सोनियांचे राजकिय प्रगती पुस्तक

दै. उद्याचा मराठवाडा, नांदेड 17 जून 2018

डिसेंबर 2017 मध्ये 19 वर्षांची सगळ्यात दीर्घ कारकीर्द संपवून सोनिया गांधी यांनी कॉंग्रेस अध्यक्षपदाची वस्त्रे उतरवून ठेवली. स्वाभाविकच ती त्यांच्या पुत्राने परिधान केली. खरं तर या सगळ्या कारकीर्दीची काही एक समिक्षा कुणीतरी करायला हवी होती. पण ती तशी केली गेली नाही. पूर्ण समिक्षा नाही पण निदान आपण सोनिया गांधी यांचे राजकीय प्रगतीपुस्तक तर तपासले पाहिजे. तर तेही कुणी केले नाही. 

मे महिन्यांत बहुतांश शाळांचे निकाल लागतात. त्या प्रगतीपुस्तकांत प्रत्येक विषयांत मिळालेले गुण असतात. (आजकाल ग्रेड दिले जातात. तो भाग वेगळा.) तेंव्हा आपणही सोनियांचे राजकीय प्रगती पुस्तक तपासताना आकड्यांचाच विचार करू. बाकी भावनिक मुद्दे (परदेशी नागरिकत्व वगैरे) विचारात घेणे/ बाजूला ठेवणे शरद पवारांसारख्या राजकीय नेत्यांचे काम आहे. आपल्याला त्याची गरज नाही. 

सोनिया गांधी यांना 1998 मध्ये सिताराम केसरींना हाकलून (भौतिकदृष्ट्याही  कॉंग्रेस कार्यालयातून हाकलूनच) कॉंग्रेस अध्यक्ष बनवल्या गेले त्यात पुढाकार घेणार्‍यांत शरद पवारही होते. तेंव्हा कॉंग्रेस पक्षाचे लोकसभेत 141 खासदार होते. अटल बिहारी वाजपेयी यांचे सरकार एका मताने कोसळले तेंव्हा सरकार बनविण्यासाठी 141 खासदार पाठिशी असताना सोनिया गांधी राष्ट्रपतींकडे गेल्या तेंव्हा त्यांनी त्यांच्याच पक्षाचे नेते आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेतेपद सांभाळणारे शरद पवार यांना सोबत घेतले नव्हते. त्या पुरेसे खासदार आपल्या पाठिशी उभा करू शकल्या नाहीत परिणामी लोकसभा बरखास्त करून नव्याने निवडणुका ध्याव्या लागल्या. त्यात परत कॉंग्रेसची संख्या घटून 114 इतकीच उरली.  म्हणजे आपल्याला वारश्यात मिळालेल्या 141 खासदारांची संख्या 114 करून दाखविणे हे सोनिया गांधींचे पहिले कर्तृत्व. 

शरद पवार का आणि कशामुळे कॉंग्रेस साडून बाहेर पडले हा विषय बाजूला ठेवू. आपल्याच पक्षाच्या विरोधीपक्षनेत्याला सोबत न घेणे हे सोनिया गांधींच्या दृष्टीने राजकीय चातुर्य होते का? 

पुढची सार्वत्रिक निवडणुक 2004 मध्ये सोनिया अध्यक्ष असताना कॉंग्रेसपक्षाने लढली. कॉंग्रेसच्या जागा वाढून केवळ 145 झाल्या. पण भाजपच्या जागा 182 पासून 138 इतक्या घटल्या होत्या. डाव्यांच्या जागा कधी नव्हे इतक्या मोठ्या संख्येने वाढल्या. परिणामी भाजप-संघाचा द्वेष करणार्‍यांनी केवळ भाजपला सत्तेबाहेर ठेवायचे म्हणून कॉंग्रेसला पाठिंबा दिला. लक्षात घ्या  कॉंग्रेसने इतर पक्षांशी आघाडी करून निवडणुका लढल्या नव्हत्या. भाजपचा पराभव झाला हे सत्य असले तरी कॉंग्रेसचा विजय झाला नव्हता. डाव्यांच्या पाठिंब्यावर कॉंग्रेसचे सरकार सत्तेत आले होते. सोनियांनी त्याग करून मनमोहनसिंग यांना कसे पदावर बसवले ही चर्चा पण आपण बाजूला ठेवू. कारण सोनियांनी या आधी वाजपेयी सरकार कोसळले तेंव्हा दुसर्‍या कुणाही नेत्याचे नाव पुढे केले नव्हते. आताही आपल्याला सगळ्यांचा पाठिंबा मिळू शकत नाही ही कटू वस्तुस्थिती लक्षात घेवून त्यांनी मनमोहन यांना पुढे केले होते. 

मनमोहन सरकारला डाव्यांनी अमेरिकेशी केलेल्या अणुकराराच्या मुद्द्यावर घेरले. पाठिंबा काढून घेतला. याचा परिणाम म्हणून पुढच्याच निवडणुकीत (इ.स. 2009) कॉंग्रेसच्या जागा वाढून 206 झाल्या. या जागा ही सोनिया गांधींची सर्वोच्च कामगिरी मानावी लागेल. पण तरीही स्वत:च्या बळावर बहुमताचा 272 चा आकडा गाठता आला नाही. कॉंग्रेसची मतेही 28.5 टक्के इतकीच होती. हे सरकार सत्तेवर आले यात सोनियांची चतुराई आहे यात शंकाच नाही. भाजपच्या जागा 116 पर्यंत आल्या होत्या. 2009 ते 2014 हा कालखंड सोनियांच्या पूर्ण राजकीय वर्चस्वाचा होता. त्यात काय आणि कसे घोटाळे झाले आणि जनतेचा रोष कसा रस्त्यावर प्रकट झाला, अण्णा हजारेंचे आंदोलन कसे बहरले वगैरे विषय इथे घेत नाही. 

2014 ची लोकसभेची सार्वत्रिक निवडणुक ही सोनियांच्या अध्यक्षीय कारकीर्दीतील सर्वात शेवटची निवडणुक ठरते. त्यानंतर आता राहूल गांधी अध्यक्ष आहेत. या निवडणुकीत कॉंग्रेसच्या जागांनी ऐतिहासिक निच्चांक गाठला. 404 जागा इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतरच्या सहानुभूतीत 1984 मध्ये जिंकणार्‍या पक्षाला 2014 मध्ये यातील शुन्य उडून केवळ 44 जागांवर समाधान मानावे लागले. इतक्या जागा कमी आल्या की विरोधीपक्षनेतेपदही मिळाले नाही. म्हणजे सोनियांनी आपल्याला वारश्यात मिळालेल्या 141 जागा अध्यक्षपद सोडताना 44 आणून ठेवल्या हे त्यांचे एकूण राजकीय कर्तृत्व.

ही आकडेवारी झाली 1999 ते 2014 या काळातील लोकभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकांची. पण सोबतच सोनिया अध्यक्ष असताना भारतातील प्रमुख राज्यांमधील कॉंग्रेसची स्थिती काय होती? किमान दोन आकडी खासदारांची संख्या असलेली राज्ये म्हणजे (खासदार संख्येच्या उतरत्या संख्येनुसार- उत्तरप्रदेश (80), महाराष्ट्र (48), पश्चिम बंगाल (42), बिहार (40), तामिळनाडू (39), मध्यप्रदेश (29), कर्नाटक (28), गुजरात (26), आंध्रप्रदेश (25), राजस्थान (25), उडिशा (24), केरळ (20), तेलंगणा (17), असाम (14), झारखंड (14), पंजाब (13), छत्तीस गढ (11).

सोनियांच्या काळात किमान एकदा तरी स्वत:च्या बळावर सत्ता मिळाली अशी राज्ये म्हणजे राजस्थान. जे मुळात 1998 ला कॉंग्रेसकडे होते. 2008 मध्ये परत कॉंग्रेसची सत्ता तेथे आली. कर्नाटक मध्ये 1999 आणि 2013 मध्ये कॉंग्रेस स्वत:च्या बहुमतावर सत्तेत होती. आणि 2017 ला पंजाबमध्ये सत्ता आली. 

या शिवाय आघाडीचा घटक म्हणून केरळात 2001 आणि 2011,  तर कर्नाटकात 2004 आणि महाराष्ट्रात 1999, 2004 आणि 2009 अशी तीनवेळा आघाडी करून का असेना पण कॉंग्रेसला सत्ता मिळाली. 

सोनियांनी अध्यक्षपद सोडले आणि आज केवळ पंजाब या एकाच मोठ्या राज्यात कॉंग्रेसचा मुख्यमंत्री आहे. कर्नाटकात त्यांच्या पाठिंब्यावर मुख्यमंत्री टिकून आहे. मग प्रश्‍न असा निर्माण होतो की 19 वर्षांच्या दीर्घ कालखंडात 10 वर्षे केंद्रातील सत्ता (पण स्वबळावर नव्हे) आणि महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, केरळ, कर्नाटक या राज्यांमध्ये स्वबळावर तर कधी आघाडी करून सत्ता मिळविणार्‍या सोनिया आज इतक्या हतबल कशा? राहूल गांधींना कर्नाटक प्रचार पेलणार नाही म्हणून शेवटच्या पर्वात त्यांना प्रचारात उडी घेवून सभा का घ्याव्या लागल्या? 

भाजपने नविन नेतृत्व समोर आणले तेंव्हा जूने सगळे लोक वानप्रस्थ आश्रमात पाठवले. आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, सुषमा स्वराज, या कुणाच्याही सभा कर्नाटकात घेण्याची गरज पडली नाही. 

कधीकाळी कॉंग्रेसची देशभरातील कार्यकर्त्यांची जी ताकद म्हणून पक्ष यंत्रणा काम करत होती ती मोडकळीस का आली? एक साधे उदाहरण म्हणजे महाराष्ट्रातील विधान परिषदेची नुकतीच पार पडलेली निवडणुक. यात कॉंग्रेसच्या तीनही उमेदवारांचा पराभव होतो. कॉंग्रेसची मते मोठ्या प्रमाणात फुटून इतरांकडे चालली जातात. याचा पक्ष म्हणून काय अन्वय लावायचा? 

खरं सांगायचं तर नेहरू-महात्मा गांधी यांच्या पुण्याईवर कॉंग्रेसने दीर्घकाळ सत्ता भोगली. सततच्या सत्तेचा फायदा घेत इंदिरा गांधी यांनी नोकरशाहीला हाताशी धरून सत्तेच्या गुळाकडे आकर्षित होणार्‍या मुंगळ्यासारख्या कार्यकर्त्यांची एक फौज तयार केली. इंदिरा गांधींच्या हत्येची सहानुभूती मिळवून हा सगळा सत्तेचा डोलारा 1984 पर्यंत टिकून राहिला.  तिथून पक्षाची जी घसरण सुरू आहे ती आजतागायत कुणालाही थोपवता आली नाही. मधल्या काळात आपल्या लोकशाहीतील दोषाचा फायदा घेत काही जागा आणि काही काळ सत्ता कॉंग्रेसला मिळत गेली. काही वेळा केवळ भाजपच्या आंधळ्या विरोधासाठी इतरांना हाताशी धरून सत्तेचा मध चाखायला मिळाला. चंद्रशेखर, देवेगौडा आणि गुजराल अशी तीन सरकारे बोटाच्या तालावर नाचवत बरखास्त करता आली. 

