पाऊस पडला पुढे काय?

---------------------------------------------------------------
६ ऑगस्ट २०१२ पाक्षिक शेतकरी संघटक मधील अग्रलेख
---------------------------------------------------------------

मान्सूनच्या पावसाने ओढ दिल्याने सर्वत्र दुष्काळाची स्थिती निर्माण झाली होती. गेल्या आठवड्यात पडत असलेल्या आश्वासक पावसाने आशादायी वातावरण तयार झाले आहे. धरणांच्या पाणी साठ्यातही वाढ होण्यास सुरुवात झाली आहे. बहुतांश भागात पडलेल्या भीज पावसाने चार्‍याची समस्या सुटण्यास मदत होईल. जनावरांच्या दुष्काळी छावण्यांची गरज कमी होईल. यामुळे एक दिलासा शेतीव्यवसायाला निश्र्चितच आहे. चांगला पाऊस पडत असल्यामुळे त्या धुंदीत पुढच्या एका भयाण समस्येकडे सगळ्यांनीच दुर्लक्ष केलेले दिसते आहे. या वर्षी धरणांचे पाणीसाठे मृत साठ्यापर्यंत पोहोचले आणि त्याचा परिणाम शहराच्या पाणीकपातीत झाला. यावर लगेच जिकडे तिकडे ओरड झाली. समजा या वर्षी पुरेसा पाऊस झाला आणि धरणं सगळी भरली. तरीपण एक समस्या उद्भवणार आहे. ती म्हणजे मागचा अनुभव ध्यानात ठेवून पुढील वर्षी धरणातील पाणीसाठ्यांच्या नियोजनात काही बदल करावा लागेल. पिण्यासाठी आणि त्यातही विशेषकरून शहरातील लोकांना व उद्योगांना पाणी मिळावं म्हणून हे नियोजन केलं जाईल हे आताच स्पष्ट झालं आहे. दरवर्षी 15 जुलैपर्यंत पुरेल इतकं पाणी धरणामध्ये राखीव ठेवलं जातं आणि शिल्लक पाणी हे शेतीला दिलं जातं. यावर्षीचा बसलेला फटका लक्षात घेता आता हे नियोजन किमान 15 ऑगस्टपर्यंत केलं जाईल असं दिसतं आहे. याचा परिणाम म्हणजे रब्बीच्या हंगामासाठी धरणातून कमी पाणी पिकांना दिलं जाईल. म्हणजेच पावसाने दिलेली ओढ ही या दुसर्‍या मार्गानेही शेतीच्या मूळावर येईल. रब्बीच्या हंगामाला मोठ्या पेरणीचा हंगाम म्हणतात. या हंगामाला पाणी कमी मिळालं तर स्वाभाविकच अन्नधान्याची तूट संभवेल म्हणजे परत एकदा अन्नधान्याच्या काहीशा महागाईला तोंड द्यावं लागेल. पुढच्या वर्षीपासून सार्वत्रिक निवडणुकांचे वारे वाहायला लागतील. मार्च 2013 च्या अर्थसंकल्पात कुठलाही कडक निर्णय होऊ शकत नाही. साहजिकच शेतीबाबतही काहीही भलं होण्याची शक्यता नाही. संघटीत शहरी मध्यमवर्गीय मतदाराला दुखवण्याची कुठलीही हिंमत संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकार दाखवणं शक्य नाही. म्हणजे परत एकदा शेती आणि शेतकर्‍याचं मरण अटळ आहे.
सध्या जे जे जलसिंचन प्रकल्प धरणांचे मोठे प्रकल्प रखडलेले आहेत. त्याबाबत कुठलेही ठाम धोरण केंद्र सरकार असो की राज्य सरकार असो त्यांना आखता आले नाही. हजारो कोटी खर्च करून महाराष्ट्राच्या सिंचन क्षमतेत एक टक्काही वाढ झालेली नाही. हे सरकारनेच कबूल केलेले आहे. कुठल्याही प्रकल्पांना विरोध करणार्‍या पर्यावरणवाद्यांचे डोळे आता तरी उघडावेत अशी किमान अपेक्षा. इतके पैसे खर्च होऊनही जुलै संपत आला तरी टँकरनी पिण्याचे पाणी पुरवावे लागते या दुर्दैवाला काय म्हणावे? शहरांमध्ये जून-जुलैच्या महिन्यात पाणी कपात करण्यात आली तर मोठी ओरड झाली; पण ग्रामीण भागात तर वर्षाचे 6 महिने पाणी टंचाईला तोंड द्यावी लागते आहे. जिथे पिण्याच्याच पाण्याची बोंब आहे तिथे शेतीसाठी पाणी याबाबत काय बोलणार? एकदा धरणं भरली की, आरडाओरड करणार्‍यांची तोंडं गप्प होऊन जातात. सगळी मोठी-छोटी धरणं म्हणजे शहरं आणि त्यांना लागून असलेले उद्योग यांच्यासाठीच्या पाण्याच्या टाक्या बनल्या आहेत, हा