आंबेडकरांचा नवा नारा : जय‘भीम’- जय‘मीम’

उरूस, सा.विवेक, ऑगस्ट 2018

प्रकाश आंबेडकरांनी मागच्या महिन्यात औरंगाबादेत एक घोषणा केली. पण नंतरची हिंसक मराठा आंदोलने, तरुणांच्या आत्महत्या, सांगली-जळगांवच्या निवडणुकांत ही घोषणा मागे पडली. आंबेडकरांनी आगामी निवडणुकांसाठी वंचित बहुजन आघाडी तयार केली आहे. या आघाडीत एम.आय.एम. (संपूर्ण नाव- ऑल इंडिया मजलीस-ए-इत्तेहादूल मुसलमीन) ला सामील करून घेण्याची घोषणा त्यांनी औरंगाबादला पत्रकार परिषदेत केली. शिवाय हा पक्ष लोकशाहीवादी असल्याचे शिफारस पत्रही पत्रकारांनी विचारल्यावर देवून टाकले. 

आधी हा ‘एम.आय.एम.’ हा पक्ष म्हणजे काय ते समजून घेवू.

1927 ‘मजलिस-ए-इत्तेहादूल मुसलमीन’ या नावाने निजामाची तळी उचलून धरणार्‍या पक्षाची स्थापना करण्यात आली. नवाब मेहबुब नवाज खान किल्लेदार हे या पक्षाचे संस्थापक अध्यक्ष. 1938 मध्ये बहादूर यार जंग हे अध्यक्षपदी निवडून आले.   

हैदराबाद संस्थानात हिंदूंना (मुस्लिमेत्तर सर्वच) धर्मांतरीत करून मुसलमान करून घेण्यासाठी ‘तबलिग’ नावाचे एक खातेच सातव्या निजामाने तयार केले होते. एमआयएम चे अध्यक्ष  बहादूर यार जंग हेच या तबलिग खात्याचे प्रमुख म्हणून नेमण्यात आले. 1944 मध्ये त्यांचा अचानक संशयास्पद रित्या मृत्यू झाला. त्यांच्यानंतर या खात्याचे प्रमुख म्हणून कासिम रिझवी यांची नेमणुक करण्यात आली. 

हैदराबाद मुक्तिसंग्रामाच्या शेवटच्या पर्वात याच कासिम रिझवीच्या नेतृत्वाखाली कट्टर धर्मांध मुसलमानांची एक फौजच ‘रझाकार’ नावाने तयार करण्यात आली होती. या फौजेने हिंदू जनतेवर भयानक अत्याचार त्या काळात केले. 17 सप्टेंबर 1948 ला हैदराबाद संस्थान भारतात सामिल झाले आणि उचापतखोर कासिम रिझवीवर खटला दाखल करण्यात आला.

1949 मध्ये नविन राजकीय परिस्थिती अनुकूल नाही हे पाहून मजलीस बरखास्त करण्यात आली.

कासिम रिझवी याला बेड्या ठोकून येरवडा तुरूंगात रवाना करण्यात आले. शिक्षा भोगून तो 11 सप्टेंबर 1957 ला मुक्त झाला. पाकिस्तानात पलायन करण्याच्या अटीवरच त्याची सुटका करण्यात आली होती. 

कासिम रिझवीच्या सुटकेनंतर त्याने एम.आय.एम. परत उभी करण्याचा प्रयत्न केला. मौलवी अब्दूल वहीद ओवेसी यांना अध्यक्षपदी नेमून रिझवी पाकिस्तानात निघून गेला (पुढे 1970 मध्ये त्याचे पाकिस्तानात निधन झाले).  

अब्दूल वहीद ओवेसी यांच्या लक्षात आले की आपल्या पक्षाचे स्वरूप स्वतंत्र भारतात बदलले पाहिजे. शिवाय आता केवळ हैदराबाद संस्थानापुरते मर्यादित न राहता आपण अखिल भारतीय पातळीवर गेले पाहिजे. त्यांनी आपल्या पक्षाच्या नावामागे ऑल इंडिया लावायला सुरवात केली. 

अब्दूल वहीद ओवेसी यांच्या नंतर 1975 मध्ये त्यांचे पुत्र सुलतान सल्लाउद्दीन ओवेसी हे या पक्षाचे अध्यक्ष बनले. मुसलमानांच्या बहुमताच्या जोरावर हैदराबाद शहरांतून सुलतान ओवेसी हे निवडणूका जिंकत राहिले. त्यांच्या नंतर त्यांचे ज्येष्ठ पुत्र सध्याचे अध्यक्ष खासदार असद्दुदीन ओवेसी हे अध्यक्ष बनले. सध्या ते व त्यांचे लहान भाऊ आमदार अकबरोद्दीन ओवेसी हे दोघे पक्ष चालवतात.

असा या पक्षाचा इतिहास आहे. 

प्रकाश आंबेडकरांनी या धर्मांध पक्षाला लोकशाही प्रमाणपत्र देवून आपल्या आघाडीत सामील करण्याचे निमंत्रण देण्यामागे त्यांची एक मजबुरी आहे. ती कुणी फारशी लक्षात घेतलेली दिसत नाही. नुकत्याच पार पडलेल्या जळगांव महानगर पालिका निवडणुकांत कॉंग्रेस राष्ट्रवादीचा पार सफाया झाला. शिवसेना केवळ 14 जागांवर मर्यादीत राहिली. त्या ठिकाणी पहिल्यांदाच एम.आय.एम.ने 3 जागा मिळवत आपली राजकीय स्थान बळकट करायला सुरवात केली आहे. औरंगाबाद मनपाच्या निवडणुकांत प्रकाश आंबेडकरांचा भारीप बहुजन महासंघ, रामदास आठवलेंचा भारीप, मायावतींचा बसपा यांना दोन चार जागा एकेकाळी मिळायच्या. त्या जोरावर त्यांचे दबावाचे राजकारण चालायचे. स्थायी समितीचे सभापती पद, उपमहापौरपद अशी राजकीय सौदेबाजी झालेली दिसून यायची.

गेल्या मनपा निवडणुकांत औरंगाबादेत प्रकाश आंबेडकर, रामदास आठवले, मायावती यांच्या वाट्याला भोपळा आला. आणि एम.आय.एम.च्या तिकीटावर (निवडणुक निशाणी पतंग) पाच दलित नगरसेवक निवडुन आले (बाकी 20 नगरसेवक मुसलमान आहेत).  शिवाय एक आमदार निवडून आला (इम्तियाज जलील). एक उमेदवार आमदारकीला थोडक्यात पराभूत झाला. दलित-मुस्लिम अशी युती एम.आय.एम.ने घडवून आणली. याच युतीने परभणी, नांदेड येथेही बर्‍यापैकी यश मिळवले. संपूर्ण मराठवाड्यात ही युती काही ठिकाणी स्थानिक स्वराज्य संस्था पातळीवर चांगले यश मिळवू शकते. हे सगळे बघून दलित राजकारण्यांचे धाबे दणाणले आहेत. जी मते दलित पक्षांना मिळायची त्या मतांच्या जोरावर हे पक्ष कॉंग्रेस राष्ट्रवादी सोबत सौदेबाजी करायचे. पण आता रामदास आठवले भाजप सोबत गेले आहेत. शिवाय बाकी दलित मते एम.आय.एम. खेचून घेत आहे. 

अशा परिस्थितीत अपरिहार्यतेतून प्रकाश आंबेडकर वंचित बहुजन आघाडीत एम.आय.एम. ला घेवू पहात आहेत. एम.आय.एम. कडून यावर अजून काहीच स्पष्ट खुलासा आला नाही. 

मराठवाड्यात एम.आय.एम. वर हिंदूंचा अजूनही राग आहे. अगदी समाजवादी चळवळीतील लोकही एम.आय.एम.वर कडक टीका करतात. गोविंदभाई श्रॉफ, अनंत भालेराव, बाबासाहेब परांजपे हे सगळे समाजवादी चळवळीतील नेते स्वामी रामानंद तीर्थ यांच्या नेतृत्वाखाली निजामाशी लढले होते. त्यांनी रझाकारांचे भयंकर अत्याचार अनुभवले होते. या रझाकारांचा आधुनिक अवतार असलेल्या एम.आय.एम.ला पुरोगामी चळवळ कशी स्विकारणार? भले एम.आय.एम. आपल्या अधिकृत वेब साईटवरून कासिम रिझवीचे नाव काढून टाकत असला तरी खरा इतिहास कसा पुसता येईल?

शिवाय रझाकारांनी मराठवाड्यातील शेकडो दलितांना मुसलमान बनवले. त्यातील काहींना आर्य समाजींनी परत हिंदू धर्मात घेतले. पण काही दलितांनी रझाकारांना साथ दिल्याने  मराठवाड्यातील दलित-सवर्ण हिंदूं अशी दरी तयार झाली. 

मराठवाडा विद्यापीठाच्या नामांतराला हा पण एक उघड बोलता न येणारा पैलू होता. मराठवाड्याबाहेरील सगळ्या पुरोगाम्यांना मुसलमानांबद्दल जे काही वाटते त्यापेक्षा धर्मांध रझाकारांच्या संदर्भातील मराठवाड्यातील पुरोगाम्यांसकट सगळ्या हिंदूंच्या अगदी  भावना अजूनही तीव्र आहेत. 

अशा पार्श्वभूमीवर प्रकाश आंबेडकरांनी एम.आय.एम.शी जवळीक करण्याची भूमिका समाज दुभंगविणारी वाटते.  औरंगाबाद शहरात विधान सभा निवडणुकांत एम.आय.एम.चे आव्हान इतके तगडे होते की कॉंग्रेसच्या उमेदवाराला (माजी मंत्री राजेंद्र दर्डा यांना) तिसर्‍या क्रमांकावर जात अमानत रक्कम जप्त करून घ्यावी लागली. आणि तरी भाजपचा उमेदवार निवडून आला. 

दहा महिन्यात लोकसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. या वेळी प्रकाश आंबेडकरांनी एम.आय.एम.ला सोबत घेतले तर मतांचे धृवीकरण जलद गतीने होत त्याचा फायदा भाजपला (जळगांवने सिद्ध केले की शिवसेनेला बाजूला ठेवत हिंदू मत भाजपपाशी एकवटते आहे.) होतो. उत्तर प्रदेशच्या निवडणुका एम.आय.एम. ने लढवल्या होत्या. त्यांनी मुसलमान मते खात भाजपला साथ दिली असा आरोप इतरांनी तेंव्हा केला होताच. 

वंचित बहुजन आघाडी उभी करताना आंबेडकरांसमोर मोठी कठीण परिस्थिती आहे. कॉंग्रेस राष्ट्रवादीसोबत आघाडी केली तर एम.आय.एम.सारखे मोठ्या प्रमाणात दलित मुसलमान मते खावून टाकतात.एम.आय.एम. सोबत जावे तर निदान मराठवाड्यात अगदी पुरोगामी मतेही जवळून निघून जातात. निर्णय कुठलाही घ्या फायदा भाजपलाच होतो. मग करावे तरी काय? 

