जयदेव डोळे यांचा ‘मोदीबिंदू’

समाजवादी विचारवंत ज्येष्ठ पत्रकार प्रा. जयदेव डोळे यांचा ‘उजवी उड्डाणे’ हा लेख लोकरंग पुरवणीत (21 मे 2017) प्रसिद्ध झाला. लेखातून सगळ्यात स्पष्टपणे काय जाणवते तर मोदींसह तमाम उजव्यांच्या बाबतीतली त्यांची पूर्वग्रहदुषित दृष्टी. डोळ्यांच्या डोळ्यात ‘मोदीबिंदू’ झाल्यानं त्यांना जगात सध्या काय चालले आहे ते स्पष्टपणे दिसत नाही. किंवा त्यांना ते समजून घ्यायचे नाहीये. 

1991 मध्ये जागतिकीकरण (डाव्यांच्या भाषेत खासगीकरण उदारीकरण जागतिकीकरण खाउजा) पर्व सुरू झाले तेंव्हा जगाची दारे उघडत चालली आहेत म्हणून यांनीच आक्रस्ताळी टिका केली होती. आता मोदी, ट्रंम्प, ब्रेक्झिट, फ्रान्समध्ये मारी ल पेन यांना मिळालेली 25 टक्के मते यांमुळे जगाची दारे बंद होत चालली आहेत म्हणून हे परत टिका करत आहेत. यांचा नेमका काय आक्षेप आहे? 

‘जगातिल कामगारांनो एक व्हा’ ही डाव्यांची मोठी लाडकी घोषणा. तिच्या सुरात सूर मिसळून डोळ्यांसारखे समाजवादीही कालपरवा पर्यंत हेच लिहीत बोलत होते. मग ‘जगातील ग्राहकांनो एक व्हा’, ‘जगातिल व्यापार्‍यांनो एक व्हा’, ‘जगातिल उद्योगांनो एक व्हा’, ‘जगातिल बाजारपेठ एक होवो’ असे काही होत असेल तर यांच्या पोटात नेमकं काय दुखत आहे? 

कालपरवा पर्यंत परदेशी कंपन्या येवून तूमच्या गायीची कालवडही ओढून नेतील ही भाषा हे करत होते. प्रत्यक्षात झाले उलटे. अमेरिका असो, युरोप असो, इंग्लंड असो मोठ्या देशाने दारे उघडल्यावर मोठ्या प्रमाणावर तिसर्‍या देशांमधून कामगार तिकडे जायला लागले. खिडकी कधी एकाच बाजूच्या वार्‍यासाठी उघडता येत नाही. त्यातून वारे बाहेर जावू शकते तसे आतही येवू शकते. आज अमेरिका, इंग्लंड किंवा फ्रान्समध्ये जे काही घडत आहे ते यांच्या मताच्या अगदी उलटे घडत आहे हे तरी हे मान्य करणार की नाही? 

‘जगाचा ताबा विशेषज्ञ, सल्लागार, तंज्ञज्ञ यांनी घेऊन नैसर्गिक नेतृत्वाचा अंत केला’ असे वाक्य डोळे आपल्या लेखात वापरतात. मग यात त्यांचा आक्षेप नेमका काय आहे? विशेषज्ञ, सल्लागार, तंत्रज्ञ यांने नेतृत्व नैसर्गिक नसते काय? नैसर्गिक नेतृत्व म्हणजे समाजवादी नेतृत्व काय? 

भारतातील तरूण परत एकदा मोठ्या प्रमाणावर एम.पी.एस.सी./यु.पी.एस.सी.च्या मागे लागला आहे याचे कारण डोळे यांना काय वाटते? सरकारी नौकरांचे होत असलेले भलते लाड जागतिकीकरणाचे फळ नसून त्यांच्याच समाजवादी धोरणाची ही विषारी फळं आहेत. ती जागतिकीकरणातही भारत सरकारने कायम ठेवली म्हणून तरूणांचा ओढा अजूनही तिकडे राहिला आहे. 

भारतातील सगळ्यात जास्त लोकसंख्येला समावून घेणारा व्यवसाय म्हणजे शेती. या शेतीची उपेक्षा केल्यावर त्यातील तरूणांची लोकसंख्या दुसरीकडे जाण्यासाठी धडपड करणारच. हीच लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणावर स्पर्धा परिक्षांच्या मार्गाने सरकारी नौकरीत जावू पहाते आहे हे वास्तव डोळे का दुर्लक्षित करतात?  

वास्तव असे आहे की जागतिकीकरण ही प्रक्रिया 1991 पासून नाही तर दुसर्‍या महायुद्धानंतर म्हणजे 1945 ला सुरू झाली. जपानवरच्या अणूहल्ल्यानंतर सगळे जग हादरले. सगळ्यांच्याच लक्षात आले की परत हे असले संहारक युद्ध होणे नाही. हे कोणाच्याच हिताचे नाही. म्हणून जागतिक व्यापार परिषदेची स्थापना झाली. (डब्लू.टि.ओ.) पण हा विचार खुमखूमी असलेल्यांच्या पचनी पडणे शक्य नव्हते म्हणून 1945 ते 1990 असा तब्बल 45 वर्षे शीतयुद्धाचा खेळ चालला. याच काळात जागतिक व्यापारासाठी फेर्‍यांवर फेर्‍या होत गेल्या. शेवटी अंतिम तारीख ठरवून 1991 ला जगातील बहुसंख्य राष्ट्रांनी जागतिक पातळीवर व्यापार सुरळीत करण्याच्या कराराव सह्या केल्या. त्यात भारतही होता. 1991 ते आत्तापर्यंत अमेरिकेतील 9/11 च्या हल्ल्यानंतरही जागतिक व्यापारात जग पुढे पुढेच जात राहिलेले आहे. आता ही वाट परत फिरणे नाही. 

रशिया नंतर आता बंदिस्त चीनही मोकळा होवू लागला आहे. नुकतीच चीनने जागतिक व्यापार सुरळीत होण्यासाठी रस्ते रेल्वे बंदरे यांच्या बांधणीचा मोठा आराखडा जगासमोर ठेवण्यासाठी जागतिक परिषद घेतली आहे. याचा उल्लेखही डोळे यांनी टाळला आहे. कदाचित त्यांच्या तो सोयीचा नसावा. इंग्लंडपर्यंत रेल्वे नेण्याची चीनची योजना आहे. मग या मार्गातील इतर राष्ट्रं काय हातावर हात देवून बसणार आहेत? 

जगातिल व्यापाराचा प्रवाह आता कुणाची इच्छा असो नसो, कितीही ट्रंप येवो, कितीही मोदी राष्ट्रवादाचा जप करो थांबू शकत नाहीत. पाणी उतराचा वेध घेत धावत जातं तद्वतच भांडवल अनुकूल बाजार उत्पादन शोधत धावत जातं. आणि त्याला रोकता येणे अशक्य आहे. 

आणि काय म्हणून डोळे कायमस्वरूपी नौकर्‍यांच्या भाकड गोष्टींची भलावण करत आहेत? या कायमस्वरूपी नौकर्‍या जेमतेम गेल्या 50 वर्षांतीलच देण आहेत ना? ही व्यवस्था कोसळून पडली तर असे काय आभाळ पडणार आहे? 

काटकसर आणि कंजुषी यातील फरक बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना कळत नाही हे डोळे कुठल्या आधारावर लिहितात? ‘मेरे पास बाजरपेठ है’ हा तद्दन फिल्मी संवाद यासाठी आहे की आजही भारत हा जगाच्या व्यापारपेठेच्या 1 टक्के इतक्याही हिश्याइतका नाही. मग डोळ्यांचा सलिम जावेद असले संवाद कोणत्या आकडेवारीच्या आधारावर लिहितो? आज बाजारपेठ म्हणून जगाला भारताची जेवढी गरज आहे त्याच्या 100 पट भारताला जगाची गरज आहे हे डोळ्यांनी डोळे उघडे ठेवून आणि उजव्या डोळ्यांतील ‘मोदीबिंदूची’ शस्त्रक्रिया करून पहावे. 

कायमस्वरूपी नौकर्‍या, पेन्शन व्यवस्था, मुजोर कामगारशाही, उत्तरदायीत्व नसलेली नौकरशाही ही सगळी समाजवादी विचारसरणीची देण आहे. हे सगळे कोसळून पडत आहे हे डोळे यांचे खरे दु:ख आहे. गंमत म्हणजे ज्या उजव्यांवर टिका डोळ्यांसारखे डावे विचारवंत करत आले आज त्यांच्याच राष्ट्रवादाच्या मांडीला मांडी लावून यांनी आपली पत्रावळ मांडली आहे. काळ सुड उगवतो तो असा. 

1991 मध्ये जगाची दारं उघडी होत असताना विरोध करत यांची बस हुकली होती. आता परत बंद होत जाणारी दारे ही तात्कालीक प्रतिक्रिया खरी आहे असं समजून टिका करत असताना यांची बस परत हुकत चालली आहे. व्यंकटेश माडगुळकर यांच्या सत्तांतर कादंबरीत मेलेले मुल थानाला लावून फिरणार्‍या माकडीणीची एक हृदयस्पर्शी गोष्ट आली आहे. त्यात माडगुळकर लिहितात मुल मेलं तरी हीचं आईपण मरत नव्हतं.  तसं डोळे यांचे झाले आहे. समाजवादाचे मेलेले मुल हे थानाला लावून फिरत बसले आहेत.    

श्रीकांत उमरीकर,जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद.

जयदेव डोळे यांच्या लेखाची link
http://epaper.loksatta.com/1215264/loksatta-pune/21-05-2017#page/17/2

आसमानी सुलतानीचा दुपेडी फास.... शेतकर्‍याचा घेतो घास... !!

सा.विवेक, 9 मे 2017

संपूर्ण महाराष्ट्रात सध्या तूरीमुळे शेतकर्‍यांची जी अवस्था झाली आहे ती पाहता जुनीच म्हण परत खरी असल्याचे सिद्ध झाले आहे. शेतकर्‍याचे दोन दुष्मन आसमानी आणि सुलतानी.  एक म्हणजे आसमानी. निसर्गाच्या लहरीवर शेती अवलंबून आहे. परिणामी निसर्गातील बदलाला त्याला तोंड द्यावे लागते. पाऊस कमी पडला, जास्त पडला, पडलाच नाही, गारपीट झाली, पुर आला, दुष्काळ पडला, टोळधाड आली एक ना दोन. कितीतरी गोष्टींमुळे शेतीतील उत्पादनावर विपरीत परिणाम होतो. त्यामुळे आसमानी संकटाला शेतकर्‍यांना आदीम काळापासून तोंड द्यावे लागत आलेले आहे.

दुसरे संकट आहे सुलतानी. पुर्वीच्याकाळी राज्य करणारे शेतीतील उत्पादनाचा काही वाटा लुटून न्यायचे आणि शेतकरी हतबल होवून पहात रहायचा. आताचे राज्यकर्ते शहाणे आहेत. ते सरळ पीक लुटून नेत नाहीत. पण शेतमालाचे भाव कसे पडतील अशी धोरणं काटेकोर पद्धतीनंआखतात. परिणामी शेतकर्‍याला आपला माल बाजारात नेऊन मातीमोल भावाने विकून टाकावा लागतो. प्रसंगी तसाच फेकुन द्यावा लागतो. कारण वापस न्यायचा खर्चही परवडत नाही. हे झालं सुलतानी संकट.

गेली तीन वर्षे दुष्काळ होता. पाऊस कमी पडला. पण मागच्या वर्षी मात्र चांगला पाऊस झाला. शेतकर्‍यांनी मोठ्या उत्साहाने खरीपाची पेरणी मोठ्या प्रमाणावर केली. वर्षभर पावसाने साथ दिली. यावेळी खरीपात तूरीचे बंपर पीक आले. आता सगळ्यांना असे वाटले की शेतकरी खुष असायला पाहिजे. त्याची समस्या संपली. पण प्रत्यक्षात जेंव्हा हा शेतकरी आपली तूर घेवून बाजारात गेला तेंव्हा मिळणारा भाव पाहून त्याचे डोळेच पांढरे झाले. 250 रूपयांपर्यंत गेलेले तूरीचे भाव यावर्षी शेतकर्‍यांची तूर बाजारात आली की धाडकन 40 रूपयांपर्यंत पडले. शासनाने हमी भाव जाहिर केला 50 रूपये. पण तेवढ्या भावानेही कुठे खरेदी झाली नाही. 

