महाराष्ट्र टाइम्स, दिवाळी २०१९
‘इडा पीडा टळो बळीचे राज्य येवो’ असे आजही ग्रामीण भागातील स्त्री ओवाळताना म्हणते. या तिच्या श्रद्धेवरून असं सहजच लक्षात येतं की पुराणातील इतके राजे महाराजे होवून गेल्यावरही शेतकरी बाईच्या तोंडी ‘बळीराजा’चेच नाव असते. शेतकर्‍यांचा म्हणता येईल असा राजा म्हणजे बळीराजा. पुराणातील हा एकच राजा शेतकर्‍यांच्या बाजूने असलेला पहिला ठळक उल्लेख मिळतो. या शिवाय दुसरा उल्लेख मिळत नाही.
वामनाने बळीला पाताळात गाडल्यावर वर्षांतून एक महिना त्याला पृथ्वीवर येण्याचा उ:शाप मिळाला. केरळात या बळीराजाचा उत्सव ‘ओणम’ सणाच्या नावाने साजरा केला जातो. मल्याळम पंचांगात चिंगम म्हणून ओळखला जाणारा हा महिना म्हणजे आपला भाद्रपद महिना. या महिन्यात खरिपाचे धान्य घरांत आलेले असते. धान्य आणि फुलांचा उत्सव म्हणजे हा सण.
पुराणात शेतकर्‍यांशी संबंधीत दुसरा उल्लेख आहे तो म्हणजे रामाच्या काळातील. सीता ही भूमीकन्या मानली गेली आहे. जनकाला शेतात नांगरत असताना सीता सापडली. समाजशास्त्रज्ञ असा तर्क मांडतात की शेतीचा शोध बाईने लावला. शिकार करण्यासाठी रानांवनांत हिंडणारा पुरूष दूरदूरवर गेल्यावर त्याला परतायला उशीर व्हायचा. मग गुहेत बसलेल्या क्वचित गरोदर असलेल्या बाईची उपासमार व्हायची. तेंव्हा आजूबाजूची कंद मुळे फळे खावून पोट भरत असताना तिला तिने खावून थंुंकलेल्या बी मधून झाड उगवल्याचे आणि त्या झाडाला तेच फळ लागल्याचे लक्षात आले. आणि मग तिने आपल्या गुहेच्या आसपास अशा बीया लावून आपल्यासाठी अन्न निर्माण करता येते याचा शोध लावला. शिकार करणारा माणूस मारून खाण्याऐवजी पेरून खायला लागला आणि शेतीची सुरवात झाली. म्हणजेच मानवी संस्कृतीची सुरवात झाली.
या दोन ठळक संदर्भांशिवाय शेतकर्‍याच्या बाजूने राज्यकर्ते असल्याचा फारसा कुठला जूना संदर्भ सापडत नाही.
शेतीत एका दाण्याचे हजार दाणे होतात म्हटल्यावर शेतीची लूट सुरू झाली. ज्याच्या हाती बैल लागला ते मेहनत करायला लागले आणि ज्याच्या हाती घोडा लागला त्यांनी तलवार हाती घेवून शेतीतील बचत लूटून साम्राज्य उभी केली अशी मांडणी शरद जोशींसारखे शेतकरी नेते करतात. जगात पहिल्यांदा भांडवल तयार झाले ते शेतीतच. तेंव्हा या भांडवलाच्या जोरावर पुढचा सगळा आर्थिक डोलारा उभा राहिला. शेतीची लूट झाली आणि तेंव्हा पासून लूटीची परंपराच सुरू झाली.
