उरूस, सा.विवेक, जून 2018
मालक आपलाच भाजीपाला रस्त्यावर ओतून देतो आहे, दूध सांडून देतो आहे, फळे फेकुन देतो आहे. हे दृश्य एक ग्राहक म्हणून सामान्य लोकांना मोठं अचंबित करते. त्याचे कारणही सरळ साधे आहे की हा सगळा शेतमाला या ग्राहकाला विकत घ्यावा लागतो. प्रसंगी महाग खरेदी करावा लागतो. म्हणजे इकडे शेतकरी परेशान आहे भाव भेटत नाही म्हणून आणि ग्राहकही परेशान आहे स्वस्त भेटत नाही म्हणून. मग नेमके पैसे सगळे जातात कुठे?
यातच नेमकं या शेतकरी संपाचे मूळ लपले आहे. डाव्या चळवळीनंच हा संप करणे म्हणजे आपणच पूर्वी केलेल्या पापाचे प्रायश्‍चित घेतल्यासारखे आहे. पण प्रायश्‍चिताचा हा मार्गही शेतकर्‍याचे नुकसान करणारच आहे.
हिंदी कवी धुमिल यांची एक अप्रतिम कविता आहे.
एक आदमी रोटी बेलता है
दुसरा आदमी रोटी खाता है
एक तिसरा भी आदमी है
जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है
वो सिर्फ रोटी से खेलता है
ये तिसरा आदमी कौन है
मेरे देश की संसद मौन है
-धुमिल
शेतमाल आणि ग्राहक यांच्यामध्ये नेहरूंच्या समाजवादी व्यवस्थेने एक अगडबंब पैसे खावू यंत्रणा उभी केली. तिचे नाव म्हणजे कृषी उत्पन्न बाजार समिती, राष्ट्रीय कृषी उत्पादन मुल्य आयोग, नियोजन आयोग, धान्य वितरण (राशन) व्यवस्था, आवश्यक वस्तु कायदा. या सगळ्यांनी मिळून सतत शेतमालाचे आणि विशेषत: अन्नधान्याचे भाव सतत पडते राहतील अशी व्यवस्था केली. याचा परिणाम म्हणजे शेतकरी देशोधडीला लागला. आणि आता त्याच शेतकर्‍यासाठी डावे संप करत आहेत.
ही नेहरू प्रणित समाजवादी व्यवस्था किती चांगली आहे, तिच्यामुळे गोरगरिबांना अन्नधान्य कसे जवळपास फुकट मिळते, महागाईच्या झळांपासून संरक्षण होते अशी मांडणी डावे विचारवंत नेहमीच करायचे. आणि आज तेच लोक शेतकर्‍यांसाठी रस्त्यावर उतरत आहेत.
बोलताना संपकरी शेतकर्‍यांचे बाकी प्रश्‍न कितीही कर्कशपणे मांडोत पण या सगळ्यांचे लक्ष आहे ते फळे-भाजीपाला-दुध यांच्यावरच. कारण यांचा पुरवठा शहरात होतो आणि हा सगळा नगदी व्यवहार आहे. तेंव्हा आपण हा विषय आधी समजून घेवू.
पन्नास वर्षांपूर्वी फळ-फळावळ म्हणून भारताच्या बाजारपेठेत फारसे काही उपलब्धच नसायचे. केळी, फेब्रुवारीत बी असलेली मोठी द्राक्षे, उन्हाळ्यात अंबे, सीताफळे आणि पेरू त्या त्या भागापुरते, फार थोड्या ठिकाणी संत्री आणि मोसंबी. इतके झाले की संपली फळांची बाजारपेठ. आता संपूर्ण भारतात कुठल्याही तालुक्याच्या किंवा त्या आकाराच्या गावाच्या बाजारपेठेत फळांनी गच्च भरलेले गाडे दिसत राहतात. याचे साधे कारण म्हणजे या फळांच्या बाजारपेठेत शासनाच्या कुठल्याही धोरणाचा फारसा नसलेला हस्तक्षेप. आता कोकणातले फणस, अननस, शहाळं, कश्मिरमधील सफरचंद, मोठ्या आकाराचे बोरं सर्वत्र दिसायला लागले आहेत. याचे साधे कारण म्हणजे याला उपलब्ध झालेली बाजारपेठ. आता फळांच्या शेतकर्‍यांची मागणी आहे ती फळांची साठवणुक, फळांवर प्रक्रिया, फळांची वाहतुक यांत अमुलाग्र क्रांती होण्याची गरज आहे. यात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणुक झाली पाहिजे. मग ही मागणी संपकरी शेतकरी नेते करतात का? कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या जाचक अटीतून फळांची सुटका भाजप सरकारने केली. अजूनही तिचे व्यापक परिणाम दिसून येत नाहीत. यासाठी संपकरी नेते आग्रही का नाहीत?
