शेतकरी संघटना आणि टीमअण्णा

---------------------------------------------------------------
२१ ऑगस्ट २०१२ पाक्षिक शेतकरी संघटक मधील अग्रलेख
---------------------------------------------------------------

शेतकरी संघटनेचे प्रणेते मा. शरद जोशी दि. 3 सप्टेंबर रोजी वयाची सत्त्याहत्तर वर्षे पूर्ण करीत आहेत. त्यांनी उभारलेली शेतकरी चळवळ 32 वर्षांची झाली आहे. नुकत्याच झालेल्या अण्णा हजारेंच्या आंदोलनानिमित्ताने पत्रकारांनी शेतकरी संघटना आणि टीमअण्णा यांची तुलना करून काही विचित्र निष्कर्ष मांडले आहेत. खरे तर शेतकरी चळवळीचे मूल्यमापन करीत असताना शरद जोशींनी मांडलेला शेती संदर्भातला विचार हा महत्त्वाचा मानायला पाहिजे आणि तसा तो मानून काही एक तुलनात्मक अभ्यास इतर चळवळींशी केला पाहिजे; पण माध्यमांमधील उठवळ पत्रकारांना आणि बाष्कळ विचारवंतांना इतका आचपेच कुठला? शेतकरी चळवळीतील शेतकर्‍यांचे प्रश्र्न राहिले बाजूला, अण्णांच्या चळवळीने चर्चेला आणलेला भ्रष्टाचाराचा मुद्दा तो राहिला बाजूला आणि तुलना व्हायला लागली राजकीय भूमिकांची.
कुठल्याही चळवळी या समाजाच्या विशिष्ट गरजेतून तयार झालेल्या असतात. समाजाने उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला म्हणूनच तर त्या फोफावत असतात किंबहुना समाजाच्या प्रतिसादाशिवाय चळवळ होऊच शकत नाही. त्यामुळे शेतकरी चळवळीला मिळालेला सर्वसामान्य शेतकर्‍यांचा प्रतिसाद असो किंवा गेल्या वर्षभरापासून अण्णा हजारे आणि बाबा रामदेव यांना सामान्य जनतेने दिलेला प्रतिसाद असो हा उत्स्फूर्त होता हे मान्य करायला पाहिजे. इतकंच काय राम मंदिराच्या प्रश्र्नावरून भाजपाने जी रथयात्रा काढली तिलाही मोठ्या प्रमाणामध्ये भारतीय जनतेने प्रतिसाद दिला होता आणि तोही त्या विषयापुरता आणि त्या काळापुरता उत्स्फूर्तच होता; पण हे समजून न घेता जेव्हा प्रतिसाद कमी झाल्याचे दिसले की लगेच माध्यमांनी अण्णा हजारेंवरती टीकास्त्र सोडायला सुरुवात केली. अण्णांनी राजकीय पक्षाची स्थापना करण्यासंदर्भात काही एक हालचाली सुरू केल्या आणि मग तर मोठाच गहजब झाला. जेव्हा अण्णांच्या या निर्णयाची तुलना शरद जोशींनी स्थापन केलेल्या स्वतंत्र भारत पक्षाशी केल्या गेली आणि निष्कर्ष काढताना आत्मघाताकडे नेणारा मार्ग असा केला गेला हा तर फारच अन्यायकारक आणि बेजबाबदारपणाचा आहे. मुळातच एका विशिष्ट टप्प्यामध्ये चळवळी या राजकारणापासून अलिप्त राहू शकत नाहीत हे आम्हाला मान्यच होत नाही. राजकीय भूमिका ही घ्यावीच लागते. अन्यथा लाठ्या-काठ्या खाणारे, रास्तारोको करणारे, तुरुंगात जाणारे यांनी हालअपेष्टा सहन करायच्या, तोशिष लावून घ्यायची, व्यावहारिक पातळीवरील सर्व फायदे दूर लोटायचे आणि भलत्याच उपटसूंभांनी पाच वर्षांतून एकदाच येऊन सगळी मलई खाऊन जायचं हे नेहमी नेहमी का घडावं? त्यामुळे बर्‍याचदा चळवळींमधून राजकीय पक्ष स्थापन होणे किंवा या चळवळींमुळे राजकीय पक्षांना धक्के बसणे स्वाभाविक आहे. इतकं नाही, चळवळींच्या रेट्यामुळे राजकारणाचा पोत बदलणे, दिशा बदलणे किंबहुना एकूणच राजकीय संस्कृतीत बदल होणे हे घडून आलेले आहे. जयप्रकाश नारायण यांची चळवळ ही नंतर राजकीय पक्षात रूपांतरीत झालीच. विश्वनाथ प्रतापसिंग यांनी जनमोर्चा स्थापन करून चळवळ सुरू केली होती. तिलाही राजकीय यश लाभले. देशभर पसरलेल्या रा. स्व. संघाच्या विस्तारातून राजकीय यश मिळत नाही हे पाहिल्यावर भारतीय जनता पक्षाने रामजन्म भूमीच्या माध्यमातून लोकांच्या भावनेला स्पर्श करणारी जी हाक दिली होती. तिच्यातूनही चळवळच तयार झाली आणि तिचाही परिणाम राजकीय यशामध्ये झाला. चळवळीतून आलेले मुलायम सिंग यादव, लालूप्रसाद यादव ही मंडळी सत्ताकारणात मुख्य भूमिका निभावत आहेत ती कशामुळे? म्हणजेच चळवळी या राजकीय पक्षात रूपांतरीत होऊन राजकीय यश मिळवतात हेही घडत आलेलं आहे.
शेतकरी चळवळीने राजकीय पक्षाचा प्रयोग अचानक केलेला नाही. शेतकरी संघटनेच्या सटाणा येथे झालेल्या पहिल्या अधिवेशनात 1982 सालीच सर्व राजकीय पर्याय खुले असल्याच ठराव मान्य केला होता. इतकंच नव्हे 1984, 1989 या दोन्ही लोकसभेच्या निवडणुका तसेच 1985 व 1990 या महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुका यात सक्रीय भूमिका घेतली होती. 1990 साली शेतकरी संघटनेचे पाच कार्यकर्ते जनता दलाच्या चिन्हावरती महाराष्ट्राच्या विधानसभेत निवडूनही आले होते. त्याच वेळी शरद पवारांच्या नेतृत्वाखालील एकत्रित कॉंग्रेसचे बहुमत हुकले होते. तेव्हापासून आजपर्यंत एकाही पक्षाला किंवा आघाडीला महाराष्ट्राच्या विधानसभेत बहुमत मिळवता आलेले नाही. शरद जोशींनी 1994 ला स्थापन केलेला स्वतंत्र भारत पक्ष हा जर आत्मघाताकडे नेणारा मार्ग असेल तर 1978 पासून उलटसुलट उड्या मारून विविध आघाड्या करूनही आपल्या पक्षाला किंवा कॉंग्रेसला एकदाही बहुमत मिळवू न देणारे शरद पवार यांचा मार्ग राजकीय चातुर्याचा आहे असं मानायचं का? गेल्या तीस वर्षांमध्ये भारतात स्वत:च्या जीवावर बहुमत मिळवण्याची ताकद एकाही राजकीय पक्षात शिल्लक नाही आणि याचं श्रेय निश्र्चितच चळवळींना द्यावं लागेल. आज अण्णा हजारेंची तुलना शरद जोशींशी करणारे हे विसरतात की शेतकरी संघटनेला एक भक्कम असा वैचारिक पाया आहे. इतकंच नव्हे तर राजकीय अपयशाचा कुठलाही परिणाम शेतकरी चळवळीवरती होऊ शकलेला नाही. आज वयाच्या सत्त्याहत्तराव्या वर्षीही शरद जोशी परकीय गुंतवणुकीबाबत (एफडीआय) अतिशय ठाम अशी भूमिका घेतात. ही भूमिका बांधावर उभ्या असलेल्या त्यांच्या शेतकरी अनुयायाला अतिशय सुयोग्यपणे समजते आणि तोही ही मागणी जोर लावून करताना दिसतो. असं अण्णा हजारेंच्या बाबतीत घडलेलं नाही. गेल्या 32 वर्षांच्या काळात एक मोठी वैचारिक घुसळण शेतीप्रश्र्नावरती शरद जोशींनी घडवून आणली. ती इतकी परिणामकारक होती, अगदी या वेळेसच्या 15 ऑगस्टच्या भाषणातही शेतकर्‍यांच्या कर्जाचा प्रश्र्न अर्थतज्ज्ञ असलेल्या पंतप्रधानांना उपस्थित करावा लागला आणि शेतकरी संघटनेची भूमिका जाहीररीत्या मान्य करावी लागली. हे अण्णा हजारेंच्या बाबतीत घडलेलं नाही. काळाचा वेध घेणारा कुठलाही विचार अजूनही अण्णांनी मांडलेला नाही. अण्णांच्या मांडणीमध्ये वैचारिक पातळीवर कुठलीही सुसूत्रता नाही, अण्णांचं बोलणं, अण्णांचा विचार त्यांच्या तथाकथित कार्यकर्त्याला कळत असेल अशीही शक्यता नाही. अशा परिस्थितीत अण्णांची तुलना शरद जोशींशी करणे आणि टीमअण्णा व शेतकरी संघटनेला एकाच पारड्यात तोलणे हे शरद जोशींवर आणि शेतकरी संघटनेवर अन्याय करणारे आहे.
शरद जोशी यांच्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने वैचारिक पातळीवरील चळवळींचा गांभीर्याने विचार देशातील पत्रकार, विचारवंत आणि राजकीय नेत्यांनी करावा ही किमान अपेक्षा!

