परदेशी चित्रपटांची साद । तरूणाईची दाद ॥

सामना उत्सव पुरवणी रविवार १९ फेब्रुवारी २०१७ 

(छायाचित्रात "रऊफ" चा गोड नायक) 

पाठीवर सॅक, मित्र किंवा मैत्रिणीच्या हातात हात, गळ्यात चित्रपट महोत्सवाचा प्रतिनिधी म्हणून पास लटकवलेला असे तरूण मुलांचे जत्थे औरंगाबादच्या प्रोझोन मॉलमधील मल्टिप्लेक्समध्ये फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात पहायला मिळाले. बरं ही मुलं एखादा चित्रपट पाहून निघून जात होती असंही नाही. चारही दिवस विविध आंतरराष्ट्रीय चित्रपटांना गर्दी करत होती. चित्रपटांचे अभ्यासक शुभ्र दाढीधारी, एखाद्या ऋषीसारखे दिसणारे समर नखाते सर यांना घेरून शंका विचारत होते. त्यांना भंडावून सोडत होती. अज्ञानी प्रश्‍नांवर शकांवर त्यांच्याकडून कडक शब्दांत कानउघाडणी करून घेत होते.

निमित्त होतं नाथ उद्योग समुहाने आयोजित केलेल्या चौथ्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाचे. दिनांक 3 ते 6 फेब्रुवारी 2017 ला औरंगाबादला चौथा आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव संपन्न झाला. एकूण 29 चित्रपटांचे मिळून 31 शो दाखवले गेले. चित्रपट रसिकांचा प्रतिसाद इतका प्रचंड होता की उद्घाटनाचा टर्की चित्रपट ‘रऊफ’ आणि बाबा भांड यांच्या कादंबरीवर आधारीत मराठी चित्रपट‘दशक्रिया’ दोनदा दाखविण्यात आले. बाबा भांड यांच्या चित्रपटाला तरी स्थानिक संदर्भ होता. पण ‘रऊफ’ सारखा टर्कीश चित्रपटही गर्दी खेचतो म्हणजे आमच्या रसिकांची अभिरूची उंचावली हे मान्यच करावे लागेल. 31 पैकी 11 शो तर गर्दीनं ओसंडून गेले. हेही या महोत्सवाचे यशच. 

उद्घाटनाचा चित्रपट ‘रऊफ’ याचा खास उल्लेख करावा लागेल. टर्कीश भाषेतील हा चित्रपट रऊफ नावाच्या एका 11 वर्षाच्या मुलाची प्रेमकथा आहे. त्याचं जिच्यावर प्रेम आहे ती आहे 20 वर्षाची तरूणी झाना. रऊफ हा तिच्या सुतारकाम करणार्‍या वडिलांच्या हाताखाली काम करणारा छोटा मुलगा आहे. या कहाणीच्या पार्श्वभूमीवर आहे त्या प्रदेशातील लोकांचे कष्टप्रद जगणे. कुर्द बंडखोरांची चळवळ या चित्रपटात पुसटशी येते. त्यात झानाचा मृत्यू होतो. तिला गुलाबी रंगाचा स्कार्फ आवडतो म्हणून रऊफ त्या रंगाच्या शोधात असतो. पण त्याला त्याच्या छोट्याश्या बर्फानं वेढलेल्या गावात गुलाबी रंगच सापडत नाही. आणि शेवटी जेंव्हा वसंत ऋतूत डोंगराच्या पल्याड बहरलेल्या ट्युलीपच्या फुलांमध्ये तो सापडतो तर तोपर्यंत झाना मृत्यूमुखी पडलेली असते. बारीस काया आणि सोनेर कानेर या दिग्दर्शक जोडीची प्रतिभा अशी आहे की शेवटाची दहा मिनीटं वगळता चित्रपटभर कुठेच कॅमेरात गुलाबी रंग येत नाही. कुठेही फारसे संवाद न येता कॅमेराच्याच भाषेत बोलत जाणं हे दिग्दर्शकाचे खरे कसब. ते या जोडीने उत्तम पार पाडले आहे. सोनेर कानेर यानेच या चित्रपटाची पटकथाही लिहिली आहे.

याच महोत्सवात ‘प्ले ग्राउंड’ सारखा लहान निरागास मुलांमधील क्रुरता चितारणारा चित्रपटही दाखवला गेला. पोलंडचा हा चित्रपट शेवटाकडे जातो तेंव्हा अक्षरश: मुलांमधील क्रुरता बघवत नाही. आपल्याच एका मित्राला ठेचून ठेचून मुलं मारून टाकतात तेंव्हा अंगावर काटा येतो. बार्टसोज कोवलस्की या दिग्दर्शकाची खरेच कमाल. 

2008 नंतर अमेरिका आणि युरोप मध्ये मंदिचे मोठे सावट आले. अनेक जणांना आपली घरे सोडावी लागली. ‘ऍट युवर डोअरस्टेप’ हा याच विषयावरचा स्पॅनिश चित्रपट. घर गमवाव्या लागलेल्या कुटूंबाची वाताहत इतक्या साधेपणाने मांडली आहे की बघता बघता ही साधी भासणारी समस्या आपल्याला मनात घर करून बसते. आपलेच घर गमावले आहे इतके आपण त्यात गुंतत जातो. नौकरी गमावलेला नवरा, शाळेत जाणारी गोड छोटी मुलगी, घरकाम करून घराला सावरू पाहणारी आई अशा कुटूंबाची ही कथा. भारतातील एखाद्या छोट्या शहरातील कुटूंबाची शोभावी अशी ही कथा. आपल्याकडेही मोठ्या सामाजिक समस्या आहेत. जसे की शेतकरी आत्महत्या. पण त्यावर आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा चित्रपट आजतागायत बनला नाही. 

शेवटी अनेक कुटूंबं बँकांच्या विरूद्ध रस्त्यावर एकत्र येवून उढा उभारतात असं अंगावर येणारं दृश्य यात आहे. लोकशाहीत लोकांना रस्त्यावर उतरल्याशिवाय आपले प्रश्‍न सोडवून घेता येवू नयेत हे कटू सत्य प्रखरतेने समोर येतं.

‘समर टाईम’ सारखा फ्रेंच चित्रपट समलिंगी आणि त्यातही परत लेस्बियन संबंधावरचाया महोत्सवाचे वैशिष्ट्य ठरला. अलिकडेच प्रदर्शित झालेला ‘अलिगढ’ सारखा चित्रपट आणि त्याला झालेला विरोध पाहता असे चित्रपट निर्माण करणं हे धाडसच आहे. आजही हा विषय आपण वर्ज्य समजतो. आणि केवळ भारतातच नाही तर जगभरात अजूनही समलिंगी संबंधांना पुरेशी मान्यता नाही. प्रतिष्ठा तर दुरचीच बाब आहे. 

स्पॅनिश भाषेतील ‘ला जोटा’म्हणजे खरं तर चित्रपट नव्हेच. ला जोटा हा एक पारंपारिक लोकनृत्याचा स्पॅनिश प्रकार. फ्लॅमेन्को, टांगो सारखे सांगितिक चित्रपट देणार्‍याने कार्लोस सौरा या दिग्दर्शकाने हा विषय हाताळला आहे. एक जूना नृत्यप्रकार पूर्वी कसा होता, आता कसा आहे, गाण्यातून कसा समोर येतो, नृत्यातून, वाद्यांमधून हे अतिशय प्रभावीपणे चित्रित केलं आहे. यात कुठेही कसलीही कथा नाही. कसलेही संवाद नाहीत. केवळ या एका नृत्य प्रकारावर आधारीत दृश्य आहेत. म्हणजे रूढ अर्थाने हा चित्रपट नाहीच. 

हा पाहताना आपल्याकडे असे कितीतरी चित्रपट बनू शकतात हे लक्षात आलं. पारंपारिक, शास्त्रीय अशा नृत्यांचा, लोककलांचा आपल्याकडे खजाना आहे. वाद्य वाजविणार्‍यांची पिढ्यान् पिढ्यांची मोठी परंपरा आहे. मग यांच्यावर आपण असे चित्रपट का नाही काढू शकत? स्पेन देश केवढा, भारत केवढा. खरंच आपली लाज वाटते. 

‘चिठ्ठी’, ‘दशक्रिया’, ‘डॉक्टर रखमाबाई’ हे मराठी चित्रपट या महोत्सवात होते. ‘बोकुल’ सारखा बंगाली चित्रपट होता. मराठी चित्रपट बघताना आपण दिग्दर्शन आणि कॅमेरा या दोन्हीमध्ये खुप कमी पडता हे जाणवत राहते. रऊफ आणि दशक्रिया दोघांचेही नायक सारख्याच वयाची लहान मुलं आहेत. पण रऊफला कुठेच फारसे संवाद नाहीत. केवळ त्याचे डोळे, पापण्या, चेहर्‍यावरचे हावभाव, हालचाली यातून परिणाम साधला जातो. उलट दशक्रिया मध्ये छोट्या भान्याच्या तोंडी भरमसाठ संवाद दिलेले आहेत. ही आपली मर्यादा आपण लवकरात लवकर ओलांडली पाहिजे. कर्ंचे’ सारखा लघुपटही रसिकांनी प्रचंड डोक्यावर घेतला. 

या महोत्सवात या वेळी एक वेगळा प्रयोग म्हणजे विविध महाविद्यालयांतून आंतरराष्ट्रीय चित्रपटांचा आस्वाद या विषयावर प्रा. अभिजीत देशपांडे, पटकथाकार अमोल उद्गीरकर यांची व्याख्यानं आयोजित करण्यात आली होती. त्याचा एक परिणाम म्हणजे तरूण विद्यार्थ्यांच्यात निर्माण झालेली उत्सुकता आणि त्यांनी केलेली गर्दी. पाचशे प्रतिनिधींनी शुल्क भरून या महोत्सवाची (प्रत्यक्ष आकडा 498) नोंदणी केली होती. त्यातील 312 तर महाविद्यालयीन विद्यार्थी होते. 

