महाराष्ट्र टाईम्स, रविवार १३ जुलै २०१४
संत नामदेवांचे चरित्र मोठे विलक्षण आहे. ज्ञानेश्वरांसोबत त्यांनी एक तीर्थयात्रा केली. पुढे ज्ञानेश्वर व भावंडांच्या समाधीनंतर त्यांना विरक्ती आली. तेंव्हा ते परत तीर्थयात्रेला गेले. सगुण उपासना करणार्‍या नामदेवांनी पंजाबातील घुमान येथे निर्गुण उपासना केली. त्यांच्या नावाने तिथे गुरूद्वारा आहे. त्यांच्या त्या काळातील 61 रचना शीखांच्या गुरूग्रंथसाहिब मध्ये समाविष्ट झाल्या. आपल्या तीर्थयात्रेच्या अनुभवावर नामदेवांनी केलेल्या रचना ‘तीर्थावळी’चे अभंग म्हणून ओळखल्या जातात. याच घुमान येथे अ.भा.मराठी साहित्य संमेलन घेण्याची घोषणा साहित्य महामंडळाने केली आहे. नामदेवांच्या नावामागे लपणार्‍या महामंडळाचा हेतू शुद्ध नसल्याकारणाने यावर लगेच वाद सुरू झाला आहे. नामदेवाचे इतकेच महत्व महामंडळाला वाटत होते तर त्यांचे गाव असलेले नरसी नामदेव इथे किंवा जवळच्या हिंगोली ह्या जिल्ह्याच्या गावी संमेलन घेण्याचे ठरविले आसते. साहित्य महामंडळाचे हे ‘तीर्थावळी’ अभंग साहित्य क्षेत्रात मोठा रसभंग करीत आहेत. नामदेवांनी म्हटले होते
तीर्थे करोनी नामा पंढरीये आला । जिवलगा भेटला विठोबासी ॥
सद्गदित कंठ वोसंडला नयनी । घातली लोळणी चरणावरी ॥
शिणलो पंढरिराया पाहे कृपादृष्टी । थोर जालो हिंपुटी तुजविण ॥
अज्ञानाचा भाग होता माझे मनी । हिंडविले म्हणोनि देशोदेशी ॥
परि पंढरीचे सुख पाहतां कोटि वाटे । स्वप्नीही परि कोठे न देखेंची ॥
(श्री नामदेव गाथा, साहित्य संस्कृती मंडळ, अभंग क्र. 923)
नामदेवांना सगळी तीर्थयात्रा केल्यावर पंढरीच कशी चांगली आहे हे पटले. मराठी रसिक, प्रकाशक, लेखक यांना घुमानला जायच्या आधीच याची कल्पना आली आहे की हे संमेलन म्हणजे निव्वळ तीर्थयात्रा आहे. त्याचा साहित्याशी काही संबंध नाही. पुस्तक विक्रीशी काही संबंध नाही. नेहमीच्याच रटाळ वक्त्यांच्या भाषणांतून काहीच भेटणार नाही. तिथे जायचे तर तीर्थयात्रा म्हणून आपल्या पैशाने जावे लागेल. आणि तसे असेल तर संमेलनाचे निमित्त कशाला पाहिजे. आपण आपले केंव्हाही जावू.
संमेलनाचे आयोजन महाराष्ट्राबाहेर जिथे मराठीसाठी काही चळवळ चालू आहे, मराठी माणसांची लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणात आहे, मराठी संस्था कार्यरत आहेत तिथे व्हायला हवे. याचा काहीच विचार न करता कोणी एक उद्योगपती महामंडळाच्या दोन सदस्यांची विमानाने घुमान येथे जाण्याची सोय करतो. तिथल्या गुरूद्वार्‍यात फुकट जेवायची रहायची सोय होते. शासनाच्या पैशावर महामंडळाच्या सदस्यांना फुकट तीर्थयात्रा घडते हे पाहून महामंडळाने घुमान येथे संमेलन घेण्याचा निर्णय घेतला. मग यावर आक्षेप येणारच.
संमेलन घुमान येथे कशासाठी? महाराष्ट्रातील रायगड, जालना, लातूर, उस्मानाबाद, हिंगोली, भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली, नंदूरबार, बुलढाणा या दहा जिल्ह्यांमध्ये आजतागायत एकही संमेलन झाले नाही. बीड जिल्ह्यात अंबाजोगाई व परळी येथे संमेलने झाली पण बीड शहरात संमेलन झाले नाही. तसेच महाराष्ट्राबाहेर गुलबर्गा (कर्नाटक), तंजावर (तामिळनाडू), चेन्नई (तामिळनाडू), बंगळूरू (कर्नाटक), कलकत्ता (पश्चिम बंगाल), लखनौ (उत्तर प्रदेश) या ठिकाणची मराठी मंडळे सक्रिय आहेत. त्या ठिकाणी विविध कार्यक्रम सतत होत असतात. मग महामंडळाला त्याची दखल घेत इथे संमेलन घ्यावे असे का नाही वाटले? आत्तापर्यंत महाराष्ट्राबाहेर अठरा संमेलने झाली आहेत (एकूण 87 संमेलनांपैकी) त्यामुळे महाराष्ट्राबाहेर संमेलन घ्यायचे याचे फार काही अप्रूप नाही.
