Thursday, February 11, 2021

कॉंग्रेसने मुर्खपणाने गमावली लोकसभेत संधी !

उरूस, 11 फेब्रुवारी 2021 

संसदेचे अधिवेशनात राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर चर्चा चालू होती. त्या निमित्ताने विरोधी पक्षांना आयतीच चालून आलेली मोठी संधी होती की कृषी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारवर हल्ला बोल करण्याची. सगळी संसदीय हत्यारे वापरून सरकारला घेरण्याची. विस्ताराने चर्चा घडवून आणण्याची.  प्रत्यक्ष अधिवेशन चालू असताना कुठले आंदोलन चालू असेल तर सत्ताधार्‍यांची मोठी गोची होत असते. अशावेळी त्यांना नेमके कैचीत पकडले तर आंदोलनाचे इप्सित साध्य होण्याची शक्यता असते. 

पण मोदी भाजप मोठे नशिबवान आहेत. त्यांना कॉंग्रेस सारखा विरोधी पक्ष आणि त्यांचा राहूल गांधींसारखा अपरिपक्व   नेता मिळालेला आहे. तेंव्हा ही कॉंग्रेस मुर्खपणा केल्या शिवाय कशी राहील. 

पंतप्रधान हे संसदेचे सर्वौच्च नेते मानले जातात. त्यांच्या खालोखाल विरोधी पक्ष नेत्याचे स्थान आहे. लोकसभेत तर विरोधी पक्ष नेता हे पदच नाही. राज्यसभेत विरोधी पक्ष नेतेपदी गुलाम नबी आझाद आहेत. त्यांचा कार्यकाल संपत होता तेंव्हा त्यावर एक अतिशय चांगली चर्चा शांतपणे राज्यसभेत झाली. गुलाम नबींच्या निरोपाची भाषणंही झाली. आता याच सौहार्दपूर्ण वातावरणाचा फायदा घेवून लोकसभेत सत्ताधार्‍यांना घेरता आले असते. आंदोलन कसे संपवावे हा आता आंदोलनकारी शेतकरी नेत्यांनाच पडलेला गहन प्रश्‍न आहे. यासाठी विराधी पक्षांची भूमिका मोठी महत्त्वाची ठरू शकत होती. यातील ‘आंदोलनजीवी’ ही टीका सर्वस्वी डाव्या समाजवादी नेत्यांवर होती. त्याचं ओझं कॉंग्रेसने आपल्या खांद्यावर घेण्याची गरजच नव्हती. आंदोलनजीवी आणि आंदोलनकारी असा जो भेद पंतप्रधान मोदींनी संसदेत मांडला त्याचाच फायदा घेत आपण आंदोलनकारींच्या बाजूने कसे आहोत हे सिद्ध करता आले असते. 

रवनीत सिंग बिट्टू नावाचे कॉंग्रेसचे पंजाबातील खासदार आहेत. त्यांनी लोकसभेत कृषी आंदोलनातील ‘आंदोलनजीवी’ योगेंद्र यादव यांच्यावर प्रखर हल्ला चढवला. आता पंतप्रधानांनी आंदोलनजीवी आणि आंदोलनकारी असा फरक करत हा मुद्दा ऐरणीवर आणला होता. कॉंग्रेसच्याच खासदारांना तो पटला आणि त्यांनी स्पष्टपणे संसदेत हे मांडले. मग कॉंग्रेस नेते राहूल गांधी यांनी या चर्चेची सुत्रे पंजाबाच्या खासदारांच्या हाती का नाही जावू दिली? याच्या उलट ज्या अधीर रंजन चौधरी यांच्याकडे सुत्रे होती ते तर नेहमीच स्वत:चे आणि पक्षाचे हसे करून घेतात. अशाच नेत्यांना राहूल गांधी पुढे करतात. आणि रवनीत सिंग बिट्टू सारखे योग्य मुद्दे योग्य भाषेत मांडणारे मागे पडतात. हाच अन्याय ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्याबाबतीतही होत होता.  कश्मिरच्या मुद्द्यावर भाजप बरोबर लदाखचे खासदार नामयांग त्सेरींग यांना पुढे करते.  तरूण नेतृत्व म्हणून तेजस्वी सुर्या, पुनम महाजन, जी. किशन रेड्डी, मीनाक्षी लेखी यांना समोर आणले जाते. त्यांना प्रभावी हिंदीत भाषण करण्यासाठी शिकवले जाते. आणि इकडे कॉंग्रेस जे निवडून आलेले तरूण उत्तम वक्ते असलेले खासदार आहेत त्यांची प्रतिभा कुजवते.

कॉंग्रेसने उत्तम चर्चा न करता पंतप्रधानांच्या भाषणांत वारंवार अडथळे आणले. आणि शेवटी तर भाषण चालू असताना लोसभेतून बाहेर जाणे म्हणेच सभात्याग स्वीकारला. 

याच काळात प्रियंका गांधी सहारणपूर मध्ये याच कृषी कायद्यांच्या विरोधात अतिशय तर्कशून्य पद्धतीनं काले कानून किसानोंको खा जायेंगे अशी भाषा करत होत्या. 

कुठलीही चर्चा न करता सभात्याग करायचा होता तर मग आधीपासून चर्चा झालीच नाही ही बोंब का मारली? जे पत्रकर पुरोगामी विचारवंत मोदी भाजपवर चर्चा झाली नाही म्हणून आरोप करत आहेत ते आता कॉंग्रेसला खडा सवाल करणार का की चर्चा चालू असताना तूम्ही सभात्याग का केला? चर्चेत भाग घेवून धारदार तर्कशुद्ध मुद्दे का नाही उपस्थित केले? तूम्हाला निवडून कशासाठी दिले आहे? सभात्याग करण्यासाठी? 

हीच बाब कृषी कायद्यांच्या बाबतीत. राज्यसभेत यावर चर्चा चालू असताना कृषी कायद्याचा मसुदा फाडण्याचे आततायी उद्योग याच विरोधी पक्षांनी केले. धिंगाणा घातला. त्या विरोधी खासदारांना निलंबीत केल्यावर परत उर्वरीत विरोधी खासदारांनी या निलंबनाच्या विरोधात सभात्याग केला. आता हा जो आक्रस्ताळेपणा आहे त्याला काय म्हणणार? संसदेत चर्चेची चालून आलेली संधी हे गमावतात आणि परत चर्चाच होवू दिली नाही म्हणून बाहेर गळे काढतात. वैचारिक भ्रष्टाचाराची ही कमाल आहे.

चीनच्या प्रश्‍नावर राहूल गांधी संसदेत काहीही बोलले नाही. संसदेचे अधिवेशन चालू असताना हे गायब राहतात. जेव्हा उपस्थित असतात तेंव्हा आपल्या सहकार्‍यांना सभात्याग करण्यास उकसवतात. पंतप्रधानांचे भाषण चालू असताना मध्येच आरडा ओरडी आपल्याच खासदारांना करायला सांगतात. हे नेमके काय धोरण आहे? पंतप्रधान मला भीतात, डोळ्यात डोळे घालून बोलू शकत नाहीत, मी जर बोललो तर भुकंप होईल असे बोलणारे राहूल गांधी प्रत्यक्ष वेळ येते तेंव्हा बोलत का नाहीत? गेली 17 वर्षे ते खासदार आहेत. कुणीही त्यांचे संसदेतील एक तरी संस्मरणीय भाषण आठवून सांगावे. एक तर मुद्दा राहूल गांधी यांनी प्रभावीपणे संसदेत मांडला हे दाखवून द्यावे. 

आता संसदेच्या कामकाजाचे चित्रण लाईव्ह चालू असते. सर्व देश हे कामकाज पाहू शकतो. गेल्या 17 वर्षांतील कामकाज कुणाही माणसाने तपासावे. आणि सिद्ध करून दाखवावे की राहूल गांधी यांनी प्रभावीपणे काहीतरी मांडले आहे. ते केवळ आज विरोधी पक्षात आहेत म्हणून ही अपेक्षा मी व्यक्त करतो आहे असे नाही. 2004 ते 2014 या काळात कॉंग्रेस सत्तेत होती. त्या काळात राहूल गांधी काय भाषा बोलत होते? काय प्रभाव पाडत होते?

कमाल ही आहे की संसदेत चर्चा झालीच नाही असा गळा जेंव्हा पुरोगामी काढतात मग त्यांच्या पैकी कुणीच कॉंग्रेस नेते राहूल गांधी यांना जाब का नाही विचारत की तूम्ही संसदीय चर्चेतून पळ का काढता? सत्ताधार्‍यांना तर विरोधकांचा सभात्याग सोयीचाच असतो. सत्ताधार्‍यांना अनुकूल असेच हे पाउल जर विरोधक उचलत असतील तर सरकारला धारेवर धरणारे आधी या विरोधकांना का नाही धारेवर धरत? 

नजीकच्या काळात 3 मुद्दे चर्चेत प्रामुख्याने आले होते. पहिला मुद्दा राहूल गांधी यांनीच ओढवून घेतला होता. चौकीदार चोर है चा नारा लावत त्यांनी राफेल व्यवहारात भ्रष्टाचार झाल्याची बोंब केली होती. मग या प्रश्‍नावर जेंव्हा संसदेत चर्चा झाली तेंव्हा याच राहूल गांधी यांनी काय प्रभावी भाषण केलं? किंवा कॉंग्रेसकडून या मुद्द्यावर सरकारला घेरण्यासाठी कुठल्या संसदीय आयुधांचा वापर केला गेला? 

दुसरा मुद्दा होता चीनच्या गलवान खोर्‍यातील घुसखोरीचा. वारंवार या प्रश्‍नावर सरकारने, लष्कराने, पत्रकारांनी प्रत्यक्ष जागेवर जावून माहिती दिली. त्यावर संसदेत चर्चेची तयारीही दाखवली. प्रत्यक्षात या चर्चेच्या वेळी राहूल सोनिया संसदेतून गायब झाले. 