खरे तर कॉंग्रेस भाजपेतर तिसरी आघाडी उभारण्यासाठी आत्तापासून कष्ट करण्याचा पर्याय समोर आहे. त्यात एम.आय.एम. सारखे पक्ष कदापिही घेवू नयेत कारण ते अप्रत्यक्षरित्या सत्ताधार्‍यांना पोषक भूमिकाच घेत असतात. पण भीमा कोरेगांव पासून प्रकाश आंबेडकरांचे काय चालले आहे कळतच नाही. ‘जयभीम जयमीम’ हा नारा राजकीय दृष्ट्या देवांच्या आळंदीला न नेता चोरांच्या आळंदीला नेईल असे दिसते.   

                   श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575

"आरक्षण" की "शेतीचे हित रक्षण" ?

उरूस, सा.विवेक, जूलै 2018

1980 ला शेतकरी संघटनेचे आंदोलन सुरू झाले तेंव्हा मराठा समाजातील भले भले जाणते असे म्हणत होते की ‘इतके आपल्या जातीचे लोक सत्तेत आहेत, इतक्या सहकारी योजना आहेत मग शेतीचे नुकसान असं आपल्याच जातीचे कसे करत असतील?’

हळू हळू शेतीच्या लुटीचे अर्थशास्त्र समोर यायला लागले. आणि सगळ्यांना कळून चुकले की शेतकर्‍याच्या पोटचा पोरगा मंत्रालयाच्या सहाव्या मजल्यावर सत्ताधारी बनून गेला की धोरणाच्या केसाने बापाचा गळा कापायला तो कमी करत नाही. महात्मा फुल्यांनाही असे वाटत होते की भट कारकुनाऐवजी बहुजन कारकुन नेमले तर ते आपल्या लोकांना लुटणार नाहीत. पण आम्ही इतके नतद्रष्ट की आम्ही फुल्यांना पार खोटं पाडलं. आता सत्तेत बसलेला कुणीही असो तो मराठा असो, ओबीसी असो, दलित असो तो व्यवस्थेचा भाग बनून जातो.

1990 ला शेतकर्‍यांची कर्जमुक्ती पहिल्यांदा पंतप्रधान व्हि.पी.सिंग यांच्या गळी शरद जोशींनी उतरवली. पण त्या रस्त्याने जाण्याऐवजी त्यांनी ‘मंडल’चा मार्ग भाजप-संघाच्या ‘कमंडल’ला उत्तर देण्यासाठी आणि पक्षांतर्गत देवीलाल गटाला शह देण्यासाठी निवडला. मंडलच्या शिफारशी लागू झाल्यानंतरचा पुढचा इतिहास सगळ्यांच्या समोर आहे. 

1991 नंतर आर्थिक उदारीकरणाच्या काळात केवळ आणि केवळ शेतीलाच बांधून ठेवण्यात आले. इतर क्षेत्रांना तुलनेने मुक्त व्यवस्थेची हवा लाभू शकली. परिणामी त्याचा फायदा घेवून मोठ्या उद्योगांसोबतच छोटे व्यवसायही बहरले. सेवा व्यवसायाने इतिहासात पहिल्यांदाच प्रचंड उडी घेत पहिलं स्थान पटकावलं. सरकारी नौकरी सगळ्यांना मिळू शकत नाही. गेली 70 वर्षे आपण किती सरकारी नौकर्‍या तयार करू शकलो तर केवळ अडीच कोटी. भारतात कुटूंबाची संख्या गृहीत धरली तर तो आकडा ढोबळमानाने 25 कोटी इतका आहे. म्हणजे घरटी एक सरकारी नौकरीही आम्ही निर्माण करू शकलो नाही. ज्या आहेत त्यांचेही प्रमाण आता घटत चालले आहे. सरकारी नौकरांवरील होणारा खर्च एकुण अर्थसंकल्पाच्या 70 टक्के इतका प्रचंड आहे. हा आकडा कमी करणे भाग आहे. त्यासाठी कठोर पावले उचलावी लागतील. 

पण प्रत्यक्षात दिसते असे आहे की सरकारी खर्चात कपात करण्याऐवजी त्यावर जास्तीचा भार लादण्यातच सगळ्यांना रस आहे. सध्या पुढे येत असलेली आरक्षणाची मागणी अशीच आहे. मुळात जे आरक्षण आहे आणि ज्या वर्गाला आहे त्यांनाही ते पुरेसे नाही. त्यांचेही प्रश्‍न त्याने सुटू शकले नाहीत. ज्या दलितांना व इतर मागास वर्गियांना आरक्षण दिल्या गेले त्या समाजाचे काय हाल आहेत? त्यांच्यातील किती घटकांपर्यंत हे लाभ पोचले आहेत? याचा कसलाही विचार सध्याचे आरक्षण मागणारे करायला तयार नाहीत. 

ज्या जाती सध्या आरक्षण मागत आहेत त्या सगळ्या शेती करणार्‍या जाती आहेत. मग यांनी हा किमान विचार करायला पाहिजे की आपल्याला आरक्षण मागायची वेळ का आली? देणारा शेतकरी समाज आज आरक्षणाची भीक मागणारा का झाला? आपण किती पुढारले आहोत उच्च कुळाचे आहोत हे अभिमानाने सांगण्याऐवजी आम्ही कसे मागास आहोत हे सांगण्यात नेमका काय पुरूषार्थ आम्हाला वाटतो आहे? 

पहिली गोष्ट म्हणजे शेतीचे जे शोषण सरकारी पातळीवर गेल्या 70 वर्षांत झाले त्याचा परिणाम म्हणजे शेती करणारा समाज आज मागास राहिला आहे. हे एकदा स्पष्टपणे कबुल करणार की नाही? 

मग जर रोग म्हशीला असेल तर इंजेक्शन पखालीला देवून काय उपयोग? एका तुरीचा भाव दोन वर्षांपूर्वी आंतरराष्ट्रीय बाजारात दहा हजाराच्या जवळ होता. निर्यात बंदी लादल्याने हा भाव पाच हजाराच्याही खाली शासनाने आणून खरेदी केली. (किती खरेदी केली तो परत वेगळा वादाचा विषय.) या सगळ्यात एका महाराष्ट्रात तुर पिकविणार्‍या शेतकर्‍यांचे पाच हजार कोटींचे नुकसान झाले. चार कोटी मराठा समाज. त्यातील एक कोटी कुटूंब. म्हणजे ढोबळमानाने एका मराठा कुटूंबाचे एका वर्षांत पाच हजाराचे नुकसान झाले. केवळ एका पिकात आणि तेही शासनाच्या चुकीच्या धोरणामुळे.  

असा जर हिशोब लावला  आणि सगळ्या पिकांचा गेल्या 25 वर्षांतला (फार जुनं जायची गरज नाही.) आढावा घेतला तर केवळ आणि केवळ सरकारी धोरणं आडवी आली म्हणून लाखो कोटी रूपयांचा शेतमाल लुटल्या गेलाय असे सिद्ध होते. जर हा शेतमालाचा बाजार देशात आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर खुला झाला तर शेती करणार्‍या कुटूंबांचा प्रचंड फायदा होवू शकतो. सध्या शेतीवरचे असलेले कर्ज सहज फिटून वर सरकारलाच शेतकर्‍याला पैसे देण्याची वेळ येते. 

पण या मुद्द्यासाठी आंदोलन करायचे झाले तर त्याला आरक्षणासारखा पाठिंबा मिळत नाही. ही केवळ महाराष्ट्राचीच शोकांतिका आहे असे नाही तर संपूर्ण भारताची शोकांतिका आहे. 

आरक्षणाच्या आंदोलनात बळी गेलेल्यांना शहिद म्हणून त्यांच्या श्रद्धांजलीच्या जाहिराती वर्तमान पत्रांत लाखो रूपये खर्च करून प्रसिद्ध केल्या जात आहेत. आजपर्यंत शेतमालाला भाव भेटत नाही म्हणून आत्महत्या केलेल्या एका तरी शेतकर्‍याला वर्तमान पत्रांत जाहिरात देवून कुणी श्रद्धांजली वाहिली आहे का? 

कसेही करून आरक्षण मंजूर झालेच तर किती लोकांना त्याचा फायदा होईल? तुरीला भाव मिळाला किंवा उसाला, कापसाला, दुधाला भाव मिळाला तर जितक्या सम प्रमाणात सर्व समाजाला फायदा होईल त्याच्या एक शंभरांश तरी फायदा आरक्षणामुळे होणार आहे का? इतकी तीव्रता शेतमालाच्या भावासाठी दाखविली असती तर शेतीची लुट करण्याची कुणाची हिंमत तरी झाली असती का?

आरक्षणाचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात जावून अडकेल असे सगळ्यांना वाटते आहे. त्यावर पर्याय म्हणून घटनेच्या नवव्या परिशिष्टात हा विषय घालून टाका. जेणे करून त्या विरोधात न्यायालयात कुणाला जाता येणार नाही असा उपाय सुचवला जातो आहे. म्हणजे शेतकर्‍यांवर अन्याय करण्यासाठी घटनेचे 9 वे परिशिष्ट तयार करण्यात आले. जमिनीविषयक  सर्व कायदे, आवश्यक वस्तु कायद्या सारखे अन्यायी कायदे यात टाकण्यात आले. या हत्याराचा वापर करून ज्या शेतकर्‍याची मान कापल्या गेली आज त्याच हत्याराचा वापर करून आम्हाला आरक्षण द्या असा आक्रोश हा समाज करत आहे. यापेक्षा दुसरी शोकांतिका काय असू शकते? 

शेतीविषयक कायदे रद्दबादल करा. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापराला पूर्ण परवानगी द्या. शेतीची राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ खुली करा या त्रिसुत्रीवर शेतकर्‍याची म्हणजेच पर्यायाने शेती करणार्‍या जातींची मुक्ती अवलंबून आहे. 

गेली चाळीस वर्षे शेतकरी आंदोलन चालू आहे. शेती प्रश्‍नावर सविस्तर मांडणी शरद जोशींसारख्या द्रष्ट्या माणसाने करून ठेवली आहे. शासकीय पातळीवर दोन अहवाल (व्हि.पी.सिंग आणि अटल बिहारी वाजपेयी सरकारच्या काळातील) धूळ खात पडून आहेत. त्याकडे लक्ष न देता संपूर्णत: अव्यवहारिक असलेल्या स्वामिनाथन आयोगाच्या अहवालाची भलामण केली जाते आहे. हे मोठे आश्चर्य आहे. 

अशोक गुलाटी सारख्या कृषी अर्थतज्ज्ञाने दीडपट भावामागाची अतार्किकता स्पष्टपणे मांडून दाखवली आहे. व्यवहारात या भावाने शेतमाल खरेदी करण्याची कसलीही यंत्रणा शासनाकडे नाही. पूर्वीही नव्हती. भविष्यातही शक्य नाही. मराठा समाजाची मुख्य मागणी शेतीची बाजारपेठ खुली करा अशीच असायला हवी. आताही दुधाचे आंदोलन होते आणि दुधाला वाढीव भाव म्हणून दुध संघालाच पैसे दिले जातात. यातली गोम लक्षात घ्या. 

