Thursday, February 4, 2021
कृष्णजन्म कवितेची जन्मकथा
Wednesday, February 3, 2021
कन्हैय्या विरोधात कम्युनिस्टांचा निंदा प्रस्ताव
डाव्यांच्या राजकारणाला 2009 पासूनच उतरती कळा लागलेली होती. काही जणांना असे वाटते की याला मोदी शहा भाजप जबाबदार आहेत. पण हे अर्धसत्य आहे. 2008 मध्ये अमेरिकेशी केलेल्या अणुकरारा बाबत डाव्यांनी मनमोहन सिंग सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला होता. या पूर्वीही देवेगौडा आणि गुजराल सरकारच्या काळात डाव्यांची भूमिका संशयास्पद राहिली होती. कॉंग्रेस मोठा पक्ष असूनही त्यांना पाठिंबा न देण्याची भूमिका तेंव्हा डाव्यांनी घेतली. नंतर 2004 मध्ये भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी म्हणून कॉंग्रेसला पाठिंबा देण्यासाठी यु टर्न घेतला. आणि त्याच सरकारचा पाठिंबा 2008 मध्ये काढून घेतला.
या सगळ्या धरसोडीचा परिणाम म्हणजे त्यांची राजकीय शक्ती घटत गेली. त्यावर शेवटचे घाव घालण्याचे काम भाजपने केले इतकेच. याच डाव्यांनी 2014 नंतर आपल्या सोयीसाठी म्हणून कन्हैय्या कुमार, जिग्नेश मेवाणी, उमर खालीद, सेहला रशीद, सफुरा झरगर, नताशा नरवाल, देवांगाना कालिता, आईषी घोष, शर्जील इमाम (आता शर्जील उस्मान) या विद्यार्थी तरूण नेत्यांना हवा देण्यास सुरवात केली. यांना मिळालेल्या प्रसिद्धीमुळे आपले राजकारण परत चमकु शकेल अशी एक आशा डाव्यांना होती. यातील केवळ कन्हैय्या कुमार हे एकच नाव असे होते जो की अधिकृतरित्या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (सी.पी.आय.) चा सदस्य बनला. लगेच त्यांनी कन्हैय्याला राष्ट्रीय कार्यकारिणीचा सभासद म्हणून नेमले. याच कन्हैय्याला बेगुसराय मतदारसंघात लोकसभेची उमेदवारी देण्यात आली.
आजतागायत कुठल्याही कम्युनिस्ट कार्यकर्त्याला इतक्या झटपट पक्ष संघटनेत पदं मिळाली नव्हती की इतक्या झटपट तिकिट मिळाले नव्हते. स्वाभाविकच बिहार मधील कम्युनिस्ट पक्ष संघटनेत हयात काढलेले जूने कार्यकर्ते कन्हैय्याच्या वाढणार्या प्रस्तामुळे नाराज होते. पण तसे कोणी कुठे स्पष्ट बोलायला तयार नव्हते.
2019 ची लोकसभा निवडणुक कन्हैय्या अतिशय वाईट पद्धतीनं हारला. भाजपचे केंद्रिय मंत्री गिरीराज किशोर यांनी जिंकलेल्या या जागेवर राष्ट्रीय जनता दलाचा उमेदवार दुसर्या क्रमांकावर होता. आणि कन्हैय्या तिसर्या स्थानावर फेकल्या गेला. त्याची अनामतही जप्त झाली. कन्हैय्याच्या या पराभवाचा एक छुपा आनंद कम्युनिस्ट कार्यकर्त्यांनाच झाला असणार. कारण पुढे बिहार विधानसभा निवडणुकांत कन्हैय्याला जवळपास बेदखल करण्यात आले. त्यावरून हा अंदाज बांधता येतो.
याच काळात म्हणजे 1 डिसेंबर रोजी बेगुसराय येथील पक्षाच्या जिल्हा कार्यालयात बैठक आयोजीत करण्यात आली होती. जेंव्हा कन्हैय्या आणि त्याचे कार्यकर्ते त्या दिवशी त्या वेळी पक्ष कार्यालयात पोचले तेंव्हा बैठक पुढे ढकलल्या गेल्याची माहिती त्यांना तिथे मिळाली. आम्हाला आधी का सांगितले नाही? विनाकारण आमचा वेळ गेला असं म्हणून कन्हैय्याच्या कार्यकर्त्यांनी पक्ष कार्यालयात काम करणार्या इंदू भूषण या कर्मचार्यास मारहाण केली.
या मारहाणीची दखल कम्युनिस्ट पक्षाच्या बिहार राज्य शाखेने गांभिर्याने घेतली कन्हैय्या विरोधात निंदा प्रस्ताव राज्य शाखेने जानेवारी महिन्यात झालेल्या बैठकीत मंजूर केला. जानेवारी महिन्यातच हैदराबादला कम्युनिस्ट पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक झाली. या बैठकीत कन्हैय्याला आमंत्रित केल्या गेले नव्हते. तिथेही त्याच्यावरील निंदा प्रस्तावाची चर्चा झाली (इंग्रजीतला हा शब्द censure motion असा आहे. त्याचे भाषांतर निंदा प्रस्ताव किंवा निषेध ठराव असे होवू शकते.)
ही बातमी इतर कुठल्या वर्तमानपत्राने दिली असती तर याच डाव्यांनी आरडा ओरड करून धिंगाणा केला असता. पण ही बातमी 2 फेब्रुवारीच्या ‘द हिंदू’ ने छापली आहे. शोभना अय्यर या पत्रकार महिलेच्या नावाने ही बातमी आहे.
यावर विविध खुलासे स्वत: कन्हैय्या कुमार, सी.पी.आय. प्रवक्ते यांच्याकडून करण्यात आले आहेत. त्यात असं काही घडलंच नाही. जी काही मारहाण झाली त्यात मी नव्हतो. मी अशा घटनांचा निषेध करतो वगैरे वगैरे कन्हैय्याच्या तोंडी वक्तव्ये बाहेर आली आहेत.
द हिंदू सारखे वृत्तपत्र जे की नेहमीच डाव्यांच्या पाठीशी राहिले आहे त्याने हे छापावे यालाही एक वेगळा अर्थ आहे. डाव्या पक्षांमध्येही आता सततच्या पराभवांमुळे एक फुट पडलेली दिसून येते आहे. काळानुरूप काही धोरणे अवलंबिली पाहिजेत. आणि ते तसं होताना दिसत नाही म्हणून एक वर्ग नाराज आहे. दुसरा वर्ग अतिशय कट्टर पद्धतीने आपल्या ठरलेल्या चाकोरीतूनच वाटचाल करावी या मताचा आहे. उदा. सी.पी.एम. चे महासचिव सिताराम येच्युरी यांना कॉंग्रेसने पाठिंबा देवून राज्यसभेवर निवडून आणण्याचे कबुल केले होते. पण सी.पी.एम. ने ही संधी नाकारली. आणि आपल्याच पायावर धोंडा पाडून घेतल्याचे कबुल केले. परिणामी सिताराम येच्युरी यांची राज्यसभा हुकली.
