Sunday, August 5, 2018

जळगांव-सांगली निवडणुकांत पुरोगामी कुठेत ?

उद्याचा मराठवाडा, रविवार 5 ऑगस्ट 2018

सांगली जळगांव मनपा निवडणुकांचे निकाल 3 ऑगस्टला जाहिर होत होते आणि नेमके त्याच वेळी औरंगाबाद आणि अमरावतीत पुरोगामी म्हणविल्या जाणार्‍या पक्षांचे कार्यक्रम चालू होते. कुणी त्यांची फारशी दखल घेतलेली दिसत नाही. 

औरंगाबादला शेतकरी कामगार पक्षाचे अधिवेशन एक आणि दोन ऑगस्ट रोजी संपन्न झाले. आधी नाशिक आणि नंतर अमरावती येथे प्रकाश आंबेडकर यांच्या वंचित बहुजन आघाडीच्या जाहिर सभा पार पडल्या.

शेतकरी कामगार पक्षाला मराठवाड्यात एकेकाळी विरोधी पक्ष म्हणून मोठे स्थान होते. परभणी, नांदेड, उस्मानाबाद येथून अगदी खासदार निवडून आणण्यापर्यंत या पक्षाची ताकद होती. हे आता कुणाला सांगितले तरी खोटे वाटेल. 

भारीप बहुजन महासंघाचा प्रयोग प्रकाश आंबेडकरांनी केला. अकोला जिल्ह्यात मोठी राजकीय ताकद उभी केली.याच मराठवाड्यात किनवटमधून आमदार निवडून आणला. पण हा प्रयोग पुढे सरकला नाही. आता त्यांनी वंचित बहुजन आघाडी तयार केली आहे. त्याच्या वतीने आधी कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी यांना भाजप-सेने इतकाच विरोध करण्याचे जाहिर केले होते. पण आता मात्र कॉंग्रेस सोबत अटी घालत युती करण्याची शक्यता जाहिर केली आहे. 

हा सगळा खेळ चालू असताना जळगांव आणि सांगली येथील महानगरपालिकांच्या निवडणुका पार पडल्या. जळगांवमध्ये एम.आय.एम. सारख्या धर्मांध पक्षाने तीन जागा मिळवून आपले खाते उघडले आहे. सांगलीतही अपक्षांनी तीन जागा मिळवल्या आहेत. जळगांवात तर नोटालाही मोठ्या प्रमाणात मतं मिळाली आहेत. 

मग एक साधा प्रश्‍न समोर येतो की पुरोगामी म्हणवून घेणारे हे पक्ष तोंडाची वाफ दवडण्यापेक्षा सांगली-जळगांवमध्ये प्रत्यक्ष निवडणुकांना का नाही सामोरे गेले?  

भीमा कोरेगांव प्रकरण पेटवण्याचा जो आरोप एल्गार परिषदेवर झाला त्या एल्गार परिषदेत जिग्नेश मेवाणी यांचे भडकावू भाषण झाले होते. लगेच जानेवारी महिन्यातच जिग्नेश आणि कन्हैय्याकुमार यांची एक सभा जळगांवात आयोजीत करण्यात आली होती. पूढे ही सभा पोलिसांनी परवानगी नाकारल्याने रद्द झाली. पुरोगामी आयोजकांना अशा सभा आयोजीत करून केवळ गोंधळ निर्माण करायचा होता का? जर त्यांचे हेतू स्वच्छ असते तर त्यांनी जळगांव महानगर पालिकेची निवडणुक डावी आघाडी तयार करून का नाही लढली? 

महाराष्ट्रात 1989 पासून कॉंग्रेसला विरोध करत भाजप-सेना ही एक राजकीय ताकद म्हणून जोरकसपणे समोर येत गेली कशामुळे? विरोधी पक्षांनी आपली कॉंग्रेस विरोधाची भुमिका सैल केली. धरसोड धोरणे राबविली. शरद पवारांसारखे प्रमुख विरोधक सरळ कॉंग्रेसमध्येच गेले. याचा फायदा उठवत भाजप-सेनेने 1989-1991-1996 या तीन लोकसभा आणि 1990-95 ही विधानसभा निवडणुक मोठ्या जोरकसपणे लढवून राज्यातील आणि पुढे चालून केंद्रातील सत्ताच हस्तगत केली. 

या काळात जनता दल, शेकाप, भाकप, माकप, समाजवादी पक्ष, भारीप हे सगळे कुठे होते? 

राजकीय पक्ष म्हटलं की त्याला निवडणुका लढवणे लोकांसमोर राजकीय पर्याय ठेवणं भागच आहे. पण ते न करता केवळ भाषणं केल्याने पुरोगामी राजकारण पुढे कसं जाणार आहे?

वर्तमानपत्रे किंवा इतर इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यमे मोठ्या प्रमाणात डाव्यांच्या हातात आहेत. या सगळ्यांनी असं चित्र रंगवलं होतं की भाजप विरोधात लोकांमध्ये प्रचंड असंतोष आहे. जर असंतोष इतक्या मोठ्या प्रमाणात असता तर या पद्धतीनं जळगांव-सांगलीत निवडणुका भाजपला जिंकता आल्या असत्या का? 

यातही पुरोगाम्यांचा मुद्दा यासाठी पुढे येतो की आधीचे सत्ताधारी आणि नविन सत्ताधारी दोघांच्याही विरोधात सामान्यांच्या प्रश्‍नावर आम्ही लढे उभारतो असा यांचा दावा राहिला आहे. मग हा सामान्य माणूस मतदार म्हणून यांच्या पाठीशी का उभा राहत नाही? 

शेकाप किंवा भारीप बहुजन महासंघ यांनी जी काही शक्ती त्यांच्या अधिवेशनांसाठी सभांसाठी खर्च केली तीच शक्ती या दोन निवडणुकांत लावली असती तर निदान दोन तीन नगरसेवक प्रत्येक मनपात निवडुन आले असते. त्यांच्या रूपाने त्या त्या सभागृहांत वंचितांचा कष्टकर्‍यांचा आवाज उठविण्याचे काम यांना करता आले असते.
1967 ला राम मनोहर लोहिया यांनी कॉंग्रेस विरोधाचे राजकारण पुढे रेटले. त्यांच्यापासून गुरूमंत्र घेवूनच जणू तेंव्हाचा जनसंघ व 1980 नंतरचा भाजप वागले आणि त्यांनी हळू हळू सत्ताकारणात आपले स्थान बळकट केले. अगदी स्वत:च्या जीवावर स्पष्ट बहुमत मिळवत केंद्रात सत्ता मिळवून दाखवली. मग प्रत्यक्ष लोहियांचे अनुयायी असलेले समाजवादी किंवा इतर सर्व डावे यांना हे का नाही जमले? 

कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीचा पराभव का झाला याची कारणे वेगळी आहेत. त्याचे स्वतंत्रपणे विश्लेषण करता येईल. पण पुरोगाम्यांना भाजपला विरोध करताना कॉंग्रसचे काय करायचे ते अजूनही कळलेले नाही. परिणामी त्यांची राजकीय फरफट होताना दिसते आहे. भीमा कोरेगांव नंतर प्रकाश आंबेडकर उलट सुलट विधाने करत आहेत. भूमिका उलट्या सुलट्या घेत आहेत. मराठा मोर्चाचे लोण पसरल्यावर तर त्यांना काय करावे हेच कळत नाहीये. 

भंडारा लोकसभा पोटनिवडणुकीत तर डाव्या पक्षांनी राष्ट्रवादीच्या उमेदवाराला पाठिंब्याचे पत्र देवून आपली बौद्धिक दिवाळखोरीच जाहिर केली. शेकापचे जयंत पाटील विधानपरिषदेवर निवडून जाताना कुणाचा छुपा पाठिंबा घेतात? पदविधर मतदार संघात किंवा इतर निवडणुकांत कुणाला छुपा पाठिंबा देतात हे आता लपून राहिलेले नाही. 

या सगळ्याचा परिणाम म्हणजे डाव्या पुरोगामी पक्षांवरचा सामान्य मतदाराचा विश्वास उडत चालला आहे. पूर्वाश्रमीच्या महारेतर दलितांची मते सरळ सरळ भाजप-सेनेच्या खात्यात जाताना दिसत आहेत. मुस्लिम मते एम.आय.एम. किंवा परत कॉंग्रेसकडे (परभणी-नांदेड मनपा) वळलेली दिसत आहेत. 

लोकसभा निवडणुकीला आता फारसा वेळ उरलेला नाही. शक्यता आहे की भाजप प्रणीत जी राज्ये आहेत त्यांच्या विधानसभा निवडणुका लोकसभेला लागूनच होतील. तसे झाले तर महाराष्ट्राची विधानसभा सहा महिने आधीच होवू शकते. 

पुरोगामी पक्षांनी लाचार होत कॉंग्रेसकडे आशाळभूत होवून पहात बसण्यापेक्षा ठामपणे जी आहे ती साधने व जे येतील ते पक्ष संघटना सोबत घेवून तिसरी आघाडी उभी करावी. तिला कितीही मते मिळो कितीही कमी जागा मिळो लोकशाहीत एक स्वतंत्र पर्याय मतदारांसमोर ठेवला याचे श्रेय तरी मिळेल. भविष्यातील वाटचाल कशी होणार याची दिशा नक्की होईल.  

सध्या देशभरात भाजप विरोधी आघाडीत मोठी चलबिचल आहे. याचा फायदा घेत तिसर्‍या आघाडीने जोरकसपणे आपली धोरणे मतदारांसमोर मांडावीत. कदाचित त्यांच्यावर विश्वास बसून मतदार कॉंग्रेसचे खच्चीकरण करतील व यांना ती विरोधी पक्षाची जागा मोठ्या प्रमाणात मिळू शकेल. आपल्या मतांचा वाटेकरी कॉंग्रेस असून त्याच्याशी फटकून वागल्या शिवाय आपल्याला जगता येणार नाही. राजकीय पक्ष म्हणून आपले अस्तित्व शिल्लक ठेवायचे असेल तर भाजप इतकाच कॉंग्रेसला कडाडून विरोध करावा लागेल. हे पुरोगाम्यांनी नीट ध्यानात ठेवले पाहिजे. 

प्रकाश आंबेडकर स्वत:च कॉंग्रेसशी आघाडी करण्याच्या घोषणा करत आहेत पण आश्चर्य म्हणजे कॉंग्रेसच्या एकाही नेत्याने याबाबत चकार शब्दही काढला नाही. शेकापच्या अधिवेशनात अशीच भाजप विरोधी भाषणे करण्यात आली. पण प्रत्यक्ष कोणती राजकीय भूमिका घ्यायची याबाबत कसलीही स्पष्टता मांडली गेली नाही.

भंडारा पालघर पोटनिवडणुका आणि आता जळगांव-सांगली मनपाच्या निकालांतून काही एक शहाणपण पुरोगामी पक्ष शिकणार नसतील तर त्यांचे राजकीय अस्तित्व शिल्लक राहणार नाही. 

