काळ कसा सुड उगवतो बघा. महागाईच्या विरोधात आंदोलने करण्यात हयात घालविलेल्या समाजवादी नेत्यांना शेतमालाच्या भावासाठी पेटलेल्या आंदोलनात आपलीही पोळी भाजून घ्यावी म्हणून उतरायची वेळ आली आहे.
मंदसौर पासून सुरू झालेली किसान यात्रा दिल्लीत पोचणार आहे. योगेंद्र यादव आपल्या ‘स्वराज इंडिया’ च्यावतीने यात सामिल झाले आहेत. आपल्या लेखात (लोकसत्ता दि. 13 जूलै) या संदर्भात अतिशय धादांत खोटी मांडणी योगेंद्र यादव यांनी केली आहे.
यादव लिहीतात ‘...एकीकडे भारत विरुद्ध इंडियाचा नारा दिला जात होता, तर दुसरीकडे जमीनदार विरुद्ध शेतमजूर असा लढा होता. नवीन शेतकरी आंदोलनात हा द्वैतवाद संपला आहे.’
अहो यादव हा द्वैतवाद होता कुणाच्या मनात? तुम्हा समाजवाद्यांनीच साम्यवाद्यांच्या सुरात सुर मिसळत छोटा शेतकरी विरूद्ध बडा शेतकरी असा वाद रंगवला होता. शेतकरी विरूद्ध शेतमजूर असा भेद मांडला होता. कोरडवाहू विरूद्ध बागायदार असे चित्र उभे केले होते. शेतकरी संघटनेच्या माध्यमातून शरद जोशी यांनी अगदी आधी 1980 पासून ‘शेतकरी तितूका एक एक’ अशीच मांडणी केली होती. अगदी शेतमजूर हाही अल्पभूधारक शेतकरीच असतो. कधीकाळी तोही शेतकरीच होता त्यामुळे यांच्यात भेद नाही हीच आग्रही मांडणी केली होती.
इतकेच नाही तर ‘इंडिया विरूद्ध भारत’ हे म्हणत असताना सरकारी पातळीवर जी धोरणं आहेत तिच्यात हा भेद आहे अशी ती मांडणी आहे. इंडियातील नागरिक विरूद्ध भारतातील नागरिक अशी नाही. इंडियात म्हणजे शहरातही झोपडपट्टीत भारत आहे आणि भारतात म्हणजेच ग्रामीण भागात सरकारी कर्मचार्‍यांच्या रूपाने किंवा इतर शासकीय येाजनांच्या लाभार्थींच्या रूपाने इंडिया आहेच अशी मांडणी होती.
‘...महिला शेतकरी आंदोलनाच्या मुद्द्यांनीही आता जोर धरला आहे.’ हे वाक्य तर खोटारडेपणाचा कळसच झाले. 1986 ला चांदवड (जि. नाशिक) येथे शेतकरी संघटनेने प्रचंड शेतकरी महिला अधिवेशन भरवून दाखवले. जगात आजतागायत इतक्या महिला कधीच कुठेच गोळा झाल्या नव्हत्या. शेतकर्‍याची बायको म्हणजे गुलामाची गुलाम ही मांडणी पहिल्यांदा शेतकरी संघटनेने केली. पुढे लक्ष्मी मुक्तीचे मोठे आंदोलन उभारल्या गेले. लाखो शेतकर्‍यांनी आपली शेतजमीन बायकोच्या नावावर तेंव्हा करून दिली. 31 वर्षांपूर्वी हे चालू होते तेंव्हा योगेंद्र यादव काय करत होते? त्यांच्या सोबतच्या समाजवादी महिलानेत्या शेतकरी महिला आघाडीच्या मंचावर स्थानापन्न झाल्या होत्या. आणि यादव म्हणताहेत महिला शेतकरी आंदोलनाच्या मुद्द्यानी आता जोर धरला आहे.
तिसरा जो सगळ्यात विरोधाभासाचा मुद्दा आहे स्वामिनाथन आयोगाचा. या निमित्ताने सरकारी हस्तक्षेपाचा उंट शेतकर्‍याच्या तंबूत घुसविण्याचा सरकारचा आणि यादवांसगट सगळ्याच समाजवाद्यांचा डाव्यांचा प्रयत्न चालू आहे.
शेतकरी संघटनेने सुरवातीपासून सरकारी हस्तक्षेपाचा कडाडून विरोध केला आहे. जेंव्हा बंदिस्त व्यवस्था होती तेंव्हा शेतकरी आंदोलनाने उत्पादन खर्चावर रास्त भाव मागितला होता. 1991 च्या डंकेल प्रस्तावाच्या स्वीकारानंतर हमी भाव ही संकल्पना मागे पडली व जागतिक पातळीवर बाजार खुला होताना दिसला. तेंव्हा शेतकरी आंदोलनाने काळाबरोर कुस बदलत शेतीमालाला बाजाराचे स्वातंत्र्य हवे असे मांडले. कुस आता नाही 25 वर्षांपूर्वीच बदलली आहे.
2000 साला नंतर कापसात बी.टी. कॉटन यावे म्हणून शेतकरी संघटना आग्रही होती. त्या निमित्ताने शेतकर्‍यांना तंत्रज्ञानाचे स्वातंत्र्य शेतकरी संघटनेने मागितले. तेंव्हाही परत काळानुरूप आंदोलनाने कुस बदलली.