पाऊस पडला पुढे काय?

---------------------------------------------------------------
६ ऑगस्ट २०१२ पाक्षिक शेतकरी संघटक मधील अग्रलेख
---------------------------------------------------------------

मान्सूनच्या पावसाने ओढ दिल्याने सर्वत्र दुष्काळाची स्थिती निर्माण झाली होती. गेल्या आठवड्यात पडत असलेल्या आश्वासक पावसाने आशादायी वातावरण तयार झाले आहे. धरणांच्या पाणी साठ्यातही वाढ होण्यास सुरुवात झाली आहे. बहुतांश भागात पडलेल्या भीज पावसाने चार्‍याची समस्या सुटण्यास मदत होईल. जनावरांच्या दुष्काळी छावण्यांची गरज कमी होईल. यामुळे एक दिलासा शेतीव्यवसायाला निश्र्चितच आहे. चांगला पाऊस पडत असल्यामुळे त्या धुंदीत पुढच्या एका भयाण समस्येकडे सगळ्यांनीच दुर्लक्ष केलेले दिसते आहे. या वर्षी धरणांचे पाणीसाठे मृत साठ्यापर्यंत पोहोचले आणि त्याचा परिणाम शहराच्या पाणीकपातीत झाला. यावर लगेच जिकडे तिकडे ओरड झाली. समजा या वर्षी पुरेसा पाऊस झाला आणि धरणं सगळी भरली. तरीपण एक समस्या उद्भवणार आहे. ती म्हणजे मागचा अनुभव ध्यानात ठेवून पुढील वर्षी धरणातील पाणीसाठ्यांच्या नियोजनात काही बदल करावा लागेल. पिण्यासाठी आणि त्यातही विशेषकरून शहरातील लोकांना व उद्योगांना पाणी मिळावं म्हणून हे नियोजन केलं जाईल हे आताच स्पष्ट झालं आहे. दरवर्षी 15 जुलैपर्यंत पुरेल इतकं पाणी धरणामध्ये राखीव ठेवलं जातं आणि शिल्लक पाणी हे शेतीला दिलं जातं. यावर्षीचा बसलेला फटका लक्षात घेता आता हे नियोजन किमान 15 ऑगस्टपर्यंत केलं जाईल असं दिसतं आहे. याचा परिणाम म्हणजे रब्बीच्या हंगामासाठी धरणातून कमी पाणी पिकांना दिलं जाईल. म्हणजेच पावसाने दिलेली ओढ ही या दुसर्‍या मार्गानेही शेतीच्या मूळावर येईल. रब्बीच्या हंगामाला मोठ्या पेरणीचा हंगाम म्हणतात. या हंगामाला पाणी कमी मिळालं तर स्वाभाविकच अन्नधान्याची तूट संभवेल म्हणजे परत एकदा अन्नधान्याच्या काहीशा महागाईला तोंड द्यावं लागेल. पुढच्या वर्षीपासून सार्वत्रिक निवडणुकांचे वारे वाहायला लागतील. मार्च 2013 च्या अर्थसंकल्पात कुठलाही कडक निर्णय होऊ शकत नाही. साहजिकच शेतीबाबतही काहीही भलं होण्याची शक्यता नाही. संघटीत शहरी मध्यमवर्गीय मतदाराला दुखवण्याची कुठलीही हिंमत संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकार दाखवणं शक्य नाही. म्हणजे परत एकदा शेती आणि शेतकर्‍याचं मरण अटळ आहे.
सध्या जे जे जलसिंचन प्रकल्प धरणांचे मोठे प्रकल्प रखडलेले आहेत. त्याबाबत कुठलेही ठाम धोरण केंद्र सरकार असो की राज्य सरकार असो त्यांना आखता आले नाही. हजारो कोटी खर्च करून महाराष्ट्राच्या सिंचन क्षमतेत एक टक्काही वाढ झालेली नाही. हे सरकारनेच कबूल केलेले आहे. कुठल्याही प्रकल्पांना विरोध करणार्‍या पर्यावरणवाद्यांचे डोळे आता तरी उघडावेत अशी किमान अपेक्षा. इतके पैसे खर्च होऊनही जुलै संपत आला तरी टँकरनी पिण्याचे पाणी पुरवावे लागते या दुर्दैवाला काय म्हणावे? शहरांमध्ये जून-जुलैच्या महिन्यात पाणी कपात करण्यात आली तर मोठी ओरड झाली; पण ग्रामीण भागात तर वर्षाचे 6 महिने पाणी टंचाईला तोंड द्यावी लागते आहे. जिथे पिण्याच्याच पाण्याची बोंब आहे तिथे शेतीसाठी पाणी याबाबत काय बोलणार? एकदा धरणं भरली की, आरडाओरड करणार्‍यांची तोंडं गप्प होऊन जातात. सगळी मोठी-छोटी धरणं म्हणजे शहरं आणि त्यांना लागून असलेले उद्योग यांच्यासाठीच्या पाण्याच्या टाक्या बनल्या आहेत, हा आरोप वारंवार शेतकरी चळवळीने केला होता. शेतकर्‍यांच्याच पोटी जन्माला आलेले राज्यकर्ते मात्र या आरोपाकडे कानाडोळा करत राहिले. याचाच परिणाम म्हणजे शहरांमधल्या स्थलांतराचा वेग वाढीला लागला. रस्ते, पाणी, वीज यांची अवस्था छोट्या गावांमधून भयाण झाली आहे. पावसाच्या या अनियमित वर्तनातून काही एक शहाणपण घेऊन योग्य नियोजनाची गरज होती. पण दुर्दैवाने त्याबाबत कुठलीही हालचाल सध्या शासकीय पातळीवर दिसत नाही. महाराष्ट्राचा विचार केला तर सिंचनाचे सर्व प्रकल्प तातडीने पूर्ण करणे अत्यावश्यक आहे. हे सर्व प्रकल्प पावसाळ्यापूर्वीच झाले असते, तर किमान या अनियमित पावसाची साठवण तरी योग्य रीतीने करता आली असती. याचाच परिणाम म्हणजे पाणी टंचाईला तोंड देण्याची तयारी झाली असती, पण ते तसं झालं नाही. अजूनही जे प्रकल्प जुनेच आहेत त्यांच्या लाभक्षेत्रात थोडाफार पाऊस पडला की सगळै हुश्श करतात. चॅनेलवाल्यांना भरलेल्या धरणाचे फोटो दाखविण्याची ऊर्मी येते. आधीचं कोरडं धरण आणि आता भरलेलं धरण हे चित्र दाखवताना आपण प्रेक्षकांना विचार करण्यापासून परावृत्त करतो आहोत, याचीही जाण त्यांना उरत नाही. सप्टेंबर महिन्यात किंवा ऑक्टोबर महिन्यात सगळी धरणं भरून वाहिली की आपण दिवाळी आनंदाने साजरी करायला हरकत नाही, या भ्रमात राहतो. पण हे कुणाला कळत नाही. ही स्थिती मागच्याही वर्षी होती. तेव्हाही धरणं पूर्ण भरली होती. मग फेब्रुवारीपासून जुलैपर्यंत पाण्याचे हंडे घेऊन बायका का वणवण फिरत होत्या. आताही हे हंडे भरलेले दिसले तरी परत फेब्रुवारीमध्ये ही स्थिती येणार आहे, त्यासाठी आज काहीही नियोजन केल्या गेलं नाही. गेल्या वर्षीपेक्षा पाणी साठवायची क्षमता एका टक्क्यानीही वाढलेली नाही आणि इकडे पाण्याचा शहरी वापर तसेच उद्योगांचा वापर हा वाढतच चालला आहे. मग आहे त्याच साठवण क्षमतेवरती पुढचा उन्हाळा आपण कसा निभवणार आहोत. पावसाचं पाणी साठवण्याच्या बालीश आणि छोट्या छोट्या योजनांचं कौतुक जो तो सांगत राहतो; पण नैसर्गिक साठवणुकीच्या जुन्या विहिरी, आड, बारव यांच्या पुनर्भरणाचा कसलाही विचार शासनाच्या, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या, स्वयंसेवी संस्थांच्या डोक्यात येत नाही. मोठमोठ्या शहरांना शेकडो किलोमीटर दूरवरून उपसा करून पाणी नेणे एवढेच आम्ही कर्तव्य समजत आलो आहोत; पण दूरदूरवर पसरलेल्या छोट्या छोट्या खेड्यांना पिण्यासाठी पाणी पुरवण्याची कसलीच आणि कुठलीच योजना धडपणे कार्यान्वित करता आलेली नाही. शुद्ध तर सोडाच; पण साधं तरी पाणी गावापर्यंत पोहोचवता आलेलं नाही. सुप्रसिद्ध हिंदी कवी दुष्यंतकुमार यांच्या ओळी आहेत :
कहॉं तो तय था चरागा हरेक घर के लिए
यहॉं चिराग मय्यसर नहीं शहर के लिए
प्रत्येक घरात एक दिवा लावू असं स्वप्न लोकनेत्यांनी आम्हाला दाखवलं होतं; पण घरात सोडा गावातही एक दिवा आम्हाला लावता आलेला नाही, त्याच पद्धतीने घरोघरी नळ देणं तर दूरच; पण गावासाठी म्हणून पुरेसं पाणी देणारी पाण्याची टाकी आम्ही कार्यान्वित करू शकलेलो नाही. इथून पुढे पाच महिने सगळे आनंदात मश्गूल असतील. पावसाने हिरव्या झालेल्या डोंगरदर्‍यांची छायाचित्रे सर्वत्र झळकत राहतील; पण फेब्रुवारीपासून परत एकदा रिकामे हंडे डोईला घेऊन वणवण करण्याची स्थिती येईल, या भीतीचा गोळा गावोगावच्या बायाबापड्यांच्या पोटात उठतो आहे. शेतकर्‍याने तर विचारच करून द्यायचा सोडून द्यावा. अशी परिस्थिती सगळ्यांनी मिळून आली आहे.

