कर्जमाफी का कर्जमुक्ती? शब्दांत काय फरक?

रूमणं, गुरूवार 16 मार्च 2017  दै. गांवकरी, औरंगाबाद

 

उत्तरप्रदेशच्या विधानसभा निवडणुकांत शेतकर्‍यांची ‘कर्जमाफी’ हा विषय भाजपाने पुढे आणला होता. महाराष्ट्राच्या विधानसभेत सत्ताधारी शिवसेनेसह कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी यांनीही शेतकर्‍यांची ‘कर्जमाफी’ झालीच पाहिजे असा आग्रह अर्थसंकल्पिय अधिवेशनात लावून धरला आहे. त्यामुळे परत एकदा शेतकर्‍यांची ‘कर्जमाफी’ हा विषय ऐरणीवर आला आहे. 

एखाद्या उद्योगपतीने आपल्या उद्योगासाठी कर्ज काढले असते. त्याचा तो उद्योग बुडतो. त्याचे कर्ज थकित होते आणि तो मग बँकेकडे नादारीसाठी अर्ज करतो. कर्जबाजारीपणा जाहिर करण्याची पण एक रीत उद्योगांसाठी उपलब्ध आहे. या कर्जदाराची सर्व मालमत्ता (त्या उद्योगासंबंधीत. इतर नाही.) गोठवली जाते. तिची विक्री करून ही कर्जाची रक्कम काही प्रमाणात परत मिळवली जाते. अगदी एखादी चारचाकी दोन चाकी गाडी कर्जाने घेतली. ते कर्ज थकवले गेले. तर ती गाडी बँकेकडून उचलून नेली जाते. आणि तिची विक्री करून उर्वरीत किंमत वसूल केली जाते. 

ही सगळी कर्ज ज्याने घेतले त्याला सर्व परिस्थितीची जाणीव असते. त्याने ज्यासाठी कर्ज घेतले तो उद्योग असो किंवा ती गाडी कशी आणि काय चालवावी यावर कुठलेही बंधन शासनाकडून घातले जात नाही. किंवा जी वस्तू तयार केली जाते तिची किंमत काय असावी? ती कशी विकावी? यावर शासन कसल्याही अटी घालत नाही. 

म्हणजेच जे कर्ज घेतले ते फेडण्यासाठी कुठलेही अडथळे आणले जात नाही. परिणामी त्या कर्जाची जबाबदारी पूर्णत: ज्याने घेतले त्यावर अवलंबून राहते. परिणामी हे कर्ज म्हणजे त्याचेच ‘पाप’ असते. मग अशावेळी या कर्जाला माफी देणे किंवा काय हा विषय समोर येतो. 

पण शेतीच्या बाबत मात्र ही परिस्थिती नाही. शेतकरी जे उत्पादन घेतो त्याचा बाजार हा पूर्णत: शासनाने आपल्या हातात ठेवला आहे. बाजार कसा असावा, किंमती काय असाव्यात, माल कुठल्या दराने खरेदी केला जावा यावर शासनाचे पूर्णत: नियंत्रण असल्याने शेतकर्‍याचे जे कर्ज आहे ते शेतकर्‍याचे नसून शासनाचे ‘पाप’ ठरते. 

तुरीचे उदाहरण ताजे आहे. केवळ दहा महिन्यांपूर्वीच तुरीचे भाव 200 रूपयांपर्यंत गेले होते. आता ते शासनाने ठरविलेल्या 50 रूपयांच्या हमीभावापेक्षाही खाली कोसळले आहेत. शिवाय शासनाने डाळीची आयात करूनही हे भाव पाडण्यास मदतच केली आहे. मग जर शासन शेतकर्‍याला त्याची डाळ विकण्यात अडथळे आणत असेल, भाव पाडत असेल तर या शेतकर्‍याने आपले कर्ज फेडायचे कसे? 

ज्याने कर्ज दिले तोच अशी परिस्थिती निर्माण करतो की ते कर्ज फेडता येवू नये. म्हणजेच शेतकरी कर्जबाजारी रहावा ही जर शासनाची, शेती विषयक धोरणाचीच मनोमन इच्छा असेल तर अशा परिस्थितीत काय करणार? 