दुसरा मुद्दा आहे भाजीपाला. कुठल्याही तालुकावजा गावात भाजीपाल्याचा ग्राहक मोठ्या प्रमाणात एकवटला आहे म्हणून त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात भाजीपाल्याची आवाक होत राहते. यासाठी त्या त्या ठिकाणी चांगली विक्रीची व्यवस्था असणे, साठवणुकीसाठी गोदामे असणे, त्याही पुढे जावून शीतगृह असणे, भाज्यांवर प्रक्रिया करणारे उद्योग पाहिजे. असं झालं तर नाश पावणारा भाजीपाला वाचेल आणि त्याला चांगली किंमत मिळेल. आज जवळपास 40 ट़क्के भाजीपाला फेकुन द्यावा लागतो. या संदर्भात संपकरी नेते काय भूमिका मांडतात?
तिसरा मुद्दा आहे दुधाचा. दुध महापुर योजना शासनाने आणली आणि ती सामान्य गोपालक शेतकर्‍यांनी यशस्वी करून दाखवली. मग या शेतकर्‍याच्या दुधाला भाव का भेटत नाही? दुध संकलन आणि दुध प्रक्रिया यांचे मोठे उद्योग उभे राहणे आवश्यक आहे. तसेच दुधाच्या वाहतुकीची कार्यक्षम व्यवस्था उभी राहणे आवश्यक आहे. यातून लायसन कोटा परमिट राज बाजूला करून हे उद्योग उभं करणार्‍याला प्रोत्साहन दिले पाहिजे न की त्याच्या मार्गात सरकारी खोडे अडकवले पाहिजेत. संपकरी डावे नेते सतत मोठ्या उद्योगांचा दुस्वास करत राहिले आहेत. आणि इकडे हेच आंदोलनात दुध रस्त्यावर ओतून मोकळे होतात. या विरोधाभासाला काय म्हणणार?
फळे-दुध-भाजीपाला या तिन्ही साठी प्रक्रिया-साठवणुक-वाहतुक यांची कार्यक्षम मोठी यंत्रणा उभी राहण्यासाठी मोठ्या भांडवलाची गरज आहे. देशी उद्योग हे भांडवल गुंतवणार नसतील तर परदेशी उद्योगांना आमंत्रण देणे भाग आहे. या ठिकाणी एफडिआय ला विरोध करून भागणार नाही. उलट असा विरोध हो शेतीला मारक ठरेल. संपकरी डाव्यांना शेतकर्‍याची काळजी वाटत असेल तर त्यांनी धाडसाने परदेशी गुंवणूकीची शिफारस लावून धरावी.
दुसरा गंभीर मुद्दा अन्नधान्याचा आहे. संप चालू केला नेमका खरिपाच्या पेरणीच्या काळात. भारतातील बहुतांश शेती ही कोरडवाहूच आहे. सगळे प्रयत्न करूनही सिंचनाखालील शेतीचे प्रमाण 18 टक्क्यांच्या पुढे जावू शकलेले नाही. असं समजू की अजून जोर लावून हे प्रमाण वाढवू. तरी ते 25 टक्क्यांच्या पुढे जाण्याची सध्या तरी शक्यता नाही. मग त्याचा विचार बाजूला ठेवून जी कोरडवाहूची पिके आहेत त्यांचा विचार केला पाहिजे.
महाराष्ट्राचा विचार केल्यास पावसावर येणार्‍या प्रमुख पिकांत कापुस, सोयाबीन, डाळी, कडधान्यं यांचा समावेश होतो. मग यांच्या भावां संदर्भात संपकरी काय भूमिका घेत आहेत? कापसावर गुलाबी बोंडअळीचा हल्ला झाला तेंव्हा हे लक्षात आले की आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून आधुनिक बियाणे यात आणावे लागेल. त्याला विरोध करून कापसाची शेती होणार कशी? डाळींचे भाव चढले की लगेच महागाई विरोधात मोर्चे काढणारे डाळ पिकवणार्‍या शेतकर्‍यांसाठी संप करतात म्हणजे मोठाच विरोधाभास आहे. या डाळींना आवश्यक वस्तु कायद्यातून बाहेर काढले तर त्यांची बाजारपेठ स्थिर होण्याची शक्यता आहे. सामान्य लोकांना डाळ स्वस्त मिळावी म्हणून आवश्यक वस्तु कायदा तयार केला. मग असे असतानाही डाळीच्या भावात पाचपट वाढ होतेच कशी?
