उरूस, 2 फेब्रुवारी 2021
मोदी सरकारचे सर्वात मोठे नशीब की त्यांना त्यांच्या सोयीने आंदोलन करणारे मुद्दे उपस्थित करणारे विरोधक लाभले आहेत. संसदेत आणि संसदेच्या बाहेरही एम.एस.ए.बी. (मोदी संघ अमितशहा भाजप) ला विरोध करणारे असे काही वागतात की त्यामुळे मोदी सरकारची अडचण न होता अतिशय सहज मार्ग काढता येतो. नव्हे त्याच विरोधी प्रचाराचा फायदा उचलून जास्तीत जास्त राजकीय जागा व्यापत जाता येते.
गेली दोन महिने दिल्लीच्या सीमेवर किसान आंदोलन चालू आहे. प्रत्यक्ष कृषी कायद्यांत काहीही सांगितलं असो पण या सगळ्यांनी एम.एस.पी. आणि मंडी या दोन मागण्या आरडा ओरडी करून समोर आणल्या होत्या.
या आंदोलनाच्या बाजूने लिहीणारे विद्वान पत्रकार लेखक विचारवंत हे सर्व मोठ्या हिरीरीने हे दोन विषय मांडत होते. या सोबत अजून एक मुद्दा समोर येत होता. ‘किसान की जमिन चली जायेगी. अडानी अंबानी किसानों को खा जायेंगे.’
या प्रचाराची इतकी राळ उडविल्या गेली की मुळ कायद्यांत हे कुठेच नाही हे सांगूनही यांना पटेनासे झाले. कुठल्याही छोट्या मोठ्या चर्चेत आंदोलनाचे पाठिराखे याच मुद्द्यांवर गोल गोल फिरताना आढळायला लागले.
30-31 जानेवारी रोजी शरद जोशी प्रणीत शेतकरी संघटनेची कार्यकारिणी बैठक औरंगाबाद येथे पार पडली. दुसर्‍या दिवशी पत्रकार परिषदेत एका पत्रकाराने ‘मंडीच राहिली नाही तर गरिब शेतकर्‍याने आपला माल कुठे विकावा?’ असा त्याच्या दृष्टीने रास्त वाटणारा बिनतोड प्रश्‍न विचारला.
हे म्हणजे असं झालं की ‘पिंजरे नसतील तर पोपटांनी जगायचं कसं? त्यांना खावू कसे घालणार?’ असे विचारल्या सारखं झालं. बरं हे असले प्रश्‍न सरकारच्या अतिशय सोयीचे असतात. ही पत्रकार परिषद पार पडली त्याच्या दुसर्‍याच दिवशी अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी जणू काही या पत्रकाराचा हा प्रश्‍न नुकताच ऐकला होता अशा तरतूदी आपल्या अर्थसंकल्पात केल्या. या विरोधकांनी आपण नेमके काय कोलीत सरकारच्या हातात दिले याचे अजूनही भान आलेले दिसत नाही.
कुठलाही मालक पोपटाने पिंजर्‍या बद्दल, खाण्या बद्दल तक्रार केली की खुष होतो. पिंजर्‍याला चांगला रंग पाहिजे, ताजे पेरू पाहिजेत, डाळिंबाचे दाणे पाहिजेत, हिरव्याकंच मिरच्या पाहिजेत, मधून मधून संगीत ऐकवलं पाहिजे, पिंजरा कधी कधी गॅलरील टांगून ठेवला पाहिजे, समोरचे हिरवेगार डेरेदार झाड आणि निळे आभाळ आमच्या नजरेस पडले पाहिजे अशा मागण्या कुणाच्या सोयीच्या असतात? मालकाच्या. जो पर्यंत पोपट स्वातंत्र्यासाठी फडफडाट करत नाही, तीव्र संघर्ष करत नाही तोपर्यंत मालक बिनघोर असतो.
निर्मला सितारामन यांनी 2013-14 पेक्षा 2020-21 मध्ये किती प्रचंड प्रमाणात एमएसपी च्या भावाने गहू आणि तांदळाची खरेदी करण्यात आली हे संसदेत सांगितले. या सरकारी खरेदीची व्याप्ती वाढून ती जास्त शेतकर्‍यांपर्यंत कशी पोचली हे पण प्रतिपादन केले. यावरही कडी म्हणजे अजून नविन मंड्या (कृषी उत्पन्न बाजार समित्या) सरकार कशा सुरू करणार, ज्या आहेत त्यांचे आधुनिकीकरण कसे करणार याचेही आकडे विरोधकांच्या तोंडावर फेकले.
म्हणजे जी व्यवस्था अन्याय करते आहे म्हणून तिच्या विरोधात आंदोलन तीव्र करायला हवे होते तर या विरोधकांनी ही व्यवस्था अजून मजबूत कशी असावी याचीच मागणी केली. परिणामी सरकारलाही ती पूर्ण करणे सोयीचे झाले. आणि ही संधी सरकारने घेतली.
