उरूस, सा.विवेक, मार्च 2018
भारताच्या राजकीय अवकाशात विरोधी पक्ष ही संकल्पनाच मुळात कॉंग्रेस विरोधातून तयार झाली. साहजिकच या पक्षांचे गुणसूत्र कॉंग्रेस विरोध असेच आहे. पण आणिबाणीच्या काळात एक मोठा गुंता तयार झाला. प्रचंड प्रमाणात संघाचे कार्यकर्ते आंदोलन करून तुरूंगात गेले. स्वाभाविकच पुढे जेंव्हा जनता पक्ष तयार झाला तेंव्हा संघाचा राजकीय चेहरा असलेल्या जनसंघाचे कार्यकर्ते मोठ्या प्रमाणात जनता पक्षा कडून निवडून आले.
मधु लिमये सारख्या समाजवाद्यांनी इथूनच राजकीय घोळ घालायला सुरवात केली. राम मनोहर लोहिया यांनी मांडलेली कॉंग्रेसविरोधी दिशा बदलून ती संघ-जनसंघ विरोधी होण्यास सुरवात झाली. यातील पंचाईत अशी की कॉंग्रेस विरोधाच्या घुटीवर वाढलेल्या पक्षांना ही नविन घुटी पचणार कशी. पुढे जनता पक्षाची वाताहत झाल्यावर अटल बिहारी वाजपेयी-अडवाणी यांनी ‘भारतीय जनता पक्ष’ स्थापन केला आणि कॉंग्रेंस विरोधाची लोहियांची भूमिका स्वच्छपणे निभवायला सुरवात केली.
इंदिरा गांधींच्या हत्येनंतर जी सहानुभूतीची लाट आली त्यात इतर सर्व पक्ष वाहून गेले पण यातूनही आपल्या कॉंग्रेस विरोधी धोरणात वाजपेयींनी काहीही बदल केला नाही. कॉंग्रेसमधून विश्वनाथ प्रताप सिंह बाहेर पडून त्यांनी जनमोर्चा स्थापन केला. पुढे इतर सर्वांना बरोबर घेवून ‘जनता दल’ स्थापन केला. पण या कुठल्याही प्रयोगाला वाजपेयी-अडवाणी बळी पडले नाहीत. त्यांनी त्यांची वाटचाल चालूच ठेवली. कॉंग्रेसच्या विरोधी सरकार यावे म्हणून व्हि.पी.सिंह यांच्या जनता दलाला पाठिंबा दिला. अडवाणींची रथयात्रा लालूप्रसाद यादव यांनी रोकताच पाठिंबा काढून घेतला. पण चुकूनही कॉंग्रेसशी चुंबाचुंबी केली नाही.
एकेकाळचे तरुणतुर्क समाजवादी नेते चंद्रशेखर यांना मात्र खुर्चीचा मोह आवरता आला नाही. त्यांनी कॉंग्रेसच्या पाठिंब्यावर सरकार स्थापन केले. मधु लिमये यांनी सुरू केलेल्या राजकीय गोंधळाचा पुढचा अध्याय लिहीला गेला. संघाच्या आंधळ्या द्वेषापोटी कॉंग्रेसशी जवळीक करायला हे तयार झाले.
1991 पासून सुरू झालेला हा राजकीय पेच आजतागायत भाजप-कॉंग्रेसेतर पक्षांना सोडवता येत नाहीये. यांनी सांप्रदायिक म्हणून भाजपला कडाडून विरोध सुरू केला. मंडल विरूद्ध कमंडल असे शब्दप्रयोग वापरायला सुरवात केली. याची योग्य ती दखल घेत भाजपने जाणिवपूर्वक आपले ओबीसी नेतृत्व पुढे आणले. इतके की देशाचा पंतप्रधानच आज एक ओबीसी करून दाखवला.
भाजप-संघाच्या विरोधा सोबतच कॉंग्रेसशीही कडाडून विरोध केला पाहिजे हे मात्र विसरल्या गेले. याचा परिणाम असा झाला की भाजप-संघाची भिती दाखवत बुडत चाललेल्या कॉंग्रेसने परत संजीवनी मिळवली. 2004 पासून 2014 पर्यंत बहुमत नसतांनाही निर्धोक सत्ता कॉंग्रेसने उपभोगली. याच काळात होईल तेवढे इतर पक्षांचे खच्चीकरण केले. भाजप विरोधातील मतांवर इतर पक्षांचा असलेला हक्क कधी आणि कसा कॉंग्रेसने मिळवला यांना लक्षातच आले नाही. महाराष्ट्रात शरद पवारांनी शिवसेनाच नाही तर जनता दलही फोडला होता हे पुरोगामी विद्वान सोयीस्कररित्या विसरतात.
पश्चिम बंगालच्या मागील विधानसभेच्या निवडणुकीत कॉंग्रेसोबत मार्क्सवाद्यांनी युती केली आणि आपली दयनीय अवस्था करून घेतली.