हे केवळ एक प्रातिनिधीक उदाहरण आहे. वर्षानुवर्षे हेच चालत आलेले आहे. यामुळे शेती तोट्यात राहिली. किंबहुना शेती तोट्यात रहावी म्हणूनच धोरणं आखली गेली. याचा परिणाम म्हणजे हळू हळू आपल्या जवळ असलेले बीज भांडवल विकून शेतकरी जगू लागला. म्हणजे जमिनीच विकू लागला. जवळची सगळी बचत संपवू लागला. हळू हळू ही पण अवस्था संपून गेली. आणि शेवटची भयाण अवस्था आली. ज्यात शेतकरी आत्महत्या करायला लागला. 19 मार्च 1986 ला साहेबराव करपे या विदर्भातील शेतकर्‍याने आत्महत्या केली. नोंद झालेली ही पहिली शेतकरी आत्महत्या. तेंव्हापासून आत्महत्येचा ‘सिलसिला’च सुरू झाला. आजतागायत साडे तीन लाख शेतकर्‍यांनी या भारतात आत्महत्या केल्या. 30 वर्षांत साडेतीन लाख शेतकरी आत्महत्या करतात. म्हणजे रोज किमान 35 शेतकर्‍यांनी आपल्या आहुती दिल्या. पण अजूनही शासनाचे डोळे उघडायला तयार नाहीत. 

डो़क्यावरून पाणी गेल्यावर आता सगळेच विचारायला लागले आहेत की काय केलं म्हणजे शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या  थांबतील? कारण जे काही उपाय योजले त्यानं आत्महत्या थांबत नाहीत हे आता सगळ्यांच्याच लक्षात आलं आहे. 

जे करायचं नाही ते साडून दुसरंच करत बसण्यात काय अर्थ आहे? मुल्ला नसिरूद्दीनची एक गोष्ट आहे. आपल्या घराच्या अंगणात तो अंगठी शोधत असतो. त्याला पाहून दुसरा एक त्याला शोधायला मदत करतो. मग तिसरा करतो. पण एकाला मात्र सुबुद्धी सुचते आणि तो विचारतो, 

‘तू अंगठी शोधतोस हे कळलं पण ती नेमकी हरवली कुठे.‘ 

तेंव्हा मुल्ला उत्तर देतो की, 

‘अंगठी दूर तिकडे जंगलात हरवली आहे.’ 

‘मग तू इकडे का शोधत आहेस? जंगलात का शोधत नाहीस?’

‘इथे सपाट जमीन आहे. माझ्या घराजवळचेच हे आंगण आहे. इथे चांगला उजेड आहे. तिकडे जंगलात किती त्रास अंगठी शोधायचा. जागा चांगली नाही. श्‍वापदांचे भय. शिवाय अंधार पडला असल्यामुळे शोधणे शक्य नाही.’

जंगलात हरवलेली अंगठी अंगणात शोधून कसं जमणार? तसंच शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नाचे होवून बसले आहे. 

शेतकर्‍यांच्या समस्येचे मुळ शेती तोट्यात असणे हे आहे. ही शेती तोट्यातच रहावी असे प्रयत्न वारंवार केले गेले हे आता उघड झाले आहे. फार दुरचे कशाला अगदी आत्ताचे ताजे तूरीचे उदाहरण आहे. तुरीचे भाव 250 रूपयांपर्यंत गेले तेंव्हा शासनाने तातडीने हस्तक्षेप करून डाळ आयात करण्याची घोषणा केली. डाळ व्यापार्‍यांवर छापे घातले. मुठभर शहरी मध्यमवर्गीयांना बरं वाटावं म्हणून डाळीचे भाव पाडले. खरं तर बाजाराच्या नियमाप्रमाणे नवी तूर बाजारात आली असती तर आपोआपच भाव उतरले असते. शिवाय गेली कित्येक वर्षे आपण डाळ आयातच करतो आहोत. मग अशा स्थितीत शेतकर्‍यांनी जास्त तूर पिकवली तर ती सगळी तातडीने खरेदी करून शेतकर्‍यांना दिलासा देण्याचे काम शासनाने का नाही केले? एरव्ही परदेशातून डाळ आयात करणारे सरकार आपल्याच देशातील शेतकर्‍यांची तूर खरेदी करायला खळखळ का करते? 

काही शहरी ग्राहकांना एक बाळबोध प्रश्‍न पडतो. शेतकरी उगी कितीही जास्तीचं पिकवेन. शासनाने ते काय म्हणून खरेदी करावे? शासनाची हीच जबाबदारी आहे का? शासनाने काय काय म्हणून करावे? 

सवाल एकदम बीनतोड आहे. फक्त तो विचारायची जागा चुकली आहे. हाच प्रश्‍न तूरीचे भाव 250 रूपयांपर्यंत गेले की हे लोक विचारतात का? तेंव्हा शासनाने मध्ये पडून आम्हाला 100 रूपये भावाने तूर द्यावी म्हणून गळा काढणारे हेच लोक आहेत. तेंव्हा असा दुतोंडीपणा चालणार नाही. जर शासनाला भाव चढले तेंव्हा हस्तक्षेप करायचा असेल तर भाव कोसळतील तेंव्हाही हस्तक्षेप करून किमान भावाने खरेदी करावीच लागेल. 

तूर, कापूस, ऊस, सोयाबीन असे एक एक पीक घेवून त्यावर चर्चा करत बसण्यापेक्षा आणि धोरण ठरविण्यापेक्षा एकूणच शेतमालासंबंधी समग्र असा विचार करून धोरण ठरविले पाहिजे. आणि तसे केले तर आणि तरच शेतकर्‍यांचे प्रश्‍न सुटण्यास मदत होईल आणि शेतकर्‍यांची आत्महत्या थांबतील. 

यासाठी काय केले पाहिजे?

1. जीवनावश्यक वस्तू कायदा तातडीने बरखास्त केला पाहिजे. 1964 च्या हरितक्रांती नंतर जगभरात अन्नधान्याची विपूलता आलेली आहे. एका ठिकाणी असलेलं धान्य दुसरीकडे पोंचवता आले नाही म्हणून कुपोषणाने लोक मृत्यूमुखी पडले असतील पण अन्नधान्य नाही म्हणून लोक मुत्यूमुखी पडले असं एकही उदाहरण गेल्या 50 वर्षांतले जगभरातले नाही. तेंव्हा सगळ्यात पहिली गोष्ट म्हणून अतिशय जूनाट असा जीवनावश्यक वस्तू कायदा बरखास्त केला पाहिजे. वादासाठी डाळी आणि अन्नधान्य यांना जीवनावश्यक वस्तू कायदा लावणं आपण समजू शकतो. पण साखर आणि कांदा हे कसे काय जीवनावश्यक? कुणी तरी वैद्यकिय क्षेत्रातील तज्ज्ञ असं सांगतो का की हे पदार्थ न मिळाल्यामुळे माणसाचे जीवन धोक्यात आले आहे? पण केंव्हातरी मोहम्मद गझनीच्य डोक्याने चालणार्‍या अचाट डोक्याच्या राज्यकर्त्यांच्या मनात आलं आणि त्यांनी या वस्तूही जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीत टाकल्या. 

2. शेतकर्‍याची जमीन आणि त्यासंबंधी सर्व बाबी घटनेच्या 9 (ए)व्या परिशिष्टात टाकल्या आहेत. सिलिंग कायदा लवताना कमाल 54 एकर जमिनीची मर्यादा घालून ठेवली आहे. ही बंधनं कशासाठी? 54 एकर जमिनीचा मालक म्हणजे किती संपत्तीचा मालक? शहरातील आणि रस्त्या लगतची जमिन सोडली तर कुठल्याही शेतजमीनीला फारशी किंमत नाही. मग ही अट काय म्हणून? एखादा उद्योग उभा करताना तूम्ही इतकाच धंदा केला पाहिजे किंवा इतकीच संपत्ती बाळगली पाहिजे अशा अटी शासन घालतं का? मग शेतकर्‍यांसाठीच ही अट का? जर प्रत्येक उत्पादनामागे तोटाच होतो तर जास्तीची जमीन म्हणजे जास्तीचे उत्पादन म्हणजे जास्तीचा तोटा. मग जास्त जमीन असलेला जमीनदार म्हणून खलनायक असा का रंगवला जातो? डाव्यांच्या बागायतदार शेतकरी म्हणजे प्रचंड कमावणारा शेतकरी या मांडणीला सणसणीतपणे उत्तर गेल्या 35 वर्षांत शेतकरी चळवळीने दिले आहे. अगदी  उसासारख्या पीकाचाही उत्पादन खर्च भरून निघत नाही. तेंव्हा अर्थशास्त्रदृष्ट्या असली वाह्यात मांडणी करू नये.  

तेंव्हा तातडीने घटनेचे 9 ए हे परिशिष्ट रद्द करून शेतजमीनींची बाजारपेठ मोकळी केली पाहिजे. कुणालाही हवी तेवढी जमिन खरेदी करता आली पाहिजे किंवा विकता आली पाहिजे. शेतकरी असलेल्यालाच शेती करता येते असल्या बाष्कळ अटी काढून टाकल्या पाहिजेत. शेतजमीनींचा काळाबाजार चालतो म्हणून राजकारणी, डॉक्टर, नट, वकिल, सी.ए. सगळ्यांना जमिनी खरेदी करायच्या असतात. शेती तोट्यात आहे तर मग इतका सगळ्यांना शेतीचा का पुळका? कारण यांना आपले दोन नंबरचे उत्पन्न लपवायचे असते. एखादी जमीन एखादा राजकारणी खरेदी करतो. लगेच त्या जमीनीवरचे आरक्षण उठते. ती जमीन इतर वापरांसाठी खुली केली जाते. आणि तिचे भाव आकाशाला भिडतात. 

तेंव्हा दुसरी जी मागणी आहे ती म्हणजे शेत जमिनींचा बाजार मोकळा केला पाहिजे. खुल्या बाजारातून जमिनी घेता आल्या पाहिजेत. त्यात शासनाचा हस्तक्षेप नको. 

उद्योजकांसाठी शासन काय म्हणून जमीन खरेदी करते? ते इतर यंत्रयामग्री, इमारत, मनुष्यबळ यासाठी खुल्या बाजारात जातात आणि किंमत मोजतात पण जागेसाठी त्यांना शासनाचा हस्तक्षेप का लागतो? कारण यात सगळ्यांचेच हितसंबंध गुंतलेले आहेत. 

3. शेतकर्‍याचा माल तयार झाल्यावर त्याला तो विकण्यासाठी बाजारात यावे लागते. तेंव्हा त्याच्यावर प्रचंड बंधनं घातली जातात. कृषी उत्पन्न बाजार समितीतच माल विकण्याची बंदी आत्ता आत्तापर्यंत होती. तसेच एका प्रदेशातून दुसर्‍या प्रदेशात शेतमाल नेण्यास बंदी होती. आयात निर्यात बंदी तर कधीही लावली जाते. या सगळ्यामुळे शेतमालाचा बाजार नासून जातो. परिणामी शेतकर्‍याच्या मालावर प्रक्रिया करणे, त्यांची साठवणूक करणे, त्याची वर्गवारी करणे यासाठी कुणीही व्यवसायीक पद्धतीनं पैसे गुंतवायला तयार होत नाही. तेंव्हा तिसरी जी मागणी आहे ती म्हणजे शेतमालाची बाजारपेठ खुली असली पाहिजे. शासनाने त्यावर लक्ष ठेवावे. प्रसंगी नियम तयार करावेत. शासनाचा जो काही कर असेल तर तो जमा होतो की नाही हे कसोशीने पहावे. पण कुठल्याही स्थितीत शेतमालाच्या बाजारपेठेत हस्तक्षेप करू नये. कृषी उत्पन्न बाजार समितीने त्यांच्याकडे झालेल 60 टक्के व्यवहार नोंदवलेच नाहीत असे कॅगच्या अहवालात स्पष्ट झाले आहेत. म्हणजे शासनाचा तेवढा अधिकृत महसूल बुडाला. पण इकडे तर शेतकर्‍यांकडून तो वसुल झाला होता ना. तेंव्हा ही असली अजागळ व्यवस्था संपवली पाहिजे. शेतमालाच्या विक्रीसाठी आधुनिक सुसज्ज बाजारपेठा तयार झाल्या पाहिजेत.  

