ऊस आंदोलनाचे चटके

----------------------------------------------------------------------
६ नोव्हेंबर २०१२ पाक्षिक शेतकरी संघटक मधील अग्रलेख
----------------------------------------------------------------------

झालेल्या प्रसंगातून काहीच न शिकणार्‍याला मूर्ख म्हणण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही. दरवर्षी दसर्‍याच्या मागेपुढे शेतकर्‍यांनी उसासाठी आंदोलन करायचे, साखर कारखान्यांकडे म्हणजेच पर्यायाने शासनाकडे भावाच मागणी करायची. सरकारने काहीतरी थातूरमातूर तोंडाला पाने पुसायची, कसा बसा तेवढा हंगाम धकवून न्यायचा, परत एकदा नवीन हंगाम सुरू होताना हेच नाटक परत करायचं याला काय म्हणणार? साखरेच्या प्रश्र्नाबाबत रंगराजन समितीच्या शिफारशी स्वीकारणे हा एकमेव मार्ग शिल्लक आहे; पण तसे न करता निव्वळ वेळकाढू धोरण महाराष्ट्र शासनाने अवलंबिले आहे. मागच्या उसाचे पैसे अजूनही पूर्णपणे दिलेले नाहीत. शेवटचा हप्ता अजून तसाच शिल्लक आहे. स्वाभाविकच नवीन ऊस घालायला शेतकरी तयार नाहीत. शेतकर्‍यांची ही मानसिकता समजून घ्यायची नसेल तर विचित्र परिस्थितीला तोंड द्यावं लागेल. मूळातच साखर उद्योग नियंत्रण मुक्त करा, ही मागणी सातत्याने शेतकर्‍यांनी लावून धरली होती; पण त्या मागणीत शेतकर्‍यांची मुक्ती असून शेतकर्‍यांच्या नावाखाली, सहकाराच्या नावाखाली स्वत:चे खिसे भरणार्‍यांची मात्र अडचण होती. त्यामुळे आजपर्यंत ही मागणी मान्य झाली नाही; पण आता आर्थिक परिस्थिती इतकी बिकट होऊन बसली आहे, कुठल्याही परिस्थितीत सर्व अनुदाने, सबसिड्या, सारं काही बाजूला ठेवणं सरकारला भाग आहे. यापूर्वी विविध माध्यमांतून शेतकर्‍यांना लुटण्याची हौस सरकारने भागवून घेतली; पण गेल्या साठ वर्षांतल्या धोरणांनी सरकार पुरते दिवाळखोर झाले. आता स्वाभाविकच नवीन अन्याय करायलासुद्धा या सरकारकडे बळ आहे, असे वाटत नाही. साधा पाण्याचा प्रश्र्न आहे; पण त्यावरही अटीतटीची भाषा सरकारमधीलच मंत्री आणि आमदार वापरतात. त्यांनी तशी भाषा वापरली तरी सरकारला जायकवाडी धरणात पाणी सोडावेच लागले. इतकंच काय, नाशिकमधूनही पाणी आज नाहीतर उद्या सोडावेच लागणार आहे. स्वयंपाकाच्या गॅसवर मोठा गदारोळ देशभर माजवला जात आहे. खरे तर हा प्रश्र्न शहरी, मध्यमवर्गापुरता काहीसा मर्यादीत आहे. ग्रामीण भागात सुदूरपर्यंत अजूनही गॅस पोहोचला नाही. त्यामुळे अशा गॅसवर सबसिडी देऊन आम्ही गरिबांचं कल्याण करतो. हे नाटक नाटकच आहे हे सिद्ध झालं आणि ते पुढं चालू ठेवणं मनात असूनही सरकारला शक्य झालं नाही. आता तर गॅस एजन्सीवाले सबसिडीशिवायचा गॅस घरी आणून देत आहेत आणि तथाकथित गरीब मध्यमवर्ग गुपचूप जास्तीची किंमत देऊन सिलेंडर घेतो आहे.
जे गॅसच्या बाबतीत घडलं तेच आता साखरेच्या बाबतीतही घडेल. शासनाने खूप ठरवलं आहे, पण आता पूर्णपणे मोडकळीस आलेली सहकारी साखर कारखानदारी टिकणं शक्य नाही. या बुरख्याखाली ज्यांनी आपली राजकीय दुकाने चालवली. त्यांना चंबूगबाळे आवरणे भाग आहे. हे तर स्पष्टच आहे. ज्या पाण्याच्या प्रश्र्नावर मुख्य अभियंता विजय पांढरे यांनी आवाज उठवला त्यांनी आता स्वेच्छानिवृत्तीची घोषणा केली आहे. त्यांनी पुढे आणलेल्या प्रश्र्नांवर उत्तरं देता देता मुख्यमंत्र्यांच्या तोंडाला फेस येतो आहे. सिंचनावर एवढे मोठे पैसे खर्च झाले; पण प्रत्यक्षात काहीच जमीन ओलिताखाली आली नाही हे सगळं स्पष्ट आहे. स्वाभाविकच  7 हजार कोटीची तरतूद असताना 70 हजार कोटींच्या कामांसाठी निविदा काढणं असे धंदे यापुढे करता येणार नाहीत. हे तर स्पष्ट आहे. झाल्याप्रकरणात कोण आणि कसा दोषी आहे. त्याला शिक्षा होईल का? हे प्रश्र्न सध्यातरी अनिर्णित आहेत; पण यापुढे मात्र असे पैसे उधळण्याचे चाळे सरकारला करता येणार नाहीत.
रेशन दुकानावरून सर्वसामान्य लोकांना जे धान्यवाटप होतं त्याही बाबतीत असाच प्रकार समोर येतो आहे. या सर्व व्यवस्थेतील प्रचंड प्रमाणातील वित्तीय हानी रोखणे हे सरकारला भाग पडते आहे. लाभार्थींच्या खात्यात सरळ पैसे जमा करा ही मागणी आता जोर धरत आहे. गेली कित्येक वर्षे या सगळ्या संदर्भात शेतकरी संघटनेने नेहमीच व्यापक आणि दूरगामी स्वरूपाची भूमिका घेतली होती. पण त्यावेळी मोठ्या प्रमाणावर शहरी बुद्धीवाद्यांकडून शेतकरी संघटनेवर टीका होत राहिली. नोकरदारांचे आणि मध्यमवर्गीयांचे हितसंबंध अबाधित राखण्यात जुनी व्यवस्था यशस्वी होती म्हणून सगळे शहरी बुद्धीवादीसुद्धा सरकारच्याच तोंडाने बोलत होते; पण जेव्हा पाणी गळ्यापर्यंत जायला लागलं तेव्हा माकडणीने आपलं पिलू पायाखाली घ्यावं तसाच प्रकार शासनाने शहरी मध्यमवर्गीयांच्या बाबतीत केला आहे. गॅसची सबसिडी असो की, फ्लॅटवरचा व्हॅट असो, की दररोजचं पिण्यांचं पाणी असो, याचे चटके शहरी मध्यमवर्गीयांना बसायला लागले आणि लगेचच मध्यमवर्गीय बुद्धीवादी पटापटा शासनाच्या विरोधात बोलायला लागले. भ्रष्टाचाराच्या विरोधात मोठमोठी आंदोलने उभी राहायला लागली. सगळ्या राजकीय नेत्यांचे आर्थिक हितसंबंध जमिनीच्या काळ्या व्यवहारात अडकले आहेत हे बाहेर यायला लागलं. जमिनीबाबत घटनेचे नववे परिशिष्ट म्हणजे शेतकर्‍याच्या गळ्याचा फास आहे, असं शेतकरी संघटनेने सुरुवातीपासून सांगितलं होतं; पण त्या वेळी त्याकडे लक्ष देणे आपल्या बुद्धिवाद्यांना आवश्यक वाटलं नाही. आता हे सगळे जमिनीचे व्यवहार जमिनीवरची आरक्षणे आणि तत्सम भानगडी यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात मध्यमवर्गीयांचाच पैसा गेला तेव्हा कुठे सगळ्यांचे डोळे उघडले. ग्रामीण भागात आणि विशेषत: शेतकर्‍यांना प्रचंड वीज टंचाईला तोंड द्यावं लागलं तेव्हा कुणी बोललं नाही; पण आता शहरात वीज टंचाईच्या झळा पोहोचू लागल्या की, सगळ्यांना कंठ फुटू लागले आहेत.
शासनाच्या धोरणांसंदर्भात एक व्यापक जनमत आपोआपच तयार होऊ लागलं आहे, मग स्वाभाविकच सगळ्यांत पिचला गेलेला शेतकरी त्या विरोधात उभा राहिला तर काही नवल नाही. साखरेच्या मुद्यावरून महाराष्ट्रभरचा शेतकरी आक्रमक झाला आहे. विविध राजकीय पक्षांना या प्रश्र्नाकडे दुर्लक्ष करणे ही परवडणारी गोष्ट नाही. सगळ्यांचे भाव वाढत असताना उसासाठी कमी भाव शेतकरी कसा स्वीकारणार या सरळ साध्या प्रश्र्नाला उत्तर देणे तितकेच अवघड आहे. भाव देऊ शकत नसाल तर साखर मुक्ती करा आम्ही आमचा भाव मिळवून घेऊ. म्हणजे आता आणीबाणीची वेळ आलेली आहे. सरकारचं कंबरडं तर मोडलेलं आहेच, या निमित्ताने आंदोलन अजून तीव्र झालं, तर शंभरावा घाव बसेल आणि साखर मुक्तीची घोषणा करणं सरकारला भाग पडेल. दणका बसण्याआधीच याबाबत योग्य निर्णय घेऊन शेतकर्‍याचं हित शासनाने सांभाळावं ही अपेक्षा.

