उरूस, सा.विवेक, मे 2018
पाकिस्तानातून साखर आयातीच्या बातम्या माध्यमांत झळकल्या तशा शेतकर्‍यांचा कळवळा असणार्‍यांनी आणि पाकिस्तानचे नाव आले म्हणून देशाभिमान्यांनी बोंब सुरू केली. हे म्हणजे वाळलेले पान पाठिवर पडताच आभाळ पडले म्हणून धावत सुटणार्‍या सश्यासारखेच झाले. फरक इतकाच की तो ससा निदान निरागस तरी होता. हे शेतकर्‍यांचा कळवळा दाखविणारे डामरट ढोंगी आहेत.
एरव्ही पंजाबात वाघा बॉर्डरवरून साखरेचे ट्रकच्या ट्रक पाकिस्तानातून येतात तेंव्हा कुणी ओरडत नाही. पण ही साखर मुंबई बंदरात उतरली आणि ओरड करणार्‍यांच्या डोळ्यात आली. शरद जोशी प्रणीत शेतकरी संघटना वगळता कुणीच या मुद्द्यावर वस्तुनिष्ठ खुलासा केला नाही.
झाले असे की ‘सकुमा एक्सपोर्ट लि.’ या कंपनीने 3 हजार टन साखर पाकिस्तानातून आयात केली. यात गैर काहीच नाही कारण एखादे उत्पादन निर्यात करणार्‍या व्यापारी/कंपनीने जर त्या उत्पादनासाठी लागणारा कच्चा माल आयात केला तर त्याला आयात शुल्कातून सुट मिळते. ही योजना भाजप सरकारने तयार केलेली नाही. ही योजना 2006 साली तत्कालीन मनमोहनसिंग सरकारने तयार केलेली आहे. त्याचा फायदा घेत या कंपनीने साखरेपासून तयार उत्पादने निर्यात करण्यासाठी कच्चा माल म्हणून साखर आयात केली. कारण त्याला ही साखर आपल्या देशापेक्षा पाकिस्तानात स्वस्त मिळाली.
निर्यात करून चार पैसे देशाला मिळवून देणार्‍या व्यापाराचे आपण कौतुकच केले पाहिजे. शेतकरी संघटनेने अगदी आधीपासून अशी स्पष्ट भूमिका घेतली होती की जर परदेशात एखादा शेतमाल स्वस्त मिळत असेल तर तो खरेदी करून आपल्या देशातील ग्राहकांपर्यंत पोचविणे यात गैर काहीच नाही. उलट याला प्रोत्साहन दिले पाहिजे. असा शेतमाल इथे महागडा तयार करण्यापेक्षा आम्ही त्याचे उत्पादन घेणार नाही. पण कृत्रिमरित्या जास्तीची अनुदाने देवून, बाजारपेठेत अतिरिक्त अन्यायकारक हस्तक्षेप करून महागडा माल स्वस्त करून देशी बाजारपेठेत ओतून देशी शेतकर्‍यांचे कंबरडे मोडणार असाल तर आम्ही विरोध करू.
आज एक विलक्षण अशी परिस्थिती साखरेच्याबाबत निर्माण झाली आहे. देशातील साखर महाग आहे आणि जगभरात साखरेचे भाव पडले आहेत. देशाची गरज दरवर्षीची 250 लाख टन साखरेची आहे. सध्याच 100 लाख टन जास्तीचे उत्पादन झाले आहे (या सगळ्यात 3 हजार टन आकडा किती किरकोळ आहे ते बघा). आणि नेमके सध्याच पेट्रोलचे दर प्रचंड वाढत आहेत.
सध्या उसाचा पेरा प्रचंड आहे. म्हणजे येत्या हंगामातही जास्तीची साखर तयार होणार आहे. मग उसापासून साखर तयार करण्यापेक्षा इथेनॉलच का करू नये? सध्या पेट्रोलमध्ये 10 टक्के इथेनॉल मिसळले जाते. हे प्रमाण वाढवून 20 टक्के केल्या जावे. उसापासून इथेनॉलचे उत्पादन वाढत गेले तर त्याचा इंधन म्हणून जास्त चांगला किफायतशीर वापर करता येऊ शकेल. शिवाय हे उत्पादन पूर्णत: देशी असल्याने अमुल्य असे परकिय चलन खर्च होणार नाही.