निसर्गशेतीचे फसवे अध्यात्म

-----------------------------------------------------
६ जुलै २०१२ पाक्षिक शेतकरी संघटक मधील अग्रलेख
-----------------------------------------------------

राजमान्य राजश्री, तमाम हिंदी चित्रपट प्रेक्षकांचे लाडके, आधुनिक भारतातील महान समाज सुधारक मा. आमीर खान यांनी आपल्या ‘सत्यमेव जयते’ या कार्यक्रमात अन्नधान्याबाबत बर्‍याच गोष्टी सत्य वाटाव्या अशा रेटून सांगितल्या. परिणामी, टीव्ही बघणे हीच सामाजिक जबाबदारी मानणारे तमाम आळशी, सुस्त टीव्ही प्रेक्षक यांनाही तेच खरे वाटू लागले आहे. आपल्याकडे प्रचलित असलेला दुसरा एक शब्द आहे निसर्ग शेती. म्हणजे नैसर्गिकरीत्या पिकलेले अन्न खायचे. याची भलामण करणार्‍यांच्या हे लक्षातच येत नाही, शेती हीच मूळात निसर्गाच्या विरुद्ध मानवाने केलेली सगळ्यांत मोठी कृती होय. शेतीचा इतिहास किमान 10,000 वर्षांचा आहे. कितीतरी वर्षांच्या अनुभवानंतर शेती प्रक्रियेमध्ये आणि पिकांमध्ये बदल होत गेला. निसर्गात जे उपलब्ध आहे, त्याच्यावरच अवलंबून राहिलो असतो, तर आज जी प्रगती दिसते आहे ती दिसली नसती. शेतीचा शोध लागण्याआधी लाखो वर्षांपासून मानवाचं अस्तित्व या पृथ्वीतलावर होतं; पण त्याला प्रगती साधता आली नाही. एका आदीम अवस्थेमध्येच लाखो वर्षे माणूस राहिला. शेती करायला लागल्यापासून एक नवीन विकासाचा मार्ग माणसाला सापडला. त्या दिशेने केलेल्या प्रवासातून आजचं जग आपल्यासमोर दिसतं आहे. हे सगळं माहीत असताना परत एकदा निसर्गशेती खरी, नैसर्गिकरीत्या पिकवलेले पदार्थ चांगले, रसायनं म्हणजे एकदम वाईट हे अध्यात्मिक गारूड का पसरवलं जात आहे?
आमीर खानचा कार्यक्रम बघत असताना प्रेक्षकांना हेही कळत नाही ते खात असलेल्या आंब्याच्या फोडीही रासायनिकरीत्या पिकवलेल्या आहेत. आज माणूस वापरत असलेली अन्नधान्य ही रासायनिकदृष्ट्या पिकवलेली आहेत आणि तरीही बोलताना मात्र नैसर्गिकरीत्या पिकवलेल्यांचा बोलबाला पसरवला जातो. या ढोंगाचे कारण काय?
भारतीय इतिहासात अशा ढोंगाची परंपरा फार पूर्वीपासून चालत आली आहे. एकीकडे भौतिक जग हे नश्वर आहे असं म्हणायचं आणि दुसरीकडे धर्माच्या नावाखाली मोठमोठी देवळं उभारायची, त्या ठिकाणी संपत्ती गोळा करायची आणि त्या अधिकारावरून सर्वसामान्य जनतेचं शोषण करायचं. प्रत्येक वेळी भोगाला दुय्यम समजायचं, देहधर्मांना क्षुल्लक मानायचं, स्वाभाविक वासनांकडे दुर्लक्ष करायचं आणि दुसरीकडे सगळ्या भोगवादी वृत्तींना आपलंसं करायचं हे एक ढोंग आपल्याकडे दिसून येतं. त्याचाच हा आधुनिक अवतार. निसर्गत: पिकवलेल्या पिकाची फॅशन शहरी किंवा शेतीपासून तुटलेल्या समाजामध्ये मोठ्या प्रमाणात आढळून येते. स्वत: कृत्रिम धागे वापरायचे, त्यांच्या किफायतशीर किमती, त्यांचा टिकाऊपणा याचा उपयोग करून घ्यायचा आणि बोलताना मात्र सुती कपड्यांचे महत्त्व सांगायचे. मुंबईचे एक प्रसिद्ध कवी आम्हाला तावातावाने दहा वर्षांपूर्वी एकदा बीटी कॉटनच्या वापरामुळे शेतकरी कसं देशाचं नुकसान करतो आहे, हे सांगत होते. त्याचे वेगवेगळे दाखले देत होते. आपल्याकडचे देशी बियाणे किती चांगले आहे आणि त्याचाच कापूस कसा चांगला असतो हेपण सांगत होते. तेव्हा त्यांना कसलाही प्रतिवाद न करता आम्ही शांतपणे इतकाच मुद्दा मांडला होता. ‘बीटी कापूस हा निदान शेतकर्‍याच्या जीवनमरणाचा प्रश्र्न आहे. त्यामुळे त्यांना राष्ट्रविरोधी काम केलं असं मान्य करूयात; पण पेप्सी आणि कोकाकोला या तर काही जीवनावश्यक गोष्टी नाहीत. मुंबईतलं तर सोडाच, तुमच्या चेंबूरमधलंही सोडा, तुमच्या कॉलनीतलं - अपार्टमेंटमधलं सोडा, तुमच्या स्वत:च्या घरातला पेप्सी आणि कोकाकोला बंद करून दाखवा आणि मग माझ्याशी या विषयावर गप्पा करा. बाष्कळ गोष्टींवर चर्चा करायला आम्हाला वेळ नाही.’ आधुनिकीकरणाचे सगळे फायदे उचललेला समाज अन्नधान्याच्या बाबतीत मात्र मागास विचार का करतो आहे? 1960 ला हरित क्रांती झाली नसती तर भूकेने लोक मेले असते हे सगळ्यांना माहीत आहे. रसायनांचा वापर ही गोष्ट आक्षेपार्ह नसून त्या संदर्भातलं तारतम्य काय आहे हे बघायला पाहिजे. आधुनिक तंत्रज्ञानाने अन्नधान्य जास्त प्रमाणात पिकवल्या जाणे हे तर आवश्यक आहेच; पण त्याचे जे आणि जसे काही दुष्परिणाम होत असतील ते तपासून त्यावर बंदी घालणे किंवा अशा गोष्टींना प्रोत्साहन देणारे किंवा त्याचा वापर करणार्‍यांना शासन करणे ही महत्त्वाची गोष्ट आहे, त्याबाबतीत काहीच घडत नाही. प्रत्यक्षात रसायनांचा वापर केलेलं खूप मोठ्या प्रमाणातलं अन्नधान्य, फळफळावळ आम्ही वापरतो, त्याचा दुष्परिणाम घडतो आहे, असं सरसकट चित्र गेल्या 50 वर्षांत कुठेही दिसलं नाही. काही ठिकाणी अतिरिक्त कीटकनाशके, रसायनांचा वापर केल्यामुळे गैरप्रकार घडले असतील; पण याचा अर्थ असा निघत नाही की, हा वापरच चूक आहे. विज्ञानाची दिशा ही विकासाकडे प्रगतीकडेच असते. काळाची चक्रे परत फिरवून मागे जाता येत नाही. हे ध्यानात घ्यायला हवे.
निसर्गशेतीचं अध्यात्मिक गारूड उभं करण्यात लोकांचे वेगळे असे स्वार्थ आहेत. आज मोठ्या प्रमाणात छोट्या गावांचं किंवा शेतीचं शोषण करून शहरी व्यवस्था उभी राहिली आहे. याचे दुष्परिणाम सगळ्यांना जाणवायला लागले आहेत. मग या अपराधी भावनेतून स्वत:चा दोष लपवण्यासाठी शेतीतल्या विविध गोष्टींबाबत मोठ्याप्रमाणात ओरड हाच वर्ग करत राहतो.  उद्योगक्षेत्राला दोन वर्षांपूर्वी साडेचार लाख कोटींची करमाफी देण्यात आली होती; पण त्याबाबत चकार शब्द न बोलता शेतीक्षेत्राला दिल्या गेलेल्या 80 हजार कोटी कर्जमुक्तीची ओरड झाली. शासनाला नियमित स्वरूपात करोडो रुपयांनी डुबवणारा शहरी वर्ग शेतकर्‍याला इन्कम टॅक्स नाही म्हणून बोंब मारतो, त्यामधली मेख हीच आहे. शेती असो की आधुनिक जगातील आधुनिक तंत्रज्ञानाने युक्त अशा कितीतरी गोष्टी असो, यांच्या स्वागताची उदार भूमिका आपण घेतली पाहिजे. नवनवे बदल स्वीकारण्याची एक फार मोठी अशी भारतीय परंपरा आहे. आपला एकमेव देश असा आहे, की ज्याने विविध आक्रमणं पचवून स्वत:ची अस्मिता विविधतेसह टिकवून ठेवली. हे सगळं माहीत असताना परत एकदा जुन्या कर्मठ विचारांनी आधुनिकतेला विरोध करायचा, या मानसिकतेला काय म्हणावे?
आमीर खानचा कार्यक्रम ज्यांनी ज्यांनी पाहिला असेल ते जवळपास सगळे दूरदर्शनसंच त्यातील तंत्रज्ञान हे सगळं आधुनिक विज्ञानाचीच देणगी होय असं असतानाही शेतीमध्ये काही आधुनिक गोष्टी येत असतील तर त्याबाबत नकारात्मक दृष्टीकोन का ठेवायचा? बीटीचं युग संपलं आता जीएम युग येऊ घातलं आहे. खुल्या मनाने त्याचं स्वागत करूया.