पाऊले चालती चुकवलेली वाट

----------------------------------------------------------------------
२१ ऑक्टोबर २०१२ पाक्षिक शेतकरी संघटक मधील अग्रलेख
----------------------------------------------------------------------

ममता बॅनर्जी यांचे एक फार मोठे उपकार भारत देशावर झाले आहेत. त्यांनी दिलेल्या झटक्यामुळे लकवाग्रस्त मनमोहन सरकारला एक वेगळ्या प्रकारची चालना मिळाली आणि काही कारणाने का होईना, पण त्यांनी धडाधड काही तुंबलेले निर्णय घ्यायला सुरुवात केली. ग्रामीण भागात एक गंमतशीर अशी म्हण आहे- ‘अडतीस तशी बुडतीस कशाला । कर गं रांडं पुरणपोळ्या’ थोडंसं असंच मनमोहन सरकारचं झालं आहे. सरकारचं काय होईल माहीत नाही, त्यामुळेच जे निर्णय घेण्यासाठी भीत होतो ते तरी निदान घेऊन टाका, किंबहुना असे निर्णय घेतल्याने आता नवीन कुठल्या प्रकारचा तोटा होण्याची शक्यता नाही. सरकारची अब्रू आधीच पुरेशी गेलेली आहे, सरकार टिकण्याची काळजी करावी तर ते आता स्वत: मनमोहन सिंग, सोनिया, राहुल गांधी, कॉंग्रेस पक्ष किंवा विरोधी असलेले भाजप अरुण जेटली, सुषमा स्वराज या कोणाच्याच हातात उरलेलं नाही. सरकार चालू आहे, का तर पडू शकत नाही म्हणून आणि पडत नाही का तर चालू आहे म्हणून! अशी एक मोठी गंमतशीर परिस्थिती सध्या मनमोहन सरकारची आहे.
या सरकारने साखरेसाठी सी. रंगराजन समितीची नेमणूक केली होती. त्यांच्या शिफारशी आता जाहीर झाल्या आहेत. यावर सविस्तर भाष्य ज्ञानेश्वर शेलार यांच्या लेखात वाचायला मिळेलच. या शिफारशींमधून परत एकदा सरकारची जुनीच मानसिकता समोर येते आहे. 1991 नंतर स्वत: मूलत: नोकरशहा राहिलेल्या मनमोहन सिंग यांनी हीच धोरणं अग्रक्रमाने राबवायला सुरुवात केली होती, किंबहुना त्यांनी ती राबवावी म्हणूनच त्यांची नियुक्ती केली गेली होती. मधल्या 20 वर्षांच्या काळात गंगा-यमुना-गोदावरीमधून कितीतरी पाणी वाहून गेलं; पण परिस्थिती काही बदलली नाही, किंबहुना आर्थिक सुधारणांची जी वाट सोडून देण्याचं पाप या सरकारने केलं होतं तिकडे परत वळणं परिस्थितीने त्यांना भाग पाडलं आहे. आम आदमी वाद हा अतिशय घातक आहे, असा स्पष्ट इशारा 2004च्या निवडणुकीनंतरच मा. शरद जोशी यांनी दिला होता. सर्वसामान्यांचा कळवळा दाखवत धोरणं राबवायची आणि प्रत्यक्षात त्याचा फायदा सर्वसामान्यांना कधीच होत नाही, असं वारंवार सिद्ध झालं आहे. आकडेवारीचे भक्कम पुरावेही यासाठी सर्वत्र सापडतात. 1000 कोटी रुपये सबसिडीच्या नावाखाली गिळंकृत झाले आणि त्याचा कुठलाही चांगला परिणाम अर्थव्यवस्थेवर दिसला नाही. ज्या आम आदमीच्या नावाखाली हे सगळं चालू आहे, त्याचीही परिस्थिती बदलली नाही. खरे तर ती अजूनच बिकट झाली. मग हा रस्ता आता बदलायला पाहिजे. नव्हे तर उलटं फिरायला पाहिजे. यासाठी सी. रंगराजनसारख्या विद्वानांचीही गरज नाही. शाळेतलं शेंबडं पोरगंही अगदी सहज हे सांगू शकेल. ही धोरणं राबवण्यासाठी ताठ कणा सरकारने दाखवणे आवश्यक आहे आणि तीच मोठी अडचणीची गोष्ट सध्याच्या काळात दिसत आहे. उदाहरणार्थ रेल्वेचा प्रवास अतिशय कमी किंबहुना फुकट म्हणावा इतक्या किमतीत करायला मिळतो आणि प्रत्यक्षात रेल्वेत बसायला जागाच शिल्लक नाही. अगदी आरक्षण करूनसुद्धा स्वत:च्या जागेवर बसण्यासाठी मारामारी करायची पाळी येते आहे. सर्वसामान्य लोकांना शिक्षण भेटावं म्हणून फुकटच्या योजना सरकारने राबवल्या आणि पटपडताळणीतून बाहेर आलेलं विदारक सत्य हेच सांगतं हा सगळा निधी फुकट फौजदारांनी गिळंकृत केला त्याचा सामान्य विद्यार्थ्याला कुठलाच फायदा झाला नाही. उलट त्याला दुप्पट-तिप्पट पैसे देऊन बाहेर शिकवण्या लावाव्या लागत आहेत. सर्वसामान्य लोकांना आरोग्य सेवा स्वस्तात द्यायच्या नावाखाली शासकीय यंत्रणेचं थोतांड उभं राहिलं. या यंत्रणेतून खर्‍या रुग्णांना काहीच भेटत नाही, परिणामी जास्तीचे पैसे मोजून बाहेरून आरोग्य सेवा विकत घ्यावी लागते. ही यादी अशीच वाढत जाणारी आहे. सर्वसामान्यांच्या नावाखाली म्हणून जे जे काही राबवलं त्या सगळ्यांतून सर्वसामान्य माणसांवरचा बोजाच वाढत गेला. साखरेच्या प्रकरणातून जर सरकारने नवीन धोरणं राबवण्याचा ठाम निर्णय केला, तर एक चांगला संदेश सर्वसामान्य लोकांपर्यंत जाईलच, शिवाय अडचणीत आलेल्या आपल्या अर्थव्यवस्थेला एक दिशा मिळू शकेल.
सध्या जगभरची अर्थव्यवस्था मोठ्या विचित्र अशा परिस्थितीतून जात आहे. स्वत:च्या झटक्यातून अजून अमेरिकेला सावरता आलेलं नाही. युरोप स्वत:ला कसाबसा सावरू पाहत आहे. नैसर्गिक आपत्तीतून जपानच्या अर्थव्यवस्थेला झालेली जखम फार खोलवरची आहे. चीनचं बिंबं फुटण्याची सुरुवात झाली आहे. या सगळ्या परिस्थितीत आर्थिकदृष्ट्या काटकसरीची आणि कडक धोरणं राबवणे याला कुठलाही पर्याय नाही. सर्वसामान्य लोकांना सिलेंडरसाठी 1000 रुपये मोजावेच लागणार आहेत. कारण तीच सिलेंडरची खरी किंमत आहे. तसेच इतरही बाबतीत आपल्याला अशीच पावले उचलावी लागतील, शिक्षणाची खरी किंमत, आरोग्याची खरी किंमत, प्रवासाची खरी किंमत, विजेची खरी किंमत मोजण्याची मानसिकता आपल्याला आता करावी लागेल, ही केल्याशिवाय कुठलाही पर्याय शिल्लक नाही. सर्वसामान्य माणसे आणि  विशेषत: गृहिणी नेहमीच आपला संसार काटकसरीने आणि टुकीने करतात. त्यासाठी त्यांना कुठलाही आव आणावा लागत नाही. हाच संदेश आता देशातही पोहोचवावा लागेल. एका सर्वसामान्य गृहिणीप्रमाणे पंतप्रधानांनाही देशाचा संसार काटकसरीने आणि टुकीने करावा लागेल. किराणा सामानाच्या पुड्याला बांधून आलेला दोरा व्यवस्थित गुंडाळून ठेवून परत वापरणार्‍या गृहिणीची चेष्टा आपण करायचो. काटकसरीने वागणार्‍या मध्यम वर्गीयाची खिल्ली उडवल्या जायची; पण आता याच गोष्टी एक मूल्य म्हणून स्वीकारायची वेळ आली आहे. सगळ्यांत पहिल्यांदा शासकीय खर्च कमी करून सूट-सबसिड्या अनुदान बंद करून ही पावलं शासनाला टाकावी लागणार आहेत. जी वाट गेल्या 20 वर्षांत शासन चुकवू पाहत होतं. तीच चुकवलेली वाट आता परत धरावी लागणार आहे.
साखरेच्या बाबतीतच नव्हे तर इतरही शेतमालाच्या बाबतीत आयात-निर्यात धोरणांवरची बंधने उठवा अशी समग्र मागणी शेतकरी संघटनेने केली होती. कुठलंही आंदोलन अर्ध्यामुर्ध्या भावनिक मुद्‌द्यांवर उभं करून भागत नाही. अशा आंदोलनाचा जीव फारसा नसतो हे अण्णा हजारेंच्या प्रकरणातून नुकतंच जगाला कळलं आहे. साखर उद्योग नियंत्रणमुक्त करण्याची मागणी करून आपल्या विचारांतला दूरगामीपणा शेतकरी चळवळीने सिद्ध केला होता. इतकंच नाही, शेतकर्‍यांना बाजाराचे स्वातंत्र्य हवे, तसेच तंत्रज्ञानाचे स्वातंत्र्य हवे, अशी मूलभूत मागणी 2008 च्या औरंगाबाद येथील अधिवेशनात प्रामुख्याने मांडली होती. आता साखर मुक्त झाल्यावर मुक्त बाजारपेठ आणि तंत्रज्ञान स्वातंत्र्याची मागणी मोठ्या जोरकसपणे शेतकरी चळवळींना रेटावी लागेल आणि ती मान्य करण्याशिवाय कुठलाही पर्याय सरकारपुढे शिल्लक असेल असे वाटत नाही.

