भाजपची राजकारणी गाय आणि दुधाचे राजकारण

रूमणं, गुरूवार 30 मार्च 2017  दै. गांवकरी, औरंगाबाद

उत्तरप्रदेश मध्ये भाजप प्रचंड बहुसंख्येने निवडून आला. सुरवातीच्या काही धडाकेबाज निर्णयामध्ये अनधिकृत कत्तलखाने बंद करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ यांची घेतला. आणि या प्रश्‍नाची जोरदार चर्चा भारतभर सुरू झाली. बावचळलेले पुरोगामी तर यावर काय प्रतिक्रिया द्यावे यानेच गोंधळलेले आहेत. भारतातील एकूण नऊ हजार कत्तलखान्यांपैकी जवळपास अर्धे कत्तलखाने (साडेचार हजार) उत्तरप्रदेश मध्येच आहेत. त्याचे कारणही साधे सोपे आहे. हा प्रदेश म्हणजे शेकडो एकर सुपिक जमिनीचा प्रदेश. येथील शेती म्हणजे पाण्यावरची बागायती शेती. शेकडो नव्हे तर हजारो वर्षांपासून हा प्रदेश धनधान्यासाठी प्रसिद्ध आहे. त्यामुळे इथे गोधन विपूल प्रमाणात आहे. मग याचाच दुसरा भाग समोर येतो तो म्हणजे भाकड जनावरे. आणि भाकड जनावरे म्हटले की कत्तलखाने आलेच. 

त्यामुळे एकीकडे गाय गोमाता म्हणायचे आणि दुसरीकडे उत्तरप्रदेशात सगळ्यात जास्त कत्तलखाने आढळणार. यात तसा व्यवहारिकदृष्ट्या काही विरोधाभास नाही. बीफ निर्यात करण्यात सगळ्यात जास्त वाटा उत्तर प्रदेशाचाच आहे. राजकारणापोटी भाजपने कसलाही विचार न करता गो हत्या बंदी चे पुढचे पाऊल म्हणून गोवंश हत्या बंदी आणली. त्यावर भावनिक दृष्टीनं होणारी अभिनिवेशी चर्चा तुर्तास सध्या बाजूला ठेवू. त्याचे राजकारण करून भाजपने प्रचंड यश मिळवले आहेच. पण आता दुधाचा दुसरा पैलू जो की महत्त्वाचा आहे त्याचा विचार करू. 

डॉ. अशोक गुलाटी हे कृषी अर्थशास्त्राचे जाणकार अभ्यासक आहेत. त्यांनी समोर आणलेली आकडेवारी चकित करणारी आहे. ज्या ठिकाणी दुधाचं उत्पादन प्रचंड होतं त्या ठिकाणीच दुधावर प्रक्रिया करणारे उद्योग अतिशय कमी आहेत. डॉ. गुलाटी यांच्या आकडेवारीनं इतरांचे नाही तरी भाजप-संघ परिवार यांचे डोळे उघडण्याची गरज आहे. आणि ही सगळी तुलना भाजपचचेच राज्य असलेल्या गुजरातशी त्यांनी करून दाखवली आहे. 

भारतातील 12 राज्यं दुध उत्पादनात महत्वाची आहेत. ज्यांचे वार्षिक उत्पादन पन्नास लाख टन पेक्षा जास्त आहे. (इंग्रजीत समजून घ्यायचे असेल तर पाच मिलीयन टन्स). ही राज्यं क्रमानं अशी आहेत उत्तरप्रदेश (250 ला.ट.), राजस्थान (170 ला.ट.), गुजरात (120 ला.ट.), मध्यप्रदेश (110 ला.ट.), पंजाब (100 ला.ट.), आंध्र प्रदेश (90 ला.ट.), महाराष्ट्र (85 ला.ट.) हरियाणा (75 ला.ट.), बिहार (70 ला.ट.), तामिळनाडू (65 ला.ट.), कर्नाटक (60 ला.ट.) पश्‍चिम बंगाल (50 ला.ट.)

डॉ. अशोक गुलाटी यांनी पुढची जी आकडेवारी सादर केली आहे ती खरी विचार करण्यासारखी आहे. उपलब्ध किती टक्के दुधावर प्रक्रिया केली जाते? प्रक्रिया केलेले दुध म्हणजे काय? आणि यामुळे शेतकर्‍याला काय फायदा मिळतो? इथेच खरी मेख आहे.

जे दुध उपलब्ध आहे ते नाशवंत आहे. नुसतं दुध म्हणून त्याचा वापर दुधाला जास्त दर मिळवून देवू शकत नाही. पण याच दुधाचे दही, तुप, श्रीखंड, लोणी, ताक, लस्सी, आईसक्रिम, दुध भुकटी तयार केली तर त्याला जास्तीची किंमत मिळू शकते. मग हे करण्याचे उद्योग नेमके कुठे आहेत? 

ज्या प्रदेशात सगळ्यात जास्त दुध तयार होते त्या उत्तर प्रदेशात दुधावर प्रकिया करणण्याचे उद्योग अतिशय कमी आहेत. म्हणजेच उपलब्ध दुधाच्या केवळ 11 टक्के दुधावर  प्रक्रिया करण्याचे कारखाने उत्तर प्रदेशात सध्या आहेत.  हा आकडा जातो 27.5 ला.ट. इतका. आता हेच ज्या राज्यात सर्वात जास्त प्रक्रिया केली जाते ती राज्यं पहा. गुजरात एकुण उपलब्धतेच्या पन्नास टक्के प्रक्रिया केली जाते. म्हणजे हा आकडा मिळतो 60 ला.ट. गुजरातच्या खालोखाल दुसरी दोन राज्य आहेत. महाराष्ट्र (40 टक्के प्रक्रिया म्हणजे  34 ला.ट.) आणि कर्नाटक ( 40 टक्के प्रक्रिया म्हणजे  24 ला.ट.)

ज्या प्रदेशात दुधाचे सगळ्यात जास्त उत्पादन होते त्या ठिकाणी दुधावर प्रक्रिया करून तयार होणारे पदार्थ जितके मिळतात त्यापेक्षा गुजरात आणि महाराष्ट्रात जास्त मिळतात. आणि उत्पादन कैकपट कमी असून कर्नाटक उत्तर प्रदेशााच्या बरोबरीने दुधावर प्रक्रिया करून आपल्या शेतकर्‍याला भाव मिळवून देतो. 

आता साधा मुद्दा पुढे येतो. उपलब्ध दुधावर प्रक्रिया करण्याचे कारखाने वाढू दिले, त्यातून तयार होणार्‍या उत्पादनांचे भाव कृत्रिमरित्या आयात करून पाडले नाहीत, तर आहे त्या परिस्थितीत शेतकर्‍यांचे उत्पन्न उत्तर प्रदेशात आहे त्याचे किमान दुप्पट होवू शकते. आणि नेमके हेच आहे दुधाचे राजकारण. एकेकाळी परदेशातून दुध भुकटी आणून भारतात ओतली गेली. परिणामी भारतीय बाजारपेठेत दुधाचे भाव कोसळले. गुजरातमधील दुध प्रक्रिया उद्योगांमध्ये प्रचंड प्रमाणात राजकारण खेळल्या गेलं. दुध सहकारी संघाचे जाळे सगळ्यात जास्त तिथेच विणल्या गेले. अमुलचा प्रयोग तिथलाच.

भाजप आणि दुधाची प्रक्रिया यांचे जवळचे नाते आहे. सध्या सगळ्यात जास्त दुध उत्पादन देणार्‍या 12 राज्यंपैकी 6 राज्यं (उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा) भाजपकडे आहेत.  उत्पादनाचा विचार केला तर महत्वाच्या राज्यातील 1245 ला.ट. दुध उत्पान्नांपैकी सध्या 65 टक्के इतके दुध भाजप शासीत राज्यांमध्ये आहे. कर्नाटकाचा निकालही जर भाजपच्या बाजूनं लागला आणि आंध्रचे चंद्राबाबू नायडू असेच भाजपच्या गुडबुक मध्ये राहिले तर 77 टक्के दुधाचा प्रदेश भाजपच्या ताब्यात येतो. 

म्हणजेच दुध हा भाजपसाठी सगळ्यात जास्त महत्त्वाचा मुद्दा बनतो. याकडे लक्ष दिले पाहिजे. या दुधावर प्रक्रिया केली तर शेतकर्‍याला जास्त भाव मिळू शकतो. प्रक्रिया केलेल्या दुधाबाबत अजून एक मुद्दा आहे. नुसते दुध उत्पादनंच नाहीत तर प्रक्रिया केलेल्या दुधालाही जास्त भाव मिळतो. नुसते दुध आणि प्रक्रिया केलेले दुध (शहरात प्लास्टिकच्या पिशव्यातून मिळते ते) यात जवळपास दुप्पट फरक आहे. साधे दुध 19 रूपये लिटर पर्यंत घावूक बाजारात विकले जाते. तर प्रक्रिया केलेल्या दुधाला 52 रूपये (विकास गोल्ड, म्हशीचे दुध) भाव मिळू शकतो. 

सध्याच्या बाजाराला कुठलाही हात न लावता, कुठलेही नविन धोरण न राबविता, कसलीही ढवळाढवळ न करता या दुधाच्या प्रदेशात क्रांती घडविल्या जावू शकते. त्यासाठी दुधावर प्रक्रिया करण्याचे उद्योग मोठ्या प्रमाणावर उभारले गेले पाहिजेत. 

परत दुसरा गंभीर मुद्दा. हे सगळे प्रक्रिया उद्योग खासगी क्षेत्रातले आहेत. सरकारी दुध योजना कधीच बुडाल्या आहेत. तेंव्हा याकडे लक्ष देवून ‘मेक इन इंडिया’चा नुसता कोरडा नारा न देता दुध प्रकिया उद्योगांना चालना दिली पाहिजे. यासाठी खासगी उद्योजक आकर्षित होतील असे वातावरण निर्माण केले पाहिजे. 

