सध्या महाराष्ट्रात विधानसभेच्या निवडणुकांचे वारे वहात आहेत. राष्ट्रवादीत सध्या ‘आया मौसम पक्षांतर का’ असे वातावरण आहे. या पार्श्वभूमीवर पवारांनी असे विधान केले आहे की ‘मी सहाचे साठ आमदार केले आहेत.’ याचा साधा सोपा सरळ अर्थ असा होतो की पवारांच्या सोबत 6 च आमदार होते. आणि पवारांनी त्यातून 60 आमदार निवडून आणले. पवार नेहमीप्रमाणे संदिग्ध बोलतात. प्रत्यक्ष आकडे तपासले तर पवारांचे हे विधान नेमके कुठल्या काळाला लागू पडते हे कळायला काहीच मार्ग नाही. पवारांची राजकीय ताकद काय आणि कशी आहे हे सारे बाजूला ठेवू आपण केवळ आकडे तपासून पाहू.
शरद पवार 35 आमदारांना घेवून कॉंग्रेसमधून 1978 ला बाहेर पडले. तेंव्हा त्यांचे मुळ भांडवल हे 35 आमदारांचे आहे हे गृहीत धरू. शरद पवारांना तेंव्हा जनता पक्षाने पाठिंबा दिला होता. पवारांना पाठिंबा देणार्‍यात तेंव्हाच्या जनसंघाचे (पवारांच्या भाषेत चड्डीवाल्यांचे) आमदारही होते. एस.एम.जोशी यांच्या नेतृत्वाखाली जनता पक्षाचे 95 आमदार शरद पवारांना पाठिंबा देत होते. आणिबाणीनंतर जनता लाटेत इंदिरा गांधींचा पराभव झाला. आता इंदिरा गांधींचे परिणामी कॉंग्रेस पक्षाचे काही खरे नाही हे ओळखून शरद पवारांनी वसंतदादा यांच्या नेतृत्वाखालील कॉंग्रेसचे सरकार पाडले. खरं तर तेंव्हा वसंतदादा हे इंदिरा गांधी विरोधी गटाचे नेते होते. इंदिरा गांधींच्या बाजूने नासिकराव तिरपुडे हे होते. आणि ते उपमुख्यमंत्री होते. त्यांचे वर्चस्व सहन न होवून रेड्डी कॉंग्रेस मधील धुरीणांनी ‘नवरा मेला तरी हरकत नाही सवत रंडकी झाली पाहिजे’ अशी पायावर धोंडा पाडून घेण्याची भूमिका घेतली. परिणामी कॉंग्रेस आय व कॉंग्रेस आर असे संयुक्त सरकार पडले.
इंदिरा गांधी यांनी 1980 च्या सार्वत्रिक निवडणूका जिंकल्या आणि शरद पवार यांच्या सगट सगळ्यांचेच राजकीय अंदाज चुकले. इंदिरा गांधींनी महाराष्ट्रातील शरद पवार सरकार बरखास्त केले. नंतर झालेल्या विधानसभा निवडणूकांत शरद पवारांच्या समाजवादी कॉंग्रेस (कॉंग्रेस एस.) या पक्षाला 45 जागा मिळाल्या. म्हणजे पवारांची ताकद 10 ने वाढली. पवार महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री असताना ही निवडणूक झाली होती. जी पवारांचा पक्ष हारला. बॅरिस्टर अंतूले कॉंग्रेस (आय)च्या वतीने महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाले.
यानंतर शरद पवारांना मोठा धक्का त्यांच्या राजकीय गुरूंनी म्हणजेच यशवंतराव चव्हाणांनी इंदिरा कॉंग्रेस मध्ये प्रवेश करून दिला. इंदिरा गांधींना पाठिंबा देताना यशवंतराव यांनी असे स्पष्ट केले होते की लोक इंदिरा गांधींच्या बाजूने आहेत तेंव्हा आपणही त्यांच्या पाठिशी उभं राहिलं पाहिजे. शरद पवारांनी ही जनमताची दिशा तेंव्हा ओळखली नाही.