एफडीआय आणि शेतीतील गुंतवणूक

----------------------------------------------------------------------
६ ऑक्टोबर २०१२ पाक्षिक शेतकरी संघटक मधील अग्रलेख
----------------------------------------------------------------------

एफडीआयच्या निमित्ताने शेतीमधील आर्थिक गुंतवणुकीचा मुद्दा प्रकर्षाने समोर येतो आहे. या मुद्‌द्यावर गेल्या 60 वर्षांपासून चर्चा करायची आस्था कधीही शासनाने दाखविली नाही. 1991च्या आर्थिक उदारीकरणाच्या निर्णयापर्यंत ही व्यवस्था पूर्णपणे नेहरूंच्या समाजवादी नियोजनाने साधली तरीही अपेक्षित विकास होऊ शकला नाही. इतकंच नाही शेतकर्‍यांचं प्रचंड प्रमाणात शोषण झालं. हे सर्व सत्य गॅटसमोर दिलेल्या आकडेवारीतून समोर आलं. म्हणजे शासनानेच आपल्या पापाची कबूली दिली. आता एफडीआयच्या निमित्ताने शेतीक्षेत्रात काही एक गुंतवणूक येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे आणि पुन्हा एकदा या विषयावर जाणीवपूर्वक गोंधळ उडवून दिल्या जात आहे.
शेती हे तोट्याचं कलम आहे, असं स्पष्ट अभ्यासाद्वारे शेतकरी संघटनेने मांडलं होतं. जनआंदोलनाची मोहोरही या अभ्यासावर उमटवली होती. तोट्याचं कलम असल्यामुळे साहजिकच शेतीत गुंतवणूक करायला कोणीच तयार नव्हतं. शासन, तथाकथित देशी दुकानदार, मोठ्या भांडवलदारी कंपन्या कोणीच शेतीमधल्या गुंतवणूकीला तयार झालं नाही. त्याचं महत्त्वाचं कारण म्हणजे शेतीचं जाणीवपूर्वक शोषण नेहरू व्यवस्थेने केलेले होते. उद्योगांना मोठमोठ्या सवलती दिल्या. उद्योगांचे लाड केले. मोठ्या कोडकौतुकाने मोठमोठे उद्योग म्हणजे आधुनिक भारतातील तीर्थस्थळे आहेत, असे उद्गार जवाहरलाल नेहरू यांनी काढले; पण शेती म्हणजे पुण्यस्थळ आहे असं काही कधी जवाहरलाल नेहरूंच्या जीभेवर आलं नाही. लाल बहादूर शास्त्री यांनी पहिल्यांदा शेतीकडे लक्ष पुरवलं, पण शेतकर्‍यांचं दुर्दैव ‘जय जवान, जय किसान’ म्हणणार्‍या आमच्या या पंतप्रधानाला अतिशय अल्प असा कालावधी मिळाला. त्यांच्यानंतर परत एकदा शेतीच्या दुस्वासाचं धोरण नेहरूकन्या इंदिरा गांधींनी मन:पूर्वक पुढे चालवलं. या प्रचंड मोठ्या कालावधीमध्ये शेतीत गुंतवणूक व्हावी, शेतीचा विकास व्हावा शेतमालाच्या भावाचा प्रश्र्न सुटावा यासाठी कोणी रोखलं होतं. ज्या आर्थिक उदारीकरणाच्या नावाने सर्व डावे बेंबीच्या देठापासून बोंब मारतात हे सगळे आर्थिक उदारीकरण पूर्व काळात कुठे गायब झाले होते. या काळातलं शेतीचं शोषण यांनी काय म्हणून खपवून घेतलं?
खरे तर चित्र आता स्पष्ट झालं आहे. किरकोळ उद्योगातले जे व्यापारी आहेत त्यांच्यात मोठ्या प्रमाणात हितसंबंध राजकीय पक्षांचे अडकले आहेत. खरे तर अगदी छोट्या व्यापार्‍यांना कुठलाही धक्का बसेल अशी शक्यता अजिबात नाही. ही सगळी कारणमीमांसा या अंकातील लेखांमधून वाचकांना स्पष्ट होईल. डाव्यांची मोठी गंमत आहे. व्यापारी हा भाजपचा हितचिंतक राहिलेला आहे. त्यामुळे भाजपाने त्यांची बाजू घेणे समजून घेता येते; पण डाव्यांचं काय चालू आहे. ते नेमकी कुणाची बाजू घेतात. त्यांची भीती वेगळीच आहे. आजपर्यंत त्यांना संघटीत क्षेत्रातील कामगारांच्या जीवावर राजकारण करायची चटक लागलेली होती. हे सर्व संघटीत क्षेत्र प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्षरीत्या शासनाशी बांधील होतं. सरकारी उद्योग असोत, निमसरकारी उद्योग असोत. राष्ट्रीयीकृत बँका असोत. यातील कर्मचार्‍यांचे लढे उभारणे हे तंत्र डाव्या चळवळीने सहजपणे आत्मसात केलं होतं. तसेच शासनाच्या लायसन्स-कोटा-परमीट सूज आलेला उद्योग व्यवसाय असो यांच्या कामगारांमध्ये युनियनबाजी करणं याचंही तंत्र डाव्यांना चांगलच अवगत झालेलं होतं. या वातावरणात चटावलेले हे डावे कधीही चुकूनसुद्धा असंघटित क्षेत्रातल्या कामगारांचे लढे उभारताना दिसले नाहीत. पगाराच्या दिवशी कारखान्याच्या गेटवर उभं राहून कामगारांकडून युनियनची सक्तीची पावती फाडणे ही सोपी गोष्ट होती. आता मात्र मोठाच प्रश्र्न समोर उभा राहिला आहे. 1991 नंतर आलेले उद्योग असोत, अथवा मोठ्या प्रमाणात आलेलं परकीय भांडवल असो किंवा आता एफडीआयच्या निमित्ताने येऊ घातलेलं भांडवल असो. या सगळ्याला तोंड द्यायची कुठलीच तयारी डाव्यांची नाही. नवीन भांडवलाने स्थापन झालेल्या उद्योगांचं स्वरूपही निराळं राहिलं आहे आणि भविष्यातही त्यांच्या दिशा पारंपारिक संकल्पनांना छेद देणार्‍या आहेत. या परिस्थितीत काय करावं यानं डावे पूर्णपणे बावचळून गेले आहेत. एखादी कंपनी मोठ्या प्रमाणात आपल्या कामाचं आऊटसोर्सिंग करते. विविध ठिकाणांहून सुटे भाग तयार करून त्यांची जोडणी एखाद्या ठिकाणी केली जाते. कामगारांची संख्या जी आधी प्रचंड मोठ्या प्रमाणात होती तिला तर आळा बसलाच आहे; पण कामगारांच्या कामाचं स्वरूपही बदललेलं आहे. कामगारांच्या कामाच्या वेळा हीपण मोठी गुंतागुंतीची गोष्ट होऊन बसली आहे. माहिती तंत्रज्ञानाच्या क्रांतीने कामाचं स्वरूप बदलून गेलेलं आहे आणि या परिस्थितीत कामगार हिताच्या गोंडस नावाखाली स्वत:च राजकारण चालवणे डाव्यांना अवघड होऊन बसलं आहे.
एफडीआयमधील गुंतवणुकीच्या निमित्ताने ही सगळी डाव्या आणि उजव्यांमधली अस्वस्थता उघडपणे समोर येऊन दोघांचेही बिंग फुटले आहे. 70% शेतकर्‍यांच्या हितासाठी ही गुंतवणूक योग्य ठरण्याची शक्यता आहे. तिच्यात अडचणी तर आहेतच; पण आधीच्या व्यवस्थेने पूर्णपणे नाडल्या गेलेल्या या वर्गाला ही गुंतवणूक काही आशा दाखवते आहे. अशाप्रसंगी या गुंतवणुकीला अपशकून करण्याचं पाप डावे-उजवे हातात हात घालून करत आहेत. या विचित्र काळामध्ये शेतकरी संघटनांची जबाबदारी अजूनच वाढली आहे. आता उभी राहावी लागणारी आंदोलनं अतिशय वेगळ्या प्रकारची असणार आहेत. खरे तर 1991च्या जागतिकीकरणानंतर आंदोलनांचं स्वरूपही बदललं पाहिजे, हे बर्‍याच चळवळींच्या लक्षातही नाही आलं. शेतकरी संघटनेने मात्र ही दखल घेऊन सातत्याने नवीन मागण्या शासनाकडे केल्या आहेत. इतकंच नाही तर त्यासाठी आंदोलन परिणामकारक होण्याच्या पद्धतीही शोधून काढल्या आहेत. आता एफडीआयच्या निमित्ताने आंदोलनाला पहिल्यांदाच व्यापक अशी अर्थव्यवहाराची जोड मिळण्याची शक्यता आहे. ज्या स्थितीमध्ये भारतीय शेतकरी काम करतो ती अवस्था मोठी कष्टाची, त्रासाची आणि दयनीय आहे. शेतकर्‍याचा बांध ओलांडून त्याच्या मातीत उतरून त्रास करून घ्यायला परदेशी उद्योग तर सोडाच देशी उद्योगपतीही कधी जायला तयार नाहीत. इतकंच कशाला शेतकर्‍याची थोडीफार शिकलेली पोरंही स्वत:ला मातीत मळून घ्यायला तयार नाहीत. शेतकर्‍यांच्या हिताच्या बाता करणारे शेतकर्‍यांच्या पाण्याच्या नावाखाली आर्थिक सिंचन करून स्वत:चेच तळे भरून घेणारे चुकूनही स्वत:चे हात मातीने मळून घेत नाहीत. यांच्या कपड्यांना चुकूनही घामाचा वास येत नाही. यांची कातडी इथल्या उन्हाने जरादेखील करपत नाही. अशा परिस्थितीत गरजेचा भाग म्हणून परकीय भांडवल जर शेतीत येणार असेल तर ही एक आल्हाददायक वार्‍याची झुळूक भारतीय शेतकर्‍यासाठी ठरू शकते.