यादवांच्या काळात परकीय आक्रमण आल्यावर इथला शेतकरी आपल्या शेतातच उभा राहून पहात राहिला. आपल्या स्वत:च्या राज्याच्या रक्षणार्थ तो लढला नाही. कारण त्याला स्थानिक राजाही आक्रमका इतकाच शत्रू वाटत होता. बाहेरचा माणूस निदान निघून तरी जाईल हा मात्र इथेच राहिल. तेंव्हा याचा पराभाव झाला तरी हरकत नाही. अशी अगदी टोकाची मानसिकता शेतकर्‍यांची झाली असावी. असा एक तर्क मांडल्या जातो. केवळ मुठभर परकिय आक्रमणापुढे यादवांची प्रचंड सेना पराभूत झाली कशी? याचे समाधानकारक दुसरे उत्तर मिळत नाही.
बळीराजाच्यानंतर दुसरा शेतकर्‍याच्या बाजूने असलेला राजा म्हणजे शिवाजी राजा. ‘शेतकर्‍यांचा राजा शिवाजी’ या ग्रंथांत शरद जोशींनी या विषयाची सविस्तर मांडणी केली आहे. ही मांडणी शेतकरी चळवळीचा वैचारिक आधार सिद्ध म्हणून सिद्ध झालेली आहे. शेतकर्‍यांचा विचार राज्यव्यवस्था कशी बारकाईने करते याचे एक अप्रतिम उदाहरण शरद जोशींची नोंदवलेले आहे. मिर्झा राजे जयसिंग यांच्या सोबत तह झाला तो जूनचा महिना होता. पेरणीचे दिवस होते. आता जर युद्ध थांबले नाही तर आपल्या सैन्याला पेरणी करता येणार नाही युद्धातच अडकून पडावे लागेल. आणि पेरणी झाली नाही तर पुढे चालून अन्नधान्याची कमतरता होईल. बहुतांश सैनिक हे शेतकरीच होते. खरीपाची पेरणी करून, चार महिने शेतात राबून दसर्‍याच्या नंतर हे खरिपाचे धान्य घरात आल्यावर मगच युद्धासाठी बाहेर पडण्याची तेंव्हा पद्धत होती. तेंव्हा आता जून मध्ये युद्ध चालूच राहिले तर राज्याची सगळी व्यवस्थाच कोलमडेल. अशी बारीक जाण शिवाजी महाराजांना होती.
शिवाजी महाराजांनंतर परत कुणी शेतकर्‍यांचा म्हणावा असा राजा झाला नाही. शेतकर्‍यांच्या लुटीची व्यवस्था विविध पद्धतीनं चालूच राहिली.
शेतीच्या शोषणाचा सविस्तर इतिहास फुल्यांनी आपल्या लेखनातून पुढे आणला. शेतकरी फार गरीब आहे त्याच्यावर दया करा अशी करूणार्त मांडणी न करता चिकित्सकपणे शेतीचे शोषण झाल्यामुळे शेतकरी अडचणीत आहे असे त्यांनी ठामपणे प्रतिपादन केले.
महात्मा गांधींमुळे खर्‍या अर्थाने स्वातंत्र्य लढ्याच्या मुख्य प्रवाहात बहुजन समाज सामील झाला. किंवा उलट असेही म्हणता येईल की बहुजनांच्या मुख्य प्रचंड अशा प्रवाहात इतर छोटे प्रवाह येवून मिळाले आणि स्वातंत्र्य आंदोलनाची व्यापकता वाढली. वल्लभभाई पटेलांसारखे शेतकरी नेते हे महात्मा गांधींच्या नेतृत्वात शेतकर्‍यांचे प्रश्‍न प्रबळपणे पुढे रेटत होतेच.
स्वातंत्र्यापूर्वी संयुक्त पंजाब प्रांतांत सर छोटूराम हे शेतकरी नेते अतिशय प्रभावी होते. त्यांच्या युनिअनिस्ट पार्टीचे पंजाबावर प्रांतीक निवडणुकांत निवडून आल्याने राज्य होते. सर छोटूराम यांच्या पक्षात हिंदू शीख आणि मुसलमान शेतकरी मोठ्या संख्येने होते. फाळणीची बीजं रूजत असतानाच्या काळातही सर छोटूराम हिंदू मुसलमान शेतकर्‍यांना शेतीच्या प्रश्‍नांवर एकत्र ठेवू शकले हे एक प्रचंड मोठे आशादायी चित्र तेंव्हाचे होते. पण याकडे भल्या भल्या विद्वानांनी दुर्लक्ष केले.