दुधाचे जे आकडे उपलब्ध आहेत ते नोंदणीकृत आकडे आहेत. ज्यांची नोंद होत नाही असे दुधाचे प्रमाण याच्या जवळपास 40 टक्के तरी किमान आहे असे तज्ज्ञांचा अभ्यास सांगतो. 

गोहत्या बंदी, गोवंश हत्या बंदी, अवैध कत्तलखान्यांवर बंदी यावर जास्तीची चर्चा करण्यापेक्षा आणि यावर वेळ खर्च करण्यापेक्षा आता दुधावर प्रक्रिया हा विषय जर केंद्र शासनाने मनावर घेतला तर त्यांच्या मतांची शेती तर पिकेलच पण त्याहीपेक्षा शेतकर्‍यांच्या पदरी चार पैसे जास्तीची पडतील. मोदींवर टिका करण्यारीनीही हे लक्षात घ्यावे की 35 टक्के दुध भाजपेतर राज्यांमध्ये उपलब्ध आहे (पंजाब, आंध्र प्रदेशत, बिहार, तामिळनाडू, कर्नाटक, पश्‍चिम बंगाल). या राज्य सरकारांनीही आपल्या राज्यांत दुधावर प्रक्रिया करणारे उद्योग वाढीस कसे लागतील हे पहावे. जेणे करून त्यांनाही आपल्या शेतकर्‍यांची समृद्धी साधता येईल.

दुध प्रक्रिया उद्योगांवर केलेली गुंतवणूक ही सरळ ग्रामीण भागासाठी लाभदायक ठरणारी गुंतवणूक आहे. याचा सरळ संबंध गरिबी निर्मूलनासाठी होतो. राष्ट्रीय उत्पादनात सरळ वाढ ही गुंतवणुक नोंदवू शकते.  

शेतकर्‍यांची जमिनी बळजबरीने कमी भाव देवून हिसकावून ‘समृद्धी’ मार्ग बांधल्यानेच समृद्धी येते असे नाही. त्यासाठी दुधावर प्रक्रिया आणि एकूणच शेतमालावर प्रक्रिया होणे जास्त गरजेचे आहे. 

       

श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद. 9422878575

कर्जमाफी का कर्जमुक्ती? शब्दांत काय फरक?

रूमणं, गुरूवार 16 मार्च 2017  दै. गांवकरी, औरंगाबाद

 

उत्तरप्रदेशच्या विधानसभा निवडणुकांत शेतकर्‍यांची ‘कर्जमाफी’ हा विषय भाजपाने पुढे आणला होता. महाराष्ट्राच्या विधानसभेत सत्ताधारी शिवसेनेसह कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी यांनीही शेतकर्‍यांची ‘कर्जमाफी’ झालीच पाहिजे असा आग्रह अर्थसंकल्पिय अधिवेशनात लावून धरला आहे. त्यामुळे परत एकदा शेतकर्‍यांची ‘कर्जमाफी’ हा विषय ऐरणीवर आला आहे. 

एखाद्या उद्योगपतीने आपल्या उद्योगासाठी कर्ज काढले असते. त्याचा तो उद्योग बुडतो. त्याचे कर्ज थकित होते आणि तो मग बँकेकडे नादारीसाठी अर्ज करतो. कर्जबाजारीपणा जाहिर करण्याची पण एक रीत उद्योगांसाठी उपलब्ध आहे. या कर्जदाराची सर्व मालमत्ता (त्या उद्योगासंबंधीत. इतर नाही.) गोठवली जाते. तिची विक्री करून ही कर्जाची रक्कम काही प्रमाणात परत मिळवली जाते. अगदी एखादी चारचाकी दोन चाकी गाडी कर्जाने घेतली. ते कर्ज थकवले गेले. तर ती गाडी बँकेकडून उचलून नेली जाते. आणि तिची विक्री करून उर्वरीत किंमत वसूल केली जाते. 

ही सगळी कर्ज ज्याने घेतले त्याला सर्व परिस्थितीची जाणीव असते. त्याने ज्यासाठी कर्ज घेतले तो उद्योग असो किंवा ती गाडी कशी आणि काय चालवावी यावर कुठलेही बंधन शासनाकडून घातले जात नाही. किंवा जी वस्तू तयार केली जाते तिची किंमत काय असावी? ती कशी विकावी? यावर शासन कसल्याही अटी घालत नाही. 

म्हणजेच जे कर्ज घेतले ते फेडण्यासाठी कुठलेही अडथळे आणले जात नाही. परिणामी त्या कर्जाची जबाबदारी पूर्णत: ज्याने घेतले त्यावर अवलंबून राहते. परिणामी हे कर्ज म्हणजे त्याचेच ‘पाप’ असते. मग अशावेळी या कर्जाला माफी देणे किंवा काय हा विषय समोर येतो. 

पण शेतीच्या बाबत मात्र ही परिस्थिती नाही. शेतकरी जे उत्पादन घेतो त्याचा बाजार हा पूर्णत: शासनाने आपल्या हातात ठेवला आहे. बाजार कसा असावा, किंमती काय असाव्यात, माल कुठल्या दराने खरेदी केला जावा यावर शासनाचे पूर्णत: नियंत्रण असल्याने शेतकर्‍याचे जे कर्ज आहे ते शेतकर्‍याचे नसून शासनाचे ‘पाप’ ठरते. 

तुरीचे उदाहरण ताजे आहे. केवळ दहा महिन्यांपूर्वीच तुरीचे भाव 200 रूपयांपर्यंत गेले होते. आता ते शासनाने ठरविलेल्या 50 रूपयांच्या हमीभावापेक्षाही खाली कोसळले आहेत. शिवाय शासनाने डाळीची आयात करूनही हे भाव पाडण्यास मदतच केली आहे. मग जर शासन शेतकर्‍याला त्याची डाळ विकण्यात अडथळे आणत असेल, भाव पाडत असेल तर या शेतकर्‍याने आपले कर्ज फेडायचे कसे? 

ज्याने कर्ज दिले तोच अशी परिस्थिती निर्माण करतो की ते कर्ज फेडता येवू नये. म्हणजेच शेतकरी कर्जबाजारी रहावा ही जर शासनाची, शेती विषयक धोरणाचीच मनोमन इच्छा असेल तर अशा परिस्थितीत काय करणार? 

मग इथे मुद्दा निर्माण होतो की हे कर्ज नैतिक की अनैतिके? 

शेतकरी संघटनेने असा मुद्दा मांडला होता की जर या शासनाने बाजार मोकळा ठेवला असता, नियंत्रण केले नसते, भाव पाडले नसते तर आमच्या मालाला चांगला दर मिळाला असता. परिणामी आम्ही जास्त पैसे मिळवू शकलो असतो. ही केवळ सांगोवांगीची गोष्ट नाही. सध्याचे जे राष्ट्रपती आहेत प्रणव मुखर्जी हे जेंव्हा व्यापार मंत्री होते त्या काळात गॅट करारावर सह्या करताना भारतीय सरकारने हे कबूल केले होते की भारतातील शेतकर्‍यांना त्यांना मिळू शकणार्‍या भावापेक्षा 72 टक्के इतकी कमी रक्कम दिल्या गेली आहे. म्हणजेच जिथे शंभर रूपये मिळायचे तिथे केवळ 28 रूपयेच दिल्या गेले आहेत. म्हणजेच शेतकर्‍याची ही रक्कम शासनाने गिळून टाकली.

या सगळ्याचा अर्थ असा होतो की गेली कित्येक वर्षे शासनाच्या खरेदीत किंवा शासनाने भावाचे नियंत्रण केल्यामुळे शेतमालाचे प्रचंड नुकसान झाले. परिणामी शेतकर्‍याच्या डोक्यावरचे कर्ज हे शेतकर्‍याचे नसून शासनाचेच पाप आहे. या पापातून मुक्ती मिळवायी असेल तर शासनाने या कर्जाचा बोजा शेतकर्‍याच्या डोक्यावरून तातडीने हटवला पाहिजे. त्यामुळे ‘कर्जमाफी’ नव्हे तर शेतकर्‍यांना ‘कर्जमुक्ती’हवी आहे. कारण माफी म्हटलं की त्याचा अर्थ असा होतो की कसला तरी गुन्हा केला आहे. परिणामी त्यापांसून माफी मिळाली पाहिजे. 

महिला चळवळीने ‘हुंडाबळी’ असा शब्द रूढ केला. कशामुळे तर ज्या महिलेने आत्महत्या केली ती हुंड्यामुळे केली आहे. त्यामुळे त्याला आत्महत्या न म्हणता ‘हुंडाबळी’ म्हटले जावे. कारण बळी म्हटले की त्याची जबाबदारी ती घेण्यार्‍यावर येते. गुन्हा त्याच्यावर दाखल केला जातो. त्याचप्रमाणे शेतकरी चळवळ असे आग्रहाने सांगत आहे की शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांना ‘कर्जबळी’ म्हटले जावे. म्हणजेच ही जबाबदारी धोरण ठरविणार्‍यावर येते. मग हे धोरण ठरविणार्‍यांवर गुन्हे नोंदववावे लागतील. 

त्यामुळे शेतकर्‍यांनी कधीही कर्जमाफी मागितली नाही. तर शेतकर्‍यांची मागणी ही ‘कर्जमुक्ती’ची राहिली आहे. शेतकर्‍यांची कर्जमुक्ती ही  धोरण ठरविणारे आणि राबविणारे या दोघांचीही नैतिक जबाबदारी आहे. आणि ती त्यांनी पार पाडलीच पाहिजे. 