विठ्ठलाच्या पेक्षा । बडव्यांना भाव । बुडविला गाव । साहित्याचा ।।

------------------------------------------------------------
दि. ६ सप्टेंबर २०१२ दैनिक महाराष्ट्र टाइम्स मधील लेख...
------------------------------------------------------------

विश्व साहित्य संमेलनाच्या निमित्ताने महाराष्ट्र साहित्य परिषदेचे पदाधिकारी मिलिंद जोशी यांनी लेख लिहिला होता. त्या लेखातील प्रतिपादनाचा प्रतिवाद करणारा हा लेख... 

प्रा. मिलिंद जोशी यांनी विश्वसाहित्य संमेलनाच्या निमित्ताने लिहिलेला ' महाराष्ट्र टाइम्स ' मधील लेख वाचला. मूळ विषय बाजूला ठेवून इतर बाबींची उठवळ चर्चा त्यांनी केली आहे. त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे असं समजून चालू की आयोजक संस्थेने सगळ्यांचा खर्च देण्याचे मान्य केले. सर्व पदाधिकारी सर्व निमंत्रित पाहुण्यांसह टोरांटोला गेले. संमेलन पार पडले. आक्षेप हा आहे की सरकारी पैशावर १८ फुकट्यांनी जावे का? आणि तेही तीन संमेलनांना हे फुकटे आधी जाऊन आले आहेत. साहित्य महामंडळाचे पदाधिकारी अतिशय कष्ट घेतात , वेळ खर्च करतात , मराठीसाठी काम करतात असा दावा जोशी यांचा आहे. गेल्या तीन विश्र्व साहित्य साहित्य संमेलनात महामंडळाचे पदाधिकारी म्हणून जे कार्यकर्ते गेले त्यांची यादी जाहीर करावी. जे निःस्वार्थ काम करतात असा दावा जोशी यांनी केला आहे ते कधीपासून पदाधिकारी आहेत ? गेली दहा-वीस वर्षे एखादा कार्यकर्ता पदाधिकारी म्हणून काम करतो आहे , तो एखाद्या निवडणुकीत पडला आणि त्याच्या विरोधात दुसराच कार्यकर्ता निवडून आला. ज्याने आत्तापर्यंत साहित्य संस्थांच्या कामात कधीच सहभाग घेतला नाही कारण तो कार्यकारिणीत आतापर्यंत नव्हता. आणि महामंडळाने विश्वसंमेलन घेण्याचे ठरविले. नियमाप्रमाणे महामंडळाचा पदाधिकारी म्हणून या कार्यकर्त्याचे नाव यादीत आले. तो शासनाच्या पैशातून वारी करून आला. याला जबाबदार कोण ? या कार्यकर्त्यानं आजतागायत फारसं काम केलंच नव्हतं. जो नुकताच निवडून आला त्याला लगेच या विश्व साहित्य संमेलनाची लॉटरी लागली. उलट ज्या कार्यकर्त्यांनी कामं केली , त्यांची संधी घटक संस्थांनी राजकारणामुळे हिरावून घेतली. अशी कितीतरी नावं महामंडळाच्या यादीत आहेत. त्यांचे करायचे काय ? आज महामंडळाच्या कार्यकारिणीत वाङ्मयीन कर्तृत्व असणारं मोठं नाव कोणतं ? उषा तांबे , उज्ज्वला मेहंदळे , गुरूनाथ दळवी , शोभा उबगडे , किसन पाटील , महेश एदलाबादकर , माधवी वैद्य , मिलींद जोशी , के. एस. अतकरे , कौतुकराव ठाले पाटील , दादा गोरे , कपूर वासनिक, भालचंद्र शिंदे , विद्या देवधर यांच्या एका तरी पुस्तकाचे नाव सामान्य मराठी वाचकांना सांगता येईल का ? किंवा या सदस्यांना तरी परस्परांच्या पुस्तकांची नावे माहीत आहेत का ? 

