उरूस, 14 नोव्हेंबर 2020
ज्येष्ठ कॉंग्रेस नेते माजी मंत्री ज्येष्ठ वकिल कपिल सिब्बल यांनी राजदीप सरदेसाई यांना एक सविस्तर मुलाखत दिली आहे. त्यात त्यांनी बर्‍याच गोष्टींचा खुलासा केला आहे. 23 ज्येष्ठ कॉंग्रेस नेत्यांनी पक्ष पातळीवर आत्मपरिक्षण करण्याबाबत पत्र लिहीलं होतं. त्यावर टिका करणार्‍यांनी पक्षात बोलायच्या गोष्टी बाहेर का बोलल्या म्हणून ओरड केली होती. तेंव्हा त्याचा खुलासा करताना या पूर्वीच पक्ष कार्यकारिणीच्या उच्चाधिकार समितीत हे विषय कसे उपस्थित केले होते आणि त्यांची दखल कशी घेतली गेली नाही हे सिब्बल यंानी मांडले आहे. आता या नेत्यांवर टिका करणारे सिब्बल यंाच्या खुलाश्यावर काही बोलायला तयार नाहीत.
हेमंत बिस्व शर्मा हे असममधील नेते वारंवार राहूल गांधी यांच्या भेटीसाठी वेळ मागत होते. पण त्यांना वेळ मिळाली नाही. आणि जेंव्हा भेटीची संधी मिळाली तेंव्हा राहूल गांधी आपल्या कुत्र्याला बिस्कीटं खावू घालण्यात मग्न होते. त्यांनी हेमंत बिस्व शर्मा यांच्याकडे लक्षच दिले नाही. त्यानंतर हेमंत शर्मा यांनी पक्षाचा त्याग करून भाजपत प्रवेश घेतला. पुढे काय घडले ते सर्वांना माहित आहे. संपूर्ण ईशान्य भारतातून राजकीय दृष्ट्या कॉंग्रेस नामशेष होत आली आहे.
पत्र लिहीणार्‍या प्रश्‍न विचारणार्‍या नेत्यांना पिंजर्‍यातील पोपट म्हणणारे ‘हे पोपट पाळले कुणी?’ याचे उत्तर देतील काय? पोपट कधीच आपणहून पिंजर्‍यात प्रवेश करत नाही. मालकालाच पोपटपंची ऐकायची हौस असते. म्हणून तर तो सोनेरी पिंजरा, पिकलेली फळे अशी अमिषे दाखवून पोपट पिंजर्‍यात अडकवतो. म्हणजे दोष पोपटांचा नसून आधी मालकाचा आहे हे पहिले ध्यानात घेतले पाहिजे.
कॉंग्रेसमधील सध्याचा असंतोष केवळ नेतृत्वाविरोधात वैयक्तिक आहे असे नाही. पक्षाचा सतत पराभव होतो आहे. सत्ता मिळवून देण्यास नेतृत्व असमर्थ ठरत आहे म्हणून हा विरोध आहे. याच सोनिया गांधींच्या नेतृत्वाखाली 2004 ते 2014 अशी सलग दहा वर्षे सत्ता उपभोगता आली. त्यामुळे त्या काळात कधी असंतोष उफाळून आला नाही. तेंव्हाही राहूल गांधी निर्णय केंद्रात सक्रिय होतेच. कॉंग्रेस पक्षाला डाव्यांच्या पाठिंब्याने सत्ता मिळवता आली. दुसर्‍या कालखंडात (2009 ते 2014) इतरांच्या पाठिंब्याने सत्ता अबाधित राहिली. या काळात पक्षाची निकोप वाढ होत होती असे नाही. आण्णांचे लोकपाल आंदोलन आणि निर्भया प्रकरणानंतर जो प्रचंड जनआक्रोश उसळला त्याला तोंड द्यायला कॉंग्रेस नेतृत्व कधीच जनतेला सामोरे गेले नाही. याच काळात भाजपचे आक्रमक नेतृत्व नरेंद्र मोदींच्या रूपाने समोर आले. याचा एकत्रित परिणाम म्हणून सत्ता परिवर्तन घडले.
