रूमणं, गुरूवार 2 फेब्रुवारी 2017 दै. गांवकरी, औरंगाबाद
अर्थसंकल्पाचा एक उपचार आपल्याकडे दरवर्षी पार पाडला जातो. खरं तर यात वेगळं असं काहीच नसतं. सरकारच्या अर्थविषयक धोरणांचा तो एक मसुदा असतो. आणि सरकारच्या नितीचे प्रतिबिंब त्यात पडत असते. या सरकारने शेतीसाठी मुलभूत अशी कुठलीही घोषणा अर्थसंकल्पात केली नाही.
सगळ्यात पहिले अपेक्षा होती की शेतमालाची देशी आणि परदेशी बाजारेपेठ व्यवस्था सुधारली पाहिजे. यासाठी केंद्रसरकार आणि राज्य सरकार यांनी मिळून धोरणे आखायला पाहिजेत. सगळ्यात पहिल्यांदा केंद्रसरकारने त्यासाठी आराखडा आखणे आवश्यक होते. ते तसं काही घडलेलं दिसत नाही. देशांतर्गत बाजारपेठ म्हणजे कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचा गळाठा कारभार सुधारणे, या बाजारपेठांना स्पर्धात्मक अशा दुसर्‍या बाजारपेठा उभ्या राहणे, त्यांना सोयीच्या ठरतील अशा संरचना उभ्या करणे यासाठी कुठलीच ठोस तरतूद अर्थसंकल्पात नाही. इंडस्ट्रीयल कॅरिडोर तयार करण्यासाठी तत्पर असणारे सरकार शेतमालाच्या व्यापारासाठी प्रक्रियेसाठी अशा योजना राबवायला का तयार होत नाही? एस.ई.झेड. ची निर्मिती केवळ औद्योगिक उत्पादनांसाठी केली जाते. मग शेतमालासाठी एस.ई.झेड. का नाही निर्माण केले जात? त्यासाठी या अर्थसंकल्पात काहीच विचार केला नाही. कारण मुळात या शासनाच्याच विचारात ही धोरणं नाहीत.
शेतमालावर प्रक्रिया करण्यासाठी काही एक सवलती, जास्तीचा वित्तीय पुरवठा करण्याचे अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केले आहे. पण हे अपुरे आहे. मुळात जोपर्यंत ही बाजारपेठ विकसित होत नाही तोपर्यंत इतर सर्व उपाय तोकडे राहतात. त्यांचा अपेक्षीत परिणाम दिसत नाही.
आपल्याकडे डाळींची आयात ही एक मोठी डोकेदुखी आहे. अजूनही डाळींच्याबाबतीत भारत स्वयंपूर्ण नाही. यावेळेस चांगल्या पावसामूळे डाळींच्या लागवडीचे क्षेत्रही वाढले होते. म्हणजे एक सकारात्मक चित्र उभे राहिले होते. पण शासनाने डाळींची आयात करण्याचे जाहिर केले. परिणामी डाळींचे भाव कोसळले. आता शेतकर्‍यांची डाळ बाजारात आली तेंव्हा भावाची माती झालेली. तुरीच्या बाबतीत तर हमीभाव 5050 रूपयेही द्यायला व्यापारी तयार नाहीत. मग अशावेळी डाळींच्याबाबतीत एक व्यापक धोरण त्या अनुषंगाने आयात निर्यात व्यापार विषयक धोरण अपेक्षीत होते. डाळींच्या लागवडीसाठी, डाळ वर्गीय पिकांच्या उत्पादन वाढीसाठी योजना हवी होती.
महाराष्ट्रात ज्या भागात शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या मोठ्या प्रमाणात झाल्या आहेत तिथे डाळी, कडधान्ये, तेलबिया, कापुस हीच मुख्य पीके आहेत. मग जर यांच्या उत्पादनवाढीसाठी, या पीकांना चांगला भाव मिळवण्यासाठी, या शेतमालाच्या निर्यातीसाठी प्रोत्साहन मिळाले तर आत्महत्येची समस्या आपण आटोक्यात आणू शकू. पण अर्थसंकल्पात याबाबतही काही विचार झालेला दिसत नाही.
डाळी, तेलबिया, कापुस, सोयाबीन या पीकांसाठी सिंचनाची सोय केली तर यांचे उत्पादन आहे त्या परिस्थितीतही किमान दुप्पट होवू शकते. कोरडवाहू पेक्षा बागायती भागात हीच पीके जास्त उत्पादन देतात हा अनुभव आहे. मग जर या पीकांसाठी सुक्ष्म सिंचन, ठिबक सिंचन, चांगले बियाणे, आधुनिक तंत्रज्ञान या सगळ्यांचा वापर वाढावा म्हणून म्हणून व्यापक योजना आखली असती तर कोरडवाहू शेतीसाठी ती क्रांती ठरली असती.
शेतीला अर्थपुरवठा ही एक सतत ओरड राहिलेली आहे. या अर्थसंकल्पात वित्तमंत्र्यांनी याबाबत थोडीशी सकारात्मक दिशा दाखवली आहे. पण ती फारच धुसर आहे. आज शेतीला पुरेसा अर्थपुरवठा होत नाही. शेतीला कर्ज द्यायला राष्ट्रीय ब्यांका तर नाराजच असतात. आणि सहकारी बँकांचे कंबरडे पूर्णत: मोडले आहे. मग शेतीला वित्तपुरवठा सुरळीत पुरेसा होणार कसा?
