भाजपची राजकारणी गाय आणि दुधाचे राजकारण

रूमणं, गुरूवार 30 मार्च 2017  दै. गांवकरी, औरंगाबाद

उत्तरप्रदेश मध्ये भाजप प्रचंड बहुसंख्येने निवडून आला. सुरवातीच्या काही धडाकेबाज निर्णयामध्ये अनधिकृत कत्तलखाने बंद करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ यांची घेतला. आणि या प्रश्‍नाची जोरदार चर्चा भारतभर सुरू झाली. बावचळलेले पुरोगामी तर यावर काय प्रतिक्रिया द्यावे यानेच गोंधळलेले आहेत. भारतातील एकूण नऊ हजार कत्तलखान्यांपैकी जवळपास अर्धे कत्तलखाने (साडेचार हजार) उत्तरप्रदेश मध्येच आहेत. त्याचे कारणही साधे सोपे आहे. हा प्रदेश म्हणजे शेकडो एकर सुपिक जमिनीचा प्रदेश. येथील शेती म्हणजे पाण्यावरची बागायती शेती. शेकडो नव्हे तर हजारो वर्षांपासून हा प्रदेश धनधान्यासाठी प्रसिद्ध आहे. त्यामुळे इथे गोधन विपूल प्रमाणात आहे. मग याचाच दुसरा भाग समोर येतो तो म्हणजे भाकड जनावरे. आणि भाकड जनावरे म्हटले की कत्तलखाने आलेच. 

त्यामुळे एकीकडे गाय गोमाता म्हणायचे आणि दुसरीकडे उत्तरप्रदेशात सगळ्यात जास्त कत्तलखाने आढळणार. यात तसा व्यवहारिकदृष्ट्या काही विरोधाभास नाही. बीफ निर्यात करण्यात सगळ्यात जास्त वाटा उत्तर प्रदेशाचाच आहे. राजकारणापोटी भाजपने कसलाही विचार न करता गो हत्या बंदी चे पुढचे पाऊल म्हणून गोवंश हत्या बंदी आणली. त्यावर भावनिक दृष्टीनं होणारी अभिनिवेशी चर्चा तुर्तास सध्या बाजूला ठेवू. त्याचे राजकारण करून भाजपने प्रचंड यश मिळवले आहेच. पण आता दुधाचा दुसरा पैलू जो की महत्त्वाचा आहे त्याचा विचार करू. 

डॉ. अशोक गुलाटी हे कृषी अर्थशास्त्राचे जाणकार अभ्यासक आहेत. त्यांनी समोर आणलेली आकडेवारी चकित करणारी आहे. ज्या ठिकाणी दुधाचं उत्पादन प्रचंड होतं त्या ठिकाणीच दुधावर प्रक्रिया करणारे उद्योग अतिशय कमी आहेत. डॉ. गुलाटी यांच्या आकडेवारीनं इतरांचे नाही तरी भाजप-संघ परिवार यांचे डोळे उघडण्याची गरज आहे. आणि ही सगळी तुलना भाजपचचेच राज्य असलेल्या गुजरातशी त्यांनी करून दाखवली आहे. 

भारतातील 12 राज्यं दुध उत्पादनात महत्वाची आहेत. ज्यांचे वार्षिक उत्पादन पन्नास लाख टन पेक्षा जास्त आहे. (इंग्रजीत समजून घ्यायचे असेल तर पाच मिलीयन टन्स). ही राज्यं क्रमानं अशी आहेत उत्तरप्रदेश (250 ला.ट.), राजस्थान (170 ला.ट.), गुजरात (120 ला.ट.), मध्यप्रदेश (110 ला.ट.), पंजाब (100 ला.ट.), आंध्र प्रदेश (90 ला.ट.), महाराष्ट्र (85 ला.ट.) हरियाणा (75 ला.ट.), बिहार (70 ला.ट.), तामिळनाडू (65 ला.ट.), कर्नाटक (60 ला.ट.) पश्‍चिम बंगाल (50 ला.ट.)

