दै. पुण्यनगरी, उरूस, मंगळवार 8 जुलै 2014
अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन पंजाब येथील घुमान या तालुकाही नसलेल्या छोट्या गावी भरणार आहे. संत नामदेवांच्या वास्तव्याने पावन झालेल्या या भूमित साहित्य संमेलन म्हणल्यावर बर्‍याचजणांना उत्साहाचे भरते आले. एक मराठी संत सातशे वर्षांपूर्वी दूर पंजाबात जातो तिथे काम करतो. शिख लोक त्याच्या नावाने गुरूद्वारा बांधतात. तिथे संमेलन घेणे किती योग्य. महामंडळाचा केवळ तसाच दृष्टिकोन असला असता तर टिका करायचे काही कारणच नव्हते. पण गेल्या काही वर्षांतला महामंडळाचा कारभार पाहता संमेलनाचा हा ‘मंगलकलश’ नसून शासनाच्या पैशावर यात्रा करणार्‍यांचा ‘तांब्या’च आहे हे वारंवार सिद्ध होते आहे.
दरवर्षी मराठी साहित्य संमेलन महाराष्ट्रात घेवून कंटाळलेल्या महामंडळाच्या सदस्यांना भारताबाहेर मराठीचा झेंडा फडकावा असे वाटले. हा झेंडा मराठीचा नसून वैयक्तीक फिरण्याचा होता हे पितळ मागच्यावर्षी उघडे पडले. चौथे विश्व साहित्य संमेलन टोरांटो येथे होणार होते. त्या संमेलनास जे साहित्यीक येणार त्यांच्याबद्दल कोणाच्या मनात काही शंका नव्हत्या. त्यांची सगळी सोय संयोजकांनी केली होती. पण त्यांच्या सोबत महामंडळाच्या सदस्यांना फुकट परदेश वारी करायची होती. त्याला संयोजकांनी आक्षेप घेतला. त्यांचा खर्च कोणी करायचा हा प्रश्न निर्माण झाला. साहित्यीक आणि सोबत महामंडळाचे तीन पदाधिकारी इतक्यांना घेवून जा आणि संमेलन करा असा निर्णय खरे तर महामंडळाने घेणे अपेक्षीत होते. महामंडळाच्या सदस्यांनी संमेलन रद्द झाले तरी चालेल पण आम्हाला फुकट नेलेच पाहिजे असा फुकट पैशांचा ‘नाणेदार’पणा दाखवत संमेलन रद्द केले. त्यावरूनच महामंडळाची मानसिकता कळली होती.
यावर्षी हेच विश्व साहित्य संमेलन जोहान्सबर्ग येथे होणार आहे. मागच्यावर्षीचेच नियोजित अध्यक्ष ना.धो.महानोर त्याचे अध्यक्ष असणार आहेत. आत्तापासूनच या संमेलनाला शासन निधी देणार की नाही हे निश्चित नाही. विश्व संमेलनाचे हे ‘कौतुक’ ओसरले नाही की लगेच अ.भा.मराठी साहित्य संमेलनाचे ‘माधवी’ नियोजन सुरू झाले आहे. घुमान हे गाव अतिशय छोटे असे गाव आहे. ज्या संत नामदेवांच्या नावाने तिथे गुरूद्वारा आहे, शिख समाजाने तिथे भाविकांची मोठी सोय करून ठेवली आहे. त्या संत नामदेवांचे जन्मगाव नर्सी नामदेव हिंगोली जिल्ह्यात आहे. नामदेव हे महाराष्ट्रीयन असून त्यांनी मराठीत अभंग रचना केली आहे याचे भान महामंडळाला आहे का? पंजाबात जावून शिख पंथात त्यांचे असलेले महत्त्व शोधता येते मग त्यांच्या गावाला नर्सी नामदेवला किंवा जवळच्या हिंगोलीला आत्तापर्यंत का नाही अ.भा.म.साहित्य संमेलन भरविता आले? याचाच अर्थ नामदेवाचे नाव घेवून आपली तीर्थ यात्रा करण्याचा महामंडळाचा मानस आहे. परदेशात फुकट दौरा केला की डोळ्यात येतो. त्यापेक्षा भारतातच कुठेतरी लांबवर दौरा करून येवू म्हणजे फारशी टिका होणार नाही. शिवाय नामदेवाचे नाव घेतले की कोणी काही बोलू शकत नाही.