पण मुळात तळागापासून पक्ष बांधणी केली पाहिजे, पक्षाला काही एक विशिष्ट दिशा दिली पाहिजे, कॉंग्रेस सेवादला सारखी संघटना पुनर्जिवित केली पाहिजे (अशी काही संघटना आहे हेच बहुतांश कॉंग्रेस कार्यकर्त्यांना माहित नाही. सेवादल केवळ समाजवाद्यांचेच असते असे त्यांना वाटते.) असं काहीही सोनियांच्या काळात किंवा त्याच्याही आधीपासून म्हणजे राजीव गांधी यांच्या काळापासूनच घडले नाही. उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, अशी मोठी राज्ये एकेकाळी कॉंग्रेसच्या ताब्यात होती आज तेथून पक्ष पुरता उखडला जाण्याची गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

गेली चार वर्षे विरोधीपक्ष म्हणून संसदेत चमकदार कामगिरी सोनियांच्या कॉंग्रेसला दाखविता आली नाही. बापजाद्याच्या दुकानावर बसलेला एखादा कर्तृत्वहीन पोरगा हळू हळू धंदा पुरता बसवून टाकतो तसा सोनियांचा राजकीय आकड्यांचा उतरता आलेख आहे. निदान आकडे तरी सोनियांच्या बाजूने बोलत नाहीत हे कटू सत्य आहे.    

   

                  श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575

भंडारा पालघर - पुरोगामी राजकारणाला घरघर !

दै. उद्याचा मराठवाडा, नांदेड  १० जून २०१८ 

महाराष्ट्रात नुकतीच लोकसभेच्या दोन आणि विधानसभेच्या एका जागेसाठी पोटनिवडणुक पार पडली. विधानसभेसाठी (पलूस कडेगांव) विश्वजीत कदम यांच्याशिवाय कुणी अर्जच न भरल्याने ती निवडणुक बिनविरोध झाली. त्याची चर्चा करण्याची काही गरजच नाही. 

लोकसभेच्या पालघर आणि भंडारा-गोंदिया या दोन मतदारसंघात पोटनिवडणूक पार पडली. दोन्ही जागा भाजपच्या होत्या. चिंतामण वनगा यांच्या निधनाने पालघरची तर नाना पटोले यांच्या राजीनाम्याने भंडारा-गोंदियाची पोटनिवडणुक घ्यावी लागली. जो काही निकाल लागला त्यापेक्षा एक वेगळ्या पैलूची चर्चा होणे आवश्यक आहे. तो म्हणजे भाजप-सेना-कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी यांच्याशिवाय पुरोगामी पक्षांनी पण ही निवडणुक लढवली होती. त्यातही प्रकाश आंबेडकरांनी भंडारा तर मार्क्सवादी कम्युनिस्टांनी पालघर प्रतिष्ठेचे केले होते. 

एक स्वाभाविक प्रश्‍न कुणालाही पडेल की सत्ताधारी रालोआ आणि त्या विरोधातील कॉंग्रेस प्रणीत संपुआ यांच्या शिवाय जे कुणी तिसर्‍या आघाडीतील स्वत:ला पुरोगामी म्हणवून घेणारे पक्ष आहेत त्यांनी एखादा संयुक्त उमेदवार उभा करून आपली लढाई नेमकी कशासाठी आणि कुणा विरोधात आहे हे अधोरेखीत केले का?

निवडणुकीचे निकाल पत्र (ज्यात सर्व उमेदवारांच्या मतांचे आकडे दिलेले असतात) कुणी संपूर्ण पाहिलेले दिसत नाही. नसता त्यावर चर्चा झाली असती. जिंकलेल्या आणि पराभूत उमेदवारांची मते फक्त काही बातम्यांत दाखवल्या गेली. त्यांना मिळालेली मतांची टक्केवारीही सांगितली गेली. पण पुरोगामी म्हणवून घेणार्‍या तिसर्‍यांचे काय आणि कसे बारा वाजले हे कुणी सांगितले नाही. 

पहिले विचार करू भंडारा-गोंदियाचा. या मतदार संघात निवडुन आलेल्या राष्ट्रवादीच्या उमेदवाराला 47 टक्के इतकी मते मिळाली. पराभूत भाजपच्या उमेदवाराला 42 टक्के इतकी मते मिळाली. म्हणजे सहजच कुणाच्याही लक्षात येईल की शिल्लक इतर सर्व उमेदवारांना मिळून केवळ 11 टक्के मते मिळाली. प्रकाश आंबेडकरांच्या भारीप-बहुजन महासंघाच्या उमेदवाराला मिळालेली मते आहेत 40,326 (केवळ 4 टक्के). या निवडणुकीत डाव्या पक्षांनी राष्ट्रवादीला पाठिंबा दिला होता. राष्ट्रवादीचे उमेदवार ऍड. मधुकर कुकडे हे खैरलांजी प्रकरणात संशयीत आरोपी होते. ते भाजपकडून आमदार म्हणून निवडून आले तेंव्हा पुरोगाम्यांनी मोठा गदारोळ केला होता. तेच कुकडे आज राष्ट्रवादी कडून उभे राहिले तर कम्युनिस्ट पक्षाने त्यांना चक्क पाठिंबा दिला. या ठिकाणी निवडुन येणे एकवेळ बाजूला ठेवू. कम्युनिस्टांची ताकद मर्यादित आहे हे पण समजून घेवू. मग असे असताना तत्त्व म्हणून भारीप-बहुजन महासंघाच्या उमेदवाराला पाठिंबा देण्यात काय हरकत होती? 

पण याचे काही उत्तर कुणी पुरोगामी देत नाही. जी चर्चा सोशल मिडीयावर झाली त्यात दोन्ही गटांतील कार्यकर्ते खुप तावातावाने आपआपली बाजू मांडत होते. कॉ. प्रकाश रेड्डींसारख्या ज्येष्ठ कम्युनिस्ट नेत्यांनी पक्षाची चुक झाल्याची कबुली दिली. राष्ट्रवादीला पाठिंबा का दिला? सगळे पुरोगामी मिळून एकत्र का नाही?  रोहित वेमुलाने कम्युनिस्टांच्या पॉलिट ब्युरोत दलित का नाही? हा प्रश्‍न विचारला होता. कम्युनिस्ट चळवळ दलितांना वाईट वागणुक देतेे.  असा आरोप दलित कार्यकर्ते करत आले आहेत. पण महाराष्ट्रात हा आरोप दडपुन टाकण्यात आला. सगळे पुरोगामी एकत्र असे ढोंग सतत मांडले जाते. पण हे ढोंग निवडणुकीत उघडे पडले. 

या निवडणुकीत राष्ट्रवादीचा उमेदवार निवडुन आला म्हणून सगळे गप्प बसले. कारण भाजपच्या पराभवात यांचे सुख. पण आपण एकमेकांच्या विरोधात का लढलो? याचे कुठलेही पटणारे उत्तर यांच्याकडे नाही. 

आता दुसरी पोटनिवडणुक बघु. पालघर मध्ये भाजपच्या विजयी झालेल्या उमेदवाराला 31 टक्के मते मिळाली. पराभूत शिवसेनेच्या उमेदवाराला 27 टक्के मते मिळाली.  कॉंग्रेसची अवस्था तर फारच वाईट होती. त्यांच्या उमेदवाराला 5 टक्के इतकीच मते मिळाली.

आता या पार्श्वभूमीवर तिसर्‍या आघाडीची म्हणजेच पुरोगामी आघाडीची मते विचारात घेवू. बहुजन विकास आघाडी म्हणून एक तिसरा पर्याय या मतदारसंघात आहे. त्यांचे तीन आमदारही आहेत. या उमेदवाराला25 टक्के इतकी लक्षणीय मते मिळाली. ही निवडणुक मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने लढवली होती. सगळ्या पुरोगाम्यांचा यांना पाठिंबा आहे असे गृहीत धरू. त्यांना मिळालेली मते होती केवळ 8 टक्के. कम्युनिस्टांच्या उमेदवाराला अपशकुन करण्यासाठी कम्युनिस्टांच्याच लाल निशाण पक्षाने निवडणुक लढवली होती. त्यांना मते मिळाली केवळ अर्धा टक्का. (एकुण मतदान 8,86,869 आणि लाल निशाण पक्षाला मिळालेली मते 4,884). सत्ताधारी आणि विरोधक अशा दोन्ही आघाड्या बाजूला ठेवल्या तर या मतदार संघात बहुजन विकास आघाडी अधिक मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष अधिक लाल निशाण पक्ष हा उमेदवार आकड्यांची बेरीज केली तर खासदार म्हणून निवडुन येतो. तसेही बहुजन विकास आघाडीचे बळीराम जाधव 2009 ला खासदार म्हणून निवडुन आलेच होते. 

म्हणजे जातीयवादी म्हणविणार्‍या भाजप आणि शिवसेना यांच्या मतांत डाव्यांच्या हक्काच्या मतदार संघात प्रचंड वाढ होते. इतकेच नाही तर तेच निवडुन येतात. शिवाय दोन नंबरची मते पण तेच घेतात. याचा अर्थ काय? 

दुसरीकडे भंडारा-गोंदियात भाजपमधून राष्ट्रवादीत गेलेलाच उमेदवार निवडुन येतो. यातही परत एक मोठा काव्यगत न्याय आहे. भाजपचे खासदार नाना पटोले हे राजीनामा देवून कॉंग्रेसमध्ये गेले. अपेक्षा अशी होती की ही जागा कॉंग्रेसकडून तेच लढवतील. तसे झाले असते आणि ते जिंकले असते तर त्यांचे बंड यशस्वी झाले असे म्हणता आले असते. बरं दुसरीकडून राष्ट्रवादीचा उमेदवार निवडुन आला म्हणून आनंद साजरा करावा तर स्वत: पटोले प्रफुल पटेल यांच्यावर कडाडून टीका करून मोकळे झाले. 

एकीकडे पालघरमध्ये निधन पावलेल्या खासदाराच्या पुत्राला सहानुभूतीची लाट तारू शकली नाही. त्या लाटेवर शिवसेनेची नाव तरली नाही. दुसरीकडे राजीनामा देवून बाहेर पडलेल्या उमेदवाराला तिकीटच मिळू नये अशी व्यवस्था करण्यात आली. शिवाय दुसरा उमेदवार निवडुनही आला. 

या सगळ्यात बोजवारा वाजला तो पुरोगामी राजकारणाचा. 1989 पासून महाराष्ट्राच्या राजकारणाचे आघाडी विरूद्ध युती असे स्पष्ट ध्रुवीकरण झालेलेच आहे. तिसरे म्हणून जे निवडुन येत होते त्यांनी यापैकी एकाचा उघड अथवा छुपा पाठिंबा घेतलेलाच होता. तिसर्‍यांचा वापर युती आणि आघाडीने आपल्या आपल्या सोयीसाठी करून घेतला. 