' साहित्यिक पुढे येत नाहीत मग इतर कार्यकर्ते पुढे येऊन निस्वार्थीपणे काम करत असतील , मराठीच्या प्रेमापोटी कष्ट करत असतील तर काय बिघडले ?' असा युक्तिवाद केला जातो. अपवाद म्हणून असे कार्यकर्ते असतील तर कोणी काही म्हणणार नाही. पण इथे १८ पैकी एकही नाव साहित्यिक म्हणून परिचयाचे नसेल तर ? जी विश्व संमेलने झाली ; त्यातील सर्व पाहुण्यांची यादी महामंडळाने प्रकाशित करावी. जी भाषणे केली गेली , ज्या कविता वाचल्या गेल्या त्यांचा तपशील द्यावा. उभा महाराष्ट्र त्याची चिरफाड केल्याशिवाय राहणार नाही. 

जी नावं गेल्यावर्षी जाहीर झाली त्यांच्या वाङ्मयीन दर्जाची चिरफाड माध्यमांनी तेव्हा केली होती. या विश्व संमेलनाबाबत करार झाल्याचे जोशी सांगतात. मग या संमेलनाची कार्यक्रमपत्रिका इतक्या दिवसांत जाहीर का केली नाही ? जोशी हे (कै.) गं. ना. जोगळेकर यांच्या तालमीत तयार झाले. अर्धशतकाची परंपरा असलेल्या महामंडळाच्या प्रतिष्ठेची त्यांना काळजी आहे ; मग महामंडळाचे नियतकालिक कधी वेळेवर निघत नाही , याची खंत का वाटत नाही ? टोरांटोवारी हुकली की महामंडळाची प्रतिष्ठा धोक्यात येते मग महाबळेश्र्वर येथे आनंद यादवांचे अध्यक्षपद हुकले तेव्हा मात्र ती येत नाही ? संमेलनाला अध्यक्ष नसताना महामंडळाने ते संमेलन घेतले. संमेलनाचे अध्यक्षपद महामंडळाचे अध्यक्ष या नात्याने कौतिकराव ठाले पाटील यांनीच तेव्हा भूषविले. हे संमेलन तेव्हा महामंडळाला अनधिकृत वाटले नाही. मग ना. धों. महानोर किंवा महामंडळाचे पदाधिकारी नाही आले तरी टोरांटो संमेलनास अनधिकृत का म्हणायचे ? 

आनंद यादव यांच्याशिवाय महाबळेश्वय येथील संमेलन अधिकृत मात्र आता महानोर यांच्याशिवाय टोरांटोचे संमेलन अनधिकृत. हा कुठला न्याय ? जुन्या काळी विठ्ठलाच्या ऐवजी बडव्यांनाच मोठा भाव आला होता. त्याच धर्तीवर लेखकांपेक्षा महामंडळाच्या बडव्यांना भाव आला आहे. ज्या ठिकाणी हे फुकटे पदाधिकारी असतील ते संमेलन अधिकृत. इतर सगळं अनधिकृत , असा हा खाक्या आहे.नामदेव , तुकाराम , ज्ञानेश्र्वर , एकनाथांच्या काळात साहित्य महामंडळ नव्हते म्हणूनच साहित्य किंवा विश्व संमेलनाचे अध्यक्षपद एकाही संताला लाभले नाही. आज संत तुकाराम असते तर त्यांनी हाच अभंग लिहिला असता... 

साहित्य निर्मितो । ते ते सारे व्यर्थ । प्राप्त झाला अर्थ । महामंडळी ।। 
विठ्ठलाच्या पेक्षा । बडव्यांना भाव । बुडविला गाव । साहित्याचा ।। 
पुस्तक लिहितो । पुस्तक वाचतो । चर्चाही करितो । तो एक मूर्ख ।। 
ग्रंथ मिरवितो । विदेशी फिरतो । झूल पांघरतो । कार्यकर्ता ।। 
रत्नजडित हा । साहित्य गाभारा । त्यात ना अक्षरा । स्थान काही ।। 
मर्सिडिज मध्ये । लेखक फिरती । साहित्य निर्मिती । चर्चा नको ।। 
तुका म्हणे आता । कार्यकर्ता थोर । लिहिणे हे घोर । पापकर्म ।।

अग्रलेखाची भाषा फिकी पडावी इतका महामंडळाचा कारभार वाईट!

--------------------------------------------------------------
लोकमानस, लोकसत्ता, बुधवार, २९ ऑगस्ट २०१२ 
--------------------------------------------------------------
‘साहित्यिकानाम् न भयं न लज्जा?’ हा अग्रलेख अतिशय जहाल भाषेत आहे असं काही वाचकांना वाटू शकेल. ज्यांचा मराठी साहित्य महामंडळ अथवा त्या त्या प्रदेशातील साहित्य संस्थांशी फारसा संबंध नाही त्यांनाच असं वाटू शकेल. ज्यांचा या संस्थांशी जवळून संबंध आला आहे त्यांना ही भाषा फारच फिकी वाटेल. गेली चार वर्ष  विश्व साहित्य संमेलन भरवण्यात येत आहे. या वर्षी तर संमेलनाची पत्रिकाच जाहीर झाली नाही. कारण मागच्या वर्षी ज्यांना निमंत्रित साहित्यिक म्हणून बोलावलं त्यांच्या वाङ्मयीन गुणवत्तेची लक्तरे माध्यमांनी वेशीवर टांगली. ‘बाजारबुणगे’ अशी विशेषणं त्यांना लावण्यात आली. त्यामुळे या वर्षी कोण जाणार, हे आयोजकांनी गुपितच ठेवले. अजूनही संमेलनाची विधिवत पत्रिका जाहीर झालेली नाही. ज्यांना बोलावलं आहे त्यांना गुपचूप निमंत्रण पाठविण्यात आलं. 

अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदाची सध्या निवडणूक चालू आहे. त्यात १०७५ मतदार आहेत. याबाबत कोणी काही शंका व्यक्त केली, काही आक्षेप घेतले की लगेच महामंडळाकडून घटनेची ढाल पुढे केली जाते. घटनेतच तरतूद नाही असं तुणतुणं लावलं जातं. मग घटनेतच तरतूद नसलेलं विश्व साहित्य संमेलन संपन्न कसं होतं? एक-दोन नाही तर तीन संमेलनं पार पडली. अजूनही घटनेत तरतूद नाही. म्हणजे याचा अर्थ घटनेचा वापर सोयीसारखा केला जातो. विश्व संमेलन असो की अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन असो, यात कुणाला निमंत्रित केलं जातं? त्यांचा दर्जा काय? याचं कुठलंच उत्तर देण्यास महामंडळाचे पदाधिकारी तयार नाहीत. कारण महामंडळाच्या घटनेत साहित्यिकांना निमंत्रण देण्याबाबत काहीच लिहिलेलं नसावं कदाचित. 

सगळी संमेलनं राजकीय नेत्यांच्या दावणीला नेऊन या साहित्यिक संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांनी बांधली आहेत, हा जो आक्षेप अग्रलेखात घेतला आहे तो खराच आहे. मी आमच्या गावचं उदाहरण देतो. परभणी येथे ६८ वं अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन १९९५ मध्ये झालं होतं. त्याचे स्वागताध्यक्ष माजी मंत्री रावसाहेब जामकर हे होते. या संमेलनाचा खर्च ३२ लाख रुपये झाला. एकंदर ४० लाख रुपये जमा झाले होते. त्यातील आठ लाख रुपये उरले. या रकमेचा एक धर्मदाय न्यास (ट्रस्ट) ‘अक्षर प्रतिष्ठा’ या नावानं करण्यात आला. मी स्वत: या संस्थेवर कार्यकारिणी सदस्य म्हणून पाच वर्ष  होतो. पाच वर्षांनंतर इंद्रजीत भालेराव, लक्ष्मीकांत देशमुख, देविदास कुलकर्णी व मी अशा चौघांना वगळून नवीन कार्यकारिणी तयार करण्यात आली. त्यानंतर काही दिवसांनी ज्या बँकेत हे पैसे ठेवले होते ती परभणी पीपल्स बँक राजकारणी लोकांनी बुडवली. स्वाभाविकच त्यातील पैसेही गेले. राजकीय व्यक्तींच्या गोठय़ात साहित्य चळवळ नेऊन बांधणाऱ्यांनी उत्तर द्यावं, की कुठं गेले हे पैसे? काय फायदा झाला परभणीच्या साहित्य चळवळीला?  