कर्जाच्या वसुलीसाठी शेतकर्‍यांच्या जमिनीवर जप्ती आणता येणार नाही अशी मांडणी छोटूराम यांनी केली तसे बील विधानसभेत मांडले. पण आश्चर्य म्हणजे लाला लजपत राय यांच्या पक्षाने म्हणजेच कॉंग्रेसने तेंव्हा याला विरोध केला. कॉंग्रेस तेंव्हा विरोधी पक्ष म्हणून त्या प्रांतात होती.
स्वातंत्र्य मिळण्याच्या काळातच महाराष्ट्रात शेतकरी कामगार पक्षाची स्थापना झाली. मार्क्सवादाचा ग्रामीण अवतार म्हणजे शेतकरी कामगार पक्ष. सर छोटूराम यांच्या युनियनिस्ट पक्षानंतर प्रत्यक्ष शेतीप्रश्‍नांची मांडणी मध्यवर्ती असणारा पक्ष म्हणजे शेतकरी कामगार पक्ष.
शेकापने शेतकर्‍यांचे प्रश्‍न नेमके शोधले. पण त्यासाठी उत्तरे मार्क्सच्या तत्त्वज्ञानात शोधायचा प्रयत्न केला. शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नावर जगभरच्या डाव्या पक्षांनी अतिशय विपरीत अशी भूमिका घेतलेली आहे. स्टालिनने शेतकर्‍यांवर सरळ रणगाडे घालून त्यांचे शिरकाण केले. दोन कोटी शेतकरी यात मारले गेले. इतका शेतकरी द्वेष जगभरात कुणीच केला नाही. शेतकरी कामगार पक्ष राजकीय दृष्ट्या अतिशय कमी यश मिळवू शकला याहीपेक्षा शेतकर्‍यांचे नाव घेवून त्यांना शेतीप्रश्‍नाच्या मुळाशी जात त्याची सोडवणु करण्यात अपयश आले हे जास्त दु:खद आहे.
1980 ला शेतकरी संघटनेची चळवळ शरद जोशींच्या नेतृत्वाखाली सुरू झाली. शेतमालाला उत्पादन खर्चावर आधारीत रास्तभाव या एककलमी पायावर ही चळवळ उभी राहिली. चळवळ सुरू झाली तेंव्हा आणीबाणी संपून जनता पक्षाची राजवट सुरू झाली होती. कॉंग्रेसने नेहरू प्रणीत समाजवादी धोरणं राबवीत शेतकर्‍यांवर अन्याय केला अशी मांडणी शरद जोशी करत होते. पण सोबतच त्यांच्या हेही लक्षात येत गेलं की विरोधी पक्ष म्हणून जे कुणी आहेत ते सर्व परत नेहरूंच्याच वाटेने जात आहेत. शेतकरी संघटनेचे कांद्याचे पहिले आंदोलन चाकणला उभे राहिले तेच मुळात जनता पक्षाच्या विरोधात.
आत्तापर्यंत शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नावर विविध राजकीय पक्षांनी आपली भूमिका कमी अधिक प्रमाणात मांडली होती. पण शेतकरी संघटनेसारखं स्वच्छपणे प्रखर वैचारिकतेच्या पायावर उभारणी कुणी केली नव्हती. अगदी शेतकरी कामगार पक्षानेही नाही.