1998 ची लोकसभेची मध्यावधी निवडणुक तर याचे सगळ्यात उत्तम उदाहरण. शरद पवार तेंव्हा कॉंग्रेसमध्ये होते आणि विरोधीपक्षनेते सुद्धा होते. त्यांनी कॉंग्रेसच्या पाठिंब्यावर खुल्या जागेवरून प्रकाश आंबेडकर (अकोल), रा.सु.गवई (अमरावती), जोगेंद्र कवाडे (चिमुर), रामदास आठवले (मुंबई) यांना निवडुन आणले होते. आणि या जोडाजोडीत आपले 33 खासदार पण निवडुन आणले होते. परत तसे यश कॉंग्रेसला आजतागायत कधी मिळाले नाही.

याच धर्तीवर 2014 च्या निवडणुकीत भाजपने राजू शेट्टी यांना हाताशी धरत 42 खासदार निवडुन आणले. राजू शेट्टी निवडुन आले पण सदाभाऊ खोत आणि महादेव जानकर पडले.

अजून एक विचार करण्यासारखी बाब म्हणजे 'नोटा' ला फारसे मतदान पडत नाही.. ज्या आग्रहाने पुरोगामी चळवळीने नोटा साठी आग्रह धरला होता तो फारसा यशस्वी होताना दिसत नाही. चांगले उमेदवार मोठ्या पक्षांनी उभे करावे म्हणून एक दबाव लोकांनी तयार करणे भाग आहे. किंवा स्वतंत्र उमेदवार उभा करून त्याला मोठ्या प्रमाणात मतदान करणे भाग आहे. पण आम्हाला कुणीच मंजूर नाही अशी नकारार्थी भूमिका आपल्या लोकशाहीत फारशी पाचलेली दिसत नाही.  

तिसर्‍या पुरोगामी आघाडीचा वापर दोन्ही सत्ताधारी आणि विरोधी दोन्ही आघाड्यांनी आपल्या सोयीसाठी करून घेतला. पोटनिवडणुकीत पराभवापेक्षाही आपसांतील क्ष्ाुद्र मतभेद पुरोगामी आघाडीने चव्हाट्यावर आणले हे त्यांच्या भविष्यासाठी फार घातक आहे. रामदास आठवले यांची रिडालोस जशी एकेकाळी हास्यास्पद ठरली होती तशी आता कुणी तिसरी आघाडी केली तर हास्यासपद ठरेल. त्यांना निवडुन येणे तर सोडा अनामत वाचवणं सुद्धा मुश्किल जाईल. आधी मुळात हे सगळे एकत्र येवून एकमेकांच्या विरूद्ध निवडणुक न लढवो म्हणजे खुप काही आहे.

1989 नंतर युती (भाजप सेना) विरूद्ध आघाडी (कॉंग्रेस राष्ट्रवादी) असे धृवीकरण झाल्यानंतर तिसरी आघाडीच्या नावाने पुढील प्रमाणे खासदार त्या त्या मतदारसंघात निवडून आले होते. यांना बर्‍याचदा सत्ताधारी आघाडी किंवा विरोधी यांची साथ लाभली होती.       

(सुदामकाका देशमुख (अमरावती-कम्युनिस्ट),  व्यंकटेश काब्दे (नांदेड-जनतादल), बबनराव ढाकणे (बीड-जनतादल), किसनराव बाणखेले (खेड-जनतादल), हरिभाऊ महाले (मालेगाव-जनतादल), मधु दंडवते (राजापुर-जनतादल), रामचंद्र घंगारे (वर्धा-कम्युनिस्ट), प्रकाश आंबेडकर (अकोला-भारीप बम), रा.सु.गवई (अमरावती-भारीप), जोगेंद्र कवाडे (चिमुर-भारीप), रामदास आठवले (मुंबई आणि पंढरपुर-भारीप), रामशेठ ठाकुर (रायगड-शेकाप), बळीराम जाधव (पालघर-बहुजन विकास आघाडी), सदाशिव मंडलीक (कोल्हापुर-अपक्ष), राजु शेट्टी (हातकणंगले- स्वाभिमानी)

पालघर पोटनिवडणुक मे 2018 निकाल 

1. गहाळा किरण राजा- सीपीआय (एम) 71,887 (08.1 %)

2. गावित राजेंद्र धेड्या - भाजप  2,72,782 (30.7 %)

3. दामोदर बारकु शिंगडा- कॉंग्रेस 47,714 (05.3 %) 

4. श्रीनिवास चिंतामण वनगा- शिवसेना 2,43,210 (27.4 %)

5. बळीराज सुकूर जाधव- बहुजन वि आघाडी 2,22,838 (25.1 %)

6. कॉ. शंकर भागा बडदे- लालनिशाण पक्ष         4,884 (00.5 %)

7. संदीप रमेश जाधव- अपक्ष                          6,670 (00.7 %)

नोटा 16,884 (01.9 %)

एकुण वैध मते 8,86,869 

भंडारा गोंदिया पोटनिवडणुक मे 2018 निकाल

1. कुकडे मधुकर यशवंतराव-राष्ट्रवादी 4,42,213 (46.6 %)

2. पटले हेमंत भाजप 3,94,116 (41.5 %)

3. एल.के.मडावी भारीप बम                        40,326 (04.2 %)

4. इतर सर्व                                           65,393 (06.8 %)

5. नोटा                                                  6,602 (00.6 %)

एकुण वैध मते 9,48,650   

(शरद पवार यांची राष्ट्रवादी कॉंग्रेस ही तिसऱ्या आघाडीचा घटक म्हणून गृहीत धरली नाही. कारण सध्या त्यांनी स्वताला कॉंग्रेस आघाडीचा घटक म्हणून जाहीर केले आहे. गुजरात आणि कर्नाटकात त्यांनी कॉंग्रेस च्या विरुद्ध निवडणूक लढवली होती. त्यामुळे त्यांची भूमिका अजूनतरी संशयास्पद आहे.)

श्रीकांत उमरीकर

मो. 9422878575

संपवाली ‘बेजार शेती’ का व्यापारी ‘बाजार शेती’?

उरूस, सा.विवेक, जून 2018

मालक आपलाच भाजीपाला रस्त्यावर ओतून देतो आहे, दूध सांडून देतो आहे, फळे फेकुन देतो आहे. हे दृश्य एक ग्राहक म्हणून सामान्य लोकांना मोठं अचंबित करते. त्याचे कारणही सरळ साधे आहे की हा सगळा शेतमाला या ग्राहकाला विकत घ्यावा लागतो. प्रसंगी महाग खरेदी करावा लागतो. म्हणजे इकडे शेतकरी परेशान आहे भाव भेटत नाही म्हणून आणि ग्राहकही परेशान आहे स्वस्त भेटत नाही म्हणून. मग नेमके पैसे सगळे जातात कुठे? 

यातच नेमकं या शेतकरी संपाचे मूळ लपले आहे. डाव्या चळवळीनंच हा संप करणे म्हणजे आपणच पूर्वी केलेल्या पापाचे प्रायश्‍चित घेतल्यासारखे आहे. पण प्रायश्‍चिताचा हा मार्गही शेतकर्‍याचे नुकसान करणारच आहे. 

हिंदी कवी धुमिल यांची एक अप्रतिम कविता आहे.

एक आदमी रोटी बेलता है

दुसरा आदमी रोटी खाता है

एक तिसरा भी आदमी है

जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है

वो सिर्फ रोटी से खेलता है

ये तिसरा आदमी कौन है

मेरे देश की संसद मौन है

-धुमिल

शेतमाल आणि ग्राहक यांच्यामध्ये नेहरूंच्या समाजवादी व्यवस्थेने एक अगडबंब पैसे खावू यंत्रणा उभी केली. तिचे नाव म्हणजे कृषी उत्पन्न बाजार समिती, राष्ट्रीय कृषी उत्पादन मुल्य आयोग, नियोजन आयोग, धान्य वितरण (राशन) व्यवस्था, आवश्यक वस्तु कायदा. या सगळ्यांनी मिळून सतत शेतमालाचे आणि विशेषत: अन्नधान्याचे भाव सतत पडते राहतील अशी व्यवस्था केली. याचा परिणाम म्हणजे शेतकरी देशोधडीला लागला. आणि आता त्याच शेतकर्‍यासाठी डावे संप करत आहेत. 

ही नेहरू प्रणित समाजवादी व्यवस्था किती चांगली आहे, तिच्यामुळे गोरगरिबांना अन्नधान्य कसे जवळपास फुकट मिळते, महागाईच्या झळांपासून संरक्षण होते अशी मांडणी डावे विचारवंत नेहमीच करायचे. आणि आज तेच लोक शेतकर्‍यांसाठी रस्त्यावर उतरत आहेत.

बोलताना संपकरी शेतकर्‍यांचे बाकी प्रश्‍न कितीही कर्कशपणे मांडोत पण या सगळ्यांचे लक्ष आहे ते फळे-भाजीपाला-दुध यांच्यावरच. कारण यांचा पुरवठा शहरात होतो आणि हा सगळा नगदी व्यवहार आहे. तेंव्हा आपण हा विषय आधी समजून घेवू. 

पन्नास वर्षांपूर्वी फळ-फळावळ म्हणून भारताच्या बाजारपेठेत फारसे काही उपलब्धच नसायचे. केळी, फेब्रुवारीत बी असलेली मोठी द्राक्षे,  उन्हाळ्यात अंबे, सीताफळे आणि पेरू त्या त्या भागापुरते, फार थोड्या ठिकाणी संत्री आणि मोसंबी. इतके झाले की संपली फळांची बाजारपेठ. आता संपूर्ण भारतात कुठल्याही तालुक्याच्या किंवा त्या आकाराच्या गावाच्या बाजारपेठेत फळांनी गच्च भरलेले गाडे दिसत राहतात. याचे साधे कारण म्हणजे या फळांच्या बाजारपेठेत शासनाच्या कुठल्याही धोरणाचा फारसा नसलेला हस्तक्षेप. आता कोकणातले फणस, अननस, शहाळं, कश्मिरमधील सफरचंद, मोठ्या आकाराचे बोरं सर्वत्र दिसायला लागले आहेत. याचे साधे कारण म्हणजे याला उपलब्ध झालेली बाजारपेठ. आता फळांच्या शेतकर्‍यांची मागणी आहे ती फळांची साठवणुक, फळांवर प्रक्रिया, फळांची वाहतुक यांत अमुलाग्र क्रांती होण्याची गरज आहे. यात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणुक झाली पाहिजे. मग ही मागणी संपकरी शेतकरी नेते करतात का? कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या जाचक अटीतून फळांची सुटका भाजप सरकारने केली. अजूनही तिचे व्यापक परिणाम दिसून येत नाहीत. यासाठी संपकरी नेते आग्रही का नाहीत?

दुसरा मुद्दा आहे भाजीपाला. कुठल्याही तालुकावजा गावात भाजीपाल्याचा ग्राहक मोठ्या प्रमाणात एकवटला आहे म्हणून त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात भाजीपाल्याची आवाक होत राहते. यासाठी त्या त्या ठिकाणी चांगली विक्रीची व्यवस्था असणे, साठवणुकीसाठी गोदामे असणे, त्याही पुढे जावून शीतगृह असणे, भाज्यांवर प्रक्रिया करणारे उद्योग पाहिजे. असं झालं तर नाश पावणारा भाजीपाला वाचेल आणि त्याला चांगली किंमत मिळेल. आज जवळपास 40 ट़क्के भाजीपाला फेकुन द्यावा लागतो. या संदर्भात संपकरी नेते काय भूमिका मांडतात? 