डॉ. अशोक गुलाटी यांनी पुढची जी आकडेवारी सादर केली आहे ती खरी विचार करण्यासारखी आहे. उपलब्ध किती टक्के दुधावर प्रक्रिया केली जाते? प्रक्रिया केलेले दुध म्हणजे काय? आणि यामुळे शेतकर्‍याला काय फायदा मिळतो? इथेच खरी मेख आहे.

जे दुध उपलब्ध आहे ते नाशवंत आहे. नुसतं दुध म्हणून त्याचा वापर दुधाला जास्त दर मिळवून देवू शकत नाही. पण याच दुधाचे दही, तुप, श्रीखंड, लोणी, ताक, लस्सी, आईसक्रिम, दुध भुकटी तयार केली तर त्याला जास्तीची किंमत मिळू शकते. मग हे करण्याचे उद्योग नेमके कुठे आहेत? 

ज्या प्रदेशात सगळ्यात जास्त दुध तयार होते त्या उत्तर प्रदेशात दुधावर प्रकिया करणण्याचे उद्योग अतिशय कमी आहेत. म्हणजेच उपलब्ध दुधाच्या केवळ 11 टक्के दुधावर  प्रक्रिया करण्याचे कारखाने उत्तर प्रदेशात सध्या आहेत.  हा आकडा जातो 27.5 ला.ट. इतका. आता हेच ज्या राज्यात सर्वात जास्त प्रक्रिया केली जाते ती राज्यं पहा. गुजरात एकुण उपलब्धतेच्या पन्नास टक्के प्रक्रिया केली जाते. म्हणजे हा आकडा मिळतो 60 ला.ट. गुजरातच्या खालोखाल दुसरी दोन राज्य आहेत. महाराष्ट्र (40 टक्के प्रक्रिया म्हणजे  34 ला.ट.) आणि कर्नाटक ( 40 टक्के प्रक्रिया म्हणजे  24 ला.ट.)

ज्या प्रदेशात दुधाचे सगळ्यात जास्त उत्पादन होते त्या ठिकाणी दुधावर प्रक्रिया करून तयार होणारे पदार्थ जितके मिळतात त्यापेक्षा गुजरात आणि महाराष्ट्रात जास्त मिळतात. आणि उत्पादन कैकपट कमी असून कर्नाटक उत्तर प्रदेशााच्या बरोबरीने दुधावर प्रक्रिया करून आपल्या शेतकर्‍याला भाव मिळवून देतो. 

आता साधा मुद्दा पुढे येतो. उपलब्ध दुधावर प्रक्रिया करण्याचे कारखाने वाढू दिले, त्यातून तयार होणार्‍या उत्पादनांचे भाव कृत्रिमरित्या आयात करून पाडले नाहीत, तर आहे त्या परिस्थितीत शेतकर्‍यांचे उत्पन्न उत्तर प्रदेशात आहे त्याचे किमान दुप्पट होवू शकते. आणि नेमके हेच आहे दुधाचे राजकारण. एकेकाळी परदेशातून दुध भुकटी आणून भारतात ओतली गेली. परिणामी भारतीय बाजारपेठेत दुधाचे भाव कोसळले. गुजरातमधील दुध प्रक्रिया उद्योगांमध्ये प्रचंड प्रमाणात राजकारण खेळल्या गेलं. दुध सहकारी संघाचे जाळे सगळ्यात जास्त तिथेच विणल्या गेले. अमुलचा प्रयोग तिथलाच.

भाजप आणि दुधाची प्रक्रिया यांचे जवळचे नाते आहे. सध्या सगळ्यात जास्त दुध उत्पादन देणार्‍या 12 राज्यंपैकी 6 राज्यं (उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा) भाजपकडे आहेत.  उत्पादनाचा विचार केला तर महत्वाच्या राज्यातील 1245 ला.ट. दुध उत्पान्नांपैकी सध्या 65 टक्के इतके दुध भाजप शासीत राज्यांमध्ये आहे. कर्नाटकाचा निकालही जर भाजपच्या बाजूनं लागला आणि आंध्रचे चंद्राबाबू नायडू असेच भाजपच्या गुडबुक मध्ये राहिले तर 77 टक्के दुधाचा प्रदेश भाजपच्या ताब्यात येतो. 