डाळीचे भाव उतरल्यावर हमी भाव म्हणून जो भाव जाहिर केल्या जातो त्या भावाने तुर खरेदी का नाही केली जात? मागील वर्षी खरेदी केलेली तुर भरडा न केल्याने खराब होवून गेली त्याला जबाबदार कोण? परदशातील तुरीला जो भाव दिला जातो तो देशातील तुरीला का नाही दिला जात? यापेक्षा तुरीची बाजारपेठ मोकळी करा ही मागणी संपकरी का नाही लावून धरत? हा कुटाणा तुम्ही करू नका आम्ही आणि ग्राहक पाहून घेवू अशी ठामठोक भूमिका संपकरी का नाही घेत?
कापुस आणि डाळींसोबत तिसरे महत्त्वाचे पीक आहे तेलबियांचे. सोयाबीनचे भाव यावेळी प्रचंड पडले. असे असतनाही शासन तेलबियांची आयात करते. खाद्यतेल आपल्याला अजूनही आयात करावे लागते. यापेक्षा सोयाबीनच्या शेतकर्‍याला प्रोत्साहन मिळाले तर तो अजून जास्त प्रमाणात लागवड करेन. परिणामी आपल्याला डॉलर खर्च करून खाद्य तेल आयात करावे लागणार नाही. पण संपकरी हा मुद्दाही उपस्थित करत नाहीत.
शेतकर्‍यांना स्वामिनाथन प्रमाणे उत्पादन खर्च अधिक 50 टक्के नफा इतका भाव द्या, शेतकर्‍यांना पेन्शन द्या असल्या समाजवादी मागण्या ते करत राहतात. संपूर्ण कर्जमाफी ही एकच मागणी पटण्यासारखी आहे. पण तीही डावे मांडतात त्या प्रमाणे नाही. शेतीकर्ज हे सरकारी धारणाचे पाप आहे हे मानून कर्जमुक्ती केली जावी अशी शेतकर्‍यांची जूनी मागणी आहे. ती लक्षात घेतली पाहिजे.
जिथे शासन स्वत:च्या कर्मचार्‍यांना पेन्शन देण्यास तयार नाही तिथे शेतकर्‍यांना पेन्शन देण्याची अतर्क्य मागणी म्हणजे कमालच आहे. हीच बाब स्वामिनाथनच्या शिफारशीबाबत. असा ठरवून ठरवून नफा कुठल्याही उत्पादकाला देणे शक्यच नाही. तसे झाले विशिष्ट नफ्याच्या हमीने सगळेल लोक या बाजारात उतरतील.
संपकरी शेतकरी नेत्यांना शेती प्रश्‍नाचे मुळ कळलेले नाही. कामगार नौकरदार करतात तसे संप उत्पादक शेतकरी कसा करू शकतो हा साधा प्रश्‍नही यांना पडत नाही. संपकरून बेजार शेती करण्यापेक्षा व्यापारी बाजार शेती शेतकर्‍यांनी केली तरच त्यांच्या समस्येपासून त्यांना सुटका मिळण्याची शक्यता आहे. आणि बाजार म्हटले की डाव्यांच्या कपाळावर आठ्या चढतात. यांनी बाजाराचा कायम द्वेषच केलाय.
खरं तर आठवडी बाजार म्हणजे केवळ कुणी एक ग्राहक आणि त्याला लुबाडणारा विक्रेता असे स्वरूप नाही. शेतकरी आपल्यापासचा काही माल विकायला घेवून येतो. आणि आपल्या गरजेची वस्तु खरेदी करून घेवून जातो. म्हणजे हा आठवडी बाजार खरेदी विक्री या दोन्ही बाजूनं सक्रिय असतो. आणि आलेला ग्राहक हा केवळ ग्राहक न राहता एक प्रकारे विक्रेता पण असतो. आता ही शेकडो वर्षांपासून चालत आलेली आपली परंपरा. डाव्यांना तसेही भारतीय परंपरेचे वावडेच आहे. तेंव्हा त्यांना परंपरेने चालू असलेले शेती व्यवहार आकलन होण्याची शक्यता नाही. या संपाला न मिळालेला प्रतिसादही हेच सुचित करतो.
सध्याच्या सरकारने शेतकर्‍यांतील असंतोषाची दखल घेत त्यांच्या शेतमाला बाजारपेठेतील अडथळे अग्रक्रमाने लवकरात लवकर दूर करावेत.
श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575