संत नामदेवांच्या अभंगाची सटीप गाथा अजूनही शासनाने, साहित्य महामंडळाने, साहित्य संस्कृती मंडळाने कुणीही काढलेली नाही. सटीप सोडाच जी आहे तीचीही आवृत्ती सध्या उपलब्ध नाही. पण हे काहीच महामंडळाच्या डोळ्यांना दिसत नाही. नामदेवांच्या नावाने संमेलन घेणे मात्र सोपे आहे.
महाराष्ट्राच्या बाहेर बडोदा (आताचे नाव वडोदरा) येथे संमेलन होणे अपेक्षीत होते. तिथे संमेलन झाले असते तर जास्त उचित ठरले असते. महाराष्ट्राच्या बाहेर हैदराबाद, गुलबर्गा, बंगलोर (आता बंगळूरू), ग्वाल्हेर, दिल्ली, मद्रास (आता चेन्नई) अशा कितीतरी ठिकाणी संमेलन होणे गरजेचे होते. याचे कारण म्हणजे या ठिकाणी विविध संस्था/ माणसे मराठीसाठी काम करत आहेत. छोट्या मोठ्या चळवळी चालविल्या जातात. संमेलनाच्या निमित्ताने येथील चळवळींना गती मिळाली असती. येथे संमेलन का होवू शकले नाही? कारण साधे आहे. कोणत्याच उद्योगपतीने महामंडळाच्या दोन सदस्यांना विमानाने या ठिकाणचा दौरा घडवून आणला नाही. बाकी कुठल्याच गावच्या संस्थांनी आयोजनाची ‘सरहद’ गाठण्याची तयारी दाखविली नाही. परिणामी संमेलन घुमान येथे घेणे महामंडळाला भाग पडले. संमेलन स्थळ पाहणीचा दौरा करताना उस्मानाबादला 6 लोक होते. पण घुमानला मात्र दोनच. असे का? ते महामंडळाचा ला(मा)घवी कारभारच जाणो.
अतिशय छोट्या गावी संमेलन घेतले तर ग्रंथविक्री होणे शक्य नाही म्हणून प्रकाशक नाराज आहेत. ‘प्रकाशक म्हणजे निव्वळ धंदा करणारा प्राणी. त्याची काय इतकी फिकीर करायची’ असा ठोसा(ला) महामंडळाने लगावला आहे. ज्या ठिकाणी संमेलन भरणार आहे तिथे पुस्तके नसतील तर त्याला काय शोभा? यासाठी खरेतर सहा महिने व्यवस्थित नियोजन करावे लागते. त्या त्या भागातील संस्थांना ग्रंथ खरेदीसाठी अनुदान त्या काळात कसे मिळेल हे पहावे लागते. त्या भागातील वाचनालयांचा विश्वास संपादन करून त्यांच्या माध्यमांतून वातावरण निर्मिती करावी लागते. हे काहीच करायला महामंडळ तयार नाही. ग्रंथालय संघ व प्रकाशक परिषद यांची उपेक्षा करून किती दिवस संमेलने यशस्वी होणार आहेत?