शेतकरी गरीब आहे. तो ‘बिच्चारा’ आहे त्यामुळे त्याला मदत ही करावीच लागणार. असा सगळ्यांचा समज आहे. प्रत्यक्षात असे समोर आले आहे की शेतकर्‍याला ‘मदत’ करण्यात फार जणांचे हितसंबंध गुंतले आहे. तो गरीब राहिला तरच यांचे पोट भरणार आहे. त्याच्या नावाने विविध योजना चालविणे हाच फायदेशीर धंदा आहे. तेंव्हा शेतकर्‍याच्या नावाने आपली पोळी भाजून घ्यायची असेल तर शेतकर्‍याला ‘कर्जमाफी’, ‘सुट’, ‘सबसिडी’ विविध योजना यांचा खेळ खेळावाच लागेल. याचा शेतकर्‍याशी काहीच संबंध नाही. 

एक साधे उदाहरण आहे. शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या म्हणून शेतीला वीज सवलतीच्या दरात देण्यात येते. किंवा ही वीजबीलं वारंवार माफ केली जातात. खरं चित्र हे आहे की शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या कापसाच्या पट्ट्यात म्हणजेच विदर्भ मराठवाड्यात झाल्या. आणि कृषीपंपाची सगळ्यात जास्त (80 टक्के) सबसिडी पश्‍चिम महाराष्ट्रातील 6 जिल्ह्यांनी खावून टाकली. कापूस हे पूर्णत: कोरडवाहूचे पीक आहे. मग जर कापसाला सिंचन वापरलेच जात नसेल तर त्यासाठी असलेली सबसिडी कोणाला दिली जाते? कापसाच्या नावाने कोण सबसिडी खावून टाकतो? शेतीला वीज देताना मोजून दिली जात नाही. म्हणजे त्याला मिटर नाही. आता साधा प्रश्न आहे. ही कोणाची सोय आहे? पश्चिम महाराष्ट्रातील उद्योग आणि विदर्भ मराठवाड्यातील उद्योग ह्यांना सारख्याच दराने वीज आहे. शेतीवरची विजेचा तोटा यांच्यावर क्रॉस सबसीडी लावून भरून काढला जातो. मग परत प्रश्न येतो की पश्चिम महाराष्ट्रातील शेकार्यानी वीज वापरली तर त्याचा भार विदर्भ मराठवाड्यातील उद्योगांनी का उचलावा? या सगळ्यातून लक्षात येते की नाव शेतकऱ्याचे पुढे करून भलतेच लोक आपली पोळी भाजून घेतात.

ह्या सगळ्या पार्श्वभूमीवर शेतकरी संघटनेन आग्रहाने मागणी केली आहे की शेतकर्‍यांना तातडीने सर्व कर्जातून मुक्ती मिळालीच पाहिजे. शेतीवरील सर्व सुट सबसिडी सर्व योजना रद्द केल्या जाव्यात. मुख्य मागणी ही आहे की शेतकर्‍यांना बाजार मोकळा मिळावा. त्याच्या मालाला जेंव्हा जास्त किंमत मिळेल तेंव्हा तो ते जास्तीचे पैसे साठवून ठेवेल. जेंव्हा बाजार कोसळेल तेंव्हा त्याला ते पैसे कामा येतील. खुला बाजारच न्याय देवू शकतो.  इतरांनी त्यात लुडबुड करण्याची गरजच नाही. 

मागे भाव चढले तेंव्हा शेतकर्‍याकडे दाळच नव्हती. आता डाळ आहे तर आयात करून भाव पाडले गेले आहेत. तेंव्हा आता मात्र शासनाने तातडीने खरेदी करून दिलासा दिला पाहिजे. पण आत्ताच पुढच्या वर्षी हस्तक्षेप न करण्याचे ठाम धोरण ठरविले पाहिजे. म्हणजे डाळ पेरायची की नाही याचा विचार शेतकरी आत्ताच करेल. 

तेंव्हा शेतकर्‍यांसाठी ‘कर्जमाफी’ नसून ‘कर्जमुक्ती’ ची व्यापक योजना शासनाने तयार करावी. आणि तातडीने राबवावी. तसेच भविष्यात शेतमालाच्या बाजारात हस्तक्षेप न करण्याची हमी द्यावी. जे गोरगरीब आहेत त्यांच्यासाठी अन्नधान्य खरेदी न करता त्याची रक्कम त्यांच्या खात्यात जमा करण्याची योजना तयार करावी. म्हणजे शेतमालाचा बाजार नासला जाणार नाही. 

      

श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद. 9422878575

सुफीवर कट्टरपंथी इस्लामचा हल्ला

उरूस, रविवार, 5 मार्च, 2017 (सामना, उत्सव पुरवणी) 

‘‘इस्लाम मधील कट्टरपंथी म्हणजेच सलाफी हे सुफींचा घात करायला टपले आहेत. कारण त्यांना सुफी संगीत, दर्गे नकोच आहेत. दोन धर्मांना जोडणारी प्रेमाचा संदेश देणारी सुफीची भाषा नको आहे.’’ हा आरोप कुणा हिंदूत्वावादी म्हणून समजल्या जणार्‍या नेत्याने केला नाही. ब्रिटीश पत्रकार, इतिहासकार लेखक विल्यम डार्लिंपल याने ही मतं व्यक्त केली आहेत. ही मतं भारतात घडलेल्या कुठल्याही घटनेवर आधारीत नाहीत. पाकिस्तानात 16 फेब्रुवारी रोजी सिंध विभागातील सेहवान येथील लाल शहबाज कलंदर यांच्या दर्ग्यात आत्मघातकी बॉंबस्फोट घडविण्यात आला. त्यात 88 लोक तात्काळ मृत्यूमुखी पडले. जखमींची संख्या 200 पेक्षा जास्त आहे. त्यावर आपली जळजळीत प्रतिक्रिया डार्लिंपल यांनी दिली आहे. 

1656 मधील हा दर्गा सुफी संस्कृतीचे एक जिवंत असे केंद्र आहे. अतिशय सुप्रसिद्ध असे ‘दमा दम मस्त कलंदर’ हे सिंधी भजन याच दर्ग्यातील संत लाल शहबाज कलंदर यांच्यावर रचलेले आहे. 

यापूर्वीही पाकिस्तानात सुफींवर हल्ले झाले आहेत. मागच्याच वर्षी 22 जूनला ‘भर दे झोली मेरी या मोहम्मद’ कव्वाली गाणारे कराचीचे कव्वाल अमजद साबरी यांची हत्या करण्यात आली. तेंव्हाही डार्लिंपल यांनी निषेधाचा आवाज जागतिक पातळीवर उठवला होता. आणि आताही तेच पाकिस्तानातील या हल्ल्याबाबत बोलत आहेत. 

इतर कुणीही आणि विशेषत: भारतातील जे तथाकथित पुरोगामी आहेत, जे की उठता बसता हिंदू मुसलमान एकतेच्या गप्पा करतात, भारतात जे दर्गे आहेत त्यांच्या बाबत उमाळे दाखवतात. या ठिकाणी भरणारे उरूस म्हणजे कसे हिंदू मुसलमान राष्ट्रीय एकतेचे प्रतिक आहेत हे सांगतात. ते काही बोलायला तयार नाही. कट्टरपंथी इस्लामचे अनुयायी आपल्या मुसलमान भावांची क्रुरपणे हत्या करत आहेत. आणि त्याचे कारण म्हणजे ही सुफी संस्कृती. 

लाल शहबाज कलंदर यांचा जो दर्गा आहे ते शैवांचे पवित्र तीर्थक्षेत्र होते. आजही या दर्ग्याचे पुजारी हे हिंदूच आहेत. वारसाहक्काने त्यांच्याकडे या दर्ग्याची पूजा अर्चा चालत आली आहे. या दर्ग्यात शहबाज कलंदर यांच्या मजारीवर हिंदू पद्धतीप्रमाचे मातीचा दिवा (पणती) पेटवला जातो. तिथे ज्योत  सतत तेवत ठेवली जाते. 1970 पर्यंत या दर्ग्यात शिवलिंग होते. चौथ्या शतकातील संस्कृत कवी संत झुले लाल म्हणजेच शहबाज कलंदर.

या दर्ग्यात रोज संध्याकाळी ‘धमाल’ नावाने एक नृत्य सादर केले जाते. मावळत्या सुर्यप्रकाशात सुफी संत, दरवेशी, फकिर हे नृत्य करतात. नेमकी हीच संध्याकाळची वेळ बॉंब हल्ल्यासाठी निवडली गेली. आश्चर्य म्हणजे हल्ल्याच्या  दुसर्‍या दिवशी पहाटे चार वाजल्यापासून परत दर्ग्यातील नियमित पूजा अर्चा सुरू झाली. इतका रक्तपात होवूनही इथे जमलेले सर्व फकिर, भक्त, दरवेशी यांनी दुसर्‍या दिवशी संध्याकाळीही ‘धमाल’ नृत्य सादर करून हल्लेखोरांना सणसणीत चपराक लगावली. 

या नृत्याच्यावेळी जे संगीत सादर होते ते अद्भूत असून त्यामूळे मनाची शुद्धता होते, रोग बरे होतात अशीच भक्तांची समजूत आहे. 16 फेब्रुवारीचा हल्ला याच समजूतीवर घाला घालण्यासाठी करण्यात आला. पण शहबाज कलंदर यांच्या भक्तांनी तो हाणून पाडला. शंभराच्या जवळपास मृत्यू आणि त्याच्या दुप्पट जखमी होवूनही ही परंपरा थांबली नाही. 

कट्टरपंथी ‘सलाफी’ ज्यांनी हा हल्ला घडवून आणला ते समाजाला तोडण्याचे काम करत आहेत असा स्पष्ट आरोपच विल्यम डार्लिंपल यांनी केला आहे. सलाफी विचाराचे लोक सुफी पंथाला कडाडून विरोध करतात. ही परंपरा इस्लामच्या विरोधातील आहे. ही नष्ट केली पाहिजे. ज्या ज्या ठिकाणी सुफी संदर्भातील चित्रे, संगीत, साहित्य, दर्गा असेल त्या त्या ठिकाणांवर हल्ले करण्याची निती त्यांनी अवलंबिली आहे.

