रूमणं, गुरूवार 16 फेब्रुवारी 2017 दै. गांवकरी, औरंगाबाद
तूरीचे भाव गगनाला भिडले, तशा बातम्या वृत्तपत्रांमध्ये यायला लागल्या तेंव्हा शेतकरी चळवळीत काम करणार्‍या आम्हा कार्यकर्त्यांच्या पोटात गोळा उठला होता. त्याचे कारण असे की जेंव्हा तूर व्यापार्‍याच्या गोदामात असते तेंव्हा भाव चढतात. आणि नेमकी शेतकर्‍याची तूर बाजारात यायला लागली की भाव मातीमोल होत जातात. हे नेमके काय गौडबंगाल आहे?
जिवनावश्यक वस्तूच्या नावाखाली तूरीच्या भावावर, बाजारावर, साठवणुकीवर शासनाचे नियंत्रण आहे. त्यामुळे तूरीच्या भावाचा खेळ हा केवळ बाजारातील तेजी मंदीच्या चढ उतारावर अवलंबून नसून तो सरकारी अधिकार्‍यांच्या, व्यापार्‍यांच्या, दलालांच्या मर्जीवर अवलंबून आहे. त्यातही परत घोळ म्हणजे भारत हा डाळींची आयात करणारा देश आहे. गेली कित्येक वर्षे आपण गरजेइतकीही डाळ पिकवत नाहीत. परिणामी आपल्याला बाहेर देशातून डाळ आयात करावी लागते.
अन्नधान्याच्या बाबतीत आपण स्वयंपूर्ण झालो, कापसाच्या बाबतीत आपण स्वयंपूर्ण झालो इतकंच नाही तर कापूस निर्यात करायला लागलो पण डाळी आणि तेलबियांबाबत मात्र आजही आपण आयातीवर अवलंबून आहोत.
शेंबड्या पोरालाही हा प्रश्‍न पडेल मग या बाबतीत काही ठोस पावले उचलली का जात नाहीत. याचे साधे सोपे बाळबोध उत्तर म्हणजे यात ज्यांचे ज्यांचे हितसंबंध अडकले आहेत ते तसे करू देत नाहीत.
पहिल्यांदा विचार करू शेतकर्‍याचा. डाळी आणि विशेषत: तूरीचा विचार केल्यास तूर हे आपल्याकडील कोरडवाहू प्रदेशातील पीक आहे. महाराष्ट्राचा विचार केल्यास मराठवाड्यात तूर सगळ्यात जास्त होते. ही जवळपास सगळी तूर कोरडवाहू जमिनीवर होते. तूरीचे पीक हे पुर्णत: पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून आहे. जर उत्पादन वाढवायचे असेल तर दोन गोष्टी करणे अत्यंत गरजेचे आहे. एक तर उत्पादकता वाढली पाहिजे. त्यासाठी तूरीचे आधुनिक वाण बाजारात यायला पाहिजे. म्हणजे जी.एम. बियाणे आपल्याकडील शेतकर्‍याला पेरायला मिळाले पाहिजे. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे या पीकाला किमान सिंचनाची सोय करून दिली पाहिजे. या दोन्ही गोष्टी होताना दिसत नाहीत.
मराठवाड्यातील शेतकरी ऊस घेतो. मराठवाड्याचे सगळे पाणी ऊस पिऊन टाकतो. पण शेतकरी मात्र तेच पीक घेत राहतो. कारण काय? तर त्याला पर्यायी व्यवहारी दुसरे पीक दिसत नाही. जर या शेतकर्‍याच्या तूरीला पाणी मिळू शकले, भाव मिळू शकला तर तो ऊसाचा नाद सोडून देईल. सहकाराच्या नावाखाली उसाला प्रचंड प्रोत्साहन दिले गेले. मग हेच धोरण तूरीच्या बाबत का नाही? तूरीचे नविन वाण यावे, तूरीला पाणी मिळावे, डाळमिल आधुनिक व्हाव्या असे प्रयत्न का नाही झाले?
तसे झाले तर मराठवाडा आणि विदर्भाचा मराठवाड्याला लागून असलेला भाग हा तूरीचे ‘एस.ई.झेड.’ बनेल. इथून मोठ्या प्रमाणावर तूरीची पैदास होईल. मोठ मोठे कंटेनर भरून तूर देशातच नव्हे तर परदेशातही जाईल. जसे की आपल्याकडे साखर जास्त झाल्यावर होते.
दुसर्‍यांदा विचार करू ग्राहकाचा. आज जी तूर अतिशय कमी भावाने मिळते ती घेवून साठवून ठेवणे शहरातील ग्राहकाला शक्य नाही. पूर्वी वर्षाचे धान्य, डाळी खरेदी करण्याची पद्धत होती. अजूनही छोट्या गावांमध्ये आहे. पण अर्ध्यापेक्षा जास्त जो शहरी ग्राहकवर्ग तयार झाला आहे त्याला शक्य नाही. मग या स्वस्त तूरीचा फायदा त्याला मिळणार कसा?