मराठा समाजातील तरूण अस्वस्थ आहे. त्याच्या दु:खण्याचा आरक्षण हा उपया सांगितला जातो आहे. हा उपया काही मतलबी लोकांच्या सोयीचा आहे. सामान्य मराठा तरूणाच्या नाही. सामान्य पातळीवर ग्रामीण भागात राहणारा मराठा तरूण शेती आणि त्या संबंधीत छोटा मोठा व्यवसाय करूनच जगतो आहे. त्या व्यवसायातील अडथळे दूर केले तर त्याची निश्‍चितच प्रगती होवू शकते. रडणार्‍या पोराला दूध देता येत नसेल तर लक्ष वळवण्यासाठी खुळखुळा वाजवला जातो तसा हा आरक्षणाचा खुळखुळा वाजवला जातो आहे. सामान्य मराठा तरूणाचे हित शेतीच्या हितरक्षणातच आहे आरक्षणात नाही.  

                        श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575

जळगांव-सांगली निवडणुकांत पुरोगामी कुठेत ?

उद्याचा मराठवाडा, रविवार 5 ऑगस्ट 2018

सांगली जळगांव मनपा निवडणुकांचे निकाल 3 ऑगस्टला जाहिर होत होते आणि नेमके त्याच वेळी औरंगाबाद आणि अमरावतीत पुरोगामी म्हणविल्या जाणार्‍या पक्षांचे कार्यक्रम चालू होते. कुणी त्यांची फारशी दखल घेतलेली दिसत नाही. 

औरंगाबादला शेतकरी कामगार पक्षाचे अधिवेशन एक आणि दोन ऑगस्ट रोजी संपन्न झाले. आधी नाशिक आणि नंतर अमरावती येथे प्रकाश आंबेडकर यांच्या वंचित बहुजन आघाडीच्या जाहिर सभा पार पडल्या.

शेतकरी कामगार पक्षाला मराठवाड्यात एकेकाळी विरोधी पक्ष म्हणून मोठे स्थान होते. परभणी, नांदेड, उस्मानाबाद येथून अगदी खासदार निवडून आणण्यापर्यंत या पक्षाची ताकद होती. हे आता कुणाला सांगितले तरी खोटे वाटेल. 

भारीप बहुजन महासंघाचा प्रयोग प्रकाश आंबेडकरांनी केला. अकोला जिल्ह्यात मोठी राजकीय ताकद उभी केली.याच मराठवाड्यात किनवटमधून आमदार निवडून आणला. पण हा प्रयोग पुढे सरकला नाही. आता त्यांनी वंचित बहुजन आघाडी तयार केली आहे. त्याच्या वतीने आधी कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी यांना भाजप-सेने इतकाच विरोध करण्याचे जाहिर केले होते. पण आता मात्र कॉंग्रेस सोबत अटी घालत युती करण्याची शक्यता जाहिर केली आहे. 

हा सगळा खेळ चालू असताना जळगांव आणि सांगली येथील महानगरपालिकांच्या निवडणुका पार पडल्या. जळगांवमध्ये एम.आय.एम. सारख्या धर्मांध पक्षाने तीन जागा मिळवून आपले खाते उघडले आहे. सांगलीतही अपक्षांनी तीन जागा मिळवल्या आहेत. जळगांवात तर नोटालाही मोठ्या प्रमाणात मतं मिळाली आहेत. 

मग एक साधा प्रश्‍न समोर येतो की पुरोगामी म्हणवून घेणारे हे पक्ष तोंडाची वाफ दवडण्यापेक्षा सांगली-जळगांवमध्ये प्रत्यक्ष निवडणुकांना का नाही सामोरे गेले?  

भीमा कोरेगांव प्रकरण पेटवण्याचा जो आरोप एल्गार परिषदेवर झाला त्या एल्गार परिषदेत जिग्नेश मेवाणी यांचे भडकावू भाषण झाले होते. लगेच जानेवारी महिन्यातच जिग्नेश आणि कन्हैय्याकुमार यांची एक सभा जळगांवात आयोजीत करण्यात आली होती. पूढे ही सभा पोलिसांनी परवानगी नाकारल्याने रद्द झाली. पुरोगामी आयोजकांना अशा सभा आयोजीत करून केवळ गोंधळ निर्माण करायचा होता का? जर त्यांचे हेतू स्वच्छ असते तर त्यांनी जळगांव महानगर पालिकेची निवडणुक डावी आघाडी तयार करून का नाही लढली? 

महाराष्ट्रात 1989 पासून कॉंग्रेसला विरोध करत भाजप-सेना ही एक राजकीय ताकद म्हणून जोरकसपणे समोर येत गेली कशामुळे? विरोधी पक्षांनी आपली कॉंग्रेस विरोधाची भुमिका सैल केली. धरसोड धोरणे राबविली. शरद पवारांसारखे प्रमुख विरोधक सरळ कॉंग्रेसमध्येच गेले. याचा फायदा उठवत भाजप-सेनेने 1989-1991-1996 या तीन लोकसभा आणि 1990-95 ही विधानसभा निवडणुक मोठ्या जोरकसपणे लढवून राज्यातील आणि पुढे चालून केंद्रातील सत्ताच हस्तगत केली. 

या काळात जनता दल, शेकाप, भाकप, माकप, समाजवादी पक्ष, भारीप हे सगळे कुठे होते? 

राजकीय पक्ष म्हटलं की त्याला निवडणुका लढवणे लोकांसमोर राजकीय पर्याय ठेवणं भागच आहे. पण ते न करता केवळ भाषणं केल्याने पुरोगामी राजकारण पुढे कसं जाणार आहे?

वर्तमानपत्रे किंवा इतर इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यमे मोठ्या प्रमाणात डाव्यांच्या हातात आहेत. या सगळ्यांनी असं चित्र रंगवलं होतं की भाजप विरोधात लोकांमध्ये प्रचंड असंतोष आहे. जर असंतोष इतक्या मोठ्या प्रमाणात असता तर या पद्धतीनं जळगांव-सांगलीत निवडणुका भाजपला जिंकता आल्या असत्या का? 

यातही पुरोगाम्यांचा मुद्दा यासाठी पुढे येतो की आधीचे सत्ताधारी आणि नविन सत्ताधारी दोघांच्याही विरोधात सामान्यांच्या प्रश्‍नावर आम्ही लढे उभारतो असा यांचा दावा राहिला आहे. मग हा सामान्य माणूस मतदार म्हणून यांच्या पाठीशी का उभा राहत नाही? 

शेकाप किंवा भारीप बहुजन महासंघ यांनी जी काही शक्ती त्यांच्या अधिवेशनांसाठी सभांसाठी खर्च केली तीच शक्ती या दोन निवडणुकांत लावली असती तर निदान दोन तीन नगरसेवक प्रत्येक मनपात निवडुन आले असते. त्यांच्या रूपाने त्या त्या सभागृहांत वंचितांचा कष्टकर्‍यांचा आवाज उठविण्याचे काम यांना करता आले असते.

1967 ला राम मनोहर लोहिया यांनी कॉंग्रेस विरोधाचे राजकारण पुढे रेटले. त्यांच्यापासून गुरूमंत्र घेवूनच जणू तेंव्हाचा जनसंघ व 1980 नंतरचा भाजप वागले आणि त्यांनी हळू हळू सत्ताकारणात आपले स्थान बळकट केले. अगदी स्वत:च्या जीवावर स्पष्ट बहुमत मिळवत केंद्रात सत्ता मिळवून दाखवली. मग प्रत्यक्ष लोहियांचे अनुयायी असलेले समाजवादी किंवा इतर सर्व डावे यांना हे का नाही जमले? 

कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीचा पराभव का झाला याची कारणे वेगळी आहेत. त्याचे स्वतंत्रपणे विश्लेषण करता येईल. पण पुरोगाम्यांना भाजपला विरोध करताना कॉंग्रसचे काय करायचे ते अजूनही कळलेले नाही. परिणामी त्यांची राजकीय फरफट होताना दिसते आहे. भीमा कोरेगांव नंतर प्रकाश आंबेडकर उलट सुलट विधाने करत आहेत. भूमिका उलट्या सुलट्या घेत आहेत. मराठा मोर्चाचे लोण पसरल्यावर तर त्यांना काय करावे हेच कळत नाहीये. 

भंडारा लोकसभा पोटनिवडणुकीत तर डाव्या पक्षांनी राष्ट्रवादीच्या उमेदवाराला पाठिंब्याचे पत्र देवून आपली बौद्धिक दिवाळखोरीच जाहिर केली. शेकापचे जयंत पाटील विधानपरिषदेवर निवडून जाताना कुणाचा छुपा पाठिंबा घेतात? पदविधर मतदार संघात किंवा इतर निवडणुकांत कुणाला छुपा पाठिंबा देतात हे आता लपून राहिलेले नाही. 

या सगळ्याचा परिणाम म्हणजे डाव्या पुरोगामी पक्षांवरचा सामान्य मतदाराचा विश्वास उडत चालला आहे. पूर्वाश्रमीच्या महारेतर दलितांची मते सरळ सरळ भाजप-सेनेच्या खात्यात जाताना दिसत आहेत. मुस्लिम मते एम.आय.एम. किंवा परत कॉंग्रेसकडे (परभणी-नांदेड मनपा) वळलेली दिसत आहेत. 

लोकसभा निवडणुकीला आता फारसा वेळ उरलेला नाही. शक्यता आहे की भाजप प्रणीत जी राज्ये आहेत त्यांच्या विधानसभा निवडणुका लोकसभेला लागूनच होतील. तसे झाले तर महाराष्ट्राची विधानसभा सहा महिने आधीच होवू शकते. 

पुरोगामी पक्षांनी लाचार होत कॉंग्रेसकडे आशाळभूत होवून पहात बसण्यापेक्षा ठामपणे जी आहे ती साधने व जे येतील ते पक्ष संघटना सोबत घेवून तिसरी आघाडी उभी करावी. तिला कितीही मते मिळो कितीही कमी जागा मिळो लोकशाहीत एक स्वतंत्र पर्याय मतदारांसमोर ठेवला याचे श्रेय तरी मिळेल. भविष्यातील वाटचाल कशी होणार याची दिशा नक्की होईल.  

सध्या देशभरात भाजप विरोधी आघाडीत मोठी चलबिचल आहे. याचा फायदा घेत तिसर्‍या आघाडीने जोरकसपणे आपली धोरणे मतदारांसमोर मांडावीत. कदाचित त्यांच्यावर विश्वास बसून मतदार कॉंग्रेसचे खच्चीकरण करतील व यांना ती विरोधी पक्षाची जागा मोठ्या प्रमाणात मिळू शकेल. आपल्या मतांचा वाटेकरी कॉंग्रेस असून त्याच्याशी फटकून वागल्या शिवाय आपल्याला जगता येणार नाही. राजकीय पक्ष म्हणून आपले अस्तित्व शिल्लक ठेवायचे असेल तर भाजप इतकाच कॉंग्रेसला कडाडून विरोध करावा लागेल. हे पुरोगाम्यांनी नीट ध्यानात ठेवले पाहिजे. 