मग इथे मुद्दा निर्माण होतो की हे कर्ज नैतिक की अनैतिके? 

शेतकरी संघटनेने असा मुद्दा मांडला होता की जर या शासनाने बाजार मोकळा ठेवला असता, नियंत्रण केले नसते, भाव पाडले नसते तर आमच्या मालाला चांगला दर मिळाला असता. परिणामी आम्ही जास्त पैसे मिळवू शकलो असतो. ही केवळ सांगोवांगीची गोष्ट नाही. सध्याचे जे राष्ट्रपती आहेत प्रणव मुखर्जी हे जेंव्हा व्यापार मंत्री होते त्या काळात गॅट करारावर सह्या करताना भारतीय सरकारने हे कबूल केले होते की भारतातील शेतकर्‍यांना त्यांना मिळू शकणार्‍या भावापेक्षा 72 टक्के इतकी कमी रक्कम दिल्या गेली आहे. म्हणजेच जिथे शंभर रूपये मिळायचे तिथे केवळ 28 रूपयेच दिल्या गेले आहेत. म्हणजेच शेतकर्‍याची ही रक्कम शासनाने गिळून टाकली.

या सगळ्याचा अर्थ असा होतो की गेली कित्येक वर्षे शासनाच्या खरेदीत किंवा शासनाने भावाचे नियंत्रण केल्यामुळे शेतमालाचे प्रचंड नुकसान झाले. परिणामी शेतकर्‍याच्या डोक्यावरचे कर्ज हे शेतकर्‍याचे नसून शासनाचेच पाप आहे. या पापातून मुक्ती मिळवायी असेल तर शासनाने या कर्जाचा बोजा शेतकर्‍याच्या डोक्यावरून तातडीने हटवला पाहिजे. त्यामुळे ‘कर्जमाफी’ नव्हे तर शेतकर्‍यांना ‘कर्जमुक्ती’हवी आहे. कारण माफी म्हटलं की त्याचा अर्थ असा होतो की कसला तरी गुन्हा केला आहे. परिणामी त्यापांसून माफी मिळाली पाहिजे. 

महिला चळवळीने ‘हुंडाबळी’ असा शब्द रूढ केला. कशामुळे तर ज्या महिलेने आत्महत्या केली ती हुंड्यामुळे केली आहे. त्यामुळे त्याला आत्महत्या न म्हणता ‘हुंडाबळी’ म्हटले जावे. कारण बळी म्हटले की त्याची जबाबदारी ती घेण्यार्‍यावर येते. गुन्हा त्याच्यावर दाखल केला जातो. त्याचप्रमाणे शेतकरी चळवळ असे आग्रहाने सांगत आहे की शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांना ‘कर्जबळी’ म्हटले जावे. म्हणजेच ही जबाबदारी धोरण ठरविणार्‍यावर येते. मग हे धोरण ठरविणार्‍यांवर गुन्हे नोंदववावे लागतील. 

त्यामुळे शेतकर्‍यांनी कधीही कर्जमाफी मागितली नाही. तर शेतकर्‍यांची मागणी ही ‘कर्जमुक्ती’ची राहिली आहे. शेतकर्‍यांची कर्जमुक्ती ही  धोरण ठरविणारे आणि राबविणारे या दोघांचीही नैतिक जबाबदारी आहे. आणि ती त्यांनी पार पाडलीच पाहिजे. 

शेतकरी गरीब आहे. तो ‘बिच्चारा’ आहे त्यामुळे त्याला मदत ही करावीच लागणार. असा सगळ्यांचा समज आहे. प्रत्यक्षात असे समोर आले आहे की शेतकर्‍याला ‘मदत’ करण्यात फार जणांचे हितसंबंध गुंतले आहे. तो गरीब राहिला तरच यांचे पोट भरणार आहे. त्याच्या नावाने विविध योजना चालविणे हाच फायदेशीर धंदा आहे. तेंव्हा शेतकर्‍याच्या नावाने आपली पोळी भाजून घ्यायची असेल तर शेतकर्‍याला ‘कर्जमाफी’, ‘सुट’, ‘सबसिडी’ विविध योजना यांचा खेळ खेळावाच लागेल. याचा शेतकर्‍याशी काहीच संबंध नाही. 