शेतकरी संघटनेची राजकीय भूमिका काय असावी हा अगदी आधीपासून वाद राहिला. पुढे चालून शरद जोशींनी ‘स्वतंत्र भारत पक्ष’ स्थापन केला (1994) तरीही हा वाद होत राहिला. 1984 ला महाराष्ट्रात ‘पुलोद’ आघाडीला दिलेला पाठिंबा, 1985 ची विधानसभा निवडणुक पुलोद सोबत लढवणे, पुढे 1989 ला जनता दलाच्या सोबत लोकसभा व 1990 ला विधानसभा प्रत्यक्ष लढवणे यातून शेतकरी संघटनेला फारसे राजकीय यश मिळाले नाही. 1990 ला जनता दलाच्या चिन्हावर शेतकरी संघटनेचे पाच आमदार निवडून आले. यापेक्षा जास्त संख्यात्मक यश कधी मिळाले नाही. चंद्रपुर जिल्ह्यात वामनराव चटप राजूरा मतदार संघातून चार वेळा आमदार म्हणून निवडून आले.
अनिल गोटे, शंकर धोंडगे, राजू शेट्टी यांनी शेतकरी संघटनेतून बाहेर पडून वेगळी संघटना स्थापून थोडेसे राजकीय यश मिळवले. राजू शेट्टी एक वेळ आमदार आणि दोन वेळ खासदार म्हणूनही निवडून आले. पण या शिवाय जास्त कधी काही प्रत्यक्ष संख्यात्मक यश शेतकरी चळवळीला मिळाले नाही.
देशभरातही शेतकरी चळवळीची स्थिती फारशी वेगळी अशी कधीच राहिली नाही. गुजरातमध्ये बिपीनभाई देसाई यांच्या नेतृत्वाालील ‘खेडूत समाज’, भुपेंद्रसिंग मान यांच्या नेतृत्वाखालील पंजाबातील ‘किसान युनियन’, महेंद्रसिंह टिकेत यांच्या नेतृत्वाखालील ‘भारतीय किसान युनियन’, कर्नाटकांत नंजूडास्वामी, आंध्र प्रदेशांत शंकर रेड्डी यांच्या शेतकरी संघटनांनाही कधी लक्षणीय असे राजकीय यश मिळाले नाही.
पुराणातील बळीराजा पासून ते शेतकरी संघटनेच्या शरद जोशींपर्यंत भारतातील शेतीप्रश्‍नांचा राजकीय इतिहास आहे. पण कधीच शेतकर्‍यांना प्रस्थापित व्यवस्थेवर आपला प्रभाव टाकता आला नाही. मुळात व्यवस्था उभी राहिली तीच शेतीची लूट करून. त्यामुळे प्रस्थापित राजकीय व्यवस्थेला शेतकर्‍यांबाबत फारशी आस्था कधी राहिली नाही. केवळ भारतच नव्हे तर जगभरांत शेतीचे शोषण राज्य व्यवस्थेने केले.
1990 च्या जागतिकीकरणा नंतर एक फरक शेतीप्रश्‍नाबाबत पडतांना दिसतो आहे. शरद जोशींनी ‘इंडिया विरूद्ध भारत’ हे द्वंद्व असल्याचे ठळकपणे अधोरेखीत केले आणि त्या अनुषंगांने काही मांडणी या काळात होताना दिसते आहे. शेतकर्‍यांवर अन्याय होतो आणि तो जाणीवपूर्वक केला जात आहे हे राज्यकर्त्यांना स्पष्टपणे सांगण्यास सर्व चळवळी यशस्वी ठरल्या आहेत. शेतीचा प्रश्‍न अस्मानी इतकाच सुलतानी आहे हे आता मान्य होत चालले आहे.
कर्जमुक्तीचा विषय पहिल्यांदा सर्व राजकीय पक्षांनी आपल्या आपल्या जाहिरनाम्यात समाविष्ट केला आहे. अन्यथा कॉंग्रेस सारख्या पक्षाच्या केवळ चिन्हातच बैलजोडी होती पण शेतकर्‍यांसाठी काही करायची तयारी नसायची. जनता पक्षाचे चिन्हच नांगरधारी शेतकरी होते. पण या शिवाय त्यांचा शेती प्रश्‍नाशी संबंध नव्हता.