आरोप वारंवार शेतकरी चळवळीने केला होता. शेतकर्‍यांच्याच पोटी जन्माला आलेले राज्यकर्ते मात्र या आरोपाकडे कानाडोळा करत राहिले. याचाच परिणाम म्हणजे शहरांमधल्या स्थलांतराचा वेग वाढीला लागला. रस्ते, पाणी, वीज यांची अवस्था छोट्या गावांमधून भयाण झाली आहे. पावसाच्या या अनियमित वर्तनातून काही एक शहाणपण घेऊन योग्य नियोजनाची गरज होती. पण दुर्दैवाने त्याबाबत कुठलीही हालचाल सध्या शासकीय पातळीवर दिसत नाही. महाराष्ट्राचा विचार केला तर सिंचनाचे सर्व प्रकल्प तातडीने पूर्ण करणे अत्यावश्यक आहे. हे सर्व प्रकल्प पावसाळ्यापूर्वीच झाले असते, तर किमान या अनियमित पावसाची साठवण तरी योग्य रीतीने करता आली असती. याचाच परिणाम म्हणजे पाणी टंचाईला तोंड देण्याची तयारी झाली असती, पण ते तसं झालं नाही. अजूनही जे प्रकल्प जुनेच आहेत त्यांच्या लाभक्षेत्रात थोडाफार पाऊस पडला की सगळै हुश्श करतात. चॅनेलवाल्यांना भरलेल्या धरणाचे फोटो दाखविण्याची ऊर्मी येते. आधीचं कोरडं धरण आणि आता भरलेलं धरण हे चित्र दाखवताना आपण प्रेक्षकांना विचार करण्यापासून परावृत्त करतो आहोत, याचीही जाण त्यांना उरत नाही. सप्टेंबर महिन्यात किंवा ऑक्टोबर महिन्यात सगळी धरणं भरून वाहिली की आपण दिवाळी आनंदाने साजरी करायला हरकत नाही, या भ्रमात राहतो. पण हे कुणाला कळत नाही. ही स्थिती मागच्याही वर्षी होती. तेव्हाही धरणं पूर्ण भरली होती. मग फेब्रुवारीपासून जुलैपर्यंत पाण्याचे हंडे घेऊन बायका का वणवण फिरत होत्या. आताही हे हंडे भरलेले दिसले तरी परत फेब्रुवारीमध्ये ही स्थिती येणार आहे, त्यासाठी आज काहीही नियोजन केल्या गेलं नाही. गेल्या वर्षीपेक्षा पाणी साठवायची क्षमता एका टक्क्यानीही वाढलेली नाही आणि इकडे पाण्याचा शहरी वापर तसेच उद्योगांचा वापर हा वाढतच चालला आहे. मग आहे त्याच साठवण क्षमतेवरती पुढचा उन्हाळा आपण कसा निभवणार आहोत. पावसाचं पाणी साठवण्याच्या बालीश आणि छोट्या छोट्या योजनांचं कौतुक जो तो सांगत राहतो; पण नैसर्गिक साठवणुकीच्या जुन्या विहिरी, आड, बारव यांच्या पुनर्भरणाचा कसलाही विचार शासनाच्या, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या, स्वयंसेवी संस्थांच्या डोक्यात येत नाही. मोठमोठ्या शहरांना शेकडो किलोमीटर दूरवरून उपसा करून पाणी नेणे एवढेच आम्ही कर्तव्य समजत आलो आहोत; पण दूरदूरवर पसरलेल्या छोट्या छोट्या खेड्यांना पिण्यासाठी पाणी पुरवण्याची कसलीच आणि कुठलीच योजना धडपणे कार्यान्वित करता आलेली नाही. शुद्ध तर सोडाच; पण साधं तरी पाणी गावापर्यंत पोहोचवता आलेलं नाही. सुप्रसिद्ध हिंदी कवी दुष्यंतकुमार यांच्या ओळी आहेत :
कहॉं तो तय था चरागा हरेक घर के लिए
यहॉं चिराग मय्यसर नहीं शहर के लिए
प्रत्येक घरात एक दिवा लावू असं स्वप्न लोकनेत्यांनी आम्हाला दाखवलं होतं; पण घरात सोडा गावातही एक दिवा आम्हाला लावता आलेला नाही, त्याच पद्धतीने घरोघरी नळ देणं तर दूरच; पण गावासाठी म्हणून पुरेसं पाणी देणारी पाण्याची टाकी आम्ही कार्यान्वित करू शकलेलो नाही. इथून पुढे पाच महिने सगळे आनंदात मश्गूल असतील. पावसाने हिरव्या झालेल्या डोंगरदर्‍यांची छायाचित्रे सर्वत्र झळकत राहतील; पण फेब्रुवारीपासून परत एकदा रिकामे हंडे डोईला घेऊन वणवण करण्याची स्थिती येईल, या भीतीचा गोळा गावोगावच्या बायाबापड्यांच्या पोटात उठतो आहे. शेतकर्‍याने तर विचारच करून द्यायचा सोडून द्यावा. अशी परिस्थिती सगळ्यांनी मिळून आली आहे.