1984 मध्ये इंदिरा गांधींच्या हत्येच्या पार्श्वभूमीवर लोकसभेची निवडणुक झाली. सहानुभूतीच्या लाटेत सारा देशच तेंव्हा वाहून गेला. एकट्या आंध्र प्रदेशात एन.टी.रामाराव यांनी ही लाट रोखून धरली. महाराष्ट्रात शरद पवारांनी विरोधी पक्षांची आघाडी स्थापन करून चार जागा जिंकल्या होत्या. स्वत: पवार बारामतीमधून, साहेबराव पाटील डोणगांवकर औरंगाबादमधून समाजवादी कॉंग्रेसच्या तिकीटावर विजयी झाले होते. राजापुरमधून मधु दंडवते जनता पक्षाकडून तर कामगार नेते डॉ. दत्ता सामंत मुंबईमधून विजयी झाले होते. बाकी 44 जागा कॉंग्रेसला मिळाल्या होत्या.
1985 च्या विधानसभा निवडणुकीसाठी पवारांनी पुरोगामी लोकशाही दल या नावाने आघाडी स्थापन करून कॉंग्रेसच्या विरोधात निवडणुक लढविली. यावेळी पवारांच्या समाजवादी कॉंग्रेस पक्षाला 54 जागा मिळाल्या (पुलोद आघाडीला एकुण 105 जागा मिळाल्या होत्या). म्हणजेच पवारांचे बळ 9 ने वाढले. ज्यांच्या विरोधात शरद पवारांनी पुलोद आघाडी करून निवडणुक लढविली होती त्या कॉंग्रेसला 162 जागा मिळाल्या होत्या. ज्यांच्या सरकारमधून शरद पवारांनी बाहेर पडून बंड केले होते ते वसंतदादा पाटील या निवडणुकीच्या काळात मुख्यमंत्री होते.
याच काळात महाराष्ट्रातील शेतकरी कापसाच्या प्रश्नावर आक्रमक झाला होता. राजीव वस्त्रांची होळी करण्याचा कार्यक्रम राजीव गांधी यांच्या विरोधात शेतकरी संघटनेने सुरू केला होता. शरद पवार खरे यांची नाळ ग्रामीण भागाशी जुळलेली होती तेंव्हा त्यांना या प्रश्नाचे गांभिर्य कळायला पाहिजे होते. पण ही बदलाची दिशा त्यांना ओळखता आली नाही. औरंगाबादला राजीव गांधी यांच्या उपस्थितीत 1986 मध्ये पवारांनी कॉंग्रेसमध्ये प्रवेश केला. नेमके याच दिवसांत शंकरराव चव्हाण हे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होते. शंकरराव चव्हाण यांनी कापसासाठी आंदोलन करणार्‍या शेतकर्‍यांवर गोळीबार केला. हिंगोली जिल्ह्यात सुरेगांव येथे मराठवाड्यात तीन शेतकरी पोलिस गोळीबारात बळी गेले. नेमके याच काळात शरद पवार कॉंग्रेसमध्ये प्रवेश करत होते. थोड्याच दिवसांत विश्वनाथ प्रतापसिंह कॉंग्रेसमधून बाहेर पडून राजीव गांधींच्या विरोधात बोफोर्स तोफा प्रकरणावरून वातावरण तापवत होते. शाहबानो प्रकरणात आरिफ मोहम्मद खान सारखे मंत्रीही बाहेर पडून सर्वसामान्य लोकांच्या असंतोषाला वाचा फोडत होते. आणि शरद पवार मात्र सत्तेच्या मोहात कॉंग्रेसवासी झाले होते. पवारांना जनमानसाची नाडी याही वेळेस कळाली नाही.
1989 ची लोकसभेची निवडणुक कॉंग्रेस हरली. शरद पवारांच्या महाराष्ट्रात जनता दलाला दहा जागा मिळाल्या होत्या. भाजप सेनेने तेंव्हा 14 जागा मिळवल्या होत्या. पवार कॉंग्रेसमध्ये येवूनही कॉंग्रेसचे संख्याबळ 44 वरून 24 वर घसरले. शिवाय केंद्रात भाजप व कम्युनिस्टांच्या पाठिंब्यावरचे विश्वनाथ प्रताप सिंह यांचे सरकार सत्तेवर आले.