नाशिक वाचनालयाचा आदर्श कुणी घेणार का?

दि. ८ जुलै २०१२ दैनिक कृषीवल मधील लेख 
महाराष्ट्रातील सर्वात जून्या असलेल्या नाशिकच्या सार्वजनिक वाचनालयाने आपला 172 वा वार्षिक सोहळा मोठ्या उत्साहात नुकताच साजरा केला. परवाच्या ग्रंथालयांच्या पटपडताळणीच्या पार्श्र्वभूमीवर हा समारंभ जास्तच उठून दिसत होता. साहित्य संमेलनाच्या सरकारी पैशाच्या उधळपट्टीने साजर्‍या होणार्‍या उरूसी उत्सवाच्या पार्श्र्वभूमीवरही या समारंभाचे वेगळेपण समजून घेता येईल.
मूळात वाचनालयांनी कश्या पद्धतीने काम करावे, एखाद्या शहराच्या सांस्कृतिक जडण घडणीत त्यांची काय भूमिका असावी हे समजून घ्यायचं असेल तर सावानाची काम करण्याची पद्धत समजून घ्यायला हवी. शासनाची मदत अपुरी आहे हे सगळ्यांनाच माहित असते. पण त्यावर मात करण्याची तयारी नसते. उलट शासनाची जी मदत मिळत आहेत त्यातच आपलाही वाटा कसा वेगळा काढता येईल यातच आमची बुद्धी खर्च होते. जिल्हा अ दर्जाच्या सार्वजनिक वाचनालयांना महाराष्ट्र शासन दरवर्षी रू 4,80,000/- इतके अनुदान देते. यातील अर्धी रक्कम वेतनावर खर्च करण्याची असते. म्हणजे 2,40,000 इतकी रक्कम वेतनावर कागदोपत्री खर्च होते. बरीच वाचनालये यापेक्षाही कमी रक्कम प्रत्यक्षात कर्मचार्‍यांना देतात आणि बाकी रक्कम ‘ऍडजस्ट’ करतात. ‘सावाना’ (सार्वजनिक वाचनालय नाशिक) दरवर्षी केवळ वेतनावरच 12,00,000 रूपये खर्च करते. यावरूनच शासकीय निधीचा फोलपणा आणि सावानाने केलेले आर्थिक नियोजन लक्षात येतो.
रोज येणार्‍या वाचकांची संख्या विचारात घेतली तरी अशा वाचनालयांंनी किती मोठा पल्ला गाठला आहे हे लक्षात येते. या वाचनालयात दररोज किमान 300 ते 350 वाचक पुस्तकं बदलण्यास येतात. या वाचकांसाठी त्यांच्या शिफारशी देण्यासाठी वहि ठेवली आहे. आवडलेल्या पुस्तकांची नावे त्यात वाचकांनी लिहावयाची असतात. इतकंच काय पण न आवडलेल्या पुस्तकांची नोंद करण्याचीही सोय आहे. नविन आलेल्या पुस्तकांची मुखपृष्ठे दर्शनी भागात लावून ठेवली जातात. व्यंकटेश माडगुळकरांचे समग्र वाङ्‌मय मेहता प्रकाशनाने नुकतेच प्रसिद्ध केले आहे. माडगुळकरांच्या सर्व पुस्तकांची मुखपृष्ठे दर्शनी भागात सध्या लावलेली आहेत.
फक्त पुस्तकांपुरतीच आपली जबाबदारी न मानता इतरही सांस्कृतिक भान या वाचनालयाने राखले आहे. एक चांगले वस्तु संग्रहालय आपल्या सभागृहात भरवले आहे. त्यात जुन्या काळची नाणी, नाशिक परिसरातील मंदिर शिल्पांची छायाचित्रे, जूने नकाशे यांचा नेटका संग्रह चांगल्या रितीने मांडून ठेवला आहे. इतकंच नाही तर नाशिक परिसरातील वाङ्‌मयीन उत्तूंग व्यक्तिमत्वे कुसूमाग्रज आणि वसंत कानेटकर यांच्या वापरातील काही वस्तूही या संग्रहात आवर्जून सांभाळून ठेवल्या आहेत.
वाचनालयाच्या इमारतीच्या दर्शनी भागात पुस्तक प्रदर्शनासाठी सभागृही राखून ठेवले आहे. इतर गोष्टीसाठी हे सभागृह देण्यात येत नाही.
वाचनालयाला लागून असलेल्या मोठ्या भूखंडावर परशुराम साईखेडकर नाट्यगृह वाचनालयाने बांधून घेतले आहे. हे सभागृह वर्षभर कार्यक्रमांनी ‘हाउस फुल्ल’ असते. फक्त वाचनापुरतीच आपली जबाबदारी न मानता इतरही सांस्कृतिक गोष्टींची जाण ठेवली पाहिजे हे या यातून सिद्ध होते.
जो वार्षिक उत्सव वाचनालयाने पाच दिवस (29 जून-3 जूलै) घेतला त्याच्या नियोजनातही आपला शुद्ध सांस्कृतिक हेतू वाचनालयाने सिद्ध केला. अन्यथा अनेक छोटे मोठे साहित्यीक कार्यक्रम हे फक्त नावालाच साहित्यीक उरले आहेत. त्यात राजकीय शक्तींचा नको इतका उपद्रव वाढला आहे. परिस्थिती तर इतकी गंभीर आहे की राजकीय नेता उठून गेल्यावर सभागृहात कोणीच शिल्लक राहत नाही असंही घडलं आहे. कंधार (जि. नांदेड) येथे मराठवाडा साहित्य संमेलनाच्या उद्घाटनासाठी मा.ना. शरद पवार यांना आमंत्रित केले होते. संमेलनाच्या अध्यक्षस्थानी संत साहित्याच्या अभ्यासक कवियत्री सुहासिनी इर्लेकर या होत्या. शरद पवार यांनी आपले उद्घाटकीय भाषण केले व कार्यबाहुल्यामुळे अध्यक्षांचे भाषण न एैकता लगेच निघून गेले. शरद पवार जाताच संपूर्ण मांडव रिकामा झाला. संमेलनाच्या अध्यक्षा सुहासिनी इर्लेकर यांना रिकाम्या खुर्च्यांसमोर भाषण करावे लागले. समोरचे लोकच नाही तर मंचावरील साहित्य संस्थांचे पदाधिकारीही शरद पवारांच्या मागे मागे करत पसार झाले.
