवून करायचे काय? असा भयानक प्रश्‍न मराठ्यांसमोर उभा राहिला आहे. 

गावोगाव शिक्षण संस्था सरकार अनुदान देणार आहे या भरवश्यावर मराठ्यांनी उभारल्या. जून्या होत्या त्यांना सरकारी अनुदानांची खैरात मिळत गेली. पण नव्यांना अनुदान नाकारले गेले. खरं सांगायचं तर या शिक्षण संस्था उभारतानाच ‘कायम स्वरूपी विनाअनुदानीत’ या अटीवरच मिळाल्या होत्या. पण राजकीय दबावाने यातील कायमस्वरूपी हा शब्द काढून टाकण्यात यांना यश आले. पण प्रत्यक्षात जेंव्हा अनुदान द्यायची वेळ आली तेंव्हा सरकारी तिजोरीत पैसा नाही हे लक्षात आले. 

आज या विनाअनुदानित शिक्षण संस्थांचा पार खुळखुळा झालेला आहे. तिथे काम करणारे जे बहुतांश बहुजन समाजातील आणि त्यातही परत मराठा जातीतील होते त्यांची परिस्थिती अतिशय बिकट झाली आहे. आणि ही अशी होण्यास राजकीय पुढारीच जबाबदार आहेत. पण हे कुणी मान्यच करायला तयार नाही.

आज शेतकरी जातींपुढे -महाराष्ट्राचा विचार केल्यास मराठ्यांपुढे- बिकट प्रश्‍न रोजगाराचा आहे. आणि तो राखीव जागांशी आरक्षणाशी संबंधीत नाही हे कुणी स्पष्टपणे सांगायला तयार नाही. कारण हा प्रश्‍न शेतीच्या शोषणात अडकला आहे हे कबुल केले की आपणच केलेल्या इतक्या वर्षांच्या पापाची कबुली देण्यासारखे होईल व त्याचे परिणाम भोगावे लागतील याची मराठा नेतृत्वाला चांगलीच जाण आहे. म्हणून तेही अप्रत्यक्षपणे आरक्षणाच्या आंदोलनाला हवा देत आहेत. कोपर्डीच्या बलात्कार प्रश्‍नावरून या मोर्च्यांना सुरवात झाली होती. पण तो विषय कधीच मागे पडला आहे. आता फक्त आणि फक्त आरक्षणावर सगळे काही येवून ठेपले आहे. 

आरक्षणाचा मुद्दा न्यायालयात अडकला आहे. त्यावर जो काय तोडगा निघायचा तो निघेल. त्याची जी काही अंमलबजावणी व्हायची ती होईल. त्या दरम्यान लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुकाही होवून जातील. 

पण शेतीकरणार्‍या जातींचे भले करायचे असेल तर केवळ आणि केवळ शेतीचे प्रश्‍न तातडीने सोडवणे भाग आहे याला काहीच पर्याय नाही. आज शेतकरी जातींतील तरूणांचा असंतोष कमी करायचा असेल तर शेतीतील रोजगाराच्या संधी शोधून त्यांना अनुकुल असे वातावरण तयार करावे लागेल. 

शेती शोषणाचे तीन प्रमुख मुद्दे आहेत. त्याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. 

1. शेतीविरोधी सर्व कायदे तातडीने रद्द करावे लागतील. मराठा आरक्षण घटनेच्या 9 व्या परिशिष्टात टाकून दिले जावे जेणे करून त्या विरोधात कुणालाच न्यायालयात दाद मागता येणार नाही असे सांगितले जात आहे. ते हे विसरत आहेत की हे 9 वे कलमच शेतकर्‍याच्या गळ्याचा फास बनले आहे. ते आधी रद्द झाले पाहिजे. ते मुळ घटनेत नाही. (हा विषय स्वतंत्र आहे म्हणून त्यावर फार लिहीत नाही.)

