दै. म टा ५ जून २०१८
मागच्या वर्षी शेतकरी संपात मोठ्या प्रमाणत कधी नव्हे तर डाव्या चळवळीतील नेते/संघटना सहभागी झाल्या. यांना आत्तापर्यंत कामगारांचे कर्मचार्‍यांचे संप करण्याचा मोठा अनुभव. साहजिकच त्यांना असे वाटले की याच वाटेने गेल्यास शेतकर्‍यांचेही प्रश्‍न आपल्याला सोडवता येतील. मागच्या वर्षी संपाची सुरवात झाली आणि सेटलमेंट वाटावे असे शासनाने त्यांच्या पद्धतीनं मागण्या मंजूर करून संप गुंडाळला. मागण्या मंजूर तर झाल्या पण समस्या सुटण्याची काही शक्यता दिसत नाही. पुढे याच मंडळींनी नाशिकपासून ‘किसान मार्च’ काढला. या मोर्चाचे स्वागत सरकारने केले. लगेच मुख्यमंत्र्यांनी शिष्टमंडळाला भेटून जूनाच 'मागण्या मंजूरीचा' वग रंगवला. त्याला जमा झालेली आदिवासींची मोठी गर्दी चर्चेचा विषय झाली. पण हे आदिवासी काही शेतकरी नव्हते. त्यांच्या मागण्या शेती त्यांच्या नावावर करा ही होती. म्हणजे ज्यांच्या नावावर शेती आहे ते संप करत आहेत. आणि लगेच काही दिवसांत ज्यांच्या नावावर जमिनीचे तुकडे नाहीत त्यांना ते मिळावे म्हणून परत हेच डावे त्यांच्यासाठी ‘किसान मार्च’ काढत आहेत. या विरोधाभासाला काय म्हणावे?
या दोन आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर यावर्षी परत शेतकर्‍यांचा संप पुकारला गेला. नेमके दहावी बारावीच्या परिक्षा आल्या की प्राध्यापकांनी संप करावा, पेपरतपासणी वर बहिष्कार टाकावा तसे पेरणीच्यावेळी शेतकर्‍यांनी संप करावा असा समज बहुतेक डाव्या शेतकरी नेत्यांनी करून घेतला असावा. खरं तर संप कामगारांचा नौकरांचा असतो मालकांचा नाही. मालक संप नाही स्वातंत्र्य मागत असतो.
मागच्यावर्षी आणि याही वर्षी दूध रस्त्यावर ओतून देणे, भाजीपाला फळे फेकुन देणे अशी कृती आंदोलनाचा भाग म्हणून करण्यात आली. यातील खरी गोम ही दुध-फळे-भाजीपाला यांचा पुणे-मुंबई या महानगरांचा पुरवठा रोखणे हीच आहे. बाकी शेतमालाशी या आंदोलनचा काही संबंध नाही. आणि विचित्रपणा म्हणजे जून महिन्यात जी मोठी पेरणी केली जाते तिचा या तिनही घटकांशी तसा काही संबंध नाही. भाजीपाला-फळे-दुध यांची वर्षभराची गरज आहे.
मूळ मागण्या काय आहेत? पहिली मागणी संपूर्ण कर्जमाफीची आहे. खरे तर ही मागणी शरद जोशींनी पहिल्यांदा समोर आणली. त्यांनी त्यासाठी ‘कर्जमाफी’ असा शब्द न वापरत जाणिवपूर्वक ‘कर्जमुक्ती’ असाच शब्द वापरला. शेतकर्‍यावरील कर्ज हे शासकीय धोरणाचे पाप आहे. हे कर्ज अनैतिक आहे. म्हणून ते खारीज करण्यात यावे. कर्जमाफी म्हटलं की शेतकर्‍याने काही तरी गुन्हा केला आहे आणि त्याला माफी दिली गेली पाहिजे असा अर्थ निघतो. तो आम्हाला मंजूर नाही. अशी ती शरद जोशींची मांडणी होती. हे आजही डावे शेतकरी नेते समजून घेत नाही. आजही ते शेतकर्‍यांची कर्जमाफी म्हणजे शेतकर्‍यावर उपकार करा, शेतकरी गरीब बिचारा आहे, त्याच्या शेतमालाला भाव नाही तेंव्हा दया करा. अशाच पद्धतीनं करतात.
दुसरी प्रमुख मागणी समोर येते ती स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशीची. उत्पादन खर्च अधिक 50 टक्के नफा या शिफारशीने भल्या भल्यांच्या बुद्धीचे भिरभिरे करून टाकले आहे. निखळ अर्थशास्त्रीय भाषेत असा ठरवून ठरवून नफा मिळवून देता येत नाही. शिवाय देशभरातील शेतमाल खरेदी करायचा म्हणजे जी प्रचंड यंत्रणा लागते ती कुठून उभी करणार?
कर्जमुक्ती झालीच पाहिजे यात काही वाद नाही. पण स्वामिनाथनच्या शिफारशी मंजूर करताना परत शासकीय हस्तक्षेप शेतमालाच्या बाजारपेठेत ओढवून घेण्याने तोटाच जास्त आहे.
सध्याच्या शेतीप्रश्‍नासाठी प्राधान्याने कुठली पावले उचलावी लागतील? आणि यासाठी आज संप करणारे तयार आहेत का?