आताही केरळात कॉंग्रेस विरोधात आणि पश्चिम बंगालमध्ये मात्र कॉंग्रेस सोबत अशी विचित्र भूमिका डाव्यांनी घेतली आहे. त्रिपुरात भाजपकडून झालेल्या पराभवातून हे अजूनही काही शिकले नाहीत. परिणामी तिथे गलितगात्र कॉंग्रेसला विरोधी पक्ष म्हणून बळ मिळाले आहे. नुकत्याच झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेत भाजप खालोखाल कॉंग्रेसने बाजी मारली आहे.
डाव्यांना इतर कुणी काही सांगितलेलं पटत नाही. पण त्यांच्याच पैकी कुणी काही सांगितलं कान टोचले तर त्यांनी दखल घ्यावी इतकी प्रमाणीक अपेक्षा. प्रफुल बिडवई यांनी ‘द फिनिक्स मोमेंट’ या पुस्तकात असं लिहून ठेवलंय
‘... भारतातील डाव्यांची 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत धूळधाण म्हणजेसुद्धा एका जवळपास शतकभराच्या महायुगाचा अंत घडवणारी प्रलयंकारी घटना होती. एक वेळ डावे त्यातून सावरतील वा अंशत: तरी डाव्या चळवळीचं पुनरुज्जीवन साध्य होईलही, परंतू काही झालं तरी 20 वर्षांपूर्वी किंवा अगदी 10 वर्षांपूर्वीही डाव्यांचं जे एक सामाजिक आणि राजकीय अस्तित्व होतं, तसं ते पुन्हा साध्य होणार नाही.’
(पृ. 467, भारतातील डाव्या चळवळींचा मागोवा, प्रफुल्ल बिडवई, अनु. मिलिंद चंपानेरकर, प्रकाशक रोहन प्रकाशन पुणे)
कन्हैय्याच्या निमित्ताने डाव्या पक्षातील मतभेद चव्हाट्यावर आले. काळाने उगवलेला हा एक सुडच म्हणावा लागेल. ज्या डाव्यांनी जगभर करोडो लोकांच्या हत्या केल्या त्यांच्याच पक्षात पक्ष कार्यालयात कर्मचार्यास मारहाण केली म्हणून निंदा ठराव आपल्याच नेत्या विरोधात केले जात आहेत. ज्यांनी लोकशाही हे मुल्य कधीच मानले नाही त्यांनाच आपल्या पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीत बैठक बोलावून चर्चा करावी लागते आहे.
भांडवलशाहीच्या विरोधात कितीही गप्पा मारल्या तरी देभरात डाव्यांच्या ताब्यात भरपूर इमारती आहेत. त्यातील एखादी निवडून आणि बाकीच्या जागा विकून आलेल्या पैशातून त्या जागेत डाव्या चळवळीचे एखादे पुराण वस्तू संग्रहालय बनवावे. ती जागा पर्यटन स्थळ म्हणून विकसित करावी. तेवढाच एक पर्याय दिसतो आहे. बाकी सगळे पर्याय तर संपलेले आहेतच. एल्गार परिषद भीमा कोरेगांव प्रकरणांत दलित, शाहिन बाग प्रकरणांत अल्पसंख्य मुसलमान, जेएनयु जामिया मिलीया प्रकरणांत विद्यार्थी, आता किसान आंदोलनात शेतकरी असे सगळे पर्याय शोधून झाले. राजकारण तर कधीच संपून गेले आहे. येत्या निवडणुकांत केरळांतूनही डावे हद्दपार होण्याची शक्यता आहे. तेंव्हा एखादे पुराण वस्तू संग्रहालय हाच व्यवहार्य पर्याय दिसतो आहे. जगभरांतून पर्यटक तेथे येतील. कितीही शिव्या दिल्या तरी भांडवलशाही व्यवस्थेमुळेच डाव्यांचा इतिहास संग्रहालयाच्या रूपाने जिवंत राहिल.
श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575
Tuesday, February 2, 2021
सरकारी खरेदीच्या पिंजर्यात एमएसपी चा पोपट
उरूस, 2 फेब्रुवारी 2021
मोदी सरकारचे सर्वात मोठे नशीब की त्यांना त्यांच्या सोयीने आंदोलन करणारे मुद्दे उपस्थित करणारे विरोधक लाभले आहेत. संसदेत आणि संसदेच्या बाहेरही एम.एस.ए.बी. (मोदी संघ अमितशहा भाजप) ला विरोध करणारे असे काही वागतात की त्यामुळे मोदी सरकारची अडचण न होता अतिशय सहज मार्ग काढता येतो. नव्हे त्याच विरोधी प्रचाराचा फायदा उचलून जास्तीत जास्त राजकीय जागा व्यापत जाता येते.
गेली दोन महिने दिल्लीच्या सीमेवर किसान आंदोलन चालू आहे. प्रत्यक्ष कृषी कायद्यांत काहीही सांगितलं असो पण या सगळ्यांनी एम.एस.पी. आणि मंडी या दोन मागण्या आरडा ओरडी करून समोर आणल्या होत्या.
या आंदोलनाच्या बाजूने लिहीणारे विद्वान पत्रकार लेखक विचारवंत हे सर्व मोठ्या हिरीरीने हे दोन विषय मांडत होते. या सोबत अजून एक मुद्दा समोर येत होता. ‘किसान की जमिन चली जायेगी. अडानी अंबानी किसानों को खा जायेंगे.’
या प्रचाराची इतकी राळ उडविल्या गेली की मुळ कायद्यांत हे कुठेच नाही हे सांगूनही यांना पटेनासे झाले. कुठल्याही छोट्या मोठ्या चर्चेत आंदोलनाचे पाठिराखे याच मुद्द्यांवर गोल गोल फिरताना आढळायला लागले.
30-31 जानेवारी रोजी शरद जोशी प्रणीत शेतकरी संघटनेची कार्यकारिणी बैठक औरंगाबाद येथे पार पडली. दुसर्या दिवशी पत्रकार परिषदेत एका पत्रकाराने ‘मंडीच राहिली नाही तर गरिब शेतकर्याने आपला माल कुठे विकावा?’ असा त्याच्या दृष्टीने रास्त वाटणारा बिनतोड प्रश्न विचारला.
हे म्हणजे असं झालं की ‘पिंजरे नसतील तर पोपटांनी जगायचं कसं? त्यांना खावू कसे घालणार?’ असे विचारल्या सारखं झालं. बरं हे असले प्रश्न सरकारच्या अतिशय सोयीचे असतात. ही पत्रकार परिषद पार पडली त्याच्या दुसर्याच दिवशी अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी जणू काही या पत्रकाराचा हा प्रश्न नुकताच ऐकला होता अशा तरतूदी आपल्या अर्थसंकल्पात केल्या. या विरोधकांनी आपण नेमके काय कोलीत सरकारच्या हातात दिले याचे अजूनही भान आलेले दिसत नाही.
कुठलाही मालक पोपटाने पिंजर्या बद्दल, खाण्या बद्दल तक्रार केली की खुष होतो. पिंजर्याला चांगला रंग पाहिजे, ताजे पेरू पाहिजेत, डाळिंबाचे दाणे पाहिजेत, हिरव्याकंच मिरच्या पाहिजेत, मधून मधून संगीत ऐकवलं पाहिजे, पिंजरा कधी कधी गॅलरील टांगून ठेवला पाहिजे, समोरचे हिरवेगार डेरेदार झाड आणि निळे आभाळ आमच्या नजरेस पडले पाहिजे अशा मागण्या कुणाच्या सोयीच्या असतात? मालकाच्या. जो पर्यंत पोपट स्वातंत्र्यासाठी फडफडाट करत नाही, तीव्र संघर्ष करत नाही तोपर्यंत मालक बिनघोर असतो.