4. शेतीच्या मुळावर उठणार्‍या योजना तातडीने बंद झाल्या पाहिजेत. उदा. दोन रूपयांत गहू, तांदूळ, एक रूपयांत झुणका भाकर असल्या बाष्कळ योजनांची जेंव्हा घोषणा होते तेंव्हा तातडीने त्याला विरोध झाला पाहिजे. मुळात शासन या मुळे शेतीमालाची बाजारपेठ नासवून टाकते हे ध्यानात घेतले पाहिजे. ज्या गव्हाची किंमत 1 किंवा 2 रूपये किलो आहे तो गहू दळायला 4 रूपये लागतात हे लक्षात का घेतले जात नाही? 

लोकांना अशा फुकटच्या धान्याची गरज तरी आहे का? खरं तर अशा पद्धतीनं शेतमालाची बाजारपेठ नासवून टाकण्यापेक्षा दारिद्य्र रेषेखालील व्यक्तिचे बँकेत खाते उघडून ठराविक रक्कम जमा केली जावी. 

5. शेतीमालाची बाजारपेठ खुली झाली म्हणजे नफा मिळण्याची संधी तयार होईल. परिणामी या व्यवसायात भांडवल गुंतवण्यास लोक तयार होतील. आज कुठलाही मोठा उद्योग शेतीत भांडवल का ओतत नाही? कारण शासनाची धरसोडीची धोरणे. आज कमी भाव आहे म्हणून व्यापार्‍यांनी तूर खरेदी केली आणि त्याचा साठा केला. पण शासनाने या साठ्यावर छापे घातले तर त्याने व्यवसाय करायचा कसा? आज शेतकर्‍यांची आपल्याकडचा कापुस बाजारात आणला आणि शासनाने निर्यात बंदी लादली. परिणामी भाव कोसळले. मग अशा स्थितीत व्यवसाय करणार कसा? 

6. शेतकर्‍याला शेतीसाठी आधुनिक तंत्रज्ञान हवे आहे. काहीच कारण नसताना आधुनिक तंत्रज्ञान युक्त बियाणे शेतकर्‍यांना पेरण्यासाठी का दिले जात नाहीत? शास्त्रज्ञांनी जर त्याविरूद्ध अहवाल दिला तर समजू शकतो. पण जगभरात बी.टी. बियाणे वापरले जातात पण आपण मात्र ते वापरायचे नाहीत. अशानं आपला शेतकरी जगाच्या बाजारात टिकणार कसा? नविन बियाणे, नविन तंत्रज्ञान यांचे गुणदोष शास्त्रज्ञांनी प्रयोग करून लोकांसमोर मांडावेत. त्यांनी जो अहवाल दिला असेल त्यानुसार शासनाने धोरण ठरवावे. ते शेतकरी मान्य करतील. पण शेजारच्या बांग्लादेशात बी.टी. वांगे पीकणार आणि आमच्या भारतात मात्र त्यावर बंदी असे कसे जमणार? बाहेरून बी.टी. मका आमच्याकडे प्रक्रिया होवून येणार. त्या मक्याचे पदार्थ मिळणार. पण आम्हाला मात्र हे बियाणे घेण्यास बंदी. हा काय अन्याय आहे?  आणि ही धोरणं का? तेंव्हा शेतकर्‍याची मुळ मागणी तंत्रज्ञान स्वातंत्र्याची आहे. 

आज तातडीने काय करता येईल? 

आता खरीपाची पेरणी तोंडावर आहे. तातडीने शेतकर्‍याला पेरणीसाठी कर्ज दिले जावे. सगळ्या सहकारी बँका जवळपास बंदच पडल्या आहेत. ती सगळी अजागळ व्यवस्था पूर्णपणे संपवून सध्या जी महाराष्ट्र ग्रामीण बँक आहे तीला सक्षम केले पाहिजे. तिला जास्तीचा निधी देवून शेतकर्‍यांचे पीककर्ज वाटपाचे उद्दीष्ट वाढवले पाहिजे. यावर्षीही पावसाळा चांगला असण्याचा अंदाज हवामान खात्याने वर्तवला आहे. तेंव्हा आजच तातडीने जास्तीचा कर्जपुरवठा करण्यात यावा. शेतकर्‍यांचा कर्जमाफीच्या नावाने बोटं मोडणार्‍या विद्वानांनी याचे उत्तर द्यावे की आजही थकित कर्जाच्या आकडच्यात सर्वात वरचा क्रमांक औद्योगिक कर्जाचा आहे. नंतर व्यवसायिक कर्जं आहेत. नंतर खासगी कर्जं आहेत. आणि सगळ्यात शेवटचा क्रमांक कृषी कर्जाचा आहे. म्हणजे इतकं करूनही शेतकरी बुडवा नाही हेच आकडेवारीनं सिद्ध होतं आहे. 

सध्याचे जे कर्ज आहे ते सर्व कर्ज खारीज करून शेतकर्‍याला कर्जमुक्त घोषित केले पाहिजे. कारण शेतकर्‍याचे कर्ज हे त्याचे नसून यंत्रणेचे/ धोरणांचे पाप आहे. तेंव्हा त्याला त्याला कर्जातून मुक्ती देवून तूम्हीच तूमचे पाप धूवून टाकणार आहात. आज महाराष्ट्रात एका तूरीचा हिशोब केला तर 20 लाख क्विंटल तूरीच्या खरेदीत किमान हजार रूपये एका क्विेंटल मागे म्हणजे 200 कोटी रूपयांचा घोटाळा करण्यात आला आहे. तेंव्हा असा हिशोब केला तर शेतकर्‍याला देय असणारी रक्कम कित्येक कोटींची आहे. 

एकट्या उत्तर प्रदेशात गेल्या चार वर्षांत शेतकर्‍यांला जी कमी किंमत मिळाली किंवा पुरामुळे नुकसान झाले, शासनाने पीकविम्याचे पैसे भरले नाहीत म्हणून भरपाईची बुडालेली रक्कम यांचा हिशोब केला तर तो 41 हजार कोटी रूपयांचा निघतो. त्यामुळे तेथील भाजपा सरकारने 36 हजार कोटींची कर्जमाफी शेतकर्‍यांना दिली ते योग्यच केले. अजून पाच हजार कोटी शेतकर्‍यालाच देणे शिल्लक आहे. 

शेतकरी संघटना कधीच कर्जमाफी हा शब्द वापरत नाही. कारण माफी म्हटलं की काहीतरी गुन्हा केला असं वाटतं. शेतकरी संघटनेने कर्जमुक्ती असा शब्द वापरला आहे.

केवळ आपल्या मालाला चांगला भाव मिळतो ही प्रेरणा शेतकर्‍याला पुरेशी आहे हे तूरीच्या उदाहरणावरून सिद्ध झाले आहे. 250 रूपयांपर्यंत भाव गेले की शेतकर्‍यांनी प्रचंड उत्पादन घेऊन  दाखवले. तेंव्हा सगळ्यात महत्वाची बाब म्हणजे शेतकर्‍याची नफा मिळवण्याची जी प्रेरणा आहे ती मारली न गेली पाहिजे. इतर सगळे उपाय निरूपयोगी ठरलेले दिसतात. 

शेतीमालाचा बाजार मुक्त करणे, शेतमालावर प्रक्रिया करण्यावर बंधने नसणे, शेतमाल साठवणुकीला प्रोत्साहन देणे, आठवडी बाजार व्यवस्था बळकट करणे, शेतीविरोधी कायदे रद्द करणे, शेतकर्‍याला तंत्रज्ञानाचे स्वातंत्र्य बहाल करणे ही दूरगामी धोरणं आखावी लागतील. असे केले तरच शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या थांबतील. शेती एक उद्योग म्हणून बहरेल. अन्यथा रोग म्हशीला आणि मलम पखालीला असे करण्याने काहीच हाती लागणार नाही. शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या थांबणार नाहीत.  

-श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 431 001. 9422878575

शेतकर्‍यानं नाही केला पेरा तर जग काय खाईल धतूरा ?

रूमणं, गुरूवार 27 एप्रिल 2017  दै. गांवकरी, औरंगाबाद

 

घटना सत्य आहे. आमच्या एका मित्राचे वडिल शेतीसोबत छोटी मोठी गुत्तेदारी करायचे. गुत्त्तेदारी वाढली मोठं काम भेटलं म्हणून मूळ गाव सोडून जिल्ह्याच्या मोठी गावी आहे. छोटंसं घर बांधून बायको दोन मुलं एक मुलीसह रहायला लागले. मुलं मोठी होत गेली तशी तशी त्यांना काही प्रश्‍न पडायला लागले. आपल्या वडिलांसारखेच आजूबाजूच्या मित्रांचे वडिल कमावतात, आपल्या सोबतच त्यांनी जागा घेतली. त्यांनीही असेच हळू हळू घर बांधले. पण त्यांच्याकडे दिसणारी समृद्धी आपल्याकडे का नाही? पाहूणा आला तर बसायला चार धड खुर्च्या नाहीत. धान्याच्या पोत्यांवर सतरंजी टाकून आपण बसतो. पोरं अजून मोठी झाली. कमावायला लागली आणि त्यांना लक्षात आलं की वडिलांनी गुत्तेदारीत कमावलेला बराचसा शेतात गडप होतो. बहिणीचं लग्न आलं तेंव्हा शेतीचा तुकडा विकायला लागला. दोन्ही कमावत्या भावांनी ठरवलं कुठल्याही परिस्थितीत वडिलांना शेतीत पैसा ओतू द्यायचा नाही. आत्तापर्यंत वडिलांना साथ देणार्‍या आईनंही पोरांना साथ दिली. वडिलांचा नाईलाज झाला. वय वाढलं तसं गुत्तेदारी कमी झाली. पण आश्चर्य म्हणजे शेतीत पैसा घालणं बंद झालं तशी घरात बरकत सुरू झाली. रंगरंगोटी, नवीन बांधकाम, सुबक साधं फर्निचर. शेतात काहीच पेरायचं नाही हे काही मनालं पटेना. तसं पोरांनी गावच्या चुलत भावाशी करार केला. तूला तूझ्या शेतासोबत जे काही पेरायचं ते आमच्या शेतात पेरायचं. आलेल्या उत्पन्नाचा ठराविक वाटा द्यायचा. पण एक पैसाही मागायचा नाही. 

दोनच वर्षांत पोरांच्या लक्षात आलं की शेती नाही केली तरच फायदा होतो. कारण अधून मधून शेतीचे विविध योजनांखाली थोडेफार पैसे येतात. सुशिक्षीत कमावत्या पोरांमुळे लाल्या रोगाचे, दुष्काळाचे आलेले पैसे बुडवायची कुणाची हिंमत होत नाही.

वडिलांना सुरवातीला हे कटू सत्य पचवायला जड गेलं. पण घरच्या रेट्यामुळे मान्य करणं भाग पडलं. गेली पाच वर्षे हे कुटूंब शेतीत एक दाणाही पेरत नाही. जे काही थोडंफार उत्पन्न होतं ते घरी खायला होतं. घरचं धान्य म्हणून समाधानही मिळतं. आता रान रिकामं ठेवून जनावरांसाठी चराई म्हणून ठेवण्याचं त्यांनी निर्णय घेतला. आजूबाजूचे गुराखी, दुभती जनावरं सांभाळणारे त्यांना त्यासाठी वर्षासाठी बर्‍यापैकी भाडं देतात. 

हे सगळं आठवायचं कारण म्हणजे नुकतीच झालेली शेतकरी संपाच्या आंदोलनाची घोषणा.

सगळ्यांना सध्या हा प्रश्‍न पडला आहे की खरंच शेतकरी संपावर जाईल का? शेतकरी संपावर जावो किंवा न जावो पोटात गोळा यासाठी उठला आहे की पर्यायी व्यवस्था काय? जे कुणी थोडाफार विचार करू इच्छितात त्यांना हा प्रश्‍न सतावतो आहे. 

आजपर्यंत शासनाने/शहरी मध्यमवर्गाने हे गृहीत धरले होते की कुठलाही पर्याय नसल्याने शेतकरी शेती करतच राहतो. पर्यायाने आपल्या अन्नधान्याची सोय होते. त्याचे भाव चढले की परत बोंब मारता येते. जिवनावश्यक वस्तूचा कायदा करून त्या नावाखाली धान्य सतत पडत्या भावाने मिळत राहते. 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उत्पादन वाढविण्याचे आव्हान शेतकर्‍याला केले होते. तीन वर्षे शेतकरी दुष्काळात पिचला होता. पण तरीही शेतकर्‍यांनी यावर्षी चांगला पाऊस पडला की उभारी धरली. खरीपाची पेरणी उत्साहात केली. तुरीचे बंपर पिक घेऊन दाखवले. उत्पादन प्रचंड वाढले. 

