उरूस, सा.विवेक, ऑक्टोबर 2018
गणपती संपले की नेहमी चर्चा सुरू होते ती उसाचा गळीत हंगाम कधी सुरू होणार याची. सध्या साखरेचा बाजार संपूर्णपणे पडलेला आहे. जास्तीच साखर शिल्लक आहे. परदेशी बाजारपेठही कोसळलेली असल्याने साखर निर्यात करणे म्हणजे आतबट्ट्याचाच व्यवहार आहे.
महाराष्ट्र शासनाने 20 ऑक्टोबरपासून उसाचा गळीत हंगाम सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. पण मोठं संकट हे आहे की अतिरिक्त साखरेचा प्रश्‍न मिटवायचा कसा? दुसरा गंभीर प्रश्‍न असा आहे की मागच्यावर्षी गाळप केलेल्या साखरेचे एकूण 8 हजार कोटी रूपयांची देणी शिल्लक आहेत. थोडक्यात मागील उधारीच पूर्ण केली गेली नाही तर नविन खरेदी कुठून आणि कशी करायची?
साखर उद्योगातील किचकट आकडेवारी, गाळप हंगामाचे शास्त्र, शासकीय धोरणं हे सगळं बाजूला ठेवूया. एक सामान्य माणूस ज्याचा शेतीशी आणि शेतमाल उद्योगाशी फारसा संबंध येत नाही त्याला एक साधा बालीश वाटावा असा प्रश्‍न पडतो. की इतर कुठलाही उद्योग केंव्हा सुरू करावा, किती उत्पादन काढावे यासाठी सरकारची परवानगी घ्यावी लागत नाही. किती मोटारसायकल तयार कराव्यात यासाठी मंत्रालयात बैठक होत नाही. कारचा कारखाना किती दिवस चालवावा याचा निर्णय कुठले मंत्रिमंडळ घेत नाही. इतकेच काय तर कच्च्या शेतमालावर प्रक्रिया करणारे इतर उद्योग आहेत त्यांच्याबाबतही सरकार निर्णय घेत नाही. लोणच्याचे उत्पादन किती व्हावे, कैर्‍या काय भावाने खरेदी कराव्यात, या लोणच्याची निर्यात करायची असेल तर काय सरकारने कोटा ठरवून दिला असं काही काही होताना दिसत नाही. मग साखर ही अशी काय गोष्ट आहे की जीच्यावर सगळी बंधनं लादली जातात. आणि इतकं होवूनही न शेतकर्‍याला समाधान ना कारखाने नफ्यात, ना सरकार खुष (कारण आंदोलने उभी राहतात नेहमी).
या सगळ्याचे मुळ आहे आवश्यक वस्तू कायद्यात. साखर उद्योग हा संपूर्णत: सरकारी बंधनात जखडून गेलेला आहे. साखर हे उत्पादन आवश्यक वस्तु कायदा (इसेन्शीयन कमोडिटी ऍक्ट- पूर्वीचे अतिशय चुकीचे भाषांतर म्हणजे जीवनावश्यक वस्तु कायदा) अंतर्गत येते. परिणामी यावर शासनाचा लगाम आवळलेला राहतो.
सध्याची परिस्थिती एका उलट्या अर्थाने या उद्योगाला अतिशय पोषक अशी आहे. साखरेचे भाव पडलेले आहेत आणि पेट्रोलचे भाव प्रचंड चढले आहेत. एक टन (हजार किलो) उसाचे गाळप केले तर त्यापासून तयार होणार्‍या साखरेचे प्रमाण आहे 100 किलो. या साखरेचा भाव होतो 30 रूपय दराप्रमाणे 3000 रू. पण तेच या साखर कारखान्यांमध्ये एक छोटीशी तांत्रिक दुरूस्ती केली तर हाच कारखाना इथेनॉल निर्मीतीसाठी वापरता येवू शकतो. एक टन उसापासून 70 लिटर इथेनॉल तयार होते. या इथेनॉलचा सध्याचा भाव आहे 60 रू. म्हणजेच 70 लिटरचे झाले 4,200 रूपये. केवळ एक साधी तांत्रिक दुरूस्ती केली तर हे सगळे कारखाने साखर कारखाने न राहता इथेनॉल निर्मिती कारखाने बनतात. यामुळे तयार होणार्‍या उत्पादनाला जास्त भाव मिळू शकतो.