दुसरं एक वैशिष्ट्य म्हणजे या महोत्सवात फ्रेंच चित्रपटांचा विशेष विभाग करण्यात आला होता. त्याला लक्ष ठेवून व्हिन्सेंट पास्कीलिनी या फ्रेंच तरूणाने पुढाकार घेवून त्या काळात औरंगाबाद शहरात आलेल्या परदेशी विशेषत: फ्रेंच नागरिकांना मुद्दाम आमंत्रित केले. व्हिन्सेंट गेली दोन वर्षे अधून मधून औरंगाबाद शहरात येवून इथे राहून इथे परदेशी पर्यटकांना जास्तीत जास्त महिती कशी मिळेल, त्यांची सोय कशी होईल, त्यांच्या अडचणी कशा दूर होतील यासाठी स्वयंस्फुर्त पद्धतीनं काम करतो आहे. तो गांधींच्या विचाराने भारला जावून शुद्ध शाकाहारी तरी बनला आलेच, त्याही पुढे जावून व्हेगन म्हणजे प्राण्यांना त्रास देवून मिळवलेले पदार्थ जसं की दुध दही मध हेही खात नाही. एक परदेशी नागरिक आपल्याकडे येवून पर्यटनासाठी झटतो आणि आपण उदासिन असतो हे लाजिरवाणे आहे.

औरंगाबादच्या चित्रपट महोत्सवाने मराठी तरूणांमध्ये आंतरराष्ट्रीय चित्रपटांची परिभाषा रूजत चालल्याचे संकेत दिले. हे एक फार मोठे यश या महोत्सवाचे मानावे लागेल. चित्रपट रसिकांची अभिरूची उंचावण्यासाठी असे प्रयत्न नियमितपणे करावे लागतील. 

औरंगाबाद सारख्या शहरात चित्रपट संस्कृती रुजावी यासाठी नाथ उद्योग समूहाने जे प्रयत्न केले त्याला दाद दिली पाहिजे. 

                 श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, संभाजीनगर मो. 9422878575

बाजारात तूरी अन् किंमतीची बोंब खरी ॥

रूमणं, गुरूवार 16 फेब्रुवारी 2017  दै. गांवकरी, औरंगाबाद

तूरीचे भाव गगनाला भिडले, तशा बातम्या वृत्तपत्रांमध्ये यायला लागल्या तेंव्हा शेतकरी चळवळीत काम करणार्‍या आम्हा कार्यकर्त्यांच्या पोटात गोळा उठला होता. त्याचे कारण असे की जेंव्हा तूर व्यापार्‍याच्या गोदामात असते तेंव्हा भाव चढतात. आणि नेमकी शेतकर्‍याची तूर बाजारात यायला लागली की भाव मातीमोल होत जातात. हे नेमके काय गौडबंगाल आहे?

जिवनावश्यक वस्तूच्या नावाखाली तूरीच्या भावावर, बाजारावर, साठवणुकीवर शासनाचे नियंत्रण आहे. त्यामुळे तूरीच्या भावाचा खेळ हा केवळ बाजारातील तेजी मंदीच्या चढ उतारावर अवलंबून नसून तो सरकारी अधिकार्‍यांच्या, व्यापार्‍यांच्या, दलालांच्या मर्जीवर अवलंबून आहे. त्यातही परत घोळ म्हणजे भारत हा डाळींची आयात करणारा देश आहे. गेली कित्येक वर्षे आपण गरजेइतकीही डाळ पिकवत नाहीत. परिणामी आपल्याला बाहेर देशातून डाळ आयात करावी लागते.

अन्नधान्याच्या बाबतीत आपण स्वयंपूर्ण झालो, कापसाच्या बाबतीत आपण स्वयंपूर्ण झालो इतकंच नाही तर कापूस निर्यात करायला लागलो पण डाळी आणि तेलबियांबाबत मात्र आजही आपण आयातीवर अवलंबून आहोत.

शेंबड्या पोरालाही हा प्रश्‍न पडेल मग या बाबतीत काही ठोस पावले उचलली का जात नाहीत. याचे साधे सोपे बाळबोध उत्तर म्हणजे यात ज्यांचे ज्यांचे हितसंबंध अडकले आहेत ते तसे करू देत नाहीत.

पहिल्यांदा विचार करू शेतकर्‍याचा. डाळी आणि विशेषत: तूरीचा विचार केल्यास तूर हे आपल्याकडील कोरडवाहू प्रदेशातील पीक आहे. महाराष्ट्राचा विचार केल्यास मराठवाड्यात तूर सगळ्यात जास्त होते. ही जवळपास सगळी तूर कोरडवाहू जमिनीवर होते. तूरीचे पीक हे पुर्णत: पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून आहे. जर उत्पादन वाढवायचे असेल तर दोन गोष्टी करणे अत्यंत गरजेचे आहे. एक तर उत्पादकता वाढली पाहिजे. त्यासाठी तूरीचे आधुनिक वाण बाजारात यायला पाहिजे. म्हणजे जी.एम. बियाणे आपल्याकडील शेतकर्‍याला पेरायला मिळाले पाहिजे. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे या पीकाला किमान सिंचनाची सोय करून दिली पाहिजे. या दोन्ही गोष्टी होताना दिसत नाहीत.

मराठवाड्यातील शेतकरी ऊस घेतो. मराठवाड्याचे सगळे पाणी ऊस पिऊन टाकतो. पण शेतकरी मात्र तेच पीक घेत राहतो. कारण काय? तर त्याला पर्यायी व्यवहारी दुसरे पीक दिसत नाही. जर या शेतकर्‍याच्या तूरीला पाणी मिळू शकले, भाव मिळू शकला तर तो ऊसाचा नाद सोडून देईल. सहकाराच्या नावाखाली उसाला प्रचंड प्रोत्साहन दिले गेले. मग हेच धोरण तूरीच्या बाबत का नाही? तूरीचे नविन वाण यावे, तूरीला पाणी मिळावे, डाळमिल आधुनिक व्हाव्या असे प्रयत्न का नाही झाले?

तसे झाले तर मराठवाडा आणि विदर्भाचा मराठवाड्याला लागून असलेला भाग हा तूरीचे ‘एस.ई.झेड.’ बनेल. इथून मोठ्या प्रमाणावर तूरीची पैदास होईल. मोठ मोठे कंटेनर भरून तूर देशातच नव्हे तर परदेशातही जाईल. जसे की आपल्याकडे साखर जास्त झाल्यावर होते.

दुसर्‍यांदा विचार करू ग्राहकाचा. आज जी तूर अतिशय कमी भावाने मिळते ती घेवून साठवून ठेवणे शहरातील ग्राहकाला शक्य नाही. पूर्वी वर्षाचे धान्य, डाळी खरेदी करण्याची पद्धत होती. अजूनही छोट्या गावांमध्ये आहे. पण अर्ध्यापेक्षा जास्त जो शहरी ग्राहकवर्ग तयार झाला आहे त्याला शक्य नाही. मग या स्वस्त तूरीचा फायदा त्याला मिळणार कसा?

बरं यात शासनही शेतकर्‍यांच्या विरोधी भूमिका राबवताना दिसते. सध्या सर्वत्र शासनाची जी खरेदी चालू आहे त्याचे पैसे सामान्य शेतकर्‍यांना दिले गेलेले नाहीत. बर्‍याच ठिक़ाणी अर्धवट पैसे मिळाले आहे. महिना महिना बिलं बाकी राहिलेले दिसतात. याला कोण जबाबदार? म्हणजे एकीकडून डाळ ही जीवनावश्यक वस्तू म्हणायचे. तिचा भाव मर्यादपेक्षा चढला की हस्तक्षेप करायचा. डाळ साठवणुकदारांवर कारवाई करू असे सांगायचे. प्रसंगी बाहेरून डाळ आणून डाळीचे भाव पाडायचे. दुसरीकडे डाळीचे भाव कमालीच्या पलीकडे कोसळले तर त्याची जबाबदारी कोणावर? मग अशावेळी किमान भावाने खरेदी करून ते पैसे तातडीने शेतकर्‍यांना देण्याचे काम का नाही केल्या जात?

शेतकर्‍याला तूरीला किमान भाव मिळत नाही. सध्या तूरीचा जो हमीभाव आहे 5050 रू. क्विंटलला. म्हणजे पन्नास रूपये किलो हा भाव आहे. आता एकरी उतार्‍याचा विचार केल्यास जेमतेम सहा ते सात क्विंटल म्हणजे पस्तीस हजार रूपये एकरी उत्पन्न होवू शकते. आता हे उत्पन्न उसाशी तूलना केली तर कितीतरी कमी आहे. याचा परिणाम असा होतो की शेतकरी काय म्हणून तूरीकडे वळेल? जेवढं शक्य आहे तेवढं, जसं शक्य आहे तसं आटापिटा करून तो ऊस लावतो. निदान त्याच्या हाती पडणारी एकूण रक्कम तरी मोठी असते. पण तूरीचं असं नाही. एक तर रक्कम मिळत नाही. शिवाय जी मिळते ती अर्धीमुर्धी.

अशा परिस्थितीत शेतकरी अधिकच नाडला जातो. जे पीक त्याच्या शेतात पिकते त्याला त्याच्या जवळ असेपर्यंत भाव मिळत नाही. आणि त्याच्याकडून गेले की काही दिवसांतच त्याचे भाव आकाशाला भिडतात.
यावर उपाय काय?