                  श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575

Tuesday, July 31, 2018

समलिंगीयांना समजून घेण्यास आपण कमी पडतोय


संबळ, अक्षरमैफल, जूलै 2018

गेली 20 वर्षे वाचन चळवळीचं काम करतो आहे पण एका अजब प्रसंगाला तोंड देण्याची वेळ माझ्यावर पहिल्यांदाच आली. समपथिक ट्रस्टचे काम पाहणारे बिंदुमाधव खिरे यांचा फोन आला.  त्यांच्या संस्थेने समलिंगिंसाठी प्रकाशीत केलेली पुस्तके विक्रीसाठी ठेवायची होती. यात अडचण वाटावी असं काहीच नव्हतं. मी चटकन होकार दिला आणि त्यांनी धन्यवाद मानले. यात धन्यवाद कसले असे मी विचारताच ते म्हणाले की ही पुस्तके कुणी विक्रीला ठेवायला तयार होत नाही. मी जरासा चकित झालो. पण पुढे मला त्याचे प्रत्यंतर येत गेले. 

केवळ ही पुस्तके कुणी विक्रीला ठेवत नाही इतकेच सत्य नसून ही पुस्तके विकत घेण्यासही कुणी तयार नाही हेही कटू सत्य मला लवकरच समजले. हळू हळू समलिंगी व्यक्तींच्या जीवनातील अडचणींचा एक पटच उलगडत राहिला. 

मुंबईला भरणारा समलिंगी चित्रपटांचा महोत्सव ‘कशिश’ आणि काही वर्षांपूर्वी प्रदर्शीत झालेला मनोज वाजपेयी राजकुमार राव अभिनीत हंसल मेहताचा चित्रपट ‘अलिगढ’ यांच्यावर मी वर्तमानपत्रात लेखन केले. संपर्कासाठी माझा मोबाईल क्रमांक दिला. आणि आवर्जून खाली टीप दिली. ज्यांना कुणाला संवाद साधायचा आहे त्यांची ओळख गुप्त ठेवल्या जाईल. इतकं सांगितल्यावर मग समलिंगी व्यक्ती संपर्क करायला लागल्या. 

शहरातील काही पत्रकार व सामाजिक कार्यकर्ते मिळून ‘लोक नीती मंच’ या नावाने एक सामाजिक प्रश्‍नांसाठी एक मंच 6 वर्षांपासून चालवित आहोत. या अंतर्गत शहरातील कचरावेचकांच्या समस्या असो, राखीव जागा-आरक्षणासंबंधी काही किचकट विषय, कोळसा घोटाळ्यासारखे 2012 मधील राजकीय दृष्ट्या गैरसोयीचे विषय, शहरी सार्वजनिक वाहतूकी गंभीर समस्या हे विषय आम्ही हाताळत आलो आहोत. 

समलिंगींच्या समस्यांचा किचकटपणा आमच्या लक्षात आला आणि इ.स. 2012 पासून आम्ही हा विषय हाताळायला सुरवात केली. पहिली अडचण खुद्द समलिंगी व्यक्तींचीच असते की त्यांना आपली ओळख जाहिर होवू द्यायची नसते. समाज स्विकारत नाही हे कारण पुढे करत ते मागे मागे सरकतात. आपल्या समाजरचनेत कुटूंबाला अजूनही महत्त्वाचे स्थान आहे. आणि कुटूंब म्हणजे पती पत्नी आणि मुले इतकेच अपेक्षीत आहे. फारच एकत्र कुटूंबाचा उमाळा आला तर आजी आजोबा. पण दोन पुरूष किंवा दोन स्त्रीया आयुष्याचे जोडीदार म्हणून सोबत रहात असतील तर त्याला आपण कुटूंबाचा दर्जा द्यायलाच तयार होत नाहीत. 

हा सगळा पेच सोडवायचा कसा? समलिंगी संबंधांना कायद्याची मान्यता नाही यासाठी न्यायालयीन लढाई चालू आहे. हा विषय बर्‍याच जणांनी सविस्तर मांडला आहेच. पण त्या सोबतच वैयक्तिक आणि सामाजिक अशा दोन पैलूंचा विचार झाला पाहिजे.

एक व्यक्ती म्हणून समलिंगींची होणारी घुसमट-अडचण गेली 6 वर्षे संस्थेच्या माध्यमातून माहित आहे. यातही परत लेस्बियन अगदी एकच प्रकरण आमच्याकडे आले आहे. ती मुलगी चांगली सरकारी अधिकारी आहे. तिचा स्वत:चाच काही एक गोंधळ नेहमी उडालेला असतो. परिणामी इच्छा असूनही आम्ही तिला फारशी मदत करू शकत नाहीत. तृतियपंथी यांचाही संपर्क आमच्या संस्थेशी फारशा आला नाही. त्यांच्या वेगळ्या संस्था आहेत. त्यांचे काही विषयही भिन्न आहेत. पण ‘गे’ची संख्या मात्र मोठी आहे. आणि एकुणच एल.जी.बी.टी. समाजाचे नेतृत्व तसेही ‘गे’च करत आलेले आहेत. 

सामाजिक पातळीवर एलजीबीटी बाबत असलेले गैरसमज ही एक मोठीच अडचण आहे. 

आमच्या संस्थेशी निगडीत असणार्‍या ‘गे’ व ‘बाय’ यांच्याशी चर्चा करून समोर आलेले काही मुद्दे इथे ठेवतो.

गे आणि बाय (उभयलिंगींबद्दल आकर्षण असणारे) हे इतर लोकांसारखेच प्रजननाबाबत पुरेसे सक्षम असतात. सरधोपट सगळ्यांना ‘तृतियपंथी’ समजण्याची चुक समाजकडून होत असते. (लेस्बियन या माता होण्यास सक्षम असतात. त्यांना पुरूषांसोबत संभोग करण्यात रस नसतो इतकेच.)

या अनुषंगाने पहिला गैरसमज निर्माण होतो की गे लोकांच्या लिंगाचा आकार लहान असतो किंवा त्यांना लिंग जवळपास नसतेच असे समजतात. त्यांना सक्षमपणे संभोग करता येत नाही. प्रत्यक्षात सर्वसामान्य कुठल्याही पुरूषासारखीच संभोगाची क्षमता यांचीही असते. यांच्या वीर्यात शुक्राणूंची संख्या इतरांसारखीच असते. कृत्रिमरित्या यांचे वीर्य काढून एखाद्या स्त्रीच्या बीजांडाशी त्याचा संयोग घडवला तर आपत्य जन्मू शकते. 

दुसरा गैरसमज असा बनून गेला आहे की यांच्या भावविश्‍वात केवळ आणि केवळ शारिर सुखच आहे. इतर बाबींचा विचारच हे करत नाहीत. हा तर सगळ्यात मोठा गैरसमज आहे. इतर कुठल्याही पुरूषाप्रमाणेच एकुण आयुष्यात शारिरीक संबंधाचे प्रमाण यांचेही मर्यादितच असते. सर्वसामान्य पुरूष जसा आपल्या पत्नी (किंवा प्रेयसी) शिवाय फारसा कुणाकडून शारिरीक सुखाची अपेक्षा ठेवत नाही किंवा एका मर्यादेपलिकडे तोही आपल्या स्त्रीशी शारिरीक संबंध ठेवत नाही तसेच हे पुरूषही आपल्या जोडीदाराशी मर्यादित शारिरीक (ज्याच्या त्याच्या आवडीनुसार) संबंधच ठेवतात. या शिवाय समाजतील त्यांचे जे स्थान आहे, त्यांच्या आवडी निवडी आहेत, त्यांना विविध विषयांत गती आहे हे सगळे इतरांसारखेच आहे. ते बाकी पुरूषांसारखेच समाजात मिसळून गेलेले आहेत. 

अगदी आत्ताही तुमच्या आजूबाजूला असे काही ‘गे’ असतील जे तूम्हाला ओळखूही येणार नाहीत. 

फक्त अडचण इतकीच आहे की कायदेशीर अडथळे, समाजाचे अडथळे, सामान्य माणसांचे गैरसमज यांमुळे उघडपणे यांना सोबत राहणे अवघड जाते. परिणामी यांच्या भावविश्‍वावर मोठा परिणाम होतो.

दुसरा मोठा वर्ग आमच्या संपर्कात येतो तो म्हणजे ‘बाय’ लोकांचा. स्त्री आणि पुरूष या दोघांशीही संभोग करण्यात यांना सारखाच रस असतो. हे लोक लग्न करतात, यांना मुले होतात, एक कुटूंबिय म्हणून ते समाजात स्थिरावतातही. पण यांना स्त्री सोबत पुरूषाच्या शरिराचीही ओढ असल्याने ते एखादा पुरूष जोडीदार शोधतात आणि त्याच्याशी संबंध ठेवतात. पण अर्थातच हे संबंध उघड असू शकत नाहीत. 

शिवाय हा जोडीदार जर ‘गे’ असेल तर त्याचीही मोठी भावनिक ओढाताण होत राहते. कारण त्याला या जोडीदारावर आयुष्यभरासाठी हक्क सांगायचा असतो. पण हा जोडीदार तर त्याच्या कुटूंबाशी बांधलेला असतो. शिवाय त्याला तिकडे जी प्रतिष्ठा प्राप्त असते ती इकडे मिळू शकत नाही. त्यामुळे तो आपल्या शारिरीक वासनेसाठी जरी  याच्याशी संबंध ठेवून असला तरी याला पूर्ण न्याय तो देवू शकत नाही. 

आपला भारतीय समाज तर मोठा विचित्र आहे. त्याला समलिंगींबाबत शतकांपासून माहिती आहे. तसे भरपूर पुरावे आपल्या जून्या शिल्पांमधून, जून्या ग्रंथांमधून उपलब्ध आहेत. पण एकूणच धार्मिक पातळीवर याला मान्यता न मिळाल्याने हा विषयच निषिद्ध समजला गेला आहे. मुसलमानांमध्येही समलिंगी आहेत. एका तरुण मुसलमान मित्राला ह्याबाबत विचारले तर त्याचे उत्तर मोठे दाहक होते, "अरे यार *** को कहा मजहब होता है!". 

एलजीबीटी समाजाकडून ज्या पद्धतीनं ‘क्वीर प्राईड परेड’ आयोजीत केली जाते त्याने तर गैरसमज वाढविण्यासच हातभार लावला आहे. चित्रविचित्र कपडे घालून, काही वेळा अश्‍लिल बिभत्स हावभाव करत रस्त्यावरून जाणारा हा घोळक़ा बघितला की डोक्यात फारसे काही नसलेला सामान्य माणूसही हे लोक ‘तसलेच’ असतात असा काहीतरी गैरमसज करून बसतो. बिंदू माधव खिरे यांनी या विरोधात मोठा रोष पत्करून साध्या चांगल्या सभ्य कपड्यात गे परेड आयोजीत करून एक मोठा आदर्श समोर ठेवला आहे. पुण्याच्या सात तरूण गे मित्रांनी एलजीबीटी सोसायटीचा झेंडा म्हणून वापरला जातो त्या सप्तरंगी झेंड्यातील प्रत्येक रंगाचे झब्बे परिधान करून मोर्चात सहभाग नोंदवून एक चांगला आदर्श समोर ठेवला होता.  (हे छायाचित्र लेखाच्या सुरवातीला वापरले आहे)

आम्ही औरंगाबाद येथे मागील वर्षी अशी ‘क्वीर प्राईड परेड’ आयोजीत करता येईल का याची चाचपणी करत होतो. समाजातील काही प्रतिष्ठीत व्यक्तींना भेटलो. त्यांनी मोठ्या उदारतेने याला पाठिंबा तर दिलाच शिवाय नैतिक धैर्य वाढविण्यासाठी स्वत: सहभागी होण्याचेही मान्य केले. प्रतिष्ठीत संस्थेने आपली जागाही देण्याचे ठरवले. पण आश्चर्य म्हणजे एलजीबीटी समाजातील तरूणच पुढे येण्यास तयार झाले नाहीत. मग अशा परिस्थितीत हा उपक्रम पुढे नेणे शक्यच नव्हते. परिणामी ते सगळंच आम्हाला बासनात गुंडाळून ठेवावे लागले. 