इस्लाममध्ये सुफी बद्दल ही अढी का निर्माण झाली? त्याचे महत्वाचे कारण म्हणजे सुफी तत्त्वज्ञानावर असलेला उपनिषदांचा आणि बौद्ध मतांचा प्रभाव. डॉ. मुहम्मद आझम यांनी आपल्या ‘सूफी तत्त्वज्ञान : स्वरूप आणि चिंतन’ (पद्मगंधा प्रकाशन, पुणे) ग्रंथात या विषयाबाबत सविस्तर विवेचन केले आहे. त्यांनी काढलेला निष्कर्ष असा आहे, ‘सूफींच्या परम उद्दिष्टांसंबंधी धारणेस बौद्धांच्या निर्वाण आणि उपनिषदांच्या मोक्ष या धारणेशी जोडले जाऊ शकते आणि याची शक्यता अधिक आहे की या दोहोंचा प्रभाव या दृष्टिकोणानातून सूफींवर पडलेला असावा.’

डॉ. आझम यांनी बृहदारण्योकोपनिषद (4/5/15), छांदोग्योपनिषद (6/8), मुंडकोपनिषद (3/1/1), कठोपनिषद (1/2/18) अशा कित्येक श्‍लोकांची उदाहरणे देवून सूफीवर भारतीय तत्त्वज्ञानाचा कसा प्रभाव होता हे विविध विचारवंतांच्या मतांचा आधार घेत दाखवून दिले आहे. 

सूफी तत्त्वज्ञानाचा विरोध मांडणीतून समजू शकतो. पण प्रत्यक्ष हत्या करणे, तीर्थस्थळे उद्ध्वस्त करणे ही कुठली संस्कृती? सूफी जे चार प्रमुख संप्रदाय आहेत ते सर्व आपले आदी गुरू म्हणून प्रेषित मुहम्मदसाहेब यांनाचा मानतात. हे चार प्रमुख संप्रदाय म्हणजे 1. चिश्ती 2. कादरी 3. सुहरवर्दी 4. नक्शबंदी. 

अजमेरचा जो अतिशय प्रसिद्ध दर्गा आहे तो चिश्ती संप्रदायाचा आहे. त्या परंपरेतील ख्वाजा मोईनोद्दीनी चिश्ती हे 17 वे संत. त्याच परंपरेत दिल्लीचे हजरत निजामोद्दीन औलिया येतात. खुलताबाद येथील औरंगजेबाचे गुरू ख्वाजा जैनोद्दीन चिश्ती हे पण याच परंपरेतील आहेत. आगर्‍याचे संत सलिमोद्दीन चिश्ती पण याच परंपरेतील आहेत. (औरंगाबाद शहरातील प्रसिद्ध शाहनूर मिया दर्गा हा सुफी मधील कादरी संप्रदायाचा आहे.)

मुळात गुरू करणे ही भारतीय परंपरा. इस्लाममध्ये सुफी शिवाय कुठल्याच संप्रदायात गुरू आढळत नाहीत. एकमेव सर्वशक्तिमान अल्लाशिवाय कुणालाच मानायचे नाही असा एक अतिरेकी वेडेपणा कट्टरपंथियांमध्ये आहे. याचा कडेलोट होवून आता प्रत्यक्ष हमलेच सुरू झाले आहेत. 

बामियानाच्या बुद्धमूर्ती याच कट्टरपंथियांनी रॉकेट लावून पाडल्या होत्या. जगभरचे विचारवंत हा कट्टरपंथीयांचा कठोर शब्दांत निषेध करत आहेत. आणि आपल्याकडचे तथाकथित पुरोगामी मात्र बोटचेपी भूमिका घेत चुपचाप बसून आहेत.

  

    श्रीकांत अनंत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, 9422878575

सौर शेतीच्या नावे शेतकऱ्यांची फसवणूक

रूमणं, गुरूवार 2 मार्च 2017  दै. गांवकरी, औरंगाबाद

 

उन्हाळा सुरू झाला की शेतीचा विषय जवळपास थंड पडतो. कारण आपल्याकडे खरीपाचा हंगाम हाच खरा हंगाम गृहीत धरला जातो. त्याचे कारणही आहे. जवळपास सर्वच शेती पावसावर अवलंबून. तेंव्हा मृगाच्या पावसात जून महिन्यात पेरणी झाली की परत बहुतांश ठिकाणी पेरणी होत नाही. ज्या थोड्या ठिकाणी सिंचनाची सोय आहे त्या ठिकाणी दुसरा हंगाम म्हणजेच रब्बीचा हंगाम घेतला जातो. तिथे दिवाळीच्या मागेपुढे पेरणी होते. याही हंगामाचे सर्व पीक हे शिवरात्र ते होळी या दरम्यान हातात पडते. इथून पुढे रानं मोकळी होतात. आता शेतीत तसे मुख्य काहीच काम शिल्लक राहिलेले नसते. 

हे तरी वहितीखाली असणार्‍या जमिनीबाबत झालं. पण ज्या जमिनी पडिक आहेत त्यांच्यात तर या काळात काहीच हालचाल नसते. एरव्ही पडिक जमिनीत हिरवा चारा असतो परिणामी जनावरांची चराईची सोय होते. पण उन्हाळा जवळ येऊ लागतो. तसं सगळं गवत वाळून जातं. आता जनावरांनाही खायला काही शिल्लक राहत नाही. 

पडिक जमिनींचे काय करावे हा मोठा गहन प्रश्‍न आहे. वहितीखालची जमिन काही काळ तशीच राहू देण्यात फायदा असतो. कारण त्यातील कस वाढतो. पण पडिक जमिनीबाबत मात्र तसे नाही. ती मूळात वहितीखालीच आणली गेली नाही. परिणामी त्यात जो काही कस शिल्लक असेल तो वर्षानुवर्षे तसाच शिल्लक राहिलेला आहे. 

ही जमिन वहितीखाली आणावी असा सल्ला काही विद्वान देत असतात. मग ते काही आकडेवारी आपल्यासमोर फेकतात. जेणे करून आपल्या देशाचे धान्योत्पादन कसे वाढेल. मग त्यामुळे कसा फायदा होईल वगैरे वगैरे. 

मूळ प्रश्‍न असा आहे की सध्या ज्या जमिनी वहितीखाली आहेत त्यात जो माल तयार झाला आहे त्याच मालाला जर योग्य भाव भेटत नसेल तर पडिक जमिनी वहितीखाली आणून शेती करण्याचा आतबट्ट्याचा धंदा करणार कोण?  मूळात ही पडिक जमिन काही कुणाच्या मालकीची नाही. ती आहे सरकारी जमिन. मग अशा जमिनीचे करणार काय? 

नुसती हीच जमिन नव्हे तर शासनाने विविध प्रकल्पांसाठी, सरकारी कामांसाठी अधिग्रहीत केलेली जमिनही जवळपास दोन तृतिआंश तशीच शिल्लक आहे. जिचा कुठलाही वापर करण्यात येत नाही. 

उन्हाळ्यात तापमान वाढत जाते. आणि अशा वेळी या पडिक जमिनी, तापलेली हवा आणि आपल्याला जाणवणारी उर्जेची कमतरता हे विषय डोळ्यासमोर येतात. 

वीज क्षेत्रात सध्या जास्तीत जास्त उत्पादन होते ते औष्णिक वीज निर्मिती केंद्रांतून. जलविद्यूत तर आता विसरूनच जावे अशी परिस्थिती आहे. कारण पाणीच शिल्लक नसेल, प्यायलाच पाणी मिळणार नसेल, शेतीला पाणी मिळणार नसेल तर जलविद्युत प्रकल्पासाठी पाणी आणणार कुठून? दुसरा पर्याय समोर असतो तो आण्विक विजेचा. पण त्यावर पर्यावरणवाद्यांनी इतका गदारोळ माजवला आहे की यावर काही बोलणेही मुश्किल होवून बसले आहे.  गैरसमजाचाच मोठा गुंता निर्माण करून ठेवण्यात आला आहे. 

मग साहजिकच समोर विषय येतो तो सौर उर्जेचा. यासाठी आता सगळेच गांभिर्याने विचार करू लागले आहे. आणि याच अनुषंगाने ही जी पडिक शेती आहे त्यावर सौर उर्जेची शेती करता येईल का ही चाचपणी सध्या चालू आहे.

सध्या बर्‍याचठिकाणी सौर उर्जेची जाहिरात दिसते. छोटे दिवे, घरांतीत विविध उपकरणे सौर उर्जेवर कसे चालतात हे हिरीरीने दाखविले जाते. यामुळे बचत कशी होते हेही सांगितले जाते. 

पण यातील खोच अशी आहे की सौर उर्जेच्या उपकरणांचा उभारणीचा खर्च हा अवाच्या सव्वा आहे. त्यातून मिळणारी वीज ही तूलनेने कमी आहे. या उपकरणांची कार्यक्षमता सध्यातरी अतिशय कमी आहे. 

आणि याच ठिकाणी सौर उर्जेची शेती ही संकल्पना अडकून बसली आहे. एखादा शेतकरी आपल्या शेतात जे काही पिकवतो, त्याला जर योग्य भाव मिळाला नाही तर हळू हळू त्याचा शेती करण्यातला रस संपून जातो. कोरडवाहू शेतीत भांडवली गुंतवणूक कमी असल्याने नुसतेच श्रम वाया जातात. मालाला भाव नसला तरी लोक शेती करत राहतात. शेतकरी दुसरा पर्याय नाही तोपर्यंत कोरडवाहू शेतीत खपत राहतो. पण सौर शेतीत भांडवली गुंतवणूक प्रचंड आहे. तेंव्हा सगळ्यात पहिल्यांदा प्रश्‍न समोर येतो तो हा की ही गुंतवणूक कोण करणार? सौर शेतीतून निर्माण झालेली वीज सरकार कोणत्या भावाने खरेदी करणार या बाबीचा समाधानकारक खुलासा अजून शासन करू शकलेले नाही. परिणामी या विषयाला गती भेटत नाही. 