दूध-फळे-भाजीपाला यांच्यासाठी मोठ्या प्रमाणात प्रकिया उद्योगांमध्ये गुंतवणूक झाली पाहिजे. यासाठी जेंव्हा परदेशी गुंतवणूकीचे प्रस्ताव समोर आले तेंव्हा तथाकथित डावे आणि संघवादी उजवे सगळ्यांनीच कडाडून विरोध केला. अपेक्षा अशी होती की ही गुंतवणूक निदान देशी उद्योगांनी तरी करावी. पण तेही झाले नाही. आज जवळपास 15 वर्षे उलटली. शॉपिंग मॉल उघडण्याची परवानगी देशी उद्योगांना मिळाली पण त्यांनी फळे-दुध-भाजीपाला यांच्यावरील प्रक्रिया-साठवणूक-वाहतूक या साखळीत गुंतवणूक फारशी केलीच नाही. फक्त या धोरणाचे फायदे उचलत अनुदान खावून टाकले. किंवा करापासून संरक्षण मिळवले.
दुसरा मुद्दा समोर येतो आहे तो तंत्रज्ञान स्वातंत्र्याचा. कापसावरील गुलाबी बोंड आळी असो, तुरीचे नविन जी.एम.बियाणे असो, वांग्याचे नविन वाण असो या सगळ्यांसाठी सरकारी अडथळे उभारले जात आहेत. शास्त्रज्ञांनी प्रमाणीत करूनही आधुनिक बियाणे किंवा एकूणच आधुनिक तंत्रज्ञान शेतीत येवू दिले जात नाही. याबाबत शेतकरी संप करणारे नेते गप्प का आहेत? बरं हीच आधुनिक बियाणी परदेशात वापरली जातात. त्या शेतमालावर प्रक्रिया केलेले पदार्थ भारतात आयात होतात. आमच्या खाण्यात येतात. आणि देशी शेतकर्‍याला मात्र ते बियाणे किंवा तंत्रज्ञान मिळण्यापासून वंचित ठेवले जाते. अशानं देशी शेतकरी परदेशी मालाशी स्पर्धा कशी करणार?
तिसरा मुद्दा समोर येतो तो सरकारी धोरणाचा. आता जगभरात साखरेचे भाव पडले आहेत. मग भारतातील साखरेला उत्पादन खर्च अधिक 50 टक्के इतका भाव देणार कसा? हे तर सोडाच पण मागच्या वर्षी किमान जो भाव कबुल केला तोही साखर कारखान्यांनी दिला नाही. ही थकबाकी एकट्या महाराष्ट्रातील दोन हजार कोटींच्या जवळपास आहे. मग ऊस प्रश्‍नावर खरी मागणी काय असायला हवी? साखर उद्योग नियंत्रण मुक्त करा अशीच मागणी असायला हवी. पण संपवाले शेतकरी नेते ती करायला तयार नाही. आम्ही उसापासून इथेनॉल काढू, वीज तयार करू किंवा साखर करू. बाजारात जी जेंव्हा परिस्थिती असेल त्या प्रमाणे करू. हे स्वातंत्र्य साखर कारखान्यांना का नाही?
शेवटचा मुद्दा समोर येतो तो शेतीविरोधी कायदे कधी खारीज करणार? शेतीच्या आकारावर बंधने, आवश्यक वस्तु कायदा करून शेती उत्पादनांवर बंधने, जमिन अधिग्रहण कायदा करून मालकीहक्कावर बंधने हे सगळे दूर कधी होणार? यासाठी आजचे संपकरी शेतकरी नेते का नाही आग्रह धरत?
राजू शेट्टी यांना शहाणपण सुचले आणि त्यांनी संपात सहभाग नाकारला. रघुनाथ दादा यांनीही या संपापासून दोन हात दूर राहणे पसंत केले. शेतकरी प्रश्‍नाचा जरा अभ्यास केलेला कुणीही सध्याच्या शेतकरी संपाच्या व्यर्थतेबद्दल खात्री बाळगून आहे. कारण या मागण्याच अव्यवहार्य आहेत. आज पेट्रोल महाग झाले म्हणून ओरड करणारे पेट्रोल मध्ये इथेनॉल मिसळा म्हणून मागणी का करत नाहीत? डाळ महाग झाली की ओरड करणारे आता डाळ बेभाव असते तेंव्हा का चुप्प बसून असतात?
कामगारांचे कर्मचार्‍यांचे संप करणार्‍यांना शेती प्रश्‍नावर संप करणे वाटते तसे सोपे नाही. शरद जोशींनी एक कल्पक वास्तवदर्शी आंदोलन सुचवले होते की शेतकर्‍यांनी आपल्यापुरतेच पेरावे. तसेही खरिपाची पेरणी ही बहुतांश शेतकर्‍यांसाठी स्वत:च्या अन्नधान्यासाठीपण असते. तेंव्हा शेतकर्‍यांनी तसे करावे. आपल्यापुरताच अन्नधान्याचा पेरा करावा. स्वस्त धान्याची चटक लागलेल्यांना कळू देत धान्याची किंमत काय असते ते. धान्यांसाठी आयात करणारा देश शेतकर्‍यांनी कष्टाने स्वयंपूर्ण बनवला आहे. आता त्याच धान्यासाठी डॉलर मोजावे लागले की कसे होते हे कळू देत सरकारला. आंदोलन करायचेच असेल तर स्वत:पूरते धान्य (बाजारात विकला जाणारा कापूस, सोयाबीन हा बाकी शेतमाला नाही) पिकवावे.
श्रीकांत उमरीकर
मो. 9422878575