आम्ही यासाठी एक दुसरा मार्ग निवडला. औरंगाबादला आंतरराष्ट्रीय पातळीवर चित्रपट महोत्सव गेली पाच वर्षे भरतो आहे. या महोत्सवात एलजीबीटी विषयावरील चित्रपट दाखविले जावेत असा आग्रह धरला. त्या अनुषंगाने मागील वर्षांपासून अशा काही चित्रपटांचा समावेश महोत्सवात करण्यात आला आहे. 

मुंबई आणि पुण्यात केवळ याच विषयाला वाहिलेल्या चित्रपटांचे महोत्सव आता नियमित होत आहेत. पत्रकारही आता या विषयाला बर्‍यापैकी स्थान आपल्या वृत्तपत्रांतून देत आहेत. 

समाज माध्यमांवर तर समलिंगींची एक मोठीच फळी सक्रिय आहे. विविध ठिकाणी आलेले लेख शोधून ‘शेअर’ केले जातात. छोट्या छोट्या माहितीपटांतून माहिती येते ती ‘शेअर’ केली जाते. काही चंागले लघुपटही या विषयावर तयार होत आहेत. त्याच्या माध्यमातूनही प्रबोधनाचे काम होते आहे. 

समाज समलिंगींना समजण्यास कमी पडतो आहे हे तर खरेच आहे. पण उलटही घडते आहे. स्वत: समलिंगी समाजात मिसळण्यास कमी पडत आहेत. आज जे कुणी समलिंगी आपआपल्या व्यवसायात नौकरीत स्थिर आहेत, ज्यांनी ज्यांनी आपली ओळख जवळपासच्या लोकांसाठी उघड केली आहे अशा व्यक्तींनी पुढाकार घेण्याची नितांत गरज आहे. अशोक रावकवी किंवा बिंदूमाधव खिरे यांच्या सारख्या अजून काही लोकांनी धडाधडीने पुढे येण्याची गरज आहे. छोट्या गावांमधूनही एलजीबीटी लोकसंख्या बर्‍यापैकी आहे. नामदेव कांबळे या साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त लेखकाची कादंबरी ‘मोराचे पाय’ ग्रामीण भागातील समलिंगी संबंधावरचीच आहे. पण छोट्या गावात मध्ययुगीन मानसिकता जास्त प्रमाणात असलेला समाज आढळतो. त्या मानाने शहरी भागात आधुनिकता जास्त आहे. म्हणून ही चळवळ शहरीभागात जास्त लवकर रूजू शकते. उद्योग व्यवसायाचे नौकरीचे जास्त स्वातंत्र्य, जास्त पर्याय शहरात उपलब्ध असतात. म्हणून एलजीबीटी व्यक्तींना तूलनेने शहरात जगणे सुकर जावू शकते. 

एलजीबीटी समाजाने सगळ्यात पहिल्यांदा ही त्यांची समस्या असल्या कारणाने पुढाकार घेणे गरजेचे आहे. समाजात इतके विविध प्रश्‍न पडून आहेत. तेंव्हा इतर समाज घटक आपणहून तूमच्या समस्या सोडविण्यास पुढे येतील याची शक्यता फार थोडी आहे. तेंव्हा तूम्ही पहिल्यांदा पुढाकार घ्या. माध्यमे आजकाल बर्‍यापैकी उदारमतवादी झाली आहेत. सोशल मिडीया तर हक्काचा आहेच.

समाजानेही आता या प्रश्‍नाकडे केवळ सहानुभूतीने न बघता जगण्याचा हक्क म्हणून मान्य केला पाहिजे. कायद्याने या संबंधांना मान्यता जेंव्हा मिळेल तेंव्हा मिळेल. पण आधी समाजाने उदार मनाने मान्यता दिली पाहिजे. तशीही केवळ कायद्याने मान्यता मिळून काहीच होणार नाही. अंतिमत: समाजाची मान्यता महत्त्वाची आहे. 

आज कितीही उदारमतवादी दृष्टिकोन ठेवला तरी मांसाहरी असलेला हिंदू गाय खात नाही. मुस्लिम डुक्कर खात नाही. अनुसूचित जातींमधील पूर्वाश्रमीचे महार डुक्कर खात नाहीत. कायद्याने कुणावर काही बंधन नाही पण आपणहून ही बंधने लोक पाळतात. आजही कपड्यांबाबत कितीही स्वातंत्र्य असले तरी काही एक विशिष्ट पद्धतीचेच कपडे आपण परिधान करतो. गावोगावचे मंदिरे त्यांचे उत्सव त्यांचे सप्ते जेवणावळी (मुसलमानांच्या बाबतीत उरूस,  सामुहिक जेवणावळी) हे सगळं काही कुणी कायदा केला म्हणून चालू आहे असं नाही. तर लोक आपण होवून काही बंधने पाळतात, काही बंधने मान्य करत नाहीत, काही सण उत्सव साजरे करतात, काही परंपरा रूढी कालबाह्य झाल्या की टाकून देतात. याच पद्धतीनं समलिंगींना सुद्धा इतरांसारखीच प्रतिष्ठा दिली पाहिजे हे समाजाने मनोमन ठरवले पाहिजे. कायद्याने मान्यता जेंव्हा मिळायची तेंव्हा मिळो.           

श्रीकांत उमरीकर, 
जशक्ती वाचक चळवळ, 
औरंगाबाद. 


मो. 9422878575

Sunday, July 29, 2018

मलिक अंबर कबर- पर्यटक बेखबर !


उरूस, सा.विवेक, जूलै 2018

दक्षिण भारताची एक अस्मिता जागृत करण्याचे काम एका परदेशी गुलामाने केले असे सांगितले तर तरूण पिढीला कदाचित आश्चर्य वाटू शकेल. ज्याने शहाजी महाराजांचे लग्न जिजाबाईंशी लावून दिले. ज्याने शिकवलेल्या गनिमी काव्याचा वापर करून पुढे चालून शिवाजी महाराजांनी स्वराज्याचा विस्तार केला. ज्याने जमिनी मोजणीची आदर्श व्यवस्था उभी करून दाखवली. ज्याने महसुलाची रचना आखून दिली. ज्याने शहर नियोजनाचा (टाऊन प्लानिंग) पाया घातला. ज्याने भूमिगत जल योजना 16 व्या शतकात कार्यान्वित करून एक चमत्कार घडविला. ज्याने इमारत बांधकामाचा मध्ययुगात एक सुरेख नमुना सादर केला. औरंगाबाद (तेंव्हाचे खडकी) शहराला देखणेपण प्राप्त करून देणार्‍या मध्ययुगातील 86 वर्षे जगलेल्या या माणसाचे नाव आहे मलिक अंबर.

या मलिक अंबर याचा मृत्यू 14 मे 1626 रोजी झाला. त्याची कबर दौलताबादजवळ खुलताबाद येथे आहे. खुलताबादपासून थंड हवेचे ठिकाण असलेल्या म्हैसमाळला जाणारा जो रस्ता आहे त्या रस्त्यावर सुफी संत जर्जरी बक्ष यांच्या दर्ग्यापाशी ही कबर आहे. त्याला लागूनच सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे प्रसिद्ध असे विश्रामगृह आहे. हे विश्रामगृह तेथील कलात्मक चिनीमातीची क्रॉकरी, सोन्या चांदीचा वर्ख असलेली भांडी, या ठिकाणच्या खानसाम्याने बनविलेल्या समिष भोजनासाठी एकेकाळी अतिशय प्रसिद्ध होते. हे ठिकाण सर्वांना माहित आहे. याला लागूनच चार छोटे घुमट आहेत. त्यापैकी सर्वांत टूमदार देखणा घुमट म्हणजे मलिक अंबरची कबर. 

मलिक अंबरचा जन्म नेमका केव्हा झाला याची निश्‍चित माहिती उपलब्ध नाही. पण 1550 मध्ये बगदाद येथे मीर कासीम या व्यापार्‍याने अंबरला गुलाम म्हणून विकत घेतल्याची नोंद आहे. तेंव्हा तो साधारण 10 वर्षांचा असावा. म्हणजे त्याचा जन्म साधारणत: 1540 चा असल्याचे मानावे लागते. हा व्यापारी अहमदनगरच्या निजामाकडे व्यापारासाठी आला असताना निजामशाहीतील एक सरदार चेंगीजखान याने अंबरला त्याच्याकडून खरेदी केले. आपल्या कर्तुत्वाने अंबर निजामशाही सैन्यात पुढे जात राहिला. 1595 मध्ये निजामशाहीत सुंदोपसुंदी-मोगलांचे आक्रमण-चांदीबिबीचा खुन अशा घटना घडत गेल्या. या सगळ्यात मलिक अंबर पुढे सरसावला आणि त्याने निजामशाही मजबूत करण्यास सुरवात केली. चांदबिबी ही निजामशहाची मुलगी व अदिलशाहीची सुन होती. परिणामी या नात्यासंबंधाचा फायदा घेत दक्षिणेतील राजवटींना एकत्र आणण्याचा प्रयास त्याने केला. मोगल हे बाहेरचे असून सर्व दक्षिणेतील राजांनी त्याविरूद्ध एकवटले पाहिजे हा विचार अंबरने पहिल्यांदा मांडला. अंबर हयात असेपर्यंत मोगलांना निजामशाही संपवता आली नाही. पुढे त्याच्या मृत्यनंतर दहा वर्षांतच निजामशाहीचा अंत झाला. 

मलिक अंबरविषयी जहांगीरनाम्यात जो मजकूर आला आहे तो असा, ‘युद्धकला, सेनापतित्व, व्यवहारज्ञान आणि राज्यशासन यांमध्ये मलिक अंबराच्या तोडीचा दुसरा कोणीही आढळत नाही. त्याने दंगेखोर लोकांना धाकामध्ये ठेविले आणि शेवटपर्यंत आपला मोठा दर्जा राखून सन्मानानें आपली कारकीर्द संपविली. इतिहासामध्ये एक हबशी गुलाम एवढ्या मोठ्या पदावर चढल्याचे दुसरे उदाहरण नाही.’