पडिक जमिनी खरं तर खासगी मालकीच्या नाहीतच. तेंव्हा शासनाने पहिल्यांदा हे प्रकल्प आपल्या जमिनीत स्वत: गुंतवणुक करून यशस्वी होतात हे सिद्ध करून दाखवले पाहिजेत. जेंव्हा या प्रकल्पांची यशस्वीता दिसेल तेंव्हाच सामान्य शेतकरी आपल्या मोकळ्या जागेत सौर शेती करण्यासाठी पुढे येतील. 

शेतीत उत्पादन अधिक चांगले कसे घ्यावे, आधुनिक तंत्रज्ञान कसे वापरावे, विज्ञानाची कास कशी धरावी असले सल्ले शेतकर्‍याला दिले जातात. हे सगळं करून शेतकरी जेंव्हा बंपर पीक घेतो, त्याचा शेतमाल बाजारात येतो  तेंव्हा नेमके त्या शेतमालाचे भाव पडलेले असतात. सध्या ज्याप्रमाणे तुरीचे भाव पडलेले आहेत. मग साहजिकच हा शेतकरी विचार करतो आपण जास्तीचं पीक घ्यावं म्हणून मरमर कशाला करा? त्यापेक्षो जे आहे ते जसं आहे तसं धकवत नेवू. आपल्या पोराबाळांना होता होईल तेवढं या खातेर्‍यातून बाहेर काढूत. मग या शेतीचं जे व्हायचं ते होवो. असा विचार प्रबळ झाल्यावर त्या शेतकर्‍याला शेतीत विविध प्रयोग करण्यासाठी आपण काय आणि कसं सांगणार? 

वीज हा जगभरातील सध्याचा चिंतेचा विषय आहे. जी वीज सध्या तयार होते आहे तिचे वितरण, तिचा दर ठरवणे आणि ठरवलेल्या दराने तिची वसूली ही मोठी किचकट बाब बनली आहे. राजकीय हस्तक्षेपाने या सगळ्यांचा नासडा होवून बसला आहे. शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या मराठवाडा आणि विदर्भात सर्वात जास्त आहे आणि शेतीवरील वीजेचा वापर ज्या सहा जिल्ह्यांमध्ये ज़वळपास 80 टक्के होतो त्यात एकही जिल्हा मराठवाडा आणि विदर्भातील नाही. म्हणजे शेती तोट्यात आहे या नावाखाली शेतीला सवलतीच्या दरात वीज द्यायला पाहिजे असं सांगायचं. आणि जे शेतकरी प्रत्यक्ष संकटग्रस्त बनून आत्महत्या करतात त्यांचा वीजेचा वापर जवळपास शुन्यच आहे असं आढळून येतं. हे काय गौडबंगाल आहे? कोरडवाहू प्रदेशात शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या मोठ्याप्रमाणावर आहेत. म्हणजे तिथे केवळ पावसाच्या पाण्यावर शेती पिकते. मग जर तिथे सिंचनाची सोयच नाही तर पाणी उपसा करण्याची गरजच नाही. म्हणजेच वीजेचा काही प्रश्‍नच येत नाही. मग वीजेची ही सबसिडी कोण आणि कशासाठी खावून टाकतो आहे? 

ज्या प्रदेशातील शेतपंपाला वीजेची सबसिडी दिली आहे त्या प्रदेशातील उद्योगाने तो भार उचलावा (क्रॉस सबसिडी) म्हणजेच पश्‍चिम महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांनी वीजेची सबसिडी जवळपास सगळीच खावून टाकली असेल तर त्याची भरपाई त्याच प्रदेशातील उद्योगांनी करावी. असा प्रस्ताव पुढे आल्यावर सबंध उद्योग क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे. हा सगळा ढोंगीपणा आहे त्यामुळे हे प्रश्‍न किचकट जटील बनले आहेत. 

उद्या सौर उर्जेची शेती करायची म्हटले तर असेच त्यावरची सबसिडी कोणीतरी खावून टाकेल, काही दिवसांनी ही सगळी उपकरणे निष्क्रिय बनतील. त्यांची देखभाल करण्यासाठी पैसे शिल्लक राहणार नाहीत. त्यातून वीज निर्मिती होणार नाही. आणि सगळं परत जैसे थे. तेंव्हा पडिक जमिनीवर सौर उर्जेची शेती करा असा शाहजोग सल्ला देवून स्वप्न दाखवणार्‍यांनी पहिल्यांदा शासनाच्या मोकळ्या जमिनींवर हे प्रकल्प उभारून चालवून दाखवावेत. शासनाचाच प्रकल्प असल्याने कुठल्या भावाने वीज खरेदी करायची हा प्रश्‍नही निर्माण होणार नाही.

सल्ला देणार्‍यांनी स्वत: सौर उर्जेचे प्रकल्प उभारावेत. त्यासाठी जी जमिन लागेल ती शासन देणार नसेल तर शेतकर्‍यांना मागावी. शेतकरी काही काळापुरता करार करून विशिष्ट भाडे घेवून ती देण्यास खुशीत तयार आहे.      

      

श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद. 9422878575

परदेशी चित्रपटांची साद । तरूणाईची दाद ॥

सामना उत्सव पुरवणी रविवार १९ फेब्रुवारी २०१७ 

(छायाचित्रात "रऊफ" चा गोड नायक) 

पाठीवर सॅक, मित्र किंवा मैत्रिणीच्या हातात हात, गळ्यात चित्रपट महोत्सवाचा प्रतिनिधी म्हणून पास लटकवलेला असे तरूण मुलांचे जत्थे औरंगाबादच्या प्रोझोन मॉलमधील मल्टिप्लेक्समध्ये फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात पहायला मिळाले. बरं ही मुलं एखादा चित्रपट पाहून निघून जात होती असंही नाही. चारही दिवस विविध आंतरराष्ट्रीय चित्रपटांना गर्दी करत होती. चित्रपटांचे अभ्यासक शुभ्र दाढीधारी, एखाद्या ऋषीसारखे दिसणारे समर नखाते सर यांना घेरून शंका विचारत होते. त्यांना भंडावून सोडत होती. अज्ञानी प्रश्‍नांवर शकांवर त्यांच्याकडून कडक शब्दांत कानउघाडणी करून घेत होते.

निमित्त होतं नाथ उद्योग समुहाने आयोजित केलेल्या चौथ्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाचे. दिनांक 3 ते 6 फेब्रुवारी 2017 ला औरंगाबादला चौथा आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव संपन्न झाला. एकूण 29 चित्रपटांचे मिळून 31 शो दाखवले गेले. चित्रपट रसिकांचा प्रतिसाद इतका प्रचंड होता की उद्घाटनाचा टर्की चित्रपट ‘रऊफ’ आणि बाबा भांड यांच्या कादंबरीवर आधारीत मराठी चित्रपट‘दशक्रिया’ दोनदा दाखविण्यात आले. बाबा भांड यांच्या चित्रपटाला तरी स्थानिक संदर्भ होता. पण ‘रऊफ’ सारखा टर्कीश चित्रपटही गर्दी खेचतो म्हणजे आमच्या रसिकांची अभिरूची उंचावली हे मान्यच करावे लागेल. 31 पैकी 11 शो तर गर्दीनं ओसंडून गेले. हेही या महोत्सवाचे यशच. 

उद्घाटनाचा चित्रपट ‘रऊफ’ याचा खास उल्लेख करावा लागेल. टर्कीश भाषेतील हा चित्रपट रऊफ नावाच्या एका 11 वर्षाच्या मुलाची प्रेमकथा आहे. त्याचं जिच्यावर प्रेम आहे ती आहे 20 वर्षाची तरूणी झाना. रऊफ हा तिच्या सुतारकाम करणार्‍या वडिलांच्या हाताखाली काम करणारा छोटा मुलगा आहे. या कहाणीच्या पार्श्वभूमीवर आहे त्या प्रदेशातील लोकांचे कष्टप्रद जगणे. कुर्द बंडखोरांची चळवळ या चित्रपटात पुसटशी येते. त्यात झानाचा मृत्यू होतो. तिला गुलाबी रंगाचा स्कार्फ आवडतो म्हणून रऊफ त्या रंगाच्या शोधात असतो. पण त्याला त्याच्या छोट्याश्या बर्फानं वेढलेल्या गावात गुलाबी रंगच सापडत नाही. आणि शेवटी जेंव्हा वसंत ऋतूत डोंगराच्या पल्याड बहरलेल्या ट्युलीपच्या फुलांमध्ये तो सापडतो तर तोपर्यंत झाना मृत्यूमुखी पडलेली असते. बारीस काया आणि सोनेर कानेर या दिग्दर्शक जोडीची प्रतिभा अशी आहे की शेवटाची दहा मिनीटं वगळता चित्रपटभर कुठेच कॅमेरात गुलाबी रंग येत नाही. कुठेही फारसे संवाद न येता कॅमेराच्याच भाषेत बोलत जाणं हे दिग्दर्शकाचे खरे कसब. ते या जोडीने उत्तम पार पाडले आहे. सोनेर कानेर यानेच या चित्रपटाची पटकथाही लिहिली आहे.