तिसरा मुद्दा आहे दुधाचा. दुध महापुर योजना शासनाने आणली आणि ती सामान्य गोपालक शेतकर्‍यांनी यशस्वी करून दाखवली. मग या शेतकर्‍याच्या दुधाला भाव का भेटत नाही? दुध संकलन आणि दुध प्रक्रिया यांचे मोठे उद्योग उभे राहणे आवश्यक आहे. तसेच दुधाच्या वाहतुकीची कार्यक्षम व्यवस्था उभी राहणे आवश्यक आहे. यातून लायसन कोटा परमिट राज बाजूला करून हे उद्योग उभं करणार्‍याला प्रोत्साहन दिले पाहिजे न की त्याच्या मार्गात सरकारी खोडे अडकवले पाहिजेत. संपकरी डावे नेते सतत मोठ्या उद्योगांचा दुस्वास करत राहिले आहेत. आणि इकडे हेच आंदोलनात दुध रस्त्यावर ओतून मोकळे होतात. या विरोधाभासाला काय म्हणणार? 

फळे-दुध-भाजीपाला या तिन्ही साठी प्रक्रिया-साठवणुक-वाहतुक यांची कार्यक्षम मोठी यंत्रणा उभी राहण्यासाठी मोठ्या भांडवलाची गरज आहे. देशी उद्योग हे भांडवल गुंतवणार नसतील तर परदेशी उद्योगांना आमंत्रण देणे भाग आहे.  या ठिकाणी एफडिआय ला विरोध करून भागणार नाही. उलट असा विरोध हो शेतीला मारक ठरेल. संपकरी डाव्यांना शेतकर्‍याची काळजी वाटत असेल तर त्यांनी धाडसाने परदेशी गुंवणूकीची शिफारस लावून धरावी. 

दुसरा गंभीर मुद्दा अन्नधान्याचा आहे. संप चालू केला नेमका खरिपाच्या पेरणीच्या काळात. भारतातील बहुतांश शेती ही कोरडवाहूच आहे. सगळे प्रयत्न करूनही सिंचनाखालील शेतीचे प्रमाण 18 टक्क्यांच्या पुढे जावू शकलेले नाही. असं समजू की अजून जोर लावून हे प्रमाण वाढवू. तरी ते 25 टक्क्यांच्या पुढे जाण्याची सध्या तरी शक्यता नाही. मग त्याचा विचार बाजूला ठेवून जी कोरडवाहूची पिके आहेत त्यांचा विचार केला पाहिजे. 

महाराष्ट्राचा विचार केल्यास पावसावर येणार्‍या प्रमुख पिकांत कापुस, सोयाबीन, डाळी, कडधान्यं यांचा समावेश होतो. मग यांच्या भावां संदर्भात संपकरी काय भूमिका घेत आहेत? कापसावर गुलाबी बोंडअळीचा हल्ला झाला तेंव्हा हे लक्षात आले की आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून आधुनिक बियाणे यात आणावे लागेल. त्याला विरोध करून कापसाची शेती होणार कशी? डाळींचे भाव चढले की लगेच महागाई विरोधात मोर्चे काढणारे डाळ पिकवणार्‍या शेतकर्‍यांसाठी संप करतात म्हणजे मोठाच विरोधाभास आहे. या डाळींना आवश्यक वस्तु कायद्यातून बाहेर काढले तर त्यांची बाजारपेठ स्थिर होण्याची शक्यता आहे. सामान्य लोकांना डाळ स्वस्त मिळावी म्हणून आवश्यक वस्तु कायदा तयार केला. मग असे असतानाही डाळीच्या भावात पाचपट वाढ होतेच कशी? 

डाळीचे भाव उतरल्यावर हमी भाव म्हणून जो भाव जाहिर केल्या जातो त्या भावाने तुर खरेदी का नाही केली जात? मागील वर्षी खरेदी केलेली तुर भरडा न केल्याने खराब होवून गेली त्याला जबाबदार कोण? परदशातील तुरीला जो भाव दिला जातो तो देशातील तुरीला का नाही दिला जात? यापेक्षा तुरीची बाजारपेठ मोकळी करा ही मागणी संपकरी का नाही लावून धरत? हा कुटाणा तुम्ही करू नका आम्ही आणि ग्राहक पाहून घेवू अशी ठामठोक भूमिका संपकरी का नाही घेत? 

कापुस आणि डाळींसोबत तिसरे महत्त्वाचे पीक आहे तेलबियांचे. सोयाबीनचे भाव यावेळी प्रचंड पडले. असे असतनाही शासन तेलबियांची आयात करते. खाद्यतेल आपल्याला अजूनही आयात करावे लागते. यापेक्षा सोयाबीनच्या शेतकर्‍याला प्रोत्साहन मिळाले तर तो अजून जास्त प्रमाणात लागवड करेन. परिणामी आपल्याला डॉलर खर्च करून खाद्य तेल आयात करावे लागणार नाही. पण संपकरी हा मुद्दाही उपस्थित करत नाहीत.

शेतकर्‍यांना स्वामिनाथन प्रमाणे उत्पादन खर्च अधिक 50 टक्के नफा इतका भाव द्या, शेतकर्‍यांना पेन्शन द्या असल्या समाजवादी मागण्या ते करत राहतात. संपूर्ण कर्जमाफी ही एकच मागणी पटण्यासारखी आहे. पण तीही डावे मांडतात त्या प्रमाणे नाही. शेतीकर्ज हे सरकारी धारणाचे पाप आहे हे मानून कर्जमुक्ती केली जावी अशी शेतकर्‍यांची जूनी मागणी आहे. ती लक्षात घेतली पाहिजे. 

जिथे शासन स्वत:च्या कर्मचार्‍यांना पेन्शन देण्यास तयार नाही तिथे शेतकर्‍यांना पेन्शन देण्याची अतर्क्य मागणी म्हणजे कमालच आहे. हीच बाब स्वामिनाथनच्या शिफारशीबाबत. असा ठरवून ठरवून नफा कुठल्याही उत्पादकाला देणे शक्यच नाही. तसे झाले विशिष्ट नफ्याच्या हमीने सगळेल लोक या बाजारात उतरतील. 

संपकरी शेतकरी नेत्यांना शेती प्रश्‍नाचे मुळ कळलेले नाही. कामगार नौकरदार करतात तसे संप उत्पादक शेतकरी कसा करू शकतो हा साधा प्रश्‍नही यांना पडत नाही. संपकरून बेजार शेती करण्यापेक्षा व्यापारी बाजार शेती शेतकर्‍यांनी केली तरच त्यांच्या समस्येपासून त्यांना सुटका मिळण्याची शक्यता आहे. आणि बाजार म्हटले की डाव्यांच्या कपाळावर आठ्या चढतात. यांनी बाजाराचा कायम द्वेषच केलाय. 

खरं तर आठवडी बाजार म्हणजे केवळ कुणी एक ग्राहक आणि त्याला लुबाडणारा विक्रेता असे स्वरूप नाही. शेतकरी आपल्यापासचा काही माल विकायला घेवून येतो. आणि आपल्या गरजेची वस्तु खरेदी करून घेवून जातो. म्हणजे हा आठवडी बाजार खरेदी विक्री या दोन्ही बाजूनं सक्रिय असतो. आणि आलेला ग्राहक हा केवळ ग्राहक न राहता एक प्रकारे विक्रेता पण असतो. आता ही शेकडो वर्षांपासून चालत आलेली आपली परंपरा. डाव्यांना तसेही भारतीय परंपरेचे वावडेच आहे. तेंव्हा त्यांना परंपरेने चालू असलेले शेती व्यवहार आकलन होण्याची शक्यता नाही. या संपाला न मिळालेला प्रतिसादही हेच सुचित करतो.

सध्याच्या सरकारने शेतकर्‍यांतील असंतोषाची दखल घेत त्यांच्या शेतमाला बाजारपेठेतील अडथळे अग्रक्रमाने लवकरात लवकर दूर करावेत. 

  

                  श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575

शेतकरी संप : शेतकरी नेत्यांच्या बुद्धीला कंप

दै. म टा ५ जून २०१८ 

मागच्या वर्षी शेतकरी संपात मोठ्या प्रमाणत कधी नव्हे तर डाव्या चळवळीतील नेते/संघटना सहभागी  झाल्या. यांना आत्तापर्यंत कामगारांचे कर्मचार्‍यांचे संप करण्याचा मोठा अनुभव. साहजिकच त्यांना असे वाटले की याच वाटेने गेल्यास शेतकर्‍यांचेही प्रश्‍न आपल्याला सोडवता येतील. मागच्या वर्षी संपाची सुरवात झाली आणि सेटलमेंट वाटावे असे शासनाने त्यांच्या पद्धतीनं मागण्या मंजूर करून संप गुंडाळला. मागण्या मंजूर तर झाल्या पण समस्या सुटण्याची काही शक्यता दिसत नाही. पुढे याच मंडळींनी नाशिकपासून ‘किसान मार्च’ काढला. या मोर्चाचे स्वागत सरकारने केले. लगेच मुख्यमंत्र्यांनी शिष्टमंडळाला भेटून जूनाच 'मागण्या मंजूरीचा' वग रंगवला.  त्याला जमा झालेली आदिवासींची मोठी गर्दी चर्चेचा विषय झाली. पण हे आदिवासी काही शेतकरी नव्हते. त्यांच्या मागण्या शेती त्यांच्या नावावर करा ही होती. म्हणजे ज्यांच्या नावावर शेती आहे ते संप करत आहेत. आणि लगेच काही दिवसांत ज्यांच्या नावावर जमिनीचे तुकडे नाहीत त्यांना ते मिळावे म्हणून परत हेच डावे त्यांच्यासाठी ‘किसान मार्च’ काढत आहेत. या विरोधाभासाला काय म्हणावे? 

या दोन आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर यावर्षी परत शेतकर्‍यांचा संप पुकारला गेला. नेमके दहावी बारावीच्या परिक्षा आल्या की प्राध्यापकांनी संप करावा, पेपरतपासणी वर बहिष्कार टाकावा तसे पेरणीच्यावेळी शेतकर्‍यांनी संप करावा असा समज बहुतेक डाव्या शेतकरी नेत्यांनी करून घेतला असावा. खरं तर संप कामगारांचा नौकरांचा असतो मालकांचा नाही. मालक संप नाही स्वातंत्र्य मागत असतो. 

मागच्यावर्षी आणि याही वर्षी दूध रस्त्यावर ओतून देणे, भाजीपाला फळे फेकुन देणे अशी कृती आंदोलनाचा भाग म्हणून करण्यात आली. यातील खरी गोम ही दुध-फळे-भाजीपाला यांचा पुणे-मुंबई या महानगरांचा पुरवठा रोखणे हीच आहे. बाकी शेतमालाशी या आंदोलनचा काही संबंध नाही. आणि विचित्रपणा म्हणजे जून महिन्यात जी मोठी पेरणी केली जाते तिचा या तिनही घटकांशी तसा काही संबंध नाही. भाजीपाला-फळे-दुध यांची वर्षभराची गरज आहे.