आणि जेंव्हा हे तूरीचे बंपर पीक बाजारात आले तेंव्हा काय चित्र दिसले? तुरीचे भाव पाच पटीने कोसळलेले. 250 रूपयांपर्यंत गेलेली तूर 40 रूपयांपेक्षाही खाली कोसळलेली. शासनाने खरेदी करावी (कारण तूर जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीत आहे) म्हणून आग्रह धरण्यात आला. शासनाने हमी भाव कबूल केला होता 5050 रूपये क्विंटलला. पण प्रत्यक्षात चार हजारापेक्षाही कमी भावाने खरेदी झाली. आता तर तूर खरेदी अधिकृतरित्या बंदच करण्यात आली. अजून शेतकर्‍यांपाशी तूर शिल्लक आहे. 

या ठिकाणी पहिल्यांदा संपाचा विषय समोर येतो. कितीही उत्पादन वाढलं तरी फायदा नाही. दुष्काळात होरपळून निघत असतानाही आपल्या देशाला डाळ आयात करावी लागते म्हणून शेतकरी मर मर करून थोडीशी जरी अनुकूलता मिळाली तरी प्रचंड उत्पादन केवळ पावसाच्या पाण्यावर आणि आपल्या घामाच्या मेहनतीच्या बळावर घेवून दाखवतो. पण त्याच्या मेहनतीची किंमत आम्ही करत नाही. सगळं मातीमोल होतं.

मग असंच जर राहणार असेल तर शेतकर्‍याने पेरावं तरी का? 

दुष्काळाचा विषय निघाला की सगळे उसाच्या शेतीकडे बोट दाखवतात. आपल्या आपल्या गावात छोटी मोठी जलसंधारणाची कामं केलेली माणसं पाण्यावरची पिकं घेणं कसे योग्य नाही हे मांडत राहतात. या सगळ्या मंडळींची तोंडं यावेळी गप्प झाली. कोरडवाहू तूर, कापूस, सोयाबीन सगळ्यांचेच भाव पडले. मग आता शेतकर्‍याला काय म्हणून तोंड द्यायचे? त्यांनी तर पाण्यावरची पिकं घेतली नव्हती. 

दुसरीकडे ज्या साखरेचं कौतूक केलं जातं. आणि टिकाही केली जाते त्या साखरेच्या भावाचंही असंच झालं. मागच्या लेखात गुजरातेत मिळालेले जास्तीचे भाव पाहून आमचे शेतकरी चिडले. इतकं सहकाराचे कौतूक केले जाते. मग हा सहकार आमच्या उसाला गुजरात इतका भाव का नाही देवू शकत? याचेही परत कुणाकडेच उत्तर नाही. 

पाण्याचे पीक असो की बीनपाण्याचे त्यातून तोटाच जन्माला येणार असेल तर शेती करायचीच कशाला? 

शेती करणार्‍या घरातले एखादे दुसरे मुल शिकून सवरून शहरात जाते. नौकरी करते. त्याला सुरवातीला सांगितला तसा अनुभव येत राहतो. शेतीत कितीही टाका बरकत येतच नाही. मग तोही हळू हळू शेतीत पैसे द्यायला नकार द्यायला सुरवात करतो. 

आमच्या दुसर्‍या एका मित्राने तर गावाकडच्या आईवडिलांना शेती न करण्याच्या अटीवरच महिन्याला खर्चाचे पैसे पाठवणे सुरू केलंय. त्याचं म्हणणं शेतीत पैसा घालून तोटा करून घेण्यापेक्षा त्यांना जो काही जगायला थोडाफार पैसा लागतो तोच सरळ देणं परवडतं. बाकी दुखणे खुपणे दवाखाने तर आपण सांभाळतच असतो. आणि यामुळे गेली दहा वर्षे आपली कशी बचत होते आहे. आणि त्यामुळे शहरातल्या संसाराचीही आर्थिक घडीही चांगली बसत चालली आहे हेही त्याने आकडेवारीसह दाखवलं. 

पहिल्यांदाच असे दिसते आहे की खेड्यातील शेतकरी घरातली शहरात राहणारी पोरंही आता बापानं शेती न केली तरच चांगलं या निर्णयाला आलेली दिसत आहेत. त्यामुळे शेतकरी संपासाठी अतिशय अनुकूल वातावरण तयार झाले आहे. 

जर हा संप निदान अन्नधान्याच्या उत्पादनाबाबत यशस्वी झाला तर पहिल्यांदा शासनाला/शेती न करणार्‍या मध्यमवर्गाला जाणीव होईल अन्नधान्याची किंमत काय ते. बाहेरून अन्नधान्य आणताना त्यासाठी खर्च होणारी रक्कम पाहून लक्षात येईल की यापेक्षा शेतकरी जे मागत होता ते किती कमी आहे. 

अशोक गुलाटी यांनी आकडेवारीने सिद्ध करून दाखवले आहे की गेल्या चार वर्षांत उत्तर प्रदेशात किमान हमी भावापेक्षाही कमी भावाने शेतीमालाची खरेदी करणे, किंवा त्यांच्या ‘फसल बीमा’ योजनेचा हप्ता न भरणे या सगळ्या मुळे शेतकर्‍यांचे झालेले नुकसान (फक्त उत्तर प्रदेशातील) 41 हजार कोटी रूपये आहे. आणि त्या बदल्यात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी जाहिर केलेली कर्जमाफी (शेतकरी चळवळीचा शब्द आहे कर्जमुक्ती) आहे फक्त 36 हजार कोटींची. 

महाराष्ट्राचाही असा आकडा काढला तर लक्षात येईल की शेतकर्‍यांचे जे आणि जेवढे थकित कर्ज आहे त्याच्या कित्येक पट रक्कम आपणच शेतकर्‍यांना देणं लागतो. 

मग अशा वातावरणात शेतकरी संपावर जातील नाही तर काय करतील? सर्व शेतकरी भावांना कळकळीची विनंती एकदा सगळे मिळून संपावर जाच जा. या खरीपात एकही दाणा पेरू नका. तूमच्या कुटूंबाला लागेल तेवढं धान्य आत्ताच साठवून ठेवा. प्रत्यक्षात शेती तोट्यात घालणारे आणि वरकरणी शेतकर्‍याचे गोडवे गाणार्‍यांना बसू दे बोंबलत! 

इंद्रजीत भालेराव यांच्या कवितेत ही भावना अतिशय नेमकेपणाने आली आहे. 

सांगा माझ्या बापाने 

सांगा माझ्या बापानं नाही केला पेरा

तर तुम्ही काय खाल ? धत्तुरा  !

असं म्हणायची खरं तर माझी इच्छा नाही

पण माझ्या बापानं आत्महत्या करूनही

आमच्या आयुष्याला तुमची सदिच्छा नाही

तसं असतं तर तुम्ही आमच्या धानाचं मोल केलं असतं

मग आम्हीही आमचं काळीज

तुमच्यासाठी आणखी खोल केलं असतं

पेरा करणार्‍या माझ्या बापाचा घास

मग अपुरा राहिला नसता

ऐतखाऊंच्या ताटात तुपाचा शिरा रहिला नसता

रस पिऊन माझ्या बापाचा तुम्ही ठिवलाय फक्त चुर्रा

आकाश माती पाणी उजेड वारा

यासारखाच शेतकरीही सृष्टीचं सहावं तत्त्व आहे

पण तुम्हाला कुठं त्याचं महत्त्व आहे !

हवापाण्यासारखीच तुम्हाला ज्वारीही फुकट हवी आहे

रोज भाजी ताजी आणि निकट हवी आहे

कारखान्यात ज्वारी पिकत नाही

अन् कारखान्यातला माल तुम्हीही फुकट विकत नाही

आम्हालाही वाटत्रं जगावरउपकार करावेत

पुस्तकात नसलेलेही काही चमत्कार करावेत

पण उडून गेलाय सगळा आमच्या आयुष्याचा पारा  

-इंद्रजीत भालेराव (सारे रान, पृ.267, प्रकाशक : जनशक्ती वाचक चळवळ.)

   श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद. 9422878575

जागतिक ग्रंथ दिन : संमेलनाचा झगमगाट - ग्रंथ विक्रीचा ठणठणाट

(पार्श्वभूमी : औरंगाबादेत राज्यस्तरिय शिक्षक साहित्य संमेलन 15,16 एप्रिल रोजी संपन्न झाले. त्या संमेलनाच्या अध्यक्षस्थानी बालाजी मदन इंगळे यांची निवड करण्यात आली होती. त्यांची कादंबरी ‘झिम पोरी झिम’ ही विशेष गाजली. या कादंबरीची संमेलनाच्या निमित्ताने विशेष आवृत्ती आम्ही प्रकाशीत केली.  प्रत्यक्षात या पुस्तकाच्या केवळ 6 प्रतिंची विक्री संमेलनात झाली. इतरही पुस्तके जसे की केवळ 7 रूपये किमतीचे शासनाचे ‘किशोर’ मासिक, शिवाजी महाराजांवरचा बालभारतीने काढलेला अप्रतिम स्मृतीग्रंथ यांचीही विक्री झाली नाही. याबद्दल फेस बुकवर टिका करणारी पोस्ट टाकल्यावर संयोजकांपैकी काही जणांनी वैयक्तिक पातळीवर हीन भाषेत टिका सुरू केली. शिवाय आम्ही पुस्तकांच्या गाळ्यासाठी भरलेले रूपये अधिक एक रूपया असे 1001 रूपये बंद पाकिटात घालून आमच्या कार्यालयात माझ्या अनुपस्थितीत माझ्या सहकार्‍याकडे सुपूर्त केले. या सगळ्या प्रकरणात चर्चेला अतिशय वाईट वळण लागलेले पाहून मी मूळ पोस्ट काढून टाकली. या विषयावर सांगोपांग चर्चा व्हावी, मी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांचा गांभिर्याने विचार व्हावा यासाठी हा लेखनप्रपंच. दुष्यंतकुमारच्या भाषेत सांगायचे तर

सिर्फ हंगामा खडा करना मेरा मकसद नही

मेरी कोशीश है की ये सुरत बदलनी चाहिये

या लेखावर प्रतिक्रिया देताना कृपया वैयक्तिक संदर्भ टाळावेत. मी स्वत: लेखक आहे, वाचक आहे, प्रकाशक आहे, ग्रंथ वितरक आहे, संपादक आहे, पुस्तकांच्या अक्षरजूळणीचे काम करू शकतो म्हणजे अंशत: मुद्रकही आहे. तेंव्हा कुठल्या एकाच एकांगी भूमिकेतून हा विषय मांडत नाही. शिवाय माझ्या प्रकाशनापुरताही हा विषय मर्यादीत नाही.

23 एप्रिल हा जागतिक ग्रंथ दिन. विख्यात नाटककार विल्यम शेक्सपिअर याचा जन्मदिन आणि स्मृतीदिनही. पुस्तकांची विक्री झाली नाही म्हणून माझ्या तक्रारीवर उलट भाषेत टिका करणार्‍यांनी याचे उत्तर द्यावे औरंगाबाद शहरात एक अपवाद वगळता उद्या जागतिक ग्रंथ दिनाच्या निमित्त एकाही कार्यक्रमाचे आयोजन का करण्यात आले नाही? जे साहित्यीक कार्यक्रम उद्या संपन्न होणार आहेत त्यांनी आपल्या पत्रिकेत जागतिक ग्रंथ दिनाचा उल्लेखही करू नये ही अनास्था कशासाठी?)  

अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनांची परंपरा शंभर वर्षांपेक्षाही जास्त आहे. (पहिले साहित्य संमेलन इ.स.1878, अध्यक्ष न्या.म.गो.रानडे) पण ही संमेलने तशी अतिशय आटोपशीर अशी भरवली जात. त्यांचे स्वरूप अतिशय मर्यादित होते. साहित्य संमेलनांना व्यापक असे स्वरूप प्राप्त झाले ते 1985 साली. हे साहित्य संमेलन नांदेड शहरात संपन्न झाले होते. त्याचे अध्यक्ष होते कथाकार शंकर पाटील. कॉंग्रेसचे बडे नेते मा. शंकरराव चव्हाण हे स्वागताध्यक्ष होते. ज्येष्ठ साहित्यिक नरहर कुरूंदकर यांच्या अकाली निधनाची जखम ताजी होती. त्या पार्श्‍वभूमीवर भव्य मंडप, रसिकांची अलोट गर्दी, साहित्य महामंडळाच्या सदस्यांची-निमंत्रित लेखकांची राहण्याची खाण्याची अलिशान व्यवस्था, वर्तमानपत्रांमधून भरपूर प्रसिद्धी, संमेलनावर लेख असे सगळे पहिल्यांदाच इतक्या मोठ्या प्रमाणावर घडले. 