उपाय अतिशय साधा आहे पण तो करताना सगळे कच खातात. नविन बियाणे जेंव्हा येईल तेंव्हा येवो. सिंचनाची सोय होईल तेंव्हा होईल. पहिल्यांदा शेतकर्‍यांना त्यांच्या मालाला गहाण ठेवून त्याबदल्यात किमान काही तरी रक्कम मिळण्याची व्यवस्था उभी राहिली पाहिजे. डाळ ही काही नाशवंत बाब नाही. तेंव्हा शेतकर्‍यांच्या शेतातून तूरी तयार झाल्यावर त्यांच्या साठवणुकीची किमान सोय करण्यात यावी. जेवढा माल साठवला आहे तो त्या शेतकर्‍याच्याच नावावर असावा. त्याच्या बदल्यात चालू बाजारभावाच्या 80 टक्के इतकी रक्कम शेतकर्‍याला तातडीने देण्यात यावी. असे करण्याने शेतकर्‍याची नड भागवली जाईल. जेंव्हा केंव्हा बाजारात चांगला भाव असेल तेंव्हा तो शेतकरी आपला माल बाजारात आणेल आणि तो विकून चार पैसे गाठीला ठेवीन. असं करत राहिलं तर त्याला चार पैसे जास्त मिळतील. बाजार खुला राहिला तर तेजी मंदीची सुत्रं शेतकर्‍याच्या हाती राहतील. जास्तीचा मिळालेला पैसा मंदीच्या काळात त्याला सावरायला उपयोगी पडेल.

सध्या जो शेतकरी 40 वर्षे वयाच्या पुढे आहे तो हे करू शकणार नाही. पण शेतकर्‍याची जी पोरं 20 किंवा 30 च्या आतबाहेर आहेत ते मात्र हे करू शकतील. सध्या तूरीचा विषय आहे म्हणून तूरीबाबत विचार करू. शेतकर्‍यांच्या तरूण पोरांनी आपआपल्या भागातील तूर खरेदी करून साठवून ठेवावी. त्याच्या साठवणुकीसाठी अगदी साधं बांधकाम करण्याचे छोटे छोटे प्रकल्प मुद्रा किंवा तत्सम इतर योजनांअंतर्गत बँकांकडून मंजूर करून घ्यावेत. अशा साठलेल्या मालाला गहाण ठेवून पैसे देण्यासाठी योजना तयार करण्यास शासनाला भाग पाडावे. आणि हा साठवलेला माल काही काळाने जेंव्हा बर्‍यापैकी भाव असेल तेंव्हा बाजारात आणावा.

हे काम सोपं नाही. भाव पडले तर सगळंच मुसळ केरात जाण्याचीपण शक्यता आहे. पण हे करावे लागेल. त्याशिवाय उपाय नाही. आपल्या बापाच्या मालावर  दुसरे व्यापार करून चार पैसे मिळवतात आणि आपल्या बापाला मात्र फक्त आत्महत्या इतकाच पर्याय शिल्लक राहतो. तेंव्हा हे चित्र बदलणे केवळ आणि केवळ शेतकर्‍यांच्या तरूण पोरांच्याच हातात आहे. ज्या विविध पक्षांचे झेंडे आपण हाती घेतले आहे त्या झेंड्यांची काठी एकदा  राज्यकर्त्यांच्या धोरणं ठरविण्यार्‍यांच्या सत्ता राबविणार्‍यांच्यावर उगारायला पाहिजे. त्याशिवाय उपाय सापडणार नाही.
     
श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद. 9422878575
 
 

अर्थसंकल्पातून शेतीची निराशा

रूमणं, गुरूवार 2 फेब्रुवारी 2017  दै. गांवकरी, औरंगाबाद

 

अर्थसंकल्पाचा एक उपचार आपल्याकडे दरवर्षी पार पाडला जातो. खरं तर यात वेगळं असं काहीच नसतं. सरकारच्या अर्थविषयक धोरणांचा तो एक मसुदा असतो. आणि सरकारच्या नितीचे प्रतिबिंब त्यात पडत असते. या सरकारने शेतीसाठी मुलभूत अशी कुठलीही घोषणा अर्थसंकल्पात केली नाही. 

सगळ्यात पहिले अपेक्षा होती की शेतमालाची देशी आणि परदेशी बाजारेपेठ व्यवस्था सुधारली पाहिजे. यासाठी केंद्रसरकार आणि राज्य सरकार यांनी मिळून धोरणे आखायला पाहिजेत. सगळ्यात पहिल्यांदा केंद्रसरकारने त्यासाठी आराखडा आखणे आवश्यक होते. ते तसं काही घडलेलं दिसत नाही. देशांतर्गत बाजारपेठ म्हणजे कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचा गळाठा कारभार सुधारणे, या बाजारपेठांना स्पर्धात्मक अशा दुसर्‍या बाजारपेठा उभ्या राहणे, त्यांना सोयीच्या ठरतील अशा संरचना उभ्या करणे यासाठी कुठलीच ठोस तरतूद अर्थसंकल्पात नाही. इंडस्ट्रीयल कॅरिडोर तयार करण्यासाठी तत्पर असणारे सरकार शेतमालाच्या व्यापारासाठी प्रक्रियेसाठी अशा योजना राबवायला का तयार होत नाही? एस.ई.झेड. ची निर्मिती केवळ औद्योगिक उत्पादनांसाठी केली जाते. मग शेतमालासाठी एस.ई.झेड. का नाही निर्माण केले जात? त्यासाठी या अर्थसंकल्पात काहीच विचार केला नाही. कारण मुळात या शासनाच्याच विचारात ही धोरणं नाहीत. 

शेतमालावर प्रक्रिया करण्यासाठी काही एक सवलती, जास्तीचा वित्तीय पुरवठा करण्याचे अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केले आहे. पण हे अपुरे आहे. मुळात जोपर्यंत ही बाजारपेठ विकसित होत नाही तोपर्यंत इतर सर्व उपाय तोकडे राहतात. त्यांचा अपेक्षीत परिणाम दिसत नाही. 

आपल्याकडे डाळींची आयात ही एक मोठी डोकेदुखी आहे. अजूनही डाळींच्याबाबतीत भारत स्वयंपूर्ण नाही. यावेळेस चांगल्या पावसामूळे डाळींच्या लागवडीचे क्षेत्रही वाढले होते. म्हणजे एक सकारात्मक चित्र उभे राहिले होते. पण शासनाने डाळींची आयात करण्याचे जाहिर केले. परिणामी डाळींचे भाव कोसळले. आता शेतकर्‍यांची डाळ बाजारात आली तेंव्हा भावाची माती झालेली. तुरीच्या बाबतीत तर हमीभाव 5050 रूपयेही द्यायला व्यापारी तयार नाहीत. मग अशावेळी डाळींच्याबाबतीत एक व्यापक धोरण त्या अनुषंगाने आयात निर्यात व्यापार विषयक धोरण अपेक्षीत होते. डाळींच्या लागवडीसाठी, डाळ वर्गीय पिकांच्या उत्पादन वाढीसाठी योजना हवी होती. 

महाराष्ट्रात ज्या भागात शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या मोठ्या प्रमाणात झाल्या आहेत तिथे डाळी, कडधान्ये, तेलबिया, कापुस हीच मुख्य पीके आहेत. मग जर यांच्या उत्पादनवाढीसाठी, या पीकांना चांगला भाव मिळवण्यासाठी, या शेतमालाच्या निर्यातीसाठी प्रोत्साहन मिळाले तर आत्महत्येची समस्या आपण आटोक्यात आणू शकू. पण अर्थसंकल्पात याबाबतही काही विचार झालेला दिसत नाही.

डाळी, तेलबिया, कापुस, सोयाबीन या पीकांसाठी सिंचनाची सोय केली तर यांचे उत्पादन आहे त्या परिस्थितीतही किमान दुप्पट होवू शकते. कोरडवाहू पेक्षा बागायती भागात हीच पीके जास्त उत्पादन देतात हा अनुभव आहे. मग जर या पीकांसाठी सुक्ष्म सिंचन, ठिबक सिंचन, चांगले बियाणे, आधुनिक तंत्रज्ञान या सगळ्यांचा वापर वाढावा म्हणून म्हणून व्यापक योजना आखली असती तर कोरडवाहू शेतीसाठी ती क्रांती ठरली असती. 

शेतीला अर्थपुरवठा ही एक सतत ओरड राहिलेली आहे. या अर्थसंकल्पात वित्तमंत्र्यांनी याबाबत थोडीशी सकारात्मक दिशा दाखवली आहे. पण ती फारच धुसर आहे. आज शेतीला पुरेसा अर्थपुरवठा होत नाही. शेतीला कर्ज द्यायला राष्ट्रीय ब्यांका तर नाराजच असतात. आणि सहकारी बँकांचे कंबरडे पूर्णत: मोडले आहे. मग शेतीला वित्तपुरवठा सुरळीत पुरेसा होणार कसा? 

पीक विम्याच्याबाबती व्यापकता अर्थमंत्र्यांनी दाखवली आहे. पण मुळात आपल्याकडे शेतीत काम करणार्‍या विमा कंपन्या फार थोड्या आहेत. स्वत: शासन जो पीकविमा देत आहे त्याच्या अटी अशा विचित्र आहे की त्यांची पूर्तता करून विमा प्रत्यक्ष हातात पडला असे सांगणारे शेतकरी फारच थोडे सापडतील. यासाठी एक व्यापक राष्ट्रीय शेतमाल विमा योजना आखावी लागणार आहे. त्यासाठी काही तयारी वित्तमंत्र्यांनी दाखवली नाही. 

नाही म्हणायला परकीय गुंतवणूक होण्यासाठी अनुकुलता अर्थमंत्र्यांनी दाखवली आहे. त्याचा फायदा शेतीला होवू शकतो. कारण परदेशातील कंपन्या भारतीय शेतीत गुंवतणूक करण्यास तयार आहेत. कारण आपल्याकडे हे सगळे क्षेत्रच अतिशय प्राथमिक अवस्थेत आहे. तेंव्हा जो कोणी तयार असेल त्याला काम करायला भरपुर संधी आहे. प्रश्‍न इतकाच आहे की यासाठी पोषक वातावरण शासनाने तयार केले पाहिजे. आत्तापर्यंत आपण बाहेरची गुंतवणुक म्हणजे संशयानेच पहात आलो आहोत. या वित्तमंत्र्यांनी हा संशय दूर करण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यासाठी त्यांचे अभिनंदन. पण हे धोरण कणखरपणे सातत्य राखत काही काळ पुढे नेटाने रेटले गेले पाहिजे. 