बरं यात शासनही शेतकर्‍यांच्या विरोधी भूमिका राबवताना दिसते. सध्या सर्वत्र शासनाची जी खरेदी चालू आहे त्याचे पैसे सामान्य शेतकर्‍यांना दिले गेलेले नाहीत. बर्‍याच ठिक़ाणी अर्धवट पैसे मिळाले आहे. महिना महिना बिलं बाकी राहिलेले दिसतात. याला कोण जबाबदार? म्हणजे एकीकडून डाळ ही जीवनावश्यक वस्तू म्हणायचे. तिचा भाव मर्यादपेक्षा चढला की हस्तक्षेप करायचा. डाळ साठवणुकदारांवर कारवाई करू असे सांगायचे. प्रसंगी बाहेरून डाळ आणून डाळीचे भाव पाडायचे. दुसरीकडे डाळीचे भाव कमालीच्या पलीकडे कोसळले तर त्याची जबाबदारी कोणावर? मग अशावेळी किमान भावाने खरेदी करून ते पैसे तातडीने शेतकर्‍यांना देण्याचे काम का नाही केल्या जात?
शेतकर्‍याला तूरीला किमान भाव मिळत नाही. सध्या तूरीचा जो हमीभाव आहे 5050 रू. क्विंटलला. म्हणजे पन्नास रूपये किलो हा भाव आहे. आता एकरी उतार्‍याचा विचार केल्यास जेमतेम सहा ते सात क्विंटल म्हणजे पस्तीस हजार रूपये एकरी उत्पन्न होवू शकते. आता हे उत्पन्न उसाशी तूलना केली तर कितीतरी कमी आहे. याचा परिणाम असा होतो की शेतकरी काय म्हणून तूरीकडे वळेल? जेवढं शक्य आहे तेवढं, जसं शक्य आहे तसं आटापिटा करून तो ऊस लावतो. निदान त्याच्या हाती पडणारी एकूण रक्कम तरी मोठी असते. पण तूरीचं असं नाही. एक तर रक्कम मिळत नाही. शिवाय जी मिळते ती अर्धीमुर्धी.
अशा परिस्थितीत शेतकरी अधिकच नाडला जातो. जे पीक त्याच्या शेतात पिकते त्याला त्याच्या जवळ असेपर्यंत भाव मिळत नाही. आणि त्याच्याकडून गेले की काही दिवसांतच त्याचे भाव आकाशाला भिडतात.
यावर उपाय काय?
उपाय अतिशय साधा आहे पण तो करताना सगळे कच खातात. नविन बियाणे जेंव्हा येईल तेंव्हा येवो. सिंचनाची सोय होईल तेंव्हा होईल. पहिल्यांदा शेतकर्‍यांना त्यांच्या मालाला गहाण ठेवून त्याबदल्यात किमान काही तरी रक्कम मिळण्याची व्यवस्था उभी राहिली पाहिजे. डाळ ही काही नाशवंत बाब नाही. तेंव्हा शेतकर्‍यांच्या शेतातून तूरी तयार झाल्यावर त्यांच्या साठवणुकीची किमान सोय करण्यात यावी. जेवढा माल साठवला आहे तो त्या शेतकर्‍याच्याच नावावर असावा. त्याच्या बदल्यात चालू बाजारभावाच्या 80 टक्के इतकी रक्कम शेतकर्‍याला तातडीने देण्यात यावी. असे करण्याने शेतकर्‍याची नड भागवली जाईल. जेंव्हा केंव्हा बाजारात चांगला भाव असेल तेंव्हा तो शेतकरी आपला माल बाजारात आणेल आणि तो विकून चार पैसे गाठीला ठेवीन. असं करत राहिलं तर त्याला चार पैसे जास्त मिळतील. बाजार खुला राहिला तर तेजी मंदीची सुत्रं शेतकर्‍याच्या हाती राहतील. जास्तीचा मिळालेला पैसा मंदीच्या काळात त्याला सावरायला उपयोगी पडेल.
सध्या जो शेतकरी 40 वर्षे वयाच्या पुढे आहे तो हे करू शकणार नाही. पण शेतकर्‍याची जी पोरं 20 किंवा 30 च्या आतबाहेर आहेत ते मात्र हे करू शकतील. सध्या तूरीचा विषय आहे म्हणून तूरीबाबत विचार करू. शेतकर्‍यांच्या तरूण पोरांनी आपआपल्या भागातील तूर खरेदी करून साठवून ठेवावी. त्याच्या साठवणुकीसाठी अगदी साधं बांधकाम करण्याचे छोटे छोटे प्रकल्प मुद्रा किंवा तत्सम इतर योजनांअंतर्गत बँकांकडून मंजूर करून घ्यावेत. अशा साठलेल्या मालाला गहाण ठेवून पैसे देण्यासाठी योजना तयार करण्यास शासनाला भाग पाडावे. आणि हा साठवलेला माल काही काळाने जेंव्हा बर्‍यापैकी भाव असेल तेंव्हा बाजारात आणावा.
हे काम सोपं नाही. भाव पडले तर सगळंच मुसळ केरात जाण्याचीपण शक्यता आहे. पण हे करावे लागेल. त्याशिवाय उपाय नाही. आपल्या बापाच्या मालावर दुसरे व्यापार करून चार पैसे मिळवतात आणि आपल्या बापाला मात्र फक्त आत्महत्या इतकाच पर्याय शिल्लक राहतो. तेंव्हा हे चित्र बदलणे केवळ आणि केवळ शेतकर्‍यांच्या तरूण पोरांच्याच हातात आहे. ज्या विविध पक्षांचे झेंडे आपण हाती घेतले आहे त्या झेंड्यांची काठी एकदा राज्यकर्त्यांच्या धोरणं ठरविण्यार्‍यांच्या सत्ता राबविणार्‍यांच्यावर उगारायला पाहिजे. त्याशिवाय उपाय सापडणार नाही.
श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद. 9422878575
