उरूस, 27 जानेवारी 2021
डाव्यांचा सहभाग कुठल्याही आंदोलनाला हिंसेच्या मार्गावर नेतो हे जगभर सिद्ध झाले आहे. भारतातही वेगळे काहीच होणार नव्हते. या आंदोलनात खालिस्तानी, आयएसआय, अर्बन नक्षल यांची घुसखोरी झाली होती हे पहिल्या दिवसापासून दिसून येत होते. पण तसं बोललं की लगेच डावे अंगावर धावून जायचे. लोकशाहीच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या गप्पा करायचे. शेतकर्‍याला ‘अन्नदाता’ म्हणून कुरवाळायचं आणि आपला लोकशाही राजवट अस्थिर करण्याचा एक कलमी कार्यक्रम साध्य करायचा हेच यांचे धोरण.
दिल्लीत 26 जानेवारी रोजी कृषी आंदोलनाचा जो क्रुर बिभत्स हिंसक चेहरा समोर आला त्याने या आंदोलनाची भलावण करणार्‍यांचे पितळ उघडे पडले.
पहिल्या दिवसांपासून या आंदोलनाला कसलाही वैचारिक पाया नाही हे दिसून आले होतेच. केवळ आणि केवळ आडमुठपणा दिसून येत होता. आम्ही काहीच ऐकणार नाही कसलीच चर्चा करणार नाही. 'कानुन वापसी नही तो घर वापसी नही' असल्या घोषणा सातत्याने दिल्या गेल्या होत्या. तेंव्हाच या आंदोलनाचे पुढे काय होणार हे दिसत होते.
ही सगळी एक विशिष्ट पद्धतीने चालू असलेली खेळी आहे हे पहिल्यांदा लक्षात घ्या. अगदी नजीकच्या काळातील तीन आंदोलने तपासून पहा. महाराष्ट्रात एल्गार परिषद झाली होती. दुसर्‍या दिवशी बरोबर 1 जानेवारीला स्तंभाला अभिवादन करण्यासाठी लाखो लोक येतात तेंव्हाच भीमा कोरेगांव येथे हिंसाचार उसळला. दिल्लीत शाहिनबाग आंदोलन चालू झाले आणि अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप येणार त्या वेळी नेमका दिल्लीत हिंसाचार उसळला. तसेच आता आंदोलन चालू होवून 60 दिवस झाले होते. 26 जानेवारीला बरोबर प्रजासत्ताक दिनाच्या दिवशी हिंसाचार उसळला.
तूम्ही या सगळ्या घटनांच्या आधी वर्तमानपत्रांत छापून आलेले लेख तपासून पहा. दलित दुबळे कष्टकरी अल्पसंख्य यांच्यावर कसा अत्याचार होतो आहे. यांची गळचेपी कशी होते आहे. असहिष्णू वातावरण कसे आहे. मोदी अमित शहा हे कसे हुकूमशहा आहेत. यांना निवडणुका नको आहेत. यांना मनुस्मृती हवी आहे. देशाची घटना हे बदलून टाकतील. अशी भाषा सातत्याने वापरली गेली. घरी बसून विचार करणारा एक मोठा वर्ग असा आहे जो प्रत्यक्ष रस्त्यावर उतरत नाही. त्याची वैचारिक दिशाभूल करण्याचे काम बरोबर आधीपासून केले जाते. प्रत्यक्ष रस्त्यावर उतरणारा एखादा मोठा समुह हाती पकडला जातो. भीमा कोरेगांवच्या निमित्ताने दलित, शाहिनबाग प्रकरणांत मुस्लीम आणि आता शेतकरी. या वर्गाच्या छोट्या मोठ्या आंदोलनात हवा भरली जाते. अस्वस्थता कुठे आहे ते हुडकून बरोबर त्या आगीत तेल कसे ओतता येईल हे बघितले जाते. एकदा लक्षात आले की हवा तापत आहे मग बरोबर इतर सर्व मार्ग अवलंबले जातात.
एल्गार परिषद, शाहिनबाग आणि कृषी आंदोलनात हिंसाचार घडून आला म्हणून मी हे प्रतिपादन करतो आहे असे नाही. ज्या वेळी यांचे प्रयास फसले आहेत ती प्रकरणं पण तूम्ही तपासून पहा. बंगलुरू मध्ये दलित आमदाराने मुस्लीमांबद्दल जी फेसबुक पोस्ट टाकली त्यावरूनही असाच मोठा दंगा भडकवण्याचा प्रयत्न झाला. पण तो केवळ बंगलुरू पुरताच मर्यादीत राहिला. अमेरिकेत जून महिन्यात जॉर्ज फ्लॉईड याचा पोलिस कस्टडित झालेला मृत्यू पण असाच आपल्याकडे दंगे पेटवण्यासाठी वापरला गेला. पण तोही प्रयास फसला.
या सगळ्यांतून लक्षात येते की देशातील विविध प्रश्‍नांवर विविध समाजघटकांत असलेली अस्वस्थता हेरून त्याचा वापर करून हिंसेचा आगडोंब उसळविण्याची एक ‘मोडस ऑपरेंडी’ तयार झाली आहे.
आश्चर्य म्हणजे याला पाठिंबा देणारा एक नवा वैचारिक वर्ग आता तयार होवू लागला आहे. एकेकाळी आपल्या अभ्यासाने वक्तृत्वाने रस्तयावर उतरून आंदोलन करण्याच्या ताकदीने ओळखले जाणारे डावे समाजवादी आता चळवळी संपून गेल्याने पूर्णत: हताश झाले होते. त्यांना आता हा एक नविन प्रकार सापडला आहे. आयते तयार असलेले आंदोलन शोधायचे. त्यात उडी घ्यायची. आपणच नेते असल्याची टीमकी मिरवायची. पत्रकार परिषदा घ्यायच्या. भाषणं करायची. लेख लिहायला यांचे वैचारिक सगे सोयरे तर तयार असतातच. माध्यमांवर आजही यांची पकड आहे.