तिसरा मुद्दा आत्ताच्या कृषी आंदोलनाचा होता. संसदेत चर्चेला मिळालेला वेळ विरोधी पक्षांनी कारणी लावला नाही. आणि कॉंग्रेसने तर पंतप्रधानांचे भाषण चालू असताना सभात्याग करून कळसच गाठला. चर्चा झाली नाही म्हणायचे आणि जेंव्हा प्रत्यक्ष चर्चेची संधी येते तेंव्हा ती मातीत घालायची असे काही एक अधिकृत मुर्खपणाचे धोरण कॉंग्रेसने ठरवले आहे की काय? 

कॉंग्रेसच भाजपची बी टीम आहे की काय असा आता संशय येत चालला आहे. हे बरोबर भाजपला राजकीय दृष्ट्या सोयीची अशी भूमिका घेतात. तसाच मुर्खपणा करतात जेणे करून भाजप त्याचा लाभ उठवत राहिल.

कर्नाटकांतील विधानसभा निवडणुकीचा किस्सा भाजप पदाधिकारी असलेल्या एका मित्राने सांगितला. महाराष्ट्राच्या सीमाभागांतील या मतदारसंघात राहूल गांधींची एक तरी सभा होवू द्या असा आग्रह भाजप उमेदवाराने धरला. ही सभा काही होवू शकली नाही. अर्थात ही गंमत होती कारण राहूल गांधींच्या सभेचे भाजपच्या हाती काही कसे असेल? पण निकालानंतर त्या उमेदवाराने तक्रार केली, ‘अगर राहूल गांधी की सभा होती तो मै जरूर चुन के आता. सिर्फ थोडे मार्जीन से हारा हूं. अगले बार राहूल गांधी की सभा लगवाओ. मै जरूर चून के आउंगा.’

राहूल गांधी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष बनावे म्हणून भाजपचे कार्यकर्ते देव पाण्यात घालून बसले आहेत हा विनोद खराच असावा अशी परिस्थिती स्वत: कॉंग्रेसनेच आपल्या राजकीय मुर्खपणाने निर्माण केली आहे.      

श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575 


Tuesday, February 9, 2021

आंदोलनजीवी परजीवी बांडगुळे !

 


उरूस, 9 फेब्रुवारी 2021 

कृषी आंदोलनाचा बोजवारा उडवताना राज्यसभेत मोदींनी या आंदोलनात घुसलेल्या योगेंद्र यादव, मेधा पाटकर प्रभृती उटपटांग नेत्यांवर ‘आंदोलनजीवी’ म्हणून हल्ला चढवला. त्या टिकेने सामाजिक क्षेत्रात काम करणारे हेरंब कुलकर्णी सारखे प्रमाणिक कार्यकर्ते दु:खी झाले. त्यांचे दु:ख मोठं गंमतशीर आहे. 

मोदींनी ज्या पद्धतीनं टीका केली त्यात काही राजकीय हेतू नाही. कारण हे नेते राजकीय दृष्ट्या अगदीच नगण्य आहेत.  त्यांची त्या दृष्टीने दखल घेण्याचेही काही कारण नाही. योगेंद्र यादव यांचा स्वराज इंडिया नावाचा पक्ष आहे हे स्वत: योगेंद्र यादव यांनाही आठवत नसेल. मेधा पाटकर आम आदमी पक्षाच्या तिकीटावर 2014 ची लोकसभा लढल्या होत्या हे त्याही विसरल्या असतील. सुभाष लोमटे, सुभाष वारे हे समाजवादी चळवळीतले नेतेही त्याच निवडणुकीत उमेदवार होते. 

मोदी अमितशहा यांची एक शैली आहे. ते टीका करताना किंवा एखादा विषय ऐरणीवर आणताना विरोधकांना कात्रजचा घाट  दाखवतात. स्वाभाविकच विरोधक नको त्या चर्चेत गुंतून राहतात. हे यांचा हेतू साध्य करून मोकळे होतात. विरोधकांना जाग येपर्यंत वेळ निघून गेलेली असते. आताही तामिळनाडू, असम, पश्चिम बंगालच्या निवडणुका डोळ्यासमोर आहेत. त्यावरून लक्ष विचलित होवून विरोधक दिल्ली आंदोलन, 26 जानेवारीचा लाल किल्ल्यावरील हिंसाचार, 6 फेब्रुवारीचा फसलेला चक्काजाम आणि आता ‘आंदोलनजीवी’ यात अडकून पडणार. 

सामाजिक कार्यकर्ते हेरंब कुलकर्णी सारख्यांनी अतिशय भावूकपणे यावर फेसबुकवर पोस्ट टाकली आहे. मोदी चतुरपणे मूळ विषयाला बगल देतात तर हेरंब सारखे कार्यकर्ते भावूकपणे मुळ मुद्द्यापासून पळ काढतात. 

‘आंदोलनजीवी’ हा शब्द मोदींनी कुणासाठी वापरला? नाक खाजवले की नकटे वरमते तसे त्यांनी नावही घेतले नाही पण  योगेंद्र यादव आणि मेधा पाटकर ही दोन नावे आपोआप समोर आली. हेरंब यांनी हीच नावं घेवून भळभळती पोस्ट लिहीली. 

आता मोदींच्या या हल्ल्यामागचा मुळ मुद्दा लक्षात घ्या. ज्या विषयावर आंदोलन करायचे आहे त्याचा अभ्यास आहे का? त्यावर काही एक वैचारिक मांडणी झाली आहे का? या पूर्वी या विषयावर काही आंदोलन चळवळ उभारल्या गेली आहे का? असे प्रश्‍न समोर येतात. योगेंद्र यादव किंवा मेधा पाटकर यांनी यापूर्वी शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नावर काय भूमिका घेतली होती? मोदींची गुगली समजून घ्या. कसलाच अभ्यास न करता कसलीच भूमिका ठामपणे तयार न करता जे आयत्या आंंदोलनात उडी घेतात ते म्हणजे आंदोलनजीवी. 

ही परजीवी जनता बांडगुळासारखी असते. यांच्यात आंदोलन उभं करण्याची ताकद नसते. मोदींवर टीका करणार्‍यांनी या प्रश्‍नाला सोयीस्कर बगल देवून बडबड सुरू केली आहे.  

मेधा पाटकर नर्मदा आंदोलनात आक्रस्ताळपणे शेतकर्‍यांचे पाणी अडवून धरत होत्या तेंव्हा त्यांची भूमिका काय होती? आदिवासींचे विस्थापन हा मुद्दा गंभीर होता. त्यावर त्यांनी आग्रह धरणे अगदी येाग्य होते. पण तो मुद्दा बाजूला पडून धरण होवूच देणार नाही, मोठी धरणं म्हणजे देशाला-पर्यावरणाला कशी घातक आहेत अशी मांडणी सुरू झाली. अभ्यासक तज्ज्ञ अभियंते यांच्या समितीने वारंवार अहवाल दिले होते. कच्छच्या भागाला पाणी पुरवण्यासाठी दुसरा समर्थ पर्याय नव्हता. दीर्घकाळ खटलेबाजी होवून सर्वौच्च न्यायालयाने स्पष्ट निवाडा दिल्यानंतरही हे लोक नर्मदा प्रकल्पाच्या नावाने आजही बोट मोडत राहतात. ही नेमकी काय प्रवृत्ती आहे? 

योगेंद्र यादव यांनी स्वराज्य इंडिया नावाचा राजकीय पक्ष काढला. या पक्षाची 2019 मध्ये वाताहत झाली. पण त्या निमित्ताने योगेंद्र यादव यांनी जे उच्चार काढले ते अतिशय आक्षेपार्ह आहेत. आपल्या पक्षाला मते न देता भाजपाला दिली यासाठी मतदाराची गच्ची पकडून मी जाब विचारू इच्छितो असे ते म्हणाले होते. मेधा पाटकर या 2014 च्या निवडणुकीत लोकसभेला आम आदमी पक्षाकडून उभ्या होत्या. त्यांना केवळ 74 हजार मते मिळाली. मोदींनी आंदोलनजीवी म्हटल्याचे आता यांना दु:ख होते पण याच लोकांनी 2014 मध्ये आपच्या तिकीटावर इतर चळवळीतले जे लोक सोबत घेतले होते त्यांच्याबाबत काय भूमिका बाळगली होती? 

2014 च्या लोकसभा निवडणुकांत संपूर्ण महाराष्ट्रात आम आदमी पक्षाच्या केवळ एकाच उमेदवाराची अमानत रक्कम वाचली होती. त्याचे नाव होते माजी आमदार वामनराव चटप. त्यांना दोन लाख 24 हजार मते मिळाली होती चंद्रपुर लोकसभा मतदारसंघातून. वामनराव चटप शरद जोशींच्या शेतकरी संघटनेचे मोठे नेते राहिलेले. 4 वेळा आमदारकी भूषविलेले होते.  वामनराव चटपांसाठी अरविंद केजरीवाल यांनी एकही सभा घेतली नाही. मेधा पाटकर किंवा योगेंद्र यादव वामनरावांच्या मतदारसंघात फिरकलेही नाहीत. तेंव्हाच्या आपच्या तोंडाळ नेत्या अंजली दमानिया पण फिरकल्या नव्हत्या. आज यांच्यावर टीका झाली म्हणून घायाळ होणार्‍या हेरंब कुलकर्णी सारख्या भाबड्या कार्यकर्त्यांनी याचे उत्तर द्यावे. भाजप संघा विरूद्ध महाराष्ट्रात ठामपणे 1989 मध्ये जातीयवादी गिधाडे म्हणून आवाज उठवणार्‍या, जनता दलाच्या विश्वनाथ प्रताप सिंहांच्या पाठीशी उभे राहणार्‍या शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांबाबत याच पुरोगामी चळवळीतल्या लोकांनी दुजाभाव का दाखवला होता? 

योगेंद्र यादव यांनी तर शेतकरी आंदोलनात महिलांना सहभागी करून घेतल्याचे श्रेय स्वत:कडे घेत शेतकरी महिला आघाडीचे योगदानच नाकारले होते. छोटा शेतकरी मोठा शेतकरी असा भेदभाव नाही हे संागताना आपल्या 30 वर्षे आधी हे शरद जोशींनी मांडून ठेवलंंय त्यावर मोठं आंदोलन उभं करून दाखवलं हे ते सोयीस्करपणे विसरून गेले.