याच महोत्सवात ‘प्ले ग्राउंड’ सारखा लहान निरागास मुलांमधील क्रुरता चितारणारा चित्रपटही दाखवला गेला. पोलंडचा हा चित्रपट शेवटाकडे जातो तेंव्हा अक्षरश: मुलांमधील क्रुरता बघवत नाही. आपल्याच एका मित्राला ठेचून ठेचून मुलं मारून टाकतात तेंव्हा अंगावर काटा येतो. बार्टसोज कोवलस्की या दिग्दर्शकाची खरेच कमाल. 

2008 नंतर अमेरिका आणि युरोप मध्ये मंदिचे मोठे सावट आले. अनेक जणांना आपली घरे सोडावी लागली. ‘ऍट युवर डोअरस्टेप’ हा याच विषयावरचा स्पॅनिश चित्रपट. घर गमवाव्या लागलेल्या कुटूंबाची वाताहत इतक्या साधेपणाने मांडली आहे की बघता बघता ही साधी भासणारी समस्या आपल्याला मनात घर करून बसते. आपलेच घर गमावले आहे इतके आपण त्यात गुंतत जातो. नौकरी गमावलेला नवरा, शाळेत जाणारी गोड छोटी मुलगी, घरकाम करून घराला सावरू पाहणारी आई अशा कुटूंबाची ही कथा. भारतातील एखाद्या छोट्या शहरातील कुटूंबाची शोभावी अशी ही कथा. आपल्याकडेही मोठ्या सामाजिक समस्या आहेत. जसे की शेतकरी आत्महत्या. पण त्यावर आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा चित्रपट आजतागायत बनला नाही. 

शेवटी अनेक कुटूंबं बँकांच्या विरूद्ध रस्त्यावर एकत्र येवून उढा उभारतात असं अंगावर येणारं दृश्य यात आहे. लोकशाहीत लोकांना रस्त्यावर उतरल्याशिवाय आपले प्रश्‍न सोडवून घेता येवू नयेत हे कटू सत्य प्रखरतेने समोर येतं.

‘समर टाईम’ सारखा फ्रेंच चित्रपट समलिंगी आणि त्यातही परत लेस्बियन संबंधावरचाया महोत्सवाचे वैशिष्ट्य ठरला. अलिकडेच प्रदर्शित झालेला ‘अलिगढ’ सारखा चित्रपट आणि त्याला झालेला विरोध पाहता असे चित्रपट निर्माण करणं हे धाडसच आहे. आजही हा विषय आपण वर्ज्य समजतो. आणि केवळ भारतातच नाही तर जगभरात अजूनही समलिंगी संबंधांना पुरेशी मान्यता नाही. प्रतिष्ठा तर दुरचीच बाब आहे. 

स्पॅनिश भाषेतील ‘ला जोटा’म्हणजे खरं तर चित्रपट नव्हेच. ला जोटा हा एक पारंपारिक लोकनृत्याचा स्पॅनिश प्रकार. फ्लॅमेन्को, टांगो सारखे सांगितिक चित्रपट देणार्‍याने कार्लोस सौरा या दिग्दर्शकाने हा विषय हाताळला आहे. एक जूना नृत्यप्रकार पूर्वी कसा होता, आता कसा आहे, गाण्यातून कसा समोर येतो, नृत्यातून, वाद्यांमधून हे अतिशय प्रभावीपणे चित्रित केलं आहे. यात कुठेही कसलीही कथा नाही. कसलेही संवाद नाहीत. केवळ या एका नृत्य प्रकारावर आधारीत दृश्य आहेत. म्हणजे रूढ अर्थाने हा चित्रपट नाहीच. 

हा पाहताना आपल्याकडे असे कितीतरी चित्रपट बनू शकतात हे लक्षात आलं. पारंपारिक, शास्त्रीय अशा नृत्यांचा, लोककलांचा आपल्याकडे खजाना आहे. वाद्य वाजविणार्‍यांची पिढ्यान् पिढ्यांची मोठी परंपरा आहे. मग यांच्यावर आपण असे चित्रपट का नाही काढू शकत? स्पेन देश केवढा, भारत केवढा. खरंच आपली लाज वाटते. 

‘चिठ्ठी’, ‘दशक्रिया’, ‘डॉक्टर रखमाबाई’ हे मराठी चित्रपट या महोत्सवात होते. ‘बोकुल’ सारखा बंगाली चित्रपट होता. मराठी चित्रपट बघताना आपण दिग्दर्शन आणि कॅमेरा या दोन्हीमध्ये खुप कमी पडता हे जाणवत राहते. रऊफ आणि दशक्रिया दोघांचेही नायक सारख्याच वयाची लहान मुलं आहेत. पण रऊफला कुठेच फारसे संवाद नाहीत. केवळ त्याचे डोळे, पापण्या, चेहर्‍यावरचे हावभाव, हालचाली यातून परिणाम साधला जातो. उलट दशक्रिया मध्ये छोट्या भान्याच्या तोंडी भरमसाठ संवाद दिलेले आहेत. ही आपली मर्यादा आपण लवकरात लवकर ओलांडली पाहिजे. कर्ंचे’ सारखा लघुपटही रसिकांनी प्रचंड डोक्यावर घेतला. 

या महोत्सवात या वेळी एक वेगळा प्रयोग म्हणजे विविध महाविद्यालयांतून आंतरराष्ट्रीय चित्रपटांचा आस्वाद या विषयावर प्रा. अभिजीत देशपांडे, पटकथाकार अमोल उद्गीरकर यांची व्याख्यानं आयोजित करण्यात आली होती. त्याचा एक परिणाम म्हणजे तरूण विद्यार्थ्यांच्यात निर्माण झालेली उत्सुकता आणि त्यांनी केलेली गर्दी. पाचशे प्रतिनिधींनी शुल्क भरून या महोत्सवाची (प्रत्यक्ष आकडा 498) नोंदणी केली होती. त्यातील 312 तर महाविद्यालयीन विद्यार्थी होते. 

दुसरं एक वैशिष्ट्य म्हणजे या महोत्सवात फ्रेंच चित्रपटांचा विशेष विभाग करण्यात आला होता. त्याला लक्ष ठेवून व्हिन्सेंट पास्कीलिनी या फ्रेंच तरूणाने पुढाकार घेवून त्या काळात औरंगाबाद शहरात आलेल्या परदेशी विशेषत: फ्रेंच नागरिकांना मुद्दाम आमंत्रित केले. व्हिन्सेंट गेली दोन वर्षे अधून मधून औरंगाबाद शहरात येवून इथे राहून इथे परदेशी पर्यटकांना जास्तीत जास्त महिती कशी मिळेल, त्यांची सोय कशी होईल, त्यांच्या अडचणी कशा दूर होतील यासाठी स्वयंस्फुर्त पद्धतीनं काम करतो आहे. तो गांधींच्या विचाराने भारला जावून शुद्ध शाकाहारी तरी बनला आलेच, त्याही पुढे जावून व्हेगन म्हणजे प्राण्यांना त्रास देवून मिळवलेले पदार्थ जसं की दुध दही मध हेही खात नाही. एक परदेशी नागरिक आपल्याकडे येवून पर्यटनासाठी झटतो आणि आपण उदासिन असतो हे लाजिरवाणे आहे.

औरंगाबादच्या चित्रपट महोत्सवाने मराठी तरूणांमध्ये आंतरराष्ट्रीय चित्रपटांची परिभाषा रूजत चालल्याचे संकेत दिले. हे एक फार मोठे यश या महोत्सवाचे मानावे लागेल. चित्रपट रसिकांची अभिरूची उंचावण्यासाठी असे प्रयत्न नियमितपणे करावे लागतील. 

औरंगाबाद सारख्या शहरात चित्रपट संस्कृती रुजावी यासाठी नाथ उद्योग समूहाने जे प्रयत्न केले त्याला दाद दिली पाहिजे. 

                 श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, संभाजीनगर मो. 9422878575

बाजारात तूरी अन् किंमतीची बोंब खरी ॥

रूमणं, गुरूवार 16 फेब्रुवारी 2017  दै. गांवकरी, औरंगाबाद

तूरीचे भाव गगनाला भिडले, तशा बातम्या वृत्तपत्रांमध्ये यायला लागल्या तेंव्हा शेतकरी चळवळीत काम करणार्‍या आम्हा कार्यकर्त्यांच्या पोटात गोळा उठला होता. त्याचे कारण असे की जेंव्हा तूर व्यापार्‍याच्या गोदामात असते तेंव्हा भाव चढतात. आणि नेमकी शेतकर्‍याची तूर बाजारात यायला लागली की भाव मातीमोल होत जातात. हे नेमके काय गौडबंगाल आहे?

जिवनावश्यक वस्तूच्या नावाखाली तूरीच्या भावावर, बाजारावर, साठवणुकीवर शासनाचे नियंत्रण आहे. त्यामुळे तूरीच्या भावाचा खेळ हा केवळ बाजारातील तेजी मंदीच्या चढ उतारावर अवलंबून नसून तो सरकारी अधिकार्‍यांच्या, व्यापार्‍यांच्या, दलालांच्या मर्जीवर अवलंबून आहे. त्यातही परत घोळ म्हणजे भारत हा डाळींची आयात करणारा देश आहे. गेली कित्येक वर्षे आपण गरजेइतकीही डाळ पिकवत नाहीत. परिणामी आपल्याला बाहेर देशातून डाळ आयात करावी लागते.

अन्नधान्याच्या बाबतीत आपण स्वयंपूर्ण झालो, कापसाच्या बाबतीत आपण स्वयंपूर्ण झालो इतकंच नाही तर कापूस निर्यात करायला लागलो पण डाळी आणि तेलबियांबाबत मात्र आजही आपण आयातीवर अवलंबून आहोत.

शेंबड्या पोरालाही हा प्रश्‍न पडेल मग या बाबतीत काही ठोस पावले उचलली का जात नाहीत. याचे साधे सोपे बाळबोध उत्तर म्हणजे यात ज्यांचे ज्यांचे हितसंबंध अडकले आहेत ते तसे करू देत नाहीत.