कच्चा शेतमाल शेतातून वाहतूक करून आणणे, त्याची साठवणूक करणे, त्यावर प्रक्रिया करणे, तयार पक्क्या मालाचे आकर्षक ब्रँड तयार करून ते बाजारात विक्रीस उपलब्ध करून देणे ही सगळी अतिशय किचकट, पैसे खावू यंत्रणा आहे. यासाठी कुणीही पुरेशी गुंवतणूक करायला तयार नाही. कारण शासनाची धरसोडीची धोरणे. आता जर परकिय गुंतवणूक या क्षेत्रात आकर्षित होत असेल तर त्याचे मोकळ्यामनाने स्वागतच केले पाहिजे. 

शेतीत नविन तंत्रज्ञान येणे आवश्यक आहे. त्यासाठी कुठलेच धोरण या अर्थसंकल्पात दिसत नाही. जनुकिय तंत्रज्ञानास मोदींच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारने विरोधच दाखवला होता. त्यामुळे कापसात नविन बी.टी.वाण आले नाही. परिणामी आता उत्पादन घटण्याची भिती निर्माण झाली आहे. जून्या तंत्रज्ञानाच्या आधाराने फार काळ चांगले उत्पादन घेता येत नाही. इतर पीकांबाबतीतही बी.टी.बियाणे किंवा जी.एम. तंत्रज्ञान वापरण्याची परवानगी मिळाली पाहिजे. विशेषत: डाळींच्या बाबतीत तर आपणांस आयात करावी लागते. तेंव्हा त्यातही आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर झाला पाहिजे. यासाठी स्वच्छ पारदर्शक धोरण असायला पाहिजे. असे काही ठरवायचे तर अरूण जेटलींना अवघड आहे कारण संघाच्या ‘स्वदेशी’ व्याख्यात परकीय ‘जी.एम./बी.टी.’ बसत नाही. कापसाच्यासाठी देशी बी.टी. तंत्रज्ञान विकसित करण्याचे प्रयत्न चालू असल्याचे डॉ. केशव क्रांती सांगत असतात. पण त्याचे प्रत्यक्ष परिणाम अजूनही शेतकर्‍यांना बघायला मिळाले नाहीत. असला बाष्कळपणा करून चालणार नाही.

संशोधन सरकारी पातळीवर चालू असते म्हणजे निव्वळ कर्मचार्‍यांचे पगार चालू राहतात. प्रत्यक्षात हातात काहीच पडत नाही. भारतातील शंभरच्या जवळपास कृषी विद्यापीठे, संशोधन संस्था, प्रयोगशाळा असताना शेतकर्‍यांना परकीय आधुनिक बियाण्यांचा वापर करूनच आपले उत्पादन वाढवावे लागते असे का? देशी वाणांसाठी जो काही पैसा खर्च झाला, संशोधन झाले त्याचे काय झाले? त्यासाठी काही एक धोरण आखणार की नाही? निव्वळ संशोधन चालू आहे म्हणून समाधान मानणे शक्य नाही.   

भारतीय शेतमाला निर्यात करून आपण चांगले परकिय चलन मिळवू शकतो, आयात कराव्या लागणार्‍या शेतमालासाठी देशातच अनुकूल परिस्थिती निर्माण करून परकिय चलन वाचवू शकतो असे काहीच स्पष्टपणे आश्‍वासन अर्थमंत्र्यांनी दिलेले नाही. शेतमालाची देशांतर्गत बाजारपेठ सुधारण्यासाठी काही व्यापक धोरण मांडण्याचीही संधी त्यांनी गमावलेली दिसते. शेतीला काहीसा जास्तीचा वित्तपुरवठा व काही विमा योजना असे देवून तोंडाला पाने पुसली आहेत. 

      

श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद. 9422878575

नक्क्ष लायलपुरी : शब्दांशी ‘लॉयल’ गीतकार

( गायिका रूना लैला, संंगीतकार जयदेव आणि गीतकार नक्श लायलपुरी)  

बुधवार 25 जानेवारी  2017 

‘आहिस्ता आहिस्ता’ चित्रपटात नक्क्ष लायलपुरी यांची गाणी आहेत. पण सोबतच निदा फाजली यांचीपण आहेत. या चित्रपटातील निदा फाजली यांचे एक गीत ‘कभी किसी को मुक्कमल जहां नही मिलता’ भुपेंद्र यांच्या आवाजात फार सुंदर आहे. यातील काव्य हीच नक्क्ष यांची नियती असेल असे खुद्द त्यांनाही वाटले नसेल. पण तसं घडलं खरं. त्यांना त्यांचं मुक्कमल जग हिंदी गाण्यांच्या प्रांतात भेटलं नाही.

जयदेव हे गुणी संगीतकार पण हम दोनो चा अपवाद वगळता त्यांची गाणी फारशी गाजली नाहीत. त्यांनी संगीतबद्ध केलेल्या मान जायिए (1972) मधली नक्क्ष यांची दोन गाणी फार गोड आहेत. किशोर कुमारच्या आवाजातील ‘ये वोही गीत है जिसको मैने धडकन मे बसाया है’ हे गाणे जलाल आगावर चित्रित आहे. पण त्याचा ना आगाला फायदा झाला ना लायलपुरींना. किशोरचे करिअर मात्र बहरत गेले. दुसरे गाणे लताच्या आवाजात आहे. ‘ओ मितवा, बदरा छाये रे, कारे कारे कजरा रे, ओ मितवा अंग लग जा रे’ या शब्दांना चालही अतिशय गोड बांधलेली आहे. पण रेहना सुलतान आणि राकेश पांडे यांच्या सारखे अभिनेत गाण्याचे काय भले करणार? परिणाम सांगायची गरज नाही.

पुढच्याच वर्षी आलेल्या दिल की राहे (1973) मधील मदन मोहनच्या ‘रस्मे उल्फत को निभाये तो निभाये कैसे’ लायलपुरी यांचे हे सर्वात उत्तम गाणे. लताच्या आवाजाबद्दल काही बोलायचे कामच नाही. याही सिनेमात रेहाना राकेश हीच जोडी होती.  ‘दर्द मे डुबे हुये नग्मे हजारो है मगर, साज ए दिल टूट गया हो तो सुनाये कैसे’ असा एक सुंदर शेर या गीतात नक्क्ष यांनी लिहीला. पण नक्क्ष यांचे दुर्दैव म्हणजे हे गाणे राजा मेहंद अली किवा राजेंद्र कृष्ण यांचे असावा असाच गैरसमज रसिक करून घेतात. म्हणजे याला मिळणारी दादही नक्क्ष यांच्या पदरात पडत नाही. याच चित्रपटात लताचेच अजून एक गोड गाणे आहे, ‘आपकी बाते कहे या अपना अफसाना कहे, होश मे दोनो नही है किसको दिवाना कहे’. यात सतार, तबला आणि  लताचा आवाज इतक्यावरच गाण्याचा गोडवा पेलला आहे. याच चित्रपटात मन्ना डे आणि उषा मंगेशकर यांच्या आवाजात एक गाणे आहे, ‘अपने सुरों मे मेरे सुरों को बसा लो, ये गीत अमर हो जाये’. खरं तर नक्क्ष मदन मोहन सारख्या मोठ्या प्रतिभावंत संगीतकारांना हेच म्हणत होते की ‘अपने सुरां मे मेरे गीतों को बसा लो, ये गीत अमर हो जाये’. पण ते कोणी ऐकलं नाही.

सहा वर्षांनी जयदेवच्याच ‘घरोंदा’ (1977) मध्ये ‘मुझे प्यार तुमसे नही है नही है’ हे गीत नक्क्ष यांनी दिले. रूना लैलाचा वेगळा मेटॅलिक आवाज, अमोल पालेकर जरिना वहाब यांना नैसर्गिक ताजा अभिनय असूनही नक्क्ष यांना फायदा झाला नाही. कारण याच चित्रपटातल्या गुलजारच्या ‘दो दिवाने शहर मे’ आणि ‘एक दिवाना इस शहर मे’ या गाण्यांनीच सगळी हवा करून टाकली. अगदी भुपेंद्र आणि रूना लैलाला पण रसिकांच्या मनात मोठी जागा मिळाली. जयदेवची पुसट कारकीर्द परत उजळली. मागे राहिले फक्त नक्क्ष लायलपुरी.

जयदेवचाच एक चित्रपट ‘तुम्हारे लिये’ 1978 मध्ये प्रदर्शीत झाला. संजीव कुमार, विद्या सिन्हा अशी तगडी स्टारकास्ट होती. यातील लताचे ‘तुम्हे देखती हू तो लगता है ऐसे, की जैसे युगों से तुम्हे जानती हू’ फार सुंदर आहे. संन्याशाच्या वेशातील संजीव कुमार आणि विद्यासिन्हा तळ्याच्या काठावर बसून गाणे म्हणत आहेत. आजही हे गाणे कुठे लागले तर ऐकणार्‍याचा पाय जागीच खिळून राहतो. जयदेवशी नक्क्ष यांचे नाते चांगलेच जूळले होते त्याचाच हा पुरावा.

खय्यामचा ‘नुरी’ 1979 मध्ये गोड गाणे घेवूनच आला. जां निसार अख्तर यांचे ‘ओऽऽ नुरी आजा रे’ हे गाणे अतिशय गाजले मग स्वाभाविकच यातली नक्क्ष यांची गीतं झाकोळली गेली. खरं तर ‘चोरी चोरी कोई आये’ हे लताच्या आवाजातले गाणे आजही परत परत ऐकावेसे वाटते. अशा भोसलेच्या आवाजातील मुजरा ‘कदर तूने ना जानी, बीत जाये जवानी’ पण अप्रतिमच. ‘चोरी चोरी कोई आये’ची तरी कदर झाली पण ‘कदर तूने’ ची झालीच नाही.

