उरूस, 8 ऑक्टोबर 2020
7 ऑक्टोबर 2020 ला सर्वौच्च न्यायालयाने शाहिनबाग प्रकरणांत स्पष्ट निकाल देत अशा प्रकारे आंदोलन करणे संपूर्णत: चुक असल्याचे सांगितले. या निकालाने बर्‍याच जणांच्या गालावर थप्पड बसली आहे.
15 डिसेंबर 2019 रोजी सीएए च्या विरोधात दिल्लीच्या शाहिनबाग परिसरांत मुस्लीम महिलांना समोर करून रस्ता रोको आंदोलन सुरू झाले. खरे तर या महिलांना वारंवार विचारले गेले होते की तुमच्यावर नेमका कोणता अन्याय झाला? तूम्ही हे आंदोलन कशाकरता करत आहात? याचे कुठलेही संयुक्तीक उत्तर या दादी नानी देवू शकल्या नाहीत.
वारंवार सगळे कायदेतज्ज्ञ सांगत होते की सीएए चा कुठल्याही भारतीयाच्या नागरिकत्वाशी काहीही संबंध नाही. त्यात भारतीय मुसलमानही आलेच. मुळात हे विधेयकच धार्मिक अत्याचाराला बळी पडलेल्या पाकिस्तान, बांग्लादेश आणि अफगाणिस्तानच्या असहाय्य नागरिकांना भारतीय नागरिकत्व बहाल करण्यासाठीचे आहे. कुणाचे नागरिकत्व हरण करण्यासाठी नव्हे. पण मुसलमानांचा जाणीवपूर्वक गैरसमज करून दिल्या गेला. या गैरसमजाचा अग्नी सगळ्यांनी मिळून प्रज्ज्वलीत केला. आणि दिल्लीचा एक महत्त्वाचा रस्ता 100 दिवस अडवल्या गेला. शाहिनबाग परिसरांतील दोन तीन लाख नागरिकांना त्रास झाला, या भागातील दुकाने बंद राहिली. पुढे करोना आला आणि त्यांना परत बंदीचा त्रास भोगावा लागला. अशा प्रकारे आपल्या हक्कासाठी निदर्शने करत आहोत असा आव आणत इतर नागरिकांच्या मुलभूत अशा संचार स्वातंत्र्यावर गदा आणल्या गेली.
शाहिनबागचा विषय इतकाच मर्यादीत नाही. अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांचा भारतात दौरा होता तेंव्हा या शाहिनबागेच्या निमित्ताने देशभर दंगे उसळविण्याचा एक कट होता हे पण आता समोर आले आहे. दिल्लीत तर प्रत्यक्ष दंगे उसळलेही. त्यात 53 निरपराध नागरिकांचा बळीही गेला. आता यावर कारवाई होउन उमर खालीद, सफुरा झरगर, नताशा नरवाल, देवांगना कालीता सारख्या विद्यार्थी म्हणवून घेणार्‍यांना तुरूंगवासही झाला आहे. ताहिर हुसेन आणि खालिद सैफी हे दंग्याचे मुख्य सुत्रधारही म्हणून समोर आले आहेत.
सर्वौच्च न्यायालयाने आपल्या निकालाने या आंदोलनाचे समर्थन करणारे पुरोगामी होते त्यांच्यावरही थप्पड लगावली आहे. हे लोक आंदोलनाचे समर्थन करताना रस्ता रोको हा कसा मुलभूत आधिकार आहे असेही सांगत होते. पण याने सामान्य नागरिकांचे संचार स्वातंत्र्य धोक्यात आले हे ते लपवून ठेवत होते. इतकेच नाही तर देशभरात विविध ठिकाणी शाहिन बाग आंदोलन चालवताना मुख्य रस्ते कसे अडचणीत सापडतील अशीच योजना होती. पण प्रशासनाने ती हाणून पाडली. मुंबईत गेटवे ऑफ इंडिया इथेच आंदोलन करण्यासाठी हे सर्व आग्रही होते. यांना आंदोलनासाठी पर्यायी जागा आझाद मैदानावर दिली तर लगेच एक दिवसांत आंदोलन गुंडाळून सर्व घरी बसले.