निर्मला सितारामन यांनी 2013-14 पेक्षा 2020-21 मध्ये किती प्रचंड प्रमाणात एमएसपी च्या भावाने गहू आणि तांदळाची खरेदी करण्यात आली हे संसदेत सांगितले. या सरकारी खरेदीची व्याप्ती वाढून ती जास्त शेतकर्यांपर्यंत कशी पोचली हे पण प्रतिपादन केले. यावरही कडी म्हणजे अजून नविन मंड्या (कृषी उत्पन्न बाजार समित्या) सरकार कशा सुरू करणार, ज्या आहेत त्यांचे आधुनिकीकरण कसे करणार याचेही आकडे विरोधकांच्या तोंडावर फेकले.
म्हणजे जी व्यवस्था अन्याय करते आहे म्हणून तिच्या विरोधात आंदोलन तीव्र करायला हवे होते तर या विरोधकांनी ही व्यवस्था अजून मजबूत कशी असावी याचीच मागणी केली. परिणामी सरकारलाही ती पूर्ण करणे सोयीचे झाले. आणि ही संधी सरकारने घेतली.
एक साधं उदाहरण शरद जोशी नेहमी द्यायचे की जर तूम्ही कुत्र्याला दगड फेकून मारला तर कुत्रं त्या दगडालाच चावे घेण्यात धन्यता मानतं. पण तूम्ही जर वाघाला दगड मारला तर वाघ दगड मारणारा हात शोधून त्याचा लचका तोडायला धाव घेतो. इथे हे दगडालाच चावे घेण्यात आंदोंलनकर्ते आणि त्यांचे समर्थक धन्यता मानत आहेत. परिणामी दगड मारणारा हात सुरक्षीतच राहिला आहे.
आता हे विरोधक काय बोलणार? आजही कृषी कायदे स्थगित ठेवण्यासाठी सरकार तयार आहे. खरं तर ही कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या बाहेर शेतमाल विक्रीचे स्वातंत्र्य हा विषय सरकारच्या नियंत्रणाबाहेर जाणार असल्याने त्यांना त्याचा काहीच फायदा नव्हता. शेतमाल विक्रीचे करार केल्याने शेतकर्याला स्थिर भाव मिळण्याची जास्त शक्यता होती, शिवाय त्याच्या बांधावर येवून खरेदी होण्याची जास्त शक्यता होती. पण हे नाकारणारे आम्ही सरकारी बाजार समितीच्या आवारातच येणार असा आग्रह धरत आहेत हे अगम्य आहे. हे आंदोलन शेतकर्यांचे आहे की अडत्या दलालांचे?
पंजाबातील गहू आणि तांदळाच्या शेतकर्यांचे हे आंदोलन आहे. या शिवाय जे इतर शेतकरी आहेत त्यांची आजची परिस्थिती काय आहे? एम.एस.पी. म्हणजे किमान आधारभूत किंमत. यात ‘किमान’ असा शब्द आहे. कमाल नाही. मग एखादा उत्पादक मला कमी भाव द्या म्हणून आंदोलन कसा काय करू शकतो?
जिथे जिथे सरकारी हस्तक्षेप कमी झाले ते सर्व उद्योग व्यापार त्या सर्व व्यवस्था झपाट्याने सुधारल्या. त्यांतून मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती झाली. त्याचा फायदा मोठ्या प्रमाणात ग्राहकाला झाला याचा अनुभव हेच सर्व आंदोलन करणारे विरोधक पत्रकार बुद्धिजीवी विचारवंत घेत आहेत. शेतकरी संघटनेच्या पत्रकार परिषदेत प्रश्न विचारणारा पत्रकार सरकारी प्रसिद्धी विभागात नौकरी करत होता का? तो ज्या मोबाईल फोनचा वापर करून झपाट्याने बातमी फोटो आपल्या मुख्य कार्यालयात पाठवू शकतो ते सर्व तंत्रज्ञान त्याला कोणत्या सरकारी यंत्रणेमुळे सुकर झाले? तो ज्या गाडीवर बसून पत्रकर परिषदेसाठी आला होता ती गाडी सरकारी कारखान्यात तयार झाली होती का?
सरकारच मायबाप आहे अशी मांडणी करणारे लोक जेंव्हा स्वत: सरकारी व्यवस्थेवरच अवलंबून असतील तर आपण ते तसं समजू शकतो. पण स्वत: सर्व स्पर्धात्मक खाजगी क्षेत्रातील उत्पादनांचा तंत्रज्ञानाचा फायदा घ्यायचा पण शेतकर्यांसाठी मात्र गदळ कळाहीन नीरस बांडगुळी अनुत्पादक सरकारी यंत्रणाच असू द्या म्हणून आग्रह धरायचा ही नेमकी कोणती मानसिकता आहे?
बरं ज्या पोपटांना पिंजर्यातले सुख हवे आहे ते त्यांनी घ्यावे. पण म्हणून आमच्या सोबत सर्वच पोपटांसाठी पिंजर्याची व्यवस्था करा हा आग्रह कशासाठी? तूम्हाला सरकारी जिल्हा परिषदेच्या शाळेत जायचे असेल तर जरूर जा पण म्हणून इतर सर्वांनी सरकारी शाळेतच जावे ही मागणी नेमके काय दर्शवते?
एक तर सरकार केवळ 23 धान्यांचेच हमी भाव जाहिर करते (एम.एस.पी.). त्यातही खरेदी फक्त गहू आणि तांदळाचीच करते. निर्मला सीतारामन यांनी जाहिर केलेले अर्थसंकल्पातील आकडे पहा. खरं तर याच आकड्यांचा आधार घेवून विरोधकांनी सरकारवर तुटून पडायला पाहिजे की बाकी शेतमालाचे काय? गहू आणि तांदूळ शिवाय इतर काही पिकतच नाही का? फळे दुध भाजीपाला अंडी इतर डाळी भरड धान्ये असा कितीतरी शेतमाल कुठल्याही संरक्षणाशिवाय बाजारात येतो आहे. गहू आणि तांदूळाचा सरकारी खरेदीतील वाटा एकूण कृषी मालाच्या बाजारपेठेत एक टक्काही नाही. मग नेमकी ही बोंब काय चालू आहे?
नविन कृषी कायद्याने काही नविन रसाळ फळे देणारी डेरेदार झाडे लावण्याची तयारी दर्शविली आहे. त्याचा फायदा पोपटांना होणार आहे. तर हे जूने पोपट ओरड करत आहेत की आमच्या पिंजर्यातील सुखावर घाला येतो आहे.