एक साधं उदाहरण शरद जोशी नेहमी द्यायचे की जर तूम्ही कुत्र्याला दगड फेकून मारला तर कुत्रं त्या दगडालाच चावे घेण्यात धन्यता मानतं. पण तूम्ही जर वाघाला दगड मारला तर वाघ दगड मारणारा हात शोधून त्याचा लचका तोडायला धाव घेतो. इथे हे दगडालाच चावे घेण्यात आंदोंलनकर्ते आणि त्यांचे समर्थक धन्यता मानत आहेत. परिणामी दगड मारणारा हात सुरक्षीतच राहिला आहे.
आता हे विरोधक काय बोलणार? आजही कृषी कायदे स्थगित ठेवण्यासाठी सरकार तयार आहे. खरं तर ही कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या बाहेर शेतमाल विक्रीचे स्वातंत्र्य हा विषय सरकारच्या नियंत्रणाबाहेर जाणार असल्याने त्यांना त्याचा काहीच फायदा नव्हता. शेतमाल विक्रीचे करार केल्याने शेतकर्‍याला स्थिर भाव मिळण्याची जास्त शक्यता होती, शिवाय त्याच्या बांधावर येवून खरेदी होण्याची जास्त शक्यता होती. पण हे नाकारणारे आम्ही सरकारी बाजार समितीच्या आवारातच येणार असा आग्रह धरत आहेत हे अगम्य आहे. हे आंदोलन शेतकर्‍यांचे आहे की अडत्या दलालांचे?
पंजाबातील गहू आणि तांदळाच्या शेतकर्‍यांचे हे आंदोलन आहे. या शिवाय जे इतर शेतकरी आहेत त्यांची आजची परिस्थिती काय आहे? एम.एस.पी. म्हणजे किमान आधारभूत किंमत. यात ‘किमान’ असा शब्द आहे. कमाल नाही. मग एखादा उत्पादक मला कमी भाव द्या म्हणून आंदोलन कसा काय करू शकतो?
जिथे जिथे सरकारी हस्तक्षेप कमी झाले ते सर्व उद्योग व्यापार त्या सर्व व्यवस्था झपाट्याने सुधारल्या. त्यांतून मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती झाली. त्याचा फायदा मोठ्या प्रमाणात ग्राहकाला झाला याचा अनुभव हेच सर्व आंदोलन करणारे विरोधक पत्रकार बुद्धिजीवी विचारवंत घेत आहेत. शेतकरी संघटनेच्या पत्रकार परिषदेत प्रश्‍न विचारणारा पत्रकार सरकारी प्रसिद्धी विभागात नौकरी करत होता का? तो ज्या मोबाईल फोनचा वापर करून झपाट्याने बातमी फोटो आपल्या मुख्य कार्यालयात पाठवू शकतो ते सर्व तंत्रज्ञान त्याला कोणत्या सरकारी यंत्रणेमुळे सुकर झाले? तो ज्या गाडीवर बसून पत्रकर परिषदेसाठी आला होता ती गाडी सरकारी कारखान्यात तयार झाली होती का?
सरकारच मायबाप आहे अशी मांडणी करणारे लोक जेंव्हा स्वत: सरकारी व्यवस्थेवरच अवलंबून असतील तर आपण ते तसं समजू शकतो. पण स्वत: सर्व स्पर्धात्मक खाजगी क्षेत्रातील उत्पादनांचा तंत्रज्ञानाचा फायदा घ्यायचा पण शेतकर्‍यांसाठी मात्र गदळ कळाहीन नीरस बांडगुळी अनुत्पादक सरकारी यंत्रणाच असू द्या म्हणून आग्रह धरायचा ही नेमकी कोणती मानसिकता आहे?
बरं ज्या पोपटांना पिंजर्‍यातले सुख हवे आहे ते त्यांनी घ्यावे. पण म्हणून आमच्या सोबत सर्वच पोपटांसाठी पिंजर्‍याची व्यवस्था करा हा आग्रह कशासाठी? तूम्हाला सरकारी जिल्हा परिषदेच्या शाळेत जायचे असेल तर जरूर जा पण म्हणून इतर सर्वांनी सरकारी शाळेतच जावे ही मागणी नेमके काय दर्शवते?
एक तर सरकार केवळ 23 धान्यांचेच हमी भाव जाहिर करते (एम.एस.पी.). त्यातही खरेदी फक्त गहू आणि तांदळाचीच करते. निर्मला सीतारामन यांनी जाहिर केलेले अर्थसंकल्पातील आकडे पहा. खरं तर याच आकड्यांचा आधार घेवून विरोधकांनी सरकारवर तुटून पडायला पाहिजे की बाकी शेतमालाचे काय? गहू आणि तांदूळ शिवाय इतर काही पिकतच नाही का? फळे दुध भाजीपाला अंडी इतर डाळी भरड धान्ये असा कितीतरी शेतमाल कुठल्याही संरक्षणाशिवाय बाजारात येतो आहे. गहू आणि तांदूळाचा सरकारी खरेदीतील वाटा एकूण कृषी मालाच्या बाजारपेठेत एक टक्काही नाही. मग नेमकी ही बोंब काय चालू आहे?
नविन कृषी कायद्याने काही नविन रसाळ फळे देणारी डेरेदार झाडे लावण्याची तयारी दर्शविली आहे. त्याचा फायदा पोपटांना होणार आहे. तर हे जूने पोपट ओरड करत आहेत की आमच्या पिंजर्‍यातील सुखावर घाला येतो आहे.
श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575