आणि तेंव्हापासून संमेलन म्हणजे साहित्य क्षेत्रातील लोकांच्या मर्यादेपुरता विषय न राहता तो एक मोठा भव्य असा ‘इव्हेंट’ होण्यास सुरवात झाली. 

तरी सुरवातीच्या काळात या सगळ्या प्रकारात साहित्य महामंडळाचा, मोठ मोठ्या साहित्यिकांचा एक नैतिक दबाव आयोजकांवर असायचा. त्यामुळे प्रत्यक्ष साहित्य संमेलनाच्या आयोजनात, कार्यक्रमांत, निमंत्रितांच्या यादीत इतरांचा फारसा हस्तक्षेप नसायचा. पुस्तकांची विक्री हा विषय महत्त्वाचा होता कारण इतर वेळी पुस्तके उपलब्ध नसायची. ग्रामीण भागात, छोट्या गावात संमेलन भरायचे तेंव्हा संमेलनात भरणार्‍या ग्रंथ प्रदशर्नाला प्रचंड प्रतिसाद मिळायचा. 

पुढे 1995 मध्ये परभणीला  नारायण सुर्वे यांच्या अध्यक्षतेखाली साहित्य संमेलन संपन्न झाले. त्यावेळी स्वागताध्यक्ष होते कॉंग्रेसचे वजनदार नेते मा. रावसाहेब जामकर. कार्याध्यक्ष होते परभणीचे निवासी उपजिल्हाधिकारी लेखक कादंबरीकार लक्ष्मीकांत देशमुख. यांनी एक अतिशय चांगले नियोजन या काळात केले. जिल्हा परिषद, सार्वजनिक ग्रंथालये, महाविद्यालयांची ग्रंथालये यांना या काळात ग्रंथ खरेदीसाठी निधी उपलब्ध होईल याची चोख व्यवस्था केली.

दुसरं महत्त्वाचे काम प्रमुख कार्यवाह देविदास कुलकर्णी यांनी केले. त्यांनी संमेलनाच्या आधी दोन वर्षांपासून साहित्य परिषदेची शाखा पुनर्जिवित केली, विविध साहित्यीक उपक्रम शहरात घ्यायला सुरवात केली, जिल्हा संमेलनांनी संपूर्ण जिल्हा पिंजून काढला. या सगळ्यांचा एकत्रित परिणाम असा झाला की वैयक्तिक ग्राहक, ग्रंथालयांचा घावूक प्रमाणातील मोठा ग्राहक एकत्र आले. त्यामुळे पहिल्यांदाच मराठी साहित्य संमेलनाच्या इतिहासात ग्रंथविक्रीने विक्रम प्रस्थापित केला.

साहित्य संमेलनाच्या आयोजनात कार्यक्रमांची आखणी दर्जेदार होण्यात ज्येष्ठ समिक्षक चंद्रकांत पाटील, डॉ. सुधीर रसाळ, सुप्रसिद्ध कवी इंद्रजीत भालेराव आदींनी जातीने लक्ष घातले होते. म्हणजे गर्दी मोठ्या प्रमाणात जमा झाली, ग्रंथ विक्री मोठ्या प्रमाणात झाली, शिवाय वाङ्मयीन कार्यक्रमांचा दर्जाही कायम राहिला. असा तिहेरी योग नंतर साहित्य संमेलनात घडून आलाच नाही. 

संमेलनाची भव्यता सगळ्यांचा डोळ्यात शिरली पण त्यामागची वाङ्मयीन मेहनत लक्षात आली नाही. परिणामी 1995 नंतर साहित्य संमेलनाची नाळ पुस्तक विक्रीशी आणि विशेषत: वाङ्मयीन पुस्तक विक्रीशी जूळली नाही. (अपवाद 1997 नगर, 2004 औरंगाबाद.) कारण हे काम अतिशय जिकीरीचे आहे. संमेलनाचा वाढता खर्च पाहून प्रमाणिक साहित्यप्रेमी कार्यकर्ता दूर जायला सुरवात झाली. भव्य प्रमाणात संमेलन घेणे हे त्याच्या कुवतीच्या बाहेरचे होवून बसले. 

मग स्वाभाविकच संमेलनाची सुत्रे साहित्यबाह्य घटकांच्या हातात गेली. इथूनच खरी शोकांतिका सुरू झाली. पैश्याचा सहाय्याने, सत्तेच्या आधाराने नुसता कार्यक्रमाचा भपका करणे शक्य आहे. मोठ मोठ्या नट नट्यांना बोलावून गर्दी गोळा करणे शक्य आहे. राजकिय नेत्यांना बोलावून मंडप गच्च भरवता येणे शक्य आहे. पण त्याचे रूपांतर  वाचकात साहित्य रसिकात करता येणे शक्य नाही. संमेलनाचा परिसर चकाचक केला, मंच अतिशय उत्कृष्ठ उभारला, नितीन देसाई सारख्या अव्वल दर्जाच्या नेपथ्यकाराला बोलावून एक कोटीचा देखावा उभा केला तरी ललित पुस्तकांची विक्री होते असे नाही. त्या परिसरातील वाङ्मयीन जाण वाढते असे नाही. 

हळू हळू साहित्य संमेलन एक इव्हेंट बनत गेले. त्याचा कळस गाठला तो 2016 ला पिंपरी चिंचवडला झालेल्या साहित्य संमेलनाने. कोटीच्या कोटी उड्डाणे या संमेलनाने घेतली. पण संमेलनाचा अध्यक्ष कोण आहे? त्याची पुस्तके कोणती? त्याचे भाषण कुठे आहे? स्मृतीचिन्हावर त्याचे नावही का नाही? असे सगळे प्रश्‍न पहिल्यांदाच गांभिर्याने पुढे आले. इतकेच नाही तर शासनाने दिलेला 25 लाखाचा निधी तोंडावर परत फेकत बाकी तूम्हाला आता आमच्या खर्चाचा हिशोब मागायचा अधिकार नाही इतका उर्मटपणाही संयोजकांत आला. 

या सगळ्यांतून ज्यासाठी हा आटापिटा 1878 पासून सुरू होता तो विषयच बाजूला पडला. कुसूमाग्रजांची एक अप्रतिम कविता आहे. मंदिरातून देवाची मुर्ती एका भणंग भक्ताच्या हाकेमुळे बाहेर रस्त्यावर येते आणि त्यासोबत निघून जाते. गायब होवून जाते. आणि मग ‘मंदिर सलामत तो मुर्ती पचास’ असे म्हणत मंदिरातील पुजारी जयपूरला नविन संगमरवरी मुर्ती घडविण्याची ऑर्डर कशी दिली आहे, ती कशी लवकरच येणार आहे, तोपर्यंत तूम्ही रिकाम्या गाभार्‍याचेच दर्शन घ्या असं दर्शनाला येणार्‍या भक्ताला सांगतोे. याच पद्धतीनं आता साहित्य संमेलनातून साहित्यीक, त्याचे लिखाण, त्यांची पुस्तके हे विषयच गायब होवून गेले आहेत. बाकी सगळा झगमगाट आहे, जेवायची रहायची खास सोय आहे, पण पुस्तकांशी कुणालाच देणेघेणे नाही हे कटू सत्य समोर येते आहे. 

संमेलने साध्या स्वरूपात होत होती ती आता भव्य दिव्य होत आहेत. प्रचंड प्रमाणात खर्च नको त्या बाबींवर केला जात आहे. संमेलनाची होर्डिग्ज गावभर लावलेली असतात. प्रत्यक्ष संमेलनाचा परिसर करोडो रूपये खर्च करून सजवला असतो. ठाण्याच्या साहित्य संमेलनात (2010) एकूण एक कोटी दहा लाख रूपये खर्च झाला होता. त्या आयोजकांनी प्रमाणिकपणे खर्चाचे विवरण जाहिर केले. त्यातील साहित्यीकांचे मानधन व प्रवास खर्चापोटी झालेली रक्कम होती 9 लाख रूपये. म्हणजे एकूण खर्चाच्या केवळ दहा टक्के रक्कम प्रत्यक्ष साहित्यीकांवर खर्च झाली होती. 90 टक्के रक्कम इतरच बाबींवर खर्च झाली होती. 

पुस्तक विक्रीची तर अतिशय दारूण अशी अवस्था सतत राहिली आहे. एका गाळ्याला आजकाल साहित्य संमेलनात किमान 5 हजार रूपये भाडे आकारले जाते. पुस्तकाचा एक गाळा सांभाळायला किमान दोन माणसं चार दिवस म्हणजे त्यांचाच किमान खर्च 5 हजार इतका होतो. बाकी पुस्तके नेणे आणणे याचा खर्च अजून एक 5 हजार इतका होतो. म्हणजे एका गाळ्यासाठी प्रकाशकाला पंधरा हजार रूपये खर्च किमान करणे भाग आहे. 

हा खर्च निघायचा असेल तर किती ग्रंथ विक्री झाली पाहिजे? ज्या पुस्तकांना वाचक किमान हात लावतात, त्यांची दखल घेतात त्या सगळ्या दर्जेदार पुस्तकांचे प्रकाशक केवळ 30 टक्के इतके व्यापारी कमिशन देतात. वाचकांना किमान दहा टक्के सुटीची अपेक्षा असते. दहा टक्के किमान खर्च आणि दहा टक्के एकूण नफा असे सगळे गणित मांडले तर 15 हजार रूपयांचा खर्च काढण्यासाठी दीड लाख रूपयांच्या पुस्तकांची विक्री (छापिल किंमत) झाली पाहिजे. म्हणजेच गल्ला किमान रोख 1 लाख 35 हजार आला पाहिजे. तर हे सगळं गणित परवडतं. यापेक्षा खाली गेलं तर तोटा सुरू झाला असं व्यवहारिक भाषेत गणलं जातं. 

ज्या परभणीच्या साहित्य संमेलनाचा सुरवातीला उल्लेख आला आहे त्याचा एकूण खर्च झाला होता 32 लाख रूपये. त्यावेळी पुस्तकांची आवृत्ती अकराशे प्रतींची निघायची. (ही सगळी चर्चा अर्थातच साहित्यीक मुल्य असलेल्या पुस्तकांची केली जाते आहे. जगावे कसे, हसावे कसे, यशस्वी कसे व्हावे, नखे कशी काढावी, पोळ्या कशा कराव्या, बायको माहेरी गेल्यावर पुरूषांनी करावयाच्या सोप्या पाकक्रिया या पुस्तकांची नाही. ती सगळी व्यवसायिक पुस्तके आहेत. त्यासाठी शासनाने आणि साहित्यावर प्रेम करणार्‍या रसिकांनी पदरमोड करून, शक्ती-वेळ-पैसा खर्च करून संमेलन भरविण्याची गरज नाही.) आणि आज काय परिस्थिती आहे? संमेलन 10 कोटी वर गेले आणि पुस्तकाची आवृत्ती अर्ध्यावर आली. मराठीतील किमान नाव घ्यावा असा कुणीही दर्जेदार लेखक घ्या त्याचा कोणताही प्रकाशक असो तो फक्त 500 प्रतींची आवृत्ती काढतो. कशामुळे? तर ती विकली जात नाही. प्रती सांभाळण्याचा खर्च मोठा आहे. 

साहित्य संमेलनाचे संयोजक 1985 पासून सतत राजकारणीच राहिलेले आहेत. शासकीय धोरण ठरविणारी हीच माणसे आहेत. आज या सर्व लोकांनी मिळून जे धोरण ठरविले त्यानुसार सार्वजनिक ग्रंथालयांची संख्या झाली आहे 12 हजार. अकरा विद्यापीठांमधील महाविद्यालयांची संख्या आहे जवळपास 5 हजार. प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालयांची संख्या आहे 25 हजार. म्हणजे आज घडीला महाराष्ट्रात 42 हजार ठिकाणं अशी आहेत जिथे कागदोपत्री ग्रंथालये आहेत.