शरद पवार कॉंग्रेसमध्ये आले तेंव्हा कॉंग्रेसचे विधानसभेतील बळ 162+54 म्हणजे 216 झाले. पुढे 1990 च्या विधानसभेची निवडणुक शरद पवार हे मुख्यमंत्री असताना त्यांच्याच नेतृत्वाखाली झाली. कॉंग्रेसची घसरण 216 वरून 141 पर्यंत झाली. पवारांविना बहुमत मिळवणारी कॉंग्रेस पवारांसोबत मात्र अल्पमतात आली. अपक्षांच्या पाठिंब्यावर पवारांना सरकार स्थापन करावे लागले. पहिल्यांदाच कॉंग्रेसला बहुमत गमावून अपक्षांच्या आधाराने सरकार स्थापन करावे लागले. आश्चर्य म्हणजे या अपक्षांनी पवारांना वैयक्तिक पाठिंबा देणारे पत्र राज्यपालांना दिले होते. त्यांनी कॉंग्रेस सरकारला पाठिंबा दिला नव्हता. हे पत्र तेंव्हाच्या आघाडीच्या वृत्तपत्राने जसेच्या तसे छापले होते. या निवडणुकीत पहिल्यांदाच भाजप सेनेचे 90 आमदार निवडून आले होते. पहिल्यांदाच संख्येने मोठा विरोधीपक्ष महाराष्ट्राच्या विधानसभेत निर्माण झाला.
पुढे 1991 ची लोकसभेची निवडणुक पवारांच्या नेतृत्वाखाली कॉंग्रेसने लढवली. राजीव गांधी यांच्या हत्येनंतरची ही निवडणुक होती त्यामुळे कॉंग्रेसला प्रचंड प्रमाणात मतदान होणार हे अपेक्षित होते. असे असतनाही शिवसेनेने 4, भाजपने 5 आणि कम्युनिस्टांनी 1 अशा दहा जागा जिंकून घेतल्या. कॉंग्रेसचे 38 खासदार निवडून आले. याचाच अर्थ लाट येवून, शरद पवारांचे नेतृत्व असून कॉंग्रेसला मर्यादा पडल्या (लाटेत कॉंग्रेसने 44, मोदी लाटेत भाजप सेनेने 41 जागा जिंकल्या आहेत). पवार दिल्लीत पोंचले. त्यांनी पी.व्हि. नरसिंहराव यांच्या विरोधात नेतृत्वाची निवडणुकीही लढवली. त्यात त्यांचा पराभव झाला. दिल्लीत आपला प्रभाव सिद्ध करण्याची ही शेवटचीच संधी पवारांना मिळाली. त्यानंतर कधीही दिल्लीत आपला प्रभाव त्यांना दाखवता आला नाही. मुंबईच्या बॉम्बस्फाटाचे निमित्त करून पवार दिल्ली सोडून महाराष्ट्रात परतले.
1995 ची निवडणुक परत शरद पवार मुख्यमंत्री पदावर असताना त्यांच्याच नेतृत्वाखाली झाली. पवारांनी फोडलेले शिवसेनेचे 13 आणि जनता दलाचे 9 असे जास्तीचे 22 आमदार पवारांच्या सोबतीला होते. आता तर कॉंग्रेसची आमदार संख्या पार घटून 80 वर आली. भाजप सेनेचे सरकार महाराष्ट्रात स्थापन झाले. या सरकाराला पाठिंबा देणारे जे अपक्ष होते ते पुढे सरळ शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी पक्षात गेले. म्हणजे कॉंग्रेस अधिक शरद पवार ही गोळाबेरीज 216 होती ती घसरून 141 आणि नंतर 80 वरती आली. दिल्लीतील सरकार कॉंग्रेसचे होते तरी महाराष्ट्रात कॉंग्रेसची सत्ता पवारांच्या हाताने गेली. एकसंध पक्ष पवारांच्या हाती होता. तरीही त्यांना महाराष्ट्रावर आपले वर्चस्व दाखवता आले नाही.
1996 ची लोकसभा निवडणुक शरद पवारांनी लढवली तेंव्हा त्यांच्या हातात एकसंध कॉंग्रसपक्ष होता. राज्यात नसली तरी केंद्रात सत्ता होती. पी.व्हि.नरसिंहराव यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने उदारीकरणाचे जे धोरण राबविले त्याचे बर्‍यापैकी फायदे मिळण्याची शक्यता होती. महाराष्ट्राच्या 48 जागांपैकी शरद पवारांना फक्त 15 जागा मिळविता आल्या. भाजपला 18 आणि शिवसेनेला 15 जागा मिळाल्या.
1998 ची लोकसभेची मध्यावधी निवडणुक शरद पवारांनी कॉंग्रेसमध्ये असतानाच लढविली. ही एकमेव निवडणुक आहे की ज्यात शरद पवारांनी आपली राजकीय ताकद निर्विवादपणे सिद्ध केली. कॉंग्रेसच्या तिकीटावर 34 आणि आरपीआय चे 4 असे 38 खासदार पवारांनी एकहाती निवडून आणले. यावेळी कुठलीही लाट नव्हती. त्यामुळे हे श्रेय सर्व शरद पवारांच्या बेरजेच्या राजकारणाला जाते. कॉंग्रेसला यापूर्वी 91 ला 38 जागा मिळाल्या होत्या तसेच 84 ला 44 जागा मिळाल्या होत्या पण त्या निवडणुकांमध्ये सहानुभूतीच्या लाटेचा वाटा मोठा होता.