सावानाने आपल्या कार्यक्रमात कुठल्याही राजकीय नेत्यांना आमंत्रित केले नाही. 2 जूलैचा जो मुख्य कार्यक्रम होता त्याचे नियोजन तर अतिशय नेटके होते. सात साहित्यीकांना पुरस्कार देण्यात येणार होते. त्यांच्या सात खुर्च्या उंचावर मांडण्यात आल्या होत्या. ज्यांच्या हस्ते हे पुरस्कार वितरण होणार होते ते प्रमुख पाहुणे ज्येष्ठ पत्रकार पद्मश्री कुमार केतकर व वाचनालयाचे अध्यक्ष विलास औरंगाबादकर अशा दोनच खुर्च्या समोरच्या रांगेत मांडल्या होत्या. पडदा उघडला तेंव्हा मंचावर अंधार होता. मागच्या पडद्यावर प्रकाश टाकण्यात आला होता. बासरीच्या सुरांनी कार्यक्रमाची सुरवात झाली. बासरी संपल्यावर प्रत्यक्ष प्रकाश पडला तेंव्हा कळले की सगळे पाहूणे खुर्च्यांवर स्थानापन्न झालेले असून, बासरीचे हे सूर रेकॉडेड नसून प्रत्यक्ष समोर बसून कलाकाराने ते सादर केले आहेत.
मंचावर एकही जास्तीची खुर्ची मांडण्यात आली नव्हती. उशीर करून कुणीही अण्णासाहेब, दादासाहेब, नानासाहेब धोतर सावरीत आणि डोक्यावरच्या गांधी टोपीचा कोन सांभाळीत मंचावर घुसले नाहीत. नेटके व नेमके निवेदन, सात पुरस्कार प्राप्त लेखकांची अतियश थोडक्यात मनोगते, वाचनालयाच्या अध्यक्षांचे प्रास्ताविक आणि कुमार केतकरांचे मुख्य भाषण या सगळ्यासहीत कार्यक्रम दोन तासात आटोपला.
कार्यक्रमाला मोजक्या तिनएकशे लोकांची गर्दी होती. हे सगळे साहित्य रसिक आहेत हे सहजच कळत होते. साहेबांना तोंड दाखवले म्हणजे आपले काम होईल अश्या लाचारांचा भरणा या गर्दीत नव्हता. ही सगळी माणसं समोर लावलेल्या ग्रंथ प्रदर्शनातून फिरून आली होती. काही जणांच्या हातात खरेदी केलेली पुस्तके होती. पुरस्कारप्राप्त लेखकांना भेटून त्यांच्या पुस्तकावर चर्चा करण्याची उत्सूकता प्रेक्षकांना होती. काही वाचकांनी ते धाडस केलेही.
या सगळ्या पोषक वातावरणामुळेच साहित्य संस्कृतिला बळ मिळते हे वेगळं सांगायची गरज नाही. वाचनालयाचे पदाधिकारीही आलेल्या पाहूण्यांची आदबीने सरबराई करण्यात गुंग होते.    
हे वातावरण महाराष्ट्राच्या इतर भागात कधी पहायला मिळेल? आजही असे सोहळे हेच साहित्य संस्कृतिसाठी प्राणवायू ठरले आहेत. अकोल्याचे बाबुजी देशमुख वाचनालय, सोलापूरचे हिराचंद नेमचंद वाचनालय, परभणीचे गणेश वाचनालय, औरंगाबादचे जीवन विकास ग्रंथालय, चिपळूणचे लोकमान्य टिळक स्मारक ग्रंथालय (जिथे आता अ.भा.मराठी साहित्य संमेलन होउ घातले आहे) अश्या फार थोड्या संस्था महाराष्ट्रात आहेत.
महाराष्ट्रात ज्यांना स्वत:च्या इमारती आहेत, छोटंसं का असेना सभागृह आहे, किमान 100 तरी नियमित वाचकांचा राबता आहे अशा जिल्हा, तालूका अ वर्गाच्या ग्रंथालयांची संख्या आहे 238. यातील किमान 100 केंद्र वाङ्‌मयीन चळवळीची केंद्र म्हणून विकसित करता येतील.
आज गरज आहे ती संपूर्ण साहित्य चळवळ त्या त्या ठिकाणच्या वाचनालयांना, वाचकांना आणि ग्रंथकर्त्यांना केंद्रभागी ठेवून निकोपपणे चालविण्याची. जर साहित्य संमेलने, साहित्यीक हे वाचनालये आणि वाचकांपासून तूटून पडले तर राहिले काय?

गोड साखरेची कडू कथा

--------------------------------------------------------------
२१ जून २०१२ पाक्षिक शेतकरी संघटक मधील अग्रलेख
------------------------------------------------------------- 