मलिक अंबरचे शहाजी महाराजांवर पूत्रवत प्रेम होते. त्यांच्या कर्तृत्वाकडे पाहूनच लखुजी जाधव यांना त्यांची मुलगी त्यांनी शहाजीला द्यावी असा आग्रह अंबरने धरला. लखुजी जाधव हे देवगिरीच्या यादवांच्या घराण्याचे वंशज. त्यांना आपल्या घराण्याचा अभिमान. त्या तुलनेत शहाजींचे वडिल मालोजी राजे हे वेरूळचे पाटील. पण मुलगा भविष्यात नाव काढेन हे ओळखून मलिक अंबरने हा आग्रह धरला. जो पुढे खरा सिद्ध झाला. गनिमी काव्याचे तंत्र मलिक अंबरकडून शहाजींनी आणि पुढे शिवाजी महाराजांनी शिकून घेतले.

शिवाजी महाराजांच्या सैन्यात जी एक शिस्त होती त्याचे धागेदोरेही मलिक अंबरपर्यंत पोचतात. 

मलिक अंबरने जमिनीची मोजणी करवून घेतली. जमिनीचे बागायती व जिरायती हे दोन प्रकार पक्के करून त्या प्रमाणे सारा ठरवला. जमिनीच्या उत्पन्नाच्या दोन पंचमांश भाग सारा म्हणून देण्याची प्रथा रूढ केली. धान्य रूपाने सारा गोळा करण्याची पद्धतीत दोष आढळून आल्याने पुढे चालून धान्याची किंमत ठरवून त्या किंमतीचा तिसरा हिस्सा रोकड घेण्याची पद्धत त्याने सुरू केली. याचा चांगला परिणाम असा झाला की लढाया सुरू असल्याच्या अस्थिर काळातही  सरकारी खजिना भरलेला राहिला. शेरशहा सुरीने व्यवहारात नाण्यांचा वापर सुरू केला. त्याच्या नंतर शंभर वर्षांनी मलिक अंबरनेही नाण्यांच्या स्वरूपात सारा वसुलीला सुरवात केली. हे पाऊल त्या काळाच्या मानाने फारच महत्त्वाचे होते.  सैनिकांचे पगार, जमिनीची योग्य मोजणी, सारा वसुलीची पद्धत या सर्व गोष्टी पुढे शिवाजी महाराजांच्या काळात मलिक अंबर पद्धतीनेच चालू राहिल्या. त्यामुळे प्रशासनाच्या पातळीवर जी जबरदस्त पकड त्या काळात महाराजांची राहिली त्याचे काहीसे श्रेय मलिक अंबरला जाते. 


जून्या औरंगाबाद शहराची रचना पाहिल्यास मलिक अंबर एक शहर रचनाकार म्हणूनही कसा द्रष्टा होता याची साक्ष मिळते. आज थोड्याशा पावसांत शहरांची जी दैना उडते आहे ती पाहिली की मलिक अंबरसारख्यांचे महत्त्व जास्तच जाणवत राहते. पाण्याची व्यवस्था केवळ उमीर उमराव राजे रजवाडे यांच्यासाठीच न करता सामान्य लोकांसाठी करून एक वेगळी दृष्टी मलिक अंबरने दाखवली होती. तो स्वत: गुलामातून पुढे असल्यामुळे असेल कदाचित पण त्याचे सामान्य रयतेवर कायम प्रेम राहिले. त्याने जे सैन्य उभे केले तेही बेरडांचे होते. शिवाजी महारांना मावळ्यांचे सैन्य उभे करण्याची प्रेरणा हीच असावी.
मलिक अंबरच्या कबरीपाशी माहिती फलक अजूनही शासनाने लावला नाही. इतके दिवसांपासून इतिहासप्रेमींनी पाठपुरावा केल्याने कबरीच्या दुरूस्तीचे काम बर्‍यापैकी सुरू झाले आहे. पुरातत्व खात्याने संरक्षीत वास्तु असल्याचा फलक लावला आहे. शिवाय एक चौकीदार नेमून सुरक्षेची सोय केली आहे. कबरीच्या परिसरात जो मुसाफिरखाना आहे त्याच्या दुरूस्तीचे कामही मार्गी लागले आहे. 

खुलताबादमध्ये औरंंगजेबाच्या कबरी बद्दल माहिती दर्शविणारे फलक आहेत. औरंगजेबाच्या पन्नास वर्षे आधी दौलताबाद-खडकी परिसराचा विकास करून या परिसराला सुंदर बनविणार्‍या त्याच कबरीच्या जवळ असलेल्या मलिक अंबर कबरीबाबत मात्र अनास्था आहे. 

औरंगजेबाने आपल्या दक्षिण सुभ्याचा कारभार इथून पाहिला पण ही काही त्याची राजधानी नव्हती. या परिसराला यादवांच्या नंतर मोहमंद तुघलकाने संपूर्ण भारतवर्षाची राजधानी बनवली होती. त्यानंतर या परिसरावर खर्‍या अर्थाने कुणी प्रेम केले असेल जीव लावला असेल तर तो मलिक अंबरने. निजामशाहीची राजधानी त्याने अहमदनगरहून देवगिरी किल्ल्यावर आणली. खडकी या छोट्या खेड्याचे मोठे आकर्षक शहर बनवले. बावन्न पुरे आणि बावन्न दरवाजे असे हे देखणे औरंगाबाद शहर म्हणजे मलिक अंबरचे स्वप्न होय. 

पण याच मलिक अंबरची कबर आज उपेक्षेत आहे. मलिक अंबरच्या सर्व वास्तुंवर साखळीला खालच्या बाजूला जमिनीकडे तोंड करून असलेले फुल असे बोधचिन्ह दगडांत कोरलेले असते. आपण गुलाम होतो याची खुण म्हणजे ही साखळी आणि त्याच्या प्रदेशातील अफगाणी फुल यांना या बोधचिन्हावर स्थान आहे. अगदी अंबरच्या कबरीवरही हेच बोधचिन्ह कोरलेले आहे.

मलिक अंबरने ज्या किल्ल्यावर मोगलांच्या बलाढ्य सेनेचा पराभव करून दक्षिणेच्या राजवटींना जीवनदान दिले तो अंतुरचा किल्ला अजिंठ्याच्या डोंगररांगांत अगदी उपेक्षीत अवस्थेत होता. त्या किल्ल्याच्या डागडुजीचे कामही आता बर्‍यापैकी पूर्ण झाले आहे. पण किल्ल्याला जायला चांगला रस्ताच नाही. 

मलिक अंबर कालीन बर्‍याच वास्तु औरंगाबाद परिसरात अगदी धुळखात पडून आहेत. काही दरवाजे तर अगदी मोडकळीस आले आहेत. जे दरवाजे चांगले आहेत त्यांचे तरी सुशोभन करणे व रस्ता त्यांच्या बाजूने काढून देणे गरजेचे आहे.  

मलिक अंबरवर वि.स.वाकसकर यांनी लिहीलेले ‘मलिक अंबर’ हे छोटे पुस्तक (प्रकाशक शब्दालय, श्रीरामपुर) आणि नरेंद्र मोहन यांनी हिंदीत लिहीलेले नाटक वगळता फारसे साहित्य उपलब्ध नाही.  दक्षिणेच्या अस्मितेचे प्रतिम म्हणून मलिक अंबरची आठवण सदैव जागती ठेवली पाहिजे. अंबर नसता तर या प्रदेशाची अस्मिता मोगलांनी चिरडून टाकली असती.
(छायाचित्रे व्हिन्सेंट पास्किलीनी या फ्रेंच मित्राने काढलेली आहेत. दरवाजाच्या जाळीचे छायाचित्र श्याम देशपांडे यांनी काढलेले आहे. दोघांचे आभार. )


श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575

Wednesday, July 25, 2018

पंढरीची वारी : एक वेगळा विचार !


उरूस, सा.विवेक, जूलै 2018

सध्या तरूणांमध्ये स्टँड -अप कॉमेडीची चांगली क्रेझ आहे. सोशल मिडीयावर हे व्हिडीओ सर्रास फिरत असतात. त्यांना मोठा प्रेक्षकवर्गही लाभला आहे. सोशल मिडीयावर एका तरूण मित्राच्या पाहण्यात निवृत्तीमहाराज देशमुख इंदूरीकर यांच्या किर्तनाचा व्हिडीओ आला. तो उत्स्फुर्तपणे म्हणाला, ‘अरे ही तर स्टँड-अप कॉमेडीच आहे.’ त्या तरूणाला हे किर्तन आवडलं आणि त्यानं त्याच्या मित्रांमध्ये तो लोकप्रिय करून टाकलं. 

निवृत्तीमहाराज वारकरी परंपरेतील किर्तन करतात. त्या किर्तनाला त्यांनी चालू घटनांचे संदर्भ देवून आपल्या शैलीची फोडणी देवून चटकदार बनवले. परिणामी संत वाङ्मयाचा मोठा विचार आकर्षक परिभाषेत सामान्य जनतेला जावून भिडतो आहे. चालू काळाशी जूळून घेणे हे वारकरी संप्रदायाचे वैशिष्ट्य गेली शेकडो वर्ष महाराष्ट्रात दिसून येते आहे. किमान सातशे वर्षांपासून वारकरी संप्रदायाचे प्रमुख लक्षण असलेली आषाढीची वारी दिवसेंदिवस वर्षानूवर्षे लोकप्रियच होत गेलेली दिसून येते आहे.

संतांनी जो अध्यात्म विचार सांगितला त्यावर प्रचंड अभ्यास गेल्या काही शतकांमध्ये वारकरी संप्रदायातील अभ्यासकांनी आणि स्वतंत्रपणे विद्यापीठीय पातळीवरही झाला आहे. समाजमनावर धर्माचा असलेला पगडा मोठा आहे त्यामुळे वारी सारख्या गोष्टींना लोकप्रियता लाभणे स्वाभाविकही आहे. 

आषाढीची वारी म्हणजे पंढरपुर, देहु आळंदीवरून निघालेल्या पालख्या, आषाढीच्या काळात पंढरपुरला झालेली गर्दी, भाविकांची सोय-गैरसोय, सामान्य वारकर्‍यांचा भक्तिभाव याचीच सगळी चर्चा होत राहते. पण या निमित्ताने गावोगावी एक वेगळं सामाजिक ऐक्य पहायलं मिळतं त्याचा विचार व्हायला पाहिजे. 

आषाढीची वारी महाराष्ट्राच्या काना कोपर्‍यातून निघते. या निमित्ताने जे लोक वारीला जायला निघतात त्यांना निरोप देण्यासाठी आख्खा गाव लोटतो. काही अंतरापर्यंत लोक यांच्या सोबत पायी चालतात. ही दिंडी पायीच करायची असते. जे लोक वारीला निघतात त्यांनी सोबत अतिशय किमान सामान घेतलेले असते. गरीबी आहे म्हणून सामान कमी असते असे नसून श्रीमंत असला तरीही तो वारीत साधेच राहतो हे महत्त्वाचे.