1999 च्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सोनिया गांधींच्या परकीय नागरिकत्वाचा मुद्दा पवारांनी उकरून काढला. वास्तविक शरद पवार लोकसभेत विरोधीपक्ष नेता होते. एक अर्थाने कॉंग्रेसची दोरी त्यांच्याच हाती होती. 1999 ची निवडणुक शरद पवारांनी राष्ट्रवादी कॉंग्रेस हा पक्ष स्थापून स्वतंत्रपणे लढविली. लोकसभेत 6 व विभानसभेत पवारांना 58 जागा मिळाल्या. पवार ज्या कॉंग्रेसमधून बाहेर पडले होते त्यांना विधानसभेत 72 जागा मिळाल्या. सत्तेसाठी पवारांनी परत कॉंग्रेससोबत हातमिळवणी केली. केंद्रात अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखाली रालोआ चे सरकार स्थापन झाले होते. महाराष्ट्रात विलासराव देशमुख यांच्या नेतृत्वाखाली दुय्यम भूमिका राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने स्वीकारली.
2004 ची विधानसभेची निवडणुक पवारांनी कॉंग्रेससोबत युती करून लढविली होती. पहिल्यांदाच पवारांना कॉंग्रेसपेक्षा जास्त जागा मिळविण्यात यश आले. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला 71 जागा मिळाल्या. कॉंग्रेसला 69 मिळाल्या तरी मुख्यमंत्रीपद मात्र कॉंग्रेसने सोडले नाही. लोकसभेत पवारांना 9 खासदार निवडून आणता आले.
2009 च्या निवडणुकीत पवारांचा आकडा घसरून 62 वर आला. कॉंग्रेसने 82 जागापर्यंत मजल मारली. परत एकदा पवारांनी कॉंग्रेसचे वर्चस्व मान्य करत त्यांना मुख्यमंत्रीपद दिले. लोकसभा निवडणुकात पवारांची खासदार संख्या एकने घटून 8 वर आली.
2014 च्या लोकसभा निवडणुकांत पवारांचे चारच खासदार निवडून आले. विधानसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादीला 41 जागा मिळाल्या.
2019 च्या लोकसभेत पवारांचे महाराष्ट्रातून चार खासदार निवडून आले. एका अपक्षाला त्यांनी पाठिंबा दिला होता. शिवाय लक्षद्विपमधून एक खासदार त्यांचा निवडून आला आहे. सध्या पवारांचे लोकसभेतील बळ 6 इतके आहे.
1978 ला पवारांकडे 35 आमदार होते. जे त्यांचे मुळ भांडवल. 41 वर्षांनी ही संख्या 41 इतकीच आहे. 288 संख्येच्या विधानसभेत जास्तीत जास्त 71 आमदार आणि 48 पैकी जास्तीत जास्त 9 खासदार निवडून आणणारा नेता राज्याचा नेता ठरू शकतो का?
केवळ आकड्यांचा विचार केला तर पवारांना महाराष्ट्रावर कधीच संपूर्ण वर्चस्व मिळवता आले नाही. आपल्या आपल्या राज्यातील छोट्या मोठ्या सुभेदार्‍या सांभाळत मुलायमसिंह, ममता बॅनर्जी, मायावती, जयललिता, करूणानिधी, लालुप्रसाद यादव, नविन पटनायक यांनी आपली ताकद दाखवून दिली. दिल्लीला वाकवले. सरकारे पाडली/तारली. पण हे पवारांना जमले नाही. कारण संख्येचे पाठबळ कॉंग्रेसमध्ये असताना आणि बाहेर असतानाही कधीच त्यांच्याकडे नव्हते. 1980, 1990, 1995 तीन वेळा पवार महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री असताना विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या. एकदाही पवारांना बहुमत मिळवता आले नाही.
शरद पवारांचे राजकीय नेता म्हणून मुल्यमापन ज्याला जसे करावयाचे त्याने तसे करावे. पण आकडे पाहिले तर शरद पवार संपूर्ण महाराष्ट्राचे नेते आहेत हे निर्विवादपणे म्हणता येत नाही.
श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद. 9422878575
