दै. पुण्यनगरी, उरूस, मंगळवार 1 जुलै 2014
आरक्षण हा विषय सध्या इतका तापला आहे की कुठल्याही बाजूनं बोललं तरी चटका हा बसणारच. या विषयाच्या थोडं खोलात जावून विचार केला पाहिजे. मुळात मराठा आरक्षण मागण्याची गरज का पडली? बहुतांश मराठे हे शेती करतात. ही शेती तोट्याची झाली. त्यामुळे मराठ्यांच्या आर्थिक र्‍हासाला सुरवात झाली. शेती तोट्याची का? तर ती तशी रहावी असाच प्रयत्न सगळ्या सरकारांनी केला.
शेतीची लुट का झाली याचा इतिहास पाहिला तर हे दुखणं प्राचिन असल्याचे लक्षात येईल. शिकार करून मारून खाणार्‍या आदिमानवाला शेतीचा शोध लागला. मारून खायच्या ऐवजी तो पेरून खायला लागला. इथून मानवी संस्कृतीला सुरवात झाली. पेरून खायला लागला तेंव्हा अन्नासाठी त्याची वणवण कमी झाली. थोडी उसंत मिळून तो इतर उद्योग करायला मोकळा झाला. काही जणांच्या लक्षात आले धान्य पेरायची झकमारी करण्यापेक्षा हे धान्य तयार करणार्‍यांना थोडा धाकदपटशा दाखवला, इतर चोर दरोडेखोर यांच्यापासून तूझे संरक्षण करतो असे जुजबी आश्वासन दिले की आपले चांगले चालते. म्हणजे ज्याच्या हातात बैल आला त्यानं नांगराच्या फाळानं शेती केली. ज्याच्या हाती घोडा लागला त्यानं त्याच नांगराच्या फाळाची तलवार केली आणि राज्य करायला सुरवात केली. इथून शेतीच्या लुटीची सुरवात झाली. ही लुट करणारा कोणी बाहेरचा नव्हता. आपल्याच गणगोताचा आपलाच भाऊबंद होता. हे दुर्दैव शेतकर्‍याचे पहिल्यापासून राहिले आहे.
युरोपात औद्योगिक क्रांती झाली. त्यांना कच्चा माल हवा होता. मग शेतीची परत लुट झाली. कार्ल मार्क्सने कामगाराच्या शोषणावर उद्योग कसे नफा कमावितात हे सुंदर पद्धतीने मांडले व शंभर वर्षे जगातिल विद्वानांच्या मेंदूवर मोहिनी घातली. पण हे कारखाने उभे राहिले तेंव्हा त्यांनी भांडवल कोठून आणले? कामगारांचे शोषण कारखाना सुरू झाल्यावर होते. पण कारखाना उभा राहताना शेतकर्‍याचे शोषण केल्या गेले हे मात्र सांगायचे मार्क्सने टाळले. कारण ते गैरसोयीचे होते.
1950 नंतर जगभरातील राष्ट्रे स्वतंत्र व्हायला लागली. मग शासन नावाची जडजंबाळ नोकरशाहीची यंत्रणा उभी राहिली. ही आयतखाऊ यंत्रणा उद्योग आणि शेती यांच्यावर नियंत्रण करण्याच्या नावानं त्यांना लुटायला लागली व आपले पोट भरायला लागली. आपण महाराष्ट्राचा विचार करू. महात्मा फुले म्हणायचे, ‘हे भट कारकून बहुजन समाजाला लुबाडतात. त्याजागी बहुजन कारकून बसले तर समाजाचे भले होईल.’ प्रत्यक्षात झाले असे की जे बहुजन कारकून सरकारात जावून बसले त्यानीही आपल्या बापाचा धोरणाने गळा कापायला मागे पुढे बघितले नाही. महाराष्ट्र स्थापन झाला तेंव्हा सत्ता ब्राह्मणांकडून बहुजनांकडे आली. शासनात काम करणारे जे ब्राह्मण होते त्यांची जागाही गेल्या 50 वर्षांत बहुजन समाजाने घेतली. तरी शेतीचे शोषण संपलेच नाही.
पुरातन काळापासून शेतीचे शोषण चालू आहे. ज्या जाती शेतीवर अवलंबून नव्हत्या त्या ब्राह्मण, दलित, मुस्लिम यांनी 1950 च्या आसपास मोठ्याप्रमाणावर गाव सोडायला सुरवात केली. अंगी थोडेफार कसब असलेला ओबीसी वर्ग जो बलुतेदारी करीत होता त्यांनीही हातपाय हालवत आपला मोर्चा शहराकडे मोठ्या गावांकडे वळवला. ज्यांच्याकडे जमिनी होत्या ते मराठे आणि शेती करणार्‍या माळ्यांसारख्या जाती इतकेच लोक गावाकडे अडकून बसले. शहरात जे गेले त्यांचे भले झाले. गावाकडे जे राहिले ते मागास होत गेले.
मग गावाकडच्यांना वाटायला लागले अरे हे सारे नौकर्‍यांमुळे झाले. मग या नौकर्‍या आपल्याला कशा मिळतील? राखीव जागा दलितांनी, ओबीसींनी व्यापल्या, खुल्या जागा ब्राह्मणांनी व्यापल्या मग आपल्याला काय? या मानसिकतेतून शेती बाजूला ठेवून नौकरी केली पाहिजे ही धारणा पक्की झाली.