संमेलनाच्या आयोजनाबाबत महामंडळावर गेल्या 10 वर्षांत टिका वाढली आहे. त्याचे साधे कारण म्हणजे साहित्य विश्वात कुठलीही महत्त्वाची भूमिका महामंडळाने निभावली नाही. शिवाय ज्या लोकांना संमेलनासाठी आमंत्रित केले जाते त्यांची वाङ्मयीन कामगिरी संशयास्पद आहेत. जे सभासद घुमानची पाहणी करण्यासाठी विमानाने गेले होते त्यांनी गेल्या सहा महिन्यात प्रकाशित झालेल्या पाच मराठी पुस्तकांची नावे सांगावीत.
सर्वात आक्षेपाचा मुद्दा म्हणजे साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षाची निवडणुक. महामंडळाच्या सर्व घटक संस्थांचे मिळून वीस हजार आजीव सभासद आहेत. यांच्यामधून 1075 इतके (प्रमाण 5 टक्के) मतदार आधी निवडले जातात. आणि मग हे निवडलेले महाभाग अध्यक्ष निवडतात. भारतीय घटनेत मतदार निवडण्याची कुठेही तरतूद नाही. मुळात हे लोकशाही विरोधी कृत्य आहे. वारंवार यावर टिका होवूनही महामंडळाने यात बदल केला नाही. फारच लोकशाहीची चाड आसेल तर सर्व आजीव सभासदांना मतदानाचा हक्क द्या.
दुसरा आक्षेप आहे तो विश्व साहित्याच्या संदर्भात. यावेळी हे संमेलन जोहान्सबर्ग येथे होत आहे. सध्या मोठ्याप्रमाणावर भारतीय अभियंते व तंत्रज्ञ हे दक्षिण अफ्रिकेत नौकरी साठी जात आहेत. त्यामुळे उद्योगपतींनी जोहान्सबर्गसाठी जोर दाखविला असेल हे स्वाभाविक आहे. त्याला महामंडळ बळी पडले असेल हे सहज शक्य आहे. मागचा इतिहास तसाच आहे. विश्व साहित्याचा अध्यक्ष सर्वानुमते निवडला जातो ही चांगलीच गोष्ट आहे. पण या संमेलनासाठी निमंत्रित कोणाला करायचे? संमेलन परदेशात असल्यामुळे प्रवास ही मोठी खर्चिक बाब बनते. जे साहित्यीक आमंत्रित आहेत त्यांनी जावे हे योग्य. पण महामंडळाच्या सभासदांनी शासकीय पैशांनी फुकट दौरे का करावेत? मागच्यावर्षीसारखे त्याला संयोजकांनी नकार दिला तर हे संमेलनही रद्द करणार का?
गेली दहा अ.भा.साहित्य संमेलने आणि तीन विश्व संमेलने यांच्या कार्यक्रम पत्रिका तपासून पहा. लक्षात असे येते की तीच ती नावे यात निमंत्रित म्हणून आलेली आहेत. आणि महामंडळाच्या सभासदांनी, घटक संस्थांच्या कार्यकारीणीने स्वत:चीच नावे यात वारंवार घुसडली आहेत.
मराठी प्रकाशक परिषद व राज्य ग्रंथालय संघ या दोन संस्था साहित्य महामंडळाच्या खिजगिनतीतही नाहीत. पूर्वी श्री.पु.भागवत, रा.ज.देशमुख यांसारखे प्रकाशक हे स्वत: महामंडळावर होते. त्यामुळे प्रकाशक व महामंडळ यांत वितूष्ट यायचे काही कारणच नव्हते. पण गेली दहा वर्षे मात्र हा संघर्ष टोकाला गेला आहे. अखिल भारतीय साहित्य संमेलन भारताबाहेर नेण्यावरून पहिल्यांदा प्रकाशक व महामंडळ यांच्यात ठिणगी पडली. मग नमते घेत महामंडळाने संमेलन भारतातच भरविले. पण विश्व संमेलनाचे नियोजन घाईघाईने करून प्रकाशकांची कशी जिरवली असा टेंभा मिरवला. शिवाय संमेलनात ग्रंथविक्री हा विषय कायमस्वरूपी दुय्यम ठरवून उपेक्षा केली.