महाराष्ट्राचे सहकार मंत्री, मुख्यमंत्री आणि इतर मान्यवरांनी सी. रंगराजन समितीसमोर साखर उद्योग नियंत्रणमुक्त करण्याची गळ घातली आहे. ही बातमी वाचून काय म्हणावं? तेच कळेना. काळाची चक्र उलटी फिरली, असं जे म्हणतात. तसंच काहीतरी घडलं आहे. साखर उद्योग नियंत्रणाखाली असावा आणि त्याचे फायदे आपल्याला पिढ्यान्‌पिढ्या मिळावेत, असंच धोरण राज्यकर्त्यांनी ठेवलेलं होतं. साखरच नाही, सहकाराच्या नावाखाली ग्रामीण भागाचं पद्धतशीर शोषण केल्या गेलं. या सहकाराच्या शोषणाचं मोठं विदारक चित्र 25 वर्षांपूर्वी सहकाराची शोकांतिका ही मालिका लिहून शरद जोशींनी केलं होतं. तेव्हाच्या साप्ताहीक ‘ग्यानबा’मध्ये ही मालिका प्रसिद्ध झाली. तेव्हा उभ्या महाराष्ट्रात मोठी खळबळ उडाली होती. सहकाराचे सगळे कैवारी असं म्हणायचे, की ग्रामीण भागाचा विकास करायचा असेल, तर सहकाराशिवाय पर्याय नाही. यातही परत प्रामुख्याने सहकारी साखर कारखानदारच होते. या सगळ्यांनी मिळून आपली जबरदस्त पकड सहकाराच्या माध्यमातून ग्रामीण भागावर बसवली. वर्षानुवर्षे सहकारातून पैसा शोषून घेतला. त्यातून सहकार महर्षी उदयाला आले; पण कारखाने मात्र हळूहळू डबघाईला येत गेले. सहकारी बँका बुडाल्या. सहकारी पतपेढ्या बुडाल्या. सहकारी दूध उत्पादक संघ बुडाले. यांचं फार मोठं दु:ख कुणी केलं नाही आणि करतही नाही. सहकारी बँका बुडाल्यावर मात्र राष्ट्रवादीवाले थोडीफार तडफड करत आहेत; पण खरा गळ्याला फास बसला, तो सहकारी साखर कारखाने बुडायला लागल्यापासून. कारण याच कारखान्यांच्या आधारावरती त्या त्या भागातलं राजकारण या नेत्यांनी वर्षानुवर्षे आणि पिढ्यानुपिढ्या पुढे रेटलं होतं. बदलत्या काळात वार्‍याप्रमाणे पाठ फिरवण्याच्या वृत्तीला अनुसरून बरेच सहकार महर्षी बघता बघता खासगी महर्षी झाले. म्हणजेच त्यांनी आपले कारखाने खासगी माध्यमातून उभारायला सुरुवात केली. मोठी गमतीची गोष्ट आहे, साखर उद्योग खुला व्हायला सुरुवात झाल्यानंतर मोठमोठ्या कंपन्या त्यामध्ये उतरणं अपेक्षित होतं; पण महाराष्ट्रात मात्र घडलं विचित्रच. खासगी कारखानेही परत राजकारण्यांनीच काढले. ज्यांनी सहकार बुडवला, त्यांनाच पुन्हा त्यांच्याच कर्तृत्वाची बक्षिसी म्हणून खासगी कारखान्याचा परवाना मिळाला. आता हा कारखाना चालवायचा तर जुन्या पद्धतीने चालवता येत नाही, हे यांना चांगल्या तर्‍हेने माहीत आहे. मग काय करायचं? तेव्हा यांनी मागणी केली की, सगळा साखर उद्योग नियंत्रणमुक्त केला पाहिजे. ज्या ज्या वेळेस सर्वसामान्य शेतकर्‍यांनी आंदोलनं केली, त्या त्या वेळेस राज्यकर्त्यांनी क्रूरपणे ही आंदोलनं मोडून काढली. सर्वसामान्य शेतकर्‍यांना कुठलाही लाभ मिळू दिला नाही. आता अशी परिस्थिती आहे, नियंत्रणं तर सोडाच; पण आहे त्या परिस्थितीत कारखाना चालवता येत नाही. हे लक्षात आल्यावर हेच सगळे महाभाग केंद्र शासनाच्या समितीसमोर साखर उद्योग नियंत्रणमुक्त करा म्हणून मागणी रेटतात.
कॉंग्रेस शासनाने असं नेहमीच केलं आहे. स्वत:च्याच मूळ भूमिकांपासून पूर्णपणे विसंगत भूमिका किंवा उलट भूमिका स्वीकारायची आणि ती आमचीच म्हणून सांगायची. बँकांचं राष्ट्रीयीकरण ही काही इंदिरा गांधींच्या डोक्यातली कल्पना नव्हती. तेव्हाच्या कॉंग्रेसमधील सिंडीकेट समजल्या जाणार्‍या प्रस्थापित बड्या नेत्यांना शह देण्यासाठी त्यांचीच असलेली संकल्पना रात्रीतून इंदिरा गांधींनी उचलली आणि स्वत:च्या नावावर खपवली. बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणाचा इतका गाजावाजा इंदिरा गांधींनी केला की, कित्येक वर्षे सगळे असं समजून चालत होते ही कल्पना इंदिरा गांधींचीच आहे. यशवंतराव चव्हाणांच्या जन्मशताब्दीनिमित्ताने त्यांच्या संबंधाने बराच मजकूर सत्य स्वरुपात समोर येतो आहे. गोविंद तळवळकरसारख्या ज्येष्ठ पत्रकाराने याबाबत लिहून ठेवलं आहे, त्यातून हेच स्पष्ट झालं, ही कल्पना इंदिरा गांधींची नव्हती.
1991 साली मुक्त व्यवस्था स्वीकारण्या संदर्भात जो दबाव शासनावरती आला. त्यामध्ये शेतकरी चळवळीने फार महत्त्वाची आणि मोलाची भूमिका निभावली होती; पण तेव्हा विकासाचं आणि नव्या बदलांचं श्रेय पी. व्ही. नरसिंहराव आणि तत्कालिन वित्तमंत्री मनमोहन सिंग यांना दिल्या गेलं. मनमोहन सिंगांच्या बाबतीत तर अल्लाउद्दीनला जादूचा दिवा सापडावा असं काहीसं म्हटल्या जायचं. या जादूच्या दिव्यानं सगळं काही चांगलं होणार आहे, असं चित्र रंगवलं गेलं होतं. त्याची सुरुवातही चांगली झाली होती; पण बघता बघता कॉंग्रेस आपल्या मूळ पदावरती आली. हेच मनमोहन सिंग सोनिया गांधींच्या हातातलं कळसूत्री बाहुलं बनून पंतप्रधान झाले, त्यांनी स्वत:च सुरू केलेल्या बदलांना पूर्णपणे पाठमोरं वळवलं. हे सगळं कॉंग्रेसच्या नीतीप्रमाणेच झालं. साखर उद्योगाच्या बाबतीतही आपण सुरू केलेली धोरणं पूर्णपणे फिरवायची गरज आता कॉंग्रेसजनांना वाटू लागलेली आहे. त्यात कसलंही नवल नाही. कदाचित उद्या हेच सगळे मोठ्या आवाजात सांगत राहतील की आम्हीच कशी साखर उद्योग मुक्त करण्यासाठी धोरणं आखली होती.
जागतिक परिस्थिती बदलत आहे. आता कुणालाच बंदिस्त व्यवस्था ठेवणं कदापीही शक्य नाही. बदलत्या परिणामांना सामोरं जाण्यासाठी नवीन भूमिका मोकळेपणाने स्वीकाराव्या लागतील. जुन्या भूमिका स्वीकारून बसलो, तर त्यातून काहीही निष्पन्न होणार नाही. कितीतरी क्षेत्रांमध्ये बदलाचे वारे मुक्तपणे वाहू देणं भाग आहे. शेतीक्षेत्राला नवीन व्यवस्थेचा वारा लागला नाही. ते सातत्याने शेतकरी संघटनेने मांडले आहे. साखर उद्योग नियंत्रणमुक्त करण्याची सगळ्यात पहिली मागणी ही फक्त शेतकरी संघटनेनेच केली होती. त्या काळात बंधनं काढून टाकण्याचं कुणाच्या मनातही नव्हतं. उलट जास्तीत जास्त पद्धतीने शासनावर अवलंबून राहण्यातच भलं आहे, असं सगळे मानत होते. आज साखरेचा प्रत्येक दाणा सरकारातल्या सगळ्यांनाच कडू लागतो आहे. त्याला एकमेव कारण म्हणजे राज्यकर्त्यांचं नालायक धोरण हेच राज्यकर्ते सी. रंगराजन समितीसमोर नियंत्रण हटविण्याची गळ घालत आहेत, हे मोठं गंमतशीर दृष्य आहे. यातला अजून एक धोका यांनी लक्षात घेतला नाही. ज्या दिवशी खरोखरच साखर उद्योग पूर्णत: नियंत्रणमुक्त होईल, त्या दिवशी यांची खासगी कारखानदारी टिकेल का? सहकार महर्षी म्हणून बिरूदं मिरवणं सोपं असतं; पण खासगी क्षेत्रात कुणाला महर्षी म्हणण्याची प्रथा नाही. तिथे आपला दर्जा कष्टाने, मेहनतीने आणि चातुर्यानेच सिद्ध करावा लागतो. स्पर्धेच्या युगात आपले प्रश्र्न स्पर्धेनेच सोडवता येतात आणि निरोगी स्पर्धेला तोंड देणं हे आमच्या राजकारण्यांना अगदी राजकारणातही कधी जमलेलं नाही, मग प्रश्र्न उरतो या राजकारण्यांना खासगी कारखान्यांच्या रूपाने हे आव्हान पेलेल का?

दरवाढ पेट्रोलची, चर्चा इथेनॉलची

--------------------------------------------------------------
६ जून २०१२ पाक्षिक शेतकरी संघटक मधील अग्रलेख
-------------------------------------------------------------