परळीला गोपीनाथ मुंडे यांच्या नेतृत्वाखाली अखिल भारतीय साहित्य संमेलन झालं होतं. त्या शहरात आता साहित्य परिषदेची शाखा तरी शिल्लक आहे काय? मी मराठवाडा साहित्य परिषदेचा आजीव सभासद आहे. त्यामुळे तिथली मला थोडी माहिती आहे. मराठवाडा साहित्य परिषदेची संमेलनं नजीकच्या काळात कडा (जि. बीड), शिऊर (जि. औरंगाबाद), मुरुड (जि. लातूर), नायगाव (जि. नांदेड), कंधार (जि. नांदेड), उंडणगाव (जि. औरंगाबाद) येथे  झाली. ही संमेलनं राजकीय नेत्यांच्या छत्रछायेखालीच झाली. तेथे साहित्य परिषदेच्या शाखा तरी जिवंत आहेत काय? नायगाव, जि. नांदेड येथे २६/११ च्या दहशतवादी हल्ल्याच्या दिवशी ना. जयंत पाटील संमेलनास हजर होते. २७ च्या रात्री ‘वाजले की बारा’ हा लावणीचा कार्यक्रमही या हल्ल्याच्या पाश्र्वभूमीवर साग्रसंगीत पार पडला. संमेलनाचे आयोजक वसंत चव्हाण नंतर आमदारकीला निवडूनही आहे. मुरुडचे स्वागताध्यक्ष विक्रम काळे हेही शिक्षक मतदारसंघातून (स्वत: शिक्षक नसताना) निवडून आले. उंडणगाव येथील संमेलनाचे स्वागताध्यक्ष तत्कालीन पदवीधर मतदार संघाचे आमदार श्रीकांत जोशी हे होते. संमेलनानंतर तेथील वाङ्मयीन चळवळीसाठी त्यांनी काय योगदान दिलं?

राजकारण्यांचा पदर धरून साहित्य क्षेत्रातील लोकांनी अतिशय लाचारीचं प्रदर्शन घडवलं आहे. यांचा नाद सोडून स्वतंत्रपणे ही व्यासपीठं उभारली पाहिजेत आणि मोठी केली पाहिजेत. 

खरं तर अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन पाच दिवसांचं ठेवून त्यात एक दिवस प्रकाशक परिषदेचं अधिवेशन व एक दिवस ग्रंथालय संघाचं अधिवेशन भरवावं म्हणजे सगळ्यांनाच सोयीस्कर जाईल. यासाठी कुठल्याही बाहेरच्या प्रायोजकाची गरज नाही. दरवर्षी साहित्य संमेलनासाठी जो निधी सरकार देतं त्यातच सर्व आयोजन नेटक्या पद्धतीनं करता येतं. प्रत्यक्ष साहित्य व साहित्यिकांवर होणारा खर्च अतिशय कमी असतो. ठाण्याच्या साहित्य संमेलनात प्रवास खर्च व मानधनावर साडेतीन लाख रुपये खर्च झाले होते, तर फक्त स्मृती चिन्हांचं बिल चार लाखांचं होतं. तेव्हा ही संमेलनं आता असाहित्यिक बनली आहेत. त्यांच्याबद्दल कठोर भूमिका घेतलीच पाहिजे.   

आम्ही परभणी येथे गेल्या दहा वर्षांपासून ‘बी. रघुनाथ महोत्सवा’चं आयोजन कुठल्याही राजकीय व्यक्तींच्या मदतीशिवाय सामान्य रसिकांच्या आश्रयावर करतो आहोत. जागोजागी शुद्ध साहित्यिक हेतूने काम करणाऱ्या अशा संस्था/ व्यक्ती आहेत, त्यांना आपण सगळ्यांनी जमेल तशी मदत केली पाहिजे. संमेलनात जमणाऱ्या या लाचारांच्या फौजांना प्रामाणिकपणे व शुद्ध हेतूनं काम करून उत्तर दिलं पाहिजे.

मी ‘लोकसत्ता’ला अशी विनंती करतो, की अशा महाराष्ट्रभर काम करणाऱ्या साहित्यिक संस्थांची एक बठक आपण अनौपचारिकरीत्या बोलवा. त्यांची एक समन्वयक समिती स्थापन करा. दरवर्षी या संस्थेच्या वतीनं एक साहित्यिक उत्सव आपण भरवून चांगलं उदाहरण दाखवून देऊ. परभणी, औरंगाबाद येथे असा वार्षकि साहित्यिक उत्सव घेण्यास मी स्वत: निमंत्रण देतो. नुसतं बोलण्यापेक्षा प्रत्यक्ष कृतीनं उत्तर देणं केव्हाही चांगलं. मराठी प्रकाशक परिषद, महाराष्ट्र ग्रंथालय संघ आदी संस्थांचंही सहकार्य यासाठी घेता येईल. 

- श्रीकांत अनंत उमरीकर
जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद.

शेतकरी संघटना आणि टीमअण्णा

---------------------------------------------------------------
२१ ऑगस्ट २०१२ पाक्षिक शेतकरी संघटक मधील अग्रलेख
---------------------------------------------------------------