म्हणजेच दुध हा भाजपसाठी सगळ्यात जास्त महत्त्वाचा मुद्दा बनतो. याकडे लक्ष दिले पाहिजे. या दुधावर प्रक्रिया केली तर शेतकर्‍याला जास्त भाव मिळू शकतो. प्रक्रिया केलेल्या दुधाबाबत अजून एक मुद्दा आहे. नुसते दुध उत्पादनंच नाहीत तर प्रक्रिया केलेल्या दुधालाही जास्त भाव मिळतो. नुसते दुध आणि प्रक्रिया केलेले दुध (शहरात प्लास्टिकच्या पिशव्यातून मिळते ते) यात जवळपास दुप्पट फरक आहे. साधे दुध 19 रूपये लिटर पर्यंत घावूक बाजारात विकले जाते. तर प्रक्रिया केलेल्या दुधाला 52 रूपये (विकास गोल्ड, म्हशीचे दुध) भाव मिळू शकतो. 

सध्याच्या बाजाराला कुठलाही हात न लावता, कुठलेही नविन धोरण न राबविता, कसलीही ढवळाढवळ न करता या दुधाच्या प्रदेशात क्रांती घडविल्या जावू शकते. त्यासाठी दुधावर प्रक्रिया करण्याचे उद्योग मोठ्या प्रमाणावर उभारले गेले पाहिजेत. 

परत दुसरा गंभीर मुद्दा. हे सगळे प्रक्रिया उद्योग खासगी क्षेत्रातले आहेत. सरकारी दुध योजना कधीच बुडाल्या आहेत. तेंव्हा याकडे लक्ष देवून ‘मेक इन इंडिया’चा नुसता कोरडा नारा न देता दुध प्रकिया उद्योगांना चालना दिली पाहिजे. यासाठी खासगी उद्योजक आकर्षित होतील असे वातावरण निर्माण केले पाहिजे. 

दुधाचे जे आकडे उपलब्ध आहेत ते नोंदणीकृत आकडे आहेत. ज्यांची नोंद होत नाही असे दुधाचे प्रमाण याच्या जवळपास 40 टक्के तरी किमान आहे असे तज्ज्ञांचा अभ्यास सांगतो. 

गोहत्या बंदी, गोवंश हत्या बंदी, अवैध कत्तलखान्यांवर बंदी यावर जास्तीची चर्चा करण्यापेक्षा आणि यावर वेळ खर्च करण्यापेक्षा आता दुधावर प्रक्रिया हा विषय जर केंद्र शासनाने मनावर घेतला तर त्यांच्या मतांची शेती तर पिकेलच पण त्याहीपेक्षा शेतकर्‍यांच्या पदरी चार पैसे जास्तीची पडतील. मोदींवर टिका करण्यारीनीही हे लक्षात घ्यावे की 35 टक्के दुध भाजपेतर राज्यांमध्ये उपलब्ध आहे (पंजाब, आंध्र प्रदेशत, बिहार, तामिळनाडू, कर्नाटक, पश्‍चिम बंगाल). या राज्य सरकारांनीही आपल्या राज्यांत दुधावर प्रक्रिया करणारे उद्योग वाढीस कसे लागतील हे पहावे. जेणे करून त्यांनाही आपल्या शेतकर्‍यांची समृद्धी साधता येईल.

दुध प्रक्रिया उद्योगांवर केलेली गुंतवणूक ही सरळ ग्रामीण भागासाठी लाभदायक ठरणारी गुंतवणूक आहे. याचा सरळ संबंध गरिबी निर्मूलनासाठी होतो. राष्ट्रीय उत्पादनात सरळ वाढ ही गुंतवणुक नोंदवू शकते.  

शेतकर्‍यांची जमिनी बळजबरीने कमी भाव देवून हिसकावून ‘समृद्धी’ मार्ग बांधल्यानेच समृद्धी येते असे नाही. त्यासाठी दुधावर प्रक्रिया आणि एकूणच शेतमालावर प्रक्रिया होणे जास्त गरजेचे आहे. 

       

श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद. 9422878575