2. शेतकर्‍याला बाजारपेठेचे स्वातंत्र्य बहाल केले गेले पाहिजे. पहिल्यांदा देशाच्या पातळीवर सर्व शेतमालासाठी बाजारपेठ खुली असली पाहिजे. या शेतमालावर प्रक्रिया करण्याच्या उद्योगांना प्रोत्साहन दिले गेले पाहिजे. एस.ई.झेड. सारख्या योजना शेती उद्योगांना प्राधान्याने लागू करण्यात याव्यात. प्रक्रिया केलेल्या शेतमालाच्या विक्रीची, वाहतुकीची  यंत्रणा उभारण्यासाठी मोठ्या भांडवलाची गरज आहे. त्यासाठी जर देशी भांडवल उभं रहात नसेल तर परदेशी भांडवलाची वाट मोकळी करून दिली पाहिजे. 2004 पासून एफ.डि.आय. सरकारने रोकून धरलेले आहे. हा शेतीवर अन्याय आहे. 

3. तंत्रज्ञानाचे स्वातंत्र्य शेतीला मिळाले पाहिजे. भाजप प्रणीत सरकारने तंत्रज्ञानाला विरोध करून अतिशय चुकीचा संदेश शेतीक्षेत्राला दिला आहे. कापुस, तुर, मका, मोहरी यांचे नविन आधुनिक बियाणे आपल्या देशात येवू दिले जात नाहीत. मोहरीचे तर जी.एम.बियाणे सरकारी प्रयोग शाळेत तयार झालेले आहे. कुठल्या खासगी बहुराष्ट्रीय कंपनीने तयार केले नाही. तरी त्याला परवानगी दिली जात नाही. हा शेतीवरचा भयानक अन्याय आहे. जून्या तंत्रज्ञानाच्या साहायाने शेतमाल बाजारपेठेची लढाई शेतकर्‍याने कशी लढायची?

परदेशात जी.एम. मका मोठ्या प्रमाणात घेतला जातो. या वाणात उत्पादन प्रचंड येते. या मक्याचा वापर करून तयार केलेल्या लाह्या किंवा इतर अन्नपदार्थ हवाबंद असे आमच्या बाजारात परदेशी कंपन्या आणून ओतत आहे. आणि आमच्या शेतकर्‍यांना मात्र जी.एम.मका लावण्यास बंदी आहे. बांग्लादेशातून चोरून बी.टी. वांगे आमच्या देशात येते. पण अधिकृतरित्या आम्ही बी.टी. वांग्याला बंदी घालून ठेवली आहे.

आज जातीय आरक्षणाने तरूणांच्या डोक्याचा ताबा घेतला आहे तसेच एकेकाळी पंजाबातील तरूण खलिस्तान चळवळीत बहकून गेला होता. आज देशभरातील शेतकरी जातीतील तरूणांना आरक्षणाचे गाजर दाखवत बहकवले जात आहे. 

देशाला वैचारिक पाठबळ देण्यात महाराष्ट्र नेहमीच अग्रेसर राहिला आहे. आताही शेतकरी जातींना शेतीच्या शोषणाचे मर्म उलगडून दाखवले पाहिजे. शेतीच्या मुक्तिचा ‘मार्शल प्लान’ आखून या तरूणांच्या भविष्यातील विकासाच्या संधी त्यांना दाखवून दिल्या पाहिजेत. शरद जोशींनी हा मार्ग दाखवून दिलेला आहेच. त्यावर पुढची वाटचाल करण्यासाठी महाराष्ट्राने पुढाकार घ्यावा व देशभरातील शेतकरी जातीतील तरूणांची अस्वस्थता, असंतोष शांत करावा.    

श्रीकांत उमरीकर, 
जशक्ती वाचक चळवळ, 
औरंगाबाद. 
मो. 9422878575

Tuesday, September 4, 2018

बँकाच लुटत आहेत शेतकर्‍याला !