श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575
Saturday, January 30, 2021
आण्णा तूम्हे सलाम । पुरोगामी अब्रु निलाम ॥
दिल्लीत चालू असलेल्या कृषी आंदोलनाचा पुरता विचका झालेला आहे. आंदोलन अक्षरश: गुंडाळल्या जात आहे. स्थानिक लोकांचा रोष प्रकट होतो आहे. सर्वसामान्य जनतेची सहानुभूती संपली आहे. लालकिल्ल्याने आंदोलनाचे तोंड लाल केल्यानंतर आता काय करावे असा प्रश्न निर्माण झाला होता. त्यात एक आशेचा दिवा दिसून आला. तो म्हणजे आण्णा हजारे. त्यांनी या आंदोलनास पाठिंबा देण्याचे घोषित केले. त्यासाठी आण्णा उपोषण करणार होते. सगळ्या डाव्या पुरोगाम्यांचे डोळे चकाकले. याच आण्णामुळे अरविंद केजरीवाल सारखे उटपटांग सत्तेत येवू शकले. याच आण्णांचा फायदा घेवून त्यांना आपला पक्ष उभारता आला. योगेंद्र यादव खुष झाले की आता परत काहीतरी घडू शकेल. त्यातच राजेश टिकैत यांनी रडापड करून लोक गोळा करायला सुरवात केली. आंदोलन परत पेटणार याची सर्वांनाच खात्री पटली.
पण परत एकदा यांच्या मनसुब्यांवर पाणी फिरले. तसे तर सरकारने गोळीबार न करून चळवळीचे आतोनात नुकसान करून ठेवले होतेच. जर तसं काही घडलं असतं तर यांना कांगावा करता आला असता. पण तरी हे आंदोलन जराफार जोर धरून होतं. आण्णांचे उपोषण म्हणजे बुडत्याला काडीचा आधार.
महाराष्ट्राचे विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस आण्णांना जावून भेटले. त्यांच्याशी कृषी कायद्यांवर चर्चा केली. आण्णांच्या शंकांचे निरसन केले. आण्णांनी सुचविलेल्या दुरूस्त्या समितीसमोर मांडण्याचे आश्वासन दिले. सरकार हे बदल करेल याची खात्री दिली. कृषी कायद्यांत शेतकरी विरोधी असे काही नाही हे पटवून दिले. आण्णा तसे एकदम सरळ मनाचे. त्यांना देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलेले पटले. आणि त्यांनी आपले प्रस्तावित उपोषण मागे घेतले.
खरं तर आण्णाच काय पण ज्याला कुणाला सरळ मनाने स्वच्छ इराद्याने हे समजून घ्यायचं आहे त्याच्यासाठी खरंच हा मसुदा सोपा आहे. त्यात अवघड असे काहीच नाही. ज्या काही अडचणी आहे त्यावर सरकार चर्चा करण्यास तयार आहे. सर्वौच्च न्यायालयाने जी समिती नेमली आहे तिनेही यावरच्या सुचना आक्षेप मागवले आहेत.
पण हे जाणून बुजून समजून घ्यायचं नाही असं ज्यांचं धोरण आहे त्यांचे समाधान करता येत नसते. भ्रमावर काहीच उपाय योजना करता येत नाही. शंकाच मनात बाळगायची आहे तर त्याचे समाधान कसे करणार? झोपेचे सोंगच घेतले तर त्याला जागे करता येत नाही.
हा संपूर्ण मसुदा भाजप संघ मोदी अमितशहा यांनी तयार केलेला नाही. गेली 31 वर्षे सरकारी पातळीवर चालू असलेल्या विविध समित्या त्यांचे अहवाल, सचिव पातळीवरचे प्रस्ताव, वारंवार झालेली चर्चा याचा सगळा परिपाक आहे. विविध राज्यांनी या कायद्यांना कमी जास्त प्रमाणात अंशत: का होईना आपआपल्या राज्यांत लागू केले आहे. तोही अनुभव सरकारच्या गाठीशी आहे. असं असतानाही केवळ आणि केवळ अडमुठपणा करत ‘कनून वापस लो’ असाच जर कुणी धोशा लावत असेल तर काय करणार?
आण्णांनी आता पुरोगाम्यांची पूर्णच गोची करून टाकली आहे. एक तर उपोषण रहित केले. त्याहीपेक्षा हे कायदे शेती विरोधी नाही हे पण सांगितले. पुरोगाम्यांच्या मते भाजप मोदी शहा यांनी केलेले कायदे शेती विरोधी नाहीत असे म्हणणे हा तर आण्णांचा फारच मोठा गुन्हा झाला. निदान आण्णा शांत बसले असते तरी चाललं असतं. उपोषणाचा विषय मागे पडला तरी चालला असता. पण यांनी या कायद्यांच्या बाजूने बोलावे म्हणजे काय?
उद्धालक ऋषींच्या बायकोसारखी पुरोगाम्यांची स्थिती झाली आहे. जे काही सांगितले त्याच्या नेमके ती उलटं करायची. तसं यांचे आहे. मोदींनी काहीही ठरवो. त्याला विरोध करायचाच. ते नेमके काय आहे हे पण पहायचे नाही. हे कायदे काय आहेत, त्यातील कलम काय याची जराही चर्चा करायची नाही. मोदींनी केले आहेत ना हे कायदे, मग त्याचा विरोध हा केलाच पाहिजे. भाउ तोरसेकर विश्लेषण करतात तसे हे सर्व लोक मिळून मोदींची लोकप्रियता वाढविण्यास मन:पूर्वक प्रयत्न करतात. कुठे जरा मोदींची लोकप्रियता कमी पडत असली की लगेच हे बाह्या सरसावून पुढे येतात. राहूल गांधी तर या माहिमेचे सेनापतीच आहेत. आताही त्यांना साक्षात्कार झाला की हे सरकार शेतीकरी विरोधी आहे. याच कायद्यांचा समावेश त्यांच्या जाहिरनाम्यात होता याची एकही पत्रकार त्यांना आठवण करून द्यायला तयार नाही. त्यांच्याच पक्षाचे मुख्यमंत्री कॅ. अमरिंदर सिंग यांनी शेती विषयक करार पंजाबात केले याची कुणीही राहूल गांधींना आठवण करून देत नाही. यांचा एक कलमी कार्यक्रम चालू आहे ‘कनून वापस लो’. म्हणजे 2019 च्या लोकसभे आधी ‘चौकीदार चोर है’ हा यशस्वी खेळ यांनी केला होता. त्यामुळे भाजपच्या जागा 272 वरून 303 वर पोचल्या. आता ‘कनून वापस लो’ या खेळामुळे या जागा निश्चितच 350 वर कशा पोचतील याची काळजी विरोधी पक्ष घेत आहेत.
आण्णांनी या खेळात सहभागी व्हायचे नाकारले याचे आता या सर्व पुरोगाम्यांना दु:ख झाले असणार. नेमके कॉंग्रेस सरकार विरोधात आण्णा कसे आंदोलन करत होते. पण भाजप मोदी विरोधात ते तितक्या तीव्रतेने आंदोलन करत नाहीत. आणि आता तर उपोषणच रहित केले आहे. तेंव्हा आण्णा हे भाजपचेच हस्तक आहेत हा आरोप होणार.
आता लगेच समाजवादी परिवारांतील तथाकथित विद्वान यावर लेख लिहीणार. आता यांना लगेच आण्णांची सगळी कुंडली आठवणार. हेच पत्रकार 2012 मध्ये आण्णांच्या आंदोलनास पाठिंबा देण्यासाठी इतके उतावळे झाले होते की देशभरच्या छोट्या मोठ्या सर्व इंडिया अगेन्सट करप्शन चळवळीला यांनी मोठ्या प्रमाणात नको इतकी प्रसिद्धी दिली.