कॉं्रग्रेसला स्वत:चे बहुमत नव्हते. इतरांच्या पाठिंब्यावरच सत्ता टिकलेली होती. पण त्यानंतर आलेल्या भाजपला मात्र स्वत:च्या बळावर सत्ता एकदा नव्हे तर दोनदा मिळालेली आहे. हा फरक लक्षात घ्यायला हवा. कॉंग्रेस नेतृत्वाच्या मर्यादा आधीही होत्या. पण सत्तेमुळे त्या झाकुन राहिल्या. राहूल गांधी गेली 16 वर्षे खासदार आहेत. पण त्यांनी संसदेत किंवा प्रचार सभांमध्ये केलेले एकही प्रभावी भाषण आढळून येत नाही. एकही प्रभावी मुद्दा त्यांनी ऐरणीवर आणला नाही. अर्णब गोस्वामीला दिलेली 2013 मधील राहूल गांधींची मुलाखत आजही यु ट्यूबवर उपलब्ध आहे ती जरूर पहा. राहूल गांधींच्या नेतृत्वाचा अपरिपक्व पैलूच त्यातून झळकतो. संघटनात्मक पातळीवरील कॉंग्रेस पक्षाची बांधणी अतिशय उत्तम होती असे प्रत्यक्ष सत्ता काळातही कधी दिसून आली नाही.
जोवर सक्षम पर्याय समोर येत नव्हता तोपर्यंत लोकांनी कॉंग्रेसला सहन केले. कॉंग्रेस हाच जर खरा पर्याय वाटत होता तर 1984 नंतर एकदाही त्या पक्षाला जनतेने स्पष्ट बहुमत का दिले नाही? 84 नंतर एक दोन नव्हे तर तब्बल 9 सार्वत्रिक निवडणुका झाल्यात. यातील एकाही निवडणुकांत कॉंग्रेसला स्पष्ट बहुमत नाही. 1991, 2004 आणि 2009 या तीन निवडणुकांत इतर पक्षांच्या पाठिंब्याने सरकार टिकले. कॉंग्रेसने जेंव्हा जेंव्हा इतरांना पाठिंबा दिला ती सरकारे कधीही आपला कार्यकाळ पूर्ण करू शकली नाहीत. सगळ्यात पहिल्यांदा जनता पक्षाच्या फुटीनंतर चरणसिंह सांचे सरकार आले होते. विश्वनाथ प्रतापसिंह यांचे सरकार गडगडल्यावर चंद्रशेखर यांचे सरकार आले होते. 1996 ला सगळ्यात मोठा पक्ष असूनही भाजपचे अटलबिहारी वाजपेयीं सरकार 13 दिवसांतच कोसळले तेंव्हा कॉंग्रेसच्या पाठिंब्यावर देवेगौडा आणि नंतर इंद्रकुमार गुजराल अशी दोन सरकारे आली. पण या चारही पंतप्रधानांना कॉंग्रेसने जास्त काळ राज्य करू दिले नाही. वर्षेभरातच सरकारले कोसळली.
कॉंग्रेसने आपल्या पक्ष वाढीसाठी कधीच नियोजनबद्ध काम केलेले दिसून येत नाही. संघटना बळकट नसण्याचे परिणाम आता सतत होणार्‍या पराभावातून दिसून येत आहेत. विचारसरणी म्हणून काही कॉंग्रसपाशी शिल्लकच नाही. नरसिंह रावांच्या काळात मुक्त आर्थिक धोरणे राबविणारे अर्थमंत्री मनमोहनसिंग नंतरच्या काळात पंतप्रधानपदी आल्यावर डाव्यांच्या दबावात डावी धोरणं राबवायला लागले. कृषी विधेयकांचा समावेश कॉंग्रेसच्या जाहिरनाम्यात होता. कृषी उत्पन्न बाजार समितींसाठीचा मॉडेल ऍक्ट मनमोहनसिंगांच्या काळातच मंजूर झालेला होता. पण तरीही भाजपने कृषी विधेयके आणली की विरोध सुरू झाला. आधार कार्ड बाबत योजना निलकेणींनी राबवली तेंव्हा कॉंग्रेसचेच सरकार होते. नंतर याच आधार कार्डांवरून गोंधळ घातला गेला. ई.व्हि.एम. चा निर्यण राहूल गांधींच्या काळातला आहे. कॉंग्रेंसच्या काळातच याचा वापर सुरू झाला. पण नंतर याच कॉंग्रेसने ई.व्हि.एम.ला अर्थहीन विरोध केला. तेंव्हा कॉंग्रेसला कसलीही विचारसरणी शिल्लक राहिली नाही.
संघटनात्मक रचना बळकट नाही. विचारसरणी काही शिल्लक नाही. नेतृत्व कमकुवत प्रभावहीन आहे. असा कॉंग्रेसचा तिहेरी पेच आहे. त्यामुळे आधीची लेटरा लेटरी संपून आता खेटरा खेटरी सुरू झालेली दिसत आहे.
संपूर्ण भारताचा विचार केल्यास उत्तर प्रदेश (80), महाराष्ट्र (48), पश्चिम बंगाल (42), पूर्वीचा आंध्र प्रदेश (42), आधीचा बिहार (54) आणि तामिळनाडू (39) अशा जवळपास 305 जागी कॉंग्रेस पहिल्याच काय पण दुसर्‍या क्रमांकाचाही पक्ष शिल्लक राहिला नाही. देशातील इतर काही छोट्या राज्यांचा विचार केल्यास एकूण 350 जागी कॉंग्रेस पक्षाची ताकदच शिल्लक राहिलेली नाही. 543 पैकी केवळ 200 जागी हा पक्ष आपली काही ताकद बाळगून आहे. म्हणजे लढायच्या मन:स्थितीत आहे. यश किती मिळेल तो नंतरचा मुद्दा आहे.