उरूस, सा.विवेक, ऑगस्ट 2018

विजय मल्ल्या, निरव मोदी यांनी बँकांना कसा गंडा घातला- लुट केली याच्या खर्‍या खोट्या ‘ष्टोर्‍या’ सध्या सर्वत्र चर्चिल्या जात आहेत. या गदारोळात बँकेनेच कुणाला लुटलं असं ऐकायला मिळालं तर जरा धक्का बसतो. आणि तेही परत आत्महत्याग्रस्त शेतीक्षेत्रातील व्यक्ती असेल तर अजूनच धक्का  बसतो. म्हणजे इतर क्षेत्रातील धनदांडगे  बँकांना चुना लावून देशाबाहेर जात असताना सामान्य कष्टकरी पोटाला चिमटा घेवून बँकांची पै पै परत करतो त्यालाच मात्र जास्तीची व्याज आकारणी करून बँका लुटत आहेत -खास कलयुगातच शोभावं असं चित्र समोर येतं आहे. 

वर्धा जिल्ह्यात प्रत्यक्ष घडलेला हा प्रसंग आहे. नारायण तुकाराम ढोक हे सालोड (हिरापुर), ता.जि. वर्धा येथील सामान्य शेतकरी. त्यांनी 2011-12 या आर्थिक वर्षात पीककर्ज योजने अंतर्गत 1 लाख 40 हजार इतके कर्ज स्टेट बँक ऑफ इंडिया च्या सालोड (ता.जि.वर्धा) शाखेतून घेतले. या कर्जाचे व्याज रिझर्व्ह बँकेने आखून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वप्रमाणे 7 टक्के इतके आकारण्याचे ठरले होते. शिवाय या कर्जावर चक्रवाढ पद्धतीनं व्याज अकारणी करता येत नाही. व्यापारी कर्ज व शेती कर्ज यात फरक केला गेला आहे. कर्जाची परतफेड केल्यानंतरही बँकेकडून तगादा लावला गेला. ढोक यांच्याकडून जास्तीची रक्कम वसूल केल्या गेली. 

ढोक हे शेतकरी चळवळीतील कार्यकर्ते. त्यांच्या लक्षात आले की शेतकरी चळवळीत एक छोटी पुस्तिका इ.स. 2005 मध्ये प्रकाशीत झाली होती. तिचे नावच मुळी ‘बँकेने लुटले शेतकर्‍याला’ असे होते. परभणीचे शेतकरी संघटनेचे ज्येष्ठ कार्यकर्ते ऍड. अनंत उमरीकर यांनी ही पुस्तिका लिहीली होती. यात सर्वौच्च न्यायालयातील एका खटल्याचा संदर्भ उमरीकर यांनी दिला होता. कर्नाटकातील शेतकरी के. रंगराव याने उसाच्या पिकासाठी घेतलेले कर्ज बँकेने दामदुपटीने वसुल केले. रंगराव यांनी जिल्हा न्यायालयात या विरूद्ध दाद मागितली. त्यांच्या बाजूने निकाल लागला. पण बँकेने उच्च न्यायालयात अपील केले. तिथेही बँक हारली. रंगराव यांना त्रास देण्याच्या हेतूने बँकेने सर्वौच्च न्यायालयात अपील केले. तिथेही बँक हारली. आणि रंगराव यांना अखेरीस न्याय मिळाला. 


नारायणराव ढोक यांनी ही हकिकत अनंत उमरीकर यांच्या पुस्तिकेतून वाचली. त्यांनी जिद्द पकडली की आपणही आपल्यावरचा अन्याय दूर करून घ्यायचाच. त्यांनी जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचाकडे तक्रार दाखल केली. असल्या दाव्यांनी काही होत नाही म्हणून आजूबाजूच्या लोकांनी त्यांची टिंगल उडवली. बँकेचे अधिकारी तर नारायणराव यांची आणि त्यांच्या दाव्याची दखलही घ्यायला तयार नव्हते. ते आपल्याच मस्तीत दंग होते. 