सध्या भारतभर पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळण्याचे प्रमाण अधिकृत रित्या 5 ते 10 टक्के आहे. हेच प्रमाणे तातडीने कुठलीही फारशी तांत्रिक दुरूस्ती न करता 20 टक्क्यांपर्यंत करता येवू शकते. तंत्र शास्त्राचे अभ्यासक अभियंते हे सगळे तर ब्राझिलच्या धर्तीवर 40 टक्के इथेनॉल पेट्रोल मध्ये मिसळता येवू शकते असे सांगतात.
या सगळ्या पार्श्वभूमीवर या सगळ्या साखर कारखान्यांना त्यांच्या एकूण गाळप क्षमतेपैकी अर्धी क्षमता निव्वळ इथेनॉल तयार करण्यासाठी सांगितली तर साखरेचे उत्पादन निम्मे होईल. अतिरिक्त असलेली साखर आणि आता तयार होणारी साखर यांची बेरीज करून आपली सध्याची गरज आरामात भागते. आणि उरलेला अर्धा ऊस हा इथेनॉल निर्मितीसाठी वापरला जावू शकतो.
आज पेट्रोलचे भाव प्रचंड वाढले आहेत. सोबतच यासाठी अमुल्य असे परकिय चलन खर्ची पडत आहे. मग जर हाच ताण हलका करून यामध्ये इथेनॉलचा वापर वाढवला तर किंमतीही काही प्रमाणात नियंत्रणात येवू शकतात. शिवाय परकिय चलन वाचू शकते.
हे जर इतके सोपे आहे तर केले का जात नाही असाच प्रश्‍न सर्वसामान्यांना पडतो. खरे म्हणजे महाराष्ट्रातील बहुतांश साखर उद्योग हा राजकारण्यांच्या मांडीखाली दबला आहे. जूने कॉंग्रस राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे बहुतांश नेते या कारखान्यांचे संचालक आहेत. त्यामुळे साखरविषयक धोरणे बदलणे आत्तापर्यंत कठीण बनले होते. यातील न सांगीतली जाणारी दुसरी एक गंभीर बाब म्हणजे साखर कारखाना पूर्ण कार्यक्षमतेने न चालविणे हे दोन नंबरच्या व्यवहारासाठी फायदेशीर होते. उदा. कमी साखर उतारा असणार्‍या कारखान्यांच्या मळीत अल्कोहलचे प्रमाण जास्त असायचे. परिणामी ही मळी खरेदी करून त्यापासून दारू तयार करणार्‍यांचा फायदा व्हायचा. ह्या डिस्टलरी आणि साखर कारखाने यांचे साटेलोटे कुणी उघड करून सांगत नाही. जगभरात मळीपासून दारू हा प्रकार चालत नाही. तिथे धान्यांपासून, फळांपासून दारू तयार केली जाते. पण भारतात मात्र अकार्यक्षम साखर कारखान्यांच्या मळीच्या जीवावर आपला दारूचा प्रचंड मोठा डोलारा उभा आहे. तेंव्हा हे कारखाने असेच बुडीत राहण्यात त्यांचे हितसंबंध अडकले आहेत.
जर उसापासून इथेनॉल काढल्या गेले तर स्वाभाविकच शिल्लक रहाणार्‍या चोथ्यात अल्कोहलचे प्रमाण जवळपास शुन्यच असेल. म्हणजे दारूवाल्यांना दारूसाठी अन्नधान्यावर अवलंबून रहावे लागेल. तसेही आपल्याकडे धान्य जास्तीचेच आहे.
केवळ ऊसच नाही तर ज्वारीचेही नविन वाण ज्या पासून इथेनॉल चांगल्या प्रमाणात तयार करता येवू शकते हे विकसित केले गेले आहे. या ज्वारीला तर उसाच्या दसपट कमी पाणी लागते. जट्रोफा लागवडीचे प्रयोगही काही वर्षांपूर्वी पासून सुरू झाले आहेत. या जट्रोफापासूनही इथेनॉल तयार करता येवू शकते.