औरंगाबादला आमच्या मराठवाडा साहित्य परिषदेने या चळवळीला पाठिंबा देण्यासाठी एक दिवसाचे धरणे आंदोलन करण्याचे ठरवले. आमचा आवाका अतिशय मर्यादीत. मराठी लेखक मुळातच कुठल्याच कारणासाठी रस्त्यावर उतरत नाही. आम्ही अक्षरश: 8/10 जणच जमा झालो. औरंगाबादला पैठणगेटला गोविंदभाईंच्या पुतळ्याजवळ एक फलक लावून धरणे आंदोलनात बसलो. अगदी जूजबी अशी गर्दी जमा झाली. येणारे जाणारे तर ढुंकूनही बघत नव्हते. भर चौकात बसूनही कुणी आपल्याकडे पहातही नाही ही भावना मोठी विचित्र होती. पण माझ्यासारख्या चळवळीतल्या कार्यकर्त्याला याची कल्पना होती. पण बाकीचे दोन तीन लेखक कवी मित्र जरा अस्वस्थ झाले. पत्रकार आले त्यांनी फोटो घेतले, बाईट घेतल्या. आम्ही आपले शांतपणे दुपारी घरी निघून गेलो. संध्याकाळपासून टिव्ही आणि दुसर्या दिवशी वर्तमानपत्रांत त्या धरण्याचे मोठे फोटो आणि त्याला मिळालेली प्रसिद्धी पाहून आम्हीच चकित झालो. कालपर्यंत यासगळ्याकडे दुर्लक्ष करणारे आमचेच लेखक मित्र खणाखण फोन करून अभिनंदन करायला लागले. आमचा पण पाठिंबा आहे म्हणून सांगायला लागले. ही कमाल होती पत्रकारांची. या पत्रकारांनी तेंव्हा आण्णांना डोक्यावर घेतले होते. त्यांना प्रसिद्धी देणे जणू काय यांचीच व्यवसायीक गरज होती. आणि आण्णांमुळे आणि पुढे केजरीवाल यांच्यामुळे सामान्य लोक, लेखक वगैरे यांच्या सहभागाला मोठी प्रसिद्धी मिळायला लागली.
पुढे याच जागेवर आम्ही 19 मार्चला साहेबराव करपे या नोंदल्या गेलेल्या पहिल्या शेतकरी आत्महत्येच्या स्मरणार्थ एक दिवसाचे अन्नत्याग आंदोलन केले. त्याला प्रत्यक्षात संख्येच्या दृष्टीने मोठा प्रतिसाद होता. पण पत्रकारांना या विषयाशी फारसे देणे घेणे नव्हते. त्यामुळे ही बातमी अगदी लहान स्थानिक आवृत्तीपुरती मर्यादीत राहिली. म्हणजे तेंव्हा या पत्रकारांना शेतकर्यांच्या आत्महत्येचा हा विषय महत्त्वाचा वाटत नव्हता. आज दिल्लीतल्या बड्या बागयतदार गहू तांदळाच्या ट्रॅक्टरवाल्या शेतकर्यांच्या आंदोलनाला प्रसिद्धी देणारे हेच पत्रकार (ही भाषा डाव्यांचीच आहे शेतकरी संघटनेची नाही) 19 मार्चच्या अन्नत्याग आंदोलनाला पुरेशी प्रसिद्धी देत नाहीत हा अगदी माझा वैयक्तिक अनुभव आहे. वैयक्तिक म्हणजे माझे फोटो छापत नाहीत नाव घेत नाहीत असा नाही. ते तर त्यांनी आण्णांच्या आंदोलनात छापले होतेच. अगदी पहिल्या पानावर छापले होते. वैयक्तिक म्हणजे मी स्वत: अनुभव घेतलेला असे.
आण्णा हे एक चलती नाणं होतं पत्रकारांसाठी आणि पुरोगाम्यांसाठी तोपर्यंत यांना आण्णा हवे होते. पण आण्णांनी स्वत:शी प्रमाणिक राहून हा विषय समजून घेतला आणि स्वच्छपणे उपोषण रहित केल्याचे घोषित केले. यामुळे पुरोगाम्यांचा तिळपापड झाला आहे. पुरोगामी पत्रकारही आता आण्णांवर झोड उठवल्याशिवाय राहणार नाहीत. आण्णांनी पुरोगाम्यांची अब्रुच निलाम केली असे म्हणावे लागेल.
कुणी काहीही म्हणो सामान्य शेतकरी सामान्य लोक आण्णांवर खुष आहेत. आण्णांनी कृषी कायदे समजून घेतले ही एक मोठी गोष्ट झाली. अन्यथा कुणीही विरोधक हे कायदे काय आहे हे समजूनच घ्यायला तयार नाही. आण्णांनी पुरोगाम्यांची खरी किरकिरी करून ठेवली आहे. आण्णा मनापासून तूम्हाला धन्यवाद !
श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575
Friday, January 29, 2021
मूर्ती मालिका २६
Wednesday, January 27, 2021
कृषी आंदोलन डाव्यांनी ‘लाल’ केले
उरूस, 27 जानेवारी 2021
डाव्यांचा सहभाग कुठल्याही आंदोलनाला हिंसेच्या मार्गावर नेतो हे जगभर सिद्ध झाले आहे. भारतातही वेगळे काहीच होणार नव्हते. या आंदोलनात खालिस्तानी, आयएसआय, अर्बन नक्षल यांची घुसखोरी झाली होती हे पहिल्या दिवसापासून दिसून येत होते. पण तसं बोललं की लगेच डावे अंगावर धावून जायचे. लोकशाहीच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या गप्पा करायचे. शेतकर्याला ‘अन्नदाता’ म्हणून कुरवाळायचं आणि आपला लोकशाही राजवट अस्थिर करण्याचा एक कलमी कार्यक्रम साध्य करायचा हेच यांचे धोरण.
दिल्लीत 26 जानेवारी रोजी कृषी आंदोलनाचा जो क्रुर बिभत्स हिंसक चेहरा समोर आला त्याने या आंदोलनाची भलावण करणार्यांचे पितळ उघडे पडले.
पहिल्या दिवसांपासून या आंदोलनाला कसलाही वैचारिक पाया नाही हे दिसून आले होतेच. केवळ आणि केवळ आडमुठपणा दिसून येत होता. आम्ही काहीच ऐकणार नाही कसलीच चर्चा करणार नाही. 'कानुन वापसी नही तो घर वापसी नही' असल्या घोषणा सातत्याने दिल्या गेल्या होत्या. तेंव्हाच या आंदोलनाचे पुढे काय होणार हे दिसत होते.
ही सगळी एक विशिष्ट पद्धतीने चालू असलेली खेळी आहे हे पहिल्यांदा लक्षात घ्या. अगदी नजीकच्या काळातील तीन आंदोलने तपासून पहा. महाराष्ट्रात एल्गार परिषद झाली होती. दुसर्या दिवशी बरोबर 1 जानेवारीला स्तंभाला अभिवादन करण्यासाठी लाखो लोक येतात तेंव्हाच भीमा कोरेगांव येथे हिंसाचार उसळला. दिल्लीत शाहिनबाग आंदोलन चालू झाले आणि अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप येणार त्या वेळी नेमका दिल्लीत हिंसाचार उसळला. तसेच आता आंदोलन चालू होवून 60 दिवस झाले होते. 26 जानेवारीला बरोबर प्रजासत्ताक दिनाच्या दिवशी हिंसाचार उसळला.