गावोगावी जिथून ही पालखी जाणार असेल तिथे तिथे वारकर्‍यांची खाण्या पिण्याची राहण्याची सोय केली जाते. महाराष्ट्राच्या कानाकोपर्‍यातून संतांच्या पालख्या पंढरीला निघतात तेंव्हा ज्यांना जाणे शक्य नाही ते आपली भावना या पालख्यांचे दर्शन घेवून व्यक्त करतात. 

परभणी हे माझे जन्मगांव. येथे शेगांवहून निघालेली गजानन महाराजांची पालखी दरवर्षी पंढरीला जाताना परभणीला  थांबते. त्या दोन दिवसांत गावात एक वेगळा उत्साह संचारलेला मी अनुभवला आहे. पूर्वी घरोघरी वारकर्‍यांसाठी अन्न शिजायचे. हे अन्न गोळा करून वाटले जायचे. आता जरा आधुनिक पद्धतीनं आचारी लावून वारकर्‍यांना अन्नदान केले जाते. 

लाखो लोकांची पाण्याची, अन्नाची, निवासाची सोय उभा महाराष्ट्र या काळात करतो. यासाठी कसलाही जी.आर. काढायची गरज शासनाला पडत नाही. कुठेही कुणाला ठराव घ्यावा लागत नाही. कुणी कुणाला आमंत्रण देत नाही. वारीच्या काळात सगळे सामाजिक भेद गळून पडलेले आढळून येतात. 

तरूणांचा सहभाग गावोगावी मोठ्या प्रमाणात दिसून येतो. स्वयंसेवक म्हणून हे तरूण मोठ्या उत्साहाने काम करताना आढळून येतात. एरव्ही तरूण सहभागी होत नाहीत म्हणून ज्येष्ठ लोक तक्रार करत असतात. पण आषाढीच्या काळात महाराष्ट्रभर ज्या दिंड्या निघतात त्यांच्या संयोजनात फार मोठ्या प्रमाणात तरूणाई उत्स्फुर्तपणे काम करताना दिसते. 

जैन, बौद्ध आणि अगदी मुसलमानही या दिंड्यांच्या काळात आपल्या आपल्या परीने योगदान देवून आषाढी वारी हा महाराष्ट्राचा सगळ्यात मोठा सामाजिक सण आहे हे अधोरेखित करतात. 

वारकरी संप्रदायाने जो सोपेपणा अध्यात्मात आणला तो लक्षात घेतला पाहिजे. तूम्ही वारकरी आहात म्हणजे काय? तर तूम्ही तुळशीची माळ गळ्यात घातली पाहिजे. शाकाहार केला पाहिजे. धूतवस्त्र परिधान करून विठ्ठल-रूक्मिणीच्या मुर्तीला फुलं वाहणे, तुळशीची मंजिरी वाहणे. दर महिन्यात एकादशिला उपवास करणे. वर्षातून पंढरीची एक वारी करणे. (खरं तर एकूण चार वार्‍या आहेत. आषाढी-कार्तिकी-माघी-चैती. पण यातील आषाढी आणि त्या खालोखाल कार्तिकी जास्त लोकप्रिय आहे.) प्रत्येक वारकर्‍याने दुसर्‍या वारकर्‍याच्या ठायी देव आहे असे समजून त्याच्या पाया पडणे. बस्स झालात तूम्ही वारकरी. 

वारकरी संप्रदायाचे तीन प्रमुख ग्रंथ प्रस्थान त्रयी म्हणून मानले जातात. 1. ज्ञानेश्वरी 2. एकनाथी भागवत 3. तुकाराम गाथा. या ग्रंथांचे वाचन वारकर्‍याने करावे असे अभिप्रेत आहे. या ग्रंथांचे सप्ताह आयोजीत केले जातात. वारकरी किर्तन करणारे याच ग्रंथांतील रचनांचे दाखले देतात.

ब्राह्मणी परंपरेत मठ आणि त्यांचे अधिपती यांचे मोठे प्रस्थ होते. गुरू परंपरा होती. त्याला विरोध करत वारकरी संप्रदाय उदयाला आला. आज ब्राह्मण तर सोडाच पण बहुजन समाजातील महाराज बुवा त्यांचे मठ, त्यांचे भले बुरे उद्योग, त्यांच्या आश्रमांशी संबंधीत जमिन जुमल्यांची प्रकरणं हे सगळं समोर घडताना पाहून सात आठशे वर्षांपूर्वी ज्ञानेश्वर-नामदेव-तुकाराम या संतांना किती दूरदृष्टी होते हे कळून चुकते. त्यांनी आपल्या समाजाला ओळखून वारकरी संप्रदायाची आखणी केली आणि तो साधेपणा जोपासला. 

वारी पायीच करण्यात एक फार व्यापक समाज दृष्टी दिसून येते. हे लक्षात घेतले पाहिजे. आज विविध व्यापात नको तेवढे गुंगून गेलेली माणसे ‘स्ट्रेस’ कमी करण्यासाठी हजारो लाखो रूपये देवून उपाय करताना आढळून येतात. मानसोपचार तज्ज्ञांची मदत घेतात. तेंव्हा लक्षात येते की आषाढीची वारी म्हणजे एक प्रचंड मोठे ‘स्ट्रेस बस्टर’च आहे. 

अजून एक मुद्दा म्हणजे भारतीय मानस हे समाजप्रिय म्हणूनच ओळखले जाते. एकट्याने वारीला जाणे अभिप्रेत नाही. त्यासाठी बरोबर दिंडी असली पाहिजे ही संकल्पनाही सामाजिकबंध घट्ट करणारी आहे.

वारीत जे दहा पंधरा लाख लोक सहभागी होतात हा आकडा केवळ दिसणारा आकडा आहे. खरे तर आख्खा 12 कोटीचा महाराष्ट्रच वारीत सहभागी झालेला असतो. या निमित्ताने गावोगावी अभंगांचे कार्यक्रम आयेाजीत होतात. अभंगवाणीला पूर येतो. संतांच्या रचना नव्याने समोर येतात. या रचनांचा अन्वयार्थ लावणारे अभ्यासक समोर येत राहतात. नविन गायक मंडळी या रचनांना आर्तपणे आळवताना दिसतात.

पंढरीची वारी ही केवळ काही लाख लोकांची पंढरीच्या दिशेने निघालेली दिंडी उरत नाही. ही वारी म्हणजे आख्ख्या महाराष्ट्राची स्वत:च्या काळजात लपलेल्या विठ्ठलाचा शोध घेत निघालेली एक आंतर्यात्रा आहे.

अशी मांडणी आधुनिक विचार करणार्‍यांना पचत नाही. आधुनिक म्हणवणार्‍या कित्येकांनी मुळात वारकरी संप्रदायावर टीकेचा आसूड ओढलेला आहे. ते स्वाभाविकही होते. पण आजच्या काळात वारीचा सगळ्यांनीच एक वेगळा विचार करावा याची आवश्यकता वाटते. 

माणूस एकटा पडत चालला आहे. आधुनिक जगात वावरताना एकत्र कुटूंब पद्धतीवर आघात होत असताना, नातेसंबंध क्षीण होत जात असताना, एकाकी पणाची भावना तीव्रतेने घेरत जाते. मग सामाजिक पातळीवर कुठल्याही स्वार्थाशिवाय कुठल्याही व्यवहारीक उद्दीष्टांशिवाय माणसे जमवायची कशी? त्यांच्यात संवादाचे पूल बांधायचे कसे? आधुनिक कुठलाच उपाय इतक्या मोठ्या प्रमाणात समर्थपणे आपल्याला योजता आलेला नाही.    

कुणी कितीही टीका करो या भूमितील परंपरा या अव्याहतपणे चालत राहिलेल्या आहेत. त्यांच्यात बदल निश्चितच झाले. पण ही परंपरा मिटलेली नाही. उलट वर्धिष्णु होत राहिलेली आहे. शांततेच्या मार्गाने दहा बारा लाख लोक भजन किर्तन करत स्त्री पुरूष तरूण वृद्ध शेकडो किमी चालत जातात हे एक जागतिक आश्चर्य आहे. सात आठशे वर्षे चालत असलेली असली अपूर्व घटना जगाच्या इतिहासात दूसरी नाही.  वारीचा विचार आपण वेगळा असा केला पाहिजे.

(मी स्वत: वारी केलेली नाही. मी वारकरी नाही. मी मनुस्मृती-चातुर्वण्याचा किंचितही समर्थक नाही. पण वारकरी संप्रदाय ही सामाजिक पातळीवरची मोठी क्रांती आहे असे मानतो.)

                        श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575 

Tuesday, July 10, 2018

साहित्य संमेलन संदर्भहीन झाले आहे..


उरूस, सा.विवेक, जूलै 2018

सतत अपघात करणार्‍या नीट न चालणार्‍या गाडीबद्दल गांभिर्याने चर्चा चालू होती. चालविणारा बदलला पाहिजे. चालक निवडण्याची पद्धत बदलली पाहिजे असे मुद्दे चर्चेत होते. नविन पद्धतीने चालकाची निवड करण्यात आली. पण अडचण अशी की तरी अपघात होतच राहिले. मग लक्षात आले की गाडीची दिशाच चुकली आहे. शिवाय गाडी पार जूनी होवून गेली आहे. तेंव्हा केवळ चालविणारा बदलून किंवा तो निवडायची पद्धत बदलून काहीच होणार नाही. गाडीच भंगारमध्ये टाकण्याची वेळ आली आहे 

अखिल भारतीय साहित्य महामंडळाचे असेच होवून बसले आहे. 

नुकतेच साहित्य महामंडळाने साहित्य संमेलन अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीची पद्धत रद्द करून महामंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेवून अध्यक्ष निवडला जाईल अशी घटना दुरूस्ती करण्याचा निर्णय घेतला. प्रत्यक्षात हा निर्णय  काही किचकट प्रक्रिया पार पडून अंमलात येईल.

पण आता नविन परिस्थितीत काही नविन प्रश्‍न निर्माण झाले आहे. आणि त्याची उत्तरे महामंडळाकडे सध्या नाहीत. 

1995 ला परभणीला 68 वे साहित्य संमेलन संपन्न झाले होते. त्यावेळी एकूण खर्च झाला होता 32 लाख रूपये. (जमा झाले होते 40 लाख रूपये. शिल्लक 8 लाख रूपयांचा ‘अक्षर प्रतिष्ठा’ नावाने ट्रस्ट केला गेला.) पुस्तकांची विक्री मोठ्या प्रमाणात झाली होती. त्याकाळी चांगल्या मराठी ललित पुस्तकाची आवृत्ती 1100 ते 2000 प्रतींची असायची. (सार्वजनिक ग्रंथालयांची संख्या सर्व मिळून 8 हजार होती.) 2016 मध्ये संमेलनाचा खर्च 10 कोटी पर्यंत पोचला आहे. आणि चांगल्या मराठी ललित पुस्तकाची आवृत्ती 300 प्रतींची निघायचीही मारामार होवून बसली आहे. (सार्वजनिक ग्रंथालयांची संख्या 25 हजाराच्याही पुढे गेली आहे.)

हे कशाचे लक्षण आहे? 