मग एक साधा प्रश्‍न निर्माण होतो या इतक्या मोठ्या प्रमाणात ग्रंथालये असताना कुठल्याही किमान दर्जा असलेल्या पुस्तकाची आवृत्ती 500 ची किंवा त्यापेक्षाही कमी संख्येची का निघते? 

ज्या साहित्य संमेलनावरून ही चर्चा उत्पन्न झाली त्या संमेलनाचे अध्यक्ष बालाजी मदन इंगळे यांच्या ‘झिम पोरी झिम’ या कादंबरीला महाराष्ट्र शासनाचा उत्कृष्ट वाङ्मय निर्मिती पुरस्कार मिळाला आहे. ज्यांचा सत्कार केला गेला ते रवी कोरडे, वीरा राठोड यांच्या पुस्तकांना साहित्य अकादमीचे मानाचे पुरस्कार प्राप्त झाले आहेत. मग यांच्याही पुस्तकांच्या आवृत्त्या लवकर का संपत नाहीत? 

साहित्य संमेलनात पाहुण्यांना फेटे बांधणे, शाली पांघरणे, मोठे हार किंवा पुष्पगुच्छ देणे, स्मृती चिन्ह देणे यावर प्रचंड खर्च केला जातो. जो पूर्वी फारसा होत नव्हता. मग या ऐवजी पुस्तके का भेट दिली जात नाहीत? 

बरं नुसती पुस्तकं देवूनही भागणार नाही. मुळ प्रश्‍न असा आहे की आम्ही वाङ्मयापोटी आस्था निर्माण करण्यात कमी का पडतो? म्हणजे जो संमेलनाचा अध्यक्ष आहे त्याचे जे काही महत्त्वाचे पुस्तक आहे त्याबाबत काही जागृती करणे आम्हाला आवश्यक का वाटत नाही? 

म्हणजे संमेलन किंवा साहित्यीक कार्यक्रम म्हणजे नुसताच झगमगाट पण पुस्तकांशी संबंधीत कार्यक्रम मात्र आम्ही करणार नाहीत असे कसे जमणार? ज्यावर हा सगळा साहित्य व्यवहाराचा डोलारा उभा आहे त्या पुस्तकांनाच दुय्यम समजून कसे चालणार?

इंद्रजीत भालेराव यांनी यादृष्टीने एक आदर्श उदाहरण समोर घालून दिले आहे. ते सतत आपल्याा विद्यार्थ्यांशी पुस्तकांबाबत बोलत राहतात. शहरात आलेल्या मोठ्या लेखकाला आपल्या महाविद्यालयात बोलावतात. आपल्या विद्यार्थ्यांना त्याच्याशी संवाद करायला सांगतात. त्याची पुस्तकं स्वत: खरेदी करून विद्यार्थ्यांना वाचायला देतात. नुकतेच त्यांनी बी.ए.तृतीय वर्षाच्या विद्यार्थ्यांना निरोप समारंभ म्हणून घरी बोलावले. जेवू घातले. साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त आसाराम लोमटे यांचा सत्कार केला. महत्त्वाचे म्हणजे आसारामची पुस्तके प्रकाशकाकडून खरेदी करून या सर्व विद्यार्थ्यांना सप्रेम भेट दिली. हे असे काही करावे असे इतरांना का सुचत नाही? 

राजा राम मोहन रॉय प्रतिष्ठान कलकत्ता गेली कित्येक वर्षे मराठीतील उत्कृष्ठ पुस्तके निवडते. त्यांची खरेदी करून सार्वजनिक ग्रंथालयांना मोफत वाटते. असे आत्तापर्यंत महाराष्ट्रातल्या एखाद्या संस्थेला का नाही सुचले?

महत्वाची बाब म्हणजे पुस्तक विषयक कार्यक्रम का नाही करावे वाटत? परभणीला 117 वर्षे जून्या असलेल्या गणेश वाचनालयाने ‘एक पुस्तक एक दिवस’ असा एक उपक्रम गेली 15 वर्षे चालवला आहे. बुलढाण्याला नरेंद्र लांजेवार मुलांसाठी पुस्तक विषयक अतिशय कल्पक उपक्रम राबवत असतात. नाशिकला कुसुमाग्रज प्रतिष्ठान ग्रंथ पेटी योजना राबवते. नागपुरला माझा ग्रंथ संग्रह (माग्रस) ही योजना राबवली जाते. या अशा अभिनव उपक्रमांना आम्ही बळ का पुरवत नाहीत? यांची संख्या वाढत का नाही? का नाही गावोगावी जी ग्रंथालये आहेत त्यांना केंद्रभागी ठेवून असे उपक्रम आखले जात?  

वाचन संस्कृती वाढण्यासाठी काय करावे लागेल? असा प्रश्‍न बर्‍याचदा विचारला जातो.  महात्मा गांधींना एकदा एका पत्रकाराने विचारले होते की ‘शांतीचा मार्ग कोणता?’ गांधीनी हसून उत्तर दिले होते की ‘शांतीचा म्हणून काही मार्ग नाही. शांती हाच मार्ग आहे.’ तसेच वाचन संस्कृती वाढविण्यासाठी आपल्याला उत्तर द्यावं लागेल, ‘काहीच नाही आधी वाचलेच पाहिजे.’

सगळ्यात पहिल्यांदा शालेय ग्रंथालये जी 20 वर्षांपासून पुरेशा निधीच्या अभावी उद्ध्वस्त झाली आहेत ती तातडीने उभी करावी लागतील. त्यासाठी सगळी शक्ती पणाला लावावी लागेल.

सार्वजनिक ग्रंथालयांपैकी जिल्हा ग्रंथालय म्हणून एकाला दर्जा दिलेला असतो. तसेच तालूका ग्रंथालय म्हणूनही दर्जा दिलेला असतो. अशा महाराष्ट्रातील सर्व तालूक्याच्या ठिकाणी किमान एक ग्रंथालय निवडून त्याला ‘वाचन केंद्र’ म्हणून विकसित करावे लागेल. त्याचा समन्वय जिल्हा ग्रंथालयाकडे सोपवावा लागेल.

साहित्य संमेलनात जे पुस्तक प्रदर्शन भरविले जाते त्याची जबाबदारी संपूर्णत: प्रकाशक परिषद, ग्रंथ विक्रेत्यांच्या संस्था यांच्याकडे सोपवावी लागेल.

शासनाने दरवर्षी जिल्हा ग्रंथ महोत्सव भरविण्याची योजना गेली 4 वर्षे राबविली होती. यावर्षी ती पुर्णत: बासनात गुंडाळली गेली. हे शासनाच्या अखत्यारीतील काम नाही. यासाठी प्रकाशक-ग्रंथ विक्रेते यांच्याशी संपर्क साधून स्थानिक शैक्षणिक संस्था, स्थानिक सार्वजनिक ग्रंथालये यांच्या सहाय्याने जिल्हा ग्रंथमहोत्सव ही संकल्पना राबवावी लागेल. 

स्वत: शासन साहित्य संस्कृती मंडळ, राज्य मराठी विकास संस्था, तंत्रशिक्षण विभाग, पाठ्यपुस्तक निर्मिती मंडळ अशा विविध विभागांद्वारे पुस्तके प्रकाशित करते. आजतागायत शासनाला या पुस्तकांची निर्मिती, वितरण यांची कार्यक्षम यंत्रणा उभी करता आलेली नाही. तेंव्हा शासनाची जी सर्व प्रकाशने आहेत त्यांची छपाई, वितरण यासाठी खासगी विक्रेत्यांच्या सहाय्याने सक्षम अशी यंत्रणा महाराष्ट्रभर उभारली गेली पाहिजे. 

वाचनाबद्दल आस्था असणार्‍या प्रत्येकाने स्वत:ला विचारले पाहिजे की मी काय वाचतो? मी वाचनासाठी अजून काय केले पाहिजे? माझ्या मुलांवर वाचनाचा संस्कार व्हावा म्हणून मी काय केले पाहिजे? 

साहित्य संमेलन ही वर्षभर त्या त्या भागात किंवा महाराष्ट्रभर जी काही वाङ्मयीन चळवळ चालते त्याची परिणती असायला पाहिजे. कुणीही उठतो की सरळ पंढरपुरला आषाढीच्या वारीला निघतो असे होत नाही. गावोगावी विठ्ठलाची मंदिरं असतात. गावोगावी वारकरी पहिल्यांदा आपल्या गळ्यात माळ घालून वारकरी संप्रदायाची दिक्षा घेतो. धुत वस्त्र घालून देवाची पुजा, महिन्यातील दोन एकाशींला उपवास, मांसाहार-दारूचा त्याग, प्रत्येकाच्या ठायी परमेश्वर आहे असे कल्पून कुणा एकाला गुरू न मानता सर्वांना नमस्कार करणे. नियमित भजन किर्तन श्रवण करणे. या सगळ्याची परिणती म्हणजे वर्षातून एकदा पंढरपुरची आषाढी वारी. 

या प्रमाणे महाराष्ट्रात वर्षभर विविध साहित्यीक उपक्रम घेतले जावेत. पुस्तकं वाचली जावीत. त्यावर गंभीर चर्चा घडाव्यात. सखोल विचारमंथन व्हावे. विविध संमेलने महाराष्ट्रभर भरविली जातात. त्यांच्या अध्यक्षांना एकत्र करून, त्या संमेलनातील विशेष चर्चांची दखल घेवून, विविध मतमतांतरांचा आदर ठेवून, त्या त्या मान्यवर वक्त्यांना आमंत्रित करून (अर्थात त्यांनी आपले विचार लेखी स्वरूपात दिले तरच) अखिल भारतीय संमेलन संपन्न केले पाहिजे. अखिल भारतीय साहित्य संमेलन म्हणजे वाङ्मयीन आषाढीची वारी ठरली पाहिजे. त्याला जोडून प्रकाशकांच्या संस्था, ग्रंथालयांच्या संस्था यांनीही आपली वार्षिक अधिवेशनं घेतली पाहिजे. म्हणजे तीन दिवस साहित्य संमेलन, एक दिवस प्रकाशकांचे अधिवेशन, एक दिवस ग्रंथालय संघाचे अधिवेशन आणि दोन दिवस वाङ्मयाशी संबंधित सांस्कृतिक कार्यक्रम असा सात दिवसांचा ‘माय मराठी उत्सव’ आपण साजरा केला पाहिजे. या सातही दिवस भव्य असे ग्रंथ प्रदर्शन भरविले जावे. वर्षभर ज्या पुस्तकाची, लेखकाची चर्चा होईल त्या पुस्तकासाठी आपसुकच रसिकांच्या उड्या पडतील. त्या लेखकाला भेटण्याला रसिक उत्सूक असतील. 

पण हे काहीच न करता केवळ झगमगाटी उत्सवी स्वरूपातील साहित्यीक ‘इव्हेंट’ म्हणून जर आम्ही साहित्य संमेलनं साजरे करणार असू तर त्याचा वाङ्मयीन संस्कृतीला काडीचाही उपयोग होणार नाही.

-श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 431 001. 9422878575.

समलिंगी नात्याचा उत्कट कलाविष्कार

(for video of the dance pl click )
https://www.facebook.com/pulkit.khanna.9/posts/1320474591381941

अक्षरनामा, १८ एप्रिल २०१७ 

‘तुझे याद कर लिया है, आयात की तरहा’ हे अरिजित सिंग ने गायलेले बाजीराव मस्तानी मधील गाणं तसं लोकप्रिय आहे. तरूणाईच्या ओठांवरचं आहे. स्वाभाविकच यावरचे नृत्य म्हणजे समोर येतं ते चित्र असं. एक कमनिय बांध्याची तरूणी आणि दुसरा सुडौल बांधेसुद तरूण. तो तरूण तिला उद्देशून हे म्हणत आहे. त्यांच्या हालचालींमधून त्यांची एकमेकांत समावून जाण्याची उत्कटता लक्षात येते. पण समजा हेच गाणं दोन विशी पंचेविशीतील तरूणच आपल्या समोर सादर करणार असतील तर? मग आपली प्रतिक्रिया काय असेल? 

पहिल्यांदा तर धक्काच बसतो. बहुतांश समाजाने समलिंगी संबंधांना मनोमन मान्यता दिलेली नाही. शिवाय विधीवत आयुष्यभर जोडीदार म्हणून राहण्यात कायद्याने निर्माण केलेला अडथळा तर आहेच. पण हे सगळं झुगारून काही तरूण एकत्र येतात. आपल्या संबंधांची जाहिर वाच्यता करतात. आणि याला एक कलात्मक रूप देत समाजासमोर आणतात हे खरंच विचार करण्यासाखं आहे. याची गांभिर्याने दखल घेतली पाहिजे.