आज मोदी टीका करत आहेत तर यांना दु:ख होते आहे पण यांनीच इतर चळवळींची काय आणि किती दखल घेतली होती? मोदींच्या या आरोपाला उत्तर कोण देणार की ‘ये लोग परजीवी होते है’. योगेंद्र यादव किंवा मेधा पाटकर यांनी स्वत: होवून नजीकच्या काळात कुठले आंदोलन उभे केले? त्याला किती जनसमर्थन ते मिळवू शकले? म्हणून जिथे कुठे जे काही आंदोलन उभे राहते आहे तिथे जावून हे बसतात हा आरोप केला जातो.

दुसरा गंभीर मुद्दा असा की मुळात अशा प्रकारच्या आंदोलनांची गरजच काय आणि किती आहे? कृषी कायद्यांवर सविस्तर चर्चा करण्यास सरकार तयार आहे. मग अडमुठपणा करून आंदोलन का करायचे? त्यासाठी सर्वसामान्य जनतेला वेठीस का धरायचे? गेली 75 दिवस दिल्ली आणि आसपासच्या लोकांना रस्ता आडवून त्यांचे विहार स्वातंत्र्य हिरावून घेतले आहे. यावर हे आंदोलनजीवी काय उत्तर देतात? त्यांची बाजू घेणारे हेरंब कुलकर्णी यावर काय भाबडेपणाने सांगणार आहेत? 

1980 मध्ये लोकसभा निवडणुकांत तेंव्हाच्या विरोधी पक्षांची भांबेरी इंदिरा गांधींनी उडवून दिली. त्यानंतर हे सगळे समाजवादी डावे नेते विविध सामाजिक कार्यांत स्वत:ला गुंतवत गेले. त्याची गरज होती यात काहीच वाद नाही. पण हळू हळू यांचे समाजकार्य समाजाची गरज न उरता याच नेत्यांची कार्यकर्त्यांची गरज बनले. आणि  तेंव्हापासून यावर टीका व्हायला सुरवात झाली. अशा लोकांची गरज नसलेल्या आंदोलनांवर मोदींची टीका आहे. त्या बाबत हे कुणीच काही बोलायला तयार नाहीत. आजही रॅशनवर धान्याच्या ऐवजी खात्यांवर पैसे हा पर्याय दिला तर जवळपास सर्वच लाभार्थी त्याला तयार होतील.मग अशा परिस्थितीत एम.एस.पी. वर धान्य खरेदी करून रॅशनवर वाटा म्हणणारे काय करतील? 

यात सरकारचे करोडो रूपये वाचतील. भ्रष्टाचार संपून जाईल. सामान्य करदात्यांचे पैसे वाचतील. हाच निधी संरचनांवर खर्च करता येईल. यातून ग्रामीण जनतेचे हाल कमी होतील. मग हे काहीच या आंदोलनजीवींना महत्त्वाचे वाटत नाही का? 

मोदींनी या आंदोलनजीवींची जी हेटाळणी केली त्याचा एक संदर्भ शरद जोशींच्या एका लेखात सापडतो. 

‘आजवरच्या सामाजिक इतिहासाचा आपण जर आढावा घेतला तर आपल्या लक्षात येईल, की ज्या प्रकारचा विकास  या कार्यातून घडायला हवा, त्या प्रकारचा विकास या कार्यातून कधीही साधला जाणे शक्य नाही. विकासामागच्या प्रेरणा या अगदी वेगळ्या असतात. या देशातील जे स्वयंस्फूर्त कार्य गेल्या 20-25 वर्षांत मी बघितले, त्यावरून माझे अशा कार्याविषयीचे मत प्रतिकूल बनले आहे. कार्यकर्त्यांचा छुपा पण प्रखर अहंकार, त्यांची ढोंगबाजी, त्यांची नाटके, सेवेच्या बुरख्याखाली स्वत:ची सोय पाहत राहणे, त्यांच्यातले हेवेदावे, त्यांच्यातील व्यासंगाचा अभाव, मूळ प्रश्‍न टाळून उगाचच काहीतरी छोटेसे पॅच वर्क स्वरूपाचे काम करीत राहण्याची आत्ममग्न प्रवृत्ती हे सगळे विचारात घेता अशा स्वरूपाच्या कामाची समाजाला काहीही आवश्यकता नाही, असे माझे स्पष्ट मत आहे. मी एक पराकोटीचा व्यक्तिवादी माणूस आहे. व्यक्तीची काळजी घेतली तर समाजाची काळजी घ्यायची काहीही आवश्यकता नाही. 

समाजसेवेच्या प्रेरणा कितपत विशुद्ध आहेत, याचा कस लावण्यासाठी एक साधी कसोटी आहे. जो एक विशेष प्रश्‍न सोडवण्याचा आविर्भाव असतो, त्या प्रश्‍नाच्या मुळावर घाव घातला आणि तो प्रश्‍नच संपवून टाकला, तर त्या कामातल्या कार्यकर्त्यांची प्रतिक्रिया काय असेल? कामगार चळवळींत कामगारांचे वारंवार पगार वाढले, बोनस वाढले, सवलती वाढल्या तरी कामगारांची ‘नाही रे’ ही परिस्थिती कायमच राहणार. समाजवाद्यांनी कामगारांच्या शोषणाचा प्रश्‍न हाताळण्याची पद्धत अशी काढली, की कामगारांचे शोषण चालूच राहावे. गरीबीच राहणार नाही असे म्हटले तर समाजवादी अशी शक्यताच नाकारतील. फार तर, क्रांतीनंतर ‘नाही रे’ च्या हुकुमशाहीतच मालमत्तेच्या हक्काचे संबंध उलथेपालथे झाल्यानंतर गरिबी संपू शकेल, असा ते वितंडवाद घालतील; पण, ‘नाही रे’ च्या हुकूमाहीपेक्षा त्यांना ‘आहे रे’ बनवून ‘आहे रे’ ची लोकशाही तयारी होण्याची शक्यता ते मुळात फेटाळून लावतील.’ 

(अंगारमळा, पृ. 174, प्रकाशक जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद.)

हेरंब कुलकर्णी स्वत: शरद जोशींच्या विचारांचे मोठे समर्थक आहेत. त्यांना परत त्याच विचारांची आठवण करून द्यावी लागावे हे मोठे दुर्दैव आहे. 

मोदींनी टीका केली म्हणून त्याकडे मोदी विरोधी नजरेने पाहणारे या टीकेतल्या मुळ मुद्द्याकडे दुर्लक्ष करत आहेत. सामाजिक क्षेत्रात काम करण्याची गरजच काय? आणि असलीच तर सामाजिक कार्य नविन काळात कसे असले पाहिजे त्याला समकालीन संदर्भ, तंत्रज्ञानाचे संदर्भ, भविष्यातील आव्हानांची जाणीव कशी असली पाहिजे याचा काहीच विचार योगेंद्र यादव मेधा पाटकर प्रभृती करत नाहीत ही खरी खंत आहे. 

   

श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575 


Saturday, February 6, 2021

कृषी आंदोलन आणि मराठी पत्रकारांची वैचारिक गोची

  


उरूस, 6 फेब्रुवारी 2021 

आज दिल्लीत जे कृषी आंदोलन चालू आहे त्यावर मराठी पत्रकार लिहीत असताना त्यांची एक वैचारिक गोची समोर येताना दिसत आहे. गेली 40 वर्षे शरद जोशी आणि त्यांची शेतकरी संघटना या विषयावर सातत्याने आंदोलनासोबत एक ठाम आर्थिक मांडणी करत आले आहेत. वैचारिक पातळीवर एखादी इतकी मोठी चळवळ स्वातंत्र्योत्तर कालखंडात दुसरी कोणतीच नसेल. त्याला शेतकर्‍यांनी दिलेला प्रचंड प्रतिसादही या पत्रकारांनी गेली 40 वर्षे टिपलेला आहे. याच मराठी पत्रकारांनी शरद जोशी शेतकरी हिताच्या विरोधात मांडणी करतात असं कधीही लिहीलेलं नाही. अगदी समाजवादी परिवारांतील दै. मराठवाडा सारखी वृत्तपत्रेही या आंदोलनाची दखल मोठ्या प्रमाणात घेत होती.

याच शरद जोशींनी सरकारी पातळीवर दोन अहवाल विश्वनाथ प्रताप सिंह आणि अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या काळात सादर केले. या अहवालातील शिफारशी शेतमालाचा बाजार मुक्त करण्याच्या होत्या. आवश्यक वस्तू कायदा (आणि इतरही शेती विरोधी कायदे) यांचा फास सोडवण्याच्या होत्या. मग आता हा नविन कायदा त्याचाच पाठपुरावा करतो आहे. मग असं असताना अचानक या मराठी पत्रकारांना आताचे शेती कायदे शेतीच्या हिताच्या विरोधी कसे काय वाटायला लागले? 

ज्यांना मोदी भाजप यांना विरोध करायचा आहे तो त्यांनी स्वतंत्रपणे विविध विषयांवर करावा. त्याबद्दल मला इथे काहीच टिपणी करायची नाही. पण गेली 40 वर्षे सातत्याने शेतकरी चळवळ काही एक मांडणी करते आहे ज्याची तूम्हाला चांगली माहिती आहे. त्यांनी केलेली सर्व मांडणी ग्रंथरूपात समोर आहे. त्याच मांडणीला सुसंगत असे हे कृषी कायदे आहेत. मग तूम्हीच कालपर्यंत जे रिपोर्टिंग करत होता, शरद जोशींच्या आणि या चळवळीतील इतर नेत्यांच्या कार्यकर्त्यांच्या मुलाखती छापत होता, आजही अमर हबीब सारखे युक्रांदचे कार्यकर्ते राहिलेले पत्रकार असलेले विचारवंत सातत्याने शरद जोशींच्या विचारांच्या चौकटीतच किसानपुत्र आंदोलन शेती विरोधी कायद्यांबाबत चालवत आहेत. हे सर्व समोर असताना तूम्ही आजचे कृषी कायदे शेती विरोधी आहेत हे कशाच्या आधारावर म्हणत अहात? 