तूम्ही या सगळ्या घटनांच्या आधी वर्तमानपत्रांत छापून आलेले लेख तपासून पहा. दलित दुबळे कष्टकरी अल्पसंख्य यांच्यावर कसा अत्याचार होतो आहे. यांची गळचेपी कशी होते आहे. असहिष्णू वातावरण कसे आहे. मोदी अमित शहा हे कसे हुकूमशहा आहेत. यांना निवडणुका नको आहेत. यांना मनुस्मृती हवी आहे. देशाची घटना हे बदलून टाकतील. अशी भाषा सातत्याने वापरली गेली. घरी बसून विचार करणारा एक मोठा वर्ग असा आहे जो प्रत्यक्ष रस्त्यावर उतरत नाही. त्याची वैचारिक दिशाभूल करण्याचे काम बरोबर आधीपासून केले जाते. प्रत्यक्ष रस्त्यावर उतरणारा एखादा मोठा समुह हाती पकडला जातो. भीमा कोरेगांवच्या निमित्ताने दलित, शाहिनबाग प्रकरणांत मुस्लीम आणि आता शेतकरी. या वर्गाच्या छोट्या मोठ्या आंदोलनात हवा भरली जाते. अस्वस्थता कुठे आहे ते हुडकून बरोबर त्या आगीत तेल कसे ओतता येईल हे बघितले जाते. एकदा लक्षात आले की हवा तापत आहे मग बरोबर इतर सर्व मार्ग अवलंबले जातात.
एल्गार परिषद, शाहिनबाग आणि कृषी आंदोलनात हिंसाचार घडून आला म्हणून मी हे प्रतिपादन करतो आहे असे नाही. ज्या वेळी यांचे प्रयास फसले आहेत ती प्रकरणं पण तूम्ही तपासून पहा. बंगलुरू मध्ये दलित आमदाराने मुस्लीमांबद्दल जी फेसबुक पोस्ट टाकली त्यावरूनही असाच मोठा दंगा भडकवण्याचा प्रयत्न झाला. पण तो केवळ बंगलुरू पुरताच मर्यादीत राहिला. अमेरिकेत जून महिन्यात जॉर्ज फ्लॉईड याचा पोलिस कस्टडित झालेला मृत्यू पण असाच आपल्याकडे दंगे पेटवण्यासाठी वापरला गेला. पण तोही प्रयास फसला.
या सगळ्यांतून लक्षात येते की देशातील विविध प्रश्नांवर विविध समाजघटकांत असलेली अस्वस्थता हेरून त्याचा वापर करून हिंसेचा आगडोंब उसळविण्याची एक ‘मोडस ऑपरेंडी’ तयार झाली आहे.
आश्चर्य म्हणजे याला पाठिंबा देणारा एक नवा वैचारिक वर्ग आता तयार होवू लागला आहे. एकेकाळी आपल्या अभ्यासाने वक्तृत्वाने रस्तयावर उतरून आंदोलन करण्याच्या ताकदीने ओळखले जाणारे डावे समाजवादी आता चळवळी संपून गेल्याने पूर्णत: हताश झाले होते. त्यांना आता हा एक नविन प्रकार सापडला आहे. आयते तयार असलेले आंदोलन शोधायचे. त्यात उडी घ्यायची. आपणच नेते असल्याची टीमकी मिरवायची. पत्रकार परिषदा घ्यायच्या. भाषणं करायची. लेख लिहायला यांचे वैचारिक सगे सोयरे तर तयार असतातच. माध्यमांवर आजही यांची पकड आहे.
मोदी संघ अमित शहा भाजप विरोधी एक मोठा असा वर्ग आहेच ज्याला बसल्या जागी काहीच करता येत नाही. मग तो या लेखांना शेअर करणे, त्यावर आपल्या प्रतिक्रिया देणे, समाज माध्यमांवर टवाळ्या करणे, पुरस्कार वापसीचे समर्थन करणे असली कामं तातडीने बसल्या बसल्या करत राहतो. आणि हे सगळे मिळून असे काही वातावरण तयार करतात की केवळ माध्यमांपुरतीच ज्याची आकलन शक्ती आहे त्याला वाटू लागते बाप रे हे काय चालू आहे. किती अहिष्णु वातावरण आहे. लोकशाही तर कधीचीच संपून गेली आहे.
नेमके याच काळात शांतपणे निवडणुका होत राहतात. सोशल मिडियाच्या आधीन नसलेली सामान्य जनता आपले मत नोंदवून येते. त्यातून निकाल बाहेर पडतात तेंव्हा या घरबश्या डाव्या विद्वानांचे आणि त्यांच्या समर्थकांचे डोळे पांढरे होतात. यांनी विरोध केला त्या भाजपलाच लोकांनी मोठ्या पाठिंब्याने निवडुन दिलेले असते. योगेंद्र यादव तर मतदारांनी भाजपला मते दिलीच कशी? त्यांची काॅलर पकडून मी विचारू इच्छितो अशी भाषा करत होते २०१९ च्या लोकसभा निकालानंतर.
कृषी कायद्याच्या बाबत तर एक इतकं मोठं वैचारिक आश्चर्य घडून आलं. कॉंग्रेसने याच कायद्यांची हमी आपल्या जाहिरनाम्यात दिली होती. पंजबाने शेती विषयक करार आधीच केले होते. डाव्यांच्या केरळात तर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच अस्तित्वात नव्हती. पश्चिम बंगाल आणि त्रिपुरात तर किमान आधारभूत किंमती प्रमाणे खरेदीच नाही. पण हे सगळे वैचारिक दिवाळखोर केंद्रावर मात्र या कृषी कायद्याच्या निमित्ताने तुटून पडलेले दिसून आले.
सोशल मिडियात मी स्वत: कृषी आंदोलकांच्या समर्थकांना एक एक कलम घेवून चर्चा करण्याचे खुले आवाहन केले. कृषी कायद्याचा मराठी मसुदा सर्वांसाठी पीडिएफ मध्ये उपलब्ध करून दिला. वारंवार त्यांना विचारतो आहे की यातील नेमके कुठले कलम शेतकर्यावर अन्याय करते आहे असे तूम्हाला वाटते आहे? नेमकी काय अडचण यातून समोर येते आहे ते स्पष्ट करा. हे कायदे शरद जोशी समितीने सरकारी पातळीवर दोन अहवाल सादर केले आहेत त्याच शिफारशींवर आधरलेले आहेत. हे सर्व मी सप्रमाण मांडत राहिलो आहे. पण कृषी आंदोलकांचे समर्थक याकडे संपूर्णत: दुर्लक्ष करून ‘काळ्या कायद्याने शेतकर्याचा गळा घोटला’ असाच धोशा लावून बसले आहेत. वैचारिक क्षेत्रातही मी काहीच वाचणार नाही मी काहीच समजून घेणार नाही अशी भूमिका घेवून कुणी बसले तर त्याचा काय प्रतिवाद करणार?