पण शेतकर्‍यांपेक्षा, सामान्य ग्राहकांपेक्षा सहकारी साखर कारखन्यांचेच हित डोळ्यासमोर ठेवणारे शेतकरी नेते ही बाब समजून घेत नाहीत. किंवा त्यांना समजून उमजून याकडे दुर्लक्ष करत जूनी गबाळी तोट्यात चालणारी सहकारी साखर कारखानदारी जिवंत ठेवायची आहे. कारण साधे आहे जर उसापासून इथेनॉल, वीज किंवा सरळ आल्कोहलच काढू दिले तर ते व्यवसायिक उत्पादन बनेल जे की आवश्यक वस्तू कायद्यात येत नाही. मग आपली सगळी राजकीय दुकानदारीच बंद पडते.
मुळात साखर उद्योग नियंत्रणमुक्त करा अशी मुलभूत मागणी शेतकरी संघटनेने सतत केली आहे. आता स्वामिनाथनची विचारशुन्य शिफारस पुढे रेटणारे नविन परिस्थितीत संकटात सापडले आहे. कारण जगभर भाव पडलेले असताना उत्पादन खर्च अधिक 50 टक्केची भाषा करायची कशी? हेच त्यांना समजत नाही. स्वामिनाथन सारख्या शिफारशी निव्वळ केराच्या टोपल्यात फेकण्याच्या लायकीच्या उरल्या आहेत. मूळ मागणी वर म्हटल्याप्रमाणे नियंत्रणमुक्तीची असली पाहिजे. आता ही चांगली संधी चालून आली आहे. उसापासून साखर तयार करण्यापेक्षा इतर उत्पादने कशी होतील याचाच विचार झाला पाहिजे. अगदी उसापासून गूळ पावडर सुद्धा होवू शकते. या उत्पादनाला परदेशात ‘सेंद्रिय’ म्हणून चांगली मागणी आहे. निसर्ग शेतीवाल्या पाळेकरांचे बालीश समर्थक अशा गंभीर विषयात लक्षच घालत नाहीत. कारण त्यांना ही गुंतागुंत समजतच नाही. उसापासून साखर करण्याऐवजी गुळ पावडर तयार केली (असा कारखाना मराठवाड्यात नांदेड जिल्ह्यात मुदखेड जवळ सिंधी येथे आहे. त्याचे संपूर्ण उत्पादन रामदेवबाबांच्या पतंजली उद्योगाकडे जाते तसेच बेंगलोर मार्गे निर्यात होते. स्थानिक बाजारात एक कणही गुळ पावडर विकायला शिल्लक नाही.) तर ही एक चांगली व्यापारी खेळी बनू शकते.
उद्या परिस्थिती बदलली आणि पेट्रोलचे भाव पडले तर उसापासूनपरत साखर जास्त प्रमाणात तयार करण्यात यावी. यासाठी साखर उद्योग नियंत्रणमुक्त करा ही मुलभूत मागणीच योग्य ठरते. कारण इथेनॉलच वापरा असा सरकारी आग्रह धरला आणि उद्या ते परवडेनासे झाले तर काय करणार?
म्हणजे मुळात उसापासून जे काय करायचे आहे त्याचा निर्यण उत्पादकाला घेवू द्या. तूम्ही सहकारी साखर कारखानदारीचे गबाळे तोट्यात जाणारे राजकिय कार्यकर्ते पोसण्यासाठी जे जाळे तयार केले आहे ते पहिले बंद करा. सरकारने आवश्यक वस्तू कायदा नावाने जो साखरेचा गळा घोटला आहे तो कायदा पहिले रद्द करा. म्हणजे साखर उद्योग मोकळा श्‍वास घेवू शकेल. जेंव्हा ज्याला किंमत असेल तेंव्हा त्याप्रमाणे त्याचे उत्पादन बाजाराच्या दबावाने होत असते. त्यासाठी दिल्लीत बसून चार दोन मंत्री, पगारखोर सरकारी कर्मचारी यांनी निर्णय घेण्याची गरज नसते. आणि असे घडले तर त्यासाठी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याचीही गरज नसते.