हा प्रसंग घडला पुण्यात. 7 एप्रिलला पुण्यात पहिल्या समलिंगी चित्रपट महोत्सवाचे आयोजन करण्यात आले होते. (या पूर्वी 7 वर्षांपासून ‘कशिश’ नावाने असा महोत्सव मुंबईला अतिशय मोठ्या प्रमाणात होतो आहे.) एल्सवेअर कॅफेच्या अतिशय छोट्या जागेत मोजक्या लोकांच्या साक्षीने याचे उद्घाटन झाले.  सुरवातीचा औपचारिक कार्यक्रम, लघुपटांचे प्रदर्शन झाल्यावर खुर्च्या हटवून छोटीशी जागा पडद्यासमोर तयार करण्यात आली आणि सादरीकरणासाठी दोन तरूण पुढे आले. पुलकित खन्ना हा तरूण स्वत: चांगला नर्तक आहे, शिवाय तो नृत्यशिक्षक, नृत्य दिग्दर्शक (कोरिओग्राफर) म्हणूनही काम करतो. त्याने स्वत:च ‘तुझे याद कर लिया है’ गाण्यावरचे नृत्य बसविले आहे.

या सादरीकरणात एक उत्कटता आहे. नर्तकाचे शरिर लवचिक असावे लागते तसे यांचे आहेच. शिवाय हालचाली चपळ असाव्या लागतात. वैशिष्ट्य म्हणजे या गाण्यात एक पुरूष आहे आणि एक स्त्री आहे असं बिलकुल जाणवू दिलेलं नाही. दोघेही पुरूषच आहेत. स्त्री इतकीच समर्पणाची भावना पुरूषापाशी असू शकते. पुलकितला साथ देणारा त्याचा दुसरा मित्र तेवढा तरबेज दिसत नव्हता. त्यानं फक्त पोषक हालचाली करत साथ दिली. 

गाण्याच्या सुरवातीला आलापी आहे. खरं तर आलापी ही तशी अमूर्त असते. त्यावर काय हालचाली बसवणार? पण पुलकितने ते अवघड कामही करून दाखवलं आहे. गाण्याचे बोल सुरू झाल्यावर साथीदाराचा हात हाताशी धरून तो काळजावरून खाली नेतो त्यात हृदयात उतरत गेलेल्या नात्याची खोलीच अधोरेखीत होते. तसेच गाण्यात ‘मरने तलक रहेगी तू आदत की तरहा’ या वेळी तो मित्राच्या हातावर स्वत:ला झोकून देतो. या सगळ्या कलात्मक हालचालीतून उत्कटता तर जाणवतेच पण कुठेही अश्‍लीलता जाणवू दिलेली नाही हे विशेष. 

गाण्याच्या शेवटी एक दीर्घ चुंबन येतं आणि या नात्यातील अद्वैताचा रंग ठळक होतो.

आजू बाजूला गोळा झालेल्या बहुतांश समलिंगी लोकांनी टाळ्यांचा कडकडाट करून या नृत्याला दाद दिली. सुप्रसिद्ध पाश्चात्य नृत्यांगना इझाबेला डंकन यांनी आपल्या आयुष्यातील एक अप्रतिम अविस्मरणीय असा नृत्याचा अनुभव शब्दबद्ध केला आहे. एक दारूच्या अड्ड्यावर ती रात्री उशीरा पोचंते. आणि तिथे स्फुर्ती येऊन नाचू लागते. आजूबाजूचे सगळे दारूडे मग भान विसरून कसे टाळ्यांचा ताल धरतात, टेबलावर ठेका धरतात. आणि एक मैफल सजते.

काहीसं इथेही वातावरण तसंच बनलं. अगदी छोट्या काळासाठी आजूबाजूचे सगळे लोक सगळं विसरून पुलकितच्या या आवष्किारात दंग झाले. त्याच्या आविष्काराला दाद दिली. शेवटच्या चुंबनानंतर तो खरंच लाजला आणि बाजूला सरकला. 

समलिंगी चित्रपट महोत्सवातील हा एक छोटासा प्रसंग. पण तथाकथित स्टे्रट समाजाला विचारात पाडणारा आहे.

पुढे दोन दिवस हा चित्रपट महोत्सव आर्ट कॅचर कला शाळेच्या परिसरात रंगत गेला. विविध चित्रपट ज्यात आंतरराष्ट्रीय होते तसेच भारतभरच्या विविध भाषेतीलही होते. अगदी मराठीही होते. ज्यांनी मराठी चित्रपट बनवले ते दिर्ग्दशक, नट स्वत: हजर होते. 

इथे तृतिय पंथी आपल्याकडे तूच्छतेनं बघितल्या जाणार नाही या विश्वासानं वावरत होते. मुलींचे कपडे घातलेले ट्रान्सजेंडर एरव्ही टिकेचा विषय होतात ते मुक्तपणे फिरत होते. कुणी कुणाशीही बोलताना मोकळेपणाने वागत होतं. 

समलिंगी व्यक्ती आणि समाज यांच्यात दरी आहे. त्यासाठी सगळ्यांनी मिळून प्रयत्न करून ही दरी मिटवली पाहिजे. समलिंगी चित्रपट महोत्सवाच्या निमित्ताने कलाविष्काराच्या माध्यमातून या लोकांनी आपली वेदना समाजासमोर आणली हे महत्त्वाचे आहे. हे समजून घेतलं पाहिजे. 

आपण सगळ्यांनी मिळून समाजातील समलिंगींना मानसिक आधार दिला पाहिजे. ‘अलिगढ’ सारखा महत्त्वाचा चित्रपट या विषयावर नुकताच येवून गेला. आपण तो निदान पाहण्याचे तरी काम केले पाहिजे.

‘लोक नीती मंच’ ने हा विषय हाती घेतला आहे. औरंगाबादेत जूलैच्या शेवटच्या आठवड्यात समलिंगी चित्रपटांचे प्रदर्शन, समलिंगी कलाकारांचे कार्यक्रम, तृतिय पंथीयांचे कार्यक्रम होतील यासाठी प्रयत्न केला जाणार आहे. 

यासाठी सगळ्यांच्या सहकार्याची गरज आहे. पुण्याच्या चित्रपट महोत्सवाची सगळी माहिती आता उपलब्ध आहे. त्याची लिंक सोबत देत आहे. आपण जरूर वाचा.

(if anybody contacted regarding LGBT relationship, his identity should be kept secrete. don't hesitate to express your feelings.) 

  श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ,औरंगाबाद,  मो. 9422878575

भीमजयंती आणि मिलींद महाविद्यालयाचे उद्ध्वस्त ग्रंथालय

उरूस १४ एप्रिल २०१७ 

बाबासाहेबांचे नाव मराठवाडा विद्यापीठाला द्या म्हणून जो नामांतराचा लढा ज्या काळात जोरात चालू होता तेंव्हा एक युक्तीवाद असा केला जायचा. की बाबाहेबांनी मिलींद महाविद्यालयाची स्थापना या विभागात पहिल्यांदा केली. उच्चशिक्षणाची मुहूर्तमेढ रोवली तेंव्हा त्यांचे नाव विद्यापीठाला देणे उचितच आहे.

बघता बघता विद्यापीठाचा नामविस्तार होवून 23 वर्षे उलटली. त्यामागचे राजकारण काय असायचे ते असो. विरोध करणारे आणि पाठिंबा देणारे दोघेही आज कुठेही असो. आज तटस्थपणे विद्यापीठाकडे पाहिलं तर काय दिसतं? विद्यापीठ जावू द्या. पण ज्या मिलींद महाविद्यालयाने मराठवाड्यातील उच्च शिक्षणाची मुहूर्तमेढ रोवली तिची काय अवस्था आहे?

जानेवारी महिन्यात माझ्या एका छोट्या कामासाठी मिलींद विज्ञान महाविद्यालयाच्या ग्रंथालयात जाण्याचं काम पडलं. त्या ग्रंथालयाची भयानक अवस्था पाहून अक्षरश: डोळ्यात पाणी आले.

गेली दहा वर्षे तिथे ग्रंथपालाचे पद भरले गेलेले नाही. एकूण किती पुस्तकं आहेत त्याची नोंद नाही. बाबासाहेबांच्या पदस्पर्शानं पावन झालेला हा परिसर. पण आज त्याची अवस्था भयाण आहे. काही दिवसांपूर्वी पुराचं पाणी आलं. तेंव्हा कित्येक महत्त्वाच्या दुर्मिळ पुस्तकांचा अक्षरश: लगदा झाला. ती सर्व पुस्तके फेकुन दिल्या गेली. कोणती पुस्तके फेकली याचीही नोंद नाही.

मराठवाडा म्हणजे दलित अस्मितेचं राजकारण खेळायची रणभूमि. सगळ्यांनी आपल्या आपल्या सोयीनं ही चळवळ  वापरून घेतली. नामांतराला पाठिंबा देणारे शरद पवार असो की विरोध करणारे बाळासाहेब ठाकरे असो दोघांनीही आपली राजकीय पोळी मराठवाड्याच्या पाठीवर भाजून घेतली. याच दोन पक्षाला गेली 20 वर्षे सगळ्यात जास्त मतं या विभागात मिळाली.

पण यापैंकी कुणालाही या शिक्षण संस्थेच्या ग्रंथालयाची झालेली ही वाताहत चिंता करणारी बाब वाटली नाही. बाबासाहेबांचे नाव घेऊन राजकारण करणारे कित्येक लहान मोठे गट मराठवाड्यात आणि त्यातही परत औरंगाबादेत उदयाला आले. यातील एकालाही हे ग्रंथालय म्हणजे बाबासाहेबांचे खरे स्मारक म्हणून विकसित करावे असे वाटले नाही.

मुंबईच्या एशियाटिक सोसायटीचा आदर्श समोर ठेवून पिपल्स एज्युकेशन सोसायटीने बाबासाहेबांच्या स्मृती प्रित्यर्थ एक भव्य ग्रंथालय निर्माण करायला हवं होतं. ज्याचा उपयोग जगभरचे नाही तरी निदान महाराष्ट्रभरचे अभ्यासक घेवू शकले असते. आख्ख्या महाराष्ट्रातल्या विद्वानांसाठी ते एक तीर्थ क्षेत्र झाले असते.

या शिक्षण संस्थेला 167 एकराचा भव्य परिसर लाभला आहे. यातील बहुतांश जागी आता घाणीचे साम्राज्य पसरले आहे. काही ठिकाणी अतिक्रमणं झाली आहेत. कुठल्याही ज्ञानप्रेमी माणसाला ही अवस्था पाहून रडू फुटेल.

आज गावोगावी बाबासाहेबांचे पुतळे उभारणे, जयंतीवर प्रचंड पैसा खर्च करणे, अस्मितेचे राजकारण करून खंडणी वसूल करणे याचे पेव फुटले आहे. दलितांची भावी पिढी तर बाबासाहेब म्हणजे 14 एप्रिल, 6 डिसेंबरला मिरवणूक काढून डिजेच्या प्रचंड मोठ्या आवाजात डान्स करण्यापुरतेच आहेत असं समजत असेल. तर तो त्यांचा दोष नाही.

हा आपल्या सगळ्यांचा दोष आहे. सगळ्यात पहिल्यांदा दलितांमधील जे मध्यमवर्गीय, नोकरदार, व्यावसायीक, किमान उत्पन्न असणारे आहेत त्यांनी जागे होण्याची गरज आहे. आज तातडीने पिपल्स एज्युकेशन सोसायटी मधील सर्व महाविद्यालये, शाळा येथील ग्रंथालये अद्यायावत करण्याची गरज आहे.

नालंदा, तक्षशीला ही विद्यापीठं म्हणजे ज्ञानाची पवित्र तीर्थक्षेत्रं होती. बौद्धधम्माचे ‘ज्ञान लालसा’ हे एक मोठे लक्षण राहिले आहे. बुद्धिप्रमाण्यवादी असा हा जगातला एकमेव धर्म आहे. तो वेगळा आहे म्हणूनच तर त्याला धर्म न म्हणता धम्म हा शब्द वापरला जातो. आणि आज त्याचे अनुयायी किंवा इतरही हिंतचिंतक मिरवणूका, घोषणा, पुतळे, विद्यापीठाला नाव असल्या उठवळ गोष्टींमध्येच अडकून पडले आहेत. हे बाबासाहेबांच्या आत्म्याला (बाबासाहेब आत्मा मानत नसत) प्रचंड दु:ख देणारं आहे.