प्रकाश आंबेडकर स्वत:च कॉंग्रेसशी आघाडी करण्याच्या घोषणा करत आहेत पण आश्चर्य म्हणजे कॉंग्रेसच्या एकाही नेत्याने याबाबत चकार शब्दही काढला नाही. शेकापच्या अधिवेशनात अशीच भाजप विरोधी भाषणे करण्यात आली. पण प्रत्यक्ष कोणती राजकीय भूमिका घ्यायची याबाबत कसलीही स्पष्टता मांडली गेली नाही.

भंडारा पालघर पोटनिवडणुका आणि आता जळगांव-सांगली मनपाच्या निकालांतून काही एक शहाणपण पुरोगामी पक्ष शिकणार नसतील तर त्यांचे राजकीय अस्तित्व शिल्लक राहणार नाही. 

                  श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575

समलिंगीयांना समजून घेण्यास आपण कमी पडतोय

संबळ, अक्षरमैफल, जूलै 2018

गेली 20 वर्षे वाचन चळवळीचं काम करतो आहे पण एका अजब प्रसंगाला तोंड देण्याची वेळ माझ्यावर पहिल्यांदाच आली. समपथिक ट्रस्टचे काम पाहणारे बिंदुमाधव खिरे यांचा फोन आला.  त्यांच्या संस्थेने समलिंगिंसाठी प्रकाशीत केलेली पुस्तके विक्रीसाठी ठेवायची होती. यात अडचण वाटावी असं काहीच नव्हतं. मी चटकन होकार दिला आणि त्यांनी धन्यवाद मानले. यात धन्यवाद कसले असे मी विचारताच ते म्हणाले की ही पुस्तके कुणी विक्रीला ठेवायला तयार होत नाही. मी जरासा चकित झालो. पण पुढे मला त्याचे प्रत्यंतर येत गेले. 

केवळ ही पुस्तके कुणी विक्रीला ठेवत नाही इतकेच सत्य नसून ही पुस्तके विकत घेण्यासही कुणी तयार नाही हेही कटू सत्य मला लवकरच समजले. हळू हळू समलिंगी व्यक्तींच्या जीवनातील अडचणींचा एक पटच उलगडत राहिला. 

मुंबईला भरणारा समलिंगी चित्रपटांचा महोत्सव ‘कशिश’ आणि काही वर्षांपूर्वी प्रदर्शीत झालेला मनोज वाजपेयी राजकुमार राव अभिनीत हंसल मेहताचा चित्रपट ‘अलिगढ’ यांच्यावर मी वर्तमानपत्रात लेखन केले. संपर्कासाठी माझा मोबाईल क्रमांक दिला. आणि आवर्जून खाली टीप दिली. ज्यांना कुणाला संवाद साधायचा आहे त्यांची ओळख गुप्त ठेवल्या जाईल. इतकं सांगितल्यावर मग समलिंगी व्यक्ती संपर्क करायला लागल्या. 

शहरातील काही पत्रकार व सामाजिक कार्यकर्ते मिळून ‘लोक नीती मंच’ या नावाने एक सामाजिक प्रश्‍नांसाठी एक मंच 6 वर्षांपासून चालवित आहोत. या अंतर्गत शहरातील कचरावेचकांच्या समस्या असो, राखीव जागा-आरक्षणासंबंधी काही किचकट विषय, कोळसा घोटाळ्यासारखे 2012 मधील राजकीय दृष्ट्या गैरसोयीचे विषय, शहरी सार्वजनिक वाहतूकी गंभीर समस्या हे विषय आम्ही हाताळत आलो आहोत. 

समलिंगींच्या समस्यांचा किचकटपणा आमच्या लक्षात आला आणि इ.स. 2012 पासून आम्ही हा विषय हाताळायला सुरवात केली. पहिली अडचण खुद्द समलिंगी व्यक्तींचीच असते की त्यांना आपली ओळख जाहिर होवू द्यायची नसते. समाज स्विकारत नाही हे कारण पुढे करत ते मागे मागे सरकतात. आपल्या समाजरचनेत कुटूंबाला अजूनही महत्त्वाचे स्थान आहे. आणि कुटूंब म्हणजे पती पत्नी आणि मुले इतकेच अपेक्षीत आहे. फारच एकत्र कुटूंबाचा उमाळा आला तर आजी आजोबा. पण दोन पुरूष किंवा दोन स्त्रीया आयुष्याचे जोडीदार म्हणून सोबत रहात असतील तर त्याला आपण कुटूंबाचा दर्जा द्यायलाच तयार होत नाहीत. 

हा सगळा पेच सोडवायचा कसा? समलिंगी संबंधांना कायद्याची मान्यता नाही यासाठी न्यायालयीन लढाई चालू आहे. हा विषय बर्‍याच जणांनी सविस्तर मांडला आहेच. पण त्या सोबतच वैयक्तिक आणि सामाजिक अशा दोन पैलूंचा विचार झाला पाहिजे.

एक व्यक्ती म्हणून समलिंगींची होणारी घुसमट-अडचण गेली 6 वर्षे संस्थेच्या माध्यमातून माहित आहे. यातही परत लेस्बियन अगदी एकच प्रकरण आमच्याकडे आले आहे. ती मुलगी चांगली सरकारी अधिकारी आहे. तिचा स्वत:चाच काही एक गोंधळ नेहमी उडालेला असतो. परिणामी इच्छा असूनही आम्ही तिला फारशी मदत करू शकत नाहीत. तृतियपंथी यांचाही संपर्क आमच्या संस्थेशी फारशा आला नाही. त्यांच्या वेगळ्या संस्था आहेत. त्यांचे काही विषयही भिन्न आहेत. पण ‘गे’ची संख्या मात्र मोठी आहे. आणि एकुणच एल.जी.बी.टी. समाजाचे नेतृत्व तसेही ‘गे’च करत आलेले आहेत. 

सामाजिक पातळीवर एलजीबीटी बाबत असलेले गैरसमज ही एक मोठीच अडचण आहे. 

आमच्या संस्थेशी निगडीत असणार्‍या ‘गे’ व ‘बाय’ यांच्याशी चर्चा करून समोर आलेले काही मुद्दे इथे ठेवतो.

गे आणि बाय (उभयलिंगींबद्दल आकर्षण असणारे) हे इतर लोकांसारखेच प्रजननाबाबत पुरेसे सक्षम असतात. सरधोपट सगळ्यांना ‘तृतियपंथी’ समजण्याची चुक समाजकडून होत असते. (लेस्बियन या माता होण्यास सक्षम असतात. त्यांना पुरूषांसोबत संभोग करण्यात रस नसतो इतकेच.)

या अनुषंगाने पहिला गैरसमज निर्माण होतो की गे लोकांच्या लिंगाचा आकार लहान असतो किंवा त्यांना लिंग जवळपास नसतेच असे समजतात. त्यांना सक्षमपणे संभोग करता येत नाही. प्रत्यक्षात सर्वसामान्य कुठल्याही पुरूषासारखीच संभोगाची क्षमता यांचीही असते. यांच्या वीर्यात शुक्राणूंची संख्या इतरांसारखीच असते. कृत्रिमरित्या यांचे वीर्य काढून एखाद्या स्त्रीच्या बीजांडाशी त्याचा संयोग घडवला तर आपत्य जन्मू शकते. 

दुसरा गैरसमज असा बनून गेला आहे की यांच्या भावविश्‍वात केवळ आणि केवळ शारिर सुखच आहे. इतर बाबींचा विचारच हे करत नाहीत. हा तर सगळ्यात मोठा गैरसमज आहे. इतर कुठल्याही पुरूषाप्रमाणेच एकुण आयुष्यात शारिरीक संबंधाचे प्रमाण यांचेही मर्यादितच असते. सर्वसामान्य पुरूष जसा आपल्या पत्नी (किंवा प्रेयसी) शिवाय फारसा कुणाकडून शारिरीक सुखाची अपेक्षा ठेवत नाही किंवा एका मर्यादेपलिकडे तोही आपल्या स्त्रीशी शारिरीक संबंध ठेवत नाही तसेच हे पुरूषही आपल्या जोडीदाराशी मर्यादित शारिरीक (ज्याच्या त्याच्या आवडीनुसार) संबंधच ठेवतात. या शिवाय समाजतील त्यांचे जे स्थान आहे, त्यांच्या आवडी निवडी आहेत, त्यांना विविध विषयांत गती आहे हे सगळे इतरांसारखेच आहे. ते बाकी पुरूषांसारखेच समाजात मिसळून गेलेले आहेत. 

अगदी आत्ताही तुमच्या आजूबाजूला असे काही ‘गे’ असतील जे तूम्हाला ओळखूही येणार नाहीत. 

फक्त अडचण इतकीच आहे की कायदेशीर अडथळे, समाजाचे अडथळे, सामान्य माणसांचे गैरसमज यांमुळे उघडपणे यांना सोबत राहणे अवघड जाते. परिणामी यांच्या भावविश्‍वावर मोठा परिणाम होतो.

दुसरा मोठा वर्ग आमच्या संपर्कात येतो तो म्हणजे ‘बाय’ लोकांचा. स्त्री आणि पुरूष या दोघांशीही संभोग करण्यात यांना सारखाच रस असतो. हे लोक लग्न करतात, यांना मुले होतात, एक कुटूंबिय म्हणून ते समाजात स्थिरावतातही. पण यांना स्त्री सोबत पुरूषाच्या शरिराचीही ओढ असल्याने ते एखादा पुरूष जोडीदार शोधतात आणि त्याच्याशी संबंध ठेवतात. पण अर्थातच हे संबंध उघड असू शकत नाहीत. 

शिवाय हा जोडीदार जर ‘गे’ असेल तर त्याचीही मोठी भावनिक ओढाताण होत राहते. कारण त्याला या जोडीदारावर आयुष्यभरासाठी हक्क सांगायचा असतो. पण हा जोडीदार तर त्याच्या कुटूंबाशी बांधलेला असतो. शिवाय त्याला तिकडे जी प्रतिष्ठा प्राप्त असते ती इकडे मिळू शकत नाही. त्यामुळे तो आपल्या शारिरीक वासनेसाठी जरी  याच्याशी संबंध ठेवून असला तरी याला पूर्ण न्याय तो देवू शकत नाही. 

आपला भारतीय समाज तर मोठा विचित्र आहे. त्याला समलिंगींबाबत शतकांपासून माहिती आहे. तसे भरपूर पुरावे आपल्या जून्या शिल्पांमधून, जून्या ग्रंथांमधून उपलब्ध आहेत. पण एकूणच धार्मिक पातळीवर याला मान्यता न मिळाल्याने हा विषयच निषिद्ध समजला गेला आहे. मुसलमानांमध्येही समलिंगी आहेत. एका तरुण मुसलमान मित्राला ह्याबाबत विचारले तर त्याचे उत्तर मोठे दाहक होते, "अरे यार *** को कहा मजहब होता है!". 