पीक विम्याच्याबाबती व्यापकता अर्थमंत्र्यांनी दाखवली आहे. पण मुळात आपल्याकडे शेतीत काम करणार्‍या विमा कंपन्या फार थोड्या आहेत. स्वत: शासन जो पीकविमा देत आहे त्याच्या अटी अशा विचित्र आहे की त्यांची पूर्तता करून विमा प्रत्यक्ष हातात पडला असे सांगणारे शेतकरी फारच थोडे सापडतील. यासाठी एक व्यापक राष्ट्रीय शेतमाल विमा योजना आखावी लागणार आहे. त्यासाठी काही तयारी वित्तमंत्र्यांनी दाखवली नाही.
नाही म्हणायला परकीय गुंतवणूक होण्यासाठी अनुकुलता अर्थमंत्र्यांनी दाखवली आहे. त्याचा फायदा शेतीला होवू शकतो. कारण परदेशातील कंपन्या भारतीय शेतीत गुंवतणूक करण्यास तयार आहेत. कारण आपल्याकडे हे सगळे क्षेत्रच अतिशय प्राथमिक अवस्थेत आहे. तेंव्हा जो कोणी तयार असेल त्याला काम करायला भरपुर संधी आहे. प्रश्‍न इतकाच आहे की यासाठी पोषक वातावरण शासनाने तयार केले पाहिजे. आत्तापर्यंत आपण बाहेरची गुंतवणुक म्हणजे संशयानेच पहात आलो आहोत. या वित्तमंत्र्यांनी हा संशय दूर करण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यासाठी त्यांचे अभिनंदन. पण हे धोरण कणखरपणे सातत्य राखत काही काळ पुढे नेटाने रेटले गेले पाहिजे.
कच्चा शेतमाल शेतातून वाहतूक करून आणणे, त्याची साठवणूक करणे, त्यावर प्रक्रिया करणे, तयार पक्क्या मालाचे आकर्षक ब्रँड तयार करून ते बाजारात विक्रीस उपलब्ध करून देणे ही सगळी अतिशय किचकट, पैसे खावू यंत्रणा आहे. यासाठी कुणीही पुरेशी गुंवतणूक करायला तयार नाही. कारण शासनाची धरसोडीची धोरणे. आता जर परकिय गुंतवणूक या क्षेत्रात आकर्षित होत असेल तर त्याचे मोकळ्यामनाने स्वागतच केले पाहिजे.
शेतीत नविन तंत्रज्ञान येणे आवश्यक आहे. त्यासाठी कुठलेच धोरण या अर्थसंकल्पात दिसत नाही. जनुकिय तंत्रज्ञानास मोदींच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारने विरोधच दाखवला होता. त्यामुळे कापसात नविन बी.टी.वाण आले नाही. परिणामी आता उत्पादन घटण्याची भिती निर्माण झाली आहे. जून्या तंत्रज्ञानाच्या आधाराने फार काळ चांगले उत्पादन घेता येत नाही. इतर पीकांबाबतीतही बी.टी.बियाणे किंवा जी.एम. तंत्रज्ञान वापरण्याची परवानगी मिळाली पाहिजे. विशेषत: डाळींच्या बाबतीत तर आपणांस आयात करावी लागते. तेंव्हा त्यातही आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर झाला पाहिजे. यासाठी स्वच्छ पारदर्शक धोरण असायला पाहिजे. असे काही ठरवायचे तर अरूण जेटलींना अवघड आहे कारण संघाच्या ‘स्वदेशी’ व्याख्यात परकीय ‘जी.एम./बी.टी.’ बसत नाही. कापसाच्यासाठी देशी बी.टी. तंत्रज्ञान विकसित करण्याचे प्रयत्न चालू असल्याचे डॉ. केशव क्रांती सांगत असतात. पण त्याचे प्रत्यक्ष परिणाम अजूनही शेतकर्‍यांना बघायला मिळाले नाहीत. असला बाष्कळपणा करून चालणार नाही.
संशोधन सरकारी पातळीवर चालू असते म्हणजे निव्वळ कर्मचार्‍यांचे पगार चालू राहतात. प्रत्यक्षात हातात काहीच पडत नाही. भारतातील शंभरच्या जवळपास कृषी विद्यापीठे, संशोधन संस्था, प्रयोगशाळा असताना शेतकर्‍यांना परकीय आधुनिक बियाण्यांचा वापर करूनच आपले उत्पादन वाढवावे लागते असे का? देशी वाणांसाठी जो काही पैसा खर्च झाला, संशोधन झाले त्याचे काय झाले? त्यासाठी काही एक धोरण आखणार की नाही? निव्वळ संशोधन चालू आहे म्हणून समाधान मानणे शक्य नाही.
भारतीय शेतमाला निर्यात करून आपण चांगले परकिय चलन मिळवू शकतो, आयात कराव्या लागणार्‍या शेतमालासाठी देशातच अनुकूल परिस्थिती निर्माण करून परकिय चलन वाचवू शकतो असे काहीच स्पष्टपणे आश्‍वासन अर्थमंत्र्यांनी दिलेले नाही. शेतमालाची देशांतर्गत बाजारपेठ सुधारण्यासाठी काही व्यापक धोरण मांडण्याचीही संधी त्यांनी गमावलेली दिसते. शेतीला काहीसा जास्तीचा वित्तपुरवठा व काही विमा योजना असे देवून तोंडाला पाने पुसली आहेत.
श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद. 9422878575