पण नारायणराव यांनी हिंमत बांधली तक्रार दाखल केली. आवश्यक ती सगळी कागदपत्रे बँकेने असहार पुकारला असतानाही मिळवली. आणि ग्राहक न्यायालयाकडून न्याय पदरात पाडून घेतला. त्यांच्याकडून वसुल केलेली जास्तीची रक्कम, दाव्याचा खर्च. मानसिक त्रासापोटी रक्कम अशी सगळी रक्कम पदरात पाडून घेतली. 4 जूलै 2018 ला नारायणराव यांना ही रक्कम देण्याचा आदेश जिल्हा ग्राहक न्यायालयाने दिला. बँकेला शहाणपण आले आणि त्यांनी वरती कुठेही अपील न करता आपला पराभव मान्य करून हा खटला संपवला. 

मुळात शेती कर्ज आणि व्यापारी कर्ज यात फरक आहे हा मुद्दा ध्यानात घेतला जात नाही. नारायणराव ढोक यांच्या ताज्या खटल्याच्या अनुषंगाने हा विषय परत एकदा ऐरणीवर आला आहे. 

या प्रकरणाच्या मुळाशी असलेली पुस्तिका अनंत उमरीकर यांनी रिझर्व्ह बँकेची परिपत्रकं, न्यायालयांचे निकाल या अनुषंगाने लिहीली आहे. शेतीकर्जासाठी आर.बी.आय.ने 1972 ते 1984 या काळात सहा परित्रपके काढली. त्यातील मुख्य मुद्दे असे

1. शेतीकर्जाच्या परतफेडीचे हप्ते बांधताना माल विक्री होवून पैसा हाती येईल तेंव्हाच हप्ता वसुल केला जावा. 
2. चालू थकबाकीवर चक्रवाढ पद्धतीने व्याज आकारणी करू नये. 
3. पीकबुडी झाली अथवा नापिकी झाल्यास व्याज आकारता येणार नाही. 

बँकांच्या परिपत्राकांत असे स्पष्ट नमुद केले गेले आहे की कर्ज देणारा आणि कर्ज घेणारा यांनी आपसात कसलाही करार केला असला तरी त्यांना आर.बी.आय. च्याच नियमाप्रमाणे कर्ज वसुली करावी लागेल. शेती कर्जाच्या बाबत जो व्याजदर आर.बी.आय. ठरवेल तोच बंधनकारक आहे. स्वतंत्रपणे बँकेने केलेली व्याज अकारणी कर्जदार शेतकर्‍याने मान्य केली तरी ती वैध नाही. 

कुठल्याही परिस्थितीत मुळ कर्जाची जी रक्कम आहे त्यापेक्षा जास्त व्याज आकारणी करता येणार नाही. जर एक हजार रूपये कर्ज असेल तर त्याचे व्याज एक हजार रूपयांपेक्षा जास्त होवू शकत नाही. कितीही कालावधी गेला तरी.

सर्वौच्य न्यायालयाचे निकाल हे सर्वांना कायदा म्हणून बंधनकारक असतात. के. रंगराव यांच्या प्रकरणात सर्वौच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल इतर सर्व प्रकरणास लागू होतो. इतकेच नाही तर या निकालाविरूद्ध ज्या ज्या इतर कनिष्ठ न्यायालयाने निकाल दिले असतील तर ते आपोआप अवैध होतात. 

ही पुस्तिका प्रसिद्ध होवून 13 वर्षे उलटून गेली. नारायणराव ढोक यांना हा विचार पटला. त्यांनी आपल्या कर्जाचे प्रकरण जिल्हा ग्राहक न्यायालयात नेवून तडीस लावून दाखवले. त्यासाठी त्यांनी याच पुस्तिकेतील संदर्भ वापरले. पण असे धाडस इतर शेतकरी बांधव करत नाही अशी खंतही त्यांनी प्रत्यक्ष भेटीत व्यक्त केली. 

आज शेकडो लाखो शेतकर्‍यांची पीककर्जे प्रकरणे अशा अन्यायाने ग्रस्त झालेली आढळून येतील. कुठल्याही बँकेची पीक कर्जाची खाती बघितली तर शेतकर्‍यांवरील अन्यायाचे शेतकर्‍यांना आत्महत्येस प्रवृत्त करणार्‍या या वृत्तीचे डाग बँकेच्या खाते उतार्‍यावर पहायला मिळतील. 