आज डाव्यांनी कृषी आंदोलन ‘लाल’ केले. यातच त्यांच्या संपूर्ण पराभवाची बीजे पेरली गेली आहेत. खुन की नदिया बहेगी म्हणणार्या मेहबुबा मुफ्ती यांना लोकशाही मार्गाने तेथील जनतेने हद्दपार केले. पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा येथून डावे हद्दपार झाले. येत्या निवडणुकांत केरळांतूनही ते हद्दपार होतील अशीच शक्यता आहे. कामगारांची, सरकारी कर्मचार्यांची, बँक कर्मचार्यांची आदांलने फसल्यावर तसेही हे बेकार बनले होते. यांना वाटले शेतकरी हाताशी पकडून काही एक आंदोलन उभं राहिलं तर आपल्याला भवितव्य राहिल. पण आता तेही धूसर झाले आहे. 26 जानेवारीच्या हिंसाचाराने या आंदोलनावर प्रश्नचिन्ह उभं केलं आहे. हिंसाचारावर कारवायी करण्याच्या निमित्ताने सरकार कृषी आंदोलन पूर्णत: गुंडाळून टाकेल हे निश्चित. तशीही रस्ता रोकून यांनी सामान्य जनतेची सहानुभूती गमावली होतीच. आता हिंसाचाराने सरकारच्या हाती आपण होवून कोलीत दिले आहे. सरकार याचा पुरेपूर वापर करणार.
26 जानेवारी हा प्रजासत्ताक दिवस म्हणजे भारतातील डाव्या चळवळीचा स्मृती दिन ठरेल असे दिसते आहे. ग्रामीण भागात एक इरसाल म्हण आहे ‘माकड म्हणते माझीच लाल’. आता ही कशी आणि कुठे लागू पडते हे वाचकांनीच ठरवावे.
श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575
Tuesday, January 26, 2021
राम मंदिराची उभारणी म्हणजे ज्ञानेश्वर तुकारामांचा पराभव?
उरूस, 26 जानेवारी 2021
राम मंदिराची उभारणी सुरू झाली आहे. त्यासाठी देशभरांतून देणग्या गोळा केल्या जात आहेत. अपेक्षेप्रमाणे यावर टीकाही सुरू झाली आहे. लोकशाहीत टीका व्हायला हवी. त्यात आक्षेप घेण्यासारखे काहीच नाही. पण यावर होणारे दोन आरोप मोठे विचित्र आहेत.
ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते विश्वंभर चौधरी यांनी समाजमाध्यमांवर यावर टीका करणारी एक पोस्ट लिहीली. त्यात गरजू माणसांसाठी काम करणार्या संघटना पै पै साठी तरसत आहेत आणि निर्जीव वास्तुसाठी करोडो रूपये वहात आहेत. संत ज्ञानेश्वर आणि संत तुकाराम यांचा याहून मोठा पराभव कोणता? असा सवाल त्यांनी विचारला आहे.
मोदी-संघ-अमित शहा-भाजप या एम.एस.ए.बी. वर कोणत्याही निमित्ताने टीका करण्याचे काही लोकांचे धोरण आहे. त्याबद्दल मला काही बोलायचे नाही. मी काही भाजपचा प्रवक्ता समर्थक भक्त कार्यकर्ता नाही. दुसरा मुद्दा निर्जीव वस्तूंवर खर्च कशाला करायचा असा जो आहे त्यावर मात्र विचार केला पाहिजे. विश्वंभर चौधरी यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला तेंव्हा आपल्या परंपरेत प्रतिकांना किती महत्त्व आहे हे ते कदाचित विसरले असावेत. या प्रतिकांसाठी मोठी किंमत भारतीय माणूस मोजत आला आहे. जागेला महत्त्व आहे म्हणूनच लाखो वारकरी पंढरपुरला शेकडो वर्षांपासून धाव घेत आले आहेत. याच मंदिरांचा जिर्णाद्धार झालेला आहे. यात नव्हे तर भारतातील कित्येक मंदिरांचा जिर्णोद्धार केवळ त्या जागेवर श्रद्धा आहे म्हणूनच केला गेला आहे. नसता ती जागा सोडून दुसरीकडे तेच मंदिर उभारलं गेलं असते ना.
ज्या वारकरी संप्रदायाचा उल्लेख विश्वंभर करतात त्या संप्रदायानं निर्गुणासोबतच सगुणाचीही उपासना केली आहे. तेंव्हा समोर प्रत्यक्ष वास्तू प्रतिक म्हणून लागतेच. केवळ मुर्तीच नव्हे तर समाधीही बांधून त्या जागेवर पुजा केली जाते. वारकरी संप्रदायानेच गावोगावी मंदिरं उभारली आहेत. तिथे सातत्याने किर्तनं भजनं होत असतात. सप्ताह साजरे होतात. पंढरपूर सोबतच देहू, आळंदी, पैठण, आपेगांव, नेवासा, मुक्ताईनगर, सासवड, श्रीगोंदा, त्र्यंबकेश्वर, नर्सी नामदेव अशा कितीतरी ठिकाणांचा धार्मिक स्थळ म्हणून विकास वारकरी संप्रदायीकांच्या रेट्यामुळेच झाला आहे. या ठिकाणी मोठ मोठ्या वास्तु उभारल्या गेल्या आहेत. हे कसं विसरता येईल. या सर्व ठिकाणच्या निर्जीव वास्तू आपल्याला जरी निर्जीव वाटत असल्या तरी तसं सश्रद्ध वारकर्यांना वाटत नाही.
नदीवरचे अप्रतिम असे घाट उभारल्या गेले आहेत. अहिल्याबाईंनी मध्ययुगीन कालखंडात भारतीयांची सश्रद्ध मानसिकता जपण्याचे मोठे काम मंदिरं मठ नदीवरचे घाट आणि बारवा या निर्जीव वास्तू उभारूनच केले ना? त्यांच्यावरच्या अभ्यासपूर्ण ग्रंथात विनया खडपेकर यांनी तर असे सप्रमाण सिद्ध केले आहे की ज्या ठिकाणी मठ मंदिरं उभारली जातात नदीवरचे घाट बांधले जातात बारवांची दुरूस्ती होते त्या ठिकाणी शांतता नांदते. असे एक अधिकृत धोरणच ठरवून अहिल्याबाईंनी देशभर या आपल्याला वाटणार्या निर्जीव पण अस्मितेसाठी सश्रद्ध मानसिकता जपण्यासाठीच्या उर्जावान वास्तूंची उभारणी केली. आजही त्याचे ढळढळीत पुरावे आपल्याला मिळतात.
सोमनाथचे मंदिर असेच नजिकच्या काळात उभारल्या गेले. त्यातून तिथे नेमके काय दंगेधोपे झाले? जिथे पूर्वी मंदिर होते आणि त्याचे पुरावेही उत्खननात प्राप्त झाले आहेत म्हणूनच हा हट्ट भाजप संघ विश्व हिंदू परिषद आदींनी धरला. आणि न्यायालयानेही तो त्याच कसोटीवर तपासून घेतला ना. आता सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावर अधिकृतरित्या निर्णय दिल्यावर न्यासाची रितसर स्थापना झाल्यावर आता टीका कशासाठी? राम मंदिराच्या देणगीसाठी कुणी कुणाला धमकावल्याचे एकही उदाहरण अजून तरी समोर आले नाही. तेंव्हा ही अशी टीका योग्य नाही.