शेतकरी संघटनेचे प्रणेते मा. शरद जोशी दि. 3 सप्टेंबर रोजी वयाची सत्त्याहत्तर वर्षे पूर्ण करीत आहेत. त्यांनी उभारलेली शेतकरी चळवळ 32 वर्षांची झाली आहे. नुकत्याच झालेल्या अण्णा हजारेंच्या आंदोलनानिमित्ताने पत्रकारांनी शेतकरी संघटना आणि टीमअण्णा यांची तुलना करून काही विचित्र निष्कर्ष मांडले आहेत. खरे तर शेतकरी चळवळीचे मूल्यमापन करीत असताना शरद जोशींनी मांडलेला शेती संदर्भातला विचार हा महत्त्वाचा मानायला पाहिजे आणि तसा तो मानून काही एक तुलनात्मक अभ्यास इतर चळवळींशी केला पाहिजे; पण माध्यमांमधील उठवळ पत्रकारांना आणि बाष्कळ विचारवंतांना इतका आचपेच कुठला? शेतकरी चळवळीतील शेतकर्‍यांचे प्रश्र्न राहिले बाजूला, अण्णांच्या चळवळीने चर्चेला आणलेला भ्रष्टाचाराचा मुद्दा तो राहिला बाजूला आणि तुलना व्हायला लागली राजकीय भूमिकांची.
कुठल्याही चळवळी या समाजाच्या विशिष्ट गरजेतून तयार झालेल्या असतात. समाजाने उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला म्हणूनच तर त्या फोफावत असतात किंबहुना समाजाच्या प्रतिसादाशिवाय चळवळ होऊच शकत नाही. त्यामुळे शेतकरी चळवळीला मिळालेला सर्वसामान्य शेतकर्‍यांचा प्रतिसाद असो किंवा गेल्या वर्षभरापासून अण्णा हजारे आणि बाबा रामदेव यांना सामान्य जनतेने दिलेला प्रतिसाद असो हा उत्स्फूर्त होता हे मान्य करायला पाहिजे. इतकंच काय राम मंदिराच्या प्रश्र्नावरून भाजपाने जी रथयात्रा काढली तिलाही मोठ्या प्रमाणामध्ये भारतीय जनतेने प्रतिसाद दिला होता आणि तोही त्या विषयापुरता आणि त्या काळापुरता उत्स्फूर्तच होता; पण हे समजून न घेता जेव्हा प्रतिसाद कमी झाल्याचे दिसले की लगेच माध्यमांनी अण्णा हजारेंवरती टीकास्त्र सोडायला सुरुवात केली. अण्णांनी राजकीय पक्षाची स्थापना करण्यासंदर्भात काही एक हालचाली सुरू केल्या आणि मग तर मोठाच गहजब झाला. जेव्हा अण्णांच्या या निर्णयाची तुलना शरद जोशींनी स्थापन केलेल्या स्वतंत्र भारत पक्षाशी केल्या गेली आणि निष्कर्ष काढताना आत्मघाताकडे नेणारा मार्ग असा केला गेला हा तर फारच अन्यायकारक आणि बेजबाबदारपणाचा आहे. मुळातच एका विशिष्ट टप्प्यामध्ये चळवळी या राजकारणापासून अलिप्त राहू शकत नाहीत हे आम्हाला मान्यच होत नाही. राजकीय भूमिका ही घ्यावीच लागते. अन्यथा लाठ्या-काठ्या खाणारे, रास्तारोको करणारे, तुरुंगात जाणारे यांनी हालअपेष्टा सहन करायच्या, तोशिष लावून घ्यायची, व्यावहारिक पातळीवरील सर्व फायदे दूर लोटायचे आणि भलत्याच उपटसूंभांनी पाच वर्षांतून एकदाच येऊन सगळी मलई खाऊन जायचं हे नेहमी नेहमी का घडावं? त्यामुळे बर्‍याचदा चळवळींमधून राजकीय पक्ष स्थापन होणे किंवा या चळवळींमुळे राजकीय पक्षांना धक्के बसणे स्वाभाविक आहे. इतकं नाही, चळवळींच्या रेट्यामुळे राजकारणाचा पोत बदलणे, दिशा बदलणे किंबहुना एकूणच राजकीय संस्कृतीत बदल होणे हे घडून आलेले आहे. जयप्रकाश नारायण यांची चळवळ ही नंतर राजकीय पक्षात रूपांतरीत झालीच. विश्वनाथ प्रतापसिंग यांनी जनमोर्चा स्थापन करून चळवळ सुरू केली होती. तिलाही राजकीय यश लाभले. देशभर पसरलेल्या रा. स्व. संघाच्या विस्तारातून राजकीय यश मिळत नाही हे पाहिल्यावर भारतीय जनता पक्षाने रामजन्म भूमीच्या माध्यमातून लोकांच्या भावनेला स्पर्श करणारी जी हाक दिली होती. तिच्यातूनही चळवळच तयार झाली आणि तिचाही परिणाम राजकीय यशामध्ये झाला. चळवळीतून आलेले मुलायम सिंग यादव, लालूप्रसाद यादव ही मंडळी सत्ताकारणात मुख्य भूमिका निभावत आहेत ती कशामुळे? म्हणजेच चळवळी या राजकीय पक्षात रूपांतरीत होऊन राजकीय यश मिळवतात हेही घडत आलेलं आहे.
शेतकरी चळवळीने राजकीय पक्षाचा प्रयोग अचानक केलेला नाही. शेतकरी संघटनेच्या सटाणा येथे झालेल्या पहिल्या अधिवेशनात 1982 सालीच सर्व राजकीय पर्याय खुले असल्याच ठराव मान्य केला होता. इतकंच नव्हे 1984, 1989 या दोन्ही लोकसभेच्या निवडणुका तसेच 1985 व 1990 या महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुका यात सक्रीय भूमिका घेतली होती. 1990 साली शेतकरी संघटनेचे पाच कार्यकर्ते जनता दलाच्या चिन्हावरती महाराष्ट्राच्या विधानसभेत निवडूनही आले होते. त्याच वेळी शरद पवारांच्या नेतृत्वाखालील एकत्रित कॉंग्रेसचे बहुमत हुकले होते. तेव्हापासून आजपर्यंत एकाही पक्षाला किंवा आघाडीला महाराष्ट्राच्या विधानसभेत बहुमत मिळवता आलेले नाही. शरद जोशींनी 1994 ला स्थापन केलेला स्वतंत्र भारत पक्ष हा जर आत्मघाताकडे नेणारा मार्ग असेल तर 1978 पासून उलटसुलट उड्या मारून विविध आघाड्या करूनही आपल्या पक्षाला किंवा कॉंग्रेसला एकदाही बहुमत मिळवू न देणारे शरद पवार यांचा मार्ग राजकीय चातुर्याचा आहे असं मानायचं का? गेल्या तीस वर्षांमध्ये भारतात स्वत:च्या जीवावर बहुमत मिळवण्याची ताकद एकाही राजकीय पक्षात शिल्लक नाही आणि याचं श्रेय निश्र्चितच चळवळींना द्यावं लागेल. आज अण्णा हजारेंची तुलना शरद जोशींशी करणारे हे विसरतात की शेतकरी संघटनेला एक भक्कम असा वैचारिक पाया आहे. इतकंच नव्हे तर राजकीय अपयशाचा कुठलाही परिणाम शेतकरी चळवळीवरती होऊ शकलेला नाही. आज वयाच्या सत्त्याहत्तराव्या वर्षीही शरद जोशी परकीय गुंतवणुकीबाबत (एफडीआय) अतिशय ठाम अशी भूमिका घेतात. ही भूमिका बांधावर उभ्या असलेल्या त्यांच्या शेतकरी अनुयायाला अतिशय सुयोग्यपणे समजते आणि तोही ही मागणी जोर लावून करताना दिसतो. असं अण्णा हजारेंच्या बाबतीत घडलेलं नाही. गेल्या 32 वर्षांच्या काळात एक मोठी वैचारिक घुसळण शेतीप्रश्र्नावरती शरद जोशींनी घडवून आणली. ती इतकी परिणामकारक होती, अगदी या वेळेसच्या 15 ऑगस्टच्या भाषणातही शेतकर्‍यांच्या कर्जाचा प्रश्र्न अर्थतज्ज्ञ असलेल्या पंतप्रधानांना उपस्थित करावा लागला आणि शेतकरी संघटनेची भूमिका जाहीररीत्या मान्य करावी लागली. हे अण्णा हजारेंच्या बाबतीत घडलेलं नाही. काळाचा वेध घेणारा कुठलाही विचार अजूनही अण्णांनी मांडलेला नाही. अण्णांच्या मांडणीमध्ये वैचारिक पातळीवर कुठलीही सुसूत्रता नाही, अण्णांचं बोलणं, अण्णांचा विचार त्यांच्या तथाकथित कार्यकर्त्याला कळत असेल अशीही शक्यता नाही. अशा परिस्थितीत अण्णांची तुलना शरद जोशींशी करणे आणि टीमअण्णा व शेतकरी संघटनेला एकाच पारड्यात तोलणे हे शरद जोशींवर आणि शेतकरी संघटनेवर अन्याय करणारे आहे.
शरद जोशी यांच्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने वैचारिक पातळीवरील चळवळींचा गांभीर्याने विचार देशातील पत्रकार, विचारवंत आणि राजकीय नेत्यांनी करावा ही किमान अपेक्षा!

पाऊस पडला पुढे काय?

---------------------------------------------------------------
६ ऑगस्ट २०१२ पाक्षिक शेतकरी संघटक मधील अग्रलेख
---------------------------------------------------------------

