गुजरातच्या ऊसदराने महाराष्ट्राचे तोंड कडू

रूमणं, गुरूवार 13 एप्रिल 2017  दै. गांवकरी, औरंगाबाद

 

संयुक्त महाराष्ट्राची चळवळ भरात होती. तेंव्हा सगळ्यात कळीचा मुद्दा होता की मुंबई महाराष्ट्रात राहणार की नाही.समजा हीच परिस्थिती आज असती. आणि मुंबई म्हणजे एक कोटी लोकसंख्या असलेला दाट मनुष्यवस्तीचा प्रदेश असे नसून चांगले पाणी उपलब्ध असलेली शेतजमीन असती. या शेत जमीनीत ऊसाचे बंपर पीक आले असते. तर आज  या घडीला या भागातील शेतकर्‍यांनी असे आंदोलन केले असते की मुंबई गुजरात मध्ये सामाविष्ट झालीच पाहिजे. ‘महाराष्ट्राला घाला लाथ  । आम्हाला हवा गुजरात ॥ अशी घोषणाही लोकप्रिय झाली असती. 

असे म्हणण्याचे कारण म्हणजे गुजरात राज्याने उसाला दिलेला भाव. महाराष्टात 11 ते 13 टक्के इतका उतारा असताना जो दर मिळतो आहे तो आहे 2300 ते 2800 रूपये. आणि गुजरातमध्ये 9.50 ते 12 टक्के उतारा असताना दर मिळतो आहे 3500 ते 4750 रूपये. अर्थात गुजरातचे दर ठरविताना त्यात ऊसतोडणी आणि वाहतूकीची रक्कम गृहीत धरली नाही. त्याचा हिशोब केला तर आजचा गुजरातचा दर पाच हजाराच्या जवळपास पोंचतो. म्हणजे महाराष्ट्राच्या जवळपास दुप्पट दर गुजरात देतो आहे. 

मग असे असताना काय म्हणून शेतकरी महाराष्ट्रात रहायला तयार होईल. आम्हाला वेगळे शेतकरी राज्य द्या. आम्ही आमचा ऊस चांगला भाव देणार्‍या राज्यात नेऊ. किंवा आम्ही आमचे चांगला भाव देणारे कारखाने उभारू अशीच मागणी होणार. त्यात गैर ते काय?

सध्या पाऊस चांगला पडल्यामुळे दुष्काळाची चर्चा थोडी मागे पडली आहे. नसता उठसुट कुठलाही पर्यावरणवादी ‘शेतकरी उसाला प्रचंड पाणी वापरतात. पाण्याची नासडी होते. अमूक तमूक इतके टी.एम.सी.पाणी एकटा ऊसच पिऊन टाकतो.’ असली आकडेवाडी आपल्या तोंडावर फेकतो. सगळ्यांना असं वाटत राहतं की ऊस पिकवणारा शेतकरी म्हणजे किती मोठा खलनायक आहे. 

प्रत्यक्षात ऊस उत्पादकही तोट्यातच आहे. उसाचाही उत्पादनखर्च भरून निघत नाही. हे एकदा आकडेवारीने पुढं आलं की मग सगळेच गप्प बसतात. मुळात संपूर्ण महाराष्ट्राचा विचार केल्यास पाण्याखालची शेती म्हणून जी काही आहे तीचे प्रमाण जेमतेम 20 टक्के इतकेच आहे. आजही आपण सिंचनाखालील क्षेत्रात वाढ करू शकलेलो नाही. 80 टक्के इतकी प्रचंड प्रमाणातील शेती ही निव्वळ कोरडवाहू आहे. म्हणजे ती पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून आहे. तिला इतर मार्गाने सिंचित करता आलेलं नाही.

महाराष्ट्रात उसाला भाव का भेटत नाही? खरं म्हणजे उसाला भाव का भेटत नाही असा विषय नसून उसाला भाव भेटूच नये अशी व्यवस्था का निर्माण केली हा चर्चेचा विषय असला पाहिजे. 

सहकारी कारखान्यांची जी गलिच्छ अजागळ व्यवस्था उभी करण्यात आली तिचा आधी विचार केला पाहिजे. काय म्हणून ही व्यवस्था ग्रामीण भागाच्या माथ्यावर मारल्या गेली? काय म्हणून साखर कारखाना सहकारी तत्त्वावर उभारण्यात येतो? बाकी कुठलेच उद्योग सहकारी तत्त्वावर इतक्या मोठ्या प्रमाणावर उभारलेले दिसत नाही. शहरात तर सहकार नावालाही सापडत नाही. मग नेमकी ही ब्याद उसाच्याच मागे का? 

इथे पहिल्यांदा संबंध येतो तो जीवनावश्यक वस्तू कायद्याचा. उसापासून निघणारी साखर ही जीवनावश्यक वस्तू यादीत टाकल्यास गेली. एकदा का साखरेला जीवनावश्यक वस्तूचा दर्जा दिला की पुढे तिच्या बाजाराचे वाट्टोळे होणार हे वेगळे सांगायची काही गरज नाही. 

या साखरेवर संपूर्ण नियंत्रण आणायचे म्हणून साखर कारखाने सहकाराच्या नावाने शासकीय यंत्रणेने आपल्या टाचेखाली आणले. या कारखान्यांतून तयार होणार्‍या मालावर अर्थातच शासनाचे नियंत्रण तयार झाले. फक्त साखरच नाही तर साखर तयार होताना निर्माण होणारे उपपदार्थ आहेत त्याचेही फार मोठे राजकारण आपल्याकडे होते.