बिहार सोबत भारतभरच्या ज्या पोटनिवडणुका झाल्या त्या बहुतांश जागा कॉंग्रेसच्याच होत्या. 58 पैकी केवळ 11 जागा कॉंग्रेसला राखता आल्या. म्हणजे असलेल्या जागाही कॉंग्रेसने गमावल्या आहेत. ही खरी शोकांतिका आहे.
कॉंग्रेसचे कार्यकर्ते ज्यांना मंत्रीपदे मिळाली, संस्था लाभल्या ते सर्व सुखासीन होवून बसले आहेत. मतदानासाठी मतदारांना बाहेर काढणे, पक्षाचे अस्तित्व टिकविण्यासाठी सातत्याने कार्यक्रम राबवणे, रस्त्यावर उतरणे, आपत्तीच्या काळात लोकांना मदत करणे हे करताना तो कुठेही दिसत नाही. फाईव्ह स्टार कल्चर असा शब्दप्रयोग स्वत: ज्येष्ठ नेते गुलाम नबी आझाद यांनीच केला आहे.
राहूल गांधी यांनी स्वत: होवून अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला असून आमच्या कुटूंबातील कुणी अध्यक्ष नको असे स्पष्ट केले असताना परत परत विषय गांधी घराण्यापाशीच का येवून थांबतो? इतका मोठा देश आहे, इतका मोठा पक्ष आहे, इतकी मोठी दीर्घ परंपरा पक्षाला लाभली आहे आणि परत परत एका कुटूंबाच्या पायाशी लोळण घेत लाचारी दाखवणे ही नेमकी काय मानसिकता आहे? देशापुरता म्हणाल तर देशाने सत्ताधारी आणि विरोधक असे दोन्ही मुद्दे आपल्या परीने निकालात काढले आहेत. देशाच्या पातळीवर नसले तरी राज्याच्या पातळीवर केजरीवाल, ममता बॅनर्जी, नविन पटनायक, चंद्रशेखर राव, जगन मोहन रेड्डी, पी. विजयन, पलानीस्वामी, हेमंत सोरेन, उद्धव ठाकरे, नितीशकुमार असे भाजपा-कॉंग्रेस शिवायचे मुख्यमंत्री जनते समोर आहेत. यातील काहींना भाजप आणि काहींना कॉंग्रेसनेच पाठिंबा दिला आहे. हे लक्षात घेतले तर सत्ताधारी भाजप आणि त्याच्या समोर कॉंग्रेस यांच्या शिवायचा काही एक पर्याय लोकांनी स्विकारलेला आहे.
आता कॉंग्रेसने स्वत:साठीच स्वत:त बदल करण्याची गरज आहे. देशातील उज्ज्वल परंपरा आणि भवितव्य असलेल्या लोकशाहीचा विचार केल्यास जनतेसमोर सर्व सक्षम पर्याय उपलब्ध आहेत. लोकशाही वाचवायला कॉंग्रेसची गरज नाही. सुरवातीच्या 5 निवडणुका (1952, 57, 62, 67, 71) कॉंग्रस हाच मुख्य पक्ष होता. अगदी विरोधी पक्षनेतेपद मिळावे इतकाही विरोधी पक्ष शिल्लक नव्हता. देशाला पहिला विरोधी पक्ष नेता लाभला तोच मुळी जनता पक्षाच्या काळात कॉंग्रेसच्या यशवंतराव चव्हाणांच्या रूपाने (विरोधी पक्ष नेत्याला केंद्रिय मंत्र्याचा दर्जा, सोयी सवलती, काही एक अधिकार या अर्थाने विरोधी पक्षनेते पद). तरीही आपल्या लोकशाहीला धोका पोचला नाही. मग आताच कॉंग्रेसची घसरण सुरू झाल्यावर विरोधी पक्ष नसेल तर लोकशाहीला धोका आहे अशी ओरड पुरोगामी का करत आहेत? त्यांच्या या छाती पिटण्याला अर्थ नाही.
कॉंग्रस सत्तेच्या लोभाने टिकून राहणारा पक्ष आहे. सत्ताच मिळणार नसेल तर कॉंग्रस संपायला काहीच वेळ लागणार नाही. म्हणूनच आता कॉंग्रेसमध्ये लेटरा-लेटरी नंतर खेटरा-खेटरी सुरू झाली आहे.
श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575