अगदी भाजपच्या लोकांना विचारले तरी त्यांना या कायद्यांत नेमके काय आहे हे सांगता येणार नाही. कारण हा मुळात भाजपचा विषयच नाही. डंकेल प्रस्तावाच्या विरोधात डावे उभे राहिले तेंव्हा संघ भाजपही डंकेलच्या विरोधातच होता. एकटी शेतकरी संघटना तेंव्हा मुक्त बाजारपेठेच्या बाजूने ठामपणे उभी राहिली होती. आजही शेतकरी संघटना त्याच जागेवर आहे. त्याच वैचारिक पायावर आपले आंदोलन करत आहे. त्याच चौकटीत वैचारिक मांडणी समोर ठेवत आहे. 

मग तेंव्हा या संघटनेचे वार्तांकन करणारे पत्रकार आज मात्र अचानक या कृषी कायद्यांना शेतीविरोधी कसे काय ठरवत आहेत? 

सचिन तेंडूलकर यांनी केलेल्या ट्विटवर टिकेची झोड उठवत असताना ज्येष्ठ पत्रकार प्रवीण बर्दापूरकर यांनी कृषी कायद्यांचा उल्लेख ‘शेती विरोधी कायदे’ असा केला. बर्दापूरकरांनी या कायद्यांत नेमके काय शेतीविरोधी आहे ते स्पष्ट करावे. शिवाय त्यांनी आत्तापर्यंत जी पत्रकारिता केली त्यात शरद जोशी आणि शेतकरी आंदोलन त्यांनी कव्हर केलेले आहेच. मग त्यांनी हे पण स्पष्ट करावे की त्या वेळेसे शरद जोशी शेतकरी हिताच्या विरोधी आहेत असा आरोप बर्दापूरकरांनी केला होता का? तसं त्यांनी नोंदवून ठेवलं आहे का?

आज केवळ मोदी सरकारने हे कायदे आणले आहेत म्हणून याचा विरोध करायची काही वैचारिक सक्ती यांच्यावर केल्या गेली आहे का? 2006 साली विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री होते. महाराष्ट्रात कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या बाहेर शेतमाल विक्रीला परवानगी देण्यात आली. करार शेतीला मान्यता देण्यात आली. हे सर्व प्रवीण बर्दापूरकर यांनी पत्रकार म्हणून निरिक्षीले आहे. तेंव्हा केंद्रात शरद पवार कृषी मंत्री होते. हेच दोन मुद्दे आजच्या कृषी कायद्यांत देश पातळीवर अंमलता आणण्यासाठी योजले आहेत. मग बर्दापूरकरांनी तेंव्हा त्या महाराष्ट्रातील कायद्यांना काळे कायदे म्हणून संबोधले होते का?  महाराष्ट्र सरकारचा निषेध केला होता का? 

तेंव्हाच्या कायद्यांच्या बाजूने किंवा विरोधात कुणी ट्विट केले नव्हते म्हणून बर्दापूरकर पण शांत बसले का? 

2016 मध्ये महाराष्ट्र सरकारने कृषी उत्पन्न बाजार समितीतून फळे आणि भाजीपाला यांना वगळले. कृषी राज्यमंत्री सदाभाउ खोत यांनी लिंबं खुल्यात विकून या अध्यादेशाची अंमलबजावणी झाल्याचे पत्रकारांना दाखवून दिले. ही बातमी तेंव्हाच्या बहुतांश पत्रकारांनी कव्हर केली. बर्दापूरकर तेंव्हा कुठल्याही वर्तमानपत्रांत सक्रिय नव्हते. पण सोशल मिडियावर मात्र ते तेंव्हाही होते आणि आजही आहेतच. किंबहुना जे अगदी थोडेच ज्येष्ठ पत्रकार आजही सोशल मिडिया वर सक्रिय आहेत त्यात बर्दापूरकरांचे नाव आहे. मग बर्दापूरकरांनी या अध्यादेशाला तेंव्हा काळा कायदा म्हणून संबोधले होते का? 

नेमके आताच काय घडले की बर्दापूरकर असो की इतर मराठी पत्रकार असो ते या कायद्यांवर तूटून पडले आहेत. 

काही जणांची तर वैचारिक इतकी फरफट होते आहे की आपण आधी काय लिहीलं आणि आता काय लिहीत आहोत हेही यांना कळत नाहीये. सातत्याने मुक्त बाजारपेठेचे समर्थन करणारे गिरीश कुबेर सारखे संपादक तर इतके बावचळून गेले आहेत की त्यांना त्यांच्याच पूर्वीच्या अग्रलेखातील तुकडे नाव झाकून समोर ठेवले तर ते त्यावरही कडाडून हल्ला चढवतील. कारण आता मोदी भाजप विरोधाची झिंग त्यांना चढली आहे. 

आपल्याकडे एक वाक्प्रचार आहे आहे की घंगाळातील पाणी फेकून देता देता बाळही फेकून दिलं. तसं यांचं होत चाललं आहे. मोदी भाजपच्या विरोधात आपण कशाला विरोध करत आहोत हेही उमगेनासे झाले आहे. 

ऍग्रोवनचे उपसंपादक रमेश जाधव यांना शेती प्रश्‍नाची चांगली जाण आहे. शरद जोशींची संघटना आणि त्यांची वैचारिक मांडणी त्यांना पूर्णपणे माहित आहे. पण असं असतानाही या कायद्यांबाबत एक संशय त्यांच्या स्वत:च्याच मनात तयार झाला आहे. आपला मोदी विरोधी अजेंडा त्यांच्या शेती प्रश्‍नांची मांडणीच्या आड येतो आहे असे स्पष्ट दिसत आहे.

खरं तर मराठी पत्रकारांना माझी कळकळीची विनंती आहे. तूम्ही विरोधक करा पाठिंबा द्या खोडून काढा पण हे कृषी विधेयक भाजप मोदी अमित शहा संघ यांचे आहेत असं समजून त्याचे आकलन मांडू नका. भाजपच्या कुठल्याही वैचारिक मांडणीत या मुद्द्यांचा संदर्भ नाही. 

ज्या मुळ मागणी वर हे कायदे बेतलेले आहेत ती शेतकरी संघटनेच्या व्यासपीठांवरून शरद जोशींनी सातत्याने केली आहे. शरद जोशींची इंग्रजी आणि मराठी ग्रंथ संपदा उपलब्ध आहे. यातील बहुतांश पत्रकारांनी ही पुस्तके वाचलेली आहेत. असं असतानाही अशी वैचारिक गल्लत का केली जाते? 

भानू काळे यांनी ‘अंगारवाटा’ नावाने शरद जोशींचे चरित्र मोठ्या मेहनतीने लिहून काढले आहे. त्यात शरद जोशींची चळवळ, त्यांचे आयुष्य, त्यांचे विचार याची संपूर्ण सांगड घालत सगळ्याचे सार 500 पानांत मांडले आहे. निदान ते तरी डोळ्याखालून घाला. 

महाराष्ट्राची अतिशय उज्ज्वल अशी वैचारिक परंपरा गेल्या 2 शतकांतील आहे. शरद जोशी हे या उज्ज्वल वैचारिक परंपरेतील अगदी अलीकडचे नाव. वैचारिक सडेतोड स्पष्ट आणि शुद्ध आर्थिक पायावर मांडणी करणारा नेता आणि त्याला जनतेने लाखो लाखोंच्या संख्येने दिलेला प्रतिसाद हे आश्चर्य महाराष्ट्रातच घडलेले आहे. निदान ते तरी डोळसपणे समजून घ्या. कृषी कायदे या चळवळीचा परिपाक आहेत. हे जर तूम्हाला कळत नसेल तर तूमची पूर्णपणे वैचारिक गोची झाली आहे हे स्पष्ट आहे.   

          

श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575 


Thursday, February 4, 2021

कृष्णजन्म कवितेची जन्मकथा


  
उरूस, 4 फेब्रुवारी 2021 

लॉकडाउनच्या काळात ऑगस्ट महिन्यात श्रावणात नेमकी अशी रात्र आली की जीचे वर्णन कृष्ण जन्माच्या वेळेस करतात तसेच करता आले असते. दिवे नसल्याने अंधार दाटलेला. पाउस जोरदार पडून गेल्याने नदी नाल्यांना पूर आलेला.  रात्रीच्या वेळी संततधार पाउस पडत होता. लॉकडाउनमुळे सगळं काही ठप्प पडलेलं. कुठेच रस्ता काही दिसत नव्हता. 

त्या वातावरणात कृष्ण जन्माच्या वेळची परिस्थिती जाणवली. त्यातून ही कविता स्फुरली. खरं तर कविता लिहील्यावर ती डायरीत लिहून ठेवणे इतकेच मी करतो. त्याप्रमाणे ही कविता लिहून ठेवली आणि विषय संपून गेला.
तुकाराम खिल्लारे हे ज्येष्ठ कवी मित्र. त्यांनी अनुदिन नावाने एक मासिक सुरू केलंय. त्याच्या दुसर्‍याच अंकासाठी त्यांनी कविता मागीतली. मीही कधी नव्हे त्या उत्साहानं नविन लिहीलेली ही कविता पाठवून दिली. मी तो विषय विसरूनही गेलो. पण तुकाराम खिल्लारे यांच्या अंकात आलेली ही कविता संतोष आळंजकर या कविमित्राला आवडली. त्याने तसा आवर्जून मेसेज केला. म्हणून परत हा विषय ऐरणीवर आला. 

कविता लिहीली, ती छापून आली, रसिक मित्राला आवडली त्यानं कळवलं इथे एक वर्तूळ पूर्ण झालं. कविच्या हृदयातील भाव रसिका पर्यंत पोचला. त्याची पावती कविला मिळाी. इथे ही प्रक्रिया पूर्ण झाली. मला ही अनुभूती खूपच वेळी वाटली. मग वाटलं आपण हा आनंद इतर रसिकांपर्यंत पोचवावा. त्याप्रमाणे फेसबुक पोस्ट लिहीली. त्याला मिळालेला प्रतिसाद खुपच उत्साहवर्धक होता. फेसबुक पोस्टची अडचण एकच असते ती एका विशिष्ट काळात फिरत राहते. पण नंतर मागे पडते. पुन्हा कोणी कुठल्या कारणाने त्यावर काही कॉमेंट केली की तेवढ्यापुरती ती पोस्ट परत वर येते.