खरं तर मुळ मागणी शेतकरी चळवळीने सातत्याने पुढे आणली आहे ती म्हणजे साखर उद्योग निर्बंध मुक्त करावा. आजा पेट्रोल महाग आहे म्हणून उसापासून साखरेऐवजी इथेनॉल काढूत पण उद्या जर पेट्रोलचे भाव जगभरात पडले तर आम्ही साखरच बनवू. साखरेचेही भाव पडले तर त्यापासून वीज तयार करून. म्हणजे ऊस ही एक बायोएनर्जी आहे. त्यापासून काय बनवायचे हे आम्ही बाजाराची काय परिस्थिती आहे त्याप्रमाणे ठरवू. त्यासाठी शासनाने हस्तक्षेप करू नये.
स्कुटर बनविणारे आता नंतर मागणी वाढली तशी मोटार सायकल बनवायला लागले, परत मागणी वाढली की स्कुटी सारखी वाहने बनवायला लागले. बाजारात जशी मागणी असेल त्या प्रमाणे उत्पादन केले जाण्याचे स्वातंत्र्य कारखान्यांना असले पाहिजे. तर ते कारखाने टीकतील. नसता त्यांचा नाश अटळ आहे.
आज जे सहकारी साखर कारखाने आहेत त्यांची गाळप क्षमता, त्यांची जूनी यंत्रणा, त्यांची कार्यक्षमता, त्यांचे अदूरदर्शी व्यवस्थापन हा सगळा गबाळग्रंथी कारभार का टीकवायचा? हे सगळं करदात्यांचे पैसे खर्च करून अनुदान देवून का जगवायचे? हे मरत असेल तर याला खुशाल मरू द्या.
कार्यक्षम पद्धतीने उसापासून इथेनॉल, साखर, वीज, गुळ पावडर ज्याला मागणी असेल ते बनविणारे कारखाने विकसित झाले तर त्याचा फायदा सामान्य शेतकर्‍यांनाच मिळणार आहे. भाव मिळण्यासाठी शेतकर्‍यांना रस्त्यावर उतरण्याची गरजच पडणार नाही. ‘ऊस नाही काठी आहे । कारखानदारांच्या पाठी आहे ॥ अशा घोषणा निर्माणच होणार नाहीत. उलट जास्तीच जास्त कार्यक्षमतेने कारखाना चालवून त्यापासून जास्तीत जास्त भाव मिळतो तो पदार्थ तयार होत असेल तर कारखान्यांमध्येच स्पर्धा लागेल जास्तीत जास्त भाव देवून ऊस खरेदी करण्याचा. हे आधुनिक कारखानदार ऊस शेतकर्‍याच्या बांधावर जावून खरेदी करतील. तिथेच काटाकरून त्याला पैसे देण्याची व्यवस्था होईल.
आजही गुळ पावडर तयार करणारे कारखानदार शेतकर्‍याच्या प्रत्यक्ष शेतात जावून खरेदी करत आहेत. (असा कारखाना नांदेड जिल्ह्यात सध्या कार्यरत आहे. आणि तयार झालेली सगळी गुळ पावडर विकल्या जाते. मोठ्या प्रमाणात निर्यातही होते.) असे झाले तर शासनाचे साखर आयुक्तालय नावाचा पांढरा हत्ती बंद करून टाकता येईल. शासनाला कुठलेच निर्यण घेण्याचा ताण पडणार नाही. शेतकर्‍यांना आंदोलनाचा ताण पडणार नाही.
नविन तंत्रज्ञान युक्त आधुनिक जगात जूनाट विचार करून भागणार नाही. साखर कारखाने जुन्या विचारांपासून मुक्त केले पाहिजेत. आधुनिक उत्पादनांासाठी सज्ज केले पाहिजेत.
(वाचकांना कळावी म्हणून सगळी तांत्रिक माहिती ढोबळपणाने मांडली आहे. यातील तांत्रिक अडचणी समजून घेणे आणि त्यावर मात करणे ही फारशी अवघड गोष्ट नाही. इच्छूक लोकांनी या क्षेत्रातील तज्ज्ञांशी चर्चा करावी.)
श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575