याच वर्षी ‘खानदान’ हा खय्यामचा अजून एक चित्रपट प्रदर्शित झाला. जितेंद्र, सुलक्षणा पंडित, बिंदीया गोस्वामी अशी नट मंडळी यात होती. या चित्रपटानेही यशाची बर्‍यापैकी चव नक्क्ष यांना चाखायला मिळाली. त्यांच्या सोबत दुसरा कोणताच गीताकर नव्हता. स्वाभाविकच सगळे यश त्यांच्याच पदरात पडले. लताच्या आवाजातील बिंदीया गोस्वामीवर चित्रित ‘ये मुलाकात इक बहाना है, प्यार का सिलसिला बढाना है’ आणि सुलक्षणा पंडितच्या आवाजातील ‘माना तेरी नजर मे तेरा प्यार हम नही, कैसे कहे की तेरे तलबगार हम नही’ ही गझल विशेष गाजली. ‘तन को जला के राख बनाया बिछा दिया, लो अब तुम्हारी राह मे दिवार हम नही’ असा एक उत्कट शेर या गझलेत आहे. हेच गाणे परत 1981 मध्ये आहिस्ता आहिस्ता चित्रपटात खय्याम यांनी का वापरले कळत नाही. आहिस्ता आहिस्ता मधील निदा फाजली यांची गाणी गाजली तशी लायलपुरी यांची नाही.

जयदेवबरोबर नक्क्ष यांचे सुर चांगले जूळले होते. ‘आयी तेरी याद’ (1980) या चित्रपटात भुपेंद्रच्या आवाजात  ‘फिर तेरी याद नये दीप जलाने आयी, मेरी दुनियासे अंधेरोको मिटाने आयी’ हे चांगले गाणे दिले आहे. भुपेंद्रच्या गंभीर आवाजाला शोभणारे व्हायोलीनचे सूर गाण्यात वापरले आहे.

राजेश खन्ना, हेमा मालिनी, पुनम धिल्लन अशी तगडी स्टार कास्ट असलेल्या ‘दर्द’ (1981) मध्ये सगळी गाणी नक्क्ष यांचीच होती. याला संगीत अर्थात नक्क्ष यांचे लाडके संगीतकार खय्याम यांचे होते. या चित्रपटाने यशाची एक सुखद झुळूक नक्क्ष यांना अनुभवायला मिळाली. ‘न जाने क्या हुआ, जो तूने छू लिया’ हे लताच्या आवाजातील गाणे याच चित्रपटाचे. हेमा यात दिसलीही आहे अतिशय छान. याचे बोलही अर्थात अप्रतिमच आहेत. आशा आणि किशोरच्या आवाजातील ‘प्यार का दर्द है मिठा मिठा प्यारा प्यारा’ याही गाण्याला चांगली लोकप्रियता लाभली. थोडा म्हातारा वाटणारा राजेश खन्ना आणि तारूण्याने मुसमुसलेली पुनम या गाण्यात आहेत. भुपेंद्रच्या आवाजात एक फार चांगली गझल खय्याम यांनी दिली आहे. ‘अहले दिल यु भी निभा लेते है, दर्द सीने मे छूपा लेते है’. खय्याम यांचे गझलवर किती प्रेम आहे हे याच काळात आलेल्या ‘उमराव जान’ ने सिद्ध केले होतेच. गझलेचा वापर खय्याम मदन मोहन इतका नेमका कुणीच केला नाही. बाकीचे संगीतकार गझलेला गाण्यासारखी वागणूक देतात. हेच गाणे लताच्या आवाजातही आहे. पण भुपेंद्रची मजा त्यात नाही.

याच यशाचा अनुभव परत नक्क्ष यांच्या वाट्याला पुढच्याच वर्षी आला. खय्याम यांनी दिल-ए-नादान या राजेश खन्ना जयाप्रदाच्या चित्रपआत त्यांच्या रचना वापरल्या. लता किशोरच्या आवाजातील ‘चांदनी रात मे एक बार तूझे देखा है’ गाणे बर्‍यापैकी लोकप्रिय झाले. बाकी इतर गाणी विशेष नाहीत.

यानंतर मात्र नक्क्ष यांची गाणी जवळपास नाहीशीच झाली. 1991 मध्ये राज कपुरच्या हिना मध्ये रविंद्र जैन यांनी ‘चिठ्ठीये नी दर्द फिराक बलिये’ या गाण्यासाठी त्यांचे शब्द वापरले. लताच्या आवाजातील हे गाणे श्रवणीय आहे. नाना पाटेकर, रेखा आणि दिप्ती नवल यांचा यात्रा (2007) हा एक वेगळा चित्रपट. यात खय्यामनी तलत अजीज च्या आवाजात ‘साज ए दिल नगमा ए जान’ ही सुंदर गझल दिली आहे.

जयदेव आणि खय्याम यांच्याशीच नक्क्ष लायलपुरी यांचे सुर जूळले असं दिसून येतं. त्याशिवाय मदन मोहनचा एक अपवाद वगळता त्यांची गीतं इतर संगीतकारांनी वापरली नाहीत. रवी, सपन जगमोहन, रोशन यांच्याकडे त्यांची काही गाणी आहेत. पण ती विशेष नाहीत. हिंदी चित्रपटांतील गाण्यांची एक अडचण अशी आहे की संगीतकारांचे ज्याच्याशी सूर जूळले तेच गीतकार विशेष गाजले. त्यांच्या काव्यात प्रतिभा किती हा दुसरा मुद्दा. नक्क्ष लायलपुरी आपल्या शब्दांशी पूर्ण ‘लॉयल’ होते. पण त्यांना मोठी संधी या क्षेत्रात मिळाली नाही हे वास्तव आहे. जी काही थोडीफार संधी त्यांना मिळाली त्यात त्यांनी जीव ओतला. खय्याम सोबतची गाणी तेवढी गाजली. आजही ती रसिकांच्या लक्षात आहेत.

(नक्क्ष लायलपुरी यांची इतर माहिती इंटरनेटवर उपलब्ध आहे. ती परत इथे दिली नाही. )
  
        श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575

 
   

बोटांनी छेडीत।अशी एकतारी।लावूनिया उरी।गा तू देवा॥

अक्षरनामा news portal मंगळवार २४ जानेवारी २०१७

संगीताच्या जाणकारांना 'आहत' नाद व 'अनाहत' नाद हे शब्द माहीत असतात, पण सामान्य रसिकांना हे फारसं कळत नाही. कानाला जे ऐकू येतात ते सर्व 'आहत' नाद आणि कानाला ऐकू येत नाहीत किंवा जाणवत नाहीत, पण ज्यांचा अंतश्चक्षू तीक्ष्ण आहे, त्यांना ऐकू येतो तो 'अनाहत' नाद. 

माझ्यासारख्याचा अंतश्चक्षू किती तीक्ष्ण आहे माहीत नाही, पण २१ जानेवारीला औरंगाबादेत शारंगदेव महोत्सवात ज्यांनी ज्यांनी पार्वती बाऊल या गायिकेचं ‘बाऊल संगीत’ ऐकलं, पाहिलं, अनुभवलं असेल, त्यांना एक वेगळीच अनुभूती आली असेल हे निश्चित. या अनुभवाचं वर्णन करणं खरंच अवघड आहे. सर्वसाधारण अनुभव शब्दांत मांडता येतो, पण असाधारण अनुभवासाठी शब्द कुठून आणायचे?

बाऊल संगीत ही फार जुनी परंपरा आहे. जवळपास हजार वर्षांपासून बंगालमध्ये ती प्रचलित आहे. एक गुढवादी पंथ म्हणून या लोकांना ओळखलं जातं. आज या पंथाचे अतिशय थोडे लोक शिल्लक राहिले आहेत. त्यापैकी एक म्हणजे पार्वती बाऊल. (त्यांची माहिती आंतरजालावर उपलब्ध आहे.) 

शारंगदेव महोत्सवाचं वैशिष्ट्य म्हणजे वातावरण निर्मिती. १३ व्या शतकात शारंगदेवाने देवगिरी किल्ल्याच्या परिसरात ‘संगीत रत्नाकर’ या ग्रंथाचं लेखन केलं. त्या अनुषंगानं याच परिसरात गेल्या सात वर्षांपासून या महोत्सवाचं आयोजन करण्यात येतं. मंचावर कुठलेही झगझगीत, बटबटीत बॅनर लावले जात नाहीत. पाठीमागच्या काळ्या पडद्याच्या पार्श्वभूमीवर कलाकार आपली कला सादर करतो. प्रकाश व ध्वनी व्यवस्था हेही अतिशय नेमकं व साजेसं असतं. कार्यक्रमाच्या पत्रिका आकर्षक व वेगळ्या पद्धतीनं छापलेल्या असतात. कुठलेही कृत्रिम ध्वनी (इलेक्ट्रॉनिक आवाज) संपूर्ण महोत्सवात वापरले जात नाहीत. महागामीच्या आवारात ठायी ठायी कलात्मकता जाणवत राहते. सकाळच्या भाषण सत्राचा कार्यक्रम महागामीच्या छोट्या बैठक सभागृहात होतो. जिथं बसायचा ओदिशाच्या गवती चटया आंथरलेल्या असतात. स्त्रियांसाठी बाहेर मुद्दाम गजरे उपलब्ध करून दिले जातात. जेणे करून त्यांनी ते केसांवर माळावेत. पुरुषांसाठी बाहेर नक्षीदार वाटीत गंध ठेवलेलं असतं. चंदनाचा वास सर्वत्र दरवळत असतो. 