मूळ मागण्या काय आहेत? पहिली मागणी संपूर्ण कर्जमाफीची आहे. खरे तर ही मागणी शरद जोशींनी पहिल्यांदा समोर आणली. त्यांनी त्यासाठी ‘कर्जमाफी’ असा शब्द न वापरत जाणिवपूर्वक ‘कर्जमुक्ती’ असाच शब्द वापरला. शेतकर्‍यावरील कर्ज हे शासकीय धोरणाचे पाप आहे. हे कर्ज अनैतिक आहे. म्हणून ते खारीज करण्यात यावे. कर्जमाफी म्हटलं की शेतकर्‍याने काही तरी गुन्हा केला आहे आणि त्याला माफी दिली गेली पाहिजे असा अर्थ निघतो. तो आम्हाला मंजूर नाही. अशी ती शरद जोशींची मांडणी होती. हे आजही डावे शेतकरी नेते समजून घेत नाही. आजही ते शेतकर्‍यांची कर्जमाफी म्हणजे शेतकर्‍यावर उपकार करा, शेतकरी गरीब बिचारा आहे, त्याच्या शेतमालाला भाव नाही तेंव्हा दया करा. अशाच पद्धतीनं करतात. 

दुसरी प्रमुख मागणी समोर येते ती स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशीची. उत्पादन खर्च अधिक 50 टक्के नफा या शिफारशीने भल्या भल्यांच्या बुद्धीचे भिरभिरे करून टाकले आहे. निखळ अर्थशास्त्रीय भाषेत असा ठरवून ठरवून नफा मिळवून देता येत नाही. शिवाय देशभरातील शेतमाल खरेदी करायचा म्हणजे जी प्रचंड यंत्रणा लागते ती कुठून उभी करणार? 

कर्जमुक्ती झालीच पाहिजे यात काही वाद नाही. पण स्वामिनाथनच्या शिफारशी मंजूर करताना परत शासकीय हस्तक्षेप शेतमालाच्या बाजारपेठेत ओढवून घेण्याने तोटाच जास्त आहे.

सध्याच्या शेतीप्रश्‍नासाठी प्राधान्याने कुठली पावले उचलावी लागतील? आणि यासाठी आज संप करणारे तयार आहेत का?

दूध-फळे-भाजीपाला यांच्यासाठी मोठ्या प्रमाणात प्रकिया उद्योगांमध्ये गुंतवणूक झाली पाहिजे. यासाठी जेंव्हा परदेशी गुंतवणूकीचे प्रस्ताव समोर आले तेंव्हा तथाकथित डावे आणि संघवादी उजवे सगळ्यांनीच कडाडून विरोध केला. अपेक्षा अशी होती की ही गुंतवणूक निदान देशी उद्योगांनी तरी करावी. पण तेही झाले नाही. आज जवळपास 15 वर्षे उलटली. शॉपिंग मॉल उघडण्याची परवानगी देशी उद्योगांना मिळाली पण त्यांनी फळे-दुध-भाजीपाला यांच्यावरील प्रक्रिया-साठवणूक-वाहतूक या साखळीत गुंतवणूक फारशी केलीच नाही. फक्त या धोरणाचे फायदे उचलत अनुदान खावून टाकले. किंवा करापासून संरक्षण मिळवले. 

दुसरा मुद्दा समोर येतो आहे तो तंत्रज्ञान स्वातंत्र्याचा. कापसावरील गुलाबी बोंड आळी असो, तुरीचे नविन जी.एम.बियाणे असो, वांग्याचे नविन वाण असो या सगळ्यांसाठी सरकारी अडथळे उभारले जात आहेत. शास्त्रज्ञांनी प्रमाणीत करूनही आधुनिक बियाणे किंवा एकूणच आधुनिक तंत्रज्ञान शेतीत येवू दिले जात नाही. याबाबत शेतकरी संप करणारे नेते गप्प का आहेत? बरं हीच आधुनिक बियाणी परदेशात वापरली जातात. त्या शेतमालावर प्रक्रिया केलेले पदार्थ भारतात आयात होतात. आमच्या खाण्यात येतात. आणि देशी शेतकर्‍याला मात्र ते बियाणे किंवा तंत्रज्ञान मिळण्यापासून वंचित ठेवले जाते. अशानं देशी शेतकरी परदेशी मालाशी स्पर्धा कशी करणार? 

तिसरा मुद्दा समोर येतो तो सरकारी धोरणाचा. आता जगभरात साखरेचे भाव पडले आहेत. मग भारतातील साखरेला उत्पादन खर्च अधिक 50 टक्के इतका भाव देणार कसा? हे तर सोडाच पण मागच्या वर्षी किमान जो भाव कबुल केला तोही साखर कारखान्यांनी दिला नाही. ही थकबाकी एकट्या महाराष्ट्रातील दोन हजार कोटींच्या जवळपास आहे. मग ऊस प्रश्‍नावर खरी मागणी काय असायला हवी? साखर उद्योग नियंत्रण मुक्त करा अशीच मागणी असायला हवी. पण संपवाले शेतकरी नेते ती करायला तयार नाही. आम्ही उसापासून इथेनॉल काढू, वीज तयार करू किंवा साखर करू. बाजारात जी जेंव्हा परिस्थिती असेल त्या प्रमाणे करू. हे स्वातंत्र्य साखर कारखान्यांना का नाही? 

शेवटचा मुद्दा समोर येतो तो शेतीविरोधी कायदे कधी खारीज करणार? शेतीच्या आकारावर बंधने, आवश्यक वस्तु कायदा करून शेती उत्पादनांवर बंधने, जमिन अधिग्रहण कायदा करून मालकीहक्कावर बंधने हे सगळे दूर कधी होणार? यासाठी आजचे संपकरी शेतकरी नेते का नाही आग्रह धरत?

राजू शेट्टी यांना शहाणपण सुचले आणि त्यांनी संपात सहभाग नाकारला. रघुनाथ दादा यांनीही या संपापासून दोन हात दूर राहणे पसंत केले. शेतकरी प्रश्‍नाचा जरा अभ्यास केलेला कुणीही सध्याच्या शेतकरी संपाच्या व्यर्थतेबद्दल खात्री बाळगून आहे. कारण या मागण्याच अव्यवहार्य आहेत. आज पेट्रोल महाग झाले म्हणून ओरड करणारे पेट्रोल मध्ये इथेनॉल मिसळा म्हणून मागणी का करत नाहीत? डाळ महाग झाली की ओरड करणारे आता डाळ बेभाव असते तेंव्हा का चुप्प बसून असतात? 

कामगारांचे कर्मचार्‍यांचे संप करणार्‍यांना शेती प्रश्‍नावर संप करणे वाटते तसे सोपे नाही. शरद जोशींनी एक कल्पक वास्तवदर्शी आंदोलन सुचवले होते की शेतकर्‍यांनी आपल्यापुरतेच पेरावे. तसेही खरिपाची पेरणी ही बहुतांश शेतकर्‍यांसाठी स्वत:च्या अन्नधान्यासाठीपण असते. तेंव्हा शेतकर्‍यांनी तसे करावे. आपल्यापुरताच अन्नधान्याचा पेरा करावा. स्वस्त धान्याची चटक लागलेल्यांना कळू देत धान्याची किंमत काय असते ते. धान्यांसाठी आयात करणारा देश शेतकर्‍यांनी कष्टाने स्वयंपूर्ण बनवला आहे. आता त्याच धान्यासाठी डॉलर मोजावे लागले की कसे होते हे कळू देत सरकारला. आंदोलन करायचेच असेल तर स्वत:पूरते धान्य (बाजारात विकला जाणारा कापूस, सोयाबीन हा बाकी शेतमाला नाही) पिकवावे.  

   

श्रीकांत उमरीकर

मो. 9422878575

साखर आयात । बुद्धी निर्यात ॥

उरूस, सा.विवेक, मे 2018

पाकिस्तानातून साखर आयातीच्या बातम्या माध्यमांत झळकल्या तशा शेतकर्‍यांचा कळवळा असणार्‍यांनी आणि पाकिस्तानचे नाव आले म्हणून देशाभिमान्यांनी बोंब सुरू केली. हे म्हणजे वाळलेले पान पाठिवर पडताच आभाळ पडले म्हणून धावत सुटणार्‍या सश्यासारखेच झाले. फरक इतकाच की तो ससा निदान निरागस तरी होता. हे शेतकर्‍यांचा कळवळा दाखविणारे डामरट ढोंगी आहेत. 

एरव्ही पंजाबात वाघा बॉर्डरवरून साखरेचे ट्रकच्या ट्रक पाकिस्तानातून येतात तेंव्हा कुणी ओरडत नाही. पण ही साखर मुंबई बंदरात उतरली आणि ओरड करणार्‍यांच्या डोळ्यात आली. शरद जोशी प्रणीत शेतकरी संघटना वगळता कुणीच या मुद्द्यावर वस्तुनिष्ठ खुलासा केला नाही. 

झाले असे की ‘सकुमा एक्सपोर्ट लि.’ या कंपनीने 3 हजार टन साखर पाकिस्तानातून आयात केली. यात गैर काहीच नाही कारण एखादे उत्पादन निर्यात करणार्‍या व्यापारी/कंपनीने जर त्या उत्पादनासाठी लागणारा कच्चा माल आयात केला तर त्याला आयात शुल्कातून सुट मिळते. ही योजना भाजप सरकारने तयार केलेली नाही. ही योजना 2006 साली तत्कालीन मनमोहनसिंग सरकारने तयार केलेली आहे. त्याचा फायदा घेत या कंपनीने साखरेपासून तयार उत्पादने निर्यात करण्यासाठी कच्चा माल म्हणून साखर आयात केली. कारण त्याला ही साखर आपल्या देशापेक्षा पाकिस्तानात स्वस्त मिळाली. 

निर्यात करून चार पैसे देशाला मिळवून देणार्‍या व्यापाराचे आपण कौतुकच केले पाहिजे. शेतकरी संघटनेने अगदी आधीपासून अशी स्पष्ट भूमिका घेतली होती की जर परदेशात एखादा शेतमाल स्वस्त मिळत असेल तर तो खरेदी करून आपल्या देशातील ग्राहकांपर्यंत पोचविणे यात गैर काहीच नाही. उलट याला प्रोत्साहन दिले पाहिजे. असा शेतमाल इथे महागडा तयार करण्यापेक्षा आम्ही त्याचे उत्पादन घेणार नाही. पण कृत्रिमरित्या जास्तीची अनुदाने देवून, बाजारपेठेत अतिरिक्त अन्यायकारक हस्तक्षेप करून महागडा माल स्वस्त करून देशी बाजारपेठेत ओतून देशी शेतकर्‍यांचे कंबरडे मोडणार असाल तर आम्ही विरोध करू.

आज एक विलक्षण अशी परिस्थिती साखरेच्याबाबत निर्माण झाली आहे. देशातील साखर महाग आहे आणि जगभरात साखरेचे भाव पडले आहेत. देशाची गरज दरवर्षीची 250 लाख टन साखरेची आहे. सध्याच 100 लाख टन जास्तीचे उत्पादन झाले आहे (या सगळ्यात 3 हजार टन आकडा किती किरकोळ आहे ते बघा). आणि नेमके सध्याच पेट्रोलचे दर प्रचंड वाढत आहेत. 