प्रत्येक वेळी पेट्रोलचे भाव वाढले की सगळीकडे इथेनॉलची चर्चासुरू होते. पेट्रोलमध्ये 5 टक्के इथेनॉल मिसळलं तर अमूक इतका फायदा किंवा 10 टक्के इथेनॉल मिसळलं तर तमूक इतका फायदा असे सगळे आकडे सर्वसामान्य माणसाच्या तोंडावर फेकले जातात. साहजिकच सगळ्यांना असं वाटू लागतं हे किती सोपं आहे. हे आधीच कसं सुचलं नाही. ज्या पद्धतीने अण्णा हजारे यांनी ‘सब दर्द की एक ही दवा - लोकपाल’ असे वातावरण तयार करून ठेवले होते. त्याच पद्धतीने असं सांगितल्या जात आहे, एकदा का इथेनॉल आलं की विषय संपला! हे खरं आहे, पण पूर्णपणे नाही. या संदर्भात एक अतिशय संतुलित आणि सुयोग्य भूमिका शेतकरी चळवळीने घेतली होती, जी फक्त इथेनॉलपुरतीच नसून एकूणच शेतीमध्ये तयार होणार्‍या सर्व उत्पादनांच्या बाबतीत होती. ती म्हणजे तंत्रज्ञानाचं स्वातंत्र्य सर्वसामान्य शेतकर्‍याला मिळू द्या. त्याचसोबत बाजारपेठेचं स्वातंत्र्यही त्याला मिळालं तर तो आपल्या उत्पादनाला चांगला भाव मिळवून घेऊ शकतो. या दृष्टीने विचार केला तर जेव्हा जेव्हा पेट्रोलचे भाव वाढतील तेव्हा उसापासून इथेनॉल तयार करण्याला प्राधान्य मिळेल आणि या इथेनॉलचा वापर इंधन म्हणून होऊ शकेल. ज्या ज्या वेळी आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे भाव गडगडतील त्या वेळी इथेनॉल तयार होणार नाही. स्वस्त असलेलं पेट्रोल, डिझेल, वापरल्या जाईल. अशा प्रसंगी उसापासून साखर तयार केली जाईल. तसेच ज्या वेळी साखरेचेही भाव कोसळतील, साखर तयार करणे हा घाट्याचा उद्योग ठरेल त्या वेळी उसापासून ऊर्जेची निर्मिती करता येऊ शकेल. याची कमतरता सध्या मोठ्या प्रमाणात जाणवते आहे.
याचा अर्थ साधा आहे. जर तंत्रज्ञानाचं आणि बाजारपेठेचं स्वातंत्र्य असेल तर त्या त्या वेळची परिस्थिती पाहून निर्णय घेता येईल. सध्या कुणीही इथेनॉलच्या निर्मितीला प्रोत्साहन देत नाही, याचं सरळ साधं आणि स्वच्छ कारण म्हणजे, अल्कोहोल निर्मिती हा जो प्रचंड फायदेशीर उद्योग ज्यामध्ये फार मोठ्या प्रमाणावर राजकीय हितसंबंध अडकलेले आहेत. उसाच्या मळीपासून अल्कोहोल तयार करणे आणि त्याचा उपयोग पुढे मद्यासाठी करणे यामध्येच सगळ्यांना रस आहे. या मद्य निर्मितीमध्ये प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष खूप मोठा पैसा अडकलेला आहे. ही जी व्यवस्था काम करते तिचे हितसंबंध सर्वत्र आहेत. ज्या गुजरात राज्यात दारूबंदी आहे, तिथेही आता मोठ्या प्रमाणात अगदी घरपोच दारू उपलब्ध होत आहे. हॉटेलमध्येसुद्धा तुम्ही जर गुजराती नसाल तर तुम्हाला सहजपणे दारू उपलब्ध होते. मोदींसारखा कठोर (?) प्रशासक ज्या ठिकाणी दारूला रोखू शकत नाही, त्या ठिकाणी इतरांबद्दल काय बोलणार? आणि यामुळे स्वाभाविकच इथेनॉलचा विषय गुंतागुंतीचा होऊन बसतो. म्हणजे वरकरणी सरळसोपं वाटणारं इथेनॉल निर्मितीचं तंत्र अशा पद्धतीने किचकट होत जातं आणि मग वास्तवामध्ये ते उतरत नाही किंवा उतरू दिल्या जात नाही.
छोटी छोटी आंदोलने आणि मोर्चे रस्ता रोको यावरती शक्ती खर्च करण्यापेक्षा मूलभूत स्वरूपाचा विचार करावा अशी भूमिका 1984 च्या परभणी अधिवेशनानंतर शेतकरी संघटनेने मांडली. एका एका पिकासाठी आणि एका एका समस्येसाठी न लढता व्यापक पातळीवरती काही एक विचार करावा अशी ती मांडणी होती. 1991 नंतर जागतिकीकरणाच्या पर्वात शेतीला खुल्या व्यवस्थेचं वारं लागू दिल्या जात नाही हेे सगळ्यांत पहिल्यांदा संघटनेने निदर्शनास आणून दिलं. म्हणजे इतर क्षेत्रांत खुली व्यवस्था आहे; पण शेतीमध्ये जाणीवपूर्वक ती येऊ दिली जात नाही. याचा अतिशय वाईट परिणाम शेतीवर अवलंबून असलेल्या लोकांवर पडत होता. त्यामुळे शेती अर्थव्यवस्था कचाट्यात सापडलेली दिसायची. नवीन परिस्थितीमध्ये हा परिणाम फक्त शेतीपुरताच राहिला नसून इतर क्षेत्रांतही तीव्रपणे परिणाम करताना दिसतो आहे.
कांद्याचे भाव वाढले. तेव्हा त्यावर आरडाओरड झाली; पण आतामात्र भाव उतरले, तेव्हा कोणी बोलत नाही. या सगळ्यांतून काहीएक शहाणपण घेऊन आता शेतकर्‍यांनी पाच पाच किलोच्या कांद्याच्या जाळीदार प्लास्टिक्समधल्या थैल्या विक्रीसाठी शहरात रस्त्यांवर जागोजागी आणून ठेवल्या आहेत. शेती उत्पादनाला कृषी उत्पन्न बाजार समितीची जी जुलूमी आणि जाचक अशी अट होती ती झुगारून देऊन कांदा उत्पादक रस्त्यावर उतरले आहेत. हे एक प्रकारे अतिशय वेगळं आणि चांगलं असं आंदोलनच आहे. याला बाजारपेठेचं स्वातंत्र्य मिळवण्याचं आंदोलन म्हणता येईल. कांद्याप्रमाणेच दूधउत्पादकही जागोजागी स्वतंत्रपणे प्रयत्न करताना दिसत आहेत. विशेषत: शहरी भागात नामांकीत दूध कंपन्यांच्या जोडीने सर्वसाधारण प्लास्टिकच्या पिशव्यांमध्ये हवाबंद केलेल्या स्थितीत त्याच दराने दूध विक्री होताना आढळते. हाही प्रकार म्हणजे बाजारपेठेचं स्वातंत्र्य मिळवण्याचंच आंदोलन आहे.
आता जेव्हा पेट्रोलचे भाव वाढलेले दिसताहेत आणि जर ते नजिकच्या काळात कमी झाले नाहीत तर इथेनॉलचा वापर गाड्यांमध्ये वापरण्याचं तंत्र विकसित होईल आणि सर्रासपणे त्याचा वापर लोक करतील. ज्या पद्धतीने सर्व बंधने झुगारून कांद्याच्या आणि दुधाच्या पिशव्या रस्तोरस्ती विक्रीला उपलब्ध आहेत, त्या पद्धतीने इथेनॉलचे कॅन सर्रासपणे विक्रीला आढळतील. याचा परिणाम म्हणजे लायसन-कोटा-परमिट राजच्या आडून स्वत:ची तुमडी भरणारी जी नेहरूप्रणीत बिनकामाची नोकरशाही आहे तिच्यावरती निश्र्चितच होईल. यापुढची आंदोलने ग्रामीण भागातून होण्याची शक्यता जवळपास संपुष्टात आली आहे. कारण ग्रामीण भागामध्ये कुठलीच ताकद शिल्लक राहिलेली नाही. मुक्त व्यवस्थेमधला जो नवमध्यम वर्ग आहे हा कुठल्याही पद्धतीने शासकीय आश्रयाने लाभांकीत नाही. त्याची मुलं खासगी शाळा शिकतात तो उपचार खासगी रुग्णालयामध्ये घेतो, तो प्रवास खासगी गाड्यांमधून करतो, तो स्वत:च्या वाहनाने फिरतो, त्याचे हितसंबंध शासकीय लायसन-कोटा-परमिट राजच्या बाहेरच पोसल्या गेलेले दिसतात. अशा वर्गानं जर ठरवलं, होईल त्या मार्गाने इथेनॉलचा वापर आपल्या गाड्यांमध्ये करून घ्यायचा तर तो केल्याशिवाय राहणार नाही. सर्वसामान्य शेतकर्‍यांवरती लाठीमार करण्याचे पौरुषत्व दाखवणारं हे शासन या नवमध्यमवर्गापुढे मात्र लाळघोटेपणा करेल हे निश्र्चित. कारण आतापर्यंत हवं तेव्हा या वर्गाने शासनाला वाकवले आहे. साधा पाण्याचाच विचार करा, शेतीसाठी असलेले पाणी या शहरी मध्यमवर्गाने केव्हाच स्वत:च्या पदरात पाडून घेतले आहे आणि त्याविरुद्ध शासनाला काहीही करता आलेले नाही. तेव्हा इथेनॉलच्या बाबतीतही असं काही घडलं, तर शासन नुसती बघ्याची भूमिका घेत राहील हे निश्र्चित. याचा फायदा थोड्याफार प्रमाणात का होईना शेतकर्‍याला मिळेल इतकीच आशा.