जिथं संध्याकाळचा कार्यक्रम होतो, त्या रुक्मिणी सभागृहाच्या प्रवेशद्वारावर आकर्षक पणत्या पेटवून सजावट केली असते. फुलांची उधळण तर असतेच. सुंदर पोषाखातील महागामी गुरुकुलाच्या मुली सगळ्यांचे 'नमो नमा:' म्हणून स्वागत करत असतात. जुन्या पोथीचं पान शोभावं असा एक फ्लेक्स प्रवेशद्वारावर लटकलेला असतो. कार्यक्रमाची सुरुवात ‘संगीत रत्नाकर’मधील संस्कृत श्लोकांच्या पठणानं होते. 

यामुळे आधीच रसिक एक वेगळ्या मानसिकतेत पोचलेला असतो. त्यात पार्वती बाऊल यांचं सादरीकरण म्हणजे तर... त्यांचा केशरी पोशाख काळ्या पार्श्वभूमीवर उठून दिसत होता. त्यांचं सादरीकरण म्हणजे एकपात्री प्रयोगच. कमरेला बांधलेला तबला (डुग्गी) डाव्या हातानं त्या वाजवत होत्या. ही डुग्गी म्हणजे छोटा तबला. हा मातीचा बनवलेला असतो. 

उजव्या हातात या पंथाचं सगळ्यात मोठं वैशिष्ट्य असलेली एकतारी. ही एकतारी भोपळ्याचा तुंबा आणि लाकडाची काठी यांपासून बनवली जायची. आता ती लाकूड व बांबूपासून बनवली जाते. त्याची तार ही अतिशय वैशिष्ट्यपूर्ण असते. जो नाद या एकतारीपासून निर्माण होतो, त्याला ‘अनाहत नाद’ असं संबोधलं जातं. अर्थात तो नाद आपल्याला ऐकू येतो, पण त्याची अनुभूती काहीतरी विलक्षण अशी असते. 

पायात नुपूर. आपण सगळ्यांना घुंगरू म्हणूनच ओळखतो. पण त्यांच्या पायात नुपूर होते. त्याचं विश्लेषण त्यांनी दुसऱ्या दिवशीच्या भाषण सत्रात सविस्तर सांगितलं. देवाच्या पायातलं हे आभूषण आहे. मयुराचं तोंड असलेलं नागाच्या आकारातील पोकळ कंकण आणि त्याच्या पोटात धातूचे दाणे!

बंगाली भाषेतल्या भक्तीरचना पार्वती बाऊल आपल्या गोड व काहीशा चिरकणाऱ्या आवाजात सादर करत होत्या. हे सादर करताना एका हातानं डुग्गी, तर दुसऱ्या हातानं एकतारी वाजवत होत्या. नाचताना होणारा नुपुरांचा आवाज, मध्येच गिरकी मारून त्या शांत उभ्या राहत…तेव्हा फक्त एकतारीचा नाद सगळ्या आसमंतात घुमत राही. गायन, वादन, नृत्य व चेहऱ्यावरील उत्कट भावाविष्कारानं साधलं जाणारं नाट्य असा तो अदभुत एकपात्री प्रयोग होता. कुमार गंधर्व यांनी सुरात वाजणाऱ्या तंबोऱ्यांचं महत्त्व अनेकदा आपल्या मुलाखतींमधून सांगितलं आहे. पार्वती बाऊल यांच्या एकतारीच्या सुरांत अशीच काहीतरी जादू होती!

बंगालचे सुप्रसिद्ध सुफी संत लालन साई यांची एक रचना त्यांनी सादर केली. याच लालन साईंवर सुनील गंगोपाध्याय यांनी 'मोनेर मानुष' या नावानं एक कादंबरी लिहिली आहे. या कादंबरीवर चित्रपट आला असून त्याला राष्ट्रीय पारितोषिकही मिळालं आहे. (ही कादंबरी मराठीत अनंत उमरीकर यांनी अनुवादित केली आहे.) हे लालन साई स्वत: मोठे बाऊल गायक होते. त्यांनी हजारभर गीतं गायिली आहेत. पार्वती बाऊल त्याच परंपरेतील. लालन साईंची रचना त्यांच्या तोंडून ऐकणं हा एक अविस्मरणीय अनुभव होता.

किती वेळात संपवायचा आहे कार्यक्रम, असं त्यांनी दहा वाजून गेल्यावर विचारलं. तेव्हा तुमच्या मनाप्रमाणे गात रहा, असं महोत्सवाच्या आयोजिका सुप्रसिद्ध ओडिसी/कथ्थक नृत्यांगना पार्वती दत्ता यांनी सांगताच पार्वती बाऊल यांनी खास ठेवणीतल्या चिजा काढायला सुरवात केली. 

पार्वती दत्ता यांनी आपल्याला आमंत्रित केलं, मला इथं स्त्री शक्ती जास्त जाणवत आहे असं म्हणून पार्वती बाऊल यांनी काली दुर्गा यांच्यावरची भक्तिरचना सादर केली. त्यांच्या त्या पायापर्यंत लोंबणाऱ्या लांब लांब जटा. गिरकी घेताना त्यांचा तयार होणारा घेर, त्यांच्या आवाजातील भेदून जाणारी आर्तता यातून कालीचं एक रूपच रसिकांच्या डोळ्यांसमोर प्रकट झालं. आर्त वाटणारा आवाज क्षणात महाकालीच्या सर्वशक्तीमान अशा सामर्थ्याचा आविष्कार दाखवून गेला. 

समारोप त्यांनी रास लीलेवरील गीतानं केला. राधा, कृष्ण आणि गोपी यांचे वेगवेगळे आविष्कार दाखवता दाखवता ते सगळेच शेवटी एकरूप कसे होऊन गेले हे व्यक्त करण्याची त्यांची पद्धत फारच विलक्षण होती. एकच व्यक्ती आपल्या समोर राधा आणि कृष्णही उभा करते, त्यांची एकरूपता दाखवते. रास चालू असताना टिपऱ्या चालू आहेत असा एक प्रसंग रंगवायचा होता. मला उत्सुकता होती की, त्या आता नेमकी काय क्लृप्ती वापरतात. हातात तर काठीही नाही. मग टिपऱ्यांचा आवाज कसा निर्माण करायचा? तेव्हा त्यांनी दोन्ही पाय जोडून उंच उडी मारली. हे पाय परत रंगमंचाच्या लाकडी जमिनीवर आदळले, तेव्हा त्यातून टिपऱ्यांचा ध्वनी उमटला. या प्रसंगावर तर टाळ्या वाजवायचंही सुधरलं नाही. त्यांच्या पायातले नुपूर आणि जमिनीवर विशिष्ट पद्धतीनं पाय आपटून टिपऱ्यांचा नाद निर्माण करणारी ही कला कोणत्या श्रेणीची म्हणावी?

आभाळाच्या दिशेनं त्या हात करून तार स्वरात आर्ततेनं देवाला आळवायच्या, तेव्हा असं वाटायचं की, खरंच त्यांना तो तिथं कुठेतरी दिसत असावा. हा स्वर खराच त्याच्यापर्यंत पोचतो आहे. शेवटी शांतपणे त्यांनी सगळी गती थांबवली. सगळ्या हालचाली बंद केल्या. डोळेही बंद केले. उजव्या हातातील एकतारी केवळ वाजत राहिली. ऐकता ऐकता रसिकांना असं वाटत होतं की, आपल्याही शरीरात ही एकतारी वाजत आहे. हा आहत नाद नाही. आता हा ‘अनाहत नाद’ आपल्या आत सुरू झाला आहे. या संगीताची ताकद अशी की, आपल्यालाही तो ऐकू येतो आहे.

महात्मा बसवेश्वरांचं एक कानडी वचन पं. मल्लिकार्जून मन्सूर गायचे. त्याचा मराठी भावानुवाद असा  -

मस्तक भोपळा।शीरा जणू तारा।दांडी या शरीरा।बनव गा॥

बोटांनी छेडीत।अशी एकतारी।लावूनिया उरी।गा तू देवा॥

पार्वती बाऊल यांच्या एकतारीचा आवाज कानात घुमत असताना अशीच भावना प्रत्येक रसिकांची झाली होती.   

लेखक जनशक्ती वाचक चळवळ (औरंगाबाद) या प्रकाशनसंस्थेचे संचालक आहेत.

shri.umrikar@gmail.com

भंगार साखर कारखान्यांचे करायचे काय?

रूमणं, गुरूवार 19 जानेवारी 2017  दै. गांवकरी, औरंगाबाद

‘विना सहकार नही उद्धार’ ही घोषणा मोठी आकर्षक होती. आपल्या राजकीय नेत्यांना हीचा मोठा मोह पडला. आणि हे आता काळानुसार सिद्धच झाले की सहकारामुळेच या नेत्यांचा ‘उद्धार’ झाला. नसता एकीकडे मोठे मोठे सहकारमहर्षी आणि दुसरीकडे बंद पडलेले साखर कारखाने असे कुरूप चित्र दिसलेच नसते. 

सहकार महर्षी म्हणून ओळखले जाणारे पद्मश्री विठ्ठलराव विखे पाटील यांचे चिरंजीव मा. श्री. बाळासाहेब विखे पाटील यांचे नुकतेच निधन झाले. त्यांच्या निधनासोबतच एक बातमी प्रसिद्ध झाले. सगळ्यांचे तिकडे काहीसे दुर्लक्षच झाले. स्वाभाविक आहे. एकूणच सध्या सहकाराकडेच सगळ्यांचे दुर्लक्ष झाले आहे. भाकड गायीला कुणी वाली नसतो तशातलाच हा प्रकार आहे. बंद पडलेल्या 11 साखर कारखान्यांच्या ही बातमी आहे. 

महाराष्ट्रातील 11 सहकारी साखर कारखान्यांकडे राज्य सहकारी बँकेचे साडेसातशे कोटी रूपये कर्जापायी थकले आहेत. आता हे पैसे वसूल करायचे कसे? तर हे कारखाने जप्त करून त्यांचा लिलाव करण्यात यावा व त्यातून बॅकेने आपल्या कर्जाची वसुली करावी असा प्रस्ताव समोर आला. त्यानुसार राज्य सहकारी बँकेने रीतसर कारवाई केली. हे कारखाने विक्रीसाठी काढले. त्यांची मालमत्ता विकण्यासाठी अनेकवेळा जाहिराती दिल्या. पण कोणीही पुढे यायला तयार नाही.  

