कर्नाटक : स्पष्ट बहुमताचीच शक्यता जास्त

मतदानपूर्व आणि मतदानोत्तर सर्व चाचण्या त्रिशंकु विधानसभेची भाकितं करत असताना ‘कुठल्यातरी एका पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळेल’ हे विधान धाडसाचे वाटू शकेल. पण शांतपणे विचार केला आणि कर्नाटकातील 2004 पासूनची राजकीय परिस्थिती डोळ्या खालून घातली तर हे पटू शकेल.

2004 साली पहिल्यांदा कर्नाटकाच्या इतिहासात त्रिशंकु विधानसभा अस्तित्वात आली होती. 79 जागा जिंकत भाजप सगळ्यात मोठा पक्ष म्हणून समोर आला होता. त्या खालोखाल कॉंग्रेसला 65 जागा मिळाल्या होत्या. आणि देवेगौडांच्या जनता दल (धर्मनिरपेक्ष) पक्षाला 58 जागा होत्या. सर्वात मोठापक्ष म्हणून खरं तर भाजपला सरकार बनविण्यासाठी संधी मिळायला पाहिजे होती. पण तसं घडलं नाही. तेंव्हा मोदी नावाचे कुठलेही वादळ देशात नव्हते. पण भाजपला हिंदुत्ववादी म्हणत देवेगौडांनी कॉंग्रेसला पाठिंबा दिला. मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार एस.एम.कृष्णा चालणार नाही अशी अट घालत धरमसिंग यांना मुख्यमंत्रीपदासाठी पाठिंबा दिला. केंद्रातील आपले सरकार कॉंग्रेसने पाडले होते हे राजकीय स्वार्थापुढे देवेगौडा सोयीस्कर रित्या विसरले

पण ही तडजोड टिकली नाही. आपल्या मुलाला मुख्यमंत्री करायचेच हा चंग बांधलेल्या देवेगौडा यांनी कॉंग्रेसचा पाठिंबा काढून घेतला. भाजपशी संधान साधत उर्वरीत काळात मुख्यमंत्रीपद अर्धा अर्धा काळ (20-20 महिने) वाटून घेत सरकार बनविले. कुमारस्वामी यांची 20 महिन्याची कारकिर्द संपली तरी त्यांनी राजीनामा दिलाच नाही. परिणामी भाजपने पाठिंबा काढून घेतला. मग आणिबाणीची परिस्थिती निर्माण झाली. शेवटी राष्ट्रपती राजवट आली. परत तडजोड करत येदूरप्पा यांना पाठिंबा देण्यास कुमारस्वामी तयार झाले. 2007 मध्ये येदुरप्पा मुख्यमंत्री झाले पण या सरकारचा पाठिंबा निर्लज्जपणे देवेगौडा यांनी काढून घेतला. विधानसभा बरखास्त करून परत निवडणूका घ्याव्या लागल्या.

याचा फटका मतदारांनी 2008 च्या निवडणुकीत देवेगौडांच्या पक्षाला दिला. त्यांच्या जागा घटून 28 झाल्या. भाजपा 110 जागा मिळवत बहुमताच्या जवळ गेला. कॉंग्रेसला 80 जागा मिळाल्या पण मतं भाजपापेक्षाही दीड टक्का जास्त होती.

येदूरप्पांचा भ्रष्टाचार त्यांना भोवला. त्यांना तुरूंगात जावे लागले. पुढे त्यांनी भाजपातून बाहेर पडून वेगळा पक्ष काढला.

भाजपातल्या फाटाफुटीची किंमत त्यांना 2013 मध्ये मोजावी लागली. कॉंग्रेस जीचा मतदानाचा टक्का भक्कम होता तिने 120 जागा मिळवत स्पष्ट बहुमताचे सरकार स्थापन केले. देवेगौडांच्या पक्षाला आणि भाजपला सारख्याच म्हणजे 40 जागा मिळाल्या.

पाठिंबा देणे काढणे असला पोरखेळ केल्यामुळे देवेगौडा यांच्या पक्षाने विश्वासार्हता गमावली आहे.  आज त्यांचा जातीवर आधारीत आणि भाजप-कॉंग्रेसपासून नाराज असलेला मतदार इतकाच हक्काचा आहे. बाकी राज्यभर या पक्षाला फारसा जनाधार नाही.

आज सर्व चाचण्या या पक्षाला त्याच्या मर्यादेपेक्षा जास्त किंमत देत आहेत हे स्वत:ला सोयीचे जावे म्हणून. भाजप विरोधकांना भाजपची मतं घटण्यासाठी आणि कॉंग्रेस विरोधकांना सिद्धरामय्यांचे अपयश दाखविण्यासाठी म्हणून देवेगौडा यांचा पक्ष विश्लेषण करताना एक सोय होवून बसली आहे. असल्या ‘शिखंडी’ आडून हे सगळे तज्ज्ञ अभ्यासक भीष्माचार्य आडाखे बांधत आहेत.

प्रत्यक्षात मतदारांनी संदिग्धता दूर ठेवणेच पसंद केलेले आढळून येईल. 1984 नंतर पहिल्यांदाच केंद्रातही एका पक्षाच्या स्पष्ट बहुमताचे सरकार भारतीय मतदारांनी स्थापन केले आहे. उत्तर प्रदेशात असाच खेळ 2007 पर्यंत चालू होता. पण नंतर मतदारांनी प्रथम मायावतींचा बसप, मुलायम यांचा सप आणि आता भाजप यांना स्पष्ट बहुमताचा जनादेश दिला आहे. महाराष्ट्र आणि बिहार ही दोनच मोठी राज्यं सध्या एक पक्षीय स्पष्ट बहुमत नसताना राज्यकारभार करत आहेत. एरव्ही भारतभर (छोट्या राज्यांचा अपवाद वगळता. तिथले राजकारण अगदी दोन चार आमदार इकडून तिकडे गेले तरी बदलते. पण त्यांची एकूण संख्यात्मक ताकद अतिशय क्षीण आहे.) स्पष्ट बहुमत असलेली एकपक्षीय राजवट आहे.

कर्नाटकात लोक प्रादेशिक पक्षांच्या पोरखेळाला फार पाठिंबा देतील असे दिसत नाही. कॉंग्रेस किंवा भाजप यांना काठावरचे का असेना पण स्पष्ट बहुमत उद्या मिळेल आणि सगळे व्यवसायिक चाचण्यावाले तोंडघाशी पडलेले दिसून येतील. कारण हे मतदारासाठी या चाचण्या करत नसून व्यावसायिक पद्धतीनं कुणाच्या तरी इशार्‍यानं चाचण्या करून हवे ते निष्कर्ष काढत आहेत.     

श्रीकांत उमरीकर
मो. 9422878575