एलजीबीटी समाजाकडून ज्या पद्धतीनं ‘क्वीर प्राईड परेड’ आयोजीत केली जाते त्याने तर गैरसमज वाढविण्यासच हातभार लावला आहे. चित्रविचित्र कपडे घालून, काही वेळा अश्‍लिल बिभत्स हावभाव करत रस्त्यावरून जाणारा हा घोळक़ा बघितला की डोक्यात फारसे काही नसलेला सामान्य माणूसही हे लोक ‘तसलेच’ असतात असा काहीतरी गैरमसज करून बसतो. बिंदू माधव खिरे यांनी या विरोधात मोठा रोष पत्करून साध्या चांगल्या सभ्य कपड्यात गे परेड आयोजीत करून एक मोठा आदर्श समोर ठेवला आहे. पुण्याच्या सात तरूण गे मित्रांनी एलजीबीटी सोसायटीचा झेंडा म्हणून वापरला जातो त्या सप्तरंगी झेंड्यातील प्रत्येक रंगाचे झब्बे परिधान करून मोर्चात सहभाग नोंदवून एक चांगला आदर्श समोर ठेवला होता.  (हे छायाचित्र लेखाच्या सुरवातीला वापरले आहे)

आम्ही औरंगाबाद येथे मागील वर्षी अशी ‘क्वीर प्राईड परेड’ आयोजीत करता येईल का याची चाचपणी करत होतो. समाजातील काही प्रतिष्ठीत व्यक्तींना भेटलो. त्यांनी मोठ्या उदारतेने याला पाठिंबा तर दिलाच शिवाय नैतिक धैर्य वाढविण्यासाठी स्वत: सहभागी होण्याचेही मान्य केले. प्रतिष्ठीत संस्थेने आपली जागाही देण्याचे ठरवले. पण आश्चर्य म्हणजे एलजीबीटी समाजातील तरूणच पुढे येण्यास तयार झाले नाहीत. मग अशा परिस्थितीत हा उपक्रम पुढे नेणे शक्यच नव्हते. परिणामी ते सगळंच आम्हाला बासनात गुंडाळून ठेवावे लागले. 

आम्ही यासाठी एक दुसरा मार्ग निवडला. औरंगाबादला आंतरराष्ट्रीय पातळीवर चित्रपट महोत्सव गेली पाच वर्षे भरतो आहे. या महोत्सवात एलजीबीटी विषयावरील चित्रपट दाखविले जावेत असा आग्रह धरला. त्या अनुषंगाने मागील वर्षांपासून अशा काही चित्रपटांचा समावेश महोत्सवात करण्यात आला आहे. 

मुंबई आणि पुण्यात केवळ याच विषयाला वाहिलेल्या चित्रपटांचे महोत्सव आता नियमित होत आहेत. पत्रकारही आता या विषयाला बर्‍यापैकी स्थान आपल्या वृत्तपत्रांतून देत आहेत. 

समाज माध्यमांवर तर समलिंगींची एक मोठीच फळी सक्रिय आहे. विविध ठिकाणी आलेले लेख शोधून ‘शेअर’ केले जातात. छोट्या छोट्या माहितीपटांतून माहिती येते ती ‘शेअर’ केली जाते. काही चंागले लघुपटही या विषयावर तयार होत आहेत. त्याच्या माध्यमातूनही प्रबोधनाचे काम होते आहे. 

समाज समलिंगींना समजण्यास कमी पडतो आहे हे तर खरेच आहे. पण उलटही घडते आहे. स्वत: समलिंगी समाजात मिसळण्यास कमी पडत आहेत. आज जे कुणी समलिंगी आपआपल्या व्यवसायात नौकरीत स्थिर आहेत, ज्यांनी ज्यांनी आपली ओळख जवळपासच्या लोकांसाठी उघड केली आहे अशा व्यक्तींनी पुढाकार घेण्याची नितांत गरज आहे. अशोक रावकवी किंवा बिंदूमाधव खिरे यांच्या सारख्या अजून काही लोकांनी धडाधडीने पुढे येण्याची गरज आहे. छोट्या गावांमधूनही एलजीबीटी लोकसंख्या बर्‍यापैकी आहे. नामदेव कांबळे या साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त लेखकाची कादंबरी ‘मोराचे पाय’ ग्रामीण भागातील समलिंगी संबंधावरचीच आहे. पण छोट्या गावात मध्ययुगीन मानसिकता जास्त प्रमाणात असलेला समाज आढळतो. त्या मानाने शहरी भागात आधुनिकता जास्त आहे. म्हणून ही चळवळ शहरीभागात जास्त लवकर रूजू शकते. उद्योग व्यवसायाचे नौकरीचे जास्त स्वातंत्र्य, जास्त पर्याय शहरात उपलब्ध असतात. म्हणून एलजीबीटी व्यक्तींना तूलनेने शहरात जगणे सुकर जावू शकते. 

एलजीबीटी समाजाने सगळ्यात पहिल्यांदा ही त्यांची समस्या असल्या कारणाने पुढाकार घेणे गरजेचे आहे. समाजात इतके विविध प्रश्‍न पडून आहेत. तेंव्हा इतर समाज घटक आपणहून तूमच्या समस्या सोडविण्यास पुढे येतील याची शक्यता फार थोडी आहे. तेंव्हा तूम्ही पहिल्यांदा पुढाकार घ्या. माध्यमे आजकाल बर्‍यापैकी उदारमतवादी झाली आहेत. सोशल मिडीया तर हक्काचा आहेच.

समाजानेही आता या प्रश्‍नाकडे केवळ सहानुभूतीने न बघता जगण्याचा हक्क म्हणून मान्य केला पाहिजे. कायद्याने या संबंधांना मान्यता जेंव्हा मिळेल तेंव्हा मिळेल. पण आधी समाजाने उदार मनाने मान्यता दिली पाहिजे. तशीही केवळ कायद्याने मान्यता मिळून काहीच होणार नाही. अंतिमत: समाजाची मान्यता महत्त्वाची आहे. 

आज कितीही उदारमतवादी दृष्टिकोन ठेवला तरी मांसाहरी असलेला हिंदू गाय खात नाही. मुस्लिम डुक्कर खात नाही. अनुसूचित जातींमधील पूर्वाश्रमीचे महार डुक्कर खात नाहीत. कायद्याने कुणावर काही बंधन नाही पण आपणहून ही बंधने लोक पाळतात. आजही कपड्यांबाबत कितीही स्वातंत्र्य असले तरी काही एक विशिष्ट पद्धतीचेच कपडे आपण परिधान करतो. गावोगावचे मंदिरे त्यांचे उत्सव त्यांचे सप्ते जेवणावळी (मुसलमानांच्या बाबतीत उरूस,  सामुहिक जेवणावळी) हे सगळं काही कुणी कायदा केला म्हणून चालू आहे असं नाही. तर लोक आपण होवून काही बंधने पाळतात, काही बंधने मान्य करत नाहीत, काही सण उत्सव साजरे करतात, काही परंपरा रूढी कालबाह्य झाल्या की टाकून देतात. याच पद्धतीनं समलिंगींना सुद्धा इतरांसारखीच प्रतिष्ठा दिली पाहिजे हे समाजाने मनोमन ठरवले पाहिजे. कायद्याने मान्यता जेंव्हा मिळायची तेंव्हा मिळो.           

श्रीकांत उमरीकर, 

जशक्ती वाचक चळवळ, 

औरंगाबाद. 

मो. 9422878575

मलिक अंबर कबर- पर्यटक बेखबर !

उरूस, सा.विवेक, जूलै 2018

दक्षिण भारताची एक अस्मिता जागृत करण्याचे काम एका परदेशी गुलामाने केले असे सांगितले तर तरूण पिढीला कदाचित आश्चर्य वाटू शकेल. ज्याने शहाजी महाराजांचे लग्न जिजाबाईंशी लावून दिले. ज्याने शिकवलेल्या गनिमी काव्याचा वापर करून पुढे चालून शिवाजी महाराजांनी स्वराज्याचा विस्तार केला. ज्याने जमिनी मोजणीची आदर्श व्यवस्था उभी करून दाखवली. ज्याने महसुलाची रचना आखून दिली. ज्याने शहर नियोजनाचा (टाऊन प्लानिंग) पाया घातला. ज्याने भूमिगत जल योजना 16 व्या शतकात कार्यान्वित करून एक चमत्कार घडविला. ज्याने इमारत बांधकामाचा मध्ययुगात एक सुरेख नमुना सादर केला. औरंगाबाद (तेंव्हाचे खडकी) शहराला देखणेपण प्राप्त करून देणार्‍या मध्ययुगातील 86 वर्षे जगलेल्या या माणसाचे नाव आहे मलिक अंबर.

या मलिक अंबर याचा मृत्यू 14 मे 1626 रोजी झाला. त्याची कबर दौलताबादजवळ खुलताबाद येथे आहे. खुलताबादपासून थंड हवेचे ठिकाण असलेल्या म्हैसमाळला जाणारा जो रस्ता आहे त्या रस्त्यावर सुफी संत जर्जरी बक्ष यांच्या दर्ग्यापाशी ही कबर आहे. त्याला लागूनच सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे प्रसिद्ध असे विश्रामगृह आहे. हे विश्रामगृह तेथील कलात्मक चिनीमातीची क्रॉकरी, सोन्या चांदीचा वर्ख असलेली भांडी, या ठिकाणच्या खानसाम्याने बनविलेल्या समिष भोजनासाठी एकेकाळी अतिशय प्रसिद्ध होते. हे ठिकाण सर्वांना माहित आहे. याला लागूनच चार छोटे घुमट आहेत. त्यापैकी सर्वांत टूमदार देखणा घुमट म्हणजे मलिक अंबरची कबर. 

मलिक अंबरचा जन्म नेमका केव्हा झाला याची निश्‍चित माहिती उपलब्ध नाही. पण 1550 मध्ये बगदाद येथे मीर कासीम या व्यापार्‍याने अंबरला गुलाम म्हणून विकत घेतल्याची नोंद आहे. तेंव्हा तो साधारण 10 वर्षांचा असावा. म्हणजे त्याचा जन्म साधारणत: 1540 चा असल्याचे मानावे लागते. हा व्यापारी अहमदनगरच्या निजामाकडे व्यापारासाठी आला असताना निजामशाहीतील एक सरदार चेंगीजखान याने अंबरला त्याच्याकडून खरेदी केले. आपल्या कर्तुत्वाने अंबर निजामशाही सैन्यात पुढे जात राहिला. 1595 मध्ये निजामशाहीत सुंदोपसुंदी-मोगलांचे आक्रमण-चांदीबिबीचा खुन अशा घटना घडत गेल्या. या सगळ्यात मलिक अंबर पुढे सरसावला आणि त्याने निजामशाही मजबूत करण्यास सुरवात केली. चांदबिबी ही निजामशहाची मुलगी व अदिलशाहीची सुन होती. परिणामी या नात्यासंबंधाचा फायदा घेत दक्षिणेतील राजवटींना एकत्र आणण्याचा प्रयास त्याने केला. मोगल हे बाहेरचे असून सर्व दक्षिणेतील राजांनी त्याविरूद्ध एकवटले पाहिजे हा विचार अंबरने पहिल्यांदा मांडला. अंबर हयात असेपर्यंत मोगलांना निजामशाही संपवता आली नाही. पुढे त्याच्या मृत्यनंतर दहा वर्षांतच निजामशाहीचा अंत झाला. 