एक साधे उदाहरण आहे. शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या म्हणून शेतीला वीज सवलतीच्या दरात देण्यात येते. किंवा ही वीजबीलं वारंवार माफ केली जातात. खरं चित्र हे आहे की शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या कापसाच्या पट्ट्यात म्हणजेच विदर्भ मराठवाड्यात झाल्या. आणि कृषीपंपाची सगळ्यात जास्त (80 टक्के) सबसिडी पश्‍चिम महाराष्ट्रातील 6 जिल्ह्यांनी खावून टाकली. कापूस हे पूर्णत: कोरडवाहूचे पीक आहे. मग जर कापसाला सिंचन वापरलेच जात नसेल तर त्यासाठी असलेली सबसिडी कोणाला दिली जाते? कापसाच्या नावाने कोण सबसिडी खावून टाकतो? शेतीला वीज देताना मोजून दिली जात नाही. म्हणजे त्याला मिटर नाही. आता साधा प्रश्न आहे. ही कोणाची सोय आहे? पश्चिम महाराष्ट्रातील उद्योग आणि विदर्भ मराठवाड्यातील उद्योग ह्यांना सारख्याच दराने वीज आहे. शेतीवरची विजेचा तोटा यांच्यावर क्रॉस सबसीडी लावून भरून काढला जातो. मग परत प्रश्न येतो की पश्चिम महाराष्ट्रातील शेकार्यानी वीज वापरली तर त्याचा भार विदर्भ मराठवाड्यातील उद्योगांनी का उचलावा? या सगळ्यातून लक्षात येते की नाव शेतकऱ्याचे पुढे करून भलतेच लोक आपली पोळी भाजून घेतात.

ह्या सगळ्या पार्श्वभूमीवर शेतकरी संघटनेन आग्रहाने मागणी केली आहे की शेतकर्‍यांना तातडीने सर्व कर्जातून मुक्ती मिळालीच पाहिजे. शेतीवरील सर्व सुट सबसिडी सर्व योजना रद्द केल्या जाव्यात. मुख्य मागणी ही आहे की शेतकर्‍यांना बाजार मोकळा मिळावा. त्याच्या मालाला जेंव्हा जास्त किंमत मिळेल तेंव्हा तो ते जास्तीचे पैसे साठवून ठेवेल. जेंव्हा बाजार कोसळेल तेंव्हा त्याला ते पैसे कामा येतील. खुला बाजारच न्याय देवू शकतो.  इतरांनी त्यात लुडबुड करण्याची गरजच नाही. 

मागे भाव चढले तेंव्हा शेतकर्‍याकडे दाळच नव्हती. आता डाळ आहे तर आयात करून भाव पाडले गेले आहेत. तेंव्हा आता मात्र शासनाने तातडीने खरेदी करून दिलासा दिला पाहिजे. पण आत्ताच पुढच्या वर्षी हस्तक्षेप न करण्याचे ठाम धोरण ठरविले पाहिजे. म्हणजे डाळ पेरायची की नाही याचा विचार शेतकरी आत्ताच करेल. 

तेंव्हा शेतकर्‍यांसाठी ‘कर्जमाफी’ नसून ‘कर्जमुक्ती’ ची व्यापक योजना शासनाने तयार करावी. आणि तातडीने राबवावी. तसेच भविष्यात शेतमालाच्या बाजारात हस्तक्षेप न करण्याची हमी द्यावी. जे गोरगरीब आहेत त्यांच्यासाठी अन्नधान्य खरेदी न करता त्याची रक्कम त्यांच्या खात्यात जमा करण्याची योजना तयार करावी. म्हणजे शेतमालाचा बाजार नासला जाणार नाही. 

      

श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद. 9422878575