या साखर कारखान्यांकडे जी काही मालमत्ता आहे त्यात भंगार मशिनरी, इमारत या शिवाय जी जमिन आहे तीही थोडी थोडकी नाही. तर ही जमिन दोन हजार दोनशे एकर इतकी प्रचंड आहे. 

हे कारखाने स्थापन होताना शासनाने त्या भागातील शेतकर्‍यांकडून जमिनी बेभाव खरेदी केल्या. तेंव्हा हेच सांगितले गेले होते की तुम्ही जमिनी दिल्याने आपल्या भागाचा विकास होणार आहे. तूमच्या उसाला भाव भेटणार आहे. जगाचे कल्याण होणार आहे. आणि त्या सोबतच तुमचेही कल्याण होणार आहे. आज हा सहकाराचा सगळा डोलारा पूर्णत: कोसळला आहे. कारखाने बुडाले आहेत. पण एकही संचालक बुडालेला कर्जबाजारी झालेला दिसत नाही. एकही छोटा मोठा नेता साखर कारखाना बुडाला म्हणून कंगाल झालेला आढळत नाही. हे काय गौडबंगाल आहे? 

कारखाना चालला तर फायदा नेत्याला होतो. सर्वसामान्य ग्राहकांना साखर स्वस्त भेटते. सहकार विभागातील कर्मचार्‍यांचे पगार चालू राहतात. आणि शेतकरी मात्र आत्महत्या करतो. हा कारखाना बुडाला तरी नेते आनंदात असतात, कर्मचार्‍यांचे पगार चालूच असतात. सर्वसामान्य ग्राहकांना साखर स्वस्त भेटतच राहते. आणि परत एकदा शेतकर्‍यावर आत्महत्या करण्याची पाळी येते. 

ओली पडो की सुकी तोटा मात्र नेहमी शेतकर्‍यालाच हे नेमके कोणते सहकारी तत्व आहे? 

जे कारखाने बंद पडले आहेत त्या कारखान्यांच्या जमिनी मूळ शेतकर्‍याला वापस का केल्या जात नाहीत? ज्या उद्देशासाठी जमिनी अधिग्रहीत केल्या होत्या ते कारण तर आता निघून गेले आहे. या कारखान्यांच्या मालमत्तेचे लिलाव करण्यासाठी कैकवेळा जाहिराती देण्यात आल्या. तरी या जमिनी मालमत्ता यंत्र कोणी घेण्यास तयार नाही. मग या जमिनी मूळ शेतमालकाला देवून का टाकत नाहीत? 

समजा या जमिनी सरकारला शेतकर्‍याला परत करायच्या नाहीत. मग दुसरा एक प्रस्ताव बँकेच्या अधिकार्‍यांनी सरकारला दिला होता. या सगळ्या जमिनी सरकारने ताब्यात घेवून त्या ठिकाणी औद्योगिक वसाहती (एम.आय.डि.सी.) स्थापन कराव्यात. एरवी कुठेही औद्योगिक वसाहत स्थापन करावयाची तर जागा हा सगळ्यात मोठा अडथळा असतो. या जागेच्या कटकटी नको वाटतात म्हणून उद्योजक शासनाच्या गळ्यात पडतात. आम्हाला कसंही करून जमिन मिळवून द्या. मग सरकारलाही बिचार्‍या उद्योजकांची कीव येते. आणि या गरीब भोळ्या कष्टकरी मागास साध्या उद्योजकांसाठी सरकार धनदांडग्या जमिनदार गर्भश्रीमंत शेतकर्‍यांच्या जमिनी त्यांनी देशाच्या विकासासाठी त्याग केला पाहिजे म्हणून त्यांच्याकडून अल्प किमतीत हिसकावून घेते. 

मग हे शेतकरी या जमिन अधिग्रहणाला विरोध करतात. या सगळ्यां गोंधळात न पडता सध्या सरकारकडे ही जवळपास दोनहजार दोनशे एकर जमिन आलेलीच आहे. सरकारने ही जमिन विकसित करावी.  गरीब बिचार्‍या उद्योगपतींनी ही जमिन शासनाकडून खरेदी करावी. जी काही रक्कम येईल त्यातून राज्य सहकारी बँकेचे 750 कोटी रूपये फेडून टाकावे. शिवाय या कारखान्यांची जी काही इतर मालमत्ता असेल ती भंगारमध्ये फुकट या उद्योगपतींना भेटेल. त्याचा जसा जमेल तसा वापर त्यांनी करावा. 

एरवी एखाद्या ठिकाणी शासकीय प्रकल्प येणार म्हटले की सरकारी अधिकारी आणि नेते यांच्याच तोंडाला पाणी सुटते. कारण जमिनीच्या भावाचे होणारे ‘कोटीच्या कोटी’ उड्डाणे. पण हेच जर अधिग्रहीत केलेली जमिन असेल तर त्यावर प्रकल्प उभा करण्यात कुणालाच रस शिल्लक राहत नाही. 

नागपुरहून मुंबईला आणि पुण्याला जाण्यासाठी म्हणून एक्स्प्रेस हायवे नावाखाली दहा वर्षांपूर्वी एक रस्ता तयार करण्यात आला. सध्या तो अस्तित्वात आहे. काही ठिकाणी काम रखडलं आहे. काही गावांमधून वळण रस्ता होणे गरजेचे आहे. पण या किरकोळ गोष्टी पार पाडल्या तर नागपुरहून मुंबईला आणि पुण्याला जाण्यासाठी म्हणून जवळचा रस्ता तयार होवून शकतो. आणि तो अतिशय कार्यक्षमतेनं वापरात येवू शकतो. पण तसं करण्यात कुणाला काहीच रस नाही. या उलट याच रस्त्याला समांतर असा दुसरा एक रस्ता ‘समृद्धी’ मार्ग नावानं होवू घातला आहे. त्यासाठी जमिनी अधिग्रहीत करण्याची तयारी सुरू झाली आहे. शेतकरी विरोध करत आहेत. मोठ मोठ्या रकमांच्या बोली मनातल्या मनात लावल्या जात आहेत. यामुळे कोणाला किती काम मिळेल, कोणाच्या खिशात किती पैसे जातील याचे मांडे रचले जात आहे. मग एक साधा प्रश्‍न कुणाच्या मनात येत नाही की हेच सगळं सांगून दहा वर्षांपूर्वी जो रस्ता तयार केला होता, जो की आता रखडला आहे त्याचे काय झाले? आणि हा नविन रस्ताही असाच रखडला तर त्याला जबाबदार कोण? हा नवा समृद्धी मार्ग नेमका कुणाला समृद्ध करणार आहे?

जुने प्रकल्प तसेच सडत ठेवायचे आणि नवे सुरु करायचे. आपल्याकडे एक म्हण आहे असलेले वीटवायचे आणि नसलेले भेटवायचे.

जे अकरा कारखाने आज भंगार झाले आहेत त्याची नैतिक जबाबदारी कोणावर आहे? यात शासनाचा पैसा अडकला आहे. शासकीय बँक अडचणीत आलेली आहे. मग ही सगळी भंगार बनलेली संपत्ती कोणत्या सरकारी धोरणाचे अपयश आहे?

खरं तर साखर कारखाने भंगार झाले याला मूळात सरकारचे धोरण कारणीभूत आहे. शेतकर्‍याकडे ऊस असतो तेंव्हा त्याला मातीमोल किंमत असते. त्यापासून साखर तयार होते तिची किंमत कधी फारशी वाढू दिली जात नाही. चाळीस रूपयांच्या पुढे ही साखर गेली की असा आरडा ओरडा होतो की जशी काही जगबुडी होणार आहे. मग शासन तातडीने साखर आयात करण्याचे धोरण ठरवते. ब्राझीलधून कच्ची साखर आणू म्हणून सांगते. हे सगळं करून साखरेचे भाव विशिष्ट किमतीच्या आतच बांधून ठेवले जातात. पण याच साखरेचा वापर करून आईसक्रिम तयार केले तर त्याच्या भावावर कुठलेच बंधन नसते. याच उसाच्या मळीपासून दारू तयार केली तर तिचा भाव काय असावा यावर कुठलेच बंधन नसते. याच साखरेचा वापर करून मिठाई तयार केली जाते. त्या मिठाईच्या भावांवर कुठलेच बंधन घातले जात नाही. 

शेतकर्‍याच्या शेतात माल असतो तोपर्यंत त्यावर सगळी बंधनं लादली जातात. एकदा का हा माल थोडीफार प्रक्रिया करून एक उत्पादन म्हणून बाजारात आला की मग त्याला सगळे आकाश खुले असते. ही या उद्योगातील खरी गोची आहे. हीच शेतीची खरी समस्या आहे. कारखानेच काय पण आता शेतकरीच भंगार बनला आहे. नव्हे भंगार बनविला गेला आहे. आणि आत्महत्या करून या शेतकर्‍यानेच आपल्या तोंडावर सवाल फेकला आहे, ‘बोला आमच्या भंगार आयुष्याची काय किंमत करणार? बोला काय बोली लावता ते.’  

  

  श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद. 9422878575

नोटाबंदीत शेतीला संधी

रूमणं, गुरूवार 5 जानेवारी 2017  दै. गांवकरी, औरंगाबाद

आठ नाव्हेंबरला नोटबंदी जाहिर झाली आणि ग्रामीण भागात हाहाकार उडाला. शेतकर्‍यांची अडचण झाली ही तर खरीच गोष्ट आहे. आधीचे शेतीचे हाल आणि त्यात वर हा दुष्काळात तेरावा महिना. शेतमालाची दुर्दशा सुरू झाली. मोठ्या प्रमाणात ओरड व्हायला लागली. सहकारी बँकांचा गळा शासनाने आवळला.