सारूनी उन्हाच्या झळा । फिरूनी ये पावसाळा ।।

--------------------------------------------------------------
२१  मे २०१२ पाक्षिक शेतकरी संघटक मधील अग्रलेख
-------------------------------------------------------------

उन्हाच्या झळांनी महाराष्ट्र तापलेला असताना पावसाच्या मोठ्या सरी सर्वत्र कोसळून गेल्या. होरपळणार्‍या मनाला काहीसा गारवा लाभला. राजकारण्यांकडून दुष्काळाचं खेळणं केलं जातं आणि त्याचा फायदा परत ते स्वत:ची तुमडी भरून घेण्यासाठी करतात हे वारंवार सिद्ध झालं आहे. शेतकर्‍यांच्या आत्महत्येवर उपाय म्हणून जे पॅकेज दिल्या गेलं. त्यातून फायदा झाला तो फक्त बँकांचा शेतकर्‍याला काहीच भेटलं नाही. इतकंच नाही ज्या सिंचनाच्या नावाखाली महाराष्ट्राचे जाणते राजे कायमस्वरूपी बोलत असतात, त्या सिंचनाच्या भयानक आकडेवारीवरून कटूसत्य बाहेर आले आणि तेही मुख्यमंत्र्यांच्या तोंडूनच त्यावरून हेच सत्य सिद्ध होते की, दुष्काळ योजना या सगळ्यांच्या पॅकेजेसचा फायदा नोकरशाहीला आणि राजकारण्यांनाच होतो. सर्वसामान्य शेतकर्‍याला नाही. गेली शेकडो वर्षे उघड्यावरची शेती आपण करत आलो, ज्या ज्या वेळी निसर्गाने साथ दिली, त्या त्या वेळी सर्वसामान्य शेतकर्‍याचं मन भरून आलं. त्याच्या मनात निसर्गाबद्दल अपार कृतज्ञता भरून राहिली. भरभरून आलेल्या पिकासाठी त्याने मन भरून दानधर्म केला. मंदिरं उभारली. खोट्या खोट्या देवांची पूजा केली आणि हे सगळं तुझ्या कृपेनं लाभलं म्हणून भावना व्यक्त केल्या. याच्या उलट जेव्हा केव्हा निसर्गाची अवकृपा झाली तेव्हा माणूस मुकाट राहिला. आपल्याच नशिबाला दोष देत राहिला. गेल्या जन्मीचं पाप म्हणून त्यानं स्वत:लाच बोल लावला. परत त्याच देवाकडे त्याने गार्‍हाणं मांडलं. निदान पुढचा हंगाम तरी चांगला येऊ दे म्हणून वर्षानुवर्षे आसमानानं पदरी घातलेल्या दानात तो समाधान मानत आला. घडो काहीही त्याने नेहमी स्वत:कडे कमीपणा घेतला आणि निसर्गाला मोठेपणा दिला. त्याच्यापुढे मान तुकवली. शेकडो वर्षांनी आता काळ बदलला असं म्हणायची प्रथा आहे. आताचं युग हे विज्ञान-तंत्रज्ञानाचं युग आहे असं चड्डी सावरता न येणारं शेंबडं पोरही म्हणतं. अस्मानाच्या संकटाला तोंड देऊन बंपर पीक घेण्याचं धाडसही हा शेतकरी करतो आणि जेव्हा त्याने पिकवलेलं मातीमोल भावाने विकावं लागतं, विकत घेतल्या जातं तेव्हा परत त्याच्या मनात प्रश्र्न उरतो. आता काय करायचं? दोष कुणाला द्यायचा? नुकत्याच हाती आलेल्या अहवालानुसार गहू-तांदळाचं फार मोठं पीक बाजारात येत आहे. जुनं धान्य ठेवायला आजही पुरेशी जागा नाही. शासकीय गोदामांमध्ये तर धान्य सडत आहेच; पण जागा न मिळाल्यामुळे अस्मानाखालच्या खुल्या चौथर्‍यांवर सरेआम या धान्याची कुजण्याची आणि सडण्याची मुक्त व्यवस्था करण्यात आली आहे. एकीकडे अस्मानी संकटाला तोंड देऊन नवनवीन बियाणे वापरून तंत्रज्ञान वापरून मोठ्या प्रमाणात धान्य तयार करायचं, कष्ट करून आपण जगाला पोसतो आहोत म्हणजे आपण पोशिंदे आहोत असं स्वत:लाच सांगायचं. हे तयार झालेलं धान्य बाजारात मातीमोल किमतीने विकायचं आणि त्याची खरेदी करून उघड्या चौथर्‍यांवर मांडून परत येणार्‍या पावसात शासनाने त्याची माती होऊ द्यायची. ‘माती असशी मातीत मिळशी’ हे आपलं भारतीय अध्यात्म अशा रीतीने अनुभवायचं. या सगळ्या दुष्ट व्यवस्थेला काय म्हणावे?
इतकं होऊनही वारंवार सुलतानी संकटांतून हताश झालेला शेतकरी आभाळात ढग आलेले पाहतो. अवकाळी पावसाचे थेंब अत्तरासारखे अंगावर माखून घेतो. मन उल्हासानं भरून घेतो. सगळं बळ एकवटून पेरणीच्या खटाटोपीला लागतो. त्याच्या डोळ्यांत भरलेलं असतं हिरवं स्वप्न. त्याचा आवेश असतो कोलंबससारखा.
चला उभारा शुभ्र शिडे ती गर्वाने वरती
कथा या खुळ्या सागराला
अनंत आमुची ध्येयासक्ती अनंत अन्‌ आशा
किनारा तुला पामराला (कुसुमाग्रज)
काय म्हणावे या गारूडाला. ना. धों. महानोरांनी दुष्काळी परिस्थितीवर एक मोठी दाहक कविता लिहिली आहे; पण तिची फारशी कुणाला आठवण होत नाही.
पांगलेला पावसाळा वाट भरलेली धुळीने
मोडक्या फांदीस घरटे वाळलेली शुष्क पाने
दूर गेल्या पायवाटा डोंगरांच्या पायथ्याशी
पंख मिटल्या झोपड्यांचे दु:ख कवटाळे उराशी
फाल्गुनाचे पळसओल्या रक्त झडलेल्या फुलांचे
फाटक्या काळ्या भुईला जहर डसलेल्या उन्हाचे
हे जीणे वर्षानुवर्षी काजळी काळी पिकाला
पापण्यांच्या कातळाशी खोल विझला पावसाळा
नुसतं या ओळी जरी वाचल्या तरी गलबलल्यासारखं होतं. शेतीची एक भयाण स्थिती नजरेसमोर येते. या स्थितीशी वर्षानुवर्षे शेतकरी झुंज देत आला आहे; पण असं लिहिणार्‍या महानोरांपेक्षा सगळ्यांना आवडतात आणि सोयीचे वाटतात, लक्षात राहतात
या नभाने या भुईला दान द्यावे
आणि या मातीतूनी चैतन्य गावे
अशी कोणती पुण्य येती फळाला
जोंधळ्याला चांदणे लखडून जावे
हे म्हणणारे महानोरच.
सगळ्यांवरती मात करून वाळून गेलेलं, पिवळं पडलेलं गवतही पावसाच्या एखाद्या शिडकाव्याने हिरवंगार होऊन जातं. सर्वत्र नजरेला भूल पाडणारा हिरवा रंग मोहकपणे पसरतो. आभाळाची निळाई अजूनच झळझळीत होते. बोरकरांसारखा कवीही त्यामुळेच लिहून जातो :
पालवती तुटलेले 
पुन्हा पर्वतांचे पंख
पर्वताचेच नाही तर माणसाच्या मनाचेही तुटलेले पंख या पावसाने पुन्हा पालवतात. पुन्हा आकाशात झेप घेण्याची उभारी धरतात. वर्षानुवर्षे पडणारा हा चकवा नेमका काय आहे? हे कोडं उलगडत नाही. किंबहुना ते उलगडत नाही म्हणूनच जगाचे इतर व्यवहार सुरळीत चालू आहेत. ज्या दिवशी शेतकर्‍याला आपल्या या चकव्याचा उलगडा होईल. त्या दिवशी सरळ रोखठोकपणे तो काहीतरी निर्णय घेईल. हा निर्णय जास्त करून शेती सोडण्याचाच असेल हे निश्र्चित आणि मग शेतकर्‍या तू राजा आहेस म्हणून त्याचं कौतुक करणार्‍यांची त्याच्यासाठी पोवाडे गाणार्‍यांची, त्याच्या कष्टाला, त्याच्या श्रमाला अध्यात्माचा दर्जा देणार्‍यांची मोठी पंचाईत होऊन बसेल.