या पार्श्वभूमीवर प्रकाश करात यांनी कॉंग्रेस सोबत न जाण्याचे जे धोरण ठरविले आहे ते राजकीय दृष्ट्या अतिशय योग्यच आहे. त्याला पोषक अशी भूमिका तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव आणि पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी घेतली आहे.
तिसरी आघाडी म्हटले की सगळे नाकं मुरडतात. डॉ. राम मनोहर लोहिया हयात राहिले असते तर ही आघाडी केवळ एक आघाडी न राहता सक्षम पक्ष म्हणून समोर आली असती. तिने केंव्हाच कॉंग्रेसला हटवून देशाची सत्ता काबीज करून दाखवली असती. लोहियांचा गुरूमंत्र संघ-भाजपला समजला पण त्यांच्या शिष्यांना नाही.
आज भाजपची 31 % मते आणि कॉंग्रेसची 19 % मते आहेत. मग इतर 50 % मते कुठे आहेत? याचा कुणी विचारच करत नाही. शरद पवारांसारखे जाणते राजे कॉंग्रेसची तळी उचलताना दिसत आहेत आणि याचवेळी ममता बॅनर्जी, के. चंद्रशेखर राव, नविन पटनाईक, प्रकाश कारत, अखिलेश यादव, मायावती, नविन पटनायक हे कॉंग्रेस-भाजप विरोधी फळी उभारताना दिसत आहेत याचा विचार केला पाहिजे. निवडणुकांचे निकाल लागल्यावर सत्ता स्थापनेची सगळ्यात जास्त संधी आपल्या पक्षाला असताना ज्या पक्षाचा अध्यक्ष बेजबाबदारपणे परदेशात आजोळी निघून जातो त्या पक्षाच्या पदराखाली कशासाठी जायचे? त्रिपुरात मार्क्सवाद्यांनी भाजपच्या बरोबरीने मते राखली आहेत. आज त्यांना जागा जरी कमी मिळाल्या तरी त्यांचा जनाधार फारसा घटला नाही. हेच जर त्यांनी इतरांचे ऐकून कॉंग्रेसशी युती केली असती तर त्यांची अवस्था पश्चिम बंगाल सारखी झाली असती. गुजरातेत कॉंग्रेसला अल्पेश ठाकुर, जिग्नेश मेवाणी, हार्दिक पटेल यांचा जास्त फायदा झाला स्वत:च्या नेत्यांपेक्षा हे समजून घेतले पाहिजे.
सत्ताधारी भाजपला विरोध करणे हे तर इतर पक्षांचे कर्तव्यच आहे. पण सोबतच कॉंग्रेसची बुडती नौका वाचवायचे काहीच कारण नाही. जर ती वाचवली तर आपल्याच जीवावर बेतते याचा अनुभव आता इतर पक्षांना आला आहे. म्हणूनच तर कर्नाटकात जनता दल (सेक्युलर) च्या कुमार स्वामी यांनी आधीच मतदारांसमोर जाहिर केले आहे की कुठल्याही परिस्थितीत कॉंग्रेस सोबत जाणार नाही. त्यांना माहित आहे की असे केले तरच आपल्याला आपली असणारी हक्काची मते मिळतील.
केरळात तर डावी आघाडी कॉंग्रेसची विरोधीच आहे. मग त्यांनी काय म्हणून कॉंग्रेस सोबत युती करावी? असे केले तर तिथे तर भाजपच्या पदरात आयतेच विरोधी मतांचे घबाड पडेल. तामिळनाडूत करूणानिधींच्या डि.एम.के. ला सोबत घेण्याचे संकेत आत्ताच ममता दिदींनी दिले आहेत. आंध्र प्रदेशातील जगमोहन रेड्डी यांचा वायएसआर कॉंग्रेस मुळात कॉंग्रेसच्या विरोधात तयार झालेला पक्ष आहे. तो भाजप विरोध करताना कॉंग्रेस सोबत कसा जाणार?
मुलायम, मायावती, लालुप्रसाद यांना राजकीय अपरिहार्यतेतून एकत्र येणे भाग आहे. आणि यांना कॉंग्रेस सोबत जाणे परवडत नाही हे वारंवार सिद्ध झाले आहे. तेंव्हा हे पण आपले वजन कॉंग्रेस विरोधी आघाडीतच टाकू शकतात. केजरीवाल यांना नुकताच पंजाब स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत फटका बसला आहे. तेंव्हा त्यांनाही भाजप सोबतच कॉंग्रेस विरोध तीव्र करण्यावाचून गत्यंतर नाही. कश्मिर मध्ये ओमर अब्दूल्ला राजकीय वनवासात आहेत. त्यांना बाहेर येण्यासाठी आता कॉंग्रेसचा आधार पुरेसा नाही. झारखंड मुक्ती मोर्चा सध्या बेदखल आहे.