पहिल्यांदा विचार करू शेतकर्‍याचा. डाळी आणि विशेषत: तूरीचा विचार केल्यास तूर हे आपल्याकडील कोरडवाहू प्रदेशातील पीक आहे. महाराष्ट्राचा विचार केल्यास मराठवाड्यात तूर सगळ्यात जास्त होते. ही जवळपास सगळी तूर कोरडवाहू जमिनीवर होते. तूरीचे पीक हे पुर्णत: पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून आहे. जर उत्पादन वाढवायचे असेल तर दोन गोष्टी करणे अत्यंत गरजेचे आहे. एक तर उत्पादकता वाढली पाहिजे. त्यासाठी तूरीचे आधुनिक वाण बाजारात यायला पाहिजे. म्हणजे जी.एम. बियाणे आपल्याकडील शेतकर्‍याला पेरायला मिळाले पाहिजे. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे या पीकाला किमान सिंचनाची सोय करून दिली पाहिजे. या दोन्ही गोष्टी होताना दिसत नाहीत.

मराठवाड्यातील शेतकरी ऊस घेतो. मराठवाड्याचे सगळे पाणी ऊस पिऊन टाकतो. पण शेतकरी मात्र तेच पीक घेत राहतो. कारण काय? तर त्याला पर्यायी व्यवहारी दुसरे पीक दिसत नाही. जर या शेतकर्‍याच्या तूरीला पाणी मिळू शकले, भाव मिळू शकला तर तो ऊसाचा नाद सोडून देईल. सहकाराच्या नावाखाली उसाला प्रचंड प्रोत्साहन दिले गेले. मग हेच धोरण तूरीच्या बाबत का नाही? तूरीचे नविन वाण यावे, तूरीला पाणी मिळावे, डाळमिल आधुनिक व्हाव्या असे प्रयत्न का नाही झाले?

तसे झाले तर मराठवाडा आणि विदर्भाचा मराठवाड्याला लागून असलेला भाग हा तूरीचे ‘एस.ई.झेड.’ बनेल. इथून मोठ्या प्रमाणावर तूरीची पैदास होईल. मोठ मोठे कंटेनर भरून तूर देशातच नव्हे तर परदेशातही जाईल. जसे की आपल्याकडे साखर जास्त झाल्यावर होते.

दुसर्‍यांदा विचार करू ग्राहकाचा. आज जी तूर अतिशय कमी भावाने मिळते ती घेवून साठवून ठेवणे शहरातील ग्राहकाला शक्य नाही. पूर्वी वर्षाचे धान्य, डाळी खरेदी करण्याची पद्धत होती. अजूनही छोट्या गावांमध्ये आहे. पण अर्ध्यापेक्षा जास्त जो शहरी ग्राहकवर्ग तयार झाला आहे त्याला शक्य नाही. मग या स्वस्त तूरीचा फायदा त्याला मिळणार कसा?

बरं यात शासनही शेतकर्‍यांच्या विरोधी भूमिका राबवताना दिसते. सध्या सर्वत्र शासनाची जी खरेदी चालू आहे त्याचे पैसे सामान्य शेतकर्‍यांना दिले गेलेले नाहीत. बर्‍याच ठिक़ाणी अर्धवट पैसे मिळाले आहे. महिना महिना बिलं बाकी राहिलेले दिसतात. याला कोण जबाबदार? म्हणजे एकीकडून डाळ ही जीवनावश्यक वस्तू म्हणायचे. तिचा भाव मर्यादपेक्षा चढला की हस्तक्षेप करायचा. डाळ साठवणुकदारांवर कारवाई करू असे सांगायचे. प्रसंगी बाहेरून डाळ आणून डाळीचे भाव पाडायचे. दुसरीकडे डाळीचे भाव कमालीच्या पलीकडे कोसळले तर त्याची जबाबदारी कोणावर? मग अशावेळी किमान भावाने खरेदी करून ते पैसे तातडीने शेतकर्‍यांना देण्याचे काम का नाही केल्या जात?

शेतकर्‍याला तूरीला किमान भाव मिळत नाही. सध्या तूरीचा जो हमीभाव आहे 5050 रू. क्विंटलला. म्हणजे पन्नास रूपये किलो हा भाव आहे. आता एकरी उतार्‍याचा विचार केल्यास जेमतेम सहा ते सात क्विंटल म्हणजे पस्तीस हजार रूपये एकरी उत्पन्न होवू शकते. आता हे उत्पन्न उसाशी तूलना केली तर कितीतरी कमी आहे. याचा परिणाम असा होतो की शेतकरी काय म्हणून तूरीकडे वळेल? जेवढं शक्य आहे तेवढं, जसं शक्य आहे तसं आटापिटा करून तो ऊस लावतो. निदान त्याच्या हाती पडणारी एकूण रक्कम तरी मोठी असते. पण तूरीचं असं नाही. एक तर रक्कम मिळत नाही. शिवाय जी मिळते ती अर्धीमुर्धी.

अशा परिस्थितीत शेतकरी अधिकच नाडला जातो. जे पीक त्याच्या शेतात पिकते त्याला त्याच्या जवळ असेपर्यंत भाव मिळत नाही. आणि त्याच्याकडून गेले की काही दिवसांतच त्याचे भाव आकाशाला भिडतात.
यावर उपाय काय?

उपाय अतिशय साधा आहे पण तो करताना सगळे कच खातात. नविन बियाणे जेंव्हा येईल तेंव्हा येवो. सिंचनाची सोय होईल तेंव्हा होईल. पहिल्यांदा शेतकर्‍यांना त्यांच्या मालाला गहाण ठेवून त्याबदल्यात किमान काही तरी रक्कम मिळण्याची व्यवस्था उभी राहिली पाहिजे. डाळ ही काही नाशवंत बाब नाही. तेंव्हा शेतकर्‍यांच्या शेतातून तूरी तयार झाल्यावर त्यांच्या साठवणुकीची किमान सोय करण्यात यावी. जेवढा माल साठवला आहे तो त्या शेतकर्‍याच्याच नावावर असावा. त्याच्या बदल्यात चालू बाजारभावाच्या 80 टक्के इतकी रक्कम शेतकर्‍याला तातडीने देण्यात यावी. असे करण्याने शेतकर्‍याची नड भागवली जाईल. जेंव्हा केंव्हा बाजारात चांगला भाव असेल तेंव्हा तो शेतकरी आपला माल बाजारात आणेल आणि तो विकून चार पैसे गाठीला ठेवीन. असं करत राहिलं तर त्याला चार पैसे जास्त मिळतील. बाजार खुला राहिला तर तेजी मंदीची सुत्रं शेतकर्‍याच्या हाती राहतील. जास्तीचा मिळालेला पैसा मंदीच्या काळात त्याला सावरायला उपयोगी पडेल.

सध्या जो शेतकरी 40 वर्षे वयाच्या पुढे आहे तो हे करू शकणार नाही. पण शेतकर्‍याची जी पोरं 20 किंवा 30 च्या आतबाहेर आहेत ते मात्र हे करू शकतील. सध्या तूरीचा विषय आहे म्हणून तूरीबाबत विचार करू. शेतकर्‍यांच्या तरूण पोरांनी आपआपल्या भागातील तूर खरेदी करून साठवून ठेवावी. त्याच्या साठवणुकीसाठी अगदी साधं बांधकाम करण्याचे छोटे छोटे प्रकल्प मुद्रा किंवा तत्सम इतर योजनांअंतर्गत बँकांकडून मंजूर करून घ्यावेत. अशा साठलेल्या मालाला गहाण ठेवून पैसे देण्यासाठी योजना तयार करण्यास शासनाला भाग पाडावे. आणि हा साठवलेला माल काही काळाने जेंव्हा बर्‍यापैकी भाव असेल तेंव्हा बाजारात आणावा.

हे काम सोपं नाही. भाव पडले तर सगळंच मुसळ केरात जाण्याचीपण शक्यता आहे. पण हे करावे लागेल. त्याशिवाय उपाय नाही. आपल्या बापाच्या मालावर  दुसरे व्यापार करून चार पैसे मिळवतात आणि आपल्या बापाला मात्र फक्त आत्महत्या इतकाच पर्याय शिल्लक राहतो. तेंव्हा हे चित्र बदलणे केवळ आणि केवळ शेतकर्‍यांच्या तरूण पोरांच्याच हातात आहे. ज्या विविध पक्षांचे झेंडे आपण हाती घेतले आहे त्या झेंड्यांची काठी एकदा  राज्यकर्त्यांच्या धोरणं ठरविण्यार्‍यांच्या सत्ता राबविणार्‍यांच्यावर उगारायला पाहिजे. त्याशिवाय उपाय सापडणार नाही.
     
श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद. 9422878575
 
 

अर्थसंकल्पातून शेतीची निराशा

रूमणं, गुरूवार 2 फेब्रुवारी 2017  दै. गांवकरी, औरंगाबाद

 

अर्थसंकल्पाचा एक उपचार आपल्याकडे दरवर्षी पार पाडला जातो. खरं तर यात वेगळं असं काहीच नसतं. सरकारच्या अर्थविषयक धोरणांचा तो एक मसुदा असतो. आणि सरकारच्या नितीचे प्रतिबिंब त्यात पडत असते. या सरकारने शेतीसाठी मुलभूत अशी कुठलीही घोषणा अर्थसंकल्पात केली नाही. 