विश्व संमेलन असो की अखिल भारतीय संमेलन की घटक संस्थांची प्रादेशिक संमेलने ही सगळी साचेबद्ध झालेली आहेत. ही सगळी मौज मजा स्वत: गोळा केलेल्या पैशावर चालली असती तर त्यावर फारशी टिका झाली नसती. पण शासनाने दिलेले पैसे, आमदार-खासदार-मंत्री यांच्या पदराआड लपून गोळा केलेली चांदी यांच्या जोरावर ही संमेलने पार पडत आली आहेत म्हणून ही टिका होते आहे.
महामंडळाचा अध्यक्ष असो, विश्व संमेलनाचा अध्यक्ष असो, प्रादेशिक संमेलनाचा अध्यक्ष असो कधीही निवडणुक होत नाही. पण अखिल भारतीय संमेलनासाठी मात्र निवडणुक होणार म्हणजे होणारच. त्यासाठी काहीही बदल करायची तयारी महामंडळाची नाही. विश्व संमेलन घ्यायचे म्हटले तर घटनेत तरतूद नसतानाही संमेलन घेण्यात येते. त्यासाठी थांबायची तयारी नाही. पण अध्यक्ष निवडीसाठी काही बदल करायला वेळ मिळत नाही. घटक संस्थांचे मिळून जवळपास वीस हजार आजीव सभासद आहेत. या सगळ्यांतून केवळ एक हजार लोकांना मतदार म्हणून निवडले जाते. आणि हे निवडलेले मतदार अध्यक्ष निवडतात. असा महामंडळाचा लोकशाहीचा अजब कारभार आहे.
आजपर्यंत भारतातल्या कुठल्याच संस्थेत निवडणुकीसाठी मतदार निवडायची ‘सोय’ करण्यात आलेली नाही. लोकशाहीच्या मुलभूत हक्काचाच गळा घोटणारी ही सोय लोकशाहीच्या नावाने महामंडळाने खास करून घेतली आहे. एकदा का मतदार निवडला की मग पुढे काय होणार हे सांगायची काही गरजच नाही.
संमेलनाचा अध्यक्ष सर्वसंमतीने ठरविण्यात यावा. साहित्य महामंडळाचे सर्व सदस्य हे स्वखर्चाने संमेलनास जाणार आहेत हे त्यांनी जाहिर करावे. फक्त अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष या तीघांचाच खर्च संयोजकांनी करावा. शिवाय कुठल्याही साहित्यीकाची, शुल्क भरून येणार्‍या सामान्य रसिकाची जी सोय संयोजक करतील तीच सोय महामंडळाच्या सदस्यांनी स्वीकारावी.महामंडळाचे सदस्य असलेल्यांना निमंत्रित पाहूणे म्हणून एकाही कार्यक्रमात सहभागी होता होणार नाही. कारण ज्यांनी कार्यक्रम ठरविला आहे त्यांनीच स्वत:ला पाहूणा म्हणून आमंत्रित करायचे ही बनवेगिरी यापुढे चालणार नाही. शिवाय ज्या साहित्यीकांना पुर्वी आमंत्रित केले आहे त्यांना परत पाच वर्षे आमंत्रित केले जाणार नाही. संमेलनातील सर्व पाहूण्या साहित्यीकांची संख्या 100 पेक्षा जास्त असणार नाही. परिसंवादात सहभागी होणार्‍यांना लेखी भाषण आणल्याशिवाय सहभागी होता येणार नाही. मराठीच्या प्राध्यापकांना ‘रिफ्रेशर कोर्स’ म्हणून स्वखर्चाने या संमेलनांना हजर राहणे अनिवार्य करण्यात यावे. (एरव्ही अशा उपक्रमांवर विद्यापीठ अनुदान आयोग लाखो रूपये खर्च करतो आहेच) असे केले तरच या संमेलनांबद्दल सामान्य रसिकांना आत्मियता वाटेल. नसता शासनाच्या पैशाने साहित्य महामंडळाने चालविलेली यात्रा कंपनी असेच स्वरूप संमेलनाला येईल. मग ते संमेलन अ.भा. असो की विश्व असो.
श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575