या सगळ्या बदलाच्या वेळी योगेंद्र यादव आणि आज त्यांच्या बरोबर असलेले डावे समाजवादी साथी काय करत होते? ते या सगळ्याला विरोध करत होते.
एक साधी तूर खरेदी करायची तर सरकारी यंत्रणेचे डोळे पांढरे पडले. मग सगळा शेतमाल सरकारी हमी भावाने खरेदी करायचे म्हटले तर काय होईल? सगळी सरकारी यंत्रणा कोलमडून पडेल.
असल्या शेखचिल्ली मांगण्या शेतकरी संघटनेने कधीही केल्या नाहीत. तुम्हाला आमच्या तुरीला भाव देता येत नसेल तर निर्यात खुली करा आम्ही बाहेर आमची तुर विकून पैसे कमवू. तूमच्या खरेदीची लाचारी नको अशीच शेतकरी संघटनेची भूमिका राहिलेली आहे.
असाच मुद्दा कर्जमाफीचा. कर्जमाफी या शब्दालाच शेतकरी संघटनेचा कडाडून विरोध आहे. आम्ही काय गुन्हा केला आहे म्हणून आम्हाला माफी दिली जात आहे? शेतकर्‍यावरील कर्ज हे सरकारी धोरणाचे पाप आहे. तेंव्हा सरकारने जी आत्तापर्यंत शेतकर्‍याची भावात लूट केली आहे तिच्यातून सरकारनेच मुक्ती मिळवावी. म्हणून कर्जमाफी नव्हे तर कर्जमुक्ती आम्ही मागतो आहोत. आणि ही कर्जमुक्तीही केवळ सरकारी कर्जाची नसून खासगी कर्जापासूनही हवी. आणि ही मागणी 20 वर्षांपासून असताना योगेंद्र यादव जणू काही यांना कालच नव्याने ही कल्पना सुचली असे मांडत आहेत.
6 जूलैपासून मंदसौर येथून शेतकरी आंदेालनाचा नवा अध्याय सुरू झाला असे अतिशय धादांत खोटे विधान यादव करत आहेत. वास्तविक ते जे काही मांडत आहेत ते सगळे आधीच मांडून झाले आहे. यादव यात नव्याने आले आहेत इतकेच. आपण दुपारी 12 वाजता उठायचे आणि ‘.. बघा बघा सुर्य उजाडला आहे’ असे म्हणायचे असा हा प्रकार आहे.
शेतकरी आंदोलनाने तूम्हाला जाग नव्हती तेंव्हाच कुस बदलली आहे.
शेतकरी स्वामिनाथन आयोगाला कडाडून विरोध करतो आहे. आम्हाला भाव देणारे तुम्ही कोण? तूम्ही आमच्या मार्गात येवू नका. आत्ता टमाट्याचे भाव वाढले आहेत. मग यावर यादव काय भूमिका घेणार? ऊसाचा प्रश्‍न या वर्षी गंभीर होणार आहे कारण उसाचे क्षेत्र जास्तीचे आहे. योगेंद्र यादव तूमच्या सोबतच्या राजू शेट्टींना विचारा काय भूमिका घेणार ते. साखर उद्योग नियंत्रणमुक्त करा ही मागणी ते जेंव्हा शेतकरी संघटनेत रांगत होते तेंव्हा पासून घेतलेली आहे. त्यांना आता ती मंजूर आहे का? तेंव्हा त्यांनी हाताची मुठ वळून शपथ घेतली होती.
यादव तुमच्या सेाबतच्या मेधाताई पाटकरांना विचारा नर्मदा सरोवराचे पाणी गुजरातच्या शेतकर्‍यांना मिळाले त्याला तुम्ही खोडता घातला होता. ती भूमिका आता बदलली आहे का?
योगेंद्र यादव, राजू शेट्टी, मेधा पाटकर यांच्यासारखी मंडळीच कुस बदलून काहीतरी बरळत आहेत. शेतकरी आंदोलनाने वेळोवेळी काळाप्रमाणे योग्य तिथे कुस बदलली आहे. आणि आता ज्या मागण्या घेवून शेतकरी उभा आहे त्या खालील प्रमाणे आहेत.
1. शेतकर्‍याला बाजारपेठेचे स्वातंत्र्य हवे.
2. शेतकर्‍यााला तंत्रज्ञानाचे स्वातंत्र्य हवे.
3. शेतमालाच्या जागतिक व्यापारविषयक धोरणात सातत्य व पारदर्शकता हवी. बाहेर भाव जास्त असताना लादल्या जाणार्‍या अन्यायकारक बंदीला आम्ही कडाडून विरोध करतो.
4. शेतमालाच्या प्रक्रियेवरील सर्व बंधने उठली पाहिजेत.
5. शेतीविरोधी सर्व कायदे तातडीने रद्द झाले पाहिजेत.
यातील तूम्हाला काय मंजूर आहे सांगा योगेंद्र यादव? का या सगळ्या स्वतंत्रतावादी मागण्या सोडून तूम्ही शेतकरी आंदोलनाला समाजवादी अंगरखा घालण्याचा अट्टाहास चालू ठेवणार आहात?