सध्या उसाचा पेरा प्रचंड आहे. म्हणजे येत्या हंगामातही जास्तीची साखर तयार होणार आहे. मग उसापासून साखर तयार करण्यापेक्षा इथेनॉलच का करू नये? सध्या पेट्रोलमध्ये 10 टक्के इथेनॉल मिसळले जाते. हे प्रमाण वाढवून 20 टक्के केल्या जावे. उसापासून इथेनॉलचे उत्पादन वाढत गेले तर त्याचा इंधन म्हणून जास्त चांगला किफायतशीर वापर करता येऊ शकेल. शिवाय हे उत्पादन पूर्णत: देशी असल्याने अमुल्य असे परकिय चलन खर्च होणार नाही. 

पण शेतकर्‍यांपेक्षा, सामान्य ग्राहकांपेक्षा सहकारी साखर कारखन्यांचेच हित डोळ्यासमोर ठेवणारे शेतकरी नेते ही बाब समजून घेत नाहीत. किंवा त्यांना समजून उमजून याकडे दुर्लक्ष करत जूनी गबाळी तोट्यात चालणारी सहकारी साखर कारखानदारी जिवंत ठेवायची आहे. कारण साधे आहे जर उसापासून इथेनॉल, वीज किंवा  सरळ आल्कोहलच काढू दिले तर ते व्यवसायिक उत्पादन बनेल जे की आवश्यक वस्तू कायद्यात येत नाही. मग आपली सगळी राजकीय दुकानदारीच बंद पडते. 

मुळात साखर उद्योग नियंत्रणमुक्त करा अशी मुलभूत मागणी शेतकरी संघटनेने सतत केली आहे. आता स्वामिनाथनची विचारशुन्य शिफारस पुढे रेटणारे नविन परिस्थितीत संकटात सापडले आहे. कारण जगभर भाव पडलेले असताना उत्पादन खर्च अधिक 50 टक्केची भाषा करायची कशी? हेच त्यांना समजत नाही. स्वामिनाथन सारख्या शिफारशी निव्वळ केराच्या टोपल्यात फेकण्याच्या लायकीच्या उरल्या आहेत. मूळ मागणी वर म्हटल्याप्रमाणे नियंत्रणमुक्तीची असली पाहिजे. आता ही चांगली संधी चालून आली आहे. उसापासून साखर तयार करण्यापेक्षा इतर उत्पादने कशी होतील याचाच विचार झाला पाहिजे. अगदी उसापासून गूळ पावडर सुद्धा होवू शकते. या उत्पादनाला परदेशात ‘सेंद्रिय’ म्हणून चांगली मागणी आहे. निसर्ग शेतीवाल्या पाळेकरांचे बालीश समर्थक अशा गंभीर विषयात लक्षच घालत नाहीत.  कारण त्यांना ही गुंतागुंत समजतच नाही. उसापासून साखर करण्याऐवजी गुळ पावडर तयार केली (असा कारखाना मराठवाड्यात नांदेड जिल्ह्यात मुदखेड जवळ सिंधी येथे आहे. त्याचे संपूर्ण उत्पादन रामदेवबाबांच्या पतंजली उद्योगाकडे जाते तसेच बेंगलोर मार्गे निर्यात होते. स्थानिक बाजारात एक कणही गुळ पावडर विकायला शिल्लक नाही.) तर ही एक चांगली व्यापारी खेळी बनू शकते. 

उद्या परिस्थिती बदलली आणि पेट्रोलचे भाव पडले तर उसापासूनपरत साखर जास्त प्रमाणात तयार करण्यात यावी. यासाठी साखर उद्योग नियंत्रणमुक्त करा ही मुलभूत मागणीच योग्य ठरते. कारण इथेनॉलच वापरा असा सरकारी आग्रह धरला आणि उद्या ते परवडेनासे झाले तर काय करणार? 

म्हणजे मुळात उसापासून जे काय करायचे आहे त्याचा निर्यण उत्पादकाला घेवू द्या. तूम्ही सहकारी साखर कारखानदारीचे गबाळे तोट्यात जाणारे राजकिय कार्यकर्ते पोसण्यासाठी जे जाळे तयार केले आहे ते पहिले बंद करा. सरकारने आवश्यक वस्तू कायदा नावाने जो साखरेचा गळा घोटला आहे तो कायदा पहिले रद्द करा. म्हणजे साखर उद्योग मोकळा श्‍वास घेवू शकेल. जेंव्हा ज्याला किंमत असेल तेंव्हा त्याप्रमाणे त्याचे उत्पादन बाजाराच्या दबावाने होत असते. त्यासाठी दिल्लीत बसून चार दोन मंत्री, पगारखोर सरकारी कर्मचारी यांनी निर्णय घेण्याची गरज नसते. आणि असे घडले तर त्यासाठी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याचीही गरज नसते. 

‘ऊस नव्हे काठी आहे, कारखानदारांच्या पाठी आहे’ अशी घोषणा देताना प्रत्यक्ष मात्र सहकारी कारखानदारीच्या सोयीचे निर्यण घेणे म्हणजे शेतकर्‍यांची संघटना चालविणे नव्हे. शेतकरी व ग्राहक यांचे हित खुल्या बाजारात आहे. सरकारी बंदिस्त व्यवस्थेत नाही हे एकदा स्वच्छपणे समजून घेतले पाहिजे. 

जगभरातून कापूस आयात करून त्यापासून धागा बनवून, त्याचे कापड बनवून त्याचे तयार कपडे जगभरात निर्यात करणे हा उद्योग चीनने मोठ्या प्रमाणात केला आहे. याच धर्तीवर जर बाहेर साखर स्वस्त मिळणार असेल तर ती आयात करून त्यापासून पदार्थ तयार करून ते इतर देशांना निर्यात करणे हा व्यवहारिक शहाणपणाच आहे. त्याविरूद्ध बोंब करून आपण आपल्या बुद्धिचे हसे करून घेण्याची गरज नाही. पण हे राजू शेट्टी किंवा राज ठाकरे यांना कोण सांगणार? 

आयात साखरे विरूद्ध ओरड करणार्‍या डाव्यांची तर कमालच आहे. कालपर्यंत हे ऊसवाले शेतकरी म्हणजे बागायतदार बडे शेतकरी प्रचंड पैसेवाले शेतकरी म्हणून टीका करायचे. उसाचे आंदोलन करणारे शरद जोशी म्हणजे बड्या शेतकर्‍यांचेच नेते कसे आहेत म्हणायचे. आता हेच डावे किरकोळ साखर खासगी व्यापार्‍याने आयात केली तर आरडा ओरड करत आहेत. 

बाकी कोरडवाहूचे तर सोडाच पण आपल्याकडे उसाची शेतीपण परवडत नाही हे शेतकरी संघटनेने सगळ्यात पहिल्यांदा स्पष्टपणे सांगितले. पाण्याची असो की बीनपाण्याची, छोटी असो की मोठी, पंजाब असो की कर्नाटक सगळीच शेती तोट्यात आहे हे शरद जोशींनी ठामपणे अभ्यासपूर्ण पद्धतीनं अर्थशास्त्रीय मांडणी करत समोर ठेवलं. ते समजून घेण्याची मानसिकता डाव्यांची नव्हती. डावेच कशाला ज्यांनी आंदोलनाचा श्रीगणेशा शरद जोशी यांच्या मांडीवर बसून केला त्यांना पण हे कळत नाही.

साखरेच्या पडलेल्या भावाने एक सुवर्णसंधी शेतकर्‍यांना लाभली आहे. आता जोर करून सरकारवर दबाव टाकून साखर उद्योग नियंत्रण मुक्त करण्याची मागणी लावून धरायला हवी. पेचात सापडलेल्या सरकार कडून हे करून घेतले तर भविष्यात उसाची शेती समस्येच्या विळख्यातून बाहेर येवू शकते. 

या सेाबतच उसाशिवाय इतर पीकांच्या बाबतीत सरकारी सावत्र धोरणे कशी बदलतील हे पहायला पाहिजे. काहीही करून शेतकरी ऊस का लावतो? कारण त्याला कमी का असेना पण पैसे मिळण्याची हमी आहे. हेच जर इतर पीकांबाबत झाले तर शेतकरी तोट्यातील ऊसशेतीकडे वळणारच नाही. इतर पीकांकडे जाईल. आणि तसं झाले तर आपोआपच उसाचा पेरा कमी होईल. पाण्याचा वापर कमी होईल. पण हे समजण्याची अक्कल शेतकरी नेत्यांना यावी लागेल तरच हे होईल.  

                  श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575

स्मरण दादासाहेब फाळक्यांचे

उरूस, सा.विवेक, मे 2018

दादासाहेब फाळके यांचे नाव एकदा उच्चारले की परत त्यांच्यासंबंधी काहीही माहिती करून घ्यायची फारशी उत्सुकता मराठी माणसांना नसते. दरवर्षी दादासाहेब फाळके यांच्या नावाने केंद्र सरकार भारतीय चित्रपट सृष्टीत महत्त्वाचे योगदान दिलेल्या एका व्यक्तिमत्वाला पुरस्कार देते. त्या दिवशीच्या बातमीपुरता आपला दादासाहेब फाळक्यांशी संबंध येतो. परत आपण फाळक्यांना विसरून जातो. परेश मोकाशी या नविन पिढीच्या कल्पक दिग्दर्शकाने ‘हरिश्चंद्राची फॅक्ट्ररी’ हा अफलातून चित्रपट फाळक्यांवर काढला आणि फाळक्यांबाबतच्या अनास्थेचा कलंक काही अंशी पुसल्या गेला. गंगाधर महांबरे, बापू वाटवे, इसाक मुजावर यांनी फाळक्यांचे चरित्र ग्रंथबद्ध केले. तेही बर्‍यापैकी वाचल्या गेले आहेत. 

फाळके यांची जयंती 30 एप्रिल ही आहे. आणि पहिला भारतीय चित्रपट प्रदर्शित झाला ती तारीख 3 मे ही आहे. लवकरच फाळक्यांची शतकोत्तर सुवर्णजयंती येते आहे. (फाळके जन्म 30 एप्रिल 1870- मृत्यू 16 फेब्रु 1944) 

‘दादासाहेब फाळके : काळ आणि कर्तृत्व’ या नावाचा मोठ्या आकाराचा 500 पानी ग्रंथ जया दडकरांनी लिहीला. (प्रकाशक मौज, आवृत्ती पहिली 22 डिसेंबर 2010). फाळकेंच्या जयंतीनिमित्त या महत्त्वाच्या ग्रंथाचे स्मरण होते आहे. सिनेप्रेमी, अभ्यासक, चित्ररसिक या सर्वांनी हा ग्रंथ आवर्जून वाचला पाहिजे किमान नजरेखालून घातला पाहिजे. 

जया दडकरांनी चरित्रांच्या मांडणीची एक वेगळी पद्धत मराठीत रूजवली. कवी कादंबरीकार चि.त्र्यं.खानोलकर (आरती प्रभु), प्रकाशक रा.ज.देशमुख, कादंबरीकार वि.स.खांडेकर, कवी बा.सी.मर्ढेकर यांच्या चरित्रातील महत्वाच्या घटनांचा शोध घेत मेहनतीने त्या त्या प्रसंगांच्या तारखा धुंडाळत संबंधीत नातेवाईक मित्र यांच्याशी चर्चा करून ही चरित्रे त्यांनी लिहीली आहेत. हे फार मोलाचे काम दडकरांनी केले आहे. पण त्याची स्वतंत्र अशी दखल घेतल्या गेली नाही. सर्व चरित्रांत खांडेकरांचे चरित्र भरपूर मोठे आहे. त्यानंतर दादासाहेब फाळके यांचे जे चरित्र त्यांनी सिद्ध केले आहे त्याचा आकार आणि आवाका मोठा आहे. 