महाराष्ट्रात आज 12 हजार सार्वजनिक ग्रंथालये आहेत. यातील अ वर्ग ब वर्गाची मिळून जवळपास 500 ग्रंथालये अतिशय चांगल्या पद्धतीने आपले काम महाराष्ट्रात सर्वदूर करीत आहेत. मग या ग्रंथालयांना जोडून घेण्याचा विचार आम्ही का नाही केला? साधारणत: पन्नास ते शंभर चांगले वाचक यांच्याशी निगडीत आहेत. अतिशय तुटपूंज्या वेतनावर येथील कर्मचारी काम करीत आहेत. चिपळूण, नाशिक, दादर, ठाणे येथील वाचनालयांनी साहित्य संमेलनाच्या संयोजनाची जबाबदारी चांगल्या पद्धतीने पार पाडून दाखविली आहेत.
साहित्य संमेलन म्हणजे महामंडळाच्या सदस्यांनी शासकीय पैशावर फुकट केलेली तीर्थयात्रा मौजमजा असे स्वरूप न होता तो माय मराठीचा उत्सव असे स्वरूप द्यायचे असेल तर त्यासाठी मराठी प्रकाशक परिषद व ग्रंथालय संघ यांचाही सहभाग होणे आवश्यक आहे.
यापूढे साहित्य संमेलनाचा अध्यक्ष विश्व संमेलनाप्रमाणेच सर्वानुमते निवडला जावा. संमेलनाचा कालावधी पाच दिवसांचा करण्यात यावा. एक दिवस प्रकाशक परिषदेच्या अधिवेशनासाठी व एक दिवस ग्रंथालय संघाच्या अधिवेशनासाठी राखीव असावा. ग्रंथप्रदर्शनाची जबाबदारी पूर्णत: प्रकाशक परिषदेवर सोपविण्यात यावी. ज्या ठिकाणी हे संमेलन होणार आहे त्या परिसरातील संस्थांना ग्रंथखरेदीसाठी निधी त्याच काळात उपलब्ध होईल हे पाहण्यात यावे. निमंत्रित साहित्यीकांची संख्या मर्यादित ठेवण्यात यावी. ज्या साहित्यीकांला पूर्वी बोलावले आहे त्याला किमान पाच वर्षे परत निमंत्रण देण्यात येवू नये. महामंडळाच्या सदस्यांना स्वत: निमंत्रित म्हणून सहभाग घेता येणार नाही. आणि घ्यायचा असल्यास महामंडळाचा राजीनामा देवून त्यांनी सहभागी व्हावे.
संमेलन कुठे व्हावे यासाठी काही निकष महामंडळाने लावले पाहिजेत. ज्या ठिकाणी सतत पाच वर्षे एखादी साहित्य संस्था काम करीत आहे, एखादे वाचनालय सतत साहित्यीक उपक्रम राबवित आहे, साहित्यप्रेमी कार्यकर्ते त्यासाठी झिजत आहेत तिथे अग्रक्रमाने संमेलन देण्यात यावे. एखाद्या उद्योगपतीच्या/राजकीय नेत्याच्या दबावाखाली येवून संमेलन घेण्याने साहित्याचे भले होण्याची काडीचीही शक्यता नाही. शरद पवारांच्या आई शारदाबाई पवार यांच्या जन्मशताब्दिनिमित्त नाट्य संमेलन घेण्याचा प्रकार याच महाराष्ट्रात घडला आहे.
फार मोठ्या प्रमाणावर तरूण वाचक वर्ग साहित्य संस्थांच्या परिघातून निसटून स्वतंत्रपणे आपली आवड जोपासत आहे. त्यांना जोडून घेण्यात आपणच कमी पडतो आहोत. महाराष्ट्रातील 10 विद्यापीठे, 1 मुक्त विद्यापीठ, 500 सार्वजनिक ग्रंथालये आणि महामंडळाच्या घटक संस्थांखेरीज कार्यरत असलेल्या गावोगावच्या तळमळीने काम करणार्‍या संस्था, साहित्य संस्कृति मंडळ, राज्य मराठी विकास संस्था, साहित्य अकादमी, नॅशनल बुक ट्रस्ट, बालभारती या सार्‍यांना जोडून घेणार्‍या दुव्याचे काम महामंडळाने केले तर त्यांना काही भवितव्य आहे. नसता शासकीय पैशावर तीर्थाटन करणारी लाचारांची फौज इतकेच स्वरूप महामंडळाचे राहिल.
श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद, 9422878575