हे टाळायचं असेल तर ब्लॉगवर लिहून ठेवणे उत्तम. म्हणून ही कविता आणि त्या मागची कथा इथे लिहून ठेवतोय.

कृष्ण जन्म

हा पाऊस पडतो रात्री
हा पाऊस रडतो गात्री
वेदना नदीगत वाहे
तुडूंब भरल्या पात्री

मी औरंगाबादला माझ्या घरात ज्या जागी झोपतो त्या पलंगाला लागून पूर्व दिशेला एक खिडकी आहे. त्यातून अंधारात पडणारा त्या दिवशीचा पाउस मी बघत होतो. माझ्या डोळ्यासमोर मुदगल या माझ्या आवडत्या ठिकाणची गोदावरी तुडूंब भरलेली दिसत होती. पावसाचा जोर ओसरला तसे त्याचा आवाज हळू आवाजात कुणी रडत आहे असा वाटत होता. मूळ कवितेत दु:ख असा शब्द होता. तो परत दुसऱ्या कडव्यात आल्याने इथे वेदना असा शब्द बदलला.   

पण हा आवाज हळू जणू उमटतही नाही असा होता. बाकी तर सगळेच आवाज गप्प झाले होते. पावसाळ्यात असाही एक क्षण येतो तेंव्हा भिजून सगळे आवाज गप्प झाले असतात. अंधारामुळे डोळ्यांना तर काही फारसे दिसत नव्हते. केवळ काही आकार खिडकीबाहेर भासल्या सारखे वाटत होते.  

आवाज उठे ना कोठे
दु:खाची बसली वाचा
दुष्टीस दिसे ना काही
डोळ्यांच्या झाल्या खाचा

या कडव्यांतील ‘डोळ्यांच्या झाल्या खाचा’ ही ओळ किर्तीकुमार मोरे या गंगाखेडच्या प्रध्यापक मित्राला कुठेतरी वाचली आहे असे वाटले. त्याने तसे फेसबुकवर कळवलेही. त्याचे म्हणणे खरे आहे. ही ओळ आरती प्रभुंच्या कवितेत आहे.  असं बर्‍याचदा होतं की काही कविंच्या ओळी शब्द आपल्या डोक्यात घुमत असतात. ते तसेच उमटतात. या कवितेवर ग्रेस आरती प्रभु यांच्या शब्दकळेचा प्रभाव आहे हे मी कबुलच करतो. 

ही काजळ ओली रात्र
किती गुज दडविते ओठी
वेदना कृष्ण जन्माची
सोसते मुक्याने पोटी

कोरोना काळात उत्तरे मिळत नव्हती. केवळ एकच आशा होती की हेही दिवस सरतील आणि काहीतरी रस्ता निघेल. आणि पुढे तसेच घडले. हळू हळू सगळं मार्गी आता लागत आहे. या सगळ्या काळात भारतातील सामान्य लोक शांतपणे सर्व अडचणींवर मात करत होते जगत राहिले. जगात इतरत्र हाहा:कार उडाला होता तिथे आपण इतकी लोकसंख्या असताना हालाखीची परिस्थिती असताना मार्ग काढत होतो. मला यावरून शेवटची ओळ सुचली.

उत्तरास शोधीत जाता
अडकतो जिथे जो प्रश्‍न
जन्मतो अशा जडवेळी
त्याचेच नाव श्रीकृष्ण

‘जन्मतो अशा जडवेळी’ ही ओळ नेमकी कुठून आली सांगता येत नाही. जडवेळ म्हणजे अवघड वेळ. तशीच ही नवप्रसवाचीही वेळ आहे. मला अगदी प्रमाणिकपणे असं वाटतं की कोरोनाने माणसांना जवळ आणलं. आपत्तीत आपण खुप काही नविन शिकलो. जगाला शिकविण्यासाठी आपल्याकडे खुप काही असल्याचे या काळात प्रकर्षाने जाणवले. आमचा एक फ्रेंच मित्र व्हिन्सेंट पास्किनली या काळात भारतात अडकून पडला होता. 27 मार्च 2020 चं त्याचं तिकीट लांबत लांबत शेवटी 19 जानेवारी 2021 ला त्याला त्याच्या मायभूमित जाता आलं. पण या काळात त्यानं भारतात जे पाहिलं त्यानं तो चकित झाला. जगभरात कोरोना थैमान घालत होता. भारतातही परिस्थिती भिषणच होती. पण यावर भारतीयांनी जी आणि ज्या प्रकारे मात केली त्यानं तो थक्क झाला. या पार्श्वभूमीवर मला ही ओळ सुचली.

कविता पूर्ण झाली ती केवळ शब्दांत नाही. संकल्पनेच्या पातळीवरही मला तसे जाणवले. कविता लिहून झाल्यावर ती रसिकांची होत असते. मी ही कविता रसिकांच्या हृदय सागरात सोडून दिली आहे.  

( माझ्या ब्लॉगवर विविध विषयांवर लिखाण असते. असं घडू शकते की सामाजिक राजकीय विषयांच्या चाहत्यांना हा विषय कशाला? असे वाटू शकते. मुर्ती मदिरं बारवा यांच्यावरही मी अलीकडच्या काळात सातत्याने लिहीत आहे. कृषी कायद्याच्या निमित्ताने शेती प्रश्‍नावर लिहीत आहे. त्या वाचकांना कदाचित हे विषय नकोसे वाटतील. किंवा या वाचकांना ते विषय नकोसे वाटतील तरी कृपया त्या त्या वाचकांनी हे समजून घ्यावे. एका चांगल्या कवी मित्राने राजकीय विषयांवरून माझी जाहिर हजेरी घेतली होती. त्यांचा मी काही प्रतिवाद करणार नाही. मला माझे वाचक समजून घेतील ही किमान माफक अपेक्षा.)      

(लेखांवर वापरलेले चित्र सरदार जाधव यांचे आहे. गीत गोपाल ह्या कार्यक्रमात त्यांनी संगीत नृत्य चालू असताना प्रत्यक्ष मंचावर हे चित्र रंगवले) 
          
श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575 

Wednesday, February 3, 2021

कन्हैय्या विरोधात कम्युनिस्टांचा निंदा प्रस्ताव


उरूस, 3 फेब्रुवारी 2021 

डाव्यांच्या राजकारणाला 2009 पासूनच उतरती कळा लागलेली होती. काही जणांना असे वाटते की याला मोदी शहा भाजप जबाबदार आहेत. पण हे अर्धसत्य आहे. 2008 मध्ये अमेरिकेशी केलेल्या अणुकरारा बाबत डाव्यांनी मनमोहन सिंग सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला होता. या पूर्वीही देवेगौडा आणि गुजराल सरकारच्या काळात डाव्यांची भूमिका संशयास्पद राहिली होती. कॉंग्रेस मोठा पक्ष असूनही त्यांना पाठिंबा न देण्याची भूमिका तेंव्हा डाव्यांनी घेतली. नंतर 2004 मध्ये भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी म्हणून कॉंग्रेसला पाठिंबा देण्यासाठी यु टर्न घेतला. आणि त्याच सरकारचा पाठिंबा 2008 मध्ये काढून घेतला.

या सगळ्या धरसोडीचा परिणाम म्हणजे त्यांची राजकीय शक्ती घटत गेली. त्यावर शेवटचे घाव घालण्याचे काम भाजपने केले इतकेच. याच डाव्यांनी 2014 नंतर आपल्या सोयीसाठी म्हणून कन्हैय्या कुमार, जिग्नेश मेवाणी, उमर खालीद, सेहला रशीद, सफुरा झरगर, नताशा नरवाल, देवांगाना कालिता, आईषी घोष, शर्जील इमाम  (आता शर्जील उस्मान) या विद्यार्थी तरूण नेत्यांना हवा देण्यास सुरवात केली. यांना मिळालेल्या प्रसिद्धीमुळे आपले राजकारण परत चमकु शकेल अशी एक आशा डाव्यांना होती. यातील केवळ कन्हैय्या कुमार हे एकच नाव असे होते जो की अधिकृतरित्या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (सी.पी.आय.) चा सदस्य बनला. लगेच त्यांनी कन्हैय्याला राष्ट्रीय कार्यकारिणीचा सभासद म्हणून नेमले. याच कन्हैय्याला बेगुसराय मतदारसंघात लोकसभेची उमेदवारी देण्यात आली. 

आजतागायत कुठल्याही कम्युनिस्ट कार्यकर्त्याला इतक्या झटपट पक्ष संघटनेत पदं मिळाली नव्हती की इतक्या झटपट तिकिट मिळाले नव्हते. स्वाभाविकच बिहार मधील कम्युनिस्ट पक्ष संघटनेत हयात काढलेले जूने कार्यकर्ते कन्हैय्याच्या वाढणार्‍या प्रस्तामुळे नाराज होते. पण तसे कोणी कुठे स्पष्ट बोलायला तयार नव्हते. 

2019 ची लोकसभा निवडणुक कन्हैय्या अतिशय वाईट पद्धतीनं हारला. भाजपचे केंद्रिय मंत्री गिरीराज किशोर यांनी जिंकलेल्या या जागेवर राष्ट्रीय जनता दलाचा उमेदवार दुसर्‍या क्रमांकावर होता. आणि कन्हैय्या तिसर्‍या स्थानावर फेकल्या गेला. त्याची अनामतही जप्त झाली. कन्हैय्याच्या या पराभवाचा एक छुपा आनंद कम्युनिस्ट कार्यकर्त्यांनाच झाला असणार. कारण पुढे बिहार विधानसभा निवडणुकांत कन्हैय्याला जवळपास बेदखल करण्यात आले. त्यावरून हा अंदाज बांधता येतो.