शेतकरी संघटनेने या विरूद्ध पहिल्यांदा आवाज उठवला. बँका अधिकृतरित्या जी वसुली करतात ती अन्यायकारक आहे. इतर व्यवसाय करताना त्या व्यवसायीकाच्या मार्गात कुणी अडथळे आणत नाही. त्यामुळे दुसरा कोणता व्यवसाय कर्जात बुडाला तर त्याची जबाबदारी पूर्णत: कर्ज ज्याने घेतले त्याच्यावर असते. 

पण शेती कर्जाबाबत हे असे घडत नाही. सरकार पीककर्ज देते. त्याची योजना तयार करते. बँकांना त्यासाठी ठराविक अटी घातल्या जातात. त्या कर्जाचा व्याजदर ठरला जातो. आणि जेंव्हा हा शेतकरी आपला माल तयार करून बाजारात घेवून जातो तेंव्हा त्याच्या मालाचे भाव पाडले जातात. हे  शासकीय पातळीवर अधिकृतपणे घडते.

म्हणजे एकीकडून तुटपूंजे का होईना पण कर्ज दिल्यासारखे दाखवायचे आणि ते कर्ज त्याने परतफेड करूच नये अशी व्यवस्था उभी करायची. इतके करूनही हा शेतकरी पोटाला कशीबशी या कर्जाची परतफेड करतो. तर त्याच्यावर बँक असा अन्याय करते. 

आजही एकूण थकित कर्जात शेती कर्जाचे प्रमाण सगळ्यात कमी आहे. उद्योगांची कर्जे, व्यापारी कर्ज, व्यवसायीक कर्ज, वैयक्तिक कर्ज या सगळ्यांत बुडीत कर्जाचे प्रमाण हे शेतीकर्जाच्या जास्त आहे. हे एक मोठे आश्चर्य आहे. ज्या शेतकर्‍याने शासनाने अन्याय केला म्हणून आम्हाला कर्ज फेडता आले नाही. आमच्या मार्गात अडथळे आणले म्हणून कर्ज फेडता आले नाही. कर्ज फेडता आले नाही म्हणून आमच्या बापानं आत्महत्या केली. आणि तरीही सर्वात जास्त टक्केवारीत या गरीब प्रमाणिक कष्टकरी शेतकर्‍यांनी कर्जाची परतफेड केली आहे. 

म्हणजे जो प्रमाणिकपणे  कर्जाची परतफेड करतो त्याच्यावरच अन्याय केला जातो. त्याला आत्महत्या करण्यास भाग पाडले जाते. आणि जो कर्ज बुडवतो तो खुशाल देशाबाहेर पळून जातो मजेत राहतो. ग्रामीण भागत एक इरसाल म्हण आहे, ‘सतीच्या घरी बत्ती, शिंदळीच्या घरी हत्ती’ या प्रमाणेच इथेही घडते आहे. 

घटनेचे परिशिष्ट 9 शेतीवर अन्याय करणारे आहे. ते मुळ बाबासाहेबांच्या घटनेत नाही. नंतर घुसडण्यात आले. मकरंद डोईजड या शेतकरी चळवळीतील कार्यकर्त्याने याच्या विरोधात सर्वौच्च न्यायालयात जनहित याचिक़ा दाखल करून फार मोठे पाऊल उचलले आहे. गोवंश हत्या बंदी संदर्भात हिशम उस्मानी यांनी धाडस दाखवून याचिका दाखल केली आहे. आता नारायणराव ढोक व पुस्तिकेचे लेखक ऍड. अनंत उमरीकर यांनी अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे की शेतकरी बांधवांनी मोठ्या प्रमाणावर बँकांच्या विरोधात अशा याचिका दाखल करून आपल्यावरील अन्यायाचे निवारण करून घ्यावे. 

                        श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575