भारतीय जनता पक्ष आता एक संपूर्ण टर्म संपवून दुसर्‍यांदा बहुमताने केंद्रात निवडून आला आहे. पण भाजपची शेतीविषयक धोरणंही नेहरू युगासारखीच राहिली आहेत. एचटीबीटी कापसाबाबत त्यांनी अंगिकारलेली तंत्रज्ञान विरोधी भुमिका शेतकर्‍यांवर अन्याय करणारी आहे. झिरो बजेट शेतीचा केलेला पुरस्कार तर विज्ञानवादी दृष्टीकोनाच्या अगदी विपरीत अर्थवादी भूमिकांच्या अगदी विरोधी असा आहे.
बाजपरेठेचे स्वातंत्र्य, तंत्रज्ञानाचे स्वातंत्र्य आणि शेतीविरोधी कायदे रद्द करा या आग्रही मागणीची अजून फारशी दखल भाजपने घेतलेली नाही.
एकीकडे शेतकरी स्वत: राजकीय पक्ष म्हणून अस्तित्व दाखवू शकलेले नाहीत. दुसरीकडे शेतीप्रश्‍नांबाबत प्रस्थापित राजकीय पक्षांचे आकलन तोकडे पडताना दिसत आहेत. ही एक शांकांतिकाच आहे.
सर्वच राजकीय पक्ष शेतीप्रश्‍नाची दखल घेत आहेत हे खरे आहे. पण तेवढ्याने प्रश्‍न सुटणार नाहीत.
शेतकरी जाती गेल्या 5 वर्षांत आरक्षणाची मागणी करत रस्त्यावर उतरल्या आहेत हे एक शेतीप्रश्‍नांचेच दाहक परिणामस्वरूप लक्षण आहे. या प्रश्‍नांकडे शेतीची उपेक्षा म्हणून बघितलं गेलं तर त्याचं खरं आकलन होऊ शकेल. पण तसं ते कुणालाच सोयीचे नाही. डावे आणि उजवे सगळेच पक्ष आरक्षणवादी आहेत. त्यामुळे शेतकरी जाती भारतभर रस्त्यावर उतरल्या यातील कळीचा मुद्दा समजून घेतला जात नाही. आरक्षण हे राजकीय पक्षांनी शोधलेलं सोयीचे उत्तर आहे. ते मुळ समस्येची सोडवणुक करत नाही.
महाराष्ट्रात विधानसभेच्या निवडणुका तोंडावर वंचित बहुजन आघाडीच्या निमित्ताने प्रकाश आंबेडकर एक वेगळाच मुद्दा समोर आणला आहे. जो की शेतकरी जातीच्या रस्त्यावरील आंदोलनांना छेद देणारा आहे. मराठा मुक्ती मोर्चा रस्त्यावर उतरून आरक्षणासाठी आग्रही भूमिका मांडत होता. त्यांनी हे आरक्षण मिळवलेही. पण आपल्या हाती आत्तापर्यंत सत्ता होती पण तरी समाजाचे प्रश्‍न का सुटले नाहीत याचे उत्तर मराठा राज्यकर्त्यांपाशी नाही.
याच्या उलट ज्यांना आरक्षण मिळाले अशा जातींना हाती घेवून प्रकाश आंबेडकर राजकारणात आम्हाला वाटा पाहिजे आहे म्हणून आग्रह धरत आहेत. ज्यांना राजकीय फायदे मिळाले ते आरक्षण मागत आहेत आणि ज्यांना आरक्षण मिळाले ते राजकीय सत्तास्थाने हाती द्या म्हणत आहेत.