दडकरांनी या चरित्राची रचना मोठ्या विलक्षण पद्धतीनं केली आहे. चरित्र लिखाणाबाबत सुरवातीला त्यांनीच लिहून ठेवले आहे, ‘.. दादासाहेब फाळक्यांच्या आत्मपर लिखाणाचा वापर करावयाचा, त्याला त्यांच्या कुटुंबीयांच्या, स्नेह्यांच्या आठवणींची जोड द्यायची; आणि दादासाहेबांचं यथार्थ दर्शन घडविण्यासाठी त्या काळाचं भान वाचकांना असायला हवं म्हणून देश-विदेशांतील तत्कालीन ठळक घडामोडींची नोंद करायची, समकालीन चित्रपटांचा परिचय करून द्यायचा.’

दडकरांच्या या वाक्यांमधुनच त्यांच्या लिखाणाचा आवाका आपल्या लक्षात येईल. त्यांनी या चरित्रग्रंथाचे सहा विभाग पाडले आहेत. उपोद्घात (1870-1910), पर्व पहिले (1911-1919), पर्व दुसरे (1920-1930), पर्व तिसरे (1931-1940), उपसंहार (1941-1944). शिवाय 7 परिशिष्टे या ग्रंथाला जोडली आहेत. त्या त्या काळातील देश विदेशांतील घडामोडी नंतर याच काळांतील चित्रपट क्षेत्रांतील घडामोडी आणि दादासाहेब फाळके यांच्या आयुष्यातील घडामोडी असे तीन तीन उपविभाग या प्रत्येक कालखंडाचे पाडले आहेत.

पहिला भारतीय चित्रपट ‘राजा हरिश्चंद्र’ 3 मे 1913 ला प्रदर्शित झाला. याच वर्षी रवींद्रनाथ टागोर यांना साहित्याचे नोबेल पारितोषिक जाहिर झाले. हिंदुस्थानातील पहिली दूरध्वनी सेवा सुरू झाली. ब्रिटीश राजवट उलथून टाकण्यासाठी सशस्त्र ‘गदर चळवळ’ची सुरवात झाली. असे कितीतरी संदर्भ त्याच काळातील दडकर नोंदवून ठेवतात. तसेच चित्रपट क्षेत्रांतील 1913 च्या नोंदी करताना ‘अमेरिकेत युनिव्हर्सल कंपनीचा ‘रॉबिन्सन क्रुसो’ हा चित्रपट प्रदर्शित झाला. अमेरिकन प्रेक्षकांना सर्वात आवडला तो ‘ला रेनी एलिझाबेथ’ हा चित्रपट. फ्रान्स मध्ये एमिल झोलाच्या ‘जेरमिनाल’ कादंबरीवरील चित्रपट आला.’ हे सांगत राहतात.  

फाळक्यांच्या पहिल्या चित्रपटाबाबत ‘केसरी’ च्या 6 मेच्या अंकात ‘मुंबईचे बातमीपत्र’ या सदरात जो मजकूर आला आहे तोही दडकरांची आपल्या पुस्तकांत दिला आहे. ‘..मुुंबईत दाखविले जाणारे बहुतेक चित्रपट (फिल्मस) विलायती असून त्यावरील चित्रेही विलयतीच असतात. परंतु मुंबईत रा. फाळके यांनी हा सर्व प्रकार बदलून येथे चित्रपट तयार केले, इतकेच नव्हे तर चित्रपटांवरील चित्रेही देशी म्हणजे पौराणिक असून सर्वमान्य अशी आहेत. असा एकंदर तीन हजार फूट लांबीचा चित्रपट रा. फाळके यांनी तयार केला असून त्यावर हरिश्चंद्र नाटकांचा सर्व प्रयोग ते करून दाखवितात...’

फाळक्यांच्या शेवटच्या दिवसांबाबत दडकरांनी मोठ्या वस्तुनिष्ठपणे लिहीले आहे पण त्या साध्या शब्दांतूनही त्यांचा गहिवर जाणवतो. दुसर्‍या महायुद्धानंतर चित्रपट निर्मितीवर कमालीची बंधनं आली होती. निर्मात्याला सरकारकडून परवानगी काढावी लागत होती. युद्धातील ब्रिटिशांच्या सहभागाचे समर्थन करणारा एक तरी चित्रपट काढण्याचा फतवाच निघाला होता. फाळक्यांनी चित्रपटाच्या निर्मितीसाठी अर्ज केला. पण त्यांचा अर्ज फेटाळला गेला. हा धक्का त्यांना सहन झाला नाही. परवानगी नाकारणारे पत्र हाती पडल्यावर दोनच दिवसांत 16 फेब्रुवारी 1944 रोजी फाळक्यांचे निधन झाले. 

फाळक्यांच्या निधनाची वार्ता नवाकाळ, मौज साप्ताहिक, द बॉम्बे क्रॉनिकल, द मिरर, फिल्म इंडिया यांनी प्रसिद्ध केली त्याच्या नोंदी दडकरांनी केल्या आहेत.   

चित्रपट सृष्टीला 25 वर्षे पुर्ण झाली म्हणून फाळकेंचा गौरव 1938 मध्ये करण्यात आला. त्या प्रसंगी त्यांनी केलेले भाषण अतिशय चटका लावणारे आहे. शकुंतलेचे उदाहरण देवून फाळके म्हणतात, ‘.. माझी चित्रपटरूपी कन्या तशीच वन्य स्थितीत लहानाची मोठी झाली आहे. आता ती धनकनकसंपन्नांच्या राजवैभवाने वावरत आहे. तिच्या तैनातीत आज चाळीस-पन्नास हजार दास-दासी झुलून राहिल्या आहेत. अशा माझ्या वैभवसंपन्न बाळीला पाहून व तिचा पंचविसाचा वाढदिवस म्हणजे तिची ‘सिल्वर ज्युबिली’ एखाद्या राजालाही लाजवील अशा थाटामाटाने होत आहे हे पाहून, कोणत्या पित्याला धन्य वाटणार नाही..’ पुढे फाळकेंनी जे उद्गार काढले त्याने वाचकाच्या डोळ्यात पाणी येते, ‘.. वैभव किंवा द्रव्य ह्यांची मोहिनी इतकी विलक्षण आहे की त्यांनी पछाडलेल्या लोकांचे डोळे जननी-जनकाला देखील न ओळखण्याइतके कधीकधी धुंद होत असतात! तसेच काहीसे माझ्या सिनेमाकन्येच्या संबंधात झालेले आहे...’

ज्या पद्धतीनं फाळक्यांची उपेक्षा झाली तशीच काहीशी उपेक्षा त्यांच्यावरच्या या ग्रंथाचीपण झाली की काय अशी मला शंका येते. कारण 8 वर्षे होवून गेल्यावरही या ग्रंथांचे संदर्भ फारसे कुणी देताना दिसत नाही. महाराष्ट्रातील महत्त्वाच्या ग्रंथालयांत याची प्रत असेल का याची मला तरी शंका येते. या विषयावर दडकरांनी बोलण्यासाठी (दडकर तसे भाषणे देण्यासाठी फारसे प्रसिद्ध नाहीत. वयोमानाने ते फारसे फिरतही नाहीत.) कुणी बोलावले असेल का? 

दडकरांना नसेल फिरता येत पण तरूण सिनेअभ्यासकांना बोलावून यावर बोलते केले गेले का? याचेही उत्तर नकारार्थीच येते. ‘वास्तव रूपवाणी’ या नावाने चित्रपट विषयक एकमेक नियतकालीक प्रभात चित्र मंडळाच्या वतीने काढण्यात येते (संपा. अभिजीत देशपांडे). याची तरी किती जणांना माहिती आहे? 

मुंबई, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, सोलापुर, नागपुर येथे आता आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव भरवले जात आहेत. त्यासाठी लाखो रूपयांचा खर्च केला जातो. या महोत्सवांची पैशाची गणितं काय आणि कशी आहेत ते जरा बाजूला ठेवू. पण त्या निमित्ताने मराठीत जी काही चित्रपट विषयक पुस्तके निघाली आहेत त्यांच्यावर एखादे चर्चा सत्र, त्यांचे एखादे छोटे प्रदर्शन असे का नाही आयोजीत केल्या जात? 

सत्यजीत रे यांनी चित्रपट सृष्टीला दिलेले योगदान सगळ्यांना माहित असते. पण त्यांनी फिल्म सोसायट्यांची चळवळ रूजविली वाढीस लावली हे मात्र फारसे कुणाला माहित नसते. श्याम बेनेगल असो किंवा किरण शांताराम असो किंवा आत्ता महाराष्ट्रात यासाठी काम करणारे सतिष जकातदार, सुधीर नांदगांवकर असो यांच्या कामाबाबत किती माहिती चित्रपट रसिकांना असते?

 

मराठीत चित्रपट विषयक लिखाण करणारे मुकेश माचकर, श्रीकांत बोजेवार, धनंजय कुलकर्णी, विजय पाडळकर,   प्रा. अभिजीत देशपंाडे, गणेश मतकरी, अमोल उदगीरकर, जितेंद्र घाटगे, अक्षय शेलार, श्रीकांत ना. कुलकर्णी असे कितीतरी आहेत. त्यांना सर्वांना जोडून घेत चित्रपट विषयक जे काही लिखाण मराठीत झाले आहे त्या बाबत सर्वत्र जागृती चर्चा घडवून आणता येईल. तसेच सध्या फेसबुक-ब्लॉग-ऑनलाईन न्यूज पोर्टल यांच्यावर मोठ्या प्रमाणात चित्रपट विषयक मराठीतून लिहीलं जात आहे. त्याचीही सविस्तर दखल घेता येईल. हे काम फाळकेंच्या 150 व्या जयंती निमित्ताने चित्रपट रसिकांनी पुढाकार घेवून करायला पाहिजे. तीच खरी दादासाहेब फाळके या चित्रपटवेड्या  मराठी माणसाला श्रद्धांजली ठरले.   

                 श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575

जागतिक नृत्य दिवस : थोडे स्मरण- भरपूर विस्मरण

उरूस, सा.विवेक, 16 मे 2018

एक अगदी 70 वर्षांची ज्येष्ठ भरत नाट्यम् नृत्यांगना डॉ. जयश्री राजगोपालन षोडशीच्या उत्साहात हजारो वर्षांपूर्वीच्या लेण्यांमधील शिल्पांतून नृत्य मुद्रा कशा प्रकट झाल्या आहेत हे सांगताना सहजच तशा मुद्रा करून दाखवते. पंच्याहत्तरीचे विख्यात सिने दिग्दर्शक पद्मविभुषण अदूर गोपालकृष्णन नृत्यांवरच्या आपल्या माहितीपटाची माहिती देताना आपल्या लहानपणीच्या कला संस्कारांत रमून जातात. नृत्यासाठी प्रकाश योजना कशी आणि किती महत्त्वाची आहे याचे पैलू उलगडून दाखवताना आपले गुरू गौतम भट्टाचार्य यांचे स्मरण करताना संदीप दत्त गहिवरून जातात. कला पत्रकार सुहानी सिंग यांना छोट्या विद्यार्थीनीने प्रश्‍न विचारताच आपण आई उमा डोग्रा यांच्या कडून प्रत्यक्ष कथ्थक शिकलो हे सांगताना त्यांच्या शब्दांत कलेबाबतचा अभिमान झळकत राहतो. कला समिक्षक कुणाल रॉय हे सजगपणे नृत्याच्या पैलूंवर चर्चा करताना माध्यमांनी केलेला अन्याय मांडतात आणि ऐकणार्‍यांच्या काळजाला घरे पडतात. हे सगळे घडवून आणणार्‍या ओडिसी कथ्थक नृत्यांगना पार्वती दत्ता इंग्रजी हिंदी भाषेचे पूल साधत आपल्या शिष्यांना कला रसिकांना अभिरूचीच्या वेगळ्याच पातळीवर घेवून जात असतात. 