याच काळात म्हणजे 1 डिसेंबर रोजी बेगुसराय येथील पक्षाच्या जिल्हा कार्यालयात बैठक आयोजीत करण्यात आली होती. जेंव्हा कन्हैय्या आणि त्याचे कार्यकर्ते त्या दिवशी त्या वेळी पक्ष कार्यालयात पोचले तेंव्हा बैठक पुढे ढकलल्या गेल्याची माहिती त्यांना तिथे मिळाली. आम्हाला आधी का सांगितले नाही? विनाकारण आमचा वेळ गेला असं म्हणून कन्हैय्याच्या कार्यकर्त्यांनी पक्ष कार्यालयात काम करणार्‍या इंदू भूषण या कर्मचार्‍यास मारहाण केली. 

या मारहाणीची दखल कम्युनिस्ट पक्षाच्या बिहार राज्य शाखेने गांभिर्याने घेतली कन्हैय्या विरोधात निंदा प्रस्ताव राज्य शाखेने जानेवारी महिन्यात झालेल्या बैठकीत मंजूर केला. जानेवारी महिन्यातच हैदराबादला कम्युनिस्ट पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक झाली. या बैठकीत कन्हैय्याला आमंत्रित केल्या गेले नव्हते. तिथेही त्याच्यावरील निंदा प्रस्तावाची चर्चा झाली (इंग्रजीतला हा शब्द censure motion असा आहे. त्याचे भाषांतर निंदा प्रस्ताव किंवा निषेध ठराव असे होवू शकते.)

ही बातमी इतर कुठल्या वर्तमानपत्राने दिली असती तर याच डाव्यांनी आरडा ओरड करून धिंगाणा केला असता. पण ही बातमी 2 फेब्रुवारीच्या ‘द हिंदू’ ने छापली आहे. शोभना अय्यर या पत्रकार महिलेच्या नावाने ही बातमी आहे.

यावर विविध खुलासे स्वत: कन्हैय्या कुमार, सी.पी.आय. प्रवक्ते यांच्याकडून करण्यात आले आहेत. त्यात असं काही घडलंच नाही. जी काही मारहाण झाली त्यात मी नव्हतो. मी अशा घटनांचा निषेध करतो वगैरे वगैरे कन्हैय्याच्या तोंडी वक्तव्ये बाहेर आली आहेत. 

द हिंदू सारखे वृत्तपत्र जे की नेहमीच डाव्यांच्या पाठीशी राहिले आहे त्याने हे छापावे यालाही एक वेगळा अर्थ आहे. डाव्या पक्षांमध्येही आता सततच्या पराभवांमुळे एक फुट पडलेली दिसून येते आहे. काळानुरूप काही धोरणे अवलंबिली पाहिजेत. आणि ते तसं होताना दिसत नाही म्हणून एक वर्ग नाराज आहे. दुसरा वर्ग अतिशय कट्टर पद्धतीने आपल्या ठरलेल्या चाकोरीतूनच वाटचाल करावी या मताचा आहे. उदा. सी.पी.एम. चे महासचिव सिताराम येच्युरी यांना कॉंग्रेसने पाठिंबा देवून राज्यसभेवर निवडून आणण्याचे कबुल केले होते. पण सी.पी.एम. ने ही संधी नाकारली. आणि आपल्याच पायावर धोंडा पाडून घेतल्याचे कबुल केले. परिणामी सिताराम येच्युरी यांची राज्यसभा हुकली. 

आताही केरळात कॉंग्रेस विरोधात आणि पश्चिम बंगालमध्ये मात्र कॉंग्रेस सोबत अशी विचित्र भूमिका डाव्यांनी घेतली आहे. त्रिपुरात भाजपकडून झालेल्या पराभवातून हे अजूनही काही शिकले नाहीत. परिणामी तिथे गलितगात्र कॉंग्रेसला विरोधी पक्ष म्हणून बळ मिळाले आहे. नुकत्याच झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेत भाजप खालोखाल कॉंग्रेसने बाजी मारली आहे.

डाव्यांना इतर कुणी काही सांगितलेलं पटत नाही. पण त्यांच्याच पैकी कुणी काही सांगितलं कान टोचले तर त्यांनी दखल घ्यावी इतकी प्रमाणीक अपेक्षा. प्रफुल बिडवई यांनी ‘द फिनिक्स मोमेंट’ या पुस्तकात असं लिहून ठेवलंय

‘... भारतातील डाव्यांची 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत धूळधाण म्हणजेसुद्धा एका जवळपास शतकभराच्या महायुगाचा अंत घडवणारी प्रलयंकारी घटना होती. एक वेळ डावे त्यातून सावरतील वा अंशत: तरी डाव्या चळवळीचं पुनरुज्जीवन साध्य होईलही, परंतू काही झालं तरी 20 वर्षांपूर्वी किंवा अगदी 10 वर्षांपूर्वीही डाव्यांचं जे एक सामाजिक आणि राजकीय अस्तित्व होतं, तसं ते पुन्हा साध्य होणार नाही.’

(पृ. 467, भारतातील डाव्या चळवळींचा मागोवा, प्रफुल्ल बिडवई, अनु. मिलिंद चंपानेरकर, प्रकाशक रोहन प्रकाशन पुणे)

कन्हैय्याच्या निमित्ताने डाव्या पक्षातील मतभेद चव्हाट्यावर आले. काळाने उगवलेला हा एक सुडच म्हणावा लागेल. ज्या डाव्यांनी जगभर करोडो लोकांच्या हत्या केल्या त्यांच्याच पक्षात पक्ष कार्यालयात कर्मचार्‍यास मारहाण केली म्हणून निंदा ठराव आपल्याच नेत्या विरोधात केले जात आहेत. ज्यांनी लोकशाही हे मुल्य कधीच मानले नाही त्यांनाच आपल्या पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीत बैठक बोलावून चर्चा करावी लागते आहे. 

भांडवलशाहीच्या विरोधात कितीही गप्पा मारल्या तरी देभरात डाव्यांच्या ताब्यात भरपूर इमारती आहेत. त्यातील एखादी निवडून आणि बाकीच्या जागा विकून आलेल्या पैशातून  त्या जागेत डाव्या चळवळीचे एखादे पुराण वस्तू संग्रहालय बनवावे. ती जागा पर्यटन स्थळ म्हणून विकसित करावी. तेवढाच एक पर्याय दिसतो आहे. बाकी सगळे पर्याय तर संपलेले आहेतच. एल्गार परिषद भीमा कोरेगांव प्रकरणांत दलित, शाहिन बाग प्रकरणांत अल्पसंख्य मुसलमान, जेएनयु जामिया मिलीया प्रकरणांत विद्यार्थी, आता किसान आंदोलनात शेतकरी असे सगळे पर्याय शोधून झाले. राजकारण तर कधीच संपून गेले आहे. येत्या निवडणुकांत केरळांतूनही डावे हद्दपार होण्याची शक्यता आहे. तेंव्हा एखादे पुराण वस्तू संग्रहालय हाच व्यवहार्य पर्याय दिसतो आहे. जगभरांतून पर्यटक तेथे येतील. कितीही शिव्या दिल्या तरी भांडवलशाही व्यवस्थेमुळेच डाव्यांचा इतिहास संग्रहालयाच्या रूपाने जिवंत राहिल.      

          

श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575 


Tuesday, February 2, 2021

सरकारी खरेदीच्या पिंजर्‍यात एमएसपी चा पोपट



उरूस, 2 फेब्रुवारी 2021 

मोदी सरकारचे सर्वात मोठे नशीब की त्यांना त्यांच्या सोयीने आंदोलन करणारे मुद्दे उपस्थित करणारे विरोधक लाभले आहेत. संसदेत आणि संसदेच्या बाहेरही एम.एस.ए.बी. (मोदी संघ अमितशहा भाजप) ला विरोध करणारे असे काही वागतात की त्यामुळे मोदी सरकारची अडचण न होता अतिशय सहज मार्ग काढता येतो. नव्हे त्याच विरोधी प्रचाराचा फायदा उचलून जास्तीत जास्त राजकीय जागा व्यापत जाता येते.

गेली दोन महिने दिल्लीच्या सीमेवर किसान आंदोलन चालू आहे. प्रत्यक्ष कृषी कायद्यांत काहीही सांगितलं असो पण या सगळ्यांनी  एम.एस.पी.  आणि मंडी या दोन मागण्या आरडा ओरडी करून समोर आणल्या होत्या. 

या आंदोलनाच्या बाजूने लिहीणारे विद्वान पत्रकार लेखक विचारवंत हे सर्व मोठ्या हिरीरीने हे दोन विषय मांडत होते. या सोबत अजून एक मुद्दा समोर येत होता. ‘किसान की जमिन चली जायेगी. अडानी अंबानी किसानों को खा जायेंगे.’

या प्रचाराची इतकी राळ उडविल्या गेली की मुळ कायद्यांत हे कुठेच नाही हे सांगूनही यांना पटेनासे झाले. कुठल्याही छोट्या मोठ्या चर्चेत आंदोलनाचे पाठिराखे याच मुद्द्यांवर गोल गोल फिरताना आढळायला लागले. 

30-31 जानेवारी रोजी शरद जोशी प्रणीत शेतकरी संघटनेची कार्यकारिणी बैठक औरंगाबाद येथे पार पडली. दुसर्‍या दिवशी पत्रकार परिषदेत एका पत्रकाराने ‘मंडीच राहिली नाही तर गरिब शेतकर्‍याने आपला माल कुठे विकावा?’ असा त्याच्या दृष्टीने रास्त वाटणारा बिनतोड प्रश्‍न विचारला. 

हे म्हणजे असं झालं की ‘पिंजरे नसतील तर पोपटांनी जगायचं कसं? त्यांना खावू कसे घालणार?’ असे विचारल्या सारखं झालं. बरं हे असले प्रश्‍न सरकारच्या अतिशय सोयीचे असतात. ही पत्रकार परिषद पार पडली त्याच्या दुसर्‍याच दिवशी अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी जणू काही या पत्रकाराचा हा प्रश्‍न नुकताच ऐकला होता अशा तरतूदी आपल्या अर्थसंकल्पात केल्या. या विरोधकांनी आपण नेमके काय कोलीत सरकारच्या हातात दिले याचे अजूनही भान आलेले दिसत नाही. 