तेंव्हा केरळ (20), कर्नाटक (28), तामिळनाडू (39), तेलंगणा (17), ओडिशा(21), आंध्रप्रदेश (25), पश्चिम बंगाल (42), बिहार (40), झारखंड (14), उत्तर प्रदेश (80), दिल्ली (7), पंजाब (13), जम्मु कश्मिर (6) या राज्यांमधुन (एकुण 352 जागा) भाजप-कॉंग्रेसेतर पक्ष एक महत्त्वाची राजकीय ताकद म्हणून या दोघांच्या विरोधात स्पष्ट भूमिका घेतली तरच उभे राहू शकतात. (पश्चिम बंगालात मार्क्सवादी-ममता असा तिढा आहे. तो व्यवहारिक दृष्ट्या सोडवायचा तर मार्क्सवाद्यांना सोडून ममतादिदींना सोबत घ्यावे लागेल.)
महाराष्ट्राचा घोळ शरद पवारांनी घालून ठेवला आहे. 1987 ला विश्वनाथ प्रताप सिंह कॉंग्रेसमधून बाहेर पडले आणि शरद पवार मात्र 1986 ला कॉंग्रेसमध्ये गेले. राजकीय दृष्ट्या व्हि.पि. सिंहच बरोबर होते हे सिद्ध झाले. 1999 ला सोनिया गांधींच्या विदेशीपणाचा मुद्दा करून शरद पवार कॉंग्रेस बाहेर पडले पण त्याच वेळी राज्य सभेत विरोधीपक्ष नेते असलेले मनमोहन सिंग सोनिया गांधींचा नूर बघून शांत बसून राहिला. याचा फायदा म्हणजे पुढे चालून 10 वर्षे त्यांना पंतप्रधान पदाची लॉटरी लागली. आपल्या आधीच्या विचारांना पूर्ण फाटा देवून त्यांनी सोनिया प्रणित नेहरू समाजवादी धोरणं राबवित का असेना राजकीय फायदा करून घेतला. परत शरद पवार राजकीय दृष्ट्या चुक ठरले.
आता कॉंग्रेसची नाव बुडत चालली आहे. हे बरोबर ओळखून चंद्रशेखर राव- ममता यांनी बरोबर तिसर्‍या आघाडीचा फासा टाकला आहे. यात केंद्रातील सत्तेचे त्यांना फारसे काहीच देणे घेणे नाही. पण आपल्या आपल्या राज्यातील सत्ता राखायची तर भाजप इतकाच कॉंग्रेस विरोध केल्याशिवाय पर्याय नाही. नव्हे आपले अस्तित्वच त्या शिवाय शक्य नाही हे यांना कळून चुकले आहे. महाराष्ट्रात प्रकाश आंबेडकरांना हे बरोबर कळले आहे. (महाराष्ट्रातील 48 जागांचा विचार केला तर भाजप-कॉंग्रेसतर पक्षांची किमान ताकद असलेले 400 मतदार संघ होतात. हा आकडा मोठा आहे. 1989 च्या तिरंगी निवडणुकीत जनता दलाचे 6 खासदार निवडून आले होते. तेंव्हा प्रकाश आंबेडकरांची साथ नव्हती. शरद पवार तर कॉंग्रेसचे मुख्यमंत्रीच होते.)
तेंव्हा कुणी कितीही नावं ठेवो, कितीही हिणवो, पुरोगामी कितीही गळे काढून कॉंग्रसच्या पदराखाली सगळ्यांनी एकत्र येण्याचा धावा करो, भाजप-कॉंग्रेसला कडाडून विरोध करत तिसरी आघाडी हाच योग्य राजकीय व्यवहार्य पर्याय या पक्षांना राहणार आहे.
(हा लेख प्रसिद्ध झल्यावर उत्तरप्रदेश पोटनिवडणुकीचे निकाल आले. गोरखपुर आणि फुलपुर मध्ये समाजवादी पक्षाचा उमेदवार विजयी झाला. या निवडणुकीत भाजपाचा पराभव झाला या सोबतच लक्षात घेण्याजोगी बाब म्हणजे कॉंग्रेसचा उमेदवार रिंगणात होता. बिहारमध्येतरी त्यांनी राजदला पठिंबा दिला होता. मायावती यांनी ऐनवेळी आपला पाठिंबा समाजवादी पक्षाला दिला पण मायावती प्रचारात कुठेही नव्हत्या. निकाल लागल्यावर अखिलेश यादव मायावती यांना भेटायला स्वत: त्यांच्या घरी गेले. पण या सगळ्यात कॉंग्रेसची कुणी दखलही घेतली नाही.
सोनिया गांधी यांनी आदल्याच दिवशी रात्री विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना भोजनासाठी बोलावले होते. पण शरद पवार व ओमर अब्दूल्ला यांच्याशिवाय इतर विरोधी पक्षाच्या प्रमुख नेत्याने स्वत: न जाता दुय्यम नेत्यांना पाठवणे पसंद केले. शिवाय चंद्राबाबूंनी सरकारमधून बाहेर पडणे पसंद केले. शिवाय सरकारवर अविश्वास प्रस्तावही संसदेत दाखल केला. या घडामोडीतही कॉंग्रेसशी कुणी आपणहून चर्चा केली नाही.
यावरून परत हेच सिद्ध होते की भाजप सोबतच कॉंग्रेसचा विरोध करत तिसरी आघाडी उभारण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत.)