विद्यापीठात मराठी शिकणार्‍यांची संख्या प्रचंड घटली आहे. मराठी भाषेसंबंधी जी कामे बाहेर व्यवहारात केली जातात त्यासाठी अभ्यासक्रमात कसलीही तरतूद केलेली आढळत नाही. ही तक्रार केली तर या बाबी महामंडळाच्या कक्षेबाहेरच्या आहेत असा युक्तिवाद केला जातो. मग महामंडळाच्या कक्षेत काय येते? 

राज्य मराठी विकास संस्थेने (डॉ. नागनाथ कोत्तापल्ले अध्यक्ष असताना) 4 वर्षांपूर्वी संगणक-मोबाईल-मेल करताना मराठी टंक (फॉण्ट) कसे सुलभ पद्धतीनं वापरता येतील अशी चर्चा सुरू केली. विभागवार बैठका घेतल्या. त्यातून काय निष्पन्न झाले तेच जाणोत. पण काही दिवसांतच आय आय टी मुंबईच्या तरूण अभियंत्यानी  ‘स्वरचक्र’ या नावाने सुंदर असे मराठी फॉण्टचे ऐप  विकसित केले. सर्व मोबाईल धारकांना हे वापरासाठी आंतरजालावर (नेटवर) मोफत उपलब्ध करून दिले. लाखो लोकांनी हे आपल्या मोबाईलवर उतरवून घेतले. आणि आता मोठ्या प्रमाणात वापरले जात आहे. आणि इकडे राज्य मराठी विकास संस्था बैठकाच घेत बसली आहे. 

हीच परिस्थिती महामंडळाची होवून बसली आहे. साहित्य संमेलनाला पर्याय म्हणून मोठ्या प्रमाणावर ‘लिटरेचर फेस्टिवल’ चे आयोजन करण्यात येत आहे. छोट्या मोठ्या प्रमाणात साहित्यविषयक कार्यक्रमांचे आयोजन अभिनव पद्धतीने केल्या जात आहे. त्याला तरूणाईचा मोठा प्रतिसाद मिळत आहे. इंग्रजीत होणारे ‘लिट फेस्ट’ आता मराठी साहित्यासाठीही भरत आहेत. रटाळ कार्यक्रमांना फाटो देवून आकर्षक स्वरूपात चटपटीत मुलाखती, अभिवाचन, स्टँड-अप कॉमेडी या विविध रूपांनी नविन साहित्य मुलांना आकर्षून घेते आहे.

नविन चित्रपट, लघुपट, नाटके, मंचीय सादरीकरण या सगळ्यांतून लेखकांना एक महत्त्वाचे स्थान दिल्या जात आहे.  कवितांचा वापर प्रभावीपणे केला जातो आहे. ललित गद्याचे उतारे मंचावर सादर करताना विविध प्रयोग केले जात आहेत. 

मुलाखतींपेक्षाही वेगळ्या अशा वाङ्मयीन अनौपचारिक गप्पा रसिकांना मोहवत आहेत. 

गंभीर लिखाणावरही चर्चा मोठ्या हिरीरीने समाज माध्यमांवर (सोशल  मिडीया) केल्या जातात. यातील बहुतांश चर्चा या उथळ असतात त्यांना आपण बाजूला ठेवू. पण किमान 20 टक्के चर्चा अतिशय गांभिर्याने केल्या जाताना आढळतात. चांगल्या पुस्तकांचे संदर्भ दिले जातात. त्यातील वैचारिक मांडणीवरून खंडन मंडन होताना दिसते. काही व्हाटस् ग्रुप महामंडळा पेक्षाही गांभीर्याने साहित्यावर चर्चा करतात, कार्यक्रमांचे नियोजन करतात. 

या सगळ्यात एक रसरशीतपणा भरून राहिला आहे. नविन चित्रपटांवर मोठ्या प्रमाणात गांभिर्याने लिहील्या जात आहे. भाषेचा वापर फार मोठ्या प्रमाणावर समाज माध्यमांवर होताना दिसतो आहे. जो वर्ग कधी लिहू शकेल याचा विचारही आपण केला नव्हता असा मोठा वाचक वर्ग आपले मत धाडसाने मांडताना दिसतो आहे. आणि हे सगळं उत्साहानं भरलेलं वातावरण सभोवताली असताना साहित्य महामंडळ काहीतरी जुनकट पांघरून कुबट वास मारत अंधार्‍या कोपर्‍यात पडून असलेलं दिसून येत आहे. 

संगणकाचा वापर प्रचंड प्रमाणात होत असताना, हातातील मोबाईल संगणकात बदलून जात असताना कुणीतरी जून्या टायपिंग मशिनवर बसून खडल खट खडल खट टाईप करत बसावं तसं महामंडळाचे झाले आहे. दोन्ही हाताचे अंगठे वापरत तरूणाई पटापट लिहीत चाललेली असताना हे महामंडळ जुन्या अर्थाने अंगठेबहाद्दर बनून गेलेले आढळते आहे. 

खरं तर महामंडळ, त्याच्या घटक संस्था, त्यांचे अजीव सभासद, त्यांचे क्ष्ाुद्र राजकारण, साहित्य संमेलन, रटाळ परिसंवाद, पुस्तक प्रकाशनांचे कृत्रिम कार्यक्रम, जून्या पद्धतीची नीरस कविसंमेलने, अगम्य विषयांवरील भरताड भाषणे हे सगळंच नविन लेखक वाचक पिढीनं मोडीत काढून टाकलं आहे.

उर्दू भाषेवरचा ‘सुखन’ सारखा अनोखा प्रयोग नविन मुलं प्रचंड ताकदीने करत आहेत, दोन हजार वर्षांपूर्वीच्या हाल सातवाहनाच्या ‘गाहा सत्तसई’ सारख्या अभिजात वाङ्मयावर जोशपूर्ण मंचिय सादरीकरण होत आहे, महानोरांच्या पच्याहत्तरीत त्यांच्या ‘अजिंठा’ या खंडकाव्याला मंचावर गीत नृत्य अभिवाचनाद्वारे रंगवले जात आहे, प्रकाश नारायण संतांच्या कथा अभिवाचनातून सामान्य रसिकांच्या काळजाला थेट भिडवल्या जात आहेत, कालिदासाचे ‘मेघदुत’ अशा अभिनव पद्धतीनं सादर होत आहे की तरूण कालिदासची पुस्तके शोधत आहेत, शेक्सपिअर प्रचंड मेहनतीने मंचावर अवतरत आहे,  असे कितीतरी नविन आयाम साहित्याला मिळत चालले आहेत. 

अभियांत्रिकी, व्यवस्थापन, वैद्यकिय शिक्षण घेणारे विद्यार्थी यांना साहित्य संस्थांनी कधीच जवळ केलं नाही. मंचिय सादरीकरणाची पुण्यात जी ‘फिरोदिया करंडक’ स्पर्धा होते त्यात हीच अभियांत्रिकीची मुले अभिजात वाङ्मयातील मंटो, गालिब, फैज यांच्या रचनांचा उत्तम वापर करून नव नवे प्रयोग करतात, अक्षर सुलेखनाचा देखणा (कॅलिग्राफी) अविष्कार मंचावरून घडवतात आणि या सगळ्यांच्याबाबतीत महामंडळ व त्याच्या घटक संस्था अनभिज्ञ आहेत. 

साहित्य संमेलनाचा अध्यक्ष कसा निवडला जावा? संमेलन कसे असावे? घटक संस्थांनी काय काम करावे? यावर चर्चा करत बसण्यात काहीही अर्थ नाही. नविन पिढीनं हे मोडित काढलं आहेच. आता अधिकृतरित्या शासनाने यांचा निधी बंद करून यांना कडक समज दिली पाहिजे. या संस्थांची समाजाला गरज असेल तर समाजाने आपल्या जीवावर त्या पोसल्या पाहिजेत. 

एकेकाळी तमाशासारखी कला लोकांनी आपल्या जीवावर पोसून वाढवलेली याच महाराष्ट्राने अनुभवली आहे. किर्तनाला आजही लोकाश्रय आहे. पंढरीची वारी आजही लोकांच्या आशिर्वादाने आश्रयाने यशस्वी झालेली दिसते. शासकीय अनुदानाचा डोस घेणारे कुपोषित आहेत पण तेच लोकांचा पाठिंबा असलेले स्टँडअप कॉमेडि शो बाळसे धरताना दिसत आहेत. 

चेतन भगतवर कुणी कितीही टीका करो पण त्याने मोठ्या प्रमाणात तरुणांना वाचनाकडे खेचून घेतले हे मान्य करावे लागेल. देवदत्त पट्टनायकच्या पौराणिक कथांच्या पुस्तकांवर वाचकांच्या उड्या पडल्या आहेत. त्याच्या पुस्तकांना साहित्य संस्कृती मंडळाचे अनुदान देण्याची गरज पडली नाही. 

नविन पिढीला साहित्या बाबत प्रचंड आस्था आहे. पण या पिढीसाठी हे पाणी आमच्याच ओंजळीतून गेले पाहिजे हा हट्ट महामंडळासारख्या संस्थांनी सोडून दिला पाहिजे. उलट  ज्या खळाळत्या नदीकाठावर रसिक या साहित्य रसाचा आस्वाद घेत आहेत तेथे चार दोन बरे घाट बांधून काही पुण्य करता येत असेल तर ते काम महामंडळाने करावे. नसता हा सगळा उद्योग संपूर्णत: बंदच करून टाकण्याच्या लायकीचा उरला आहे.   

                       श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575

Monday, July 9, 2018

दीडपट भावाचे दीड शहाणपण !


उद्याचा मराठवाडा, रविवार 8 जूलै 2018

ज्याला कळतं त्याला शहाणं आणि ज्याला कळत नाही त्याला मुर्ख समजलं जातं. पण ज्याला काही कळत नाही आणि तरी कळल्याचा आव आणतो त्याला दीडशहाणं समजलं जातं. स्वामिनाथन हे कृषीतज्ज्ञ शास्त्रज्ञ आहेत. पण त्यांना कृषी अर्थ शास्त्रातलं काही कळत असेल असे नाही. त्यांनी एक दीडशहापणाची शिफारस आपल्या अहवालात केली. ही शिफारस होती उत्पादन खर्च अधिक 50 टक्के नफा इतका भाव शेतमालाला देण्याची.

स्वामिनाथन यांच्या कृषी विषयक शिफारशी लागू करण्याचे आश्वासन मोदींनी 2014 च्या निवडणुक प्रचारात दिले होते. त्याला जागून दीडपट भावाची घोषणा केंद्र शासनाने केली.

ज्याला शेतीतले फारसे समजत नाही, कधी शेतीचा संबंध आला नाही त्या कुणाही सामान्य माणसाला असे वाटू शकेल की शेतकर्‍यासाठी ही किती चांगली घोषणा आहे. त्याला जो काही खर्च येतो आहे तो तर भरून निघतो आहेच पण शिवाय वरती 50 टक्के इतकी नफ्याची रक्कमही पदरात पडते आहे. नाही तरी तसे कुठल्या धंद्यात खात्रीने 50 टक्के इतका नफा मिळतो? 