कुठलाही मालक पोपटाने पिंजर्‍या बद्दल, खाण्या बद्दल तक्रार केली की खुष होतो. पिंजर्‍याला चांगला रंग पाहिजे, ताजे पेरू पाहिजेत, डाळिंबाचे दाणे पाहिजेत, हिरव्याकंच मिरच्या पाहिजेत, मधून मधून संगीत ऐकवलं पाहिजे, पिंजरा कधी कधी गॅलरील टांगून ठेवला पाहिजे, समोरचे हिरवेगार डेरेदार झाड आणि निळे आभाळ आमच्या नजरेस पडले पाहिजे अशा मागण्या कुणाच्या सोयीच्या असतात? मालकाच्या. जो पर्यंत पोपट स्वातंत्र्यासाठी फडफडाट करत नाही, तीव्र संघर्ष करत नाही तोपर्यंत मालक बिनघोर असतो. 

निर्मला सितारामन यांनी 2013-14 पेक्षा 2020-21 मध्ये किती प्रचंड प्रमाणात एमएसपी च्या भावाने गहू आणि तांदळाची खरेदी करण्यात आली हे संसदेत सांगितले. या सरकारी खरेदीची व्याप्ती वाढून ती जास्त शेतकर्‍यांपर्यंत कशी पोचली हे पण प्रतिपादन केले. यावरही कडी म्हणजे अजून नविन मंड्या (कृषी उत्पन्न बाजार समित्या) सरकार कशा सुरू करणार, ज्या आहेत त्यांचे आधुनिकीकरण कसे करणार याचेही आकडे विरोधकांच्या तोंडावर फेकले. 

म्हणजे जी व्यवस्था अन्याय करते आहे म्हणून तिच्या विरोधात आंदोलन तीव्र करायला हवे होते तर या विरोधकांनी ही व्यवस्था अजून मजबूत कशी असावी याचीच मागणी केली. परिणामी सरकारलाही ती पूर्ण करणे सोयीचे झाले. आणि ही संधी सरकारने घेतली. 

एक साधं उदाहरण शरद जोशी नेहमी द्यायचे की जर तूम्ही कुत्र्याला दगड फेकून मारला तर कुत्रं त्या दगडालाच चावे घेण्यात धन्यता मानतं. पण तूम्ही जर वाघाला दगड मारला तर वाघ दगड मारणारा हात शोधून त्याचा लचका तोडायला धाव घेतो. इथे हे दगडालाच चावे घेण्यात आंदोंलनकर्ते आणि त्यांचे समर्थक धन्यता मानत आहेत. परिणामी दगड मारणारा हात सुरक्षीतच राहिला आहे.

आता हे विरोधक काय बोलणार? आजही कृषी कायदे स्थगित ठेवण्यासाठी सरकार तयार आहे. खरं तर ही कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या बाहेर शेतमाल विक्रीचे स्वातंत्र्य हा विषय सरकारच्या नियंत्रणाबाहेर जाणार असल्याने त्यांना त्याचा काहीच फायदा नव्हता. शेतमाल विक्रीचे करार केल्याने शेतकर्‍याला स्थिर भाव मिळण्याची जास्त शक्यता होती, शिवाय त्याच्या बांधावर येवून खरेदी होण्याची जास्त शक्यता होती. पण हे नाकारणारे आम्ही सरकारी बाजार समितीच्या आवारातच येणार असा आग्रह धरत आहेत हे अगम्य आहे. हे आंदोलन शेतकर्‍यांचे आहे की अडत्या दलालांचे? 

पंजाबातील गहू आणि तांदळाच्या शेतकर्‍यांचे हे आंदोलन आहे. या शिवाय जे इतर शेतकरी आहेत त्यांची आजची परिस्थिती काय आहे? एम.एस.पी. म्हणजे किमान आधारभूत किंमत. यात ‘किमान’ असा शब्द आहे. कमाल नाही. मग एखादा उत्पादक मला कमी भाव द्या म्हणून आंदोलन कसा काय करू शकतो? 

जिथे जिथे सरकारी हस्तक्षेप कमी झाले ते सर्व उद्योग व्यापार त्या सर्व व्यवस्था झपाट्याने सुधारल्या. त्यांतून मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती झाली. त्याचा फायदा मोठ्या प्रमाणात ग्राहकाला झाला याचा अनुभव हेच सर्व आंदोलन करणारे विरोधक पत्रकार बुद्धिजीवी विचारवंत घेत आहेत. शेतकरी संघटनेच्या पत्रकार परिषदेत प्रश्‍न विचारणारा पत्रकार सरकारी प्रसिद्धी विभागात नौकरी करत होता का? तो ज्या मोबाईल फोनचा वापर करून झपाट्याने बातमी फोटो आपल्या मुख्य कार्यालयात पाठवू शकतो ते सर्व तंत्रज्ञान त्याला कोणत्या सरकारी यंत्रणेमुळे सुकर झाले? तो ज्या गाडीवर बसून पत्रकर परिषदेसाठी आला होता ती गाडी सरकारी कारखान्यात तयार झाली होती का?

सरकारच मायबाप आहे अशी मांडणी करणारे लोक जेंव्हा स्वत: सरकारी व्यवस्थेवरच अवलंबून असतील तर आपण ते तसं समजू शकतो. पण स्वत: सर्व स्पर्धात्मक खाजगी क्षेत्रातील उत्पादनांचा तंत्रज्ञानाचा फायदा घ्यायचा पण शेतकर्‍यांसाठी मात्र गदळ कळाहीन नीरस बांडगुळी अनुत्पादक सरकारी यंत्रणाच असू द्या म्हणून आग्रह धरायचा ही नेमकी कोणती मानसिकता आहे? 

बरं ज्या पोपटांना पिंजर्‍यातले सुख हवे आहे ते त्यांनी घ्यावे. पण म्हणून आमच्या सोबत सर्वच पोपटांसाठी पिंजर्‍याची व्यवस्था करा हा आग्रह कशासाठी? तूम्हाला सरकारी जिल्हा परिषदेच्या शाळेत जायचे असेल तर जरूर जा पण म्हणून इतर सर्वांनी सरकारी शाळेतच जावे ही मागणी नेमके काय दर्शवते? 

एक तर सरकार केवळ 23 धान्यांचेच हमी भाव जाहिर करते (एम.एस.पी.). त्यातही खरेदी फक्त गहू आणि तांदळाचीच करते. निर्मला सीतारामन यांनी जाहिर केलेले अर्थसंकल्पातील आकडे पहा. खरं तर याच आकड्यांचा आधार घेवून विरोधकांनी सरकारवर तुटून पडायला पाहिजे की बाकी शेतमालाचे काय? गहू आणि तांदूळ शिवाय इतर काही पिकतच नाही का? फळे दुध भाजीपाला अंडी इतर डाळी भरड धान्ये असा कितीतरी शेतमाल कुठल्याही संरक्षणाशिवाय बाजारात येतो आहे. गहू आणि तांदूळाचा सरकारी खरेदीतील वाटा एकूण कृषी मालाच्या बाजारपेठेत एक टक्काही नाही. मग नेमकी ही बोंब काय चालू आहे? 

नविन कृषी कायद्याने काही नविन रसाळ फळे देणारी डेरेदार झाडे लावण्याची तयारी दर्शविली आहे. त्याचा फायदा पोपटांना होणार आहे.  तर हे जूने पोपट ओरड करत आहेत की आमच्या पिंजर्‍यातील सुखावर घाला येतो आहे.        

       

श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575 


Saturday, January 30, 2021

आण्णा तूम्हे सलाम । पुरोगामी अब्रु निलाम ॥

उरूस, 30 जानेवारी 2021 

दिल्लीत चालू असलेल्या कृषी आंदोलनाचा पुरता विचका झालेला आहे. आंदोलन अक्षरश: गुंडाळल्या जात आहे. स्थानिक लोकांचा रोष प्रकट होतो आहे. सर्वसामान्य जनतेची सहानुभूती संपली आहे. लालकिल्ल्याने आंदोलनाचे तोंड लाल केल्यानंतर आता काय करावे असा प्रश्‍न निर्माण झाला होता. त्यात एक आशेचा दिवा दिसून आला. तो म्हणजे आण्णा हजारे. त्यांनी या आंदोलनास पाठिंबा देण्याचे घोषित केले. त्यासाठी आण्णा उपोषण करणार होते. सगळ्या डाव्या पुरोगाम्यांचे डोळे चकाकले. याच आण्णामुळे अरविंद केजरीवाल सारखे उटपटांग सत्तेत येवू शकले. याच आण्णांचा फायदा घेवून त्यांना आपला पक्ष उभारता आला. योगेंद्र यादव खुष झाले की आता परत काहीतरी घडू शकेल. त्यातच राजेश टिकैत यांनी रडापड करून लोक गोळा करायला सुरवात केली. आंदोलन परत पेटणार याची सर्वांनाच खात्री पटली.

पण परत एकदा यांच्या मनसुब्यांवर पाणी फिरले. तसे तर सरकारने गोळीबार न करून चळवळीचे आतोनात नुकसान करून ठेवले होतेच. जर तसं काही घडलं असतं तर यांना कांगावा करता आला असता. पण तरी हे आंदोलन जराफार जोर धरून होतं. आण्णांचे उपोषण म्हणजे बुडत्याला काडीचा आधार. 

महाराष्ट्राचे विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस आण्णांना जावून भेटले. त्यांच्याशी कृषी कायद्यांवर चर्चा केली. आण्णांच्या शंकांचे निरसन केले. आण्णांनी सुचविलेल्या दुरूस्त्या समितीसमोर मांडण्याचे आश्वासन दिले. सरकार हे बदल करेल याची खात्री दिली. कृषी कायद्यांत शेतकरी विरोधी असे काही नाही हे पटवून दिले. आण्णा तसे एकदम सरळ मनाचे. त्यांना देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलेले पटले. आणि त्यांनी आपले प्रस्तावित उपोषण मागे घेतले. 