ही दृष्ये आहेत 29 एप्रिल या जागतिक नृत्य दिना निमित्त औरंगाबाद येथे महागामी गुरूकुलात झालेल्या चार दिवसीय कार्यक्रमांमधली. 29 एप्रिल हा दिवस जगभरात नृत्य दिवस म्हणून 1982 पासून साजरा केला जातो. बॅले नृत्याचे महान कलाकार जीन जॉर्जेस नोव्हेरे याच्या आठवणीत हा दिवस साजरा केला जातो. 

आपल्याकडे तर नृत्याची परंपरा अगदी शिवाच्या तांडव नृत्यापासून सांगितली जाते. शिवाय जागतिक नृत्य दिवस जो 29 एप्रिल आहे त्या काळाशीही भारतीय संदर्भ जूळून येतो. हा काळ जवळपास वसंत ऋतूचा काळ आहे. आपल्याकडे तसेही वसंत उत्सव साजरा करण्याची परंपरा आहेही.

औरंगाबादेत 21,22,28 व 29 एप्रिल असे चार दिवस हा जागतिक नृत्य दिवस साजरा झाला. केवळ नृत्याचे सादरीकरण इतक्यापुरता हा महोत्सव असला असता तर त्याची फारशी दखल घेण्याचे काही कारण नव्हते. पण या निमित्ताने नृत्याच्या विविध पैलूंवर त्या त्या क्षेत्रातील विद्वान बोलावून चर्चा घडवून आणल्या गेली हे विशेष. 

ज्येष्ठ भरतनाट्यम नृत्यांगना जयश्री रामगोपालन यांनी जून्या लेण्यांमधील शिल्पांतून ज्या नृत्य मुद्रा प्रकट होतात त्यांचे सप्रयोग स्पष्टीकरण सोप्या भाषेत मांडले. यातून आपल्या नृत्य परंपरेचे भक्कम पुरावेच समोर आले. अगदी आधुनिक काळात शंकराचार्यांनी 1980  मध्ये महाराष्ट्रात सातार्‍याला मंदिर निर्माण करून त्यावर नृत्य मुद्रा कसे आवर्जून कोरून घेतल्या ही माहिती त्यांनी दिली तेंव्हा प्रेक्षकांना सुखद धक्का बसला. कारण हे मंदिर महाराष्ट्रात असून केवळ धार्मिक कर्मकांड करणार्‍या शंकराचार्यांकडून अशी कलाविषयक उत्तम कृती व्हावी हे जरा अनपेक्षीत होतं. पुढे अदूर गोपालकृष्णन यांच्याही विवेचनात नृत्य कलेच्या संगोपनात मंदिरांचा अतिशय मोलाचा वाटा असल्याचे स्पष्ट झाले.

जागतिक किर्तीचे प्रकाश योजनाकार संदीप दत्त यांचे अनुभव विस्मयचकित करणारे होते. आधुनिक काळात प्रकाश योजनेचा वापर करून नृत्याच्या हावभावांना कसा उठाव देता येतो हे त्यांनी सप्रमाण सिद्ध करून दाखवले. आदल्याच दिवशी अष्टप्रहर हा कथ्थक नृत्याचा कार्यक्रम या महोत्सवात सादर झाला होता. या कार्यक्रमास संदीप दत्त यांची प्रकाश योजना लाभली होती. पहाटेच्या रागांसाठी आल्लाददायक उजळ प्रकाश योजना, दुपारच्या रागांसाठी तीव्र प्रकाश, संध्याकाळच्या रागांसाठी काळोखाची छाया दर्शविणारी हुरहुर लावणारी, रात्रीच्या पहिल्या प्रहराची फिकी निळसर छटा असलेली, उशीराच्या प्रहराची गदड निळ्या रंगाची अशा कितीतरी छटा त्यांनी दाखवल्या होत्या. प्रकाश योजनेत एलईडी दिव्यांचा प्रकाश कसा नृत्याला हानीकारक आहे हे बारकावे त्यांनी सप्रमाण दाखवले. 

सुहानी सिंग या कला पत्रकार म्हणून परिचित आहेत. त्यांनी नृत्यविषयक कार्यक्रमांचे वार्तांकन करताना येणार्‍या अडचणी आणि आव्हाने यांची सविस्तर चर्चा केली. केवळ पारंपरिक नृत्यच नव्हे तर आधुनिक प्रकारच्या नृत्यांचीही एक पत्रकार म्हणून कशी दखल घ्यावी लागते हेही त्यांनी विषद केले. ज्येष्ठ कलाकारांशी वागताना किती काळजी घ्यावी लागते. त्यांच्याकडून माहिती काढून घेताना स्वत:चे असलेले या विषयातील ज्ञान कसे उपयोगी पडते हेही त्यांनी सांगितले.

पद्मविभुषण अदूर गोपालकृष्णन यांचे दोन माहितीपट या महोत्सवात दाखविले गेले. महान कथकली कलाकार कलामंडलम गोपी यांच्यावरचा माहितीपट अतिशय महत्त्वाचा आहे. कथकली कलाकारांना चेहर्‍याची रंगरंगोटी (मेक अप) करण्यासाठी अक्षरश: चार चार तास लागतात. त्यांची पूर्व तयारीच कित्येक तास चालते. गोपी यांच्यावरील हा माहितीपट करण्यासाठी अदूरजींनी अतिशय मेहनत घेतली. इतकेच नाही तर या कलेचे पावित्र्य चित्रिकरण काळातही जपले जाईल याकडे कटाक्ष ठेवला. एक कलाकार एकदा मद्यपान करून आलेला लक्षात आल्यावर त्यांनी त्या संपूर्ण दिवसाचे चित्रिकरण स्थगित ठेवले. त्या कलाकाराला आपली चुक कळल्यावर परत कुणी तसे वागले नाही. 

दुसरा माहितीपट मोहिनीअट्टम या नृत्यप्रकारावर बेतलेला आहे. माहिनीअट्टमच्या चार मान्यवर गुरू आणि त्यांच्या शिष्या असा हा माहितीपट आहे. हे नृत्य मंदिरात जसे सादर केले जाते तसेच चित्रिकरण अदूरजींनी केले आहे. विशेष म्हणजे हे माहितीपट मल्याळम भाषेतच आहेत. आपल्याकडे मातृभाषेत काही करायचे म्हणजे आपण दुय्यम दर्जाचे समजतो. पण अदूरजींसारखी माणसे आपल्या मातृभाषेत आपल्या संस्कृतीत आपल्या कलाप्रकारांतूनच आपली कलाकृती निर्माण करतात आणि त्याला जागतिक मान्यता मिळवून देतात. हे मराठी माणसांनी लक्षात घेण्यासारखे आहे. 

अरूण खोपकर यांनी भरत नाट्यम नृत्यांगना लीला सॅमसंन यांच्यावर केलेला माहितीपट तसेच कुमार सोहनी यांचा सुप्रसिद्ध ओडिसी नर्तक गुरू पद्मविभुषण केलुचरण महापात्रा यांच्यावरील माहितीपटही या महोत्सवात दाखविण्यात आले. 

चर्चा-माहितीपट या सोबतच नृत्य सादरीकरणाचे दोन सुंदर प्रयोग महागामी गुरूकुलाने रसिकांसमोर ठेवले. अष्टटप्रहर या नावाने कथ्थकचे सुंदर सादरीकरण पार्वती दत्ता आणि त्यांच्या शिष्यांनी केले. तसेच ओडिसी नृत्याचेही उत्कल क्रांती नावाने सादरीकरण झाले. ओडिसी नृत्याच्या सादरीकरणात ओडिशाच्या पारंपरिक मर्दलम म्हणजेच पखावज (मृदंग) सोबत सादर होणारा नृत्य प्रकार सादर झाला. ओडिसी नृत्यात पल्लवी हा नृत्यप्रकार म्हणजे शुद्ध कला समजली जाते. त्याचे सादरीकरण करताना तरूण नृत्यांगना त्यातील भाव समजून नृत्य करत होते हे विशेष. अन्यथा नृत्य म्हणजे केवळ यांत्रिक कवायत ठरू शकते. त्यातून रसिकांना आनंद मिळणे शक्य नाही. 

पार्वती दत्ता यांचे वैशिष्ट्य म्हणजे त्यांनी मराठी संतांच्या रचनांचाही अंतर्भाव या सादरीकरणात केला. ज्ञानेश्वरांची रचना ‘चंद्र तेथे चंद्रिका । शंभु तेथे अंबिका । संत तेथे विवेका। असणे  की जे’ ओडिसी नर्तनात प्रत्यक्ष समोर येणे ही एक वेगळीच अनुभूती होती.   चांगली कला नेहमीच प्रदेशाचे भाषेचे काळाचे बंधन ओलांडून पुढे जाते हे खरे आहे.  

चार दिवस जी चर्चा मोठ्या विद्वानांकडून रसिकांनी ऐकली त्याचा अनुभव कथ्थक व ओडिसी नृत्याच्या सादरीकरणातून रसिकांना घेता आला. 

जागतिक नृत्य दिवसा निमित्त जागजागी असे कार्यक्रम व्हायला हवेत. पण तसे फारसे घडलेले दिसत नाही. माध्यमांनीही अशा कार्यक्रमांना पुरेशी प्रसिद्धी दिलेली दिसत नाही. बहुतांश सामान्य रसिक नृत्य साक्षर नसल्याने त्यांना आपल्याकडच्या नृत्य प्रकारांकडे खेचून आणण्यासाठी सर्वांनी मिळून प्रयत्न करायला हवेत.

केवळ शास्त्रीयच नव्हे तर लोकनृत्यांचीही मोठी परंपरा आपल्याकडे आहे. त्यांचेही जतन होणे गरजेचे आहे. जागतिक नृत्य दिवसाच्या निमित्ताने हा विचार आपण सगळ्यांनी करायला हवा. शालेय पातळीवर आता स्नेहसंमेलने मोठ्या थाटात उत्साहात बर्‍यापैकी खर्च करून साजरी केली जातात. त्यासाठी बाहेरून मोठी बिदागी देवून कोरिओग्राफर नृत्य शिक्षक बोलावले जातात. यापेक्षा शालेय अथवा महाविद्यालयीन पातळीवर नियमित स्वरूपात नृत्याचे शिक्षण दिले जावे. जेणे करून विद्यार्थ्यांची कलाविषयक जाणिव प्रगल्भ होत जाईल.   

     

           श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575