पण एव्हाना शासकीय नौकर्‍यांचे प्रमाण कमी होऊन गेले होते. आजघडीला सगळ्या भारतभर मिळून केवळ 2 कोटी 75 लाख इतक्याच सरकारी नौकर्‍या आहेत. 120 कोटीच्या देशात हे प्रमाण फक्त अडीच टक्के इतकेच होते. गेल्या वीस वर्षांत महाराष्ट्र सरकारची नौकरी तयार करण्याची गती उणे आहे. म्हणजे जेवढे लोक निवृत्त होतात त्याच्या कमी लोक भरती केले जातात. ज्या नौकर्‍या आहेत त्यांचेही आधिकार मर्यादित झाले आहेत. जसे की बांधकाम खात्यात आता जास्त कामच नाही. जिल्हा परिषदेच्या शाळांत पोरेच नाहीत. आणि तिसरे म्हणजे जे काही निर्णय घेतले जातात त्याचे अधिकार मंत्रीपातळीवर केंद्रित राहिले आहेत. म्हणजे थोडक्यात सरकारी नौकरी हा एक खुळखुळा उरला आहे. भुकेने रडणार्‍या मुलाला अन्न देता येत नाही हे लक्षात आल्यावर त्याच्यासमोर खुळखुळा वाजविला जातो. तसाच हा प्रकार आहे.
जर शेतीमालाला भाव मिळू दिला तर मराठा समाजाला कुठल्याच आरक्षणाची गरजच पडली नसती. केवळ 10 टक्के इतक्या जरी शेतीमालाच्या किमती वाढल्या तरी 90 टक्के मराठा समाजाला त्याचा फायदा होऊ शकतो. पण 16 टक्के आरक्षणाचा फायदा मात्र अगदी किरकोळ 0.1 टक्के इतक्याही लोकांना मिळू शकत नाही कारण नौकर्‍याच शिल्लक नाहीत.
सरकारी नौकरी देतो असे कबुल करणे म्हणजे बुडत्या बँकेचा चेक देणे आहे. पण हे समजून घ्यायला कोणी तयार नाही. आज चांगल्या संस्थांमध्ये प्रवेश घ्यायचा तर दलित किंवा इतर मागास कुणीही असो त्यांना खुल्या वर्गाच्या बरोबरीने गुण मिळवावे लागत आहेत. ज्या जागा शासनाने फुकट उपलब्ध करून ठेवल्या आहेत तिथे प्रवेश घ्यायला कोणी तयार नाही. बाबासाहेबांच्या नावाने असलेल्या विद्यापीठात दलितांना मिळणारी शिष्यवृत्तीची रक्कम विद्यार्थी मिळत नाही म्हणून परत जाते आहे. खासगी शाळां संस्थांमध्येही फुकट प्रवेश मिळावा म्हणून धडपडणारे ओरडणारे खासगी ट्युशन क्लास साठी सवर्णांच्या बरोबरीने शुल्क मोजत आहेत.
नेमके याच काळात कांद्याच्या निर्यात मुल्यात वाढ करण्यात आली. परिणामी आपल्या बाजारपेठेतील कांद्याचे भाव कोसळले. साखरेचे आयात शुल्क वाढले. याचा फायदा उत्तरप्रदेशातील शेतकर्‍यांना होणार. महाराष्ट्रातील नाही. मराठा आरक्षण जाहिर झाल्यावर फटाके वाजविणार्‍या मराठा संघटना/व्यक्ती यांनी शेतकरी विरोधी निर्णयासाठी राज्यकर्त्यांना फटके का नाही लगावले? शेती करायला मराठा आणि शेतीमालाचा व्यापार मात्र मराठ्याच्या हाती नाही. गायीचे तोंड मराठ्याकडे आणि तिचे सड दुसऱ्याच्या ताब्यात. याबद्दल का नाही कधी आवाज उठविला गेला? का नाही यावर काही उपाय शोधला गेला? शेतमालावर प्रक्रिया करण्याचे छोटे उद्योग का नाही उभारले गेले? ‘भीक नको हवे घामाचे दाम’ असे म्हणत याच मराठा कुणबी शेतकर्‍यांनी प्रचंड मोठी आर्थिक चळवळ 35 वर्षांपूर्वी उभारली होती. तेच आता आरक्षणाचा कटोरा पुढे करत नौकरीची भीक मागण्यात धन्यता मानत आहेत हे चित्र मोठे लाजिरवाणे आहे.
आग्र्याचा प्रसंग आहे. शिवाजी महाराज औरंगजेबाच्या दरबारात आपल्या समोर जसवंत सिंहाला पाहून कडाडतात, ‘ज्याने रणांगणात पाठ दाखविली त्याची जागा आमच्या समोर?’ आणि स्वाभिमानाने ताड ताड पावले टाकत बाहेर निघून जातात. आज काय परिस्थिती आहे? महाराजांचे वंशज काय म्हणणार आता? ‘आम्हाला खुल्या जागेत स्वतंत्रपणे पुढे उभे कशाला करता. ते पहा तिकडे दलित मागास उभे आहेत. त्यांच्या मागे आम्हाला नेऊन उभे करा.’
शाहू महाराजांची जयंती नुकतीच साजरी झाली. त्या महात्म्याने पहिल्यांदा राखीव जागा दलितांना दिल्या. तेंव्हा दलितांना इतर सवर्णांच्या बरोबर आणून समता प्रस्थापित व्हावी असा त्यांचा दृष्टिकोन होता. दलितांना तर आम्ही सवर्णांसोबत आणू शकलो नाही पण उलट सवर्ण मराठ्यांनाच दलितांबरोबर बसवून समता प्रस्थापित करण्याची मर्दुमकी राज्यकर्त्यांनी दाखवली आहे.
आरक्षण येवो किंवा अजून कुठलेही वैध अवैध संरक्षण मराठा समाजाला मिळो जोपर्यंत शेतीमालाला भाव मिळत नाही तोपर्यंत मराठा समाजाचा विकास होण्याची काडीचीही शक्यता नाही.
श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575