आज बाबासाहेबांची 126 वी जयंती आहे. आपण सगळे मिळून एक पण केला की निदान एक ग्रंथालय मिलींद परिसरात सुसज्ज असे उभारू तर ही फार मोठी गोष्ट ठरेल.

माझ्या एका मित्राने मला विचारले हे सगळं ठिक आहे पण तू लिहायची काय गरज? आणि आजच लिहायची काय गरज? त्याला म्हणायचे होते तू ब्राह्मण आहेस, आज बाबासाहेबांंची जयंती आहे. मग कशाला असला कडूपणा करतोस. तूझा सामाजिकदृष्ट्या काय फायदा?

मी खरं तर जातीयवादी पक्ष संघटना संस्था यांपांसून कटाक्षाने दूर राहिलो आहे. आजतागायत जातीयवादी व्यासपीठावर गेलो नाही. अगदी माझ्या जातीच्याही. मला माझ्या पोटजातीचा मिळालेला पुरस्कार पण नाकारला,  पण जर कुणी माझ्या जन्मजातीचाच दाखला आणि संदर्भ देवून बोलणार असेल तर हेही स्पष्टपणे सांगतो. मी ब्राह्मण म्हणून जन्माला आलो आहे म्हणूनच कदाचित मला ज्ञानाची अस्मिता जातिच्या, व्यक्तिच्या अस्मितेपेक्षा मोठी वाटते. ज्ञानाची लालसा मला तर आहेच. पण ज्या ज्या कुणाला आहे त्याच्यापोटी मला आत्मियता वाटते. बाबासाहेब मला त्यासाठीच जास्त वंदनीय आहेत. आणि त्यांच्यासाठी चांगल्या ग्रंथालयाची निर्मिती हीच योग्य आदरांजली असेल.

                 श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद.9422878575

गुजरातच्या ऊसदराने महाराष्ट्राचे तोंड कडू

रूमणं, गुरूवार 13 एप्रिल 2017  दै. गांवकरी, औरंगाबाद

 

संयुक्त महाराष्ट्राची चळवळ भरात होती. तेंव्हा सगळ्यात कळीचा मुद्दा होता की मुंबई महाराष्ट्रात राहणार की नाही.समजा हीच परिस्थिती आज असती. आणि मुंबई म्हणजे एक कोटी लोकसंख्या असलेला दाट मनुष्यवस्तीचा प्रदेश असे नसून चांगले पाणी उपलब्ध असलेली शेतजमीन असती. या शेत जमीनीत ऊसाचे बंपर पीक आले असते. तर आज  या घडीला या भागातील शेतकर्‍यांनी असे आंदोलन केले असते की मुंबई गुजरात मध्ये सामाविष्ट झालीच पाहिजे. ‘महाराष्ट्राला घाला लाथ  । आम्हाला हवा गुजरात ॥ अशी घोषणाही लोकप्रिय झाली असती. 

असे म्हणण्याचे कारण म्हणजे गुजरात राज्याने उसाला दिलेला भाव. महाराष्टात 11 ते 13 टक्के इतका उतारा असताना जो दर मिळतो आहे तो आहे 2300 ते 2800 रूपये. आणि गुजरातमध्ये 9.50 ते 12 टक्के उतारा असताना दर मिळतो आहे 3500 ते 4750 रूपये. अर्थात गुजरातचे दर ठरविताना त्यात ऊसतोडणी आणि वाहतूकीची रक्कम गृहीत धरली नाही. त्याचा हिशोब केला तर आजचा गुजरातचा दर पाच हजाराच्या जवळपास पोंचतो. म्हणजे महाराष्ट्राच्या जवळपास दुप्पट दर गुजरात देतो आहे. 

मग असे असताना काय म्हणून शेतकरी महाराष्ट्रात रहायला तयार होईल. आम्हाला वेगळे शेतकरी राज्य द्या. आम्ही आमचा ऊस चांगला भाव देणार्‍या राज्यात नेऊ. किंवा आम्ही आमचे चांगला भाव देणारे कारखाने उभारू अशीच मागणी होणार. त्यात गैर ते काय?

सध्या पाऊस चांगला पडल्यामुळे दुष्काळाची चर्चा थोडी मागे पडली आहे. नसता उठसुट कुठलाही पर्यावरणवादी ‘शेतकरी उसाला प्रचंड पाणी वापरतात. पाण्याची नासडी होते. अमूक तमूक इतके टी.एम.सी.पाणी एकटा ऊसच पिऊन टाकतो.’ असली आकडेवाडी आपल्या तोंडावर फेकतो. सगळ्यांना असं वाटत राहतं की ऊस पिकवणारा शेतकरी म्हणजे किती मोठा खलनायक आहे. 

प्रत्यक्षात ऊस उत्पादकही तोट्यातच आहे. उसाचाही उत्पादनखर्च भरून निघत नाही. हे एकदा आकडेवारीने पुढं आलं की मग सगळेच गप्प बसतात. मुळात संपूर्ण महाराष्ट्राचा विचार केल्यास पाण्याखालची शेती म्हणून जी काही आहे तीचे प्रमाण जेमतेम 20 टक्के इतकेच आहे. आजही आपण सिंचनाखालील क्षेत्रात वाढ करू शकलेलो नाही. 80 टक्के इतकी प्रचंड प्रमाणातील शेती ही निव्वळ कोरडवाहू आहे. म्हणजे ती पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून आहे. तिला इतर मार्गाने सिंचित करता आलेलं नाही.

महाराष्ट्रात उसाला भाव का भेटत नाही? खरं म्हणजे उसाला भाव का भेटत नाही असा विषय नसून उसाला भाव भेटूच नये अशी व्यवस्था का निर्माण केली हा चर्चेचा विषय असला पाहिजे. 

सहकारी कारखान्यांची जी गलिच्छ अजागळ व्यवस्था उभी करण्यात आली तिचा आधी विचार केला पाहिजे. काय म्हणून ही व्यवस्था ग्रामीण भागाच्या माथ्यावर मारल्या गेली? काय म्हणून साखर कारखाना सहकारी तत्त्वावर उभारण्यात येतो? बाकी कुठलेच उद्योग सहकारी तत्त्वावर इतक्या मोठ्या प्रमाणावर उभारलेले दिसत नाही. शहरात तर सहकार नावालाही सापडत नाही. मग नेमकी ही ब्याद उसाच्याच मागे का? 

इथे पहिल्यांदा संबंध येतो तो जीवनावश्यक वस्तू कायद्याचा. उसापासून निघणारी साखर ही जीवनावश्यक वस्तू यादीत टाकल्यास गेली. एकदा का साखरेला जीवनावश्यक वस्तूचा दर्जा दिला की पुढे तिच्या बाजाराचे वाट्टोळे होणार हे वेगळे सांगायची काही गरज नाही. 

या साखरेवर संपूर्ण नियंत्रण आणायचे म्हणून साखर कारखाने सहकाराच्या नावाने शासकीय यंत्रणेने आपल्या टाचेखाली आणले. या कारखान्यांतून तयार होणार्‍या मालावर अर्थातच शासनाचे नियंत्रण तयार झाले. फक्त साखरच नाही तर साखर तयार होताना निर्माण होणारे उपपदार्थ आहेत त्याचेही फार मोठे राजकारण आपल्याकडे होते.

मळीपासून दारू तयार करण्याचा प्रचंड मोठा उद्योग आपल्याकडे चालतो. तोट्यात असलेली साखरेची कारखानदारी मिळावी म्हणून का धडपड चालते? तर त्याचे कारण हा दारूचा उद्योग. अकुशल पद्धतीनं उसाचे गाळप केले तर त्याच्या मळीत जास्त मद्यार्क सापडतो. परिणामी कमी साखर उतारा देणार्‍या कारखान्यांच्या मळीला प्रचंड किंमत येते. कारण त्यापासून जास्त दारू तयार करता येते. उसाचे चिपाड जे असते त्याचाही मोठा उपयोग आहे. या सगळ्यांतून लक्षात येते की उसापासून साखर हे हिमनगाचे एक टोक आहे फक्त. त्यापासून इतर अनेक उद्योग करता येतात. आणि त्याचा मिळणारा फायदा लाटता येतो. 

बाजारात साखरेला जो भाव आहे त्याच्या जवळपास 75 टक्के इतकी तरी किंमत उसाला मिळावी अशी अपेक्षा असते. म्हणजे उदाहरणार्थ साखर 50 रूपये किलो असेल एक टन उसाला 3750 रूपये इतका भाव मिळाला पाहिजे. गुजरातच्या काही कारखान्यांनी तर 90 टक्के पर्यंत भाव दिला आहे. इतकेच नाही तर काही कारखान्यांनी कुठलेही उपपदार्थ न बनविता 110 टक्के इतका विक्रमी भाव शेतकर्‍यांच्या पदरात दिला आहे. 

महाराष्ट्रात सरकारने या अर्थसंकल्पात साखरवरील खरेदी कर (पर्चेस टॅक्स) रद्द केल्यची घोषणा केली आहे. खरं तर हसायची गोष्ट आहे. कारखाना सहकारी आहे. म्हणजे शेतकरी स्वत:च त्याचा भागधारक आहे. कारखाना शेतकर्‍याचाच आहे. मग आपल्याच कारखान्यात आपलाच ऊस नेऊन गाळप केले तर त्याला खरेदी कर लागणार कसा? पण हे आत्तापर्यंत शासनाच्या गळी उतरले नव्हते. पन्नास वर्षांनंतर आत्ता ही चुक दुरूस्त केल्या गेली आहे. 

अशा विविध मार्गांनी महाराष्ट्रात सहकारी साखर कारखानदारी गाळात रूतविल्या गेली.  आपण आपल्या शेतकर्‍याला, पाणीवाल्या बागायतदार शेतकर्‍यांना, डाव्यांच्या भाषेतील धनदांडग्या शेतकर्‍यांना लुटतो आहोत. हे लक्षात घ्यायला पाहिजे. खरं तर शेती म्हणजे, ठरलेली हजामत.  जिरायतवाल्याची बीनपाण्याने होते आणि बागायतवाल्याची पाण्याने होते. फरक इतकाच. 

संपूर्ण भारतात वस्तु व सेवा कर (जी.एस.टी.) लवकरच लागू होत आहे. शेतकर्‍यांची ही मागणी आहे की संपूर्ण भारत म्हणजे शेतमालासाठी एक समान बाजारपेठ बनला पाहिजे. राज्यांराज्यांतील शेतीबाजारपेठेतील भेदभाव संपूष्टात आला पाहिजे. 

कर्नाटकमध्ये उसाला जास्तीचा दर मिळायचा तेंव्हा कोल्हापुर भागातील ऊस तिकडे जायचा. तेंव्हाही अशीच ओरड झाली होती. एकेकाळी उसाला झोनबंदी होती. आता ती उठली आहे. महाराष्ट्रात उसावर सतत अन्याय होत राहिला तर इथल्या कारखान्यांना शेतकरी ऊस घालणारच नाहीत. नाही तरी महाराष्ट्रातील अर्धे कारखाने बंदच पडले आहे. उरलेलेही लवकरच बंद पडतील. 

साखर उद्योग नियंत्रण मुक्त केला पाहिजे ही आग्रही मागणी शेतकरी चळवळीने सतत केली आहे. आजही तिचा परत विचार केला पाहिजे. बाहेरच्या देशातून कच्ची साखर आयात करून इथल्या साखरेचे भाव पाडायचे हे उद्योग या नविन सरकारनेही सुरू केले आहेत. तेंव्हा सगळ्यात पहिल्यांदा अशा हस्तक्षेपांना कडाडून विरोध केला पाहिजे. एकूण साखरेच्या केवळ 40 टक्के इतकीच साखर घरगुती वापरासाठी आहे. बाकी बहुतांश साखर उद्योगांसाठी वापरली जाते. मग अशा साखरेला जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीत घालून नेमके कुणाचे हित साधले जाते? गॅसच्या सबसिडी प्रमाणे शासनाला फारच काळजी असेल तर दारिद्य्र रेषेखालील लोकांच्या खात्यात साखरेचे अनुदान सरळ पैशाच्या रूपात जमा करावे आणि साखरेची बाजारपेठ खुली करावी. म्हणजे ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांच्या जीवाशी चाललेला खेळ संपेल. 

       

श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद. 9422878575