‘ऊस नव्हे काठी आहे, कारखानदारांच्या पाठी आहे’ अशी घोषणा देताना प्रत्यक्ष मात्र सहकारी कारखानदारीच्या सोयीचे निर्यण घेणे म्हणजे शेतकर्‍यांची संघटना चालविणे नव्हे. शेतकरी व ग्राहक यांचे हित खुल्या बाजारात आहे. सरकारी बंदिस्त व्यवस्थेत नाही हे एकदा स्वच्छपणे समजून घेतले पाहिजे.
जगभरातून कापूस आयात करून त्यापासून धागा बनवून, त्याचे कापड बनवून त्याचे तयार कपडे जगभरात निर्यात करणे हा उद्योग चीनने मोठ्या प्रमाणात केला आहे. याच धर्तीवर जर बाहेर साखर स्वस्त मिळणार असेल तर ती आयात करून त्यापासून पदार्थ तयार करून ते इतर देशांना निर्यात करणे हा व्यवहारिक शहाणपणाच आहे. त्याविरूद्ध बोंब करून आपण आपल्या बुद्धिचे हसे करून घेण्याची गरज नाही. पण हे राजू शेट्टी किंवा राज ठाकरे यांना कोण सांगणार?
आयात साखरे विरूद्ध ओरड करणार्‍या डाव्यांची तर कमालच आहे. कालपर्यंत हे ऊसवाले शेतकरी म्हणजे बागायतदार बडे शेतकरी प्रचंड पैसेवाले शेतकरी म्हणून टीका करायचे. उसाचे आंदोलन करणारे शरद जोशी म्हणजे बड्या शेतकर्‍यांचेच नेते कसे आहेत म्हणायचे. आता हेच डावे किरकोळ साखर खासगी व्यापार्‍याने आयात केली तर आरडा ओरड करत आहेत.
बाकी कोरडवाहूचे तर सोडाच पण आपल्याकडे उसाची शेतीपण परवडत नाही हे शेतकरी संघटनेने सगळ्यात पहिल्यांदा स्पष्टपणे सांगितले. पाण्याची असो की बीनपाण्याची, छोटी असो की मोठी, पंजाब असो की कर्नाटक सगळीच शेती तोट्यात आहे हे शरद जोशींनी ठामपणे अभ्यासपूर्ण पद्धतीनं अर्थशास्त्रीय मांडणी करत समोर ठेवलं. ते समजून घेण्याची मानसिकता डाव्यांची नव्हती. डावेच कशाला ज्यांनी आंदोलनाचा श्रीगणेशा शरद जोशी यांच्या मांडीवर बसून केला त्यांना पण हे कळत नाही.
साखरेच्या पडलेल्या भावाने एक सुवर्णसंधी शेतकर्‍यांना लाभली आहे. आता जोर करून सरकारवर दबाव टाकून साखर उद्योग नियंत्रण मुक्त करण्याची मागणी लावून धरायला हवी. पेचात सापडलेल्या सरकार कडून हे करून घेतले तर भविष्यात उसाची शेती समस्येच्या विळख्यातून बाहेर येवू शकते.
या सेाबतच उसाशिवाय इतर पीकांच्या बाबतीत सरकारी सावत्र धोरणे कशी बदलतील हे पहायला पाहिजे. काहीही करून शेतकरी ऊस का लावतो? कारण त्याला कमी का असेना पण पैसे मिळण्याची हमी आहे. हेच जर इतर पीकांबाबत झाले तर शेतकरी तोट्यातील ऊसशेतीकडे वळणारच नाही. इतर पीकांकडे जाईल. आणि तसं झाले तर आपोआपच उसाचा पेरा कमी होईल. पाण्याचा वापर कमी होईल. पण हे समजण्याची अक्कल शेतकरी नेत्यांना यावी लागेल तरच हे होईल.
श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575