मोदी संघ अमित शहा भाजप विरोधी एक मोठा असा वर्ग आहेच ज्याला बसल्या जागी काहीच करता येत नाही. मग तो या लेखांना शेअर करणे, त्यावर आपल्या प्रतिक्रिया देणे, समाज माध्यमांवर टवाळ्या करणे, पुरस्कार वापसीचे समर्थन करणे असली कामं तातडीने बसल्या बसल्या करत राहतो. आणि हे सगळे मिळून असे काही वातावरण तयार करतात की केवळ माध्यमांपुरतीच ज्याची आकलन शक्ती आहे त्याला वाटू लागते बाप रे हे काय चालू आहे. किती अहिष्णु वातावरण आहे. लोकशाही तर कधीचीच संपून गेली आहे.
नेमके याच काळात शांतपणे निवडणुका होत राहतात. सोशल मिडियाच्या आधीन नसलेली सामान्य जनता आपले मत नोंदवून येते. त्यातून निकाल बाहेर पडतात तेंव्हा या घरबश्या डाव्या विद्वानांचे आणि त्यांच्या समर्थकांचे डोळे पांढरे होतात. यांनी विरोध केला त्या भाजपलाच लोकांनी मोठ्या पाठिंब्याने निवडुन दिलेले असते. योगेंद्र यादव तर मतदारांनी भाजपला मते दिलीच कशी? त्यांची काॅलर पकडून मी विचारू इच्छितो अशी भाषा करत होते २०१९ च्या लोकसभा निकालानंतर.
कृषी कायद्याच्या बाबत तर एक इतकं मोठं वैचारिक आश्चर्य घडून आलं. कॉंग्रेसने याच कायद्यांची हमी आपल्या जाहिरनाम्यात दिली होती. पंजबाने शेती विषयक करार आधीच केले होते. डाव्यांच्या केरळात तर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच अस्तित्वात नव्हती. पश्चिम बंगाल आणि त्रिपुरात तर किमान आधारभूत किंमती प्रमाणे खरेदीच नाही. पण हे सगळे वैचारिक दिवाळखोर केंद्रावर मात्र या कृषी कायद्याच्या निमित्ताने तुटून पडलेले दिसून आले.
सोशल मिडियात मी स्वत: कृषी आंदोलकांच्या समर्थकांना एक एक कलम घेवून चर्चा करण्याचे खुले आवाहन केले. कृषी कायद्याचा मराठी मसुदा सर्वांसाठी पीडिएफ मध्ये उपलब्ध करून दिला. वारंवार त्यांना विचारतो आहे की यातील नेमके कुठले कलम शेतकर्‍यावर अन्याय करते आहे असे तूम्हाला वाटते आहे? नेमकी काय अडचण यातून समोर येते आहे ते स्पष्ट करा. हे कायदे शरद जोशी समितीने सरकारी पातळीवर दोन अहवाल सादर केले आहेत त्याच शिफारशींवर आधरलेले आहेत. हे सर्व मी सप्रमाण मांडत राहिलो आहे. पण कृषी आंदोलकांचे समर्थक याकडे संपूर्णत: दुर्लक्ष करून ‘काळ्या कायद्याने शेतकर्‍याचा गळा घोटला’ असाच धोशा लावून बसले आहेत. वैचारिक क्षेत्रातही मी काहीच वाचणार नाही मी काहीच समजून घेणार नाही अशी भूमिका घेवून कुणी बसले तर त्याचा काय प्रतिवाद करणार?
आज डाव्यांनी कृषी आंदोलन ‘लाल’ केले. यातच त्यांच्या संपूर्ण पराभवाची बीजे पेरली गेली आहेत. खुन की नदिया बहेगी म्हणणार्‍या मेहबुबा मुफ्ती यांना लोकशाही मार्गाने तेथील जनतेने हद्दपार केले. पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा येथून डावे हद्दपार झाले. येत्या निवडणुकांत केरळांतूनही ते हद्दपार होतील अशीच शक्यता आहे. कामगारांची, सरकारी कर्मचार्‍यांची, बँक कर्मचार्‍यांची आदांलने फसल्यावर तसेही हे बेकार बनले होते. यांना वाटले शेतकरी हाताशी पकडून काही एक आंदोलन उभं राहिलं तर आपल्याला भवितव्य राहिल. पण आता तेही धूसर झाले आहे. 26 जानेवारीच्या हिंसाचाराने या आंदोलनावर प्रश्‍नचिन्ह उभं केलं आहे. हिंसाचारावर कारवायी करण्याच्या निमित्ताने सरकार कृषी आंदोलन पूर्णत: गुंडाळून टाकेल हे निश्चित. तशीही रस्ता रोकून यांनी सामान्य जनतेची सहानुभूती गमावली होतीच. आता हिंसाचाराने सरकारच्या हाती आपण होवून कोलीत दिले आहे. सरकार याचा पुरेपूर वापर करणार.
26 जानेवारी हा प्रजासत्ताक दिवस म्हणजे भारतातील डाव्या चळवळीचा स्मृती दिन ठरेल असे दिसते आहे. ग्रामीण भागात एक इरसाल म्हण आहे ‘माकड म्हणते माझीच लाल’. आता ही कशी आणि कुठे लागू पडते हे वाचकांनीच ठरवावे.
श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575