मान्सूनच्या पावसाने ओढ दिल्याने सर्वत्र दुष्काळाची स्थिती निर्माण झाली होती. गेल्या आठवड्यात पडत असलेल्या आश्वासक पावसाने आशादायी वातावरण तयार झाले आहे. धरणांच्या पाणी साठ्यातही वाढ होण्यास सुरुवात झाली आहे. बहुतांश भागात पडलेल्या भीज पावसाने चार्‍याची समस्या सुटण्यास मदत होईल. जनावरांच्या दुष्काळी छावण्यांची गरज कमी होईल. यामुळे एक दिलासा शेतीव्यवसायाला निश्र्चितच आहे. चांगला पाऊस पडत असल्यामुळे त्या धुंदीत पुढच्या एका भयाण समस्येकडे सगळ्यांनीच दुर्लक्ष केलेले दिसते आहे. या वर्षी धरणांचे पाणीसाठे मृत साठ्यापर्यंत पोहोचले आणि त्याचा परिणाम शहराच्या पाणीकपातीत झाला. यावर लगेच जिकडे तिकडे ओरड झाली. समजा या वर्षी पुरेसा पाऊस झाला आणि धरणं सगळी भरली. तरीपण एक समस्या उद्भवणार आहे. ती म्हणजे मागचा अनुभव ध्यानात ठेवून पुढील वर्षी धरणातील पाणीसाठ्यांच्या नियोजनात काही बदल करावा लागेल. पिण्यासाठी आणि त्यातही विशेषकरून शहरातील लोकांना व उद्योगांना पाणी मिळावं म्हणून हे नियोजन केलं जाईल हे आताच स्पष्ट झालं आहे. दरवर्षी 15 जुलैपर्यंत पुरेल इतकं पाणी धरणामध्ये राखीव ठेवलं जातं आणि शिल्लक पाणी हे शेतीला दिलं जातं. यावर्षीचा बसलेला फटका लक्षात घेता आता हे नियोजन किमान 15 ऑगस्टपर्यंत केलं जाईल असं दिसतं आहे. याचा परिणाम म्हणजे रब्बीच्या हंगामासाठी धरणातून कमी पाणी पिकांना दिलं जाईल. म्हणजेच पावसाने दिलेली ओढ ही या दुसर्‍या मार्गानेही शेतीच्या मूळावर येईल. रब्बीच्या हंगामाला मोठ्या पेरणीचा हंगाम म्हणतात. या हंगामाला पाणी कमी मिळालं तर स्वाभाविकच अन्नधान्याची तूट संभवेल म्हणजे परत एकदा अन्नधान्याच्या काहीशा महागाईला तोंड द्यावं लागेल. पुढच्या वर्षीपासून सार्वत्रिक निवडणुकांचे वारे वाहायला लागतील. मार्च 2013 च्या अर्थसंकल्पात कुठलाही कडक निर्णय होऊ शकत नाही. साहजिकच शेतीबाबतही काहीही भलं होण्याची शक्यता नाही. संघटीत शहरी मध्यमवर्गीय मतदाराला दुखवण्याची कुठलीही हिंमत संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकार दाखवणं शक्य नाही. म्हणजे परत एकदा शेती आणि शेतकर्‍याचं मरण अटळ आहे.
सध्या जे जे जलसिंचन प्रकल्प धरणांचे मोठे प्रकल्प रखडलेले आहेत. त्याबाबत कुठलेही ठाम धोरण केंद्र सरकार असो की राज्य सरकार असो त्यांना आखता आले नाही. हजारो कोटी खर्च करून महाराष्ट्राच्या सिंचन क्षमतेत एक टक्काही वाढ झालेली नाही. हे सरकारनेच कबूल केलेले आहे. कुठल्याही प्रकल्पांना विरोध करणार्‍या पर्यावरणवाद्यांचे डोळे आता तरी उघडावेत अशी किमान अपेक्षा. इतके पैसे खर्च होऊनही जुलै संपत आला तरी टँकरनी पिण्याचे पाणी पुरवावे लागते या दुर्दैवाला काय म्हणावे? शहरांमध्ये जून-जुलैच्या महिन्यात पाणी कपात करण्यात आली तर मोठी ओरड झाली; पण ग्रामीण भागात तर वर्षाचे 6 महिने पाणी टंचाईला तोंड द्यावी लागते आहे. जिथे पिण्याच्याच पाण्याची बोंब आहे तिथे शेतीसाठी पाणी याबाबत काय बोलणार? एकदा धरणं भरली की, आरडाओरड करणार्‍यांची तोंडं गप्प होऊन जातात. सगळी मोठी-छोटी धरणं म्हणजे शहरं आणि त्यांना लागून असलेले उद्योग यांच्यासाठीच्या पाण्याच्या टाक्या बनल्या आहेत, हा आरोप वारंवार शेतकरी चळवळीने केला होता. शेतकर्‍यांच्याच पोटी जन्माला आलेले राज्यकर्ते मात्र या आरोपाकडे कानाडोळा करत राहिले. याचाच परिणाम म्हणजे शहरांमधल्या स्थलांतराचा वेग वाढीला लागला. रस्ते, पाणी, वीज यांची अवस्था छोट्या गावांमधून भयाण झाली आहे. पावसाच्या या अनियमित वर्तनातून काही एक शहाणपण घेऊन योग्य नियोजनाची गरज होती. पण दुर्दैवाने त्याबाबत कुठलीही हालचाल सध्या शासकीय पातळीवर दिसत नाही. महाराष्ट्राचा विचार केला तर सिंचनाचे सर्व प्रकल्प तातडीने पूर्ण करणे अत्यावश्यक आहे. हे सर्व प्रकल्प पावसाळ्यापूर्वीच झाले असते, तर किमान या अनियमित पावसाची साठवण तरी योग्य रीतीने करता आली असती. याचाच परिणाम म्हणजे पाणी टंचाईला तोंड देण्याची तयारी झाली असती, पण ते तसं झालं नाही. अजूनही जे प्रकल्प जुनेच आहेत त्यांच्या लाभक्षेत्रात थोडाफार पाऊस पडला की सगळै हुश्श करतात. चॅनेलवाल्यांना भरलेल्या धरणाचे फोटो दाखविण्याची ऊर्मी येते. आधीचं कोरडं धरण आणि आता भरलेलं धरण हे चित्र दाखवताना आपण प्रेक्षकांना विचार करण्यापासून परावृत्त करतो आहोत, याचीही जाण त्यांना उरत नाही. सप्टेंबर महिन्यात किंवा ऑक्टोबर महिन्यात सगळी धरणं भरून वाहिली की आपण दिवाळी आनंदाने साजरी करायला हरकत नाही, या भ्रमात राहतो. पण हे कुणाला कळत नाही. ही स्थिती मागच्याही वर्षी होती. तेव्हाही धरणं पूर्ण भरली होती. मग फेब्रुवारीपासून जुलैपर्यंत पाण्याचे हंडे घेऊन बायका का वणवण फिरत होत्या. आताही हे हंडे भरलेले दिसले तरी परत फेब्रुवारीमध्ये ही स्थिती येणार आहे, त्यासाठी आज काहीही नियोजन केल्या गेलं नाही. गेल्या वर्षीपेक्षा पाणी साठवायची क्षमता एका टक्क्यानीही वाढलेली नाही आणि इकडे पाण्याचा शहरी वापर तसेच उद्योगांचा वापर हा वाढतच चालला आहे. मग आहे त्याच साठवण क्षमतेवरती पुढचा उन्हाळा आपण कसा निभवणार आहोत. पावसाचं पाणी साठवण्याच्या बालीश आणि छोट्या छोट्या योजनांचं कौतुक जो तो सांगत राहतो; पण नैसर्गिक साठवणुकीच्या जुन्या विहिरी, आड, बारव यांच्या पुनर्भरणाचा कसलाही विचार शासनाच्या, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या, स्वयंसेवी संस्थांच्या डोक्यात येत नाही. मोठमोठ्या शहरांना शेकडो किलोमीटर दूरवरून उपसा करून पाणी नेणे एवढेच आम्ही कर्तव्य समजत आलो आहोत; पण दूरदूरवर पसरलेल्या छोट्या छोट्या खेड्यांना पिण्यासाठी पाणी पुरवण्याची कसलीच आणि कुठलीच योजना धडपणे कार्यान्वित करता आलेली नाही. शुद्ध तर सोडाच; पण साधं तरी पाणी गावापर्यंत पोहोचवता आलेलं नाही. सुप्रसिद्ध हिंदी कवी दुष्यंतकुमार यांच्या ओळी आहेत :
कहॉं तो तय था चरागा हरेक घर के लिए
यहॉं चिराग मय्यसर नहीं शहर के लिए
प्रत्येक घरात एक दिवा लावू असं स्वप्न लोकनेत्यांनी आम्हाला दाखवलं होतं; पण घरात सोडा गावातही एक दिवा आम्हाला लावता आलेला नाही, त्याच पद्धतीने घरोघरी नळ देणं तर दूरच; पण गावासाठी म्हणून पुरेसं पाणी देणारी पाण्याची टाकी आम्ही कार्यान्वित करू शकलेलो नाही. इथून पुढे पाच महिने सगळे आनंदात मश्गूल असतील. पावसाने हिरव्या झालेल्या डोंगरदर्‍यांची छायाचित्रे सर्वत्र झळकत राहतील; पण फेब्रुवारीपासून परत एकदा रिकामे हंडे डोईला घेऊन वणवण करण्याची स्थिती येईल, या भीतीचा गोळा गावोगावच्या बायाबापड्यांच्या पोटात उठतो आहे. शेतकर्‍याने तर विचारच करून द्यायचा सोडून द्यावा. अशी परिस्थिती सगळ्यांनी मिळून आली आहे.