काही दिवसांनंतर मात्र एक विचित्रच गोष्ट समोर आली. ही ओरड करण्यात शेतकर्‍यांपेक्षा शेतमालाचा व्यापार करणारे आणि ग्रामीण भागातील नेतेच जास्त संख्येने दिसून यायला लागले. आपले दु:ख आवरून शेतकरी चकित होऊन गेला. त्याला कळेना आपल्यासाठी आपल्यापेक्षाही मोठ्याने गळा काढणारे हे कोण? आणि कशासाठी यांना इतके दु:ख झाले आहे? एका मोठ्या वृत्तपत्राच्या मालक-संपादकाच्या वडिलांचे निधन झाले. त्या प्रसंगी एका उपसंपादकाने इतक्या मोठ्याने गळा काढला की त्या मालक-संपादकालाच त्याला आवरावे लागले. तसाच हा प्रकार घडतो आहे.

काय कारण आहे याचे? शेतकरी अडचणीत आहे कारण त्याला हातावरती वापरायला सुट्टे पैसे मिळत नाहीत. त्याच्या नोटा बदलून मिळत नाहीत. त्याच्या मालाला किंमत कमी मिळते आहे.त्याची अडचण खरीच आहे.

पण शेतकर्‍यांच्या नावाने गळा काढणार्‍या व्यापार्‍यांचे नेत्यांचे खरे दु:ख या निमित्ताने समोर येते आहे. आणि हीच शेतकर्‍यांना संधी आहे. शेतमालाचा बहुतांश व्यवहार आत्तापर्यंत रोखीनेच केला जात होता. शेतकर्‍यांकडून जमा केलेले कराचे पैसेही कृषी उत्पन्न बाजार समित्या किंवा व्यापारी सरकार कडे जमा करत नव्हते. म्हणजे शेतकर्‍यांकडून धान्य खरेदी केली. त्याला सर्व कपाती करून पैसे दिले. एखाद्या कागदावर काहीतरी आकडेमोड करून दिली. पण या सगळ्यांची कार्यालयीन पातळीवर नोंद केली जात नव्हती. 

कृषी उत्पन्न बाजार समितीवर कॅगचा जो अहवाल आहे त्यात गंभीर आरोप असा गेला आहे की जवळपास 60 टक्के व्यवहार हे कागदोपत्री नोंदवलेच गेले नव्हते किंवा झालेल्या उलाढालीपेक्षा कमी रकमेचे नोंदवले गेले होते. याचा परिणाम म्हणजे सरकारला अपेक्षीत आणि योग्य तेवढा महसुल मिळालाच नाही. हे सगळे पैसे अधिकारी व्यापारी नेते यांनी मिळून खाऊन टाकले. ही रक्कम थोडी थोडी नसून हजारो कोटींचा हा घोटाळा आहे. 

जागजागो शेतमालाच्या व्यवहाराबाबत हेच घडलेले आहे. शेतकरी गरीब आहे, अशिक्षीत आहे याचा असा फायदा या वर्गाने घेतला.

यात हमाल मापाड्यांच्या संघटना आणि त्यांचे नेतेही आहेत. हमाली तोलाईचे जे पैसे कापून घेतल्या गेले. जो माल प्रत्यक्ष मोजलाच गेला नाही, प्रत्यक्ष पाठीवरून वाहून आणला नाही त्याचेही पैसे शेतकर्‍यांकडून कापून घेतले. आणि या सगळ्यांनी मिळून आपसात खाऊन टाकले. 

वेफर्स बनवणार्‍या एका मोठ्या व्यापारी कंपनीने शेतकर्‍यांकडून माल सरळ आपल्या कारखान्यात नेला. त्याची मोजणी, त्याची प्रत्यक्ष किंमत, त्याची बिलं याची कुठलीच सत्य माहिती कृषी उत्पन्न बाजार समितीला दिली नाही. त्यांनी जो आकडा सांगितला तो बाजार समितीने मान्य केला. त्यांनी सांगितली तेवढीच उलाढाल खरी समजून त्यावर ठराविक कर आकारला. आणि या सगळ्यासाठी मोठी रक्कम अधिकारी, व्यापारी, नेते, हमाल मापाडी संघटनेचे पदाधिकारी यांना वाटून टाकली.

हा सगळा व्यवहार रोखीनं असल्यामुळे जे काही आकडे या लोकांनी कागदोपत्री दाखवले तेच खरे माननण्याशिवाय काही गत्यंतर नाही. आता इथूनच यांचे खरे दु:ख सुरू होते. नोटबंदीनंतर कॅशलेस ऑनलाईन व्यवहार करण्याचा दबाव शासकीय पातळीवरून सुरू झाला आहे. जर ऑनलाईन हे सगळे व्यवहार करायचे तर खरे आकडे दाखवावे लागतील. आणि इथेच खरी मेख आहे.

शेतकर्‍याला लुटण्याचे एक मोठे साधन म्हणजे रोख व्यवहार. जर हे व्यवहार बंद पडले/त्यांचे प्रमाण कमी झाले/त्यात पारदर्शकता आली तर बुडवाबुडवीचा उद्योग करणार कसा? शेतकर्‍याच्या नावाने मोठ्याने गळा काढण्याचे हे खरे कारण आहे.

शेतकर्‍याचा व्यवहार नोंदणीकृत नसल्याने शेतकर्‍याची प्रत्यक्ष पत बाजारात किती याचे मुल्यमापन करणेही वित्तसंस्थांना अवघड होवून बसले होते. परिणामी शेतकर्‍यांना कर्ज मिळण्यासाठी प्रचंड अडचणी येतात. 1971 मध्ये बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले. तेंव्हा असे सांगण्यात आले होते की हे सर्व ग्रामीण भागातील जनतेसाठी आहे. कारण खासगी बँकवाले छोट्या गावात पोचतच नाहीत. हे सत्य होते पण अर्धसत्यच होते. ग्रामीण भागात शेतमालाच्या विक्रीत नफा दिसला असता तर खासगी बँकांही पोचल्याच असत्या. खासगी सावकाराच्या डोक्यावर खापर फोडून तेंव्हा सगळे गप्प झाले. पण प्रत्यक्षात असे घडले की राष्ट्रीयकरण करूनही या बँका ग्रामीण भागात पोचल्याच नाहीत. आज एटीएमच्या नावाने गळे काढणारे हे लक्षात घेत नाहीत की ग्रामीण भागात एटीएम फारसे नाहीतच. बँका आणि एटीएमचे जाळे शहरातच वाढत गेले. मग याचा फायदा शहरी नोकरदार मध्यमवर्ग आणि शहरी व्यापारी यांनीच घेतला. ग्रामीण भागात केवळ अजागळ स्वरूपातील सहकारी बँक शिल्लक राहिली. 

साधा प्रश्‍न आहे जर ही सहकारी चळवळ शेतकर्‍यांच्या सामान्यांच्या दीन दलितांच्या दुबळ्यांच्या हिताची होती तर ती शहरात का नाही? राष्ट्रीय बँकांच्या शाखा ग्रामीण भागात आणि सहकारी बँकांच्या शाखा शहरात असे का नाही? शहरातल्या दीनदुबळ्यांचा तरी फायदा झाला असता. खरे कारण हे आहे की या सहकारी बँका म्हणजे राजकीय कार्यकर्त्यांचे कुरण म्हणून पोसल्या गेल्या. त्याचा फायदा फक्त राजकीय पक्षाच्या नेत्यांच्या चेल्या चपाट्यांनीच करून घेतल्या. या सगळ्या बँकाही या नोटाबंदीत अडचणीत सापडल्या आहेत. त्यांतील कित्येकांचे गैरव्यवहार उघडकीस आले आहेत. इतरांचे येत आहेत. 

आता या नोटाबंदीनंतर शेतकर्‍यांना एक आयती संधी चालून येते आहे. मोबाईल आल्यावर शेतकर्‍यांच्या शहरातील तालुक्याच्या गावातील फुकटच्या खेपा वाचल्या. संबंधीत अधिकारी जागेवर आहे की नाही हे आता एक फोन करून विचारता येते. तो असला तरच जावून आपल्या कामाची तड लावून धरता येते. नसता आधी गावापासून रस्त्याच्या नाक्यावर जावून बसा. तिथून मिळेल ते वाहन गाठून तालूक्याला जा. इतकी तंगडेतोड करून परदमोड करून त्या कार्यालयात गेल्यावर कळायचे की साहेब दौर्‍यावर गेले आहेत. दोन दिवस येणार नाही. परत टल्ले खात हताश मनाने रिकाम्या खिश्याने गावाकडं परत या. 

ऑनलाईन व्यवहाराचा एक मोठा फायदा म्हणजे या सगळ्याची किमान योग्य ती नोंद होईल. शेतकर्‍याने किती माल विकला, किती उलाढाल झाली याची नेमकी आकडेवारी समोर येईल. ही आकडेवारी पाहून वित्तसंस्था त्या शेतकर्‍याची पत ओळखू शकतील आणि त्याला आवश्यक तो कर्जपुरवठा, आर्थिक मदत यासाठीचे मार्ग खुले होतील. 

आज शेतकरी अडचणीत नक्कीच आहे. काही दिवसांत चलनाचा तुटवडा संपुष्टात येईलही. पण या निमित्ताने जर बहुतांश शेतमाल व्यापार ऑनलाईन झाला तर त्याचा भविष्यात मोठा फायदा शेतकर्‍यांना होईल. 

शेतकर्‍यांच्या नावानं स्वत:ची तुंबडी भरून घेणार्‍यांच्या पोटावर पाय आल्यानं ही सगळी ओरड चालू झाली आहे. शेतमालाचा व्यापार ऑनलाईन होण्याने हे सगळे मधले ‘ऑफलाईन’ होणार आहेत ही पोटदुखी आहे.     

     

 श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद. 9422878575