मलिक अंबरविषयी जहांगीरनाम्यात जो मजकूर आला आहे तो असा, ‘युद्धकला, सेनापतित्व, व्यवहारज्ञान आणि राज्यशासन यांमध्ये मलिक अंबराच्या तोडीचा दुसरा कोणीही आढळत नाही. त्याने दंगेखोर लोकांना धाकामध्ये ठेविले आणि शेवटपर्यंत आपला मोठा दर्जा राखून सन्मानानें आपली कारकीर्द संपविली. इतिहासामध्ये एक हबशी गुलाम एवढ्या मोठ्या पदावर चढल्याचे दुसरे उदाहरण नाही.’

मलिक अंबरचे शहाजी महाराजांवर पूत्रवत प्रेम होते. त्यांच्या कर्तृत्वाकडे पाहूनच लखुजी जाधव यांना त्यांची मुलगी त्यांनी शहाजीला द्यावी असा आग्रह अंबरने धरला. लखुजी जाधव हे देवगिरीच्या यादवांच्या घराण्याचे वंशज. त्यांना आपल्या घराण्याचा अभिमान. त्या तुलनेत शहाजींचे वडिल मालोजी राजे हे वेरूळचे पाटील. पण मुलगा भविष्यात नाव काढेन हे ओळखून मलिक अंबरने हा आग्रह धरला. जो पुढे खरा सिद्ध झाला. गनिमी काव्याचे तंत्र मलिक अंबरकडून शहाजींनी आणि पुढे शिवाजी महाराजांनी शिकून घेतले.

शिवाजी महाराजांच्या सैन्यात जी एक शिस्त होती त्याचे धागेदोरेही मलिक अंबरपर्यंत पोचतात. 

मलिक अंबरने जमिनीची मोजणी करवून घेतली. जमिनीचे बागायती व जिरायती हे दोन प्रकार पक्के करून त्या प्रमाणे सारा ठरवला. जमिनीच्या उत्पन्नाच्या दोन पंचमांश भाग सारा म्हणून देण्याची प्रथा रूढ केली. धान्य रूपाने सारा गोळा करण्याची पद्धतीत दोष आढळून आल्याने पुढे चालून धान्याची किंमत ठरवून त्या किंमतीचा तिसरा हिस्सा रोकड घेण्याची पद्धत त्याने सुरू केली. याचा चांगला परिणाम असा झाला की लढाया सुरू असल्याच्या अस्थिर काळातही  सरकारी खजिना भरलेला राहिला. शेरशहा सुरीने व्यवहारात नाण्यांचा वापर सुरू केला. त्याच्या नंतर शंभर वर्षांनी मलिक अंबरनेही नाण्यांच्या स्वरूपात सारा वसुलीला सुरवात केली. हे पाऊल त्या काळाच्या मानाने फारच महत्त्वाचे होते.  सैनिकांचे पगार, जमिनीची योग्य मोजणी, सारा वसुलीची पद्धत या सर्व गोष्टी पुढे शिवाजी महाराजांच्या काळात मलिक अंबर पद्धतीनेच चालू राहिल्या. त्यामुळे प्रशासनाच्या पातळीवर जी जबरदस्त पकड त्या काळात महाराजांची राहिली त्याचे काहीसे श्रेय मलिक अंबरला जाते. 

जून्या औरंगाबाद शहराची रचना पाहिल्यास मलिक अंबर एक शहर रचनाकार म्हणूनही कसा द्रष्टा होता याची साक्ष मिळते. आज थोड्याशा पावसांत शहरांची जी दैना उडते आहे ती पाहिली की मलिक अंबरसारख्यांचे महत्त्व जास्तच जाणवत राहते. पाण्याची व्यवस्था केवळ उमीर उमराव राजे रजवाडे यांच्यासाठीच न करता सामान्य लोकांसाठी करून एक वेगळी दृष्टी मलिक अंबरने दाखवली होती. तो स्वत: गुलामातून पुढे असल्यामुळे असेल कदाचित पण त्याचे सामान्य रयतेवर कायम प्रेम राहिले. त्याने जे सैन्य उभे केले तेही बेरडांचे होते. शिवाजी महारांना मावळ्यांचे सैन्य उभे करण्याची प्रेरणा हीच असावी.

मलिक अंबरच्या कबरीपाशी माहिती फलक अजूनही शासनाने लावला नाही. इतके दिवसांपासून इतिहासप्रेमींनी पाठपुरावा केल्याने कबरीच्या दुरूस्तीचे काम बर्‍यापैकी सुरू झाले आहे. पुरातत्व खात्याने संरक्षीत वास्तु असल्याचा फलक लावला आहे. शिवाय एक चौकीदार नेमून सुरक्षेची सोय केली आहे. कबरीच्या परिसरात जो मुसाफिरखाना आहे त्याच्या दुरूस्तीचे कामही मार्गी लागले आहे. 

खुलताबादमध्ये औरंंगजेबाच्या कबरी बद्दल माहिती दर्शविणारे फलक आहेत. औरंगजेबाच्या पन्नास वर्षे आधी दौलताबाद-खडकी परिसराचा विकास करून या परिसराला सुंदर बनविणार्‍या त्याच कबरीच्या जवळ असलेल्या मलिक अंबर कबरीबाबत मात्र अनास्था आहे. 

औरंगजेबाने आपल्या दक्षिण सुभ्याचा कारभार इथून पाहिला पण ही काही त्याची राजधानी नव्हती. या परिसराला यादवांच्या नंतर मोहमंद तुघलकाने संपूर्ण भारतवर्षाची राजधानी बनवली होती. त्यानंतर या परिसरावर खर्‍या अर्थाने कुणी प्रेम केले असेल जीव लावला असेल तर तो मलिक अंबरने. निजामशाहीची राजधानी त्याने अहमदनगरहून देवगिरी किल्ल्यावर आणली. खडकी या छोट्या खेड्याचे मोठे आकर्षक शहर बनवले. बावन्न पुरे आणि बावन्न दरवाजे असे हे देखणे औरंगाबाद शहर म्हणजे मलिक अंबरचे स्वप्न होय. 

पण याच मलिक अंबरची कबर आज उपेक्षेत आहे. मलिक अंबरच्या सर्व वास्तुंवर साखळीला खालच्या बाजूला जमिनीकडे तोंड करून असलेले फुल असे बोधचिन्ह दगडांत कोरलेले असते. आपण गुलाम होतो याची खुण म्हणजे ही साखळी आणि त्याच्या प्रदेशातील अफगाणी फुल यांना या बोधचिन्हावर स्थान आहे. अगदी अंबरच्या कबरीवरही हेच बोधचिन्ह कोरलेले आहे.

मलिक अंबरने ज्या किल्ल्यावर मोगलांच्या बलाढ्य सेनेचा पराभव करून दक्षिणेच्या राजवटींना जीवनदान दिले तो अंतुरचा किल्ला अजिंठ्याच्या डोंगररांगांत अगदी उपेक्षीत अवस्थेत होता. त्या किल्ल्याच्या डागडुजीचे कामही आता बर्‍यापैकी पूर्ण झाले आहे. पण किल्ल्याला जायला चांगला रस्ताच नाही. 

मलिक अंबर कालीन बर्‍याच वास्तु औरंगाबाद परिसरात अगदी धुळखात पडून आहेत. काही दरवाजे तर अगदी मोडकळीस आले आहेत. जे दरवाजे चांगले आहेत त्यांचे तरी सुशोभन करणे व रस्ता त्यांच्या बाजूने काढून देणे गरजेचे आहे.  

मलिक अंबरवर वि.स.वाकसकर यांनी लिहीलेले ‘मलिक अंबर’ हे छोटे पुस्तक (प्रकाशक शब्दालय, श्रीरामपुर) आणि नरेंद्र मोहन यांनी हिंदीत लिहीलेले नाटक वगळता फारसे साहित्य उपलब्ध नाही.  दक्षिणेच्या अस्मितेचे प्रतिम म्हणून मलिक अंबरची आठवण सदैव जागती ठेवली पाहिजे. अंबर नसता तर या प्रदेशाची अस्मिता मोगलांनी चिरडून टाकली असती.
(छायाचित्रे व्हिन्सेंट पास्किलीनी या फ्रेंच मित्राने काढलेली आहेत. दरवाजाच्या जाळीचे छायाचित्र श्याम देशपांडे यांनी काढलेले आहे. दोघांचे आभार. )


श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575

पंढरीची वारी : एक वेगळा विचार !

उरूस, सा.विवेक, जूलै 2018

सध्या तरूणांमध्ये स्टँड -अप कॉमेडीची चांगली क्रेझ आहे. सोशल मिडीयावर हे व्हिडीओ सर्रास फिरत असतात. त्यांना मोठा प्रेक्षकवर्गही लाभला आहे. सोशल मिडीयावर एका तरूण मित्राच्या पाहण्यात निवृत्तीमहाराज देशमुख इंदूरीकर यांच्या किर्तनाचा व्हिडीओ आला. तो उत्स्फुर्तपणे म्हणाला, ‘अरे ही तर स्टँड-अप कॉमेडीच आहे.’ त्या तरूणाला हे किर्तन आवडलं आणि त्यानं त्याच्या मित्रांमध्ये तो लोकप्रिय करून टाकलं. 

निवृत्तीमहाराज वारकरी परंपरेतील किर्तन करतात. त्या किर्तनाला त्यांनी चालू घटनांचे संदर्भ देवून आपल्या शैलीची फोडणी देवून चटकदार बनवले. परिणामी संत वाङ्मयाचा मोठा विचार आकर्षक परिभाषेत सामान्य जनतेला जावून भिडतो आहे. चालू काळाशी जूळून घेणे हे वारकरी संप्रदायाचे वैशिष्ट्य गेली शेकडो वर्ष महाराष्ट्रात दिसून येते आहे. किमान सातशे वर्षांपासून वारकरी संप्रदायाचे प्रमुख लक्षण असलेली आषाढीची वारी दिवसेंदिवस वर्षानूवर्षे लोकप्रियच होत गेलेली दिसून येते आहे.