सगळ्यात पहिले अपेक्षा होती की शेतमालाची देशी आणि परदेशी बाजारेपेठ व्यवस्था सुधारली पाहिजे. यासाठी केंद्रसरकार आणि राज्य सरकार यांनी मिळून धोरणे आखायला पाहिजेत. सगळ्यात पहिल्यांदा केंद्रसरकारने त्यासाठी आराखडा आखणे आवश्यक होते. ते तसं काही घडलेलं दिसत नाही. देशांतर्गत बाजारपेठ म्हणजे कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचा गळाठा कारभार सुधारणे, या बाजारपेठांना स्पर्धात्मक अशा दुसर्‍या बाजारपेठा उभ्या राहणे, त्यांना सोयीच्या ठरतील अशा संरचना उभ्या करणे यासाठी कुठलीच ठोस तरतूद अर्थसंकल्पात नाही. इंडस्ट्रीयल कॅरिडोर तयार करण्यासाठी तत्पर असणारे सरकार शेतमालाच्या व्यापारासाठी प्रक्रियेसाठी अशा योजना राबवायला का तयार होत नाही? एस.ई.झेड. ची निर्मिती केवळ औद्योगिक उत्पादनांसाठी केली जाते. मग शेतमालासाठी एस.ई.झेड. का नाही निर्माण केले जात? त्यासाठी या अर्थसंकल्पात काहीच विचार केला नाही. कारण मुळात या शासनाच्याच विचारात ही धोरणं नाहीत. 

शेतमालावर प्रक्रिया करण्यासाठी काही एक सवलती, जास्तीचा वित्तीय पुरवठा करण्याचे अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केले आहे. पण हे अपुरे आहे. मुळात जोपर्यंत ही बाजारपेठ विकसित होत नाही तोपर्यंत इतर सर्व उपाय तोकडे राहतात. त्यांचा अपेक्षीत परिणाम दिसत नाही. 

आपल्याकडे डाळींची आयात ही एक मोठी डोकेदुखी आहे. अजूनही डाळींच्याबाबतीत भारत स्वयंपूर्ण नाही. यावेळेस चांगल्या पावसामूळे डाळींच्या लागवडीचे क्षेत्रही वाढले होते. म्हणजे एक सकारात्मक चित्र उभे राहिले होते. पण शासनाने डाळींची आयात करण्याचे जाहिर केले. परिणामी डाळींचे भाव कोसळले. आता शेतकर्‍यांची डाळ बाजारात आली तेंव्हा भावाची माती झालेली. तुरीच्या बाबतीत तर हमीभाव 5050 रूपयेही द्यायला व्यापारी तयार नाहीत. मग अशावेळी डाळींच्याबाबतीत एक व्यापक धोरण त्या अनुषंगाने आयात निर्यात व्यापार विषयक धोरण अपेक्षीत होते. डाळींच्या लागवडीसाठी, डाळ वर्गीय पिकांच्या उत्पादन वाढीसाठी योजना हवी होती. 

महाराष्ट्रात ज्या भागात शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या मोठ्या प्रमाणात झाल्या आहेत तिथे डाळी, कडधान्ये, तेलबिया, कापुस हीच मुख्य पीके आहेत. मग जर यांच्या उत्पादनवाढीसाठी, या पीकांना चांगला भाव मिळवण्यासाठी, या शेतमालाच्या निर्यातीसाठी प्रोत्साहन मिळाले तर आत्महत्येची समस्या आपण आटोक्यात आणू शकू. पण अर्थसंकल्पात याबाबतही काही विचार झालेला दिसत नाही.

डाळी, तेलबिया, कापुस, सोयाबीन या पीकांसाठी सिंचनाची सोय केली तर यांचे उत्पादन आहे त्या परिस्थितीतही किमान दुप्पट होवू शकते. कोरडवाहू पेक्षा बागायती भागात हीच पीके जास्त उत्पादन देतात हा अनुभव आहे. मग जर या पीकांसाठी सुक्ष्म सिंचन, ठिबक सिंचन, चांगले बियाणे, आधुनिक तंत्रज्ञान या सगळ्यांचा वापर वाढावा म्हणून म्हणून व्यापक योजना आखली असती तर कोरडवाहू शेतीसाठी ती क्रांती ठरली असती. 

शेतीला अर्थपुरवठा ही एक सतत ओरड राहिलेली आहे. या अर्थसंकल्पात वित्तमंत्र्यांनी याबाबत थोडीशी सकारात्मक दिशा दाखवली आहे. पण ती फारच धुसर आहे. आज शेतीला पुरेसा अर्थपुरवठा होत नाही. शेतीला कर्ज द्यायला राष्ट्रीय ब्यांका तर नाराजच असतात. आणि सहकारी बँकांचे कंबरडे पूर्णत: मोडले आहे. मग शेतीला वित्तपुरवठा सुरळीत पुरेसा होणार कसा? 

पीक विम्याच्याबाबती व्यापकता अर्थमंत्र्यांनी दाखवली आहे. पण मुळात आपल्याकडे शेतीत काम करणार्‍या विमा कंपन्या फार थोड्या आहेत. स्वत: शासन जो पीकविमा देत आहे त्याच्या अटी अशा विचित्र आहे की त्यांची पूर्तता करून विमा प्रत्यक्ष हातात पडला असे सांगणारे शेतकरी फारच थोडे सापडतील. यासाठी एक व्यापक राष्ट्रीय शेतमाल विमा योजना आखावी लागणार आहे. त्यासाठी काही तयारी वित्तमंत्र्यांनी दाखवली नाही. 

नाही म्हणायला परकीय गुंतवणूक होण्यासाठी अनुकुलता अर्थमंत्र्यांनी दाखवली आहे. त्याचा फायदा शेतीला होवू शकतो. कारण परदेशातील कंपन्या भारतीय शेतीत गुंवतणूक करण्यास तयार आहेत. कारण आपल्याकडे हे सगळे क्षेत्रच अतिशय प्राथमिक अवस्थेत आहे. तेंव्हा जो कोणी तयार असेल त्याला काम करायला भरपुर संधी आहे. प्रश्‍न इतकाच आहे की यासाठी पोषक वातावरण शासनाने तयार केले पाहिजे. आत्तापर्यंत आपण बाहेरची गुंतवणुक म्हणजे संशयानेच पहात आलो आहोत. या वित्तमंत्र्यांनी हा संशय दूर करण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यासाठी त्यांचे अभिनंदन. पण हे धोरण कणखरपणे सातत्य राखत काही काळ पुढे नेटाने रेटले गेले पाहिजे. 

कच्चा शेतमाल शेतातून वाहतूक करून आणणे, त्याची साठवणूक करणे, त्यावर प्रक्रिया करणे, तयार पक्क्या मालाचे आकर्षक ब्रँड तयार करून ते बाजारात विक्रीस उपलब्ध करून देणे ही सगळी अतिशय किचकट, पैसे खावू यंत्रणा आहे. यासाठी कुणीही पुरेशी गुंवतणूक करायला तयार नाही. कारण शासनाची धरसोडीची धोरणे. आता जर परकिय गुंतवणूक या क्षेत्रात आकर्षित होत असेल तर त्याचे मोकळ्यामनाने स्वागतच केले पाहिजे. 

शेतीत नविन तंत्रज्ञान येणे आवश्यक आहे. त्यासाठी कुठलेच धोरण या अर्थसंकल्पात दिसत नाही. जनुकिय तंत्रज्ञानास मोदींच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारने विरोधच दाखवला होता. त्यामुळे कापसात नविन बी.टी.वाण आले नाही. परिणामी आता उत्पादन घटण्याची भिती निर्माण झाली आहे. जून्या तंत्रज्ञानाच्या आधाराने फार काळ चांगले उत्पादन घेता येत नाही. इतर पीकांबाबतीतही बी.टी.बियाणे किंवा जी.एम. तंत्रज्ञान वापरण्याची परवानगी मिळाली पाहिजे. विशेषत: डाळींच्या बाबतीत तर आपणांस आयात करावी लागते. तेंव्हा त्यातही आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर झाला पाहिजे. यासाठी स्वच्छ पारदर्शक धोरण असायला पाहिजे. असे काही ठरवायचे तर अरूण जेटलींना अवघड आहे कारण संघाच्या ‘स्वदेशी’ व्याख्यात परकीय ‘जी.एम./बी.टी.’ बसत नाही. कापसाच्यासाठी देशी बी.टी. तंत्रज्ञान विकसित करण्याचे प्रयत्न चालू असल्याचे डॉ. केशव क्रांती सांगत असतात. पण त्याचे प्रत्यक्ष परिणाम अजूनही शेतकर्‍यांना बघायला मिळाले नाहीत. असला बाष्कळपणा करून चालणार नाही.

संशोधन सरकारी पातळीवर चालू असते म्हणजे निव्वळ कर्मचार्‍यांचे पगार चालू राहतात. प्रत्यक्षात हातात काहीच पडत नाही. भारतातील शंभरच्या जवळपास कृषी विद्यापीठे, संशोधन संस्था, प्रयोगशाळा असताना शेतकर्‍यांना परकीय आधुनिक बियाण्यांचा वापर करूनच आपले उत्पादन वाढवावे लागते असे का? देशी वाणांसाठी जो काही पैसा खर्च झाला, संशोधन झाले त्याचे काय झाले? त्यासाठी काही एक धोरण आखणार की नाही? निव्वळ संशोधन चालू आहे म्हणून समाधान मानणे शक्य नाही.   

भारतीय शेतमाला निर्यात करून आपण चांगले परकिय चलन मिळवू शकतो, आयात कराव्या लागणार्‍या शेतमालासाठी देशातच अनुकूल परिस्थिती निर्माण करून परकिय चलन वाचवू शकतो असे काहीच स्पष्टपणे आश्‍वासन अर्थमंत्र्यांनी दिलेले नाही. शेतमालाची देशांतर्गत बाजारपेठ सुधारण्यासाठी काही व्यापक धोरण मांडण्याचीही संधी त्यांनी गमावलेली दिसते. शेतीला काहीसा जास्तीचा वित्तपुरवठा व काही विमा योजना असे देवून तोंडाला पाने पुसली आहेत. 

      

श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद. 9422878575