सगळ्यात पहिला मुद्दा- शासनाने धान्याचे जे काही भाव जाहिर केले आहेत त्या वरून असा एक गैरसमज होवू शकतो की शासन धान्य खरेदी करते. कारण सरळ साधी गोष्ट आहे तूम्ही जर घेणार असाल तर सांगा की कितीला खरेदी करणार? नसता तूम्हाला काय देणं घेणं? वस्तुस्थिती अशी आहे की पंजाब-हरियाणात गहू आणि महाराष्ट्राच्या पूर्व विदर्भातील 5 जिल्ह्यातील तांदूळ वगळता शासन कुठल्याही धान्याच्या खरेदीची हमी देत नाही. गेल्या 70 वर्षांत गव्हा तांदूळाच्या खरेदीची यंत्रणा सक्षमपणे उभारणे शासनाला जमले नाही. मग 14 शेतमालाचे भाव जाहिर करून शासन नेमका कुणाचा आणि कुठला हेतू साध्य करणार आहे?

गेली दोन वर्षे महाराष्ट्रात एकट्या तुरीचा घोळ निस्तरता निस्तरता शासनाच्या तोंडाला फेस आला आहे. अजूनही पूर्वी खरेदी केलेल्या तुरीची डाळ करून बाजारात आणता आलेली नाही. खरेदी करतो म्हणून नोंदणी केलेली पण खरेदी न केलेली तूर तशीच पडून राहिली. तिचे काय करावे शासनाला सुचले नाही. जी तूर खरेदी केली तिचे पैसे काय आणि कसे दिले हे शेतकर्‍यालाच माहित. शेतकर्‍यांकडून खरेदी करून व्यापार्‍यांनी तूर शासनाला विकून जो काही काळा बाजार केला त्याबद्दल तर विचारायलाच नको. अगदी मंत्री पातळीवरील नेतेही तूरीच्या काळ्या बाजारात कसे अडकले याच्या सुरस कथा अजूनही ताज्याआहेत.  केवळ एका पिकाच्या बाबतीत महाराष्ट्र या एका राज्यात असे घडलेले नुकतेच शेतकर्‍यांनी अनुभवले आहेत. मग साधी कल्पना करा की संपूर्ण भारतात उत्पादित झालेला शेतमाला (धान्य) शासन कसे खरेदी करणार? प्रत्यक्षात सोडा केवळ कल्पना केली तरी अंगावर काटा येतो. 

म्हणजे शासन संपूर्ण शेतमालाची खरेदी करू शकत नाही हे तर सूर्यप्रकाशाइतके स्पष्ट आहे. मग असा मुद्दा उपस्थित होतो की हे भाव जाहिर करून काय साध्य होणार? 

दुसरा मुद्दा जो नेहमीच गंभीर रहात आला आहे. उत्पादन खर्च कसा काढला जातो? आपण साधे गव्हाचे उदाहरण घेवू. महाराष्ट्रात जिथे दोनहजार एकशे रूपये गव्हाचा उत्पादन खर्च निघतो तर पंजाबात हाच उत्पादन खर्च अकराशे रूपये इतका कमी येतो. मग सरासरीने भाव जाहिर करून नेमका कुणावर अन्याय करणार? 

उत्पादन खर्चात काय काय गृहीत धरावे याचा घोळ अजूनही मिटला नाही. ज्या स्वामिनाथनच्या शिफारशी शासनाने स्विकारल्या असे सांगितले जात आहे त्यांनी उत्पादन खर्चात शेतजमिनीचे भाडेकिंमत पण पकडली आहे. जी या शासनाने हे हमीभाव जाहिर करताना वगळली आहे. असे कितीतरी घटक आहेत. मग ज्या मूळ गृहीतकांवरच गंभीर आक्षेप आहेत. ते मान्य करायचे कसे? 

वादासाठी असेही मान्य करू की उत्पादन खर्च सर्वांना मान्य आहे. पुढचा मुद्दा येतो 50 टक्के नफ्याचा. कुठल्याही उत्पादनावर किती नफा मिळवावा किंवा किती नफा मिळतो हे सर्व बाजारात ठरते. वाट्टेल ती किंमत लावली म्हणजे ती वस्तु विकली जातेच असे नाही. काही काळ कदाचित विकली जाईलही. पण जसजशी स्पर्धा खुली होत जाते तस तशा किंमतींवर  म्हणजेच नफ्यावर बाजाराचा दबाव यायला लागतो. उत्पादक आणि ग्राहक यांच्या परस्पर दबावात किमती ठरतात. 

जर कुणी कसल्या कारणाने नफ्याचे एक विशिष्ट प्रमाण ठरवून देणार असेल तर बाजाराचा ओघ तिकडेच वळेल आणि बाजारच कोसळेल. जसे की एकेकाळी जमिन जुमल्याचे भाव बेसुमार वाढत गेले. मग कुणीही त्यात पैसे गुंतवले. ज्यांचा पैसा दोन नंबरचा होता त्यांना आपण बाजूला ठेवू. पण ज्यांचा पैसा घामाचा होता म्हणजेच कर भरलेला होता त्यांनीही पण ‘रियल इस्टेट’ मध्ये गुंतवणूक केली. याचे परिणाम काय झाले ते आपल्या समोर आहेत. आज अशी परिस्थिती आहे की ज्या भावात घर घेतले होते त्या भावाच्याही खाली किंमती उतरल्या आहेत. बहुतांश व्यवहार ठप्प झाले आहेत किंवा तोटा सहन करून व्यवहार होत आहेत. 
म्हणजे बाजारात असा काही विचित्र पद्धतीनं कुणी हस्तक्षेप केला तर त्याचा परिणाम म्हणजे विकृती तयार होतात. बाजारच कोसळू शकतो. अर्थशास्त्राच्या परिभाषेत नफ्याचे असे ठराविक प्रमाण कायम करता येत नाही. 50 टक्के नफा ठरवून ठरवून देणे याला बाजाराच्या अर्थशास्त्रात शुद्ध मुर्खपणा म्हणतात. 

खरं तर निव्वळ मुर्खपणा असला असता तरी यावर इतकी टीका करण्याचेही काही कारण नव्हते. पण हे जाणीवपूर्वक केले गेले आहे. कुठल्याही निमित्ताने शेतमाला बाजारपेठेत ढवळाढवळ करणे हे स्वतंत्र भारतातील सर्व सरकारांचे आद्य कर्तव्य राहिलेले आहे. या निमित्ताने शेतमालाचे भाव पाडता येतात. आज दीडपट वाढ करणारे जेंव्हा आंतरराष्ट्रीय बाजारात भाव वाढतात तेंव्हा निर्यातबंदी का लादतात? किंवा उद्या भाव कोसळले तर हे आपल्या शेतमालाचे काय करणार? या पडलेल्या भावाचा बाहेरच्या देशातील शेतमाल आपल्याकडे आला तर त्याला तोंड कसे देणार?  जिथे प्रत्यक्ष खरेदी करायची नाही तिथे दीडपट भाव वाढवायची नाटके चालविली जातात. आणि जेंव्हा प्रत्यक्ष बाजारात धान्याचे भाव वाढतात तेंव्हा तर्‍हे तर्‍हेची बंधने घातली जातात. आवश्यक वस्तु कायद्याचा चाबुक उगारला जातो, गोदामांवर छापे घातले जातात, निर्यातबंदी लादली जाते. 

ज्या 14 शेतमालाचे भाव दीडपट वाढीसह केंद्र शासनाने जाहिर केले आहेत ते कसे फसवे असून प्रत्यक्षात उणेच आहेत हे कृषी पत्रकार रमेश जाधव यांनी सविस्तर आकडेवारीसह सिद्ध केले आहे. शासनाने जो उत्पादन खर्च पकडला आहे तो असा आहे की ज्यामुळे केवळ आकड्यांचा खेळ व्हावा. प्रत्यक्षात शेतकर्‍याला फायदा तर काहीच नाही पण तोटाच व्हावा. जो उत्पादन खर्च स्वामिनाथन आयोगाने सुचवला तसा गृहीत धरलेलाच नाही. (खालील टेबलात पहिला स्तंभ शासनाने गृहीत धरलेला उत्पादन खर्च आहे. दुसर्‍यात स्वामिनाथन द्वारे काढलेला उत्पादन खर्च. तिसर्‍या स्तंभात जाहिर केलेले हमीभाव. चौथ्या स्तंभात स्वामिनाथन प्रमाणे येणारा हमी भाव. पाचव्या स्तंभात दोन्हीची वजाबाकी)
धान  1166 1560 1750 2340 -5900.
संकरीत ज्वारी  1619 2183 2430 3274.5 -844.5
बाजरी 0990 1324 1950 1986 -033.0
मका 1131 1480 1700 2220 -520
तूर 3432 4981 5675 7471.5 -1796.5
मूग 4650 6161 6975 9241.5 -2266.5
उडीद 3438 4989 5600 7483.5 -1883.5
सूर्यफुल 3592 4501 5388 6751.5 -1363.5
सोयाबीन  2266 2972 3399 4458 -1059
कापुस 3433 4514 5150 6771 -1621
(हे आकडे कृषी मुल्य व किंमत आयोगानेच जाहिर केलेले शासकीय आकडे आहेत. त्यात रमेश जाधव या पत्रकार मित्राने किंवा मी मनाने कुठलीही ढवळा ढवळ केलेली नाही.)

कुणाही सामान्य माणसाला असा प्रश्‍न पडतो की शासनाला जर सर्व शेतमाल खरेदी करता येत नसेल तर शासनाने हा नसता उद्योग करावाच का? गहू-तांदूळ-दाळ असे काही अन्नधान्य जिवनावश्यक आहेत हे गृहीत धरून दारिद्य्र रेषेखालील गरिबांसाठी बाजारभावाप्रमाणे यांची खरेदी  करून आपल्या गोदामात साठवून ठेवावी. खरे तर हेही करण्याची आता गरज नाही. महिन्याला एका व्यक्तीला जेवढे अन्नधान्य लागते तेवढ्या किंमतीची फुड कुपन्स त्या गरिबाला वाटप केली जावीत. त्या गरिबाने ही फुड कुपन्स दुकानात द्यावीत आणि आपल्या गरजेचे धान्य खरेदी करावे. किंवा ही रक्कम गरीबाच्या खात्यात वर्ग करण्यात यावी. बाकी सरकारने शेतमालाचा बाजारात हस्तक्षेप करावाच का? शेतमालाची बाजारपेठ मुक्त करणे याला दुसरा कुठलाच पर्याय नाही. बाकी सर्व उपाय हे भूलभुलैया आहेत. आपले शेतीविरोधी धोरणाचे पाप शासन या शिफारशी मागे लपवीत आहे.  

                  श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575

Thursday, July 5, 2018

राष्ट्रीय नाट्य विद्यालयाचा हिंदी नाट्य समारोह !