संतांनी जो अध्यात्म विचार सांगितला त्यावर प्रचंड अभ्यास गेल्या काही शतकांमध्ये वारकरी संप्रदायातील अभ्यासकांनी आणि स्वतंत्रपणे विद्यापीठीय पातळीवरही झाला आहे. समाजमनावर धर्माचा असलेला पगडा मोठा आहे त्यामुळे वारी सारख्या गोष्टींना लोकप्रियता लाभणे स्वाभाविकही आहे. 

आषाढीची वारी म्हणजे पंढरपुर, देहु आळंदीवरून निघालेल्या पालख्या, आषाढीच्या काळात पंढरपुरला झालेली गर्दी, भाविकांची सोय-गैरसोय, सामान्य वारकर्‍यांचा भक्तिभाव याचीच सगळी चर्चा होत राहते. पण या निमित्ताने गावोगावी एक वेगळं सामाजिक ऐक्य पहायलं मिळतं त्याचा विचार व्हायला पाहिजे. 

आषाढीची वारी महाराष्ट्राच्या काना कोपर्‍यातून निघते. या निमित्ताने जे लोक वारीला जायला निघतात त्यांना निरोप देण्यासाठी आख्खा गाव लोटतो. काही अंतरापर्यंत लोक यांच्या सोबत पायी चालतात. ही दिंडी पायीच करायची असते. जे लोक वारीला निघतात त्यांनी सोबत अतिशय किमान सामान घेतलेले असते. गरीबी आहे म्हणून सामान कमी असते असे नसून श्रीमंत असला तरीही तो वारीत साधेच राहतो हे महत्त्वाचे.

गावोगावी जिथून ही पालखी जाणार असेल तिथे तिथे वारकर्‍यांची खाण्या पिण्याची राहण्याची सोय केली जाते. महाराष्ट्राच्या कानाकोपर्‍यातून संतांच्या पालख्या पंढरीला निघतात तेंव्हा ज्यांना जाणे शक्य नाही ते आपली भावना या पालख्यांचे दर्शन घेवून व्यक्त करतात. 

परभणी हे माझे जन्मगांव. येथे शेगांवहून निघालेली गजानन महाराजांची पालखी दरवर्षी पंढरीला जाताना परभणीला  थांबते. त्या दोन दिवसांत गावात एक वेगळा उत्साह संचारलेला मी अनुभवला आहे. पूर्वी घरोघरी वारकर्‍यांसाठी अन्न शिजायचे. हे अन्न गोळा करून वाटले जायचे. आता जरा आधुनिक पद्धतीनं आचारी लावून वारकर्‍यांना अन्नदान केले जाते. 

लाखो लोकांची पाण्याची, अन्नाची, निवासाची सोय उभा महाराष्ट्र या काळात करतो. यासाठी कसलाही जी.आर. काढायची गरज शासनाला पडत नाही. कुठेही कुणाला ठराव घ्यावा लागत नाही. कुणी कुणाला आमंत्रण देत नाही. वारीच्या काळात सगळे सामाजिक भेद गळून पडलेले आढळून येतात. 

तरूणांचा सहभाग गावोगावी मोठ्या प्रमाणात दिसून येतो. स्वयंसेवक म्हणून हे तरूण मोठ्या उत्साहाने काम करताना आढळून येतात. एरव्ही तरूण सहभागी होत नाहीत म्हणून ज्येष्ठ लोक तक्रार करत असतात. पण आषाढीच्या काळात महाराष्ट्रभर ज्या दिंड्या निघतात त्यांच्या संयोजनात फार मोठ्या प्रमाणात तरूणाई उत्स्फुर्तपणे काम करताना दिसते. 

जैन, बौद्ध आणि अगदी मुसलमानही या दिंड्यांच्या काळात आपल्या आपल्या परीने योगदान देवून आषाढी वारी हा महाराष्ट्राचा सगळ्यात मोठा सामाजिक सण आहे हे अधोरेखित करतात. 

वारकरी संप्रदायाने जो सोपेपणा अध्यात्मात आणला तो लक्षात घेतला पाहिजे. तूम्ही वारकरी आहात म्हणजे काय? तर तूम्ही तुळशीची माळ गळ्यात घातली पाहिजे. शाकाहार केला पाहिजे. धूतवस्त्र परिधान करून विठ्ठल-रूक्मिणीच्या मुर्तीला फुलं वाहणे, तुळशीची मंजिरी वाहणे. दर महिन्यात एकादशिला उपवास करणे. वर्षातून पंढरीची एक वारी करणे. (खरं तर एकूण चार वार्‍या आहेत. आषाढी-कार्तिकी-माघी-चैती. पण यातील आषाढी आणि त्या खालोखाल कार्तिकी जास्त लोकप्रिय आहे.) प्रत्येक वारकर्‍याने दुसर्‍या वारकर्‍याच्या ठायी देव आहे असे समजून त्याच्या पाया पडणे. बस्स झालात तूम्ही वारकरी. 

वारकरी संप्रदायाचे तीन प्रमुख ग्रंथ प्रस्थान त्रयी म्हणून मानले जातात. 1. ज्ञानेश्वरी 2. एकनाथी भागवत 3. तुकाराम गाथा. या ग्रंथांचे वाचन वारकर्‍याने करावे असे अभिप्रेत आहे. या ग्रंथांचे सप्ताह आयोजीत केले जातात. वारकरी किर्तन करणारे याच ग्रंथांतील रचनांचे दाखले देतात.

ब्राह्मणी परंपरेत मठ आणि त्यांचे अधिपती यांचे मोठे प्रस्थ होते. गुरू परंपरा होती. त्याला विरोध करत वारकरी संप्रदाय उदयाला आला. आज ब्राह्मण तर सोडाच पण बहुजन समाजातील महाराज बुवा त्यांचे मठ, त्यांचे भले बुरे उद्योग, त्यांच्या आश्रमांशी संबंधीत जमिन जुमल्यांची प्रकरणं हे सगळं समोर घडताना पाहून सात आठशे वर्षांपूर्वी ज्ञानेश्वर-नामदेव-तुकाराम या संतांना किती दूरदृष्टी होते हे कळून चुकते. त्यांनी आपल्या समाजाला ओळखून वारकरी संप्रदायाची आखणी केली आणि तो साधेपणा जोपासला. 

वारी पायीच करण्यात एक फार व्यापक समाज दृष्टी दिसून येते. हे लक्षात घेतले पाहिजे. आज विविध व्यापात नको तेवढे गुंगून गेलेली माणसे ‘स्ट्रेस’ कमी करण्यासाठी हजारो लाखो रूपये देवून उपाय करताना आढळून येतात. मानसोपचार तज्ज्ञांची मदत घेतात. तेंव्हा लक्षात येते की आषाढीची वारी म्हणजे एक प्रचंड मोठे ‘स्ट्रेस बस्टर’च आहे. 

अजून एक मुद्दा म्हणजे भारतीय मानस हे समाजप्रिय म्हणूनच ओळखले जाते. एकट्याने वारीला जाणे अभिप्रेत नाही. त्यासाठी बरोबर दिंडी असली पाहिजे ही संकल्पनाही सामाजिकबंध घट्ट करणारी आहे.

वारीत जे दहा पंधरा लाख लोक सहभागी होतात हा आकडा केवळ दिसणारा आकडा आहे. खरे तर आख्खा 12 कोटीचा महाराष्ट्रच वारीत सहभागी झालेला असतो. या निमित्ताने गावोगावी अभंगांचे कार्यक्रम आयेाजीत होतात. अभंगवाणीला पूर येतो. संतांच्या रचना नव्याने समोर येतात. या रचनांचा अन्वयार्थ लावणारे अभ्यासक समोर येत राहतात. नविन गायक मंडळी या रचनांना आर्तपणे आळवताना दिसतात.

पंढरीची वारी ही केवळ काही लाख लोकांची पंढरीच्या दिशेने निघालेली दिंडी उरत नाही. ही वारी म्हणजे आख्ख्या महाराष्ट्राची स्वत:च्या काळजात लपलेल्या विठ्ठलाचा शोध घेत निघालेली एक आंतर्यात्रा आहे.

अशी मांडणी आधुनिक विचार करणार्‍यांना पचत नाही. आधुनिक म्हणवणार्‍या कित्येकांनी मुळात वारकरी संप्रदायावर टीकेचा आसूड ओढलेला आहे. ते स्वाभाविकही होते. पण आजच्या काळात वारीचा सगळ्यांनीच एक वेगळा विचार करावा याची आवश्यकता वाटते. 

माणूस एकटा पडत चालला आहे. आधुनिक जगात वावरताना एकत्र कुटूंब पद्धतीवर आघात होत असताना, नातेसंबंध क्षीण होत जात असताना, एकाकी पणाची भावना तीव्रतेने घेरत जाते. मग सामाजिक पातळीवर कुठल्याही स्वार्थाशिवाय कुठल्याही व्यवहारीक उद्दीष्टांशिवाय माणसे जमवायची कशी? त्यांच्यात संवादाचे पूल बांधायचे कसे? आधुनिक कुठलाच उपाय इतक्या मोठ्या प्रमाणात समर्थपणे आपल्याला योजता आलेला नाही.    

कुणी कितीही टीका करो या भूमितील परंपरा या अव्याहतपणे चालत राहिलेल्या आहेत. त्यांच्यात बदल निश्चितच झाले. पण ही परंपरा मिटलेली नाही. उलट वर्धिष्णु होत राहिलेली आहे. शांततेच्या मार्गाने दहा बारा लाख लोक भजन किर्तन करत स्त्री पुरूष तरूण वृद्ध शेकडो किमी चालत जातात हे एक जागतिक आश्चर्य आहे. सात आठशे वर्षे चालत असलेली असली अपूर्व घटना जगाच्या इतिहासात दूसरी नाही.  वारीचा विचार आपण वेगळा असा केला पाहिजे.

(मी स्वत: वारी केलेली नाही. मी वारकरी नाही. मी मनुस्मृती-चातुर्वण्याचा किंचितही समर्थक नाही. पण वारकरी संप्रदाय ही सामाजिक पातळीवरची मोठी क्रांती आहे असे मानतो.)

                        श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575 

साहित्य संमेलन संदर्भहीन झाले आहे..

उरूस, सा.विवेक, जूलै 2018

सतत अपघात करणार्‍या नीट न चालणार्‍या गाडीबद्दल गांभिर्याने चर्चा चालू होती. चालविणारा बदलला पाहिजे. चालक निवडण्याची पद्धत बदलली पाहिजे असे मुद्दे चर्चेत होते. नविन पद्धतीने चालकाची निवड करण्यात आली. पण अडचण अशी की तरी अपघात होतच राहिले. मग लक्षात आले की गाडीची दिशाच चुकली आहे. शिवाय गाडी पार जूनी होवून गेली आहे. तेंव्हा केवळ चालविणारा बदलून किंवा तो निवडायची पद्धत बदलून काहीच होणार नाही. गाडीच भंगारमध्ये टाकण्याची वेळ आली आहे 

अखिल भारतीय साहित्य महामंडळाचे असेच होवून बसले आहे. 