खरं तर आण्णाच काय पण ज्याला कुणाला सरळ मनाने स्वच्छ इराद्याने हे समजून घ्यायचं आहे त्याच्यासाठी खरंच हा मसुदा सोपा आहे. त्यात अवघड असे काहीच नाही. ज्या काही अडचणी आहे त्यावर सरकार चर्चा करण्यास तयार आहे. सर्वौच्च न्यायालयाने जी समिती नेमली आहे तिनेही यावरच्या सुचना आक्षेप मागवले आहेत. 

पण हे जाणून बुजून समजून घ्यायचं नाही असं ज्यांचं धोरण आहे त्यांचे समाधान करता येत नसते. भ्रमावर काहीच उपाय योजना करता येत नाही. शंकाच मनात बाळगायची आहे तर त्याचे समाधान कसे करणार? झोपेचे सोंगच घेतले तर त्याला जागे करता येत नाही. 

हा संपूर्ण मसुदा भाजप संघ मोदी अमितशहा यांनी तयार केलेला नाही. गेली 31 वर्षे सरकारी पातळीवर चालू असलेल्या विविध समित्या त्यांचे अहवाल, सचिव पातळीवरचे प्रस्ताव, वारंवार झालेली चर्चा याचा सगळा परिपाक आहे. विविध राज्यांनी या कायद्यांना कमी जास्त प्रमाणात अंशत: का होईना आपआपल्या राज्यांत लागू केले आहे. तोही अनुभव सरकारच्या गाठीशी आहे. असं असतानाही केवळ आणि केवळ अडमुठपणा करत ‘कनून वापस लो’ असाच जर कुणी धोशा लावत असेल तर काय करणार?

आण्णांनी आता पुरोगाम्यांची पूर्णच गोची करून टाकली आहे. एक तर उपोषण रहित केले. त्याहीपेक्षा हे कायदे शेती विरोधी नाही हे पण सांगितले. पुरोगाम्यांच्या मते भाजप मोदी शहा यांनी केलेले कायदे शेती विरोधी नाहीत असे म्हणणे हा तर आण्णांचा फारच मोठा गुन्हा झाला. निदान आण्णा शांत बसले असते तरी चाललं असतं. उपोषणाचा विषय मागे पडला तरी चालला असता. पण यांनी या कायद्यांच्या बाजूने बोलावे म्हणजे काय? 

उद्धालक ऋषींच्या बायकोसारखी पुरोगाम्यांची स्थिती झाली आहे. जे काही सांगितले त्याच्या नेमके ती उलटं करायची. तसं यांचे आहे. मोदींनी काहीही ठरवो. त्याला विरोध करायचाच. ते नेमके काय आहे हे पण पहायचे नाही. हे कायदे काय आहेत, त्यातील कलम काय याची जराही चर्चा करायची नाही. मोदींनी केले आहेत ना हे कायदे, मग त्याचा विरोध हा केलाच पाहिजे. भाउ तोरसेकर विश्लेषण करतात तसे हे सर्व लोक मिळून मोदींची लोकप्रियता वाढविण्यास मन:पूर्वक प्रयत्न करतात. कुठे जरा मोदींची लोकप्रियता कमी पडत असली की लगेच हे बाह्या सरसावून पुढे येतात. राहूल गांधी तर या माहिमेचे सेनापतीच आहेत. आताही त्यांना साक्षात्कार झाला की हे सरकार शेतीकरी विरोधी आहे. याच कायद्यांचा समावेश त्यांच्या जाहिरनाम्यात होता याची एकही पत्रकार त्यांना आठवण करून द्यायला तयार नाही. त्यांच्याच पक्षाचे मुख्यमंत्री कॅ. अमरिंदर सिंग यांनी शेती विषयक करार पंजाबात केले याची कुणीही राहूल गांधींना आठवण करून देत नाही.  यांचा एक कलमी कार्यक्रम चालू आहे ‘कनून वापस लो’. म्हणजे 2019 च्या लोकसभे आधी ‘चौकीदार चोर है’ हा यशस्वी खेळ यांनी केला होता. त्यामुळे भाजपच्या जागा 272 वरून 303 वर पोचल्या. आता ‘कनून वापस लो’ या खेळामुळे या जागा निश्चितच 350 वर कशा पोचतील याची काळजी विरोधी पक्ष घेत आहेत. 

आण्णांनी या खेळात सहभागी व्हायचे नाकारले याचे आता या सर्व पुरोगाम्यांना दु:ख झाले असणार. नेमके कॉंग्रेस सरकार विरोधात आण्णा कसे आंदोलन करत होते. पण भाजप मोदी विरोधात ते तितक्या तीव्रतेने आंदोलन करत नाहीत. आणि आता तर उपोषणच रहित केले आहे. तेंव्हा आण्णा हे भाजपचेच हस्तक आहेत हा आरोप होणार. 

आता लगेच समाजवादी परिवारांतील तथाकथित विद्वान यावर लेख लिहीणार. आता यांना लगेच आण्णांची सगळी कुंडली आठवणार. हेच पत्रकार 2012 मध्ये आण्णांच्या आंदोलनास पाठिंबा देण्यासाठी इतके उतावळे झाले होते की देशभरच्या छोट्या मोठ्या सर्व इंडिया अगेन्सट करप्शन चळवळीला यांनी मोठ्या प्रमाणात नको इतकी प्रसिद्धी दिली. 

औरंगाबादला आमच्या मराठवाडा साहित्य परिषदेने या चळवळीला पाठिंबा देण्यासाठी एक दिवसाचे धरणे आंदोलन करण्याचे ठरवले. आमचा आवाका अतिशय मर्यादीत. मराठी लेखक मुळातच कुठल्याच कारणासाठी रस्त्यावर उतरत नाही. आम्ही अक्षरश: 8/10 जणच जमा झालो. औरंगाबादला पैठणगेटला गोविंदभाईंच्या पुतळ्याजवळ एक फलक लावून धरणे आंदोलनात बसलो. अगदी जूजबी अशी गर्दी जमा झाली. येणारे जाणारे तर ढुंकूनही बघत नव्हते. भर चौकात बसूनही कुणी आपल्याकडे पहातही नाही ही भावना मोठी विचित्र होती. पण माझ्यासारख्या चळवळीतल्या कार्यकर्त्याला याची कल्पना होती. पण बाकीचे दोन तीन लेखक कवी मित्र जरा अस्वस्थ झाले. पत्रकार आले त्यांनी फोटो घेतले, बाईट घेतल्या. आम्ही आपले शांतपणे दुपारी घरी निघून गेलो. संध्याकाळपासून टिव्ही आणि दुसर्‍या दिवशी वर्तमानपत्रांत त्या धरण्याचे मोठे फोटो आणि त्याला मिळालेली प्रसिद्धी पाहून आम्हीच चकित झालो. कालपर्यंत यासगळ्याकडे दुर्लक्ष करणारे आमचेच लेखक मित्र खणाखण फोन करून अभिनंदन करायला लागले. आमचा पण पाठिंबा आहे म्हणून सांगायला लागले. ही कमाल होती पत्रकारांची. या पत्रकारांनी तेंव्हा आण्णांना डोक्यावर घेतले होते. त्यांना प्रसिद्धी देणे जणू काय यांचीच व्यवसायीक गरज होती. आणि आण्णांमुळे आणि पुढे केजरीवाल यांच्यामुळे सामान्य लोक, लेखक वगैरे यांच्या सहभागाला मोठी प्रसिद्धी मिळायला लागली. 

पुढे याच जागेवर आम्ही 19 मार्चला साहेबराव करपे या नोंदल्या गेलेल्या पहिल्या शेतकरी आत्महत्येच्या स्मरणार्थ एक दिवसाचे अन्नत्याग आंदोलन केले. त्याला प्रत्यक्षात संख्येच्या दृष्टीने मोठा प्रतिसाद होता. पण पत्रकारांना या विषयाशी फारसे देणे घेणे नव्हते. त्यामुळे ही बातमी अगदी लहान स्थानिक आवृत्तीपुरती मर्यादीत राहिली. म्हणजे तेंव्हा या पत्रकारांना शेतकर्‍यांच्या आत्महत्येचा हा विषय महत्त्वाचा वाटत नव्हता. आज दिल्लीतल्या बड्या बागयतदार गहू तांदळाच्या ट्रॅक्टरवाल्या शेतकर्‍यांच्या आंदोलनाला प्रसिद्धी देणारे हेच पत्रकार (ही भाषा डाव्यांचीच आहे शेतकरी संघटनेची नाही) 19 मार्चच्या अन्नत्याग आंदोलनाला पुरेशी प्रसिद्धी देत नाहीत हा अगदी माझा वैयक्तिक अनुभव आहे. वैयक्तिक म्हणजे माझे फोटो छापत नाहीत नाव घेत नाहीत असा नाही. ते तर त्यांनी आण्णांच्या आंदोलनात छापले होतेच. अगदी पहिल्या पानावर छापले होते. वैयक्तिक म्हणजे मी स्वत: अनुभव घेतलेला असे.  

आण्णा हे एक चलती नाणं होतं पत्रकारांसाठी आणि पुरोगाम्यांसाठी तोपर्यंत यांना आण्णा हवे होते. पण आण्णांनी स्वत:शी प्रमाणिक राहून हा विषय समजून घेतला आणि स्वच्छपणे उपोषण रहित केल्याचे घोषित केले. यामुळे पुरोगाम्यांचा तिळपापड झाला आहे. पुरोगामी पत्रकारही आता आण्णांवर झोड उठवल्याशिवाय राहणार नाहीत. आण्णांनी पुरोगाम्यांची अब्रुच निलाम केली असे म्हणावे लागेल.

कुणी काहीही म्हणो सामान्य शेतकरी सामान्य लोक आण्णांवर खुष आहेत. आण्णांनी कृषी कायदे समजून घेतले ही एक मोठी गोष्ट झाली. अन्यथा कुणीही विरोधक हे कायदे काय आहे हे समजूनच घ्यायला तयार नाही. आण्णांनी पुरोगाम्यांची खरी किरकिरी करून ठेवली आहे. आण्णा मनापासून तूम्हाला धन्यवाद ! 

       

श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575