सर्वौच्च न्यायालयाने अशा प्रकारे दुसर्‍यांच्या अधिकारावर आक्रमण करून आंदोलन करता येणार नाही हे स्पष्ट करून पुरोगाम्यांना निरूत्तर केले आहे. पोलिस यंत्रणांना असे स्पष्ट निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत की अशा प्रकारे कुठलेही आंदोलन रस्ते अडवून कुणी चालवत असेल तर त्याचा तातडीने निपटारा करा. त्यासाठी न्यायालयाच्या निर्देशाची वाट पाहू नका. पोलिसांचे हे कामच आहे. त्यासाठी कुणाच्या हुकुमाची आदेशाची वाट पहाण्याची गरज नाही.
म्हणजे शाहिनबागचे समर्थक जे स्वत:ला संविधानवादी म्हणवून घेत होते, बाबासाहेबांच्या शपथा घेत होते, संविधान हातात घेवून या दादी नानींसमोर भाषणे करत होते त्या सगळ्यांना तुम्ही संविधानाचा अपमान करत अहात असे खडे बोल न्यायालयाने सुनावले आहेत.
आंदोलनाचा राजकीय पैलू जरा बाजूला ठेवू. यातील धार्मिक पैलूही जरा बाजूला ठेवू. आंदोलनाला पैसा कुणी पुरवला, या महिलांना खावू पिउ कोण घालत होते हा पण विषय खुप चर्चिला गेला आहे. पण स्वत:ला बुद्धिवान म्हणविणारे पत्रकार लेखक विचारवंत यांना कोणता विंचू चावला होता? यांच्या विचारात हे संविधान विरोधी विष कोणी पेरले? यांनी काय म्हणून या आंदोलनातील रस्ता आडविण्याचेही समर्थन केले?
हे आंदोलन पोलिसांनी दिलेल्या जागेवर शांतपणे चालू राहिले असते तर त्याला एक नैतिक आधार तरी राहिला असता. या निमित्ताने उपोषण केले गेले, निदर्शने झाली, काळ्या फिती लावल्या, मेणबत्या पेटवल्या तर समजून घेता आले असते. पण तसे झाले नाही. आंदोलन चालविणार्‍यांचे उद्देश काहीही असोत पण त्याला समर्थन देणार्‍यांनी आपली नैतिकता कुठे गहाण टाकली होती?
24 मार्चला पहाटे आंदोलन स्थळ पोलिसांनी बुलडोझर फिरवून रिकामे केले. रस्ता मोकळा झाला. त्याचे फोटो जेंव्हा समाजमाध्यमांवर आले तेंव्हा तातडीने ते शेअर करत मी लिहीले होते, ‘शाहिनबाग तमाशा उठला, धन्यवाद कोरोना’. यावर मला वैयक्तिक पातळीवर प्रचंड प्रमाणात ट्रोल केल्या गेले. शिवीगाळ झाली. अगदी सहाय्यक पोलिस आयुक्तांच्या कानावर याची तक्रार घालावी लागली. त्यातील अनोळखी अपरिचित लोकांबद्दल माझी तशी काहीच तक्रार नाही. त्यांना मी ब्लॉकही केले. पण माझ्या अगदी परिचित असलेले लेखक विचारवंत पत्रकार मित्र मैत्रिणींचे आश्चर्य वाटते. शाहिनबाग आंदोलनाने रस्ता आडवून तमाशाच केला होता यावर आता सर्वौच्च न्यायालयानेही शिक्कामोर्तब केले. ही मंडळी आपली बुद्धी गहाण ठेवून का बसली होती? रस्ता अडवणे हे चुक आहे. शिवाय हे आंदोलन कशासाठी? याचे कसलेच उत्तर ही बुद्धीवादी पुरोगामी मंडळी देत नव्हती. आजही देवू शकत नाहीत. सामान्य माणसांनी या आंदोलनाकडे पाठ फिरवुन उत्तर दिले होतेच. आता न्यायालयाने अधिकृतरित्या आंदोलन चुक ठरवून याची बाजू घेणार्‍यांच्या नैतिकतेवर प्रश्‍नचिन्ह उभे केले आहे. आता मात्र हे कोणीच पुढे येवून आमचे चुकले असे म्हणणार नाहीत. कारण तेवढा वैचारिक निर्लज्जपणा यांनी अंगी बाणला आहे.
श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575