नुकतेच साहित्य महामंडळाने साहित्य संमेलन अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीची पद्धत रद्द करून महामंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेवून अध्यक्ष निवडला जाईल अशी घटना दुरूस्ती करण्याचा निर्णय घेतला. प्रत्यक्षात हा निर्णय  काही किचकट प्रक्रिया पार पडून अंमलात येईल.

पण आता नविन परिस्थितीत काही नविन प्रश्‍न निर्माण झाले आहे. आणि त्याची उत्तरे महामंडळाकडे सध्या नाहीत. 

1995 ला परभणीला 68 वे साहित्य संमेलन संपन्न झाले होते. त्यावेळी एकूण खर्च झाला होता 32 लाख रूपये. (जमा झाले होते 40 लाख रूपये. शिल्लक 8 लाख रूपयांचा ‘अक्षर प्रतिष्ठा’ नावाने ट्रस्ट केला गेला.) पुस्तकांची विक्री मोठ्या प्रमाणात झाली होती. त्याकाळी चांगल्या मराठी ललित पुस्तकाची आवृत्ती 1100 ते 2000 प्रतींची असायची. (सार्वजनिक ग्रंथालयांची संख्या सर्व मिळून 8 हजार होती.) 2016 मध्ये संमेलनाचा खर्च 10 कोटी पर्यंत पोचला आहे. आणि चांगल्या मराठी ललित पुस्तकाची आवृत्ती 300 प्रतींची निघायचीही मारामार होवून बसली आहे. (सार्वजनिक ग्रंथालयांची संख्या 25 हजाराच्याही पुढे गेली आहे.)

हे कशाचे लक्षण आहे? 

विद्यापीठात मराठी शिकणार्‍यांची संख्या प्रचंड घटली आहे. मराठी भाषेसंबंधी जी कामे बाहेर व्यवहारात केली जातात त्यासाठी अभ्यासक्रमात कसलीही तरतूद केलेली आढळत नाही. ही तक्रार केली तर या बाबी महामंडळाच्या कक्षेबाहेरच्या आहेत असा युक्तिवाद केला जातो. मग महामंडळाच्या कक्षेत काय येते? 

राज्य मराठी विकास संस्थेने (डॉ. नागनाथ कोत्तापल्ले अध्यक्ष असताना) 4 वर्षांपूर्वी संगणक-मोबाईल-मेल करताना मराठी टंक (फॉण्ट) कसे सुलभ पद्धतीनं वापरता येतील अशी चर्चा सुरू केली. विभागवार बैठका घेतल्या. त्यातून काय निष्पन्न झाले तेच जाणोत. पण काही दिवसांतच आय आय टी मुंबईच्या तरूण अभियंत्यानी  ‘स्वरचक्र’ या नावाने सुंदर असे मराठी फॉण्टचे ऐप  विकसित केले. सर्व मोबाईल धारकांना हे वापरासाठी आंतरजालावर (नेटवर) मोफत उपलब्ध करून दिले. लाखो लोकांनी हे आपल्या मोबाईलवर उतरवून घेतले. आणि आता मोठ्या प्रमाणात वापरले जात आहे. आणि इकडे राज्य मराठी विकास संस्था बैठकाच घेत बसली आहे. 

हीच परिस्थिती महामंडळाची होवून बसली आहे. साहित्य संमेलनाला पर्याय म्हणून मोठ्या प्रमाणावर ‘लिटरेचर फेस्टिवल’ चे आयोजन करण्यात येत आहे. छोट्या मोठ्या प्रमाणात साहित्यविषयक कार्यक्रमांचे आयोजन अभिनव पद्धतीने केल्या जात आहे. त्याला तरूणाईचा मोठा प्रतिसाद मिळत आहे. इंग्रजीत होणारे ‘लिट फेस्ट’ आता मराठी साहित्यासाठीही भरत आहेत. रटाळ कार्यक्रमांना फाटो देवून आकर्षक स्वरूपात चटपटीत मुलाखती, अभिवाचन, स्टँड-अप कॉमेडी या विविध रूपांनी नविन साहित्य मुलांना आकर्षून घेते आहे.

नविन चित्रपट, लघुपट, नाटके, मंचीय सादरीकरण या सगळ्यांतून लेखकांना एक महत्त्वाचे स्थान दिल्या जात आहे.  कवितांचा वापर प्रभावीपणे केला जातो आहे. ललित गद्याचे उतारे मंचावर सादर करताना विविध प्रयोग केले जात आहेत. 

मुलाखतींपेक्षाही वेगळ्या अशा वाङ्मयीन अनौपचारिक गप्पा रसिकांना मोहवत आहेत. 

गंभीर लिखाणावरही चर्चा मोठ्या हिरीरीने समाज माध्यमांवर (सोशल  मिडीया) केल्या जातात. यातील बहुतांश चर्चा या उथळ असतात त्यांना आपण बाजूला ठेवू. पण किमान 20 टक्के चर्चा अतिशय गांभिर्याने केल्या जाताना आढळतात. चांगल्या पुस्तकांचे संदर्भ दिले जातात. त्यातील वैचारिक मांडणीवरून खंडन मंडन होताना दिसते. काही व्हाटस् ग्रुप महामंडळा पेक्षाही गांभीर्याने साहित्यावर चर्चा करतात, कार्यक्रमांचे नियोजन करतात. 

या सगळ्यात एक रसरशीतपणा भरून राहिला आहे. नविन चित्रपटांवर मोठ्या प्रमाणात गांभिर्याने लिहील्या जात आहे. भाषेचा वापर फार मोठ्या प्रमाणावर समाज माध्यमांवर होताना दिसतो आहे. जो वर्ग कधी लिहू शकेल याचा विचारही आपण केला नव्हता असा मोठा वाचक वर्ग आपले मत धाडसाने मांडताना दिसतो आहे. आणि हे सगळं उत्साहानं भरलेलं वातावरण सभोवताली असताना साहित्य महामंडळ काहीतरी जुनकट पांघरून कुबट वास मारत अंधार्‍या कोपर्‍यात पडून असलेलं दिसून येत आहे. 

संगणकाचा वापर प्रचंड प्रमाणात होत असताना, हातातील मोबाईल संगणकात बदलून जात असताना कुणीतरी जून्या टायपिंग मशिनवर बसून खडल खट खडल खट टाईप करत बसावं तसं महामंडळाचे झाले आहे. दोन्ही हाताचे अंगठे वापरत तरूणाई पटापट लिहीत चाललेली असताना हे महामंडळ जुन्या अर्थाने अंगठेबहाद्दर बनून गेलेले आढळते आहे. 

खरं तर महामंडळ, त्याच्या घटक संस्था, त्यांचे अजीव सभासद, त्यांचे क्ष्ाुद्र राजकारण, साहित्य संमेलन, रटाळ परिसंवाद, पुस्तक प्रकाशनांचे कृत्रिम कार्यक्रम, जून्या पद्धतीची नीरस कविसंमेलने, अगम्य विषयांवरील भरताड भाषणे हे सगळंच नविन लेखक वाचक पिढीनं मोडीत काढून टाकलं आहे.

उर्दू भाषेवरचा ‘सुखन’ सारखा अनोखा प्रयोग नविन मुलं प्रचंड ताकदीने करत आहेत, दोन हजार वर्षांपूर्वीच्या हाल सातवाहनाच्या ‘गाहा सत्तसई’ सारख्या अभिजात वाङ्मयावर जोशपूर्ण मंचिय सादरीकरण होत आहे, महानोरांच्या पच्याहत्तरीत त्यांच्या ‘अजिंठा’ या खंडकाव्याला मंचावर गीत नृत्य अभिवाचनाद्वारे रंगवले जात आहे, प्रकाश नारायण संतांच्या कथा अभिवाचनातून सामान्य रसिकांच्या काळजाला थेट भिडवल्या जात आहेत, कालिदासाचे ‘मेघदुत’ अशा अभिनव पद्धतीनं सादर होत आहे की तरूण कालिदासची पुस्तके शोधत आहेत, शेक्सपिअर प्रचंड मेहनतीने मंचावर अवतरत आहे,  असे कितीतरी नविन आयाम साहित्याला मिळत चालले आहेत. 

अभियांत्रिकी, व्यवस्थापन, वैद्यकिय शिक्षण घेणारे विद्यार्थी यांना साहित्य संस्थांनी कधीच जवळ केलं नाही. मंचिय सादरीकरणाची पुण्यात जी ‘फिरोदिया करंडक’ स्पर्धा होते त्यात हीच अभियांत्रिकीची मुले अभिजात वाङ्मयातील मंटो, गालिब, फैज यांच्या रचनांचा उत्तम वापर करून नव नवे प्रयोग करतात, अक्षर सुलेखनाचा देखणा (कॅलिग्राफी) अविष्कार मंचावरून घडवतात आणि या सगळ्यांच्याबाबतीत महामंडळ व त्याच्या घटक संस्था अनभिज्ञ आहेत. 

साहित्य संमेलनाचा अध्यक्ष कसा निवडला जावा? संमेलन कसे असावे? घटक संस्थांनी काय काम करावे? यावर चर्चा करत बसण्यात काहीही अर्थ नाही. नविन पिढीनं हे मोडित काढलं आहेच. आता अधिकृतरित्या शासनाने यांचा निधी बंद करून यांना कडक समज दिली पाहिजे. या संस्थांची समाजाला गरज असेल तर समाजाने आपल्या जीवावर त्या पोसल्या पाहिजेत. 

एकेकाळी तमाशासारखी कला लोकांनी आपल्या जीवावर पोसून वाढवलेली याच महाराष्ट्राने अनुभवली आहे. किर्तनाला आजही लोकाश्रय आहे. पंढरीची वारी आजही लोकांच्या आशिर्वादाने आश्रयाने यशस्वी झालेली दिसते. शासकीय अनुदानाचा डोस घेणारे कुपोषित आहेत पण तेच लोकांचा पाठिंबा असलेले स्टँडअप कॉमेडि शो बाळसे धरताना दिसत आहेत. 

चेतन भगतवर कुणी कितीही टीका करो पण त्याने मोठ्या प्रमाणात तरुणांना वाचनाकडे खेचून घेतले हे मान्य करावे लागेल. देवदत्त पट्टनायकच्या पौराणिक कथांच्या पुस्तकांवर वाचकांच्या उड्या पडल्या आहेत. त्याच्या पुस्तकांना साहित्य संस्कृती मंडळाचे अनुदान देण्याची गरज पडली नाही. 

नविन पिढीला साहित्या बाबत प्रचंड आस्था आहे. पण या पिढीसाठी हे पाणी आमच्याच ओंजळीतून गेले पाहिजे हा हट्ट महामंडळासारख्या संस्थांनी सोडून दिला पाहिजे. उलट  ज्या खळाळत्या नदीकाठावर रसिक या साहित्य रसाचा आस्वाद घेत आहेत तेथे चार दोन बरे घाट बांधून काही पुण्य करता येत असेल तर ते काम महामंडळाने करावे. नसता हा सगळा उद्योग संपूर्णत: बंदच करून टाकण्याच्या लायकीचा उरला आहे.   

                       श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575