उरूस, सा.विवेक, जून 2018

‘एन.एस.डी.’ या लघुनावाने ओळखली जाणारी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, दिल्ली ही संस्था भारतातीलच नव्हे तर आशियातील एक आगळीवेगळी अशी संस्था आहे. इब्राहीम अल्काझी यांनी नावारुपाला आणलेली ही संस्था सध्या एका मराठी माणसाच्या नेतृत्वाखाली काम करते आहे याचा आपल्याला अभिमान वाटायला हवा. बीडचे रंगकर्मी प्रा. वामन केंद्रे हे सध्या राष्ट्रीय नाट्य विद्यालयाचे संचालक म्हणून काम पहात आहेत.

अभिनयाचे प्रशिक्षण देणारी संस्था म्हणून ‘एन.एस.डी.’ जास्त परिचित आहे. पण या संस्थेच्या वतीने दुसरे एक महत्त्वाचे काम केले जाते त्याचा फारसा परिचय सामान्य रसिकांना नाही. राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नाट्यक्षेत्रात  उल्लेखनिय काम करणार्‍या चांगल्या संस्थांची नाटके देशातील विविध ठिकाणी एनएसडीच्या वतीने सादर केली जातात. हे प्रयोग म्हणजे सामान्य रसिकांसाठीचे खुले नाट्य विद्यापीठच आहेत. यातून रंगमंचावरील जे विविध नाट्यअविष्कार पहायला भेटतात त्याने सामान्य रसिकांच्या अभिरूचीचे उन्नयन होण्यास फार मदत होते. 

शिवाय दुसरे एक महत्त्वाचे काम या संस्थेच्यावतीने केल्या जाते. ‘रंगमंडली’ या नावाने या संस्थेची स्वत:ची एक नाटक कंपनी आहे. यात नाट्य विद्यालयातून शिकून बाहेर पडलेले विद्यार्थी भरती केले जातात. या विद्यार्थ्यांना दोन वर्षांसाठी नोकरीवर घेतले जाते. यांनी विविध नाट्यप्रयोग बसवून भारतभर सादर करावेत अशी ही योजना आहे. 

औरंगाबादेत बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या नाट्यशास्त्र विभागाच्या सहकार्याने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालयाने ग्रीष्मकालीन नाट्य समारोह 16 ते 20 जून या काळात आयोजीत केला होता. या रंगमंडलीच्या 50 कलाकारांनी मिळून एकूण पाच हिंदी नाटके सादर केली. (वामन केंद्रे लिखीत ‘गजब तेरी अदा’, अजय शुक्ला लिखीत ‘ताज महाल का टेंडर’, महाश्वेता देवी यांच्या कथेवरचे उषा गांगुली दिग्दर्शित ‘बांयेन’, असीफ अली हैदर यांचे कश्मिरवरचे ‘खामोशी सिली सिली’ आणि विजय तेंडूलकरांचे गाजलेले नाटक ‘घाशीराम कोतवाल’. याचे हिंदी रूपांतर वसंत देव यांनी केले आहे.)


या सर्व नाटकांचे वैशिष्ट्य म्हणजे नाट्य विद्यालयाच्या शिस्तीत बसवलेले सफाईदार सादरीकरण. एखादा नट मंचावर येवून विनाकारण फिरतो आहे, किंवा नेपथ्याच्या नावाखाली टेबल खुर्ची सोफा असे काहीतरी कालबाह्य वाटणारा बॉक्स टाईप सेट लावला आहे किंवा संगीताच्या नावाखाली काहीतरी तयार संगीताचे तुकडे उचलून योजना केली आहे असे काही काही आढळले नाही. 

याच्या उलट अतिशय वेगळी अशी नेपथ्य रचना (‘गजब तेरी अदा’ मध्ये राजासाठी एक नुसता उंचवटा व त्याला दोन्ही बाजूंनी उतार, ‘घाशीराम’ मध्ये मध्यभागी एक चौरस व त्याला चारी बाजूंनी छोटे उतार, ‘खामोशी सिली सिली’ मध्ये कश्मिरची आठवण जागविणारे लाकडी फळ्यांपासून बनविलेले अप्रतिम हलते नेपथ्य, ‘बांयेन’ मध्ये उंचावरून सोडलेले दोरखंड). ‘बांयेन’ या नाटकात मोठ्या जाड अंबाडीच्या दोर्‍यांची जाळी वापरून त्याच्या पाठीमागून प्रकाशझोत टाकण्यात आला होता. त्याचा परिणाम इतका विलक्षण होता की रसिक त्या नेपथ्यालाही दाद देवून गेला. प्रकाश योजना हा पण एक लक्षणीय भाग या नाटकांचा होता.  

बायेन नाटकात तळ्याकाठचे दृश्य दाखविताना प्रकाश योजनेतून पाण्याच्या लाटा अप्रतिम दाखविल्या होत्या..

कश्मिरचे वातावरण दाखविताना घोडागाडी प्रत्यक्ष मंचावर दाखवित घोड्याशिवाय ती ओढणार्‍याचे कष्ट एक वेगळाच आशय समोर प्रकट करत होते. 

संगीत आणि नृत्य या बाबत तर सर्व नाटकांत इतके विविध प्रयोग सादर झाले की हे सगळं आपण इतर नियमित सादर होणार्‍या नाटकांत न वापरता किती मोठी हानी करून घेत आहोत असेच वाटत राहिले.
‘गजब तेरी अदा’ मध्ये सर्व दहा स्त्री पात्रांच्या हातात देवघरात असतात तशा थोड्या मोठ्या घंटा दिल्या होत्या. त्यांचा एक सुरेख मंजूळ आवाज शिवाय हलगीचा ठेका यातून एक वेगळंच सळसळतं संगीत कानावर पडत होतं आणि परिणाम साधत होतं. 


‘बांयेन’ या नाटकांत एक शेवटचा प्रसंग आहे. बंडखोर लोक रेल्वे पटरीवर मोठमोठे लाकडं आणून टाकतात आणि रेल्वेला अपघात व्हावा अशी व्यवस्था करतात. या प्रसंगात सर्व पुरूष पात्र हातात दोन मोठे बांबू घेवून येतात. बांबू जमिनीवर आपटताना एक अतिशय भयसुचक ठेका सगळ्या कलाकारांनी पकडला होता. 

‘खामोशी सिली सिली’ नाटकांत कश्मिरी संगीतात वापरल्या जाणार्‍या रबाब, सारंगी, संतुरचा अतिशय नेमका वापर केला गेला होता. 

कोरिओग्राफी (नृत्यरचना) ही पण एक वेगळी दखल घ्यावी अशी बाब या नाटकांमधून दिसून आली. घाशीराम सारख्या नाटकांत बावनखणीतील लावणी, किर्तन अशा कितीतरी वेळी वेगवेगळ्या नृत्यअदा कलाकारांनी अप्रतिम रित्या सादर केल्या. अगदी गुन्हेगाराला शिक्षा देताना एक कलाकार शरिराच्या वेगवेगळ्या हालचाली करत त्या गुन्हेगारापाशी येतो आणि त्याच्या डोक्यावर आपल्या दोन हातांनी हातात शस्त्र आहे असे समजून अशा काही हालचाली करतो की पाहणार्‍याला खरोखरच्या शस्त्रानेच शिक्षा केली आहे असे वाटावे. 

‘बायेंन’ सारख्या नाटकांत स्त्री पात्रांसाठी बंगाली पद्धतीच्या साडीचा फार नेमका वापर केला गेला आहे. लग्न प्रसंगीचे कपडे, करूण मृत्यूचा प्रसंग असतानाचे कपडे, पांढरी लाल काठाची साडी वापरत सुचकपणे ती नेमकी संस्कृती समोर उलगडणे हे सगळं ठसठशीतपणे लक्षात रहावं असं होतं. 

नाटक ही सादरीकरणाची कला आहे. ते सादरच झाले पाहिजे आणि बघितले गेले पाहिजे. यासाठी जे प्रयत्न राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय करत आहे त्याला दाद दिलीच पाहिजे. 


राष्ट्रीय नाट्य विद्यालयात ज्या पद्धतीने ही नाटके सादर करण्यासाठी एक रंगमंडल कंपनी तयार करून (रेपटरी कंपनी) मेहनत घेतली जाते त्याप्रमाणे विविध ठिकाणी जे नाट्यशास्त्र विभाग आहेत त्यांना असे करणे अनिवार्य केले जावे. नाटक ही केवळ वर्गखोलीत बसून शिकण्याची गोष्ट नाही. ते सादर झाले पाहिजे. खरे तर ज्या ज्या ठिकाणी स्थानिक स्वराज्य संस्थेची नाट्यगृहे आहेत त्या ठिकाणीच नाट्यशास्त्र शिकणार्‍या विद्यार्थ्यांची सोय केली पाहिजे. जसे की वैद्यकिय महाविद्यालय हे रूग्णालयाला जोडूनच असते. त्याप्रमाणे नाट्यशास्त्राचे प्रशिक्षण हे नाट्यगृहाला जोडूनच दिले जावे. 

रा.ना.वि.च्या या सादरीकरणातून काही एक प्रश्‍न निर्माण होतात. महाराष्ट्र पातळीवर राज्य नाट्य स्पर्धा गेली 50 वर्षे होत आहेत. नाटक हे जर सादर करण्यासाठीच आहे तर महाराष्ट्रात ज्या नाटकाला पहिले दुसरे तिसरे बक्षिस मिळाले आहे अशा नाटकाचा प्रयोग महाराष्ट्राच्या विविध भागात सादर झाला पाहिजे. जर शासन आधीच इतका खर्च या स्पर्धेवर करत आहे तर या कलाकारांना किमान 20 प्रयोग महाराष्ट्राच्या विविध ठिकाणी करायला मिळावेत. हे सहज शक्य आहे.

रा.ना.वि. च्या प्रयोगांमधून भारतभर अतिशय प्रतिभावंत कलाकार विखुरलेले आहेत हे लक्षात येते. मग यांना मंच मिळाला तर यांची कला रसिकांसमारे येईल. टिव्हीने रंगमंच खावून टाकला म्हणून तक्रार करत न बसता अशी प्रत्यक्ष कृती केली पाहिजे.  

पाच दिवस चाललेल्या या नाट्य समारोहाला तरूणांनी प्रचंड गर्दी केली होती. खुर्च्यांवर जागा नाही मिळाली तर   जमिनीवर बसून तरूणांनी नाटके बघितली. त्यांना दाद दिली. टाळ्यांचा कडकडाट केला. संवादाला संगीताला नेपथ्याला नेमक्या जागी दाद दिली. याची दखल घेतल्या गेली पाहिजे.

गाणं किंवा नाटक हे सादरच झाले पाहिजे. त्याची नुसती चर्चा करून काही फायदा नाही. राष्ट्रीय नाट्य विद्यालयाच्या माध्यमातून जगभरच्या, भारतभरच्या प्रतिभावंत कलाकारांना पहायला मिळते, त्यांची सादरीकरणं समोर येतात ही मोठीच उपलब्धी आहे. 

लोकगीतं, लोकसंगीत याचा उपयोग रंगभूमीवर फार चांगल्या पद्धतीनं केल्या गेलेला यात समारोहात दिसून आला. लोककलांनाही एक चांगले व्यासपीठ रा.ना.वि. उपलब्ध करून देत आहे याचीही नोंद करायला हवी.         
 
                  श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575