मळीपासून दारू तयार करण्याचा प्रचंड मोठा उद्योग आपल्याकडे चालतो. तोट्यात असलेली साखरेची कारखानदारी मिळावी म्हणून का धडपड चालते? तर त्याचे कारण हा दारूचा उद्योग. अकुशल पद्धतीनं उसाचे गाळप केले तर त्याच्या मळीत जास्त मद्यार्क सापडतो. परिणामी कमी साखर उतारा देणार्‍या कारखान्यांच्या मळीला प्रचंड किंमत येते. कारण त्यापासून जास्त दारू तयार करता येते. उसाचे चिपाड जे असते त्याचाही मोठा उपयोग आहे. या सगळ्यांतून लक्षात येते की उसापासून साखर हे हिमनगाचे एक टोक आहे फक्त. त्यापासून इतर अनेक उद्योग करता येतात. आणि त्याचा मिळणारा फायदा लाटता येतो. 

बाजारात साखरेला जो भाव आहे त्याच्या जवळपास 75 टक्के इतकी तरी किंमत उसाला मिळावी अशी अपेक्षा असते. म्हणजे उदाहरणार्थ साखर 50 रूपये किलो असेल एक टन उसाला 3750 रूपये इतका भाव मिळाला पाहिजे. गुजरातच्या काही कारखान्यांनी तर 90 टक्के पर्यंत भाव दिला आहे. इतकेच नाही तर काही कारखान्यांनी कुठलेही उपपदार्थ न बनविता 110 टक्के इतका विक्रमी भाव शेतकर्‍यांच्या पदरात दिला आहे. 

महाराष्ट्रात सरकारने या अर्थसंकल्पात साखरवरील खरेदी कर (पर्चेस टॅक्स) रद्द केल्यची घोषणा केली आहे. खरं तर हसायची गोष्ट आहे. कारखाना सहकारी आहे. म्हणजे शेतकरी स्वत:च त्याचा भागधारक आहे. कारखाना शेतकर्‍याचाच आहे. मग आपल्याच कारखान्यात आपलाच ऊस नेऊन गाळप केले तर त्याला खरेदी कर लागणार कसा? पण हे आत्तापर्यंत शासनाच्या गळी उतरले नव्हते. पन्नास वर्षांनंतर आत्ता ही चुक दुरूस्त केल्या गेली आहे. 

अशा विविध मार्गांनी महाराष्ट्रात सहकारी साखर कारखानदारी गाळात रूतविल्या गेली.  आपण आपल्या शेतकर्‍याला, पाणीवाल्या बागायतदार शेतकर्‍यांना, डाव्यांच्या भाषेतील धनदांडग्या शेतकर्‍यांना लुटतो आहोत. हे लक्षात घ्यायला पाहिजे. खरं तर शेती म्हणजे, ठरलेली हजामत.  जिरायतवाल्याची बीनपाण्याने होते आणि बागायतवाल्याची पाण्याने होते. फरक इतकाच. 

संपूर्ण भारतात वस्तु व सेवा कर (जी.एस.टी.) लवकरच लागू होत आहे. शेतकर्‍यांची ही मागणी आहे की संपूर्ण भारत म्हणजे शेतमालासाठी एक समान बाजारपेठ बनला पाहिजे. राज्यांराज्यांतील शेतीबाजारपेठेतील भेदभाव संपूष्टात आला पाहिजे. 

कर्नाटकमध्ये उसाला जास्तीचा दर मिळायचा तेंव्हा कोल्हापुर भागातील ऊस तिकडे जायचा. तेंव्हाही अशीच ओरड झाली होती. एकेकाळी उसाला झोनबंदी होती. आता ती उठली आहे. महाराष्ट्रात उसावर सतत अन्याय होत राहिला तर इथल्या कारखान्यांना शेतकरी ऊस घालणारच नाहीत. नाही तरी महाराष्ट्रातील अर्धे कारखाने बंदच पडले आहे. उरलेलेही लवकरच बंद पडतील. 

साखर उद्योग नियंत्रण मुक्त केला पाहिजे ही आग्रही मागणी शेतकरी चळवळीने सतत केली आहे. आजही तिचा परत विचार केला पाहिजे. बाहेरच्या देशातून कच्ची साखर आयात करून इथल्या साखरेचे भाव पाडायचे हे उद्योग या नविन सरकारनेही सुरू केले आहेत. तेंव्हा सगळ्यात पहिल्यांदा अशा हस्तक्षेपांना कडाडून विरोध केला पाहिजे. एकूण साखरेच्या केवळ 40 टक्के इतकीच साखर घरगुती वापरासाठी आहे. बाकी बहुतांश साखर उद्योगांसाठी वापरली जाते. मग अशा साखरेला जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीत घालून नेमके कुणाचे हित साधले जाते? गॅसच्या सबसिडी प्रमाणे शासनाला फारच काळजी असेल तर दारिद्य्र रेषेखालील लोकांच्या खात्यात साखरेचे अनुदान सरळ पैशाच्या रूपात जमा करावे आणि साखरेची बाजारपेठ खुली करावी. म्हणजे ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांच्या जीवाशी चाललेला खेळ संपेल. 

       

श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद. 9422878575