दुसरा मुद्दा गरीबांसाठी काम करण्याचा. तर धार्मिक संस्थानांनी जितकी समाजसेवा या देशात केलीय तेवढी आत्तापर्यंत कुठल्याच ‘एनजीओ’ ला करता आलेली नाही. गोरगरिबांना अन्नदान हे सगळ्यात मोठे काम हजारो वर्षांपासून मंदिरे करत आली आहेत. कितीतरी संस्था अनाथांसाठी अन्नछत्र चालवतात. राहण्याची सोय करतात. अंध अपंग मानसिक दृष्ट्या खचलेले यांना सांभाळण्याचे मोठे काम या देवस्थानांनीच केले आहे. हे विसरून कसे चालेल. या देवस्थानांमुळे धार्मिक पर्यटन मोठ्या प्रमाणात होते आणि रोजगाराला चालना मिळते. या बाबींकडे कसे काय दुर्लक्ष करायचे? आजही मोठ्या देवस्थानांनी आपल्या निधीतील मोठा वाटा सातत्याने सामाजिक कामासाठी वापरलेला दिसून येतो. ज्या गरिबांच्या अडचणी आहेत त्या कुठल्याही मोठ्या देवस्थानांना कळवा. मला खात्री आहे भारतभरची देवस्थाने गरिबांसाठी गरजूंसाठी विकलांगांसाठी मदत करतील.
तिसरा मुद्दा यात संत ज्ञानेश्वर आणि संत तुकाराम यांना ओढण्याचा आहे. वारकरी संप्रदायातीलच असलेले त्याच परंपरेतून आलेले जयंत देशपांडे यांनी उपस्थित केला आहे. संत ज्ञानेश्वर आणि संत तुकाराम यांच्या संदर्भात अनेक दाखले देत त्यांनी विश्वंभर यांचा हा आरोप खोडून काढला आहे. स्वत: तुकाराम महाराजांनी आपल्या गावातील विठ्ठलाचे मंदिर दुरूस्त केले होते याचा संदर्भही जयंत देशपांडे यांनी दिला आहे. आता अपेक्षा आहे विश्वंभर यांनी याला उत्तर द्यावे.
खरं तर ही देणगी मोठ्या प्रमाणावर गोळा होते आहे ती सर्व स्वेच्छा देणगी आहे. त्यात आक्षेप घेण्यासारखं काहीच नाही. सर्व सामान्य गोरगरिबांची अडचण ओळखून त्यांना खर्या अर्थाने मदत करण्याचे काम अशा मंदिरे मठांनीची केले आहे. हे विसरून चालणार नाही. संत ज्ञानेश्वर आणि संत तुकाराम यांनी पंढरपुरची वारी का पुढे चालू ठेवली? आज काळावर मात करून ही परंपरा केवळ टिकलीच असे नव्हे तर ती वृध्दिंगत झाली. इतका प्रचंड प्रतिसाद आजही पंढरीच्या वारीला कसा काय मिळतो आहे? आजही गावोगावच्या यात्रा तुडूंब गर्दीने कशा काय फुलून येतात? या जून्या वास्तू आजही लोक प्राणपणाने कशा काय जपत जातात? विश्वंभर चौधरी यांच्याच घराच्या बाजूला वालूर येथे लिंगायत समाजाचा प्राचीन मठ आहे. वास्तु शास्त्राच्या दृष्टीनेही ती वास्तू अप्रतिम अशी आहे. दगडी ओवर्या, भक्कम लाकडी खांब हे सर्व प्राचीन संपन्न असा वारसा आहे. विश्वंभर यांच्याच गावात प्राचीन सुंदर बारवा आहेत. मंदिरं आहेत. शिल्पं आहेत. हिंदू बांधकाम शैलीचा अविष्कार असेली मस्जीदही आहे. या सर्वांना केवळ निर्जीव प्रतिकं समजता येईल का?
भाजप संघ मोदी अमित शहा यांच्यावरची टिका ही वेगळी बाब आहे. ती ज्यांना कुणाला करायची त्यांनी ती करावी. विश्वंभर ज्या महात्मा गांधींना मानतात त्या गांधीनीही वैष्णव जन तो तेणे कहिये सारखे भजन आपल्या सार्वजनिक सभांमध्ये सातत्याने वापरले होते. महात्मा गांधींना पाहिलेला एकमेव चित्रपट अशी ज्याची जाहिरात केली गेली तो चित्रपट होता ‘रामराज्य’. धार्मिक श्रद्धा आणि धर्मांधता यात फरक आहे. वारकरी संप्रदायाने हा फरक नेमका ओळखून त्या प्रमाणे आपल्या समाजाला पटणारा पचणारा असा मार्ग दाखवला. आज राम मंदिराचे निर्माण हे एका स्वतंत्र न्यासाच्या वतीने होते आहे. त्यात भाजप मोदी संघाला ओढून तूम्ही त्यांच्या सोयीची अशी चर्चा घडवून आणत आहात.
भाजपने उघडपणे 1989 पासून आपल्याला धोरणात या मुद्द्यांचा समावेश केला होता. राम मंदिर, 370, तिन तलाक, समान नागरी कायदा हे विषय ठामपणे मांडले होते. त्यामुळे त्यांच्यावर आता टिका कशी काय करता येईल? त्यांच्या जाहिरनाम्यातच या गोष्टी होत्या. लोकांनी त्यांना यासाठीच निवडुन दिले आहे. लोकशाही मार्गानेच त्यांनी निवडणुका जिंकल्या आहेत. न्यायालयाने आदेश दिल्यावरच राम मंदिराचे निर्माण सुरू झाले आहे.
म्हणजे कसा विरोधाभास आहे. जे मोदी भाजप यांच्यावर लोकशाही विरोधी असल्याची टीका करत आहेत तेच कृषी आंदोलनात लोकशाही मानायला तयार नाहीत. अवैध रित्या रस्ता अडवून बसले आहेत. सर्वौच्च न्यायालयाने नेमलेली समिती यांना नको आहे. सर्वौच्च न्यायालयात यांना जायचे नाही. याच काळात विविध राज्यांत झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका भाजपने जिंकल्या आहेत, बिहार सारखे राज्यही हे आंदोलन पंजाबात चालू होते तेंव्हा जिंकल्या. हैदराबाद महानगर पालिकेत 4 वरून 48 जागांवर झेप घेवून दाखवली. आता लोकशाही चौकटीत टिका नेमकी काय आणि कशी करता येईल? कुमार केतकर यांनी आरोप केला होता की निवडणुका होवू दिल्या जाणार नाहीत. पण त्या झाल्या. मोदी सत्ता सोडणारच नाहीत. पण त्यांना ती अधिकृतरित्या सोडायची वेळच आली नाही. एक जरी जागा कमी झाली तरी मोदींनी राजीनामा द्यायला हवा असे केतकर बोलले होते. पण मोदींना आधीपेक्षा जास्तीचे बहुमत मिळाले. मोदींनी काय करावे हे सांगत असताना ते तसं झालं नाही तर केतकर आणि बाकी सर्व पुरोगामी काय करणार हे नाही त्यांनी जनतेसमोर मांडले. विश्वंभर चौधरी यांनी टिका जरूर करावी. त्यांचा तो लोकशाही हक्क आहे. पण ती करत असताना वस्तुनिष्ठपणे करावी. अनाठायी करू नये इतकीच विनंती.
श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575