या दोन्हीतही परत शेतीची उपेक्षा होत आहे हे समजून घेतले पाहिजे. गावगाड्यांत मुख्य भूमिका असलेला शेतकरीच लुटला गेला हे कुणीच मान्य करत नव्हते पण ती सत्य परिस्थिती होती. आज शेतकर्‍यांच्या ज्या प्रचंड आत्महत्या सुरू आहेत त्यातून हे सिद्धच झाले आहे की राजकीय व्यवस्था शेतकरी हिताचा बळी घेते. जून्या काळांतही शेतकरी गावगाड्यांत लुटल्या गेला. पण डाव्या विचारवंतांनी याच्या नेमकी उलट मांडणी केली. शेतकर्‍याचीच प्रतिमा शोषण करणारा अशी रंगवल्या गेली.
डावी चळवळ शेतमजुरांच्या, कामगारांच्या, नोकरदारांच्या बाजूने राहिली. यांच्या हितासाठी शेतकर्‍यांचा, उद्योजकांच्या हिताचा सर्रास बळी दिल्या गेला. सर्व कायदे यांच्या बाजूने रचल्या गेले. सगळी व्यवस्था यांच्या सोयीसाठी राबविली गेली. आता हा बांडगुळी वर्ग यांच्या हितसंबंधाला जराही बाधा आली की देश खड्ड्यात चालला म्हणून ओरड करतो आहे.
ऑटोमोबाईल क्षेत्राला मंदीने घेरले की सरळ सरळ देशात मंदी आली अशी ओरड केल्या जाते. पण शेतीक्षेत्राला कित्येक वर्षांपासून मंदीत ढकलल्या गेलं आहे त्याने देशाचे हित धोक्यात आले असे नाही मान्य केल्या जात.
हजारो वर्षांपासून राजकीय व्यवस्थेने शेतीला शेतकर्‍याला गृहीत धरले. त्याला लुटून तयार झालेल्या भांडवलाच्या जिवावर इतर डोलारा उभारला.
आधीच संकटात आलेल्या शेतीला हवामान बदलाने पुरते घेरले आहे. अशा स्थितीत आपण सगळ्यांनी सगळ्या व्यवस्थेने शेती शेतकरी यांची समस्या समजून न घेता परत जूनीच शेतीविरोधी धोरणं राबवली तर देश खरेच संकटात सापडेल. आता शेतीची उपेक्षा केवळ शेतकर्‍यांपर्यंतच मर्यादीत राहणार नाही. ही आग आता ‘इंडिया’लाही जाळून टाकेल.
नेहरूप्रणीत समाजवादी आर्थिक धोरणं राबविणार्‍या कॉंग्रेसचा राजकीय दृष्ट्या निर्णायक पराभव भाजपने केला आहे. आता भाजपची पावले शेतीबाबत परत त्याच दिशेने जाणार असतील तर त्याची तीव्र प्रतिक्रिया उमटेल. एचटीबीटी कापूस प्रश्‍नांवर शेतकर्‍यांनी प्रत्यक्ष पेरा करून शासनाला धडा दिला आहेच. या शेतकर्‍यांवर कार्रवाई करण्याची हिंमत भाजप शासनाला झाली नाही. त्यांना एक पाउल मागे घ्यावे लागले आहे.
राजकीय दृष्ट्या संख्यात्मक प्रभाव शेतकरी चळवळीला दाखवता आला नसला तरी शेती प्रश्‍नांचा प्रभाव आता राज्य व्यवस्थेवर पडतांना दिसत आहे. या मंदिच्या काळात यातून बाहेर पडण्याचा मार्ग शेतीतूनच जातो हे शेतकरी चळवळीनं आधीच सांगितलेलं सुत्र राज्यकर्त्यांना, अभ्यासकांना लक्षात घ्यावं लागेल.
बळीराजा पासून शिवाजी महाराजांपासून शरद जोशींपर्यंत शेतकर्‍याचे हिताची मांडणी करणारे अंतिमत: देशहिताचीच मांडणी करत होते. त्यांच्या शेती आकलनाची उपेक्षा आपल्याला महागात पडली आहे. भविष्यात हे करून चालणार नाही हे राजकीय व्यवस्थेने नीट लक्षात घेतलं पाहिजे.
मो. 9422878575
